Author: Vishwanews.com

काठमाडौं । वैकल्पिक उर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रले निःशुल्क विद्युतीय चुलो वितरणका लागि विद्यार्थीसँग आवदेन माग गरेको छ ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रले आज सूचना प्रकाशित गर्दै लोपोन्मुख आदिवासी जनजाति तथा दलित विद्यार्थीलाई निःशुल्क रुपमा बाँड्नका लागि आवेदन माग गरेको हो ।

विद्यार्थीलाई स्तरीकरण गरेर निःशुल्क रुपमा यस्तो चुलो वितरण गर्न लागिएको जनाइएको छ ।

केन्द्रले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, शिक्षण संस्थाको सिफारिस र विद्यार्थी परिचयपत्र प्रतिलिपि तथा लोपोन्मुख आदिवासी जनजाति एवं दलित वर्ग खुल्ने परिचयपत्रको प्रतिलिपिसहित आगामी असार ९ गतेसम्म आवेदन दिन माग गरेको छ ।

यसका लागि विद्यार्थीले अनलाइनबाट फाराम भर्न सक्नेछन् ।

अनलाइन फारम भरी इमेलमा प्राप्त टोकन नम्बर समावेश गरेर नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, शिक्षण संस्थाको सिफारिस र विद्यार्थी परिचय पत्रको प्रतिलिपिका साथ उर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रमा आवेदन दिनु पर्नेछ ।

यसअघि गएको फागुन ९ गते समेत केन्द्रले सूचना जारी गर्दै विद्यार्थीसँग विद्युतीय चुलोका लागि आवेदन माग गरेको थियो । उक्त आवेदनमा माग पेस गरेका विद्यार्थीले भने पुनः निवेदन दिन नपाउने केन्द्रले जनाएको छ ।

काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठले सबै प्रकारका बालश्रम, बाध्यात्मक श्रम तथा मानव बेचबिखन पूर्ण रुपमा उन्मूलन गर्ने नेपालको प्रतिबद्धता रहेको बताएका छन् । स्वीट्जरल्यान्डको जेनेभामा जारी १ सय १०औँ अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सम्मेलनलाई भर्चुअल सम्बोधन गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले सबै प्रकारका बालश्रम सन् २०२५ सम्म उन्मूलन गर्ने लक्ष्यका साथ नेपाल सरकारले काम गरिरहेको जानकारी गराएका हुन् । उनले आप्रवासन सम्बन्धी विश्वव्यापी समझदारीपत्रको भावनाअनुसार नै नेपालले काम गरिरहेको स्मरण गराए ।

कोरोना महामारीका कारण परेको असर कम हुँदै जाँदा नेपालको अर्थव्यवस्था बिस्तारै सुधार हुँदै जाने क्रममा रहेको तर उपभोग्य वस्तुको मूल्य बढेकोले श्रमिकको जीवनस्तर तथा उद्योगमा समेत असर पारेको उनको भनाई छ । मन्त्री श्रेष्ठले नेपालले रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा तथा औद्योगिक सुरक्षाको बारेमा गरिरहेको प्रयासबारे सम्मेलनलाई जानकारी गराए ।

नेपालले सन् २०१८ मा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना अगाडी बढाएको थियो । श्रमिक तथा उनीहरुको परिवारको कामसँग सम्बन्धित जोखिम न्यूनीकरण सम्बन्धमा सामाजिक सुरक्षा योजना महत्त्वपूर्ण कदम रहेको मन्त्री श्रेष्ठको भनाई छ ।

काठमाडौं । काठमाडौं । आगामी साउन १ गतेदेखि विद्युतीय माध्यमको बीजक (ई –बिलिङ) लागू नगर्नेलाई आन्तरिक राजश्व कार्यलयले ५ लाख रुपैयाँ जरिवाना गर्ने भएको छ । ई–बिलिङको विषयमा रुपन्देहीका उद्योगी व्यवसायीलाई जानकारी गराउँदै करका अधिकारीहरुले यस्तो जानकारी गराएका हुन् ।

उद्योगी व्यवसायीहरुको छाता सङ्गठन सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य सङ्घको सभाकक्षमा सम्पन्न ‘आर्थिक विधेयक २०७९ का प्रावधानहरुसम्बन्धी छलफल तथा अन्तरक्रिया’ कार्यक्रममा सङ्घका अध्यक्ष भीष्मप्रसाद न्यौपानेले ई–बिलिङले व्यावसायिक पारदर्शिता बढाउने हुँदा यसलाई कार्यन्वयनमा ल्याउन सहयोग गर्ने बताए।

उनले भने, ‘मेहनत र इमान्दार उद्योगी व्यवसायीलाई सिस्टममा जान कुनै समस्या छैन तर प्रविधिको ज्ञान चाहिँ हुनुपर्छ ।’ छलफलमा गल्ला व्यापारी नेत्रप्रसाद आचर्यले ई–बिलिङका बारेमा सरकारले व्यवसायीहरुलाई पर्याप्त सचेत गराउनु जरुरी रहेको बताए । उनले भने, ‘भिसिटिएस जस्तो समस्या हुनुहुँदैन, ई–बिलिङको विषयमा राज्यले व्यवसायीलाई धेरै जानकारी गराउनु जरुरी छ ।’

भैरहवास्थित आन्तरिक राजश्व कार्यालयका प्रमुख मुक्तिराम आचर्यले वार्षिक रु १० करोडको कारोबार गर्ने व्यवसायीले अनिवार्य ई–बिलिङ सिस्टममा जानुपर्ने आर्थिक विधेयकमा उल्लेख भएको बताए। उनले आर्थिक विधेयक, २०७९ ले ई–बिलिङलाई अनिवार्य गरेकोसमेत जानकारी दिए । गएको जेठ १५ गते घोषणा भएको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमा ई–बिलिङ लागू गर्ने उल्लेख छ ।

प्रमुख आचार्यले भने, ‘रु १० करोडभन्दा बढीको कारोबार गर्ने सबैले ई–बिलिङ अनिवार्य जारी गर्नुपर्नेछ । साउन १ गतेपछि कसैले लागू नगरेको भेटिएमा पाँच लाख जरिवाना गर्न बाध्य हुनेछौँ ।’

व्यवसायीहरु पल्लवी न्यौपाने, पिताम्बर न्यौपाने, मदन पौडेल, पशुपति कान्दु, सञ्जयकुमार केशरी, कुर्वान अली, नेत्र आचार्य, गोपाल भण्डारी, ऋषि पाण्डे, दिलीप कान्दु, विजय पाण्डेलगायतले कर, ई–बिलिङ, बिलबीजकको विविध विषयमा जिज्ञासा राख्दै सरकारले कुनै पनि कानुन लागू गर्नुपुर्व पर्याप्त जानकारी गराउनाका साथै र सूचनासमेत गर्नुपर्नेमा जो दिए ।

रुपन्देहीमा ४७० करदाताहरु १० करोडभन्दा बढीको कारोबार गर्नेमा पर्दछन्। असार मसान्तसम्म ई–बिलिङका लागि आवेदन दिएकाहरुलाई विभागले जसरी पनि साउन १ देखि नै ई–बिलिङका लागि अनुमति दिने पनि जनाइएको छ ।

के हो ई–बिलिङ ?

आन्तरिक राजश्व कार्यलयका प्रमुख मुक्ति आचार्यले विद्युतीय बीजक सफ्टवेयरहरुको सूची विभागको वेबसाइटमा साढे चार सयभन्दा बढी रहेको र आफ्नो व्यापारको प्रकृतिअनुसार यसलाई डाउनलोड गरेर प्रयोगमा ल्याउन सकिने पनि बताए ।

उनले भने, ‘आवश्यकताअनुसार सफ्टवेयर विभागको वेबसाइटबाट डाउनलोड गर्ने र त्यसको ब्याकअप राख्ने गर्नुपर्छ । स्टक, हिसाब किताब सबै आफैँ गर्ने भएकाले यो धेरै सहज छ । ई–बिलिङका लागि करदाताले निवेदन दिनुपर्नेछ । निवेदनसँगै पेन ड्राइभमा सफ्टवेयरको आधिकारिक सेटअप फाइल, २० वटा बीजकको नमूना, उपकरणको स्पेसिफिकेशन, डाटा रिकभरी र ब्याकअप सिस्टम, उपकरण तथा सफ्टवेयर युजर म्यानुअल, सिबिएमएस टेस्ट सर्भरमा परीक्षण भएको म्याटेरलाइज्ड रिपोर्ट, सफ्टवेयर आपूर्तिकर्तासँगको सम्झौता पनि पेस गर्नुपर्दछ ।

त्यसपछि विभागले स्वीकृति दिएपछि मात्रै ई–बिलिङ गर्न पाइनेछ । स्वीकृति विना ई–बिलिङ गरेमा पनि ५ लाख जरिवाना गर्ने आर्थिक ऐनमा प्रावधान छ । ई–बिलिङ गरेपछि स्थलगतरुपमा गरिने अनुगमन स्वतः न्यून हुने विभागको विश्वास छ ।

ई–बिलिङले एकातिर व्यवसायिक पारदर्शिता बढाउने छ भने अर्कोतिर सरकारले उद्योगी व्यवसायीले राजश्व चोरे वा लुकाए भन्नेजस्ता शङ्का वा आरोपबाट मुक्त होइने अर्थविद्हरु बताउँछन् । कर लेखा प्रणालीलाई विश्वसनीय र पारदर्शी बनाउन विद्युतीय उपकरणबाट बीजक जारी गर्ने तथा लेखा राख्ने प्रणालीलाई विद्युतीय बीजक भनिन्छ ।

नेपालमा आन्तरिक राजश्व विभागबाट मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को दफा १४ (क) को उपदफा (२) र दफा १६ (क) को उपदफा (२) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी विद्युतीय बीजकसम्बन्धी कार्यविधि, २०७४ तयार गरी लागू गरिएकामा आर्थिक ऐन २०७९ ले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को पहिलो दिन अर्थात् आगमी साउन १ गतेदेखि वार्षिक १० करोडभन्दा बढी कारोबार गर्ने करदाताको हकमा यसलाई अनिवार्य गरिने भएको छ । यसलाई कार्यान्वयनमा नल्याउनेलाई ५ लाख रुपैयाँ जरिवाना गरिने भएकाले यो ऐन लागू हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

काठमाडौं । नेपाली शेयर बजार निरन्तर घट्दो क्रममा रहेको छ । बजेटपछि लगातार नेप्से परिसूचक घट्न थालेपछि लगानीकर्तामा निराशा छाएको छ।

लगानीकर्ता अन्योलमा देखिएका छन् । साना लगानीकर्ता बजारमा त्यति खुल्ल सकेका छैनन्।

बजार निरन्तर घट्न थालेपछि लगानी नै डुब्ने चिन्तामा उनीहरु रहेको देखिन्छ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट ल्याएपछि बढ्ने आशा गरेको शेयर बजार लगातार ओरालो लागेको छ ।

लगानीकर्ताले बजारप्रति विश्वस्त हुने आधार नभेट्दा बजार ओरालो गतिमा नै देखिएको छ।

नेपाल पुँजी बजार लगानीकर्ता संघका पदाधिकारीसँग बालुवाटारमा भएको भेटमा आइतबार प्रधानमन्त्री देउवाले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई पुँजीबजारमा देखिएका समस्या तत्काल समाधान गर्न निर्देशन दिएका थिए।

समस्या समाधानको पहलमा लाग्न निर्देशन दिँदासमेत शेयर बजारमा सुधार देखिन सकेको छैन।

अहिले उनीहरू मौद्रिक नीतिको पर्खाइमा देखिन्छन्। मौद्रिक नीतिमार्फत पनि शेयर धितोमा झनै कडाइ गर्ने संकेत देखिएकाले विश्वस्त हुने आधार भने भेटिएको छैन् ।

साताको कारोबारको दोस्रोदिन सोमवार नेप्से ४५.५९ अंकले घटेर २०२०.२३ विन्दुमा आइपुगेको छ ।

यसदिन २३४ कम्पनीको १ अर्ब ३१ करोड २८ लाख ६ हजार ५६२ रुपैयाँ बराबरको ३८ लाख ८७ हजार ७४८ कित्ता शेयर किनबेच भएको छ । अघिल्लो दिनको तुलनामा कारोबार रकम बढेको छ ।

सोमवार १ अर्ब २७ करोड ३३ लाख ८५ हजार २७६ रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको थियो । नेप्सेका अनुसार आज दुई कम्पनीको शेयरमूल्यमा उच्च वृद्धि भएको छ । शेयरमूल्यमा उच्च वृद्धि हुने कम्पनीमा उपकार लघुवित्त वित्तीय संस्था र बलेफी हाइड्रोपावर कम्पनी रहेका छन् ।

उपकार लघुवित्त वित्तीय संस्थाको शेयरमूल्य १०. प्रतिशतले बढेर प्रतिकित्ता २१२६ रुपैयाँ पुगेको छ । भने बलेफी हाइड्रोपावर कम्पनीको शेयरमुल्य ९.९८ प्रतिशतले बढेर २०३.९० रुपैयाँ पुगेको छ ।

कारोबारको आधारमा आज सबैभन्दा बढी कारोबार एनआएसी एशिया बैंकको भएको छ । यस बैंकको आज ६ करोड ११ लाख भन्दा बढीको कारोबार भएको छ ।

हिमालयन बैंकका लगानीकर्ताले सर्वाधिक गुमाएका छन् । आज यस बैंकको शेयरमूल्य ९ प्रतिशत भन्दा बढीले घटेको छ ।

काठमाडौं । सुदुर पश्चिममा निर्माणको योजना बनेको पश्चिम सेती भारतीय कम्पनीलाई दिने तयारी सरकारले गरेको छ । लगानी बोर्ड नेपालले पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना निर्माणको लागि भारतीय कम्पनीलाई दिन प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको हो । बोर्डले भारतीय कम्पनी एनएचपीसीसँग लगानी मोडालिटीबारे छलफल अघि बढाउने निर्णय गरेको हो । लगानी बोर्डको बैठकले चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेजसँग सम्झौता तोडिएपछि अलपत्र पारेको आयोजनामा एनएचपीसीसँग लगानी मोडालिटीबारे छलफल गर्न लगानी बोर्डको कार्यालयले कार्यादेश पाएको छ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले स्थानीय तहको चुनावअघि डडेल्धुराको सदरमुकाममा आयोजित चुनावी सभामा नै यो विषय खुलासा गरेका थिए । ७५० मेगावाट क्षमताको जलाशययुक्त पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि भारतसँग कुरा भइरहेको उनको भनाइ थियो । उनले नेपाल एक्लैले पश्चिम सेती बनाउन नसक्ने भएकाले भारतीय कम्पनी नै ल्याउनुपर्ने प्रष्टीकरण दिएका थिए ।

अष्ट्रेलियन कम्पनी स्मेक र चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेजेले समेत बनाउन नसकेको आयोजना भारतीय सरकारी कम्पनीले बनाउने आधार देखिएकाले यस्तो निर्णय भएको हो । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी लुम्बिनी भ्रमणमा आएका बेला सम्भव भएसम्म सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गर्ने तयारी थियो । तर, लगानी मोडालिटी नै नटुंगिएका कारण हस्ताक्षर हुन पाएको थिएन । आयोजनाको निर्माण मोडालिटी टुंग्याउन राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष विश्वनाथ पौडेलको संयोजक्तमा एक समिति बनाइएको थियो ।

समितिले जलाशययुक्त पश्चिम सेती आयोजनामा मात्र विदेशी लगानीकर्ताले चासो दिने गरी पश्चिम सेती र अर्को जलाशययुक्त परियोजना ‘एसआर(६’ एउटै प्याकेजमा बनाउन सकिने सुझाव दिएको थियो । यदि सो मोडलमा सम्भव नभएर छुट्टा छुट्टै रुपमा आयोजना विकास गर्न सकिने समितिको सुझाव दिएको थियो । चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेजले २०७५ भदौ १३ मा भएको अन्तिम वार्तामा क्षमता घटाएर पनि पश्चिम सेती आयोजना बनाउन अस्वीकार गरेको थियो । बोर्डले परियोजनाको क्षमता ७५० बाट घटाएर ६२० मेगावाटमा झार्ने र अमेरिकी डलरमा विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो ।