Category: फिचर

काठमाडौँ, वैशाख १४ गते । लामो समयदेखि सहकारीमा फसेको बचत फिर्ताको पर्खाइमा रहेका सर्वसाधारणका लागि सरकारले ‘चक्रीय कोष’ मार्फत रकम फिर्ता गर्ने नयाँ कार्यविधि लागु गरेको छ । नयाँ कार्यविधि अनुसार अब बचतकर्ताले चरणबद्ध रूपमा आफ्नो रकम फिर्ता पाउने भएका छन् । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले ‘समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका सदस्यको बचत फिर्ता चक्रीय कोष स्थापना तथा सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि, २०८३’ राजपत्रमा प्रकाशित गर्दै लागु गरेको जनाएको छ ।

कार्यविधि अनुसार समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति अन्तर्गत रहने गरी ‘चक्रीय कोष’ स्थापना गरिएको छ । उक्त कोषमार्फत समस्याग्रस्त घोषणा भएका सहकारी संस्थाका बचतकर्तालाई रकम फिर्ता गरिने भएको छ । कोषमा नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम, सहकारीको सम्पत्ति बिक्रीबाट उठेको रकम, सञ्चालक तथा जिम्मेवार व्यक्तिबाट असुल गरिएको रकम तथा अन्य स्रोतबाट प्राप्त रकम जम्मा गरिने व्यवस्था गरिएको छ । कार्यविधिले पाँच लाख रुपियाँसम्म बचत भएका व्यक्तिलाई ‘साना बचतकर्ता’ का रूपमा परिभाषित गर्दै उनीहरूलाई पहिलो प्राथमिकता दिने व्यवस्था गरेको छ ।

यस्तै एकल महिला ६० वर्षभन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिक, दलित, आदिवासी जनजाति तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
बचतकर्ताले रकम फिर्ता लिन दाबी निवेदन दिनुपर्ने तथा समितिले सार्वजनिक सूचना जारी गरेपछि आवश्यक कागजातसहित निवेदन पेस गर्नुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

आवश्यक कागजातमा नागरिकता प्रमाणपत्र, सेयर सदस्यता वा प्रमाणपत्र, प्यान नम्बर, राष्ट्रिय परिचयपत्र, बचत विवरण, बैङ्क खाता नम्बर, ऋण विवरणलगायत समावेश रहनुपर्ने व्यवस्था छ । रकम सिधै बचतकर्ताको बैङ्क खातामा पठाइने र फिर्ता गर्दा समस्याग्रस्त घोषणा हुनुअघिको मौज्दातलाई आधार मानिने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

कोषमा पर्याप्त रकम नभएमा सबै बचतकर्तालाई दामासाही (अनुपातका आधारमा) रकम वितरण गर्न सकिने व्यवस्था कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ ।
कार्यविधि अनुसार ऋण नतिरेका बचतकर्ता, सहकारीका सञ्चालक तथा व्यवस्थापक र उनीहरूको एकाघरपरिवार, अपचलनमा संलग्न व्यक्ति तथा अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेका दाबीकर्ताले तत्काल रकम फिर्ता नपाउने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

समस्याग्रस्त सहकारीका सञ्चालक, व्यवस्थापक तथा जिम्मेवार व्यक्तिको सम्पत्ति र बैङ्क खाता रोक्का गरिने भएको छ । आवश्यक परे उनीहरूको तथा परिवारको नाममा रहेको सम्पत्ति लिलामी गरी बचतकर्ताको रकम फिर्ता गरिने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

काठमाडौँ, वैशाख १३ गते । काठमाडौँ महानगरपालिका–९ अन्तर्गत गैरीगाउँ–सिनामङ्गल क्षेत्रमा अतिक्रमण गरी निर्माण गरिएका घरटहरा हटाउने कार्यलाई निरन्तरता दिइएको छ । शनिबार अबेर रातिसम्म जारी घरटहरा भत्काउने कार्य आज पुनः सुरु गरिएको हो । काठमाडौँ महानगरपालिकाको महानगर बलका प्रमुख विष्णु जोशीका अनुसार शनिबार धेरै संरचना हटाउन बाँकी रहेकाले आज पुनः हटाउने अभियान अघि बढाइएको हो ।

राति अबेरसम्म धेरै संरचना हटाउन बाँकी रहेकाले सो कार्यलाई आज पनि निरन्तरता दिइएको उनले बताए । गैरीगाउँ–सिनामङ्गल क्षेत्रमा निर्माण गरिएका घरटहरा भत्काउन ठुलो सङ्ख्यामा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल तथा नगर प्रहरी परिचालन गरिएको थियो ।

सरकारको निर्देशन अनुसार सार्वजनिक तथा सरकारी जमिनमा अतिक्रमण गरी निर्माण गरिएका संरचना हटाउने अभियान अन्तर्गत काठमाडौँका विभिन्न स्थानमा रहेका सुकुमवासी बस्ती हटाउने कार्य भइरहेको छ । महानगरपालिकाले सार्वजनिक जग्गा संरक्षण तथा व्यवस्थापनका लागि यस्तो अभियान आवश्यक रहेको जनाएको छ । महानगरपालिकाले आगामी दिनमा पनि यस्ता संरचना हटाउने अभियानलाई निरन्तरता दिइने जनाएको छ । रासस

काठमाडौँ, वैशाख १३ गते । काठमाडौँ उपत्यकासहित देशभर सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गामा अवैध रूपमा निर्माण गरिएका संरचना हटाउने अभियान सञ्चालन गरिएको छ । सरकारले पहिलो चरणमा शनिबारदेखि काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न जोखिमयुक्त क्षेत्रमा अतिक्रमित घरटहरालगायत संरचना हटाउन सुरु गरेको हो । शनिबार काठमाडौँका थापाथली, सिनामङ्गल–गैरीगाउँ र शान्तिनगर क्षेत्रमा नदी किनारमा अवैध संरचना हटाइएको थियो ।

यस्तै, आज नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल नेपालसहितका सुरक्षा निकायको सहयोगमा सरकारी टोलीले मनोहरा नदी किनारका अतिक्रमित संरचना हटाइरहेका छन् । काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणका विकास आयुक्त जानुका ढकालले सुरुआती चरणमा जोखिमयुक्त क्षेत्रका वस्ती हटाइने र दोस्रो चरणमा भूमिहीनको पहिचान गरी बसोवासको उचित व्यवस्थापन गरिने बताउनुभयो ।

अतिक्रमित जमिन खाली गराउने क्रममा घरबारविहीन भएका नागरिकको प्रारम्भिक विवरण सङ्कलन गर्ने र बसोवासको व्यवस्था गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । काठमाडौँको कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका–८, गोठाटार बुद्धचोक र वडा नं ९ को मनोहरा टोलमा रहेका जोखिमपूर्ण बस्तीहरू खाली गर्न थालिएको छ ।

बस्तीमा रहेका भौतिक संरचना भत्काउनुपूर्व त्यहाँ रहेका नागरिकका सरसामान निकाल्न र ढुवानी गर्न सुरक्षाकर्मीले सहयोग गरिरहेका छन् । अतिक्रमित बस्ती खाली गर्ने क्रममा हालसम्म २१४ परिवार सरकारको सम्पर्कमा आएका प्राधिकरणले जनाएको छ । यसरी सम्पर्कमा आएकाहरूलाई तत्कालका लागि विभिन्न होटलमा बसोवास र खानपानको व्यवस्था मिलाइएको छ ।

अभियान अन्तर्गत काठमाडौँ उपत्यकाका साथै रूपन्देही, नुवाकोट, पर्सालगायत देशका विभिन्न स्थानमा अवैध रूपमा निर्माण गरिएका संरचना धमाधम हटाउन थालिएको छ । रूपन्देहीको बुटवल उपमहानगरपालिका–४ स्थित सरकारी जग्गा अक्रिमण गरी निर्माण गरिएका घरटहरा आज हटाइको छ । बुटवल उपमहानगरपालिकाले शनिबार नै सूचना जारी गर्दै सरकारी जग्गामा बनेका संरचना आफैँ हटाउन आग्रह गरेको थियो ।

आजै नुवाकोटको विदुर नगरपालिकाका विभिन्न स्थानमा सरकारी जग्गा कब्जा गरी निर्माण गरिएका एक दर्जन सरकारी तथा ८६ निजी संरचना ‘गल्छी–रसुवागढी सडक योजनाको कार्यालय’ले हटाएको छ । यस्तै, नारायणी सिँचाइ तथा व्यवस्थापन कार्यालयले आज पर्साको गण्डक नहरको डिलमा अतिक्रण गरेर निर्माण गरिएका घर, टहरालगायत संरचना हटाइएको छ ।

नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीलगायत सुरक्षा निकायको समन्वयमा अवैध रूपमा निर्माण गरिएका संरचना हटाउने काम गरिएको वीरगन्ज महानगरपालिकाका प्रशासन तथा व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख सुनिलकुमार कर्णले जानकारी दिए ।
प्रहरी महानिरीक्षकबाट मनोहरा क्षेत्रको निरीक्षण

यसैबिच, प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीले मनोहरा नदी किनारका अतिक्रमित बस्ती खाली गराउने कार्यको अवलोकन गरे । त्यसक्रममा उनले भूमिहीन नागरिकलाई उचित व्यवस्थापन र सुरक्षित स्थानमा सार्ने कामबारे जानकारी लिएको प्रहरी प्रधान कार्यालयले जनाएको छ । बस्ती हटाउने क्रममा शनिबार मनोहरा खोला किनारमा प्रहरीसँग सामान्य झडप भएको थियो । त्यस क्रममा स्थानीयको आक्रमणबाट २२ सुरक्षाकर्मी घाइते भएका थिए । आज भने यो समाचार तयार गर्दासम्म शान्तिपूर्ण रूपमा बस्ती खाली गराउने क्रम चलिरहेको छ ।

अर्थपूर्ण संवाद गर्न मानवअधिकार एलायन्सको आग्रह

मानवअधिकार एलायन्सले सुकुमवासी तथा भूमिहीनलाई वैकल्पिक व्यवस्थाविना हटाइनु मानवीय र मानवअधिकारको दृष्टिले उचित नभएको जनाएको छ ।
सङ्गठनका अध्यक्ष विदुर सुवेदीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा बस्तीबाट हटाइएका परिवारमा देखिएको भय, असुरक्षा र अनिश्चतताले राज्य र नागरिकबिचको विश्वासलाई कमजोर बनाउने उल्लेख छ । एलायन्सले प्रभावित समुदायसँग खुला, विश्वासपूर्ण र अर्थपूर्ण संवादको सुरुआत गरी बलपूर्वक विस्थापन नगर्न आग्रह गरेको छ । रासस