काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राष्ट्रिय गौरव र राष्ट्रिय स्तरका प्रमुख पूर्वाधार आयोजनामा दुई सिफ्टमा काम गर्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएका छन् । बिहीबार प्रधानमन्त्री कार्यालयमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वाला, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठ, मुख्यसचिव डा. बैकुण्ठ अर्यालसहित मन्त्रालयका उच्च अधिकारीसँग छलफल गर्दै उनले यस्तो निर्देशन दिएका हुन् । उ
नले दुई सिफ्टमा काम गर्ने व्यवस्थाको प्रक्रिया तत्काल अगाडि बढाउन निर्देशन दिए । प्रधानमन्त्रीले मंगलबार राष्ट्रका नाममा गरिएको सम्बोधन नेपाल सरकारको आगामी वर्षको मार्गचित्र भएको भन्दै त्यसको अक्षरस लागू गरिने समेत बताए ।
प्रधानमन्त्रीले निर्माणाधीन योजनाहरूको वस्तुगत विश्लेषण गरी समस्या पहिचान गर्ने र समाधानको विकल्पसहित तीव्र गतिमा निर्माणको लागि कार्ययोजना तयार गर्न समेत निर्देशन दिए ।
आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न नहुने र अलपत्र हुने अवस्थालाई पूर्ण रुपमा अन्त्य गर्नुपर्ने भन्दै उनले आयोजना कार्यान्वयनका क्रममा जग्गा प्राप्ति, रुख–पोल–पाइप लगायतका युटिलिटी हटाउन, स्थानीय निर्माण सामग्री प्राप्ति जस्ता कार्यमा परेका कठिनाइका विषयमा तत्काल कानुनी एवम् प्रक्रियागत झन्झट हटाउनुपर्ने बताए । यसका लागि कानुन संशोधन लगायतका काममा विशेष प्राथमिकताका साथ कार्य सम्पादन गर्न प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिए ।
छलफलमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘म अलि उदार भएँ, मन्त्रालयलाई मैले उदार छोडिदिएँ र काम कम भयो कि भन्ने समीक्षामा छु । पहिला तपाईंहरूले यो कुरा आत्मसाथ गर्नुहोला ।’ प्रधानमन्त्री कार्यालयको पुनर्संरचना आज नै गर्ने जानकारी दिँदै उनले सम्बोधनका बुँदा अक्षरस पालना हुने जानकारी गराए ।
‘यो सामान्य छलफल होइन, काममा नयाँ गति ल्याउन छलफल गरिएको हो, यो छलफलको सुरूवात हो, अन्त्य होइन । जनताका लागि अझ राम्रो काम गर्ने संकल्पका साथ यो छलफल प्रारम्भ गरिएको हो । मन्त्रालयले राम्रो काम गरेनन् भने सरकार र प्रधानमन्त्रीलाई आरोप आउँछन् । यसमा सचेत हुनुहोला,’ प्रधानमन्त्रीले भने ।
उनले नीति कार्यक्रम र बजेट निर्माणको प्रक्रियामा गुणात्मक परिवर्तन गरिने भन्दै योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयलाई सचेत गराए ।
बैठकमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाले मुग्लिन–पोखरा र नारायणगढ–बुटवल सडकको निर्माण कार्यलाई उच्च प्राथमिकतामा काम गरिरहेको, नागढुंगा सुरूङमार्ग निर्माणको काम अपेक्षित गतिमा अगाडि बढेको, हुम्लाको सदरमुकाम सिमीकोटसम्म सडक विस्तार र कालोपत्रे गर्ने प्रक्रियालाई प्राथमिकता दिइएको बताउँदै जुनसुकै विकल्पमा गएर भए पनि निर्माण व्यवसायीको पुरानो भुक्तानी टुंगो लगाउनुपर्ने बताएका थिए ।
मन्त्री ज्वालाले स्रोत सुनिश्चिततामा लचिलो प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा बजेटको कमी नहुने गरी कार्यक्रम तर्जुमा गर्नुपर्ने, भौतिक पूर्वाधारका निम्ति देखापर्ने समस्या सम्बोधनका निम्ति छाता कानुन वा उच्चस्तरीय संयन्त्र आवश्यक रहेको, रकमान्तर नहुँदा प्राथमिकताका आयोजनामा बजेटको अभाव भएको बताउँदै विकासमैत्री नीति, संयन्त्र र कार्यक्रमको विकासमा जोड दिए ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष श्रेष्ठले विकास ऐन तर्जुमालाई उच्च प्राथमिकता दिने बताउँदै ‘प्राइममिनिस्टर डेलिभरि युनिट’ निर्माण गर्नुपर्ने, आयोजनाको ठेक्का तोड्नुपूर्व नयाँ ठेक्काका लागि पर्याप्त गृहकार्य हुनुपर्ने बताए ।
नेपाल सरकारका मुख्यसचिव डा। बैकुण्ठ अर्यालले निर्माण व्यवसायीको बाँकी भुक्तानीको सहजीकरणका निम्ति आवश्यक काम भइरहेको, सडक पुलको बजेटमा दायित्वको दबाब बढिरहेको बताउँदै आयोजनाको म्याद थपका लागि सहजीकरण गरिएकाले पूर्वाधार विकासमा गति आउने बताए ।
