Author: Vishwanews.com

काठमाडौं । आगामी प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनमा माओवादी केन्द्र र नेपाल समाजवादी पार्टीले एउटै चुनाव चिन्हबाट निर्वाचन लड्ने निश्चित भएको छ । दुई पार्टीबीच पार्टी एकतासम्मको सहमति रहेको छ । निर्वाचन आयोगले निवेदन दिएका सबै ८७ वटै दलको दर्ता स्वीकृत भएको जनाएको छ । जसमा यी दुई पार्टी एकल चुनाव चिन्हबाट लड्नेछन् । आयोग पदाधिकारीको बुधबार बसेको बैठकले दलहरूको दर्ता स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको हो ।

आयोगका अनुसार दर्ता स्वीकृत भएपछि आगामी प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनको मतपत्रमा ७९ वटा चुनाव चिह्न रहनेछन् । दर्ताका लागि निवेदन दिएकामध्ये ७५ दलका आफ्नै चुनाव चिह्न रहनेछन् तर निवेदन दिँदा चारवटा समूहमा रहेका १२ वटा दलले तालमेल गर्ने निर्णय गरेर एकल चुनाव चिह्न माग गरेका थिए । आयोगले ती १२ दलका चारवटा चुनाव चिह्न कायम गरी दर्ता स्वीकृत गरेको छ । जसबमोजिम प्रतिनिधि सभातर्फ ७९ वटा चुनाव चिह्न कायम भएको हो ।

नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेपाल समाजवादी पार्टी बाहेक नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (राष्ट्रवादी), समाजवादी केन्द्र नेपाल, आधुनिक नेपाल समाजवादी पार्टीको समेत एकल चुनाव चिह्न कायम गरिएको छ । आयोगले सामाजिक एकता पार्टी, नेकपा (समाजवादी) र नेपाल दलित पार्टीले समेत तालमेल गर्ने निर्णय गर्दै माग गरेको एकल चुनाव चिह्न स्वीकृत गरेको छ । नेपाल आमा पार्टी, नेपाल नौलो जनवादी पार्टी, सचेत नेपाल पार्टी र नेपाल सुशासन पार्टीले तालमेल गरी नेपाल आमा पार्टीको चुनाव चिह्न कायम गरिदिन माग गरेको थियो ।

काठमाडौं । सरकारले नागरिकता विधेयक जस्ताको तस्तै पठाएसँगै असन्तुष्ट राष्ट्रपति विद्यादेवि भण्डारीले राजिनामा दिन सक्ने आशंकाका बीच राजनीतिमा नयाँ बहस शुरु भएको छ । बुधबार एमाले निकट सञ्चारमाध्यमले राजिनामा आउन सक्ने सम्भावना रहेको प्रकृतिका समाचार प्रकाशित गरेका थिए । यसलाई बल पुग्ने गरी बुधबार नै राष्ट्रपतिले आफ्नो सुरक्षामा खटिएका वर्तमान र विगतका सुरक्षाकर्मीलाई समेत बोलाएर धन्यवाद ज्ञापन गरेको खबर सार्वजनिक भएको छ ।

यसले राष्ट्रपति राजिनामा दिने मुडमा पुगेको आशंकमा अझ बढी बल पुगेको हो । आजै प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाले समेत आफ्नो दलका नेताहरुसँग यस्तौ खबर सुनाएका थिए । राजिनामाले राष्ट्रपतिको राष्ट्रवादी छवि बस्ने र यसले उनको पार्टी एमालेलाई समेत फाइदा हुने विश्लेषण एमाले निकट सञ्चारमाध्यमले गरेका छन् । साथै राष्ट्रपति सक्रिय राजनीतिमा फर्कने सम्भावना समेत जनाइएको छ । नागरिकता विधेयकमा भने राष्ट्रपतिले कानूनी विषय समेटेर आफ्नो असहमति राखेकी थिइन् । सरकारले त्यसलाई अटेर गरेसँगै उनी असन्तुष्ट छिन् ।

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा समानुपातिक प्रणालीतर्फ भाग लिन चाहने राजनीतिक दलसँग निवेदन माग गरेको छ । आयोगले बुधबार भदौ १० देखि १२ गतेसम्म कार्यालय समयभित्र मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय, बहादुर भवन, कान्तिपथ, काठमाडौँमा निवेदन दिन सकिने गरी सूचना जारी गरेको हो । आयोगले साउन २२ देखि ३१ गतेसम्म निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ता गर्न आह्वान गरेको थियो ।

सो क्रममा ८४ वटा दल दर्ता भएका छन् । दर्तामध्ये १२ वटा दल तालमेलमा पुगेका छन् । अब यसरी दर्ता दलमध्ये समानुपातिकतर्फ भाग लिन चाहने दलले मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा छुट्टै निवेदन दिनुपर्छ । समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको निर्वाचन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय आयोगमै स्थापना भएको छ।

प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्यको समानुपातिकमा भाग लिन मुख्य निर्वाचन अधिकृतकै कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्ने आयोगले जनाएको छ। एकल चुनाव चिह्न लिई संयुक्त रूपमा निर्वाचनमा सहभागी हुने गरी आयोगमा दर्ता भएका दलले सबै दलको केन्द्रीय समितिको संयुक्त वा अलग–अलग रूपमा निवेदन दिन पाउनेछन्।

‘एकल चुनाव चिन्ह लिई संयुक्त रूपमा निर्वाचनमा सहभागी हुने गरी आयोगमा दर्ता भएका दलको तर्फबाट निवेदन दिँदा त्यस्ता सबै दलको केन्द्रीय समितिले संयुक्त वा अलग अलग रूपमा निर्णय गरी एउटै व्यक्तिलाई अधिकार दिएकोमा त्यस्तो अधिकार प्राप्त व्यक्तिले र त्यस्ता दलहरूले निर्णय गरी अलग अलग व्यक्तिलाई अधिकार दिएकोमा त्यस्तो अधिकार प्राप्त व्यक्तिहरूले संयुक्त रूपमा हस्ताक्षर गरी निवेदन दिनुपर्नेछ’, सूचनामा भनिएको छ।

दलले प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनका लागि छुट्टै र प्रदेश सभा सदस्यको समानुपातिकतर्फ प्रत्येक प्रदेशका लागि छुट्टै निवेदन दिनुपर्नेछ। आयोगको निर्वाचन कार्यतालिकाबमोजिम समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ राजनीतिक दलहरूले उम्मेदवारको बन्दसूची आगामी असोज २ र ३ गते पेस गर्नुपर्नेछ।

काठमाडौं । आगामी निर्वाचनमा पर्यवेक्षण गर्न इच्छुक संस्थासँग निर्वाचन आयोगले प्रस्ताव मागेको छ । मंसिर ४ मा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनका लागि आयोगले पर्यवेक्षण गर्न इच्छुक संस्थाहरूलाई अनुमति प्राप्तिका लागि निवेदन मागेको हो । राष्ट्रिय संस्थाहरूलाई आयोगले पर्यवेक्षण अनुमति दिने तयारी गरेको छ।

संस्था दर्ता प्रमाणपत्र प्रतिलिपी, संस्थाको विधान प्रतिलिपी, नवीकरण, पदाधिकारी विवरणलगायत खुलाएर आयोगमा निवेदन दिन सकिनेछ। निर्वाचन आचारसंहिता उल्लङ्घन गरी सजाय पाएको संस्था वा यसअघि निर्वाचन पर्यवेक्षणका लागि अनुमति प्राप्त गरेर पर्यवेक्षण नगरेका वा पर्यवेक्षण प्रतिवेदन पेश नगर्ने संस्थालाई अनुमति नदिइने पनि आयोगले प्रष्टाएको छ।

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साह (बालेन)ले शिक्षक र कर्मचारीहरूलाई दलीय आवद्धता त्याग्न निर्देशन दिएका छन् । सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै मेयर साहले महानगरपालिका अन्तर्गतका शिक्षक तथा कर्मचारीको दलीय आवद्धता भए तत्काल त्याग्न उनले निर्देशन दिएका हुन् । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ मा सरकारी शिक्षक र कर्मचारीले दलको सदसेयता लिन नपाइँने व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै मेयर साहले दलमा आवद्ध नहुन सचेत गराएका हुन् ।

ऐनको दफा १४ को उप दफा २ को खण्ड ग ले कुनै पनि सरकारको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको संस्थाको बहालवाला प्राध्यापक, शिक्षक, कर्मचारीलाई राजनीतिक दलको सदस्यता दिन नहुने व्यवस्था रहेको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाको कर्मचारी सेवा ऐन २०७७ मा पनि दलको गतिविधिमा भाग लिन नपाइने व्यवस्था रहेकोबारे उनले कर्मचारीको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

कुनै शिक्षक वा कर्मचारी दलमा आवद्ध भएको पाइएमा आफ्नो इमेलमा जानकारी दिनसमेत उनले सार्वजनिक अपिल गरेका छन् । यसअघि निर्वाचन आयोगले पनि शिक्षक र कर्मचारीले राजनीतिक दलको सदस्यता लिए कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको थियो ।