Author: Vishwanews.com

  • होर्मुज तनावबीच ट्रम्प–ताकाइची भेट

    होर्मुज तनावबीच ट्रम्प–ताकाइची भेट

    वासिङ्टन, ६ चैत (रासस–एपी) । मध्यपूर्वमा चर्किएको युद्ध र रणनीतिक स्ट्रेट अफ होर्मुजको सुरक्षालाई लिएर बढ्दो अन्तर्राष्ट्रिय दबाबका बीच जापानका प्रधानमन्त्री साने ताकाइची र अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पबीच ह्वाइट हाउसमा भएको भेटलाई उच्च जोखिमयुक्त कूटनीतिक संवादका रूपमा देखिएको छ । विश्व ऊर्जा आपूर्तिको मुख्य नाडी मानिने जलमार्गको सुरक्षामा सहयोग जुटाउने प्रयास असफल भइरहेका बेला यो भेटले अमेरिका–जापान सम्बन्धको संवेदनशील पक्ष उजागर गरेको छ ।

    यसअघि सामान्य द्विपक्षीय समन्वय र सम्बन्ध सुदृढीकरणमा केन्द्रित हुने अपेक्षा गरिएको भेट, इरानसँगको युद्ध र त्यसले सिर्जना गरेको सुरक्षा सङ्कटका कारण जटिल बनेको हो । ट्रम्पले जापानसहित आफ्ना सहयोगी राष्ट्रहरूले होर्मुज जलडमरूको सुरक्षामा अपेक्षित सहयोग नगरेको भन्दै सार्वजनिक रूपमा असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन् । सहयोग नपाएपछि उहाँले अमेरिका आफैँ सक्षम रहेको प्रतिक्रिया दिएका थिए ।


    प्रधानमन्त्री ताकाइचीले पनि वासिङ्टन प्रस्थानअघि ट्रम्पसँगको भेट ‘धेरै गाह्रो’ हुने स्वीकार गरेका थिए । जापानले अमेरिकी–इजरायली सैन्य अभियानमा आफ्ना युद्धपोत पठाउने प्रस्ताव अस्वीकार गरिसकेको छ । यसले दुई देशबीचको सुरक्षा समन्वयमा तनाव बढाएको छ । एसिया समूहका अध्यक्ष तथा पूर्व अमेरिकी कूटनीतिज्ञ कर्ट क्याम्पबेलका अनुसार ट्रम्पले ताकाइचीमाथि उच्च स्तरको दबाब दिने सम्भावना रहेको छ, र यस्तो संवेदनशील भेट दुर्लभ मानिन्छ ।

    क्याम्पबेलका अनुसार ताकाइचीले जापानलाई मध्यपूर्वको अमेरिकी योजनाको साझेदारका रूपमा प्रस्तुत गर्ने सन्तुलित उपाय खोज्ने प्रयास गरेकी छिन् । यसले ताइवानलगायत क्षेत्रीय विषयहरूमा जापानका चासोहरू अमेरिकासमक्ष संयमित र प्रभावकारी रूपमा प्रस्तुत गर्ने अवसर प्रदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
    तर जापानको संवैधानिक सीमाले यस्तो सहयोगमा जटिलता थपेको छ ।

    दोस्रो विश्वयुद्धपछिको संविधानले आफ्नो भूभागको रक्षा बाहेक सैन्य शक्ति प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाएको छ, जसका कारण जापानको सेना ‘आत्मरक्षा बल’ का रूपमा सीमित छ । यद्यपि, विश्लेषकहरूका अनुसार जापानले समुद्री माइन हटाउने कार्य वा सीमित नौसैनिक उपस्थिति जस्ता सहयोग गर्न सक्ने सम्भावना भने रहन्छ । तर अमेरिकी सैन्य अभियानमा प्रत्यक्ष संलग्न हुन ‘सामूहिक आत्मरक्षा’ को प्रावधान सक्रिय गर्नुपर्ने हुन्छ । यो राजनीतिक रूपमा अत्यन्त संवेदनशील विषय हो ।

    ताकाइचीले यस भेटलाई इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रमा व्यापार, सुरक्षा र रणनीतिक सहकार्यमा केन्द्रित गर्ने योजना बनाएकी छिन् । अक्टोबरमा टोकियोमा ट्रम्पसँग पहिलो पटक भेट गरेकी ताकाइची जापानकी पहिलो महिला प्रधानमन्त्री हुनुका साथै पूर्वप्रधानमन्त्री सिन्जो आबेका निकट सहयोगीका रूपमा चिनिन्छन् । उनी ताइवानप्रति स्पष्ट समर्थन जनाउने नेताका रूपमा चिनिन्छन् । जसले चीनसँगको सम्बन्धमा संवेदनशीलता थपेको मानिन्छ ।

    भेटअघि जापानी अधिकारीहरूले अमेरिका–जापान सम्बन्धलाई थप सुदृढ पार्ने, ऊर्जा, महत्त्वपूर्ण खनिज र क्षेत्रीय सुरक्षामा सहकार्य बढाउने विषयमा छलफल हुने बताएका थिए । तर होर्मुज जलडमरूको सुरक्षामा सहयोग गर्ने विषयले ती एजेन्डालाई ओझेलमा पार्ने देखिएको छ । इरान युद्धका कारण उत्पन्न वैश्विक प्रभावहरूले पनि ताकाइचीलाई कठिन स्थितिमा राखेको छ । जापानले चीनलाई उदाउँदो सुरक्षा चुनौतीका रूपमा हेर्दै पूर्वी चीन सागर आसपास आफ्नो सुरक्षा तयारी क्रमशः सुदृढ गर्दै आएको छ । तर अमेरिकाले जापानमा तैनाथ केही सैनिकलाई मध्यपूर्वतर्फ सार्दा पूर्वी एसियामा शक्ति सन्तुलन कमजोर हुने चिन्ता बढेको छ ।

    विशेष गरी चीनले ताइवान वरिपरि अभ्यासहरू बढाएको परिस्थितिमा ताकाइचीले ट्रम्पसँग सैनिक स्थानान्तरणको विषय सूक्ष्म ढङ्गले उठाउने सम्भावना छ । विश्लेषक क्रिस्टोफर जोनस्टोनका अनुसार यस्तो अवस्थाले अमेरिका फेरि मध्यपूर्वमै अल्झिने र पूर्वी एसियामा प्रतिरोध क्षमतामा कमी आउने जोखिम बढाएको छ । यसरी, होर्मुजको सुरक्षा, इरान युद्धको प्रभाव र चीनसँगको रणनीतिक प्रतिस्पर्धा एकैसाथ जोडिँदा ट्रम्प–ताकाइची भेट केवल द्विपक्षीय वार्तामा सीमित नरही व्यापक भू–राजनीतिक सन्तुलनको परीक्षणका रूपमा उभिएको छ ।

  • पूर्वाधारमा थप आक्रमण भएमा इरान संयम रहनु आवश्यक नरहने विदेशमन्त्री अराघचीको भनाइ

    पूर्वाधारमा थप आक्रमण भएमा इरान संयम रहनु आवश्यक नरहने विदेशमन्त्री अराघचीको भनाइ

    तेहरान, ६ चैत (रासस–एएफपी) । इरानका विदेशमन्त्री सयैद अब्बास अराघचीले इरानका पूर्वाधारमा पुनः आक्रमण गरिएमा ’शून्य संयम’ अपनाउने बताएका छन् । सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म एक्समा गरेको एक पोस्टमा अराघचीले भने, ‘संयमको एक मात्र कारण’ शुभेच्छुकहरूबाट तनाव कम गर्न गरिएको अनुरोध हो । “यो युद्धको कुनै पनि अवस्थामा हुने अन्त्यले हाम्रा नागरिक बस्तीहरूमा भएको क्षतिलाई सम्बोधन गर्नुपर्दछ,“ उनले भने ।


    बुधबार इजरायलले दोहासँग साझेदारी गरेको खाडीमा रहेको इरानको ‘साउथ पार्स’ अपतटीय प्राकृतिक ग्यास क्षेत्रमा आक्रमण सुरु गरेको छ । यसको केहस् समयपछि कतारले इरानद्वारा आफ्नो तरलीकृत प्राकृतिक ग्यास प्रशोधन केन्द्रमा निशाना बनाएको र आक्रमणका कारण केन्द्रमा आगलागी र व्यापक क्षति भएको जनाएको छ। जवाफमा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आफ्नो लगानीको सामाजिक सञ्जाल ट्रुथ सोशलमा भनेका छन्, “संयुक्त राज्य अमेरिका इजरायली आक्रमणको बारेमा अनभिज्ञ छ, न त कतार यसमा संलग्न छ ।”

    उनले भने, “यदि इरानले कतारमा फेरि आक्रमण गर्यो भने, अमेरिकी सेनाले इरानको साउथ पार्स ग्यास फिल्डको ‘सम्पूर्ण विस्फोट’ गर्नेछ।” यो घटनाक्रमको विकास फेब्रुअरी २८ देखि इरानमा सुरु भएको अमेरिका–इजरायल संयुक्त आक्रमणपछि बढेको तनावको बीचमा आएको हो । आक्रमणको बदलामा इरान र उसका क्षेत्रीय सहयोगीहरूले मध्यपूर्वमा इजरायल र अमेरिकी चासाका क्षेत्रमाथि आक्रमण गरेका छन् । यद्यपि आक्रमणबाट स्वभाविक रूपमा इरानले बढी क्षति व्यहोरेको छ ।

  • मध्यपूर्व युद्धले ‘विश्वव्यापी खाद्य सुरक्षामा खतरा’ : विश्व व्यापार संगठन प्रमुख

    मध्यपूर्व युद्धले ‘विश्वव्यापी खाद्य सुरक्षामा खतरा’ : विश्व व्यापार संगठन प्रमुख

    जेनेभा, ६ चैत (रासस–एएफपी) । मध्यपूर्वमा जारी युद्धले विश्वव्यापी खाद्य सुरक्षामा गम्भीर खतरा निम्त्याएको विश्व व्यापार संगठन प्रमुखले बिहीबार चेतावनी दिँदै विश्वव्यापी आपूर्ति श्रृंखलाहरू खुला राख्न अपिल गरेका छन् । मध्य पूर्व द्वन्द्वका कारण उच्च ऊर्जा लागतले आपूर्ति घटाउँछ, रासायनिक मलको लागत बढाउँछ र अन्ततः यसले विश्वव्यापी खाद्य सुरक्षालाई खतरामा पार्छ,” न्गोजी ओकोन्जो–इवेलाले जेनेभामा पत्रकारहरूसँग भने ।

    “आपूर्तिमा लामो समयसम्म अवरोधले खाद्य प्रणालीमा तरङ्ग ल्याउन सक्छ, जसले किसानहरूलाई मलको प्रयोग कम गर्न र कम परिणम दिने गहन बालीहरू रोप्न प्रेरित गर्दछ,“ उनले भने । “विश्वव्यापी खाद्य व्यापार मार्गहरू खुला गर्नु र आपूर्तिलाई पूर्वानुमानयोग्य बनाउनु आवश्यक छ, जसले खाद्य आपूर्तिलाई सबैभन्दा बढी आवश्यक भएको ठाउँमा प्रवाह गर्न अनुमति दिन्छ।

  • श्रीलङ्कन एयरलाइन्स’ले १७ करोड ५० लाख डलरको ऋणपत्र नवीकरण

    श्रीलङ्कन एयरलाइन्स’ले १७ करोड ५० लाख डलरको ऋणपत्र नवीकरण

    कोलम्बो, ६ चैत (रासस–एएफपी) । ऋणमा डुबेको राष्ट्रिय ध्वजावाहक (श्रीलङ्कन एयरलाइन्स_ले उसका ऋणदाताहरूले १७ करोड ५० लाख डलरको ऋणपत्रमा मूल्यमा १६ प्रतिशत कटौती स्वीकार गर्न सहमत भएका बिहीबार घोषणा गरेको छ । ऋणदाताहरूले ऋणपत्रमा मूल्यमा १६ प्रतिशत कटौती स्वीकार गर्न सहमत भएका छन्, जसले देशको ऋणपत्र पुनर्संरचनालाई पूरा गरेको छ। देशले आफ्नो ४६ अर्ब डलर बाह्य ऋण तिर्न नसकेपछि राज्यको स्वामित्वमा रहेको ‘श्रीलंकन एयरलाइन्स’ले पनि आफ्नो १७ करोड ५० लाख डलरको सन् २०२४ मा परिपक्व हुने ऋणपत्र तिर्न सकेको थिएन ।

    सरकार र श्रलिङ्कन एअरलाइन्सले एक संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरी भनेका छन्, “बाँकी रकमको ९७ प्रतिशत प्रतिनिधित्व गर्ने ऋणपत्रधारकहरूले १६ प्रतिशत ऋणपत्र मूल्यमा कटौती स्वीकार गर्न सहमत भएका छन् ।” पत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय ऋणपत्रधारकहरूलाई या त तत्काल नगद भुक्तानी प्रस्ताव गरिएको छ वा चार प्रतिशत कुपन भएको नयाँ ऋणपत्र प्रस्ताव गरिएको छ र यो सन् २०२८ मा परिपक्व हुनेछ।

    सहमतिपछि एयरलाइन्सका अध्यक्ष सरथ गानेगोडाले भने, “सम्झौता पूरा हुनु एक महत्वपूर्ण कदम हो, जसले हामीलाई नयाँ आशावादका साथ कम्पनीको भविष्यमा ध्यान केन्द्रित गर्न अनुमति दिन्छ।” श्रीलङ्काले गत वर्षको सुरुमा निजी र आधिकारिक ऋणदाताहरूसँग आफ्नो ऋण पुनर्संरचना पूरा गरिसकेको थियो किनकि देश सन् २०२२ मा सबैभन्दा खराब आर्थिक मन्दीबाट बाहिर आएको थियो।

    अत्यावश्यक खाद्यान्न, इन्धन र औषधिका लागि समेत विदेशी मुद्राको अभाव भएपछि उसले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष ९आईएमएफ० बाट २।९ अर्ब डलरको बेलआउट ऋण प्राप्त गरेको थियो । अभावलाई लिएर महिनौँसम्म सडक प्रदर्शनका कारण कुव्यवस्थापन र भ्रष्टाचारको आरोप खेपिरहेका तत्कालीन राष्ट्रपति गोटाबाया राजापाक्षे अपदस्थ हुनुभएको थियो ।

    आईएमएफले सरकारले श्रीलङ्काली एयरलाइन्सलाई राष्ट्रिय ‘ब्यालेन्स शीट’मा बोझ नपरोस् भन्ने कुरा सुनिश्चित गर्न आवश्यक थियो, तर यसलाई बेच्ने प्रयासहरू अहिलेसम्म खरीददारलाई आकर्षित गर्न असफल भएका छन्। गत वर्षको मार्चको अन्त्यसम्ममा करिब ५९६ अर्ब रुपैयाँ (१.९ अर्ब अमेरिकी डलर) घाटामा रहेको उक्त ध्वजाबाहक कम्पनीको ठूलो ऋण रहेको छ ।

  • ‘शान्ति कायम गर्ने जिम्मेवारी चीन र बेलायतको’

    ‘शान्ति कायम गर्ने जिम्मेवारी चीन र बेलायतको’

    बेइजिङ, ६ चैत (रासस–एएफपी) । चीनका विदेशमन्त्रीले बिहीबार आफ्ना बेलायती समकक्षीलाई अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति र सुरक्षा कायम गर्ने जिम्मेवारी चीन र बेलायतको भएको बताएका छन् । उनले मध्यपूर्वमा युद्धविरामको आह्वान गरे । बेइजिङ इरानको साझेदार हो, जसलाई गत महिनादेखि अमेरिका–इजरायली आक्रमणको निशाना बनाइएको छ, तर उसले अमेरिकी सैन्य अखडाहरू रहेका खाडी राष्ट्रहरूविरुद्ध तेहरानले गरेको आक्रमणको पनि आलोचना गर्दै आएको छ। चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीले बेलायती विदेशमन्त्री यवेट्टे कुपरलाई आफूहरूले शान्तिका लागि निरन्तर कदम चाल्नुपर्ने बताए ।

    ‘अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थामा थप क्षति र विश्व शान्तिको जगको क्षय हुनबाट रोक्न’ आफुहरू मिलेर काम गर्नुपर्छ,” वाङले कूपरसँग भने । वाङले भने, “लामो द्वन्द्वले कोही विजेता हुन सक्दैन ।” युद्ध सुरु भएयता बेलायतको पहिलो मन्त्रीस्तरीय भ्रमणका क्रममा कुपरले गत साता साउदी अरबको भ्रमण गरेका थिए ।
    अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले द्वन्द्वमा बेलायतको समर्थन नरहेको भन्दै प्रधानमन्त्री केइर स्टार्मरसँग दुःखेसो पोखेका थिए ।

    बेलायतका विदेशमन्त्री कपुरले सोमबार बेलायतले आफू र आफ्ना सहयोगीहरूको रक्षाका लागि आवश्यक कदम चालेको तर बृहत् युद्धमा नतानिने बताएका थिए । स्टार्मरले भने, “बेलायतले ‘स्ट्रेट अफ हर्मुज’ पुनः खोल्नको लागि ‘व्यावहारिक’ योजनाको लागि सहयोगीहरूसँग काम गरिरहेको छ, तर त्यहाँ नेटो मिशनको प्रयोगलाई अस्वीकार गरे । बेइजिङले बिहीबार इरानका राष्ट्रिय सुरक्षा प्रमुख अलि लारीजानीको इजरायली हवाई आक्रमणमा भएको घटनाको निन्दा गरेको छ ।

  • हराएको अन्तरिक्ष यानसँग युरोपेली अन्तरिक्ष निकाय पुनः जोडियो

    हराएको अन्तरिक्ष यानसँग युरोपेली अन्तरिक्ष निकाय पुनः जोडियो

    पेरिस, ६ चैत (रासस–एएफपी) । युरोपेली अन्तरिक्ष निकायले एक महिना अघि उपग्रहसँग सम्पर्क गुमाएपछि आफ्नो प्रोबा–३ मिशनको हिस्सा रहेको अन्तरिक्ष यानसँग पुनः सञ्चार स्थापित गरेको बिहीबार घोषणा गरेको छ । सन् २०२४ मा दुई वर्षे मिसनमा प्रक्षेपण गरिएको प्रोबा–३ ले पृथ्वीबाट ६० हजार किलोमिटर भन्दा माथि सूर्यग्रहण अनुकरण गर्न सटीक गठनमा उड्ने दुई अन्तरिक्ष यानहरू प्रयोग गर्दछ । वैज्ञानिकहरुले कोरोना भनिने सूर्यको बाहिरी वातावरणको दुर्लभ झलक पाउनका लागि यो मिसनलाई प्रयोग गरेका हुन् ।

    एउटा स्याटेलाइटमा १.४ मिटर -पाँच फिट_ को शील्ड छ, जसले सूर्यको प्रकाशलाई रोक्न चन्द्रमाको भूमिका खेल्छ, जबकि अर्कोले छायाँबाट कोरोनालाई अवलोकन गर्दछ। तर फेब्रुअरी १४ मा कोरोनाग्राफ उपकरण भएको दोस्रो अन्तरिक्ष यानमा समस्या आयो र यान हरायो । समस्यापछि अन्तरिक्ष यानले आफ्नो अभिमुखीकरण गुमायो, जसका कारण यसको सौर्य प्यानल सूर्यबाट टाढा भयो र ब्याट्रीहरू चार्ज हुन सकेनन् ।

    त्यसपछि अन्तरिक्ष यान ‘सर्भाइभल मोड’मा प्रवेश गर्यो र चुपचाप अन्तरिक्षमा तैरिरहेको छ। बिहीबार राति “केही चमत्कार भयो किनकि हामी अन्तरिक्ष यानसँग पुनः जोडियौँ,” इएसएका निर्देशक जोसेफ एस्चबाकरले बिहीबार भने । उनले इएसए परिषद्को बैठकपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा भने, “अर्को अन्तरिक्ष यानले आफ्नो हराएको जुम्ल्याहालाई ‘अवलोकन गर्दै पछ्याइरहेको थियो ।

    “केही सूर्यको प्रकाश वास्तवमा सौर्य प्यानलमा ठोकिइरहेको पाउँदा हराएको अन्तरिक्ष यान ‘अनियन्त्रित गतिमा खसिरहेको’ थियो,” स्पेनका इएसए टोलीलाई उद्धृत गर्दै एशबाकरले वर्णन गरे । उनीहरूले यो सानो मात्राको शक्ति प्रयोग गरेर सम्बन्ध पुनः स्थापित गर्ने मौका लिए र अहिले यो पुनः मिसनसँग जोडिएको छ। अन्तरिक्ष यानको सौर्य प्यानलले अहिले सूर्यको प्रकाशबाट यसलाई आफ्नो ब्याट्री चार्ज गरिरहेको छ।

    इएसए विशेषज्ञहरूले उपकरणहरू फेरि स्विच गर्नेछन् र कति क्षति भएको छ भनेर पत्ता लगाउन परीक्षणहरू गर्नेछन्। “कोरोनाग्राफबाट फिर्ता भएको भेटिनु अचम्मको समाचार र ठूलो राहत हो ” प्रोबा–३ मिशनका प्रबन्धक डेमियन गालानोले एक विज्ञप्तिमा भनेका छन् । नाङ्गो आँखा र टेलिस्कोपबाट अदृश्य सूर्यको कोरोना, जुन कैयौँ लाख किलोमिटर बाक्लो छ र अहिले पनि यसबारे थोरै ज्ञान मिलेको छ । यो सामान्यतया सूर्यबाट आउने चम्किलो प्रकाशले लुकेको हुन्छ। इएसएका अनुसार पृथ्वीमा पूर्ण सूर्य ग्रहण केही मिनेटको लागि मात्र रहन्छ र एक शताब्दीमा लगभग ६० पटक मात्र लाग्छ । प्रोबा–३ दुई वर्षमा हप्तामा १० देखि १२ घण्टा यसको अवलोकन गर्न सफल भएको छ ।

  • पश्चिमी न्यून चापीय प्रणालीको प्रभावले देशका विभिन्न भागमा बदली, वर्षा र हिमपातको सम्भावना

    पश्चिमी न्यून चापीय प्रणालीको प्रभावले देशका विभिन्न भागमा बदली, वर्षा र हिमपातको सम्भावना

    काठमाडौँ, ६ चैतःहाल देशमा पश्चिमी न्यून चापीय प्रणाली तथा स्थानीय वायुको प्रभाव रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखा ले जनाएको छ । कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका साथै गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका पहाडी तथा हिमाली भागमा साधारणतया बादल लागेको छ भने अन्य प्रदेशका हिमाली क्षेत्रमा पनि बदली भएको छ । कोशी र बागमती प्रदेशका पहाडी भू–भागमा आंशिक बदली रहेको छ तथा बाँकी भागमा मौसम मुख्यतया सफा रहेको छ ।

    महाशाखाका अनुसार दिउँसो देशका अधिकांश स्थानमा बदली हुनेछ । कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका धेरै स्थान, गण्डकी, लुम्बिनी र कोशी प्रदेशका पहाडी तथा हिमाली भू–भागका केही स्थान तथा अन्य प्रदेशका केही स्थानमा मेघगर्जन, चट्याङ र असिनासहित मध्यम वर्षा तथा हिमपातको सम्भावना छ । कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी तथा हिमाली भू–भागका एक–दुई स्थानमा भारी वर्षा वा हिमपात हुने सम्भावना छ ।

    त्यसैगरी, आज राति देशका अधिकांश स्थानमा बदली रहनेछ । कर्णाली, सुदूरपश्चिम र गण्डकी प्रदेशका धेरै स्थानमा तथा अन्य प्रदेशका केही स्थानमा मेघगर्जन, चट्याङ र असिनासहित मध्यम वर्षा तथा हिमपातको सम्भावना रहेको छ । हिमपात र वर्षा हुने पूर्वानुमान गरिएका स्थानका सर्वसाधारण, कृषिमा संलग्न हुने किसानका साथै ती भेगमा यात्रा गर्ने र यातायातका साधन सञ्चालनमा संलग्न सबैलाई महाशाखाले सावधानी अपनाएर आफ्ना नियमित गतिविधि सञ्चालन गर्न अनुरोध पनि गरेको छ ।

  • ग्रामीण क्षेत्रमा विद्युत् विस्तारले प्रविधिमैत्री शिक्षणमा सहज

    ग्रामीण क्षेत्रमा विद्युत् विस्तारले प्रविधिमैत्री शिक्षणमा सहज

    भोजपुर, ६ चैत । ग्रामीण क्षेत्रमा विद्युत् विस्तार भएसँगै भोजपुरका विद्यालयमा प्रविधिमैत्री शिक्षण प्रणाली सञ्चालन गर्न सहज भएएको छ । केही वर्षअघिसम्म विद्युत् अभावका कारण आधुनिक शिक्षण सामग्री प्रयोग गर्न नसकेका विद्यालय अहिले कम्प्युटर, प्रोजेक्टर तथा इन्टरनेटको प्रयोग गर्दै शिक्षण–सिकाइ प्रक्रिया सञ्चालन गर्न थालेका छन् ।

    जिल्लाका दुर्गम बस्तीमा विद्युत् सेवा पुगेपछि विद्यालयले डिजिटल माध्यमबाट पठनपाठन गराउन थालेका हुन् । यसले शिक्षकलाई विषयवस्तु स्पष्ट ढङ्गले प्रस्तुत गर्न र विद्यार्थीलाई पनि बुझ्न सजिलो हुने यशोधरा माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक ध्रुवराज रेग्मीले बताए । ग्रामीण क्षेत्रमा विद्युत् विस्तारले शैक्षिक गतिविधि सञ्चालनमा सहयोग पुगेको उनको भनाइ छ । इन्टरनेट सुविधा पुगेपछि सिकाइलाई अझ सहज बनाएको उनले जानकारी दिए ।

    “ग्रामीण क्षेत्रमा विद्युत् सेवा विस्तारले शैक्षिक गतिविधि सञ्चालनमा सहज भएको छ”, उनले भने, “विद्युतीय सामग्रीको प्रयोग गरेर शिक्षण–सिकाइलाई प्रभावकारी र प्रविधिमैत्री बनाउन सकिएको छ ।” विद्युत् विस्तारसँगै धेरै विद्यालयमा कम्प्युटर प्रयोग बढेको छ भने केही विद्यालयले प्रोजेक्टरमार्फत भिडियो तथा प्रस्तुतिका माध्यमबाट कक्षा सञ्चालन गर्न थालेका छन् । प्रविधिको प्रयोगले विद्यार्थीको सिकाइप्रति रुचि बढेको शिक्षकहरूको अनुभव छ ।

    ग्रामीण क्षेत्रका विद्यालयमा पहिलेदेखि नै पाठ्यपुस्तकमा आधारित परम्परागत शिक्षण पद्धति बढी प्रयोग हुने गरेको थियो । तर अहिले विद्युत् सुविधा पुगेपछि डिजिटल सामग्री, शैक्षिक भिडियो, प्रस्तुतिकरण तथा अनलाइन स्रोतहरूको प्रयोग बढ्दै गएको छ । यसले शिक्षणलाई प्रभावकारी र विद्यार्थीकेन्द्रित बनाउन सहयोग पुगेको सरोकारवालाको भनाइ छ ।

    विद्यार्थीले पनि प्रविधिको प्रयोगबाट पढाइलाई थप रोचक र बुझ्न सजिलो भएको बताएका छन् । पहिले पुस्तकमा मात्र सीमित जानकारी अहिले भिडियो, तस्बिर तथा प्रस्तुतिकरणमार्फत बुझ्न पाउँदा सिकाइ प्रक्रिया प्रभावकारी बनेको उनीहरूको भनाइ छ । यद्यपि जिल्लाका सबै विद्यालयमा अझै समान रूपमा प्रविधिमैत्री शिक्षण प्रणाली लागू हुनसकेको छैन ।

    केही दुर्गम क्षेत्रका विद्यालयमा इन्टरनेट पहुँच र आवश्यक उपकरणको अभाव अझै चुनौतीका रूपमा रहेको शिक्षा क्षेत्रका सरोकारवाला बताउँछन् । स्थानीय तह तथा सरोकारवाला निकायले विद्यालयमा आवश्यक उपकरण उपलब्ध गराउने र शिक्षकलाई प्रविधि प्रयोगसम्बन्धी तालिम प्रदान गर्ने कामलाई प्राथमिकता दिएका छन् ।

    विद्युत् विस्तारसँगै प्रविधिको पहुँच बढ्दै जाँदा ग्रामीण क्षेत्रका विद्यार्थीलाई पनि आधुनिक शिक्षण प्रणालीमार्फत गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्त गर्ने अवसर विस्तार हुँदै गएको देखिन्छ ।

  • खानीडाँडा–याम्खा–रातमाटा हुँदै पञ्चमीबजार जोड्ने सडक कालोपत्र सुरु

    खानीडाँडा–याम्खा–रातमाटा हुँदै पञ्चमीबजार जोड्ने सडक कालोपत्र सुरु

    खोटाङ, ६ चैत । खानीडाँडा–याम्खा–रातमाटा हुँदै दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिकाको कार्यालय भएर पञ्चमी बजार जोड्ने सडकमा कालोपत्रको काम सुरु गरिएको छ । कोशी प्रदेश सरकार, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको बहुवर्षीय योजनाअन्तर्गत विनियोजन भएको रु ३० करोड बजेटमा कालोपत्रको काम सुरु गरिएको हो । भौतिक पूर्वाधार विकास कार्यालयमार्फत ठेक्का आह्वान गरिएकामा युएसजी–रक्तकन्या–हिमशृङ्खला जेभी काठमाडौँले रु १७ करोड ३० लाख ८२ हजार बजेटमा सम्झौता गरेर कालोपत्रको काम सुरु गरेको जनाइएको छ ।

    सम्झौताअनुसार बिहीबारदेखि ठिक दुई वर्षभित्र सडक कालोपत्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको पूर्वाधार विकास कार्यालयका प्रमुख विनम दाहालले जानकारी दिए ।
    ठेकेदार कम्पनीसँगको सम्झौताअनुसार आहालेदेखि याम्खासम्म ८.२ किलोमिटर सडक कालोपत्र गरिने जनाइएको छ । उक्त सडकले खानीडाँडा हुँदै खोटाङ जिल्लाको दक्षिणी भेगसँग सिधा सम्पर्क स्थापित गर्नेछ भने स्थानीय बासिन्दालाई आवतजावतमा सहजता ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ ।

    कोशी प्रदेश सरकारका निर्वतमान भौतिक पूर्वाधार विकास एवं स्वास्थ्यमन्त्री भुपेन्द्र राईले बिहीबार उक्त सडकको शिलान्यास गरे । उनले खोटाङमा विकास निर्माणका काममा ढिलासुस्ती र अलमल्याउने प्रवृत्ति स्वीकार्य नहुने बताए ।
    पूर्वाधार विकास कार्यालय तथा निर्माण व्यवसायीलाई समयमै काम सम्पन्न गर्न निर्देशन दिनुहुँदै मन्त्री राईले नागरिकलाई समेत योजना कार्यान्वयनमा निगरानी गर्न आग्रह गरे ।

    मन्त्री राईका अनुसार उक्त सडक खोटाङ जिल्लाको भित्री भूभागमा प्रवेश गर्ने दोस्रो कालोपत्र कार्य सुरु भएको सडक हो । यसअघि रसुवा–पाँचधारे सडकमा कालोपत्र कार्य सुरु भइसकेको छ भने, खानीडाँडादेखि थामखर्क विमानस्थल जोड्ने अर्को सडकको बोलपत्र प्रक्रियासमेत अघि बढिरहेको छ । ठेकेदार कम्पनीका साइड इन्चार्ज गोविन्द लामिछानेका अनुसार सडक कटिङ, नाली निर्माण, रिटेनिङ पर्खाल, जाली, पाइप तथा कल्भर्ट, सडक ढलान र अस्फाल्ट कालोपत्र यस योजनाका मुख्य काम हो ।

    प्राकृतिक प्रकोप नआएमा आगामी असारअघि नै कालोपत्र सुरु गर्ने योजना रहेको लामिछानेले बताए । खोटाङमा पूर्वाधार विकासमा ढिलाइ हुँदै आएको भन्दै यसपटक योजना समयमै सम्पन्न हुने अपेक्षा स्थानीयवासीले गरेका छन् । सडक कालोपत्र सम्पन्न भएपछि यातायात सहज हुनुका साथै समय र खर्चसमेत बचत हुने अपेक्षा गरिएको छ । दिक्तेल–खानीडाँडा–याम्खा–पञ्चमी सडक कालोपत्र सम्पन्न भएपछि जिल्लाको समग्र आर्थिक विकासमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने विश्वास गरिएको छ ।

  • जेनजी आन्दोलनका घाइतेको यही चैत २० गते अन्तिम वर्गीकरण गरिने

    जेनजी आन्दोलनका घाइतेको यही चैत २० गते अन्तिम वर्गीकरण गरिने

    काठमाडौँ, ६ चैत । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले जेनजी आन्दोलनका घाइते व्यक्तिको वर्गीकरणका लागि अन्तिमपटक आग्रह गरेको छ ।
    जिल्ला प्रशासन कार्यालयका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी मुक्तिराम रिजालका अनुसार जेनजी प्रदर्शनका घाइतेको वर्गीकरणसम्बन्धी कार्यविधि, २०८२ बमोजिम प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्पवमा रहेको वर्गीकरण सहजीकरण समितिले गत मङ्सिर ५ र १२ र १८ गते अधिकांश घाइतेको वर्गीकरण भइसकेको छ ।

    जिल्ला प्रशासन कार्यालयले ती दिनमा विविध कारणले वर्गीकरण लागि उपस्थित हुन नसकनी छुट भएका घाइतेको अन्तिम वर्गीकरण यही चैत २० गते शुक्रबार हुने सूचनामा उल्लेख छ । त्यस दिन जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँको सभाहलमा आफूले उपचार एवं परीक्षण गरेका कागजात र जेनजी घाइते परिचयपत्रसहित उपस्थित हुन सो आन्दोलनका घाइतेलाई आग्रह गरिएको छ ।

  • नवलपुरमा साझेदारी वनद्वारा जैविक मल उत्पादन सुरु

    नवलपुरमा साझेदारी वनद्वारा जैविक मल उत्पादन सुरु

    त्रिवेणी (नवलपरासी), ६ चैत । नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व) नवलपुरको मध्यविन्दु साझेदारी वन उपभोक्ता समूहले जैविक मल उत्पादन सुरु गरेको छ । गण्डकी प्रदेशकै एकमात्र साझेदारी वनका रूपमा परिचित उक्त वन कावासोती नगरपालिका–१४ मा अवस्थित रहेको छ । वन क्षेत्रमा उपयोगविहीन रूपमा खेर गइरहेका झाडी तथा पातपतिङ्गरलाई व्यवस्थापन गर्दै त्यसबाट जैविक मल उत्पादन थालिएको हो ।

    वनमा रहेका झाडी, पातपतिङ्गर तथा अन्य जैविक पदार्थ सङ्कलन गरी त्यसको प्रयोगबाट मल उत्पादन गरिएको मध्यविन्दु साझेदारी वन उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष भगवान खनालले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार यस अभियानले वन व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित बनाउनेमात्र नभई डढेलो नियन्त्रणमा समेत महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ । विशेषगरी गर्मीयाममा हुने डढेलो न्यूनीकरणमा यस्तो कार्यक्रम प्रभावकारी हुने विश्वास गरिएको छ ।

    अध्यक्ष खनालले भने, “वनमा खेर गइरहेका झाडीको सदुपयोग हुने, डढेलोको जोखिम घट्ने र कृषिमा रासायनिक मलको प्रयोगलाई प्रतिस्थापन गर्दै उत्पादन वृद्धि गर्न सहयोग पुग्ने विश्वासका साथ यो योजना सुरु गरिएको हो ।” अध्यक्ष खनालका अनुसार यसले वातावरण संरक्षणसँगै दिगो कृषिमा समेत टेवा पुर्याउनेछ । साथै, स्थानीय किसानलाई सस्तो तथा गुणस्तरीय मल उपलब्ध गराउने लक्ष्य पनि राखिएको छ । रासायनिक मलको बढ्दो प्रयोगले माटोको गुणस्तर ह्रास हुँदै गएको अवस्थामा वनले उत्पादन गरेको जैविक मलले दिगो रूपमा कृषि उत्पादन वृद्धिका लागि सहयोग पुग्ने विश्वास रहेको अध्यक्ष खनालले बताए ।


    वनबाट सङ्कलन गरिएका झाडीलाई मसिनो गरी काटी त्यसमा गाईभैँसीको गोबर, खरानी, रातो माटोलगायत आवश्यक तत्व मिसाएर प्राविधिकको निगरानीमा मल तयार पारिने गरिएको छ । मध्यविन्दु जैविक मल उत्पादन कार्यक्रमका संयोजक धनेश्वर कुँवरले मल उत्पादन प्रक्रिया वैज्ञानिक ढङ्गले अगाडि बढाइएको बताए । उनका अनुसार मलको गुणस्तर कायम राख्न नियमित परीक्षण र अनुगमनसमेत गरिनेछ ।

    साझेदारी वनको स्वरोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत आवश्यक जनशक्ति वन उपभोक्ताबाटै व्यवस्थापन गरिएको छ । यस कार्यक्रममार्फत झाडी सङ्कलनदेखि मल प्रशोधन र तयारीसम्मको सम्पूर्ण प्रक्रियामा स्थानीय उपभोक्तालाई रोजगारी उपलब्ध गराइएको संयोजक कुँवरले बताए । यसले ग्रामीण क्षेत्रमा आयआर्जनको अवसर बढाउने अपेक्षा गरिएको छ ।

    हाल पहिलो चरणमा मल उत्पादन प्रक्रिया जारी रहेको छ । करिब एक सय दिनमा मल तयार हुने र त्यसपछि लागत विश्लेषण गरी उचित मूल्य निर्धारण गरेर बिक्रीवितरण गरिने योजना रहेको संयोजक कुँवरले बताए । आगामी दिनमा उत्पादन विस्तार गरी अन्य स्थानमा पनि आपूर्ति गर्ने तयारी गरिएको छ ।

    यस पहलले वन संरक्षण, वातावरणीय सन्तुलन, रोजगारी सृजना तथा कृषि उत्पादन वृद्धिमा बहुआयामिक लाभ पुर्याउने विश्वास गरिएको मध्यविन्दु साझेदारी वनका अध्यक्ष खनालले बताए । सरकारी तह तथा सरोकारवाला निकायले समेत यस्ता कार्यक्रमलाई प्रोत्साहन गरेमा दिगो विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्ने अध्यक्ष खनालले बताए ।

  • दुई फर्मलाई विभागको जरिवाना

    दुई फर्मलाई विभागको जरिवाना

    काठमाडौँ, ६ चैत : कानुनविपरीत व्यापार व्यवसाय गरेको अभियोगमा वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता विभागले दुईवटा फर्मलाई जरिवाना गरेको छ ।
    स्थलगत अनुमगनका क्रममा कैफियत देखिएपछि विभागले काठमाडौँ महानगरपालिका सिनामङ्गलमा रहेको जमकटेल फर्मालाई रु दुई लाख पाँच हजार जरिवाना गरेको छ ।

    त्यसैगरी, भक्तपुरको सल्लाघारीमा अवस्थित ख्वप हार्डवेयरलाई रु २० हजार जरिवाना गरेको छ । ती दुवै फर्मलाई उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ बमोजिमको कसुरमा कारबाही गरिएको हो । यस्तै, विभागले थप ११ फर्मलाई भने सुधारात्मक निर्देशन दिएको छ । विभागले स्थानीय प्रशासन, उपभोक्ता अधिकारकर्मी तथा सरोकारवालाको उपस्थितिमा नियमित रूपमा बजार अनुमगन गर्दै आएको छ ।

  • अस्पतालजन्य हानिकारक फोहर व्यवस्थापन गर्न अनुदान दिँदै महानगर

    अस्पतालजन्य हानिकारक फोहर व्यवस्थापन गर्न अनुदान दिँदै महानगर

    काठमाडौँ, ६ चैत । काठमाडौँ महानगरपालिकाले परोपकार प्रसूति तथा स्त्रीरोग अस्पतालमा हानिकारक अस्पतालजन्य फोहर व्यवस्थापन प्लान्ट स्थापना गर्न रु दुई करोड अनुदान प्रदान गर्ने भएको छ । यसका लागि कामपाले प्रसूति तथा स्त्रीरोग अस्पतालबीच सहकार्य सम्झौता गरेको छ । कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डङ्गोल र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईँको रोहवरमा कापमा स्वास्थ्य विभागका प्रमुख दीपककुमार केसी र अस्पतालका निर्देशक डा श्रीप्रसाद अधिकारीबीच अनुदान सहयोगसम्बन्धी सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।

    सम्झौताबमोजिम अस्पतालबाट उत्पादित हानिकारक फोहरसँगै महानगरपालिकाले सञ्चालन गरेका स्वास्थ्य प्रवर्द्धन केन्द्रबाट उत्पादित हानिकारक फोहरको पनि यही प्लान्टबाट व्यवस्थापन हुनेछ । सम्झौताअनुसार कामपाले प्रदान गर्ने अनुदान रकम अस्पतालले उपकरण खरिद र फोहर व्यवस्थापनस्थलमा ट्रस निर्माणकार्यका लागि खर्च गर्न पाउने बताइएको छ । उक्त सम्झौता चालु आर्थिक वर्षको असार १५ गतेसम्म मान्य हुनेछ ।

    सम्झौतापछि कार्यवाहक प्रमुख डङ्गोलले, काठमाडौँमा हानिकारक फोहर व्यवस्थापन प्लान्ट सञ्चालन गर्ने स्थान अभाव रहेको उल्लेख गर्दै उपलब्ध स्थानमा मापदण्डबमोजिमका प्रशोधन प्लान्ट सञ्चालन गरेर समस्यामा निकास दिनुपर्ने अवस्था रहेको बताइन् । सम्झौताबाट अस्पताल र महानगरपालिका दुवैलाई लाभ उनको भनाइ थियो ।

  • नैनीतालका नेपाली मजदुर भन्छन्, ‘नयाँ सरकारबाट स्वेदशमै रोजगारीको आशा राखेका छौँ’

    नैनीतालका नेपाली मजदुर भन्छन्, ‘नयाँ सरकारबाट स्वेदशमै रोजगारीको आशा राखेका छौँ’

    शेरबहादुर सिंह–रासस
    नैनीताल (भारत), ५ चैतः दैलेखको चामुण्डाबिन्द्रासैनी नगरपालिकाका ५२ वर्षीय भवानीप्रसाद रेग्मी बुधबार भारतको उत्तराखण्ड राज्यको पर्यटकीय नगरी नैनीतालमा भारी बोक्दै गरेको अवस्थामा भेटिनुभयो । तीन दशकदेखि नैनीतालमा ज्याला मजदुरी गरेर जीविका चलाउँदै आउनु भएका रेग्मीले हालै सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनबाट बन्ने सरकारले मजदुर वर्गको उत्थान गर्ला कि भन्ने अपेक्षा गर्नुभएको रहेछ ।

    “हुनेखानेका लागि नैनीताल पर्यटकीय गन्तव्य हो, यहाँ गर्मी छल्न धेरै ठाउँका मानिस आउने गर्छन्,” रेग्मीले भन्नुभयो, “हामी जस्ता गरिबको गुजारा गर्ने ठाउँ पनि नैनीताल नै हो । जेनजी आन्दोलनपछि मुलुकमा सुशासनका लागि भएको परिर्वतनले देशभित्र रोजगारीका अवसर प्राप्त हुने आशा गरेको छु ।” दिनभरी भारी बोकेर साँझ सात सय भारतीय रुपैयाँ ज्याला पाउने गरेको उहाँले बताउनुभयो ।

    रेग्मी एक उदाहरण मात्र हुन् । उहाँजस्ता धेरै नेपाली मजदुर लामो समयदेखि नैनीतालमा ज्यालादारी गर्दै आएका छन् । उनीहरु अब गठन हुने सरकारले देशमै रोजगारी दिने आशामा छन् । “युवाले देश चलाउने खबरले खुसी छौँ र युवा पुस्ताले देशभित्रै काम गर्ने वातावरण पाउन् भन्ने आशा छ”, दैलेखका ६५ वर्षीय बमबहादुर ठकुरीले भन्नुभयो, “देशभित्र स्मृद्धिको वातावरण बनाउन सबै पार्टी एकजुट हुनुपर्छ ।” विगत बीस वर्षदेखि नैनीतालमा काम गर्दै आउनु भएका ठकुरीले यहाँको आम्दानीले घरखर्च चलिरहेको बताउनुभयो । “नैनीताल आउजाउ गर्न थालेको बीस वर्ष भयो”, उहाँले भन्नुभयो, “नैनीताल क्षेत्रमा मात्रै एक हजार बढी नेपाली ज्याला मजदुरी गर्छन् ।”

    त्यसैगरी कालीकोटको नरहरिनाथ गाउँपालिकाका ७५ वर्षीय पदमबहादुर विष्ट दैनिकजसो नैनीतालमा फलफूल र तरकारीका भारी बोक्नुहुन्छ । विष्ट पहिलो पटक ज्याला मजदुरी गर्न २०५२ सालमा नैनीताल आउनु भएको थियो । हाल उहाँ कान्छो छोरासहित नैनीतालमा मजदुरी गर्नुहुन्छ ।

    “नेपालमा पनि सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउँछु”, विष्टले भन्नुभयो, “तर त्यही भत्ताले मात्र घर चलाउन पुग्दैन । फलफूलको भारी बोकेर यहाँ पनि दैनिक एक हजार जति कमाइरहेको छु ।” उहाँले वृद्धावस्थामा घर छाडेर ज्यालादारीमा परदेश आउनु आफ्नो रहर नभएर बाध्यता भएको बताउनुभयो । नैनीतालको तल्ली र मल्लीताल क्षेत्रमा सामग्री ढुवानीमा ठूला सवारी साधन प्रयोग हुँदैनन् । तोकिएको स्थानमा सामग्री ढुवानी भए पनि ताल वरपरको क्षेत्रमा निर्माण सामग्रीदेखि खाद्यान्न ढुवानीका अधिकांश काम नेपाली मजदुरले गर्छन् ।

    कालीकोट पलाँता गाउँपालिकाका ३० वर्षीय जयबहादुर बुढा मल्ली तालमा नाङ्लो र डोरी लिएर काम खोज्दै हिँडेको अवस्थामा भेटिनुभयो । “कहिलेकाहीँ त ढुवानीका लागि सामान पाउन पनि गाह्रो हुन्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “महिनामा २०र२२ हजार कमाइ हुन्छ ।” उहाँले पनि नयाँ बन्ने सरकारले युवाहरुलाई स्वदेशमै रोजगारीको वातावरण बनाइदिनुपर्ने माग गर्नुभयो ।

    यहाँ बाध्यताले मजदुरी गर्न आउने अधिकांशलाई थाहा छ, युवाशक्ति श्रम गर्न भारतलगायत तेस्रो मुलुकमा गएर आफ्नो देशको विकास हुदैन । तर के गर्ने जिविकाका लागि भएपनि देश छोड्नै पर्ने बाध्यताले उनीहरु बर्षौँदेखि दोस्रो या तेस्रो मुलुकमा पसिना बगाउन बाध्य छन् । उनीहरु सबैको एउटै आवाज छ, “मुलुकको अवस्था परिर्वतनका लागि राज्यले मुलुकभित्रै युवा जनशक्तिलाई रोजगार दिन सक्नुपर्छ ।”

  • बुवा मजदुरी गर्न साउदी, नेपालमा छोरी सांसद

    बुवा मजदुरी गर्न साउदी, नेपालमा छोरी सांसद

    मधु शाही–रासस
    काठमाडौँ, ५ चैतः जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका–१४ धनुषाकी रुबी कुमारीलाई सानैमा बिहेका प्रस्ताव आउन थाल्यो । आफूलाई भन्दा उहाँका आमाबुबालाई छोरीको बिहे गरिदिन प्रस्ताव गर्दै आफन्त र गाउँलेले दबाब दिन्थे । रुबी सानै भए पनि विद्रोही स्वभावकी हुनुहुन्थ्यो । बालविवाह गरेर छोरीहरुले भोगेका पीडा उहाँले प्रत्यक्ष देख्नुभएको थियो । त्यसमा पनि चर्को दाइजो प्रथाको सिकार भएका परिवारको अवस्था देख्दा उहाँलाई छटपटी हुन्थ्यो । तर, समाज उस्तै छ । रुबी हुर्किँर्दै गर्दा बिहेका त्यस्ता प्रस्ताव धेरै आए । यद्यपि रुबीले आमाबुबा समक्ष आफ्नो अडान राखिरहनुभयो, “पहिले देशको सेवा गर्छु, अनि मात्र बिहे ।” धेरै पटकको प्रतिवादपछि रुबी बालविवाहबाट जोगिनुभयो । सिभिल इञ्जिनियरिङमा अध्ययनरत २५ वर्षिया रुबी हालै समानुपातिक तर्फ प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचित हुनुभएको छ ।

    उहाँ श्रम संस्कृति पार्टीबाट निर्वाचित हुनुभएको हो । निर्वाचन आयोगबाट निर्वाचित भएको प्रमाणपत्र लिएपछि उहाँले भावुक हुँदै भन्नुभयो, “मधेसको बालविवाह र दाइजोप्रथा जस्ता कुसंस्कार हटाउनुछ ।” उहाँका अनुसार मधेसमा अधिकांश छोरीहरुको १६ वर्ष नपुग्दै बिहे गरिदिने चलन छ । छोराहरु रुँदै मजदुरीका लागि विदेशिन बाध्य छन् । रुबीका बुवा पनि दश वर्षदेखि मजदुरीका लागि साउदीमा हुनुहुन्छ । अब पहिलो काम उहाँ बुबालाई घर फर्काउन चाहनुहुन्छ । “स्वदेशमै रोजगार भए कसलाई विदेशिन मन लाग्छ र रु”, उहाँले भन्नुभयो, “स्वदेशमै रोजगार भए, बुबा विदेशिनु पर्थेन । मेरो बुबा जस्ता धेरै नेपाली विदेशमा छन् । उनीहरुलाई स्वदेशमै फर्काउन चाहन्छु ।” कुमारीको अर्को मुद्दा स्वदेशमै युवा रोजगार सिर्जना गर्न आवाज उठाउने रहेको छ ।

    संसद्मा सप्तरङ्गी उपस्थीति

    समानुपातिक तर्फ प्रमाणपत्र लिन आउनेमा मधेश प्रदेशकी इञ्जिनियरिङ अध्ययनरत विद्यार्थी रुबीसँगै, पूर्व मिस नेपाल अनुष्का श्रेष्ठदेखि नायिका रिमा विश्वकर्मा समेतको उपस्थिति थियो । समाजको पिँधमा परेका मुस्लिम समुदायका महिलाका अनुहार पनि सांसदका रुपमा देखिएका छन् । टाउकोमा रुमाल बेरेर काखीमा बच्चा च्यापेर समानुपातिक प्रतिनिधि सदस्यको प्रमाणपत्र बुझ्न आउनुभएकी चितवनकी समिना मियाँले भन्नुभयो, “मुस्लिम महिला लजालु स्वभावका छन्, उनीहरुलाई समाजको मूल प्रवाहमा ल्याउन शिक्षा र स्वास्थ्यमा जोड दिनु आवश्यक ठानेकी छु ।”

    भरतपुर महानगरपालिका–१ की मियाँ रास्वपाको संस्थापक सदस्य हुनुहुन्छ । नर्सिङ पेसामा आबद्ध उहाँले रुपान्तरणका लागि राजनीतिक चेत आवश्यक भएकाले आफुले परिवार, पेसासँगै संसद्मा पुग्न जरुरी ठानेको बताउनुभयो ।

    त्यसैगरी, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीबाट समानुपातिक प्रतिनिधि सदस्य हुनुभएकी दाङ, घोराहीकी ५० वर्षीया भीमकुमारी बुढामगर जनयुद्धकालदेखि राजनीतिक रुपमा सक्रिय हुनुहुन्थ्यो । उहाँ पहिलो पटक सांसद हुनुभएको हो । मगर पहिरनमा सजिएर प्रमाणपत्र बुझ्दै गर्दा उहाँले गणतन्त्र ल्याउनुमा जसरी आफूले योगदान दिएको हो त्यही ऊर्जा र उत्साह अझै कायम रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “युवाको बाहुल्यता छ, विश्वास छ राम्रै काम गर्छन् ।”

    नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ९एमाले० को तर्फबाट समानुपातिक प्रतिनिधिसभा सदस्य हुनुभएकी पद्माकुमारी अर्यालले संसद्मा आफूले जनता र राष्ट्रयका पक्षमा हुने सरकारको कार्यको समर्थन गर्दै विपरीत कार्यको विरोध गर्ने बताउनुभयो । रास्वपाका समानुपातिक प्रतिनिधि सदस्य प्रकाशचन्द्र दर्जीले रास्वपाले घोषणा पत्रमा दलित समुदायमाथि राज्यले गरेको अन्यायको माफी माग्ने वाचा पूरा गर्ने बताउनुभयो ।

    लामो समयदेखि दलित मुद्दाका विषयलाई लिएर आन्दोलन गरिरहनुभएका नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका तर्फबाट समानुपातिक सांसद बन्नुभएका गणेश विश्वकर्माले संविधानमा उल्लेखित दलित अधिकारका कानुन निर्माणमा आफ्नो निरन्तर प्रयास हुने बताउनुभयो । रास्वपाका तर्फबाट समानुपातिक सांसद बन्नुभएकी सीता वादीले संसद्मा वादी समुदायको प्रतिनिधित्व गर्दै हुनुहुन्छ । “वादी समुदायको बास छैन, गाँस पनि छैन”, उहाँले भन्नुभयो, “संसद्मा वादीको आवाज सुनाउछु जस्ताको तस्तै र उनीहरुको जीवनस्तर उकास्ने प्रयास गर्नेछु ।”

    गत फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन, २०८२ मा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ निर्वाचित ११० जना सांसदलाई आज प्रमाणपत्र वितरण गरिएको हो । निर्वाचन आयोगले केन्द्रीय कार्यालय बहादुर भवनमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारी, आयुक्तद्वय डा जानकीकुमारी तुलाधर र सगुनशमशेर जबराले टीका एवं फूलमालाले स्वागत गर्नुभएको थियो ।

  • शुक्रबारदेखि तीन दिन भारी वर्षा–हुरीको सम्भावना

    शुक्रबारदेखि तीन दिन भारी वर्षा–हुरीको सम्भावना

    काठमाडौं, ५ चैतः राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले भारी वर्षा र हुरीको सम्भावना रहेकाले सचेत रहन आग्रह गरेको छ । प्राधिकरणले आज प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै जोखिम न्यूनीकरणका लागि सचेत रहन आग्रह गरको हो । जल तथा मौसम विज्ञान विभागले आगामी तीन दिनमा कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा भारी वर्षा र हिमपात हुने सम्भावना रहेको उल्लेख गरेको छ । साथै, दाङ, नेपालगञ्ज र लुम्बिनी प्रदेशका तराई क्षेत्रहरूमा तीव्र गतिमा हुरी चल्ने पनि अनुमान गरिएको छ ।

    विभागले शनिबारसम्म विराटनगर, धनकुटा र धरान आसपासका जिल्लामा ११९ किलोमिटर प्रतिघण्टासम्मको तीव्र हुरी चल्ने सम्भावना रहेको जनाएको छ । हुरीका कारण रूख ढल्ने, कमजोर संरचना क्षतिग्रस्त हुने तथा विद्युत् र सञ्चार सेवा प्रभावित हुने जोखिम रहेको पनि बताइएको छ ।

    प्राधिकरणका उपसचिव रामबहादुर केसीले प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दा र यात्रुलाई अनावश्यक यात्रा नगर्न, घरको इन्धन बन्द गर्न, सुरक्षित स्थानमा बस्न र सवारी साधन सञ्चालन नगर्न विशेष सतर्कता अपनाउन आग्रह गरे । साथै, कमजोर संरचना र विद्युत् तारहरूमा जोखिम हुनसक्ने भएकाले विद्युत् उपकरण नचलाउन समेत उनको अनुरोध छ । विभाग मौसमसम्बन्धी नियमित पूर्वानुमान र सतर्कता जारी गर्दै आएको छ र सबैमा आवश्यक सावधानी अपनाउन अनुरोध गरेको छ ।

  • अध्यागमनले भिजिट भिसामा आएका खेलाडीलाई प्रतिवन्ध लगाएपछि एन्फाद्वारा सञ्चालित खेल स्थगित

    अध्यागमनले भिजिट भिसामा आएका खेलाडीलाई प्रतिवन्ध लगाएपछि एन्फाद्वारा सञ्चालित खेल स्थगित

    काठमाडौँ, ५ चैतः राजधानीमा जारी सहिद स्मारक महिला लिग र पुरुषतर्फको राष्ट्रिय लिग फुटबल प्रतियोगिता स्थगित भएको छ । अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ (एन्फा)ले प्राविधिक कारण देखाउँदै अर्को सूचना जारी नगरुञ्जेलसम्मका लागि स्थगित गरेको एन्फाद्वारा आज जारी प्रेस विज्ञप्तिमा जनाएको छ ।

    अध्यागमन विभागले आजै एन्फालाई कुनै पनि खेलमा विदेशी खेलाडीलाई समावेश गराउँदा कार्य सहमति र श्रम स्वीकृति लिएर मात्र सहभागी गराउन आग्रह गरेको थियो । विभागले श्रम स्वीकृतिविना विदेशी खेलाडीलाई राष्ट्रिय लिगमा खेलाएको उजुरीका आधारमा आजैदेखि छानबिन अगाडि बढाउने जनाएको थियो ।

  • प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनः प्रतिमतदाता रु २८४ खर्च

    प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनः प्रतिमतदाता रु २८४ खर्च

    काठमाडौँ, ५ चैतः गत फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन प्रतिमतदाता रु २८४ खर्च भएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको समग्र प्रतिवेदनसहितको निर्वाचन परिणाम राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई बुझाइसकेपछि आज आयोगले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा सहसचिव एवं प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले निर्वाचन खर्चलाई मितव्ययी बनाउन आयोगबाट यसअघि खरिद भएका सामग्री प्रयोगको नीति लिइएको जानकारी दिए ।
    निर्वाचन सामग्री खरिदमा सरकारको स्वमित्वमा रहेका सङ्गठित संस्थासँग सम्झौता गरी खरिद गरिएको पनि उनले सुनाए । पचास प्रकारका निर्वाचन सामग्रीमध्ये ३७ प्रकारका निर्वाचन सामग्री प्रदेश तथा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयबाटै खरिद गरिएको थियो । तेह्र प्रकारका सामग्री आयोगबाट खरिद भई जिल्लागत रूपमा ढुवानी गरिएको थियो ।

    निर्वाचन प्रयोजनका लागि आयोगबाट रु सात अर्ब ८१ करोड पाँच लाख ७६ हजार माग गरिएकोमध्ये अर्थ मन्त्रालयबाट रु छ अर्ब ७६ करोड ६६ लाख ९० हजारको स्रोत सहमति प्राप्त भएको थियो । प्राप्त रकममध्ये हालसम्म रु तीन अर्ब ५४ करोड २८ लाख ७९६ खर्च भएको छ । खर्चको दायित्व सिर्जना भएकोमध्ये केही रकम भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको जानकारी आयोगले गराएको छ ।

    निर्वाचनमा स्वदेशी र विदेशी पर्यवेक्षकले पर्यवेक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाइएकामा अन्तरराष्ट्रिय पर्यवेक्षणतर्फ २२ वटा कूटनीतिक निकायका १६४ जना प्रतिनिधि र तीन वटा अन्तरराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाका प्रतिनिधिहरूले पर्यवेक्षण गरेका थिए । राष्ट्रियतर्फ ३५ वटा गैरसरकारी संस्थाले पर्यवेक्षण गरेका थिए । विशिष्ट परिस्थितिमा घोषणा भएको प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्रको यस अभ्यासमा सहभागी भई आफ्नो मताधिकारमार्फत प्रतिनिधि चुन्ने, कानुन निर्माण र राज्य सञ्चालन प्रक्रियामा संलग्न हुने एवं सरकार निर्माण तथा शासन सञ्चालनमा सहभागी हुने प्रक्रियालाई पूर्णता दिएकामा सम्पूर्ण मतदाताहरुमा आयोग धन्यवादसहित आभार प्रकट गरेको छ ।

    निर्वाचन सम्पन्न गराउने कार्यमा संलग्न भई आ–आफ्नो स्थानबाट भूमिका निर्वाह गर्ने नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, मुख्य निर्वाचन अधिकृत÷निर्वाचन अधिकृत, सबै सुरक्षा निकाय, निर्वाचनमा संलग्न कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, राजनीतिक दल, उम्मेदवार, मतदाता, पर्यवेक्षक, अन्तरराष्ट्रिय समुदाय, सञ्चारमाध्यम एवं सञ्चारकर्मी सबैप्रति पनि आयोगले धन्यवाद प्रकट गरेको छ ।

  • संविधानको धारा ७६ (१) अनुसार सरकार गठन हुँदै

    संविधानको धारा ७६ (१) अनुसार सरकार गठन हुँदै

    काठमाडौँ, ५ चैतः गत फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको अन्तिम मतपरिणाम आइसकेको छ । निर्वाचन आयोगले आज राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई निर्वाचनको मतपरिणामसहितको प्रतिवेदन बुझाएको छ । निर्वाचन परिणामसहितको प्रतिवेदन राष्ट्रपतिलाई बुझाएसँगै मुलुक नयाँ सरकार गठनको प्रक्रियामा अघि बढेको छ । पहिलो हुने निर्वाचित हुने (प्रत्यक्ष) तर्फ १६५ र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ ११० गरी कुल २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा करिब दुई तिहाइ (१८२ सांसद) सांसद राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट विजयी भएका छन् ।
    रास्वपाबाट प्रत्यक्षतर्फ १२५ र समानुपातिकतर्फ ५७ सांसद निर्वाचित भएका छन् । नेपाली कांग्रेसबाट ३८, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)बाट २५, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीबाट १७, श्रम संस्कृति पार्टीबाट सात र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट पाँच तथा एक स्वतन्त्र सांसद निर्वाचित भएका छन् । नेपालको संविधानको धारा, ७६ मा मन्त्रिपरिषद्को गठनसम्बन्धी व्यवस्था छ । धारा, ७६ को उपधारा (१) मा ‘राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद्को गठन हुनेछ,’ भन्ने उल्लेख छ ।

    राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी वरिष्ठ नेता बालेन्द्र साहलाई प्रधानमन्त्रीका रुपमा अघि सारेर निर्वाचनमा होमिएको थियो । प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुन प्रतिनिधिसभा सदस्य र संसदीय दलको नेता हुनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ । वरिष्ठ नेता शाहलाई संसदीय दलको नेताका अघि सार्ने रास्वपाको तयारी छ । रास्वपा एक्लैका तर्फबाट संसद्मा झन्डै दुई तिहाइ सांसद रहेकाले संविधानको धारा, ७६ (१) अनुसार संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुने कानुनविद्को भनाइ छ ।

    प्रतिनिधिसभाका ज्येष्ठ सदस्यले राष्ट्रपतिसमक्ष शपथ लिने र ज्येष्ठ सदस्यले सांसदहरुलाई शपथ गराउने कानुनी व्यवस्था छ । “सांसदको शपथपछि संसदीय दलको नेता चयन हुने र त्यसपछि संसद्मा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीका रुपमा नियुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था हो”, संवैधानिक कानुनका ज्ञाता डा खिमलाल देवकोटाले रासससँग भने, “त्यसपछि प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नुहुन्छ ।”

    नेपालको संविधान जारी भएपछि पहिलोपटक धारा ७६ को उपधारा (१) अन्तर्गत एकल बमुहमत प्राप्त दलको संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुन लागेको हो । “एकै दलको बहुमत नआएको अवस्थामा धारा ७६ (२) अनुसार दुई वा दुईभन्दा बढी दलको संयुक्त सरकार गठन हुने प्रयोजनका लागि राष्ट्रपतिले आह्वान गर्ने हो”, डा देवकोटाले भने, “अहिले त्यो अवस्थामा जानु परेन, राष्ट्रपतिले ७६ ९१० अनुसार बहुमत प्राप्त संसदीय दलका नेतालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने हो ।”

    सङ्घीय संसद् सचिवालयले यही चैत १२ गते नवनिर्वाचित सांसदहरुलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ गराउने तयारी गरेको छ । संसद् सचिवालयले आजै छवटा राजनीतिक दलका प्रतिनिधिसँग अनौपचारिक छलफल गर्दैछ । छलफलमा सांसदको शपथ, अभिमुखीकरण, संसदीय दलका बारेमा कुराकानी हुनेछ । निर्वाचनको नतिजा प्रकाशन भएको सात दिनभित्र राष्ट्रपतिसमक्ष निर्वाचन आयोगले प्रतिवेदन पेस गर्ने व्यवस्था छ । आयोगले आज समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ निर्वाचित ११० सांसदलाई निर्वाचित भएको प्रमाणपत्र प्रदान गरेको छ ।

    निर्वाचन सम्पन्न भएको ३० दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन आह्वान गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको डा देवकोटाले बताए । संविधानको धारा, ९३ (१) मा निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको एक महिनाभित्र राष्ट्रपतिले सङ्घीय संसद्को अधिवेशन आह्वान गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । उपधारा (१)मा लेखिएको छ, ‘राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभाका लागि भएको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले तीस दिनभित्र सङ्घीय संसद्को अधिवेशन आह्वान गर्नेछ ।

    त्यसपछि यस संविधानबमोजिम राष्ट्रपतिले समयसमयमा दुबै वा कुनै सदनको अधिवेशन आह्वान गर्नेछ ।” संसद्को पहिलो बैठक ज्येष्ठ सदस्यको अध्यक्षतामा बस्ने र सात दिनभित्र सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढ्नेछ । अबको संसद् बैठक सिंहदरबास्थित निर्माणाधीन नयाँ संसद् भवनमा बस्नेछ ।

  • राप्रपा संसदीय दलको नेतामा शाही चयन

    राप्रपा संसदीय दलको नेतामा शाही चयन

    काठमाडौँ, ५ चैतः राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पार्टीका प्रवक्ता ज्ञानबहादुर शाहीलाई संसदीय दलको नेतामा सर्वसम्मत चयन गरेको छ । नवनिर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्यहरुको आज बसेको बैठकले शाहीलाई दलको नेता बनाउने निर्णय गरेको हो । प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षतर्फको निर्वाचनमा उनी जुम्लाबाट निर्वाचित भएका थिए । उक्त बैठकमा पार्टीको प्रमुख सचेतकमा खुश्बु ओलीलाई चयन गरिएको छ ।

    दलका नेता शाहीले ओलीलाई प्रमुख सचेतकमा चयन गर्नुभएको पार्टीका महामन्त्री राजेन्द्र गुरुङले जानकारी दिए । पार्टीले गत फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ एक तथा समानुपातिकतर्फ चार सिट गरी कूल पाँच सिट प्राप्त गरेको थियो ।

  • विमानस्थलबाट २८ हजार ९०० अमेरिकी डलरसहित तीन नेपाली पक्राउ

    विमानस्थलबाट २८ हजार ९०० अमेरिकी डलरसहित तीन नेपाली पक्राउ

    काठमाडौँ, ५ चैतः नेपाल प्रहरीले त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलबाट अमेरिकी डलर २८ हजार ९०० सहित तीन जना नेपाली नागरिकलाई आज पक्राउ गरेको छ । पक्राउ पर्नेमा काठमाडौँ नार्गाजुन नगरपालिका–१ की ४५ वर्षीया अनिता लामा, सिन्धुपाल्चोक सुनकोशी गाउँपालिका–६ की ३८ वर्षीया सङ्गीता लामा तथा सिन्धुपाल्चोक लिशङ्खुपाखर गाउँपालिका–७ का ४७ वर्षीय विनोद लामा रहेका त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल सुरक्षा कार्यालयका प्रवक्ता एवं प्रहरी उपरीक्षक राजकुमार सिलवालले जानकारी दिए ।


    उनले भने, “आज चाइना साउथेनको उडान नम्बर सिजेड ६०६८ द्वारा काठमाडौँबाट चीनको ग्वाङझाउ जान लागेका निज यात्रुलाई विमानस्थलको अन्तरराष्ट्रिय प्रस्थान ह्याण्ड ब्यागेज चेकिङ एरियामा शरीर खानतलासी एवं ब्यागेज स्क्रिनिङ गर्ने क्रममा निजहरुले अमेरिकी डलरहरु बाह्य मुलुकतर्फ लैजान लागेको अवस्थामा फेलापरी पक्राउ गरिएको हो ।”

    प्रहरीले अनिताका साथबाट अमेरिकी डलर १०० दरको १०० थान गरी १० हजार, सङ्गीता लामाको साथबाट अमेरिकी डलर एक सय दरको १०० थान गरी १० हजार तथा विनोद लामाका साथबाट अमेरिकी डलर एक सय दरको ८९ थान आठ हजार ९०० गरी कुल अमेरिकी डलर २८ हजार ९०० बरामद गरिएको जनाएको छ । पक्राउ परेका तीनै जनालाई आवश्यक अनुसन्धान एवं कानुनी कारबाहीका लागि राजस्व अनुसन्धान विभाग, हरिहरभवन पुल्चोक, ललितपुर बुझाइएको प्रवक्ता सिलवालले बताए ।

  • लामिछानेको रिटमा महान्यायाधिवक्ताको संशोधित निर्णय झिकाउन आदेश

    लामिछानेको रिटमा महान्यायाधिवक्ताको संशोधित निर्णय झिकाउन आदेश

    काठमाडौँ, ५ चैतः सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेविरुद्धको सम्पत्ति शुद्धीकरण र सङ्गठित अपराध मुद्दा फिर्ता लिने महान्यायाधिवक्ताको संशोधित निर्णय पेस गर्न आदेश गरेको छ । न्यायाधीशद्वय सारङ्गा सुवेदी र सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले आज उक्त आदेश गरेको हो । उक्त विवादमा आइतबारदेखि सुनुवाइ सुरू भएको थियोे ।

    आदेशमा भनिएको छ, “महान्यायाधिवक्ताको लिखित जवाफ साथ पेस भएको नदेखिँदा सो त्रुटि सच्च्याइएको भनिएको मिति २०८२÷१०÷०२ को टिप्पणी आदेशको प्रतिलिपि र सोसँग सम्बद्ध अन्य प्रमाण भए सोसमेत प्रत्यर्थी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट झिकाइ यस अदालतबाट मिति २०८२÷११÷२७ मा भएको आदेशबमोजिम हुनेगरी मिति २०८२÷१२÷०९÷२ मा हेर्न नमिल्ने न्यायाधीशरहित इजलाससमक्ष लगाउका मुद्दासमेत साथै राखी नियमानुसार गर्नु ।”

    यसअघि, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय सपनाप्रधान मल्ल र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले सो निवेदनलाई नियमित सुनुवाइका गर्न यही चैत १ गतेका लागि पेस गर्न आदेश दिएको थियो । महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारी बरालले रविविरुद्ध अघिल्लो सरकारको पालामा लगाइएका सम्पत्ति शुद्धीकरण र सङ्गठित अपराधका मुद्दा फिर्ता गर्ने निर्णय गरेकी थिइन् । सो निर्णयविरूद्ध युवराज पौडेल, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता आभास रेग्मीले सर्वोच्च अदालतमा छुट्टाछुट्टै रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो ।

  • प्रधानमन्त्री कार्कीद्वारा कर्णाली प्राविधिक शिक्षालयको अवलोकन

    प्रधानमन्त्री कार्कीद्वारा कर्णाली प्राविधिक शिक्षालयको अवलोकन

    जुम्ला, ५ चैतः प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले जुम्लास्थित कर्णाली प्राविधिक शिक्षालयको अवलोकन गरेकी छिन् । मुगुस्थित रारा तालको भ्रमण सकाएर नेपाली सेनाको हेलिकप्टरमार्फत जुम्ला आ्रएकी प्रधानमन्त्री कार्कीले कर्णाली प्राविधिक शिक्षालय भौतिक संरचनादेखि शिक्षालयको अवस्थाबारे जानकारी लिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीपक पौडेलले जानकारी दिए । प्रधानमन्त्री कार्कीले शुक्रबार बिहान चन्दननाथ मन्दिरको दर्शन गर्ने कार्यक्रम छ । कर्णाली प्राविधिक शिक्षालयका निमित्त कार्यालय प्रमुख मुक्ति भण्डारीले शिक्षालयका समस्यालाई प्रधानमन्त्री कार्कीसमक्ष राखिएको बताए ।

  • पोखरामा प्याराग्लाइडिङ प्रतियोगिता

    पोखरामा प्याराग्लाइडिङ प्रतियोगिता

    गण्डकी, ५ चैतः पोखरामा आजदेखि ‘नेपाल खुला प्याराग्लाइडिङ च्याम्पियनसिप’ प्रतियोगिता सुरु भएको छ । नेपाल हवाई खेलकुद संस्था ९ना० को आयोजनामा ‘एक्युरेसी’ विधामा सुरु गरिएको सो प्रतियोगितामा स्वदेशी तथा विदेशी गरी ६६ खेलाडी सहभागी छन् ।

    प्रतियोगिता यही चैत ७ गतेसम्म सञ्चालन हुने संस्थाका अध्यक्ष अनिल केसीले जानकारी दिए । सहभागी खेलाडीलाई पोखराको सराङकोटबाट उडान भरेर फेवाताल किनार खपोैदीमा अवतरण गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । यस अघि कोभिड–१९ महामारी र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले २०७८ सालमा देशभर सोलो उडानमा रोक लगाएका कारण २०औँ संस्करणको प्रतियोगिता हुन सकेको थिएन ।

    पोखरामा भएको नवौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताका क्रममा प्याराग्लाइडिङका खेलाडी निशिम थापाको दुर्घटनामा निधन भएपछि प्राधिकरणले सोलो उडान रोक लगाउँदा प्रतियोगिता रोकिएको थियो । यस अघि प्याराग्लाइडिङ प्रतिको बढ्दो आकर्षणसँगै नेपालले १८औँ एसियाली खेलकुदमा सो खेलमा रजत पदक जितेको थियो । नेपाल च्याम्पियनसिपको निरन्तरताका कारणले नै देशले खेलकुदमा उक्त उपलब्धी हासिल गरेको र प्रतियोगिताले मनोरञ्जनात्मक एवं साहसिक हवाई खेलकुदको माध्यमबाट नेपालको आन्तरिक एवं बाह्य पर्यटन प्रवद्र्धनमा सघाउ पु¥याएको अध्यक्ष केसीको भनाइ छ ।

    “खेलको माध्यमबाट पर्यटन क्षेत्रको विकास गर्दै राज्ज्यको आर्थिक समृद्धिमा टेवा पुर्याउन तथा नेपाली प्याराग्लाइडिङ खेलाडीको क्षमता अभिवृद्धि गर्नु प्रतियोगिताको प्रमुख उद्देश्य हो । अहिलेको विषम् परिस्थितिमा देशको पर्यटन क्षेत्रलाई यस प्रतियोगिताले केही हदसम्म माथि उठाउन सक्ने विश्वास लिएका छौँ”, उनले भने ।
    प्रतियोगितामा पुरुषतर्फको एक्युरेसी विधामा च्याम्पियन हुनेले रु एक लाख ५० हजार, द्वितीयले रु एक लाख र तृतीय हुनेले रु ५० हजार पुरस्कार पाउने छन् । महिलातर्फ च्याम्पियनले रु ७५ हजार, द्वितीयले रु ५० हजार र तृतीयले रु २५ हजार तथा टिम स्पर्धामा पहिलो हुनेले रु ७५ हजार, द्वितीयले रु ५० हजार र तृतीयले रु २५ हजार पुरस्कार पाउने छन् ।

    यसैबीच प्रतियोगिताको उद्घाटन गर्र्दै पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख धनराज आचार्यले पोखरा प्रकृति, संस्कृति र साहसिक पर्यटनको गन्तव्यका रुपमा विश्वमाझ परिचित बनेको बताए । कतिपय विदेशी पर्यटक प्याराग्लाइडिङकै लागि पोखरा आउने गरेकाले यो केवल खेल मात्र नभएर पोखराको पहिचान जस्तै बनिसकेको उनले भने ।
    प्रतियोगिताका प्राविधिक निर्देशक योगेश भट्टराईका अनुसार हवाइ खेलकुदको अन्तरराष्ट्रिय संस्थाको मापदण्डअनुसार हुने यस प्रतियोगिताका खेलाडीले प्राप्त गर्ने नम्बरले अन्य खेलका लागि अन्तरराष्ट्रिय मान्यता पाउनेछन् । प्रतियोगितामा नेपाल, भारत, चीन, फ्रान्स, कोरिया, स्पेनलगायत देशका खेलाडी सहभागी भएका छन् ।

  • प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन : समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ निर्वाचित सांसदलाई प्रमाणपत्र

    प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन : समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ निर्वाचित सांसदलाई प्रमाणपत्र

    काठमाडौँ, ५ चैतः गत फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन, २०८२ मा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ निर्वाचित ११० जना सांसदलाई प्रमाणपत्र वितरण गरिएको छ । निर्वाचन आयोगले आज केन्द्रीय कार्यालय बहादुर भवनमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारी, आयुक्तद्वय डा जानकीकुमारी तुलाधर र सगुनशमशेर जबराले टीका एवं फूलमालाले स्वागत गरेका थिए ।

    आयोगका सचिव एवं समानुपातिक प्रणालीतर्फका निर्वाचन अधिकृत कृष्णबहादुर राउतले प्रमाणपत्र वितरण गर्नुभएको हो । समानुपातिक निर्वाचनतर्फ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) बाट ५७ सांसद निर्वाचित भएका छन् । यसैगरी नेपाली कांग्रेसबाट २०, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत माक्र्सवादी लेनिवादी) बाट १६, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) बाट ९, श्रम संस्कृति पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) बाट चार÷चारजना सांसद निर्वाचित भएको आयोगले चैत २ गते सोमबार नै घोषणा गरिसकेको थियो ।

    पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीतर्फ रास्वपा १२५, कांग्रेस १८, एमाले ९, नेकपा ८, श्रम संस्कृति पार्टी ३, राप्रपा र स्वतन्त्र १\१ स्थानमा निर्वाचित भएका छन् । पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीबाट १६५ र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ ११० गरी प्रतिनिधिसभामा कुल २७५ जना सांसद निर्वाचित हुने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ ।

  • कम्बोडियाबाट २० नेपालीको उद्धार

    कम्बोडियाबाट २० नेपालीको उद्धार

    काठमाडौँ, ५ चैतः कम्बोडियामा अनलाइन ठगीलगायत गैर कानुनी काममा लगाइएका र बिना भिसा बसिरहेका २० नेपालीलाई उद्धार गरी स्वेदश फर्काइएको छ । थाइल्याण्डस्थित नेपाली दूतावासको पहल र कम्बोडिया सरकारको सहयोगमा उद्धार गरी उनीहरुलाई आज स्वदेश फर्काइएको हो । विभिन्न व्यक्तिको प्रलोभनमा परी विभिन्न माध्यमबाट कम्बोडिया पुगेका र त्यहाँ अवैधरूपमा सञ्चालन गरिएका ‘अनलाइन स्क्यामिङ’ केन्द्र र क्यासिनोहरूमा अनलाइन ठगीमा परेका उनीहरुलाई अन्य गैरकानुनी काममासमेत लगाइएको थियो ।

    कम्बोडियामा नेपाली नागरिकहरु अनलाइन ठगीलगायत गैरकानुनी काममा लगाइएको र बिना भिसा वा भिसा–अवधिभन्दा बढी समय बसिरहेको जानकारी प्राप्त भएको दूतावासले जनाएको छ । स्क्यामिङ केन्द्रहरूमा काम लगाइएकाको राहदानी कम्पनीले जफत गर्ने गरेको वा स्क्यामिङ केन्द्रबाट ट्रान्सफर हुँदा राहदानी हराएको भनी धेरैको गुनासो आएको दूतावासले जनाएको छ ।

    त्यस्तो अवस्थामा नेपाल फर्किनलाई नेपाली राजदूतावास बैंककले उद्धार गर्न बिना शुल्क एकतर्फी यात्रा अनुमतिपत्र जारी गरिदिने गरेको छ । कम्बोडियाको पर्यटनसम्बन्धी तथ्याङ्कअनुसार पछिल्लो समय सन् २०२१ मा १०१ जना नेपाली भ्रमण भिसामा कम्बोडिया गएकोमा सन् २०२२ मा एक हजार ९७७, सन् २०२३ मा दुई हजार ९४०, सन् २०२४ मा छ हजार ४०४ तथा सन् २०२५ मा नौ हजार ६७६ जना नेपाली कम्बोडिया गएको देखिन्छ ।

    नेपाल सरकारले तोकेका मापदण्डबमोजिम श्रम स्वीकृति लिएर मात्र वैदेशिक रोजगारीमा जान तथा कसैको प्रलोभनमा परी छिटो र धेरै पैसा कमाउने लोभमा कम्बोडिया, लाओस, म्यानमार, थाइल्याण्डलगायतका मुलुकमा भ्रमणको बहानामा वैदेशिक रोजगारीमा नआउन पनि राजदूतावासले सबैमा अनुरोध गरेको छ ।

  • ट्रकले गोरुगाडालाई ठक्कर दिँदा एक दम्पतीको मृत्यु

    ट्रकले गोरुगाडालाई ठक्कर दिँदा एक दम्पतीको मृत्यु

    कैलाली, ५ चैत्र (रासस) । यहाँको कैलारी गाउँपालिका–५ बजैपुरमा गएराति ट्रकले गोरुगाडालाई ठक्कर दिँदा गोरुगाडामा सवार एक दम्पतीको मृत्यु भएको छ । मृत्यु हुनेमा सोही ठाउँका ६० वर्षीय कलसु चौधरी र उहाँकी ७० वर्षीया श्रीमती सेतानु चौधरी रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीका प्रहरी नायब उपरिक्षक योगेन्द्र तिमिल्सिनाले जानकारी दिए । उनका अनुसार ना.६ख७७८ नम्बरको ट्रकले गोरुगाडालाई पछाडिबाट ठक्कर दिँदा ती दम्पती गम्भीर घाइते भएका थिए ।

    घाइते दम्पतीलाई उपचारका लागि धनगढीस्थित सेती प्रादेशिक अस्पतालमा लगिएकामा उपचारका क्रममा दुवै जनाको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ । ट्रकले ठक्कर दिँदा गोरुगाडा तान्ने दुवै गोरुको पनि मृत्यु भएको प्रनाउ तिमिल्सिनाले बताए । ट्रकसहित चालकलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ । घट्नाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।

  • दक्षिण कोरियामा रोजगारी वृद्वि

    दक्षिण कोरियामा रोजगारी वृद्वि

    सियोल, ५ चैत (रासस–सिन्ह्वा) । पछिल्लो पाँच महिनामा दक्षिण कोरियाको रोजगारी दरमा निरन्तर वृद्धि भएको आधिकारीक तथ्याङ्कले बुधवार देखाएको छ ।
    तथ्याङ्क मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार १५ वर्ष वा सो भन्दा बढी उमेरका बेरोजगारको सङ्ख्या दुई लाख ३४ हजार अथवा ०.८ प्रतिशतले बढेर फेब्रुअरीमा दुई करोड ८४ लाख १३ हजार पुगेको छ । यो गत वर्षको सेप्टेम्बर पछि सबै भन्दा तीव्र गतिमा भएको विस्तार हो भने गत वर्षको जनवरी देखि लगातार १४ औँ महिनामा हाल सम्म वृद्धि जारी रहेको जनाइएको छ ।

    समग्र रोजगारी वृद्धिमा ६० वर्ष वा सोभन्दा बढी उमेर समूहको रोजगारीको संख्या वार्षिक आधारमा फेब्रुअरीमा दुई लाख ८७ हजारले बढेको छ भने ३० र ५० वर्ष उमेर समूहको क्रमशः ८६ हजार र ६ हजारले बढेको जनाइएको छ । यद्दपी २० वर्ष उमेर समूहका मानिसहरूको रोजगारीमा एक लाख ६३ हजारको सङ्ख्यामा गिरावट आएको छ भने ४० वर्ष उमेर समूहका मानिसहरूको रोजगारी अपरिवर्तित रहेको जनाइएको छ ।

  • इरानको आणविक भट्टीमा भएको आक्रमण ‘पूर्ण रुपमा अस्वीकार्य’ : रुस

    इरानको आणविक भट्टीमा भएको आक्रमण ‘पूर्ण रुपमा अस्वीकार्य’ : रुस

    मस्को, ५ चैत (रासस–एएफपी) । रुसले बुधबार इरानको बुशहर आणविक ऊर्जा संयन्त्रमा ‘मिसाइल हमला’ भएको भन्दै कडा शब्दमा निन्दा गरेको छ।
    रुसी विदेश मन्त्रालयकी प्रवक्ता मारिया जाखारोभाले साप्ताहिक ब्रिफिङमा भनेकी छिन्, “हामी बुशहर आणविक ऊर्जा संयन्त्रको भित्री घेरामा गरिएको गैरजिम्मेवार, पूर्ण रूपमा अस्वीकार्य क्षेप्यास्त्र आक्रमणको कडा निन्दा गर्दछौँ ।” उनले थपिन्, “रूसले संयुक्त राज्य अमेरिका र इजरायललाई प्लान्टमा अझै पनि काम गरिरहेका रूसी नागरिकहरूको ‘जीवनलाई जोखिम सिर्जना हुने कार्य“ नगर्न चेतावनी दिएको थियो । मस्कोले बुशहर आणविक ऊर्जा संयन्त्रको निर्माण गर्न मद्दत गरेको थियो।

  • राष्ट्रपति ट्रम्पद्वारा ऊर्जा खर्च कम गर्न सामुद्रिक पारवाहन कानुन अस्थायी रूपमा खारेज

    राष्ट्रपति ट्रम्पद्वारा ऊर्जा खर्च कम गर्न सामुद्रिक पारवाहन कानुन अस्थायी रूपमा खारेज

    वासिङ्टन, ५ चैत (रासस–एएफपी) । इरानमाथि अमेरिका–इजरायल आक्रमणका कारण मध्यपूर्व युद्धमा फसेपछि बढेको ऊर्जा लागत कम गर्न सदियौँ पुरानो समुद्री ढुवानी कानुनलाई अस्थायी रूपमा खारेज गरिएको अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले बुधबार बताएका छन् । राष्ट्रपति ट्रम्पले ६० दिनका लागि जोन्स एक्ट छुट जारी गर्ने कदम अघि बढाएपछि यस अवधिमा अमेरिकी बन्दरगाह भएर कार्गो ओसारपसार गर्ने विदेशी ध्वजाबाहक जहाजहरूमा लगाइएको प्रतिबन्ध हटाउनेछ।

    सन् १९२० को कानुनको उद्देश्य अमेरिकी जहाज निर्माणलाई बढावा दिनु रहेको बताइएको छ । यसले स्वतन्त्र व्यापारमा बाधा पुर्याउने र उपभोक्ताहरूको लागि लागत बढाउने आलोचकहरूले तर्क गरेका छन् । ह्वाइट हाउसकी प्रेस सेक्रेटरी क्यारोलिन लेविटले फेब्रुअरी २८ मा इरानविरुद्ध अमेरिका–इजरायलले संयुक्त रूपमा गरेको आक्रमणलाई सङ्केत गर्दैएक विज्ञप्तिमा भनेकी छिन्, “अमेरिकी सेनाले ‘अपरेसन एपिक फ्युरी’को लक्ष्य मा अघि बढिरहेकाले तेल बजारमा छोटो अवधिको अवरोधलाई कम गर्ने दिशामा ट्रम्पको पछिल्लो कदम आएको हो।”

    “यो कार्यले तेल, प्राकृतिक ग्यास, मल र कोइलाजस्ता महत्त्वपूर्ण स्रोतहरूलाई साठी दिनसम्म अमेरिकी बन्दरगाहहरूमा स्वतन्त्र रूपमा प्रवाह गर्न अनुमति दिनेछ,” लेविटले थपिन् । उनले ट्रम्प प्रशासन ‘आफ्नो महत्वपूर्ण आपूर्ति श्रृङ्खला’लाई बलियो बनाउन जारी राख्न प्रतिबद्ध रहेको बताइन् ।
    ‘ट्रिपल ए’ मोटर समूहको तथ्याङ्क अनुसार युद्ध सुरु भएयता अमेरिकी पेट्रोलको मूल्य २७ प्रतिशतभन्दा बढीले बढेको छ ।