Author: Vishwanews.com

शङ्कर श्रेष्ठ–रासस
मलेखु (धादिङ), ४ चैतः चितवनका प्रविन प्रजाको हातमा अहिले कफीको कप मात्र छैन, एउटा सुनौलो भविष्यको खाका पनि छ । कफीको हरेक ‘शट’ मिलाउँदै गर्दा उहाँले आफ्नै कफी सप सञ्चालन गर्ने योजना बुनिरहेका छन् । धादिङका रोशन बरुवालको सोच अलि फरक छ । उनी यो सीपलाई परदेश जाने बलियो आधार र त्यहाँबाट फर्केर स्वदेशमै लगानी गर्ने पुँजी जुटाउने माध्यम बनाउन चाहन्छन् । विपना पोखरेल भने आफ्नै देशको माटोमा कफीको सुगन्ध फैलाउँदै व्यावसायिक बन्ने अठोटमा छिन् ।

यो दृश्य, धादिङको नीलकण्ठ नगरपालिका–८ रामकोटस्थित आरोहण शिक्षालयको हो । जहाँ बागमती प्रदेशका २० युवा बारिष्टा अर्थात कफी बनाउने तालिममा व्यस्त हुनुहुन्छ । ‘सीप सिकौं, आत्मनिर्भर बनौँ’ भन्ने नाराका साथ बागमती प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयअन्तर्गत सामाजिक विकास कार्यालय गजुरी, धादिङको आयोजनामा यो सीपमूलक कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको हो ।

तालिममा सहभागी युवामा देखिएको उत्साहले सीपप्रतिको बढ्दो आकर्षणलाई पुष्टि गर्छ । चितवनका प्रजा भन्छन्, “कफी बनाउनु एउटा आधुनिक कला रहेछ, अब म यही सीपलाई व्यवसायमा बदलेर आफ्नै खुट्टामा उभिन चाहन्छु ।” धादिङको नीलकण्ठ नगरपालिका–३ का बरुवालका लागि यो तालिम वैदेशिक रोजगारीमा जानुअघिको पूर्वतयारी हो । “बाहिर गएर राम्रो कमाउने र पछि नेपालमै फर्केर व्यवसाय गर्ने मेरो धोको छ”, तालिमको सैद्धान्तिक कक्षामा उनले भने ।

सहभागीमध्येकी विपना पोखरेल भने सीप सिकेर स्तरीय कफी सप खोल्ने र अरूलाई रोजगारी दिने सोचमा छिन् । आफ्नो उद्देश्य स्पष्ट पार्दै उनी भन्छिन्,
“हातमा सीप र लगानी गर्ने वातावरण भए आफ्नै गाउँ ठाउँ र आफ्नै देशमा काम गरेर आफू पनि स्वरोजगार बन्न सकिन्छ र अरूलाई रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ भन्ने मेरो विश्वास छ । म यही लक्ष्यका साथ कफी बनाउने कला सिकिरहेकी छु ।”

युवा बेरोजगार बस्नु नपरोस् र उनीहरुमा प्राविधिक दक्षता आओस् भन्ने उद्देश्यले वारिष्टा तालिम चलाइएको हो । यसले राज्यको लगानीलाई उत्पादनमूलक बनाउनेछ । दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा टेवा पुग्नेछ । तालिमले समाजमा पार्ने दीर्घकालीन प्रभावबारे उल्लेख गर्दै सामाजिक विकास कार्यालय गजुरीका प्रमुख रमेश घिमिरे भन्छन्, सीपमूलक कार्यक्रमले युवालाई केवल श्रम बजारमा मात्र पठाउँदैन, युवामा आत्मविश्वास भर्दै स्वरोजगारीको ढोका खोल्नेछ ।”

स्थानीयस्तरमै सीपमूलक तालिम प्रदान गर्न स्थानीय सरकारको भूमिका महत्वपूर्ण छ । बेरोजगारी समस्या समाधान गर्न र युवालाई उत्पादनसँग जोड्न मद्दत पुगेको नीलकण्ठ नगरपालिका–८ का वडाध्यक्ष प्रकाशकुमार श्रेष्ठले बताए । सिकेको सीपलाई खेर जान नदिई व्यावसायिक रूपमा अघि बढ्न प्रोत्साहन हुने खालका थप कार्यक्रम ल्याउने उनको भनाइ छ ।

आरोहण शिक्षालय सञ्चालन भइरहेको बारिष्टा तालिम ३९० घण्टा कार्य अवधिको हो । यस अवधिमा सहभागीले कफीको छनोट, रोस्टिङदेखि विभिन्न प्रकारका कफी बनाउने र ग्राहकसँग गरिने व्यवहारसम्बन्धी व्यावहारिक र व्यावसायिक ज्ञान सिकिरहेका छन् । नेपालको वर्तमान परिवेशमा काठमाडौँ वा पोखरा जस्ता ठूला सहरमा पुगेर व्यावसायिक बारिष्टा तालिम लिन सामान्यतया रु १५ हजारदेखि रु ३० हजारसम्म शुल्क तिर्नुपर्छ भने एड्भान्स कोर्सका लागि रु ९० हजारसम्म खर्च गर्नुपर्छ ।

खाने–बस्ने खर्च जोड्दा सामान्य परिवारका युवालाई सीप सिक्न नै चुनौतीपूर्ण बन्ने गर्दछ । तर, निशुल्क तालिमले सहभागी युवाको हौसला बढाएको देखिन्छ । तालिम संयोजक शोभा डङ्गोल भन्छन्, “ठूला सहरमा पुगेर हजारौँ खर्च गरी सिक्नुपर्ने यो सीपलाई हामीले गाउँघरमै निःशुल्क उपलब्ध गराउँदा विपन्न र जेहेन्दार युवाको पहुँच पुगेको छ ।”

तालिम सुरु भएको दिनदेखि नै देखिएको उत्साहले भोलिका दिनमा सहभागी सफल उद्यमी वा दक्ष बारिष्टाको पहिचान बनाउने निश्चित छ । बागमती प्रदेश सरकारको यो प्रयासले युवालाई विदेशपलायन हुनबाट रोक्न र स्वदेशमै अवसर सिर्जना गर्न कोसेढुङ्गा सावित हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

काठमाडौँ, ४ चैतः नेपाल राष्ट्र बैंकले आज (बुधबार) का लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ । निर्धारण गरिएको विनिमयदर अनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर १४७ रुपैयाँ ५० पैसा र बिक्रीदर १४८ रुपैयाँ १० पैसा तोकिएको छ । यस्तै, युरोपियन युरो एकको खरिददर १६९ रुपैयाँ ८३ पैसा र बिक्रीदर १७० रुपैयाँ ५२ पैसा, युके पाउण्ड स्ट्रलिङ एकको खरिददर १९६ रुपैयाँ ६७ पैसा र बिक्रीदर १९७ रुपैयाँ ४७ पैसा, स्वीस फ्रयाङ्क एकको खरिददर १८७ रुपैयाँ ५५ पैसा र बिक्रीदर १८८ रुपैयाँ ३१ पैसा कायम गरिएको छ ।

अष्ट्रेलियन डलर एकको खरिददर १०४ रुपैयाँ ५१ पैसा र बिक्रीदर १०४ रुपैयाँ ९४ पैसा, क्यानेडियन डलर एकको खरिददर १०७ रुपैयाँ ६४ पैसा र बिक्रीदर १०८ रुपैयाँ ०८ पैसा, सिङ्गापुर डलर एकको खरिददर ११५ रुपैयाँ ४५ पैसा र बिक्रीदर ११५ रुपैयाँ ९२ पैसा तोकिएको छ । जापानी येन १० को खरिददर नौ रुपैयाँ २८ पैसा र बिक्रीदर नौ रुपैयाँ ३१ पैसा, चिनियाँ युआन एकको खरिददर २१ रुपैयाँ ४२ पैसा र बिक्रीदर २१ रुपैयाँ ५० पैसा, साउदी अरेबियन रियाल एकको खरिददर ३९ रुपैयाँ २८ पैसा र बिक्रीदर ३९ रुपैयाँ ४४ पैसा, कतारी रियाल एकको खरिददर ४० रुपैयाँ ३६ पैसा र बिक्रीदर ४० रुपैयाँ ५२ पैसा कायम भएको छ ।

केन्द्रीय बैंकका अनुसार थाइ भाट एकको खरिददर चार रुपैयाँ ५५ पैसा र बिक्रीदर चार रुपैयाँ ५७ पैसा, युएई दिराम एकको खरिददर ४० रुपैयाँ १६ पैसा र बिक्रीदर ४० रुपैयाँ ३३ पैसा, मलेसियन रिङ्गेट एकको खरिददर ३७ रुपैयाँ ६५ पैसा र बिक्रीदर ३७ रुपैयाँ ८० पैसा, साउथ कोरियन वन १०० को खरिददर ०९ रुपैयाँ ८९ पैसा र बिक्रीदर ०९ रुपैयाँ ९३ पैसा , स्वीडिस क्रोनर एकको खरिददर १५ रुपैयाँ ८३ पैसा र बिक्रीदर १५ रुपैयाँ ९० पैसा र डेनिस क्रोनर एकको खरिददर २२ रुपैयाँ ७३ पैसा र बिक्रीदर २२ रुपैयाँ ८२ पैसा तोकिएको छ ।

राष्ट्र बैंकले हङकङ डलर एकको खरिददर १८ रुपैयाँ ८२ पैसा र बिक्रीदर १८ रुपैयाँ ९० पैसा, कुवेती दिनार एकको खरिददर ४८० रुपैयाँ ७७ पैसा र बिक्रीदर ४८२ रुपैयाँ ७२ पैसा, बहराइन दिनार एकको खरिददर ३९० रुपैयाँ ६८ पैसा र बिक्रीदर ३९२ रुपैयाँ २७ पैसा, ओमनी रियाल एकको खरिददर ३८३ रुपैयाँ १२ पैसा र बिक्रीदर ३८४ रुपैयाँ ६८ पैसा रहेको छ । यस्तै,भारतीय रुपैयाँ एक सयको खरिददर १६० रुपैयाँ र बिक्रीदर १६० रुपैयाँ १५ पैसा तोकिएको छ ।

राष्ट्र बैंकले यो विनिमयदरलाई आवश्यकतानुसार जुनसुकै समयमा पनि संशोधन गर्न सकिने जनाएको छ । वाणिज्य बैंकले तोक्ने विनिमयदर भने फरक हुनसक्ने र अद्यावधिक विनिमयदर केन्द्रीय बैंकको वेबसाइटमा उपलब्ध हुने जनाइएको छ ।

काठमाडौँ, ४ चैतः चालु आर्थिक वर्ष २०८२–८३ को सुरुमा कुल सार्वजनिक ऋण रु २६ खर्ब ७४ अर्ब चार करोड रहेकोमा फागुन मसान्तसम्ममा रु २८ खर्ब ७८ अर्ब २९ करोड पुगेको छ । पछिल्लो आठ महिनामा मात्र रु दुई खर्ब चार अर्ब २४ करोड सरकारी ऋण थपिएको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयका अनुसार यो अवधिसम्ममा सरकारले रु १३ खर्ब ४८ अर्ब ११ करोड ५७ लाख आन्तरिक र रु १५ खर्ब ३० अर्ब १८ करोड बाह्य ऋण तिर्न बाँकी रहेको छ । कुल सार्वजनिक ऋणमा फागुन मसान्तसम्ममा वैदेशिक ऋणको हिस्सा ५३ दशमलव १६ र आन्तरिक ऋणको हिस्सा ४६ दशमलव ८४ प्रतिशत रहेको छ । हालसम्मको कुल सार्वजनिक ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४७ दशमलव १३ प्रतिशत हुन आउँछ ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि रु पाँच खर्ब ५९ अर्ब सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य राखेकामा फागुन मसान्तसम्ममा रु दुई खर्ब ९५ अर्ब १९ करोड ऋण उठाइसकेको छ । जुन वार्षिक लक्ष्यको ५० दशमलव ४४ प्रतिशत हो । चालु आर्थिक वर्षका लागि आन्तरिकतर्फ रु तीन खर्ब ६२ अर्ब ऋण उठाउने लक्ष्य रहेकामा हालसम्म ६७ दशमलव ३१ प्रतिशत अर्थात् रु दुई खर्ब ४३ अर्ब ६६ करोड बराबर उठिसकेको छ ।

त्यस्तै, बाह्यतर्फ रु दुई खर्ब ३३ अर्ब ६६ करोड ३१ लाख ऋण उठाउने लक्ष्य रहेकामा फागुन मसान्तसम्ममा २४ दशमलव ३१ प्रतिशत अर्थात् रु ५६ अर्ब ८० करोड मात्रै उठेको छ । त्यस्तै, सरकारी ऋणको साँवा–ब्याज तिर्नका लागि यस वर्ष सरकारले रु चार खर्ब ११ अर्ब एक करोड विनियोजन गरेकामा फागुन मसान्तसम्ममा रु दुई खर्ब ४२ अर्ब २६ करोड भुक्तानी भइसकेको छ । यो वार्षिक विनियोजनका आधारमा ५८ दशमलव ९४ प्रतिशत हो । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको आधारमा माघ मसान्तसम्मको कुल ऋण सेवा खर्च तीन दशमलव ९७ प्रतिशत रहेको कार्यालयले जनाएको छ ।

काठमाडौँ, ४ चैतः गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालसमक्ष यातायात क्षेत्रसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको आदेश तथा फैसला कार्यान्वयन गर्न गठित जाँचबुझ आयोगले आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको छ । अयोगका अध्यक्ष दीपक सुवेदीसहित पदाधिकारीको टोलीले मन्त्री अर्याललाई प्रतिवेदन बुझाएको हो । त्यस अवसरमा गृहमन्त्री अर्यालले छिट्टै प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजाने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

विसं २०८२ मङ्सिर २२ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयअनुसार यातायात क्षेत्रसम्बन्धी राय सुझावसहितको प्रतिवेदन पेस गर्न तीन सदस्यीय जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने निर्णय गरिएको थियो । आयोगको सदस्यमा शरद अधिकारी र योगेन्द्रनाथ कर्माचार्य छन् । कार्यादेशबमोजिम २०८२ पुस १६ गतेदेखि काम गर्न सुरु गरेको आयोगले एक महिनाको कार्यादेशसहित कार्य सुभारम्भ गरे पनि अध्ययन अनुसन्धानका लागि थप एक महिना म्याद थपिएको थियो ।

सर्वोच्च अदालतबाट विसं २०६१ को रिट नं ३४०२ लगायत रिट तथा मुद्दामा जारी आदेश तथा फैसलाको संस्था दर्ता ऐन तथा नियमावलीबमोजिम नीतिगत र कानुनी व्यवस्था, यसअघि यातायात क्षेत्रमा हुनुपर्ने सुधारका सम्बन्धमा पेस भएका प्रतिवेदन तथा यातायात क्षेत्रमा सवारीसाधनको प्राविधिक गुणस्तर, सार्वजनिक सवारीसाधन चलाउन हुनुपर्ने सडकको न्यूनतम मापदण्ड बनाउने विषयमा आदेश भएको थियो ।

यीलगायत अदालतको आदेशअुनसार प्रदूषणको अवस्था, रुट परमिट, यातायातका साधन र व्यवसायीको यातायात सञ्चालन विधि, सवारी तथा यातायात सञ्चालन र पारदर्शिता, सुरक्षा, क्षतिपूर्ति, दुर्घटनामा दायित्व निर्धाणका विषय, सिन्डिकेट, कार्टेलिङलगायत सम्बन्धमा जाँचबुझ गरी सुझावसहितको प्रतिवेदन पेस गर्ने जाँचबुझ आयोगको कार्यादेश तोकिएको थियो ।

काठमाडौँ, ३ चैतः कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको कृषि विभागले चैते धानको समर्थन मूल्य तोक्न अध्ययन थालेको छ । विभागले किसानलाई उचित मूल्य सुनिश्चित गर्न विभिन्न २५ जिल्लामा स्थलगत अध्ययन थालेको हो । अध्ययनका क्रममा धानको उत्पादनमा लाग्ने खर्च तथा बीउ, मल, श्रम, मुद्रास्फीति र बजार मूल्यको विश्लेषण गरी उत्पादनलागत आधारमा न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गरिने विभागले जनाएको छ । विभागको टोलीले स्थलगत अध्ययन गरेपछि निर्धारण गरिने वैज्ञानिक मूल्य कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयमा सिफारिस गरेर पठाइने विभागका महानिर्देशक प्रकाश सञ्जेलले जानकारी दिए ।

स्थलगत अध्ययन प्रक्रियाले किसानद्वारा उत्पादित धानको सही मूल्य सुनिश्चित गर्न सहयोग गर्ने उनले विश्वास व्यक्त गरे । मन्त्रालयले उत्पादन लागत, ढुवानी खर्च, बजार मूल्य तथा अन्य सान्दर्भिक आधार समेटेर प्रतिक्विन्टल मूल्य प्रस्ताव गर्ने विभागका महानिर्देशक सञ्जेलले बताए । “उक्त प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेस हुन्छ । त्यसपछि मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएपछि सार्वजनिक गरिनेछ । सोही आधारमा धानको चिस्यान मापदण्डसमेत मूल्याङ्कन गरिनेछ”, विभागका महानिर्देशक प्रकाश सञ्जेलले भने ।

धानको १८ प्रतिशतसम्म चिस्यान भएमा तोकिएको मूल्य लागू हुने जनाउँदै उनले १८ प्रतिशतभन्दा बढी चिस्यान भएमा तौल घटाउने नियम लागू गरिने उल्लेख गरे । उनका अनुसार सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा भएपछि मन्त्रिपरिषद् बैठकले मूल्य तोक्नेछ । यसरी तोकिएको मूल्य आधिकारिक रूपमा सार्वजनिक गरिने विभागका महानिर्देशक सञ्जेलले जानकारी दिए ।

सरकारले तोकेको मूल्यमा खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडमार्फत धान खरिद हुने जनाएको छ । सरकारले गत वर्ष प्रतिक्विन्टल दुई हजार ८०० समर्थन मूल्य तोकेको थियो ।