Author: Vishwanews.com

  • पाकिस्तानमा बसमा अन्धाधुन्ध आक्रमण, कम्तिमा ४१ जना मारिए

    पाकिस्तानमा बसमा अन्धाधुन्ध आक्रमण, कम्तिमा ४१ जना मारिए

    काठमाडौं । पाकिस्तानको खैबर पख्तुनख्वाह प्रान्तमा एक यात्रुबाहक बसमा आक्रमण हुँदा ४१ जना मारिएका छन् । १६ जना गम्भीर घाइते भएका छन् । पख्तुनख्वाह प्रान्तको कुर्रम क्षेत्रमा विहीबार बन्दुकधारीले आक्रमण गरेका हुन् । आक्रमणमा महिला र बालबालिकाहरु पनि मारिएका छन् ।

    आक्रमणको जिम्मा कसैले लिएको छैन । बुधबार पनि खैबर पख्तुनख्वाह प्रान्तमा आक्रमण हुँदा १२ जना सुरक्षाकर्मी मारिएका थिए । अफगानिस्तानको सीमा नजिक पर्ने यो क्षेत्रमा सशस्त्र शिया र सुन्नी मुसलमानबीच दशकौंदेखि भूमिसम्बन्धी विवाद छ ।

  • सभामुख घिमिरे आज कम्बोडिया जाने

    सभामुख घिमिरे आज कम्बोडिया जाने

    काठमाडौं । सभामुख देवराज घिमिरे आज कम्बोडिया जाँदै छन् । सहिष्णुता र शान्तिका लागि अन्तर्राष्ट्रिय संसदको ११ औं सम्मेलन (आईपीटीपी) मा सहभागी हुन घिमिरे कम्बोडिया जान लागेका हुन् । कम्बोडियाको नोम पेन्ह सहरमा नोभेम्बर २३ देखि २६ सम्म अर्थात् मंसिर ८गतेदेखि १० गतेसम्म उक्त सम्मेलन हुँदैछ ।

    सभामुख घिमिरे सम्मेलनमा सहभागी भएर ११ गते स्वदेश फर्कने कार्यक्रम छ । ग्लोबल काउन्सिल फर टोलरेन्स एन्ड पिसले विभिन्न मुलुकका सांसदबीच अन्तर्क्रियाका लागि सन् २०१७ देखि यो सम्मेलन आयोजना गर्दै आएको छ । सम्मेलनमा एक सय भन्दा बढी देशका जनप्रतिनिधि सहभागी हुनेछन् ।

  • मोरङमा मोटरसाइकल दुर्घटना, कम्तिमा तीन जनाको मृत्यु

    मोरङमा मोटरसाइकल दुर्घटना, कम्तिमा तीन जनाको मृत्यु

    काठमाडौं । मोरङको उर्लाबारी नगरपालिका–३ नयाँ मंगलबारेमा मोटरसाइकल दुर्घटना हुँदा तीन जनाको मृत्यु भएको छ । एक जना घाइते भएका छन् ।
    प्रहरीका अनुसार मोरङको पथरीशनिश्चरे नगरपालिका–५ का अन्दाजी ४२ वर्षीय दीपक धिमाल, कानेपोखरी गाउँपालिका–४ रमाइलोका २८ वर्षीय किशोर गुरुङ र कानेपोखरी–४ कै २८ वर्षीय अमृत लिम्बूको मृत्यु भएको हो ।

    दुर्घटनापछि धिमाललाई उर्लाबारीकै अरनिको अस्पताल र गुरुङलाई मदन भण्डारी अस्पताल एवं ट्रमा सेन्टर लगिएको थियो । लिम्बुलाई झापाको बिर्तामोडस्थित बी एन्ड सी अस्पतालमा लगिएको थियो । धिमाल र गुरुङको अस्पताल पुर्याउनसाथ मृत्यु भएको हो भने लिम्बूको उपचारका क्रममा मृत्यु भएको प्रहरीले बताएको छ । प्रहरीका अनुसार पूर्वतर्फ जाँदै गरेको प्रदेश १–०२–०५० प ८४०६ र पूर्वबाट पश्चिमतर्फ जाँदै गरेको प्रदेश १–०२–०४३ प ९२२६ नम्बरको मोटरसाइकल ठोक्किएका थिए ।

    दुई मोटरसाइकलमा चार जना सवार थिए । ओभरटेक गर्न खोज्दा दुई वटा मोटरसाइकल ठोक्किएको प्रत्यक्षदर्शीले बताएका छन् । प्रहरीका अनुसार ८४०६ नम्बरको मोटरसाइकलले अगाडि रहेको सवारी साधनलाई ओभरटेक गर्न खोज्दा विपरीत दिशाबाट आउँदै गरेको अर्को मोटरसाइकलसँग ठोक्किएको थियो । दुर्घटनामा पथरीशनिश्चरे–५ का ३० वर्षीय विष्णु धिमाल गम्भीर घाइते भएको प्रहरीले बताएको छ । उनको बी एन्ड सी अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ ।

  • भारतीय सेनाध्यक्ष द्विवेदीलाई नेपाली सेनाको मानार्थ महारथी चिन्ह प्रदान

    भारतीय सेनाध्यक्ष द्विवेदीलाई नेपाली सेनाको मानार्थ महारथी चिन्ह प्रदान

    काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले भारतीय स्थलसेनाध्यक्ष उपेन्द्र द्विवेदीलाई बिहीबार नेपाली सेनाको मानार्थ महारथीको दर्ज्यानी चिन्ह प्रदान गरेका छन् ।
    राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा नेपाली सेनाका परमाधिपति समेत रहेका राष्ट्रपति पौडेलले भारतीय स्थलसेनाध्यक्ष द्विवेदीलाई मानार्थ महारथीको दर्ज्यानी चिन्ह प्रदान गरेका हुन् ।

    नेपाली सेनाका प्रधान सेनापति अशोकराज सिग्देलको निमन्त्रणामा बुधबार द्विवेदी नेपाल भ्रमणमा आएका हुन् । उक्त मानार्थ महारथीको दर्ज्यानी चिन्ह प्रदान गर्ने समारोहमा उपराष्ट्रपति रामसहायप्रसाद यादव, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, रक्षामन्त्री मानवीर राईलगायत थिए । नेपाल र भारतका सेनाबीच एकअर्काका सेना प्रमुखलाई मानार्थ महारथीको सम्मान गर्ने परम्परा छ ।

  • विदेश जाने हवाई टिकटमा कृतिम अभाव भएको बारे छानविन गर्न समिति गठन

    विदेश जाने हवाई टिकटमा कृतिम अभाव भएको बारे छानविन गर्न समिति गठन

    काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडानमा देखिएको कृत्रिम अभावबारे अध्ययन गर्न संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले कार्यदल गठन गरेको छ । मन्त्रालयका सहसचिव इन्दु घिमिरेको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरिएको हो । कार्यदलमा गृह मन्त्रालय, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका प्रतिनिधि सदस्य छन् ।

    मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता रामकृष्ण लामिछानेका अनुसार यथाशीघ्र प्रतिवेदन बुझाउनेगरी गठित कार्यदलले यात्रुले खरिद गरेको हवाई टिकट र एयरलाइन्सले बिक्री गरिरहेको टिकट र कालोबजारी अध्ययन तथा अनुगमन गरी सुझाव दिनेछ । उक्त सुझावका आधारमा मन्त्रालयले आवश्यक निर्णय लिने उनले उल्लेख गरे ।

    हवाईभाडा वृद्धिबारे गुनासो बढेपछि पर्यटनमन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेले बुधबार अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्ने हवाई कम्पनीलाई २४ घण्टाभित्र हवाई भाडादर उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएका थिए । सो निर्देशन बमोजिम आज अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्ने ११ हवाई कम्पनीले बिक्री गरेका टिकटको मूल्य, टिकटको उपलब्धता र यात्रुको विवरण बुझाएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

  • नेपाल एयरलाइन्सले घटायो टिकट मूल्य

    नेपाल एयरलाइन्सले घटायो टिकट मूल्य

    काठमाडौं । नेपाल वायुसेवा निगम (नेपाल एयरलाइन्स) ले अन्तर्राष्ट्रिय सेक्टरको भाडादरमा छुट दिन थालेको छ । निगमले न्यूनतम २ हजार ५ सयदेखि अधिकतम ५ हजार रुपैयाँसम्म छुट दिन थालेको हो । निगमले बिहीबार विज्ञप्ति जारी गरी भारतका नयाँदिल्ली, मुम्बई र बैंगलोर, युनाइटेड अरब इमिरेट्स (यूएई) को दुबई, साउदी अरबको दमाम, मलेसियाको क्वालालम्पुर, हङकङ, थाइल्यान्डको बैंकक र जापानको नारिता उडानमा छुट घोषणा गरेको हो । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले हवाई भाडादर घटाउन विशेष निर्देशन दिएपछि सबै सेक्टरमा भाडादरमा छुट दिन थालिएको निगमको भनाइ छ ।

    निगमका प्रवक्ता रमेश पौडेलका अनुसार दिल्ली, मुम्बई र बैंगलोरमा प्रतिटिकट २ हजार ५ सय तथा दोहो, दुबई, दमाम, क्वालालम्पुर, हङकङ, बैंकक र नारिताका लागि प्रतिटिकट ५ हजार रुपैयाँसम्म छुट दिइएको छ । ‘त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल दैनिक १० घण्टा बन्द भएपछि हवाई भाडा अत्यधिक बढेको गुनासोपछि भाडामा छुट दिइएको हो,’ पौडेलले भने, ‘निगमले नियमानुसार उपलब्ध गराएको दरभन्दा बढी मुनाफा लिएर कालोबजारी गरेको पाइए कडा कारबाहीका लागि सप्रमाण जानकारी गराउन आग्रह गर्छौं ।’

    निगमका अनुसार संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत १ देखि २२ नोभेम्बर २०२४ सम्म डाक्टरको रिपोर्ट र नेपाल क्यान्सर रिलिफ सोसाइटीको सिफारिसमा दिल्लीको दुईतर्फी उडानमा ३७ जना क्यान्सर रोगीलाई शतप्रतिशत र ती बिरामीका ३३ कुरुवालाई ५० प्रतिशत छुटमा टिकट उपलब्ध गराइएको छ ।

  • रसुवागढीबाट उत्पादित विजुली राष्ट्रिय प्रसारणलाइनमा जोडियो, उपत्यका लाभान्वित

    रसुवागढीबाट उत्पादित विजुली राष्ट्रिय प्रसारणलाइनमा जोडियो, उपत्यका लाभान्वित

    काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सहायक कम्पनी चिलिमे जलविद्युत् आयोजनाको अगुवाइमा रसुवामा निर्माण भएको १ सय ११ मेगावाटको रसुवागढी जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिएको छ । रसुवा गोसाइँकुण्ड गाउँपालिकामा निर्माण भएको आयोजनाका ३७–३७ मेगावाटका तीन युनिटमध्ये एउटाबाट बुधबारदेखि परीक्षणका रूपमा विद्युत् उत्पादन सुरु गरिएको छ ।

    आयोजनाले बुधबार परीक्षणका रूपमा ४.२ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरेको थियो । परीक्षण सफल भएपछि अब क्रमशः विद्युत् उत्पादन बढाउँदै लगिने छ । सबै युनिटबाट परीक्षण उत्पादन र तोकिएका मापदण्ड पूरा गरी करिब एक महिनाभित्र आयोजनाबाट व्यावसायिक रूपमा विद्युत् उत्पादन सुरु गरिने आयोजनाको प्रवद्र्धक रसुवागढी हाइड्रोपावर कम्पनीका प्रबन्ध सञ्चालक छवि गैरेले बताए ।

    टिमुरे ९तातोपानी० स्थित विद्युतगृहबाट आयोजनाले नै निर्माण गरेको १० किलोमिटर १३२ केभी प्रसारण लाइनमार्फत उत्पादित विद्युत् रसुवा आमाछोदिङमो गाउँपालिका थम्बुचेतस्थित प्राधिकरणले बनाएको २२०–१३२–३३ केभी सबस्टेसनमा जोडी राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा समाहित गरिएको छ ।
    उक्त विद्युत् चिलिमे–त्रिशूली र त्यहाँबाट त्रिशूली–काठमाडौं २२० केभी प्रसारण लाइन हुँदै राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा प्रवाह हुनेछ । चिलिमे–त्रिशूली २२० केभी प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न गरी २१ कात्तिकदेखि सञ्चालनमा ल्याइएको थियो ।

    रसुवागढीबाट उत्पादित विद्युत् हिउँदयाममा काठमाडौं उपत्यकामा हुने माग व्यवस्थापनमा सहज हुनेछ । सुक्खायाम सुरुसँगै भोटेकोसी नदीमा पानी बहाब घट्न सुरु भएसकेकाले रसुवागढी आयोजनाबाट पूर्णक्षमतामा विद्युत् उत्पादन हुने छैन । हिउँद याममा आयोजनाबाट करिब ३७ मेगावाट मात्र विद्युत् उत्पादन हुनेछ ।

    खरिद र निर्माण (ईपीसी) मोडेलमा विद्युतगृह, बाँध, सुरुङ लगायत सिभिल संरचना र इलेक्ट्रोमेकानिकल काम गर्न चाइना इन्टरनेसनल वाटर एन्ड इलेक्ट्रिक कर्पोरेसनसँग ३० पुस २०७० मा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । इलेक्ट्रोमेकानिकल कार्यका लागि भोइथ हाइड्रो प्रालि भारतसँग १५ साउन २०७१ मा ठेक्का सम्झौता भएको थियो ।

    २०७२ सालको विनाशकारी भूकम्प र त्यसपछिका पराकम्पन एवं बाढीपहिरोले पुर्‍याएको क्षति तथा अवरोध, कमजोर भौगर्भिक अवस्था, मधेश आन्दोलनका कारण निर्माण समाग्री ढुवानी र इन्धन आपूर्तिमा आएका समस्या, प्रत्येक वर्षायाममा आयोजना क्षेत्रमा आइरहने ठूलो बाढी, पहुँच मार्गमा निरन्तर गइरहने पहिरो, कोभिड महामारी लगायत कारण आयोजना निर्माण प्रभावित भएको थियो ।

    आयोजनाबाट गत चैतसम्म विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखी सम्पूर्ण निर्माण सम्पन्न गरिएको थियो । तर, आयोजनाको विद्युत् जोडिने चिलिमे–त्रिशूली २२० केभी प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न गर्न केही समय लागेकाले विद्युत् उत्पादन केही ढिलाइ भएको हो ।

    प्राधिकरणसँग विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता (पीपीए) गर्ने समयमा आयोजनाको अनुमानित लागत निर्माण अवधिको ब्याजबाहेक १३ अर्ब ६८ करोड ४२ लाख रुपैयाँ तय गरी सोही आधारमा ५० प्रतिशत स्वपूँजी (इक्विटी) र ५० प्रतिशत ऋणबाट जुटाइएको थियो ।

    आयोजना निर्माण अगाडि बढाउने समयमा मुख्य रूपमा अमेरिकी डलरको तुलनामा नेपाली रुपैयाँ अवमूल्यन भएका कारण संशोधित अनुमानित लागत निर्माण अवधिको ब्याजबाहेक १५ अर्ब १८ करोड ३७ लाख रुपैयाँ कायम गरिएको थियो । काबु बाहिरको परिस्थितिका कारण आयोजना निर्माण अवधि बढ्दा र डलरको तुलनामा नेपाली मुद्रा कमजोर बन्दा आयोजनाको अनुमानित लागत निर्माण अवधिको ब्याजबाहेक अनुमानित लागत १८ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ छ । निर्माण अवधिको ब्याज करिब ६ अर्ब रुपैयाँ पुग्ने अनुमान छ ।

    कम्पनीमा चिलिमे जलविद्युत् कम्पनी लिमिटेडको ३२.७९ प्रतिशत, प्राधिकरणको १८ प्रतिशत र रसुवाका स्थानीय तहको ०.२१ प्रतिशत संस्थापक सेयर छ । आयोजनाले ५० प्रतिशत स्वपूँजी र ५० प्रतिशत ऋणबाट लगानी जुटाएको थियो । आयोजनामा कर्मचारी सञ्चय कोषले ऋण प्रवाह गरेको छ । निर्माण अवधि लम्बिएर कर्जा बढ्दा ऋण ६० प्रतिशत र इक्विटी ४० प्रतिशत कायम भएको छ ।

    कम्पनीमा कर्मचारी सञ्चय कोषका सञ्चयकताको १५.५ प्रतिशत, कम्पनीका संस्थापक संस्थाहरू ( प्राधिकरण, चिलिमे र रसुवा जिल्लाका सम्बन्धित स्थानिय तह) का कर्मचारी तथा ऋणदाता संस्था (कर्मचारी सञ्चय कोष) का कर्मचारीको ४.५ प्रतिशत, आयोजना प्रभावित रसुवावासीको १० प्रतिशत र आमसर्वसाधारणको १५ प्रतिशत गरी ४९ प्रतिशत साधारण सेयर छ । आयोजनाबाट वार्षिक ६१ करोड ३८ लाख ७५ हजार युनिट विद्युत् उत्पादन हुनेछ । उक्त विद्युत् बिक्रीबाट कम्पनीलाई वार्षिक ३ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ आम्दानी हुनेछ ।

  • इजरायली प्रधानमन्त्रीविरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी

    इजरायली प्रधानमन्त्रीविरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी

    काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतले इजरायल र हमासका नेताहरूविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय अपराध अदालत (आईसीसी) का न्यायाधीशहरूले इजरायलका प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहू र पूर्व रक्षामन्त्री योभ गालान्तका साथै हमासका सैन्य कमाण्डरका लागि गिरफ्तारी वारेन्ट जारी गरेका हो । आईसीसीको अधिकार क्षेत्रमाथि इजरायलको चुनौतीलाई खारेज गर्दै नेतन्याहू र गालन्टलाई वारेन्ट जारी गरेको आईसीसीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।

    त्यस्तै हमासका नेता मोहम्मद देइफका लागि पनि वारन्ट जारी गरिएको छ । यद्यपि इजरायली सेनाले जुलाईमा गाजामा गरेको हवाई आक्रमणमा उनको मृत्यु भइसकेको छ । योसँगै आईसीसीका १२४ सदस्य राष्ट्रहरूले यो निर्णय बारे आफ्नो सहमति–असहमति जाहेर गर्नेछन् । हमासका नेता देइफको मृत्यु भइसकेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका थिए । उनलाई दक्षिणी इजरायलमा आक्रमणको नेतृत्व गरेको र १ हजार २०० मानिसको हत्या गर्नुका साथै २५१ जनालाई बन्धक बनाएर गाजा लगाएको आरोप लगाउने गरिन्छ ।

    यसको जवाफमा इजरायलले हमासलाई नष्ट गर्न भन्दै सैन्य अभियान सुरु गरेको छ भने यसक्रममा कम्तिमा ४४ हजार मानिस मारिएको हमास सञ्चालित स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ । हमास नेताहरूलाई मानवता विरुद्धका अपराध र युद्ध अपराधहरूको आरोप छ भने इजरायलका नेताहरूलाई नागरिकहरूमाथि जानबुझी आक्रमण गर्ने लगायतका आरोप लाग्ने गरेको छ ।

  • नेपालको पहिलो कन्ट्रि रेटिङ, आयो सकारात्मक नतिजा

    नेपालको पहिलो कन्ट्रि रेटिङ, आयो सकारात्मक नतिजा

    काठमाडौं । इतिहासमै पहिलोपटक भएको सार्वभौम रेटिङ सम्पन्न भएको छ । जसमा नेपालले ऐतिहासिक सकारात्मक रेटिङ पाएको छ । विश्वका तीन ठूला रेटिङ कम्पनीमध्ये एक फिच रेटिङ्सले नेपाललाई ‘डबलबी माइनस’ रेटिङ प्रदान गरेको छ । यो भारतको भन्दा दुई स्थान तलको रेटिङ हो यद्दपी अन्य दक्षिण एसियाली मुलुकमा नेपाल अगाडी भएको छ ।

    नेपालमा विदेशी मुद्रा सञ्चिति उत्कृष्ट भएको तथा बलियो आर्थिक वृद्धिको प्रक्षेपणका आधारमा फिचले नेपाललाई उस्तै अन्य देशको तुलनामा निकै उत्कृष्ट रेटिङ प्रदान गरेको कम्पनीले जनाएको छ । पहिलोपटक भएको रेटिङमा नै यस्तो रेटिङ प्राप्त गर्नु भनेको ऐतिहासिक भएको जानकारीहरु बताउँछन् । अल्पकालीन रूपमा नेपालको अर्थतन्त्र स्थिर रहने विश्लेषणको आधारमा यो ग्रेड पाएको हो ।

    कन्ट्री रेटिङ कम्पनीहरुको क्रेडिट रेटिङ गरेजस्तै हो, तर यो भने कुनै मुलुक वा सार्वभौम निकायको मात्रै गरिन्छ । सार्वभौम रेटिङले कुनै मुलुकको ऋणपत्रमा लगानी गर्दा आउनसक्ने जोखिमहरुबारे जानकारी दिन्छ, त्यसमा राजनीतिक जोखिम पनि पर्छ । कुनै देशको अनुरोधमा क्रेडिट रेटिङ एजेन्सीले त्यो मुलुकको आर्थिक तथा राजनीतिक वातावरणको स्वतन्त्र मूल्यांकन गर्छ र त्यसलाई रेटिङ प्रदान गर्छ । त्यति मात्रै होइन, विदेशी लगानीकर्ताहरुले कुनै मुलुकमा लगानी गर्नु कत्तिको सुरक्षित छ भनेर मूल्यांकन गर्न त्यो मुलुकको कन्ट्री रेटिङलाई हेर्ने गर्छन् ।

    कुनै मुलुकलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा ऋणपत्र (बोन्ड) जारी गरी ऋण उठाउनका लागि क्रेडिट रेटिङ अनिवार्य रुपमा चाहिन्छ । साथै मुलुकहरुले विदेशी लगानी आकर्षित गर्न पनि रेटिङ गराउँछन् । विश्वका ठूला एस एण्ड पी, फिच र मुडीजले सबैभन्दा राम्रो ‘एएए’ (ट्रिपल ए)देखि सबैभन्दा नराम्रो सी ग्रेडसम्म राखेर रेटिङ गर्ने गर्छन् । उनीहरुबीच रेटिङ प्रदान गर्ने थोरै भिन्न हुने गर्छ । जस्तै, सबैभन्दा नराम्रो अर्थात् टाट पल्टेको मुलुक वा निकायलाई मुडिजले सी रेटिङ दिन्छ भने एसएन्डपीले एसडी र फिचले आरडी–डी रेटिङ दिन्छन् ।

    त्यसमध्ये बीबीबी माइनसदेखि माथिको रेटिङलाई लगानीका लागि राम्रो मानिन्छ भने त्यसभन्दा मुनि बी माइनससम्मको लाई सट्टेबाजीको रेटिङ मानिन्छ । त्यसभन्दा मुनिको रेटिङलाई उच्च जोखिमयुक्त वा टाट पल्टिनसक्ने सम्भावना भएको मानिन्छ । जति खराब रेटिङ हुँदै गयो, त्यस्तो मुलुकले ऋण फिर्ता गर्न नसक्ने जोखिम बढी हुने वा लगानीको वातावरण खराब हुने मानिन्छ ।

    क्रेटिङ रेटिङ गर्दा एजेन्सीहरुले ऋण तिर्ने अनुपात, आन्तरिक मुद्रा प्रदायको दर, आयात तथा निर्यातको दरलगायत धेरैवटा सूचकलाई हेर्ने गर्छन् । फिचको ए रेटिङमा विश्वका विकसित मुलुकहरु पर्छन् । डबलबी रेटिङमा पर्नु भनेको लगानीका लागि उत्कृष्ट स्थानमा पर्नु होइन, तर हाम्रोजस्तो मुलुकका लागि भने ऐतिहासिक नै भएको विश्लेषकहरु बताउँछन् ।

    यो रेटिङले नेपालमा बाह्य ऋणभार कम रहेको र अति नै सहुलियतपूर्ण रहेको भन्ने देखाउने फिचले जनाएको छ । खासगरी जलविद्युत क्षेत्रका कारण नेपालको आर्थिक वृद्धिको प्रक्षेपण बलियो र बाह्य तरलता सुदृढ रहेको देखिने पनि फिचले जनाएको छ । अल्पविकसित मुलुक बाह्य शक र प्राकृतिक प्रकोपको जोखिममा रहे पनि ऋणभार तथा वृद्धिको सम्भावनाले त्यसलाई सन्तुलनमा राखेको पनि उसले जनाएको छ ।

    नेपालको संघीय सरकारको ऋण यो आर्थिक वर्षको अन्त्यमा जीडीपीको ४४ प्रतिशत रहने र त्यो डबल बी ग्रेडको मेडियन भन्दा निकै तल रहेको पनि उसले जनाएको छ । आईएमएफको वित्तीय सुदृढिकरण परियोजनाका कारण ऋणको तह केही समय यही स्तरमा रहेन र आर्थिक वृद्धि बलियो हुने प्रक्षेपण पनि फिचले गरेको छ। त्यस्तै, संघीय सरकारको वित्तीय घाटा २०२६ को अन्त्यसम्मका ४ प्रतिशतमा झर्ने प्रक्षेपण पनि फिचले गरेको छ । डबलबी रेटिङका लागि यो दर जीडीपीको ३ प्रतिशत हुनुपर्ने पनि जनाएको छ ।

  • अमेरिकाले युक्रेनलाई बारुदी सुरुङ उपलब्ध गराउने

    अमेरिकाले युक्रेनलाई बारुदी सुरुङ उपलब्ध गराउने

    काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडनले युक्रेनलाई बारुदी सुरुङहरू उपलब्ध गराउन सहमत भएका छन् । किभलाई अमेरिकी क्षेप्यास्त्र प्रयोग गर्न अनुमति दिएको केही दिनभित्र बाइडेन बारुदी सुरुङ दिन सहमत भएका हुन् । युक्रेनले मंगलबार मात्रै रुसी भूमिमा अमेरिकामा निर्मित लामो दूरीको क्षेप्यास्त्र प्रयोग गरेको थियो । रुसी अधिकारीहरूका अनुसार युक्रेनले अमेरिकामा निर्मित पाँचवटा क्षेप्यास्त्र प्रहार गरेको थियो । तीमध्ये चारवटालाई रुसी प्रतिरक्षा प्रणालीले निस्तेज पारेको रुसले जनाएको छ ।

    बाइडनले गत सातामात्रै युक्रेनलाई दिएका लामो दूरीका क्षेप्यास्त्र रुसमा प्रहार गर्ने अनुमति दिएका थिए । बाइडेन प्रशासनले युक्रेनलाई आर्मी ट्याक्टिकल मिसाइल सिस्टम ९एटीएसीएमएस० प्रयोग गर्न युक्रेनलाई अनुमति दिएको हो । अमेरिकामा निर्मित एटीएसीएमएस करिब ३ सय किलोमिटरको दूरीमा मार हान्न सक्ने क्षमताका हुन् । एटीएसीएमएससँगै अमेरिकाले युक्रेनलाई लकहीड मार्टिन बलिस्टिक क्षेप्यास्त्र पनि उपलब्ध गराएको छ ।

    त्यसअघि अमेरिकाले त्यस्ता क्षेप्यास्त्र युक्रेनी क्षेत्रमा मात्र प्रयोग गर्नुपर्ने बताउँदै आएको थियो । राष्ट्रपति बाइडेनले रुस(युक्रेन युद्ध थप चर्कने भन्दै युक्रेनलाई त्यस्ता अस्त्र प्रयोगको अनुमति दिन अस्विकार गर्दै आएका थिए । तर सत्तामा रहने समय करिब दुई महिना मात्र बाँकी रहेको अवस्थामा बाइडेनले आफ्नो पूर्ववत् नीति परिवर्तन गर्दै हतियार प्रयोगको अनुमति दिएका हुन् ।

    आगामी जनवरीमा सत्ताबाट बाहिरिन लागेका बाइडनका पछिल्ला निर्णयले रुस(युक्रेन युद्ध थप चर्कने देखिएको छ । रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले पश्चिमा देशले दिएका हतियार प्रयोगलाई युक्रेन युद्धमा उत्तर एट्लान्टिक सन्धी संगठन ९नेटो० को संलग्नताकै रूपमा हेर्ने बताएका थिए ।

    आधुनिक युद्धपोत र लडाकु विमानहरू युक्रेनलाई उपलब्ध गराउने कुरालाई रुस र नेटोबीचको युद्धका रूपमा हेर्ने चेतावनी दिँदै आएको छ । यसअघि पुटिनले अमेरिकाले युक्रेनलाई लामो दूरीका हतियार प्रयोग गर्न अनुमति दिएको खण्डमा रुसले परमाणु हतियार प्रयोग गर्ने चेतावनी समेत दिएका थिए ।


    आगामी जनवरी २० देखि अमेरिकी राष्ट्रपतिको जिम्मेवारी सम्हाल्न लागेका डोनाल्ड ट्रम्पले भने युक्रेनलाई दिँदै आएको सैन्य लगायतका सहयोग रोक्ने बताउँदै आएका छन् । उनले आफ्नो चुनावी अभियानका क्रममा रुस(युक्रेन युद्ध २४ घण्टाभित्र रोक्ने बताएका थिए ।

  • उपनिर्वाचन : ३७६ उम्मेदवारले पाए चुनाव चिन्ह

    उपनिर्वाचन : ३७६ उम्मेदवारले पाए चुनाव चिन्ह

    काठमाडौं । स्थानीय तह उपनिर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दिएका चार सय १० मध्ये ३१ जनाले आफ्नो उम्मेदवारी फिर्ता लिएका छन् । निर्विरोध निर्वाचित भएका बाहेक अन्य तीन सय ७६ जना उम्मेदवारलाई बुधबार सम्बन्धित मुख्य निर्वाचन अधिकृत तथा निर्वाचित अधिकृतबाट निर्वाचन चिह्न प्रदान गरिएको आयोगले जनाएको छ ।

    जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख, नगरपालिका प्रमुख, उपप्रमुख र वडा अध्यक्ष तथा गाउँपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र वडा अध्यक्षका रिक्त ४४ पदमा राजनीतिक दलबाट दुई सय ८९ र एक सय २१ स्वतन्त्र उम्मेदवार गरी कुल चार सय १० जनाको मनोनयनपत्र दर्ता भएको थियो ।

    तीन पदमा निर्विरोध निर्वाचित भइसकेका छन् । आयोगका अनुसार ओखलढुङ्गा र कैलालीको जिल्ला समन्वय समिति प्रमुखमा क्रमशः नेपाली काँग्रेसका उम्मेदवार टेकराज भट्टराई र टीका कुमारी चौधरी (भुल) निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् । यस्तै रुकुम (पूर्वी भाग) जिल्ला पुथा उत्तरगङ्गा गाउँपालिका वडा नं २ को वडा अध्यक्षमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का उम्मेदवार जगत घर्ती निर्विरोध निर्वाचित भए ।

    उपनिर्वाचन प्रयोजनका लागि दर्ता भएका २५ वटा राजनीतिक दलमध्ये हाम्रो नेपाल पार्टी, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माक्र्सवादी लेनिनवादी), नेपाली कांग्रेस (विपी), नेपाली जनता दल र आम जनता पार्टीले कुनै पनि रिक्त पदका लागि उम्मेदवारी दर्ता नगराएको आयोगका प्रवक्ता नीता पोखरेल अर्यालले जानकारी दिइन् ।


    निर्वाचन कार्यक्रमअनुसार यही मङ्सिर ६ देखि १३ गते राति १२ बजेसम्म उम्मेदवारले प्रचारप्रसार गर्न सक्नेछन् । मङ्सिर १३ गते राति १२ बजेदेखि मतदान सम्पन्न नभएसम्म निर्वाचन प्रचारप्रसार निषेध अवधि तोकिएको छ । मङ्सिर १६ गते आइतबार बिहान ७ देखि अपराह्न ५ बजेसम्म मतदान हुनेछ ।

  • चार महिनामा कामको खोजिमा विदेशिए साढे २ लाख युवा

    चार महिनामा कामको खोजिमा विदेशिए साढे २ लाख युवा

    काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८१–८२ को पहिलो चौमासिक अवधिमा दुई लाख ४१ हजार ५८३ जनाले श्रम स्वीकृति लिएका छन् । यो संख्या अघिल्लो आवको यसै अवधिको तुलनामा १५ प्रतिशत धेरै हो । गत आवको सो अवधिमा दुई लाख छ हजार ३१६ जनाले श्रम स्वीकृति लिएका थिए । चालु आवको कात्तिकमा सबैभन्दा बढी ७० हजार ९९० जनाले श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन्

    पछिल्लो समय विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीका कारण श्रम गन्तव्य देशमा रोजगारीका क्षेत्रमा सङ्कुचन आए पनि रोजगारीका लागि जानेको सङ्ख्या बढेको देखिन्छ । चालु आवको साउनमा ५९ हजार ५७५, भदौमा ५७ हजार ४९३ र असोजमा ५३ हजार ५२५ जनाले श्रम स्वीकृति लिएको विभागले जनाएको छ ।

    मलेसिया जाने नेपाली श्रमिकको सङ्ख्या घटे पनि गत आवदेखि नै संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई), कतार र साउदी अरब जाने बढेसँगै श्रम स्वीकृति लिनेको सङ्ख्या बढेको हो । नेपालीका दसैँतिहार जस्ता ठुला चाडपर्व मनाउन नेपाल आएर फर्किने बढेकाले पनि कात्तिकमा अघिल्ला महिनाको भन्दा सङ्ख्या बढेको देखिन्छ ।

  • ‘अण्डरवर्ल्डको एजेण्ट’ भन्दै रकम माग्ने सक्कली डाक्टर पक्राउ

    ‘अण्डरवर्ल्डको एजेण्ट’ भन्दै रकम माग्ने सक्कली डाक्टर पक्राउ

    काठमाडौं । ‘अन्डरवर्ल्डको एजेन्ट हुँ’ भन्दै रकम माग्ने गरेको भेटिए पछि एक जना डाक्टर पक्राउ परेका छन्। काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धानको कार्यालयले भोजपुर घर भई ललितपुर महालक्ष्मी नगरपालिका सानागाउँ बस्ने ३२ वर्षीय आशिष दाहाललाई पक्राउ गरेको हो। उनी पेसाले एमबिबिएस डाक्टर हुन्। उनले कुनै समय पाटन अस्पतालदेखि क्लिनिकहरूमा पनि काम गरिसकेका छन्। पछिल्लो समय भने उनी कुनै पनि ठाउँमा कार्यरत थिएनन्।

    एसपी काजीकुमार आचार्यका अनुसार उनले ह्वाट्स एपमार्फत् आफू अन्डरवर्ल्डको एजेन्ट हुँ भनेर विहार लगायतका विभिन्न ठाउँबाट कन्ट्र्याक्ट किलर भाडामा लगाएर ज्यान मार्ने भन्दै धम्क्याउँथे। उनलाई पछिल्लो समय क्यासिनोको लत समेत लागेको थियो। त्यही क्यासिनो जान रकम चाहिने भएकाले यो बाटो रोजेको एसपी आचार्यले बताए। दाहालले ५० हजार देखि २ लाखसम्म रकम माग गर्थे। यसबारे उजुरी परेपछि प्रहरीले उनलाई मंगलबार शंखमूलबाट पक्राउ गरेको थियो। उनीमाथि थप अनुसन्धान गर्न जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंमा पठाइएको छ।

  • नेपाल र स्विडेनबीच कार्वन व्यापार सम्झौता

    नेपाल र स्विडेनबीच कार्वन व्यापार सम्झौता

    काठमाडौं । नेपाल र स्विडेनबीच कार्बन व्यापारसम्बन्धी दुईपक्षीय सहयोग सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ । अजरबैजानको बाकुमा जारी राष्ट्रसंघीय जलवायु सम्मेलन कोप–२९ का क्रममा नेपाल र स्विडेनबीच कार्बन व्यापार सम्बन्धी सम्झौता भएको हो । सम्झौतापत्रमा नेपालका तर्फबाट वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव दीपक खराल र स्वीडेनका तर्फबाट ऊर्जा मन्त्रालयका महानिर्देशक क्यारोलिन एसर्फले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

    यो नेपालको तर्फबाट अन्तर्राष्ट्रिय कार्बन व्यापारमा गरिएको पहिलो दुई पक्षीय सम्झौता हो । सम्झौतापत्रमा उल्लेख भएअनुसार स्वीडेन सरकारले नेपालको राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (एनडीसी) कार्यान्वयनमा सहयोग गर्ने छ । साथै हरितगृह ग्यास न्यूनीकरणमा स्वीडेनले सहयोग गर्ने वन तथा वातावरण मन्त्रालयका जलवायु महाशाखा प्रमुख डा.सिन्धु ढुंगानाले जानकारी दिए ।

    पेरिस सम्झौताको धारा ६ दशमलब २ मा देशहरूले पेरिस सम्झौताको लक्ष्य प्राप्तिका लागि सरकार सरकारबीच दुई पक्षीय सम्झौता गरेर जलवायु अनुकूलनका कार्यक्रम अघि बढाउन सक्ने उल्लेख छ । सोही प्रावधान अन्तर्गत सन् २०२२ मा सहकार्यका लागि स्विडेन सरकारबाट नेपाल सरकारलाई प्रस्ताव आएको थियो । नेपालको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गत कात्तिक २५ गते स्वीडेन सरकारसँग हुने दुईपक्षीय सम्झौता गर्न स्वीकृति दिएको थियो ।

    ऊर्जा लगायतका क्षेत्रमा हरितगृह ग्याँस उत्सर्जनमा कटौती गर्ने परियोजनामा स्विडेन सरकारले सहयोग गर्ने र यसबाट दुवै देशका एनडीसी कार्यान्वयनमा सहयोग पुग्ने देखिन्छ । नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को कात्तिक २५ गते बसेको बैठकले स्विडेन सरकारसँग हुने दुई पक्षीय सम्झौताको स्वीकृति गरेको थियो । अब सरकारले एनडिसी अनुसारका कार्य सम्पादनका लागि जलवायु न्यूनीकरणका क्षेत्रमा स्विडेनको सहयोग प्राप्तिको ढोका खुलेको छ ।

  • युक्रेनस्थित अमेरिकी दूतावासमा आक्रमणको चेतावनी

    युक्रेनस्थित अमेरिकी दूतावासमा आक्रमणको चेतावनी

    काठमाडौं । युक्रेनले पहिलो पटक रुसमा लामो दूरीको अमेरिकी क्षेप्यास्त्र प्रहार गरेपछि रुसले जवाफ दिने वाचा गरेसँगै किएभस्थित अमेरिकी दूतावासले बुधबार हवाई आक्रमणको चेतावनी दिएको छ । दूतावासले नोभेम्बर २० मा हवाई आक्रमणको विशेष सूचना प्राप्त गरेको उल्लेख गर्दै सावधानीका साथ दूतावास बन्द गर्ने र कर्मचारीलाई सुरक्षित ठाउँमा आश्रय लिन निर्देशन दिएको वेबसाइटमार्फत बताएको छ । “अमेरिकी दूतावासले अमेरिकी नागरिकहरूलाई हवाई सतर्कता घोषणा भएको खण्डमा तत्काल आश्रय लिन तयार रहन सिफारिस गर्दछ”, दूतावासले भनेको छ ।

    युक्रेनले करिब तीन वर्षको युद्धमा पहिलो पटक लामो दूरीको अमेरिकी क्षेप्यास्त्र आफ्नो क्षेत्रमा प्रयोग गरेपछि रुसले मङ्गलबार यसको जवाफ दिने चेतावनी दिएको थियो । एक वरिष्ठ युक्रेनी अधिकारीका अनुसार मङ्गलबार रुसको ब्रायन्स्क क्षेत्रमा भएको आक्रमण “एटिएसिएमस क्षेप्यास्त्रद्वारा गरिएको थियो । यो अमेरिकी सेनाको सामरिक क्षेप्यास्त्र प्रणालीसँग सम्बन्धित रहेको ती अधिकारीले बताए ।

    रुसी विदेशमन्त्री सर्गेई लाभरोभले आक्रमणले पश्चिमी देशहरूले द्वन्द्व ‘तीव्र’ पार्न चाहेको देखाएको बताउनुभयो । “हामी यसलाई रुस विरुद्धको पश्चिमी युद्धको गुणात्मकरुपमा नयाँ चरणको रूपमा लिनेछौँ र हामी सोही अनुरूप प्रतिक्रिया दिनेछौँ”, ब्राजिलमा भएको जी–२० शिखर सम्मेलनमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा लाभरोभले भने । वासिङ्टनले यस हप्ता युक्रेनलाई रुसभित्रका सैन्य लक्ष्यहरूमा एटिएसिएमएस प्रयोग गर्न स्वीकृति दिएको पुष्टि गरेको छ । यो युक्रेनको लामो समयदेखिको माग थियो । रासस र एएफपी

  • दुर्गा प्रसाईलाई पाँच दिन हिरासतमा राख्न अनुमति

    दुर्गा प्रसाईलाई पाँच दिन हिरासतमा राख्न अनुमति

    काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध अफवाह फैलाएको आरोपमा पक्राउ परेका मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईं पाँच दिन हिरासतमा राख्न अदालतले अनुमति दिएको छ । न्यायाधीश माधवप्रसाद अधिकारीको इजलासले प्रसाईंलाई पाँच दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको हो ।

    प्रहरीले आज बिहान प्रसाईंलाई म्याद थपका लागि अदालतमा उपस्थित गराएको थियो । सीआईबीले प्रसाईंलाई मंगलबार बिहान भक्तपुरस्थित उनकै घरबाट पक्राउ गरेको थियो । सीआईबीले थप अनुसन्धान र कानुनी प्रक्रियाका लागि प्रसाईंलाई अपराह्न आफू मातहतको साइबर ब्यूरोमा पठाएको थियो ।

    प्रहरीले विद्युतीय अपराध नियन्त्रण ऐन, २०६३ विपरीतको कसुर गरेको भन्दै उनलाई पक्राउ गरेको थियो । महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयले भने विद्युतीय अपराध नियन्त्रण ऐनसँगै मुलुकी फौजदारी संहितामा उल्लेखित बेइज्जती गर्न नहुने कसुर, झुठा प्रमाण बनाउन नहुने, राष्ट्रपति वा सांसद्लाई धम्की दिन नहुने लगायतका कसुरमा पनि अनुसन्धान हुनसक्ने राय दिएको छ ।

    प्रसाईंले सोमबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कम्बोडियामा रहेको एक्जिएटा कम्पनीमा लगानी रहेको अभिव्यक्ति दिएका थिए । त्यसबेला उनले केही कागजातहरु देखाउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले कम्बोडियामा २१ करोड अमेरिकी डलर बराबर लगानी गरेको दाबी गरेका थिए । सामाजिक सञ्जालमा उनको अभिव्यक्ति भाइरल भएपछि प्रहरीले अनुसन्धान थाल्यो । त्यसक्रममा प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट प्रसाईंले देखाएका कागजातहरु नै फर्जी भएको खुलेको छ ।

  • निगमको सिनामंगलस्थित हवाई इन्धन डिपो सारिँदै

    निगमको सिनामंगलस्थित हवाई इन्धन डिपो सारिँदै

    काठमाडौं । नेपाल आयल निगमको काठमाडौं सिनामंगलस्थित हवाई इन्धन डिपो स्थानान्तरण हुने भएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले साउन २०८१ मा डिपो स्थानान्तरण गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही अनुसार निगमले पुल्चोक इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानसँग विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन बनाउन बुधबार सम्झौता गरेको छ ।

    निगमका सिनामंगल डिपो प्रमुख प्रदीपकुमार यादवका अनुसार यो डिपो गुह्येश्वरीतर्फ सार्न लागिएको हो । जुन स्थान यसअघि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले एसियाली विकास बैंकको खर्चमा विदेशी परामर्शदाताबाट अध्ययन गराई उपयुक्त भनी तोकिएको स्थान हो ।

    उनका अनुसार आगामी तीन वर्षभित्र डिपो सारिसक्ने योजना छ । यसअघि डिपो सार्न भारतीय सहयोग लिनेबारे छलफल चलिरहेको थियो । तर, स्वदेशी लागत र प्रविधिमै संरचना बनाउन सकिने भन्दै यादवले तोकिएको समयभित्र निर्माण सकिने बताए । अहिले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नजिकै रहेको इन्धन डिपो हवाई सुरक्षा मापदण्डका दृष्टिकोणले जोखिमयुक्त रहेको भन्दै सार्नुपर्न माग प्राधिकरणले लामो समयदेखि गरेको थियो । तर, निगमले अटेर गर्दै आएको थियो ।

    डिपो प्रमुख यादव सौर्य एयरलाइन्सको जहाज विमानस्थल नजिकै दुर्घटनामा परेको अवस्थाले बढी चेत खुलेको बताउँछन् । सोहीकारण अब अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आइकाओ) को मापदण्ड अनुसार विमानस्थललाई सुरक्षित बनाउन डिपो सार्न लागिएको उनले जानकारी दिए । डिपो सर्दा अब अत्याधुनिक प्रविधि जडान गर्ने र त्यसले सेवा प्रदान गर्नसमेत सहज हुने उनको भनाइ छ ।

    निगमको सिनामंगलस्थित डिपो ५० वर्ष इतिहास बोकेको डिपो हो । त्यही भएर यहाँ अझ सुरक्षित बनाउन आवश्यक प्रविधि जडान गर्न सकिएको थिएन । अब भने अत्याधुनिक प्रविधियुक्त डिपो बनाइने उनले बताए ।


    सिनामंगल डिपोले अहिले दैनिक ४ लाख ७५ हजार लिटर इन्धन बिक्री गर्दै आएको छ । यहाँ सामान्य दिनमा दैनिक ९ दिनको माग धान्ने भण्डारण क्षमता छ । नयाँ संरचनामा क्षमता समेत बढ्ने उनले जानकारी दिए ।

  • चार महिनामा झण्डै १३ अर्बको बिजुली भारत निर्यात

    चार महिनामा झण्डै १३ अर्बको बिजुली भारत निर्यात

    काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्ष २०८१–८२ को पहिलो चार महिना (साउन–कात्तिक) मा १२ अर्ब ७१ करोड ९४ लाख ५९ हजार रुपैयाँ बराबरको बिजुली भारत निर्यात भएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले चालु आव पहिलो चौमासिकमा देशभित्र खपत गरी अतिरिक्त वर्षायामको १ अर्ब ६६ करोड ७८ लाख ९२ हजार युनिट विद्युत् भारत निर्यात गरेको हो ।

    चार महिनामा भारततर्फ निर्यात गरिएको बिजुलीको औसत दर प्रतियुनिट ७ रुपैयाँ ६३ पैसा छ । प्राधिकरणले देशभित्र खपत गरी अतिरिक्त विद्युत् भारतीय ऊर्जा एक्सचेन्ज (आईएक्स) को ‘डेअहेड’ तथा ‘रियल टाइम मार्केट’ मा प्रतिस्पर्धी दर र द्विपक्षीय मध्यकालीन विद्युत् बिक्री सम्झौता बमोजिम हरियाणा र बिहार राज्यमा बिक्री गरिरहेको छ ।

    भारतको प्रसारण संरचना प्रयोग गरी बंगलादेशमा पनि विद्युत् निर्यात सुरु भइसकेको छ । भारतसँगको विद्युत् व्यापार भारतीय रुपैयाँ (भारु) मा हुने गरेको छ । त्यसैले प्राधिकरणले विद्युत् बिक्री गरी भारु आम्दानी गरिरहेको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले असोजमा आएको बाढी–पहिरोका कारण सञ्चालनमा रहेका जलविद्युत् केन्द्र र प्रसारण लाइनमा क्षति पुगी विद्युत् उत्पादन बन्द हुँदा निर्यात प्रभावित भएको बताए ।

    सञ्चालनमा रहेका जलविद्युत् आयोजनामध्ये सबैभन्दा ठूलो ४ सय ५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी संरचनामा पहिरोले क्षति पुर्‍याउँदा विद्युत् उत्पादन बन्द छ । अन्य साना आयोजनामा पनि क्षति पुग्दा विद्युत् उत्पादन हुन सकेको छैन । काबेली करिडोर प्रसारण लाइनलाई माईखोलामा आएको बाढीले क्षति पुर्‍याउँदा उक्त लाइनमा जोडिएका विभिन्न आयोजनाका करिब २ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन बन्द भएको छ ।

    जसका कारण असोज र कात्तिकको विद्युत् निर्यात प्रभावित हुन पुगेको कार्यकारी निर्देशक घिसिङले जानकारी दिए । ‘यसबाट चालु आवमा राखिएको करिब ३० अर्ब रुपैयाँ विद्युत् निर्यात लक्ष्यसमेत प्रभावित हुने देखिएको छ,’ उनले भने । माथिल्लो तामाकोसीको पुनर्निर्माण धमाधम भइरहेको छ भने काबेली करिडोर प्रसारण लाइन पुनर्निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालनमा आइसकेको छ । हिउँद सुरु भएसँगै नदी तथा खोलानालामा पानी बहाब घट्ने भएकाले जलविद्युत् आयोजनाहरूको विद्युत् उत्पादन कम हुनेछ ।

    उत्पादनले आन्तरिक मागलाई मात्र धान्ने भएकाले अब विद्युत् निर्यात क्रमशः घट्दै जाने छ । हिउँदका केही महिनामा विद्युत् आयात गर्नुपर्ने छ । साउनमा ४ अर्ब १४ करोड ५० लाख ७७ हजार रुपैयाँको विद्युत् निर्यात गरिएको छ । साउनमा ४९ करोड ५६ लाख ६ हजार युनिट विद्युत् निर्यात गरिएको हो । साउनमा निर्यात गरिएको विद्युतको औसत दर प्रतियुनिट ८ रुपैयाँ ३६ पैसा थियो ।

    त्यस्तै भदौमा ३ अर्ब ६७ करोड ८४ लाख ४८ हजार रुपैयाँको विद्युत् निर्यात गरिएको छ । भदौमा निर्यात गरिएको ५५ करोड ९४ लाख ४७ हजार युनिट विद्युतको औसत दर प्रतियुनिट ६ रुपैयाँ ५८ पैसा थियो । असोजमा ३ अर्ब ६ करोड ५१ लाख ३९ हजारको विद्युत् निर्यात गरिएको छ । असोजमा ३७ करोड ९२ लाख ६३ हजार युनिट विद्युत् निर्यात गरिएको हो । यस महिनाको औसत दर प्रतियुनिट ८ रुपैयाँ ०८ पैसा छ ।

    त्यसैगरी कात्तिकमा २३ करोड ३५ लाख ७६ हजार युनिट विद्युत् निर्यात गरिएको छ । कात्तिकमा १ अर्ब ८३ करोड ७ लाख ९५ हजार रुपैयाँको विद्युत् निर्यात गरिएको हो । यस महिनाको औसत दर प्रतियुनिट ७ रुपैयाँ ८४ पैसा छ । प्राधिकरणले हालसम्म प्रतिस्पर्धी बजार र मध्यकालीन विद्युत् बिक्री सम्झौता बमोजिम भारतीय बजारमा २८ आयोजनाबाट उत्पादित ९ सय ४१ मेगावाट विद्युत् बिक्री गर्न स्वीकृति पाएको छ ।

    नेपालले गत आव भारतबाट १६ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँको विद्युत् आयात गरेको थियो । यही अवधिमा १७ अर्ब ६ करोड रुपैयाँको विद्युत् निर्यात गरेको छ । गत आव आयातभन्दा १३ करोड रुपैयाँ बढीको विद्युत् निर्यात गरी खुद विद्युत् आयातकर्ताबाट नेपाल खुद विद्युत् निर्यातकर्ता बनेको थियो ।

  • भारतीय जेलमा रहेका गुण्डा नाइके लरेन्सको नाम लिएर नेपालमा कसले दिँदैछ धम्की ?

    भारतीय जेलमा रहेका गुण्डा नाइके लरेन्सको नाम लिएर नेपालमा कसले दिँदैछ धम्की ?

    काठमाडौं । भारतको तिहाड जेलमा रहेका गुण्डा नाइके लरेन्स विश्नोईको नाम लिएर नेपालमा धम्की आएको पाइएको छ । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) मा यसबारे चार जनाको उजुरी परेको छ । उनीहरुले आफूहरुलाई दुबई र भारतको नम्बरबाट फोन गरेर धम्की आएको पाइएको छ ।

    नेपाली सञ्चारमाध्यमले जनाए अनुसार यस मामलामा प्रहरीले एक साता अघिबाट अनुसन्धान थालेको छ । अहिलेसम्म चार जनाको जाहेरी आएको र अन्य व्यवसायी, कर्मचारीसहित विभिन्न व्यक्तिलाई पनि धम्की आएको सूचना प्रहरीमा पुगेको छ । विश्वोई भारतको सबैभन्दा कडा सुरक्षा रहने तिहाड जेलमा छन् । उनीमाथि फिरौती असुली र हत्याको आरोप छ ।

    पहिले उनी महाराष्ट्रको सेन्ट्रल जेल भरतपुरमा थिए । पछि जेलभित्रबाटै गिरोह चलाएको खुलेपछि तिहाड जेलमा सारिएका थिए । उनले पटकपटक भारतीय अभिनेता सलमान खानलाई पनि ज्यान मार्ने धम्की दिने गरेका छन् । अनुसन्धान अधिकृतहरुलाई उदृत गर्दै सञ्चारमाध्यमले लेखे अनुसार नेपालमा दिइएका धम्कीमा उनको संलग्नता भएजस्तो देखिँदैन । तर, उनको नाम लिएर अरु कसैले धम्क्याएको हुनसक्ने अधिकृतहरुको अनुमान छ ।

  • भारतीय सेनाध्यक्ष नेपाल भ्रमणमा

    भारतीय सेनाध्यक्ष नेपाल भ्रमणमा

    काठमाडौं । भारतीय स्थल सेनाका प्रमुख उपेन्द्र द्विवेदी काठमाडौं आइपुगेका छन् । प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलको निमन्त्रणामा उनी पाँच दिने भ्रमणका लागि काठमाडौं आएका हुन् । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ओर्लिएलगत्तै द्विवेदीलाई नेपाली सेनाको युद्धकार्य विभागका महानिर्देशक उपरथी प्रेमध्वज अधिकारीले स्वागत गरेका थिए । अधिकारी नेपालको तर्फबाटसंयुक्त राष्ट्र संघको सल्लाहकार पदका लागि उम्मेदवार समेत हुन् ।

    उनले बिहीबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट नेपाली सेनाको मानार्थ महारथीको दज्र्यानी चिह्न समेत प्राप्त गर्नेछन् । नेपाल र भारतीय सेनाबीच एकअर्काको देशमा मानार्थ महारथीको सम्मान दिने परम्परा छ । भारतीय सेनाध्यक्ष द्विवेदी ९ मंसिरसम्म नेपालमा रहने छन् । त्यसक्रममा उनले राष्ट्रपति पौडेल, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, रक्षामन्त्री मानविर राई लगायतसँग भेटवार्ता समेत गर्नेछन् ।

    द्विवेदीले १ नोभेम्बर २०२४ देखि भारतीय स्थल सेनाको २९ औं प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए । यसभन्दा अघि उनी उत्तरी क्षेत्रको सेनाको कमाण्डर थिए, त्यहाँ उनले जम्मु–कश्मिर र लद्दाखको रणनीतिक रुपमा महत्वपूर्ण मानिने क्षेत्रको नेतृत्व गरेका थिए ।

  • विश्वकप छनोट : पेरुमाथि अर्जेण्टिनाको जित

    विश्वकप छनोट : पेरुमाथि अर्जेण्टिनाको जित

    काठमाडौं । फिफा विश्वकप २०२६ अन्तर्गत दक्षिण अमेरिकी छनोटमा अर्जेन्टिनाले जित निकालेको छ। बुधबार बिहान सम्पन्न खेलमा अर्जेन्टिनाले पेरुलाई १–० गोलले हरायो । अर्जेन्टिनाको जितमा मार्टिनेजले गरेको गोल निर्णायक भयो।

    उनले खेलको ५५ मिनेटमा गोल गरे । अघिल्लो खेलमा पाराग्वेसँग पराजित भएको अर्जेन्टिना दक्षिण अमेरिकी छनोटमा शीर्ष स्थानमा छ। अर्जेन्टिनाको १२ खेलबाट २५ अङ्क छ। पेरु अङ्क तालिकाको पुछारमा छ। दशौँ स्थानको पेरुले सात अंक मात्र जोड्न सकेको छ।

  • शान्ति सम्झौताका १८ वर्ष पुरा, अपेक्षा अधुरै

    शान्ति सम्झौताका १८ वर्ष पुरा, अपेक्षा अधुरै

    काठमाडौं । मुलुकमा शान्ति सम्झौता भएको १८ वर्ष पूरा भएको छ। सम्झौताअनुसार सशस्त्र द्वन्द्वबाट उत्पन्न विषम परिस्थितिलाई सामान्यीकरण गर्दै समाजमा शान्ति कायम गर्न मानवताविरुद्धको अपराधमा संलग्नको सत्य अन्वेषण गरी दोषीलाई कारबाही गर्ने उद्देश्य थियो । लामो राजनीतिक रस्साकस्सी बीच सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग २०७१ माघ २७ गते गठन ग¥यो । सरकार र द्वन्द्वरत पक्षबीच सम्झौता भएको साढे आठ वर्षपछि यी दुई आयोग बनेका थिए ।

    दुवै आयोगले पीडितहरुको निवेदन लिने र क्षतिपूर्तिको सामान्य काम गरेपनि अरु प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकेन । राजनीतिक दलबीच मतैक्य नहुँदा लामो समयसम्म शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पूरा हुन नसकेको गुनासो छ । विसं २०५२ फागुन १ गतेदेखि चलेको १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वलाई शान्ति यात्रामा ल्याउन २०६३ मङ्सिर ५ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ बीच १२ बुँदे विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको थियो ।

    सोही सम्झौताका आधारमा अन्तरिम संविधान, दुई पटक संविधानसभाको निर्वाचन, संविधान निर्माणलगायतका काम पूरा भए । नेपालको विशेषतामा अगाडि बढेको शान्ति प्रक्रियाको बाँकी कामका रुपमा रहेको पीडितलाई राहत, क्षतिपूर्ति तथा परिपूरण गर्ने र द्वन्द्वका कारणहरुको खोजी गरेर आगामी दिनमा दोहोरिन नदिन आवश्यक पहल जरुरी छ ।

    सम्झौतापछि देशमा राजनीतिक परिवर्तन भयो । जनताका प्रतिनिधिले लेखेको संविधान जारी भयो । नेपाली नागरिक खास अर्थमा सार्वभौम भए । यस्तै, हतियार व्यवस्थापन तथा तत्कालीन माओवादीका लडाकु व्यवस्थापनजस्ता महत्वपूर्ण काम पूरा भएपनि द्वन्द्वपीडितले न्याय पाउन नसक्दा समाजमा असन्तुस्टि कायमै छ । आफन्त बेपत्ता भएका नागरिकको व्यग्र प्रतिक्षाले कहिले पूर्णता पाउने हो प्रश्नहरु कायम छ ।

    बेपत्ता नागरिकको सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्ने, घाइतेको उपचार र क्षतिपूर्ति, पीडित परिवारको जीविका, स्वास्थ्य, शिक्षालगायतका विषयमा अपेक्षित काम हुन नसकेको गुनासो व्याप्त छ । सरकारले पछिल्लो पटक २०८० साल चैत ३० गते सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिवारका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा आयोगमा पदाधिकारी सिफारिस गर्न लागि ‘सिफारिस समिति गठन’ गरेर आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।

    पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र संयोजकत्वको सिफारिस समितिले दुई आयोगका पदाधिकारी सिफारिस गर्नेछ । हाल आवेदनको प्रक्रिया चलीरहेको छ । द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिन ढिलाइ गर्नु हुँदैन भन्ने सरकार र सम्वद्ध राजनीतिक दलको समान मत भएपनि कानुन निर्माणमा नै एक दशक लाग्दा केही आशङ््का भने कायमै थियो । पछिल्लो पटक राजनीतिक सहमतिका आधारमा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन निर्माण भएकाले अब भने पीडितले न्याय पाउने आधार तय भएको छ ।

    शान्ति सम्झौताअनुरुप नै दुवै पक्ष सशस्त्र द्वन्द्वबाट उत्पन्न विषम परिस्थितिलाई सामान्यीकरण गर्दै समाजमा शान्ति कायम गर्नका लागि प्रविद्ध रहेको उल्लेख थियो । सोही उद्देश्यका साथ सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको २०७१ माघ २७ गते गठन गरेपनि काम पूरा नभई आयोग पदाधिकारीविहिन हुन पुग्यो ।

    दुई वर्षभित्र सम्पूर्ण काम सक्ने भनेर गठन गरिएका यी दुई आयोगमा पहिलो पदाधिकारीले चार वर्षसम्म जिम्मेवारी पूरा गरे । पछिल्लो पटक २०७९ साउन १ गतेदेखि आयोग पदाधिकारीबिहीन छ । सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा हालसम्म ६३ हजार सात सय १८ उजुरी दर्ता भएको छ । तीमध्ये तीन हजारलाई आयोगले तामेलीमा राख्ने निर्णय गरेको थियो । आयोगले द्वन्द्वपीडित परिचयपत्र उपलब्ध गराउने र पीडितलाई परिपूरणको फाराम भराउने र परिपूरणको सिफारिस गर्ने काम गरे पनि पदाधिकारी नहुँदा काम अघि बढ्न सकेन ।

    बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा तीन हजार दुई सय ४३ उजुरीमध्ये दुई सय ३७ उजुरी सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगसँग सम्बन्धित भएकाले त्यहाँ पठाएको छ । दुई हजार चार सय ९६ उजुरीमा विस्तृत छानबिन भइरहेको छ ।

    लामो प्रयासपछि बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक ९तेस्रो संशोधन०, २०८१ राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भइ कार्यान्वयनमा आइसकेको छ ।

    ऐनमा दुई आयोगका सिफारिस समिति गठन भएको बढीमा दुई महिनाभित्र अध्यक्ष तथा सदस्यको नाम सिफारिस गरिसक्नुपर्ने र पदाधिकारीको पदावधि नियुक्ति भएको मितिले चार वर्षको हुने व्यवस्था छ । ऐनले गरेको व्यवस्थाअनुसार सरकारले आयोगको कामलाई तीव्रता दिन जरुरी छ । पीडितले न्याय पाएको अनुभूति हुने गरी आयोगले काम गर्नुपर्ने धेरैको मत छ ।

    नेकपा ९माओवादी केन्द्र०का प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे वर्गीय, जातीय, लिङ्गिय, सांस्कृतिक उत्पिडनविरुद्ध आफूहरुले ‘जनयुद्ध’ लडेको स्मरण गर्दै मुलुकको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परिवर्तनको मूल विषयका आधारमा सबै सरोकारवाला पक्ष अगाडि बढ्न्पर्ने बताए ।

    शान्ति प्रक्रिया टुङ्गो लगाउनका लागि सहमति अनुसार समयसीमा निर्धारण भइ छ महिनामा टुङ्गो लगाउने भनिएपनि विविध कारणका कारणले अगाडि बढन नसकेको उनको भनाइ छ । राजनीतिक परिवर्तन अनुरुप नेपाली जनताको आर्थिक विकास प्रक्रिया अगाडि बढ्न नसकेको तथा संविधान निर्माणमै लामो समय लाग्ने जस्ता कारण यसबीचमा देखा परेको उनले बताए । सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन बनेको सन्दर्भमा विगतका कमी कमजोरी तथा सकारात्मक दुवै पक्षलाई ध्यान दिएर अब प्रक्रिया अगाडि बढ्ने उनको कथन छ ।

    बेपत्ता पारिएका नागरिकको अवस्था सार्वजनिक हुन नसक्ने विषयले सबैभन्दा बढी पीडा दिएको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘शहादत हुनेले त देशका लागि बलिदान गरे भनेर चित्त बुझाउन सक्छ । तर, बेपत्ता नागरिकको अवस्था सार्वजनिक हुन नसक्नु दुःखद् छ ।’

    देशलाई अगाडि बढाउन कमी कमजोरी सुधार गरेर, नपुगेका काम पूरा गर्दै जानुपर्ने छ । ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार, अब शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम पूरा हुने नेता पाण्डेले विश्वास व्यक्त गरे । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवाल मुलुकको हित हेरेर शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम पूरा गर्नुपर्ने बताए । भ्रष्टाचारको नियन्त्रण, उद्योग धन्दाको प्रवद्र्धन, राष्ट्रियताको प्रवद्र्धनलगायतका काम गरिएमात्रै वास्तविक अर्थमा शान्ति कायम हुन सक्ने उनको मत छ ।

    कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसिया शान्ति प्रक्रियाको बाँकी रहेको काम शीघ्र निष्कर्षका पुर्‍याउने गरी सरकारले काम गरिरहेको बताउँछन् । ‘विस्तृत शान्ति सम्झौताको धेरै काम सकिए पनि सत्य अन्वेषण गरी पीडितलाई न्याय दिने काम पूरा हुन सकेको छैन’, मन्त्री चौरसियाले भने, ‘सङ्क्रमणकालीन न्यायको काम अघि बढिसकेको छ, अब जतिसक्दो छिटो पीडितले न्याय पाउनेछन् ।’

    पीडितले पूर्ण रुपमा न्याय पाएको अनुभूति हुने गरी सङ्क्रमणकालीन न्यायको काम अगाडि बढाउन सरकार, सम्वद्ध पक्ष उत्तिकै जिम्मेवार हुनुपर्ने साझा मत रहँदै आएको छ । राजनीतिक सहमतिका आधारमा ऐन निर्माण भएको, आयोगका पदाधिकारी छनौटको प्रक्रिया सुरु भएको सन्दर्भमा पछिल्ला दिनमा पीडितले न्याय पाउने आशा भने बढेर गएको अनुभव गर्न सकिन्छ ।
    राससको सहयोगमा

  • युक्रेनले रुसमा हान्यो लामो दूरीका मिसाइल

    युक्रेनले रुसमा हान्यो लामो दूरीका मिसाइल

    काठमाडौं । युक्रेनले अमेरिकाबाट पाएको लामो दुरीको मिसाइल रुसको भूमिमा हानेको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले लामो दुरीका मिसाइलबाट रुसी भूमिमा आक्रमण गर्न अनुमति दिएपछि युक्रेनले मंगलबार आक्रमण गरेको हो । युक्रेनले मंगलबार रुसको सीमावर्ती ब्रियान्स्क क्षेत्रमा ‘एटीएसीएमएस’ मिसाइलबाट आक्रमण गरेको रुसी रक्षा मन्त्रालयले पुष्टी गरेको छ ।

    युक्रेनले प्रहार गरेका ६ वटा मिसाइलहरुमध्ये ५ वटालाई आकाशमै ध्वस्त बनाएको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ । तर त्यसका केही टुक्रा खस्दा एक सैन्य अड्डामा आगलागी भएको थियो । यद्यपि आगो तत्काल निभाइएकाले ठूलो क्षति नभएको रुसी अधिकारीहरुको भनाइ छ ।

    रुससँग युद्ध सुरु भएको एक हजारौं दिनमा युक्रेनबाट पहिलोपटक लामो दुरीको हमला भएको हो । रुसले २४ फेब्रुअरी सन् २०२२ मा युक्रेनमाथि आक्रमण सुरु गरेको थियो । युक्रेनको यो आक्रमणबाट रुस क्रुद्ध भएको छ । त्यसैले युद्ध अझै भयावह बन्नसक्ने चिन्ता छ । अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनले युक्रेनलाई लामो दुरीको आक्रमणको अनुमति दिएलगत्तै रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले आफ्नो देशको परमाणु नीति संशोधनमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।

  • स्थानीय तह उप-निर्वाचनमा ९ संस्थाले पर्यवेक्षण गर्ने

    स्थानीय तह उप-निर्वाचनमा ९ संस्थाले पर्यवेक्षण गर्ने

    काठमाडौं । आसन्न स्थानीय तह उपनिर्वाचनमा पर्यवेक्षण गर्न नौवटा संस्थाले अनुमति पाएका छन् । निर्वाचन आयोगले जनप्रशासन संघ, रेडियम लामिछाने स्मृति अध्ययन तथा अनुसन्धान प्रतिष्ठान, नेपाल मानव अधिकार सङ्गठन र सामाजिक परिचालन तथा चेतना अभिवृद्धि समूह नेपाललाई पर्यवेक्षणको अनुमति दिएको छ ।

    यस्तै केन्द्रीय बहिरा क्याम्पस, सुशासन महासंघ नेपाल, राष्ट्रिय निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति, डेमोक्रेसी रिसोर्स सेन्टर नेपाल र अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्रले निर्वाचन पर्यवेक्षणका लागि अनुमति पाएका आयोगका प्रवक्ता नीता पोखरेल अर्यालले जानकारी दिइन् । एक मतदान केन्द्रमा एक संस्थाबाट बढीमा दुई जनासम्म पर्यवेक्षक रहने गरी परिचयपत्र उपलब्ध गराइने आयोगले जनाएको छ ।

  • नेपालमा महंगी नियन्त्रण भित्र, ५ प्रतिशत भन्दा कम कायम

    नेपालमा महंगी नियन्त्रण भित्र, ५ प्रतिशत भन्दा कम कायम

    काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष (आव) २०८१–८२ को पहिलो त्रैमास (साउन–असोज) मा वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ४.८२ प्रतिशत रहेको देखिएको छ । यस आवमा पनि महँगी ५ प्रतिशतभन्दा तलकै बिन्दुमा रहन सफल भएको नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

    अघिल्लो वर्ष सोही अवधिमा मुद्रास्फीति ७.५० प्रतिशत थियो । समीक्षा अवधिमा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको मुद्रास्फीति ७.१८ प्रतिशत र गैरखाद्य तथा सेवा समूहको मुद्रास्फीति ३.४९ प्रतिशत छ । अघिल्लो वर्ष सोही अवधिमा यी समूहको मुद्रास्फीति ८.४८ प्रतिशत र ६.८५ प्रतिशतले बढेको देखिन्छ ।

    असोजसम्म खाद्य तथा पेय पदार्थ समूह अन्तर्गत तरकारी उपसमूह उपभोक्ता मूल्य सूचकांक २५.१५, दाल तथा गेडागुडी १०, खाद्य तथा खाद्यजन्य पदार्थ ९.५७ र खाद्य तथा खाद्यजन्य पदार्थको ९.५७ प्रतिशत देखिन्छ । माछामासु, मरमसला र चिनी तथा चिनीजन्य पदार्थको मूल्य भने घटेको देखिएको छ ।

    ग्रामीण भेगमा ५ प्रतिशत र सहरी भेगमा ४.७६ प्रतिशत मूल्यवृद्धि देखिएको छ । प्रदेशगत हेर्दा कोशी प्रदेशमा ६.२६ प्रतिशत, मधेश ५.०८, बागमती ४.२४, गण्डकी ३.९८, लुम्बिनी ४.४२, कर्णाली ३.२५ र सुदूरपश्चिममा ६.५६ प्रतिशत छ । त्यस्तै काठमाडौं उपत्यकामा महँगी ४.५० प्रतिशत छ । पहाडमा ४.३२, तराई ५.२३ र हिमालमा ५.०८ प्रतिशत मूल्यवृद्धि भएको छ ।

  • नेपालीले तीन महिनामा विदेश घुमफिरमा गरे साढे २३ अर्ब खर्च

    नेपालीले तीन महिनामा विदेश घुमफिरमा गरे साढे २३ अर्ब खर्च

    काठमाडौं । विदेशी पर्यटकले नेपालमा गर्ने खर्चको तुलनामा नेपालीले विदेश घुमफिरमा धेरै खर्च गर्ने गरेको देखिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्ष २०८१–८२ को आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति प्रतिवेदन अनुसार चालु आव पहिलो तीन महिना (साउन–असोज) मा भ्रमण व्यय ५५ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ रहेको छ ।

    यसमध्ये शिक्षामा ३२ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ विदेशिएको हो । बाँकी रकम नेपालीले घुमफिर प्रयोजनमा विदेश लगेका हुन् । जुन २३ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ देखिन्छ । यस अवधिमा भ्रमण आय १७ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ छ । अर्थात्, यो विदेशी नागरिकले नेपालमा गरेको खर्च हो ।

    यस प्रकार तीन महिनामा विदेशी पर्यटकले नेपालमा गर्ने खर्चभन्दा नेपालीले विदेशमा गर्ने खर्चमाथि रहेको देखिएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार तीन महिनामा भ्रमण आय सामान्य मात्र बढेको छ । अघिल्लो आव पहिलो तीन महिनामा भ्रमण आय १७ अर्ब १३ करोड थियो । भ्रमण व्यय भने उकालो लागेको छ । अघिल्लो वर्ष यसै अवधिमा भ्रमण व्यय ५१ अर्ब ८० करोड रुपैयाँमात्र थियो । जसमध्ये शिक्षामा ३२ अर्ब ९२ करोड विदेशिएको थियो । शिक्षामा विदेशिने रकम अघिल्लो आवको तुलनामा केही घटेको देखिन्छ ।

  • दुर्गा प्रसाई पुनः पक्राउ

    दुर्गा प्रसाई पुनः पक्राउ

    काठमाडौं । मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईं पक्राउ परेका छन् । उनलाई प्रहरीले भक्तपुरस्थित निवासबाट पक्राउ गरेको हो । केन्द्रीय अनुसन्धान व्युरो सीआईबी प्रमुख दीपक थापाका अनुसार उनलाई कानुनी दायरामा ल्याइएको हो ।

    सामाजिक सन्जालमार्फत् अफवाह फैलाउनेहरुमाथि निगरानी रहने भन्दै ब्यूरोले उनलाई नियन्त्रणमा लिएको हो । उनीमाथि प्रधानमन्त्री एवम् एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली लगायतविरुद्ध भ्रामक प्रचार गरेको आरोप छ । उनले सोमबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै कम्बोडियामा ओलीको लगानी रहेको भन्दै सार्वजनिक गरेका थिए ।

  • असोजमा रेमिट्यान्सको कीर्तिमान

    असोजमा रेमिट्यान्सको कीर्तिमान

    काठमाडौं । असोजमा अहिलेसम्मकै धेरै रेमिट्यान्स भित्रिएको छ । यो महिनामा १ खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको हो । जुन एक महिनामा भित्रिएको अहिलेसम्मकै धेरै हो । नेपाल राष्ट्र बैङ्कका अनुसार चालू आवको पहिलो तीन महिना (असोज मसान्तसम्म) ४ खर्ब ७ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको छ ।

  • भिजिट भिसा दुरुपयोगबारे अध्ययन गर्दै सरकार

    भिजिट भिसा दुरुपयोगबारे अध्ययन गर्दै सरकार

    काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले भम्रण भिसाको दुरुपयोगबारे अध्ययन गर्ने भएको छ । यस विषयमा अध्ययन गरी रोक्ने सम्बन्धमा मन्त्रालयले काम अगाडी बढाएको बताइएको छ । श्रममन्त्री शरतसिंह भण्डारीको संयोजकत्वमा भएको छलफलले श्रम मन्त्रालय सहसचिव एवं वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख जीवलाल भुसालको नेतृत्वमा भम्रण भिसा दुरुपयोग रोक्न अध्ययन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

    श्रम मन्त्रालयका अनुसार छलफलमा श्रममन्त्री भण्डारी, श्रम मन्त्रालयका सहसचिव भुसाल अध्यागमन विभागका महानिर्देशक गोविन्दप्रसाद रिजाल, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन कार्यालय प्रमुख तीर्थराज भट्टराईलगायत सहभागि थिए ।


    मन्त्रालयका अनुसार भुसाल नेतृत्वको टोलीमा अध्यागमन विभाग, गृह मन्त्रालयलगायतका सरोकारवाला मन्त्रालयको प्रतिनिधि रहने छन् । उक्त टोलीले भम्रण भिसाको दुरुपयोग रोक्नेसम्बन्धमा १५ दिनभित्र अध्ययन गरी श्रम मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय गृह मन्त्रालयसमक्ष प्रतिवेदन पेस गर्ने छ ।

    पछिल्लो समयमा भ्रमण भिसामा वैदेशिक रोजगारीमा जाने प्रचलन बढेको छ । भ्रमण भिसामा वैदेशिक रोजगारीमा जान लाखौँ रकम ठगीमा पर्ने र भम्रण भिसामा गएर गन्तव्य देशमा भनेजस्तो काम नपाएर अलपत्र पर्नेको सङ्ख्या बढेपछि श्रम मन्त्रालयले अध्ययन टोली गठन गरेको जनाएको छ ।

  • चोभार सुक्खा बन्दरगाह चीनसँगको व्यापारमा पनि खुल्यो

    चोभार सुक्खा बन्दरगाह चीनसँगको व्यापारमा पनि खुल्यो

    काठमाडौं । काठमाडौंको चोभारस्थित सुक्खा बन्दरगाह अब पूर्ण क्षमतामा चल्ने बाटो खुलेको छ । चीनसँगको व्यापारका लागि समेत यो बन्दरगाह खुला गरिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । भन्सार विभागका अनुसार चिनियाँ नाका हुँदै चोभार सुक्खा बन्दरगाहसम्म मालवस्तु ल्याउन कानुनी बाटो खुल्ने गरी राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएको छ । आन्तरिक तयारीपछि कार्यान्वयनमा जाने विभागले जनाएको छ ।

    अर्थ मन्त्रालयले भन्सार ऐन २०६४ को दफा ८९ (च) बमोजिम हालै राजपत्रमा एक सूचना प्रकाशित गरेको छ । जसले सीमास्थित भन्सार कार्यालयमा पैठारीका लागि ल्याइएका मालवस्तु उक्त कार्यालयबाट जाँचपास नगराइ बन्दरगाह भन्सारमा लगी जाँचपास गराउन चाहे त्यस्तो मालवस्तु बन्दरगाह भन्सारसम्म महानिर्देशकले तोके बमोजिम सडकमार्गबाट लैजान आन्तरिक परिवहन सुविधा दिएको छ । यो चोभारस्थित सुक्खा बन्दरगाहका लागि दिइएको सुविधा हो ।

    यो सूचनामा आन्तरिक परिवहन सुविधा दिने भन्सार कार्यालय तोकिएको छ । वीरगञ्ज, मेची, विराटनगर, भैरहवा, तातोपानी, रसुवा भन्सार कार्यालय र सुक्खा बन्दरगाह सिर्सिया पर्साबाट नेपाल प्रवेश गर्ने मालवस्तुका हकमा मात्र चोभार आउने गरी आन्तरिक परिवहन सुविधा दिइएको छ । यसअघि २०७८ सालमा प्रकाशित सूचनाले वीरगञ्ज भन्सार, मेची भन्सार कार्यालय, भैरहवा भन्सार कार्यालय र सुक्खा बन्दरगाहबाट आउने मालवस्तु समेत सिधै काठमाडौं आउने सुविधा थियो ।

    यसअघि नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिले चीनसँगको व्यापार खुल्न नसक्दा बन्दरगाह अपेक्षित खुल्न नसकेको भन्दै खुला गर्न माग गर्दै आएको थियो । यसबाट काठमाडौं आउने मालवस्तु सीमा भन्सारमै अनलोड गरी पुनः अर्को गाडीमा ल्याउने प्रक्रियाले लागत र समय दुवै बढ्ने गर्छ । यसले पैठारीकर्ता र उपभोक्ता दुवैलाई फाइदा हुने समितिको भनाइ छ ।