Author: Vishwanews.com

काठमाडौँ, ३० फागुनः नेपाल आयल निगमले आवश्यकताअनुसार मात्र एलपी ग्यास खरिद गर्न र अनावश्यक भण्डारण नगर्न सबैमा अनुरोध गरेको छ । निगमले ग्यास उद्योगी तथा एलपी ग्यासका बिक्रेताहरूलाई घरायसी प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्ने उपभोक्तालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर एलपी ग्यासको बिक्रीवितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउन अनुरोध गरेको हो ।

निगमले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै हाल मध्यपूर्व क्षेत्रमा भइरहेको युद्धका कारण पेट्रोलियम पदार्थ तथा एलपी ग्यासको आपूर्तिमा विश्वव्यापी रूपमा असर परिरहेको भए पनि निगमले नियमित रूपमा पेट्रोलियम पदार्थ तथा एलपी ग्यास आपूर्ति गरी बिक्रीवितरणको व्यवस्था मिलाइरहेको जनाएको छ ।

निगमले भनेको छ, “निगमले मुलुकभरिका ग्यास उद्योगीलाई आ-आफ्नो उद्योगबाट बिक्रेतालाई बिक्री गर्ने परिमाण, ठेगाना र सम्पर्क नम्बरसहित हरेक दिन बिहान १०ः०० बजेभित्र सार्वजनिक गरी निगमलाई जानकारी गराउन पुनःअनुरोध गर्दछ । साथै सम्बन्धित उद्योगका बिक्रेताले उपभोक्तालाई बिक्री गरेको नाम, सम्पर्क नं र परिमाणसहितको विवरण राखी सम्बन्धित उद्योगमार्फत हरेक दिन निगमलाई जानकारी गराउन हुन अनुरोध छ ।”

निगमले हालको परिस्थितिलाई दृष्टिगत गरी एलपी ग्यासको आपूर्ति तथा वितरण प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाई आमउपभोक्ताको मागबमोजिम ग्यास पाउन सक्ने अवस्थाको सहजीकरणका लागि मिति शुक्रबारदेखि लागू हुनेगरी अर्को निर्णय नभएसम्म सम्पूर्ण ग्यास उद्योगले सिलिन्डरमा सात दशमलव एक किलो एलपी ग्यास भरी प्रतिसिलिन्डर आधा मूल्य रु ९५५ मा बजारीकरण गर्ने–गराउने व्यवस्था मिलाइएको पनि जनाएको छ ।

काठमाडौँ, ३० फागुनः काठमाडौँ महानगरपालिकाले खाना पकाउने ग्यास र सवारीसाधनमा प्रयोग हुने इन्धनको कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने तथा कालोबजारी गर्नेलाई कारबाही गरिने जनाएको छ । ग्यास हुँदाहुँदै छैन भनेर ग्राहकलाई नदिने, अब ग्यास पाइँदैन भनेर धेरै मूल्य लिने, इन्धन डिपोहरूमा तेल मौज्दात हुँदाहुँदै छैन भनेर उपभोक्तालाई फर्काउने गरिएको गुनासो आउन थालेपछि महानगरले निगरानी संयन्त्र सक्रिय बनाएको कामपाका प्रशासन विभागका प्रमुख महेश काफ्लेले जानकारी दिए ।

काफ्लेले भने, “ग्यास छैन भन्ने गलत सूचना प्रवाह गरेर मूल्य बढी लिने तथा सर्वसाधारणको जनजीवनमा असहज परिस्थिति सिर्जना गर्नेमाथि कारबाही गर्नेछौँ । नेपाल आयल निगमले ग्यासको मूल्य आधा सिलिन्डर रु ९५५ तोकेको छ । यही मूल्यमा खरिदबिक्री गर्न व्यवसायी र उपभोक्तामा हाम्रो अनुरोध छ ।” ग्यास अभाव हुने आशङ्कामा उपभोक्ताले बढी भण्डारण गर्ने गरेकाले पनि बजारमा अभाव देखिएको उनको भनाइ छ ।

यसरी ग्यास सञ्चिति गर्न थालियो भने माग र आपूर्तिको चक्रमा असर पुग्छ । यसकारण उपभोक्ताले पनि जिम्मेवारपूर्वक ग्यास माग गर्नुपर्छ”, काफ्लेले भने, “सहज जनजीविकाका लागि उपभोक्ता, उद्योग तथा वाणिज्य क्षेत्र र सरकार सबैको समान दायित्व छ । आआफ्ना दायित्व सबैले पूरा गनुपर्छ ।”

पेट्रोल पम्पहरूले पनि आफूसँग मौज्दात इन्धन भएर पनि छैन भनी सवारीसाधनलाई उपलब्ध नगराउने सूचना पाइएको जनाउँदै उहाँले यसमा महानगरले निगरानी थालेको बताए । ग्यास र इन्धन अभाव सिर्जना गर्ने क्रियाकलाप देखेमा तथ्यमा आधारित विवरण महानगरपालिकाका ‘हटलाइन नम्बर’ ११८० मा टिपाउन सकिने व्यवस्था मिलाइएको छ । यसरी प्राप्त विवरणका आधारमा कामपाले निगरानी गर्नेछ । ग्यास बिक्रेता महासङ्घ, नेपालका अध्यक्ष ज्ञानेश्वर अर्यालका अनुसार भारतबाट आउने ग्यास अहिलेसम्म नियमित छ । उहाँले सञ्चितिका लागि माग नगर्न उपभोक्तासँग आग्रह गरे ।

काठमाडौँ, ३० फागुनः सरकारले पेट्रोलमा इथानोल मिश्रण गरी प्रयोगमा ल्याउने नयाँ नीति कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले जारी गरेको ‘पेट्रोलमा इथानोल मिश्रण गरी प्रयोगमा ल्याउनेसम्बन्धी आदेश, २०८२’ शुक्रबार राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ ।

यो आदेशमार्फत स्वदेशी कच्चापदार्थमा आधारित उद्योग प्रवद्र्धन, रोजगारी सिर्जना, कृषि तथा जैविक स्रोतको उपयोग बढाउने र ऊर्जा क्षेत्रमा आयातमा निर्भरता घटाउने सरकारको लक्ष्य छ । आदेशअनुसार नेपाल आयल निगमले उपलब्धताअनुसार प्रति लिटर पेट्रोलमा अधिकतम १० प्रतिशतसम्म इथानोल मिश्रण गर्नुपर्नेछ । आवश्यकताअनुसार मन्त्रिपरिषद्ले यो अनुपात घटबढ गर्न सक्ने व्यवस्था पनि आदेशमा गरिएको छ ।

इथानोल उत्पादनका लागि प्रयोग गर्न सकिने कच्चापदार्थमा मोलासेस, नेपियर घाँस, खेर जाने कृषि तथा वनजन्य जैविक पदार्थ, पराल, मकैको ढोड, गहुँको छ्वाली, सिमल तरुल (कास्साभा), सडेगलेको अन्न, मर्चा (यिस्ट) र अन्य आवश्यक रसायन समावेश छन् । खाद्यान्नको दुरुपयोग रोक्नका लागि खाद्यान्नका रूपमा प्रयोग हुने अन्न इथानोल उत्पादनमा प्रयोग गर्न नपाइने व्यवस्था पनि गरिएको छ । उद्योगहरूले प्रचलित कानुन अनुसार तोकिएका कच्चापदार्थबाट मात्र उत्पादन गर्नुपर्नेछ र उत्पादन गरिएको इथानोल नेपाल आयल निगमलाई मात्र बिक्री वितरण गर्नुपर्नेछ । यसले बजारलाई नियन्त्रित गर्दै इथानोलको प्रयोग पेट्रोलमा मिश्रणसम्म सीमित गर्ने नीति स्पष्ट गर्दछ ।

उद्योगहरूले उत्पादन प्रक्रियामा वातावरणमैत्री उपाय अपनाउनुपर्ने, गुणस्तर मापदण्ड कायम गर्नुपर्ने र गुणस्तर परीक्षणको जिम्मेवारी आफ्नै प्रयोगशालाबाट गर्नुपर्ने आदेशमा उल्लेख छ । निगमले पनि प्रत्येक ट्याङ्करको गुणस्तर परीक्षण गरेर मात्र खरिद गर्नेछ । इथानोलको मूल्य निर्धारण सरकारद्वारा सिफारिस समितिको सुझावमा प्रत्येक आर्थिक वर्ष सुरु हुनु अघि हुने छ । मूल्य निर्धारण नहुँदा अघिल्लो वर्षको मूल्य कायम रहनेछ । निर्धारित मूल्य प्रत्येक वर्ष साउन १ गतेदेखि लागू हुनेछ ।

नेपाल आयल निगमले इथानोल खरिदका लागि उद्योगसँग सम्झौता गर्नुपर्नेछ र उद्योगले दैनिक आवश्यक परिमाण, तोकिएको स्थान र समयमा इथानोल उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । उद्योगले सम्झौतामा उल्लङ्घन गरेमा प्रचलित कानुन अनुसार क्षतिपूर्ति माग गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। इथानोल ढुवानीको जिम्मेवारी उद्योगलाई दिइएको छ । अत्यधिक ज्वलनशील र पानी अवशोषण गर्ने प्रकृतिको इथानोल ढुवानी गर्दा उच्च सुरक्षा मापदण्ड अपनाउनुपर्ने आदेशमा उल्लेख गरिएको छ। मन्त्रालयले सुरक्षित भण्डारण, मिश्रण र ढुवानीका लागि मापदण्ड तयार गरी लागू गर्नेछ।

सरकारले इथानोल मूल्य निर्धारण र उद्योगलाई सुविधा दिने सिफारिसका लागि समिति गठन गरेको छ। समितिको संयोजक उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव हुनेछन् भने अर्थ, कृषि, गुणस्तर तथा नापतौल विभाग, नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान र नेपाल आयल निगमका प्रतिनिधि सदस्य रहनेछन् । आदेशअनुसार समितिले कच्चापदार्थ लागत, कर छुट, सुविधा, राष्ट्रिय प्राथमिकता उद्योग मान्यता, उपकरण आयातमा कर छुट, कृषक र कृषि सहकारीलाई मल-बिज-विद्युत् महसुलमा सहुलियतलगायत विषयमा सिफारिस गर्नेछ ।

यो नीति कार्यान्वयनबाट कृषि अवशेष र जैविक स्रोतको उपयोग बढाउने, नयाँ उद्योग स्थापना गर्ने र ग्रामीण क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । यसको कार्यान्वयनको प्रभावकारिता भने उद्योगको क्षमता, कच्चापदार्थको उपलब्धता तथा सरकारको नियमनमा निर्भर हुनेछ ।

काठमाडौँ, ३० फागुन । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ । निर्धारण गरिएको विनिमयदरअनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर १४७ रुपैयाँ ६४ पैसा र बिक्रीदर १४८ रुपैयाँ २४ पैसा तोकिएको छ । यस्तै, युरोपियन युरो एकको खरिददर १६९ रुपैयाँ २८ पैसा र बिक्रीदर १६९ रुपैयाँ ९७ पैसा, युके पाउण्ड स्ट्रलिङ एकको खरिददर १९५ रुपैयाँ ७५ पैसा र बिक्रीदर १९६ रुपैयाँ ५४ पैसा, स्वीस फ्रयाङ्क एकको खरिददर १८७ रुपैयाँ ४८ पैसा र बिक्रीदर १८८ रुपैयाँ २४ पैसा कायम गरिएको छ ।

अष्ट्रेलियन डलर एकको खरिददर १०३ रुपैयाँ ९८ पैसा र बिक्रीदर १०४ रुपैयाँ ४० पैसा, क्यानेडियन डलर एकको खरिददर १०७ रुपैयाँ ९९ पैसा र बिक्रीदर १०८ रुपैयाँ ४३ पैसा, सिङ्गापुर डलर एकको खरिददर ११५ रुपैयाँ ३३ पैसा र बिक्रीदर ११५ रुपैयाँ ८० पैसा तोकिएको छ । जापानी येन १० को खरिददर नौ रुपैयाँ २६ पैसा र बिक्रीदर नौ रुपैयाँ ३० पैसा, चिनियाँ युआन एकको खरिददर २१ रुपैयाँ ४१ पैसा र बिक्रीदर २१ रुपैयाँ ५० पैसा, साउदी अरेबियन रियाल एकको खरिददर ३९ रुपैयाँ ३५ पैसा र बिक्रीदर ३९ रुपैयाँ ५१ पैसा, कतारी रियाल एकको खरिददर ४० रुपैयाँ ५० पैसा र बिक्रीदर ४० रुपैयाँ ६६ पैसा कायम भएको छ ।

केन्द्रीय बैङ्कका अनुसार थाइ भाट एकको खरिददर चार रुपैयाँ ५७ पैसा र बिक्रीदर चार रुपैयाँ ५९ पैसा, युएई दिराम एकको खरिददर ४० रुपैयाँ १९ पैसा र बिक्रीदर ४० रुपैयाँ ३६ पैसा, मलेसियन रिङ्गेट एकको खरिददर ३७ रुपैयाँ ४९ पैसा र बिक्रीदर ३७ रुपैयाँ ६४ पैसा, साउथ कोरियन वन १०० को खरिददर ०९ रुपैयाँ ८७ पैसा र बिक्रीदर ०९ रुपैयाँ ९१ पैसा, स्वीडिस क्रोनर एकको खरिददर १५ रुपैयाँ ७२ पैसा र बिक्रीदर १५ रुपैयाँ ७८ पैसा र डेनिस क्रोनर एकको खरिददर २२ रुपैयाँ ६५ पैसा र बिक्रीदर २२ रुपैयाँ ७५ पैसा तोकिएको छ ।

राष्ट्र बैङ्कले हङकङ डलर एकको खरिददर १८ रुपैयाँ ८६ पैसा र बिक्रीदर १८ रुपैयाँ ९४ पैसा, कुवेती दिनार एकको खरिददर ४८१ रुपैयाँ ७० पैसा र बिक्रीदर ४८३ रुपैयाँ ६५ पैसा, बहराइन दिनार एकको खरिददर ३९१ रुपैयाँ ०५ पैसा र बिक्रीदर ३९२ रुपैयाँ ६४ पैसा, ओमनी रियाल एकको खरिददर ३८३ रुपैयाँ ४८ पैसा र बिक्रीदर ३८५ रुपैयाँ ०४ पैसा रहेको छ । यस्तै, भारतीय रुपैयाँ एक सयको खरिददर १६० रुपैयाँ र बिक्रीदर १६० रुपैयाँ १५ पैसा तोकिएको छ ।

राष्ट्र बैङ्कले यो विनिमयदरलाई आवश्यकतानुसार जुनसुकै समयमा पनि संशोधन गर्न सकिने जनाएको छ । वाणिज्य बैङ्कले तोक्ने विनिमयदर भने फरक हुनसक्ने र अद्यावधिक विनिमयदर केन्द्रीय बैङ्कको वेबसाइटमा उपलब्ध हुने जनाइएको छ ।

मुस्ताङ, ३० फागुनः माथिल्लो मुस्ताङको लोमान्थाङ गाउँपालिकामा निर्मित पाँच शय्याको आधारभूत अस्पताल भवन एक वर्षदेखि प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेको छ । नेपाल–चीन सीमावर्ती क्षेत्रका स्थानीय नागरिकलाई विशेषज्ञ चिकित्सकसहितको स्वास्थ्य सेवाको पहुँच स्थापित गर्ने उद्देश्यले निर्माण गरिएको २७ कोठाको आधारभूत अस्पताल भवन प्रयोगविहीन बनेको हो ।

माथिल्लो मुस्ताङको लोमान्थाङ–४ लोमान्थाङस्थित धुराङ भन्ने स्थानमा एक वर्षअघि सम्पन्न भएको पाँच शय्याको आधारभूत अस्पताल भवन जनशक्ति तथा आवश्यक उपकरणको व्यवस्थापन हुन नसक्दा प्रयोगविहीन बनेको बताइएको छ । सङ्घीय सरकारको एकीकृत स्वास्थ्य पूर्वाधार विकास कार्यक्रम अन्तर्गत लोमान्थाङ गाउँपालिकाको लागत साझेदारीमा दुई तले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा अस्पताल भवन निर्माण गरिएको थियो ।

आव २०७८–०७९ मा त्यहाँ आधारभूत अस्पताल भवन निर्माण सुरु गरिएकोमा गतवर्षको फागुन महिनामा निर्माण सम्पन्न भएको थियो । दुई वर्षको सम्झौता अवधि रहेको उक्त आधारभूत अस्पताल भवन निर्माण चलिरहँदा कोभिड माहामारीका कारण एक वर्षपछि ढिलो गरी अस्पताल भवन निर्माण सम्पन्न गरिएको थियो ।

सात करोड १९ लाख लागतमा निर्माण सम्पन्न भएको लोमान्थाङस्थित आधारभूत अस्पताल भवन लोमान्थाङ बजारदेखि तल करिव आधा घण्टाको दूरीमा पर्दछ । एक वर्षअघि निर्माण सम्पन्न गरिएको उक्त आधारभूत अस्पताल भवनबाट विशेषज्ञ चिकित्सकसहितको सेवा प्रवाह गर्ने गरी शल्यक्रिया कक्ष, एक्सरे कक्ष, ल्याब कक्ष, प्रसूति कक्ष, फार्मेसी कक्षलगायत चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी बस्ने आवाससहितको भवन निर्माण गरिएको थियो ।

माथिल्लो मुस्ताङमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवाका लागि सामान्य उपचार गर्न स्वास्थ्य चौकी र स्वास्थ्य इकाइहरु रहेपछि विशेषज्ञ चिकित्सकसहितको स्वास्थ्य सेवा नहुँदा माथिल्लो मुस्ताङका नागरिकलाई निकै सास्ती हुने गरेको छ । त्यहाँका नागरिकलाई गम्भिर बिरामी हुँदा वा भरपर्दो स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्न १०० किलोमिटर दुरीको यात्रा गर्दै जोमसोम झर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ । कतिपय बिरामीलाई जोमसोमसमेत भरपर्दो स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध नहुँदा पोखरा÷काठमाडौँलगायतका स्थानमा जानुपर्ने बाध्यता रहेको छ ।

लोमान्थाङ गाउँपालिकाका स्वास्थ्य संयोजक तेन्जिङ नर्बु गुरुङका अनुसार लोमान्थाङमा निर्मित आधारभूत अस्पताल आवश्यक जनशक्ति, स्वास्थ्य उपकरण र पूर्वाधार नहुँदा सञ्चालन हुन नसकेको हो । सरकारले आधारभूत अस्पतालका लागि चिकित्सक तथा जनशक्तिको दरबन्दी व्यवस्था र आवश्यक उपकरणलगायतको व्यवस्थापन गरिदिएमा अस्पताल सञ्चालन गर्न सकिने बताए ।

चालु वर्ष गण्डकी प्रदेशका स्वास्थ्य मन्त्रीको माथिल्लो मुस्ताङको भ्रमण हुँदा यहाँको पाँच शय्याको आधारभूत अस्पताल भवनलाई चाहिने स्वास्थ्य उपकरणलगायत सामग्री खरिदका लागि लागत स्टेमेट र विवरण पठाउन निर्देशन भएको र सोहीअनुसार गाउँपालिकाले डेढ करोड बराबरको स्वास्थ्य उपकरण खरिद गर्न विवरणसहित आवश्यक डकुमेन्ट प्रदेश सरकारलाई पठाइसकिएको स्वास्थ्य संयोजक गुरुङले उल्लेख गरे ।

“हामीले यहाँबाट आधारभूत अस्पताल भवनका लागि सामग्री खरिद गर्न लागत र विवरण प्रदेश सरकारलाई पठाइसकिएको छ”, स्वास्थ्य संयोजक गुरुङले भने, “गत भाद्र २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनपछि यस विषयमा के हुँदैछ भन्ने जानकारी प्राप्त हुन सकिरहेको छैन ।” गण्डकी प्रदेश सरकारले अस्पतालका लागि सामग्री खरिद गर्न लागत र विवरण आएपछि प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को बैठकले अनुमोदन गरी व्यवस्थापन गर्ने भनिएको भएपनि उक्त विषय अझै अन्योल मै रहेको स्वास्थ्य संयोजक गुरुङको भनाइ छ ।

रङ्गरोगनसहित निर्माण सम्पन्न भएको पाँच शय्याको आधारभूत अस्पताल भवनमा तत्कालका लागि हेल्थ पोस्ट स्थान्तरण गरेर सामान्य प्रकारको स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन गर्न सकिने अवस्था रहेपनि उक्त भवन लोमान्थाङ बजारदेखि टाढा समुदायलाई अपायक पर्ने भएकाले उक्त आधारभूत अस्पताल भवन प्रयोगमा आउन नसकेको उनको भनाइ छ । माथिल्लो मुस्ताङका स्थानीय नागरिक तथा पर्यटकलाई भरपर्दो स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्न यहाँ निर्माण गरिएको अस्पताल भवन सञ्चालनका लागि सङ्घीय तथा प्रादेशिक सरकारको ध्यान जान आवश्यक रहेको स्वास्थ्य संयोजक तेन्जिङ नर्बु गुरुङले उल्लेख गरे ।

म्याग्दी, ३० फागुनः म्याग्दीको सदरमुकाम बेनी बजारसँगै रहेको पर्वतको जलजला गाउँपालिकाले उद्यमीलाई बिनाधितो ऋण उपलब्ध गराएको छ । तीन वर्षअघि सुरु भएको यस कार्यक्रमबाट हालसम्म ५० जनालाई रु ४९ लाख ७५ हजार बिनाधितो ऋण लगानी गरेको हो । गाउँपालिकाका सूचना अधिकारी भेषनाथ आचार्यले ‘रुपान्तरणीय सामाजिक परिचालनद्वारा वडा विकास कार्यक्रम’ अन्तर्गत शुक्रबार थप रु नौ लाख अनुदान उपलब्ध गराएको जानकारी दिए ।

“विभिन्न प्रकृतिका उद्यमको वर्गीकरण गरी छनोट भएका उद्यमीलाई किस्ता बन्दीमा फिर्ता गर्ने गरी एक जनालाई रु एक लाखका दरले अनुदान उपलब्ध गराएको,” उनले भने, “वडा विकास कार्यक्रमले टोल विकास संस्थाका सदस्यलाई आत्मनिर्भर बनाउन तथा आर्थिकस्तर वृद्धि गर्न पछिल्लो तीन वर्षदेखि घुम्ती कोष परिचालन गरी सहयोग गर्दै आएको छ ।” यसअघि गत कात्तिकमा १२ जनालाई रु १२ लाख, विसं २०८१ मा २० जनालाई, २०८० मा नौ जनालाई सहयोग गरेको थियो । हालसम्म ५० जनालाई रु ४९ लाख ७५ हजार बिनाधितो ऋण लगानी गरेको गाउँपालिकाले जनाएको छ ।

थप ऋण पाउनेमा वडा नं १ का चक्रे दमाई, ३ का सोमबहादुर दमाई, दुर्गा रेग्मी, शन्तु भण्डारी, वडा नं ४ का रिता मल्ल, बसन्तीकुमारी मल्ल, दुर्गबहादुर दर्जी, वडा नं ६ का कौशिला नेपाली र वडा नं ७ का रोहितप्रसाद आचार्य रहेका छन् । सहुलियत ब्याजदरमा बिनाधितो प्राप्त गरेको घुम्ती कोषको रकम अवधि पुगेपछि टोल विकास संस्थालाई फिर्ता गर्नुपर्नेछ । असल उद्यमी निर्माण तथा उद्यमशीलताको विकास गर्ने, भौतिक पूर्वाधारका काममा गुणस्तर कायम गर्ने, कृषि तथा पशुजन्य उत्पादनमा आत्मर्निभर बनाउने, युवाको विदेश पलायनमा न्यूनीकरण गरी रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्नेलगायत उद्देश्यले यो कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ ।

कृषि उद्यमलाई प्रभावकारी बनाउन र गरिबी न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले घुम्ती कोष परिचालन गरिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजुप्रसाद आचार्यले बताए । उनका अनुसार हरेक वर्ष फरकफरक उद्यमीलाई विउँपुजी सहयोग गरिएको छ । पालिकाभित्रै व्यावसायिकरूपमा गरिने फलफूल, तरकारी उत्पादन, पशुपक्षीपालन, घरेलु औजार तथा उपकरण निर्माण गरी स्वरोजगारमूलक काम गरिरहेका उद्यमीको प्रोत्साहन हुनुका साथै यस क्षेत्रमा लाग्न चाहने युवालाई पनि प्रेरणा मिल्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

काभ्रेपलाञ्चोक, ३० फागुनः अरनिको राजमार्गअन्तर्गत काभ्रेस्थित धुलिखेल–खावा सडक खण्डको स्तरोन्नतिलाई तीव्रता दिइएका अवस्थामा कालेपत्र (पक्की) बनाउन आगामी चैतमा दुई हप्ता बन्द गरिएको छ । निर्माण व्यवसायीको लापरबाहीका कारण रोकिएको विस्तारका लागि नयाँ निर्माण कम्पनीसँग गत कात्तिकमा सम्झौता गरिएपछि पुनःस्तरोन्नतिलाई तीव्रता दिइएपछि पक्की बनाउन आगामी चैत ७ गतेदेखि २० गतेसम्म रातिको समयमा यातायातका साधान बन्द गरिएको हो ।

सडक डिभिजन कार्यालय भक्तपुरले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै कालोपत्रे कामका लागि उक्त समयावधिमा रातका समयमा यातायातका साधान सञ्चालनमा रोक लगाइएको कार्यालय प्रमुख सिनियर डिभिजनल इािन्जनियर सुनम योगेशले बताए ।
उनका अनुसार उक्त सडकखण्ड कालोपत्रका लागि आगामी चैत ७ देखि २० गतेसम्म बन्द गर्न लागिएका उक्त अवधिमा साँझ ६ बजेदेखि बिहान ५ बजसम्म ठूला चारपाङ्ग्रे्र सवारी साधन चल्न रोक लगाइने भएको छ । यस्तै उक्त समयमा यात्रुवाहक बस पनि चल्न रोक लगाइएको र वैकल्पिक मार्ग प्रयोग गर्न आग्रह गरिएको छ । यसैगरि टिपर र ट्रकलगायत (पास लिएकासमेत)मालबहाक सवारीका साधनलाई चौबिसै घण्टा चलाउन रोक लगाइएको हो ।

उक्त सडकखण्डमा निर्माणमा ढिलासुस्ती हुँदा तीन वर्षदेखि राजमार्गको यात्रा कष्टकर बन्दै आएको छ । कार्यलयले पुरानो ठेक्का रद्द गरेको पाँच महिनापछि गत साउनमा पुनःबोलपत्र आह्वान गरेको थियो । चार किलोमिटर दूरीको उक्त सडकखण्ड नयाँ निर्माण कम्पनीले समयमै सक्नेमा आशावादी भएको योगेशले बताउनुभयो । जिल्ला सदरमुकाम धुलिखेलदेखि–खावासम्मको उक्त सडक तोकिएको समयमा निर्माण सम्पन्न नभएको जनाउँदै कार्यालयले निर्माण कम्पनीसँगको ठेक्का रद्द गरेको थियो ।

सम्झौताका समयसीमा सकिएको ११ महिनापछि कार्यालयले गतसाल फागुन १५ गते स्तरोन्नतिको जिम्मा लिएको निर्माण कम्पनीसंग ठेक्का रद्द गरेको हो । सडक बिस्तारको काम कम्पनीले विसं २०७९ जेठ २० मा २२ महिना अर्थात् २०८० चैत १९ गतेभित्र बनाइसक्नुपर्ने गरी रु २० करोड १९ लाख ४६ हजार ५०१ मा ठेक्का लिएको थियो ।

अरनिको राजमार्गहुँदै नेपालको चीनसँगको उत्तरी नाका अर्थात् सिन्धुपाल्चोकको तातोपानी तथा छिमेकी जिल्ला दोलखा, रामेछापलगायतका जिल्लातर्फ जाने मुख्य सडकको रूपमासमेत रहेको उक्त राजमार्ग समयमै नबन्दा यात्रु धुलो, हिलो, ट्राफिक जाम र दुर्घटनाको जोखिमबीच यात्रा गर्न बाध्य भएका छन् ।

उक्त सडकमा गुड्ने मालवहाक सवारीको भारवहन क्षमतालाई मध्यनजर गर्दै बलियो बनाउन पहिलोपटक ग्राभेलमाथि २० सेन्टिमिटर बाक्लो सिमेन्ट मिसाइएको बेस हाल्ने तथा दुई चरणको कालोपत्र डिबिएम र आस्फाल कालोपत्र गर्ने कार्यालयले योजना बनाएको छ । सडक निर्माणको काम समयमा नसकिँदा पुनःनिर्माणका लागि भत्काइएका सडकमा दुर्घटना हुँदा यात्री घाइते भइसकेका छन् ।

काठमाडौँ, ३० फागुन । विवादित डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइन महसुल विवादका सम्बन्धमा विद्युत् नियमन आयोगमा आगामी चैत १ गते सुनुवाइ हुने गरी निर्धारण गरिएको छ । आयोगले सो दिन पञ्चकन्या प्लास्टिक इन्डस्ट्रिज प्रालि र पञ्चकन्या स्टिलका सम्बन्धमा सुनुवाइ गरिने जनाएको छ । विवादित महसुलका सम्बन्धमा सुरुआती सुनुवाइ आयोगमा हुने र आयोगले दिने निर्णयमा चित्त नबुझेको खण्डमा अदालत जान पाइने व्यवस्था छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले निर्धारण गरेको महसुलका सम्बन्धमा चित्त नबुझेको भन्दै केही उद्योगी आयोग गएका थिए ।

आयोगले निरन्तर रूपमा महसुलका सम्बन्धमा सुनुवाइ गर्दै आएको छ । आयोगले प्रचलित नियम, कानुन तथा विगतको नजिरका आधारमा आवश्यक निर्णय गर्दै आएको छ । आयोगको सूचनाअनुसार प्राधिकरणले तय गरेको महसुलका सम्बन्धमा चित्त नबुझेको भन्दै पञ्चकन्या प्लास्टिक र पञ्चकन्या स्टिलले निर्णयका लागि आयोगमा आवेदन गरेको थियो ।

सो आवेदनमा प्राधिकरणले डेडिकेटड फिडर तथा ट्रङ्क लाइनबाट विद्युत् सप्लाई लिएको उपभोक्तालाई बक्यौता विद्युत् महसुल बुझाउने अन्यायपूर्ण निर्णय खारेज गरी क्षतिपूर्ति दिलाइपाउँ भनी माग गरिएको छ । सुनुवाइका लागि आयोगले आवेदनकर्ताका कानुन व्यवसायी र प्राधिकरणका तर्फबाट कानुन विभागका तीन अधिकारीलाई उपस्थित हुन आग्रह गरेको छ । नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको नियमनकारी निकायका रूपमा रहेको आयोगले यस क्षेत्रको विवाद निरुपण गर्दै आएको छ । आयोगले दिने निर्णय चित्त नबुझेको खण्डमा मात्र आवेदकलाई अदालत जाने मार्गप्रशस्त हुन्छ ।

मुना (म्याग्दी), २९ फागुन । गण्डकी प्रदेशको बेनी–ढोरपाटन हुँदै लुम्बिनी प्रदेशको तकसेरा जोड्ने सडकमा सवारीसाधन गुड्न थालेका छन् । हालै मार्ग खुलेको बेनी–ढोरपाटन–तकसेरा जोड्ने १२२ किलोमिटर दूरीको यो सडक मध्यपहाडी लोकमार्गको बागलुङ–काँक्री खण्डको तुलनामा ५० किलोमिटर छोटो छ । बागलुङदेखि पूर्वीरुकुमको काँक्रीको दूरी १७५ किलोमिटर छ । पुथा उत्तरगङ्गा गाउँपालिकाको बा२झ ३५३७ नम्बरको गाडी तकसेरादेखि बिहीबार पहिलोपटक ढोरपाटन–बेनी हुँदै काठमाडौँ गएको हो ।

पुथा उत्तरगङ्गा गाउँपालिकाका अध्यक्ष पुनिराज घर्तीमगरले सवारी सञ्चालन गर्न सम्भाव्यता अध्ययनका लागि केही दिनअघि मार्ग खुलेको सडक प्रयोग गरेर बेनी हुँदै काठमाडौँ गएको बताए । “सडक मार्ग नहुँदा पोखरा हुँदै काठमाडौँ जान ढोरपाटन–बेनीको बाटो प्रयोग गर्दै आएका थियौँ”, उनले भने, “पुरानो पदमार्गलाई आधार मानेर अहिले खोलिएको यो सडकलाई स्तरोन्नति गर्न सकेमा पूर्वी, पश्चिमरुकुम, जाजरकोट र डोल्पाका बासिन्दालाई पोखरा–काठमाडौँ आवातजावत गर्न छोटो र सजिलो हुन्छ ।”

तकसेरादेखि गाडीमा पाँच घण्टाको यात्रापछि धवलागिरि गाउँपालिकाको केन्द्र मुनामा आइपुगेका अध्यक्ष पुनको टोलीलाई उपाध्यक्ष रेशम पुनमगर र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विष्णुप्रसाद शर्माले स्वागत गरे । “बेनीदेखि मुना–खोरिया–मरेनी–जलजला–गुर्जाघाट हुँदै ढोरपाटन उपत्यका जोड्ने ७५ किलोमिटर दूरीको सडकको गत पुसमा मार्ग खुलेको थियो”, धवलागिरिका उपाध्यक्ष पुनमगरले भने, “ढोरपाटन र तकसेरा सडकको यही फागुन तेस्रो साता मार्ग खुलेकाले हिउँदयाममा जीप र मोटरसाइकलमा यात्रा गर्न सकिने भएको छ ।”

स्तरोन्नति गर्न र खोलामा मोटर चल्ने पुल बनाउन बाँकी यो सडकले ढोरपाटन, जलजला र तकसेरा घुम्न जाने पर्यटकलाई पनि सहज हुने धवलागिरिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शर्माले बताउनुभयो । हाल प्रयोगमा आइरहेको बागलुङदेखि बुर्तिबाङ हुँदै ढोरपाटन जोड्ने सडकको दूरी १२६ किलोमिटर छ ।

नयाँ मार्ग खुलेको सडक स्तरोन्नति गरेमा मध्यपहाडी लोकमार्गको बागलुङ खण्डको विकल्पमा छोटो दूरीको सडकका रूपमा विकास हुने सम्भावना छ । बेनीदेखि २०५५ सालमा यो सडक निर्माण सुरु भएको थियो । धवलागिरि गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रेमप्रसाद पुनले बेनीबाट दरवाङ–मुना–जलजला–ढोरपाटन हुँदै पूर्वीरुकुमको टकसेरा जोड्ने सडक मध्यपहाडी लोकमार्गको बागलुङ खण्डभन्दा ५० किलोमिटर दूरी छोटो भएको बताए ।

बेनीदेखि तातोपानी–बाबियाचौर हुँदै तोलावाङसम्म २० किलोमिटर सडक प्रदेश सरकारमार्फत कालोपत्र भएको छ । प्रदेश सरकारले दरवाङदेखि ताकम–मुना जोड्ने करिब १७ किलोमिटर सडक स्तरोन्नति गर्न दुईवटा शीर्षकमा योजना सञ्चालन गरेको प्रदेशसभा सदस्य रेशमबहादुर जुग्जाली (सुविन)ले बताए ।

मध्यपहाडी लोकमार्गको वैकल्पिक मार्ग र पूर्वीरुकुमसम्म जोडिने पश्चिम म्याग्दीको लाइफ लाइन मानिएको यो सडकको स्तरोन्नति र कालोपत्रका लागि बजेटको व्यवस्थापन र योजना कार्यान्वयनमा सरोकारवालाको चासो बढेको छ । हालै सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा पूर्वीरुकुमबाट निर्वाचित हुनुभएका पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले गत माघ २८ बेनीमा भएको कार्यक्रममा म्याग्दीदेखि ढोरपाटन हुँदै तकसेरा जोड्ने सडकलाई मध्यपहाडी लोकमार्गको वैकल्पिक मार्ग बनाउने प्रतिबद्धता जनाए ।

पूर्वीरुकुम, म्याग्दी र बागलुङको एक हजार ३२५ वर्गमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको ढोरपाटन नेपालको एकमात्र सिकार आरक्ष हो । विश्वभरका साहसी सिकारीहरूको गन्तव्य ढोरपाटन पछिल्लो समय नेपाली पर्यटकको पनि रोजाइमा परेको छ । यो आरक्ष पर्यटनका लागि मात्र नभएर ढोरपाटनको जैविक, सांस्कृतिक, पर्यटकीय, धार्मिकलगायत धेरै अवसर छन् ।