Category: डायस्पोरा

विदेशमा श्रम गरेर सफलताको शिखर छोएका नेपालीहरुका थुप्रै उदाहरण छन् । तर, लमजुङको सुन्दरबजारका देवेन्द्र राउतको यात्रा विशेष छ– किनकि उनी सामान्य श्रमिकबाट सुरु भएर आज प्रतिष्ठित अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीमा डिभिजन प्रमुख (हेड अफ डिपार्टमेन्ट) बनेका छन् । सन् १९९६ मा स्काफोल्डिङ हेल्परको रुपमा कतार उत्रिएका राउत अहिले सयौं जनाको नेतृत्व गर्दै इन्जिनियरिङ क्षेत्रका अनुभवी व्यक्तिका रुपमा चिनिन्छन् ।

देवेन्द्रको जीवन एक प्रेरणाको स्रोत हो । उनको करिअर स्काफोल्डिङ हेल्परबाट सुरु भएर फोरम्यान, सुपरभाइजर, सुपरिटेन्डेन्ट, साइट इन्जिनियर, साइट इन्चार्ज हुँदै डिपार्टमेन्टल इन्चार्जसम्म पुगेको छ । स्वअध्ययनबाटै उनले आफ्नो पढाइलाई अगाडि बढाएका छन् । अहिले एक हजारभन्दा बढीको नेतृत्व उनी आफैं गर्छन् । मध्यपूर्वकै चर्चित कम्पनीहरु कतार पेट्रोकेमिकल, कतार ग्यास, डल्फिन इनर्जी, बिट्रिस पेट्रोलियम, ओमान एलएनजी, चियोडा, जाप्निज ग्याँस कम्पनी, अबुधावी नेसनल ओयल कम्पनी लगायतका कम्पनीमा काम गरेको गहिरो अनुभव उनीसँग छ ।

हेल्परदेखि डिपार्टमेन्ट प्रमुखसम्मको अविश्वसनीय यात्रा
शिक्षक बन्ने उद्देश्य बोकेका राउतले प्लस टु सकेर काठमाडौं घुम्न आएका थिए । तर, सन् १९९६ मा काठमाडौं आएका बेला फ्री भिसामा कतारमा कामदार लैजाने विज्ञापनले उनको जीवनको दिशा नै बदलिदियो । न त उनले विदेश जाने सोचेका थिए, न त कुनै बाध्यता थियो । तर, लगानीबिना रोजगारीको अवसर पाउँदा उनले नयाँ सम्भावना खोज्दै कतार जाने निर्णय गरे ।

देवेन्द्र राउत पहाडी बस्ती सुन्दरबजारमा जन्मिएका हुन् । परिवारका जेठो छोरा उनले विद्यालयस्तरीय पढाइ तनहुँको बयखानीबाट र प्लस टु त्रिभुवन उच्च मावि मानेचौरबाट पूरा गरे । शिक्षक बन्ने सपना थियो, त्यसैले प्लस टुमा एजुकेसन मेजर लिएका थिए । परिवार ठीकठाक थियो, अभाव पनि थिएन– कारण बुवा भारतीय सेनाको लाहुरे थिए । सानैदेखि रवाफिलो र पारिवारिक पृष्ठभूमिका कारण उनी काठमाडौं घुम्न निस्केका थिए । पत्रिकामा फ्री भिसासहित कतारमा रोजगारीको विज्ञापन पढेपछि उनले कहिल्यै नसोचेको निर्णय लिए– विदेश जाने ।

कतार पुगेपछि दुई वर्ष उनले नयाँ अनुभव हासिल गरे । जागिरको तनाव, कठोर सिफ्ट, गर्मी र थकानका बाबजुद उनले पढाइ कहिल्यै छोडेनन् । स्काफोल्डिङको काम गर्दै इन्जिनियरहरुका नक्सा हेरेर, योजना बुझेर उनको मनले भन्थ्यो– ‘म पनि इन्जिनियर बन्छु ।’ यसरी उनले साइन्स, इन्जिनियरिङ, ड्रइङ र प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्टका विषयहरु स्वअध्ययन गरे । अन्ततः मेकानिकल इन्जिनियरिङ पूरा गरे । हिजो सामान्य लेबरलाई बोलाउनेहरुले आज ‘सर’ भन्छन् । सयौं व्यक्तिको भरोसाको केन्द्रमा देवेन्द्र छन् । फिलिपिन्स, भारत, बंगलादेश, पाकिस्तान र नेपाल लगायतका देशका कर्मचारीहरु उनीसँग काम गर्छन् ।

एउटा विभागीय प्रमुखमा हुनुपर्ने गुणहरु– व्यावहारिकता, मानवीयता, अनुशासन र जिम्मेवारी सबै उनमा छन् । किनकि ग्रासरुटबाटै उनले व्यावसायिक यात्रा थालेका थिए । कतारको तातो बालुवाबाट सुरु भएको संघर्षमा भाषा नबुझिने वातावरण, सीमित अनुभव र चुनौतीहरु धेरै थिए । तर, सिक्ने इच्छा र मेहनतका कारण उनी क्रमशः नयाँ जिम्मेवारीहरु पाउँदै गए । दशकौंको श्रम, अनुशासन र क्षमता परीक्षण पार गर्दै उनले विभागीय प्रमुखको उचाइ हासिल गरे ।

स्वअध्ययनमै बने मेकानिकल इन्जिनियर
कतारमा जागिरको दैनिकी सजिलो थिएन– लामो सिफ्ट, जोखिमपूर्ण वातावरण र फरक संस्कृति । तर, देवेन्द्रले यसलाई अवसर बनाए । काम सुरु भएपछि इन्जिनियरका नक्सा हेर्ने, परियोजना व्यवस्थापन बुझ्ने र टेक्निकल स्ट्यान्डर्ड अध्ययन गर्ने बानी बसाले । स्वअध्ययनमै मेकानिकल इन्जिनियर बनेपछि योग्यता, अनुभव र क्षमताका कारण उनी नेतृत्व तहमा पुगे ।

अन्तर्राष्ट्रिय टोली, विविध देशका प्राविधिक जनशक्ति र उच्चस्तरीय सुरक्षा–गुणस्तर मापदण्डसँग काम गर्दै व्यापक अनुभव बटुले । उनले अहिले हरेक वर्ष नेपाल, भारत र पाकिस्तान पुगेर कम्पनीका लागि दक्ष जनशक्ति छनोट गर्छ्न् । उनका सहकर्मीहरु भन्छन्– उनको नेतृत्वशैली व्यावहारिक, सरल र मानवीय छ । कामकाजी अनुशासन, जोखिम व्यवस्थापन र प्राविधिक सूक्ष्मता बुझ्ने क्षमताले कम्पनीमा अलग पहिचान दिलाएको छ ।

दुई वर्ष कतारको कामपछि सन् १९९८ मा फोरम्यानको रुपमा ओमान गए । त्यहाँ दुई वर्षको अनुभव लिएर सन् २००१ मा अबुधाबी पुगे, जहाँ सुपरभाइजरको रुपमा १० वर्ष बिताए । यो समय नै जीवनको टर्निङ प्वाइन्ट बन्यो । सन् २०११ मा कतार फर्किए । सन् २०१४ मा फेरि अबुधाबी गए । निरन्तर पदोन्नति र विभिन्न कम्पनीको अनुभवपछि सन् २०१८ मा कतार फर्किए । अहिले उनी एचओडी छन् । उनी कार्यरत कम्पनीमा झन्डै ३० हजार कर्मचारी छन्– सामान्य लेबरदेखि इन्जिनियरसम्म १००० भन्दा धेरैको नेतृत्व उनले गर्छन् ।

सामाजिक काममा सक्रियता
रोजगारीमा मात्र सीमित नभई समाज सेवालाई प्राथमिकता दिने देवेन्द्रले नेपाली समुदायका समस्यामा सहयोगी हात थाप्छन् । गाउँमा ससाना सहयोगदेखि धार्मिक कार्य, विदेशमा समस्यामा परेका नेपालीहरूको राहदानी, श्रम समस्या, स्वास्थ्य र आवाससम्बन्धी सहयोग गर्दै आएका छन् । रोजगारीका लागि विदेश जान चाहनेहरुलाई पनि सहयोग गर्छन् । तर, सामाजिक संस्थामा राजनीतिक व्यवहार मन पर्दैन । उनी भन्छन्– विदेशमा समर्पित समाजसेवा नै प्राथमिकता हुनुपर्छ, राजनीति होइन ।

पारिवारिक पृष्ठभूमि
लमजुङ लाहुरेको जिल्लाका रुपमा परिचित छ । राउतको पारिवारिक पृष्ठभूमि पनि त्यस्तै छ– अनुशासन, समर्पण र सेवाभाव जोडिएको । बुवा भारतीय सेनाको गोरखा रेजिमेन्टमा कार्यरत थिए, जसको देहावसान भइसकेको छ । आमा काठमाडौंमा बस्छिन् । देवेन्द्र श्रीमतीसँग कतारमा छन् । हरेक उतारचढावमा साथ दिने जीवनसाथीको भूमिका श्रीमतीको छ । एक भाइ इन्जिनियर हुन् । उनी मध्यपूर्वमै प्रोजेक्ट म्यानेजरका रुपमा कार्यरत छन् । छोरीले एमबीबीएस र छोराले इन्जिनियरिङ पढिरहेका छन् । उनी भन्छन्– सन्तान सफल हुँदै गएको देख्दा कठिनाइ बिर्सिन्छ ।

सामान्य रकम कमाउन कतार पुगेका उनको आम्दानी वार्षिक लाखौं हुँदै करोडौं पुगेको छ । आर्थिकरुपमा पनि उनी सन्तुष्ट छन् । पहिले वार्षिक तलब डेढ लाखदेखि दुई लाख रुपैयाँ थियो । अहिले उनको वार्षिक आम्दानी नै डेढ करोडदेखि दुई करोडसम्म हुन्छ । त्यसमाथि आकर्षक बोनस र अन्य सुविधाहरु पनि उनले प्राप्त गर्छन् । राम्रो काम गर्नेलाई थप प्रोत्साहन भत्ताको व्यवस्था कम्पनीको तर्फबाट गरिएको छ । देवेन्द्र अहिले पूर्ण सन्तुष्ट छन् ।

काम गर्ने ठाउँमा पनि उनले राम्रो वातावरण बनाएका छन् । कम्पनीको नियम पनि उस्तै छ । साइटको काममा सबै कर्मचारीलाई पूर्ण सुरक्षित राख्नु उनको प्रमुख जिम्मेवारी हो । त्यसका लागि उनले उच्च सुरक्षा मापदण्डलाई पालना गर्ने र गराउँदै आएका छन् । उनले घटनारहित र चोटपटकरहित कार्यस्थल तथा शून्य क्षति नीतिलाई व्यवहारमा उतारेका छन् ।

विभागीय प्रमुखको रुपमा उनले श्रमिकको सुरक्षामा कुनै सम्झौता नगर्ने नीति अपनाएका छन् । साइट क्षेत्रमा एसीसहितको विश्राम क्षेत्र, चिसो पिउने पानी, जुस लगायतको व्यवस्था हुँदै आएको छ । मौसमअनुसार विश्राम र कामको तालिका बनाउने जिम्मेवारी पनि उनैको छ । मध्यपूर्वमा यसरी सुरक्षा मापदण्ड पालना गर्ने कम्पनीहरु जम्मा १० प्रतिशतको हाराहारीमा छन् । उनले आफूलाई श्रमिकको सुरक्षा भन्दा महत्वपूर्ण अरु केही देख्दैनन् । कम्पनीको नीति पनि उनले भनेजस्तै छ ।

अवसरले ढोका ढकढक्याउँछ, तर खोल्ने साहस आफैंमा हुनुपर्छ
देवेन्द्र राउतको कथा केवल विदेश गएर सफलता प्राप्त गर्ने नेपालीको मात्र होइन– अवसर देख्ने आँखा, कठोर परिश्रम, अडिग संकल्प, निरन्तर अध्ययन र नेतृत्व क्षमताको पनि हो । लाखौं नेपालीले सामान्य जागिरमा सीमित रहने र पहुँच नभएसम्म अगाडि नबढ्ने मान्यता राख्छन् । देवेन्द्र भन्छन्, सबैभन्दा ठूलो डिग्री मेहनत र लगनशीलता नै हो । अवसर ढोका ढकढक्याउँछ, तर खोल्ने साहस आफैंमा हुनुपर्छ ।

यदि उनी विदेश नगएको भए यो प्रेरणादायी कथा नहुन सक्थ्यो । यो कथा श्रमको मात्र होइन– अवसर समात्ने, कठिनाइसँग जुध्ने, निरन्तर सिक्ने र जीवनमा परिवर्तन ल्याउने संकल्पको हो । उनले प्रमाणित गरे– इच्छाशक्ति, मेहनत र निरन्तरता छ भने हेल्परबाट इन्जिनियर र विभागको प्रमुखसम्म पुग्न सकिन्छ । ‘विदेशमा गएर श्रम बेच्ने’ भन्ने सामान्य मान्यतालाई परिवर्तन गर्ने उदाहरण बनेका छन् उनी । यो कथा सुनेपछि कुनै नेपाली युवकले सोच्छ– ‘म पनि सक्छु ।’

सञ्जु पौडेल
१५ मंसिर, काठमाडौं । विश्वव्यापीकरण तीव्र गतिमा बढिरहेको समयमा मानिसको एक देशबाट अर्को देशमा हुने आवतजावत, रोजगारीका लागि विदेश जाने, उच्च शिक्षा र बसोवासका लागि देशसँगको दूरी बढ्दै गएको छ । नेपालमा मात्र होइन संसारका विभिन्न देशका नागरिक पनि लाखौं संख्यामा आफ्नो मातृभूमिबाट टाढा बसेर पनि आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रुपमा जन्मभूमिसँग जोडिएका छन् । तर, राज्य–नागरिकको सम्बन्ध केवल भावनामा होइन, राजनीतिक अधिकारमा पनि गहिरो रुपमा बाँधिएको हुन्छ । यही अधिकारमध्ये सबैभन्दा आधारभूत र लोकतन्त्रको मेरुदण्ड मानिने अधिकार भने मताधिकार हो ।

यही पृष्ठभूमिमा ‘कसरी विदेशमा बसेका नागरिकलाई पनि मताधिकार दिने ?’ भन्ने बहस अहिले नेपालमा चलिरहेको छ । संसारका विभिन्न देशमा मताधिकार दिन थालिएको छ । नेपालमा भने अहिले बहस सुरु भएको छ । लोकतन्त्रमा समावेशिता, समानता र प्रतिनिधित्वका सिद्धान्तले विदेशमा रहन बाध्य नागरिकलाई पनि आफ्नो सरकार, आफ्नो प्रतिनिधि चयन गर्ने अधिकार हुनुपर्छ भन्ने आवाज शक्तिशाली हुँदै गएपछि संसारका कम्तीमा १ सय २० देशका नागरिकले कुनै न कुनैरुपमा मताधिकार तथा प्रतिनिधित्वको अधिकार प्राप्त गरेका छन् । तर, यसको विकास एक दिनमै भएको होइन, यो दुई सय वर्ष लामो राजनीतिक संघर्ष, कानुनी सुधार, प्राविधिक विकास र जनअधिकारको लडाइँको परिणाम हो ।

यस्तो छ अन्तर्राष्ट्रिय पृष्ठभूमि
१. विदेशमा रहेका सैनिकलाई मताधिकार
१८औं शताब्दीको अन्तिममा तथा १९औं शताब्दीको सुरुमा युद्धका कारण विदेशमै रहेका सैनिकलाई भोट दिने व्यवस्था गरिएको थियो । विदेशमा बसेका सामान्य नागरिकलाई मताधिकार दिने अभ्यासभन्दा धेरै अघि देश बाहिर रहेका सैनिकलाई मताधिकार दिने चलन सुरु भएको थियो ।

क. अमेरिका (सन् १८६२–१८६४) ः अमेरिकी गृहयुद्धको समयमा घरबाट टाढा लडाइँमा रहेका सैनिकले चुनावमा भाग लिन पाउनुपर्ने भन्दै पहिलो पटक एब्सेन्ट भोटिङको अभ्यास सुरु भएको मानिन्छ ।

ख. फ्रान्स (सन् १९१५) ः पहिलो विश्व युद्धका समयमा फ्रान्सले पनि लडाइँको मोर्चामा रहेका सैनिकलाई डाँक सेवामार्फत भोट गर्ने अनुमति दिएको थियो ।
ग. बेल्जियम, इटली, नेदरल्याण्ड र क्यानडा (सन् १९१०–१९४५) ः त्यो बेलाका साम्राज्य तथा प्रभावशाली देशको रुपमा रहेका बेल्जियम, इटली, नेदरल्याण्ड र क्यानडाले पनि आफ्ना सैनिकलाई मताधिकार अर्थात् एब्सेन्ट भोटिङको व्यवस्था गरे । यो युद्धकालीन सन्दर्भमा कायम भएको थियो ।

२. गैरसैनिकलाई मताधिकार बहस
(सन् १९५०–१९७०)
यो अवधिमा विभिन्न देशमा बसिरहेका सैनिकले भोट दिन सक्छन् भने रोजगारी, अध्ययन वा अन्य कारणले विदेशमा रहेका नागरिकले किन भोट दिन सक्दैनन् ? भन्ने प्रश्न संसारभर उठ्यो । फलस्वरुप विभिन्न देशले विदेशमा बस्ने नागरिकलाई मताधिकार दिन थाले । उपनिवेशवादको अन्त्य हुन थाल्यो, प्रवास बढ्दै गयो फलस्वरुप विदेशमा बस्नेहरुले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न पाउन थाले ।
खासगरी युरोपका लाखौं नागरिकले अमेरिका र क्यानडातिर आप्रवासन गरेका थिए । दक्षिण एसियाबाट मध्यपूर्वमा श्रमसँग आप्रवासन पनि सुरु भएको थियो । अफ्रिका र एसियामा उपनिवेशवाद अन्त्य भएसँगै संविधानले नागरिकको अधिकार स्थापित गर्न लागेपछि यो बहसले निष्कर्षहरु निकाल्न थाल्यो । खासगरी इटली, स्पेन, पोर्चुगल जस्ता देशले नागरिकलाई संवैधानिकरुपमा नै मताधिकारको व्यवस्था गर्न बहस चलाए ।

३. सन् १९८०–२०००
यो अवधिमा विदेशमा बस्नेहरुले कानूनी तथा संवैधानिकरुपमा मताधिकार पाएको समयको रुपमा लिने गरिन्छ ।
क. फ्रान्स १९८२ : विदेशमा बस्ने फ्रान्सेलीलाई संसद्मा ‘विदेशी निर्वाचन क्षेत्र’ नै तोकियो ।
ख. नेदरल्याण्ड १९८६ : विदेशबाट डाँक सेवामार्फत भोट दिने अधिकार दिइयो ।
ग. न्युजिल्याण्ड १९९३ : निश्चित समय देश फर्किएर बसेका नागरिकले विदेशबाट पनि दर्ता हुने व्यवस्था गरियो ।
घ. फिलिपिन्स २००३ : अत्यन्त ठूलो डायस्पोरामा भएको अवस्थाले गर्दा कानून बनाएर सन् २००४ देखि विदेशमै मतदानको व्यवस्था गरियो ।

४. सन् २००० पछि डिजिटल क्रान्ति
सन् २००० पछि भने डिजिटल प्रविधिको प्रयोगले व्यापकता पाउन थाल्यो । फलस्वरुप विभिन्न देशले डिजिटल माध्यमबाटै विदेशमा बस्ने आफ्ना नागरिकलाई मताधिकार दिन थाले ।
एस्टोनिया २००५ : विश्वकै पहिलो अनलाइन मतदान अर्थात् आइ भोटिङ सुरु भयो ।
स्विजरल्याण्ड २०११ : विभिन्न क्यान्टनमा इभोटिङको परीक्षण गरियो ।
संयुक्त अरब इमिरेट्स, क्यानडा र अष्ट्रेलिया जस्ता देशले भने पोष्टल भोट, दूतावासमा मतदान र अनलाइन दर्ता लगायतका विधिको सुरुवात गरेर विदेशमा बस्नेहरुलाई मताधिकार दिए ।

विदेशमा मताधिकार दिने देशको अवस्था
अहिलेसम्म संसारका १२० भन्दा धेरै देशले कुनै न कुनै माध्यमबाट विदेशमा बस्ने नागरिकको मताधिकार सुरक्षित गरेका छन् । ननरेजिडेन्ट वा एक्सटर्नल नागरिकलाई मताधिकार दिने व्यवस्था निरन्तर बढिरहेको छ । इन्टरनेशनल इन्टिच्युट फर डेमोक्रेसी एण्ड इलेक्ट्रोरल एसिस्टान्स अर्थात् इन्टरनेशन आइडियाको भोटिङ फरम अबोर्ड डाटाबेसले १२० भन्दा धेरै देशले विदेशमा बस्ने नागरिकलाई मताधिकार दिएको कुरा उल्लेख गरेको छ ।

संसारमा धेरै देशले यस्तो मताधिकार राष्ट्रियस्तरको संसदीय चुनावमा प्रयोग गरिरहेका छन् । यो मताधिकार सामान्यतया राष्ट्रिय संसदीय चुनाव, राष्ट्रपतीय चुनाव, रेफरेन्डम लगायतमा लागू हुँदै आएको छ । तर, स्थानीय चुनावमा भने कमै मात्र मुलुकले यस्तो व्यवस्था गरेका छन् । केही देशले सबै विदेशमा बसोवास गरेका नागरिकलाई मताधिकार दिएका छन् भने केहीले सीमित क्षेत्रका अर्थात् सीमित पेशा व्यवसायका व्यक्तिका लागि प्रयोग गरिरहेका छन् ।

केही देशहरुमा भने विशेष विदेशी निर्वाचन क्षेत्र तोकिएको छ । विदेशी मतदाताबाट आरक्षित संख्याका सांसद निर्वाचित हुने व्यवस्था छ । फ्रान्समा ११ सिट, इटलीमा १२ सिट, कोलम्बिया, पेरु, पोर्चुगल, अल्जेरिया, रोमानिया, क्रोएसिया लगायतका देशमा पनि यस्तै खालको व्यवस्था गरिएको छ ।

विदेशमा अपनाइएका मतदान विधि
संसारका विभिन्न देशले भिन्दाभिन्दै माध्यमबाट मताधिकारको सुनिश्चित गरेको देखिन्छ । पछिल्लो समय विकास भएको डिजिटल माध्यम सबैभन्दा बढी प्रभावकारी भएको छ । खासगरी लोकतान्त्रिक समाजमा सबै नागरिकले आफ्नो मत राख्न पाउनु नैसर्गिक अधिकार हो । त्यसैले निम्नानुसारका विधिको प्रयोग गरेर विदेशमा बस्नेहरुका लागि मताधिकारको प्रयोग गरिएको छ ।

क. व्यक्तिगत मतदान
यो सबैभन्दा सामान्य विधि हो । विदेशस्थित कन्सुलेट, दूतावास वा नियोगहरुमा मतदान केन्द्र बनाउने र सम्बन्धित व्यक्ति नै उपस्थित भएर मतदान गर्ने व्यवस्था गरिन्छ । यो ब्राजिल, इजिप्ट, फिनल्याण्ड, दक्षिण अफ्रिका, इन्डोनेसिया, टर्की, भारत लगायतका देशले प्रयोगमा ल्याएका छन् । दूतावास, नियोग वा कन्सुलेटमा मतदानपछि मतपेटिका सिल गरेर स्वदेश पठाइन्छ ।

ख. हुलाकबाट मतदान
हुलाकको माध्यमबाट मतदान गर्ने देशहरुको संख्या पनि उस्तै छ । विभिन्न देशले विदेशमा बसोवास गर्ने नागरिकलाई मतपत्र हुलाक वा अन्य भरपर्दो माध्यमबाट पठाउने र सम्बन्धित व्यक्तिले मतदान गरेर हुलाकको माध्यमबाटै फिर्ता गर्ने गरिन्छ । सिलबन्दीसहितको गोप्य लिफामार्फत मतपत्र स्वदेश पठाइन्छ । त्यसरी पठाएको मतपत्र एक ठाउँमा जम्मा गरेर काउन्ट गरिन्छ । जर्मनी, क्यानडा, अष्ट्रेलिया, न्युजिल्याण्ड, स्विट्जरल्याण्ड, अमेरिका, फ्रान्स, बेल्जियम लगायतका देशहरुले यो विधि अपनाउने गरेका छन् ।

ग. प्रोक्सी मतदान
मतदाताको तर्फबाट अर्को व्यक्तिले अधिकार प्राप्त गरेर मत हाल्ने विधि पनि चलनचल्तीमा छ । मतदाताले आफ्नो प्रतिनिधि तोक्ने र उसले मतदान गरेर प्रमाणीकरण गर्ने विधि पनि फ्रान्स, बेल्जियम, नेदरल्याण्ड, भारत, युके लगायतका देशमा चलन चल्तीमा छ । भारतले भने विदेशमा रहेका कर्मचारीलाई मात्र यस्तो मताधिकारको व्यवस्था गरेको छ ।

घ. इलेक्ट्रोनिक तथा आई भोटिङ
पछिल्लो समय इ तथा आइ भोटिङ विधि प्रभावकारी भएको छ । इन्टरनेटको माध्यमबाट मतदान गर्ने व्यवस्था प्रभावकारी बनेको छ । एस्टोनिया, पानामा, अर्मेनिया, स्विट्जरल्याण्ड, ब्राजिल लगायतका देशले यस्तो मतदानको व्यवस्था गरेका छन् । पहिलो आइडी प्रमाणीकरण गर्ने र त्यसलाई मताधिकार दिनेगरी व्यवस्थापन गरिएको छ ।

माथिका विधिमध्ये कुनै देशले एउटा विधिको प्रयोग गर्छन् भने केहीले सबै विधिलाई प्रयोगमा ल्याएका छन् । छिमेकी देश भारतले भने कर्मचारीलाई मात्र फोकस गरेको छ । केहीले सैनिक क्षेत्रलाई मात्र मताधिकार दिने गरेका छन् ।
विदेशमा बसोवास गर्ने नागरिकलाई मताधिकार दिने विषयमा सकारात्मक र नकारात्मक तर्क बहसमै छन् । यो विधि युद्धबाट सुरु भएर लोकतन्त्र, प्रवास र ग्लोबलाइजेसनको उत्पादनसम्म आइपुगेको छ । धेरै देशले यसलाई नागरिकको समान अधिकारको रुपमा लिएका छन् भने केही युरोपेली देशले यसलाई सीमित गर्नुपर्ने तर्क गर्छन् । किनभने विदेशमा बस्नेहरुले स्वदेशको कर तिर्दैनन् र कर नतिर्नेहरुले मत दिएर वास्तविकतामा मेल नखाने तर्क गरिरहेका छन् ।

नेपालमा बहस र सम्भावना
नेपालले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकहरुलाई मताधिकार प्रदान गर्ने विषय लामो समयदेखि चर्चामा छ । यो विषयमा नेपालको सर्वोच्च अदालतले सन् २०१७ मा फैसला गरेको थियो, जसअनुसार नेपाली नागरिकता कायम राखेका तथा मतदाता नामावलीमा नाम रहेर विदेशमा बसोवास गरिरहेका नेपालीहरुलाई मतदानको व्यवस्था गर्नुपर्ने निर्देशन दिइएको थियो । तर, विगतका सरकारहरुले यो कार्यान्वयन गर्न सकेका थिएनन् ।

योे समाचार तयार पार्दासम्म भने नेपालमा विदेशमा बसोवास गर्ने नेपाली नागरिकले मताधिकार पाउने सुनिश्चित भएको छैन । बहस र प्रयास भने गरेको देखिन्छ । नेपाल सरकारको साधन स्रोत र पहुँचलाई आधार मान्ने हो भने अहिले तोकिएको चुनावमा यो विषय कार्यान्वयनमा आउन सक्ने देखिएको छैन । यसलाई जसरी बहसमा सजिलोरुपमा लिइएको छ, त्यसैगरी कार्यान्वयनमा समस्या र चुनौती रहेको निर्वाचन आयुक्तहरुले नै बताएका छन् ।

पृष्ठभूमि र कानुनी आधार
सर्वोच्च अदालतको फैसला सन् २०१७ मा न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधान र पुरुषोत्तम भण्डारीको इजलासले विदेशमा रहेका नेपालीहरुलाई मतदानको अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारलाई निर्देशन दिइएको थियो । यसलाई लागू गर्न मतदाता नामावली ऐन, प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, निर्वाचन अपराध र सजाय ऐन तथा निर्वाचन आयोग ऐनमा संशोधन आवश्यक छ । जुन अहिलेसम्म हुन सकेको छैन ।

विगतमा पनि प्रयासहरु भएका थिए । तर, ती प्रयास बहसमा मात्र सीमित छन् । निर्वाचन आयोगले तीन वर्षअघि यो विषयमा मस्यौदा विधेयक तयार पारेको थियो, जसमा सन् २०२७ को आमनिर्वाचनमा परीक्षण गर्न प्रस्ताव थियो । जेनजी आन्दोलनपछि नेपालमा नयाँ सरकार बनेको छ र चुनाव पनि अब मार्चमा हुँदैछ । सरकारको प्राथमिकतामा नपर्ने र मुख्य दलहरुले नै यसलाई बेवास्ता गरेका कारणले यो विषय कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।

प्रवासी नेपालीलाई मताधिकार
जेनजी आन्दोलनपछि बनेको पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले यो विषयलाई प्राथमिकता दिएको छ । जेनजी आन्दोलन र दबाबका कारण सरकार सक्रिय भएको छ । आन्तरिक जे–जस्तो तयारी भए पनि बाहिर सक्रियता देखाएको पाइएको छ ।

सरकारले विदेशमा बस्ने नेपालीलाई मताधिकार दिनका लागि अध्यादेशको मस्यौदा तयार गरेको छ । गृह मन्त्रालयले निर्वाचनसम्बन्धी कानुनहरु संशोधन गर्न अध्यादेशको मस्यौदा तयार पारेको छ । यसले विदेशमा रहेका नेपालीहरुलाई आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली अन्तर्गत मतदान गर्न अनुमति दिन्छ, यदि उनीहरुको नाम मतदाता नामावलीमा छ भने । यो मस्यौदा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पठाइएको छ । संशोधनहरुमा दूतावास वा कन्सुलेटलाई मतदान केन्द्र तोक्ने, दूतावासका कर्मचारीहरुलाई मतदान अधिकृत नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ ।

मन्त्रिपरिषद् र राष्ट्रपतिको स्वीकृतिका लागि प्रयास जारी छ । तर, यो बीचमा विदेशमा बस्ने नेपालीलाई मताधिकार दिने विषयमा नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले सुझाव पनि दिएको छ । मस्यौदामा संशोधनपछि मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृति लिई राष्ट्रपतिबाट जारी गरेपछि राजपत्रमा प्रकाशित हुनेछ ।
गृह मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयको समन्वयमा काठमाडौंमा विशेषज्ञ र सरोकारवालाहरुसँग छलफल आयोजित भयो । यसमा कानुनी, प्राविधिक र सुरक्षाका पक्षहरुमा जोड दिइयो । गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले प्राविधिक सम्भावनाहरु अध्ययन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीले आधुनिक प्रविधिको उपयोग सुझाए ।

कानुनमन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले पारदर्शी र नागरिकमैत्री प्रणालीमा जोड दिए । एनपीआईका अध्यक्ष डा. खगेन्द्रराज ढकालले फिलिपिन्स र मेक्सिकोका मोडेलहरु प्रस्तुत गर्दै आई भोटिङ प्रणालीका लागि सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । विदेशमा रहेका नेपालीहरुको मतदानका लागि सम्भावना अध्ययन पटक–पटक भएको छ ।

सरकारले प्रशासनिक क्षमताअनुसार विधि छनोट गर्नेछ । २२ पृष्ठको प्रतिवेदनमा प्रक्रिया, फाइदा, जोखिम, कानुनी संशोधन, प्राविधिक आवश्यकता र योग्य मतदाताको अनुमान समावेश छ । निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलहरुसँग थप छलफल सुझाएको छ ।

निर्वाचन आयोग अध्यादेश जारी भए कानुनी ढाँचा बनेपछि तयार छ । तर, आयोगका एक अधिकारीका अनुसार तयारीका लागि कम्तीमा दुई वर्ष चाहिन्छ, जसमा मतदाता दर्ता मात्रै एक महिना लाग्छ । यसैले, आगामी निर्वाचनका लागि ढिलो भएको भन्दा पनि सम्भावना कम रहेको बताइएको छ । आलोचना हुने भयका कारणले अहिले कसैले पनि यो विषयमा मुख खोलेका छैनन् ।

अर्को चुनावसम्म पूर्वाधार र प्रविधि तयार
समय र तयारीको अभावले अहिलेको चुनावका लागि विदेशमा बस्ने नेपालीले मताधिकार पाउने सम्भावना कम भएको छ । तर, अहिलेकै तयारीलाई अगाडि बढाउँदा भने अर्को चुनावसम्म निर्वाचनका लागि आवश्यक पूर्वाधार र प्रविधि तयार हुनेछ । अध्यादेश जारी भए पनि मतदाता दर्ता, प्राविधिक पूर्वाधार र सुरक्षाका लागि पर्याप्त समय छैन । खाडी मुलुकमा धेरै नेपाली अस्थायीरुपमा बसोवास गरिरहेका छन् । त्यहाँको सरकारसँग पनि समन्वय गर्नुपर्ने भएकाले यो अहिलेलाई सम्भावना नरहेको एक निर्वाचन अधिकृतले विश्वसन्देशलाई जानकारी दिए ।

आर्थिकरुपले पनि यो धेरै महँगो विधि हो । प्रतिव्यक्ति ५ डलरसम्म खर्च लाग्ने भएकाले पनि यो विधिबाट मतदानमा जान समस्या हुनसक्छ । अनुमानित लागत उच्च देखिएकाले पनि सरकारले पनि अहिले नै यो विषयमा निर्णय गर्ने पक्षमा नरहेको एक मन्त्रीले बताएका छन् । नेपाल सरकारले विदेशमा बस्ने नेपालीलाई मताधिकार सुनिश्चित गर्न सक्रिय कदम चालेको छ, जसमा अध्यादेश, अध्ययन र छलफलहरु समावेश छन् । तर, आगामी मार्च २०२६ को निर्वाचनका लागि पूर्ण कार्यान्वयन सम्भव नहुन सक्छ ।

सरकारलाई प्रतिष्ठानको तीन सुझाव
सरकारले विदेशमा बस्ने नेपालीलाई मताधिकार दिनका लागि प्रतिष्ठानलाई सुझाव दिन आग्रह गरेको थियो । प्रतिष्ठानले हालै तीनवटा विकल्पसहितको सुझाव नेपाल सरकारलाई बुझाएको छ । विदेशमा रहेका नेपालीलाई आगामी २१ फागुनमा हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा सहभागी गराउनेबारे नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले सरकारलाई ३ विकल्प दिएको छ ।

आइतबार प्रतिष्ठानले छलफल गरेपछि तीनवटा विकल्पसहितको सुझाव सरकारलाई दिइएको प्रतिष्ठानका एक अधिकारीले बताएका छन् । यसलाई प्रतिवेदनको रुपमा बुझाइने छ । प्रतिष्ठानले आइतबार सरोकारवालासँगको छलफलपछि इन्टरनेट भोटिङ, हुलाकमार्फत सूचना प्रविधि प्रयोग गरी मतदान, वा विदेशस्थित कूटनीतिक नियोगमा भौतिक उपस्थितिमा मतदान तीमध्ये एउटा विधि अपनाउन सकिने निष्कर्ष निकालेको हो ।

प्रतिष्ठानका अनुसार इन्टरनेट भोटिङ सबैभन्दा सरल, किफायती, पारदर्शी र सुरक्षित विकल्प मानिन्छ । जसका लागि अनुभवी कम्पनीमार्फत सेवा सञ्चालन गर्न सुझाव दिइएको प्रतिष्ठान स्रोतले जनाएको छ । समानुपातिक प्रणालीमा हुलाक मतदान सुरु गरेर दुवै प्रणालीमा विस्तार गर्न सकिने र नियोगमार्फत मतदान सबैभन्दा जटिल विकल्प हुने पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

प्रतिष्ठानका अध्यक्ष डा. लेखनाथ शर्माले विदेशमा रहेका नागरिकलाई प्रत्यक्ष निर्वाचनमा सहभागी गराउन आवश्यक सबै उपायको अध्ययन गरिएको बताउँदै, अन्तिम निर्णय सरकारको हुने जानकारी दिएका छन् । प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइएको छ । प्रतिवेदनमा विभिन्न ऐन, नियममा पनि परिवर्तन गर्न सुझाव दिइएको छ । प्रतिष्ठानले प्रवासी तथा अन्तर निर्वाचन क्षेत्रमा बसोवास गर्ने नागरिकहरु निर्वाचनबाट वञ्चित हुन नदिन ५ वटा कानुन संशोधन आवश्यक ठहर गरेको छ ।

मतदाता नामावली ऐन २०७३, निर्वाचन ऐन २०७३, प्रतिनिधि सभा सदस्य ऐन २०७४, मतदाता नामावली नियमावली २०६८ र प्रतिनिधि सभा निर्वाचन नियमावली २०७४ लाई संशोधन गर्न पनि प्रतिष्ठानले सुझाव दिएको छ । लामो समयदेखिको बहस र छलफलले निष्कर्ष ननिस्किए पनि विदेशमा बसोवास गर्ने नेपाली नागरिकले बढीमा अबका एक–दुई चुनावपछि मतदान गर्न पाउने भएका छन् ।

विदेशमा बसोवास गर्ने नेपाली नागरिक पुराना राजनीतिक दलप्रति निराश रहेकाले पनि तत्काल विदेशमा बसोवास गर्ने नेपाली नागरिकलाई मताधिकार रोक्न पुराना राजनीतिक दलले आफ्नो सबै शक्ति लगाउने आशंका छ । नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी लगायतका दलहरु विदेशमा बसोवास गर्ने नेपालीप्रति कडा रुपमा प्रस्तुत हुँदै आएका छन् ।

काठमाडौँ, १४ मङ्सिरः प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले गैरआवासीय नेपाली सङ्घको एकता घोषणा कोशेढुङ्गा सावित हुने बताएकी छिन् । गैरआवासीय नेपाली सङ्घ, अन्तरराष्ट्रिय समिति (एनआरएनए)को एकता घोषणा कार्यक्रमलाई आज प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री कार्कीले गैरआवासीय नेपालीको हित र आवश्यकता बुझेर जहाँ रहे पनि नेपाली हुँ भन्ने भावना देखाएर नेपालको विकास र उन्नतिमा लाग्न आह्वान गरिन् ।

प्रधानमन्त्री कार्कीले गैरआवासीय नेपालीले संविधान र कानुनबमोजिम पाउने हक र सुविधामा सरकारले सक्दो वातावरण मिलाउने विश्वास दिलाइन् । “विदेश बसेर काम गर्न नेपालीलाई दुःख पनि छ । मेहनतपछि सफलता पाइन्छ । विदेशमा बस्ने नेपालीलाई आफ्नो मुलुक र माटोको माया हुन्छ । तपाईंहरुले आफ्नो माटोका लागि के–कति गर्न सक्नुहुन्छ गर्नुहोस्”, प्रधानमन्त्री कार्कीले भनिन्, “जेनजी आन्दोलनका क्रममा राष्ट्रिय सम्पदालगायत धेरै क्षति भएको छ । शान्त तलाउमा ढुङ्गा हानिए जस्तो भएको छ । यसको मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने भएको छ । मुलुकको हित र विकासका लागि तपाईंहरूको थप सहयोग र सुझावको अपेक्षा गरेका छौँ ।”

उनले निर्वाचनमा हार्नेले जित्नेलाई काम गर्न दिनुपर्ने र हार्नेले अर्कोपटक अवसर र जिम्मेवारी पाइएला भन्ने सोचेर राम्रो काम गर्न लाग्नुपर्ने र सङ्घको एकताबाट राजनीतिक दलहरूले पनि सिक्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।

१४ मंसिर, काठमाडौं । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)का दुई कमिटीबीच एकता भएको छ। प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको उपस्थितीमा आइतबार अध्यक्षद्वय बद्री केसी र महेश श्रेष्ठको समूहबीच एकता घोषणा भएको हो। एकतापछि फेब्रुअरी महिनाभित्र १२ औं महाधिवेशन हुने, महाधिवेशन तयारीका लागि ११ सदस्यीय स्टेरिङ कमिटी बन्ने, निर्वाचन र मोनिटरिङ समिति बन्ने लगायतका सहमति भएको छ। त्यसमा १३ जना राखेर सर्वोच्चले घलेको नेतृत्वमा एकताको महाधिवेशन गर्नुपर्ने जिम्मेवारी दिएको थियो।

१० औं महाधिवेशनको फैसला आउँदा ११ औं महाधिवेशनबाट बद्री केसी निर्वाचित भइसकेका थिए। यस सहमतिको कार्यन्वयन एघारौँ अन्तराष्ट्रिय महाधिवेशनबाट निर्वाचित डा. बद्री के.सी. र एकताको महाधिवेशनबाट निर्वाचित महेशकुमार श्रेष्ठ नेतृत्वमा रहेको कार्यसमितिको सहअस्तित्वको आधारमा गरिनेछ । ‘नेपालीका लागि नेपाली’ भन्ने मूल मन्त्रका साथ सन् २००३ मा सुरु भएको गैरआवासीय नेपाली अभियान विभिन्न मुलुकमा छरिएर रहेका नेपालीहरूलाई एकताबद्ध गर्दै, उनीहरूले आर्जन गरेको ज्ञान, सीप, प्रविधि र पुँजीलाई मातृभूमि नेपालको सामाजिक तथा आर्थिक विकासमा सदुपयोग गर्ने उद्देश्य राखिएको छ । संघले ९० देशमा औपचारिक सञ्जाल विस्तार गरी विभिन्न मुलुकमा रहेका नेपाली समुदायलाई एउटै मालामा जोड्न सफल भएको बताएको छ ।

संघले भनेको छ, ‘हामी विगत चार वर्षदेखिको संक्रमणकाल अन्त्य गर्न सफल भएका छौँ यस ऐतिहासिक उपलब्धिका लागि सबैलाई हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्दछौं । हामी सबै एकै मन, एकै भावना र साझा उद्देश्यका साथ यहाँ उपस्थित छौँ। संघलाई सबल, सशक्त र एकताबद्ध बनाउने हाम्रो प्रतिवद्धता हिजो पनि थियो, आज पनि त्यत्तिकै दृढ छ। असन्तुष्टिहरू, मतभेद र मतभिन्नताहरू हरेक संस्थाको स्वाभाविक प्रक्रिया हुन्, तर ती सबैलाई सहमति र संवादको माध्यमबाट समाधान गर्दै हामी आज यहाँ एकताको ऐतिहासिक अध्याय लेख्न सफल भएका छौँ।’

भद्र सहमतिमार्फत बृहत एकताका लागि तय गरेका मुख्य सहमति यस्तो छ

सहमतिका बुँदाहरूः
१. मिति २०२३ अक्टोबर १७–२० मा सम्पन्न एघारौं अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट निर्वाचित डा. बद्री के.सी.को नेतृत्वको कार्यसमितिलाई स्वीकार गर्ने। त्यसैगरी संघका पूर्व अध्यक्ष डा. शेष घलेको संयोजकत्वमा गठित उच्चस्तरीय समितिद्वारा मिति २०२५ मे ३–४ मा आयोजित एकता महाधिवेशनबाट महेश कुमार श्रेष्ठको नेतृत्वमा निर्वाचित कार्यसमितिलाई स्वीकार गर्ने।

२. गैरआवासीय नेपाली संघको बाह्रौँ महाधिवेशन ढिलोमा सहमति भएको मितिले ६ महिना भित्र सम्पन्न गर्ने। उक्त मितिभित्र बाह्रौँ महाधिवेशन सम्पन्न गर्दा मिति २०२५ मे ३–४ मा आयोजित एकताको महाधिवेशनबाट महेश कुमार श्रेष्ठको नेतृत्वमा बनेको समितिको कार्यकाललाई पनि मध्यनजर गर्दै, उक्त समितिको कार्यकाललाई पूर्ण कार्यकाल मानिनेछ।

३. यस सहमति अनुसार बाह्रौँ महाधिवेशन पारदर्शी एवं विश्वासयोग्य रूपमा सम्पन्न गर्नका लागि आगामी बाह्रौँ महाधिवेसनमा उम्मेदवार नहुने व्यक्ति हरु सम्मिलित गरी एक ११ सदस्यीय स्टेयरिङ कमिटी ९क्तभभचष्लन ऋयmmष्ततभभ० गठन गर्ने।

४. पारदर्शिता र निष्पक्षताका लागि महासचिव गौरीराज जोशी र वावुराम लामालाई सिष्टम व्यवस्थापन सम्बन्धी सम्पूर्ण अधिकार रहने गरी एक सिष्टम व्यवस्थापन समिति गठन गर्ने। उक्त समितिले आवश्यकता अनुसार विज्ञहरूलाई समितिमा राखी सिष्टम व्यवस्थापन गर्न सक्नेछ।

५.संघका विगत दशौँ र एघारौँ महाधिवेशनका सन्दर्भमा विभिन्न परिस्थितिका कारण कुल आचार्य, रबिना थापा, डा। वद्री केसी, विनोद कुँवर र राजेन्द्र कुमार शर्माको अध्यक्षतामा गठित कार्यसमितिहरूलाई पूर्व कार्यसमितिको रुपमा अभिलेखिकरण गर्ने।

६.आगामी बार्हौँ महाधिवेशनका अवसरमा, एघारौँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमितिका महासचिव र कोषाध्यक्षले आफ्नो प्रतिवेदन पेश गरी महाधिवेशनबाट अनुमोदन गराई, एघारौँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित अध्यक्ष डा। बद्री केसीले एकताको महाधिवेशनबाट निर्वाचित अध्यक्ष महेश कुमार श्रेष्ठलाई हस्तान्तरण गर्ने।
त्यसैगरी, संघको एकताको महाधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमितिका महासचिव र कोषाध्यक्षले आफ्नो प्रतिवेदन पेश गरी महाधिवेशनबाट अनुमोदन गराई, बार्हौँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमितिलाई अध्यक्ष महेश कुमार श्रेष्ठले पदभार हस्तान्तरण गर्ने।
७. एनआरएनको आधिकारिकता लगायतका विषयमा अदालतमा परेका मुद्दाहरू सबै पक्षले फिर्ता लिने वा आपसी सहमतिका माध्यमबाट समाधान गर्ने।

८. यो सहमति सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यु तथा परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रतिनिधिज्युको रोहवरमा हस्ताक्षर गर्ने र उक्त सहमति पत्रलाई परराष्ट्र मन्त्रालयमा अभिलेखित गर्ने। यो सहमतिको कार्यान्वयन संघको विधान र कार्यविधि अनुसार गर्ने ।कुनै विषयमा विवाद उत्पन्न भएमा परराष्ट्र मन्त्रालयसँगको समन्वय र सहमतिमा समाधान गर्ने। साथै यस सहमतिका सवै वुंदाहरुलाई संघको आगामी वार्हौं महाधिवेसनवाट अनुमोदन गराउने ।

९. गैरआवासीय नेपाली संघका दुबै पक्षको आर्थिक पाटोलाई पारदर्शी एवं विश्वासिलो बनाउन स्वतन्त्र तृतीय पक्षबाट अडिट गराउने।

१०. यो सहमति पत्रको कार्यान्वयन र बाह्रौ अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेसन र निर्वाचनको स्वच्छता, स्वतन्त्रता तथा निश्पक्षताको सुनिश्चितताका लागि यो सहमति पत्रको अभिन्न अङ्ग हुने गरी सहमतिको कार्यविधि तयार गरिनेछ ।

काठमाडौँ, १४ मङ्सिरः उपराष्ट्रपति रामसहायप्रसाद यादव संयुक्त अरब इमिरेट्स ९युएई०को ५४औँ राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा शनिबार साँझ यहाँ आयोजित विशेष समारोहमा सहभागी भए । नेपालका लागि संयुक्त अरब इमिरेट्स ९युएई०का राजदूत अबदुल्ला सइद मुवारक जरवान अल शाम्सीले आयोजना गरेको समारोहमा मन्त्रिपरिषद्का सदस्य, संवैधानिक अङ्गका प्रमुख, यहाँस्थित कूटनीतिक नियोगका प्रमुख तथा पदाधिकारी, नेपाल सरकारका विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारी, उद्योगपति, कामको सिलसिलामा यहाँ रहेका युएईका नागरिक तथा वरिष्ठ सञ्चारकर्मीहरूको उपस्थिति थियो ।

त्यस अवसरमा सङ्क्षिप्त मन्तव्य व्यक्त गर्दै राजदूत अल शाम्सीले युएई र नेपालबीचको सम्बन्ध आपसी सद्भाव, सम्मान र साझा हितमा आधारित रहेको तथा दुवै देश जलवायु परिवर्तन, विश्व शान्ति तथा आतङ्कवादविरुद्धको लडाइँमा एकै स्थानमा रहेका बताए ।

विसं २०७२ को भूकम्प, कोभिड–१९ महामारीका साथै बाढीपहिरोजस्ता प्राकृतिक विपत्तिका बेला नेपाललाई आफ्नो मुलुकले सहयोग गर्दै आएको उनले बताए । युएईमा रहेका धेरै नेपालीले नेपालका साथै आफ्नो मुलुकको आर्थिक विकासमा योगदान गरेका चर्चा गर्दै राजदूत अल शाम्सीले नवीकरणीय ऊर्जा, पर्यटन, भौतिक पूर्वाधार र मानव संशाधन विकासका क्षेत्रमा नेपाललाई मद्दत गर्दै आएको बताए ।

काठमाडौँ, १३ मङ्सिरः नेपाल र युरोपेली सङ्घबीचको संयुक्त आयोगको १६औँ बैठक बेल्जियमको ब्रसेल्समा शुक्रबार सम्पन्न भएको छ । बैठकमा विकास सहयोग, व्यापार, जलवायु परिवर्तन, क्षेत्रीय सम्पर्क सञ्जाल तथा बहुपक्षीय सहकार्यलगायतका विषयमा विस्तृत छलफल भएको नेपाली दूतावास ब्रसेल्सले जनाएको छ ।

बैठकमा दुवै पक्षले नेपाल–यूरोपेली सङ्घबीचको सम्बन्ध सकारात्मक रूपमा अगाडि बढेको तथा विकास साझेदारीदेखि जनस्तरसम्मको सम्बन्धका विभिन्न आयामका बारेमा उल्लेख गरेका थिए । बैठकमा सङ्घका तर्फबाट प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले आर्थिक अनुशासन, सुशासन, जवाफदेहिता तथा सेवा विस्तारमा केन्द्रित रहेर गरिरहेको कामको प्रशंसा गरेको थियो ।

नेपालले दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिमा भइरहेको प्रगति प्रस्तुत गर्दै जलवायु परिवर्तन, विपद् जोखिम न्यूनीकरण र लगानी प्रवद्र्धनमा यूरोपेली सङ्घ तथा नेपालबीचको सहकार्य महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गरेको थियो । नेपालले सङ्क्रमणकालीन न्यायको प्रक्रियालाई कानुनअनुसार शिघ्र निष्कर्षमा पुर्याउने प्रतिबद्धता दोर्होयाएको थियो ।

यूरोपेली सङ्घले नेपाललाई अल्पविकसित देशबाट स्तरोन्नति गर्न तयार पारिएको सङ्क्रमणकालिन रणनीतिलाई स्वागत गर्दै यसअघि नै लागू भएको बहुवर्षीय कार्यक्रममार्फत सहयोग निरन्तर रहने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको छ । दुवै पक्षले विभिन्न क्षेत्रका विकास परियोजनामा भइरहेको प्रगतिमाथि पनि समीक्षा गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

हवाई सुरक्षा सुधारलाई नेपालले उच्च प्राथमिकतामा राखेको उल्लेख गर्दै यूरोपेली सङ्घको सन २०२३ को सेप्टेम्बरमा भएको मूल्याङ्कन भ्रमणमा उठेका विषय समाधान गर्ने प्रतिबद्धता दोर्होयाएको छ । नेपालले युरोपियन युनियन एयर सेफ्टी सूचीबाट नेपाली एयरलाइन्सलाई हटाइदिन पुनः अनुरोध गरेको छ ।

आयोगको १७औँ बैठक आगामी वर्ष काठमाडौँमा पारस्परिक सहमतिमा तय हुने मितिमा आयोजना गरिनेछ । बैठकमा परराष्ट्र सचिव अमृतबहादुर राई र यूरोपेली सङ्घकातर्फबाट एशिया प्रशान्त विभागका कार्यवहाक प्रबन्ध निर्देशक पाओला पाम्पालोनीले सहअध्यता गरेका थ्रिए ।

काठमाडौँ, १२ मङ्सिर । नेपाल वायुसेवा निगमले खाडी मुलुकमा जाने नेपाली श्रमिकका लागि विशेष छुटसहित नयाँ भाडादर लागू गरेको छ । निगमले आज विज्ञप्ती जारी गरी निगमले रोजगारीका लागि दमाम, दोहा, दुबई र मलेसियाको क्वालालाम्पुर जाने श्रमिकहरूको सहजताका लागि १० प्रतिशत विशेष छुट दिने निर्णय गरेको जनाएको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “श्रमिक यात्रुहरूको सर्वसुलभताका लागि नेपालबाट तोकिएको गन्तव्यमा यात्रा गर्दा प्रत्येक उडानमा १० वटा सिटमा साविकको भाडामा १० प्रतिशत विशेष सहुलियत दिने निर्णय गरेको छ ।’

सो भाडादर श्रम मुलुकमा यात्रा गर्ने यात्रुले आवश्यक कागजातसहित निगमको नेपालस्थित कार्यालयका टिकट काउन्टरबाट सेवा लिन सक्ने जनाइएको छ । यसबाट श्रम मुलुकमा यात्रा गर्ने यात्रुलाई विशेष सुविधा, सहयोग तथा सहुलियत हुने विश्वास निगमले लिएको छ ।

काठमाडौँ, ११ मङ्सिरः दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन (सार्क) कार्यक्रम समितिको ६१औँ बैठक श्रव्यदृश्यका माध्यमबाट बुधबार सम्पन्न भएको छ । बैठकको उद्घाटन गर्दै परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव तथा कार्यक्रम समितिका अध्यक्ष किरण शाक्यले सार्क यस क्षेत्रको प्रमुख क्षेत्रीय सङ्गठनका रूपमा सदस्य राष्ट्रहरूबीच संवाद, सहकार्य र सामूहिक कदम चाल्नका लागि महत्वपूर्ण मञ्च भएको बताए ।

यहाँस्थित सार्क सचिवालयका अनुसार त्यस अवसरमा सार्कका महासचिव मोहम्मद गोलाम सरवरले सदस्य राष्ट्रहरूबाट निरन्तर प्राप्त सहयोगप्रति धन्यवाद ज्ञापन गर्दै कार्यक्रम समितिको भूमिकाको महत्वको चर्चा गरे । साथै उनले दक्षिण एसियाली मुलुकहरूको उन्नयनको साझा उद्देश्यका खातिर सार्क स्थापना भएको बताउँदै सामूहिक रूपमा सार्कले धेरै उपलब्धि हासिल गर्न सक्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

बैठकले आगामी वर्षका लागि सार्कका विशेष निकाय तथा क्षेत्रीय केन्द्रहरूको बजेट तथा गतिविधिका वार्षिक तालिकाहरूको समीक्षाका साथै त्यसलाई अन्तिम रूप दिएको छ । नेपालको अध्यक्षतामा भएको समितिको बैठकमा बङ्गलादेश, भुटान, भारत, माल्दिभ्स, नेपाल, पाकिस्तान र श्रीलङ्काका परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव सार्कका विशेष निकाय तथा क्षेत्रीय केन्द्रका प्रमुखका साथै सचिवालयका उच्च अधिकारीहरूको सहभागिता थियो ।

भीष्मराज ओझा–रासस

काठमाडौँ, ९ मङ्सिरः जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय संरचना महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरूको ३०औँ सम्मेलन (कोप–३०)मा ब्राजिलको बेलेममा सम्पन्न भएको छ । यही नोभेम्बर १०–२१ तारिखसम्म आयोजना भएको सम्मेलनको निष्कर्षमा सहमति हुन नसक्दा निर्धारित समय लम्बिएको हो । सदस्य राष्ट्रहरूबीच जीवाष्म इन्धनको मुद्दा, अनुकूलन वित्त, जलवायु न्यायलगायत विषयमा सहमति हुन नसक्दा एक दिन समय लम्बिएको थियो । सम्मेनलस्थलमा अधिकारकर्मी र आदिवासी समुदायले आफ्ना हकअधिकार तथा जीवाष्म इन्धन अन्त्यको मागसहित विशाल प्रदर्शन गरेका थिए । अन्तिम साता सम्मेलनस्थलमा भएको आगलागीले केही समय कार्यक्रम सञ्चालनमा अवरोधसमेत पुगेको थियो ।

यस सम्मेलनमा देखिएको विश्वभरबाट रहेको सहभागिता, छलफल र निष्कर्ष हेर्दा उपलब्धि औसत रहेको जानकारहरूको भनाइ छ । संयुक्त राज्य अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्प दोस्रो कार्यकाल राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएपछि अमेरिका पेरिस सम्झौताबाट बाहिरिएको घटनाले पनि सम्मेलन तुलनात्मक रूपमा उत्साहजनक देखिएन । अर्कोतर्फ रुस–युक्रेन युद्धले सम्पूर्ण युरोप र रुसबीच देखिएको ध्रुवीकरण, इजरायल–गाजा भयानक युद्धको भर्खरै समाप्तीलगायत विश्वका विभिन्न क्षेत्रमा देखिएको द्वन्द्वका बीच यो सम्मेलन भएको थियो ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घका जलवायु परिवर्तन कार्यकारी सचिव साइमोन स्टिलले सम्मेलन समापनमा सम्बोधन गर्दै यस वर्ष एउटा देश पछाडि हटेको विषयले ठूलो ध्यान खिचेको बताए । उनका अनुसार तीव्र राजनीतिक हावाहुरीबीच पनि १९४ देशहरू जलवायु सहयोगका पक्षमा ठोस र अविचल समर्थनसहित ऐक्यबद्ध रूपमा उभिएका छन् ।

उनले सम्मेलनमा एक दशमलव पाँच डिग्री तापक्रममा सीमित राख्ने लक्ष्यमा राष्ट्रहरू एकसाथ उभिएका भन्दै पेरिस सम्झौता प्रभावकारी रूपमा अघि बढिरहेको उल्लेख गरे । कार्यकारी सचिव स्टिलले हालको भू–राजनीतिक तनाव, विभाजन र जलवायु अस्वीकारले अन्तरराष्ट्रिय सहकार्यलाई असर पारे पनि १९४ देशहरूको ऐक्यबद्धता जलवायु कार्यका लागि महत्वपूर्ण आशाको स्रोत भएको धारणा व्यक्त गरे ।
उनले भने, “हामी अहिले जलवायु लडाईं जितिरहेका छैनौँ, तर हामी निःसन्देह अझै पनि यसमा छौँ र लडिरहेका छौँ ।” सम्बोधनमा उनले जलवायु सहनशीलता, स्वच्छ ऊर्जा र न्यायोचित रूपान्तरणसम्बन्धी नयाँ सहमतिलाई कोप–३० को महत्वपूर्ण उपलब्धि भएको बताए । उनका अनुसार रूपान्तरणको मार्ग अपरिवर्तनीय भइसकेको छ । नवीकरणीय ऊर्जामा विश्वव्यापी लगानी जीवाष्म इन्धनको भन्दा दोब्बर भएको तथ्यले यसलाई पुष्टि गर्छ ।

कार्यकारी सचिव स्टिलले कोप–३० ले अगाडि सारेको कार्यसूचिअन्तर्गत स्वच्छ विद्युत् ग्रिडका लागि एक ट्रिलियन डलर, सयौँ मिलियन हेक्टर वन, भूमि तथा महासागर संरक्षण तथा पुनःस्थापना र ४० करोडभन्दा बढी मानिसलाई जलवायु–प्रतिरोधसक्षम बनाएको प्रगति उल्लेख गरे ।

दैनिक जीवनमा बढ्दो महँगी, प्रदूषण, जलवायु–विपद्का जोखिम र ऊर्जा मूल्य वृद्धिजस्ता चासोहरूलाई यस सम्मेलनले सम्बोधन गर्न सुरु गरेको उल्लेख गर्दै उनले दुष्प्रचारले विश्वव्यापी जलवायु प्रयासलाई कमजोर पारेको चेतावनी दिए । सम्बोधनमा उनले धेरै मुलुकहरूले जीवाष्म इन्धनको निर्भरता घटाउने, वित्तीय योगदान बढाउने र जलवायु–विपद्को प्रतिक्रिया क्षमता विस्तार गर्ने मागलाई समर्थन गरेको बताए ।

यद्यपि सबै विषयमा अपेक्षित जति छिटो प्रगति नभएको स्वीकार गर्दै कार्यकारी सचिव स्टिलले कोप–३० ले मार्ग स्पष्ट बनाइदिएको बताए । अबको प्राथमिकता राष्ट्रिय जलवायु योजना (एनडिसिज) हरूको शीघ्र कार्यान्वयनमा केन्द्रित हुनुपर्नेछ । कार्यकारी स्टिलले सम्मेलनमा प्रस्तुत ‘मुटिराओ’ (सामूहिक प्रयासको भावना) अब भविष्यका वर्षमा पनि निरन्तरता पाउनुपर्ने बताए ।

जलवायु विज्ञ मञ्जित ढकालले विश्व भू–राजनीतिक अवस्था, जलवायु परिवर्तनका घटनामा उल्लेख्य वृद्धि, पेरिस सम्झौताको १० वर्षलगायत विषम परस्थितिमा भएको कोप–३० सम्मेलन भएको बताए । यस्तो अवस्थामा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको तत्वावधानमा रहेर सम्मेलनमा सहभागी राष्ट्रहरुले सहकार्य गरी जलवायुका असर समाधान गर्ने एकमत देखिएको सन्देश दिन सफल भएका उनले बताए ।

त्यस्तै, अतिकम विकसित राष्ट्रहरुले उठाएको अनुकूलन सहयोग तीनगुणा बढाउनुपर्ने विषय समेटिएको विषय सकारात्मक छ भने अर्कोतिर नेपाल, भूटान कीजिगिस्तानलगायत मुलुकहरूले उठाएको हिमालका विषय समेट्नुपर्ने भन्ने आवाजलाई एक हदसम्म सम्बोधन भएको छ । कार्बन उत्सर्जन घटाउने विषयमा भने तेल उत्पादन गर्ने राष्ट्रहरुको दबाबका कारण ठोस उपलब्धि हुन नसकेको विज्ञ ढकालले उल्लेख गरे ।

नेपालका लागि कति उपलब्धिमूलक ?

नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै सम्मेलनमा भाग लिनुभएका कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री डा मदनप्रसाद परियारका अनुसार सम्मेलनमा नेपालले आफ्ना मुद्दा उजागर गर्ने सन्दर्भमा फलदायी भएको छ । उनले सम्मेलनको मन्त्रिस्तरीय सत्रलाई सम्बोधन गर्दै विकसित राष्ट्रहरूले विगतमा गरेका जलवायु वित्तसम्बन्धी प्रतिबद्धता पूरा गर्नुपर्ने बताए ।

विश्वव्यापी बढ्दो तापक्रमलाई नियन्त्रण गर्न १ दशमलव ५ डिग्री सेल्सियसको लक्ष्य साकार पार्न उदाउँदो अर्थतन्त्रसहित सबै पक्षहरूले रचनात्मक रूपमा संलग्न हुनुपर्नेमा उनको जोड थियो । मन्त्री डा परियारले गत जेठमा काठमाडौँमा सम्पन्न सगरमाथा संवादको सन्दर्भ स्मरण गराउँदै युएनएफसिसिसी प्रक्रियामा हिमालसम्बन्धी एजेन्डालाई तुरुन्तै समावेश गराउन आग्रह गरे । जलवायु परिवर्तनका असरबाट प्रभावित नेपालजस्ता मुलुकका लागि जलवायु वित्तमा वृद्धि, सहज पहँुच, प्रक्रिया सरलीकरण र प्रविधि हस्तान्तरणजस्ता विषयमा पनि नेपालले जोड दिएको थियो ।

त्यस्तै, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा राजेन्द्रप्रसाद मिश्रले कोप–३० सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा गत कात्तिक २० र २१ गते भएको ‘लिडर समिट’मा नेपालका तर्फबाट वक्तव्य दिँदै पृथ्वीको सुरक्षाका लागि सबैले मिलेर कार्य गर्नुपर्ने बताए । उनले हिमालय क्षेत्र नेपालको पहिचान मात्र नभई अर्बौं जनताका लागि जैविक विविधता, स्वच्छ हावा र पानीका प्रमुख स्रोत भएको बताउँदै यसको सुरक्षाका लागि सामूहिक प्रयासको खाँचो औँल्याए ।

सचिव डा मिश्रले नेपालमा जलवायु सङ्कट तीव्र बन्दै गएको उल्लेख गर्दै यस वर्षमात्र बाढी, पहिरो, खडेरी, हिमताल फुट्ने घटना र वन डढेलोका कारण तीन सयभन्दा बढी नेपालीले ज्यान गुमाउनुपरेको अवगत गराए । वन मन्त्रालयको जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख एवं सहसचिव डा महेश्वर ढकालले सम्मेलनमा नेपालका जलवायुका मुद्दा उजागर गर्ने, संरक्षण र अनुकूलनमा भएका राम्रा अभ्यास तथा प्रयासका बारेमा विश्वजगतलाई अवगत गराउने काम भएको बताए ।

उनका अनुसार सम्मेलनमा नेपालले जलवायुजन्य हानिनोक्सानी, अनुकूलन, न्यूनीकरण, कार्बन वित्त र पेरिस सम्झौताको धारा ६, जलवायु वित्त, क्षमता अभिवृद्धि र प्रविधि हस्तान्तरण तथा जलवायु न्यायलगायतका विषयका मुद्दा उठाएको थियो ।

नेपालले खासगरी सन् २००९ मा डेनमार्कको कोपनहेगनमा भएको कोप–१५ देखि जलवायु परिवर्तनले हिमाली पारिस्थितिकीय प्रणालीमा पारेको असरबारे विश्वको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको छ । पेरिस सम्झौताअनुसार विश्वसमुदायले यस शताब्दीको अन्त्यसम्ममा पृथ्वीको तापक्रम एक दशमलव पाँच डिग्री सेल्सियसभन्दा बढ्न नदिने सहमति गरे पनि सन् २०५० भन्दा पहिले हिमाली क्षेत्रको तापक्रम सरदर एक दशमलव आठ डिग्री सेल्सियसभन्दा बढी हुने अनुमान गरिएको छ ।

साथै उच्च तापक्रम वृद्धिले गर्दा यस क्षेत्रमा रहेका हिमालका दुई तिहाइ हिम भण्डारहरू पग्लिने अनुमान अध्ययनले गरेका छन् । तसर्थ यस विषयको संवेदनशीलतालाई बुझेर हिमाल संरक्षणका लागि प्रभावकारी कदम चाल्न समयमै विश्वको ध्यान जान जरुरी छ ।

काठमाडौँ, २७ कात्तिकः नागरिकहरूले राष्ट्रिय परिचयपत्रमार्फत आफ्नो विवरण आफैँ भरी मतदाता नामावलीमा दर्ता गर्न सक्ने भएका छन् । सामाजिक सञ्जालमार्फत जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले अब नागरिकले अनलाइन प्रणालीबाट नै मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गर्न सक्ने सुविधा सुरु भएको बताएकी छिन् । उक्त सूचनाअनुसार राष्ट्रिय परिचयपत्र भएका नागरिकले निर्वाचन आयोगको वेवसाइटमा प्रि–रजिष्ट्रेशन फारम भरेपछि बायोमेट्रिकका लागि कार्यालय जानुपर्ने बाध्यता हटेको छ ।

मतदाता दर्ता प्रक्रिया चार चरणमा सम्पन्न हुनेछ । पहिलो चरणमा राष्ट्रिय परिचयपत्रको विवरण मिलान गरी मतदाता परिचयपत्रसँग जोड्ने प्रक्रिया सुरु हुनेछ । दोस्रो चरणमा देखिएका विवरण पुनःजाँच गरी त्रुटि भए सच्याउने व्यवस्था गरिएको छ । तेस्रो चरणमा मतदानस्थल छनोट गर्न तथा नयाँ बसोबास वा विवाहका कारण ठेगाना परिवर्तन भए आवश्यक कागजात अपलोड गर्न सकिनेछ । चौथो चरणमा सबै विवरण अन्तिम पटक जाँच गरी फारम अनलाइनमार्फत पेस गरेपछि मतदाता नामावली दर्ता प्रक्रिया पूरा हुनेछ ।

काठमाडौँ, २५ कात्तिक । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेल गणतन्त्र कोरियाको सिओलमा आयोजना हुने ११ औँ ‘ग्लोबल आइसिटी लिडरसिप फोरम’मा सहभागी हुन आज त्यसतर्फ प्रस्थान गरेका छन् । कोरियाको विज्ञान र आइसिटी (एमएसआइटी) मन्त्रालय तथा नेशनल इनफर्मेशन सोसाइटी एजेन्सी (एनआइए) सँगको संयुक्त आयोजनामा यही कात्तिक २६ गते आयोजना हुने आइसिटी लिडरसिप फोरममा सहभागी हुन सञ्चारमन्त्री खरेल आज साँझ कोरिया प्रस्थान गरेका हुन् । मन्त्री खरेलका साथमा उहाँका स्वकीय सचिव उद्धव भट्टराई पनि कोरिया गएका छन् । सञ्चारमन्त्री खरेललाई त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमा मन्त्रालयका सचिव राधिका अर्यालसहितको टोलीले बिदाइ गरेको छ ।

फोरममा डिजिटल र एआई ट्रान्सफर्मेसनः स्ट्राटिजिस एन्ड च्यालेन्ज र ग्लोबल कोअपरेशन फर सस्टेनेवल डिजिटल फ्युचर विषयमा दुई सत्रहरू सञ्चालन हुनेछन् । डिजिटल र एआई ट्रान्सफर्मेसनः एसडिजीहरू र दिगो विश्वव्यापी भविष्य हासिल गर्ने विषयअन्तर्गत फोरममा एचिभिङ द एसडिजी एन्ड ए फ्युचर’ विषयक फोरममा नेपाल, भुटान, श्रीलङ्का, पाकिस्तान, कम्बोडिया, लाओ पिडीआर, भियतनाम, काजकिस्तान, मङ्गोलिया र उब्जेकिस्तानका मन्त्रीहरू र वरिष्ठ नीति निर्माताहरू सहभागी हुनेछन् । एसिया प्रसान्तका लागि संयुक्त राष्ट्र सङ्घको आर्थिक तथा सामाजिक आयोग र अन्य अन्तरराष्ट्रिय संस्थाहरू पनि सहभागी हुने जनाइएको छ । मन्त्री खरेल यही कात्तिक २९ गते स्वदेश फर्कने तालिका छ ।

२० कात्तिक, काठमाडौं । विभिन्न प्रलोभनमा म्यानमार पुगेका १४ जना नेपालीको उद्धार गरी नेपाल फर्काइएको छ । म्यानमारस्थित नेपाली राजदूतावास र थाइल्याण्डका सम्बन्धित निकायहरूको सहयोगमा उनीहरुको उद्धार गरी थाइल्यान्ड पुर्‍याएर बुधबार नेपाल फर्काइएको हो । थाइल्यान्डस्थित नेपाली दूतावासका अनुसार थाइल्याण्डको टाक प्रान्तको अध्यागमन कार्यालय मेसोट हुँदै बिहीबार नेपाल एयरलाइन्समार्फत् फर्काइएको छ ।

यस्तै अनुसार म्यानमारमा रहेका थप ११ जना नेपालीको यथाशीघ्र उद्धारका लागि पहल भइरहेको दूतावासले जनाएको छ । म्यानमारको म्यावडीमा रहेका विभिन्न स्क्यामिङ केन्द्रहरुबाट १९ अक्टोबर २०२५ पछि ३८ जना नेपालीहरुसहित विभिन्न मुलुकका २ हजारभन्दा बढी विदेशीहरु थाइल्यान्ड प्रवेश गरेका थिए । ती ३८ जनालाई पनि नेपाल फर्काउन थाइल्यान्डका सम्बन्धित निकायहरुसँग समन्वय भइरहेको दूतावासले जनाएको छ ।

‘नेपाल सरकारले तोकेको मापदण्ड बमोजिम श्रम स्वीकृति लिएर मात्र वैदेशिक रोजगारीमा जान तथा कसैको प्रलोभनमा परी छिटो र धेरै पैसा कमाउने लोभले कम्बोडिया, लाओस, म्यानमार, थाइल्याण्ड लगायतका मुलुकहरूमा भ्रमणको बहाना गरी वैदेशिक रोजगारीमा नआउनका लागि राजदूतावास सम्बन्धित सबैमा अनुरोध गर्दछ,’ दूतावासले जारी गरेको विज्ञप्तिमा छ ।

काठमाडौँ, कात्तिक २० गते । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल कतारको राजधानी दोहामा आयोजित ‘सामाजिक विकासका लागि दोस्रो विश्व शिखर सम्मेलन’ मा सहभागी भएर आज अपराह्न स्वदेश फर्किँदै छन् । राष्ट्रपति पौडेलले उक्त सम्मेलनको मुख्य सत्रलाई गत मङ्गलबार सम्बोधन गरेका थिए ।

सम्मेलनका क्रममा आयोजित सामाजिक विकासका तीन स्तम्भको सुदृढीकरण : गरिबी निवारण, पूर्ण र उत्पादनशील रोजगारी एवं सबैका लागि मर्यादित काम र सामाजिक समावेशीकरण विषयक उच्चस्तरीय गोलमेच सम्मेलनलाई पनि सम्बोधन गरेका थिए । रासस

१९ कात्तिक, काठमाडौं । कतारको राजधानी दोहामा जारी ‘सामाजिक विकासका लागि दोस्रो विश्व शिखर सम्मेलन’मा सहभागी हुन आएका राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले बुधबार यहाँस्थित क़तार राष्ट्रिय संग्रहालय तथा इस्लामिक कला संग्रहालयको अवलोकन गरेका छन् । सो अवसरमा राष्ट्रपति पौडेललाई संग्राहालयका अधिकारीहरूले स्वागत गर्दै त्यहाँको बारेमा अवगत गराउनु भएको राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार किरण पोखरेलले जानकारी दिए । राष्ट्रपति पौडेल कतारको राजधानी दोहामा मङ्गलबारदेखि शुरु भएको ‘सामाजिक विकासका लागि दोस्रो विश्व शिखर सम्मेलन’मा सहभागी हुन नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै सोमबार यहाँ आइपुगेका हुन् ।

कतारका अमिर शेख तमिम बिन हमद अल थानीको निमन्त्रणामा ‘सामाजिक विकासका लागि दोस्रो विश्व शिखर सम्मेलन’मा सहभागी हुन राष्ट्रपति पौडेल यहाँ आएका छन् । उनले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाको निर्णयअनुसार कतारको दोहामा जारी ‘सामाजिक विकासका लागि दोस्रो विश्व शिखर सम्मेलन’ को मुख्य सत्रलाई मङ्गलबार सम्बोधन गरे । साथै उनले सम्मेलन अन्तर्गत यहाँ आयोजित सामाजिक विकासका तीन स्तम्भहरूको सुदृढीकरणः गरिबी निवारण, पूर्ण र उत्पादनशील रोजगारी एवम् सबैका लागि मर्यादित काम र सामाजिक समावेशीकरण विषयक उच्चस्तरीय गोलमेच सम्मेलनलाई समेत सम्बोधन गरेका थिए । राष्ट्रपति पौडेलले मङ्गलबार नै संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेससँग शिष्टाचार भेट गरेका थिए ।

यसअघि उक्त सम्मेलन १९९५ मा डेनमार्कको कोपनहेगनमा भएको थियो । सम्मेलनमा वर्तमान विश्वले सामना गर्नुपरेको विकासको असमानता, जनसङ्ख्यामा आएको असन्तुलन र प्रविधिका कारण समाजमा परेको प्रभावलगायत विषयमा छलफल भएको छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्य भएपछि नेपाल शान्ति र स्थायित्वका लागि सधैँ सक्रिय र प्रतिबद्ध सदस्य रही आएको छ । राष्ट्रसङ्घको आर्थिक तथा सामाजिक परिषद्को हाल नेपाल अध्यक्ष रहेको छ । कतारको औपचारिक भ्रमण पूरा गरी राष्ट्रपति पौडेल कात्तिक २० गते स्वदेश फर्किनेछन् ।

काठमाडौँ, १९ कात्तिकः ‘सामाजिक विकासका लागि दोस्रो विश्व शिखर सम्मेलन’मा सहभागी हुने सिलसिलामा कतारको राजधानी दोहामा रहेका राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले आज शिष्टाचार भेट गरेका छन् । त्यस अवसरमा उनीहरुबीच कोपनहेगन प्रतिबद्धताको कार्यान्वयन, सामाजिक विकास, शान्ति, सामाजिक न्याय र दिगो विकासका साझा लक्ष्य प्राप्तिबारे विचारविमर्श भएको राष्ट्रपतिका सञ्चारविज्ञ किरण पोखरेलले राससलाई बताए ।

राष्ट्रपतिले कोपनहेगन प्रतिबद्धताको कार्यान्वयन, सामाजिक विकास, शान्ति, सामाजिक न्याय र दिगो विकासका साझा लक्ष्य प्राप्तिका निम्ति संयुक्त राष्ट्रसङ्घसँग निकट सम्पर्कमा रहेर नेपालले काम गर्ने बताए । राष्ट्रपति पौडेलले प्रतिनिधिसभा विघटन भएर आगामी फागुन २१ मा आम निर्वाचनको घोषणा गरिएको तथा स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचन सम्पन्न गर्न नेपाल क्रियाशील रहेको उल्लेख गर्दै यस निर्वाचनले नेपालमा राजनीतिक निकास दिनाका साथै सुशासन, विकास र समृद्धिको यात्रा सुनिश्चित गर्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

नेपालले कार्बन उत्सर्जन नगण्य रूपमा गरे पनि नेपाल जलवायु परिवर्तनका प्रतिकूल प्रभावबाट प्रताडित भएकाले जलवायु परिवर्तनका असरहरूको न्यूनीकरण र अनुकूलनका लागि अन्तरराष्ट्रिय समुदायको सहयोगको अपेक्षा गरेको राष्ट्रपतिको कथन थियो ।

लिस्बन (पोर्चुगल), १८ कात्तिकः विद्युतीय राहदानी (ई–पासपोर्ट_ बनाउन पोर्चुगलको फारोबाट एक सय बढी नेपालीको राहदानी आवेदन सङ्कलन गरिएको छ । लिस्बनस्थित नेपाली दूतावासको टोलीले अल्गार्भको फारोमा सञ्चालन गरेको राहदानी नवीकरण तथा कागजात प्रमाणीकरण (कन्सुलर सेवा) सम्बन्धी दुईदिने घुम्ती शिविरबाट १२० जना नेपालीको विद्युतीय राहदानीका लागि जैविक विवरणसहितको आवेदन सङ्कलन गरेको हो ।

शिविरबाट १२० जनाको राहदानी नवीकरण, २८ वटा प्रहरी चारित्रिक प्रमाणपत्र (प्रहरी रिपोर्ट) र ३६ वटा अन्य कागजात प्रमाणीकरण गरी झन्डै २०० नेपालीलाई सेवा प्रदान गरिएको टोली प्रमुख एवं लिस्बनस्थित नेपाली दूतावासका प्रथम सचिव रामबाबु नेपालले राससलाई जानकारी दिए ।

उनका अनुसार शिविरबाट १८ हजार ५१५ युरो अर्थात् ३० लाख २० हजार रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको छ । अल्गार्भ क्षेत्रमा देखिएको राहदानीलगायतका कागजातसम्बन्धी समस्यालाई सम्बोधन गर्ने योजनाअनुरुप पहिलोपटक सञ्चालन गरिएको शिविरबाट नेपाली सेवाग्राही लाभान्वित भएका छन् ।

शनिबार र आइतबार गरी दुई दिनसम्म सञ्चालन भएको शिविरमा राहदानीको म्याद सकिएका, राहदानीको म्याद एक वर्षभन्दा कम भएका, क्षति भएका, हराएका र बालबालिकाको विद्युतीय राहदानीका लागि आवेदन सङ्कलन गरिएको थियो भने प्रहरी ‘रिपोर्ट’लगायतका कागजात प्रमाणीकरणसम्बन्धी सेवा प्रदान गरिएको थियो । शिविरमा लागोस, फारो, अल्बुफेइरा, पोर्टिमाओ, भिलामौरा, ताभिरालगायतका क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नेपालीले सेवा लिएको दूतावासले जनाएको छ ।

शिविरमा दूतावासका प्रथम सचिव नेपाल, तृतीय सचिव अनिल राना र स्थानीय कर्मचारीको टोली खटिएको थियो । राहदानी नवीकरण तथा प्रहरी रिपोर्टलगायतका कागजात प्रमाणीकरणको समस्या भोगिरहेका अल्गार्भ क्षेत्रका नेपालीहरूको सहजताका लागि घुम्ती शिविरमार्फत सेवा प्रदान गरिएको पोर्चुगलका लागि नेपाली राजदूत प्रकाशमणि पौडेलले बताए ।