काठमाडौँ, ४ भदौः नियमित गस्तीमा रहेको प्रहरी टोलीले काठमाडौँ, मोरङ, झापा, सुनसरी, दाङ, कपिलवस्तु र भक्तपुरका विभिन्न स्थानबाट लागुऔषधसहित १५ जनालाई पक्राउ गरेको छ । केन्द्रीय प्रहरी समाचारकक्षका अनुसार काठमाडौँको तारकेश्वर नगरपालिका–७ मनमैजुबाट खैरो हेरोइनजस्तो देखिने पदार्थसहित सोही स्थानका ३६ वर्षीय उमेश मुखिया पक्राउ परेका हुन् ।
यसैगरी, मोरङको पथरी शनिश्चरे नगरपालिका–१० सङ्गम टोलबाट सोही स्थानका २३ वर्षीय घनश्याम बस्नेत, झापाको हल्दीबारी गाउँपालिका–२ कदम चोकबाट अवैध लागूऔषध खैरो हेरोइनजस्तो देखिने पदार्थसहित भद्रपुर नगरपालिका–७ का २३ वर्षीय सुवास राजवंशी पक्राउ परेका छन् ।
सुनसरीको इटहरी उपमहानगरपालिकाबाट चार जना, दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका–९ सल्लेवनबाट दुई जना र लमही नगरपालिका–५ सुनखोलीबाट एक जना पक्राउ परेका छन् ।
कपिलवस्तुको कृष्णनगर नगरपालिका–८ बाट लागूऔषध ब्राउनसुगरजस्तो देखिने पदार्थ र नगदसहित शिवराज नगरपालिका–९ बानियाभारका २२ वर्षीय अर्जुन सुनारसमेत तीन जना पक्राउ परेका छन् ।
भक्तपुरको सूर्यविनायक नगरपालिका–६ पाण्डुबजार हाइटबाट चिकित्सकको सिफारिसमा मात्र खरिद गर्न पाइने ट्रामाडोलसहित धादिङको धुनीबेँसी नगरपालिका–२ का २९ वर्षीय सुरज लुइटेल र धरान उपमहानगरपालिका–१६ शमीचोकबाट सोही स्थानका २१ वर्षीय विदुर कार्कीलाई पक्राउ गरिएको छ ।
काठमाडौँ, ३ भदौः रु सत्र करोड ७९ लाखभन्दा बढी क्रिप्टोकरेन्सी कारोबार गर्ने चिनियाँ नागरिक ३५ वर्षीय झु यी फेङ्ग गत चैत १९ गते काठमाडौँको ठमेलबाट पक्राउ परे । रु तीस लाख ४९ हजार ७३६ बराबरको क्रिप्टोकरेन्सी कारोबार गर्ने बङ्गलादेशी नागरिक २९ वर्षीय मोहम्मल शेहाबुल इस्लाम गत चैत ११ गते पक्राउ परे । यस्तै क्रिप्टोकरेन्सी कारोबारमा सङ्लग्न काठमाडौँको नागार्जुन नगरपालिका–८ भीमढुङ्गा बस्ने २८ वर्षीय सागर गिरी र २८ वर्षीय प्रमोदप्रसाद धिताल गत चैत २ गते पक्राउ परे ।
प्रविधिको तीव्र विकास एवं सहज पहुँचसँगै यसको दुरुपयोगबाट हुने आपराधिक घटना पनि दिनानुदिन बढ्दै गइरहेको छ । पछिल्लो समय अनलाइन बेटिङ र क्रिप्टोकरेन्सीका कारोबार बढिरहेको हुँदा त्यस्ता किसिमका गतिविधि नियन्त्रण गरी संलग्नलाई कानुनी दायरामा ल्याउन प्रहरीले विशेष अभियान नै सञ्चालन गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०८२–०८३ मा अनलाइन बेटिङमा संलग्न ४८ जना पक्राउ परे ।
जसमध्ये २६ जना विदेशी नागरिक र २२ जना स्वदेशी नागरिक छन् । यस्तै आर्थिक वर्ष २०८१–०८२ मा अनलाइन बेटिङमा संलग्न ९३ विदेशी नागरिकसमेत गरी जम्मा १४८ जना पक्राउ परेका थिए । आर्थिक वर्ष २०८०–०८१ मा अनलाइन बेटिङमा संलग्न १३ जना विदेशी नागरिकसमेत ६२ जना पक्राउ परेका थिए ।
आव २०८२–०८३ मा क्रिप्टोकरेन्सीमा संलग्न ४२ जना पक्राउ परे । जसमध्ये ७ जना विदेशी नागरिक र ३५ जना स्वदेशी नागरिक छन् । यस्तै आर्थिक वर्ष २०८१–०८२ मा क्रिप्टोकरेन्सीमा संलग्न ४५ विदेशी नागरिकसमेत गरी जम्मा ११७ जना पक्राउ परेका थिए । आर्थिक वर्ष २०८०–०८१ मा क्रिप्टोकरेन्सीमा संलग्न ५ जना विदेशी नागरिकसहित १० जना पक्राउ परेका थिए ।
विशेषगरी राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता भइरहेको अवस्थामा विभिन्न अनलाइन बेटिङ प्लेटफर्महरू धेरै सक्रिय हुने गरेको अनुसन्धानका क्रममा पाइएको छ । केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता अविनारायण काफ्लेले अनलाइन बेटिङ नेटवर्क एवं क्रिप्टोकरेन्सी कारोबार नियन्त्रण गर्न सूचना सङ्कलन र निगरानीलाई विशेष प्राथमिकतामा राखी प्रहरीले काम गर्दै आइरहेको बताउँछन् ।
“सट्टाबाजी हुने सम्भावित स्थान, गिरोह र व्यक्तिको बारेमा गोप्य सूचना सङ्कलन, अनलाइन सट्टाबाजी (विशेष गरी खेलकुद बेटिङ)मा संलग्न नेटवर्कको डिजिटल निगरानी एवं बैंकिङ तथा डिजिटल वालेटमार्फत हुने कारोबारको निगरानीमा समेत प्रहरीले थप संवेदनशील भई कार्य गर्दै आइरहेको छ”, उनले भने । अनलाइन बेटिङ साइबर अपराध, ठगी र हुण्डीसँग पनि जोडिएको हुन्छ ।
यस्तो कसुरमा मानिसलाई उत्सुकरतयारी गर्न सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरिन्छ र यसकै माध्यमबाट ठगी गर्ने तथा हुण्डी कारोबारलाई पनि बढवा दिने गरेको भेटिएको छ । मुलुकी अपराध संहिता, २०७४, मा सट्टाबाजीसम्बन्धी कसुरमा मुद्दा दर्ता भएमा प्रयोग भएको बिगो जफत गरी कसुर गर्ने व्यक्तिलाई एक वर्षसम्म कैद र रु १० हजारसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ ।
यस्तै क्रिप्टोकरेन्सीमा संलग्नलाई मुलुकी अपराध संहिता (संशोधन सहित), २०७४ मा अभौतिक मुद्राको प्रयोग गर्न नहुनेसम्बन्धी कसुर, बिगो र सो बाट बढे वा बढाएको सम्पत्तिसमेत जफत गरी पाँच वर्षसम्म कैद र बिगोबमोजिम जरिवाना हुने व्यवस्था छ ।
काठमाडौँ, ३ भदौ । ललितपुरको पुल्चोकस्थित राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग अगाडि विगत ६ दिनदेखि सडकमा जोखिमपूर्ण अवस्थामा धर्ना दिइरहेका नागरिकहरूलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरी तत्कालका लागि गाँस, बास र स्वास्थ्योपचारको व्यवस्था गर्ने सरकारको आग्रहलाई नागरिक बचाउ महाअभियानका अगुवाहरूले अस्वीकार गरेका छन् ।
सडकको खुला र जोखिमयुक्त स्थानमा रहेका नागरिकको जीवन रक्षाका लागि सरकारले उनीहरूलाई पहिले सुरक्षित ठाउँमा लैजाने र त्यसपछि मात्रै उनीहरूका मागहरूबारे बुँदागत रूपमा गम्भीर छलफल गर्ने स्पष्ट प्रस्ताव राखेको थियो । तर, दुर्गा प्रसाईं नेतृत्वको महाअभियानका तर्फबाट खटिएका वार्ता टोलीका सदस्यहरूले सरकारको यो मानवीय आग्रहलाई बेवास्ता गर्दै सडकमा रहेका नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा सार्न मानेका छैनन् ।
सरकारी वार्ता टोलीका संयोजक एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सहसचिव लिलाधर सुवेदीका अनुसार सरकार नागरिकको सुरक्षा र माग सम्बोधनमा अत्यन्तै गम्भीर भएर वार्ताको टेबलमा बसिसकेको छ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले समेत गत साउन २९ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई पत्र लेखेर र आज प्रेस विज्ञप्तिसमेत जारी गरी सडकमा रहेका नागरिकलाई पहिले सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरी बसोबास तथा सुरक्षाको प्रबन्ध मिलाउन र संवादलाई निरन्तरता दिन सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।
सरकार नागरिकको जिउधनको सुरक्षा गर्दै आयोगको सुझावसमेतलाई ध्यानमा राखेर वार्ताबाटै समस्याको निकास निकाल्न तयार हुँदाहुँदै पनि आन्दोलनका नेतृत्वकर्ता दुर्गा प्रसाईं र उनको निर्देशनमा चलेको वार्ता टोलीले भने यो आग्रहलाई लगातार लत्ताइरहेको सुवेदीले बताए ।
धर्नामा रहेका एक अगुवाले सर्वसाधारणलाई सडकमा अगाडि सारेर, उनीहरूको स्वास्थ्य र जीवनलाई जोखिममा पार्दै प्रसाईंले आफ्नो राजनीतिक स्वार्थसिद्ध गर्न खोजेको बताए । उनले भने, “सरकारसँग वार्ता सुरु भइसकेको छ । अब नागरिकलाई चिसो सडकबाट सुरक्षित स्थानमा सारौँ र उहाँहरूलाई बचाऔँ भन्दा हाम्रै नाइके (दुर्गा प्रसाई)ले मान्दैनन् । वृद्ध उमेरका नागरिकलाई ६ दिनदेखि सडकमा राख्दा उहाँहरूको स्वास्थ्य बिग्रिसकेको छ ।”
प्रसाईंले मङ्गलबार विष्णु बोहराको संयोजकत्वमा ९ सदस्यीय टोलीलाई सरकारसँग वार्ताका लागि पठाएका थियो । उक्त वार्तामा सरकारी टोलीले ‘पहिले सडकमा रहेका नागरिकलाई बचाउन सहयोग गर्नुहोस्, अनि मागबारे विस्तृत छलफल गरौँला’ भनेर आग्रह गरेको थियो । त्यसबारे प्रसाईंसँग सल्लाह गर्ने भन्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट राति अबेर बाहिरिएको उक्त टोली बुधबार वार्तामा गएन ।
यद्यपी प्रसाईंले उल्टै सरकारलाई आरोप लगाउँदै भिडियो सार्वजनिक गरे । पुल्चोकमा धर्नामा रहेका एक व्यक्तिले पछिल्लो अवस्थाबारे असन्तोष व्यक्त गर्दै भने “सर्वसाधारणलाई भड्काएर सडकमै जोखिममा राखिरहने प्रसाईंको यो राजनीति र हठका कारण वास्तविक पीडितहरू झन् सङ्कटमा परेका छन् ।”
काठमाडौँ, ३ भदौः उच्च अदालत पाटनले जनआस्था साप्ताहिकका सम्पादक किशोर श्रेष्ठलाई पक्राउ वा धरपकड गर्ने कार्य नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश अच्युत कुइँकेलको एकल इजलासले आज उक्त कार्य नगर्न नगराउन अन्तरिम आदेश दिएको हो । आदेशमा भनिएको छ, “मिति २०८३÷०४÷२७ मा प्रकाशित समाचारका विषयमा प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म निवेदकलाई धरपकड गर्ने, पक्राउ गर्ने, थुनामा राख्नेलगायतका कार्य नगर्नू, नगराउनू ।”
आदेशमा प्रकाशित समाचारका विषयमा प्रेस काउन्सिलमा उजुरी परी कारबाहीयुक्त अवस्थामा रहेको भन्ने उल्लेख भएको र उक्त उजुरीको टुङ्गो नलागेको अवस्था हुँदा एवं नेपालको संविधानको धारा १७ मा प्रत्याभूत विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता एवं धारा १९ मा सञ्चारको हक समेत प्रत्याभूत गरेको उल्लेख छ । यसअघि, यही भदौ १ गते पत्रकार श्रेष्ठलाई सर्वोच्च अदालतले थुनामुक्त गर्ने आदेश दिएको थियोे ।
काठमाडौँ, ३ भदौः प्रतिनिधिसभाले ‘बालश्रम (निषेध तथा नियमित गर्ने) विधेयक, २०८३’ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव स्वीकृत गरेको छ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा युवा, श्रम तथा रोजगारमन्त्री रामजी यादवले राख्नुभएको उक्त प्रस्ताव बैठकले सर्वसम्मतीले स्वीकृत गरेको हो । प्रस्ताव पेश गर्दै मन्त्री यादवले विधेयकका सम्बन्धमा सांसदहरुका सुझावहरु महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै उक्त सुझावहरु विधेयकमा समेटिने बताए ।
उनले यससम्बन्धी २७ वर्ष पुरानो कानुन समय सान्दर्भिक संशोधन गर्नका लागि विधेयक ल्याउनुपरेको उल्लेख गरे । पछिल्लो समयको बढ्दो जनचेतना, सूचना र प्रविधिको विकास, स्थानीय तहको भूमिकालगायत कारणले पनि विधेयक ल्याउनुपरेको मन्त्री यादवले बताए । स्थानीय तहको सरकारलाई बालबालिकाका असर नजिकबाट जानकारी हुने र तीनै तहका सरकारबीच समन्वय तथा जिम्मेवारीको व्यवस्था विधेयकमा रहेको उनको भनाइ थियो ।
मन्त्री यादवले बाल श्रममुक्त घोषणा गरेका १४ स्थानीय तहका भूमिकाबाट पनि उक्त विषय पुष्टि हुने उल्लेख गर्दै विधेयकबाट बालबालिकालाई श्रममा लगाउने दोषीलाई प्रभावकारी कारवाही हुने बताए । प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक यही भदौ ८ गते दिउँसो १ः०० बजे बस्ने छ ।
२ भदौ, काठमाडौं । सरकारले आन्दोलनरत राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति र नागरिक बचाउ महाअभियानका प्रतिनिधिसँग वार्ताका लागि टोली गठन गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले सहसचिव लीलाधर सुवेदीको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन गरेको हो।
वार्ता टोलीको सदस्यहरुमा गृह मन्त्रालयका सहसचिव आनन्द काफ्ले, अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव महेश आचार्य र भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव डिलाराम पन्थी छन् । यसअघि सोमबार दिनभर जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नरहरि घिमिरेको कार्यकक्षमा महाअभियानका प्रतिनिधि र सरकारी प्रतिनिधिबीच गहन छलफल भएको थियो ।
छलफलमा महाअभियानको मागबमोजिम नेपाल सरकारका तर्फबाट औपचारिक रूपमा वार्ता टोली गठन गरी आन्दोलनरत पक्षलाई वार्ताका लागि आह्वान गर्ने सहमति भएको थियो । सरकारले वार्ताका लागि गरेको आह्वानलाई सम्मान गर्दै महाअभियानका प्रतिनिधिले वार्ताका लागि आएको पत्रसमेत ग्रहण गरेका थिए । छलफलमा महाअभियानका प्रतिनिधि विष्णु बोहोरा क्षेत्री, राजु आचार्य, सकुनी सिंह, हरदेव महतो, तारा बजगाईं र विजय थापा रहेका थिए ।
काठमाडौँ, १ भदौः सर्वोच्च अदालतले जनआस्था साप्ताहिका प्रधान सम्पादक किशोर श्रेष्ठलाई थुनामुक्त गर्न परमादेश जारी गरेको छ । न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र बाबुराम ढकालको इजलासले आज सुनुवाइ गर्दै थुनामा राखिरहनुपर्ने कुनै कारण नदेखिएकाले प्रधान सम्पादक श्रेष्ठलाई थुनामुक्त गर्न परमादेश गरेको हो ।
“जाहेरी दरखास्तमा उल्लिखित तस्बिर जाहेरवाला आफँैले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा प्रविष्ट गरेको भन्ने देखिएकोमा उक्त तथ्यलाई विपक्षीले लिखित जवाफमा अन्यथा खण्डन गर्न सकेको देखिएन”, आदेशमा भनिएको छ, “थुनामै राखी मुद्दाको तहकीकात अनुसन्धान गर्नुपर्नेसम्मको अवस्था विद्यमान देखिएकाले हाजिरी जमानीमा छाडी मुद्दाको अनुसन्धान गर्नू भनी विपक्षी मध्येका जिल्ला प्रहरी परिसर, काठमाडौँको नाउमा परमादेश जारी हुने ठहर्छ ।”
पत्रकार श्रेष्ठको तर्फबाट उनकी श्रीमती सरस्वती श्रेष्ठले बिहीबार थुनामुक्त गर्न माग गर्दै बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदन दायर गरेकी थिइन् । सोही निवेदनमाथिको सुनुवाइपछि न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको एकल इजलासले अदालतमा पत्रकार श्रेष्ठलाई बरामद गरेका सामग्रीसहित उपस्थित गराउन आदेश दिएको थियो ।
अदालतले पत्रकार श्रेष्ठको घर तथा कार्यालयबाट बरामद भएको सीयुपी, ल्यापटप, आइप्याड र मोबाइलसमेत फिर्ता दिन भनेको छ । पत्रकार श्रेष्ठलाई पक्राउ गरिए लगत्तै प्रहरीले गत साउन २७ र २८ गते जनआस्था साप्ताहिकको कार्यालय तथा श्रेष्ठको निवासमा छापा मारेर कम्युटर, ल्यापटप लगायतका उपकरण बरामद गरेको थियो ।
काठमाडौँ, ३१ साउनः नियमित गस्तीमा रहेको प्रहरी टोलीले कास्की, मोरङ, सुनसरी, बर्दिया, धनुषा, झापा, ललितपुर, कैलाली, तनहुँ र उदयपुरका विभिन्न स्थानबाट टापेन्टाडोल, ब्राउनसुगर, गाँजा, खैरो हेरोइन, ट्रामाडोल, पोलेन र प्रेगाब्लिनलगायत लागुऔषधसहित २५ जनालाई पक्राउ गरेको छ ।केन्द्रीय प्रहरी समाचारकक्षका अनुसार कास्कीको पोखरा महानगरपालिका–१ सिम्पानीबाट टापेन्टाडोल दुई सय २० ट्याब्लेटसहित सन्दिप गुरुङसहित पाँच जना पक्राउ परेका छन् । अनुसन्धानका क्रममा पोखरा–२५ हेम्जास्थित डेराबाट टापेन्टाडोल आठ सय ट्याब्लेटसहित २१ वर्षीय लुकास तामाङ पक्राउ पनि परेका छन् ।
मोरङमा तीन जनालाई पक्राउ गरिएको छ । सुन्दरहरैँचा नगरपालिका–५ खोक्सीबाट ब्राउनसुगर जस्तो देखिने पदार्थ तीन सय ९० मिलिग्रामसहित २२ वर्षीय प्रसान्त मगर, लेटाङ–३ विरनटोलबाट गाँजा करिब एक सय ग्रामसहित १८ वर्षीय किशोर र कानेपोखरी गाउँपालिका–६ नर्सरी डाँडाबाट ब्राउनसुगर जस्तो देखिने पदार्थ दुई ग्राम पाँच सय मिलिग्रामसहित २४ वर्षीय निमेस घिमिरे पक्राउ परेका छन् ।
सुनसरीको इटहरी–१० शिवनारायण टोलबाट खैरो हेरोइन जस्तो देखिने पदार्थ पाँच ग्राम आठ सय ५० मिलिग्रामसहित मोहन गुरुङसहित तीन जना पक्राउ परेका छन् । बर्दियाको बढैयाताल–२ बाट खैरो हेरोइन करिब तीन सय ४९ ग्राम तीन सय ६० मिलिग्रामसहित ५२ वर्षीय दिवे सुनार र धनुषाको विदेह–८ बफैबाट ३९ ग्राम तीन सय ६० मिलिग्रामसहित २८ वर्षीय उमेश मण्डल पक्राउ परेका छन् ।
यसैगरी, झापाको बिर्तामोड–३ बाट ब्राउनसुगर जस्तो देखिने पदार्थ चार सय ९० मिलिग्रामसहित ४० वर्षीय सन्तोष राजवंशी पक्राउ परेका छन् ।ललितपुरमा दुई घटनामा तीन जना पक्राउ परेका छन् । ललितपुर महानगरपालिका–२९ हरिसिद्धी गुमथचोकबाट ट्रामाडोल ६० ट्याब्लेट र पोलेन चार ग्रामसहित सुरज तामाङसहित दुई जना तथा महालक्ष्मी–३ इमाडोलबाट टापेन्टाडोल सात सय १० र प्रेगाब्लिन २४ ट्याब्लेटसहित २९ वर्षीय खगेन्द्रबहादुर राउत पक्राउ परेका छन् ।
कैलालीको धनगढी–८ बाट ब्राउनसुगर जस्तो देखिने पदार्थ एक ग्राम एक सय ३० मिलिग्रामसहित क्रिस बमसहित चार जना, तनहुँको व्यास–९ माझफाँटबाट गाँजा करिब एक किलो पाँच सय ५० ग्रामसहित मनोज थापासहित दुई जना र उदयपुरको कटारी–३ बाट टापेन्टाडोल ६१ ट्याब्लेटसहित सलम खानसहित दुई जना पक्राउ परेका हुन् । उनीहरूलाई गत शुक्रबार र हिजो शनिबार पक्राउ गरिएको हो ।
काठमाडौँ, २९ साउनः इमेलमा अश्लील सन्देश पठाई महिलाको चरित्र हत्या गर्ने नुवाकोटका ३४ वर्षीय सुरेन्द्रप्रसाद खनाल गत असार २६ गते पक्राउ परे । सामाजिक सञ्जाल फेसबुक ह्याक गरी अनधिकृत पहुँच पु¥याएर ठगी गर्ने नुवाकोटकै १९ वर्षीय विवेक सुनारलाई पनि असार २४ गते पक्राउ गरियो । त्यसैगरी इसेवाको कर्मचारी हुँ भन्दै ठगी गर्ने रौतहटका २२ वर्षीय शुभम साहलाई पनि सुरक्षाकर्मीले असार २ गते नियन्त्रणमा लिएका थिए ।
सुरेन्द्र, विवेक र शुभम प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन् । उनीहरूजस्तै सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग गरी पीडितलाई ब्ल्याकमेल गर्ने, ठगी गर्ने, अनलाइन स्क्यामिङ गर्ने, सफ्टवेयर कम्पनीको स्रोत संकेत (सोर्स कोड) मा अनधिकृत पहुँच पु¥याउनेलगायत विद्युतीय कसुरमा संलग्नलाई सीमित स्रोतसाधनका बाबजुद उपलब्ध प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गरी कानुनी दायरामा ल्याउन साइबर ब्यूरो सक्रिय रहेको केन्द्रीय प्रहरी समाचारकक्षले जनाएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८२-८३ को साउनदेखि असार मसान्तसम्म साइबर अपराधसम्बन्धी २० हजार ५२६ वटा निवेदन प्रहरीमा दर्ता भएका छन् । सो अवधिमा साइबर अपराधमा १६१ वटा मुद्दा दर्ता भएका थिए भने १५५ जना पक्राउ परेका थिए । दर्ता भएका निवेदनमध्ये सामाजिक सञ्जालतर्फ फेसबुक\म्यासेन्जरको दुरुपयोगका सात हजार १२३, टिकटकका छ हजार ७७६, ह्वाट्सएपका तीन हजार १०५, टेलिग्रामका एक हजार ३१, इन्स्टाग्रामका ६२८, इमेलका ११४, भाइबरका २१, इमोका ३८, युट्युबका ६४, वीच्याटका १४, ट्वीटरका ११, गुगलका ११, इसेवा÷खल्ती÷बैंक खाता÷एसएमएसका ७४४ र संस्थासम्बन्धी ८४६ वटा रहेका छन् ।
आर्थिक वर्ष २०८१्-८२ मा १८ हजार ९२६ र आर्थिक वर्ष २०८०-८१ मा १९ हजार ७३० वटा साइबर अपराधसम्बन्धी निवेदन प्रहरीमा दर्ता भएका थिए । साइबर अपराधको पछिल्लो प्रवृत्तिबारे साइबर ब्यूरोका प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक दिलीपकुमार गिरीले सामाजिक सञ्जालको प्रयोगसँगै यसको दुरुपयोग पनि बढिरहेको बताए ।
उनका अनुसार पछिल्ला दुई आर्थिक वर्षका उजुरीको प्रवृत्ति हेर्दा विशेषगरी बैंक तथा वालेट कार्यालयबाट बोलेको भन्दै पीडितको बैंक खातामा पहुँच पु¥याएर ठगी गर्ने, गिफ्ट, लोट्री तथा पार्सल पठाएको भन्दै ठगी गर्ने, प्रेम सम्बन्धमा पारेर ठगी गर्ने, वैदेशिक रोजगारीको प्रलोभन देखाई ठगी गर्ने, टेलिग्राम, ह्वाट्सएप तथा इन्स्टाग्राममा अनलाइन जबको प्रलोभन देखाएर ठगी गर्ने र अनलाइन सपिङका नाममा ठगी गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ ।
प्रविधिको दुरुपयोगका कारण अपराधका नयाँ शैली र प्रवृत्ति देखिन थालेपछि अपराध अनुसन्धान कार्य थप चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ । यस्ता चुनौतीको सामना गर्दै प्रविधिको प्रयोगबाट हुनसक्ने अपराधको रोकथाम तथा सफल अनुसन्धान गर्ने उद्देश्यले नेपाल सरकारको २०७५ जेठ २७ गतेको निर्णयबाट साइबर ब्यूरो स्थापना गरिएको हो ।
ब्यूरोलाई थप प्रविधियुक्त बनाउँदै प्रहरी कर्मचारीको साइबर अपराध तथा सुरक्षासम्बन्धी क्षमता अभिवृद्धि गर्नुका साथै आम नागरिकमा साइबर सुरक्षासम्बन्धी सचेतना फैलाउने विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै आएका छन् । प्रविधिको प्रयोगबाट हुने अपराधको रोकथाम तथा अनुसन्धानमा नेपाल प्रहरी सक्रिय रहँदै आएको छ । साइबर अपराधमा संलग्नलाई विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ अन्तर्गतको कसुरमा कारबाही हुने गरेको छ ।
खोटाङ, २९ साउनः जिल्ला प्रहरी कार्यालय खोटाङले आर्थिक वर्ष २०८२–८३ मा २०६ वटा मुद्दा दर्ता भएकामा ८४ वटा मुद्दा फछ्र्योट भएको जनाएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०८२–०८३ मा सम्पादित कार्यको समीक्षा तथा पत्रकारहरुसँग अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गरेर जिल्लाको शान्ति–सुरक्षा, अपराध अनुसन्धान तथा मुद्दा फछ्रर्योटको अवस्थाबारे जानकारी दिएको हो ।
प्रहरीले २०८२ साल साउनदेखि २०८३ असार मसान्तभित्र दर्ता तथा फछ्रर्योट भएका मुद्दाका विवरण सार्वजनिक गरेको छ । एक वर्षको अवधिमा कर्तव्य ज्यान, ज्यान मार्ने उद्योग, सवारी ज्यान, सवारी अङ्गभङ्ग, आत्महत्या दुरुत्साहन, जबर्जस्ती करणी, चोरी तथा डाँकासम्बन्धी कसुर, जबर्जस्ती करणी उद्योग, हातहतियार तथा खरखजाना, बहुविवाहको मुद्दा सम्बोधन गरिएको छ ।
यस्तै, गर्भ संरक्षणविरुद्धको कसुर, लागुऔषध, अभद्र व्यवहार, आपराधिक उपद्रव, बैंकिङ कसुर, पशुपन्छीसम्बन्धी कसुर, जुवा तथा मानव बेचबिखनलगायतका ८४ वटा मुद्दा फछ्रर्योट भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका सूचना अधिकारी प्रहरी निरीक्षक निराजन बस्नेतले जानकारी दिनुभयो ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालयका अनुसार यसअघि आव २०८०–८१ मा २१५ वटा मुद्दा दर्ता भएकामा २१५ वटै फछ्रर्योट भएका थिए । आव २०८१–८२ मा १२० वटा मुद्दा दर्ता भएकामा ९९ वटा फछ्रर्योट भएको प्रहरी निरीक्षक बस्नेतले जानकारी दिनुभएको छ । त्यस्तै, आव २०८२–८३ मा जिल्लामा ७२ जनाले आत्महत्या गरेका छन् । महिला तथा बालबालिकाविरुद्धका मुद्दा आव २०८०–८१ मा ३७, २०८१र८२ मा ४७ र २०८२–८३ मा २६ वटा रहेको पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिइएको छ ।
जिल्लामा ३१ महिला, १२ पुरुष र २२ बालबालिका गरी ६५ जना हराएकामा सबै फेलापरेको प्रहरीले जनाएको छ । विभिन्न समयमा विभिन्न ठाउँबाट हराएका व्यक्तिको हताहतमा प्रहरी परिचालन गरेर खोजी गरी सम्बन्धित व्यक्ति तथा परिवारलाई बुझाइएको छ । त्यस्तै, ८६ वटा सवारी दुर्घटना हुँदा सात जनाको मृत्यु भएको छ भने ९९ जना घाइते भएका छन् । पटकपटक दुर्घटना गराउनेमध्ये एक जना सवारी चालकलाई निलम्वनका लागि सिफारिस गरिएको छ ।
प्रहरीले दिएको तथ्याङ्कअनुसार गत आवभरिमा ६७८ वटा उजुरी तथा निवेदन कार्यालयमा प्राप्त भएको छ । आकस्मिक सहायताका लागि दुई हजार ४४० वटा कल आएको तथा समुदाय–प्रहरी साझेदारीअन्तर्गत ७४० वटा कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको जनाइएको छ । वन पैदावार तथा नदीजन्य स्रोतको अवैध कारोबार, उत्खनन र ओसारपसार नियन्त्रणबाट रु एक लाख ५५ हजार ३०० राजस्व सङ्कलन भएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ ।
जिल्ला प्रशासन, डिभिजन वन तथा सम्बन्धित कार्यालयसँगको समन्वयमा उक्त राजस्व रकम सङ्कलन गरिएको प्रहरीले जनाएको छ । जिल्लाको शान्तिसुरक्षा थप मजबुत बनाउँदै नागरिकलाई सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउन आफूहरू सक्रियतापूर्वक लागिपरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक प्रकाश बुढाथोकीले जानकारी दिए ।
नागरिकसँग प्रहरीको सम्बन्धलाई अझ सुदृढ बनाउनेतर्फ प्राथमिकता दिने, समुदायसँगको सहकार्य बढाउँदै अपराध न्यूनीकरण तथा नागरिकलाई छिटोछरितो सेवा प्रवाह गर्ने प्रहरीको प्रमुख दायित्व भएकाले सोहीअनुसार अगाडि बढेको प्रनाउ बुढाथोकीले जानकारी दिए ।
काठमाडौँ, २८ साउनः वैयक्तिक गोपनीयताको हननसम्बन्धी कसुरमा पक्राउ परेका जनाअस्थाका सम्पादक किशोर श्रेष्ठलाई तीन दिन म्याद थप गरिएको छ । आज जिल्ला अदालत काठमाडौँले श्रेष्ठलाई तीन दिन म्याद थप गरी अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रवक्ता एवं प्रहरी उपरीक्षक दानबहादुर थापाले जानकारी दिए । उनले भने, “अदालतबाट तीन दिन म्याद थप गरी अनुसन्धान गर्न अनुमति प्राप्त भएको छ ।” पत्रकार श्रेष्ठलाई प्रहरीले बुधबार राति वैयक्तिक गोपनीयताको हननसम्बन्धी कसुरमा ललितपुरस्थित निजकै निवासबाट पक्राउ गरेको थियो ।
काठमाडौँ, २६ साउन । सरकारले एनसेल आजियाटाको शेयर खरिद-बिक्रीसम्बन्धी अध्ययन तथा छानबिन समितिको प्रतिवेदन, २०८० सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको छ । पूर्वमहालेखापरीक्षक टङ्कमणि शर्मा दङ्गालको संयोजकत्वमा गठित समितिले तयार पारेको उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै त्यसमा उल्लिखित सुझाव कार्यान्वयन गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको हो । सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले मङ्गलबार मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए ।
समितिको प्रतिवेदनअनुसार एनसेल आजियाटा साविकको स्पाइस सेल प्रालिका रूपमा विसं २०५८ मा स्थापना भएदेखि हालसम्म १४ पटक शेयर तथा स्वामित्व खरिद–बिक्री भएको छ । तीमध्ये अधिकांश कारोबार नेपालबाहिर अफसोर संरचनामार्फत भएको र त्यससँग सम्बन्धित सम्पूर्ण अभिलेख तथा विवरण नेपालका सम्बन्धित आधिकारिक निकायमा पेश भएको नदेखिएको समितिको निष्कर्ष छ । कतिपय नेपाली शेयरधनीको कारोबारको भुक्तानीसमेत नेपालको बैंकिङ प्रणालीमार्फत नभई विदेशमा भएको देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यस क्रममा एनसेलको विदेशी र स्वदेशी लगानीको अनुपात पटक–पटक परिवर्तन भएको समितिले जनाएको छ । हाल कम्पनीमा करिब ८० प्रतिशत विदेशी र २० प्रतिशत स्वदेशी लगानी रहेको उल्लेख गर्दै २०७७ साउन १९ गते कम्पनीका थप सात कर्मचारीलाई ११ कित्ता शेयर बिक्री गरी कम्पनीलाई पब्लिक लिमिटेडमा परिणत गरिएको प्रक्रिया पनि स्वाभाविक नदेखिएको समितिको ठहर छ ।
समितिको विवरणअनुसार एनसेलले नेपालमा व्यवसाय सुरु गरेदेखि प्रविधिसहित कुल रु आठ करोड विदेशी र रु दुई करोड स्वदेशी लगानी गरेको उल्लेख छ । सो अवधिमा कम्पनीले रु एक खर्ब १३ अर्ब ५८ करोड नाफा कमाएको तथा रु ९३ अर्ब ५० करोड लाभांश घोषणा गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
घोषित लाभांशमध्ये रु ६६ अर्ब ९५ करोडभन्दा बढी लाभांश तथा थप रु दुई अर्बभन्दा बढी रकम अन्य शीर्षकमा विदेश लगिएको समितिको निष्कर्ष छ । स्वदेशी शेयरधनीले भने लाभांशबापत रु १९ अर्ब २५ करोड प्राप्त गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । एनसेलले तत्कालिन समयसम्म एक करोड ३० लाखभन्दा बढी सिमकार्ड वितरण गरी मोबाइल सेवा सञ्चालन गरिरहेको र कर तथा गैरकर राजस्वबापत नेपाल सरकारलाई करिब रु तीन खर्ब दुई अर्ब बुझाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कम्पनीको सञ्चालन नाफा अन्य मुलुकका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको तुलनामा उच्च रहेको पनि समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनले एनसेलको मुख्य कम्पनी आजियाटाले नेपालमा अन्य मुलुकको तुलनामा आकर्षक मुनाफा आर्जन गरिरहेको निष्कर्ष निकालेको थियो । नेपालबाहेक इन्डोनेसिया, बङ्गलादेश र श्रीलङ्कालगायत देशमा आजियाटाले सञ्चालन गरेका दूरसञ्चार व्यवसायको तुलनामा नेपालमा करपछिको मुनाफा प्रतिशतसमेत बढी रहेको समितिको विश्लेषण छ । त्यसैले आजियाटाले १ डिसेम्बर २०२३ मा नेपालमा व्यावसायिक वातावरण अनुकूल नभएको भन्दै जारी गरेको विज्ञप्तिको दाबी तथ्यमा आधारित नरहेको समितिको निष्कर्ष छ ।
आजियाटा ग्रुप बर्हाड मलेसिया र स्पेक्ट्रलाइट यूकेबीच १ डिसेम्बर २०२३ मा भएको एनसेलको शेयर खरिद–बिक्री सम्झौता प्रचलित नेपाली कानूनअनुसार शेयर कारोबार गर्नुपूर्व लिनुपर्ने पूर्वस्वीकृति नलिई गरिएको समितिको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ ।
सम्झौतामा प्रारम्भिक प्रतिफल पाँच करोड अमेरिकी डलर अर्थात् करिब रु छ अर्ब रहेको र त्यसको पहिलो किस्ता ५० लाख अमेरिकी डलर तथा बाँकी चार करोड ५० लाख अमेरिकी डलर चार वर्षभित्र तिर्ने व्यवस्था रहेको उल्लेख छ । त्यसबाहेक ‘डिफर्ड कन्सिडरेसन’अन्तर्गत २०२३ को लाभांशको ८० प्रतिशत, २०२४ र २०२५ को लाभांशको ४० प्रतिशत, २०२६ र २०२७ को ३० प्रतिशत तथा २०२८ र २०२९ को २० प्रतिशत बराबरको रकमसमेत भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको समितिले जनाएको छ । अन्य सम्भावित दायित्वसमेत खरिदकर्ताले व्यहोर्नुपर्ने शर्त रहेकाले कारोबारको वास्तविक मूल्य यकिन गर्न कठिन रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
समितिको प्रतिवेदनमा शेयर खरिद–बिक्री सम्झौता समान व्यवसायिक व्यवहारको सिद्धान्तमा आधारित नभएको उल्लेख छ । त्यस्तै, सम्झौतामा विक्रेता पक्ष हावी भएको र खरिदकर्ता पक्षमाथि स्वाभाविकभन्दा बढी शर्त राखिएको समितिको विश्लेषण छ ।
शेयर बिक्रीपछि पनि विक्रेताले वर्षौंसम्म लाभांश लैजान पाउने, मुद्दा गर्न पाउने तथा कम्पनीको ऋण र दायित्वबाट विक्रेता अलग रहनेजस्ता प्रावधान राखिएकाले यसलाई स्वतन्त्र र स्वाभाविक व्यावसायिक सम्झौता मान्न नसकिने समितिको निष्कर्ष छ ।
त्यस्तै, आयकर ऐन, २०५८ को दफा ५७ लगायत विषयमा नेपाल–यूके द्विपक्षीय लगानी सम्झौताअन्तर्गत मध्यस्थतासम्बन्धी व्यवस्था राखिएको र खरिदकर्ताले नेपाली करसम्बन्धी विवादमा मुद्दा दायर गरे विक्रेता पनि सहदावीकर्ताका रूपमा सहभागी हुन सक्ने प्रावधान देखिएको समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसबाट शेयर बिक्रीपछि पनि विक्रेताले एनसेलमाथि अप्रत्यक्ष नियन्त्रण कायम राख्न खोजेको देखिने समितिको निष्कर्ष छ ।
समितिले एनसेल र स्मार्ट टेलिकमबीच सम्भावित आर्थिक हित तथा क्रसहोल्डिङको विषयसमेत उठाएको छ । शेयर खरिद–बिक्री सम्झौताको एक अनुसूचीमा स्मार्ट टेलिकमको अनुमतिपत्र नवीकरण भई एनसेलले स्मार्ट टेलिकम प्राप्त गरेमा खरिदकर्ता कम्पनीले विक्रेतालाई थप एक करोड अमेरिकी डलर बुझाउनुपर्ने शर्त रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसका आधारमा एनसेल र स्मार्ट टेलिकमका शेयरधनीबीच आर्थिक हितको सम्बन्ध रहेको हुनसक्ने समितिको निष्कर्ष छ । विगतमा दुवै कम्पनी तथा तिनका लगानीकर्ताबीच पारिवारिक सम्बन्धसमेत रहेको देखिएको भन्दै समितिले क्रसहोल्डिङको अवस्था हुनसक्ने सम्भावना औँल्याएको छ ।
एनसेलले नेपाल सरकारलाई तिर्नुपर्ने कर तथा गैरकर गरी रु ८५ अर्बभन्दा बढी रकमका सम्बन्धमा विभिन्न तहका अदालत तथा निकायमा मुद्दा विचाराधीन रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कम्पनीले करलगायत दायित्वका विषयमा विभिन्न न्यायिक निकाय र अन्तर्राष्ट्रिय तहमा समेत पटक–पटक मुद्दा मामिला गरिरहेको समितिले जनाएको छ ।
त्यस्तै, टेलिया सोनेरा स्वीडेनबाट आजियाटा मलेसियाले एनसेलको ८० प्रतिशत शेयर खरिद गर्दा भएको सम्झौता नेपाल सरकारका नियामक निकाय वा न्याय निरूपणका क्रममा सर्वोच्च अदालतसमक्ष पेश नभएको समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । यसले कम्पनीको कारोबार पारदर्शितामाथि प्रश्न उठाएको र कम्पनीमाथि पटक–पटक नियामकीय कारबाहीसमेत भएको भन्दै प्रतिवेदनले एनसेलले नियामकीय निर्देशन, पारदर्शिता तथा व्यावसायिक नैतिकताको अपेक्षित स्तर कायम नगरेको निष्कर्ष निकालेको छ ।
आजियाटाले इन्टरनेसनल सेन्टर फर सेटलमेन्ट अफ इन्भेष्टमेन्ट डिस्प्युट ९आईसीएसआईडी० मा नेपालले स्वच्छ तथा समान व्यवहार नगरेको, लगानीकर्ताको वैधानिक अपेक्षा उल्लङ्घन गरेको, न्याय दिन अस्वीकार गरेको तथा नियमनकारी दुव्र्यवहार गरेको लगायतका आरोपसहित दाबी पेश गरेको विषयलाई पनि समितिले अध्ययन गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
समितिका अनुसार आईसीएसआईडी ट्रिबुनलले सर्वोच्च अदालतसहित नेपालका न्यायिक निकायमा दावीकर्तालाई स्वच्छ सुनुवाइको अवसर दिइएको भन्दै उक्त दाबी स्थापित नहुने ठहर गरेको थियो । नेपाल सरकारबाट वैधानिक अपेक्षा सिर्जना हुनेगरी कुनै कार्य भएको प्रमाण पनि कम्पनीले पेश गर्न नसकेको तथा स्वच्छ र समन्यायिक व्यवहार नभएको दाबीसमेत स्थापित नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
एनसेल आजियाटाले सार्वजनिक विज्ञप्तिमार्फत शेयर कारोबारको व्यावसायिक मूल्य करिब ४० करोड अमेरिकी डलर रहेको उल्लेख गरेको भए पनि समितिसँगको छलफलमा ८० प्रतिशत शेयरका खरिदकर्ता भनिएका सतिसलाल आचार्यले कम्पनीको व्यावसायिक मूल्य ४० देखि ४५ करोड अमेरिकी डलर रहेको दाबी गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
तर कम्पनीको शेयर खरिद–बिक्री सम्झौता र पछिल्लो वित्तीय विवरणसँग यी तथ्याङ्क मेल नखाएको समितिको ठहर छ । दूरसञ्चार सेवा सञ्चालनसँग सम्बन्धित ठूलो भौतिक सम्पत्ति, अनुमतिपत्रको बाँकी अवधि तथा कर–राजस्व बुझाएपछि पनि वार्षिक अर्बौं रुपैयाँ मुनाफा आर्जन गर्ने कम्पनीको कारोबार मूल्य सार्वजनिक विवरणसँग मेल नखाएकाले कारोबार मूल्यको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । समितिले आजियाटा र स्पेक्ट्रलाइटबीच भएको शेयर खरिद–बिक्री सम्झौता नै वास्तविक र यथार्थपरक नदेखिएको पनि प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ ।
समितिले एनसेलको पछिल्लो शेयर खरिद–बिक्री सम्झौतालाई यथास्थितिमा स्वीकार नगर्न सरकारलाई सुझाव दिएको देखिन्छ । कानूनअनुसार दुवै पक्षले सम्बन्धित निकायमा निवेदन दिनुपर्ने भए पनि त्यस्तो निवेदन नदिएको, शेयर खरिद–बिक्रीअघि लिनुपर्ने स्वीकृति नलिएको तथा सम्झौताका शर्तहरू अनुसार नभएको समितिको निष्कर्ष छ ।
त्यस्तै, खरिदकर्ता कम्पनीको प्राविधिक, वित्तीय र व्यवस्थापकीय क्षमता पुष्टि हुने पर्याप्त प्रमाण तथा कागजात पेश नभएको भन्दै सम्झौता स्वीकार गर्न उपयुक्त नहुने समितिको सुझाव छ । सरकारले एनसेलको शेयर खरिद–बिक्रीबारे निर्णय गर्दा खरिदकर्ता कम्पनीको प्राविधिक क्षमता, लगानीको स्रोत, सञ्चालकको व्यावसायिक पृष्ठभूमि तथा दूरसञ्चार कम्पनी र तिनका सञ्चालकबीच हुनसक्ने क्रसहोल्डिङको अवस्थालाई अध्ययन गर्नुपर्ने प्रतिवेदनले सुझाएको छ ।
त्यसैगरी, नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रमा विदेशी लगानीको नियमन, दूरसञ्चार सेवाको संवेदनशीलता, सेवा सञ्चालनको सुनिश्चितता, भविष्यको व्यावसायिक योजना, विदेशी लगानीको वातावरणमा पर्ने प्रभाव, पक्षहरूले हालसम्म गरेको कानूनी पालना, सम्झौताका शर्तहरूको यथार्थता, कारोबारको पारदर्शिता र मूल्यको विश्वसनीयता तथा अदालतका आदेशसमेत अध्ययन गरेर आवश्यक निर्णय लिनुपर्ने समितिको सुझाव छ ।
प्रतिवेदनले दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ३३ को व्यवस्थालाई आधार बनाउँदै अनुमतिपत्रको २५ वर्षे अवधि समाप्त भएपछि विदेशी लगानीको अवस्थाअनुसार दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित सम्पत्ति, भवन, यन्त्र–उपकरण तथा संरचनामा नेपाल सरकारको स्वामित्व सुनिश्चित हुने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न सुझाव दिएको छ । आगामी अनुमतिपत्र नवीकरणमा आवश्यक शर्त राखेर यस्तो स्वामित्व सुनिश्चित गर्न समितिले सरकारलाई सुझाव दिएको हो ।
प्रतिवेदनले दूरसञ्चार ऐन, २०५३ लागू भएपछि नेपालको दूरसञ्चार तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रमा ठूलो परिवर्तन आएको भन्दै सम्बद्ध सरकारी तथा नियामक निकायको पुनर्संरचना आवश्यक रहेको औँल्याएको छ ।
साबिकको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलगायत निकायको पुनर्संरचना गरी नियामकीय क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने र दूरसञ्चार क्षेत्रमा नयाँ तथा नवीनतम विदेशी प्रविधि आत्मसात् गर्नसक्ने गरी कानूनी सुधार गर्नुपर्ने समितिको सुझाव छ । समितिले एनसेलको विगतका शेयर तथा स्वामित्व कारोबारमा नेपाल र विदेशमा अपारदर्शी कारोबार भएको हुनसक्ने भन्दै राजस्व चुहावट, विदेशी मुद्रा अपचलन तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी सम्भावित विषयमा सम्बन्धित निकायबाट अनुसन्धान गर्नुपर्ने सुझावसमेत दिएको छ ।
प्रतिवेदनले एनसेलको पछिल्लो शेयर खरिद–बिक्रीलाई मात्र केन्द्रमा नराखी कम्पनीको स्थापनादेखिको स्वामित्व परिवर्तन, अफसोर कारोबार, लाभांश प्रवाह, कर तथा गैरकर दायित्व, विदेशी लगानी, नियामकीय अनुपालन, सम्भावित क्रसहोल्डिङ, कारोबार मूल्य र अन्तर्राष्ट्रिय विवादसम्मका विषयलाई समेटेको देखिन्छ । सरकारले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी सुझाव कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेसँगै अब एनसेलको शेयर कारोबारबारे नियामकीय स्वीकृति, सम्भावित अनुसन्धान र कानूनी प्रक्रियाले थप गति लिने देखिएको छ ।
२६ साउन, काठमाडौं । नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद् बैठकले सुनसरी\सिराहा जिल्लामा भएको प्रदर्शनको क्रममा मृत्यु भएका मृतक व्यक्तिहरू सुनसरी जिल्लाका ओम प्रकाश मेहता, जय प्रकाश मेहता, रविन्द्र कुमार मेहता र सिराहा जिल्लाका गनेश कुमार यादवलाई सहिद घोषणा गरेको छ । सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले सो जानकारी दिएका हुन् ।
आज बसेको बैठकले नेपालभित्र पैठारी वा उत्पादन हुने विद्युतबाट सञ्चालन हुने एम्बुलेन्स र शव वाहनमा लाग्ने स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क र मूल्य अभिवृद्धि करमा पूर्ण रूपमा छुट प्रदान गर्ने निर्णय समेत गरेको छ । पोर्चुगल सरकारलाई काठमाडौँमा कन्सुलर कार्यालय (कन्सुलर अफिस) खोल्न सहमति दिने निर्णय समेत भएको छ ।
वैदेशिक रोजगार बोर्डको कार्यकारी निर्देशक पदमा निर्मल कुमार उप्रेती, बारालाई नियुक्ति गरिएको छ । पूर्वमहालेखापरीक्षक श्री टंकमणि शर्मा दङ्गालको संयोजकत्वमा गठित एनसेलको शेयर खरिद बिक्री सम्बन्धी अध्ययन तथा छानबिन प्रतिवेदन, २०८० सार्वजनिक गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ ।
२५ साउन, काठमाडौँ । सुनसरीको देवानगञ्ज गाउँपालिका–३, कप्तानगञ्मा यही साउन १० गते भएको घटनामा मृत्यु भएका रवीन्द्रकुमार मेहताको परिवार र सरकारबीच सातबुँदे सहमति भएको छ । मेहताका अभिभावक र नेपाल सरकारका गृहमन्त्री सुधन गुरुङबीच आज भएको सहमतिअनुसार मेहतालाई शहीद घोषणा गर्ने प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउने सहमति भएको छ ।
सहमतिमा साउन १० गते राति देवानगञ्ज–३, कसानगञ्जमा भएको घटनाको निष्पक्ष र प्रभावकारी छानबिन गरी दोषीउपर प्रचलित कानुनबमोजिम आवश्यक कारबाही तत्काल अघि बढाउने उल्लेख छ । यस्तै, देवानगञ्ज–३ स्थित मदरसाको कानुनी हैसियत तथा सम्बन्धित विषयमा आवश्यक छानबिन तत्काल प्रारम्भ गर्ने सहमति भएको छ ।
सहमति पत्रमा सरकारले मृतकका परिवारका एक जना योग्य सदस्यलाई रोजगारी उपलब्ध गराउन आवश्यक पहल गर्ने भएको छ । घटनाको अध्ययनका लागि गठित छानबिन समितिले पेस गर्ने प्रतिवेदनका सुझाव तथा सिफारिस प्रचलित कानुनबमोजिम कार्यान्वयन गर्न आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने पनि सहमतिमा उल्लेख छ ।
त्यसैगरी, नेपाल सरकारले मृतकको शव नेपाली सेनाको हेलिकोप्टरमार्फत देवानगञ्ज गाउँपालिका–३ सुनसरी लैजाने व्यवस्था गरी मृतकको दाहसंस्कार गर्ने सहमति गरेको छ । घटनामा मृत्यु भएका तीन जनाको सम्झनामा गाउँपालिकाको उपयुक्त क्षेत्रमा स्थानीय सरकारसँगको समन्वयमा यसै वर्ष बजेट विनियोजन गरी स्मृति पार्क निर्माण गर्ने सहमति पनि भएको छ ।
चितवन, २५ साउनः नियमित गस्तीमा रहेको प्रहरी टोलीले लागुऔषधसहित पाँच जनालाई पक्राउ गरेको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालयका सूचना अधिकारी चन्द्रभूषण यादवका अनुसार पक्राउ परेकाका बाट गाँजा, चिकित्सकको सिफारिसमा मात्र खरिद गर्न पाइने ट्रामाडोल, डाइजोपाम, निर्फिन, फेनारगनलगायत औषधि बरामद भएको छ ।
काठमाडौँ, २५ साउनः सङ्घीय संसद्, प्रतिनिधिसभाको बैठक आज बस्दैछ । आज अपराह्न १ः०० सिंहदरबारमा बस्ने बैठकमा विभिन्न चारवटा विधेयक प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची रहेको छ । सङ्घीय संसद् सचिवालयका अनुसार आजको बैठकमा परराष्ट्र मन्त्रालय र युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयसँग सम्बन्धित मौखिक प्रश्नको सम्बन्धित मन्त्रीले जवाफ दिने सम्भावित कार्यसूची छ ।
यस्तै, बैठकमा अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले ‘कर्मचारी सञ्चय कोष (दशौँ संशोधन) विधेयक, २०८३’ प्रस्तुत गर्नेछन् । त्यसैगरी, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले ‘मेलमिलापसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३’ प्रस्तुत गर्नेछिन् । युवा, श्रम तथा रोजगारमन्त्री रामजी यादवले ‘बालश्रम (निषेध तथा नियमित गर्ने) विधेयक, २०८३’ प्रस्तुत गर्नेछन् ।
त्यस्तै, बैठकमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको तर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले ‘संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको पारिश्रमिक, सेवाको शर्त र सुविधासम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नेछिन् । त्यस्तै, प्रधानमन्त्री शाहको तर्फबाट मन्त्री गौतमले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको प्रतिवेदनसहितको ‘नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ को साविकको व्यवस्था जगाउनेसम्बन्धी विधेयक, २०८३ पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेस गर्नेछिन् ।
यस्तै, आजै विभिन्न चारवटा संसदीय समितिको बैठक बस्दैछ । निर्धारित कार्यसूची अनुसार पूर्वाधार विकास समिति, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति, विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समिति र सङ्घीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठक बस्दैछ । बिहान १०ः०० बजे बस्ने पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना अध्ययन उपसमितिको प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्ने कार्यक्रम छ ।
शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठक बिहान ९ः०० बजे बस्दैछ । सो समितिमा ‘राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला (स्थापना र सञ्चालन) विधेयक, २०८१’ सम्बन्धमा छलफल हुनेछ । बिहान ११ः३० बजे बस्ने विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा ‘राष्ट्रिय सदाचार नीति, २०८३’ को कार्यान्वयनका सम्बन्धमा छलफल हुने कार्यक्रम छ । सङ्घीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठकमा समितिको बैठक सञ्चालन कार्यविधिका सम्बन्धमा छलफल हुनेछ ।
२४ साउन, काठमाडौं । खाना पकाउने ग्यासमा कालोबजारी भइरहेको सूचना पाएपछि गृह मन्त्रालय र उद्योग मन्त्रालयको समन्वयमा काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न ग्यास डिपोमा सादा पोसाकका प्रहरी परिचालन गरिएको छ। भारतबाट ग्यास आयातमा कुनै समस्या नरहे पनि बजारमा एकाएक कृत्रिम अभाव सिर्जना गरी कालोबजारी भइरहेको भन्दै उद्योग मन्त्रालयमा लगातार गुनासो तथा सूचनाहरू प्राप्त हुन थालेपछि उद्योगमन्त्री गौरी यादवले यस विषयमा गम्भीर चासो लिएकी थिइन् ।
ग्यासको आपूर्ति सहज हुँदाहुँदै पनि कृत्रिम अभाव देखाएर उपभोक्तालाई समस्यामा पार्ने तथा महँगो मूल्यमा बिक्री गर्ने गतिविधि नियन्त्रण गर्न मन्त्री यादवले गृहमन्त्री सुदन गुरुङसँग अनुगमनका लागि प्रहरी परिचालन गर्न आग्रह गरेकी थिइन् । मन्त्री यादवको आग्रहपछि गृहमन्त्री गुरुङले प्रहरी प्रशासनलाई आवश्यक निर्देशन दिएका छन् । सोहीअनुसार आइतबार बिहानैदेखि काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न ग्यास डिपोमा सादा पोसाकका प्रहरी परिचालन गरी निगरानी तथा अनुगमन सुरु गरिएको छ।
ग्यास लुकाउने, कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने, तोकिएको मूल्यभन्दा बढीमा बिक्री गर्ने वा कालोबजारी गर्ने गतिविधि भेटिए तत्काल कारबाही गर्ने गरी प्रहरी परिचालन गरिएको बताइएको छ। उपत्यकामा गरिएको अनुगमनबाट प्राप्त सूचनाका आधारमा आवश्यक परे अन्य जिल्लाका ग्यास डिपो तथा बिक्री केन्द्रमा समेत सादा पोसाकका प्रहरी परिचालन गरी निगरानी बढाइने गृह मन्त्रालयले जनाएको छ। सरकारले ग्यासको आपूर्ति सहज हुँदाहुँदै कृत्रिम अभाव सिर्जना गरी उपभोक्तालाई दुःख दिने कुनै पनि गतिविधि स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पार्दै कालोबजारी नियन्त्रणका लागि अनुगमनलाई थप कडाइ गर्ने तयारी गरेको छ।
सुनसरी, २३ साउनः बराहक्षेत्र नगरपालिका–१ बराहक्षेत्र–चतरा सडकबाट चार क्विन्टल १८ किलो गाँजासहित चार जना पक्राउ परेका छन् । बराहक्षेत्रबाट चतरातर्फ आउँदै गरेको एउटा कार र अर्को मोटरसाइकलमा खानतलासी गर्दा २२ वटा पोकामा उक्त परिमाणको गाँजा बरामद भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका सूचना अधिकारी चन्द्रबहादुर खड्काले राससलाई बताए ।
कार चालक धरान उपमहानगरपालिका–१३ का ३४ वर्षीय थमन राई र त्यसमा सवार ओखलढुङ्गा मानेभञ्ज्याङ गाउँपालिका–५ की २२ वर्षीया जीवनी राई तथा मोटरसाइकल चालक मोरङ कटहरी गाउँपालिका–३ का २६ वर्षीय अमर कामत र त्यसमा सवार सोही स्थानका ३८ वर्षीय शङ्कर चौधरीलाई पक्राउ गरिएको हो । अभियुक्तहरुलाई महेन्द्रनगरस्थित इलाका प्रहरी कार्यालयको हिरासतमा राखिएको छ ।
रुपन्देही, २२ साउनः जिल्लाका विभिन्न सीमा क्षेत्रमा सशस्त्र प्रहरी बलद्वारा सञ्चालित जाँच अभियानका क्रममा अवैध रूपमा भित्रिँदै गरेका कस्मेटिक सामान तथा लागुऔषध बरामद गरिएको छ । सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल सीमा सुरक्षा गुल्म हेडक्वाटर रुपन्देहीबाट खटिएको टोलीले आज रोहिणी गाउँपालिका १ सेमरपानी क्षेत्रमा जाँच गर्ने क्रममा भारतबाट भन्सार छली गरी नेपाल भित्र्याइँदै गरेको करिब रु सात लाख ३५० मूल्य बराबरका कस्मेटिक सामान बरामद गरेको हो ।
सोही टोलीले आजै उक्तै क्षेत्रमा गरेको चेकजाँचका क्रममा भारतबाट अवैध रूपमा ल्याइँदै गरेका अन्दाजी रु ४० हजार बराबरका चार वटा पाडासमेत बरामद गरेको छ । बरामद गरिएका सामान तथा पशुका सम्बन्धमा आवश्यक कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइएको सशस्त्र प्रहरी बलले जनाएको छ ।
यसैगरी सशस्त्र प्रहरीको गुल्म हेडक्वाटरबाट खटिएको टोलीले जाँचको क्रममा बुटवल उपमहानगरपालिका(६ का ४८ वर्षीय कपिल बज्राचार्यलाई ८०२ थान ट्रामाडोल, नौ थान कफसिरपका साथ नियन्त्रणमा लिएको छ । यस सम्बन्धमा आवश्यक अनुसन्धान भइरहेको सशस्त्र प्रहरीले जनाएको छ ।
१९ साउन, काठमाडौं । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतमले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग (राअवि) प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत रहँदा राज्यको समग्र सुरक्षा, राष्ट्रिय हित र शक्ति सन्तुलनका दृष्टिले उपयुक्त हुने धारणा व्यक्त गरेकी छन्। ‘नेपाल विशेष सेवा ऐन २०४२ को साविकको व्यवस्था जगाउनेसम्बन्धी विधेयक, २०८३’ माथि राज्य व्यवस्था समितिको छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै उनले यो विधेयक कुनै नयाँ संरचना निर्माण गर्ने नभई कानुनी रिक्तता हटाएर साविकको व्यवस्था पुनः कायम गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको बताएकी हुन्।
मन्त्री गौतमले नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ अनुसार राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग गृह मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको स्मरण गराउँदै २०७५ सालमा केही नेपाल ऐन संशोधनमार्फत उक्त विभागलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत ल्याइएको बताइन्।
त्यसपछि २०८२ असोज ९ गते कार्यविभाजन नियमावली संशोधन गरी विभागलाई पुनः गृह मन्त्रालयअन्तर्गत राख्ने व्यवस्था अध्यादेशमार्फत स्वीकृत भए पनि त्यसको प्रतिस्थापन विधेयक नआएको उनले जानकारी दिइन्। त्यसपछि २०८३ वैशाख ३० गते कार्यविभाजन नियमावली फेरि संशोधन गरी विभागलाई पुनः प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत राखिएको उल्लेख गर्दै उनले सो परिवर्तनका कारण ऐनको एउटा दफा रिक्त हुन पुगेकाले त्यसलाई पुनः कायम गर्न वर्तमान विधेयक ल्याइएको बताइन्।
मन्त्री गौतमले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग कहाँ रहने भन्ने बहसभन्दा पनि त्यसलाई कसरी अझ सक्षम र प्रभावकारी बनाउने भन्ने विषयमा सबैको चासो रहेको बताइन्। सरकारले पनि यस विषयलाई गम्भीर रूपमा लिएको उल्लेख गर्दै आगामी दिनमा विभागलाई राष्ट्रिय हितअनुकूल थप सुदृढ र आधुनिक बनाउने दिशामा आवश्यक सुधार गरिने धारणा राखिन्।
छलफलका क्रममा उठेका अन्य विषयबारे बोल्दै उनले संसदीय प्रणालीमा संशोधनका लागि आएको विधेयकको सीमाभित्र रहेर मात्रै छलफल गर्न सकिने स्पष्ट पारिन्। अहिले प्रस्तुत विधेयकको उद्देश्य रिक्त भएको दफालाई पुनः कायम गर्नु भएकाले त्यसको दायराभन्दा बाहिरका विषयमा निर्णय गर्न नमिल्ने उनको भनाइ थियो।
मन्त्री गौतमले गृह मन्त्रालयको प्रमुख जिम्मेवारी नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीलगायतका सुरक्षा संयन्त्रमार्फत दैनिक शान्ति सुरक्षा, कानुन कार्यान्वयन तथा आन्तरिक सुरक्षासम्बन्धी कार्य सञ्चालन गर्नु रहेको बताइन्। तर गुप्तचर प्रणाली भने दैनिक शान्ति सुरक्षाभन्दा माथिको, राष्ट्रिय सुरक्षा, परराष्ट्र नीति, रणनीतिक समन्वय तथा समग्र सरकारसँग सम्बन्धित विषय भएकाले त्यसको प्रतिवेदन सरकार प्रमुख अर्थात् प्रधानमन्त्रीसम्म प्रत्यक्ष पुग्नु उपयुक्त हुने उनको तर्क थियो।
उनले प्रधानमन्त्री सरकार प्रमुख भएकाले सम्पूर्ण सरकारी संरचनासँग सम्बन्धित सूचनाको समन्वय प्रधानमन्त्रीबाट नै प्रभावकारी रूपमा हुन सक्ने बताइन्। गृह मन्त्रालयसम्बन्धी विषयको समेत अनुसन्धान हुन सक्ने अवस्थालाई ध्यानमा राख्दा विभाग कुनै एक मन्त्रालयअन्तर्गतभन्दा प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष मातहतमा रहँदा निष्पक्षता, शक्ति सन्तुलन र सूचना प्रवाह सुनिश्चित हुने उनको धारणा थियो।
काठमाडौँ, १९ साउनः नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले राहदानी ऐनअन्तर्गतको कसुरमा परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव पुष्पराज भट्टराईलाई पक्राउ गरेको छ । ब्युरोका प्रवक्ता अनुप शमशेर जबराका अनुसार तिब्बती शरणार्थीका नाममा गैरकानुनी यात्रा अनुमतिपत्र जारी गरेको आरोपमा सहसचिव भट्टराई पक्राउ परेका छन् ।
जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँमा राहदानी कसुरसम्बन्धी मुद्दा दायर भएसँगै ब्युरोले भट्टराईलाई सोमबार त्रिपुरेश्वरबाट पक्राउ गरेको हो । यात्रा अनुमतिपत्रसहित उपस्थित भएका व्यक्तिको राष्ट्रियतामाथि शङ्का लागेपछि गरिएको सोधपुछका क्रममा जर्मन राजदूतावासले २०६८ जेठ २० गते पाँच थान सक्कल यात्रा अनुमति पत्र अनुसन्धान तथा कारबाहीका लागि ब्युरोमा पठाएको थियो ।
यात्रा अनुमतिपत्र जारी गर्ने कार्यमा तत्कालीन परराष्ट्र मन्त्रालयको कन्सुलर शाखामा शाखा अधिकृत रहेका भट्टराईको संलग्नता देखिएको सिआइबीले जनाएको छ ।
काठमाडौँ, १८ साउनः जिल्ला अदालत भक्तपुरले मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंलाई हिरासतमा राख्नुपर्ने गरी म्याद थप गर्न नपर्ने आदेश दिएको छ । न्यायाधीश नवराज दाहालको इजलासले मेडिकल व्यवसायी प्रसाईं विरुद्ध म्याद थप गर्न नपर्ने आदेश दिएको हो । अदालतले म्याद थप नगरेसँगै प्रसाईं थुनामुक्त भएका हुन् । आदेशमा भनिएको छ, “अनुसन्धान गर्न यी प्रतिवादीलाई हिरासतमा नराखिए प्रमाण नष्ट गर्ने वा भागी जान सक्ने अवस्थासमेत वादी पक्षबाट ठोस आधार पेस हुन आएको नहुँदा हिरासतमा राख्ने गरी म्याद थपसम्मको अवस्था देखिएन ।”
मेडिकल व्यवसायी प्रसाईंमाथि साइबर अपराधको कसुर, राज्यविरुद्धको कसुरअन्तर्गत सार्वजनिक नैतिकता, शिष्टाचार विरुद्धको कसुर र सार्वजनिक शान्ति विरुद्धको कसुर गरी तीन कसुरमा म्याद थप गर्न सरकारी वकिल कार्यालयमार्फत अदालतमा उपस्थित गराइएको थियोे भने सात दिनको म्याद थप्न माग गरिएको थियोे । उक्त अभियोगमा प्रहरीले प्रसाईंलाई आइतबार राति पक्राउ गरेको थियोे ।
१८ साउन, काठमाडौं । बजारमा नक्कली उत्पादनहरूको बिक्री–वितरण भइरहेको खबर सार्वजनिक भएपछि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गौरी यादवले तत्काल त्यस्ता उत्पादनको बिक्री–वितरण रोक्न वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागलाई निर्देशन दिएकी छिन् । मन्त्री यादवको निर्देशनपछि विभागले बजार अनुगमनलाई तीव्र बनाउँदै करिब एक सयभन्दा बढी शंकास्पद नक्कली उत्पादन नियन्त्रणमा लिएको छ। हाल ती उत्पादनहरूको गुणस्तर र मौलिकता परीक्षणका लागि प्रयोगशालामा परीक्षण भइरहेको विभागले जनाएको छ।
मन्त्री यादवले उपभोक्ताको स्वास्थ्य र अधिकारसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित विषय भएकाले नक्कली उत्पादनको बिक्री–वितरणमा कुनै पनि प्रकारको लापरबाही सह्य नहुने स्पष्ट पार्दै बजार अनुगमनलाई अझ प्रभावकारी बनाउन विभागलाई थप निर्देशन दिएकी छिन् । दोषी पाइए कानुनबमोजिम कडा कारबाही गर्न पनि उनले निर्देशन दिइन् ।
वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक मोति सापकोटाले अहिले पनि बजारमा केही नक्कली उत्पादनहरूको बिक्री–वितरण भइरहेको जानकारी प्राप्त भइरहेकाले विभाग आफैं नियमित रूपमा बजार अनुगमनमा सक्रिय रहेको बताए । उनका अनुसार नियन्त्रणमा लिइएका उत्पादनहरूको प्रयोगशाला परीक्षण भइरहेको छ। परीक्षण प्रतिवेदनका आधारमा सम्बन्धित उत्पादनमाथि आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइनेछ। साथै, उपभोक्तालाई शंकास्पद वा नक्कली उत्पादन देखिएमा सम्बन्धित निकायमा जानकारी गराउन पनि विभागले आग्रह गरेको छ।
मन्त्री यादवले उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा खेलवाड गर्ने तथा बजारमा नक्कली उत्पादन बिक्री–वितरण गर्ने जो–कोहीलाई कानुनबमोजिम कारबाही गरिने स्पष्ट पार्दै बजारलाई स्वच्छ, सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताइन् ।
१८ साउन, काठमाडौं । नुवाकोटको म्यागङ गाउँपालिकाका सूचना प्रविधि अधिकृत विरेन्द्र तामाङ घुससहित पक्राउ परेका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको टोलीले उनलाई सोमबार दिउँसो १ लाख घुस रकमसहित पक्राउ गरेको हो । तामाङले भुक्तानी भइसकेपछि कमिसन किन नदिएको भनि बार्गेनिङ गर्दै दुख हैरानी दिइ घुस माग गरेको भन्ने सूचनाका आधारमा अख्तियारको टोली खटिएको थियो । सो क्रममा काठमाडौं महानगरपालिका–१६ स्थित बालाजुबाट एक लाख रकम लिइसकेको र थप ५ हजार स्रोत नखुलेको रकमसहित पक्राउ गरेको हो ।
१८ साउन, काठमाडौं । मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईं पक्राउ परेका छन् । उनलाई अपराध अनुसन्धान कार्यालय टेकु र जिल्ला प्रहरी परिसर भक्तपुरको टोलीले मध्यराती पक्राउ गरेको हो । उनले आइतबार दिउँसो पत्रकार सम्मेलन आयोजना गर्दै आन्दोलन घोषणा गरेका थिए । यसअघि पनि उनले भड्काउ अभिव्यक्ति दिने गरेका थिए । उनले पत्रकार सम्मेलनमा हिन्दु राज्य र राजसंस्था पुनर्स्थापना गर्न आन्दोलनको घोषणा गरेका थिए ।
१७ साउन, काठमाडौं । गत असार १३ गते बिहान करिब ४ बजे काठमाडौँ महानगरपालिका ३१ शान्तिनगरमा होलसेल तरकारी पसलतर्फ जाँदै गर्दा मोटरसाइकलमा आएका दुई अपचित व्यक्तिले एक महिलालाई ‘पेप्सीकोला जाने बाटो कता हो रु’ भनेर सोध्छन् । ती महिलाले उनीहरूलाई बाटो देखाइदिन्छिन् । उनीहरू केही अगाडि जान्छन् । फेरि फर्केर आएर मोटरसाइकलको पछाडि बसेका व्यक्तिले ती महिलालाई लडाउछन् र घाँटीमा लगाएको दुई दशमलव पाँच तोला बरारबरको सुनको सिक्री जबरजस्ती लुटी फरार हुन्छन् ।
झट्ट हेर्दा नाटकीय जस्तो लाग्ने यस्ता घटना गत असार १५ गते काठमाडौँको नरेफाँट र काभ्रेपलाञ्चोकको धुलिखेल तथा यही साउन ७ गते काठमाडौँ महानगरपालिका ६ को धापासी हाइटमा पनि घट्छन् । यी घटनालाई जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रहरी अधिकारीले सूक्ष्म रूपमा अनुसन्धान गर्ने क्रममा सिसिटिभी फुटेजबाट प्राप्त सङ्केतका आधारमा घटनाको अनुसन्धान अघि बढ्छ ।
अन्ततः प्रहरी पछिल्लो एक महिनामा घटेका ती घटनामा सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची नगरपालिका(४ का ३४ वर्षीय कर्मा तामाङ समूहको संलग्नता भएको निष्कर्षमा पुग्छ । यसबीचमा अनुसन्धानका क्रममा उक्त समूहका केही सदस्य पक्राउ पर्छन् ।
कर्मा लुटपाट गर्ने योजनासहित फेरि काठमाडौँ आउँछन् । यतिबेला भने उनी प्रहरीको ‘ट्र्याकिङ’मा पर्छन् । काठमाडौँको बूढानीलकण्ठ नगरपालिका क्षेत्रमा बसेर लुटपाटको योजना बनाइरहेको अवस्थामा शनिबार राति करिब १०ः२५ बजे बूढानीलकण्ठ९१३ चुनिखेलमा उनको प्रहरीसँग जम्काभेट हुन्छ ।
कार्यक्षेत्रमा खटिएका प्रहरीले चेतावनी स्वरुप दुई राउण्ड हवाई फायर गर्छन् । कर्माले उल्टै प्रहरीलाई खुकुरी प्रहार गर्न खोज्छन् । त्यसपछि प्रहरीले घुँडामुनि गोली प्रहार गरी कर्मालाई नियन्त्रणमा लिन्छन् र उपचारका लागि राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टर पुर्याउँछन् ।
जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रमुख एवं प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक दिलीप घिमिरेले विगतका गुण्डागर्दी, चोरी, लुटपाटलगायत घटनाको ‘प्रोफाइलिङ’समेतको विश्लेषण गर्दा उक्त घटनामा कर्मा समूह सक्रिय रहेको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट पुष्टि भएको जानकारी दिए । “उनको समूहका सदस्य पक्राउ परेपछि नाइके कर्माको बसोबास र अवातजावतको सम्भावित स्थानको पहिचान गरी निजको खोजी सुरु गरिएको थियो”, परिसरमा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने ।
प्रहरीले ती घटनामा संलग्न कर्मा समूहका सदस्य काभ्रेपलाञ्चोकका ३० वर्षीय प्रतिमान गोले, ३० वर्षीय पासाङ घिसिङ र ३६ वर्षीय मनोज तामाङ तथा कास्कीका २९ वर्षीय आले गुरुङलाई यही साउन १५ गते बनेपाबाट पक्राउ गरेको थियो । काठमाडौँ–सिन्धुपाल्चोक गरिरहने उनको समूहले काठमाडौँ आउने लुटपाट गर्ने र जिल्ला फर्केर सुरक्षित हुने बाटो अपनाएको अनुसन्धानबाट देखिएको प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक घिमिरेले जानकारी दिए ।
“उनीहरूले बिहान सबेर र राति अबेर सडकमा निस्केका वृद्धा र महिलालाई बढी केन्द्रमा राखेर लुटपात गरेको देखियो”, उनले भने, “अपरिचित व्यक्तिले झै बाटो सोधखोज गर्ने र लुटपाट गर्ने गरेको पाइयो ।” कर्माको समूहले नम्बर प्लेट परिवर्तन गर्दै लुटपाटमा दुई वटा मोटरसाइकल प्रयोग गरेको प्रहरीले जनाएको छ ।
प्रहरीले कर्माको साथबाट एक थान मोटरसाइकल, खुकरी एक थान, मोटरसाइकलका विभिन्न नम्बर प्लेट पाँच थान, मोटरसाइकल चोरी गर्ने औजारहरू बरामद गरेको छ । उनीहरूले मोटरसाइकल पनि चोरी गर्ने र लुटपाटको घटनापश्चात् उपत्यका बाहिर लगेर सस्तोमा बिक्री गर्ने गरेका पाइएको प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक घिमिरेले जानकारी दिए ।
पक्राउ परेका व्यक्ति ‘पटके अपराधी’
सो घटनामा पक्राउ परेका नाइके कर्मासँगै उनका सदस्यहरू पटकपटक विभिन्न अपराधमा पक्राउ परेको प्रहरीको विवरणले देखाउँछ । पेसाले सवारी चालक कर्मा यसअघि गत भदौ २४ गते जेनजी आन्दोलनमा प्रहरी वृत्त स्वयम्भूबाट फरार भएका थिए । हिरासतबाट भागेपछि काठमाडौँका विभिन्न स्थानमा मोटरसाइकल चोरी र सिक्री लुटपाटमा सक्रिय रहेका कर्माविरुद्ध यसअघि नौ वटा चोरी तथा डाँका मुद्दा दर्ता भएका थिए ।
पक्राउ परेका गोले नख्खु कारागारमा कैद सजाय भुक्तान गरिरहेकामा भदौको आन्दोलनमा भागेकामा पुनः पक्राउ परी कारागार पठाइएको र कैद भुक्तान गरी छुटेको तीन हप्ता मात्रै भएको प्रहरीले जनाएको छ । उनीविरुद्ध २०८२ जेठ र साउनमा प्रहरी वृत्त महाराजगन्ज र चापागाउँमा डाँका चोरी मुद्दा दर्ता भएको थियो ।
घिसिङले कर्मा समूहलाई लुटपाटमा आवश्यक मोटरसाइकल चोरी गरेर उपलब्ध गराउने तथा काठमाडौँमा २० भन्दा बढी मोटरसाइकल चोरीमा संलग्न रहेको अनुसन्धानमा पाइएको छ । सुन पसल सञ्चालन गर्दै आएका तामाङले चोरी गरेर ल्याएका सुनका गरगहना गाल्ने र स्वरुप परिवर्तन गरी बिक्री गर्ने गरेका थिए । गुरुङ उनीहरूको ‘ब्याक फोर्स’का रूपमा सहयोग गर्दै आएका प्रहरीले जनाएको छ । गोरखापत्रबाट
१७ साउन, काठमाडौं । सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दाको शीघ्र न्याय निरूपणका लागि मुद्दाको चाप बढी रहेका जिल्ला अदालतहरूमा तत्काल ‘सहकारी कसुर हेर्ने समर्पित इजलास’ गठन गर्न माग गर्दै भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रधानन्यायाधीशलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ।
उक्त विषय अध्ययन गर्न मन्त्रालयले कार्यदल गठन गरेको थियो। कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनको सिफारिस अनुसार मन्त्रालयले समर्पित इजलास गठन गरिदिन सर्वोच्च अदालतमा अनुरोध गरेको हो। सर्वोच्च अदालतले २०८२ माघ ११ गते जारी गरेको निर्देशनात्मक आदेशमा सहकारी कसुरसम्बन्धी मुद्दाको चाप बढी भएका जिल्ला अदालतहरूमा आवश्यकताअनुसार समर्पित इजलास स्थापना गर्न अध्ययन गरी निष्कर्षका आधारमा कार्यान्वयन गर्न भनेपछि मन्त्रालयले अध्ययन कार्यदल गठन गरेको थियो।
सहकारी क्षेत्रका समस्या समाधानलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै मन्त्री प्रतिभा रावलले कार्यदलका सदस्यहरूसहित उक्त प्रतिवेदन सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश डा। मनोज शर्मालाइ प्रतिवेदन बुझाएकी हुन्।
कार्यदलको प्रतिवेदनमा सहकारी कसुरलाई सामान्य ठगीको घटनाभन्दा फरक, ठूलो संख्यामा नागरिकको जीवन, सम्पत्ति र मुलुकको वित्तीय प्रणालीसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित सामाजिक–आर्थिक अपराधका रूपमा व्याख्या गरिएको छ। यस्ता मुद्दाको प्रभावकारी र छिटो सुनुवाइका लागि विशेष प्राथमिकतासहित समर्पित इजलास आवश्यक रहेको निष्कर्ष प्रतिवेदनले निकालेको छ।
प्रतिवेदनमा सहकारी ठगीका मुद्दा लामो समयसम्म विचाराधीन रहँदा पीडित बचतकर्ताले आफ्नो बचत फिर्ता पाउन नसक्ने, न्यायमा ढिलाइ हुने तथा दोषीलाई विभिन्न प्रकारका संरक्षण हुने जोखिम बढ्ने उल्लेख गरिएको छ। त्यसैले पीडितलाई समयमै न्याय दिलाउन, सहकारी क्षेत्रप्रतिको जनविश्वास पुनःस्थापित गर्न तथा वित्तीय सुशासन कायम गर्न समर्पित इजलास गठन अपरिहार्य रहेको कार्यदलको निष्कर्ष छ।
१६ साउन, काठमाडौं । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले शुक्रबार जारी गरेको सूचनाअनुसार प्रमुख जिल्ला अधिकारीद्वारा साउन १४ गते जारी गरिएको कर्फ्यु आदेश यथावत् रहे पनि सर्वसाधारणको दैनिक जीवन सहज बनाउन बिहान ५ देखि १० बजेसम्म दूध, तरकारी, फलफूल, खाद्यान्नलगायत अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तु खरिदका लागि कर्फ्यु आंशिक रूपमा खुला गरिएको हो। प्रशासनले तोकिएको पाँच घण्टाको अवधिभित्र आवश्यक सामग्री खरिद गरी आ–आफ्नो निवासमा फर्किन तथा त्यसपछि कर्फ्यु आदेशको पूर्ण पालना गर्न सर्वसाधारणसँग आग्रह गरेको छ।
सूचनाअनुसार कर्फ्यु अवधिमा पनि अस्पताल, फार्मेसी, हवाई सेवा, ग्यास आपूर्ति, पेट्रोलियम पदार्थको ढुवानी तथा बिक्री, एम्बुलेन्स, दमकल, शववाहन, खानेपानी तथा दूध बोक्ने सवारी, फोहोर व्यवस्थापनलगायत अत्यावश्यक सेवाहरू नियमित रूपमा सञ्चालन हुनेछन्। त्यसैगरी स्वास्थ्यकर्मी, सरकारी कर्मचारी, सञ्चारकर्मी, रेडक्रसकर्मी, तीर्थयात्री, बिरामी, विमानस्थल जाने–आउने यात्रु तथा उनीहरूलाई लिन–पुर्याउन जाने व्यक्तिले परिचयपत्र वा सम्बन्धित प्रमाणपत्र साथमा राखी आवतजावत गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ।
धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमप्रसाद लुइँटेलद्वारा जारी सूचनामा जिल्लाको सुरक्षा अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै प्रशासनका निर्देशनको पालना गर्न तथा शान्ति–सुव्यवस्था कायम राख्न सहयोग गर्न सर्वसाधारणसँग आग्रह गरिएको छ।
१६ साउन, काठमाडौं । सिरहाको गोलबजारमा बिहीबार प्रहरीको गोली लागेर मृत्यु भएका गणेश यादवका परिवार र नेपाल सरकारबीच सात बुँदे सहमति भएको छ ।
गए राति गृहमन्त्री गुरुङ मृतक यादवको घर औरही गाउँपालिका–२ तुलसियाहीमा पुगेर सहमति गरेका हुन् । सहमति अनुसार सरकारले यादवलाई शहीद घोषणा गर्ने प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउने भएको छ ।
गृहमन्त्री सुदन गुरुङ र मृतकका बुबा रामवृक्ष यादवबीच भएको सहमतिअनुसार मृतकका परिवारलाई नेपाल सरकारको तर्फबाट १० लाख रुपैयाँ आर्थिक सहायता उपलब्ध गराइनेछ।
साथै परिवारका एक योग्य सदस्यलाई रोजगारीको अवसर प्रदान गरिने, मृतकका भाइबहिनीलाई निःशुल्क शिक्षा तथा बुबा–आमालाई सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क उपचारको व्यवस्था मिलाइने उल्लेख गरिएको छ ।
यस्तै, गोलबजार घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीमाथि कानुनबमोजिम कारबाही गर्ने, छानबिन समितिको प्रतिवेदनका सुझाव तथा सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने र मृतकको सम्झनामा स्मृति पार्क निर्माण गर्ने सहमतिमा समेटिएको छ ।
सहमतिअनुसार गणेश यादवको दाहसंस्कार गर्ने पनि उल्लेख गरिएको छ । सरकारको तर्फबाट गृहमन्त्री सुदन गुरुङ र मृतकका तर्फबाट उनका बुबा रामवृक्ष यादवले सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।
