काठमाडौं । नेपालमा बलात्कारीलाई मृत्युदण्डसम्मको सजाय दिनुपर्ने बहस अहिले उत्कर्षमा छ । ८ दिन अगाडी बझाङ खिकिलाको मन्दिरमा १२ वर्षिया सम्झना कामीको बलात्कारपछि भएको हत्याले नेपालमा पुनः एक पटक बालिका बलात्कार गर्ने माथि मृत्युदण्ड दिनुपर्ने कानुन बहसमा आएको हो ।
संसदीय समितिले समेत यस घटनालाई गम्भीर रुपमा लिँदै नेपालमा बलात्कारीलाई मृत्युदण्डको सजाय ल्याउनुपर्ने पहल थालेको छ । संसदको महिला तथा सामाजिक समितिले बलात्कारीलाई मृत्युदण्ड दिने कानुनबारे अध्ययन गर्न सरकारलाई निर्देशन समेत दिएको छ ।
बुधबार बसेको समिति बैठकले बलात्कारका घटनामा संलग्नलाई मृत्यु दण्ड दिन सम्भव हुने वा नहुने बारे अध्ययन गर्न सरकार र कानुन आयोगलाई निर्देशन दिएको छ ।
समितिले बलात्कार एवं बलात्कारपछि हुने हत्याजस्ता जघन्य अपराधलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारको गम्भीर चुनौती भन्दै बालबालिकालेखि वृद्धावस्थाका महिलामाथि बलात्कारका घटना हुनुको मुख्य कारण कमजोर कानुन र दण्ड सजाय हुनु र यस्ता घटनाको सहजै गैरकानुनी व्यवस्थापन हुनु भएको समेत मानेको छ ।
यसअघि कंचनपुरकी बालिका निर्मला पन्तको बलात्कार पछि भएको हत्याको अभियुक्त खुलेआम हिँडिरहेको छ । उसको पहिचान, पक्राउ र कारवाहीमा समेत सरकार चुकेपछि पुनः यस्तै प्रकारका घटना दोहोरिन थालेका छन् ।
बलात्कारीलाई मृत्युदण्ड दिने, नपुंशक बनाउनुपर्ने आवाज उठेको भन्दै समितिले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धता, संवैधानिक व्यवस्था, पीडक र पीडितको मानव अधिकारका दृष्टिले कति सम्भव छ भन्ने विषयमा अध्ययन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो ।
मृत्युदण्ड सम्भव भए कसरी सम्भव छ र असम्भव भए कसरी असम्भव छ, मृत्युदण्ड वा नपुंशक बनाउने कानुनी व्यवस्था गर्दा त्यस्ता अपराध घट्ने सम्भावना कस्तो हुन्छ, यसको विकल्प के हुन सक्छ जस्ता विषयमा सकारात्मक तथा नकारात्मक पक्षबाट बहस चलाउन आवश्यक देखिएको समितिको निष्र्का रहेको छ ।
उल्लिखित विषयलाई नागरिकस्तरमा छलफलमा ल्याई निश्कर्षमा पुर्याउन, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र हाम्रो आवश्यकताका सम्बन्धमा विस्तृतमा अध्ययन गर्न गराउन समिति नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, गृह मन्त्रालय, महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय तथा नेपाल कानुन आयोगलाई निर्देशन दिइएको हो ।
