Category: डायस्पोरा

विश्वसन्देश संवाददाता

नेपाल सरकारले गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)को निर्वाचनसम्बन्धी प्रक्रिया अगाडि नबढाउन एनआरएनए आइसिसीलाई निर्देशन दिएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले मताधिकारसहितका प्रतिनिधिको विवाद निरुपण नभएसम्मको लागि निर्वाचनसम्बन्धी प्रक्रिया अगाडि नबढाउन निर्देशन दिएको हो । यसअघि मन्त्रालयमा विधानविपरीत केन्द्रीय प्रतिनिधिको नामावली प्रकाशन गरिएको भन्दै १० आँै विश्व सम्मेलनमा अन्यायमा परेका एनआरएनए डेलिगेट्स राख्न माग गर्दै उजुरी परेको थियो । उजुरीमा विधान विपरीत आएका प्रतिनिधिलाई मान्यता दिएको र एनसीसीहरुले विधानसम्मत रुपमा चयन गरी पठाएको डेलिगेट्सहरुको नामावली सचिवालयले आफूखुसी हेरफेर गरेको भन्दै निर्णय नसच्चिएसम्म विश्व सम्मेलन अगाडि नबढाउन माग गरिएको थियो । त्यसैको आधारमा आइसिसीलाई मन्त्रालयले पत्राचार गरेर निर्देशन दिएको हो ।
विभिन्न २५ देशका अध्यक्षलगायत प्रतिनिधिहरुको नाम संलग्न गरि गरिएको उजुरीमा विभिन्न १९ वटा कमजोरीहरु उल्लेख गरिएको थियो । एनआरएनए आइसिसी पूर्व सचिव जानकी गुरुङ, कतारबाट मानार्थ सदस्य नवराज ओली (शनि) र अमेरिकाका सल्लाहकार बेदप्रसाद खरेलले सो उजुरी दिएका थिए । मन्त्रालयले सो उजुरीलाई आधार मान्दै तत्काल निर्वाचनसम्बन्धी प्रक्रिया अगाडि नबढाउन र मतदाता नामावली छानवीन गर्न समेत एनआरएनए आइसिसीलाई निर्देशन दिएको छ ।

परराष्ट्रको उक्त निर्देशनपछी आफु निवेदकहरुलगायत विश्वमा रहेका अन्यायमा परेका गैरआवासीय नेपालीहरुले केही भने पनि न्याय पाएको निवेदक वेद खरेलले बताए । खरेलले परराष्ट्रको निर्देशन तुरुन्त पालना गर्नुपर्ने बताए ।
एनआरएनए आइसिसीको आइतबार बसेको बैठकमा परराष्ट्र मन्त्रालयले पठाएको पत्रका बारेमा बृहत छलफल गरिएको एक पदाधिकारीले बताएका छन् । उक्त बैठकमा उपाध्यक्ष बद्री केसी र महासचिब हेमराज शर्माले परराष्ट्र मन्त्रालयविरुद्ध अदालत जानुपर्ने आवाज उठाएका थिए । उनीहरुले राजनीतिक हस्तक्षेप गरिएको भन्दै कानुनी लडाई लड्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन् । आइतबारको बैठकमा केसी र शर्माले मन्त्रालयले कुनै राजनीतिक पार्टीको दबाबमा सो पत्र पठाएको पनि आरोप लगाएको एक पदाधिकारीले विश्वसन्देशलाई बताए । तर, बैठकमा संघका उपाध्यक्ष सोनाम लामा, मन केसी, सहकोषाध्यक्ष लोक दाहाललगायतले नियमनकारी निकाय परराष्ट्र मन्त्रालयको निर्देशन मानेर अगाडि बढनुपर्ने बताए । उपाध्यक्ष मन केसीले पहिलेदेखि नै संघमा मोनोपोली भएकोले यो अबस्था आएको र तत्काल धैर्यतापुर्वक तवरले अहिलेको समस्या समाधान गर्नतर्फ लाग्नुपर्ने बताए ।
अध्यक्ष कुमार पन्तले बैठकमा परराष्ट्रको पत्र पढेर मात्रै सुनाएका थिए । उनले पत्र अन्य पदाधिकारीलाई दिंदा बाहिर सार्बजनिक हुने डरले पढेर मात्रै सुनाएको बैठकमा बताएका थिए । पन्तले तुरुन्तै नेपाल आएर परराष्ट्र मन्त्रालयसँग छलफल गरेर अगाडि बढ़ने बताएका छन । यता परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिब भरतकुमार रेग्मीले एनआरएनएका बारेमा उजुरी परेपछि छानबिन समितिले प्रतिनिधि विवाद नटुङ्गिदासम्म निर्वाचन प्रकृया अगाडि नवढाउन निर्देशन दिएको बताए ।
नेपाल सरकारको गैरआवासीय नेपाली संबन्धि निमवाली २०६६ को नियम ५ को ब्यबस्था १ र २ मा संघ संचालन हुन नसके बिघटन हुने ब्यबस्था समेत रहेको छ । ५ को नियम २ को उपनियम १ मा परराष्ट्र मन्त्रालयले गैरआवासीय नेपाली संघको अनुगमन गर्नसक्ने ब्यबस्था छ । उपनियम २ को २ मा यस्तो अनुगमन गर्दा संघको काम कारबाहीमा कुनै सुधार गर्न आवश्यक देखिएमा मन्त्रालयले आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ भनिएको छ । सोहि खण्डको उपनियम २ को ३ मा दिएको निर्देशन पालना गर्नु संघको कर्तब्य हुनेछ भनिएको छ ।
एनआरएनए विवादमा मिसियो परराष्ट्र मन्त्रालय ः गोलचक्कर प्रश्नको वर्षा !
गैरआवासीय नेपाली संघको (एनआरएनए) महाधिवेशनलाई लिएर त्रिपक्षीय पत्राचार सुरु भएको छ । विभिन्न देशमा देखिएको प्रतिनिधि छनोट सम्बन्धी विवादमा परराष्ट्र मन्त्रालय पनि मिसिएको छ । महाधिवेशनका बारेमा मन्त्रालयले एनआरएनए आइसिसीलाई पत्राचार गरेर विवादमा चासो व्यक्त गरेको छ । आइसिसीलाई पत्राचार गरेर मन्त्रालयले आगामी निर्वाचन निष्पक्ष, स्वच्छ, धाँधलीरहित र विश्वसनीय बनाउने आधार माग गरेको मन्त्रालयका एक कर्मचारीले विश्वसन्देशलाई जानकारी दिए । परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव भरतकुमार शर्माले हस्ताक्षर गरेको पत्राचारमा पाँच दिनको समय दिइएको छ । आइसिसीलाई मन्त्रालयले पत्राचार गरेपछि वर्तमान महासचिव डा.हेमराज शर्मासहितको टोली असन्तुष्ट बनेको छ । महासचिव शर्माले छिट्टै पत्रको जवाफ दिने बताएका छन् ।
एनआरएनए जापानको निर्वाचनका क्रममा देखिएको अनियमिततामा टेकेर मन्त्रालयले केन्द्रीय निर्वाचनका विषयमा प्रश्न उठाएको छ । त्यसो त एनआरएनए आइसिसीलाई चुनावको निष्पक्षतामा प्रश्न उठाएर पत्राचार गरिएको यो पहिलो घटना हो । पत्रमा महाधिवेशनमा मतदान गर्न पाउने प्रतिनिधिका विषयमासमेत प्रश्न गरिएपछि वर्तमान उपाध्यक्ष एवं अध्यक्षका प्रत्यासी डा. बद्री केसी समूहले असन्तुष्टि जनाएको छ । मन्त्रालयले मन्त्रालयमा प्राप्त गुनासोलाई पनि पत्रमा उल्लेख गरेको छ । मन्त्रालयको पत्र प्राप्त गरेपछि डा. केसीले केही व्यक्तिले नेतालाई गुहार्दा समस्या भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । महासचिव डा. शर्माले मन्त्रालयको भूमिकाप्रति प्रतिप्रश्न उठाएका छन् । उनले विभिन्न देशमा आन्तरिक कानून मान्ने एनसिसीमा मन्त्रालयको चासोले राम्रो नगरेको बताए । महासचिव शर्माले अनलाइन निर्वाचन प्रणालीमा केही समस्या आउने कुरामा आफूहरु सजग भएको बताएका छन् ।
परराष्ट्र मन्त्रालयको पत्राचारलाई अध्यक्षका प्रत्यासी एवं पूर्वउपाध्यक्ष कुल आचार्य समूहले सकरात्मकरुपमा लिएको छ भने केसी समूहले नकरात्मकरुपमा लिएको छ । आचार्य समूहले मन्त्रालयको पत्रलाई स्वभाविकरुपमा लिनुपर्नेमा जोड दिएको छ । आचार्य समूहले प्रविधिको दुरुपयोग गर्दै एनसिसी जापानमा धाँधली गरेको कुरा पुष्टि भएकाले केसी समूहले आइसिसीको चुनावमा पनि त्यस्तै गर्नसक्ने आशंका व्यक्त गरेको छ । तर, महासचिव शर्मासहितका नेताहरुले भने नेपालमा कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनेको र त्यसको दुरुपयोग आचार्य समूहले गरेको आरोप लगाएका छन् । बेलायत, पोर्चुगल, साइप्रसलगायतका देशमा पनि छानबिन हुनुपर्नेमा केसी समूहको जोड रहेको छ ।
प्रतिनिधिको विवाद उत्कर्षमा, अधिवेशन हुनेमा शंका ?
एनआरएनए आइसिसीको प्रतिनिधि छनोटमा पनि तीब्र विवाद भएको छ । मंगलबार राति प्रतिनिधिको नाम सार्वजनिक भएपछि आचार्य समूहले संसारभरका एनसिसीमा एकाएक प्रतिनिधि परिवर्तन भएको, धाँधली गरिएको आरोप लगाएको छ । आचार्य निकट व्यक्तिहरुले परराष्ट्र मन्त्रालयमा थप उजुरी दिएर विवाद समाधान नभएसम्म महाधिवेशन प्रक्रिया अगाडि नबढाउन आग्रह गरेका छन् । युरोपका विभिन्न देशमा केसी समूहले धाँधली गरेको आरोप लगाइएको छ । सदस्यता थपिएको, प्रतिनिधिको हेरफेर गरिएको, आफू अनुकूल नभएका व्यक्तिलाई हटाइएको, कुनै देशमा एउटा र अर्को देशमा अर्कै मापदण्डमा प्रतिनिधि छनोटमा दबाब दिइएको लगायतका आरोप आचार्य समूहले लगाएको छ ।
विभिन्न प्रकारका आरोप लगाएर परराष्ट्र मन्त्रालयमा उजुरी परेपछि महासचिव शर्माले सबै प्रश्नको जवाफ दिनका लागि आफू तयार रहेको बताएका छन् । उनले झुटा आरोप र विधानमा हुँदै नभएका कुरा उल्लेख गर्दै परराष्ट्रको ढोका घचघचाउनु एनआरएन अभियानकै लागि ठूलो धक्का भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । आफूहरुले विधानलाई फलो गरेकाले नियम नमान्ने व्यक्तिहरुले परराष्ट्र मन्त्रालयमा उजुरी हालेको उनको भनाइ छ । तर, आरोपहरुको एक एक गरेर जवाफ दिनका लागि आफू तयार रहेको शर्माले बताएका छन् । जुलाई ३१ मा अन्तिम सदस्यको सूची तयार हुनुपर्नेमा केही ठाउँमा समस्या देखिएकाले एमआईएसमा इन्ट्री हुन छुटका धेरै मेम्बरलाई थप गरिएको उनको प्रष्टिकरण छ ।
आचार्य समूहले परराष्ट्रमा दर्ता गरेको उजुरीमा १९ प्रश्न
१.केन्द्रीय महाधिवेशनका लागि छनौट गरिएको भनिएका प्रतिनिधिको नाम प्रकाशन गर्नु पूर्व अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को कूनै पनि बैठक नबसी छलफलसमेत नगरी नामावली प्रकाशित गरिएको ।
२.अष्ट्रियाको वर्तमान कार्यसमितिका अध्यक्ष ,पूर्वकार्यसमितिका महासचिवलाई समेत प्रतिनिधि बन्नबाट बञ्चित गरिएको छ ।
३. ६५% प्रतिनिधि चयन प्रकृयामा चेक रिपब्लिकका संस्थापक अध्यक्ष जितेन्द्र रायमाझीलाई महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन प्रकृयामा सहभागी नगराई एकतर्फि तवरबाट महाधिवेशन प्रतिनिधिको सिफारिसश गरिएको ।
४. समग्र राष्ट्रिय समन्वय परिषद्हरूमा ६५ र २५ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोट गर्ने प्रकृया विधान विपरीत बाहालवाला कार्यसमितिका पदाधिकारीहरुको उम्मेदवारी घोषणा गरिसकेको अवस्थामा निवार्चनलाई प्रभावित पार्ने गरी छनोट प्रकृयामा सहभागी भएको ।
५. २५% को व्यवस्थालाई अपव्याख्या र संस्थागत अनुरुप विभिन्न देशमा विभिन्न प्रकारले छनौट ।
६. अमेरिका, बेलायत, अस्ट्रेलिया निर्वाचित समितिले पठाएको ६५% र २५% लाई मान्यता विनाकारण विधान विपरीत दिइएन ।
७. नेदरल्याण्डमा ६५% र २५% नामवली नराखी नामावली प्रकाशित गरिएको छ ।
८. रसियाको हकमा, सदस्यता बितरण मिति ३१ जुलाई कायम रहेको र त्यो मितिभित्र एमआईएसमा नामावली आएको हुनु पर्नेमा जम्मा ४७४ इन्ट्री भएको र पछिको मितिमा ८८९ को पैसा तिरिएको देखाएर थप डेलिगेट इन्ट्री गरेर थप गरिएको ।
९. लक्जेम्बरगमा जम्मा ६० सदस्य रहेकोमा २६५ बनाएरे थप डेलिगेट बनाइको छ ।
१०. न्युजिल्याण्डमा ५३८ सदस्य रहेकोमा हाल ७२० सदस्य कायम गरी एमआईएसमा थप गरी तथा ८८९ जम्मा गरी पैसा तिरेको आधार देखाएर ९२ जना डेलिगेट बनाइएको छ ।
११. कोस्टारिका, मेक्सिको, रुवाण्डा , टर्की जस्ता देश जसको गठन यो वर्ष भएको र जसको अधिवेशन गठन भएको ६ महिना पनि नभएको हुनाले र विधानमा दुई वर्ष पहिला नै हुनु पर्ने र सोअनुसार नगरिएकोले उक्त देशहरुका डेलिगेट्सले भाग लिन नपाउने हुनु पर्दछ ।
१२. हरेक रिजनको आरसीको सुपरविजन र सहमतिमा प्रतिनिधि कायम गर्नु पर्ने भनिएको मा युरोप रिजनका आरसी नारायण आचार्यलाई बेवास्ता गर्दै उनको क्षेत्र युरोपमा व्यापक धाँधली गरिएको छ ।
१३. साइप्रसको ६५% मा थोरै संख्या पठाएकोमा नया कार्य समितिले नयाँ कार्यसमितिको नाम थपी ६५% पु¥याएर पठाएको तथा २५% मा नया नामहरू मनोनयन गरेर पठाएकोमा नया कार्य समितिले पठाएको कुनै कुरा सुनवाइ नभएको ।
१४. आएरल्याण्डको २५% लिस्ट राखिएन, ६५% मा सहमति गरी पठाएकोमा नाम नराखी ‘इलिजिवेल ‘मानिसहरूको नामावली राखी ६५% प्रकाशित गरिएको छ । उक्त नामावली प्रकासन गर्दा एकपटक पनि एनसीसीमा न बसेका व्यक्तिहरू राखिएको छ । त्यसै गरी सभापतिले ६ पटकसम्म इमेल पठाउँदा पनि कुनै रेस्पोन्स नगरिएको, ६४२ जनाको ४२ हुनुपर्ने मा ४९ जना प्रतिनिधि बनाएर पठाएको ।
१५. जापानको निर्वाचनमा एमआईएस सिस्टममा र निर्वाचनमा व्यापक धाँधली भएको प्रतिवेदन पेस भैसकेपछि त्यसमा छानबिन नै नगरी नामावली एकलौटी रूपमा प्रकाशन गरिएको छ ।
१६. ६५% प्रतिनिधिमा नया कार्यसमितिलाई समेटिने भन्ने कुरा विधानमा वर्तमान कार्यसमिति भएकोमा त्यसलाई पालना नगरी आफ्नो अनुसार मनोमानि गरिएको । कति देशमा राखिएको कति देशमा जानी जानी फालिएको छ ।
१७) एनआरएनए फ्रान्सका संस्थापक अध्यक्ष हरिहर अर्यालको नाम निवर्तमान कार्य समितिले ६५ प्रतिशत सूचीमा समावेश गरेन। यहाँ सम्मकी नवनिर्वाचित अध्यक्ष गीता शर्मा खनालको नामपनि उक्त सूचीमा जानी जानी छुटाइएको छ ।
१८) महासचिव हेमराज शर्मा, सचिव गौरी राज जोशीको मातहतमा रहेको केन्द्रीय सचिवालयले युके, अमेरिका, अस्ट्रेलिया जस्ता ठूला राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (एनसीसी) हरुलाई जानी जानी दुःख दिने काम गरिरहेको छ ।
१९) बहराइनमा प्रतिनिधि छनौटको कुनै पनि वैधानिक कुरा पूरा न गरिएको । आफू खुसी आईसीसीमा नामावली पठाएको र आरसीसँग कुनै समन्वय नगरेको ।

काठमाडौं । दार्चुलामा भारतीय सुरक्षा बलको उपस्थितिमा तुइन काटिँदा नेपाली युवा महाकाली नदिमा वेपत्ता भएको र नेपाली आकासमा बीना अनुमति भारतीय हेलिकोप्टर उडेको सम्बन्धमा सरकारले भारतलाई कूटनीतिक नोट पठाएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयको उच्च स्रोतलाई उदृत गर्दै नेपाली संचारमाध्यमले यसको पुष्टी गरेका छन् । दार्चुला तुइन घटना र नेपाली आकाशमा अनाधिकृत रुपमा हेलिकोप्टर उडाइएकोबारे भारत सरकारलाई छुट्टाछुट्टै कूटनीतिक नोट पठाइएको हो ।

ती घटनामा सरकारले भारतको आलोचना गर्न नसकेको भन्दै सरकारले गाली खाइरहेको छ । साउन १५ मा महाकाली नदी तर्ने क्रममा भारतीय सशस्त्र सुरक्षा (एसएसबी)ले तुइन चुँडाउँदा दार्चुलाका जयसिंह धामी महाकाली नदीमा बेपत्ता भएका हुन् । उनी अझै भेटिएका छैनन् ।

काठमाडौं । आसन्न गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)को निर्वाचन प्रक्रियाप्रति परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रश्न उठाएको छ । प्रश्न उठाउँदै मन्त्रालयले गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) लाई पत्र समेत काटेको छ । चुनावी प्रक्रियामा प्रविधिको दुरुपयोग गरिएको, राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को अधिवेशन तोकिएको समय भन्दा ढिला गरेको, अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन प्रतिनिधिको विवरण १५ अगस्टसम्म अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को सचिवालयमा पेश गर्नुपर्नेमा सो मिति भन्दा पछि त्यस्तो कार्य भएको सहितका विषयमा प्रश्न उठाउँदै मन्त्रालयले एनआरएनएलाई पत्र काटेको हो ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले पठाएको पत्रमा निर्वाचनको निष्पक्षतामाथि नै प्रश्न उठ्ने गरी गुनासा आएको उल्लेख छ । यी सन्दर्भमा उठेका विषयमा सत्यतथ्य जानकारी गराउन ५ दिनको समय सीमा समेत दिइएको छ । गैरआवासीय नेपाली संघ जापानको चुनावबारे समेत सरकारले प्रश्न उठाएको छ । यो चूनावको वैधतामाथि प्रश्न उठेको हो । संघको निर्वाचन आगामी कात्तिकमा नेपालमा हुँदैछ ।

काठमाडौं । अफगानिस्तानबाट अमेरिकी सैनिक पूर्ण रुपमा फिर्ता हुनु अघिसम्म ८२८ जना नेपाली घर फर्किएका छन् । सो मुलुकमा कति नेपाली रहेको थिए यकिन तथ्यांक सरकारसँग थिएन । सोहीकारण सरकारले सम्पर्कमा आउन भनेको थियो । परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतका अनुसार अझै ३४ जना नेपाली अफगानिस्तानमै छन् । उनीहरु नेपालमा उद्धार होस भन्ने पखाईमा छन् । बीबीसीका अनुसार अमेरिकी सेना पूर्ण रूपमा फिर्ता भए पनि त्यहाँ रहेका नेपालीको उद्धारको काम भने निरन्तर भइरहने छ ।

अमेरिकासहित विभिन्न देशले अघि बढाएको उद्धार कार्य बन्द भपछि भने उनीहरु कुन माध्यमबाट घर फर्कन सक्छन् भन्ने अन्यौल कायम छ । अहिले काबुल विमानस्थललाई तालिबानले नियन्त्रणमा लिइसकेको छ । बीबीसीका अनुसार अफगानिस्तानमा रहेका नेपालीहरूको उद्धारमा द्रुत प्रतिकार्य टोली गठन गरी दिल्लीबाट नेपाली दूतावासले सघाइरहेको छ ।

सम्पर्कमा आएका व्यक्तिहरूमध्ये अधिकांशको भने उद्धार भएको बताइएको छ । हालसम्म विभिन्न देश, कम्पनी र संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय निकायहरूको सहयोग लिएर उद्धार कार्य अघि बढाइएको थियो । भारतका लागि नेपाली राजदूत निलाम्बर आचार्यलाई उदृत गर्दै बीबीसीले जनाए अनुसार झन्डै एक हजार नेपाली अफगानिस्तानबाट बाहरिएका छन् ।

काठमाडौं । विदेशमा वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीले एक वर्षको अवधिमा साढे ९ खर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स पठाएका छन् । गत आर्थिक वर्षमा नेपाल भित्रिने विप्रेषण रकम (रेमिट्यान्स) अघिल्लो वर्षको तुलनामा ९ दशमलव ८ प्रतिशतले बढेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार यस आवमा ९ खर्ब ६१ अर्ब पाँच करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको हो ।

कोरोना महामारीका कारण विदेशमा धेरै नेपालीको रोजगारी गुम्ने र उनीहरूले पठाउने रेमिट्यान्स घट्ने अनुमानका बीच पनि नौ खर्ब ६१ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको हो । अमेरिकी डलरमा पनि रेमिट्यान्स ८ दशमलव २ प्रतिशतले बढेर ९ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७७\०७८ मा वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति लिने नेपालीको सङ्ख्या ६२ दशमलव ८ प्रतिशतले घटेको छ । वैदेशिक रोजगारीका लागि पुनः श्रम स्वीकृति लिने नेपालीको सङ्ख्या गत वर्ष ४६ दशमलव ८ प्रतिशतले घटेको छ ।

काठमाडौं । अफगानिस्तानबाट अहिलेसम्म कुल ७७० जना नेपाली घर फर्किएका छन् । सो मुलुकलाई विद्रोहीले कब्जा गरेसँगै साविकको सत्ताले देश छाडेर भागेको छ । सोहीकारण त्यहाँ असुरक्षित बनेको छ । नेपालले विभिन्न मुलुकको सहयोगमा मंगलबार बेलुकीसम्म ७७० नेपालीलाई अफगानिस्तानबाट उद्धार गरेर काठमाडौं ल्याएको परराष्ट्र मन्त्रालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ । मंगलबार जोर्डन एभिएसनको उडानबाट १०३ जना तथा कतार एयरबाट ९ जना समेत गरि ११२ स्वदेश फर्किए ।

मन्त्रालयले अफगानिस्तानबाट उद्धार भई दोहा, दुबई, लन्डन र नयाँ दिल्लीमा रहेका नेपालीलाई काठमाडौं ल्याउन निरन्तर समन्वय र सहजीकरण गरिरहेको उल्लेख गरेको छ । मन्त्रालयका अनुसार काबुलमा नागरिक उड्‌डयन सेवाको जहाजको आगमन अवतरण हालसम्म खुला भइसकेको छैन । सोहीकारण नेपालले आफ्नै विमान पठाएर त्यहाँ रहेका नेपालीको उद्धार गर्न सक्दैन । अब अफगानिस्तानमा कति नेपाली छन् भन्ने तथ्यांक भने यकिन भइसकेको छैन ।

काठमाडौं । शनिबार मलेसियाबाट एकै उडानमा २४ जना नेपालीको शव र अस्तु ल्याइएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा विभिन्न कारणले ज्यान गुमाएका नेपालीको शव एकै पटक नेपाल ल्याइएको हो । नेपाल एयरलाइन्सको वाइडबडी जहाजबाट ती शव नेपाल ल्याइएको हो । वैदेशिक रोजगार बोर्डले यी शव नेपाल ल्याउन भूमिका खेलेको हो ।

सचिवालयका अनुसार मलेसियाबाट ९ वटा शव र १५ वटा अस्थु गरी २४ जनाको शव नेपाल ल्याइएको हो । बोर्डका अनुसार कोभिडपछि मलेसियामा नियमित उडान नभएका कारण रोकिएका शव एकैपटक सङ्कलन गरेर ल्याउने गरिएको छ । कोभिडका कारण मृत्यु हुनेको अस्थुमात्रै ल्याइने र अन्य कारणले मृत्यु भएका श्रमिकको शव नै ल्याइने गरिएको छ ।

विमानस्थल आइपुगेका नौवटा शव शनिबारै मृतकको घरसम्म पठाइएको छ । विदेशबाट आएका शवको बोर्डले निःशुल्क घरसम्म पु¥याउने काम गर्दै आएको छ । शवसँगै आएका अस्थु भने सम्बन्धित मृतकका आफन्तले विमानस्थलसम्म आएर लिनुपर्ने व्यवस्था छ । पछिल्लो पटक कोभिडका कारण उडान नियमित नहुँदा विदेशमा सङ्कलन भएका शव १५ देखि महिना दिनको बीचमा एकैपटक ल्याउने गरिएको छ ।

वैदेशिक रोजगार बोर्डको तथ्याङ्कअनुसार आर्थिक वर्ष २०७७, ०७८ मा मात्र एक हजार २४२ जनाले ज्यान गुमाएका छन् । विदेशमा कारण थाहा नभएको, प्राकृतिक, अन्य, अनुसन्धान भइरहेकोजस्तो बाट मृत्यु भएको विवरण आउँछ । यसमा खासगरी हृदयाघात, आत्महत्या, सडक दुर्घटना, बिरामी, कार्यस्थल दुर्घटनाबाट नेपालीको मृत्यु हुने गरेको छ ।

काठमाडौं । अफगानिस्तानबाट नेपाल फर्कने नागरिकको संख्या ५०४ पुगेको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार शनिबार टर्किस एयरको जहाजमा २६ र जजिरा एयरको जहाजमा थप ९ जना गरि कुल ३५ जना नेपाली घर आएका छन् । कन्सुलर सेवा विभागको वेव पोर्टलमा शनिबार साँझसम्म ३ सय भन्दा बढी नेपालीले आफ्नो विवरण दर्ता गरेको तथ्यांक छ ।

उद्धारको लागि सूचीकृत भएकामध्ये नाम र राहदानी नम्बर दोहोरिएको, एकै जनाको धेरै ठाउँबाट विवरण भरिएको र उद्दार भई सुरक्षित गन्तव्यसम्म पुगिसकेकाहरुको विवरण रुजु गरी बाँकी व्यक्तिहरूको उद्धार गरिने भएको छ । त्यसका लागि उद्धार उडान गरिरहेका देशहरुसँग समन्वय भइरहेको मन्त्रालयले जानकारी गराएको छ ।

अफगानिस्तानमा विद्रोही समूह तालिवानले कब्जा गरेपछि विदेशीहरु धमाधम स्वदेश फर्किरहेका छन् । सोहीक्रममा नेपालीको समेत उद्धार भइरहेको छ । नेपालीलाई उनीहरु कार्यरत रहेको निकायले नै यूएई, कतारसहितका मुलुकमा ल्याउने गरेको छ । त्यहाँबाट उनीहरु जहाजबाट काठमाडौं आइरहेका छन् ।

काठमाडौं । गत वर्ष कोरोना भाइरसको उदगमस्थल चीनको बुहानबाट नेपाली विद्यार्थीलाई घर फिर्ता गराउँदा एकै उडानमा १३ करोड २८ लाख खर्च भएको पाइएको छ । यो उडान सरकारले निःशुल्क गरेको थियो । नेपाली नागरिकलाई उद्धार गरि काठमाडौं ल्याउँदा प्रतिव्यक्ति ७ लाख १० हजार रुपैयाँ खर्च भएको पाइएको हो । महालेखा परीक्षकको ५८ औं प्रतिवेदनले यस्तो हिसाव देखाएको हो । चीनको वुहानबाट १ सय ८७ नेपाली नागरिकलाई उद्धार गरिएको थियो । यस क्रममा नेपाल एयरलाइन्सको जहाज प्रयोग गरिएको थियो ।

यो उडानबाट आएकालाई २०७६ फागुन ४ देखि २० सम्म १७ दिन सेनाले क्वारेन्टाइनमा राखेको थियो । सो क्रममा ५५ लाख खानामा र औषधि खरिदमा ६६ लाख ७१ हजार खर्च भएको हिसाव महालेखाको प्रतिवेदनमा देखिएको छ । क्वारेन्टाइन निर्माण, निर्मित क्वारेन्टाइनका लागि आवश्यक सामग्री खरिद, इन्टरनेट, बेड खरिद तथा निर्माणलगायत सहरी विकास मन्त्रालयले ७ करोड ५६ लाख ९५ हजार खर्च गरेको थियो । हवाई उद्धार र स्थानीय यातायातबापत संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले ४ करोड ४९ लाख ७९ हजार खर्च गरेको छ ।

काठमाडौं । गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)को दसौं विश्व सम्मेलनको प्रयोजनका लागि उच्चस्तरीय आयोजक समिति गठन गरिएको छ । परराष्ट्रमन्त्री अध्यक्ष रहेनगरी २० सदस्यीय उच्चस्तरीय आयोजक कमिटि गठन भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । सम्मेलन कात्तिक ६–८ मा काठमाडौंमा हुँदैछ ।

समितिमा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव, परराष्ट्र सचिव, विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरू, नेपाल लगानी बोर्ड, नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, गैर आवासीय नेपाली संघ लगायत अन्य सरोकारवाला निकायका उच्चस्तरीय प्रतिनिधि रहने छन् ।

नेपाल सरकारले विदेशमा रहेका नेपालीहरूको ज्ञान, सीप, पुँजी, प्रविधि, सञ्जाल र पहुँचलाई नेपालको आर्थिक–सामाजिक विकासमा परिचालन गर्ने नीतिलाई उच्च प्राथमिकता दिएको समेत मन्त्रालयको भनाई छ । हरेक दुई वर्षको अन्तरालमा नेपालमा विश्व सम्मेलन हुने गर्छ ।

लण्डन । समान पेन्सनसहितका विभिन्न माग राखी आमरण अनसनमा बसेका भूतपूर्व गोर्खाले अनसन तोडेका छन्। लण्डनमा विगत १३ दिनदेखि उनीहरु आमरण अनसनमा थिए । त्यहाँको सरकारले गोखाका मागबारे छलफल गर्न तयार रहेको बताएपछि गोर्खाको आन्दोलन स्थगित भएको हो । गोर्खा सत्याग्रह संघर्ष समितिलेका आह्वानमा आन्दोलन जारी छ । समितिका अनुसार गोर्खाको मागबारे बेलायत सरकार नेपाल सरकारसँग वार्ता गर्न तयार भएको हो ।

लन्डनस्थित नेपाली दूतावासले आगामी डिसेम्बर भित्र वार्ता प्रारम्भ गर्ने प्रतिवद्धतासहितको बेलायती रक्षा मन्त्रालयको पत्र प्राप्त भएको जानकारी गराएको थियो । डिसेम्बर भित्र भुपू गोर्खा संगठनका प्रतिनिधिसहित नेपाल सरकारमार्फत वार्ता प्रारम्भ गरिने बेलायत सरकारको प्रतिवद्धता छ । गोर्खा सत्याग्रह संघर्ष समितिका अभियन्ता ज्ञानराज राई, धन गुरूङ र पुष्प राना घलेले बेलायती प्रधानमन्त्रीको कार्यालयबाहिर आमरण अनसनमा बसेका थिए ।

काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारीका लागि अफगानिस्तान पुगेका २८८ जना नेपाली नेपाल आएका छन् । यो तालिवानले सत्तामा पकड जमाएयता आएका नेपालीको संख्या हो । परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार मित्रराष्ट्रहरुको निरन्तर प्रयास र समन्वयमा २८८ जना नेपालीलाई उद्धार गरेर काठमाडौं ल्याइएको हो । भदौ १ गते विहान ११८ जना र राति ८४ जना तथा भदौ २ गते विहान ६१ जना र अपराह्न २५ जना काठमाडौं आइपुगेका हुन् ।

अफगानिस्तानबाट उद्धार भएका थप नेपाली नागरिक नेपाल फर्कने प्रकृयामा रहेको समेत परराष्ट्र मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ । उद्धार गरिएकाहरूलाई सामाखुशीस्थित सरकारले व्यवस्थापन गरेको होल्डिङ सेन्टरमा राखि आवश्यक प्रक्रिया पुरा गरेर घर पठाउने व्यवस्था मिलाइएको छ । नेपाल आएपछिको व्यवस्थापन सेनाले गरिरहेको छ । मन्त्रालयको कन्सुलर सेवा विभागको वेब पोर्टलमा बुधबार साँझ ५ बजेसम्म २९६ जना नेपालीहरुले आफ्नो विवरण दर्ता गराएका छन् ।

दर्ता भएकामध्ये १६ जना नेपाली नागरिकको उद्धार भई नेपाल आइसकेका छन् । अफगानिस्तानमा उद्धारको पर्खाइमा रहेका नेपालीहरूले काबुलमा रहेका सुरेश चन्द्र शर्मालाई ं९३७८७८४५९९४ नम्बरमा भाइबर वा ह्वाट्सएप मार्फत् सम्पर्क गर्न सक्नेछन् । साथै भाइबर, ह्वाट्सएप सुविधा सहितको मोबाइल नम्बरहरु ं९७७ ९७४९३२६४५८, ं९७७ ९७४९३२६४५९, ं९७७ ९८४१७९२७७४ र ं९१ ८९२९६०१९२५ मा विवरण टिपाउन पनि सक्ने छन् ।

काठमाडौं । अफगानिस्तानको राजधानी काबुलस्थित अमेरिकी राजदूतावासमा सुरक्षा गार्डको रूपमा काम गरिरहेका ११८ जना नेपाली मंगलबार काठमाडौं फर्किएका छन् । उनीहरुलाई अमेरिकी सेनाको जहाजले काबुलबाट उद्धार गरेको थियो । उनीहरूलाई नेपाली सेनाले राजधानीको सामाखुसीस्थित एक आइसोलेशन केन्द्रमा लगेर राखेको छ ।

अमेरिकी सेनाले उनीहरूलाई उद्धार गरेर काबुलबाट कुवेत पठाएको थियो । त्यहाँबाट उनीहरू जजिरा एयरवेजको जहाज चढेर नेपाल आइपुगेका हुन् । उनीहरुलाई अमेरिकी दूतावासका कर्मचारीले विमानस्थलमै स्वागत गरे । उद्धार गरिएका नेपाली एक दिनअघि कुवेत पुगेका थिए। उनीहरुको आवश्यक कागजपत्रको परीक्षण गरिने, कोरोनाभाइरसको एन्टिजन जाँच गरिने र प्रक्रिया पुर्‍याएर होम आइसोलेशनमा जाने मिल्नेगरी सेनाले व्यवस्थापन मिलाउने भएको छ ।

नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासले सामाजिक संजालमा लेखेको छ, ‘काबुलस्थित अमेरिकी मिशनमा कार्यरत हाम्रा साथीहरू तथा गठबन्धनका सहकर्मीहरूसँग काम गर्नुभएका नेपालीहरूमध्ये पहिलो उडानमार्फत् आउनु हुनेलाई सकुशल काठमाण्डूमा स्वागत गर्न पाउनु हाम्रो लागि सम्मानको विषय हो, हामी यहाँहरूको सुरक्षा लगायतको सेवाको लागि अत्यन्तै कृतज्ञ छौँ। धेरै धन्यवाद।’

काठमाडौं । अफगानिस्तानको राजधानी काबुलबाट ३३० जना नेपालीको उद्धार भएको छ । नेपालबाट अफगानिस्तानमा नेपाली श्रमिक पठाउने दुई वटा म्यानपावर कम्पनीले ३३० जना नेपालीको उद्धार गरिएको जानकारी सरकारलाई दिएका छन् । देशिक रोजगार विभागमा यस्तो जानकारी प्राप्त भएको हो । नेपाली काम गरिरहेको विदेशी नियोग र कार्यालयकै समन्वयमा नेपालीको उद्धार भएको हो । उनीहरुले कतारको राजधानी दोहामा सुरक्षित अवतरण भएका छन् ।

त्यहाँबाट प्रक्रिया पुरा गरि उनीहरु नेपाल आउन सक्ने छन् । काबुलस्थित विमानस्थलमा अझै साढे ४ सय हाराहारीको संख्यामा नेपाली नागरिक भने उद्धारको पखाईमा रहेका छन् । सरकारले आइतबार सार्वजनिक गरेको सम्पर्क रजिष्ट्रेसन फारम भरेर पोर्ट र विभिन्न सम्पर्क नम्बरबाट सोमबार साँझसम्म १३४ जनाले आफ्नो नाम टिाएका छन् ।

अब सरकारले उनीहरुको समेत उद्धारको बन्दोबस्त गर्ने भएको छ । काबुलस्थित विभिन्न मुलुकका कूटनीतिक नियोगहरु तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाहरुमा कार्यरत नेपालीहरुलाई तत्काल उद्धार गरी सुरक्षित स्थानमा राख्न र स्वदेश फर्काउन नेपाल सरकारले संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त अधिराज्य बेलायत, क्यानडा, जर्मनी, युरोपियन युनियन, जापान तथा संयुक्त राष्ट्रसंघको कार्यालयमा औपचारिक पत्राचारसमेत गरिसकेको छ ।

काठमाडौं । अफगानिस्तानस्थित अमेरिकी दूतावासमा खटिएका ३ सय नेपलाीलाई अमेरिकी सेनाले उद्धार गर्ने भएको छ । तालिवान विद्रोही यतिबेला राजधानी काबुलतर्फ अगाडी बढेको छ । सोहीकारण अमेरिकासहितका मुलुकले आफ्ना नागरिक र कूटनीतिज्ञको उद्धार थालेका छन् । सो प्रयोजनका लागि अमेरिकी सेना काबुल पुगेको छ । अमेरिकाले आफ्नो दूतावासमा कार्यरत नेपालीलाई स्वदेश फिर्ता गर्ने भएको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ । समाचार अनुसार अमेरिकी दूतावासमा अहिले तीन सय जना नेपालीले सुरक्षा गार्डका रुपमा काम गरिरहेका छन् ।

अमेरिकी दूतावासमा कार्यरत एक नेपालीले काबुलबाट सो बारे जानकारी गराइएको समाचारमा उल्लेख छ । उनीहरूलाई अमेरिकाले विमानमा कुनै पनि बेला नेपाल पठाउन सकिने जानकारी गराएको छ । तयार भएर बस्न भनिएपनि फिर्ता हुने दिन भने नतोकिएको उनले बताएका छन् । अहिले काबुलमा तालिवानले कब्जा जमाउन शुरु गरिएको छ । विद्रोही समूह राजधानी नजिकै आइसकेको छ । अमेरिकाले कुटनीतिज्ञहरुलाई समेत धमाधम उद्धार गरिरहेको छ ।

यसअघि अमेरिकी सेनाका लागि काम गर्ने फ्लोर कम्पनीले आफूसँग भएका ‘सिभिलियन’ कामदारलाई भने फर्काइसकेको समेत समाचारमा जनाइएको छ । जसमा झन्डै १ सय ५० जना नेपाली थिए । उनीहरूलाई कम्पनीले दुबई लगेर राखेको बताइएको छ । उनीहरुमध्ये केही नेपाल फर्किसकेका छन् । फ्लोर कम्पनीले जुलाई अन्तिमदेखि नै कार्यालय सहयोगी, प्रशासनिक कर्मचारी, ड्राइभरजस्ता क्षेत्रमा कार्यरत नेपालीलाई काबुलबाट बाहिर निकालिसकेको छ ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका अनुसार अफगानिस्तानमा नेपालीहरू अमेरिकी दूतावास, युरोपेली संघ, राष्ट्रसंघ, क्यानडेली दूतावास, विश्व बैंक, बेलायती दूतावास, बरोन होटल र ग्रिन भिलेजमा कार्यरत रहेको समाचारमा उल्लेख छ ।

काठमाडौं । नेपालमा नक्कली कागजात बनाएर बैंकबाट ऋण लिई ठगी गरि पोर्चुगल भागेका एक जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरि नेपाल ल्याएको छ । सवारी दर्ता प्रमाणपत्र नक्कली बनाएर तत्कालिन देव विकास बैंकबाट २ करोड ७१ लाख ७६ हजार रुपैयाँ ऋण लिएको आरोप उनीमाथि छ । प्रहरीले काभ्रे भुम्लु गाउँपालिका १ का ४३ वर्षका केदार ढुंगानालाई पोर्चुगलमा पक्राउ गरी साउन ३० गते नेपाल ल्याइएको हो ।

प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरोले यसबारे जानकारी गराएको छ । नक्कली कागजातका आधारमा ऋण लिएर लिखतसम्बन्धी कसूर गरेको अभियोगमा जिल्ला अदालत ललितपुरले ढुगानासहित १२ जनालाई दोषी ठहर गर्दै १ वर्ष कैद र ७० हजार रुपैयाँ जरिवानाको सजाय सुनाएको थियो । हाल ढुंगानासहितका व्यक्तिहरुविरुद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतमा लिखतसम्बन्धी ५ वटा मुद्दा र उच्च अदालत पाटनमा बैंकिङ कसूरसम्बन्धी १६ वटा मुद्दा विचाराधीन छन् । मुख्य आरोपी ढुंगाना विदेशमा रहेको जानकारी पाएपछि प्रहरीले २०७५ पुस १७ गते इन्टरपोलमार्फत डिफ्युजन नोटिस जारी गरेको थियो ।

ढुंगानाले पोर्चुगलमा आवास अनुमति लिन आवेदन दिएको जानकारी पाएपछि प्रहरी प्रधान कार्यालयले एनसीबी पोर्चुगलसँग समयन्वय गरी उनलाई पक्राउ गरेको हो । उनीहरुले काठमाडौं र ललितपुरका देवः विकास बैंकका विभिन्न शाखा कार्यालयमा विभिन्न सवारी साधन सुरक्षण वापत बैंकको नाममा पास गरी सवारी साधन कर्जा बापत २ करोड ७१ लाख ७६ हजार रुपैयाँ लिएका थिए ।

उनीहरुले ऋण नतिरेपछि लिलामी गर्ने प्रयोजनको लागि बैंकले यातायात व्यवस्था कार्यालयसँग पत्राचार गर्दा उक्त सवारी साधनहरु बैंकको नाममा नरहेको जानकारी पाएका थिए ।

काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारीमा जानेले क्यूूआर कोडसहितको विद्युुतीय खोप प्रमाणपत्र लिन अब लाइन बस्नुु नपर्ने भएको छ । वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकलाई क्यूआर कोडसहितको विद्युतीय खोप प्रमाणपत्र वैदेशिक रोजगार व्यवसायी (म्यानपावर) कम्पनीले इमेलमार्फत पठाउने व्यवस्था गरिएको हो । यससँगै घण्टौं लाइनमा बस्नुपर्ने सेवाग्राहीको झण्झटबाट राहत मिलेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या राज्यमन्त्री, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव मन्त्रालयबीच शुक्रबार भएको छलफलपछि उक्त खोप प्रमाणपत्र स्वास्थ्य सेवा विभागले म्यानपावर कम्पनीको इमेलमा पठाउने सम्झौता भएको हो ।

क्यूूआर कोडसहितको विद्युुतीय खोप प्रमाणपत्र दिने कार्य श्रम मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालयबीच समन्वय नहुँदा विदेश जाने युवाले टिकटसमेत गुमाउनुपरेको थियो । स्वास्थ्य विभागअन्तर्गतको स्वास्थ्य सूचना तथा खोप केन्द्रका अनुसार नयाँ स्टिमको पनि विकास गरिएकाले अब एउटै व्यक्तिले १० पटकसम्म अनलाइन फर्म भर्ने समस्याको अन्त्य भएको छ । अब सेवाग्राहीले सबै कागजात अपलोड गरेपछि क्यूूआर कोडसहितको विद्युुतीय खोप प्रमाणत्रका लागि आवश्यक कागजात इमेल अवलोड गरेपछि क्यूूआर कोड म्यानपावरमा अटोमेट्रिक जाने व्यवस्था गरिएको छ । कोड नम्बर इजाजत संस्थामा आएको दुुई घण्टाभित्र सेवाग्राहीको इमेलमार्फत पुुग्ने व्यवस्था गरिने बताईएको छ ।

काठमाडौं । सोमबार राती संयुक्त अरव इमिरेट्स (यूएई) उडानका लागि तयार भएको हिमालय एयरलाइन्सले अचानक उडान बन्द भएको घोषणा गर्यो । यूएई जान विमानस्थल आएका सयौं यात्रु आक्रोसित बने र विमानस्थलमा तनावपूर्ण अवस्था सिर्जना भयो । यस्तो अवस्था आउनुमा एयरलाइन्स वा विमानस्थल प्रशासनको भने दोष थिएन । गन्तब्य मुलुकले कोभिड–१९ को परीक्षणमा थप कडाइ गरेसँगै यात्रुको यात्रा प्रभावित बनेको हो ।

यूएई सरकारले ७२ घण्टासम्मको पोजेटिभ पिसिआर रिपोर्टलाई मान्यता नदिने निर्णय गरेको छ । युएइ सरकारले ५ अगष्ट देखि लागु हुने गरी ४८ घण्टाको पिसिआर रिपोर्ट नेगेटिभ हुनुपर्ने, नेपालको विमानस्थलमा र्यापिड टेष्ट, एन्टीजेन टेष्ट गरेको हुनुपर्ने प्रावधान अनिवार्य गरेको छ । यो प्रावधान विमानस्थलमा नभएपछि यात्रु फर्कन बाध्य भएका हुन् ।

यूएई सरकारले यूएईको आवासीय भिसा भएको र यूएई भित्रै दुई मात्रामा कोभिड विरुद्धको खोप लगाएकालाई मात्र प्रवेश दिने जनाएको छ । तर प्रवेशका क्रममा यूएई विमानस्थलमा ओर्लिएपछि पुनः पिसीआर टेष्ट गर्नुपर्ने, क्वारेन्टीन र स्वास्थ्य मापदण्ड पूर्ण पालना गर्नुपर्ने गरि कडा नियम ल्याइएको छ । जसले गर्दा नेपाली यात्रुको यात्रा प्रभावित बनेको हो ।