काठमाडौँ, ७ चैत (रासस) । गैरआवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएनए) लामो समयदेखिको विवाद र विभाजनपछि अन्ततः एकतामा आइपुगेको छ । सङ्घको १२ औँ महाधिवेशनबाट डा हेमराज शर्माको नेतृत्वमा सर्वसम्मत कार्यसमिति बनेको छ । एनआरएनएभित्र प्राज्ञिक व्यक्तित्वको पहिचान बनाएका उनी विश्वविद्यालयमा प्राध्यापन गर्छन् । उनले अब सङ्गठनलाई नयाँ ऊर्जा र दृष्टिकोणसहित अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
शर्माको प्रतिबद्धता कार्यान्वयन हुने नहुने त हेर्न बाँकी नै छ, तर अहिलेको एकताले सकारात्मक सन्देश दिएकाले उहाँलाई आगामी दिनमा काम गर्न सहज हुने अनुमान भने गर्न सकिन्छ । सङ्घभित्रका समस्या, सुधारका लागि उहाँको भावी योजना, एनआरएनएको भविष्य, रणनीति र चुनौतीबारे गैरआवासीय नेपालीहरूको मुद्दा र सम्बोधनका योजना, एनआरएनएको लगानीलगायतका विषयमा राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस)का समाचारदाता प्रगति ढकालले डा शर्मासँग गरेको अन्तरवार्ताको सम्पादित अंश :
–लामो समयदेखि जारी विवाद र विभाजनका बीच अन्ततः एनआरएनएको एकता महाधिवेशन सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको छ । यसै क्रममा तपाईं सर्वसम्मत रूपमा नेतृत्वमा निर्वाचित हुनुभएको छ । यस्तो जटिल परिस्थितिमा सबै पक्षलाई समेट्दै सहमति जुटाउन कसरी सम्भव भयो ?
हाम्रो ११ औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित डाक्टर बद्री केसीको एउटा समिति थियो, र अर्को समिति महेश श्रेष्ठ ज्यूको, गत मे महिनादेखि निर्वाचित थियो । यी दुवै समितिलाई फेरि सर्वोच्च अदालतले मान्यता दिएको थियो ।
एउटै अदालतको फैसला भए पनि हामी समानान्तर रूपमा काम गर्दै थियौँ । तर हामी विभाजित हुँदा, नेपाल सरकार, नेपालको मिडिया, र आम गैरआवासी नेपालीहरूको दृष्टिकोण त्यति राम्रो थिएन । हाम्रो माथि केन्द्रमा विभाजन हुँदा यसको प्रभाव हाम्रो राष्ट्रिय समन्वय परिषद्मा पनि परेको थियो । आम गैरआवसीय नेपालीहरूबाट पनि मिल्नुपर्ने एक किसिमको दबाव थियो ।
वास्तवमा, महेश श्रेष्ठ निर्वाचित भएर आउँदा देखि नै हामी एकताको सम्भावनाबारे खोजी गर्दै थियौँ । त्यसपछि जेनजी आन्दोलन भयो । जेनजी आन्दोलनपछि हामीले निर्धारण गरेको अधिवेशन अक्टोबरमा हुने थियो । तर हामीले यसलाई सारेर अझ एकताको खोजी गर्ने निर्णय गर्यौँ । त्यसपछि हामीले अलि घनिष्ठ रूपमा छलफल गर्यौँ ।
नोभेम्बरमा, सम्माननीय प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीज्यूसँग हाम्रो सामूहिक भेटमा, हामीले दुवै पक्षलाई मिलाएर छ महिनाभित्र बृहत् एकताको अधिवेशन गर्ने सम्झौता गर्यौँ । सोअनुरूप, हामीले विभिन्न दुई समूहभित्रका उपसमूहहरू सबैलाई समेटेर, सबैको उपस्थितिमा र कार्यसमितिमा सबै पक्षको प्रतिनिधि हुनेगरी मेरो नेतृत्वमा कार्यसमिति गठन गरेका थियौँ ।
नेतृत्वको हिसाबले पनि म फरक धारको नेतृत्व भन्न रुचाउँछु । किनभने एनआरएनएको २३ वर्षको इतिहासमा ‘एकेडेमिक’ क्षेत्रबाट कोही नेतृत्वमा आएका थिएनन् । म आफैँ कुनै पार्टीको राजनीति वा पार्टीसँग आवद्ध नभएको हुनाले, यहाँ केही परिवर्तन भएको स्थिति छ । सही समयमा यो एकता भएको छ ।
भनेको यहाँले राजनीतिक पहुँच हुने र पैसा हुने मात्रै एनआरएनएको नेतृत्वमा पुग्ने अवसर पाउछन् भन्ने भाष्यलाई चिरिदिनुभयो ?
वास्तवमा, मेरो एकमात्र उद्देश्य एनआरएलाई स्वतन्त्र र ‘थ्री पि’ मुक्त बनाउनु हो । पहिलो पी भनेको एउटा कुनै पनि राजनीतिक पार्टीसँग आस्था राख्ने पोलिटिक्स हो, हाम्रो आन्तरिक राजनीति त छँदै छ । अर्को पी भनेको चुनावमा अनावश्यक रूपमा पैसाले प्रभाव पार्नुहुँदैन भन्ने थियो ।
अर्को पी भनेको पावर रहेको छ । यहाँ एनआरमा आइसकेपछि नेपाल सरकारसँग हुने पहुँचलाई दुरूपयोग गर्ने होइन । तर यो थ्री पीबाट एनआरएनए स्वतन्त्र र मुक्त हुनुपर्छ भन्ने अभियान पनि थियो । यही कारणले गर्दा, हामी विभाजन र खिचातानी हुँने र हामीप्रति धेरै गैरवासी नेपालीहरूको आकर्षण कम भएको थियो ।
अहिले ८० लाख गैरआवासीय नेपाली छौँ, भन्छौँ तर आबद्धताको हिसाबले अहिले करिब एक लाख ३० हजार मात्र सदस्यहरू छन् । यो करिब दुई प्रतिशत मात्र हो । ९८ प्रतिशत गैरवासी नेपाली हामीसँग आबद्ध नै छैनन् । उनीहरूलाई पनि हामीले समेटेर ल्याउनुपर्छ । यदि नेपाल सरकारले अपेक्षा गरेअनुसार लगानी भित्र्याउने, बौद्धिक लगानीभित्र ल्याउने, ज्ञान ट्रान्सफर गर्ने हो भने सबैलाई एनआरएनएमा जोड्न जरुरी छ ।
लामो समयदेखि देखिएको विवाद अन्त्य गर्दै संस्थाको एकता कायम राख्न, विश्वास पुनःस्थापना गर्न पक्कै पनि यहाँलाई चुनौती होला । यी र यस्ता किसिमको चुनौती समाधान गर्दै एनआरएनएलाई थप सशक्त बनाउने यहाँको योजना के छ नि र?
मेरो पहिलो चुनौती भनेको बाहिर रहेका साथीहरूलाई एकै टिममा ल्याउनु हो । हिजो सामाजिक सञ्जालमा अलग–अलग विचार राख्ने साथीहरू अहिले एउटै टिममा छन् । उनीहरूबीच सकारात्मक वातावरण बनाउने यो हाम्रो पहिलो चुनौती हो । अर्को चुनौती भनेको, यो एकतालाई दिगो बनाउनु हो ।
अर्को कुरा, एनआरएनलाई ‘रिब्रान्डिङ’ गर्नुपर्यो, किनभने, सन् २००३ सालमा जुन संस्था स्थापना भएको थियो, त्यतिबेला विदेशमा बस्ने हामी पाँच लाख नेपाली थियौँ । त्यतिबेला हाम्रो पहिलो ‘जेनेरेसन’को बच्चाहरू जन्मेका थिए । अब अहिले धेरै परिवर्तन भएको छ । अहिले सङ्ख्या ८० लाखसम्म पुगेको छ । अब हाम्रा बच्चाहरू दोस्रो जेनेरेसनमा प्रवेश गरिसकेका छन् ।
‘पोलिटिकल’ हिसाबले हेर्ने हो भने, नेपालको विश्वस्तरको राजनीतिक परिवेश पनि धेरै परिवर्तन भएको छ । त्यतिबेला पुरानो तरिका ठीक थियो । तर अब यो नयाँ परिवेशमा हामीले यसलाई अनुकूल बनाउनुपर्ने छ । अब पूरै परिवर्तन गर्नुपर्छ । एनआरएन भनेको के हो, एनआरएनलाई हेर्ने दृष्टिकोण के हो र एनआरएन भनेको केवल आर्थिक लगानी मात्र हो कि होइन भन्ने कुरा स्पष्ट हुनुपर्छ । एनआरएन भनेको बाहिर बस्ने नेपाली मात्र होइन । खाडीमा जाने नेपालीहरू दोस्रो पुस्तामा प्रवेश गर्दैछन् । पाँच पुस्ताअघि बर्मा, थाइल्याण्ड, मलेसियामा गएका नेपालीहरू पनि छन् । यदि ती सबै नेपालीहरूलाई जोड्न सकियो भने मात्र पेसागत मान्छेहरूलाई जोड्न सकिन्छ, र यसरी मात्र यो संस्था बलियो हुन्छ ।
साच्चिकै, राज्यले अपेक्षा गरेअनुसार काम गर्न पनि यसरी मात्र सम्भव हुन्छ । अब मेरो डेढ वर्षको ‘फोकस’ भनेको लगानी त आफ्नो छँदैछ । तर नागरिकताको विषयलगायतका गैरआवसीय नेपालीसँग जोडिएका मुद्दाहरू सम्बोधन गर्न लाग्ने छु । यस अवधिमा च्यारिटी कार्यक्रम अलि कति कम गर्ने निर्णय पनि गरेका छौँ । मध्यपर्वमा समस्या परेका साथीहरूलाई सहयोग गर्न सक्छौँ । सहयोग गर्दा मात्र हाम्रो कनेक्शन बलियो हुन्छ ।
यहाँले भन्नुभएको जस्तै विदेशमा रहने ८० लाख नेपालीलाई एनआरएनएमा जोड्न कतिको सम्भव छ ?
मेरो समग्र दृष्टि भनेको बाहिर भएका सबै खालका गैरवासी नेपालीलाई सङ्घसँग जोड्ने र सङ्गठनलाई ठूलो बनाउने हो । यसका लागि संस्थागत र वैधानिक संरचना सुधार गर्नुपर्छ । उदाहरणका लागि, हालको निर्वाचन प्रणाली यस्तो छ कि सदस्यलाई काठमाडौँ आउनुपर्ने, भोट दिनुपर्ने, र लाखौँ खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । यस प्रणालीमा धेरैले सहभागी हुँदैनन् । तर, अहिले यो एकता महाअधिवेशनले निर्णय गरेको छ कि निर्वाचनको लागि काठमाडौँ आउन जरूरी छैन । आआफ्नो स्थानबाट प्रत्येक पञ्किरण सदस्यले प्रत्यक्ष अनलाइन मतदान गर्न सक्छन् । यसरी नेतृत्व चयन गर्दा धेरै सकारात्मक परिवर्तन आउनेछ । किनभने, हामी डायस्पोराको शक्ति प्रयोग गर्न सक्छौँ । अहिले हामीसँग करिब एक लाख ३० हजार सदस्य छन् । यसलाई खुला मतदान प्रणालीमार्फत सबैले भोट हाल्न सक्ने बनाइएमा, हाम्रो अपेक्षित सक्रिय सदस्य सङ्ख्या करिब तीन लाख पुग्न सक्छ ।
विस्तारै सदस्य सङ्ख्या बढेर सात–आठ लाखसम्म पुग्न सक्नेछ । त्यहाँबाट निर्वाचित अध्यक्षको शक्ति करिब राष्ट्रिय दलहरूको शक्ति बराबर हुने सम्भावना हुन्छ । त्यसपछि मात्र हामी सरकारसँग आँखामा आँखामा जुधाएर हाम्रा मुद्दामा नेगोसिएसन गर्न सक्छौँ । यो आफैँमा ठूलो फोर्स हुनेछ । यदि त्यत्रो नेटवर्क बलियो भयो भने, यो एउटा किसिमको रेभोलुसन नै हुनेछ । यो मेरो ल्याएको एउटा मेजर एजेन्डा थियो, र यसलाई अहिलेको अधिवेशनले पारित गरेको छ । यसलाई हामीले इम्प्लिमेन्ट गरेर हेर्नेछौँ ।
पहिलो पुस्तामा अलि बढी पोलिटिक्ससँग आबद्ध र व्यवसायसँग आबद्ध साथीहरू मात्र हुनुहुन्छ । एनआरएन भनेको ‘रिच म्यानरको क्लब’ हो र त्यहाँ जहिले पोलिटिकल प्लेग्राउन्डजस्तो देखिन्छ भन्ने थियो । तर म नेतृत्वमा आएपछि, म कुनै पार्टीसँग आबद्ध नभएको र एकेडेमिक सेक्टरबाट आएको हुनाले, अब यसमा नयाँ उर्जा जान्छ जस्तो लाग्छ । यद्यपि, पहिलो दुई–चार महिनामा कस्तो प्रकारको प्रोग्राम लिएर आउँछौँ भन्ने पनि महत्त्वपूर्ण हुनेछ ।
यसैगरी विदेशमा काम गर्न जाने श्रमिकहरूलाई तालिम दिने योजना बनाएका छौँ । विदेश जाँदा प्लेन कसरी चढ्ने, एयरपोर्टबाट कसरी झर्ने, त्यहाँका समस्याहरू के हुन्, कानुनी अधिकार के–के छन्, भाषाका समस्या के के छ रु सांस्कृतिक बाधा के–के छन्, रु गर्न मिल्ने–नमिल्ने कुराहरू के हुन् रु यी सबै ज्ञान भएमा सजिलो हुन्छ । यस्ता ज्ञान नहुँदा अनावश्यक झन्झटमा पर्न सकिन्छ ।
विभिन्न देशका एनसिसी–राष्ट्रिय समन्वय परिषद् अध्यक्षहरूको नेतृत्वमा तालिम दिन सकेमा श्रमिकले स्पष्ट जानकारी पाउन सक्छन् ।
हामीले हरेक महिना एउटा नियमित प्रोग्राम राख्न सक्नेछौँ । हाम्रो साथीहरूले जुममार्फत, एउटा ट्रेनिङ दिनेछन् । त्यसपछि कनेक्शन निर्माण हुन्छ । यहाँबाट जाँदा, सहभागीले एनआरएन खोज्न थाल्छन् ।
विद्यार्थीहरू विदेश पढ्न जाँदा कतिपय ‘कन्सल्टेन्ट’हरूले गलत जानकारी दिन सक्छन् । त्यसैले हामीले नियमित एक दिन ‘ओरिएन्टेसन प्रोग्राम’ राखेका छौँ । यसरी, अस्ट्रेलिया वा अमेरिका जाने हाम्रा विद्यार्थीहरू पनि लिडर रोलमा आउँछन् । विदेश बस्ने नेपालीलाई खेलकुदमार्फत नेपालसँग जोड्ने गरी कार्यक्रम गर्ने छौँ ।
अर्को भनेको ६०–६५ वर्ष उमेर पुगेका व्याक्तिहरूको १०–१५ वर्ष काम गर्न सक्ने ऊर्जा हुन्छ । विदेशमा उनीहरू कमसेकम एक्लोपन महसुस गरिरहेका छन् । उनीहरूलाई पनि आकर्षित गर्न ‘स्पेसिफिक प्रोग्राम’ राखेका छौँ । यो ‘टेक्नोलोजी’ वा अन्य प्रोग्राममार्फत सुरु गर्दा धेरै मानिसहरू सहभागी हुनेछन् । यसका लागि पूर्वाधार तयार पार्नु पर्छ, र संस्थाले पनि इन्टेन्सन (सक्रियता) लिनुपर्छ । चुनौती त छ तर अहिले सुरु गर्दा अर्को कार्यकालले कार्यन्वयन गर्ने विश्वास छ ।
अहिलेसम्म एनआरएनएको लगानी खासै भिजिवल देखिँदैन, अब भने कसरी भिजिवल बनाउने योजना छ नि ?
लगानीको कुरा दुई किसिमले हेर्नुपर्छ । व्यक्तिले गरेको लगानी त प्रशस्तै छ । उदाहरणका लागि, एनआरएनएका पूर्वअध्यक्ष शेष घलेको लगानीमा १०–१२ अर्बको होटेल निर्माण भएको छ । संस्थापक अध्यक्ष उपेन्द्र महतोको अस्पताल छ । पूर्व अध्यक्षहरू जिवा लामिछाने, भवन भट्टले पनि नेपालमा लगानी भएको छ । जुन हामी प्रत्यक्ष देख्न सक्छौँ ।
संस्थागत रूपमा, एनआरएन सामाजिक संस्था भएकाले आफैँ लगानी गर्नुपर्दैन । यसको काम भनेको, बाहिर रहेका सम्भावित लगानीकर्ताहरूलाई पहिचान गर्नु र यदि एनआरएनका ‘लिडर’हरूसँग कुनै प्रोजेक्ट छ भने त्यसमा लगानी वातावरण बनाउनु हो । अहिलेसम्म यो मोडलमा काम भइरहेको भए पनि तर खुला छैन ।
पदाधिकारीहरूले एउटा हाइड्रोप प्रोजेक्ट लिए भने यसलाई ओपनभन्दा पनि चिनेको हाम्रा साथीहरूसँग तपाईंले लगानी ल्याउनसक्नुहुन्छ भन्न सक्छौँ । तर एकदमै खुला रूपमा कलेक्टिभ इन्भेस्टमेन्टका दुई वटा मात्रै प्रोजेक्ट छन् । एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चरको अहिले सेयर मार्केट पनि धेरै उच्च भइसकेको छ । सुरुमा हामीले यो लमजुङको दर्दी खोला जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गरेका थियौँ ।
पछिल्लो १० अर्बको भनेको नेपाल सरकारले पाँच प्रतिशत लगानी गरेर अगाडि बढाउने हो । यसको कम्पनी स्थापित हुँदैछ । हामीबीचको विभाजनको कारणले अलि कति प्रभाव परेको छ । नेपाल सरकारले गर्नुपर्ने केही नीतिगत र व्यवहारिक कुराहरू त्यहाँ पूरा गर्न बाँकी छन्, । अब अन्तिम चरणमा छन् ।
नेपालमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेर अब नयाँ सरकार पनि बन्दै छ । सरकारको नेतृत्व गर्न लागेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को घोषणापत्र हेर्दा लगानीमैत्री वा डायस्पोरा फ्रेन्डली सरकार हुनेछ भन्ने अपेक्षा छ । अनि १० अर्बको प्रोजेक्ट पनि गति लिन सक्छ । मेरो विचारमा, १० अर्ब भन्नाले अहिले सुरुआती चरणमा मात्रै हो ।
यदि सरकारले नै नेतृत्व गरेर नेपाल इन्भेस्टमेन्ट फन्ड सुरु गर्यो भने अर्बपतिको मात्र होइनस सानो–थोरै कमाइ गर्ने व्यक्तिहरूको पनि लगानी जोड्न सकिन्छ र धेरै प्रोजेक्ट गर्न सकिन्छ ।
गत भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलनका कारण मानवीय क्षतिसँगै अर्बौं लगानी भएका भौतिक पूर्वाधारमा पनि क्षति भयो । यस्तो बेलामा अझै पनि गैरआवासीय नेपालीको मनोबल कमजोर भइरहेको होला । अब उनीहरूको मनोबल उच्च बनाउन र लगानीमैत्री वातावरण सुनिश्चिताका लागि भावी सरकारसँग कसरी समन्वय गर्नुहुन्छ नि ?
जेनजी आन्दोलनमा हाम्रो संस्थापक अध्यक्ष उपेन्द्र महतोको घरमा आगो लागेको थियो । बस्ने स्थिति पनि थिएन । किन भयो हामीलाई पनि अचम्म लागेको थियो । यो एउटा चुनौती हो, यस्तै अन्य चुनौतीहरू पनि आउन सक्छन् । तर यस्तै परिस्थितिमा हामीलाई चाहिने हो, ‘डायस्पोरा’ नेपाली । यो हाम्रो देश हो । हामीले पहिले पनि जनयुद्धको समयमा, लगानी ल्याएका थियौँ ।
लगानीमैत्री वतावरण बनाएर एनआरएनको लगानी बढाउन सरकारले पनि पहल गर्न जरुरी छ । सबै पार्टीको घोषणापत्र हेर्दा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको घोषणापत्र डायस्पोराले चाहेको कुरा सम्बोधन गरेको छ । जस्तै नागरिकताको निरन्तरताको विषय र त्यहाँ लगानीमैत्री वातावरण पनि उल्लेख छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको कतिपय नेतृत्वमा पूर्वएनआरएनहरू छन्, र राष्ट्रिय समन्वय परिषदको विभिन्न पदमा काम गरेका व्यक्तिहरू पनि महत्त्वपूर्ण ठाउँमा पुगेका छन् । यसले हाम्रा मुद्दा अघि बढाउन सहज बनाउँछ ।
एनआरएन ९गैरआवासीय नेपाली० हरूका समस्या ठाउँअनुसार फरक–फरक छन् । मध्य पूर्वका देशहरूमा बस्ने नेपालीहरूले प्रायः रोजगारीसँग सम्बन्धित समस्या भोग्छन् । जस्तै–‘वर्क पर्मिट’, स्वास्थ्य बीमा, काम गर्दा हुने चोटपटक, र कहिलेकाहीँ मृत्युका घटनासमेत हुन्छ । युरोप र अन्य पश्चिमी देशहरूमा भने फरक चुनौती छ । त्यहाँ जन्मिएका वा हुर्किएका दोस्रो पुस्ताका नेपालीलाई नेपालसँग कसरी जोडिराख्ने भन्ने ठूलो प्रश्न छ । एसियाका केही देशहरू–जस्तै बर्मा, थाइल्याण्ड, फिजी–मा त नेपालीहरू पाँचौँ पुस्तासम्म पुगिसकेका छन् । उनीहरूलाई पनि नेपालसँग सम्बन्ध कायम राख्न गाह्रो भइरहेको छ । यसरी, एनआरएनका समस्या उनीहरू बसेको क्षेत्र अनुसार फरक–फरक देखिन्छन् ।
अहिले नेपालमा पनि विदेशमा रहेका नेपालीहरूको अवस्था कस्तो छ भन्ने स्पष्ट जानकारी छैन । हामीसँग ठ्याक्कै तथ्याङ्कभन्दा बढी अनुमान मात्रै छ । तर, हाम्रो सञ्जाल करिब ९० देशमा फैलिएको छ, जसबाट कुन–कुन देशमा कति नेपाली छन् भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । संसारभरि नेपाली कहाँ छन्, उनीहरूका समस्या के छन्, र उनीहरूमा कस्तो सम्भावना (पोटेन्सियल) छ–यी सबै कुरा समेटेर एउटा ‘वाइट पेपर’ ९अध्ययन प्रतिवेदन० बनाउन आवश्यक छ । यसमा आर्थिक लगानी, बौद्धिक योगदान, र अन्य सहयोगका क्षेत्रहरू पनि स्पष्ट गर्न सकिन्छ । यसबारे म परराष्ट्र सचिवसँग पनि छलफल गरिरहेको छु । नेपाल सरकारले पनि नीति बनाउन सक्छ, हामीहरूले पनि आफ्ना नीति बनाउन सक्छौँ । साथै, नेपाल र विदेशमा रहेका नेपालीसँग सम्बन्धित अन्य अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घसंस्थासँग सहकार्य गर्नु पनि उपयोगी हुन्छ । मेरो कार्यकालमा प्रयास गर्ने छु ।
तपाईंहरू मध्यपूर्व जाँदा आफ्ना समस्या मलाई मात्र भनिराख्नुभन्दा, ती समस्याहरूलाई ‘वाइट पेपर’ (अध्ययन प्रतिवेदन)को रूपमा तयार गरेर ल्याउनु राम्रो हुन्छ । यसले सबैका लागि उपयोगी स्रोत बन्छ । साँचो कुरा के हो भने, यहाँका मिडिया र पत्रिका पढेर मात्रै समस्या राम्रोसँग बुझ्न सकिँदैन । स्पष्ट चित्र त ‘वाइट पेपर’ आएपछि मात्र देखिन्छ ।
मध्यपूर्वमा जारी युद्धका कारण कति नेपालीलाई मानसिक तनाव छ । जीवन र रोजगारी नै जोखिममा छ । अझै भविष्य के होला भन्न सकिँदैन । यदी युद्धको तनाव बढ्दै गएमा आपत्कालीन उद्धारका लागि एनआरएनएको तयारी छ नि ?
मध्यपूर्वमा युद्ध जारी रहँदा त्यहाँ भएका नेपालीमा परेको असरबारे स्थानीय राष्ट्रिय समन्वय परिषद्का नेतृत्वले तुरुन्तै एम्बेसी, नेपाल सरकारका प्रतिनिधि र एनआरएनसँग छलफल गरेर के गर्न सकिन्छ भनेर पहिल्यै पहिचान गरिसकेका छन् । त्यहाँ भएका नेपाली राजदुतावासका स्रोतहरू सीमित हुन्छन् । जहाँ पाँच–सात जना कर्मचारी मात्र हुन्छन् । अनि भाषा र संस्कृतिको पनि समस्या हुन्छ । त्यसैले सानो घटना हुँदा के गर्ने, कसलाई फोन गर्ने जस्ता कामहरू हाम्रो साथीहरूले सजिलै गर्न सक्छन् । कोभिडको समयमा पनि हामीले दुई लाखभन्दा बढी गैरआवासीय नेपालीलाई प्रत्यक्ष सहयोग गरेका थियौँ । हामीले गाडीमै खाना पुर्याउने, क्याम्प सुरक्षित बनाउने, मानसिक स्वास्थ्यका समस्या समाधान गर्ने, २५० जना डाक्टरसँग समन्वय गर्ने, र भाषा समस्या भए नेपालीमै फोनमार्फत जानकारी दिनेजस्ता काम गरेका थियौँ । यसरी धेरै नेपालीहरूको ज्यान बचाउन सफल भएका थियौँ ।
अहिले पनि हाम्रो ‘ग्रासरुट’ टिम तयार नै छ । आवश्यक परे सुरक्षित स्थानको व्यवस्थाका लागि हामी तयारी अवस्थामा छौँ । बुधबार हाम्रो कार्य समितिको पहिलो बैठक सकियो । जहाँ त्यहाँको अवस्था र तुरुन्त गर्न सकिने सहयोग ९आर्थिक वा अन्य० बारे छलफल भयो । छलफलमा राहत कोषका लागि रु एक करोड लैजाने निर्णय भएको छ । काम सुरु भइसकेको छ । कुवेतमा एयरपोर्टमै अप्ठ्यारोमा परेका गैरआवासीय नेपालीहरूलाई त्यहाँको एनसीसी टिमले रेस्क्यु गरिसकेको छ । यसले के देखाउँछ भने, हाम्रो ग्रासरुट टिम पहिलेदेखि नै सक्रिय र तयारी अवस्थामा छ ।
अघिल्लो नेतृत्वका कामलाई तपाईं कसरी निरन्तरता दिनुहुन्छ र?
वास्तवमा, नागरिकता निरन्तरता र सम्पत्ति सुरक्षाजस्ता विषयहरू हाम्रो पुरानै र स्थायी समस्या हुन् । साथै, अरू सामाजिक कार्यक्रमहरू पनि छन् । तर विगतमा आन्तरिक विभाजन र विभिन्न मुद्दाका कारण काम सोचअनुसार भएन । अव भने विगतका मुद्दा सम्बोधन गर्न निरन्तर लागिरहने छु । हामीले सातै प्रदेशमा मोबाइल ब्लड बस उपलब्ध गराउने योजना छ । केही प्रदेशमा दिइसकेका छौँ । अब गण्डकी र मधेस प्रदेशमा दिएपछि सबै सातै प्रदेशमा ब्लड बस पुग्नेछ । यसले दुर्घटना वा आपत्कालीन अवस्थामा घटनास्थलमै रगत सङ्कलन गर्न मद्दत गर्छ, जसले धेरैको ज्यान बचाउन सक्छ । यो काम हामीले रेडक्रससँग मिलेर अघि बढाएका छौँ ।
त्यसैगरी, हरेक एनसिसीले आफ्नो कार्यकालमा नेपालमा कम्तीमा एउटा परियोजना ल्याउनुपर्छ भन्ने लक्ष्यसहित ‘वन एनसीसी, वन च्यारिटी प्रोजेक्ट’ सुरु गरेका छौँ र यसलाई निरन्तरता दिनेछौँ । अब नयाँ तरिकाले काम गर्ने योजना छ । पहिले एनसीसीहरूले आफैँ परियोजना छनोट गर्ने, अनि हाम्रो सहकार्यमा त्यसलाई अघि बढाउने छौँ ।
अहिलेसम्म के समस्या छ भने–प्रोजेक्ट साँच्चिकै बनेको छ कि छैन, पैसा सही ठाउँमा प्रयोग भयो कि भएन भन्ने हेर्ने ९मोनिटर गर्ने० व्यवस्था कमजोर छ । धेरैजसो अवस्थामा मानिसहरू आउँछन्, पैसा दिन्छन् र फर्किन्छन्, तर त्यसको पछि के भयो भनेर फलोअप हुँदैनथ्यो । त्यसैले अब हामीले के सोचिरहेका छौँ भने, सचिवालयमै एउटा छुट्टै युनिट बनाएर प्रोजेक्टको निगरानी गर्ने छौँ । आवश्यक परे हामी पनि केही रकम थप्नेछौँ, र प्रोजेक्ट ठीकसँग चलेको छ कि छैन भन्ने नियमित रूपमा हेर्नेछौँ भनेर प्रस्ताव लादैछौँ । यदि यो योजना लागू भयो भने, करिब ६० देशबाट ६० वटा प्रोजेक्ट सञ्चालन गर्न सकिन्छ । जस्तै–स्कुल बनाउने, अस्पताल बनाउने, वा विभिन्न तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिन्छ ।
गैरआवासीय नेपालीको नागरिकता र मतदान अधिकारको मुद्दा अहिले पनि प्रमुख छ । यहाँको कार्यकालमा यसको कार्यान्वयन कति सम्भव छ ?
हालको संविधानले विदेशी नागरिकता लिने नेपालीलाई आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारसहितको गैरआवासीय नेपाली नागरिकता दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त व्याक्तिको अधिकार के हो रु भन्ने सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद्ले एक दिनमा गर्नसक्छ । अध्यादेशकै रूपमा आए पनि तत्कालै समस्या समाधान हुन सक्छ । नागरिकता ऐन र गैरआवासीय नेपालीसम्बन्धी ऐनसँगसँगै नआएको कारण वास्तविक अधिकार स्पष्ट छैन । नागरिकता लिइसकेपछि इमिग्रेसन, मालपोत र अन्य सरकारी कार्यालयहरूले त्यसलाई पूर्ण रूपमा मान्दैनन् । यसका लागि हामीले सुरुमा गैरवासी नेपाली सम्बन्ध ऐन पार्लियामेन्टमा लैजान पहल गरेका थियौँ । तत्काल सफल नभए पनि नयाँ सरकारले यसलाई अघि बढाउने विश्वास छ । संविधान संशोधनमार्फत वंशजको नागरिकताको निरन्तरता हुनेमा विश्वस्त छु ।
गैरआवासीय नेपाली नागरिकताले जागीर पाउन समस्या छ । सम्पत्ति सुरक्षामा प्रश्नहरू छन् । अन्य आर्थिक–सामाजिक–सांस्कृतिक अधिकार स्पष्ट छैनन् । आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार स्पष्ट परिभाषित गर्न जरुरी छ । जसले गर्दा विदेशमा कमाएको सम्पत्ति, पैत्रिक सम्पत्ति, र विदेशी नागरिकतासँग सम्बन्धित अधिकार–जग्गा खरिदरबिक्री, बैंक खाता खोल्ने अधिकार कार्यान्वयन हुन सक्छ ।
गैरआवसीय नेपाली नागरिकको अधिकार भनेको, आम नेपालीहरूले पाउने अधिकार राजनीतिक अधिकार हो । विदेश बसेका नेपालीलाई आम निर्वाचनमा मतदान गर्न दिने कुरा–पहिला छलफलकै विषय बनेको थिएन । तर हालको सुशिला कार्कीको नेतृत्वको सरकारले यसलाई कमसेकम चासो दिएको छ । छोटो समयका कारण पूर्ण कार्यान्वयन भने सम्भव देखिएन । विद्युतीय मतदान गर्न पाउने व्यवस्था सुनिश्चित भएमा राम्रो हुने छ ।
एनआरएनएमा जेनजी र युवालाई जोड्ने नीति के छ नि ?
यही अधिवेशनदेखि नै दोस्रो पुस्ताका गैरआवसीय नेपाली संयोजक तोकेका छौँ । उनीहरू त्यही जन्मेर त्यही पढेका, २५–३० वर्षमुनिका युवाहरू हुन् । ती संयोजकहरूले आफ्ना जेनेरेसनका मानिसहरूसँग सजिलै कम्युनिकेसन गर्न सक्छन्, । हरेक देशमा पनि हामीले संयोजक तोक्छौँ, अनि उनीहरूमार्फत हाम्रो कुरा सुन्छौँ, ‘कसरी नेपालसँग कनेक्शन कायम गर्न सकिन्छ’ भन्ने विषयमा । कमसेकम आउँदो समरमा, हाम्रो छोराछोरीलाई शैक्षिक भ्रमणजस्तो गराएर नेपाल घुम्न पठाउँदा नेपालसँग कनेक्शन बढाउन सकिन्छ ।
अन्त्यमा विश्वभर रहेका नेपालीलाई यहाँको सन्देश के छ नि ?
अब नेपालको राजनीतिजस्तै एनआरएनलाई पनि फरक किसिमले अगाडि बढाउनुपर्छ । सम्पूर्ण गैरआवासीय नेपालीलाई आसावादी रहन आग्रह गर्छु कि नयाँ सरकारसँग सहकार्य गर्ने अवसर आएको छ । सरकारसँग समन्वय गरेर गैरआवासीय नेपालीहरूको मुद्दा सम्बोधन गर्छौं यसका लागि हामीलाई साथ दिनुहोला ।
