काठमाडौं । सामाजिक सुरक्षा कोषमा वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या साढे ४ लाख नाघेको छ । कोषको शुक्रबारसम्मको तथ्यांक अनुसार अहिलेसम्म ४ लाख ६६ हजार ६२२ जना नेपाली वैदेशिक रोजगारीकै क्रममा सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध भएका छन् । सामाजिक सुरक्षा कोषले ८ चैत २०७९ मा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका तथा विदेशमा स्वरोजगारमा रहेका नेपालीलाई सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी गराएको थियो ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले इजरायलमा रहेकी मञ्जु थपलियालाई सामाजिक सुरक्षा कोषको कार्ड हस्तान्तरण गर्दै यो योजनाको शुभारम्भ गरेका थिए । कोषका अनुसार वैदेशिक रोजगारमार्फत श्रम स्वीकृति लिएर जानेको हकमा निरन्तरता कम देखिएको छ । तर, वैदेशिक रोजगारीमा रही विदेशबाटै योगदान गर्नेको हकमा भने ९० प्रतिशतको निरन्तरता रहेको कोषले जनाएको छ ।
सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गरी वैदेशिक रोजगारीमा जाने योगदानकर्तामध्ये अहिलेसम्म ३ जनाको दुर्घटनामा ज्यान गइसकेको छ । कोषबाट सुविधा प्राप्त गर्न १२ महिनामध्ये कम्तीमा ९ महिना योगदान गरेको हुनुपर्ने प्रावधान रहेको कारण ज्यान गुमाउनेहरुले कोषबाट कुनै सुविधा भने प्राप्त गर्न नसकेको कोषले जनाएको छ ।
वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृति लिने, श्रम स्वीकृति नवीकरण र नवीकरण गर्ने बेला नभएकाले वैदेशिक रोजगार विभाग र कोषमार्फत सहभागी हुन सक्ने प्रावधान छ । वैदेशिक रोजगारीमा रहेकाले विभागको सफ्टवेयरमार्फत व्यक्तिगत रुपमा वा म्यानपावर एजेन्ट्समार्फत कोषमा सूचीकृत हुन निवेदन दिन सक्छन् । कोषमा श्रमिकले हरेक महिना २ हजार २ सय रुपैयाँ कोषमा जम्मा गर्नुपर्छ । निरन्तर योगदानको सन्दर्भमा औपचारिक क्षेत्रका श्रमिकभन्दा अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकको कम सक्रिय रहेको कोषको विश्लेषण छ ।
सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत हुने रोजगारदाताको संख्या १८ हजार ४३९ पुगेको छ । कोषले स्थापनाको छैठौं वार्षिकोत्सव मनाउँदैछ । यस अवधिमा कोषमा योगदानकर्ता भने ९ लाख २८ हजार ४५३ जना पुगेको कोषले जनाएको छ । यस अवधिमा कोषमा भएको योगदान रकम ४४ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । कोषले आर्थिक वर्ष २०७९–८० सम्म ३० हजार रोजगारदातालाई सूचीकृत गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । सो लक्ष्य भने कोषले पूरा गर्न सकेन ।
आव २०७९–८० सम्म ५ लाख योगदानकर्तालाई सूचीकरण गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा ९ लाख २८ हजार ४५३ जना योगदानकर्ता सूचीकृत गर्दै कोषले लक्ष्यभन्दा झण्डै दोब्बर योगदानकर्ता पुर्याएको छ । अहिलेसम्म कोषमा औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व दावी ७६ करोड १२ लाख रुपैयाँ भइसकेको छ ।
दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा दाबी रकम ८।७५ करोड पुगेको छ । आश्रित परिवार सुरक्षा दाबी रकम १० करोढ ९६ लाख पुगेको कोषको तथ्यांक छ । अवकाश दाबी रकम ५ अर्ब ४८ करोड ९७ लाख रहेको छ । यसरी ५ वर्षको अवधिमा ६ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ दावि भुक्तानी भएको कोषले जनाएको छ ।
कोषका अनुसार अहिलेसम्म विशेष (स्पेसल) कर्जा ९ हजार ७४४ जनाले लिएका छन् । यो रकम १ अर्ब ७२ करोड ४७ लाख रुपैयाँ रहेको छ । घर कर्जा लिने १७ जना छन् । यो रकम २ करोड ८९ लाख रुपैयाँ रहेको छ । शैक्षिक कर्जा लिनेको संख्या ३ जना र रकम २३ लाख ६४ हजार रहेको कोषको तथ्यांक छ । ९२६ जनाले अहिलेसम्म कर्जा मिलान गरिसकेका छन् ।
कोषले १७ असोज २०८० मा ७५३ वटै स्थानीय तहलाई पत्राचार गरी स्थानीय तह अन्तर्गत अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई स्थानीय तह समेतको सह–योगदान रहने गरी कोषमा आवद्धताका लागि अनुरोध गरेको थियो । जस अन्तर्गत अहिलेसम्म ६ वट स्थानीय तहले मात्र कोषमा आवद्धताका लागि सहमति जनाएका छन् ।
स्याङ्जाको फेदीखोला गाउँपालिका, मकवानपुरको भीमफेदी गाउँपालिका, पर्साको वीरगञ्ज उपमहानगरपालिका, बाराको जितपुर सिमरा उपमहानरगपालिका, महोत्तरीको बर्दिबास नगरपालिका र सिन्धुलीको मरिण गाउँपालिका यो स्किममा आवद्ध भएका छन् । दुई स्थानीय तह भने प्रक्रियामा रहेका छन् । बागलुङको ताराखोला गाउँपालिका र काठमाडौंको बुढानीलकण्ठ नगरपालिका प्रक्रियामा रहेको कोषले जनाएको छ ।
