Category: फिचर

११ चैत, काठमाडौं । नेपाली सेनाले सेनाले संगठन र आफ्नो नेतृत्वलाई विभिन्न आरोप लगाउँदै अभिव्यक्ति दिएको विषयमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । शुक्रबार एक प्रेस नोट जारी गर्दै केही सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जालमा नेपाली सेना तथा नेतृत्वलाई उल्लेख गरी प्रशारण भएका तथ्यहीन सूचना एवम् अभिव्यक्तिप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो । सेनाले यस्ता सामग्रीले आम नागरिकमा भ्रम सिर्जना गरेको भन्दै यसो नगर्न सचेत पनि गराएको छ ।

‘नेपाली सेना र सम्बन्धित निकायहरूले यस किसिमका उच्छृङ्खल तथा अराजक गतिविधिहरूको नियमित निगरानी गरिरहेको हुँदा त्यस्ता कार्य गर्ने व्यक्तिहरू प्रचलित कानुनको दायरामा रहने बेहोरासमेत स्मरण गरिन्छ,’ सेनाको चेतावनी छ । सेनाले आधारहीन र द्वेषपूर्ण समाचार तथा टिकाटिप्पणीहरूलाई विश्वास नगर्न पनि भनेको छ ।

११ वैशाख, पोखरा । तनहुँको शुक्लागण्डकी नगरपालिका वडा नम्बर ५ शेराटारमा भएको बस दुर्घटनामा परी २ जनाको ज्यान गएको छ भने घाइते २७ जनालाई पोखरा रिफर गरिएको छ । पोखरादेखि भैरहवाका लागि छुटेको ग २ ख १८३६ नम्बरको बस शेरामा दुर्घटना भएको हो । दुर्घटनामा परेका ३१ जना उपचारका लागि जीपी कोइराला राष्ट्रिय स्वासप्रस्वास उपचार केन्द्र बेलचौतारा लगिएको थियो । बसमा ३२ जना सवार थिए ।

दुर्घटनामा घाइतेको उपचारकै क्रममा २ जनाको ज्यान गएको र उनीहरुको थप परिचय संकलनकै क्रममा रहेको उपचार केन्द्रका प्रमुख डा. रामकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए । घाइते २७ जनालाई अस्पताल र आसपासमा उपलब्ध एम्बुलेन्स, शवबहान, ट्याक्सी, माइक्रो लगायतमा गरेर थप उपचारका लागि मणिपाल पु¥याइएको थियो । दुर्घटनाबारे थप विवरण संकलन भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।

नारायण न्यौपाने–अशोक घिमिरे\रासस
११ वैशाख २०८३ । प्रतिनिधिसभा नियमावली सांसदको विशेषाधिकारका रूपमा अघि बढाउन प्रस्ताव गरिएको छ । प्रतिनिधिसभाले गठन गरेको नियमावली मस्यौदा समितिले तयार पारेको प्रस्तावमा सभा, समिति र सदस्यको हकमा नियमावली सङ्घीय कानुनका रूपमा विशेष कानुनसरह लागू हुने उल्लेख छ ।
नियमावली मस्यौदामा प्रस्तावना, परिभाषा, अधिवेशन र बैठक सञ्चालन, अध्यक्षता, सदस्यको उपस्थिति, संविधान संशोधन विधेयक, महाअभियोग प्रस्ताव, प्रत्यायोजित विधायनलगागत विषयमा सुधार र थप स्पष्ट पार्ने प्रयास भएको सङ्घीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले जानकारी दिए ।

संसद् र समितिमा हुने छलफल र बहसमा सांसदबाट बेलाबखत प्रयोग हुने शब्दका विषयमा उठ्दै आएका प्रश्नलाई नियमावलीमार्फत नै सम्बोधन गर्ने प्रसास गरिएको छ । मस्यौदामा अशिष्ट, अश्लील, अपमानजनक, आपत्तिजनक शब्द वा सार्वजनिक शिष्टाचार वा नैतिकताको प्रतिकूल हुने र कुनै व्यक्ति, जाति, धर्म, भाषा वा लिङ्गलाई होच्याउने वा अरु कुनै किसिमले असर पर्ने, भेदभाव गर्ने, मर्यादा घटाउने, अप्रमाणित आरोप लगाउने, भौगोलिक भेदभाव झल्कने गरी बोलेको शब्दलाई ‘असंसदीय शब्द’ भनी किटान गरिएको छ । मस्यौदामा ‘प्रत्यायोजित विधायन’ स्पष्ट गर्दै नियमावली, आदेश, गठन आदेश, विनियमावली, निर्देशिका, कार्यविधि वा मापदण्डलाई समेटिएको छ ।

बैठकमा पेस हुने विषयको प्राथमिकता तथा समयावधिको निर्धारणलगायत विषयमा परामर्श दिन सभामुखको अध्यक्षतामा प्रतिनिधिसभामा रहेको दलीय प्रतिनिधित्वको आधारमा पदेन सदस्यबाहेक बढीमा पन्ध्र सदस्य रहेको कार्यव्यवस्था परामर्श समिति गठन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि सो समिति २१ सदस्यीय रहेको थियो ।

नियमावलीको नियम १५ मा संसद्को आकस्मिक, शून्य र विशेष समयमा उठेका विषयको जवाफ सम्बन्धित मन्त्रीले सात दिनभित्र सदनमा दिनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि जवाफका लागि समय किटान गरिएको थिएन । सांसदले बैठक कक्षमा रहँदा फोन ‘साइलेन्स’ अवस्थामा राख्नुपर्ने, फोनमा कुरा गर्न, फोटो खिच्ने तथा अडियो र भिडियो रेकर्ड गर्न नहुने नियमावली मस्यौदामा प्रस्ताव गरिएको छ ।

संविधान संशोधन विधेयकको कार्यविधिबारे पनि नियमावलीमा स्पष्ट पारिएको छ । संविधानको धारा २७४ को उपधारा (४) र अनुसूची–६ मा उल्लिखित विषयका हकमा सोही उपधारा र अनुसूचीमा लेखिएको अवधिभित्र सहमतिका लागि प्रदेशसभामा पठाउनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । संविधानको उक्त धारामा ‘कुनै प्रदेशको सिमाना परिवर्तन वा अनुसूची–६ मा उल्लिखित विषयसँग सम्बन्धित भएमा त्यस्तो विधेयक सङ्घीय संसद्मा प्रस्तुत भएको ३० दिनभित्र सम्बन्धित सदनको सभामुख वा अध्यक्षले सहमतिका लागि प्रदेशसभामा पठाउनुपर्नेछ’ भन्ने उल्लेख छ ।

प्रतिनिधिसभाबाट पारित भई राष्ट्रियसभामा पठाइएको संविधान संशोधनसम्बन्धी विधेयक सन्देशसहित प्राप्त भएपछि प्रस्तावको पक्षमा प्राप्त भएको जम्मा मत दुवै सदनमा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको कम्तीमा दुईतिहाइ पुगेको भए संविधान संशोधनको विधेयक सभामुखले प्रमाणित गरी प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउने व्यवस्था मस्यौदामा गरिएको छ । यसअघि प्रतिनिसभा नियमावली, २०७९ मा सो व्यवस्था ‘कानुनबमोजिम हुने’ भन्ने मात्रै उल्लेख थियो ।

नियम १५७ मा राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपतिविरुद्ध पेस गरिने महाअभियोगको प्रस्तावमा प्रस्ताव पेस गर्नुपरेको आधार र कारण खुलाई सोको सूचना महासचिव वा निजको अनुपस्थितिमा सचिवलाई दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । नियम १६२ मा द्रुत प्रक्रियाबाट समेत टुङ्गो लाग्न नसकेको महाभियोगको प्रस्ताव निर्वाचनपश्चात् गठन हुने प्रतिनिधिसभाको लागि अभिलेखको रूपमा रहने र यसबारे निर्वाचनपश्चात् सभा गठन भएको पाँच महिनाभित्र त्यस्तो अभिलेख ग्रहण गरी अर्को पाँच महिनाभित्र आवश्यक निर्णय गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाबीचमा शक्ति सन्तुलन कायम गर्ने सन्दर्भमा विषयगत समितिले दिएका निर्देशन, राय, सल्लाह र सुझाव सम्बन्धित निकायले ३० दिनभित्र कार्यान्वयन गरेको प्रगति विवरण प्राप्त पाउने विषय नियमावलीमा राखिएको छ । समितिले दिएका त्यस्ता निर्देशन कार्यान्वयन भए÷नभएका बारेमा ३० दिनभित्र पुनरावलोकन गरिनेछ । सभापतिलाई जानकारी नदिई लगातार पाँचवटा बैठकमा अनुपस्थित रहने सदस्यलाई सभापतिको सिफारिसमा सभामुखले समितिबाट हटाउन सक्नेछ व्यवस्था गरिएको छ ।

नियमावलीमा प्रतिनिधिसभा गठन हुने विशेषाधिकार समितिको आकार घटाइ १५ सदस्यमा सीमित गरिएको छ । यसअघि सो समिति २१ सदस्यीय रहने व्यवस्था थियो । विशेषाधिकार समितिले आवश्यक ठहर्याएमा अभियोग लागेको व्यक्तिलाई बढीमा तीन महिनासम्म थुनामा राखी कारबाही गर्न सक्ने व्यवस्थाका लागि प्रस्ताव गरिएको छ । यसअघि तीन महिनाको समय किटान गरिएको थिएन ।

प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिले यही वैशाख ८ गते आफ्नो प्रतिवेदन सभामुख डोलप्रसाद अर्यालसमक्ष बुझाएको थियो । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद गणेश पराजुलीको संयोजकत्वमा संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने विभिन्न छ राजनीतिक दलका तर्फबाट १५ सदस्यीय नियमावली मस्यौदा समिति गठन भएको थियो । नियमावलीको मस्यौदालाई यही वैशाख १७ गतेदेखि सुरु हुने प्रतिनिधिसभाको अधिवेशनमा पेस हुने संसद् सचिवालयका प्रवक्ता गिरीले जानकारी दिए ।

समितिले नियमित रूपमा १४ वटा बैठक बसी मस्यौदा प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिएको हो । समितिमा सांसदहरू ओजस्वी शेरचन, ऐनबहादुर महर, खगेन्द्र सुनार, खुश्बु ओली, गजाला शमीम मिकरानी, तपेसवर यादव, ध्रुवराज राई, निशा डाँगी, निश्कल राई, बलावती शर्मा, मधुकुमार चौलागाईँ, यज्ञमणि न्यौपाने, रेखाकुमारी यादव र सुलभ खरेल थिए ।

काठमाडौँ, वैशाख १० गते । नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद् बैठकले महाराजगन्जस्थित राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको जग्गा राष्ट्रपति कार्यालयलाई प्रयोग गर्न नदिने निर्णय गरेको छ । यो निर्णयसँगै सो जग्गा अब प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले प्रयोग गर्ने भएको छ । सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेलले बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्नुहुँदै २०७५ भदौ १ गतेको निर्णय उल्टाउने निर्णय भएको जानकारी दिएका छन् ।

बैठकपछि पत्रकार सम्मेलनमा बैठकका निर्णय सुनाउँदै प्रवक्ता पोखरेलले भने, ‘२०७५ भदौ १ को निर्णय अनुसार महाराजगन्जस्थित राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको जग्गा पूरै ११४ रोपनी तीन आना राष्ट्रपतिको कार्यालयको नाममा हस्तान्तरण गर्ने विषयमा भएको निर्णयको ठाउँमा सो जग्गा पूर्ववत रूपमा राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले नै प्रयोग गर्ने ।’

त्यसैगरी सरकारले सरकारी निकायमा भएका सफ्टवेयर तथा सूचना प्रविधि सम्बन्धी विषयमा अध्ययन गर्न कार्यदल गठन गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले सूचना तथा सञ्चार प्रविधि सल्लाहकारको संयोजकत्वमा अध्ययन कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता पोखरेलले बताए ।

सँगै बैठकले इन्टिग्रेटेड वाटर सप्लाई एन्ड सिउरेज म्यानेजमेन्ट सेक्टर प्रोजेक्टका लागि एसियाली विकास विकास बैँकबाट प्राप्त हुने अमेरिकी डलर ११५ लियन सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता सम्बन्धी वित्तीय सम्झौता र सम्बन्धित दस्तावेजलाई अन्तिम रूपमा दिने विषयमा वार्ता गर्न वार्ता टोली गठन गरेको छ । प्रवक्ता पोखरेलका अनुसार अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय भएको हो ।