Category: फिचर

काठमाडौँ, १३ फागुनः नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्ष २०८२–८३ को मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा सार्वजनिक उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह विस्तार गर्ने नीति अघि सारेको छ । यसअन्तर्गत कृषि, ऊर्जा तथा लघु, घरेलु र साना उद्यममा लागू गरिएको क्षेत्रगत कर्जा सीमाको दायरा विस्तार गरी पर्यटन, सूचना प्रविधि र स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित निर्यातमूलक उद्योगलाई समेत समेटिने भएको छ ।

साथै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रत्येक प्राथमिकता क्षेत्रमा कायम गर्नुपर्ने न्यूनतम कर्जा अनुपातसम्बन्धी व्यवस्था परिमार्जन गरिने जनाइएको छ । ब्याजदर करिडोर, बैंकदर, अनिवार्य नगद मौज्दात र वैधानिक तरलता अनुपातसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थालाई यथावत् राखेको छ ।

चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन पनि संशोधन गरिने भएको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीको नगद प्रवाह र वित्तीय विवरणको विश्लेषणका आधारमा कर्जाको अवधि निर्धारण गर्न सक्नेछन् । यसैगरी, ऋणीले वर्षमा कम्तीमा लगातार सात दिन चालु पुँजी कर्जाको बक्यौता १० प्रतिशतभन्दा कम गर्नुपर्ने प्रावधान संशोधन गरी ३० प्रतिशतभन्दा कम कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ ।

महेन्द्र राजमार्ग र मध्यपहाडी लोकमार्ग विस्तारका कारण विस्थापित भएका उद्यम–व्यवसायलाई राहत दिने उद्देश्यले त्यस्ता क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जालाई न्यूनतम १० प्रतिशत ब्याज असुल गर्दै २०८३ असार मसान्तसम्म पुनःसंरचना वा पुनर्तालिकीकरण गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइने भएको छ । विदेशी विनिमय जोखिम व्यवस्थापनअन्तर्गत बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गर्ने नन–डेलिभरेबल फरवार्ड कारोबारमा प्राथमिक पुँजीको सीमा २५ प्रतिशतबाट बढाएर ३० प्रतिशत कायम गरिएको छ ।

त्यस्तै, डाटा सेन्टर, क्लाउड कम्प्युटिङ, रोबोटिक्स ल्याब र आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सजस्ता पूर्वाधार निर्माणमा विदेशी लगानी सहजीकरण गरिने तथा यस्ता परियोजनामा सहवित्तीयकरणमार्फत कर्जा प्रवाह प्रोत्साहित गरिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीलाई प्रोत्साहन गर्न चेकमार्फत हुने कारोबार क्रमशः घटाउने रणनीति अवलम्बन गरिएको छ । साथै, परिस्थितिजन्य कारणले ऋण चुक्ता गर्न नसक्ने ऋणीलाई कालोसूचीमा नराख्ने तथा उचित कारणसहित बक्यौता तिर्ने प्रक्रिया अघि बढाएमा अधिकतम छ महिनासम्म कालोसूचीबाट हटाउने व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिने उल्लेख छ । समीक्षामा हालै स्वीकृत दोस्रो वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति (२०८२–८३–२०८६–८७) मा उल्लेखित केन्द्रीय बैंकसँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरू चरणबद्ध रूपमा कार्यान्वयन गरिने पनि जनाइएको छ ।

काठमाडौँ, १३ फागुनः चालु आर्थिक वर्ष २०८२\८३ का लागि तय गरिएको मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयन सन्तोषजनक देखिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले मंगलबार चालु आर्थिक वर्षको अर्धवार्षिक समीक्षा सार्वजनिक गर्दै मुद्रास्फीति नियन्त्रणमा रहनुका साथै विदेशी विनिमय सञ्चिति लक्ष्यभन्दा धेरै उच्चस्तरमा रहेको जनाएको छ । चालु आवका लागि वार्षिक औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति करिब पाँच प्रतिशतमा सीमित गर्ने लक्ष्य राखिएकामा पहिलो छ महिनामा औसत मुद्रास्फीति एक दशमलव ७० प्रतिशतमा सीमित रहेको जनाइएको छ ।

यस्तै, कम्तीमा सात महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पुग्ने विदेशी विनिमय सञ्चिति कायम गर्ने लक्ष्य राखिएकामा २०८२ पुससम्म सञ्चिति १८ दशमलव एक महिनाको आयात धान्न पर्याप्त रहेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार ब्याजदर करिडोरलाई व्यवस्थित बनाउने नीतिअनुसार बैंकदर घटाएर पाँच दशमलव ७५ प्रतिशत र नीतिगत दर चार दशमलव २५ प्रतिशत कायम गरिएको छ भने स्थायी निक्षेप सुविधा दर यथावत राखिएको छ ।

बैंकिङ प्रणालीमा रहेको संरचनागत तरलता व्यवस्थापन गर्न राष्ट्र बैंकले २०८२ पुस महिनामा पटक–पटक गरी रू दुई खर्ब बराबर तरलता प्रशोधन गरेको छ । यस अवधिमा विस्तृत मुद्राप्रदाय १३ प्रतिशतले वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरिएकामा पहिलो छ महिनामा पाँच दशमलव चार प्रतिशतले मात्र वृद्धि भएको छ । निजी क्षेत्रतर्फ जाने कर्जा १२ प्रतिशतले बढ्ने अनुमान गरिएकामा समीक्षा अवधिमा तीन दशमलव आठ प्रतिशत मात्र वृद्धि भएको छ ।

वित्तीय स्थायित्व कायम गर्दै आर्थिक गतिविधि प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले विभिन्न नीतिगत व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने व्यक्तिगत अधिविकर्ष कर्जाको सीमा बढाएर रू एक करोड कायम गरिएको छ भने लघुवित्त वित्तीय संस्थाले धितोमा प्रवाह गर्ने कर्जाको सीमा रू १५ लाख पु¥याइएको छ । साथै ऋणिको आवश्यकताअनुसार कर्जा भुक्तानी तालिका परिमार्जन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

समीक्षा अवधिमा ट्रष्ट रिसिट (आयात) कर्जाको जोखिम भार घटाइएको, कर्जा वर्गीकरण व्यवस्थामा सहजीकरण गरिएको तथा विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापनसम्बन्धी विनियमावली संशोधन गरी सूचना प्रविधि उद्योगलाई २० हजार अमेरिकी डलरसम्म विदेशमा लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । यस्तै, विदेशी ऋण भित्र्याउने र लगानीबाट आर्जित रकम फिर्ता लैजाने प्रक्रियासमेत सहजीकरण गरिएको छ ।

यसैगरी नगद कारोबारको सीमा पुनरावलोकन गर्दै रू पाँच लाख वा सोभन्दा बढीको भुक्तानी अनिवार्य रूपमा ‘एकाउन्टपेयी चेक’ वा बैंक खातामार्फत गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

रमेश लम्साल\रासस
काठमाडौँ, १२ फागुनः प्रमुख राजनीतिक दलले मुलुकको अर्थतन्त्रको गुणात्मक सुधार गर्ने लक्ष्यका साथ आफ्नो घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका छन् । यही फागुन २१ गतेका लागि निर्धारण गरिएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई केन्द्रमा राखेर प्रमुख राजनीतिक दलले मुलुकको अर्थतन्त्रको उन्नयन गर्दै सबल बनाउने योजना अगाडि सारेका हुन् ।

अर्थतन्त्रको आकार वृद्धि, गुणात्मक आर्थिक वृद्धि तथा अर्थतन्त्रको तेस्रो चरणको सुधारको योजनासमेत घोषणापत्रमा समावेश गरिएको छ । अर्थतन्त्रको बहुआयामिक विस्तार, आत्मनिर्भरता एवं आन्तरिक सवलीकरणका विषयलाई महत्वका साथ प्रमुख राजनीतिक दलले समावेश गरेका छन् । राजनीतिक स्थिरतासँगै आर्थिक विकास र समृद्धिका विषयलाई घोषणापत्रमा समावेश गरेर मुलुकको सवलीकरणमा जोड दिइएको छ ।

नेपाली कांग्रेसले आगामी पाँच वर्षलाई आर्थिक पुनरूत्थानको अर्धदशक घोषणा गर्दै दोस्रो पुस्ताको आर्थिक सुधारमार्फत नेपालको अर्थतन्त्रलाई रु ११५ खर्ब बनाउने लक्ष्य राखेको छ । प्रतिव्यक्ति आयलाई दुई हजार ५०० अमेरिकी डलर पु¥याउने सङ्कल्पसमेत कांग्रेसको छ । त्यसका लागि ठूलो मात्रामा लगानी परिचालन गर्ने र त्यसमा ८० प्रतिशत हिस्सा निजी क्षेत्रको कायम गर्दै राज्यको भूमिकालाई केबल सहजकर्ता र निष्पक्ष नियामकमा सीमित गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । यस्तै, मुद्रास्फीतिलाई पाँच प्रतिशतभित्र नियन्त्रण गर्ने योजना कांग्रेसको छ ।

उदार अर्थतन्त्र निजी क्षेत्रलाई समृद्धिको मुख्य इञ्जिनका रूपमा स्थापित गर्दै नीतिगत स्थिरता, स्वस्थ प्रतिस्पर्धाको वातावरण निर्माण गर्ने जहाँ सरकारले बजारको प्रतिस्पर्धी निष्पक्षता र स्वच्छताका लागि एक कुशल नियामकको भूमिका मात्र निर्वाह गर्ने योजना छ । उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र स्रोजगारीमूलक र उत्पादनमा आधारित उच्च, दिगो र फराकिलो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने योजना अगाडि सारेको कांग्रेसले युवा केबल श्रमिक मात्र नभई सम्पत्ति सिर्जना र उद्यमशीलताका वास्तविक साझेदार रहेको तथ्यलाई आत्मसात गरेको छ ।

न्यून आय भएका र सिमान्तकृत समुदायलाई सम्पत्ति सिर्जना गर्ने, उत्पादक र सम्पत्तिको मालिक बनाउने गरी विशेष आर्थिक अवसर र संरक्षणको सुनिश्चितता गर्ने लक्ष्य कांग्रेसले राखेको दलको छ । हाल सञ्चालनमा रहेका विभिन्न प्रकारका उद्योगले भोग्नु परिरहेका नीतिगत अस्पष्टता, कानुनी झन्झट र संस्थागत जटिलतालाई तत्काल सम्बोधन गर्न एकद्वार प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउँदै झन्झटमुक्त उद्योग सञ्चालनको वातावरण बनाउन कांग्रेसको योजना छ ।

करका दर र सर्तहरू कम्तीमा पनि १० वर्षसम्म स्थिर रहने व्यवस्था, उद्योग दर्तादेखि नवीकरणसम्मका सबै प्रक्रियालाई कागजविहीन र हैरानीमुक्त बनाउन सरलीकृत डिजिटल प्रणाली लागू गर्ने योजना अगाडि सारिएको छ । यस्तै, लगानी बोर्ड र उद्योग विभागलाई गाभेर पारदर्शी शक्तिशाली, लगानी प्रवद्र्धन एवं संरक्षण बोर्ड स्थापना गर्ने, हाल स्थापना र सञ्चालनमा रहेका विशेष आर्थिक क्षेत्रलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक नीतिगत र कानुनी प्रबन्ध गर्ने सो दलले घोषणापत्रमा समावेश गरेको छ ।

कांग्रेसको प्रतिज्ञा नाम दिइएको घोषणापत्रमा अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई क्रमशः औपचारिक बनाउन आवश्यक ज्ञान सूचना तथा सेवासुविधा दिइ सहजीकरण गर्ने योजना अगाडि सारिएको छ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)ले आधा दशकमा रु एक सय खर्बको अर्थतन्त्र बनाउने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ । एक दशकमा रु दुई सय खर्बको अर्थतन्त्र बनाउने योजना राखेको छ । कृषिको उत्पादकत्व, विद्युत् उत्पादन क्षमता, खनिज तथा औद्योगिक उत्पादन, सूचना प्रविधि र भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा फड्को मार्दै सात प्रतिशतदेखिसम्मको आर्थिक वृद्धि गर्ने लक्ष्य छ ।

प्रतिव्यक्ति आय पाँच वर्षमा करिब अमेरिकी डलर तीन हजार पु¥याउने लक्ष्यका साथ सम्पूर्ण राष्ट्रिय स्रोतसाधन र सामथ्र्य परिचालन गरिनेछ । समतामूलक द्रुत आर्थिक विकासबाट चरम गरिबीको अन्त्य गर्ने लक्ष्य एमालेको योजना छ । कृषिको आधुनिकीकरण गर्दै यस क्षेत्रको अतिरिक्त श्रमशक्तिलाई शिक्षा, सीप र प्रविधि विकासद्वारा औद्योगिक र सेवा क्षेत्रमा स्थानान्तरण गर्ने लक्ष्य एमालेले निर्धारण गरेको छ । समष्टिगत आर्थिक तथा क्षेत्रगत नीतिहरूलाई लगानीमैत्री र उत्पादन सहयोगी तुल्याउने योजना अगाडि सारेको छ । वित्तीय क्षेत्रको पुँजी उत्पादक क्षेत्रमा विनियोजन गर्ने, पुँजी बजारको विकास तथा सुदृढीकरण गर्दै थप आन्तरिक तथा बाह्य पुँजी परिचालन गरी उच्च आर्थिक वृद्धिका लागि लगानी परिचालन गर्ने एमालेले योजना बनाएको हो ।

आर्थिक वृद्धिमा गुणक प्रभाव पार्ने क्षेत्रमा राज्यको लगानी बढाउने लक्ष्य राखेको एमालेले अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्रको उत्पादन एवं उत्पादकत्व वृद्धि हुने र आमजनताको जीवनस्तरमा गुणात्मक सुधार आउने प्रमुख आयोजना सम्पन्न गर्न पर्याप्त हुनेगरी बजेट तर्जुमा गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । सार्वजनिक संस्थानको कार्यकूशलता अभिवृद्धि गर्ने, आगामी पाँच वर्षसम्म पुँजी निर्माण र अनिवार्य दायित्वका खर्चबाहेकका अन्य खर्च कटौती गरी रोजगारी सिर्जना हुने उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गर्ने एमालेको योजना छ । बजेटको अङ्क, निर्धारित समय, नतिजा र गुणस्तरको सीमा उल्लङ्घन गर्ने वा मापदण्ड पूरा नगर्नेलाई दण्डित गर्ने कानुनी व्यवस्था गरी बजेट कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना कार्यान्वयन गर्नमात्रै सार्वजनिक ऋण लिने तथा सार्वजनिक ऋणलाई राष्ट्रिय सामथ्र्यको सुरक्षित अनुपातभन्दा बढ्न नदिने एमालेको भनाइ छ । मुद्रास्फीतिलाई नियन्त्रण गर्ने, खाद्यसुरक्षा कायम गर्ने, उत्पादन वृद्धि, मूल्य तथा आपूर्ति नियमन र उपभोक्ता सचेतना वृद्धि गरी उपभोक्तहित संरक्षण गर्ने योजना सो पार्टीले अगाडि सारेको छ ।

त्यस्तै, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)ले आर्थिक सुधारको नयाँ चरण सुरुआत गर्ने विषयलाई प्रतिबद्धतापत्रमा महत्वका साथ स्थान दिएको छ । नेपालको संविधानले समाजवादोन्मुख अर्थतन्त्रको परिकल्पना गरेअनुसार नेकपाले समाजवादोन्मुख अर्थतन्त्रको परिकल्पना गरेको छ । बदलिँदो राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय आर्थिक परिवेशलाई ध्यान दिँदै उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, वित्तीय समावेशीता र आत्मनिर्भरतामार्फत सामाजिक न्यायसहितको आर्थिक समृद्धिलाई केन्द्रमा राख्ने नयाँ चरणको बृहत् र संरचनागत आर्थिक सुधारको प्रक्रिया अगाडि बढाउने नेकपाको सङ्कल्पपत्रमा उल्लेख गरिएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणलगायत विषयमा अध्ययन गर्ने एक अन्तरराष्ट्रिय संस्थाले नेपाललाई खैरो सूचीमा राखेका सन्दर्भमा त्यसलाई बाहिर निकाल्न समयबद्ध कार्ययोजना ल्याउने नेकपाको सङ्कल्प छ ।

नेकपाले कृषि तथा ग्रामीण अर्थतन्त्रको रुपान्तरण, ऊर्जा तथा पूर्वाधार विकास, औद्योगिक तथा उद्यमशीलता प्रवद्र्धन, सूचना प्रविधि तथा डिजिटल अर्थतन्त्र, पर्यटन तथा सेवा क्षेत्रको गुणस्तरीय विकास र सामाजिक क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । नेकपाले उत्पादनमूलक रोजगारीमार्फत जनसाङ्ख्यिक लाभको उच्च उपयोग गर्ने गरी प्रतिवर्ष एक लाख ५० हजार अतिरिक्त रोजगारी थप गरी वार्षिक रुपमा पाँच लाख रोजगारी सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । नेकपाले आर्थिक तथा सामाजिक असमानता न्यूनीकरण गर्दै पाँच वर्षमा हालको बहुआयामिक गरिबीको दर २० दशमलव १५ प्रतिशतबाट घटाएर पाँच प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य राखेको छ ।

उत्पादनमुखी, निर्यात प्रवद्र्धन तथा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गरी आयात निर्भरता क्रमशः न्यूनीकरण गर्ने, स्वदेशी निजी क्षेत्रको लगानी क्षमता अभिवृद्धि गर्दै वैदेशिक लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ । प्राकृतिक स्रोतको विवेकपूर्ण उपयोग, हरित तथा डिजिटल अर्थतन्त्रको जग बसाल्ने नेकपाको उद्देश्य छ । सम्भाव्यताका आधारमा प्रत्येक प्रदेशलाई एक विशिष्ट आर्थिक क्रियाकलापको क्षेत्रका रुपमा विकास गर्ने उद्देश्य निर्धारण गरेको नेकपाले सङ्कल्पपत्रमा निजी, सहकारी तथा सार्वजनिक क्षेत्रबीच सन्तुलन कायम गरेर आर्थिक विकास गरिनेछ ।

नेकपाले अर्थतन्त्रका तीन खम्बालाई सुदृढ गर्दै सामुदायिक क्षेत्रलाई चौथो खम्बा बनाउने योजना अगाडि सारेको छ । उत्पादन लागत कम गर्ने नीति तथा संरचनागत सुधार गर्ने, स्वदेशी उतपादन मूल्य प्रतिस्पर्धी बनाउने योजना अगाडि सारेको नेकपाले खाद्यान्नलगायत रणनीतिक वस्तु तथा सेवामा आत्मनिर्भरता सुनिश्चित गर्ने योजना अगाडि सारेको छ ।

व्यापार घाटा नियन्त्रणमा ल्याउन प्रतिस्पर्धात्मक लाभका उच्च मूल्यका वस्तुको उतपादन बढाउने वैदेशिक व्यापारको देशभगत विविधीकरण गर्ने, निश्चित उतपादनमा केन्द्रित रही सरकारी निजी तथा सहकारी क्षेत्रको एकल र साझेदारीमा निर्यातजन्य वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योग खोल्ने नेकपाको सङ्कल्पपत्रमा समावेश गरिएको छ । कृषि र उद्योग क्षेत्रको विकासबाट उत्पादन र रोजगारी बढाउने कार्यक्रम नेकपाले अगाडि सारेको छ ।

नेपालमा वित्तीय क्षेत्रको साधानको ठूलो हिस्सा समिति घरानाले मात्र गर्ने अवस्था हटाउन मझौला र साना कर्जाको लक्ष्य निर्धारण गर्ने व्यवस्था गरी बैंकलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्ने नेकपाको योजना छ । फिनटेकको अवधारणाअनुरुप वित्तीय सेवा तथा प्रणालीलाई सजिलो, सरल छरितो र पहुँचयोग्य पारदर्शी बनाउने लक्ष्य निर्धारण गरेको नेकपाले कृषि तथा ग्रामीण अर्थतन्त्र रुपान्तरण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ ।

गरिबीको दर पाँच प्रतिशतमा झार्ने, एक वर्षभित्र सबै किसानलाई परिचयपत्र वितरण र वर्गीकरण गर्ने, पाँच वर्षमा थप ११० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । नेकपाले २० वटा सहरलाई ‘स्मार्ट सिटी’ र १०० वटा ग्रामीण बस्तीलाई ‘स्मार्ट भिलेज बनाउने, २०८८ सम्म सबै नागरिकलाई स्वास्थ्य बिमा र केन्द्रमा २५ जना मन्त्रीबाट घटाएर विज्ञसहितको सानो आकारको मन्त्रिपरिषद् बनाउने योजना नेकपाको प्रतिबद्धतापत्रमा समावेश छ ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले आर्थिक उन्नयनको हाम्रो मूल आधार उत्पादकत्वमा निरन्तर वृद्धि हुनेछ भन्ने विश्वास राखेको छ । समग्र विकासको मापन केबल आय वृद्धिबाट होइन, रोजगारी विस्तार, सामाजिक सामञ्जस्य, अवसरको समानता र पर्यावरणीय सन्तुलनमा देखिने गुणात्मक सुधारबाट हुनुपर्छ भन्ने रास्वपाको धारणा छ । निजी क्षेत्रको गतिशीलता, नवप्रवर्तन र सृजनशीलतालाई प्रवद्र्धन गर्ने उदार अर्थनीति र सार्वजनिक शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, आवास तथा सामाजिक सुरक्षामार्फत राष्ट्रिय आयको समतामूलक पुनर्वितरण गर्ने रास्वपाको योजना छ ।

असान्दर्भिक बनेका करिब दुई दर्जन ऐन खारेज गर्ने, झन्झटिला ऐन र तजबिजी प्रक्रिया शृङ्खलाबद्ध रूपमा खारेज वा सुधार गरेर उत्पादनको लागत घटाउने, व्यावसायिक वातावरण सुधार्ने र आर्थिक वृद्धिका प्राथमिकता क्षेत्रमा स्वदेशी एवं प्रवासी लगानी आकर्षित गर्ने सो दलले वाचापत्रमा समावेश छ । नेपाललाई सम्मानजनक मध्यम आय भएको मुलुक बन्न अर्को पाँच वर्ष औसत आर्थिक वृद्धि दर वार्षिक सात प्रतिशत कायम गर्ने रास्वपाले लक्ष्य राखेको छ ।

आगामी पाँचदेखि सात वर्षभित्र प्रतिव्यक्ति आय तीन हजार डलर नाघ्ने र अर्थतन्त्रको आकार १०० अर्ब डलर नजिक पुग्ने लक्ष्य सो दलले राखेको छ । सामाजिक न्यायसहितको उदार अर्थनीति निजी क्षेत्रसँगको उन्नत समझदारीका आधारमा राजस्व नघट्ने प्रत्याभूतिसहित सबै करहरूको बोझ घटाउने योजना अगाडि सारेको छ । स्वदेशी तथा विदेशी लगानी प्रवर्द्धन र सहजीकरणका लागि एकै स्थानमा फाइल पेस गरेपछि अन्य निकाय धाउन नपर्ने व्यवस्थासहित ‘वान स्टप’ सेवा प्रदान गर्ने सो दलले वाचापत्रमा समावेश गरेको छ । सार्वजनिक आयोजनालाई स्पष्ट उद्देश्य, प्राथमिकता, सुनिश्चित बजेट, निश्चित समय सीमा, योग्य तथा पर्याप्त मानवीय स्रोत र परिणाममूलक लक्ष्यसहित लक्ष्य केन्द्रित कार्यशैली कार्यान्वयन गर्ने सो दलको वाचापत्रमा समावेश गरिएको छ ।