Category: डायस्पोरा

१६ वैशाख, काठमाडौं । गैरआवासीय नेपाली संघको तर्फबाट गैरआवासीय नेपाली सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न तयार पारिएको विधेयक, २०८३ सम्बन्धमा आफ्ना विस्तृत सुझावहरू परराष्ट्र मन्त्रालयमा औपचारिक रूपमा पेश गरिएको छ। उक्त सुझावहरू उपाध्यक्ष एवं गैरआवासीय नेपाली कल्याण विभागकी प्रमुख तथा नागरिकता निरन्तरता समितिकी संयोजक रोजिना प्रधान राईको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डलमार्फत पेश गरिएको हो।

प्रतिनिधिमण्डलले विश्वभर रहेका गैरआवासीय नेपाली समुदायबाट संकलित सुझावहरू, सरोकारवाला निकायहरू तथा कानुनी विज्ञहरूसँग गरिएको बृहत् छलफल र परामर्शका आधारमा तयार पारिएको एकीकृत दस्तावेज मन्त्रालयसमक्ष बुझाएको हो ।

यसका साथै श्रम, आप्रवासन तथा नेपाली डायस्पोरा सम्बन्धी महाशाखामा समेत उक्त सुझाव बुझाइएको छ। सुझावपत्र उपसचिव मधुसुदन भट्टराईमार्फत माननीय मन्त्री शिशिर खनाललाई तथा महाशाखा प्रमुख पुष्पराज भट्टराईलाई हस्तान्तरण गरिएको हो । प्रतिनिधिमण्डलमा उपाध्यक्ष बुद्धिसागर सुबेदी र महिला उपाध्यक्ष राधिका टीका गुरुङको सहभागिता रहेको थियो।

ल्हासा, वैशाख १६ । ल्हासास्थित नेपाली महावाणिज्यदूतावासमा नेपाली राजकुमारी भृकुटीको अर्धकदको प्रतिमा अनावरण गरिएको छ । प्रतिमाको अनावरण हालै गरिएको हो । उक्त प्रतिमा महावाणिज्यदूत लक्ष्मीप्रसाद निरौलाको विशेष पहल र सक्रियतामा जेभी फाउण्डेसन नेपालको सौजन्यमा प्राप्त भएको हो । प्रतिमाको हस्तान्तरण यसअघि नै काठमाडौंमा जेभी फाउण्डेसन नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष जगदीश बैद्यले परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव अमृतबहादुर राईलाई गरेका थिए । अनावरण कार्यक्रममा ल्हासास्थित नेपाली समुदायको उल्लेख्य उपस्थिति थियो ।

कार्यक्रममा प्रतिमा उपलब्ध गराउने जेभी फाउण्डेशन नेपालका पदाधिकारी, प्रतिमा ल्हासासम्म ल्याउन र महावाणिज्यदूतावासमा स्थापना गर्न सहयोग गर्ने नेपाली दुःख निवारण कल्याण कोष लगायत सबैलाई महावाणिज्यदूत निरौलाले प्रशंसापत्र प्रदान गरे ।

महावाणिज्यदूत निरौलाले प्रतिमा अनावरण गर्दै सातौं शताब्दीमा तात्कालीन तिब्बती राजा स्रङ्चङ् गम्पोसँग विवाह भएकी नेपाली राजकुमारी भृकुटीको नेपाल चीन सम्बन्ध स्थापना र सुदृढीकरणमा उल्लेखनीय योगदान रहेको, उनले चीनमा बौद्ध धर्म स्थापना र प्रचार–प्रसारमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेकी, ल्हासाको योजनाबद्ध विकासमा पनि उनको योगदान रहेको र उनको प्रतिमा महावाणिज्यदूतावासमा स्थापना गरी अनावरण गर्न पाउनु खुशीको कुरा भएको बताए ।

अनावरण कार्यक्रमलाई नेपाली दुःख निवारण कल्याण कोषका अध्यक्ष कुञ्जो धार्के नेपाली एवम् जेभी फाउण्डेसन नेपालका पदाधिकारीहरूले समेत सम्बोधन गरेका थिए ।

काठमाडौँ, वैशाख १४ गते । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा बिक्रम तिमिल्सिनासँग नेपालका लागि झाङ माओमिङले आज शिष्टाचार भेटवार्ता गरेका छन् । भेटवार्तामा नेपाल–चीन सम्बन्ध, आपसी हित तथा द्विपक्षीय सहकार्यबारे छलफल भएको सञ्चारमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।

भेटका क्रममा राजदूत झाङ माओमिङले नेपालमा नयाँ सरकार गठन भएकामा बधाई दिँदै दुई छिमेकी राष्ट्रबीच विद्यमान मित्रतालाई आगामी दिनमा अझ प्रगाढ र मजबुत बनाउन विभिन्न क्षेत्रमा सहकार्य विस्तार गर्नुपर्ने धारणा राखे । उनले नेपालमा राजनीतिक परिवर्तनपछि स्थायी र बलियो सरकार बनेकाले आर्थिक तथा सामाजिक विकासका लागि अभूतपूर्व अवसर सिर्जना भएको उल्लेख गर्दै त्यस किसिमको रुपान्तरणमा चीन सहकार्य गर्न इच्छुक रहेको बताए ।

राजदूत झाङले चीनले प्रविधिमा आधारित गुणस्तरीय उत्पादनमुखी नीति अवलम्बन गरिरहेको जानकारी दिँदै कृत्रिम बौद्धिकता तथा नवीनतम् सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा प्राथमिकता दिइएको बताए । नेपालले पनि यस्ता उन्नत प्रविधिका क्षेत्रमा चीनसँग सहकार्य गर्न सक्ने सम्भावनाबारे उनले अवगत गराए । साथै, चिनियाँ लगानीमा नेपालमा सञ्चालन भइरहेका विभिन्न कम्पनीका लागि सहज र अनुकूल वातावरण बन्ने अपेक्षा उनले व्यक्त गरे ।

सो अवसरमा सञ्चारमन्त्री डा बिक्रम तिमिल्सिनाले नेपालले चीनसँगको निरन्तर सहकार्य, पारस्परिक हित र विकास साझेदारीलाई सधैँ प्राथमिकतामा राख्दै आएको बताए । उनले कनेक्टिभिटी पूर्वाधार निर्माण, डिजिटल पूर्वाधार विस्तार तथा सूचना प्रविधिमा आधारित क्षेत्रमा दुवै देशबीच सहकार्यको पर्याप्त सम्भावना रहेको उल्लेख गरे ।

मन्त्री तिमिल्सिनाले नेपाल सरकारले प्रविधिमा आधारित सुशासनमैत्री सेवा प्रवाहलाई प्राथमिकतामा राखेको स्पष्ट पार्दै सूचना प्रविधि, साइबर सुरक्षा, दूरसञ्चार तथा डिजिटल सेवा विस्तारका क्षेत्रमा थप काम गर्ने बताए । पछिल्लो समय राज्य संयन्त्रलाई डिजिटल माध्यमबाट प्रभावकारी, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउने नीति सरकारको प्राथमिकतामा रहेको पनि उनले उल्लेख गरे ।

चिनियाँ लगानीका कम्पनीहरूले नेपालमा काम गर्ने क्रममा केही समस्या भोग्नुपरेको भए त्यसको समाधानका लागि सरकार सदैव तयार रहेको स्पष्ट पार्दै मन्त्री तिमिल्सिनाले नेपाल–चीनबीचको ऐतिहासिक सम्बन्धलाई दुवै देशको आपसी हितका लागि अझ प्रगाढ बनाउन पहल आवश्यक रहेको बताए । रासस

काठमाडौँ, वैशाख ११ गते ।पश्चिम एसियामा उत्पन्न द्वन्द्वपछि हालसम्म ३० हजारभन्दा बढी नेपाली नागरिक सो क्षेत्रबाट स्वदेश फर्किएका छन् । संयुक्त राज्य अमेरिका र इरानबीचको युद्धले सो क्षेत्रमा तनाव उत्पन्न भएपछि वैदेशिक रोजगारीलगायत काममा गएकामध्ये ३० हजारभन्दा बढी नेपाली घर फर्किएका परराष्ट्र मन्त्रालयले आज पत्रकार सम्मेलनमार्फत जनाएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार ती नागरिकहरू तत्कालको परिस्थितिका कारण र बिदामा घर फर्कनुभएको हो ।त्यसमध्ये २१ हजार नेपाली नागरिक कतारबाट फर्किएका मन्त्रालयको मध्येएसिया, पश्चिमएसिया तथा अफ्रिका महाशाखाका प्रमुख रामकाजी खड्काले जानकारी दिए । यसैगरी उक्त द्वन्द्वपछि मन्त्रालयको कन्सुलर सेवा विभागले सुरु गरेको अनलाइन पोर्टलमा हालसम्म सोक्षेत्रका ८७ हजार ८१९ जनाले आफ्नो अवस्थाका बारेमा दर्ता गराउनुभएको उनले बताए ।

द्वन्द्वका क्रममा इरानको हर्मुज क्षेत्रमा पानीजहाजसहित पक्राउ परेका नेपाली नागरिक अमृत झाको रिहाईको पहल भइरहेको महाशाखाका प्रमुख खड्काले जानकारी दिए । उनी छिट्टै रिहाइ हुने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

यसैगरी कामको सिलसिलामा इरानमा रहेका १० नेपाली नागरिकमध्ये दुई जना स्वदेश फर्कने तयारीमा रहेको बताउँदै बाँकी आठ जना हाल सुरक्षित महसुस गरी इरानमा रहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता लोकबहादुर पौडेल क्षेत्रीले जानकारी दिए । मन्त्रालयले सो क्षेत्रमा रहेका नेपाली नागरिकको सुरक्षा र आवश्यक सहजताका लागि आपतकालीन प्रतिकार्य समूहमार्फत काम गरिरहेको जनाएको छ ।

पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता क्षेत्रीले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको भारत भ्रमणका लागि भारत सरकारबाट निमन्त्रणा प्राप्त भएको जनाउँदै भ्रमणको प्रारम्भिक तयारी भइरहेको उल्लेख गरे । उनले हाल राहदानी वितरणको कार्य सहज रूपमा भइरहेको उल्लेख गर्दै जनतालाई घरमै गएर राहदानी पुर्‍याउने व्यवस्थाका लागि हुलाक विभागसँग समन्वय भइरहेको बताए ।

काठमाडौँ, वैशाख ९ गते । कूटनीतिक राहदानी सिफारिस तथा प्रयोगलाई थप व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन विद्यमान कानुनको कडाइका साथ पालना गर्ने सहमति भएको छ। बुधबार सिंहदरबारमा सभामुख डोलप्रसाद (डीपी) अर्यालको उपस्थितिमा प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलका प्रमुख सचेतक तथा सचेतकहरूबिच भएको छलफलले यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो। छलफलका क्रममा सभामुख अर्यालले राहदानीसम्बन्धी कुनै पनि निर्णय कानुनको सीमाभित्र रहेर मात्र गरिने स्पष्ट पारे ।

उनले कूटनीतिक राहदानीको प्रयोगलाई उत्तरदायी बनाउन आवश्यक परेमा सरोकारवाला र विज्ञहरूसँग परामर्श गरी कानुन संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाउन सकिने धारणा व्यक्त गरे । विगतमा कूटनीतिक राहदानीको दुरुपयोग हुँदा राष्ट्रको छविमा नकारात्मक असर परेको भन्दै सहभागी सांसदहरूले यसलाई रोक्न कडा नियमन हुनुपर्नेमा जोड दिए । छलफलमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक कबिन्द्र बुर्लाकोटीले हालको कानुनी व्यवस्थाको पूर्ण पालना हुनुपर्ने बताए । नेपाली कांग्रेसका सांसद योगेश गौचन थकालीले सुविधासँगै क्षमता अभिवृद्धिमा ध्यान दिनुपर्ने उल्लेख गरे ।

नेकपा (एमाले)का सांसद गुरु प्रसाद बरालले राहदानी दुरुपयोगले देश बदनाम भएको भन्दै नीतिगत पुनरावलोकनको खाँचो औँल्याए । त्यस्तै, नेकपाका प्रमुख सचेतक युवराज दुलालले विशेष गरी प्रतिनिधिमण्डलसँग जाने व्यक्तिहरूबाट हुने दुरुपयोग रोक्न विशेष ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिए । संघीय संसदका महासचिव पदम प्रसाद पाण्डेले सरकारी कामका लागि कूटनीतिक र निजी भ्रमणका लागि साधारण राहदानी प्रयोग गर्ने व्यवस्था स्पष्ट रहेको जानकारी दिए ।

उनले तोकिएको प्रयोजनबाहेक अन्य क्षेत्रमा यस्तो राहदानी प्रयोग गर्न नहुने कुरामा जोड दिए । परराष्ट्र सचिव अमृत राईले राहदानी ऐन २०७६ र नियमावली २०७७ अनुसार सरकारी कामका लागि मात्र कूटनीतिक राहदानी प्रयोग गर्न मिल्ने कानुनी प्रावधानबारे प्रष्ट पारे । विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूले कूटनीतिक राहदानीको विषयमा पार्टीभित्र थप छलफल गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको अध्ययन गरेर मात्र दीर्घकालीन निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने धारणा राखेका छन्।
छलफलले कूटनीतिक राहदानी प्रयोगको दायरा र मनोनयन प्रक्रियामा सुधार ल्याउन आवश्यक अध्ययनलाई निरन्तरता दिने सहमतिसमेत गरेको छ।

जेनेभा, वैशाख ८ गते । सन् २०२५ मा आप्रवासन मार्गमा लगभग सात हजार ९०० व्यक्तिको मृत्यु भएको छ वा बेपत्ता भएका संयुक्त राष्ट्रसङ्घको आप्रवासन निकायले मङ्गलबार सार्वजनिक उक रिपोर्टमा भनेको छ । यससँगै आप्रवासनका क्रममा सन् २०१४ देखि सन् २०२५ को अन्त्यसम्म कुल मृतक र बेपत्ता व्यक्तिको सङ्ख्या ८० हजारभन्दा बढी भएको छ ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घको अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन सङ्गठन (आइओएम)ले सुरक्षित मार्ग पहुँच भन्दा बाहिर हुँदा मानिस खतरनाक, अनियमित यात्रामा जान बाध्य हुनेगरेको र ज्यान गुमाउने गरेको बताएको छ । सङ्गठनले देशलाई आप्रवासन मार्गहरूमा बढीभन्दा बढी जीवन बचाउन राजनीतिक इच्छाशक्ति खोज्न आग्रह गरेको छ । आइओएमले भनेको छ, “सन् २०२५ मा विश्वभर आप्रवासनका क्रममा करिब सात हजार ९०० मानिसको मृत्यु वा बेपत्ता भएको अभिलेख राखिएको छ ।”

आइओएमको बेपत्ता आप्रवासी परियोजनाले सन् २०१४ यता आप्रवासनका क्रममा ८० हजारभन्दा बढीको मृत्यु र बेपत्ताको अभिलेख राखेको छ । “यद्यपि यी तथ्याङ्कले प्रभावित व्यक्तिको वास्तविक संख्याको सबैभन्दा कम सीमालाई प्रतिनिधित्व गर्दछ, तर पनि यसले आप्रवासी मृत्युको अन्त्य गर्न र पछाडि छोडिएका परिवारको जटिल आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न तत्काल प्रतिक्रियाको आवश्यकतालाई जोड दिन्छ,” आइओएमले भनेको छ ।

आइओएमले सन् २०२५ मा भएको हजारौँको मृत्यु र बेपत्ताको अभिलेखले यी रोकथाम गर्न सकिने मृत्युलाई अन्त्य गर्न विश्वव्यापी असफलताको निरन्तरता र वृद्धिलाई सङ्केत गरेको बताएको छ । “सन् २०२५ मो सहायता कटौती र खतरनाक अनियमित मार्गको सूचनामा प्रतिबन्ध लगाइएको थियो, जसले धेरै भन्दा धेरै बेपत्ता आप्रवासीको गणनालाई कठिन बनाएको थियो, ” विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

यसैबिच, आप्रवासीको वेपत्ता हुने समस्याले गर्दा अहिले कम्तिमा तीन लाख ४० हजार परिवारका सदस्य प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित भएको अनुमान गरिएको छ । उनीहरूले आफ्नो नातेदारको मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, कानुनी र आर्थिक प्रभावको सामना गरिरहेका आइओएमले जनाएको छ । बेपत्ता हुने समस्या अझै पनि समाधान भएको छैन ।

आइओएमले सन् २०२६ मेको अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन समीक्षा मञ्च गतिशीलता परिवर्तन गर्ने अवसर भएको बताएको छ । “विश्वव्यापी आप्रवासन मार्गमा जीवन बचाउन र यी रोकथाम गर्न सकिने क्षतिबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित परिवारलाई देख्न दिगो राजनीतिक इच्छाशक्ति आवश्यक छ,” आइओएमले भनेको छ । रासस-एएफपी

८ वैशाख, काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल समक्ष नवनियुक्त चार गैरआवासीय राजदूतले आ–आफ्नो ओहोदाको प्रमाणपत्र पेस गरेका छन् । राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता रितेश कुमार शाक्यका अनुसार सोमबार राष्ट्रपति भवनमा आयोजित छुट्टाछुट्टै समारोहमा नेपालका लागि गैर आवासीय राजदूतहरू गाम्बियाका मुस्तफा जवारा, क्यानडाका क्रिस्टोफर कुटर, स्लोभेनियाका टोमाज मेन्सिन् र अल्जेरियाका एब्डेनर खेरिफीले आ–आफ्नो ओहोदाको प्रमाणपत्र पेस गरेका हुन् । समारोहमा नेपाल सरकारका उच्च पदस्थ अधिकारीहरूको उपस्थिति रहेको उनको भनाइ छ।

काठमाडौँ, ६ वैशाखः राष्ट्रियसभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल र अष्ट्रेलियाको प्रतिनिधिसभाका सभामुख मिल्टन डिकबीच शिष्टाचार भेट भएको छ । टर्कीको इस्तानबुलमा जारी अन्तर व्यवस्थापिका सङ्घको १५२औँ महासभामा सहभागी हुन त्यहाँ पुग्नुभएका उहाँहरुबीच भेट भएको हो । भेटमा उनीहरुबीच नेपाल र अष्ट्रेलियाबीचको द्विपक्षीय सम्बन्ध, आपसी हित र संसदीय सहकार्यका विषयमा छलफल भएको अध्यक्ष दाहालको सचिवालयले जनाएको छ ।

अष्ट्रेलियाले नेपालको विकास र समृद्धिका लागि विगतदेखि नै सहयोग गर्दै आइरहेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष दाहालले आगामी दिनमा अझ थप सहयोग र सहकार्यका लागि आग्रह गरेका थिए । सो क्रममा अष्ट्रेलियाका सभामुख मिल्टनले अष्ट्रेलिया र नेपालको सम्बन्ध विगतदेखि नै निकै सौहार्द्रपूर्ण रहेको चर्चा गर्दै संसदीय सहकार्यले दुई देशको सम्बन्ध अझ प्रगाढ र मजबुत बन्ने बताए । भेटमा नेपाली संसदीय प्रतिनिधिमण्डलका तर्फबाट राष्ट्रियसभाका सदस्यहरु कृष्णबहादुर रोकाया र डा अञ्जान शाक्य तथा राष्ट्रियसभा सचिव तुलबहादुर कँडेललगायत सहभागी थिए ।

काठमाडौँ, ६ वैशाखः राष्ट्रियसभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल र टर्कीको संसद ग्रान्ड नेसनल एसेम्बलीका सभामुख नुमान कुर्तुल्मुसबीच शिष्टाचार भेटवार्ता भएको छ । अन्तर व्यवस्थापिका सङ्घ (आइपीयू)को १५२औँ महासभामा सहभागी हुन इस्तानबुलमा रहनुभएका अध्यक्ष दाहालले शनिबार टर्कीको संसद्का सभामुखसँग शिष्टाचार भेट गरेका हुन् ।

भेटमा दुई देशबीचको सम्बन्ध, आपसी हित र संसदीय सहकार्यका विषयमा छलफल भएको अध्यक्ष दाहालको सचिवालयले जनाएको छ । द्विपक्षीय भेटमा अध्यक्ष दाहालले संसदीय सहकार्यमार्फत दुई देशबीचको सम्बन्ध अझ बलियो र प्रगाढ बनाउनुपर्ने उल्लेख गर्दै संसदीय अनुभव आदानप्रदान, भ्रमण र संसदीयमैत्री समूह गठनका लागि आफूहरू आतुर रहेको बताए ।

दुई देशबीचको कूटनीतिक सम्बन्ध छ दशकदेखि नै सौहार्द र आपसी सम्मानमा आधारित रहेको चर्चा गर्दै अध्यक्ष दाहालले आगामी दिनमा द्विपक्षीय सम्बन्धलाई थप प्रगाढ बनाउन नेपालमै टर्कीको दूतावास स्थापना गर्न आग्रह गरे । अहिले टर्कीसँग जोडिएका सबै काम गर्न नेपाली भारतको राजधानी दिल्ली धाउनुपर्ने स्थिति रहेको भन्दै अध्यक्ष दाहालले नेपाल र टर्कीबीच श्रम सम्झौता गर्नुका साथै नेपालमै टर्किस दूतावास स्थापना भए दुई देशबीचको सहकार्यमा थप सहज हुने विश्वास व्यक्त गरे ।

आइपीयूको महासभामा टर्की सरकार र संसद्ले गरेको स्वागत र हार्दिकताका लागि अध्यक्ष दाहालले धन्यवाद व्यक्त गरे । सो क्रममा टर्कीको संसद् ग्रान्ड नेसनल एसेम्बलीका सभामुखले राष्ट्रियसभा अध्यक्षसहित नेपाली संसदीय प्रतिनिधिमण्डललाई इस्तानबुलमा स्वागत गर्न पाउँदा खुसी लागेको बताए । टर्की र नेपालबीच द्विपक्षीय सम्बन्ध अझ बलियो बनाउन आफूहरू सदैव तत्पर रहेको उल्लेख गर्दै सभामुख नुमानले नेपालमा टर्किस दूतावास खोल्न सकारात्मक रहेको बताए ।

टर्किस सरकारले नेपालका लागि सीमित कोटाको शैक्षिक छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरेको उल्लेख गर्दै उनले छात्रवृत्तिको कोटा वृद्धि गर्ने र दुई देशबीचको व्यापार पनि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । आगामी नोभेम्बरमा कोप–३१ टर्कीमा हुन लागेको उल्लेख गर्दै सभामुख नुमानले त्यसको नेतृत्वका लागि टर्कीलाई आवश्यक सहयोग गर्न अनुरोध पनि गरे । भेटमा आइपीयूमा सहभागी नेपाली संसदीय प्रतिनिधिमण्डलका सदस्यहरू पनि उपस्थित थिए ।

काठमाडौँ, ३ वैशाखः अध्यागमन विभागले कानुनभन्दा बाहिर गई सर्त तोकेर प्रस्थान अनुमति दिने अध्यागमन प्रशासनको कुनै नीति वा निर्णय नभएकाले प्रचलित कानुन र विभागीय निर्णय बाहिर गई गैरकानुनी अभ्यास गर्ने कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने भएको छ । विभागका प्रवक्ता निर्देशक टिकाराम ढकालले यसरी गैररकानुनी रूपमा प्रस्थान अनुमति दिने कर्मचारीमाथि आन्तरिक छानबिनको प्रक्रिया अघि बढाइएको बताए ।

संयुक्त अरब इमिरेट्स प्रस्थान गर्न लागेका कुनै नेपाली नागरिकको राहदानीमा प्रस्थान छापसँगै ‘Employment is strictly prohibited Visit till’ लेखेको भनि विभिन्न सञ्चारमाध्यम तथा सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएका समाचारप्रति विभागको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै उहाँले छानबिन थालिएको बताए ।

विभागले आज एक विज्ञप्ति जारी गरी आजको दिनमा धेरै नेपालीहरूको विदेश यात्रा रहर र राम्रो अवसरको खोजी मात्र नभई बाध्यता भएको यथार्थ हामी सबैलाई अवगत छ । नागरिकको यही बाध्यतालाई भजाएर विभिन्न तहमा हुने गरेका ठगी र शोषण नियन्त्रण गर्न अध्यागमन प्रशासनले आफ्नो तर्फबाट सक्दो प्रयास गरिरहेको जनाएको छ ।

विभागले अनावश्यक कागजात माग गर्ने र तजबिजीको आधारमा निर्णय गरी हुने गरेको अनियमिततालाई नियन्त्रण गर्न नेपाल सरकारको २०८२ कात्तिक १३ को निर्णयानुसार भिजिट भिसामा नेपालबाट प्रस्थान गर्ने नेपाली नागरिकको सन्दर्भमा कम्तीमा ६ महिना वैध अवधि भएको राहदानी, गन्तव्य मुलुकसम्मको हवाई टिकट र सम्बन्धित मुलुकको भिसा भएमा स्वघोषणासहित विदेश जान पाउने गरी प्रस्थानलाई सरलीकृत र व्यवस्थित बनाइएको स्पष्ट पारेको छ ।

विभागले यात्रुहरूको आगमन र प्रस्थानलाई झन्झटरहित बनाउन नीतिगत सहजीकरण र अध्यागमन प्रणालीलाई थप आधुनिकीकरण गरी राष्ट्रिय सुरक्षाको सुदृढीकरणका क्षेत्रमा काम गरिरहेको जानकारी गराएको छ ।

काठमाडौँ, ३ वैशाखः बैङ्ककस्थित नेपाली दूतावासले कम्बोडियाबाट ४६ जना नेपालीको उद्धार गरेको छ । उद्धार गरिएका सबै स्वदेश फर्केका छन् । विभिन्न माध्यमबाट कम्बोडिया पुगेका उनीहरूलाई गैरकानुनी काममा लगाइएको जानकारी प्राप्त भएपछि कम्बोडियाली सरकारको सहयोगमा उद्धार गरी स्वदेश फर्काइएको हो ।

उक्त दूतावासका अनुसार आकर्षक रोजगारी पाइने विश्वासमा सन् २०२१ मा १०१, २०२२ मा एक हजार ९७७, सन् २०२३ मा दुई हजार ९४०, सन् २०२४ मा छ हजार ४०४ तथा सन् २०२५ मा नौ हजार ६७६ जना नेपाली कम्बोडिया पुगेका थिए । साथै दूतावासले श्रम स्वीकृति नलिइ कम्बोडिया, लाओस, म्यानमार र थाइल्याण्ड नजान अनुरोध गरेको छ ।

काठमाडौँ, २ वैशाखः पश्चिम एसियामा द्वन्द्वका क्रममा इरानमा पक्राउ परेका नेपाली नागरिक अमृत झा रिहा भएका छन् । गत चैतको पहिलो साता इरानको होर्मुज क्षेत्रबाट इरानी सेनाको कब्जामा परेका उनी आज रिहा भएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालका अनुसार झा इरानमा रहेको नेपाली अवैतनिक महावाणिज्य दूतावास तथा कतारस्थित नेपाली दूतावासको सम्पर्कमा छन् । नेपाली अधिकारीको टोली उहाँलाई इरानबाट बाहिर ल्याउन काम गरिरहेको मन्त्री खनालले उल्लेख गरेका छन् ।

काठमाडौँ, २ वैशाखः परराष्ट्र मन्त्री शिशिर खनालसँग नेपालका लागि जर्मनीका राजदूत उडो यूजेन भोल्जले शिष्टाचार भेटवार्ता गरेका छन् । मन्त्रालयमा आज भएको भेटमा उनीहरुबीच नेपाल–जर्मनी सम्बन्धका विविध विषयहरूमा छलफल भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । सो अवसरमा राजदूत भोल्जले जर्मनीका सङ्घीय विदेशमन्त्री डा योहान डेविड वाडेफुलको तर्फबाट नेपालका परराष्ट्र मन्त्रीमा नियुक्त भएकोमा मन्त्री खनाललाई शुभकामना व्यक्त गरेको अवगत गराएका थिए ।