Category: अमेरिका

  • ह्वाइट हाउस नजिकै दुई सैनिकको हत्या, अफगान नागरिकमाथि राष्ट्रपतिको गम्भीर आरोप

    ह्वाइट हाउस नजिकै दुई सैनिकको हत्या, अफगान नागरिकमाथि राष्ट्रपतिको गम्भीर आरोप

    वासिङ्टन, १२ मङ्सिर (रासस–एएफपी) । राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले ह्वाइट हाउस नजिकै दुई नेसनल गार्ड सैनिकमाथि भएको घातक गोलीकाण्डलाई ‘आतङ्ककारी कार्य’ भन्दै तालिबान शासनबाट भागेर अमेरिका प्रवेश गरेका एक अफगान नागरिकलाई मुख्य संदिग्धको रूपमा आरोपित गरेका छन् । राष्ट्रपति ट्रम्पद्वारा भिडियो सन्देशमार्फत गरिएको यो अभिव्यक्तिले अमेरिकी सैन्य तैनाथी, आप्रवासन नीति र अफगानिस्तान युद्धको दीर्घ प्रभावजस्ता राजनीतिक रूपमा संवेदनशील मुद्दाहरूलाई पुनः चर्चाको केन्द्रमा ल्याएको छ ।

    ट्रम्पका अनुसार आक्रमण ‘दुष्ट, घृणित र राष्ट्रविरुद्धको’ थियो । ह्वाइट हाउसबाट मात्र दुई ब्लक टाढा गोली चलाएपछि पक्राउ गरिएका व्यक्ति ‘अफगानिस्तानबाट प्रवेश गरेका विदेशी’ भएको उनले दाबी गरे । सन्दिग्ध सन् २०२१ मा अफगानिस्तान पतनपछि अमेरिकी निकासी उडानमार्फत अमेरिका आएको उल्लेख गर्दै ट्रम्पले उक्त प्रक्रियाको कठोर पुनःमूल्याङ्कन आवश्यक रहेको बताए ।

    मेट्रो स्टेसन नजिकै व्यस्त समयमै भएको यो आक्रमणले ट्रम्पद्वारा विभिन्न डेमोक्रेट–नियन्त्रित सहरहरूमा तैनाथ गरिएका सैनिकहरूको भूमिकाबारे उठेका कानूनी चुनौती र आलोचनालाई झनै प्रबल बनाएको छ । यसै क्रममा ट्रम्पले ‘अवैध आप्रवासी उखेल्ने अभियान’ लाई फेरि तीव्र गर्ने सङ्केत दिएका छन् । उनको भनाइपछि युएस सिटिजनसिप एन्ड इमिग्रेसन सर्भिसेसले अफगान नागरिकसँग सम्बन्धित सबै आप्रवासन प्रक्रियाहरू अनिश्चितकालका लागि रोक्ने घोषणा गरेको छ ।

    वासिङ्टनका सहायक प्रहरी प्रमुख जेफ्री क्यारोलका अनुसार आक्रमण पूर्ण रूपमा ‘एम्बुस’ शैलीको थियो । बन्दुकधारीले कुनाबाट निस्कँदै सिधै सैनिकलाई लक्ष्य बनाएको थियो । एफबिआई निर्देशक कास पटेलले दुवै सैनिक गम्भीर घाइते रहेको पुष्टि गरे । प्रत्यक्षदर्शीहरूले अचानक धेरै गोली चलेको, मानिसहरू आतङ्कमा भागिरहेको र केही नेसनल गार्ड सदस्यहरू हतियारसहित मेट्रोतिर दौडिरहेको बताए ।

    आक्रमणपछि सुरक्षाकर्मीहरूले क्षेत्र पूरै घेराबन्दी गरे । हेलिकप्टरले आकाशबाट निगरानी गरिरहेको अवस्थामा आपतकालीन टोलीले घाइते सैनिकलाई उद्दार गरी एम्बुलेन्सतर्फ लैजाँदै गरेको दृश्य एएफपी पत्रकारहरूका लागि अत्यन्तै व्यग्र देखिन्थ्यो । अफगान शरणार्थीहरूको सहायतामा संलग्न समूह ‘अफगानइभाक’ ले कुनै पनि एक व्यक्तिको हिंसात्मक कार्यलाई सम्पूर्ण समुदायमाथि दोषारोपण गर्ने आधार नबनाउन आग्रह गर्दै अमेरिका आउने प्रत्येक अफगानले कडा सुरक्षा जाँचबाट गुज्रिनैपर्ने बताएको छ ।

    ट्रम्प प्रशासनले राजधानीमा सुरक्षा बलको उपस्थिति व्यापक रूपमा बढाएका बेला गत हप्ता मात्र एक सङ्घीय न्यायाधीशले वासिङ्टनमा नेसनल गार्डको तैनाथी गैरकानूनी ठहर गरिसकेका थिए । तर बुधबारको घटनापछि रक्षामन्त्री पिट हेग्सेथले थप ५०० सैनिक तैनाथ गर्ने घोषणा गर्दै राजधानीमा तैनाथ सङ्ख्या दुई हजार ५०० सम्म पुर्‍याइएको जानकारी दिए ।

  • अमेरिकी खुद्रा बिक्री बढ्यो

    अमेरिकी खुद्रा बिक्री बढ्यो

    वासिङ्टन, ११ मङ्सिर (रासस–एएफपी) । अमेरिकी खुद्रा बिक्री सेप्टेम्बरमा अनुमान गरिएकोभन्दा ढिलो गतिमा बढेको सरकारी तथ्याङ्कले मङ्गलबार देखाएको छ । उच्च मूल्यले खर्च गर्नसक्ने सामर्थ्यको चिन्ता थपेको छ भने फर्महरू व्यापार लागतमा वृद्धिसँग जुधिरहेका छन् । समग्र खुद्रा बिक्री अघिल्लो महिनाको तुलनामा ०.२ प्रतिशतले बढेको अमेरिकी वाणिज्य मन्त्रालयले जनाएको छ । यो विश्लेषकको अपेक्षाभन्दा अलि कम र अगस्टको ०.६ प्रतिशतको वृद्धिको तुलनामा निकै कम हो । श्रम मन्त्रालयको एक छुट्टै रिपोर्टले उत्पादक मूल्यहरू सेप्टेम्बरमा ०.३ प्रतिशतको अपेक्षाको अनुरूप बढेको देखाएको छ ।

    यो वृद्धि वस्तुको लागतमा ०.९ प्रतिशतले भएको वृद्धि हो र यसले व्यवसायहरूले सामना गरिरहेको उच्च लागतलाई रेखाङ्कित गर्दछ । राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको कर नीतिहरू विश्वको सबैभन्दा ठूलो अर्थव्यवस्थाको एक प्रमुख चालक अर्थव्यवस्थामा प्रवाहित हुँदा सबैको आँखा उपभोक्ताहरू मूल्यको दबाबलाई कसरी प्रतिक्रिया दिन्छन् भन्नेमा छ । केही कम्पनीले पहिले नै ट्रम्पको नयाँ कर्तव्यहरूको कारण उच्च लागत देखेको रिपोर्ट गरेका छन् । अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले हालै अमेरिकी मतदाताको जीवनयापनको लागतलाई असर गर्दै विभिन्न कृषि उत्पादनलाई कभर गर्न भन्सार छुट विस्तार गर्नुभएको छ ।

    मङ्गलबार जारी गरिएका दुवै रिपोर्ट अक्टोबर र मध्य नोभेम्बरसम्मको निकै लामो सरकारी बन्दका कारण ढिलो गरी आएका छन् । बन्दले मुद्रास्फीतिदेखि रोजगारीको सङ्ख्यासम्म विभिन्न आर्थिक डाटाको प्रकाशनलाई अवरूद्ध गरेको छ । अमेरिकी सरकारी सेवाको ४३ दिनको अवरूद्धताले विशेष गरी अक्टोबर महिनाका लागि उपभोक्ता मुद्रास्फीति र रोजगार तथ्याङ्क सङ्ग्रहलाई असर गरेको थियो । यसको परिणामस्वरूप दुवै क्षेत्रमा पूर्ण रिपोर्टहरू जारी गरिएको छैन । यसको सट्टा उपलब्ध तथ्याङ्कहरू नोभेम्बरको तथ्याङ्कसाथ जारी गरिनेछ ।

    मङ्गलबार वाणिज्य विभागको तथ्याङ्कले सेप्टेम्बरमा खुद्रा बिक्री एक वर्ष अघिको तुलनामा ४.३ प्रतिशतले बढेको देखाएको छ । उपलब्ध तथ्याङ्कअनुसार मोटर सवारी साधन र पार्ट्स डिलरहरूको बिक्री सेप्टेम्बरमा घटेको छ भने खाद्य र पेय पसलहरूमा बिक्री कम भएको छ । कपडा र इलेक्ट्रोनिक्स स्टोरहरूमा भएको बिक्रीले पनि नकारात्मक सङ्केत देखाएको छ । उत्पादक मूल्य सूचकाङ्क रिपोर्टमा ऊर्जा र खाद्य मूल्यको पछाडि सेप्टेम्बरमा सामानको लागत ०.९ प्रतिशतले बढेको छ ।

  • अमेरिकी शान्ति योजनामा गरिएका संशोधनको जेलेन्स्कीद्वारा स्वागत, पुटिनसँग भेटवार्ताको सम्भावना बढ्दै

    अमेरिकी शान्ति योजनामा गरिएका संशोधनको जेलेन्स्कीद्वारा स्वागत, पुटिनसँग भेटवार्ताको सम्भावना बढ्दै

    १० मंसिर, काठमाडौं । युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले अमेरिकाले पेश गरेको विवादित २८–बुँदे शान्ति योजनामा गरिएका प्रस्तावित संशोधनको स्वागत गरेका छन्। युक्रेनका युरोपेली साझेदारहरूको समेत प्रयासपश्चात् यसअघि रुसको युद्ध लक्ष्य प्राप्तितर्फ बढ्ता ढल्किएको ठानिएको योजनाको संशोधित मस्यौदा तयार भएको जस्तो देखिएको छ। सन् २०२२ देखि जारी रुस(युक्रेन युद्ध अन्त्यका लागि अमेरिकाले प्रयासहरू तीव्र पारिरहेको छ। ‘अब चाहिँ युद्ध अन्त्यका निम्ति आवश्यक कदमहरू चाल्न सकिन्छ‘,’ जेलेन्स्कीले टेलिग्राममा बताएका छन्। प्रारूपमा थुप्रै सही पक्षहरू थपिएका छन्।

    यसबीच मङ्गलवार बिहान सबेरै राजधानी किएभमा रुसी क्षेप्यास्त्र तथा ड्रोनहरूको लहरले एक अपार्टमेन्ट भवनमा प्रहार भएको र त्यसपछि खानेपानी तथा विद्युत् आपूर्ति अवरुद्ध भएको मेयर भिताली क्लित्स्कोले बताएका छन्। युक्रेनको ऊर्जा मन्त्रालयले पनि देशको ऊर्जा संरचनाहरूमा दुस्मनद्वारा विशाल, एकीकृत हमला भएको पुष्टि गर्‍यो।

    ऊर्जा अधिकारीहरूले यी आक्रमणका परिणाम जाँच्ने छन् र सुरक्षा अवस्था अनुकूल हुनासाथ सकेसम्म चाँडो तिनको पुनर्स्थापना गर्ने छन्, मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा भनिएको छ। अमेरिकी तथा युक्रेनी अधिकारीहरूले आइतवार जिनिभामा भेटेर अक्टोबरमा अमेरिकी तथा रुसी अधिकारीहरू मिलेर तयार पारेको योजनामाथि छलफल गरेका थिए। उक्त योजनाले किएभ र उसका युरोपेली साझेदारहरू चिन्तित बनेका थिए।

    सो भेटमा प्रारम्भिक योजनामा संशोधन गरिएका विवरण आएका थिए। स्वीट्जर्ल्यान्डमा भएको उक्त भेटमा रुसी प्रतिनिधि उपस्थित थिएनन्। सोमवार एकजना क्रेम्लीनका अधिकारीले ती संशोधनहरूलाई पटक्कै रचनात्मक नभएको भन्दै खारेज गरे। ह्वाइट हाउसकी प्रेस सेक्रेटरी क्यारोलिन लेभिटले ट्रम्प प्रशासनले युद्ध अन्त्यका लागि गरिरहेको उसको प्रयासमा रुसतर्फ नढल्किएको बताइन्।

    ूयो युद्ध अन्त्य गराउन संयुक्त राज्य अमेरिका दुवै पक्षसँग बराबरी रूपमा प्रस्तुत भइरहेको छैन भन्ने चर्चा सम्पूर्ण रूपमा गलत हो, उनले पत्रकारहरूलाई बताइन्। युद्ध समाप्तिका लागि योजना बन्नेबारे राष्ट्रपति ट्रम्प आशावादी रहेको लेभिटले भनिन्। जिनिभामा भएको बैठकपश्चात् बोल्दै ट्रम्पले सामाजिक सञ्जालमा केही राम्रो कुरा भइरहेको भने, र उनले थपे, तर नभएसम्म विश्वास नगरौँ।

    जिनिभामा भएको बैठकको सुरुमै अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबियोले उक्त २८ बुँदे शान्ति योजना क्रेम्लीनले मस्यौदा गरेको भन्ने चर्चा अस्वीकार गरेका थिए। त्यसमा भएका धेरै बुँदा रुसको पक्षमा देखिएकाले त्यस्ता चर्चा भएका थिए। सोमवार साँझ जेलेन्स्कीले संशोधित योजना सही दिशामा रहेको बताए।
    संवेदनशील विषयहरू, जटिल मुद्दाहरूबारे म राष्ट्रपति ट्रम्पसँगै कुरा गर्ने छु, उनले भने। जेलेन्स्कीको कार्यालयका एक अधिकारीका अनुसार यसअघि शुक्रवार चुहाइएको २८ बुँदे योजना अब बाँकी छैन।

    फाइनान्सियल टाइम्ससँग बोल्दै जिनिभा बैठकमा पनि उपस्थित रहेका युक्रेनका प्रथम उपविदेशमन्त्री सेर्गी किस्लित्साले नयाँ संशोधित योजनामा १९ बुँदा रहेको अनि भूभाग त्याग्ने जस्ता अति संवेदनशील विषयहरू शीर्ष नेताहरूले टुङ्ग्याउने सहमति भएको बताए। मङ्गलवार युक्रेनका युरोपेली साझेदारहरूबीच पछिल्ला विकास क्रमबारे छलफल हुने यूकेका प्रधानमन्त्री सर किअर स्टार्मरले भने। युक्रेनमा न्यायोचित र दिगो शान्तिका लागि अझै काम गर्न बाँकी रहेको उनले बताए।
    बीबीसीबाट

  • अफ्रिकाको पहिलो जी–२० शिखर सम्मेलनः महत्त्वाकांक्षी एजेन्डा, अमेरिकाको बहिष्कार र कूटनीतिक तनावबीच सुरु

    अफ्रिकाको पहिलो जी–२० शिखर सम्मेलनः महत्त्वाकांक्षी एजेन्डा, अमेरिकाको बहिष्कार र कूटनीतिक तनावबीच सुरु

    जोहानेसबर्ग, ७ मङ्सिर (रासस–एपी) । अफ्रिकी भूमिमा पहिलोपटक आयोजना भएको समूह–२० ९जी–२०० शिखर सम्मेलन शनिबार अत्यन्तै महत्त्वाकांक्षी र दीर्घकालीन चुनौतिहरूमा केन्द्रित एजेन्डासहित आरम्भ भएको छ । विश्वका धनी राष्ट्रहरू र प्रमुख उदीयमान अर्थतन्त्रका शीर्ष नेताहरू दक्षिण अफ्रिकाको ऐतिहासिक सेवेटो टाउनसिप नजिकको प्रदर्शनी केन्द्रमा भेला हुँदै गरिब तथा संवेदनशील राष्ट्रहरूलाई दशौँ वर्षदेखि पिरोलिरहेका समस्याहरूमा ठोस प्रगति गर्ने प्रयासमा जुटेका छन् ।

    तर दक्षिण अफ्रिकाद्वारा अगाडि सारिएका धेरै प्राथमिकताहरू—विशेषगरी जलवायु परिवर्तन र विकासशील राष्ट्रहरूमाथिको यसको गहिरो प्रभाव—अमेरिकी प्रतिरोधका कारण कूटनीतिक तनावको केन्द्रविन्दु बनेका छन् । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले दक्षिण अफ्रिकाले ‘श्वेत–विरोधी नस्लवादी नीति अवलम्बन गरिरहेको’ भनिएको दाबी गर्दै शिखर सम्मेलन बहिष्कार गर्ने आदेश दिएपछि समूहमा अमेरिकाको अनुपस्थिति औपचारिक रूपमा पुष्टि भयो ।

    यस वर्षको घुम्ती अध्यक्ष राष्ट्रका रूपमा दक्षिण अफ्रिका शिखर सम्मेलनको एजेन्डालाई गरिब मुलुकहरूलाई जलवायु–सम्बन्धी प्रकोपबाट पुनःउद्धार, विदेशी ऋणको बोझ घटाउने, हरित ऊर्जा सङ्क्रमणमा सहजता ल्याउने तथा आफ्नै महत्त्वपूर्ण खनिज भण्डारलाई प्रभावकारी रूपमा उपयोग गर्न सहयोग प्रवाह गर्ने दिशामा केन्द्रित गरेको छ । यी सबै विषयहरू संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसका शब्दमा ‘विकासशील विश्वका मुख्य आवश्यकता स्पष्ट रूपमा टेबलमा राख्ने दक्षिण अफ्रिकाको ठूलो योगदान’ हुन् ।

    तर अमेरिकी बहिष्कारले वातावरणलाई थप जटिल बनाएको छ । राष्ट्रपति ट्रम्प प्रशासनले वर्षैभरि दक्षिण अफ्रिकाले अघि सारेका विविधता, समानता, समावेशीकरण र जलवायु–केन्द्रित नीतिप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएको थियो । यही असन्तुष्टिका क्रममा अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबियोले फेब्रुअरीमा भएको विदेश मन्त्रिस्तरीय बैठकसमेत बहिष्कार गर्नुभएको थियो र ‘यी विषयहरूमा अमेरिकी करदाताको पैसा बर्बाद गर्न नदिने’ टिप्पणी पनि गरेका थिए ।

    यसले दुई देशबीच महिनौँदेखि रहँदै आएको कूटनीतिक दरारलाई यस सप्ताहान्त चरममा पु¥यायो । यद्यपि केही प्रमुख नेताहरू भने अमेरिकाको अनुपस्थितिले शिखर सम्मेलनलाई कमजोर पार्न नहुनेमा दृढ देखिए । फ्रान्सका राष्ट्रपति इम्मानुएल म्याक्रोनले ‘राष्ट्रपति ट्रम्पको अनुपस्थितिप्रति दुःख व्यक्त गर्दै तर यसले हामीलाई रोक्नु हुँदैन’ भनी स्पष्ट पार्नुभयो । “हामी सबैलाई मिलेर काम गर्नुपर्ने अनेकौँ चुनौतीहरू छन्”, म्याक्रोनको कथन थियो ।

    वास्तविक रूपमा २१ सदस्यीय समूह जी–२० उन्नाइस राष्ट्रहरू, युरोपेली सङ्घ र अफ्रिकी सङ्घ मिलेर बनेको छ । सन् १९९९ मा धनी र गरिब राष्ट्रबीचको आर्थिक खाडल घटाउने तथा वित्तीय सङ्कट व्यवस्थापन गर्नका लागि स्थापित यो समूहले विश्व अर्थतन्त्रको ८५ प्रतिशत, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको ७५ प्रतिशत तथा विश्व जनसङ्ख्याको आधाभन्दा बढी प्रतिनिधित्व गर्छ । तर यसका निर्णयहरू बाध्यकारी नभई सहमतिमै आधारित हुने भएकाले अमेरिका, चीन, रुस, भारत, जापान, पश्चिमी युरोपेली राष्ट्रहरू तथा अन्य प्रमुख सदस्यहरूका फरक–फरक चासोलाई एउटै निष्कर्षमा उतार्नु अक्सर चुनौतीपूर्ण हुन्छ ।

    महासचिव गुटेरेसले धनी राष्ट्रहरूले जलवायु तथा वित्तीय सुधारका क्षेत्रमा आवश्यक सहुलियत दिन अनिच्छुक देखिनु चिन्ताजनक भएको उल्लेख गरे । शिखर सम्मेलन परम्परागत रूपमा एक साझा घोषणासँग समाप्त हुन्छ तर यसपटक उक्त घोषणामाथि समेत अनिश्चितता छ । दक्षिण अफ्रिका सरकारका अनुसार अमेरिकाले आफ्नो अनुपस्थितिमा कुनै संयुक्त घोषणा जारी नहोस् भनेर दबाब दिँदै अन्तिम कागजातलाई मात्र दक्षिण अफ्रिकाद्वारा प्रस्तुत एकपक्षीय बयानका रूपमा सीमित गर्न खोजिरहेको छ । राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसाले यसलाई अस्वीकार गर्दै ‘हामीलाई धम्की दिएर रोकिन्नस उपस्थित सबै सदस्यहरूको सहभागितासहित वा अमेरिकी इनपुट बिना पनि घोषणा जारी गर्नेछौँ’ भनी स्पष्ट प्रतिक्रिया दिए ।
    उता, शिखर सम्मेलनपछि जी–२० को घुम्ती अध्यक्षता दक्षिण अफ्रिकाबाट अमेरिकामा जानेछ, जसले समूहको आगामी दिशा कुनै हदसम्म परिवर्तन हुन सक्ने आकलनलाई बढाएको छ । राष्ट्रपति ट्रम्पले त्यसपछिको शिखर सम्मेलन आफ्नो फ्लोरिडास्थित डोरल गोल्फ क्लबमा आयोजना गर्ने घोषणा गरिसक्नुभएको छ । तर अमेरिकाको यस सम्मेलनमा सक्रिय भूमिका भने अत्यन्त न्यून रहनेछ—केवल हस्तान्तरण समारोहमा दक्षिण अफ्रिकास्थित अमेरिकी दूतावासका प्रतिनिधि सहभागी हुनेछन् ।

    दक्षिण अफ्रिकाले यस्तो ‘कनिष्ठ तहका’ प्रतिनिधि पठाउनुलाई आफ्नो नेतृत्वप्रति गरिएको अपमानका रूपमा व्याख्या गरेको छ । अफ्रिकाको पहिलो ऐतिहासिक जी–२० शिखर सम्मेलन कूटनीतिक तनाव, बहुपक्षीय आकांक्षा र विश्वव्यापी विभाजनका बीचमा सुरु भएको छ ।

  • जी–२० सम्मेलन : समसामयिक भूराजनीतिक मुद्दामा विभाजन

    जी–२० सम्मेलन : समसामयिक भूराजनीतिक मुद्दामा विभाजन

    जोहानेसबर्ग, ६ मङ्सिर (रासस–एएफपी) । भूराजनीतिक विभाजन र प्रतिस्पर्धाले विश्वको आर्थिक सङ्कटलाई समाधान गर्न जी–२० को भूमिकामा प्रश्नचिन्ह् खडा भएको शिखर सम्मेलनमा नेताहरूले चेतावनी दिएका छन्। संयुक्त राज्य अमेरिकाले बहिष्कार गरेको सम्मेलनका अवसरमा अमेरिकाले युक्रेनमा युद्ध अन्त्य गर्न सारेको प्रस्तावले शनिबार नेताहरूबीच छलफलसमेत भएको छ। अफ्रिकामा पहिलो पटक आयोजित जी–२० शिखर सम्मेलनमा भाग लिने युरोपेली नेताहरूले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले युक्रेनमा युद्ध अन्त्य गर्न अघि सारेको एकपक्षीय योजनाको प्रतिक्रियाका लागि पनि सम्मेलनका अवसरमा छलफल गरेका थिए ।

    फ्रान्सका राष्ट्रपति इम्यानुएल म्याक्रोँले शिखर सम्मेलनको सुरुमै सहकर्मी नेताहरूलाई चेतावनी दिँदै भने, “हामी यस टेबलमा ठूला सङ्कटहरू सँगै समाधान गर्न सङ्घर्ष गरिरहेका छौँ र जी– २० एक चक्रको अन्त्यमा पुग्न सक्छ।” “यसमा कुनै शङ्का छैन, अगाडिको बाटो कठिन छ”, बेलायती प्रधानमन्त्री केइर स्टार्मरले म्याक्रोँको भनाइप्रति सहमति जनाउँदै भने, “हामीले आज फेरि विश्व चुनौतीहरूको सामना गर्दै रचनात्मक भूमिका खेल्ने तरिकाहरू खोज्नु आवश्यक छ।”

    चिनियाँ प्रधानमन्त्री ली चियाङले भने, “एकपक्षीयतावाद र संरक्षणवाद व्याप्त छ र धेरै मानिस विश्वव्यापी ऐक्यबद्धतामा के भइरहेको छ भनेर सोचिरहेका छन्।” शिखर सम्मेलनका आयोजक दक्षिण अफ्रिकाका राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसाले ट्रम्पको अनुपस्थितिलाई बेवास्ता गर्दै जी–२० अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगका लागि महत्वपूर्ण रहेको तर्क गरे ।
    “जी–२० ले बहुपक्षीयवादको सान्दर्भिकतालाई जोड दिएको छ । यसले हामीले सामना गरिरहेका चुनौतीहरू सहयोग, सहकार्य र साझेदारीको माध्यमबाट मात्र समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने मान्यता दिन्छ,” रामाफोसाले भने । जी–२० मा युरोपेली सङ्घ र अफ्रिकी सङ्घसहित १९ देश छन् र विश्वको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ८५ प्रतिशत र दुई तिहाइ जनसङ्ख्याले ओगटेको छ ।

    –युक्रेनमा ‘न्यायपूर्ण’ शान्ति–

    जोहानेसबर्ग शिखर सम्मेलनलाई अमेरिकी बहिष्कारले कमजोर बनाएको त थियो नै यसबाहेक चीनको राष्ट्रपति सी जिनपिङको अनुपस्थितिमा चिनिया प्रधानमन्त्री लीलाई पठाइनु र रूसले राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनको सट्टा क्रेमलिनका अधिकारी म्याक्सिम ओरेश्किनलाई पठाएपछि सम्मेलनले अपैक्षाकृत रौनक पाउन सकेको छैन ।

    अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको पक्राउ पूर्जीका कारण पुटिनको अनुपस्थितिलाई सामान्य लिइएको भएपनि अमेरिकी अनुपस्थितिले यसलाई कमजोर भूमिकामा देखाएको छ। उपस्थित नेताहरूले आफ्नो बैठकको शुरुवातमा जी–२० शिखर सम्मेलनको घोषणापत्र पारित गरेका छन्, जसमा जलवायु, ऊर्जा, ऋण स्थिरता र एक महत्वपूर्ण खनिज सम्झौता र युक्रेन, प्रजातान्त्रिक गणतन्त्र कङ्गो, सुडान र ‘कब्जा गरिएको प्यालेस्टाइन क्षेत्र’ मा ‘न्यायपूर्ण’ शान्तिको लागि संयुक्त आह्वान समावेश छ।

    अर्जेन्टिनाका विदेश मन्त्री पाब्लो क्विर्नोले ट्रम्पको सहयोगी राष्ट्रपति जेभियर माइलीको अनुपस्थितिमा उभिएर दस्तावेजमा केही भूराजनीतिक मुद्दा र विशेष गरी इजरायल–प्यालेस्टाइन द्वन्द्वको बारेमा आपत्ति जनाए । रामाफोसाले भने, “भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, ब्राजिलका राष्ट्रपति लुइज इनासियो लुला डा सिल्भा र टर्कीका राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगान पनि सहभागी भएको सम्मेलनमा नेताहरूले घोषणालाई स्वीकार गरे ।

    उद्घाटन समारोह समाप्त हुने बित्तिकै स्टार्मर, म्याक्रोँ र जर्मन चान्सलर फ्रेडरिक मर्ज युक्रेनका लागि ट्रम्पको योजनाको बारेमा छलफल गर्न अर्को एक बैठकमा जुटेका छन् । युरोपेली सङ्घका एक अधिकारीले भने, “युरोपका अन्य नेताहरू र अस्ट्रेलिया, क्यानडा र जापानका नेताहरूलाई पनि समावेश गर्न चाँडै यो बैठकलाई विस्तार गरिएको छ ।”

    “हामी यसअघिका वार्ताका आधारमा अमेरिकी योजनालाई अझ सक्षम बनाउने दिशामा काम गरिरहेका छौं,” एक युरोपेली कुटनीतिक स्रोतले एएफपीलाई भनेको छ । स्रोतका अनुसार वासिङटनसँग केही संवाद भएको थियो तर कुनै पनि नेताले ट्रम्पलाई भेट्ने कुनै योजना बनाएको भने बुझिएको छैन ।

  • ब्राजिलका पूर्वराष्ट्रपति बोल्सोनारो प्रहरी हिरासतमा

    ब्राजिलका पूर्वराष्ट्रपति बोल्सोनारो प्रहरी हिरासतमा

    ब्रासिलिया, ७ मङ्सिर (रासस–एएफपी) । ब्राजिलका पूर्व राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारोलाई शनिबार नजरबन्दबाट प्रहरी हिरासतमा लिइएको छ । सन् २०२२ को चुनावपछि वामपन्थी लुइज इनासियो लुला डा सिल्भालाई सत्तामा जानबाट रोक्ने षड्यन्त्रको आरोपमा नेता बोल्सोनारोलाई २७ वर्षको जेल सजाय सुनाइएको थियो। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश अलेक्जान्ड्रे डी मोराइसले बोल्सोनारोलाई पक्राउ गरिएको कारण सजायको कार्यान्वयन नभई ‘उच्च उडान जोखिम’ भएको बताए ।


    सन् २०१९ देखि सन् २०२२ सम्म ब्राजिलमा शासन गरेका बोल्सोनारोलाई अगस्टमा नजरबन्दमा राखिएको थियो र राजधानी ब्रासिलियाको एक सुविधासम्पन्न भवनमा नजरबन्दमा सीमित गरिएको थियो र इलेक्ट्रोनिक रूपमा निगरानी गरिएको थियो। मोराइसले आफ्नो निर्णयमा भनेका छन्, “पूर्वराष्ट्रपति बोल्सोनारालाई राखिएको भवनबाहिर छोरा फ्लाभियो बोल्सोनारोले शनिबार आह्वान गरेको योजनाबद्ध प्रदर्शनले उथलपुथल निम्त्याउन सक्ने र यसले बोल्सोनारोलाई भाग्न अनुकूल वातावरण सिर्जना गर्ने देखिएकोले उहाँलाई नजरबन्दबाट प्रहरी हिरासतमा लिइएको छ ।

    शनिबार मध्यरातपछि बोल्सोनारोलाई अनुगमन गर्न लगाइएका उपकरण तोड्ने प्रयास भएको न्यायाधीशले बताए । बोल्सोनारोको परिवार अमेरिकी दूतावाससँग नजिकिएको भन्दै उनले पहिले राजनीतिक शरणको लागि अर्जेन्टिनी दूतावासमा भाग्ने योजना बनाएको गोप्य जानकारी अनुसार उनलाई हिरासतमा लिइएको बताए ।
    बोल्सोनारो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका सहयोगी हुन् । उनले ब्रजिलका पूर्व राष्ट्रपतिको सुनुवाइ ‘बोक्सीको शिकार’ भएको बताए । उनले बोल्सोनारोलाई रिहा गर्न दवाव दिन ब्राजिलमाथि दण्डात्मक कर र प्रतिबन्ध लगाएको वर्तमान् लुला प्रशासनले दाबी गर्दै आएको छ । कैदीको स्वास्थ्य परीक्षण गरी ब्रासिलियास्थित सङ्घीय प्रहरी कार्यालयमा जेल पठाइने स्रोतले जनाएको छ ।

    बोल्सोनारोलाई सत्तामा आफ्नो अधिनायकवादी पकड सुनिश्चित गर्ने षड्यन्त्र गरेको आपराधिक सङ्गठनको नेतृत्व गरेको आरोपमा सेप्टेम्बरमा दोषी ठहर गरिएको थियो । मुद्दामा दाबी गरिएअनुसार लुला, उहाँका उपराष्ट्रपति गेराल्डो अल्कमिन र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डे मोरेसको हत्या गर्ने षड्यन्त्र भएको थियो ।

    उनलाई २७ वर्षको जेल सजाय भुक्तान गर्ने आदेश दिन समय सकिँदै गएको बेला हिरासतमा राखिएको हो। बोल्सोनारोमाथिको सजायको विरुद्धमा गरिएको अपिल गत हप्ता अस्वीकार गरिएको थियो। बोल्सोनारोका वकिलहरूले सोमबारको समयसीमा अघि थप पुनरावेदन दायर गर्ने बताएका छन् ।

  • गाजामा ४० हजार बालबालिकालाई खोप दिने डब्लुएचओको लक्ष्य

    गाजामा ४० हजार बालबालिकालाई खोप दिने डब्लुएचओको लक्ष्य

    जेनेभा, ५ मङ्सिर (रासस–एएफपी) । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्लुएचओ) ले गाजा पट्टीमा हाल कायम रहेको युद्धविरामको अवसर उपयोग गर्दै ४० हजारभन्दा बढी बालबालिकालाई विभिन्न सङ्क्रामक रोगविरुद्ध खोप दिने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य राखेको छ । सङ्गठनका उच्चाधिकारीहरूले यस अभियानले गाजाको गम्भीर रूपमा कमजोर बनेको स्वास्थ्य प्रणालीलाई राहत पुग्ने अपेक्षा व्यक्त गरेका छन् ।

    डब्लुएचओ र यसका साझेदार संस्थाहरूले नोभेम्बर ९ देखि सुरु गरिएको खोप अभियानको प्रारम्भिक चरणमा पहिलो आठ दिनभित्र तीन वर्षमुनिका १० हजारभन्दा बढी बालबालिकालाई खोप दिन सफल भएको जानकारी दिए । डब्लुएचओका महानिर्देशक टेड्रोस एड्हानोम गेब्रेयससका अनुसार अभियानको पहिलो चरण शनिबारसम्म विस्तार गरिएको छ र यसमार्फत बालबालिकालाई दादुरा, गलफुलो, रुबेला, डिप्थेरिया, टिटानस, लहरे खोकी, हेपाटाइटिस बी, क्षयरोग, पोलियो, रोटाभाइरस तथा निमोनियाजस्ता गम्भीर रोगहरूबाट जोगाउने लक्ष्य राखिएको छ ।

    अभियानको दोस्रो र तेस्रो चरण क्रमशः डिसेम्बर र जनवरी महिनामा सञ्चालन हुने तय गरिएको छ । यी अभियानलाई युनिसेफ, संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी सहायता संस्था (युएनआरडब्लुए) तथा हमासको नियन्त्रणमा रहेको गाजाको स्वास्थ्य मन्त्रालयसँगको सहकार्यमा अघि बढाइनेछ । महानिर्देशक गेब्रेयससले युद्धविरामले निरन्तरता पाइरहेको देखेर आफू प्रोत्साहित भएको बताउँदै यसले डब्लुएचओ तथा साझेदारहरूलाई गाजामा आवश्यक स्वास्थ्य सेवा विस्तार गर्न तथा ध्वस्त भइसकेको स्वास्थ्य पूर्वाधारको पुनःउपकरण र पुनर्निर्माणमा सहयोग पुर्‍याउन सहज भएको उल्लेख गरे ।

    यसैबीच संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्ले सोमबार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पद्वारा प्रस्तावित योजनालाई समर्थन जनाउँदै मतदान गरेको थियो । सो योजनाले इजरायल र हमासबीच गत अक्टोबर १० मा लागू भएको युद्धविराम कायम राख्न सघाएको बताइन्छ । सन् २०२३ अक्टोबर ७ मा हमासद्वारा इजरायलमा गराइएको रक्तपातपूर्ण आक्रमणपछि सुरु भएको दुई वर्षभन्दा लामो शत्रुताले गाजालाई अत्यन्त क्षतिग्रस्त बनाएको छ । उक्त आक्रमणमा एएफपीद्वारा सङ्कलित आधिकारिक तथ्याङ्कअनुसार एक हजार २२१ जना इजरायली नागरिकको मृत्यु भएको थियो, जसमा अधिकांश सामान्य नागरिक थिए ।

    गाजाको स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार इजरायली आक्रमणको प्रतिक्रियामा हालसम्म ६९ हजार ५०० भन्दा बढी प्यालेस्टिनी नागरिकले ज्यान गुमाएका छन् । मन्त्रालयले मृतकमध्ये कति लडाकू थिए भन्ने खुलाएको छैन, तर आधाभन्दा बढी मृत्यु हुनेहरू महिला र बालबालिका रहेको सङ्केत गरेको छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घले यी तथ्याङ्कलाई भरपर्दो मानिएको जनाएको छ ।

  • रुसद्वारा युद्धका क्रममा मृत्यु भएका करिब एक हजार युक्रेनी सैनिकको अवशेष फिर्ता

    रुसद्वारा युद्धका क्रममा मृत्यु भएका करिब एक हजार युक्रेनी सैनिकको अवशेष फिर्ता

    किएभ, युक्रेन, ५ मङ्सिर (रासस–एएफपी) । युक्रेनले बिहीबार रुसबाट युद्धका क्रममा मृत्यु भएका करिब एक हजार युक्रेनी सैनिकको अवशेष प्राप्त गरेको बताएको छ। किएभ र मस्कोबीच युद्धबन्दीहरूको आदान–प्रदान र मृत सैनिकहरूको अवशेष आदानप्रदान गर्ने सहमति अन्तर्गत ती सैनिकका अवशेष प्राप्त भएको किएभले जनाएको छ। युद्धबन्दीहरूको उपचारका लागि किएभको समन्वय मुख्यालयले सामाजिक सञ्जालमा भनेको छ, “आज, मृतक सैनिक र सर्वसाधारण व्यक्तिको अवशेष फिर्ता गर्ने काम भएको छ। रुसी पक्षले युक्रेनी सैनिकको भएको दाबी गरेका एक हजार शवहरू युक्रेनलाई बुझाएको छ।”

    उक्त निकायका अनुसार अनुसन्धानकर्ता र विज्ञहरूले चाँडै नै सबै आवश्यक परीक्षण गर्नेछन् र स्वदेश फर्काइएका शवहरूको पहिचान गर्नेछन् । रुसी सरकारी सञ्चारमाध्यमले अज्ञात स्रोतलाई उद्धृत गर्दै मारिएका एक हजार युक्रेनी सैनिकको शवको बदलामा ३० जना रुसी सैनिकको अवशेष हस्तान्तरण गरिएको जनाएको छ । सार्वजनिक रूपमा उपलब्ध जानकारीका अनुसार किएभले युद्धको अवधिभर मस्कोबाट कुल १५ हजार मृतक सेना र नागरिकका अवशेष फिर्ता पाउको छ।

  • अमेरिकी बेरोजगारी दरमा सामान्य वृद्धि

    अमेरिकी बेरोजगारी दरमा सामान्य वृद्धि

    वाशिङ्गटन, ५ मङ्सिर (रासस–एएफपी) । अमेरिकी लामो सरकारी बन्दपछि ढिलो गरी बिहीबार प्रकाशित मासिक रोजगार रिपोर्टअनुसार सेप्टेम्बरमा अमेरिकी बेरोजगारी दर बढेको छ। श्रम विभागका अनुसार अमेरिकाले अगस्टको तुलनामा एक लाख १९ हजार रोजगारी थपेपनि अघिल्लो बर्षको सेप्टेम्बरमा रहेको बेरोजगारी दर ४.३ प्रतिशतबाट सामान्य बढेर ४.४ प्रतिशतमा पुगेको हो । अगस्टको संशोधित तथ्याङ्कले रोजगारीको स्थिति मूल अनुमान गरिएको भन्दा निराशाजनक रहेको देखाएको थियो । रिपोर्टअनुसार अपेक्षा अनुसार अमेरिकामा यो महिना २२ हजार थपिनुपर्ने अनुमान गरिएकोमा थप चार हजार रोजगारी गुमेको देखिएको छ ।

    बिहीबारको तथ्याङ्कले दुई महिना भन्दा बढीमा समग्र श्रम बजारको अवस्थाकोे पहिलो आधिकारिक अवस्थालाई सङ्केत गर्छ । अमेरिकामा ४३ दिनको सरकारी बन्दको कारण रोजगारी दरमा कमी भएको हो । सङ्घीय कामदारहरूको सामूहिक बर्खास्त र राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको आयातमा धेरै कर लगाउने नीतिको कारण देखिएको व्यवसायिक उथलपुथलको बीचमा रोजगार बजार कमजोर भइरहेको बताइएको छ।

    डिसेम्बरमा फेडरल रिजर्भको नीति बैठक अघि यो अन्तिम मासिक रोजगार रिपोर्ट आएको छ। अधिकारीहरूले लगातार तेस्रो ब्याज दर कटौती गर्ने कि नगर्ने निर्णय यसैलाई आधार मानेर लिन सक्नेछन् । केन्द्रीय बैङ्कले पनि मुद्रास्फीतिलाई नियन्त्रणमा राख्ने प्रयास गरिरहेको छ तर कमजोर रोजगार बजारले फेडलाई अर्थतन्त्रलाई बढावा दिन थप दर कटौतीतर्फ धकेल्न सक्छ ।

    सेप्टेम्बरमा, यातायात र भण्डारण साथै संघीय सरकार मातहतका निकायमा रोजगारी घटेकोे छ यद्यपि स्वास्थ्य सेवा जस्ता क्षेत्रहरूमा सामान्य लाभ देखिएको छ ।

    बिहीबारको रिपोटले सङ्घीय सरकारको रोजगारी अघिल्लो महिनाको तुलनामा बेरोजगारी सङ्ख्या तीन हजारले घटेको छ भने जनवरीको तुलनामा ९७ हजारले घटेको छ। सेप्टेम्बरमा औसत प्रति घण्टा आय ०.२ प्रतिशतले बढेर ३६.६७ अमेरिकी डलर भएको छ। डाउ जोन्स न्यूजवायर र द वाल स्ट्रिट जर्नलका अर्थशास्त्रीहरूको सर्वेक्षणले रोजगार सङ्ख्या यसको सट्टा ५० हजारले बढ्ने अपेक्षा गरेको थियो।

    “बिहीबारको रिपोर्ट महिनौं ढिलो भए पनि यसले हामीलाई अर्थव्यवस्थामा हालसालै के भइरहेको छ भन्ने बारेमा जानकारी दिएको छ,” एलियान्ज ट्रेड नर्थ नर्थका डान नर्थले एएफपीसँग भने। सरकारी बन्दले मुद्रास्फीतिदेखि खुद्रा बिक्रीसम्मका विभिन्न आधिकारिक तथ्याङ्कहरूलाई गणना गर्नबाट रोकेकोले रोजगारीको दरमा सामान्य कमी देखिए पनि समग्र बजारमा सकारात्मक भाव पैदा गर्ने अनुमान अर्थशास्त्रीहरुले गरेका नर्थले बताए । सरकारी बन्दले केही सर्वेक्षण डाटाको सङ्ग्रहमा पनि असर पारेको श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ ।

    अक्टोबरको पूर्ण रोजगार रिपोर्ट जारी गर्नुको सट्टा, उपलब्ध तथ्याङ्कलाई नोभेम्बरको तथ्याङ्कको साथ मूल्याङ्कन गरिनेछ। “सन् २०२५ नोभेम्बरको तथ्याङ्क सङ्कलन अवधि विस्तार गर्न थप समय आवश्यक हुने मन्त्रालयले बताएको छ । यो तथ्याङ्क अब डिसेम्बर १६ मा प्रकाशित हुनेछ।

  • रूसी आक्रमणबाट मृत्यु हुनेको सङ्ख्या २५ पुग्यो

    रूसी आक्रमणबाट मृत्यु हुनेको सङ्ख्या २५ पुग्यो

    टेर्नोपिल, युक्रेन, ४ मङ्सिर (रासस–एएफपी) । पश्चिमी युक्रेनको टेर्नोपिल शहरमा बुधबार रुसी आक्रमणमा तीन बालबालिकासहित कम्तिमा २५ जनाको मृत्यु भएको छ । रूसी आक्रमणले टर्कीमा शान्ति प्रक्रियालाई पुनर्जीवित गर्ने राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीको प्रयासलाई ओझेलमा पारेको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका दूत स्टिभ विटकोफ टर्कीमा हुने वार्तामा सहभागी नहुने भएका छन् । सन् २०२२ मा मस्कोले टेर्नोपिलमाथि हप्तौँसम्म आक्रमण गरेयता बुधबार भएको आक्रमण सबैभन्दा घातक र देशको पश्चिममा भएको सबैभन्दा ठूलो आक्रमण हो ।

    आक्रमणपछि दर्जनौं उद्धारकर्ताहरू भग्नावशेषमा खोजी गरिरहेका प्रत्यक्षदर्शी पत्रकार तथा स्थानीयले बताएका छन्। ध्वस्त भएको भवनमा पुग्न पत्रकारहरूसमेतले क्रेनको प्रयोग गरेका थिए। बिहान ७ बजे विस्फोटको आवाज सुनिएपछि बाक्लो खैरो धुवाँको मुस्लोले सडक ढाकिएको थियो । टेर्नोपिल अधिकारीहरूले आगोका कारण हावामा क्लोरीनको स्तर सामान्यभन्दा छ गुणा बढेको बताएका छन् र शहरका करिब दुई लाख बासिन्दाहरूलाई घरमै बस्न र झ्यालहरू बन्द गर्न आग्रह गरेका छन्।

    उद्धारकर्ताहरू पीडित सोभियत–कान अपार्टमेन्टको शीर्षतलामा पुग्न क्रेनहरूको सहायता लिएका थिए। युक्रेनीे गृह मन्त्रालयले रुसले गरेको गोलाबारीका कारण तीन बालबालिकासहित २५ जनाको मृत्यु भएको जनाएको छ । घटनामा १५ बालबालिकासहित ७५ जना घाइते भएका छन् । युक्रेनको विदेश मन्त्रालयले बिहीबार न्यूयोर्कमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घ सुरक्षा परिषद्को बैठकमा ‘भयानक हत्या’ लाई छलफलको बिषय बनाउन माग गरिने बताएको छ र अन्तर्राष्ट्रिय निन्दा गर्न आह्वान गरेको छ।

    “रूसको ‘शान्ति योजना’ वास्तविकतामा यस्तै देखिन्छ,“ विदेशमन्त्री एन्ड्री सिबिगाले भने । रूसले जाडो अघि युक्रेनको ऊर्जा ग्रिडमा प्रहार गरिरहेको छ र युक्रेनको विस्तारित सेनाहरू सीमा क्षेत्रमा दबाबमा छन्। रूसी प्रशासन केन्द्र क्रेमलिनले करिब चार वर्ष लामो युद्ध अन्त्यका लागि अमेरिकासँग गोप्य योजनामा काम गरिरहेको भन्ने अमेरिकी सञ्चार माध्यम एक्सियोसको रिपोर्टमा टिप्पणी गर्न अस्वीकार गरेको छ। किएभको वायु सेनाले रुसले रातिको समयमा ४७६ भन्दा बढी ड्रोन र ४८ वटा क्षेप्यास्त्र प्रहार गरेको जनाएको छ । उक्त आक्रमणमा उत्तरपूर्वी क्षेत्र खार्किभमा कम्तीमा ४६ जना घाइते भएका छन् भने पश्चिमी युक्रेनका अन्य क्षेत्रलाई लक्षित गरिएको छ ।

  • अन्तर्राष्ट्रिय गाजा सुरक्षा बलमा सामेल हुन अमेरिकाको यमनलाई आग्रह

    अन्तर्राष्ट्रिय गाजा सुरक्षा बलमा सामेल हुन अमेरिकाको यमनलाई आग्रह

    दुबई, ४ मङ्सिर (रासस–एएफपी) । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको शान्ति योजनाको एक हिस्साका रूपमा गाजामा तैनाथ हुन लागेको अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा बलमासामेल हुन यमनलाई अमेरिकाले आग्रह गरेको शीर्ष अधिकारीहरूसहित यमनका पाँच सरकारी स्रोतहरूले एएफपीलाई बताएका छन्। संयुक्त राष्ट्रसङ्घले यसै हप्ता ट्रम्पको शान्ति योजनालाई अनुमति दिने सङ्केत गरेको छ तर अरब र मुस्लिम राष्ट्रहरू प्यालेस्टिनी लडाकुसँग भिड्न सक्ने अन्तर्राष्ट्रिय स्थिरीकरण बल (आइएसएफ) मा सहभागी हुन हिच्किचाइरहेका छन् ।

    यमनी सरकारले अझै कुनै निर्णय गर्न बाँकी रहेको यमनी कूटनीतिज्ञ, एक सैन्य अधिकारी र राष्ट्रपति नेतृत्व परिषद्का एक अधिकारीसहित स्रोतहरूले बताएका छन् । उनीहरू सबैले नाम नबताउने सर्तमा संवेदनशील विषयमा छलफल गरेको बताएका छन् । राष्ट्रपति परिषद् र यमनी कूटनीतिज्ञको एक स्रोतले भनेको छ, “बलमा कुनै पनि योगदान धेरै हदसम्म प्रतीकात्मक हुनेछ।”

    एक वरिष्ठ सैन्य अधिकारीले भने, “यमनको ‘अन्तर्राष्ट्रिय सेनामा सहभागिताको बारेमा अमेरिकीहरूसँग छलफल गरिएको छ, तर हामीले अझै पनि सेनामा सामेल हुन आधिकारिक अनुरोध प्राप्त गरेका छैनौं’।” यमनको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त सरकार धेरै हदसम्म खण्डित र कमजोर छ। सन् २०१४ मा इरान समर्थित हुथी विद्रोहीले राजधानी सानाबाट राष्ट्रसङ्घको समर्थन प्राप्त सरकारलाई लखेटेका थिए। हुथी समूहले अहिले यमनका अधिकांश जनसङ्ख्या र प्रशासनिक केन्द्रहरू नियन्त्रण गरेका छन्।” हमास अन्तर्राट्रिय बलको स्थापनाको विरोधमा छ र हमासको सहयोगी हुथी समूह पनि उक्त बलमा यमनी सहभागिताबाट आक्रोशित हुने सम्भावना रहेको छ।

  • अमेरिकी सेनासँगको अनुभव साटासाट र सहयोग सम्बन्धी छलफल सुरु

    अमेरिकी सेनासँगको अनुभव साटासाट र सहयोग सम्बन्धी छलफल सुरु

    काठमाडौँ, ३ मङ्सिर । नेपाली सेना र मित्रराष्ट्र अमेरिकी सेनाबीच सन् २०१८ देखि सञ्चालन हुँदै आइरहेको नेपाल–अमेरिका स्थल सेनाबीच अनुभव साटासाट तथा छलफल कार्यक्रम (एलएफटी)को छैटौँ संस्करण आजदेखि यहाँ सुरु भएको छ । जङ्गी अड्डामामा भएको तीन दिने कार्यक्रममा दुई राष्ट्रबीच विश्व शान्ति स्थापना कार्य, मानवीय सहयोग र विपद् प्रतिकार्यलगायत विषयहरूमा अनुभव तथा सहयोग आदानप्रदान हुने सैनिक जनसम्पर्क तथा सूचना निर्देशनालयले जनाएको छ ।

    प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलसँग उक्त कार्यक्रमका लागि नेपाल आउनुभएका अमेरिकी सेनाको प्रशान्त क्षेत्रका टोली प्रमुख लेफ्टिनेन्ट जनरल स्कोट ए वीन्टरले शिष्टाचार भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम छ । नेपाली सेनाले पेसागत क्षमता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले भारत, चीन, बेलायत, पाकिस्तानलगायत देशका सेनासँग द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय अभ्यास एवं प्रतियोगितामा सहभागिता जनाउँदै आएको सेनाले जाएको छ । यस्ता अनुभव आदान प्रदान कार्यक्रमहरूले मित्रराष्ट्रका सेनाबीच रही आएको सैनिक सम्बन्ध अझ प्रगाढ हुने सेनाले विश्वास लिएको छ ।

  • एमसिसीमा अमेरिकाले थप ५० मिलियन अमेरिकी डलर सहयोग गर्ने निश्चित

    एमसिसीमा अमेरिकाले थप ५० मिलियन अमेरिकी डलर सहयोग गर्ने निश्चित

    काठमाडौँ, ३ मङ्सिर : नेपाल सरकार र संयुक्त राज्य अमेरिकी सरकारको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) ले एमसिसी नेपाल सम्झौतामा अमेरिकाले पाँच करोड अमेरिकी डलर (करिब सात अर्ब रुपैयाँ) को अनुदान रकम थप गर्ने घोषणा गरेका छन् । यससँगै उक्त सम्झौताअन्तर्गत उपलब्ध कूल रकम ७४ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर (करिब एक खर्ब छ अर्ब रुपैयाँ) पुगेको छ, जसमा अमेरिाको ५५ करोड डलर र नेपाल सरकारको १९ करोड ७० लाख डलर रहने छ ।

    यो थप स्रोतले प्राथमिकता प्राप्त विद्युत् प्रसारण पूर्वाधारलाई पूर्ण बनाउने, नेपालको ऊर्जा प्रणालीको सुदृढीकरण गर्ने र क्षेत्रीय ऊर्जा व्यापारको अभिवृद्धिलाई सम्भव बनाउनेजस्ता सो सम्झौताका मुख्य उद्देश्यहरू पूरा गर्न मद्दत गर्नेछ । ऊर्जा ग्रिडको विश्वसनीयता र बजार पहुँचमा सुधार गरी यस सम्झौताले अन्तरराष्ट्रिय ‘कनेक्टिभिटी’मा सहयोग पु¥याउने र ऊर्जा पूर्वाधारमा अमेरिकी उत्कृष्टता तथा असल अभ्यासहरूको प्रवद्र्धन गर्ने अपेक्षा राखिएको छ । उक्त सम्झौताले अमेरिकी प्रविधि र कम्पनीहरूका लागि नेपाली बजारमा प्रवेश गर्ने अवसरहरूको विस्तार पनि गर्दछ ।

    यो आर्थिक सहयोगले अमेरिका र नेपालबीच रहेको चिरस्थायी साझेदारी प्रतिविम्बित गर्दछ । दशकौँसम्म दुई देशले आर्थिक वृद्धि, ऊर्जा सुरक्षा र पारस्परिक समृद्धिलाई अघि बढाउनसँगै काम गरेका छन् । एमसिसी नेपाल सम्झौताले उच्च प्रभावयुक्त पूर्वाधारमा केन्द्रित, ऋणरहित र अनुदानमा आधारित सहायतामार्फत उक्त इतिहासलाई निरन्तरता दिएको यहाँस्थित अमेरिकी दूतावासले जनाएको छ ।

  • गाजामा भारी वर्षापछि विस्थापित परिवार प्रभावित, संयुक्त राष्ट्रको उद्धार प्रयास जारी

    गाजामा भारी वर्षापछि विस्थापित परिवार प्रभावित, संयुक्त राष्ट्रको उद्धार प्रयास जारी

    संयुक्त राष्ट्र, २९ कात्तिक (रासस–सिन्ह्वा) । गाजामा शुक्रबार परेको भारी वर्षापछि हजारौं विस्थापित परिवार प्रभावित भएका छन् । यस सन्दर्भमा, संयुक्त राष्ट्रको मानवीय सहायता समन्वय कार्यालयले राहत कार्यका लागि छिटो प्रतिक्रिया टोली परिचालित गरेको जनाएको छ । वर्षाले परिवारका व्यक्तिगत सामग्रीहरूमा क्षति पु¥याएको र धेरैलाई खुला आकाशमा जाडो मौसमसँग जुध्नु परेको छ ।

    यसले वृद्ध, अशक्त र अन्य संवेदनशील समूहमा स्वास्थ्य र सुरक्षा सम्बन्धी चिन्ता बढाएको छ । राहत कार्यमा संलग्न संस्थाहरूले बाढी नियन्त्रणका उपकरणहरू उपलब्ध नभएको जनाएको छ । पानी निकाल्ने, फोहोर र भग्नावशेष हटाउने साधन नहुँदा राहत कार्यमा समस्या परेको छ । लाखौं आवश्यक सामग्रीहरू अन्य देशमा रोकिएका छन् र गाजामा ल्याउन अनुमति पर्खिनुपर्ने स्थिति छ ।

    युद्धविरामपछि आवश्यक राहत ल्याउन धेरै प्रयास अस्वीकृत भएका छन् । राहत साझेदारहरूले डेर अल–बालाह र खान युनिसमा हजारौं टेन्ट, कम्बल, टारपोलिन र जाडो कपडा वितरण गरेका छन् । हालको अवस्थाले मानिसहरूलाई विस्फोटक पदार्थसँग जोखिममा पार्दैछ। बालबालिका सबैभन्दा बढी संवेदनशील छन् ।

    केहीले इन्धन सङ्कलन गर्दा चोटपटक पाएका छन् भने केहीले सुरक्षित स्थान नपाई जोखिमपूर्ण ठाउँमा टेन्ट राख्न बाध्य भएका छन् । खनिज विस्फोटक पदार्थमा काम गर्ने टोलीहरूले आवश्यक उपकरण र साधन पाएपछि थप राहत कार्य गर्न सकिने बताइएको छ ।

  • टोयोटाको अमेरिकामा १० अर्ब डलरको नयाँ लगानी घोषणा

    टोयोटाको अमेरिकामा १० अर्ब डलरको नयाँ लगानी घोषणा

    टोकियो, २८ कात्तिक (रासस–एएफपी) । जापानको प्रतिष्ठित अटोमोबाइल कम्पनी टोयोटाले संयुक्त राज्य अमेरिकामा १० अर्ब अमेरिकी डलरको लगानी गर्ने घोषणा गरेको छ । यो लगानी योजना अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको एसियाली भ्रमणका क्रममा गरिएको प्रारम्भिक टिप्पणीहरूको पुष्टि हो । गत अक्टोबर महिनामा अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले टोकियो भ्रमणका क्रममा टोयोटाका प्रमुख कार्यकारी अधिकारी (सिइओ) एकियो टोयोडासँगको भेटपछि उक्त लगानी योजनाको उल्लेख गर्दै ‘उनीहरूले १० अर्ब डलर खर्च गर्न जाँदैछन्, नयाँ कार प्लान्टहरू निर्माण गर्न लाग्दैछन् र यो विभिन्न अमेरिकी राज्यहरूमा हुनेछ’ भनेर बताएका थिए ।


    तर त्यतिबेला टोयोटाका वित्त प्रमुख केन्टा कोनले ‘१० अर्ब डलरको यो तथ्याङ्क पुष्टि गर्न कठिन’ भएको भन्दै राष्ट्रपति ट्रम्पका टिप्पणीहरूबारे प्रत्यक्ष रूपमा कुनै टिप्पणी गरेका थिएनन् । बिहीबार जारी गरिएको विज्ञप्तिमा कम्पनीले भने आगामी पाँच वर्षभित्र अमेरिकामा १० अर्ब अमेरिकी डलरको ‘अतिरिक्त लगानी’ गर्ने स्पष्ट घोषणा गरेको छ । टोयोटाका अनुसार यो नयाँ लगानीले अमेरिकामा कम्पनीको कुल लगानी लगभग ६० अर्ब डलरमा पुग्नेछ । यसको सुरुआत करिब ७० वर्षअघि कम्पनीले आफ्नो अमेरिकी सञ्चालन प्रारम्भ गर्दा भएको थियो ।

    यो घोषणा विद्युतीय तथा हाइब्रिड सवारी साधनहरूका लागि लिथियम–आयन ब्याट्री उत्पादन गर्ने पहिलो अमेरिकी कारखानाको उद्घाटनसँगै गरिएको हो । नर्थ क्यारोलिनामा स्थापना गरिएको उक्त कारखाना अमेरिकामा टोयोटाको एघारौँ उत्पादन केन्द्र बनेको छ, जसमा करिब १४ अर्ब डलर बराबरको पूँजी लगानी र पाँच हजार १०० नयाँ रोजगारी सिर्जना हुने भन्ने कम्पनीको दाबी छ ।

    यसअघि, जापान र संयुक्त राज्य अमेरिकाबीच सवारी साधनमा लाग्ने कर दर २५ प्रतिशतबाट घटाएर १५ प्रतिशत पु¥याउने सहमति भएपछि टोकियो सरकारले अमेरिकी अर्थतन्त्रमा पाँच खर्ब ५० अर्ब डलर लगानी गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

    ट्रम्प प्रशासनले जापानी अटो निर्माताहरूलाई आफ्ना अमेरिकी कारखानामा बनेका सवारी साधनहरू जापानमै निर्यात गर्न प्रोत्साहित गर्दै आएको छ । यस सन्दर्भमा टोयोटाका सार्वजनिक मामिलाका प्रमुख हिरोयुकी उडाले टोकियो मोटर शोमा भन्नुभएको छ, “संयुक्त राज्य अमेरिकासँग जापानी प्रमाणीकरण मापदण्डहरू समायोजन गर्ने प्रयासहरू भइरहेको छ । यदि यी तयारीहरू सफल भए हामी यसबारे गम्भीरतापूर्वक विचार गर्न इच्छुक हुनेछौँ ।”

    टोयोटाका अनुसार कम्पनीले गत वर्ष अमेरिकामा बिक्री गरेका सवारी साधनमध्ये करिब आधा विदेशबाट आयात गरिएका थिए । तीमध्ये अधिकांश क्यानाडा र मेक्सिकोमा बनेका सवारी साधनहरू थिए भने जापानमा उत्पादन गरिएका करिब दुई लाख एकासी हजार गाडी पनि अमेरिकामा बिक्री भएका थिए । यो लगानी योजनाबाट टोयोटाको अमेरिकी बजारमा उपस्थितिलाई अझ सुदृढ बनाउने र विद्युतीय सवारी साधन उत्पादनमा कम्पनीको अग्रणी भूमिका विस्तार गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

  • राष्ट्रपति ट्रम्पद्वारा ४३ दिनको शटडाउन अन्त्य गर्दै सरकारी कोष विधेयकमा हस्ताक्षर

    राष्ट्रपति ट्रम्पद्वारा ४३ दिनको शटडाउन अन्त्य गर्दै सरकारी कोष विधेयकमा हस्ताक्षर

    वासिङ्टन, २८ कात्तिक (रासस–एपी) । राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले बुधबार राति सरकारी कोष विधेयकमा हस्ताक्षर गर्नुभएसँगै ४३ दिन लामो रेकर्ड शटडाउन अन्त्य भएको छ । शटडाउनले हजारौँ सङ्घीय कर्मचारीलाई तलबबिहीन बनाएको थियो । यस अवरोधका कारण हवाई यात्रुहरू फसेका थिए र खाद्य सहायता केन्द्रहरूमा लामो लाइनहरू लागेका थिए ।

    यस सङ्कटले वासिङ्टनमा राजनीतिक ध्रुवीकरणलाई अझ गहिरो बनाएको छ । राष्ट्रपति ट्रम्पले डेमोक्रेटहरूलाई शटडाउनको जिम्मेवार ठहर गर्दै अमेरिकी जनतालाई आगामी मध्यावधि चुनावमा यो बिर्सन नहुने चेतावनी दिए । “जब हामी फेरि चुनावमा पुग्छौँ, डेमोक्रेटहरूले हाम्रो देशमा के गरे, त्यो नबिर्सनुहोस्”, उनले भने ।


    सदनले पार्टी–लाइन मत २२२–२०९ ले विधेयक पारित गरेपछि राष्ट्रपति ट्रम्पको हस्ताक्षर समारोह सम्पन्न भएको हो । सिनेटले यसअघि नै विधेयक पारित गरिसकेको थियो । डेमोक्रेटहरूले अफोर्डेबल केयर एक्ट अन्तर्गत स्वास्थ्य बीमा खर्च घटाउने विस्तारित कर क्रेडिटलाई निरन्तरता दिन माग गरेका थिए । तर रिपब्लिकनहरूले त्यो मागलाई अर्को समयमा छलफल गर्ने विषय भन्दै अस्वीकार गरे । हाउस एप्रोप्रिएसन कमिटीका रिपब्लिकन अध्यक्ष टम कोलले ‘शटडाउनले कहिल्यै पनि इच्छित परिणाम दिँदैन’ भन्दै ट्रम्प प्रशासनको कदमको बचाउ गरे ।
    – लामो गतिरोधको अन्त्य –

    सदनमा बहसका क्रममा दुवै पक्षले एकअर्कालाई दोष दिए । सभामुख माइक जोनसनले डेमोक्रेटहरूलाई ‘पीडा सृजना गरेर राजनीतिक लाभ खोजेको’ आरोप लगाए । तर डेमोक्रेट नेता हकीम जेफ्रीजले भने, “यो लडाइँ समाप्त भएको छैन, हामीले भर्खरै सुरुआत गरेका छौँ ।” शटडाउन अन्त्य गर्ने सम्झौताअनुसार सरकारले तीन वटा वार्षिक खर्च विधेयकका लागि कोष खुला गर्नेछ र बाँकी खर्च जनवरी ३० सम्म विस्तार गरिनेछ । साथै सङ्घीय कामदारहरूलाई तलब ग्यारेन्टीका साथ काममा फर्काइनेछ र आगामी जनवरीसम्म कुनै पनि नयाँ बर्खास्ती नहुने व्यवस्था गरिएको छ ।

    विधेयकले कृषि विभागका खाद्य सहायता कार्यक्रमहरूलाई पनि बजेट वर्षभर अवरोधविना निरन्तरता दिनेछ । साथै सांसदहरूको सुरक्षा बढाउन २० करोड ३५ लाख डलर र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको सुरक्षाका लागि थप दुई करोड ८० लाख डलर छुट्याइएको छ । तर विधेयकमा राखिएको एउटा विवादास्पद प्रावधानले सङ्घीय एजेन्सीहरूले सूचित नगरी कुनै सिनेटरको इलेक्ट्रोनिक रेकर्ड खोजी गरेमा प्रत्येक उल्लङ्घनका लागि पाँच लाख डलरसम्मको क्षतिपूर्ति माग्न सक्ने अधिकार दिनेछ । यो प्रावधान एफबीआईद्वारा ट्रम्पको सन् २०२० को चुनावी हारसम्बन्धी अनुसन्धानसँग जोडिएको मानिन्छ, जसले केही रिपब्लिकन सांसदहरूलाई समेत असन्तुष्ट बनाएको थियो ।

    – स्वास्थ्य कर क्रेडिटमा असहमति –

    मुख्य विवाद भनेको अफोर्डेबल केयर एक्ट अन्तर्गतको वर्धित कर क्रेडिट थियो । रिपब्लिकनहरूले यसलाई ‘कोभिडकालीन अस्थायी व्यवस्था’ भन्दै समाप्त गर्नुपर्ने तर्क गरे भने डेमोक्रेटहरूले यसले लाखौँ अमेरिकीलाई स्वास्थ्य बीमामा पहुँच दिने भएकाले निरन्तरता आवश्यक भएको दाबी गरे । प्रतिनिधि न्यान्सी पेलोसीले भनिन्, “यो कर क्रेडिटले आम नागरिकलाई स्वास्थ्य सुरक्षामा जोडेको हो र रिपब्लिकनहरूले त्यो हटाउने प्रयास गर्दैछन् ।” कर क्रेडिट समाप्त भएमा प्रिमियम दोब्बर हुने र करिब २० लाख अमेरिकीले बीमा गुमाउने कङ्ग्रेसनल बजेट अफिसको अनुमान छ ।

    सिनेटमा डिसेम्बरमा पुनः मतदान हुने तयारी भइरहेको छ, तर सहमतिको सम्भावना स्पष्ट छैन । केही रिपब्लिकनले सीमित आय भएका नागरिकका लागि कर क्रेडिट विस्तारको समर्थन सङ्केत गरेका छन्, तर नयाँ आय सीमा र अनुदान वितरण प्रणालीमा सुधारको माग राखेका छन् । हाउस डेमोक्रेट रोजा डेलोरोले भन्नुभयो, “रिपब्लिकनहरू १५ वर्षदेखि स्वास्थ्य सुधार उल्ट्याउन खोजिरहेका छन् र उनीहरू अझै त्यही बाटोमा छन् ।” यसरी, ४३ दिनको आर्थिक र राजनीतिक गतिरोधपछि अमेरिका फेरि सामान्यतर्फ फर्किएको छ, तर स्वास्थ्य नीतिसम्बन्धी मूल विवाद अझै बाँकी नै छ ।

  • दिल्लीमा विष्फोटपछि अमेरिकाले जारी गर्यो सुरक्षा चेतावनी

    दिल्लीमा विष्फोटपछि अमेरिकाले जारी गर्यो सुरक्षा चेतावनी

    २५ कात्तिक, काठमाडौं । सोमबार साँझ भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा भएको विष्फोटपछि अमेरिकाले सुरक्षा चूनौति जारी गरेको छ । लाल किल्ला मेट्रो स्टेशन नजिकै भएको विष्फोटमा अहिलेसम्म ८ जनाको ज्यान गइसकेको छ । विष्फोटको कारण अहिलेसम्म पत्ता लाग्न सकेको छैन ।

    भारतले कैयौं राज्यमा उच्च सुरक्षा सतर्कता अपनाएको छ । अमेरिकी दूतावासले भीडभाडमा नजान र सुरक्षा सतर्कता अपनाउन अमेरिकी नागरिकलाई अनुरोध गरेको छ । स्थानीय सञ्चार माध्यमबाट निरन्तर अपडेट लिन समेत आह्वान गरेको छ ।

  • अमेरिकी इतिहासको सबैभन्दा लामो सरकारी सटडाउन अन्त्यतर्फ सिनेटको निर्णायक पहल

    अमेरिकी इतिहासको सबैभन्दा लामो सरकारी सटडाउन अन्त्यतर्फ सिनेटको निर्णायक पहल

    वासिङ्टन, २४ कात्तिक (रासस–एएनआई) । अमेरिकी इतिहासमा सबैभन्दा दीर्घकालीन सरकारी सटडाउन ४०औँ दिनमा पुग्दा आइतबार दुर्लभ सप्ताहन्त सत्रका लागि आइतबार सिनेट पुनः बसेको छ । सदनले पारित गरेको खर्च विधेयकलाई अगाडि बढाउने वा नगर्ने निर्णय गर्दै सरकार पुनः सञ्चालन गर्ने बाटो खुलाउने उद्देश्य रहेको छ ।

    सिनेटमा निरन्तर प्रस्ताव अघि बढाउन कम्तीमा ६० मत आवश्यक रहेको छ । यो द्विदलीय सहमतिलाई केन्द्रमा राखिएको प्रयासले हप्तौँ लामो गतिरोध अन्त्य गर्ने सम्भावना देखाएको छ । सिबिएस न्युजका अनुसार मतदानअघि सिनेटमा एउटा सहमति भएको थियो जहाँ कम्तीमा आठ डेमोक्रेट सिनेटर कोषसम्बन्धी प्रस्तावलाई समर्थन गर्न तयार थिए । यो सहमति सिनेट रिपब्लिकन, मध्यमार्गी डेमोक्रेट र ह्वाइट हाउसबीचको केही दिनदेखिको वार्ताबाट सम्भव भएको हो ।

    सिनेटका बहुमतका नेता जोन थुनले सदनद्वारा पारित प्रस्तावलाई अघि बढाउने र त्यसपछि ‘मिनीबस’ भनेर चिनिने व्यापक विनियोजन प्याकेजमार्फत लामो अवधिको सरकारी कोष विस्तार गर्ने रणनीति तयार पारिरहनुभएको छ । सिनेटका विनियोजनकर्ताहरूले आइतबार तीन दीर्घकालीन खर्च विधेयकको पाठ सार्वजनिक गरे । उक्त विधेयकले जिओपीको शटडाउन समाधान योजनाको आधार बनाएको छ ।

    सिएनएनका अनुसार यो सम्झौता सिनेटका नेता थुन, ह्वाइट हाउस र डेमोक्रेटिक सिनेटर जीन शाहिन (न्युह्याम्पशायर), म्यागी हसन (न्युह्याम्पशायर) र स्वतन्त्र सिनेटर एङ्गस किङ (माइन) बीच भएको हो । सम्झौतामा डेमोक्रेटहरूको पुरानो माग अनुसार स्वास्थ्य बीमा कर क्रेडिट विस्तार गर्ने भविष्यको मतदानसमेत समावेश गरिएको छ ।

    राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आइतबार पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै सटडाउन अन्त्य हुने आशा प्रकट गरे । उनले भने, “हामी सटडाउनको अन्त्य नजिकै छौँ । हामीले अवैध आप्रवासीहरूलाई कुनै पनि रकम दिने सहमति गरेका छैनौँ र मलाई लाग्छ डेमोक्रेटहरूले अब यो बुझिसकेका छन् । चाँडै नै समाधान हुनेछ ।”

    सिएनएनका अनुसार सम्भावित सम्झौताले सरकार पुनः सञ्चालन गर्न अस्थायी ‘स्टपग्याप’ उपायमार्फत जनवरीसम्म कोष विस्तार गर्नेछ । यो प्रमुख सङ्घीय एजेन्सीहरूलाई बजेट प्रदान गर्ने ठूलो विनियोजन प्याकेजसँग जोडिएको छ । आइतबार साँझ ८ः३० देखि ९ बजे ९स्थानीय समय० बीच मतदान हुने अपेक्षा गरिएको थियो ।

    सिनेटका डेमोक्रेटिक नेताहरूले अहिलेसम्म सार्वजनिक रूपमा सहमत समर्थन जनाएका छैनन् । तर हाउस डेमोक्रेटहरूले प्रस्तावित सम्झौताप्रति कडा आलोचना गर्दै सोमबारका लागि आफ्नै ककस बैठक बोलाएका छन् । यदि प्रस्ताव पारित भयो भने सिनेटले हाउस–पारित स्टपग्याप विधेयकमाथि मतदान गर्नेछ । कम्तीमा आठ डेमोक्रेटहरूको समर्थन जुटेपछि यसमा व्यापक कोष प्याकेज समावेश गरी अन्तिम पारितिका लागि पुनः सदनमा पठाइनेछ ।

    दुवै सदनबाट अनुमोदन भएपछि विधेयक राष्ट्रपति ट्रम्पको डेस्कमा पुग्नेछ, जसले एक महिनाभन्दा बढी समयदेखि सङ्घीय सेवा क्षतविक्षत भएको सटडाउन अन्त्य गर्नेछ । यद्यपि, सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा हुन अझ केही दिन लाग्ने देखिन्छ ।

  • ७० जनालाई राष्ट्रपति ट्रम्पले गरे आममाफीको घोषणा

    ७० जनालाई राष्ट्रपति ट्रम्पले गरे आममाफीको घोषणा

    वासिङ्टन, २४ कात्तिक (रासस÷एएफपी) । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सन् २०२० को राष्ट्रपतीय निर्वाचनलाई बिथोल्ने प्रयास गरेको आरोप लागेका शीर्ष सहयोगीहरूलाई आममाफी दिएका छन् । ट्रम्प प्रशासनका ‘पार्डन एटोर्नी’ एड मार्टिनले एक्समा भनेका छन्, “राष्ट्रपतिका पूर्व वकिलहरू रुडी गिउलियानी र सिड्नी पावेल र ट्रम्पका पूर्व कर्मचारी प्रमुख मार्क मिडोजलगायत ७० भन्दा बढी व्यक्तिहरूको सूची सार्वजनिक गर्दै उनीहरूलाई ‘पूर्ण र बिना शर्त’ माफी दिइएको छ।”

    सूचीमा रहेका नामहरू एरिजोना, जर्जिया र मिशिगन लगायतका व्यापक चुनावी प्रतिस्पर्धा हुने राज्यहरूमा मतदाता नामावली परिवर्तन गर्ने योजनामा मुछिएका थिए । ती राज्यहरूमा जो बाइडेनले सन् २०२० को राष्ट्रपति दौडमा विजय हाँसिल गर्न सफल भएका थिए । ट्रम्प र उनका सहयोगीहरूको समर्थनमा रहेको त्यो षड्यन्त्रले प्रदर्शनलाई बढावा दिन मद्दत गरेको थियो र सन् २०२१ जनवरी ६ मा अमेरिकी क्यापिटल (संसद भवन_मा आक्रमण गर्ने दङ्गाग्रस्त भीडमा परिणत भएको थियो।

    चार पृष्ठको क्षमादानको पत्रमा नाम उल्लेख भएकाहरू मध्ये कसैलाई पनि संघीय स्तरमा आरोप लगाइएको थिएन तर यो निर्देशनले भविष्यका प्रशासनहरूलाई कथित सह–षड्यन्त्रमा संलग्न सहयोगीहरूलाई मुद्दा चलाउनबाट रोक्न सक्छ। माफी पाएकाहरूमा चुनाव परिणामको प्रमाणीकरण रोक्नको लागि रणनीतिहरू प्रस्ताव गरेका जोन इस्टम्यान र लामो समयदेखि ट्रम्पका सल्लाहकार रहेका बोरिस एप्स्टेन पनि रहेका छन्।

    ट्रम्पले लामो समयदेखि सङ्घीय अपराधका लागि आफुलाई नै माफी दिने शक्ति पनि उनीसँग रहेको बताउँदै आएका थिए । तर उनले अझै पनि यो सिद्धान्तको परीक्षण गरेका छैनन् । सन् २०२० को राष्ट्रपतीय निर्वाचनसँग सम्बन्धित वा मतदानमा धाँधली भएको पर्दाफास गर्ने प्रयासका लागि माफी दिने पत्रमा ट्रम्पले भनेका छन्, “यो माफी अमेरिकी राष्ट्रपतिलाई लागू हुँदैन ।”

  • ट्रम्प डक्युमेन्टरी सम्पादन विवादपछि बीबीसीका महानिर्देशक र समाचार विभाग प्रमुखद्वारा राजीनामा

    ट्रम्प डक्युमेन्टरी सम्पादन विवादपछि बीबीसीका महानिर्देशक र समाचार विभाग प्रमुखद्वारा राजीनामा

    २४ कात्तिक, लण्डन । बीबीसीको एक प्रसिद्ध कार्यक्रम प्यानोरमा अन्तर्गत प्रशारित एक वृत्तचित्रमा समावेश गरिएको अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पको सम्पादित भाषणले दर्शकहरूलाई भ्रमित पारेको भन्दै आलोचना भएपछि बीबीसीका महानिर्देशक टिम डेभी र समाचार विभाग प्रमुख डेबोरा टर्नेसले पदबाट राजीनामा दिएका छन्। यो सार्वजनिक प्रसारण संस्थाले विभिन्न विवाद र पूर्वाग्रहका आरोपहरू खेप्नुपरेपछि डेभी दबावमा परेका थिए। उनी पाँच वर्षदेखि उक्त पदमा थिए।

    बाहिर चुहिएको बीबीसीको एक आन्तरिक परिपत्रको विस्तृत विवरण द टेलिग्राफ पत्रिकाले सोमवार प्रकाशित गरेको थियो। त्यसमा प्यानोरमा कार्यक्रमले अमेरिकी राष्ट्रपतिको भाषणका दुई भागमा भएको सम्पादनले उनले ज्यानुअरी २०२१ मा क्यापिटल हिलमा भएको दङ्गा गर्न उक्साएको जस्तो देखाएको उल्लेख छ। यूकेका नेताहरूले डेभी र टर्नेसका राजीनामाले परिवर्तन हुने आशा व्यक्त गरेका छन्। ट्रम्पले पनि उक्त निर्णयको स्वागत गरेका छन्।
    बीबीसीका कार्यकारी निर्देशक र समाचार प्रमुखले एकैदिन राजीनामा दिनु अभूतपूर्व घटना हो।

    बीबीसीबाट

  • सरकारी बन्दका कारण अमेरिकी एयरलाइन्सका दुई हजार ५०० भन्दा बढी उडान रद्द, यात्रुहरू समस्यामा

    सरकारी बन्दका कारण अमेरिकी एयरलाइन्सका दुई हजार ५०० भन्दा बढी उडान रद्द, यात्रुहरू समस्यामा

    वासिङ्टन, २४ कात्तिक (रासस–एपी) । अमेरिकामा जारी सरकारी बन्द (शटडाउन) का कारण हवाई सेवा व्यापक रूपमा अवरुद्ध भएको छ । सङ्घीय उड्डयन प्रशासन (एफएए) ले हवाई यातायात घटाउने आदेश दिएका कारण शनिबार साँझसम्म मात्र अमेरिकी एयरलाइन्सहरूले सप्ताहन्तभर दुई हजार ५०० भन्दा बढी उडान रद्द गरेका छन् । सरकारी बन्द कहिले अन्त्य हुने कुनै सङ्केत नदेखिएपछि देशका प्रमुख विमानस्थलहरूमा यात्रुहरू अलमलमा परेका छन् ।

    देशका व्यस्त विमानस्थलहरूमा देखिएको अव्यवस्थाले लामो समयदेखि चलिरहेको सङ्घीय बन्दको असर झन् गहिरो बनाएको छ । यात्रुहरूका गुनासा बढिरहेका छन् । डोमिनिकन गणतन्त्रमा आफ्नो परिवार भेट्न गइरहनुभएकी मियामीकी ३६ वर्षीया एमी होल्गुइन भन्छन्, “हामी सबै कतै न कतै जानै पर्छ । म आशा गर्छु सरकारले छिट्टै समाधान गर्छ ।”

    विश्लेषकहरूका अनुसार यदि रद्द हुने दर यस्तै बढ्दै गयो भने आगामी थ्याङ्क्सगिभिङ हप्तामा स्थिति अझ भयावह हुन सक्छ र यसले केवल हवाई यातायात मात्र नभई समग्र अर्थतन्त्रमा पनि असर पार्नेछ । पर्यटन र छुट्टीका सामान ढुवानीमा नकारात्मक प्रभाव पर्न थालिसकेको बताइएको छ ।

    – उडान रद्दको तथ्याङ्क –

    उडान ट्र्याकिङ वेबसाइट फ्लाइटअवेयरका अनुसार शनिबार मात्र एक हजार ५०० भन्दा बढी उडान रद्द भएका थिए । यसको अघिल्लो दिन सङ्ख्या एक हजार पुगेको थियो । आइतबारका लागि पनि थप एक हजारभन्दा बढी उडान रद्द गरिएको अमेरिकी एयरलाइन्सहरूले जनाएका छन् । एटलान्टा, शिकागो, नर्थ क्यारोलिनाको शार्लोट र न्युजर्सीको नेवार्क विमानस्थलमा दिनभर अवरोधका समाचार आएका छन् । विशेषगरी न्युयोर्क वरपरका विमानस्थलहरूमा हवाई नियन्त्रकहरूको अभावले ढिलाइ र रद्द बढाएको हो ।

    एफएएले सबै व्यावसायिक एयरलाइन्सहरूमा ४० प्रमुख विमानस्थलमा प्रारम्भिक रूपमा चार प्रतिशत उडान कटौती गरेको थियो । यो शुक्रबारसम्म बढ्दै १० प्रतिशत पुगेको हो । मङ्गलबार फेरि उडान कटौतीमा वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ । यातायात मन्त्री सिन डफीले यदि सरकारी बन्द लामो समयसम्म जारी रह्यो भने अझ धेरै हवाई यातायात नियन्त्रकहरू तलब बिना काम गर्न अस्वीकार गर्न सक्ने र त्यसले थप उडान कटौती गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने चेतावनी दिएका छन् ।

    – उडान किन रद्द भइरहेका छन् ? –

    नियन्त्रकहरूले लगभग एक महिनादेखि तलब बिना काम गरिरहेका छन् । धेरैजसो कर्मचारीहरू बिरामीको बहानामा काममा उपस्थित हुन सकेका छैनन् । नेसनल एयर ट्राफिक कन्ट्रोलर्स एसोसिएसनका अनुसार अधिकांश नियन्त्रकहरूले हप्ताको छ दिनसम्म तलब बिना ओभरटाइम काम गर्न बाध्य छन् र कतिपयले बिल तिर्न दोस्रो रोजगारी लिनुपरेको छ । सङ्घीय बन्द अन्त्य गर्न माग गर्दै उक्त सङ्घले शनिबार अमेरिकी काङ्ग्रेसका सदस्यहरूलाई एक हजार ६०० हस्तलिखित पत्र पठाएको बताएको छ ।

    – यात्रुहरूको अवस्था –

    उडान रद्द भएका धेरै यात्रुहरूले शुक्रबारको तालिका केही सामान्य देखिएपछि राहत महसुस गरे पनि उनीहरू पुनः बुकिङ गर्न लामो प्रतीक्षामा छन् । लामो अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरू अहिलेसम्म प्रभावित भएका छैनन्, तर यात्रुहरू अनिश्चितताबाट त्रसित छन् । शनिबार क्रुज यात्रा सकेर प्युटो रिको फर्किनुपर्ने मियामीकी ४६ वर्षीया हिथर जुले भन्छिन्, “यात्रा आफैँमा तनावपूर्ण हुन्छ । त्यसमा पनि यस्ता अवरोधले सबथोक अझ कठिन बनाउँछ ।”

    भाडाका सवारी कम्पनीहरूले एकतर्फी आरक्षणमा तीव्र वृद्धि भएको जनाएका छन् । केही यात्रुले उडान रद्द गर्दै वैकल्पिक यात्रा विकल्प रोजिरहेका छन् ।
    न्युजर्सीकी डायना अल्वियरले अर्को सप्ताहन्त क्यालिफोर्नियामा सासूलाई भेट्न बनाइएको पारिवारिक योजना रद्द गरेकी छिन् । नियन्त्रकहरूको कमी र लामो कामघण्टाका कारण उनले उडान सुरक्षामा चिन्ता व्यक्त गरेकी हुन् । “हामीले उडान रद्द गर्नुपर्‍यो । युनाइटेड एयरलाइन्सले टिकटको रकम फिर्ता गरे पनि एयरबिएनबीमा झण्डै सात सय डलर जम्मा रकम फिर्ता भएन”, उनले भनिन्, “यो हाम्रो लागि आर्थिक रूपमा कठिन र भावनात्मक रूपमा निराशाजनक छ ।”

    – अर्थतन्त्रमा असर –

    उडान रद्दले केवल यात्रुहरूलाई नभई अर्थतन्त्रका अन्य क्षेत्रमा पनि असर पार्ने विशेषज्ञहरूले चेतावनी दिएका छन् । अमेरिकाको झण्डै आधा हवाई कार्गो यात्रुवाहक विमानको पेटमा पठाइने भएकाले ढुवानी अवरोधले बजारमा मूल्य वृद्धि गराउन सक्छ । सिराक्युज विश्वविद्यालयका आपूर्ति शृङ्खला विज्ञ प्रा. प्याट्रिक पेनफिल्डका अनुसार यदि प्रमुख हवाई ढुवानी सेवा प्रभावित रह्यो भने उच्च ढुवानी लागत अन्ततः उपभोक्तामा सारिनेछ ।

    एलिभेट एभिएसन ग्रुपका प्रमुख कार्यकारी ग्रेग राइफ भन्छन्, “यो बन्दले कार्गो विमानहरू र व्यापारिक यात्रुहरूलाई मात्र नभई, सम्पूर्ण पर्यटन उद्योग र सहरका राजस्वलाई असर पार्नेछ । होटल र स्थानीय कर आम्दानीमा समेत गिरावट आउनेछ ।” सरकारी बन्द जारी रहेसम्म उडान अवरोध र यसको असर थप गहिरिँदै जाने निश्चित देखिएको छ ।

  • सरकारी बन्दका कारण अमेरिकी हवाई यात्रा ‘सुस्त’

    सरकारी बन्दका कारण अमेरिकी हवाई यात्रा ‘सुस्त’

    वासिङ्टन, २४ कात्तिक (रासस–एएफपी) । संयुक्त राज्य अमेरिकामा हवाई यात्रा छिट्टै थप ‘सुस्त हुन सक्ने’ अधिकारीहरूले आइतबार चेतावनी दिएका छन् ।
    संघीय निकायहरू अक्टोबर १ मा कोष समाप्त भएदेखि ठप्प बनेका छन् । यसको प्रभाव अमेरिकामा हजारौँ उडानहरू रद्द वा ढिलो भएका छन् र यात्रुहरूले सरकारी बन्दका कारण अराजकताको सामना गरिरहेका छन्। ट्रम्प प्रशासनले बिना तलब काम गर्ने एयर ट्राफिक कन्ट्रोलरहरूको तनाव कम गर्न सकियोस् भनी ४० विमानस्थलहरूमा उडानहरू कम गर्न आदेश दिएको छ ।

    विमानस्थलका महत्त्वपूर्ण कर्मचारीहरू लगायत धेरै सरकारी कर्मचारीहरू या त तलब बिना ड्युटीमा छन् वा घरमै बिदा दिइएका छन्, रिपब्लिकन र डेमोक्र्याटहरूबीचको उच्च–जोखिम राजनीतिक गतिरोध समाप्त हुने प्रतीक्षामा छन्। यातायात मन्त्री सीन डफीले फक्स न्यूजसँग भने, “विदाको समय सबैजना आफ्नो परिवारलाई भेट्न यात्रा गर्न चाहन्छन् त्यसैले हवाई सेवामा चाप बढेको छ तर सरकारी बन्दका कारण हवाई यात्रा ढिलो हुँदै गएका छन् ।”

    उनले भने, “हामी हवाई ट्राफिक नियन्त्रकहरू खोजीरहेका छौँ । तीमध्ये धेरै कम मात्र काममा आउँदैछन् । यसको अर्थ केही निश्चित उडान र अवतरणहरू मात्र हुनेछन्।” उनले भने, “यसले हवाई क्षेत्रमा ठूलो अवरोध निम्त्याउनेछ र धेरै यात्रसहरू यसबाट क्रोधित बन्नेछन्।” डफीले सीएनएनको ‘स्टेट अफ द युनियन’ शोसँग भने, “ मानिसहरू छुट्टीमा परिवारलाई भेट्न उडान गर्न खोज्छन् तर बन्दका कारण सेवा निकै प्रभावित हुँदै गइरहेको छ । “यदि सरकारी बन्द खुलेन र सेवा नियन्त्रण कायम रह्यो भने तिनीहरूमध्ये धेरैले हवाई सेवा पाउन सक्ने छैनन् किनकि धेरै उडानहरू उड्ने छैनन्,” डफीले भने ।

  • एएनओ अमेरिकी समितिमा नयाँ नेतृत्व

    एएनओ अमेरिकी समितिमा नयाँ नेतृत्व

    काठमाडौँ, २३ कात्तिकः विभिन्न देशमा बसोबास गर्दै आएका नेपाली ‘ओरिजिन’हरूको संस्था एशोसिएसन अफ नेपाली ओरिजिन (एएनओ) मा भुवन गौतमको अध्यक्षतामा २१ सदस्यीय अमेरिकी राष्ट्रिय समिति चयन गरिएको छ । अमेरिकाको पेन्सिलभेनिया राज्यको कार्लाइल सहरमा सम्पन्न सम्मेलनले समितिको उपाध्यक्षमा डा सञ्जु महतो, सचिवमा विवेक पौडेल, सहसचिवमा चन्द्र पराजुली, कोषाध्यक्षमा तृष्णा चिमोरिया र सदस्यसहितको नयाँ कार्यसमिति चयन गरेको एनएनओका केन्द्रीय महासचिव चूडामणि भट्टराईले जानकारी दिए ।


    अमेरिकाका लागि नेपाली कार्यवाहक राजदूत शरद्राज आरणले सो सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै नेपालको निर्माण र समृद्धिमा नेपाली जातिले ठूलो योगदान दिनसक्ने बताउँदै संसारभर छरिएर रहेका नेपाली मूलका व्यक्तिहरुलाई नेपालीको परिचय दिनुपर्ने धारणा राखे । उनले संसारका विभिन्न मुलुकमा बसेका नेपाली मूलका मानिसहरुलाई कसरी पहिचान दिन सकिन्छ भन्नेबारे राजदूतावासले छलफल गर्ने र एएनओका मागलाई नेपाल सरकारसमक्ष पु¥याउने बताए ।


    एएनओका अध्यक्ष डिल्ली अधिकारीले नेपालको समृद्धिमा योगदान दिन तयार भएका नेपाली मूलका मानिसलाई नेपाल सरकारले नेपाली पहिचान दिनुपर्ने माग गरे । उनले विदेशी भएर नभई पुस्तौँअघि नेपालबाट बाहिर गएका नेपाली मूलका मानिस नेपाली जातिकै प्रतिनिधिका रुपमा नेपालको हर क्षेत्रमा योगदान दिन तयार रहेको र नेपाल सरकार आफ्नै सन्ततिलाई नेपालीको पहिचान दिन तयार हुनुपर्ने धारणा राखे ।


    सो अवसरमा ओहायो राज्यका लागि नेपालका अवैतनिक वाणिज्यदूत एवं एएनओका केन्द्रीय सदस्य डा दामोदर पौडेलले नेपाली जातिका मानिसलाई नेपालसँग जोड्ने एएनओको अभियानले पछिल्ला दिनमा तीव्रता पाएकाले यस अभियानमार्फत नेपाली ओरिजिनले नेपालको समृद्धिमा योगदान दिने विश्वास व्यक्त गरे ।


    एनएनओका अन्तरराष्ट्रिय बोर्ड अफ ट्रष्टी ओमराज गुरुङ र महासचिव चूडामणि भट्टराईले अमेरिकाका विभिन्न राज्यबाट प्रतिनिधिका रुपमा भाग लिएका सामाजिक कार्यकर्तालाई नेशनल डेलिगेट कमिटीमा चयन गरिएको जानकारी दिए । नेपालीको उपस्थिति रहेको सो सम्मेलनमा इन्ट्रा नेशनल वेलफेयर एण्ड सपोर्ट फाउण्डेसनको गायन तथा नृत्य कक्षाका विद्यार्थीहरुले नेपाली संस्कृति झल्कने नृत्य र गीत प्रस्तुत गरेका थिए । सोही कार्यक्रममा स्वतारा टाउनसिपकी नवनिर्वाचित कमिस्नर नेपाली मूलकी विनिता पुरी राईलाई एएनओ र उक्त फाउण्डेसनका तर्फबाट सम्मान प्रदान गरिएको थियो ।

  • दक्षिण अफ्रिकामा हुने जी–२० सम्मेलनमा अमेरिकी अधिकारी उपस्थित नहुने

    दक्षिण अफ्रिकामा हुने जी–२० सम्मेलनमा अमेरिकी अधिकारी उपस्थित नहुने

    वाशिङ्गटन, २३ कात्तिक (रासस–एएफपी) ।
    दक्षिण अफ्रिकामा स्वेत अफ्रिकीहरूलाई योजनावद्धरूपमा ‘हत्या’ गरिएको दाबी गर्दै अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले त्यहाँ हुने जी–२० शिखर सम्मेलनमा कुनै पनि अमेरिकी अधिकारी उपस्थित नहुने बताएका छन् । दक्षिण अफ्रिकाले राष्ट्रपति ट्रम्पको आरोपलाई खण्डन गरेको छ। ट्रम्पले सेप्टेम्बरमा उपराष्ट्रपति जेडी भान्स यस महिनाको अन्त्यमा उनको सट्टा बैठकमा सहभागी हुने बताएको भए पनि यसलाई संशोधन गर्दै अमेरिकी प्रतिनिधिहरूले यसलाई पूर्ण रूपमा वेवास्ता गर्ने बताएका छन् ।


    “जी–२० दक्षिण अफ्रिकामा आयोजना गरिनु पूर्ण रूपमा लज्जाको बिषय हो,” ट्रम्पले आफ्नै लगानीको सामाजिक सञ्जाल ट्रुथ सोसलमा भनेका छन् । उनले भने, “यी मानवअधिकार उल्लङ्घनहरू जारी रहेसम्म कुनै पनि अमेरिकी सरकारी अधिकारी उपस्थित हुने छैनन्।” ट्रम्पले भने, “दक्षिण अफ्रिकाका युरोपबाट आप्रबासन गरी सवैभन्दा पहिले बसोबास गर्ने श्वेत अफ्रिकीहरूलाई ‘हत्या’ गरिएको र उनीहरूको जग्गा र खेतहरू अवैध रूपमा जफत गरिएको छ।”

    उनले थपे, “संयुक्त राज्य अमेरिका सन् २०२६ को जी–२० शिखर सम्मेलन आयोजना गर्न उत्सुक छ । अर्बपति अमेरिकी राष्ट्रपतिले विवादास्पद रूपमा फ्लोरिडाको मियामीमा रहेको आफ्नै गल्फ रिसोर्टमा सम्मेलन आयोजना गर्ने यस पहिले नै घोषणा गरेका छन् । दक्षिण अफ्रिकी विदेश मन्त्रालयले ट्रम्पको टिप्पणीलाई ‘खेदजनक’ भनेको छ र नोभेम्बर २२ र २३ मा तय गरिएको शिखर सम्मेलनको सफलतापूर्वक आयोजना गर्ने बताएको छ।

    “अफ्रिकीहरूलाई विशेष रूपमा गोरा समूहको देशको रूपमा चित्रण गर्नु ऐतिहासिक छ तर यो समुदायले सतावटको सामना गरिरहेको दाबी तथ्यले प्रमाणित गर्दैन,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ। प्रिटोरियाले आफ्नो जी–२० अध्यक्षताको विषयवस्तुको रूपमा ‘एकता, समानता, र दिगोपन’ रोजेको तर वाशिङ्गटनबाट केही प्रतिरोधको सामना गर्नु परेको जनाएको छ। “दक्षिण अफ्रिकाको ध्यान यसको सकारात्मक विश्वव्यापी योगदानमा केन्द्रित छ,” विदेश मन्त्रालयले भनेको छ।

    “जातीय विभाजनबाट लोकतन्त्रसम्मको हाम्रो आफ्नै यात्रालाई ध्यानमा राख्दै हाम्रो राष्ट्र जी–२० भित्र वास्तविक एकताको भविष्यको विशिष्ट रूपमा काम गर्नेछ।” जनवरीमा ह्वाइट हाउस फर्केदेखि ट्रम्पले दक्षिण अफ्रिकालाई धेरै मुद्दाहरूमा कठोर व्यवहार गरेको आरोप लगाएका छन् । विशेष गरी दक्षिण अफ्रिकामा ‘श्वेत नरसंहार’ हुने गरेको दावी उहाँको छ।

    उनले यस वर्षको सुरुमा ओभल अफिसमा दक्षिण अफ्रिकी राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसाविरूद्ध बोल्दै रङ्गभेद पछिको सरकारद्वारा गोरा किसानहरू विरुद्धको अभियान चलाएको आरोप लगाएका थिए । दक्षिण अफ्रिकाको सरकारले यस्तो कुनै पनि नीतिलाई अस्वीकार गर्दछ। ट्रम्पको प्रशासनले गत हप्ता संयुक्त राज्य अमेरिकाले वार्षिक रूपमा स्वीकार गर्ने शरणार्थीहरूको सङ्ख्यालाई सात हजार ५०० को रेकर्ड न्यूनतम सङ्ख्यामा घटाउने र गोरा दक्षिण अफ्रिकीहरूलाई प्राथमिकता दिने योजना घोषणा गरेको थियो ।

    संयुक्त राष्ट्र संघको सर्वोच्च अदालत, अन्तर्राष्ट्रिय न्याय अदालतमा गाजामा इजरायललाई नरसंहारको आरोप लगाएको दक्षिण अफ्रिकाको मुद्दा लगायतका मुद्दाहरूमा पनि दुई देशहरू विवादमा परेका छन्। यसैबीच ट्रम्पले दक्षिण अफ्रिकाबाट आयातच हुने सामानमा ३० प्रतिशत कर लगाएका छन् र यो उप–सहारा अफ्रिकामा सबैभन्दा उच्च हो।

  • अझै पाँच इजरायली बन्धक फिर्ता हुन बाँकी

    अझै पाँच इजरायली बन्धक फिर्ता हुन बाँकी

    जेरुसेलम, २३ कात्तिक (रासस–एएफपी) । इजरायलले शनिबार प्यालेस्टिनी लडाकुहरूले गाजाबाट फिर्ता पठाएको पछिल्लो बन्धक अवशेष पहिचान गरेको छ। यससँगै दुई वर्षको युद्ध रोकिएको अमेरिकी मध्यस्थतामा भएको हमास र इजरायलबीचको युद्धविराम अन्तर्गत थप पाँच शव मात्र फिर्ता गर्न बाँकी छ।
    इजरायली सेनाले शुक्रबार हस्तान्तरण गरिएको शव स्वयंसेवक एम्बुलेन्स चालक लियोर रुडेफको भएको पुष्टि गरेको छ ।

    उनी सन् २०२३ अक्टोबर ७ मा इजरायलमाथि भएको हमासको आक्रमणमा मारिएका थिए । शनिबार पहिचान भएको अवशेष अजेन्टिनी मूलका इजरायली नागरिकको भएको र उनी इजरायलमा हमासको रक्तपातपूर्ण आक्रमणको समयमा ६१ वर्षको थिए ।


    उनी आफ्नो समुदाय निर यित्जाक किबुट्जको रक्षा गर्ने प्रयास गर्दा मारिएका पाँच सशस्त्र नागरिकहरूमध्ये एकथिए । इजरायली अधिकारीहरूले सन् २०२४ मेमा उहाँको मृत्यु भएको पुष्टि गरेका थिए । हमासले २८ मृत पूर्व बन्धकहरूको सूचीमा उहाँको नाम समावेश गरेका थिए । हमासले अक्टोबर युद्धविरामको सर्तहरू अन्तर्गत फिर्ता गर्न सहमत भएकामध्ये अहिलेसम्म २३ मृत बन्धकको अवशेष फिर्ता गरिसकेको छ भने २० जीवित बनधकलाई पनि फिर्ता गरिसकेको छ।

    सम्झौता अन्तर्गत फिर्ता गर्न बाँकी अझै पाँच शवमध्ये तीन इजरायली र एक थाई गरी चार अक्टोबर ७ को आक्रमणमा बन्धक बनाइ लगेका व्यक्तिका हुन् र अर्को एक सन् २०१४ मा अघिल्लो गाजा द्वन्द्वको क्रममा युद्धमा मारिएका एक सिपाहीको अवशेष हो। सङ्कटमा फसेका इजरायली परिवारहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने अभियान समूह ‘द होस्टेज एण्ड मिसिङ फेमिलीज फोरम’ले मृतक रुडेफको अवशेषलाई स्वदेश फिर्ता गरिएकोमा स्वागत गरेको छ।

    “रूडेफको फिर्तीले दुई वर्षभन्दा बढी समयदेखि पीडादायी अनिश्चितता र शङ्काको साथ बाँचिरहेको परिवारलाई केही हदसम्म सान्त्वना प्रदान गर्दछ,” फोरमाले भनेको छ। “हामी अन्तिम बन्धकलाई घर नल्याएसम्म आराम गर्ने छैनौं,” फोरमले भनेको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले गत महिना मध्यस्थता गरेको गाजा युद्धविराम सम्झौताको पहिलो चरण बन्धक र कैदी आदानप्रदानको लागि तय भएकोे थियो।

    सम्झौता अनुसार युद्धविराम योजनाको कडा गणित अन्तर्गत प्रत्येक मृत इजरायली बन्धकको लागि १५ मारिएका प्यालेस्टिनीहरूको शव फिर्ता गरिन्छ। शनिबार खान युनिसस्थित नासेर मेडिकल सेन्टरले इजरायलले नियन्त्रणमा लिएको गाजा पट्टीबाट १५ जना शहीदहरूको शव आइपुगेको घोषणा गरेको छ यो सँगै फिर्ता गरिएका मृत प्यालेष्टिनीको सङ्ख्या ३०० पुगेको छ।

    पहिलेको स्थानान्तरणमा जस्तै रेडक्रसले प्यालेस्टिनी शवहरूलाई अस्पतालमा फिर्ता पठाएको थियो। प्यालेस्टिनी अवशेषहरू पहिचान नभएको अवस्थामा फिर्ता पठाइएको छ र धेरैलाई सामूहिक चिहानमा पु¥याइएको छ। हमासको अख्तियार अन्तर्गत सञ्चालन हुने गाजाको स्वास्थ्य मन्त्रालयले प्राप्त ३०० प्यालेस्टिनी शवहरूमध्ये अहिलेसम्म ८९ जनाको मात्र पहिचान भएको बताएको छ।

  • अमेरिकी एयरलाइन्सहरुले किन गरे एक हजार उडान रद्द ?

    अमेरिकी एयरलाइन्सहरुले किन गरे एक हजार उडान रद्द ?

    वासिङ्टन, २२ कात्तिक (रासस–एपी) । अमेरिकी सङ्घीय सरकारको बन्द (शटडाउन) का कारण जारी आर्थिक सङ्कटबीच देशभरका एयरलाइन्सहरूले शुक्रबार करिब एक हजार उडान रद्द गरेका छन् । यद्यपि अधिकांश तालिकाहरू सामान्य रहे पनि यात्रुहरू अझै पनि असहज अवस्थामा परेका छन् । सङ्घीय उड्डयन प्रशासन (एफएए)ले हवाई यातायात नियन्त्रकहरूमा अत्यधिक कार्यभार र तलब नपाएका कारण उत्पन्न तनाव कम गर्न व्यस्त विमानस्थलहरूमा सेवा घटाउने आदेश जारी गरेको छ । यसका कारण एटलान्टा, डलास, डेनभर, शार्लोटलगायत देशका प्रमुख विमानस्थलहरूमा लामो सुरक्षा लाइन र अन्तिम क्षणका उडान रद्दहरू देखिएका छन् ।

    एफएएको आदेशअनुसार हाल करिब चार प्रतिशत उडानहरू कटौती गरिएका छन् । यसको दर आगामी सातामा १० प्रतिशतसम्म पुग्ने अनुमान गरिएको छ । यातायातमन्त्री सिन डफीका अनुसार यदि सरकारी बन्द लामो समयसम्म रह्यो भने यो दर १५ देखि २० प्रतिशतसम्म बढ्न सक्ने सम्भावना छ ।

    – यात्रुहरू असहज, उडान पुनः बुकिङको हतारो –

    ह्युस्टनको जर्ज बुश इन्टरकन्टिनेन्टल विमानस्थलमा यात्रुहरू बिहानैदेखि लामो लाइनमा उभिन बाध्य भए । कतिपयले कुर्दा–कुर्दै कुर्सीमा सुत्नुपरेको अनुभव सुनाए । एटलान्टामा पुगेकी कारा बर्गेरोनले भनिन्, “लाइनहरू लगातार सर्दै थिए, यस्तो भीड मैले पहिले कहिल्यै देखेकी थिइनँ ।” केही यात्रुलाई भने अझ कठिनाइ भयो । कनेक्टिकटकी चिकित्सक करेन सोइकाको उडान न्युजर्सीको नेवार्कबाट रद्द भएपछि उनलाई न्युयोर्कको जोन एफ. केनेडी विमानस्थल पुग्नुपर्ने अवस्था आयो । उनले उटाह जाने योजनाका लागि कार भाडामा लिन खोजिन, तर उपलब्ध भएन । अन्ततः उनले ‘क्रस–कन्ट्री ट्रक चलाएर जानुपर्ने’ बताइन् । भाडाका कार कम्पनीहरूले पनि एकतर्फी यात्राको माग तीव्र रूपमा बढेको जनाएका छन् ।

    – एयरलाइन्सको प्रतिक्रिया र उडान कटौतीको अवस्था –

    उडान टङ्याकिङ वेबसाइट फ्लाइटअवेयर का अनुसार शुक्रबार मात्रै एक हजारभन्दा बढी उडानहरू रद्द भएका थिए । यो बिहीबारको तुलनामा पाँच गुणा बढी हो । वासिङ्टनस्थित रेगन राष्ट्रिय विमानस्थल सबैभन्दा बढी प्रभावित रह्यो । यहाँ १८ प्रतिशत उडान अर्थात करिब ८० भन्दा बढी रद्द गरिए ।
    डेल्टा एयरलाइन्सले शुक्रबार १७० उडान स्थगित गरेको बताएको छ भने अमेरिकन एयरलाइन्सले सोमबारसम्म दैनिक २२० उडान कटौती गर्ने योजना बनाएको छ । साउथवेस्ट एयरलाइन्सले पनि करिब १२० उडान रद्द गरेको छ । युनाइटेड र अमेरिकन दुवैले प्रभावित यात्रुहरूलाई पुनः बुक गर्न सक्रिय प्रयास भइरहेको बताएका छन् ।

    – राजनीतिक गतिरोध र दीर्घकालीन जोखिम –

    ट्रम्प प्रशासनले डेमोक्रेट सांसदहरूलाई सरकारी बन्द अन्त्य गर्न दबाब दिँदै गर्दा एफएएको आदेश आएको हो । नियन्त्रकहरूलाई महिनाभर तलब नदिइँदा उनीहरूमा आर्थिक र मानसिक दबाब बढेको एफएएको भनाइ छ । यातायातमन्त्री डफीले भने, “हामी ढिलाइ वा अवरोध देख्न चाहन्नौँ, तर जबसम्म सुरक्षा मापदण्ड सुधार हुँदैन, उडान कटौती आवश्यक छ ।”

    विश्लेषकहरूका अनुसार लामो समयसम्मको बन्दले अमेरिकी हवाई ढुवानी प्रणालीमा गम्भीर असर पार्न सक्छ । अमेरिकी हवाई मालसामानको करिब आधा हिस्सा यात्रु विमानमार्फत ढुवानी हुने भएकाले ढिलाइले आपूर्ति शृङ्खलामा पनि प्रभाव पार्नेछ । एलिभेट एभियसन ग्रुपका प्रमुख ग्रेग राइफलले भन्नुभयो, “हवाई यातायात अमेरिकी अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो । यो बन्दले व्यापारिक बैठकदेखि लिएर पर्यटकहरूको यात्रा, सबै क्षेत्रमा असर पार्नेछ ।”

    – यात्रुहरूका लागि सल्लाह –

    सरकारको निर्देशन अनुसार ढिलाइ आफूहरूको नियन्त्रणभित्रको कारणले नभएसम्म एयरलाइन्सहरूले रद्द भएका उडानका टिकट फिर्ता गर्नुपर्छ तर खाना र आवास खर्च वहन गर्नुपर्ने छैन । यात्रा सल्लाहकार क्रिस्टिना श्लेगलले भनिन्, “आतङ्कित नहुनुहोस्, आफ्नो उडानको स्थिति निरन्तर जाँच गर्नुहोस् र वैकल्पिक मार्गको जानकारी तयार राख्नुहोस् ।” यदि सरकारी बन्द छिट्टै अन्त्य भएन भने आगामी बिदाहरूअघि हवाई यात्रा अझ अव्यवस्थित र महँगो बन्ने विश्लेषकहरूले चेतावनी दिएका छन् ।

  • एलन मस्कको स्टारलिङ्कले भारतमा सेवा विस्तार गर्दै, महाराष्ट्र पहिलो राज्य बन्ने

    एलन मस्कको स्टारलिङ्कले भारतमा सेवा विस्तार गर्दै, महाराष्ट्र पहिलो राज्य बन्ने

    नयाँदिल्ली, २१ कात्तिक (रासस–एएफपी) ।
    विश्वका चर्चित उद्यमी एलन मस्कको स्वामित्वमा रहेको स्टारलिङ्क इन्टरनेट सेवा अब भारतमा आधिकारिक रूपमा सुरु हुन लागेको छ । राजधानी वित्तीय केन्द्र मुम्बई रहेको भारतको महाराष्ट्र राज्य यो सेवा सञ्चालन गर्ने पहिलो भारतीय राज्य बन्ने भएको मुख्यमन्त्रीले बुधबार घोषणा गरेका छन् । स्टारलिङ्कले कम–कक्षीय उपग्रहहरू (लो–अर्थ अर्बिट स्याटेलाइट्स) मार्फत दुर्गम तथा पहुँचविहीन क्षेत्रमा उच्च–गतिको इन्टरनेट सेवा प्रदान गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यो प्रक्षेपणले भारतमा मूल्य प्रतिस्पर्धा, स्पेक्ट्रम वितरण र बजार नीतिहरू सम्बन्धी गम्भीर बहसलाई पुनः ताजा बनाएको छ ।

    भारतमा यस वर्षको अन्त्यसम्म ९० करोडभन्दा बढी इन्टरनेट प्रयोगकर्ता हुने अनुमान छ । यही पृष्ठभूमिमा सरकारले जुन महिनामा स्टारलिङ्कलाई देशमा सेवा सञ्चालनका लागि इजाजतपत्र प्रदान गरेको थियो । “महाराष्ट्र स्टारलिङ्कसँग औपचारिक रूपमा सहकार्य गर्ने पहिलो भारतीय राज्य बन्ने तयारीमा छ”, महाराष्ट्रका मुख्यमन्त्री देवेन्द्र फड्नाविसले मस्कको स्वामित्वमा रहेको सामाजिक सञ्जाल एक्समा लेख्दै भने, “यो सहकार्यले भारतलाई स्याटेलाइट–सक्षम डिजिटल पूर्वाधारमा अग्रणी बनाउनेछ ।”

    यसअघि, भारतका सबैभन्दा ठूला दूरसञ्चार कम्पनीहरू जियो प्लेटफर्म्स र यसको प्रतिस्पर्धी भारती एयरटेलले समेत आफ्ना ग्राहकहरूलाई स्टारलिङ्क इन्टरनेट उपलब्ध गराउन मस्कको कम्पनी स्पेसएक्ससँग सम्झौता गर्ने योजना सार्वजनिक गरेका थिए । स्टारलिङ्ककी व्यापार सञ्चालन उपाध्यक्ष लरेन ड्रेयरले भारतको डिजिटल दृष्टिकोणलाई समर्थन गर्न पाउँदा आफू ‘अत्यन्त उत्साहित’ भएको बताउँदै एक विज्ञप्तिमा भनिन्, “स्टारलिङ्कले अन्तिम स्वीकृति प्राप्त गरेपछि हामी भारतका सबैभन्दा दुर्गम तथा असम्बन्धित क्षेत्रहरूमा विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था र सार्वजनिक सेवाहरूलाई इन्टरनेटसँग जोड्नेछौँ ।”

    अहिले विश्वको पाँचौँ ठूलो अर्थतन्त्र भारतमा प्रमुख प्रविधि कम्पनीहरू तीव्र रूपमा आफ्नो व्यवसाय विस्तार गर्नतिर लागिरहेका छन् । अक्टोबर महिनामा गुगलले आगामी पाँच वर्षभित्र भारतमा १५ अर्ब डलर लगानी गरी देशकै सबैभन्दा ठूलो एआई हब र डेटा सेन्टर निर्माण गर्ने घोषणा गरेको थियो । त्यस्तै, अमेरिकी प्रविधि कम्पनीहरू एन्थ्रोपिक र ओपनएआईले भारतमा आफ्ना कार्यालय खोल्ने तयारी गरिरहेका छन् भने पप्लेर्क्सिटीले जुलाईमा भारतीय दूरसञ्चार कम्पनी एयरटेलसँग ठूलो रणनीतिक साझेदारीको घोषणा गरेको थियो । भारतको डिजिटल रूपान्तरणमा अब स्टारलिङ्कको प्रवेशले ग्रामीण र दुर्गम क्षेत्रका लाखौँ नागरिकलाई इन्टरनेट पहुँच दिलाउने नयाँ अध्याय सुरू गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

  • न्यूयोर्कका सबैभन्दा कान्छा मेयर जोहरान मम्दानी को हुन् ?

    न्यूयोर्कका सबैभन्दा कान्छा मेयर जोहरान मम्दानी को हुन् ?


    २० कात्तिक, काठमाडौं । अमेरिकाको सबैभन्दा ठूलो सहर न्यूयोर्क सिटीमा मुस्लिम समुदायका जोहरान मम्दानी नगरप्रमुख निर्वाचित भएका छन्। केही महिनाअघिसम्म खासै नचिनिएका मम्दानीले आफ्नो निर्वाचन अभियानका क्रममा समाजवादी नाराअघि सारेका थिए। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले माम्दानी निर्वाचित भए न्यूयोर्कलाई दिइने सङ्घीय बजेट कटौती गर्ने चेतावनी दिएका थिए।

    चुनाव जितेपछि समर्थकहरूलाई सम्बोधन गर्दै मम्दानीले यो विजयले न्यूयोर्कवासीहरूले परिवर्तनका लागि कार्यादेश दिएको टिप्पणी गरेका छन्। आधा घण्टाजतिको भाषणमा मम्दानीले निर्वाचन प्रचारप्रसारका बेला गरेका वाचाहरू दोहोर्‍याउँदै तिनलाई पूरा गर्ने बताए। अन्धकारमय यो बेला न्यूयोर्क उज्ज्यालो बन्ने छ, उनले प्रतीकात्मक रूपमा भने।

    ट्रम्पलाई जबाफ दिने क्रममा उनले जुन सहरले उनलाई उदाउन सघायो, त्यसैले उनलाई पराजित पनि गर्न सक्ने बताए। उनले आफ्नो पक्षमा मतदान नगर्ने मानिसहरू, यहुदीविरोधी भावनाबाट पीडित यहुदीहरू र आप्रवासीहरूसहित सबै न्यूयोर्कवासीहरूका पक्षमा उभिने वाचा गरे। उनी र्‍यापर पनि हुन्। न्यूयोर्क सिटीमा उनको चयनलाई धेरै अर्थमा महत्त्वपूर्ण मानिएको छ।

    यो महानगरमा उनी सन् १८९२ पछि निर्वाचित सबैभन्दा कान्छा नेता हुन्। उनी न्यूयोर्कमा मेयर हुने पहिलो मुस्लिम तथा अफ्रिकामा जन्मिएका पहिलो व्यक्ति पनि हुन्। यति मात्रैले पनि पूर्व गभर्नर एन्ड्रू क्वोमो र रिपब्लिकन उम्मेदवार कर्टिस सिल्वामाथि उनको विजय स्मरणयोग्य बनाएको छ। उनी डेमोक्र्याटिक पार्टीमा प्रगतिशील विचार राख्ने कतिपय व्यक्तिहरूले वर्षौँदेखि खोज्दै आएका नेता पनि हुन्।

    उनी युवा मात्रै छैनन्, गतिशील पनि छन् अनि आफ्नो पुस्तासँग सामाजिक सञ्जालमा सहजै भेटिने नेता पनि। उनको पारिवारिक जरोले उनको पार्टीको विविधताको आधार प्रतिबिम्बित गर्छ। उनले निःशुल्क बालस्याहार , सार्वजनिक यातायातको विस्तार र स्वतन्त्र बजारमा सरकारी हस्तक्षेपजस्ता वामपन्थी झुकावका मुद्दा उठाएका छन्।

    मम्दानीले कामकाजी वर्गका मतदाताका खास आर्थिक समस्याबारे पनि ध्यान दिन सक्ने आफ्नो दक्षता प्रदर्शन गरेका थिए। उनका आलोचकहरूले अमेरिकाको ठूलो क्षेत्रले उनीजस्ता उम्मेदवारलाई स्वीकार नगर्ने बताइरहँदा न्यूयोर्कले मङ्गलवार राति तिनै कम आँकिएका व्यक्तिलाई नेताका रूपमा पाएको छ। न्यूयोर्कका पूर्वगभर्नर र गभर्नरकै छोरा समेत रहेका क्वोमोलाई पराजित गर्न उनलाई सहज थिएन। त्यसैले पनि मम्दानीको चुनावी प्रचारले सञ्चारमाध्यमको ठूलो ध्यान तानेको थियो। यसको अर्थ उनका सफलता र विफलताहरूमा अब धेरैको ध्यान जाने छ।

    आजभन्दा १२ वर्षअघि न्यूयोर्कको आर्थिक र सामाजिक असमानतालाई सम्बोधन गर्ने वाचा गरेका बिल डे ब्लाजिओ नगरप्रमुख भएका थिए। मम्दानीसँग समान धारणा राखने वामपन्थी अमेरिकीहरू उनको कार्यकालमा उदारवादी शासनको उदाहरण कायम हुने विश्वास गर्छन्। युगान्डाको कम्पालामा जन्मिएका मम्दानी सात वर्षको उमेरमा आफ्नो परिवारसँगै न्यूयोर्क आएका थिए। उनले कलेजमा अध्ययन गरिरहँदा प्यालेस्टाइनको न्यायका पक्षमा विद्यार्थीहरूको सङ्गठन बनाएका थिए।

    उनले चुनावी प्रचारका क्रममा हिन्दी चलचित्रका शब्दहरू मिश्रित उर्दूमा पनि भाषण गरेका थिए। उनले स्पेनिश भाषामा पनि प्रचार गरेका थिए। हाल २७ वर्षकी श्रीमती रामा दुवाजीलाई उनले डेटिङ एपमा भेटेका थिए। उनकी आमा मीरा नायर भारतीय मूलकी चर्चित चलचित्र निर्देशक हुन्। उनका बुवा प्राध्यापक महमूद मम्दानीले कोलम्बियामा प्राध्यापन गर्छन्। उनका आमाबुवा दुवै जनाले हार्भर्ड विश्वविद्यालय अध्ययन गरेका हुन्।

    राजनीतिमा आउनुअघि उनले घरजग्गाबारे परामर्शदाताका रूपमा काम गरेका थिए। त्यस बेला उनले क्वीन्समा न्यून आय भएका मानिसहरूलाई सहयोग गरेका थिए। पूर्वगभर्नर क्वोमो र अन्यले तीन लाख नगर कर्मचारी र ११ करोड अमेरिकी डलर बजेट रहेको नगरका लागि मम्दानीलाई परीक्षण नभएका र अति अनुदारवादी भनेका छन्।

    बिल क्लिन्टनसहित ठूला चन्दादाता र मध्यमार्गीले क्वोमोलाई समर्थन गरेका थिए। उनीहरूले अनुभव, प्रतिस्पर्धी क्षमता, कामबारेको ज्ञान, ट्रम्पसँग कुरा गर्ने क्षमता तथा वाशिङ्टन र राज्यसभा लगायतका संरचनासँग समन्वय गर्ने क्षमता न्यूयोर्कका मेयरमा हुनुपर्ने तर्क अघि सारेका थिए। तर एक राजनीतिक रणनीतिकार ट्रिप याङ राजनीतिक क्षेत्रमा अनुभव मात्रै महत्त्वपूर्ण नहुने बताउँछन्। उनको पक्षमा हजारौँ स्वयंसेवक र सयौँ नयाँ चन्दादाता अघि सरेको उदाहरण दिँदै उनले मम्दानीको पक्षमा जनस्तरबाट उत्साह देखिएको बताए। बीबीसीबाट

  • क्यानाडाका प्रधानमन्त्री कार्नीको पहिलो बजेट : अमेरिका माथिको निर्भरता घटाउने लक्ष्य

    क्यानाडाका प्रधानमन्त्री कार्नीको पहिलो बजेट : अमेरिका माथिको निर्भरता घटाउने लक्ष्य

    ओटावा, १८ कात्तिक (रासस–एएफपी) । क्यानाडाका प्रधानमन्त्री मार्क कार्नीको सरकारले मङ्गलबार आफ्नो पहिलो बजेट सार्वजनिक गर्दै अमेरिकामाथिको आर्थिक निर्भरता घटाउने र नयाँ भूराजनीतिक वास्तविकतालाई सम्बोधन गर्ने दीर्घकालीन रणनीति प्रस्तुत गरेको छ । उनले यस बजेटलाई अमेरिकी कर नीतिका कारण दबाबमा परेको क्यानाडाली अर्थतन्त्रका लागि ‘दृढ उत्तर’ का रूपमा परिभाषित गरे ।
    राजनीतिमा प्रवेश गर्नुअघि क्यानाडा र बेलायत दुवै देशका केन्द्रीय बैंकका गभर्नर रहिसकेका कार्नीले आफूलाई अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको नीतिका कारण उत्पन्न चुनौतीपूर्ण अमेरिकी सम्बन्धको अवस्थाबाट देशलाई पार लगाउने ‘अनुभवी नेतृत्व’ भएको व्यक्ति भनेर प्रस्तुत गरेका छन् । ट्रम्प प्रशासनले लगाएको उच्च करका कारण क्यानाडाको अटोमोबाइल, एल्युमिनियम र स्टिल उद्योगहरूमा ठूलो असर परेको छ । त्यसले बेरोजगारी बढाएको र उद्योगहरूमा लगानी घटाएको छ ।

    “नयाँ अमेरिकी व्यापार नीतिले सिर्जना गरेको अवरोधका बीच हामीले अब वृद्धि र अवसर कहाँ खोज्ने भन्ने प्रश्नको उत्तर यही बजेटले दिनेछ”, प्रधानमन्त्री कार्नीले गत साता दक्षिण कोरियामा पत्रकारहरूसँग भनेका थिए । उनको लिबरल सरकारका अनुसार यो बजेटले क्यानाडाको आर्थिक र सुरक्षा नीति दुवैलाई अमेरिकी दबाबबाट स्वावलम्बी दिशातर्फ मोड्नेछ । अर्थमन्त्री फ्रान्कोइस–फिलिप च्याम्पेनले संसद्मा बजेट प्रस्तुत गर्नुअघि यसलाई ‘लगानीमुखी बजेट’ भनेर परिभाषित गर्दै भने, “यो भोलिको क्यानाडा निर्माण गर्ने योजना हो ।”

    अर्थ मन्त्रालयले बजेटको विस्तृत विवरण अन्तिम घडीसम्म गोप्य राखे पनि प्रमुख प्रावधानहरूमा नाटोको लक्ष्य अनुसार रक्षा खर्चमा उल्लेखनीय वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ । साथै, प्रधानमन्त्री कार्नीले अमेरिकासँगको आर्थिक ‘विच्छेद’ का बीच क्यानाडाको आर्थिक सार्वभौमिकता बलियो पार्ने उद्देश्यले राष्ट्रिय स्तरका ठूला पूर्वाधार तथा ऊर्जा परियोजनाहरूका लागि रकम छुट्याउने तयारी गरेका छन् ।
    यी परियोजनामा बन्दरगाह विस्तार, ऊर्जा उत्पादन र दुर्गम क्षेत्रका महत्त्वपूर्ण खनिज उत्खननलाई सशक्त पार्ने योजनाहरू समावेश छन् ।

    प्रधानमन्त्रीले यसलाई ‘क्यानाडाको भविष्यका लागि दीर्घकालीन लगानी’ का रूपमा वर्णन गरे । अप्रिलमा सम्पन्न आमनिर्वाचनमा पूर्ण कार्यकालका लागि निर्वाचित हुनुअघि उनले जनवरीमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री जस्टिन ट्रुडोलाई प्रतिस्थापन गरेका थिए । कार्नीले ट्रम्प–युगका तनावहरू ‘अझै समाप्त भएका छैनन्’ र त्यसको असरबाट बच्न क्यानाडाले दीर्घकालीन रणनीति अवलम्बन गर्नैपर्नेछ भन्दै पटक–पटक चेतावनी दिँदै आएका छन् ।


    “यो बजेटले अमेरिकामाथिको हाम्रो निर्भरता घटाउनेछ”, उनले भने, “तर यस्तो रूपान्तरण रातारात सम्भव हुँदैन ।” हाल संसद्मा लिबरल पार्टी बहुमतभन्दा तीन सिटले कम भएकाले सरकारलाई बजेट पारित गर्न विपक्षीहरूको समर्थन वा अनुपस्थितिको आवश्यकता छ । बजेट ‘विश्वास मत’ भएकाले त्यसमा असफल भएमा नयाँ निर्वाचनको सम्भावना स्वतः खुल्नेछ ।

    सबैभन्दा ठूलो विपक्षी कन्जर्भेटिभ पार्टीका नेता पियरे पोइलिभ्रेले समर्थनको सर्तका रूपमा घाटा घटाउने माग गरेका छन् । यसबीच ओटावा विश्वविद्यालयकी सार्वजनिक नीति विज्ञ जेनेभिभ टेलियरले भनिन्, “म बजेट घाटा निकै ठूलो हुने अपेक्षा गर्छु, तर सरकारले खस्ने सम्भावना भने न्यून देखिन्छ ।”

    वामपन्थी न्यु डेमोक्रेट पार्टी अर्को चुनाव टार्ने मनस्थितिमा देखिएकाले सम्भवतः मतदानबाट टाढा रहनेछ । यस पार्टीले अप्रिलमा कमजोर प्रदर्शन गरेपछि आधिकारिक विपक्षको दर्जा गुमाएको छ । “म पूर्ण रूपमा विश्वस्त छु कि यो बजेट देशको आवश्यकता अनुरूपको सही बजेट हो”, सप्ताहन्तमा पत्रकारहरूले बजेट पारित हुने आत्मविश्वासबारे सोध्दा प्रधानमन्त्री कार्नीले भने, “यो कुनै खेल होइन—आवश्यक परे मैले आफ्ना नीतिहरूको रक्षा चुनावी मैदानमै गर्नेछु ।”

  • नेपालबाट पहिलो पटक फ्रोजन फ्रेन्च फ्राइज अमेरिका निर्यात

    नेपालबाट पहिलो पटक फ्रोजन फ्रेन्च फ्राइज अमेरिका निर्यात

    काठमाडौँ, १९ कात्तिकः भैरहवा भन्सार कार्यालयमार्फत रु ५४ लाख ८८ हजार एक सय ५८ बराबरको ‘फ्रोजन फ्रेन्च फ्राइज’ पहिलो पटक अमेरिका निर्यात गरेको छ । रुपन्देहीमा अवस्थित फूट च्वाइस फुड्स प्रालिबाट अमेरिकास्थित जेन्टको एलएलसीलाई दुई कन्टेर अर्थात् ४३ हजार पाँच सय २० किलोग्राम फ्रोजन फ्रेन्च फ्राइज निर्यात भएको हो । भैरहवा भन्सार कार्यालयले जारी गरेको विज्ञप्ति अनुसार, नेपालमा उत्पादित खाद्य वस्तुले अमेरिका जस्तो प्रतिस्पर्धात्मक बजारमा प्रवेश पाएको छ । यसबाट नेपाली उद्योगको विकास, वैदेशिक मुद्रा आर्जन र उद्यमशिलता निर्माणमा महत्वपूर्ण टेवा पुग्ने विश्वास लिइएको भन्सार कार्यालयले जनाएको छ ।

    अमेरिकी बजारमा नेपाली फ्रेन्च प्राइजको प्रवेशले भविष्यमा थप नेपाली उत्पादनको विश्वबजार विस्तारको ढोका खोल्ने विश्वास लिइएको छ । भैरहवा भन्सार कार्यालय निर्यात प्रवद्र्धनका लागि आवश्यक सेवा सुविधा, सूचनाको पहुँच र प्रक्रियागत सहजतामा निरन्तर सुधार गर्न प्रतिवद्ध रहेको भन्सार कार्यालयले जनाएको छ । निजी क्षेत्र, उत्पादनकर्ता, ढुवानी तथा गुणस्तर नियमन निकायसँगको सहकार्यलाई अझ सुदृढ बनाउँदै जानेतर्फ प्राथमिकतामा रहने समेत भैरहवा भन्सार कार्यालयले स्पष्ट पारेको छ ।