Author: Vishwanews.com

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको छ। आज बसेको राष्ट्र बैंक सञ्चालक समिति बैठकले बाँकेको नेपालगञ्जमा प्रधान कार्यालय रहेको उक्त बैंकलाई समस्याग्रस्त संस्था घोषणा गरेको हो। राष्ट्र बैंकद्वारा आज जारी प्रेस विज्ञप्ति अनुसार समस्याग्रस्त घोषणापछि उक्त बैंकको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी राष्ट्र बैंकले आफै लिएको छ।

ुनेपाल राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिको आज बसेको बैठकले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ८६ ख बमोजिम उक्त संस्थालाई ‘समस्याग्रस्त संस्था’ घोषणा गर्ने निर्णय गरेको हो। साथै, अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि सोही ऐनको दफा ८६ ग बमोजिम कर्णाली विकास बैंक लिमिटेडको व्यवस्थापन नेपाल राष्ट्र बैंकको नियन्त्रणमा लिइएको छ,ु विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

उक्त संस्था सञ्चालनका निम्ति बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागका उप–निर्देशक टीकाराम खतिवडाको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय व्यवस्थापन समूह गठन गरिएको छ। समूहमा वित्तीय संस्था सुपरीवेक्षण विभागका उपनिर्देशक विष्णुकुमार विश्वकर्मा र कानुन महाशाखाका उप–निर्देशक जुगल किशोर कुशवाहालाई सदस्य तोकिएको छ। समूहले २०८१ पुस ११ देखि उक्त संस्थाको तोकिएको जिम्मेवारी सम्हाल्नेछ।

राष्ट्र बैंकले उक्त व्यवस्थापन समूहलाई तोकिएको कार्यादेशसहित नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ लगायतका प्रचलित कानुनको अधीनमा रही सञ्चालक समिति र संस्थाको विशेष साधारणसभाको समेत काम, कर्तव्य र अधिकारको प्रयोग गर्ने अख्तियारी दिइएको छ।

व्यवस्थापन समूहलाई सर्वसाधारणको हित संरक्षणलाई केन्द्रित गर्दै बचतकर्ताको बचत भुक्तानी र संस्थाको ऋण असुलीलाई प्राथमिकता दिई कार्य गर्ने, संस्थाको ‘ड्यु डेलिजेन्स अडिट’ सम्पन्न गराउन आवश्यक कार्य गर्ने, संस्थामा भएका वित्तीय अपचलनउपर आवश्यक छानबिन गरी कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउने लगायतका अख्तियारी प्रदान गरिएको छ।

न्यूनतम पुँजीकोष अनुपात कायम नगरेको, संस्थागत सुशासनको अवस्था कमजोर भएको, आर्थिक हिनामिनाको आशंका भएको, कमजोर तरलता स्थितिसँगै संस्थाले भुक्तानी गर्नुपर्ने निक्षेप दायित्व पूरा गर्न नसक्ने लगायत कारण देखाएर राष्ट्र बैंकले उक्त संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको हो।

संस्थालाई यथास्थितिमा सञ्चालन हुन दिइराख्दा निक्षेपकर्ताको रकम सुरक्षित नहुने र बैंकिङ प्रणालीप्रति अविश्वास सिर्जना हुने अवस्था देखिएकोले सर्वसाधारणको हित कायम गर्न संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गरी नियन्त्रणमा लिइएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।

न्यूनतम पुँजीकोष अनुपात कायम नभएको, निष्क्रिय कर्जा अनुपात ४० दशमलव ८५ प्रतिशत रहेको लगायतका कारणले संस्थाको वित्तीय अवस्था समस्या उन्मुख देखिएपछि राष्ट्र बैंकले एक महिना अघि गत मंसिर ११ गते थप निक्षेप संकलन र कर्जा प्रवाहमा रोक लगाएको थियो। संस्थामा देखिएका सबै समस्या हल गर्न सुधारात्मक कारबाहीसहित राष्ट्र बैंकले छ महिनाको समय दिएको थियो। तर बैंकमा थप समस्या देखिने अवस्था आएपछि समस्याग्रस्त घोषणा गरेर राष्ट्र बैंकले कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकको व्यवस्थापन आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको हो।

काठमाडौं । धरहराबाट एक महिनामा ५५ लाख रूपैयाँ राजस्व उठेको छ। गत मंसिर ९ गतेदेखि सर्वसाधारणलाई शुल्कसहित खुला गरिएको धरहराबाट सोमबारसम्मा ५५ लाख रूपैयाँ राजस्व संकलन भएको हो। कामु आयोजना निर्देशक प्रकाश अर्यालका अनुसार हरेक बुधबार धरहरा बन्द हुन्छ। यसबाहेक अन्य दिन दैनिक करिब एक हजार दुई सयले धरहरा चढिरहेका छन्। ९ गतेदेखि हालसम्म ३१ हजार बढी नागरिकले धरहरा चढिसकेका छन्। यसमा १२ वर्षमुनिका बालबालिकाको तथ्यांक राख्ने गरिएको छैन, उनले भने।

बिहान साढे १० देखि ३ बजेसम्म धरहरा चढ्ने व्यवस्था गरिएको छ। छोटो समयमा नागरिकको उल्लेख्य उपस्थिति देखियो। समय अभावका कारण यहाँ आएका सबैलाई टिकटको व्यवस्था गरी धरहरा अवलोकनको व्यवस्था गर्न सकिएको छैन, उनले भने। पछिल्लो समय छिमेकी मुलुक भारतबाट समेत धरहरा अवलोकन गर्न आउने गरेका छन्।

बिहानदेखि साँझसम्म धरहरा चढ्ने व्यवस्था गर्न सक्ने हो भने दैनिक एक हजार पाँच सय बढीले धरहरा चढ्ने अनुमान छ। धरहरा चढ्न प्रतिव्यक्ति दुई सय शुल्क तोकिएको छ। विद्यार्थी, ज्येष्ठ नागरिक, बालबालिका, अपांगता भएका व्यक्तिहरूले ५० प्रतिशत छुटमा चढ्न पाउने व्यवस्था छ। सार्क राष्ट्रबाट आउने पर्यटकलाई प्रतिव्यक्ति पाँच सय र सार्कबाहेक राष्ट्रलाई प्रतिव्यक्ति एक हजार रूपैयाँ शुल्क छ।

विशिष्ट संरचना सञ्चालन तथा व्यवस्थापन विकास समिति गठन आदेश, २०८१ बमोजिम शुल्क लिई गत मंसिर ९ देखि धरहरा सञ्चालनमा आएको हो। त्यसअघि गत मंसिर ६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले धरहरा खुला गर्ने र शुल्क पनि स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको थियो। यहाँ पार्किङ गर्दा चारपांग्रेका लागि प्रतिघण्टा २० र दुईपांग्रेलाई १० रूपैयाँ तोकिएको छ।

धरहरा परिसरमा प्रवेशका लागि ५० रूपैयाँ निर्धारण गरिएको छ। धरहरा स्तम्भमा राष्ट्रिय महत्त्वका विज्ञापन गर्न प्रतिघण्टा पाँच हजार रूपैयाँ तोकिएको छ। व्यावसायिक भिडिओ छायांकनका लागि प्रतिघण्टा पाँच हजार र फोटोग्राफीका लागि प्रतिघण्टा एक हजार रूपैयाँ शुल्क छ।

काठमाडौं । सिद्धार्थ राजमार्गमा निर्माणाधीन सिद्धबाबा सुरुङमार्ग आयोजना अन्तर्गत तीन वटै बाइपास सुरुङको ‘ब्रेक थ्रु’ सम्पन्न भएको छ। आयोजनाका अनुसार ‘बाइपास २’ को आइतबार ब्रेक थ्रु सम्पन्न भएसँगै यस आयोजना अन्तर्गत रहेका तीन वटै बाइपास सुरुङ छिचोलिएका छन्। बाइपास दोस्रो १ सय ६१ मिटर लम्बाइको छ। यसअघि बाइपास तेस्रोको २६ भदौ र बाइपास प्रथमको ४ असोजमा ब्रेक थ्रु भएको थियो।

यी दुई बाइपास क्रमशः १ सय ३० मिटर र १ सय ५१ मिटर लम्बाइका छन् । सिद्धबाबा सुरुङको मुख्य सुरुङ भने १ हजार १ सय २६ मिटर लम्बाइको छ। जसको पछिल्लो विवरण अनुसार ८ सय मिटरभन्दा बढी खन्ने काम सम्पन्न भइसकेको छ । सुरुङमा लाइनिङको काम भने अझै सुरु भइसकेको छैन ।

सुरुङ खन्न एक वर्ष अगाडिदेखि सुरु भएको थियो । यो आयोजना निर्माण जिम्मा चिनियाँ कम्पनी चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ कर्पोरेसनले लिएको छ । यहाँ टनेलसहित दोहोरो लेन, स्लोप प्रोटेक्सन सहित २.५९ किलोमिटर क्षेत्रमा विभिन्न भौतिक संरचना बनिरहेका छन् । बुटवललाई पोखरा र पश्चिम नेपालका विभिन्न गन्तव्यसँग जोड्ने सिद्धार्थ राजमार्गमा सुरुङ निर्माणको काम सम्पन्न भएपछि पहिरोको जोखिम हट्ने र आवागमन सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ । यो आयोजना ७ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ लागतमा बन्दैछ ।

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८१–८२ को पहिलो पाँच महिना (साउन–मंसिर) मा साढे ७ खर्ब रुपैयाँ बराबरको वैदेशिक व्यापार भएको छ । भन्सार विभागका अनुसार मंसिर मसान्तसम्म ७ खर्ब ३५ अर्ब १४ करोड ८३ लाख रुपैयाँ बराबरको वैदेशिक व्यापार भएको छ । यो अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८०–८१ को यसै अवधिको तुलनामा ४.२१ प्रतिशत धेरै हो । आयात र निर्यात दुवैमा सुधार हुँदा यस वर्ष कुल वैदेशिक व्यापारको आकार समेत बढेको देखिएको छ । गत आवको ५ महिनामा ७ खर्ब ५ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ बराबरको व्यापार भएको तथ्यांकमा देखिन्छ ।

भन्सार विभागका अनुसार पहिलो ५ महिनाको अवधिमा ६ खर्ब ६१ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ बराबरको वस्तु आयात भएको छ । जुन अघिल्लो आवको यसै अवधिको तुलनामा ३ प्रतिशत धेरै हो । अघिल्लो आवको मंसिरसम्म ६ खर्ब ४२ अर्ब २० करोड रुपैयाँ बराबरको वस्तु आयात भएको थियो । यस वर्ष निर्यातमा भने उल्लेख्य सुधार देखिएको छ । भन्सार विभागका अनुसार मंसिर मसान्तसम्म ७३ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ बराबरको वस्तु नेपालबाट विदेश निर्यात भएको छ । जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा १६.५४ प्रतिशत धेरै हो । यस वर्ष भारतले वनस्पति तेलको आयात सहज बनाएसँगै नेपालबाट हुने निर्यात बढ्न थालेको हो ।

अघिल्लो आवको यसै अवधिमा निर्यात ६३ अर्ब २० करोड रुपैयाँ मात्र रहेको थियो । मंसिरसम्म नेपालको व्यापार घाटा भने ५ खर्ब ८७ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ बराबर रहेको देखिन्छ । व्यापार घाटा अघिल्लो आवको तुलनामा १.५२ प्रतिशतले मात्र विस्तार भएको छ । आयातको तुलनामा निर्यातको वृद्धिदर धेरै हुँदा व्यापार घाटा धेरै नबढेको हो । अघिल्लो आवको मंसिरसम्म ५ खर्ब ७९ अर्ब रुपैयाँ हाराहारी व्यापार घाटा रहेको थियो । नेपालको वैदेशिक व्यापारमा आयातको हिस्सा ८९.९८ प्रतिशत रहेको छ । निर्यातको हिस्सा १०.०२ प्रतिशत रहेको छ । निर्यातको हिस्सा केही बढेको देखिन्छ ।

यस वर्ष पाँच महिनामै पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा १ खर्ब भन्दा बढी खर्च भएको छ । तथ्यांक अनुसार मंसिर मसान्तसम्म १ खर्ब १७ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ बराबरको पेट्रोलियम पदार्थको आयात भएको छ । नेपालमा कुल निर्यातले पेट्रोलियम पदार्थ आयात मात्र धान्न समेत नपुग्ने अवस्था छ । मंसिरसम्म आइरन तथा स्टीलको आयात ५४ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ बराबरको भएको छ । विद्युतीय उपकरण र त्यसका पाटपुर्जाको आयातमा ४५ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । ४१ अर्ब रुपैयाँ बराबरका सवारीसाधन आयात भएको तथ्यांकमा देखिएको छ । साढे १९ अर्ब रुपैयाँ बराबरको तरकारी र तरकारीजन्य वस्तु आयात भएको छ ।

मंसिरसम्मको तथ्यांक अनुसार नेपालको सबैभन्दा धेरै वैदेशिक व्यापार भारतसँग भएको छ । यस अवधिमा भारतबाट नेपालले ४ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ बराबरको वस्तु आयात गरेको छ । नेपालबाट भारतमा ५२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको वस्तु निर्यात भएको छ । भारतसँग ३ खर्ब ५८ अर्ब रुपैयाँ बराबर व्यापार घाटा रहेको छ । चीनबाट नेपालमा १ खर्ब ३१ अर्ब रुपैयाँ बराबरको वस्तु आएको छ । नेपालबाट चीनमा १ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ बराबरको वस्तु निर्यात भएको तथ्यांकमा देखिन्छ ।