काठमाडौं । नेपालमा प्राकृतिक ग्यास प्रविधिमा आधारित रासायनिक मल कारखाना स्थापना र सञ्चालन सम्भव रहेको देखिएको छ । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको संयोजकत्वमा गठन भएको रासायनिक मल कारखाना स्थापनाको प्राराम्भिक अध्ययन समितिले यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो । समितिले आज आफ्नो प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बुझाएको छ ।
कार्तिक २४ गते बसेको नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नेपालमा रासायनिक मल कारखाना स्थापनाको प्रारम्भिक अध्ययन गर्न अर्थमन्त्रीको संयोजकत्वमा, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री र कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्री रहेको समिति गठन गरेको थियो ।
समितिले प्राकृतिक ग्यास प्रविधिमा आधारित मल कारखाना स्थापना र सञ्चालन गर्न सकिने सुझाव सहितको प्रतिवेदन तयार पारेको हो ।
‘सुरु पूँजी लगानी, लगानी फिर्ता अवधि तथा नाफाको दृष्टिकोणबाट प्राकृतिक ग्यास प्रविधिमा आधारित मल कारखाना स्थापना गर्न अन्य प्रविधिको तुलनामा उपयुक्त देखिन्छ,’ प्रतिवेदनले भनेको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार प्रतिवेदनमा प्राकृतिक ग्यास प्रविधिमा आधारित मल कारखाना स्थापना गरेमा मल आपूर्तिको दिगो समाधान हुने र कृषि उत्पादन तथा उत्पादकत्वमा वृद्धि भइ मुलुकको आर्थिक विकासमा योगदान पुग्ने छ ।
समितिले विश्वव्यापी रुपमा रासायनिक मल उत्पादनका लागि प्राकृतिक ग्यास, थर्मोकोल र वाटर इलेक्ट्रोसिस प्रविधि प्रचलनमा रहेको मध्ये तत्कालका लागि नेपालमा प्राकृतिक ग्यास प्रविधिमा आधारित मल कारखाना स्थापना गर्दा सरकारले उपलब्ध गराउनुपर्ने अनुदान रकम बचत हुन सक्ने निष्कर्ष निकालेको हो ।
सरकारले कृषकहरुलाई रासायनिक मल खरिदमा अनुदान उपलब्ध गराउनका लागि चालू आर्थिक वर्षमा ११ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा १० अर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरी उपलब्ध गराइएको थियो ।
समितिले प्राकृतिक ग्यास प्रविधिमा आधारित रासायनिक मल कारखाना स्थापनाका लागि सुरु लगानी १ खर्ब ३ अर्ब र वाटर इलेक्ट्रोसिस प्रविधिमा आधारित रासायनिक मल कारखाना स्थापनाका लागि १ खर्ब ८९ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने र थर्मोकोल प्रविधिमा आधारित रासायनिक मल कारखाना स्थापना वातावरणीय लगायतका कारण उपयुक्त नहुने सुझाव तयार पारेको छ ।
सार्वजनिक निजी साझेदारी मोडालिटीमा मल कारखाना स्थापना गर्ने परियोजना सञ्चालन गर्न उपयुक्त हुने पनि समितिको सुझाव छ । प्रतिवेदनमा प्राकृतिक ग्याँस प्रविधिमा आधारित भइ मल उत्पादनका लागि अवसरका रुपमा वाषिर्क करिब १६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको विदेशी मुद्रा प्रयोग गरेर रासायनिक मल आयात गर्नु पर्ने बाध्यताको अन्त्य हुने, व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न सहयोग पुग्ने, कृषकहरुले समयमा मल प्राप्त गर्न नसक्ने अवस्थाको अन्त्य हुने लगायत उल्लेख गरिएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार मल कारखाना स्थापना गर्न पूँजीको व्यवस्थापन, लगानीकर्तालाई आकषिर्त गर्ने, कारखाना स्थापनाका लागि उपयुक्त स्थानको छनौट, लगानी र पुँजी संरचना निर्माणलाई चुनौतीका रुपमा उल्लेख गरिएको छ ।
नेपालमा करिब ८ लाख मेट्रिक टन मलको माग रहेको र बालीको विविधिकरणको आधारमा रासायनिक मलको उपयोग विधि र परिणाम समेत बढाउँदा रासायनिक मलको सम्भावित माग अबको केही वर्षमा करिब २० लाख मेट्रिक सम्म हुने अनुमान गरिएको छ ।
