Author: Vishwanews.com

काठमाडौं । पछिल्लो २४ घण्टामा देशभर ४४७२ जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन् ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार देशभरका प्रयोगशालामा भएको परीक्षणमा १२ हजार २ पीसीआर परीक्षणमा ३३७० र ५,९०१ एन्टिजेन परीक्षणमा १,१०२ गरी कुल १७ हजार ९०३ परीक्षणमा ४,४७२ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो ।

पछिल्लो २४ घण्टामा ६९५१ जना संक्रमणमुक्त भएका छन् ।

काठमाडौं । नेकपा एमालेको माधवकुमार नेपाल समूहले पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रस्तुत गरेको प्रस्तावको लिखित जवाफ दिने निर्णय गरेको छ ।

सोमबार बसेको माधव समुहका नेताहरुको बैठकले सो निर्णय गरेको हो ।

एमाले एकताका लागि भन्दै ओलीले आइतबार साँझ ६ बुँदे प्रस्ताव जारी गरेका थिए। जसमा नेपाल पक्षले राखेका माग मान्न तयार रहेको जनाएका थिए।

अध्यक्ष ओलीको प्रस्तावको हरेक बुँदाको जवाफ दिने गरी तयारी गरेको नेता बेदुराम भुसालले जानकारी दिए ।

काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टीका महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो पक्षका नेताहरु सरकारमा गएसँगै अब प्रदेश २ सरकारमा समेत व्यापक हेरफेर हुने भएको छ । आइतबार मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले आफ्नो मन्त्रिपरिषद्का चार मन्त्रीलाई बर्खास्त गरेका छन् ।

जसपा संसदीय दलको बहुमत सदस्यले दलको नेता उनलाई बनाएकै दिन राउतले महन्थ ठाकुर पक्षका एक मन्त्री र तीन राज्यमन्त्रीलाई हटाए । उनले भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री जितेन्द्र सोनल, भौतिक पूर्वाधार विकास राज्यमन्त्री डिम्पलकुमारी झा, उद्योग पर्यटन, वन तथा वातावरण राज्यमन्त्री सुरेश मण्डल र सामाजिक विकास राज्यमन्त्री अभिराम शर्मालाई हटाएका छन् ।

उनीहरु सबै महन्थ ठाकुर पक्षका हुन् । महन्थ पक्षका नेता केन्द्र सरकारमा सामेल भएपछि प्रदेश सरकारमा समेत व्यवस्थापन गर्न जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले भूमिका खेलेका थिए । यो प्रदेशमा जसपाका ५५ मध्ये ३६ जना सांसदले राउतलाई साथ दिएपछि उनको बहुमत पुगेको छ । प्रदेश २ सरकारमा नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रलाई सहभागी गराएर मन्त्रिपरिषद् बिस्तारको तयारी गरिएको छ ।

काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफु विरुद्ध अदालतमा गएको हस्ताक्षर फिर्ता भएमा पार्टीमा कसैलाई कारवाही नगर्ने र २०७५ साल जेठ २ गते भन्दा अगाडीका कमिटीहरु सक्रिय गराउने घोषणाबारे एमाले माधव नेपाल पक्षका नेताहरुको मिश्रित प्रतिक्रिया आएको छ । पछिल्लो समय ओलीसँग नजिक बन्दै गएका योगेश भट्टराईले प्रस्ताव सकारात्मक भएको बताएका छन् ।

तर, नेतृ रामकुमारी झाँक्री भने यो प्रस्ताव छलकपटपूर्ण भएको बताएकी छिन् । आफूहरुले संसद विघटन गर्ने सरकारको असंवैधानिक कदमको विरोध गरेको भन्दै त्यसबारेमा कुनै प्रश्चाताप नगरेको यो प्रस्तावको कुनै अर्थ नभएको बताएकी छिन् । उता, ओलीको समर्थन गरेका योगेशले भने अदालतमा शेर बहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका छैनन् ।

सोहीकारण उनी पार्टीको कारवाहीमा पनि छैनन् । एमालले ११ जना नेतालाई मात्र कारवाही गरेको छ । जसमा माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, रामकुमारी झाँक्रीसहितका नेता छन् । आज नेपाल समूहको संयुक्त बैठक बसेर यसबारे प्रतिक्रिया दिने तयारी रहेको छ ।

काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टी फूटको अन्तिम तयारीमा पुगेसँगै थप लचिलो हुने संकेत गरेका छन् । एमाले माधव नेपाल समुहले अब नयाँ पार्टी गठनको विकल्प नभएको निर्णय सार्वजनिक गरेकै दिन ओलीको यस्तो आह्वान सार्वजनिक भएको हो ।

उनले पार्टी एकताका लागि भन्दै ६ बुँदे प्रस्ताव अघि सारेका छन् । पार्टीलाई ३ जेठ २०७५ पूर्वको अवस्थाबाट अघि बढाउन आफु तयार रहेको उनको भनाई छ । आफूलाई हटाएर विपक्षी दलका नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गरेका सांसदको हस्ताक्षर भने फिर्ता हुनुपर्ने उनको प्रस्ताव छ ।

शुक्रबार माधवकुमार नेपाल समूहको स्थायी कमिटी बैठकले एकता वार्तालाई अध्यक्ष ओलीले दाउपेचका रुपमा मात्र लिएको निष्कर्ष निकालेको समयमा ओलीको संयमित विज्ञप्ती सार्वजनिक भएको छ ।

यसले पुनः एकपटक ओली अफ्ठ्यारोमा परेको स्पष्ट भएको छ । उनी अफ्ठ्यारो अवस्था आउँदा निकै लचिलो देखिने र पछि अरुका विरुद्ध जाइलाग्ने प्रवृत्तिका कारण नेताहरु आश्वस्त भने हुन सकेका छैनन् ।

ओलीले एमालेलाई सुदृढ गरेर मात्र कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई बलियो र एकतावद्ध बनाउन सकिने उल्लेख गरेका छन् । उनले पार्टी अध्यक्षको हैसियतमा आफूले एकताका निम्ति पहल पनि गरेको बताउँदै अगाडी लेखेका छन् ‘हाम्रो अनवरत प्रयासका बाबदुज जे नहुनुपर्ने, त्यही भइरहेको छ ।’

यस्तो छ ओलीको प्रस्ताव
१. नेकपा एमालेलाई २०७५ साल जेठ ३ गते पूर्वको अवस्थाबाट अगाडि बढाइनेछ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरुमध्ये एकताको पक्षमा उभिनु भएका कमरेडहरुलाई आधार मानेर केन्द्रीय कमिटी र स्थायी कमिटीको संरचना गतिशील हुनेछन् ।

२. मातहतका पार्टी कमिटी र जनसंगठनहरु मुलभूत रुपमा २०७५ जेठ ३ पूर्वको अवस्थामा फर्केर क्रियाशील हुने छन् ।

३. संगठनात्मक क्षेत्रका यी निष्कर्षहरु कार्यान्वयन गर्ने क्रममा देखा पर्ने समस्या समाधानका लागि कार्यदलले काम गर्ने छ ।

४.आफ्नो पार्टीका अध्यक्षलाई प्रधानमन्त्री पदबाट हटाई विपक्षी दलका नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाइयोस् भन्ने मागसहित सर्वोच्च अदालतमा प्रस्तुत रिट निवेदनमा प्रयोग भएको नेकपा एमालेका निवर्तमान सांसदहरुको हस्ताक्षर फिर्ता हुनेछ ।

५. यसबीचमा विभिन्न कमरेडहरुबाट भएका गल्ती तथा कमजोरीलाई लिएर कुनै कारबाही गरिने छैन, पूर्वाग्रह राखिने छैन, कुनै भेदभाव गरिने छैन ।

६. नेकपा एमालेलाई बैचारिक, संगठनात्मक र भावनात्मक रुपले एकतावद्ध अनुशासित र अझ सुदृढ बनाउन सबै कमरेडहरुले रचनात्मक योगदान गर्नु हुनेछ ।

काठमाड । पछिल्लो २४ घण्टामा देशभर ३४७९ जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन् ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार देशभरका प्रयोगशालामास्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार १०४७१ पीसीआर परीक्षणबाट ३०२४ र ३२६२ एन्टिजेन परीक्षणमा ४५५ जना गरी ३४७९ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो ।

पछिल्लो २४ घण्टामा ६,६३६ जना संक्रमणमुक्त भएका छन् ।

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले गण्डकी प्रदेश सभा सदस्यबाट राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद कृष्ण थापालाई पुनर्वहाली गर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ।

आइतबार कुमार चुडालको एकल इजलासले उक्त आदेश दिएको हो। राष्ट्रिय जनमोर्चाले उनलाई कारबाही गर्दै प्रदेश सभा सदस्य पदसमेत नरहेपछि उनी सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए ।

अदालतले आदेशमा भनेको छ, “निजको सांसद पद नरहेमा निजको काम कर्तव्य र अधिकारमा तत्काल पुग्न सक्ने अपुरणीय क्षतिसमेतको दृष्टिकोणबाट प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म निजको गण्डकी प्रदेश सभा सदस्यको पद रिक्त गर्ने गरी भएका सम्पूर्ण निर्णयहरु तथा सो सम्बन्धी पत्राचार, सूचना, जानकारीसमेत कार्यान्वयन नगर्नु, नगराउनू, निज निवेदकलाई प्रदेश सभा बैठकमा नियमितरुपमा भाग लिन र सो हैसियतमा मतदान गर्ने, मत प्रकट गर्ने कार्यमा वञ्चित नगर्नु, नगराउनू ।”

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटन सम्बन्धी दर्ता भएको रिटको सुनुवाईका लागि गठन भएको संवैधानिक इजलास फेरि विवादमा परेको छ ।

सरकारी पक्षका चार जना कानुन व्यवसायीले प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी रिट ११ जना न्यायाधीशले हेर्न नमिल्ने जिकिरसहित निवेदन दर्ता गर्न खोजेपछि विवादमा परेको हो ।

प्रधानन्यायाधीश राणाले विवाद झिक्ने प्रधानमन्त्री पक्षका वकिललाई मानहानीको मुद्दा चलाउने चेतावनी दिएका छन् ।

प्रधानन्यायाधीश राणाले कडासँगै ‘कानुन व्यवसायीको रूपमा तपाईंहरूले इजलासको मर्यादा कायम राख्नुपर्छ’ भनी निवेदकहरूलाई जवाफ दिएका छन् ।

राणाले भने, ‘तपाईंहरूको निवेदनले यो मुद्दामा कुनै पनि न्यायाधीशले हेर्न नमिल्ने अवस्था आउन सक्छ । निवेदनका कारण तपाईंहरूलाई अवहेलना मुद्दा लगाउनु पर्ने हुन सक्छ । तपाईंको निवेदन दर्ता भएपछि आउने अवस्थाको भागेदार तपाईं नै हुनुपर्छ ।’

ओली पक्षका वकिल राजाराम घिमिरेले संसदीय सुनुवाइबाट आएका र कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्की प्रधानन्यायाधीश तथा न्यायपरिषद् अध्यक्ष हुँदा नियुक्त भएका न्यायाधीशलाई इजलासमा राख्न नमिल्ने भन्दै निवेदन पेश गरेका थिए ।

प्रधानन्यायाधीश राणाले आज प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी रिटको सुनुवाईका लागि वरिष्ठताका आधारमा संवैधानिक इजलास पुर्नगठन गरेका थिए ।

इजलासमा प्रधानन्यायाधीश राणासहित न्याायधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराई रहेका छन् ।