Category: फिचर

  • ज्यूँदो मान्छेको मृत्यु दर्ता गरेको अभियोगमा चार पक्राउ

    ज्यूँदो मान्छेको मृत्यु दर्ता गरेको अभियोगमा चार पक्राउ

    पश्चिम नवलपरासी, वैशाख १५ गते । जिउँदो व्यक्तिको मृत्यु दर्ता गरेको आरोपमा पश्चिम नवलपरासीको सुस्ता गाउँपालिका वडा ५ का वडाध्यक्ष प्रभुनाथ अहिर र वडा सचिव संजयकुमार चौधरीसहित चार जना पक्राउ परेका छन् । पक्राउ परेका उनीहरूविरुद्ध जिल्ला अदालत नवलपरासीले पक्राउपुर्जी जारी गरेपछि प्रहरीले आज पक्राउ गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका सूचना अधिकारी डिएसपी वीरदत्त पन्तले जानकारी दिए ।

    मृत्यु दर्ता गर्न झुटा विवरण पेस गर्ने नारायणी पारीको सुस्तागाउँ बस्ने ३१ वर्षीय तारिख मियाँ अन्सारी पक्राउ परिसकेका छन् । मियाँले वडा नम्बर ५ मा आफ्नो पिताको मृत्यु भएको भन्दै भाइ पर्ने अर्का ६६ वर्षीय व्यक्तिको गत वर्षको मङ्सिर ७ गते मृत्यु दर्ता गराएका थिए ।

    मियाँको पिताको भने २०६० सालमै मृत्यु भइसकेको थियो । मृत्यु दर्ता भएको थाहा पाएपछि गत वर्षको चैत महिनामा मृत्यु दर्तामा नाम उल्लेख भएका वृद्धका छोराले प्रहरीमा जाहेरी दिएका थिए । त्यसलगत्तै अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको प्रहरीले जनाएको छ । मृत्यु दर्ताको मुचुल्कामा साक्षी बस्ने वर्ष ५५ का छोटे खाँ पनि पक्राउ परेका छन् ।

    साक्षीमा हस्ताक्षर गर्ने बाँकी ७ जना फरार रहेको इलाका प्रहरी कार्यालय बेलाटारीले जनाएको छ । राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पन्जीकरण ऐन, २०७६ को परिच्छेद ६ को ४१ (ग) र (च) बमोजिम झुट्टा विवरण पेस गरी मृत्यु दर्ता प्रमाणपत्र बनाएको कसुरमा पक्राउ परेको र आज अदालतबाट म्याद थप गरी थप अनुसन्धान गरिने प्रहरीले जनाएको छ ।

  • पहुँचका भरमा प्रयोग भएका ६२२ सवारी साधन फिर्ता

    पहुँचका भरमा प्रयोग भएका ६२२ सवारी साधन फिर्ता

    काठमाडौँ, वैशाख १५ गते । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले राज्यको सीमित स्रोत र साधनमाथि हुँदै आएको चरम दोहन र प्रशासनिक बेथिति अन्त्यका लागि सुशासनको ठोस कदम चालेको छ। प्रचलित कानुनविपरीत पहुँचका भरमा सरकारी सवारी साधन प्रयोग गरिरहेका कर्मचारी तथा पदाधिकारीहरूबाट सरकारले हालसम्म ६२२ वटा सवारी साधन फिर्ता लिइसकेको छ।

    कानुन विपरीतको सुविधामा रोक

    प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले गरेको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी वा सोभन्दा माथिका पदाधिकारीले मात्र सरकारी सवारी साधन पाउने कानुनी व्यवस्था छ। तर, सोभन्दा तल्लो तहका कर्मचारीहरूले समेत व्यापकरूपमा चार पाङ्ग्रे सरकारी सवारी साधन प्रयोग गरिरहेको तथ्य फेला परेपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले फिर्ता गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेको हो।

    यसअघि वैशाख १० गते प्रधानमन्त्री कार्यालयले सबै मन्त्रालय, निकाय र संवैधानिक आयोगहरूलाई परिपत्र गर्दै कानुनले तोकेबाहेकका कर्मचारीले प्रयोग गरिरहेका सवारी साधन तत्काल फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको थियो। सोही निर्देशनका आधारमा हालसम्म ६२२ वटा गाडी फिर्ता भएका हुन्।

    सामूहिक प्रयोगको नयाँ नियम

    अब आगामी दिनमा कानुनले तोकेका पदाधिकारीबाहेक कसैले पनि सरकारी सवारी साधनको एकल प्रयोग गर्न पाउने छैनन्। यद्यपि, कामको विशेष प्रकृति वा असहज परिस्थितिमा सबै तहका कर्मचारी र पदाधिकारीले सामूहिक रूपमा सवारी साधन प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ।

    आर्थिक भार कटौतीको लक्ष्य

    अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको बढ्दो मूल्य र मुलुकको आर्थिक अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै सरकारले यो कदम चालेको हो। यसबाट इन्धन, मर्मत सम्भार र सुविधाका नाममा भइरहेको ठुलो व्ययभार कम हुने विश्वास गरिएको छ। कानुन विपरीत सवारी साधन प्रयोग हुँदा राज्यलाई कति आर्थिक भार परेको थियो भन्नेबारे पनि विस्तृत अध्ययन भइरहेको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ।

    राज्यको ढुकुटीमाथि हुने फजुल खर्च कटौती गर्दै प्रशासनिक अनुशासन कायम गर्ने सरकारको यो अभियानले सुशासनको दिशामा नयाँ आयाम थप्ने अपेक्षा गरिएको छ।

  • संविधान संशोधनका लागि वरिष्ठ अधिवक्तासँग छलफल

    संविधान संशोधनका लागि वरिष्ठ अधिवक्तासँग छलफल

    काठमाडौँ, वैशाख १५ गते । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा गठित ‘संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदल’ ले आज वरिष्ठ अधिवक्ता र अधिवक्तासँग विशेष छलफल गरेको छ । संविधान कार्यान्वयनको एक दशकका अनुभव, चुनौती र जनचाहना समेटेर ठोस बहसपत्र तयार गर्ने उद्देश्यले कार्यदलले विज्ञहरूको राय सङ्कलनलाई तीव्रता दिएको हो ।

    छलफलका क्रममा सहभागीले संविधानका सबल पक्षको रक्षा गर्दै देखिएका व्यावहारिक जटिलता अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवालीले सङ्घीयतालाई प्रभावकारी बनाउन प्रदेशलाई अधिकारसम्पन्न र बलियो बनाउनुपर्ने धारणा राखे । वरिष्ठ अधिवक्ता ध्रुवलाल श्रेष्ठले शासकीय स्वरूपमा कार्यकारी अधिकारको सन्तुलित बाँडफाँटबारे सुझाव दिए ।


    वरिष्ठ अधिवक्ता बाबुराम कुँवरले संवैधानिक निकायमा हुने राजनीतिक नियुक्ति पूर्ण रूपमा बन्द गर्ने गरी संशोधन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरे । वरिष्ठ अधिवक्ता खिमलाल देवकोटाले मन्त्री पदमा विज्ञ व्यक्तिलाई मात्र नियुक्त गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिए । प्रा.डा. ज्ञानेश्वर पराजुलीले प्रदेशको सबलीकरणमा जोड दिए भने अधिवक्ता मोहना अन्सारीले संवैधानिक आयोगको कार्यक्षमता बढाउन ‘छाता आयोग’ को नयाँ अवधारणा अघि सारे । उनले मौलिक अधिकारमा थप अधिकार थप्न जरुरी रहेको बताए ।


    यसै गरी वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण बिडारीले संविधान संशोधनको अपरिहार्यता स्पष्ट पार्नुभयो भने अधिवक्ता अन्जिता खनालले न्याय सेवा आयोग र न्याय परिषद्को नेतृत्व एवं समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा सुधारको आवश्यकता औँल्याए । वरिष्ठ अधिवक्ता डा. दिनमणि पोखरेलले भने संशोधन गर्दा संविधानका आधारभूत संरचनामा असर पर्न नहुनेतर्फ कार्यदललाई सचेत गराए ।

    कार्यदलका संयोजक असिम शाहले प्राप्त सुझावलाई गम्भीरतापूर्वक लिइएको र यसले बहसपत्रलाई वस्तुनिष्ठ र व्यावहारिक बनाउन मद्दत पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे । उनले कार्यदलले सबै सरोकारवालाबाट लिखित सुझावसमेत सङ्कलन गरिरहेको जानकारी दिए ।

  • बीमासम्बन्धी कसुरमा नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्सका अध्यक्ष पक्राउ

    बीमासम्बन्धी कसुरमा नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्सका अध्यक्ष पक्राउ

    काठमाडौं, वैशाख १५ गते । बीमा सम्बन्धी ऐन, २०७९ अन्तर्गतको कसुरमा संलग्न रहेको अभियोगमा नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडका अध्यक्ष आशिष श्रेष्ठ पक्राउ परेका छन् । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले ४६ वर्षीय श्रेष्ठलाई मङ्गलबार काठमाडौंको कागेश्वरी मनहरा नगरपालिका–५ बाट नियन्त्रणमा लिएको हो ।

    नेपाल बीमा प्राधिकरण, कुपण्डोलको गत वैशाख ८ गतेको पत्राचार र आकस्मिक स्थलगत निरीक्षण प्रतिवेदनका आधारमा श्रेष्ठमाथि अनुसन्धान सुरु गरिएको ब्यूरोले जनाएको छ । प्राधिकरणको प्रतिवेदनमा नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड समेतको संलग्नतामा बीमा ऐन २०७९ को दफा १४० को उपदफा (१) को खण्ड (छ) बमोजिमको कसुर भएको उल्लेख गरिएको छ ।

    सोही प्रतिवेदनका आधारमा ब्यूरोले अनुसन्धानका लागि श्रेष्ठलाई पक्राउ गर्न वैशाख १४ गते काठमाडौं जिल्ला अदालत, बबरमहलबाट अनुमति लिएको थियो । पक्राउ परेका श्रेष्ठमाथि बीमा क्षेत्रमा भएको आर्थिक अनियमितता र कानुनी मर्यादा उल्लंघनको विषयमा थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
    प्रचलित कानुन अनुसार बीमा क्षेत्रको पारदर्शिता र सुशासन कायम राख्न प्राधिकरणले गरेको छानबिनका आधारमा यो कारबाही अगाडि बढाइएको ब्यूरोको भनाइ छ ।

  • स्वास्थ्यमन्त्रीको निर्देशनपछि दुरुपयोग भएका गाडी मन्त्रालय तानियो

    स्वास्थ्यमन्त्रीको निर्देशनपछि दुरुपयोग भएका गाडी मन्त्रालय तानियो

    १५ वैशाख, काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या खानेपानी मन्त्रालयले मातहत संरचनाहरूमा दुरुपयोग गरिएका सवारी साधन मन्त्रालय तान्न थालेको छ ।
    स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या खानेपानी मन्त्री निशा मेहताले दुरुपयोग गरिएका सबै सवारी साधन मन्त्रालयमा ल्याउन निर्देशन दिएपछि दुरुपयोग गरिएका सवारी साधन मन्त्रालय फिर्ता ल्याउन थालिएको हो ।

    सवारी साधनको सुविधा नपाउने कर्मचारीहरूले समेत विभिन्न बहानामा सरकारी गाडी प्रयोग गर्दै आएको जानकारी प्राप्त भएपछि मन्त्री मेहताले निर्देशन दिएकी थिइन् । फिर्ता ल्याइएका सवारी साधन हाल मन्त्रालयमै राखिएको छ । गाडीहरू आवश्यकताका आधारमा कानुन बमोजिम मन्त्रालयका कर्मचारीले प्रयोग गर्ने छन् । कानुन अनुसार, सह(सचिव र सो भन्दा माथिका पदाधिकारीहरूले मात्रै सरकारी सवारी साधन प्रयोग गर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

  • आजदेखि नयाँ शैक्षिकसत्र सुरु

    आजदेखि नयाँ शैक्षिकसत्र सुरु

    काठमाडौँ, वैशाख १५ गते । आजदेखि नयाँ शैक्षिकसत्रको औपचारिक थालनी हुँदैछ । सरकारको निर्णयअनुसार हरेक वैशाख १५ गतेदेखि विद्यालय तहको शैक्षिकसत्र सुरु गरिएको हो । विगतमा वैशाख २ गतेदेखि शैक्षिकसत्र सुरु हुँदै आएकामा वार्षिक परीक्षा नसकिँदै निजी विद्यालयले भर्ना लिने क्रम रोक्न र इन्धनको असहज आपूर्ति हुने स्थितिमा वैशाख १५ गतेदेखि विद्यालयमा भर्ना सुरु गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर कतिपय स्थानीय तहको सहजीकरणमा वैशाख १५ गतेअगावै विद्यार्थी भर्ना भइसकेको छ ।

    सरकारले निजी (संस्थागत) विद्यालयहरुमा लिइँदै आएको कानुनविपरीत भर्ना र अन्य शुल्क फिर्ता गराउन गत चैत २२ गते निर्देशन दिएको थियो ।
    शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले कानुनविपरीत लिइएको भर्ना शुल्क र संस्थागत विद्यालय शुल्क निर्धारण माापदण्ड निर्देशिका, २०७२ द्वारा निर्धारितबाहेक अन्य शुल्कलाई फिर्ता गराउन कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउन सम्बन्धित सबै स्थानीय तहहरुलाई अनुरोध गरेको थियो ।

    विद्यार्थीको वार्षिक परीक्षाको परीक्षाफल प्रकाशित नभएको र शैक्षिक सत्र सुरु नभएको तथा शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम ७८९१० ९ग० बमोजिम लब्धाङ्कपत्रलगायत आवश्यक सक्कल प्रमाणपत्रसमेत प्राप्त नभएको अवस्थामा विद्यालयहरूले भर्नाको सूचना प्रकाशन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिइएको थियो । न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको एकल इजलासले शिक्षा नियमावली, २०५९ अनुसार शैक्षिक सुरु भएपछि विद्यार्थी भर्ना प्रक्रिया सञ्चालन गर्नुपर्ने आदेश दिएको थियो । यसअघि हरेक वैशाख २ गतेदेखि शैक्षिकसत्र सञ्चालन हुँदै आएको थियो ।

    आदेशमा परीक्षा नतिजा, शैक्षिक सत्र र आवश्यक प्रमाणपत्रबीच समन्वय कायम गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । अदालतले सम्बन्धित निकायलाई प्रचलित कानुनअनुसार कार्य गर्न निर्देशन दिँदै विपक्षीलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्नसमेत आदेश गरेको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय तथा शिक्षा विकास तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र, सानोठिमी भक्तपुरद्वारा गत चैत ५ गते प्रकाशित सूचनामा वार्षिक परीक्षा सम्पन्न गरी नतिजा प्रकाशनपश्चात् नयाँ शैक्षिक सत्र २०८३ सुरु भएपछि मात्रै भर्ना कार्यक्रम सञ्चालन गर्न निर्देशन दिइएको थियो । रासस

  • पर्यटन विभागले सगरमाथा आधार शिविरमा खोल्यो फिल्ड कार्यालय

    पर्यटन विभागले सगरमाथा आधार शिविरमा खोल्यो फिल्ड कार्यालय

    १५ वैशाख, काठमाडौं । पर्यटन विभागले सगरमाथा आधार शिविरमा फिल्ड कार्यालय स्थापना गरेको छ । जारी ऋतुको आरोहण नियमन, सहजीकरण र समन्वयका लागि विभागले यस्तो कार्यालय हरेक वर्ष खोल्ने गर्छ । अहिले सगरमाथा आधार शिविरमा ६ सय हाराहारी आरोही पुगेका छन् । साथै उनीहरुका शेर्पा गाइड, सहयोगी कर्मचारी र नियमनकारी निकायका कर्मचारीसहित ठूलो संख्यामा आधार शिविर पुगेका छन् ।

  • काठमाडौँका विभिन्न ठाउँमा सिक्री लुट्दै हिँड्ने गिरोह पक्राउ

    काठमाडौँका विभिन्न ठाउँमा सिक्री लुट्दै हिँड्ने गिरोह पक्राउ

    काठमाडौँ, वैशाख १५ गते । नेपाल प्रहरीले महिलाले घाँटीमा लगाएको सिक्री लुट्दै हिँड्ने एक गिरोहलाई पक्राउ गरेको छ । जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँको टोलीले काठमाडौँका विभिन्न ठाउँमा महिलाले घाँटीमा लगाएको सिक्री लुट्दै हिँड्ने गिरोहलाई लुटपाटमा प्रयोग हुने सामग्रीसहित पक्राउ गरी सोमबार सार्वजनिक गरेको हो ।

    पक्राउ पर्नेमा नुवाकोट ककनीका २१ वर्षीय सविन तामाङ, सोही ठाउँका २६ वर्षीय विमल तामाङ, सोही ठाउँकै २१ वर्षीय सुजन तामाङ, नुवाकोट विदुर नगरपालिकाका ४४ वर्षीय सतिस अमात्य र सोलुखुम्बुका १९ वर्षीय रितिका माझी रहेका प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रवक्ता एवं प्रहरी उपरीक्षक पवनकुमार भट्टराईले जानकारी दिए ।


    उनले गत चैत १२ गते, १९ गते र वैशाख ६ गते विभिन्न ठाउँमा पुगेर सुन लुटपाटसम्बन्धी घटनाको अनुसन्धानका आधारमा निजहरूलाई पक्राउ गरिएको जानकारी दिए । उनका अनुसार प्रहरीले पक्राउ परेकासँग १२ दशमलव ९० ग्राम सुन, पेचकस एक थान, ठूलो रेन्ची एक थान, सानो रेन्ची आठ थान, मोबाइल एक थान, खुकुरी एक थान, हुडी, ट्राउजर, ज्याकेटलगायत सामग्री बरामद गरेको छ ।

    काठमाडौँको तारकेश्वर नगरपालिका वडा नं ४ पैँयुटारबाट पक्राउ परेको उक्त गिरोहलाई प्रहरी वृत्त थानकोटबाट आवश्यक अनुसन्धान भइरहेको प्रवक्ता भट्टराईले बताए ।

  • संविधान संशोधनबारे विज्ञहरुसँग छलफल

    संविधान संशोधनबारे विज्ञहरुसँग छलफल

    काठमाडौँ, वैशाख १५ गते । संविधान संशोधनका लागि बहसपत्र तयार गर्न गठित कार्यदल, २०८२ ले सोमबार संविधान र कानुनविद्सँग छलफल गरेको छ । प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार असीम शाह संयोजक रहेको कार्यदलले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा संविधान र कानुनविद्हरूसँग छलफल गरेको हो ।

    छलफलमा कार्यदलका सदस्य सचिव लीलाधर सुवेदीले संविधान संशोधनका आवश्यक विषयमा प्रस्तुति दिनुभएको थियो । उनले संविधान संशोधनका लागि शासकीय स्वरूप, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति, विज्ञ मन्त्री हुने, सांसद मन्त्री नहुने व्यवस्था, मन्त्रीपरिषद् गठन, मन्त्रीको जवाफदेहिता, निर्वाचन प्रणाली, विदेशमा रहेका नागरिकको मताधिकार छलफलका विषय हुनुपर्नेमा धारणा राखेका थिए ।


    उहाँले संवैधानिक निकायको सङ्ख्या, पदाधिकारीको सङ्ख्या, पदाधिकारी नियुक्तिलाई उत्कृष्ट बनाउने उपाय जस्ता विषय संविधान संशोधनका लागि छलफलको विषय हुनुपर्नेबारे पनि प्रस्तुतीकरण गरेका थिए । छलफलमा संविधानविद् पूर्णमान शाक्यले संविधानका आधारभूत संरचनालाई विचार गरेर मात्र संविधान संशोधन गरिनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे । संविधानविद् डा. विपिन अधिकारीले पूर्ण संसदीय व्यवस्था कायम गरिनुपर्ने र प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटनको अधिकार हुनु उपयुक्त हुने धारणा राखे ।


    संविधानविद् राधेश्याम अधिकारीले संविधान नागरिक र सरकारबिच सम्बन्ध स्थापित गर्ने पुल भएको हुँदा हतारमा संशोधन नगरी व्यापक छलफल र बहस हुनुपर्ने धारणा राखे । वरिष्ठ अधिवक्ता गोविन्द शर्मा बन्दीले सरकारले गरेको पहलप्रति धन्यवाद दिँदै न्यायपालिकालाई राजनीतिक हस्तक्षेपरहित बनाउन न्याय परिषद्को संरचनामा फेरबदल गरी कानुनमन्त्री र नेपाल बार एसोसिएसनको सदस्य हटाउनुपर्ने धारणा राखे ।

    वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले बहसका विषय सान्दर्भिक भए पनि यसलाई संसद्ले स्वीकार गर्ने गरी अगाडि बढ्नु उपयुक्त हुने धारणा राखे । वरिष्ठ अधिवक्ता मीरा ढुङ्गानाले संविधानले महिलाको अधिकारबारे थप स्पष्ट पार्दै लैङ्गिक सहभागिता बढाउनुपर्ने धारणा राखे । वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले यो कार्यदललाई संविधानले नचिन्ने हुँदा संयोजक सङ्घीय संसद्को सदस्य बनेर अध्यक्षता गर्दा थप परिपक्व हुने धारणा राखे ।


    कार्यदलका संयोजक शाहले कार्यदलका सदस्य तथा विज्ञले दिएका सुझावसमेतलाई मनन गरेर संविधान संशोधनको बहसपत्र तयार गर्ने कुराको प्रतिबद्धता गरेको कार्यदलका सदस्य सचिव तथा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयका, कानुन तथा फैसला कार्यान्वयन महाशाखा प्रमुख लीलाधर सुवेदीले जानकारी दिए ।

  • डिप ट्युबवेल’ जडानसँगै सिँचाइको असुविधा हट्यो

    डिप ट्युबवेल’ जडानसँगै सिँचाइको असुविधा हट्यो

    १५ वैशाख, कञ्चनपुर । शुक्लाफाँटा नगरपालिका–१० प्रगतिटोलमा सिँचाइ सुविधा पुगेपछि स्थानीय किसानहरूमा खुसी छाएको छ । वर्षौंदेखि सिँचाइ अभाव झेल्दै आएका किसानहरूका लागि डिप ट्युबवेल जडान भएपछि खेतीपातीमा नयाँ आशा पलाएको हो । प्रगतिटोलका किसान परमानन्द जोशी सिँचाइ सुविधा पुगेपछि निकै उत्साहित देखिन्छन् । ‘पहिले सिँचाइको अभाव हुँदा खेतमा जति मेहनत गरे पनि उब्जनी सन्तोषजनक हुँदैनथ्यो’, उनले भने, ‘अब खेतमै डिप बोरिङ जडान भएपछि सिँचाइ गर्न कुनै समस्या छैन ।’ उनका अनुसार पानीको सहज उपलब्धताले उत्पादन बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

    किसानहरूको लामो समयदेखिको सिँचाइ समस्या समाधान गर्न सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको पहलमा रु २५ लाखभन्दा बढीको लगानीमा डिप ट्युबवेल जडान गरिएको हो । उक्त योजना प्रदेशका आर्थिक मामिलामन्त्री बहादुरसिंह महराको संसदीय विकास कोषबाट विनियोजित बजेटमार्फत जलस्रोत तथा सिँचाइ डिभिजन कार्यालयले कार्यान्वयन गरेको हो ।

    वडाध्यक्ष लालबहादुर ऐरका अनुसार डिप ट्युबवेल सञ्चालनमा आएपछि प्रगतिटोलका ५० भन्दा बढी किसान प्रत्यक्ष लाभान्वित भएका छन् । ‘सिँचाइको समस्या ल्याएर किसानहरू पटक–पटक धाउदै आएका थिए’, उनले भने, ‘त्यही माग मन्त्रीसमक्ष राख्दा उहाँले कोषमार्फत बजेट विनियोजन गरी योजना कार्यान्वयनमा ल्याउनुभयो ।’

    उनका अनुसार अब सिँचाइ अभावका कारण बाँझोजस्तै रहेका खेतहरूमा अन्नबाली, तरकारी तथा अन्य नगदे खेती विस्तार गर्न सकिने भएको छ । यसले स्थानीय किसानहरूको आयआर्जन बढाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

    स्थानीय किसान हरिकृष्ण चौधरीले डिप बोरिङ जडानसँगै व्यावसायिक खेतीतर्फ आकर्षण बढेको बताए । ‘पहिले पानीको अभावका कारण थोरै जमिनमा मात्रै तरकारी र वसन्ते मकैखेती गर्थ्यौं’, उनले भने, ‘विद्युतीय मोटर प्रयोग गरेर पानी तान्दा पनि पर्याप्त सिँचाइ गर्न घण्टौँ लाग्थ्यो, तर अहिले त्यो समस्या हटेको छ ।’ उनका अनुसार अब व्यावसायिक तरकारीखेती गरी राम्रो आम्दानी गर्ने लक्ष्य लिइएको छ ।

    डिप ट्युबवेलको क्षमता करिब ६० बिघा जमिनमा सिँचाइ पुर्‍याउने रहेको बताइएको छ । यसले कृषि उत्पादनमा उल्लेखनीय वृद्धि हुने स्थानीयको विश्वास छ । केही पूर्वाधार अझै अधुरै रहेको किसानहरूले बताएका छन् । स्थानीय किसान यशोदा भट्टका अनुसार हाल बोरिङ गाड्ने काम मात्रै सम्पन्न भएको छ भने पानी वितरणका लागि आवश्यक पाइपलाइन विस्तार हुन बाँकी छ । ‘आउँदो बजेटमा पाइपलाइन विस्तारका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गर्न वडा कार्यालयमार्फत सम्बन्धित निकायसँग अनुरोध गरेका छौं’, उनले भने ।

    उनका अनुसार सिँचाइ प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न सकिए मात्रै सबै किसानसम्म समान रूपमा पानी पुर्‍याउन सकिनेछ । अन्यथा केही क्षेत्र मात्र लाभान्वित हुने र बाँकी किसान अझै समस्या झेल्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने उनको भनाइ छ ।

  • लगानी बोर्डले सुरु गर्‍यो एकल बिन्दु सेवा केन्द्र, लगानीकर्ताले सिधै प्रस्ताव पेस गर्न सक्ने

    लगानी बोर्डले सुरु गर्‍यो एकल बिन्दु सेवा केन्द्र, लगानीकर्ताले सिधै प्रस्ताव पेस गर्न सक्ने

    १५ वैशाख, काठमाडौं । लगानी बोर्ड नेपालले एकल बिन्दु सेवा केन्द्र सञ्चालनमा ल्याएको छ । लगानीकर्तालाई प्रक्रियामा थप सहज वातावरण प्रदान गर्ने उद्देश्यले बोर्डले एकल बिन्दु सेवा केन्द्र सुरु गरेको हो । एकल बिन्दु सेवा केन्द्रका लागि बोर्डले ossc.ibn.gov.np पोर्टल सञ्चालनमा ल्याएको छ ।

    यस पोर्टलमा लगइन गरेपछि लगानीकर्ताले लगानीसम्बन्धी प्रस्ताव पेस गर्न सक्ने भएका छन् । त्यसैगरी ibn.gov.np को एकल बिन्दु सेवा केन्द्रबाट पनि लगानीकर्ताहरुले लगइन गर्न सक्नेछन् । आईटी प्रणालीको तयारीपछि एकल बिन्दु सेवा केन्द्रसँग समन्वय गरी कार्य अघि बढाउन १४ वटा सरकारी निकाय यस प्रणालीमा आवद्ध हुनेछन् ।

    कम्पनी रजिष्टारको कार्यालय, राजस्व विभाग, भन्सार विभाग, अध्यागमन विभाग डिजिटल सिस्टम इन्टिग्रेट क्रममा छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले अन्य सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायहरूलाई उक्त प्रणालीमा आवद्धताका लागि पत्राचार गरिसकेको छ ।

    लगानी बोर्डका अनुसार १४ वटा सरकारी निकायले एकल बिन्दु सेवा केन्द्रका लागि अख्तियारीसहित फोकल पर्सन तोकेका छन् । ती निकायहरुमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक,अध्यागमन विभाग,आन्तरिक राजस्व विभाग रहेका छन् ।

    त्यसैगरी उद्योग विभाग, खानी तथा भूगर्भ विभाग,भन्सार विभाग,श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभाग, विद्युत् विकास विभाग,कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय,नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण छन् । आवश्यकता अनुसार बोर्डले तोकेका अन्य निकायहरु पनि समावेश हुन सक्नेछन् ।

    डिजिटल प्रणाली विकसित भइनसकेका सम्बन्धित मन्त्रालय, विभाग एवम् निकायहरूले लगानी बोर्ड अन्तर्गत स्थापित हुने एकल बिन्दु सेवा केन्द्रमा अख्तियारी सहित कर्मचारी पठाउनु पर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

    बोर्डले नेटवर्क बढाउँदै लैजाने तथा यस प्रणालीमा आवद्ध हुन बाँकी रहेका मन्त्रालय तथा निकायहरूमा रहेका फोकल पर्सनसँग समन्वय गरी कार्य अघि बढाउनेछ । लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले एकल विन्दु सेवा केन्द्रको कार्यान्वयनले लगानीकर्तासँग सम्बन्धित कार्य गर्न सहज हुने बताए ।

    छिटो र सहज सेवा प्रवाहका लागि सूचना प्रविधि महत्त्वपूर्ण हुने भएकाले एकल बिन्दु सेवा सुरु गरेको बताउँदै उनले अरु निकायहरूले पनि तयारी गरिरहेको र क्रमशःएकल बिन्दु सेवा केन्द्रमा डिजिटल प्रणालीमार्फत आवद्ध हुने बताए । डिजिटल प्रकृया सुरु भएपछि भौतिक रुपमा गरिने कार्यलाई हटाउँदै लगिने उनले बताए ।

    ‘आन्तरिक रुपमा आईटी सिस्टममा आवद्ध नभएका निकायलाई आवश्यक बजेटको व्यवस्था र तयारीपछि सबै निकाय एकल बिन्दु सेवा केन्द्रमा डिजिटल प्रणालीमार्फत आवद्ध हुन सक्नेछन् । त्यसपछि हामी पूर्ण रुपमा अटोमेसनमा जान सक्छौं’ प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले भने ।

    एकल बिन्दु सेवा केन्द्र पूर्ण रुपमा सञ्चालनमा आएपछि लगानीको लागि प्राप्त प्रस्तावको मूल्याङ्कन गरी स्वीकृतिको लागि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउने, कम्पनी दर्ता, कर दर्ता, उद्योग दर्ता, विदेशी विनिमयको अनुमति लगायतका अन्य दर्ता, अनुमति तथा स्वीकृति उपलब्ध गराउने, श्रम स्वीकृति, भिसा, परमिट उपलब्ध गराउनका लागि आवश्यक समन्वय र सहजीकरणको कार्य उक्त केन्द्रबाटै गर्न सकिनेछ ।

    त्यसैगरी उक्त केन्द्रमार्फत परियोजनाको लागि आवश्यक निजी जग्गा प्राप्तिमा सहजीकरण गर्ने, परियोजनालाई आवश्यक पर्ने सरकारी जग्गा वा वन क्षेत्रको जग्गा प्रचलित कानुन बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी लिजमा उपलब्ध गराउने, वातावरणीय अध्ययनको स्वीकृति उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउने लगायतका कार्यहरू गर्न सकिनेछ ।

    लगानी बोर्डले एकल बिन्दु सेवा केन्द्रबारे सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायका फोकल पर्सनहरुसँग आज छलफल गरेको छ । सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन २०७५ बमोजिम कार्यान्वयन गरिने परियोजनाको लागि परियोजना सर्वेक्षण अनुमति, समझदारी पत्र, लगानी अनुमति वा सम्झौता लगायतका कार्य गर्ने तथा परियोजनालाई सहयोग एवम् सहजीकरणका लागि कार्यालयमा एकल विन्डु सेवा केन्द्रको स्थापना गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

    वर्तमान सरकारले गत चैत्र १४ गते सार्वजनिक गरेको शासकीय सुधार सम्बन्धी एक सय कार्य सूचीमा स्वदेशी तथा वैदेशिक लगानीकर्ताहरूलाई एकीकृत रूपमा सहजताका साथ निर्धारित समयावधिभित्र तोकिए बमोजिमका सेवा उपलब्ध गराउनका निम्ति लगानी बोर्ड नेपाल अन्तर्गत एकद्वार स्वीकृति प्रणाली स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याउने उल्लेख गरिएको थियो ।

    बोर्डले यसअघि नै शासकीय सुधार सम्बन्धी सूचीहरूमा समावेश भएको लगानीकर्ता सहजीकरण तथा गुनासो सुनावाइ डेस्क स्थापना गरिसकेको छ।

  • आज अमेरिकी डलरको भाउ घट्दा अन्य विनिमय दर कति ?

    आज अमेरिकी डलरको भाउ घट्दा अन्य विनिमय दर कति ?

    १५ वैशाख, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ । सोमबार स्थिर रहेको अमेरिकी डलरको भाउ घट्दा यूरोपियन यूरोको भाउ भने आज उकालो लागेको छ । निर्धारित विनिमयदर अनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर १५० रुपैयाँ ४१ पैसा र बिक्रीदर १५१ रुपैयाँ एक पैसा तोकिएको छ । सोमबार अमेरिकी डलर एकको खरिददर १५० रुपैयाँ ५० पैसा र बिक्रीदर १५१ रुपैयाँ १० पैसा तोकिएको थियो ।

    आज बढेको युरोपियन युरो एकको खरिददर १७६ रुपैयाँ ६४ पैसा र बिक्रीदर १७७ रुपैयाँ ३५ पैसा कायम भएको छ । सोमबार युरोपियन युरो बढेर एकको खरिददर १७६ रुपैयाँ ३७ पैसा र बिक्रीदर १७७ रुपैयाँ ०७ पैसा रहेको थियो । यस्तै आज युके पाउण्ड स्ट्रलिङ एकको खरिददर २०३ रुपैयाँ ९५ पैसा र बिक्रीदर २०४ रुपैयाँ ७६ पैसा, स्वीस फ्रयाङ्क एकको खरिददर १९१ रुपैयाँ ७४ पैसा र बिक्रीदर १९२ रुपैयाँ ५० पैसा कायम गरिएको छ ।

    अष्ट्रेलियन डलर एकको खरिददर १०८ रुपैयाँ १० पैसा र बिक्रीदर १०८ रुपैयाँ ५३ पैसा, क्यानेडियन डलर एकको खरिददर ११० रुपैयाँ ४९ पैसा र बिक्रीदर ११० रुपैयाँ ९३ पैसा, सिङ्गापुर डलर एकको खरिददर ११८ रुपैयाँ १४ पैसा र बिक्रीदर ११८ रुपैयाँ ६१ पैसा तोकिएको छ ।

    जापानी येन १० को खरिददर नौ रुपैयाँ ४५ पैसा र बिक्रीदर नौ रुपैयाँ ४९ पैसा, चिनियाँ युआन एकको खरिददर २२ रुपैयाँ चार पैसा र बिक्रीदर २२ रुपैयाँ १३ पैसा, साउदी अरेबियन रियाल एकको खरिददर ४० रुपैयाँ १० पैसा र बिक्रीदर ४० रुपैयाँ २६ पैसा, कतारी रियाल एकको खरिददर ४१ रुपैयाँ २६ पैसा र बिक्रीदर ४१ रुपैयाँ ४२ पैसा कायम भएको छ ।

    केन्द्रीय बैंकका अनुसार थाइ भाट एकको खरिददर चार रुपैयाँ ६६ पैसा र बिक्रीदर चार रुपैयाँ ६७ पैसा, युएई दिराम एकको खरिददर ४० रुपैयाँ ९५ पैसा र बिक्रीदर ४१ रुपैयाँ ११ पैसा, मलेसियन रिङ्गेट एकको खरिददर ३८ रुपैयाँ पाँच पैसा र बिक्रीदर ३८ रुपैयाँ २१ पैसा रुपैयाँ रहेको छ ।

    साउथ कोरियन वन १०० को खरिददर १० रुपैयाँ २३ पैसा र बिक्रीदर १० रुपैयाँ २७ पैसा, स्वीडिस क्रोनर एकको खरिददर १६ रुपैयाँ ३७ पैसा र बिक्रीदर १६ रुपैयाँ ४३ पैसा र डेनिस क्रोनर एकको खरिददर २३ रुपैयाँ ६४ पैसा र बिक्रीदर २३ रुपैयाँ ७३ पैसा तोकिएको छ ।

    राष्ट्र बैंकले हङकङ डलर एकको खरिददर १९ रुपैयाँ १९ पैसा र बिक्रीदर १९ रुपैयाँ २७ पैसा, कुवेती दिनार एकको खरिददर ४९० रुपैयाँ ८९ पैसा र बिक्रीदर ४९२ रुपैयाँ ८५ पैसा रहेको छ ।

    बहराइन दिनार एकको खरिददर ३९८ रुपैयाँ ६० पैसा र बिक्रीदर ४०० रुपैयाँ १९ पैसा, ओमनी रियाल एकको खरिददर ३९० रुपैयाँ ६७ पैसा र बिक्रीदर ३९२ रुपैयाँ २३ पैसा रहेको छ । यस्तै,भारतीय रुपैयाँ एक सयको खरिददर १६० रुपैयाँ र बिक्रीदर १६० रुपैयाँ १५ पैसा तोकिएको छ ।

    राष्ट्र बैंकले यो विनिमयदरलाई आवश्यकतानुसार जुनसुकै समयमा पनि संशोधन गर्न सकिने जनाएको छ । वाणिज्य बैंकले तोक्ने विनिमयदर भने फरक हुनसक्ने र अद्यावधिक विनिमयदर केन्द्रीय बैंकको वेबसाइटमा उपलब्ध हुने जनाइएको छ ।

  • आज र भोली देशका धेरैजसो स्थानमा वर्षा

    आज र भोली देशका धेरैजसो स्थानमा वर्षा

    १५ वैशाख, काठमाडौं । आज र भोलि देशका धेरै ठाउँमा मेघगर्जन चट्याङसहित मध्यमदेखि भारी वर्षाको सम्भावना रहेको मौसमविदले जनाएका छन् । यसबाट हवाई र सडक यातायात सेवा प्रभावित हुनसक्ने भएकाले सतर्कता अपनाउनुपर्ने उनीहरुको सुझाव छ । जल तथा मौसम विज्ञान विभागले कोशी, मधेश, बागमती र गण्डकी प्रदेशका जिल्लाहरुलाई पहेँलो रंगले संकेत गर्दै वैशाख १५ र १६ गतेको मौसमको अध्यावधिक जानकारी लिएर मात्रै आफ्नो काम गर्न सतर्क गराएको छ ।

    विभागका मौसमविद सरोज पुडासैनीले वैशाख १५ र १६ गते दुई दिनसम्म कोशी, मधेश, बागमती र गण्डकी प्रदेशका केही ठाउँहरुमा मध्यमदेखि भारी वर्षाको सम्भावना रहेको जानकारी दिए । हिमाली भेगमा पनि मध्यम खालको हिउँ पर्ने सम्भावना रहेकाले सतर्कता अपनाउनुपर्ने उनले बताए ।

    उनले भने, ‘वैशाख १५ र १६ गते कोशी, मधेश, बागमती र गण्डकी प्रदेशका पहाडी र हिमाली क्षेत्रका बासिन्दाले मौसमबारे पछिल्लो जानकारी लिएर मात्रै काम गर्नुपर्ने हुन्छ ।’ उनका अनुसार वैशाख १५ गते कोशी, मधेश, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मध्यमसम्मको वर्षाको सम्भावना छ । कोशी प्रदेशको हिमाली र पहाडी भूभाग तथा गण्डकी प्रदेशको पहाडी भूभागका एक–दुई ठाउँमा भारी पानी वा हिउँ पर्ने सम्भावना छ ।

    वैशाख १६ गते बुधबारको दिन पनि वर्षाको सम्भावना छ । कोशी, मधेश, बागमती र गण्डकी प्रदेशका धेरै ठाउँहरुमा मेघगर्जन चट्याङसहित मध्यमसम्मको पानी वा हिउँ पर्ने सम्भावना रहेको मौसमविद् पुडासैनीले जानकारी दिए । यसैगरी लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिमका केही ठाउँहरुमा पनि पानी वा हिउँ पर्ने सम्भावना छ ।

    १६ गते बुधबार नै कोशी र मधेश प्रदेशका एक–दुई ठाउँहरुमा तथा बागमती र गण्डकी प्रदेशका पहाडी भूभागका एक–दुई ठाउँमा भारी पानी पर्ने सम्भावना छ । यो वर्षाले गर्मी र डढेलो, प्रदूषण कम हुनेछ । केही दिनअघिसम्म पश्चिमका तराई भूभागमा पानी नपरेर गर्मी भए पनि आज र भोलि पर्ने पानीले शीतल महसुस गराउने मौसमविदहरुको भनाइ छ ।

    मौसम विज्ञान विभागका अनुसार अहिले गण्डकी प्रदेशका लमजुङ, कास्की, पर्वत, स्याङ्जाका साथै बागमतीको नुवाकोटका एक–दुई ठाउँमा पानी परिरहेको छ । सबैभन्दा धेरै लमजुङको बेँसीसहरमा एक घण्टाको अवधिमै १२.२ मिलिमिटरसम्म वर्षा रेकर्ड भएको छ । यो भनेको मध्यम खालको वर्षा हो ।

  • सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनासँग चिनियाँ राजदूतको शिष्टाचार भेटवार्ता

    सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनासँग चिनियाँ राजदूतको शिष्टाचार भेटवार्ता

    काठमाडौँ, वैशाख १४ गते । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा बिक्रम तिमिल्सिनासँग नेपालका लागि झाङ माओमिङले आज शिष्टाचार भेटवार्ता गरेका छन् । भेटवार्तामा नेपाल–चीन सम्बन्ध, आपसी हित तथा द्विपक्षीय सहकार्यबारे छलफल भएको सञ्चारमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।

    भेटका क्रममा राजदूत झाङ माओमिङले नेपालमा नयाँ सरकार गठन भएकामा बधाई दिँदै दुई छिमेकी राष्ट्रबीच विद्यमान मित्रतालाई आगामी दिनमा अझ प्रगाढ र मजबुत बनाउन विभिन्न क्षेत्रमा सहकार्य विस्तार गर्नुपर्ने धारणा राखे । उनले नेपालमा राजनीतिक परिवर्तनपछि स्थायी र बलियो सरकार बनेकाले आर्थिक तथा सामाजिक विकासका लागि अभूतपूर्व अवसर सिर्जना भएको उल्लेख गर्दै त्यस किसिमको रुपान्तरणमा चीन सहकार्य गर्न इच्छुक रहेको बताए ।


    राजदूत झाङले चीनले प्रविधिमा आधारित गुणस्तरीय उत्पादनमुखी नीति अवलम्बन गरिरहेको जानकारी दिँदै कृत्रिम बौद्धिकता तथा नवीनतम् सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा प्राथमिकता दिइएको बताए । नेपालले पनि यस्ता उन्नत प्रविधिका क्षेत्रमा चीनसँग सहकार्य गर्न सक्ने सम्भावनाबारे उनले अवगत गराए । साथै, चिनियाँ लगानीमा नेपालमा सञ्चालन भइरहेका विभिन्न कम्पनीका लागि सहज र अनुकूल वातावरण बन्ने अपेक्षा उनले व्यक्त गरे ।

    सो अवसरमा सञ्चारमन्त्री डा बिक्रम तिमिल्सिनाले नेपालले चीनसँगको निरन्तर सहकार्य, पारस्परिक हित र विकास साझेदारीलाई सधैँ प्राथमिकतामा राख्दै आएको बताए । उनले कनेक्टिभिटी पूर्वाधार निर्माण, डिजिटल पूर्वाधार विस्तार तथा सूचना प्रविधिमा आधारित क्षेत्रमा दुवै देशबीच सहकार्यको पर्याप्त सम्भावना रहेको उल्लेख गरे ।


    मन्त्री तिमिल्सिनाले नेपाल सरकारले प्रविधिमा आधारित सुशासनमैत्री सेवा प्रवाहलाई प्राथमिकतामा राखेको स्पष्ट पार्दै सूचना प्रविधि, साइबर सुरक्षा, दूरसञ्चार तथा डिजिटल सेवा विस्तारका क्षेत्रमा थप काम गर्ने बताए । पछिल्लो समय राज्य संयन्त्रलाई डिजिटल माध्यमबाट प्रभावकारी, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउने नीति सरकारको प्राथमिकतामा रहेको पनि उनले उल्लेख गरे ।

    चिनियाँ लगानीका कम्पनीहरूले नेपालमा काम गर्ने क्रममा केही समस्या भोग्नुपरेको भए त्यसको समाधानका लागि सरकार सदैव तयार रहेको स्पष्ट पार्दै मन्त्री तिमिल्सिनाले नेपाल–चीनबीचको ऐतिहासिक सम्बन्धलाई दुवै देशको आपसी हितका लागि अझ प्रगाढ बनाउन पहल आवश्यक रहेको बताए । रासस

  • दुई दिनपछि खुल्यो विपि राजमार्ग

    दुई दिनपछि खुल्यो विपि राजमार्ग

    काभ्रेपलाञ्चोक, वैशाख १४ गते । शनिबारको वर्षापछि रोशी खोलाको बाढीका कारण अवरुद्ध विपी राजमार्ग दुई दिनपछि खुलेको छ । रोशी खोलामा अस्थायी डाइभर्सन बनाइ आज दिउँसो ३ बजेदेखि आवागमन गराइएको डिभिजन सडक कार्यालय भक्तपुरले जनाएको छ । आइतबार दिनभर डाइभर्सनको काम गरे पनि आइतबार अपराह्नको वर्षाले केही स्थानको डाइभर्सनमा पुनःक्षति पुर्‍याएपछि आइतबार साँझ आवागमन सञ्चालन गर्न नसकिएको कार्यालयका प्रमुख प्रमुख सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर सुमन योगेशले बताए । उनका अनुसार आज बिहानदेखि पुनः डाइभर्सन बनाइ दिउँसो ३ बजेदेखि आवागमन नियमित गराइएको हो ।

    वर्षाले राजमार्ग अन्तर्गत काभ्रेपलाञ्चोकको रोशी क्षेत्रमा करिब चार किलोमिटर डाइभर्सन बगाएको थियो । कार्यालयका अनुसार उक्त क्षेत्रको आठ स्थानको बाट डाइभर्सन बनाइ आवागमन गराइएको हो । आइतबार नै सात स्थानको डाइभर्सन बनाएपछि चारसयबेँसी भन्ने स्थानमा डाइभर्सन बनाउने क्रममा वर्षा भएपछि थप काम रोकाइएको थियो ।

    शनिबार दिउँसो वर्षा सुरु भए लगत्तै जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै जिल्लास्थित सुरक्षा निकायले उक्त राजमार्गमा ३ः३० बजेदेखि आवागमन बन्द गराएको थियो । जिल्ला प्रहरी कार्यालय धुलिखेलले उक्त राजमार्ग अन्तर्गत काभ्रेपलाञ्चोकको नमोबुद्धस्थित कटुञ्जेदेखि रोशीको मङ्गलटार सडकखण्ड वर्षाका कारण रोशी खोलामा ठुलो बाढी आएकाले सम्भावित जोखिम नहोस् भन्ने हेतुले बन्द गराएको हो ।

    गत चैत तेस्रो साता पनि सोही क्षेत्रको विभिन्न स्थानको चार किमी बगाएपछि पुनःअस्थायी डाइभर्सन निर्माण गरिएको थियो । गत सालको बाढीपहिरोले रागमार्गको चौकीडाँडा, रोशी तथा सिन्धुलीको नेपालथोक क्षेत्रमा १८ किमी सडक बगाएपछि खोलामै डाइभर्सन निर्माण गरी आवागमन भइरहेको थियो । हाल उक्त क्षेत्रमा स्थायी सडक निर्माण भइरहेको कार्यालयले जनाएको छ ।

    राजमार्ग अवरुद्ध भएपछि सवारी साधनलाई राजमार्गको प्रवेशमार्ग धुलिखेल तथा काभ्रेभन्ज्याङ र मङ्गलटार तथा सिन्धुलीको नेपालथोकमा ‘होल्ड’ गराइएको थियो । कतिपय साना सवारी साधनलाई तेमाल गाउँपालिका हुँदै वैकल्पिक मार्गबाट नमोबुद्ध नगरको भकुण्डेसम्म ल्याइएको थियो । रासस

  • सञ्चारमन्त्री र जापानी राजदूत भेट, के भयो कुराकानी ?

    सञ्चारमन्त्री र जापानी राजदूत भेट, के भयो कुराकानी ?

    काठमाडौँ, वैशाख १४ गते । नेपालका लागि जापानका राजदूत मायदा तोरुले सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनासँग शिष्टाचार भेटवार्ता गरेका छन् । आज सिंहदरबारस्थित सञ्चार मन्त्रालयमा भएको भेटवार्तामा उहाँहरूबिच नेपाल र जापानको कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको ७० वर्ष पुगेको सन्दर्भमा आपसी सम्बन्ध, साझा हित तथा बहुआयामिक सहकार्यलाई अझ सुदृढ बनाउने विषयमा छलफल भएको हो ।

    त्यस अवसरमा मन्त्री डा. तिमिल्सिनाले नेपाल र जापानबिचको ऐतिहासिक, मैत्रीपूर्ण र विश्वासमा आधारित सम्बन्ध आगामी दिनमा अझ प्रगाढ हुने विश्वास व्यक्त गरे । नेपालले जापानलाई विकास साझेदार मात्र नभई विश्वसनीय मित्र राष्ट्रका रूपमा हेर्दै आएको उल्लेख गर्दै उनले बदलिँदो विश्व सन्दर्भमा प्रविधि र नवप्रवर्तनमार्फत सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा लैजान सकिने बताए ।


    मन्त्री डा. तिमिल्सिनाले नेपाल सरकारले सूचना प्रविधि, कृत्रिम बौद्धिकता, साइबर सुरक्षा, दूरसञ्चार सेवा विस्तार तथा डिजिटल सुशासनलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको उल्लेख गर्दै सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई छिटो, पारदर्शी र जनमैत्री बनाउन डिजिटल रूपान्तरणलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताका रूपमा अघि बढाइएको बताए । यी क्षेत्रमा जापानको प्राविधिक सहयोग, लगानी, क्षमता विकास तथा अनुभव आदानप्रदान अत्यन्त उपयोगी हुने उनको भनाइ थियो ।

    मन्त्री डा. तिमिल्सिनाले नेपालमा राजनीतिक स्थिरता कायम भएको र बलियो सरकार बनेकाले क्रमशः लगानीमैत्री वातावरण निर्माण हुँदै गएको स्पष्ट पारे । नीतिगत सुधार, कानुनी संरचना सुदृढीकरण तथा प्रशासनिक प्रक्रियाको सरलीकरणमार्फत वैदेशिक लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्ने सरकारको योजना रहेकोसमेत उनले बताए ।

    नेपालले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याउन चाहेको उल्लेख गर्दै उनले विशेषगरी सूचना प्रविधि, डिजिटल सेवा, ‘क्लाउड’ पूर्वाधार, ‘ई–गभर्नेन्स’ प्रणाली तथा नवप्रवर्तन उद्योगमा लगानी आवश्यक रहेको बताए । राजदूत तोरुले नेपालमा सूचना प्रविधि क्षेत्रको तीव्र विकासका लागि दुई देशबिच थप सहकार्य गर्न सकिने धारणा राखेका थिए । उनले डिजिटल पूर्वाधार विस्तार, प्राविधिक जनशक्ति विकास, नवप्रवर्तन तथा लगानी प्रवर्धनका क्षेत्रमा जापान र नेपालबिच सहकार्यको ठुलो सम्भावना रहेको उल्लेख गरे ।


    विशेषगरी नेपालका युवाशक्ति र जापानको प्रविधि तथा व्यवस्थापकीय अनुभवलाई जोडेर दुवै देशले पारस्परिक लाभ लिन सक्ने राजदूत तोरुको भनाइ थियो । उनले जापानमा करिब तीन लाख नेपाली बसोवास गरिरहेको उल्लेख गर्दै तीमध्ये ठुलो सङ्ख्या सूचना प्रविधि, इन्जिनियरिङ, सेवा तथा प्राविधिक क्षेत्रमा आबद्ध रहेको जानकारी दिए । जापानमा रहेका नेपाली डायस्पोराको सिप, अनुभव र पुँजीलाई नेपालतर्फ आकर्षित गर्न सके डिजिटल रूपान्तरणको अभियानलाई तीव्रता दिन सकिने धारणा राखे । विदेशमा बसेका नेपाली नागरिकलाई केवल श्रमशक्ति मात्र नभई ज्ञान, लगानी र नवप्रवर्तनका साझेदारका रूपमा उपयोग गर्नुपर्नेमा उनको जोड थियो ।

    राजदूत तोरुले नीतिगत स्थायित्व, प्रशासनिक सहजीकरण र पूर्वाधार विकासलाई थप गति दिन सके जापानी निजी क्षेत्रको चासो नेपालमा अझ बढ्न सक्ने बताए । नेपालमा प्रविधि–आधारित उद्योग, सफ्टवेयर विकास, स्टार्टअप इकोसिस्टम तथा डिजिटल सेवा क्षेत्रमा जापानी लगानी आकर्षित गर्न सकिने सम्भावना रहेको भनाइ थियो ।

  • राष्ट्रिय आवश्यकताअनुसार सबैलाई मिलाएर अघि बढ्छौँ : सभापति थापा

    राष्ट्रिय आवश्यकताअनुसार सबैलाई मिलाएर अघि बढ्छौँ : सभापति थापा

    काठमाडौँ, वैशाख १४ गते । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले पार्टी संसदीय दलले राष्ट्रिय आवश्यकताअनुसार सबैलाई मिलाएर लैजाने बताएका छन् । सिंहदरबारस्थित पार्टी संसदीय दलको कार्यालयमा आज सञ्चारकर्मीसँगको कुराकानीमा उनले पार्टी केन्द्रीय समितिमा रहेका र नरहेकाको पनि सहमतिमा भीष्मराज आङ्देम्बे पार्टी संसदीय दलको नेतामा निर्विरोध निर्वाचित भएको बताए ।

    संसदीय दलको नेताका लागि लोकतान्त्रिक पद्धतिअनुसार निर्वाचनमै जान सकिने भए पनि केन्द्रीय समितिमा रहेका र नरहेका सबैको सहमतिमा धेरैको चाहनाअनुसार सहमतिबाट नेतृत्व छनोट गरिएको सभापति थापाको भनाइ थियो । “संसदीय दलको नेता चयनमा समय लागे पनि अन्तिममा सहजतापूर्वक सहमतिबाट नेतृत्व निर्विरोध निर्वाचित भएको छ, यसमा आदरणीय नेता अर्जुननरसिंह केसी र मोहन आचार्यको सहमति छ”, उनले भने ।

  • खाद्य प्रविधिका प्राविधिक सहायकविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा

    खाद्य प्रविधिका प्राविधिक सहायकविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा

    काठमाडौँ, वैशाख १४ गते । खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग, बबरमहलमा कार्यरत प्राविधिक सहायक सन्जय चौधरीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेका अनुसार खाद्य उद्योग अनुमतिपत्र नवकिरणको काम गरिदिनको लागि विभिन्न बहाना बनाइ दुख हैरानी दिइ घुस बार्गेनिङ गरी चौधरीले सेवाग्राहीसँग ३० हजार रुपियाँ घुस लिएको पुष्टि भएको छ । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा (१) बमोजिम बिगो रकम ३० हजार रुपियाँ कायम गरी जरिवाना सजाय हुन मागदाबी लिइ सोमबार विशेष अदालत, काठमाडौँमा आरोपपत्र दायर भएको आयोगले जनाएको छ ।

  • भूमि मन्त्रालयका कार्यक्रम होटेल र रिसोर्टमा गर्न रोक

    भूमि मन्त्रालयका कार्यक्रम होटेल र रिसोर्टमा गर्न रोक

    काठमाडौँ, वैशाख १४ गते । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले सरकारी खर्च कटौती र वित्तीय अनुशासन कायम गर्न आफ्ना मातहतका सबै निकायलाई नयाँ निर्देशन जारी गरेको छ । मन्त्रालय र यस अन्तर्गतका कार्यालयहरूले अबदेखि आफ्ना कुनै पनि औपचारिक कार्यक्रमहरू होटेल तथा रिसोर्टमा आयोजना गर्न पाउने छैनन् । मन्त्रालयको योजना अनुगमन तथा मूल्याङ्कन महाशाखाले सोमबार सबै महाशाखा, आयोग, प्राधिकरण, विभाग तथा मातहतका कार्यालयहरूलाई परिपत्र गर्दै सरकारी खर्चलाई मितव्ययी र उपलब्धिमूलक बनाउन यस्तो कडा निर्देशन दिएको हो ।

    नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब कुनै पनि कार्यालयले सञ्चालन गर्ने बैठक, गोष्ठी, तालिम तथा सेमिनार लगायतका कार्यक्रमहरू अनिवार्य रूपमा आफ्नै कार्यालय परिसर वा सरकारी संरचनाभित्र रहेका सभाकक्ष र तालिम कक्षमा मात्रै आयोजना गर्नुपर्ने छ । सरकारी कोषको अनावश्यक खर्च नियन्त्रण गरी उपलब्ध स्रोतसाधनको अधिकतम उपयोग गर्ने उद्देश्यले यो कदम चालिएको महाशाखाले जनाएको छ ।

    यो निर्देशनले मन्त्रालयको कार्यसम्पादनमा पारदर्शिता ल्याउनुका साथै फजुल खर्च रोक्न ठुलो मद्दत पुग्ने विश्वास लिइएको छ । सरकारले पछिल्लो समय सुशासन र सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता अपनाउने नीतिलाई प्राथमिकता दिएसँगै भूमि मन्त्रालयले यस्तो निर्णय लिएको हो ।

  • नेकपाको राष्ट्रिय महाधिवेशन आगामी मङ्सिरमा

    नेकपाको राष्ट्रिय महाधिवेशन आगामी मङ्सिरमा

    काठमाडौँ, वैशाख १४ गते । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)ले आगामी मङ्सिर ११ देखि १५ गतेसम्म काठमाडौँमा राष्ट्रिय महाधिवेशन गर्ने भएको छ । पार्टीको केन्द्रीय संयोजन समितिको बैठकले महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको हो । पार्टी निकट जनवर्गीय सङ्गठनलाई व्यवस्थित बनाउन आगामी जेठ मसान्तभित्र सङ्घीय, प्रदेश, पालिका, वडा सङ्गठनको समायोजन सम्पन्न गर्ने कार्यसूची छ । आगामी कात्तिक १५ भित्र सबै प्रदेशका अधिवेशन पूरा गर्ने बैठकले निर्णय गरेको छ । उक्त निर्णयलाई पार्टीको माथिल्लो बैठकले अनुमोदन गर्ने जनाइएको छ । रासस

  • मनोहरा क्षेत्रका सबै ८१० घरटहरा भत्काइयो

    मनोहरा क्षेत्रका सबै ८१० घरटहरा भत्काइयो

    भक्तपुर, वैशाख १४ गते । भक्तपुर र काठमाडौँको सीमा क्षेत्रमा पर्ने मनोहरा सुकुम्वासी क्षेत्रका सम्पूर्ण संरचना भत्काउने काम सम्पन्न भएको छ ।
    मध्यपुर थिमि नगरपालिका–१ लोकन्थली जडीबुटीस्थित मनोहरा खोला किनारामा बसोबास गर्दै आएका सुकुम्वासी बस्तीका ८१० घरटहरा भत्काइ सकिएको भक्तपुरका प्रहरी उपरीक्षक सूर्यबहादुर खड्काले जानकारी दिए । सो स्थानका संरचना भत्काउन आज २४ वटा जेसिबी प्रयोग गरिएका थिए । त्यस क्रममा एक सामुदायिक विद्यालयसहित मनोहरा सुकुम्वासी बस्तीका सम्पूर्ण संरचना भत्काइएको हो ।

    शनिबार साँझ संरचना हटाउन खोज्दा सो क्षेत्रमा ढुङ्गामुढा भएको थियो । सुकुम्वासीसँगको झडपमा प्रहरी वृत्त थिमी प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक नवराज ढुङ्गानासहित २२ जना सुरक्षाकर्मी घाइतेसमेत भएका थिए । आइतबार बिहान करिब दुई हजारको सङ्ख्यामा सुरक्षाकर्मी पुग्दा करिब ८० प्रतिशतले आफैँ बस्ती छाडेका थिए। आइतबार र सोमबार शान्तिपूर्ण रूपमा सुकुम्वासी बस्ती खाली गराउने काम भएको प्रहरीले जनाएको छ । रासस

  • सुरक्षण मुद्रण केन्द्रलाई सार्वजनिक निकायको सूचीमा समावेश गरिने

    सुरक्षण मुद्रण केन्द्रलाई सार्वजनिक निकायको सूचीमा समावेश गरिने

    काठमाडौँ, वैशाख १४ गते । मन्त्रिपरिषद बैठकले सुरक्षण मुद्रण केन्द्रलाई निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गरी व्यापारिक कारोबार गर्ने सार्वजनिक निकायको सूचीमा समावेश गर्ने निर्णय गरेको छ । सिंहदरबारमा आज दिउँसो बसेको बैठकले सो निर्णय गर्दै सो सम्बन्धी सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

    प्रधानमन्त्रीका प्रेस विज्ञ दिपा दाहालका अनुसार बैठकले भन्सार नियमावली, २०८३ लाई स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । त्यस्तै, सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको रिक्त सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक (आइजिपी) पदमा सशस्त्र प्रहरीका अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक ९एआइजी० नारायणदत्त पौडेललाई बढुवा नियुक्ति गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।

  • डिजिटल रूपान्तरणका लागि सरकार र एडिबीबिच ऋण सम्झौता

    डिजिटल रूपान्तरणका लागि सरकार र एडिबीबिच ऋण सम्झौता

    काठमाडौँ, वैशाख १४ गते । नेपाल सरकार र एसियाली विकास बैँक (एडिबी) बिच नेपाल डिजिटल रूपान्तरण परियोजना कार्यान्वयनका लागि सहुलियतपूर्ण ऋण सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ । अर्थ मन्त्रालयमा आज आयोजित एक विशेष समारोहका बिच ४० मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको ऋण सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो ।

    सम्झौता पत्रमा नेपाल सरकारका तर्फबाट अर्थ सचिव डा. घनश्याम उपाध्याय र एडिबीका तर्फबाट नेपालका लागि देशीय निर्देशक आर्नो कास्वाहले हस्ताक्षर गरे । अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता अमृत लम्सालका अनुसार यो परियोजना दक्षिण एसियामै पहिलो पटक एडिबी र विश्व बैँकको पूर्ण पारस्परिक निर्भरता ढाँचा (एफएमआरएफ)अन्तर्गत सह–वित्तीय लगानीमा सञ्चालन हुन लागेको हो । परियोजनाका लागि प्रमुख ऋणदाताको रूपमा विश्व बैँकले ५० मिलियन डलर उपलब्ध गराउने छ, जसको सम्झौता यसअघि नै भइसकेको छ ।

    यस परियोजनाले सरकारी डेटा होस्टिङ तथा साइबर सुरक्षा पूर्वाधारलाई सुदृढ गर्दै डिजिटल प्रणालीको सुरक्षा र लचिलोपन अभिवृद्धि गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
    आधुनिक र सेवाग्राहीमैत्री सेवा प्रवाहका लागि आवश्यक डिजिटल सार्वजनिक पूर्वाधारको विकास गर्नु यसको मुख्य उद्देश्य रहेको छ । यसले सरकारी डिजिटल प्रणालीको आधुनिकीकरण, संस्थागत संरचनाको सुदृढीकरण तथा डिजिटल प्लेटफर्मको प्रयोग विस्तार गरी पारदर्शिता र नागरिकको सरकारी सेवामा पहुँच पुर्‍याउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

    विशेष गरी यो परियोजना सरकारको सोह्रौँ पञ्चवर्षीय योजना तथा प्रधानमन्त्रीको १०० दिने सुशासन सुधार कार्ययोजनासँग प्रत्यक्ष जोडिएको छ । परियोजना अन्तर्गत सरकारी डिजिटल प्लेटफर्म र साझा सेवाहरूको स्तरोन्नति गरिनुका साथै साइबर सुरक्षा तयारी र मानव स्रोत क्षमताको विकासमा जोड दिइने छ । यसमा महिला, कमजोर वर्ग र डिजिटल सेवामा पहुँच सीमित भएका समुदायलाई लक्षित गरी समावेशी डिजिटल समाधानहरू विकास गर्ने कार्यक्रम समेत समावेश छन् ।

    हस्ताक्षरपश्चात् मन्तव्य व्यक्त गर्दै एडिबीका देशीय निर्देशक आर्नो कास्वाहले नेपाल सरकारको समावेशी विकास र प्रभावकारी सेवा प्रवाहको प्रतिबद्धतालाई कार्यान्वयन गर्न यो परियोजनाले जगको काम गर्ने बताए । उनले डिजिटल आधार सुदृढ भएसँगै सार्वजनिक संस्थाप्रति नागरिकको विश्वास अभिवृद्धि हुने विश्वास व्यक्त गरे । अर्थ सचिव डा. उपाध्यायले नेपालले डिजिटल सुशासनमा प्रगति गरे पनि संस्थागत प्रणाली र अन्तरआबद्धतामा थप सुधार आवश्यक रहेको औँल्याए । एडिबीको यो सहयोगले डिजिटल रूपान्तरणका प्राथमिकताहरूलाई तीव्रता दिने र नागरिकमैत्री सेवा विस्तारमा ठुलो मद्दत पुग्ने उनको भनाइ थियो ।

    समारोहमा अर्थ मन्त्रालयका सह-सचिव डा. धनीराम शर्मासहित परियोजनासँग सम्बन्धित मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरू, एडिबी र विश्व बैँकका प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति थियो । सम्झौतासँगै नेपालको सार्वजनिक क्षेत्रको कार्यक्षमता अभिवृद्धिमा नयाँ आयाम थपिने विश्वास लिइएको छ ।

  • सात वर्षभित्र प्रतिव्यक्ति आय तीन हजार अमेरिकी डलर पुर्‍याउने

    सात वर्षभित्र प्रतिव्यक्ति आय तीन हजार अमेरिकी डलर पुर्‍याउने

    काठमाडौँ, वैशाख १४ गते । मुलुकको वर्तमान समग्र आर्थिक, सामाजिक र शासकीय अवस्थाको मूल्याङ्कनसहित सरकारले आज ‘नेपालको वर्तमान आर्थिक स्थितिपत्र–२०८३’ सार्वजनिक गरेको छ । नयाँ सरकार गठनपछि अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्ने बित्तिकै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सो दस्तावेज तयार पार्ने निर्णय गरेका थिए । मन्त्रालयका अनुसार यो स्थितिपत्रले मुलुकको वर्तमान आर्थिक अवस्थाको वस्तुनिष्ठ चित्र प्रस्तुत गर्नुका साथै आगामी नीति, योजना र बजेट निर्माणका लागि मार्गदर्शन गर्ने उद्देश्य राखेको छ ।

    सरकारले सार्वजनिक गरेको स्थितिपत्रलाई आगामी आर्थिक दिशा तय गर्ने आधार दस्तावेजका रूपमा हेरिएको छ । पछिल्ला वर्षहरूमा सुस्त आर्थिक वृद्धि, घट्दो निजी लगानी, बेरोजगारी, बढ्दो आयात निर्भरता, कमजोर कार्यान्वयन क्षमता र वित्तीय स्रोतको सीमितता जस्ता चुनौतीबिच दस्तावेज सार्वजनिक भएको हो । स्थितिपत्रले नेपालको अर्थतन्त्र अहिले अनेक चुनौतीबाट घेरिएको स्वीकार गरे पनि रूपान्तरणका लागि बहुआयामिक अवसरहरू प्रशस्त रहेको निष्कर्ष निकालेको छ ।

    दस्तावेजमा स्थिर सरकार, सुशासन र लगानीमैत्री नीतिगत वातावरण निर्माण गर्न सके निजी क्षेत्रको विश्वास पुनःस्थापित हुने र स्वदेशी तथा विदेशी लगानी बढ्ने उल्लेख गरिएको छ । यसबाट उत्पादनमूलक क्षेत्र विस्तार, रोजगारी सिर्जना र आर्थिक गतिविधि तीव्र हुने अपेक्षा गरिएको छ । अर्को ठुलो सम्भावनाका रूपमा जलविद्युत् क्षेत्रलाई प्रस्तुत गरिएको छ । नेपालसँग विशाल जलस्रोत रहेकाले सस्तो र भरपर्दो ऊर्जा उत्पादनमार्फत औद्योगिकीकरण, सेवा क्षेत्र विस्तार तथा विद्युत् निर्यातबाट स्थिर वैदेशिक आम्दानी प्राप्त गर्न सकिने स्थितिपत्रमा उल्लेख छ । क्षेत्रीय विद्युत् व्यापार विस्तारले हरित ऊर्जा बजारमा नेपालको भूमिका अझ बलियो बन्ने जनाइएको छ ।

    सरकारले प्राकृतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक र हिमाली सम्पदा नेपालको अर्को बलियो आर्थिक आधार भएको औँल्याएको छ । हिमाल, संस्कृति, समुदायमा आधारित पर्यटनको एकीकृत विकासमार्फत ग्रामीण क्षेत्रमा आय र रोजगारी सिर्जना गर्न सकिने स्थितिपत्रमा उल्लेख छ । पर्यटन पूर्वाधार, सेवा गुणस्तर, आवागमन सहजता र गन्तव्य व्यवस्थापन सुधार गर्न सके अन्तरराष्ट्रिय प्रतिस्पर्धात्मकता बढ्ने स्थितिपत्रको निष्कर्ष छ ।

    त्यसैगरी यो दस्तावेजमा कृत्रिम बौद्धिकता, रोबोटिक्स, सूचना प्रविधि सेवा, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिङ तथा डिजिटल उद्यमशीलतालाई आगामी दशकको प्रमुख अवसरका रूपमा राखिएको छ । न्यून पुँजीमा उच्च मूल्य सिर्जना गर्ने यस्ता क्षेत्रले नेपाली युवा शक्तिलाई विश्व बजारसँग जोड्न सक्ने सम्भावना औँल्याइएको छ ।

    स्थितिपत्रले कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरणमार्फत उत्पादन, आय र निर्यात बढाउन सकिने स्पष्ट पारेको छ । उच्च मूल्यका बाली, पशुपालन, बगैँचा विकास तथा कृषि प्रशोधन उद्योगमा लगानी बढाएर आयात प्रतिस्थापन सम्भव रहेको उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै औद्योगिक विकास, आपूर्ति शृङ्खला सुदृढीकरण, विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज), औद्योगिक क्लस्टर तथा व्यापार सहजीकरणलाई निर्यातमुखी अर्थतन्त्र निर्माणका प्रमुख साधन भनिएको छ । भौगोलिक अवस्थाको लाभ उठाउँदै नेपाललाई क्षेत्रीय ‘ट्रान्जिट ट्रेड हब’ बनाउने सम्भावना पनि स्थितिपत्रले औँल्याएको छ ।

    सरकारले यातायात, ऊर्जा, सिँचाइ र डिजिटल पूर्वाधारमा तीव्र लगानी बढाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पिपिपी) मोडेलबाट ठुला आयोजना अघि बढाउने सम्भावना रहेको दस्तावेजमा उल्लेख छ । त्यसैगरी वार्षिक रूपमा ठुलो रकम भित्र्याउने विप्रेषण (रेमिट्यान्स) लाई उपभोगमा मात्र सीमित नराखी उद्यमशीलता, सिप विकास र उत्पादन क्षेत्रमा जोड्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका श्रमिकको अनुभव र सिपलाई घरेलु उत्पादनमा उपयोग गर्ने नीति आवश्यक रहेको बताइएको छ ।

    वित्तीय क्षेत्रतर्फ वित्तीय समावेशीकरण, डिजिटल बैंकिङ, दीर्घकालीन लगानी उपकरण विस्तार गरी बचतलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्नुपर्ने सिफारिस गरिएको छ । स्थितिपत्रमा मुलुकभित्र उपलब्ध खनिज, जल, जमिन, जङ्गल र जडीबुटीको दिगो उपयोगबाट आय, उत्पादन र रोजगारी बढाउन सकिने उल्लेख छ । जैविक तथा पर्यावरणीय सन्तुलन कायम राख्दै स्रोत उपयोग गर्ने नीति अवलम्बन गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।

    अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षदेखि औसत सात प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सकिने स्थितिपत्रमा सार्वजनिक गरिएको छ । पाँचदेखि सात वर्षभित्र प्रतिव्यक्ति आय तीन हजार अमेरिकी डलर नाघ्ने र अर्थतन्त्रको आकार एक सय अर्ब अमेरिकी डलर नजिक पुर्‍याउने राखिएको छ । यसका लागि पाँच वर्षभित्र १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन क्षमता पुर्‍याउने राष्ट्रिय गौरवका आयोजना दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने, कृषि–उद्योग–पर्यटनबीच अन्तरसम्बन्ध बलियो बनाउने, गुणस्तरीय पर्यटन पूर्वाधार निर्माण गर्ने तथा डिजिटल अर्थतन्त्र विस्तार गर्ने आधारहरू प्रस्तुत गरिएको छ ।

    कतिपय आर्थिक नीतिले अपेक्षित नतिजा नदिनुको कारण कमजोर कार्यान्वयन क्षमता, सीमित वित्तीय स्रोत, प्राथमिकता निर्धारणमा कमजोरी तथा स्रोतको कुशल विनियोजन हुन नसक्नु रहेको पनि स्थितिपत्रमा उल्लेख छ । रासस

  • पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीले विदेशमा उपचार गर्दा सरकारबाट खर्च नपाउने सर्वोच्च अदालतको फैसला

    पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीले विदेशमा उपचार गर्दा सरकारबाट खर्च नपाउने सर्वोच्च अदालतको फैसला

    काठमाडौँ, वैशाख १४ गते । सर्वोच्च अदालतले पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वउपराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वसभामुख र पूर्वप्रधानन्यायाधीशसहित पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीले विदेशमा उपचार गर्दा सरकारबाट खर्च नपाउने फैसला गरेको छ । कायममुकायम प्रधानन्यायधीश सपना प्रधान मल्ल, न्यायधीशहरू कुमार रेग्मी, डा मनोजकुमार शर्मा, शारङ्गा सुवेदी र अब्दुल अजीज मुसलमानको संवैधानिक इजालसले आज यसअघि सुविधा पाउने गरी गरी भएको व्यवस्था खारेज हुने फैसला गरेको हो ।

    सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाका अनुसार पूर्वपदाधिकारीहरूलाई विदेशमा उपचार गराउदा लागेको खर्च सरकारले व्यहोर्ने नागरिक राहत क्षतिपूर्ति तथा आर्थिक सहायतासम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) कार्यविधि २०७३ को दफा १२ (१) को व्यवस्था खारेज गरिएको हो ।

    उक्त कार्यविधिमा पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वउपराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वसभामुख र पूर्वप्रधानन्यायाधीश, पूर्वउपसभामुख, पूर्वउपप्रधानमन्त्री, पूर्वमन्त्री, पूर्वराज्यमन्त्री, पूर्वसहायकमन्त्री, पूर्वसांसद, पूर्वसंवैधानिक निकायका पदाधिकारीको निश्चित सीमा तोकी विदेशमा गराएको उपचार खर्च सरकारले व्यहोर्ने व्यवस्था रहेको थियो । पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीको उपचार खर्च कटौती गर्न माग गर्दै विसं २०७९ मा अधिवक्ता राधिका चम्लागाईं र भद्रप्रसाद नेपाल (स्वागत) रिट निवेदन दायर गरेका थिए । स्वदेशमा उपचार गर्दा भने सरकारले खर्च दिने व्यवस्था यथावत छ । रासस

  • विपद्जन्य घटनाबाट एकैदिन दश जनाको मृत्यु

    विपद्जन्य घटनाबाट एकैदिन दश जनाको मृत्यु

    काठमाडौंँ, वैशाख १४ गते । विपद्जन्य घटनाबाट एकैदिन १० जनाको मृत्यु भएको छ । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार पछिल्ला २४ घण्टामा भएका ६९ वटा विपद्का घटनामा १० जनाको मृत्यु भएको हो । घटनामा अन्य २५ जना घाइते भएका छन् । प्राधिकरणकी प्रवक्ता शान्ति महतका अनुसार चट्याङबाट सबैभन्दा बढी पाँच जनाको मृत्यु भएको छ । यस्तै, आगलागीबाट एक, लेक लागेर दुई र सर्पदंश तथा जनावरको आक्रमणबाट दुई जनाको मृत्यु भएको उनले जानकारी दिए ।


    यस अवधिमा चट्याङका ३८ वटा घटना भएकामा १९ जना घाइते भएका छन् । ती घटनाबाट रु ३८ लाखको भौतिक क्षति भएको पनि प्राधिकरणले जनाएको छ । देशका विभिन्न ५२ जिल्लामा विपद्का घटना भएको थिए । प्राधिकरणका अनुसार पछिल्ला १४ दिनमा मात्रै विपदबाट ३३ जनाको मृत्यु भएको छ भने एक सय २१ जना घाइते भएका छन् । यस अवधिका पाँच सय ४४ वटा विपद्का घटना भएका थिए । रासस

  • एनटिसी प्रिपेडका सबै प्याकेज अब ३० दिन

    एनटिसी प्रिपेडका सबै प्याकेज अब ३० दिन

    काठमाडौँ, वैशाख १४ गते । नेपाल टेलिकम (एनटिसी) ले आफ्नो प्रिपेड सेवाअन्तर्गतका २८ दिन अवधिका सबै प्याकेजको समयावधि बढाएर ३० दिन बनाएको छ । एनटिसीले आफ्नो ‘कम्बो–२९९ प्याक’ को समयावधि गत चैत २४ गतेदेखि नै २८ दिनबाट बढाएर ३० दिन कायम गरिसकेको हो । यो अवधिका सबै प्याकेज वैशाख ११ गतेबाट केही मूल्य समायोजनसहित ३० दिन अवधिको बनाइएको एनटिसीका प्रवक्ता रविन्द्र मानन्धरले जानकारी दिए । यस व्यवस्थाबाट एनटिसीका ग्राहकलाई प्रत्यक्ष रूपमा लाभ पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । यो अवस्था लागू भएसँगै अब महिनामा एक पटक रिचार्ज गर्दा पुग्नेछ, जसले प्रयोगलाई सहज बनाउने विश्वास गरिएको छ ।

    उही मूल्यमा दुई दिन बढी सेवा पाउने भएकाले ग्राहकले डेटा, भ्वाइस तथा एसएमएस प्रयोगमा अतिरिक्त सुविधा प्राप्त गर्ने छन् । यसले खर्च व्यवस्थापनलाई पनि सहज बनाउने र उपभोक्ता सन्तुष्टि बढाउने विश्वास गरिएको छ। एनटिसीको यस्तो सेवालाई उपभोक्तामैत्री सुधारको रूपमा लिइएको छ । यसले टेलिकम क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धात्मक वातावरणलाई समेत थप गतिशील बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।

  • मालीका रक्षामन्त्री आत्मघाती विष्फोटमा गरी मारिए

    मालीका रक्षामन्त्री आत्मघाती विष्फोटमा गरी मारिए

    १४ वैशाख, काठमाडौं । पश्चिम अफ्रिकी मुलुक मालीका रक्षामन्त्री सादियो केमाराको एक आत्मघाती ट्रक विष्फोटमा मृत्यु भएको छ । राजधानी बमाको नजिकै रहेको निवासमा भएको आत्मघाती ट्रक विष्फोटमा उनको मृत्यु भएको हो । रक्षामन्त्री केमाराका परिवारले उनको मृत्यु आत्मघाती ट्रक विष्फोटमा भएको पुष्टि गरेको बीबीसीले जनाएको छ । बीबीसीका अनुसार घटनाको केही घण्टापछि मालीको सरकारी टेलिभिजनले विष्फोटमा गम्भीर घाइते भएका रक्षामन्त्रीको मृत्यु भएको समाचार प्रसारण गरेको छ ।

    मालीका राष्ट्रपति असीमी गोइताको निवासलाई पनि लक्षित गरेर आक्रमण भएको बताइएको छ । उनलाई सुरक्षित स्थानमा लगिएको छ । माली यतिबेला हिंसा र अस्थिरताबाट गुज्रिरहेको छ । राजधानी बमाको र अन्य कयौं सहरहरूमा चरमपन्थी समूहहरुले शनिबार बिहानैदेखि आक्रमण गर्दै आएका छन् । सैन्य शासन रहेको मालीमा सैनिक ब्यारेक, रक्षामन्त्रीको घर र अन्य क्षेत्रमा आक्रमण भएको भएको थियो ।

    चरमपन्थी संगठन आजावाद लिबरेसन फ्रन्ट (एफ.एल.ए.ले रूसी भाडाका सिपाही पछि हटेपछि सहर अब आफ्नो कब्जामा रहेको दाबी गरेको छ ।
    पश्चिम अफ्रिकाको साहेल क्षेत्रमा सक्रिय एउटा प्रमुख विद्रोही तथा चरमपन्थी समूह ‘जमाअत नुसरत अल–इस्लाम वाल–मुस्लिमीन (जे.एन.आई.एम.)ले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै यस आक्रमणमा आफ्नो संलग्नता रहेको जनाएको थियो । उसले मालीको उत्तरी क्षेत्रमा सक्रिय अर्को विद्रोही समूह एफ.एल.ए.सँग समन्वय गरेर आक्रमण गरेको पुष्टि गरेको थियो ।

    उनीहरूले देशका नेता जनरल गोइटा र रक्षामन्त्री कमाराको घर लगायतका सैन्य अखडाहरूलाई निशाना बनाएको बताएका थिए । अलजजिराले यस स्तरको समन्वयात्मक आक्रमणलाई ‘अभूतपूर्व’ भन्दै सैन्य पङ्क्तिमा ‘त्रासको वातावरण’ सिर्जना भएको बताएको छ । युरोपेली काउन्सिल अन फरेन रिलेसन्सका अफ्रिका निर्देशक एलेक्स वाइन्सका अनुसार मालीका अधिकारीहरू यस प्रकारको आक्रमणबाट आश्चर्यचकित भएको बताएका छन् । उनले भनेका छन्, ‘यसले देखाउँछ कि विद्रोही समूहहरू घातक छन् र उनीहरू मालीका अधिकारीहरूलाई कमजोर बनाउन र विभाजित गर्न चाहन्छन् ।’

    सन् २०२० र २०२१ को कु (सैन्य विद्रोह)पछि सत्तामा आएका आसिमी गोइटाले सुरक्षा पुनस्स्थापना गर्ने वाचा गरे पनि देश अझै संघर्षरत छ । मालीले हाल फ्रान्ससँगको सम्बन्ध तोडेर रुसी ‘अफ्रिका कर्प्स’ (पूर्व वाग्नर समूह) को सहयोग लिइरहेको छ । यद्यपि, रुस–युक्रेन युद्धका कारण केही रुसी सिपाहीहरू मालीबाट फिर्ता बोलाइएकाले सुरक्षा स्थितिमा असर परेको बताइएको छ ।

  • वन्यजन्तुमैत्री छैन सिक्टाको पश्चिमी मूलनहर

    वन्यजन्तुमैत्री छैन सिक्टाको पश्चिमी मूलनहर

    रासस
    १४ वैशाख, राँझा (बाँके) । जिल्लामा निर्माणाधीन सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको पश्चिमी मूलनहर वन्यजन्तुमैत्री नहुँदा अकालमै वन्यजन्तु मर्ने गरेका छन् ।
    प्यास मेटाउन पुग्ने वन्यजन्तु नहरमै फसेर मर्ने गरेका हुन् । सिक्टा सिँचाइको पश्चिमी मूलनहरको अधिकांश भाग बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्र, सामुदायिक वन, राष्ट्रिय वन तथा सरकारद्वारा व्यवस्थित गरिएको चक्ला वन क्षेत्रमा पर्ने भएकाले जोखिम बढ्दो छ । गर्मीयाम सुरु भएसँगै हरेक दिनजसो पानी पिउन नहरमा पुग्ने वन्यजन्तु नहरमा मर्ने गरेको डिभिजन वन कार्यालयका सूचना अधिकारी टङ्क गुरुङले बताए । उनका अनुसार पछिल्लोपटक शनिबारमात्र एकैदिन हरलाफाँटा सामुदायिक वन क्षेत्रको नहरमा चारवटा चित्तल फसेका थिए ।

    स्थानीय वनका पदाधिकारी, स्थानीय, वन कर्मचारी तथा निकुञ्ज कर्मचारीको संयुक्त प्रयासमा उनीहरूलाई सकुशल उद्धार गरी सुरक्षित वन क्षेत्रमा छाडिएको छ । यसअघि राप्तीसोनारी गाउँपालिका–२ खोरियास्थित नहरमा शुक्रबार पानीमा फसेको मृगलाई मारेर मासु भागबन्गडा गरेर घरतिर जाँदै गर्दा स्थानीय तीन जना पक्राउ परेका छन् । मासु बोकेर घर जाँदै गर्दा उनीहरूलाई वन क्षेत्रमै बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज, डिभिजन वनका कर्मचारी र स्थानीयले पक्राउ गरेका थिए ।

    डिभिजन वन कार्यालयका वरिष्ठ वन अधिकृत सुशील सुवेदीका अनुसार वन्यजन्तु पानी पिउनका लागि नहरमा जाने गर्दछन् । पछिल्लो समयमा त डढेलोका कारण पनि धेरै वन्यजन्तु नहरमा फस्ने गरेका छन् । अहिले बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा राष्ट्रिय, सामुदायिक तथा अन्य वनहरूमा डढेलो भइरहेका कारण पनि चित्तल, मृग, नीलगाई, बँदेलगायतका वन्यजन्तु भाग्दै जाँदा नहरमा फस्ने घटनामा वृद्धि भएको उनको भनाइ छ ।

    ‘सिक्टा सिँचाइको पश्चिमी मूल नहरको अधिकांश स्थानमा वन क्षेत्र छ, यहाँ विभिन्न किसिमका वन्यजन्तु छन् । बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जको वन क्षेत्र पनि यहाँ पर्दछ’, वरिष्ठ वन अधिकृत सुवेदी भन्छन्, ‘नहर वन्यजन्तुमैत्री छैन, हालसम्म सयौँ वन्यजन्तु नहरमा फसेका छन्, कतिपय घटना जानकारी हुँदा उद्धार गरिएका छन् भने कैयौँपटक लुकीछिपी चोरी सिकारी पनि हुने गरेका छन् ।’ वन्यजन्तुलाई पानी पिउनका लागि वनजङ्गल क्षेत्रमा पोखरी बनाइएको भए पनि पर्याप्त मात्रामा पानी छैन । त्रिशक्ति र भगवती सामुदायिक वनमा पानीसहितका पोखरी रहेका छन् तर ती पर्याप्त छैनन् ।

    सिक्टा सिँचाइले नहरमा वन्यजन्तुलाई पानी पिउनका लागि केही स्थानमा घाट बनाए पनि ती घाट सुरक्षित र भरपर्दा नरहेको राप्तीसोनारी गाउँपालिका-२ का अगुवा मदन वली बताउँछन् । गुणस्तरीय घाट निर्माण गरेर घाटबाहेक नहरको दुवैतर्फ तारजाली निर्माण गर्न यो समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान हुने उनको भनाइ छ ।

  • कक्षा १२ को परीक्षा आजदेखि

    कक्षा १२ को परीक्षा आजदेखि

    १४ वैशाख, काठमाडौं । कक्षा १२ को परीक्षा आजदेखि सुरु हुँदैछ । परीक्षामा ४ लाख १८ हजार ८ परीक्षार्थी सहभागी हुँदैछन् । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले परीक्षा सकिएको डेढ महिनाभित्र नतिजा सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिएको जनाएको छ । आज बिहान ८ बजेदेखि ११ बजेसम्म देशभर एकसाथ परीक्षा सुरु हुन लागेको हो । परीक्षा सुरु हुनुभन्दा कम्तिमा आधा घण्टा अगाडि नै परीक्षा केन्द्रमा पुग्न बोर्डले सबै परीक्षार्थीहरुलाई अनुरोध गरेको छ ।