Author: Vishwanews.com

काठमाडौँ, १ चैतः अर्थ मन्त्रालयले ‘जेनजी आन्दोलनको बुझाइः मूल कारण, वास्तविकता र सबल नेपालका लागि मार्गचित्र’ शीर्षकमा गरिएको अध्ययन सार्वजनिक गरेको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गतको अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभागले गरेको उक्त अध्ययनले गत भदौ २३ र २४ गते नेपालमा भएको जेनजी आन्दोलनलाई केवल क्षणिक असन्तोष नभई भ्रष्टाचार, कुशासन, आर्थिक अवसरको अभाव, सामाजिक अन्याय र संस्थागत कमजोरीविरुद्ध युवाको सामूहिक तथा संरचनागत प्रतिक्रियाका रूपमा व्याख्या गरेको छ ।

अध्ययनले डिजिटल प्रविधिमा हुर्किएको, शिक्षित र सचेत जेनजी पुस्ताले लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा पारदर्शिता, न्याय, अवसर र उत्तरदायित्वको अपेक्षा राखेको भए पनि ती अपेक्षा समयमा पूरा हुन नसक्दा व्यापक असन्तोष उत्पन्न भएको र यही असन्तोष आन्दोलनका रूपमा प्रकट भएको निष्कर्ष निकालेको छ ।

“समग्रमा जेनजी आन्दोलन युवाको क्षणिक आक्रोश मात्र होइन । यो भ्रष्टाचार, कुशासन, आर्थिक अवसरको अभाव, सामाजिक अन्याय र संस्थागत असफलताविरुद्धको सामूहिक तथा संरचनागत प्रतिक्रिया हो”, अध्ययनको सारांशमा भनिएको छ, “सुशासन र संस्थागत सुधार, मेरिटमा आधारित प्रशासन, अनिवार्य डिजिटल गभर्नेन्स, समयसीमाबद्ध नीति कार्यान्वयन, गुणस्तरीय रोजगारी सिर्जना, शिक्षा र सीपलाई श्रम बजारसँग समन्वय, डिजिटल अधिकारको संरक्षण तथा नीति निर्माणमा युवाको संस्थागत सहभागिता सुनिश्चित भए मात्र युवाको विश्वास पुनःस्थापना, सामाजिक स्थायित्व र दिगो लोकतान्त्रिक तथा आर्थिक विकास सम्भव हुने देखिन्छ ।”

अध्ययनले आन्दोलनका प्रमुख सामाजिक कारणमा राजनीतिक नेतृत्वप्रतिको घट्दो विश्वास, डिजिटल स्वतन्त्रतामा प्रतिबन्ध, राजनीतिक नेतृत्व र तिनका आफन्तको विलासी जीवनशैली, राज्य सेवामा सीमित व्यक्तिको पहुँच, रोजगारमुखी शिक्षा अभाव, योग्यताअनुसार रोजगारी नपाउनु, तथा राजनीतिक नियुक्तिमा नातावाद–कृपावादलाई औँल्याएको छ । त्यस्तै, समाजका सीमान्तकृत समुदाय विकासको मूल प्रवाहमा समाहित हुन नसक्दा उनीहरूको आक्रोश आन्दोलनका रूपमा प्रकट भएको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

त्यसैगरी यो अध्ययनले आन्दोलनको प्रमुख आर्थिक कारणका रूपमा बढ्दो बेरोजगारी, रोजगारीका लागि विदेशिनुपर्ने बाध्यता, न्यून आय, न्यून ज्याला, आर्थिक अस्थिरता, उद्यमशीलताको सीमित अवसर र आय असमानता बढ्दै जानुलाई औँल्याएको छ । अध्ययनका अनुसार शिक्षा प्रणाली र श्रम बजारबीच ठूलो अन्तर रहेको छ । उच्च शिक्षा प्राप्त गरे पनि योग्यताअनुसारको रोजगारी नपाउनु युवाको असन्तोषको प्रमुख कारण बनेको उल्लेख गरिएको छ ।

अध्ययनले आन्दोलनका सुशासनसम्बन्धी कारणमा प्रशासनिक प्रक्रियाको झन्झटिलोपन, सेवा प्रणालीमा एकद्वार प्रणालीको अभाव, मालपोत, कर तथा सेवा शुल्क बुझाउने कार्यालयमा सेवा भावनाको कमी, सार्वजनिक संस्थामा पारदर्शिताको अभाव, कार्यक्षमताको कमी तथा न्याय प्रणालीमा ढिलासुस्तीलाई मुख्य कारणका रूपमा उल्लेख गरेको छ । भ्रष्टाचारको सन्दर्भमा अधिकांश युवाले नेपालमा भ्रष्टाचार सामान्य स्तरभन्दा व्यापक भएको धारणा व्यक्त गरेका छन् । उनीहरूले भ्रष्टाचारलाई व्यक्तिगत नैतिक कमजोरी नभई प्रणालीगत असफलताको परिणामका रूपमा बुझेको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रणका निकायमा राजनीतिक नियुक्ति हुने र ती पदाधिकारी राजनीतिक नेतृत्वप्रति बढी उत्तरदायी हुने धारणा युवामा रहेकोले भ्रष्टाचार नियन्त्रण प्रभावकारी हुन नसकेको बुझाइ युवामा रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । डिजिटल स्वतन्त्रतालाई युवाले लोकतन्त्र र सुशासनको महत्वपूर्ण सूचकका रूपमा लिएका छन् । उनीहरूले डिजिटल अधिकारलाई नागरिकको नैसर्गिक अधिकार मान्ने गरेको अध्ययनले देखाएको छ । डिजिटल सेवामा केही सुधार देखिए पनि पहुँचको असमानता, प्राविधिक कमजोरी र व्यवस्थापकीय समस्या अझै कायम रहेको अध्ययनमा उल्लेख छ ।

स्थलगत सर्वेक्षणअनुसार आन्दोलनले आर्थिक स्थिरता र निजी क्षेत्रको लगानी वातावरणमा नकारात्मक प्रभाव पारेको छ । यसले लगानीकर्ताको मनोविज्ञान र उद्यमशीलताको आत्मविश्वास कमजोर बनाएको अध्ययनले देखाएको छ । अध्ययनका अनुसार आन्दोलनका क्रममा देशभर आगजनी, तोडफोड तथा लुटपाटका घटनाका कारण करिब रु ८४ अर्ब ४५ करोड ७७ लाख बराबरको भौतिक क्षति भएको अनुमान गरिएको छ ।

यद्यपि, अध्ययनले आन्दोलनका केही सकारात्मक प्रभाव पनि देखाएको छ । जसमा परम्परागत राजनीतिक नेतृत्वको दम्भमा कमी आउनु, राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्रमा उत्तरदायित्वको भावना बढ्नु, युवापुस्तामा राजनीतिक चेतनाको वृद्धि हुनु तथा भ्रष्टाचारविरुद्ध संस्थागत दबाब सिर्जना हुनु समावेश छन् ।

अध्ययनले जेनजी आन्दोलनबाट प्राप्त सङ्केतलाई आधार मानेर विभिन्न नीतिगत सुधारका सुझाव दिएको छ । राजनीतिलाई पेसाभन्दा राष्ट्रनिर्माण र राष्ट्रसेवाका लागि गरिने पवित्र कार्यका रूपमा बुझ्नुपर्ने, राजनीतिक नियुक्ति पारिवारिक आधारमा नभई खुला प्रतिस्पर्धाबाट गर्नुपर्ने, शिक्षा प्रणालीलाई सीप र रोजगारीसँग जोड्नुपर्ने, सीमान्तकृत समुदायलाई विकासको मूल प्रवाहमा समावेश गर्नुपर्ने तथा आय असमानता घटाउनुपर्ने लगायत सुझाव समेटिएका छन् ।

त्यस्तै, आर्थिक नीतिहरू कम्तीमा पाँच वर्षका लागि स्थिर बनाउनुपर्ने, सेवा प्रवाहलाई पारदर्शी, छिटो र जनमैत्री बनाउनुपर्ने, व्यापार र व्यवसायसम्बन्धी सेवा एकद्वार प्रणालीबाट उपलब्ध गराउनुपर्ने, भ्रष्टाचार नियन्त्रणका संवैधानिक निकायमा प्रतिस्पर्धाका आधारमा सक्षम र इमानदार व्यक्ति नियुक्त गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ । डिजिटल क्षेत्रको नियमन नियन्त्रणमुखी नभई अधिकारमैत्री बनाउनुपर्ने, माध्यमिक शिक्षामा अनिवार्य व्यावसायिक विषय समावेश गर्नुपर्ने तथा लगानीकर्ताले रोजगारी सिर्जना गर्ने परियोजनामा लगानी बढाउनुपर्ने अध्ययनको सिफारिस छ ।

अध्ययनले नैतिक शिक्षा पुनः माध्यमिक तहमा अनिवार्य विषयका रूपमा समावेश गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिएको छ । अध्ययनले आन्दोलनबाट भएको भौतिक क्षतिको पुनर्निर्माणलाई तत्कालीन प्राथमिकताका रूपमा अघि बढाउनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । बैंकिङ क्षेत्रमा पर्याप्त तरलता रहेको, बजारमा कर्जाको माग कम रहेको तथा ब्याजदर ऐतिहासिक रूपमा कम भएकाले सरकारले बैंकिङ क्षेत्रबाट ऋण लिएर पुनर्निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिन सक्ने अध्ययनले सुझाव दिएको छ । यस्तो लगानीले राष्ट्रिय आय र समग्र माग बढाएर अर्थतन्त्रलाई पुनः चलायमान बनाउन सहयोग पुग्ने पनि अध्ययनको निष्कर्ष छ ।

अध्ययनअनुसार आन्दोलनमा सहभागी युवामध्ये करिब ९८ प्रतिशतले माध्यमिक वा सोभन्दा माथिल्लो शिक्षा हासिल गरेका छन् । उमेरगत रूपमा १६ देखि २५ वर्ष समूहको सहभागिता सबैभन्दा धेरै रहेको पाइएको छ । पेसागत दृष्टिले विद्यार्थी, बेरोजगार र स्वरोजगार युवाहरूको उपस्थिति उल्लेखनीय देखिएको छ ।

काठमाडौँ, २ चैतः उज्यालो नेपाल पार्टीले हालै सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको समीक्षा गर्दै आगामी राजनीतिक कार्यदिशा निर्धारण गरेको छ ।
पार्टी अध्यक्ष कुलमान घिसिङको अध्यक्षतामा केन्द्रीय समिति सदस्य, प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका उम्मेदवार, प्रदेश संयोजक, जिल्ला संयोजक तथा विभिन्न तहका जिम्मेवार नेता तथा कार्यकर्ताको सहभागिता भएको समीक्षामा अनेक चुनौतीका बीच पार्टीलाई प्राप्त सम्मानजनक मतप्रति सन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ ।

पार्टी प्रवक्ता डा राजु थापाका अनुसार यसलाई भविष्यको मजबुत राजनीतिक आधारशिलाको रूपमा लिँदै सङ्गठनात्मक रूपमा सुदृढ तथा जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएको राष्ट्रिय मूलधारको शक्तिको रूपमा विकास गर्ने साझा निष्कर्ष निकालिएको छ ।

गोरखा, १ चैतः सात भारतीय तीर्थयात्रीको ज्यान जाने गरी गोरखामा भएको सवारी दुर्घटनाको छानबिन गर्न समिति गठन गरिएको छ । गण्डकी प्रदेश प्रहरी कार्यालयले प्रदेश ट्राफिक प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक दानबहादुर थापाको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी उपरीक्षक भरत विकले जानकारी दिनुभयो ।

समितिले १४ भारतीय तीर्थयात्री बोकेको बाग्मती प्रदेश १–००६ख८४३० नम्बरको माइक्रो बस दुर्घटना भएको विषयमा स्थलगत अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार गर्नेछ । सो माइक्रोबस मनकामना–आँबुखैरेनी सडक खण्डअन्तर्गत सहिद लखन गाउँपालिका–३ कान्टार नजिक भिरबाट खसेर दुर्घटना भएको थियो ।

सो दुर्घटनामा मनकामनाको पूजाआजा गरी फर्केका तमिलनाडु राज्य, चेन्नईका सात जनाको घटनास्थलमा नै मृत्यु भएको थियो । मृतकहरुको प्रदेश अस्पताल गोरखामा शवपरीक्षण गरी शव भारतीय दूतावासलाई जिम्मा लगाइएको प्रहरीले जनाएको छ । अन्य सात गम्भीर घाइतेको पुरानो मेडिकल कलेज चितवनमा उपचार भइरहेको छ ।

१ चैत, काठमाडौं । सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य भारी वृद्धि गरेको छ । नेपाल आयल निगमका अनुसार पेट्रोलमा १५ र डिजेल मट्टितेलमा १० रुपैयाँका दरले मूल्य वृद्धि गरिएको हो । वृद्धि भएको मूल्य आजै राति १२ बजेबाट लागू हुने निगमले जनाएको छ । निगमका अनुसार, अब तेस्रो वर्ग अन्तर्गत पर्ने काठमाडौं, पोखरा र दिपायलमा पेट्रोलको मूल्य १७२ रुपैयाँ कायम भएको छ भने डिजेल र मट्टितेलको मूल्य १५२ रुपैयाँ पुगेको छ ।

दोस्रो वर्ग अन्तर्गत पर्ने दाङ र सुर्खेतमा पेट्रोलको मूल्य १७१, डिजेल र मट्टितेलको मूल्य १५१ पुगेको छ । त्यस्तै, पहिलो वर्ग अन्तर्गत पर्ने चारआली, विराटनगर, जनकपुर, अमलेखगञ्ज, भलवारि, नेपालगञ्ज, धनगढी र वीरगञ्जमा भने पेट्रोलको मूल्य १६९ रुपैयाँ ५० पैसा र डिजेल–मट्टितेलको मूल्य १४९ रुपैयाँ ५० पैसा कायम भएको छ ।

निगमतले अमेरिका–इजरायल–इरान तनावबीच देखिएको अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिका कारण मूल्य वृद्धि गर्नुपरेको जनाएको छ । ‘यस विषम परिस्थितिबीच नेपाल आयल निगम लिमिटेडले बाध्यतावश पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य अपेक्षाभन्दा बढाउनुपरेको छ,’ निगमले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘यसबाट आम उपभोक्ता लगायत सरोकारवालामा पर्ने असरप्रति निगम सचेत र संवदेनशील छ ।’ युद्धका कारण भारत आउने पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति श्रृङ्खलामा नै असर गरेको छ ।

काठमाडौँ, १ चैतः अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राजस्व अनुसन्धान विभागका तत्कालीन महानिर्देशक झलकराम अधिकारीविरुद्ध घूस लिई सम्पत्ति शुद्धिकरण गरेको आरोपमा विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेको छ । आयोगले आज जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिअनुसार विभागमा राजस्व चुहावटसम्बन्धी छानबिनमा संलग्न रहँदा अधिकारीले एक व्यवसायीबाट ठूलो रकम घूस लिएको र उक्त रकम विभिन्न माध्यम प्रयोग गरी शुद्धिकरण गरेको निष्कर्षसहित मुद्दा दायर गरिएको हो ।

अधिकारीले राजस्व अनुसन्धान विभागमा दर्ता रहेको राजस्व चुहावटसम्बन्धी छानबिन तथा अन्य सम्भावित कसुरबाट बचाउन सहजीकरण गरिदिने नाममा एच के इन्टरप्राइजेज प्रालिका सञ्चालक श्रीकृष्ण श्रेष्ठ बिज्यूबाट घूस लिएको अनुसन्धानबाट खुलेको आयोगले जनाएको छ । अधिकारीले रु ७० लाख घूस÷रिसवत लिएको आयोगको ठहर छ ।

अनुसन्धानका क्रममा अधिकारीले प्राप्त घूस रकम प्रत्यक्ष रूपमा प्रयोग नगरी विभिन्न व्यक्तिसँगको मिलेमतोमा बैङ्क खातामार्फत घुमाएर प्रयोग गरेको पाइएको आयोगले जनाएको छ । निजले विकास चापागार्इं, देवेन्द्र केसी र रवीन्द्र लामिछानेलगायतसँगको सल्लाह तथा मिलेमतोमा रकम विभिन्न बैङ्क खातामा जम्मा गराई त्यसलाई तहीकरण गर्दै घूसको स्वरूप परिवर्तन गर्ने प्रयास गरेका आयोगले उल्लेख गरेको छ ।

उक्त रकम ग्लोबल आइएमई बैङ्क, लुम्बिनी विकास बैङ्क र लक्ष्मी सनराइज बैङ्कलगायतका बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा रहेको खातामार्फत जम्मा गराई चरणबद्ध रूपमा कारोबार गरिएको जनाइएको छ । यसरी विभिन्न खातामार्फत रकम घुमाएर स्रोत लुकाउने तथा घूस रकमलाई वैध देखाउने प्रयास गरिएको आयोगको दाबी छ ।

अनुसन्धानबाट उक्त रकमको केही भाग मध्यपुर थिमी नगरपालिकास्थित दिव्यश्वरी आयोजना क्षेत्रभित्र रहेको जग्गा खरिदमा प्रयोग गरिएको पनि खुलेको छ । भक्तपुर जिल्लाको साबिक वडा नं १७ ९हाल वडा नं २० मा पर्ने कित्ता नं ९९८ को करिब १६४ वर्गमिटर क्षेत्रफल भएको जग्गा खरिदका लागि उक्त रकम प्रयोग गरिएको तथ्य पुष्टि भएको आयोगले जनाएको छ ।

यस्तै, अनुसन्धानका क्रममा घूस रकमको केही अंश देवेन्द्र केसीसमेत सञ्चालक रहेको पर्यटन व्यवसायसँग सम्बन्धित संस्थाको कर्जा भुक्तानीमा समेत प्रयोग भएको पाइएको छ । आयोगका अनुसार ‘द कुटी रिसोर्ट’ नामक परियोजनासँग सम्बन्धित कर्जा तिर्न घूसबाट प्राप्त रकम प्रयोग गरिएको प्रमाण भेटिएको हो ।

आयोगले यो प्रकरणमा संलग्न व्यक्तिहरूबीच आपसी सल्लाह र मिलेमतोमा घूस रकमलाई विभिन्न बैङ्क खातामा जम्मा गरी त्यसलाई क्रमशः अन्य आर्थिक कारोबारमार्फत वैध देखाउने प्रयास गरिएको निष्कर्ष निकालेको छ । यस्तो कार्यले भ्रष्टाचारसँगै सम्पत्ति शुद्धिकरणसम्बन्धी कसुरसमेत आकर्षित हुने देखिएको आयोगले जनाएको छ ।

दमौली (तनहुँ), १ चैतः प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन अगाडि तनहुँको आँबुखैरेनीको सराङघाट, घुमाउने, बन्दीपुरको खहरेलगायत आसपासका स्थानीयले ‘नो भोट’ को चेतावनी दिए । तनहुँ र चितवन जोड्ने घुमाउनेमा १२ वर्षदेखि पुल अलपत्र हुँदा यस ठाउँका स्थानीयवासीले मत नै नहाल्ने चेतावनी दिएका थिए । घुमाउनेमा पुल नबन्दा यस भेगका जनताले सास्ती खेपिरहेको र पटकपटक मन्त्री, सांसद, सडक डिभिजनमा ध्यानाकर्षण र सरोकारवाला निकाय घेराउसमेत गरेका थिए ।

सोहीबमोजिम हजारौँ जनता मतदानमै सहभागी नहुने चेतावनीपछि तनहुँ क्षेत्र नं १ का प्रतिनिधिसभा सदस्य उम्मेदवारले पुल निर्माणस्थलमै पुगेर जसरी पनि पुल बनाइछाड्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । सबै उम्मेदवारले पुल निर्माणलाई प्राथमिकता दिने हस्ताक्षरसहितको प्रतिबद्धता व्यक्त गरेपछि स्थानीय मतदानमा सहभागी भए । निर्वाचनको परिणाम सार्वजनिक भइसकेको छ भने यस क्षेत्रबाट रास्वपा उपसभापति डा स्वर्णिम वाग्ले विजयी भए । अब बन्ने सरकारले घुमाउनेमा पुल निर्माणलाई सुरु गर्नेमा यहाँका स्थानीयवासी आशावादी छन् । चाँडै पुल निर्माणले गति लिनेमा आफूहरू आशावादी रहेको पुल निर्माण सङ्घर्ष समितिका संयोजक सिद्धान्त थापामगरले बताए ।

उनले भने, “नयाँ सरकार गठन हुँदैछ । अब यो बेला पनि पुल बनेन भने अरु बेला बन्न सक्दैन । हामी पुल निर्माण हुनेमा आशावादी छौँ ।” घुमाउने पुल निर्माणका लागि सम्झौता भएको १२ वर्ष बितिसक्यो । सम्झौताअनुसार काम भएको भए यतिबेला पक्की पुल बनिसक्थ्यो । घुमाउनेमा पुल निर्माण थालिए पनि अहिलेसम्म दुईतिरको भागमा पिलरमात्र ठडिएको छ । मृत सञ्जीवनी निर्माण कम्पनी हेटौँडासँग पहिलोपटक २०७० असारमा उक्त पुल निर्माणका लागि सम्झौता भएको थियो ।

बारम्बारको म्याद थप र डिजाइन परिवर्तनपछि २०७५ माघमा निर्माणका लागि पुनः सम्झौता गरेकामा २०७८ चैतमा पुल निर्माण सकिनुपर्नेमा अहिलेसम्म जम्मा करिब ३६ प्रतिशतमात्र काम भएको सडक डिभिजन कार्यालयले जनाएको छ । उक्त पुल निर्माणका लागि २०८३ असार मसान्तसम्मका लागि म्याद थप गरिएको छ ।

गण्डकी प्रदेशको राजधानी पोखरा र चितवनबीचको कम दूरीमा सजिलै आवतजावत गर्न सकिने तनहुँ जिल्ला सदरमुकाम दमौलीस्थित व्यास नगरपालिका–१ निर्मलनगरबाट सुरु हुने बुद्धसिं मोटरमार्ग सेती र मादी नदीको किनारा हुँदै क्रमशः व्यास–१३ र १४, बन्दिपुर–६, आँबुखैरेनी–५ हुँदै जाने र उक्त सडकलाई मुग्लिन–नारायणगढ सडकमा जोड्ने घुमाउने घाटमा पुल निर्माण थालिएको थियो । तनहुँको कछार मानिने देवघाट गाउँपालिकाअन्तर्गत वडा नं २, ३ र ४ का जनतासमेत लाभान्वित हुने यस सडक पृथ्वी राजमार्गको मुग्लिन सडक खण्डभन्दा करिब २३ किमी कम दूरी पर्दछ ।

गण्डकी प्रदेशलाई चितवनको नारायणगढसम्म जोड्ने सबैभन्दा छोटो दूरीको बुद्धसिंमार्गको घुमाउनेको उक्त मोटरेबल पुलको निर्माण सम्पन्नपश्चात पोखरा र दमौलीलाई नारायणगढ आवतजावत गर्न हाल सञ्चालन भइरहेको मुग्लिङ नारायणगढ सडकभन्दा २३ किलोमिटर छोटो पर्छ । घुमाउनेमा मोटरेबल पुल नहुँदा यातायातका साधन तनहुँकै सिमानामा पुगेर फर्कन बाध्य छन् । मोटरसाइकल भने डोहोर्याएर मुग्लिङ नारायणगढ सडकखण्डसम्म ल्याउन सकिन्छ । उक्त पुल १०५ मिटर लम्बाइ र फुटपाथसहित ११ मिटर चौडाइ रहने छ । सम्झौता भएको बेला पुलको लागत रु नौ करोड ५६ लाख थियो ।

सुगुरथला (म्याग्दी), १ चैत स् बाइस दशमलव पाँच मेगावाट क्षमताको ‘अपर ठूलोखोला’ जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादन भएको विद्युत् केन्द्रीय लाइनमा जोडिएको छ । रघुगङ्गा गाउँपालिका–७ मा ठूलोखोला हाइड्रोपावर लिमिटेडले निर्माण गरेको आयोजनाको भौतिक संरचना निर्माण, उपकरण जडान र आन्तरिक परीक्षण सकेर केन्द्रीय लाइनमा विद्युत् जोडिएको हो ।

आयोजनाका प्रमुख शिवसागर यादवले गत फागुन २९ गते साँझ ६ः०० बजेदेखि परीक्षणका लागि केन्द्रीय लाइनमा पठाउन थालिएको जानकारी दिए । “नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको प्राविधिक टोलीको उपस्थितिमा पाँच दिनसम्म गरिएको परीक्षण सफल भएपछि केन्द्रीय लाइनमा विद्युत् जोडिएको हो”, उनले भने, “परीक्षण सफल भएपछि १५ दिनपछि व्यावसायिक उत्पादन सुरु हुन्छ ।”

हालको सुक्खायाममा १३।८६ मेगावाट विद्युत् उत्पादन भएको आयोजना प्रमुख यादवले बताए । बाँध, विद्युत्गृह, पाइप लाइन, प्रसारण लाइन र विद्युत्गृहका उपकरण जडानका साथै आन्तरिक परीक्षण सकेर परीक्षण उत्पादन थालिएको हो । विसं २०८० मा उक्त आयोजना निर्माण सुरु भएको थियो । आयोजना निर्माणस्थल भौगोलिक रूपमा विकट र दुर्गम क्षेत्रमा अवस्थित छ ।

सुगुरथलामा बाँध, डिसेन्डर (पानी थिग्राउने पोखरी), दुई हजार ९०० मिटर मुख्य पाइप लाइन र ३०० मिटर सर्च साफ्ट पाइप लाइन जडान, फेदीमा विद्युत्गृह निर्माण भएको छ । दुईवटा युनिट ९टर्वाइन० रहेको विद्युत्गृह परिसरमा स्वीचयार्ड निर्माण भएको इन्जिनियर सञ्जीव न्यौपानेले बताए ।

यो आयोजना रन अफ द रिभर प्रकृतिको हो । फेदीदेखि बन्दीसम्म १४ वटा टावर बनाएर छ किलोमिटर लामो १३२ केभी क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण भएको छ । बन्दीदेखि ठूलोखोला र चिमखोलादेखि चिमखोला–मङ्गले–राहुघाट जलविद्युत् आयोजनासँग सहकार्य गरेर तिल्केनीचौर हँुदै २२० केभी क्षमताको दाना–खुर्कोट प्रसारण लाइनमार्फत आयोजनाको विद्युत् केन्द्रीय प्रणालीमा आबद्ध गराइएको छ । फेदीदेखि तिल्केनीचौरसम्म प्रसारण लाइनको दूरी २३.५ किलोमिटर छ ।

रु पाँच अर्ब १४ करोड लागत अनुमान गरिएको आयोजनामा सिटिजन्स, माछापुच्छ्रे र कृषि विकास बैंकले ७० प्रतिशत ऋण लगानी गरेका छन् । प्रवर्द्धकको १० प्रतिशत लगानी रहने आयोजनाको २० प्रतिशत लगानी सेयर जारी गरेर सर्वसाधारणमार्फत जुटाइनेछ । बेनीदेखि आयोजना निर्माणस्थल जोड्ने सडक गत वैशाख–जेठमा स्तरोन्नतिका कारण र बर्खामा मलाङको पहिरोका कारण अवरुद्ध हुँदा विद्युत्गृह, प्रसारण लाइन र स्वीचयार्डका उपकरण ढुवानीमा समस्या भएको थियो ।

राहुघाट र सहायक नदीहरूमा यसअघि तीनवटा जलविद्युत् आयोजना निर्माण भइसकेका छन् । तुँदी पावरले प्रवर्द्धन गरेको ३५.५ मेगावाट क्षमताको चिमखोला–राहुघाट–मङ्गले र त्यसको क्यासकेडका रूपमा ४८.५ मेगावाट क्षमताको अपर राहुघाट जलविद्युत् आयोजना सञ्चालनमा आइसकेका छन् ।

राहुघाटको सहायक ठूलोखोलामा संयुक्त ऊर्जा लिमिटेडले निर्माण गरेको २१.३ मेगावाट क्षमताको ठूलोखोला जलविद्युत् आयोजनाले गत भदौदेखि व्यावसायिक उत्पादन थालेको थियो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सहायक कम्पनी रघुगङ्गा हाइड्रोपावर प्रवर्द्धक रहेको ४० मेगावाट क्षमताको राहुघाट जलविद्युत् आयोजना निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।

काठमाडौँ, १ चैत । ‘वन डढेलो नियन्त्रणमा प्रभावकारिताः तीनै तहका सरकार र समुदायको सहभागिता’ नाराका साथ आजदेखि ‘वन डढेलो व्यवस्थापन सप्ताह’ सुरु भएको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयले वन डढेलो व्यवस्थापन रणनीति, २०६७ अनुसार प्रत्येक वर्ष चैत १ देखि ७ गतेसम्म ‘वन डढेलो व्यवस्थापन सप्ताह’ मनाइँदै आएको छ । वन क्षेत्रमा लाग्ने डढेलो न्यूनीकरण तथा नियन्त्रणका लागि जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले विभिन्न कार्यक्रम गरी सप्ताह मनाउन लागिएको हो ।

सो अवसारमा वन तथा वातावरणमन्त्री माधवप्रसाद चौलागाईँले डढेलो न्यूनीकरण तथा नियन्त्रणका लागि जनचेतना अभिवृद्धि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुने बताउँदै सप्ताहका अवसरमा सबै डिभिजन वन कार्यालय, वन उपभोक्ता समूह, विकास तथा संरक्षण साझेदार संस्था तथा सम्बन्धित सरोकारवाला निकायलाई आआफ्नो कार्यक्षेत्रमा विभिन्न चेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न अनुरोध गरेका छन् ।

मन्त्रालयका अनुसार सप्ताहका अवसरमा जनचेतना अभिवृद्धि कार्यक्रम, समुदाय तथा विद्यालयस्तरीय अभिमुखीकरण, प्रचारप्रसार अभियान, स्थानीय सञ्चारमाध्यमबाट सूचना प्रवाह, जोखिमयुक्त क्षेत्रहरूको अनुगमन, वन क्षेत्रमा अग्निरेखा निर्माण, सरसफाइ तथा अन्य उपयुक्त डढेलो व्यवस्थापनसम्बन्धी गतिविधि सञ्चालन गरिनेछ । वन तथा भूसंरक्षण विभागका महानिर्देशक धिरेन्द्रकुमार प्रधानले डढेलो देशका सबै प्रदेशमा फैलिएको देखिएको बताए । उनका अनुसार विशेषगरी सुदूरपश्चिम, बागमती र कर्णाली प्रदेशमा डढेलोको जोखिम बढी देखिएको छ ।

डढेलोको भौगोलिक वितरणले तराई–चुरे तथा मध्यपहाडी वन क्षेत्रमा जोखिम उच्च रहेको सङ्केत गरेको उनले बताए । उनका अनुसार नेपालमा सुक्खायाम सुरु भएसँगै विशेषगरी फागुनदेखि जेठसम्म वन क्षेत्रमा डढेलो लाग्ने जोखिम उच्च रहने गरेको छ । डढेलोका कारण वन स्रोत, जैविक विविधता, वातावरणीय सन्तुलन, जलस्रोत, मानव स्वास्थ्य तथा जनधनमा गम्भीर नकारात्मक प्रभाव पर्ने भएकाले यसको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि समयमै प्रभावकारी पूर्वतयारी, समन्वय र जनचेतना अभिवृद्धि आवश्यक रहेको विभागले जनाएको छ ।

चितवन, १ चैत । जिल्लामा लगाइएको तोरीको उत्पादन घटेको छ । गत वर्षका तुलनामा यस वर्ष प्रतिहेक्टर उत्पादकत्वमा समेत कमी आएको छ । कृषि विकास कार्यालयका कृषि अर्थविज्ञ निर्मल पौडेलका अनुसार गत वर्ष प्रतिहेक्टर १.३१ मेट्रिक टन उत्पादकत्व रहेकामा यस वर्ष १.०१ मा झरेको छ । गत वर्ष जिल्लामा १८ हजार ५६५ मेट्रिक टन तोरी उत्पादन भएकामा यस वर्ष १४ हजार ३१५ मेट्रिक टन उत्पादन भएको छ ।

जिल्लामा १४ हजार १७३ हेक्टर क्षेत्रफलमा तोरीखेती गरिँदै आइएको छ । उनका अनुसार तोरी उत्पादनमा कमी आउनु बेमौसमी पानी पर्नु प्रमुख कारण हो । यससँगै किसानले दोस्रोपटक तोरी लगाउनुपर्ने बाध्यता आएको थियो । फूल फुल्ने समयमा हुस्सु लाग्नु र तुसारोका कारण पनि तोरीको उत्पादन घटेको हो ।

चितवनलाई तोरी उत्पादनका लागि महत्त्वपूर्ण जिल्लाका रूपमा लिइँदै आएको छ । नगदे बालीमा पछिल्ला वर्षहरूमा किसानको आकर्षण बढेसँगै तोरी लगाउने किसान पनि बढेका हुन् । विशेषगरी जङ्गली जनावरले तोरीमा क्षति नपुर्याउने भएकाले यसतर्फ किसानको आकर्षण बढेको उनको भनाइ छ ।

काठमाडौँ, १ चैतः गत वैशाखदेखि फागुन मसान्तसम्म देशभर कुल छ हजार ७९९ वटा विपद्का घटना भएका छन् । राष्ट्रिय जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार ११ महिनामा विपद्मा परेर ४६४ जनाको ज्यान गएको छ । विपद्का कारण ३८ जना बेपत्ता हुँदा एक हजार ८१४ घाइते भएका छन् । विपदका कारण १२ हजार ४५८ घरपरिवार प्रभावित भएको प्राधिकरणले उपलब्ध गराएको विवरणमा उल्लेख छ । प्राधिकरणको विवरणअनुसार सो अवधिमा सबैभन्दा बढी आगलागीका घटना भएका छन् । तीन हजार ३३९ आगलागीका घटना हुँदा ९८ जनाको ज्यान गएको छ ।

सो अवधिमा बाढीका तीन सय १८, पहिरो पाँच सय ९०, भारी वर्षा चार सय २९, चट्याङ तीन सय ६७, सर्पदंश पाँच सय ९२, डढेलो दुई सय ४६ वटा घटना भएका छन् । त्यस्तै, हावाहुरीका दुई सय ९२, जनावर आक्रमण चार सय ८८, लेक लागेका एक सय १९ घटना भए । हिमपहिरोका पाँच, भूकम्प सात, डुङ्गा पल्टेर दुईवटा घटना घटेका छन् । त्यसैगरी, फागुन २९ गते बिहानदेखि ३० गते बिहानसम्म कुल २९ विपद्का घटना भएका प्राधिकरणले जनाएको छ ।

भरतपुर (चितवन), १ चैत स् नारायणगढ–मुग्लिन सडकखण्डअन्तर्गत तुइन खोलाको पहिरोमा ‘फ्लड लाइट’ जडान गरिएको छ । सडकमा ढुङ्गा खस्न सक्ने सम्भावना भएकाले रातका समयमा पनि उक्त स्थान स्पष्ट देख्न सक्नेगरी दुईवटा फ्लड लाइट जडान गरिएको हो । सडक डिभिजन भरतपुरका सबइन्जिनियर हरिकुमार श्रेष्ठका अनुसार शनिबार उक्त ठाउँमा विद्युत् प्राधिकरणसँगको समन्वयमा दुईवटा फ्लड लाइट जडान गरिएको छ । तुइन खोला क्षेत्रमा पहिरो र ढुङ्गा खस्न सक्ने जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै रातको समयमा पनि स्पष्ट देखिनेगरी फ्लड लाइट जडान गरिएको श्रेष्ठले बताए ।

लाइट जडानपछि पहिरो झरेको र ढुङ्गा खसेको सहजै देख्न सकिनेछ । यो सडकखण्डमा ‘ओभरटेक’ नगरी संयमित भइ यात्रा गर्न चालक एवं यात्रीलाई आग्रहसमेत गरिएको श्रेष्ठले बताए । शुक्रबार मात्र काठमाडौँबाट काँकडभिट्टा जाँदै गरेको रात्रिबसको क्याबिनमा ढुङ्गा बजारिएको थियो । यद्यपि चालकको होसियारीले दुर्घटना टरेको थियो । तुइन खोलामा गत वर्षायाममा निरन्तर पहिरो जाँदा पटकपटक सडक अवरुद्ध भएको थियो ।