नयाँदिल्ली, १२ फागुन (रासस–एएफपी) । तेहरानमा सम्भावित अमेरिकी सैन्य कारबाहीको आशङ्काबीच भारत सरकारले आफ्ना नागरिकहरूलाई इरान छोड्न औपचारिक सल्लाह दिएको छ । क्षेत्रीय तनाव बढ्दै गएको मूल्याङ्कन गर्दै विदेश मन्त्रालयले सतर्कता अपनाउन र उपलब्ध उडानमार्फत स्वदेश फर्किन आग्रह गरेको हो ।
तेहरानस्थित भारतीय दूतावासले सामाजिक सञ्जालमार्फत जारी गरेको सूचनामा भनिएको छ, “इरानमा विकसित अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै हाल त्यहाँ रहेका भारतीय नागरिकहरूलाई व्यापारिक उडानसहित उपलब्ध यातायातका माध्यम प्रयोग गरी इरान छोड्न सल्लाह दिइएको छ ।”
दूतावासले सबै भारतीय नागरिक र भारतीय मूलका व्यक्तिहरूलाई विशेष सावधानी अपनाउन, विरोध–प्रदर्शन हुने क्षेत्रबाट टाढा रहन, दूतावाससँग सम्पर्कमा रहन र स्थानीय सञ्चारमाध्यमबाट अद्यावधिक सूचना लिइरहन पनि आग्रह गरेको छ ।
भारतको विदेश मन्त्रालयका अनुसार इरानमा सामान्यतया करिब १० हजार भारतीय नागरिक बसोबास गर्दै आएका छन् । हालको अस्थिर अवस्थाले उनीहरूको सुरक्षालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने स्थिति सिर्जना भएको सरकारी धारणा छ । यो चेतावनी भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको बुधबार तय भएको इजरायल भ्रमणअघि सार्वजनिक भएको हो ।
इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुले आइतबार उक्त भ्रमणले ‘कट्टरपन्थी’ चुनौतीहरूको सामना गर्न नयाँ सहकार्य सुदृढ गर्ने अपेक्षा व्यक्त गरेका छन् । मोदीले पनि सामाजिक सञ्जालमार्फत इजरायल भ्रमणका क्रममा हुने छलफलप्रति आफू ‘अगाडि हेर्दै’ रहेको उल्लेख गरेका छन् । “विश्वास, नवीनता र शान्ति तथा प्रगतिप्रतिको साझा प्रतिबद्धतामा आधारित इजरायलसँगको स्थायी मित्रतालाई भारतले गहिरो महत्त्व दिन्छ”, उनले लेखेका छन् ।
नयाँदिल्लीले रक्षा, कृषि, प्रविधि र सुरक्षाजस्ता क्षेत्रमा इजरायलसँग सहकार्य विस्तार गर्दै आएको छ । त्यस्तै, भारतले खाडी राष्ट्रहरू र इरानसँग पनि दीर्घकालीन रणनीतिक सम्बन्ध कायम राखेको छ । इरानको चाबहार बन्दरगाह विकासमा भारतको संलग्नता अफगानिस्तानसम्म व्यापारिक पहुँच विस्तार गर्ने योजनासँग जोडिएको छ, जहाँ भारतले तालिबान प्रशासनसँग पनि सम्पर्क बढाउँदै आएको छ ।
तेहरान, १२ फागुन (रासस–एएफपी) । इरान र संयुक्त राज्य अमेरिकाबीच अप्रत्यक्ष वार्तामा अन्तरिम परमाणु सम्झौताको सम्भावना रहेको भन्ने अफवाहलाई इरानको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता इस्माइल बाघाईले सोमबार अस्वीकार गरेका छन् । तेहरानमा आयोजित साप्ताहिक पत्रकार सम्मेलनमा बाघाईले अस्थायी सम्झौताको अनुमानमा कुनै आधार नभएको र कुनै पनि विवरण वार्ताको टेबलमा छलफल हुने बताए । उनले भने, “अमेरिकी प्रतिबन्ध र आणविक मुद्दा अन्त्य गर्ने इरानको अडान स्पष्ट छ, हामी अमेरिकी पक्षको दृष्टिकोणसँग राम्ररी जानकार छौँ।”
बाघाईले भने, “यदि दुबै पक्षले सद्भाव प्रदर्शन गरे भने आगामी दुई–तीन दिनभित्र हामी अर्को चरणको वार्ता गर्न सक्षम हुनेछौँ भन्नेमा हामी आशावादी छौँ । उनले इरान कूटनीतिमा अघि बढ्न कटिबद्ध रहेको तर आफ्नो वैधानिक अधिकारमाथि सम्झौता गर्ने कुरा कहिल्यै नस्वीकार्ने बताए । पश्चिम एसिया क्षेत्रमा अमेरिकी सैन्य खटन भइरहेका बेला इरान र संयुक्तराज्य अमेरिकाबीच बिहीबार जेनेभामा तेस्रो चरणको अप्रत्यक्ष आणविक वार्ता हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
बागमती, ११ फागुनः राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले आफ्नो पार्टी स्वच्छ, निष्पक्ष र भयरहित निर्वाचनको पक्षमा दृढ रहेको बताएका छन् । रास्वपा मकवानपुरले आज हेटौँडामा आयोजना गरेको परिवर्तन उद्घोषसभामा उहाँले यही फागुन २१ मा हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन स्वच्छ, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न हुने विश्वास व्यक्त गरे ।
सभापति लामिछानेले लोकतन्त्रको उत्सवका रूपमा रहेको निर्वाचनमा सहभागी हुन सबैलाई आग्रह गर्दै निर्वाचनबाट आउने परिणाम आफूहरूलाई स्वीकार्य हुने बताए । “निर्वाचनबाट भाग्ने र निर्वाचन बिथोल्ने छुट कसैलाई छैन । जनताले जे दिन्छ, त्यही स्वीकार्नुपर्छ, जनतालाई मताधिकारबाट वञ्चित गर्ने कार्य कसैले पनि गर्नुहुँदैन”, उनले भने ।
निर्वाचनपछि आफ्नो पार्टीको नेतृत्व सरकार बने सुशासन र समृद्धिका लागि काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै सभापति लामिछानेले सुशासन र विधिको शासन कायम गरी मुलुकलाई समृद्धिको यात्रामा अघि बढाउने उल्लेख गरे । पार्टीका केन्द्रीय सहप्रवक्ता रमेश प्रसाईले मुलुकमा सुशासन र विधिको शासन स्थापित गर्न आफ्नो पार्टीलाई विजयी बनाउन आग्रह गर्नुभयो । यस्तै, रास्वपाबाट मकवानपुर क्षेत्र नम्बर १ का उम्मेदवार प्रकाश गौतम, क्षेत्र नम्बर २ का उम्मेदवार प्रशान्त उप्रेतीले सम्बोधन गरेका थिए ।
चन्द्रपुर (रौतहट), ११ फागुनः रौतहटको गौर नगरपालिका–६ सबगढामा सद्भाव भड्काउने अभियोगमा २२ जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरिएको छ । गत बिहीबार एउटा विवाहमा भएको दुई समुदायबीचको विवादमा सद्भाव भड्काउने गरी भएको तोडफोडमा संलग्न २२ जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरी आपराधिक उपद्रोह तथा आगजनी कसुरमा मुद्दा दर्ता गरेर अनुसन्धान सुरु गरिएको हो ।
पक्राउ पर्नेमा शुभनारायण साह, समिर मियाँ, शेख अलियास, शेख अरमान, रितेशकुमार राम, रितिक कुमार यादव, दीपेन्द्र चन्द्रवंशी, विनोदकुमार साह, शेख रहम्तुल्लाह, शेख मैनुदिन, अब्दुल रुमान, दिपलाल पासवान, ललन साह, शेख निराले, शेख सागिर, अहम्मद राजा, सर्फुदिन अंसारी, अफरोज महम्मद, दिपक कुशवाहा, अब्दुल समिर, बिहान साह र महम्मद कैफ रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटका प्रवक्ता एवं प्रहरी नायब उपरीक्षक विष्णुप्रदीप बस्यालले जानकारी दिए ।
गौर–६ का वडाध्यक्ष अबधविहारी साह र पूर्ववडाध्यक्ष एवं जनमत पार्टीका जिल्ला संयोजक शेख जमशैदलाई आवश्यक परेको बखतमा उपस्थिति गराउने शर्तमा रिहा गरिएका प्रवक्ता बस्यालले जानकारी दिए । जिम्मा जमानीमा छुटेका साह र जमशैदसहित तीन जना व्यक्तिको मोबाइल प्रहरी नियन्त्रणमा राखिएको र मोबाइल परीक्षणका लागि काठमाडौँ पठाइने उनले बताए ।
सुरक्षा निकायले घटनामा संलग्न अन्य व्यक्तिहरूको पहिचान तथा खोजीकार्य जारी रहेको र प्रशासनले शान्ति सुरक्षा कायम राख्न सबै पक्षलाई संयमित रहन आग्रह गरेको छ । स्थानीय प्रशासनले शान्ति सुव्यवस्थाको लागि यस क्षेत्रमा शनिबारदेखि आज दिउँसो जसम्म कर्फ्यु लगाएको थियो । आज बिहान सबगढा गाउँमा सद्भाव र्याली गरेपछि हाल गाउँको अवस्था सामान्य बनेको छ ।
वीरगञ्ज (पर्सा), ११ फागुनः पर्सामा सर्वदलीय तथा सर्वपक्षीय बैठकले आइतबार वीरगञ्ज महानगर–११ स्थित श्रीपुरमा भएको घटना तथा सो घटनाबाट सिर्जित घटनाक्रमका दोषी पक्षलाई स्थानीय प्रशासनले कानुनी दायरामा ल्याउने सहमति भएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी भोला दाहालको अध्यक्षतामा आज जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बसेको बैठकले पीडित पक्षबाट जाहेरी लिई आवश्यक प्रक्रिया यथाश्रिघ सम्पन्न गर्ने र त्यस्ता दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन धार्मिक अगुवाहरुले सहजीकरण गर्ने निर्णय भएको छ ।
प्रजिअ दाहालका अनुसार बैठकले व्यक्तिगत घटना\दुर्घटनालाई लिएर धार्मिक तथा सामाजिक सद्भाव खलल पुग्ने गरी भड्काउने\दुष्प्रचार गर्ने, सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनाउने, घृणा फैलाउने भाषण प्रसारण गर्नेलाई साइबर कानुन तथा प्रचलित कानुन बमोजिम तत्काल कारबाहीको दायरामा ल्याउने निर्णय गरेको छ ।
आगामी दिनमा, धार्मिक, सामाजिक सद्भाव कायम राख्न एवं बैठकमा उपस्थिति सम्पूर्ण नागरिक समाज, राजनीतिक दल, मिडियाकर्मी, धार्मिक तथा सामाजिक एवं सम्पूर्ण जनप्रतिनिधिले आ–आफ्नो संस्था तथा निकायबाट विज्ञप्ति प्रकाशन गर्ने बैठकले निर्णय गरेको छ । पर्साका प्रहरी प्रमुख नरेन्द्रराज सुवेदीले दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । बैठकमा सहभागी विभिन्न पार्टीका प्रतिनिधि तथा धार्मिक क्षेत्रका अगुवाको उपस्थिति रहेको थियो ।
काठमाडौँ, ११ फागुन । धादिङको बेनीघाट रोराङ गाउँपालिका–५, भैँसीगौडास्थित पृथ्वी लोकमार्गमा पोखराबाट काठमाडौँतर्फ आउँदै गरेको ग२ख १४२१ नम्बरको यात्रुवाहक बसको दुर्घटनाबारे छानबिन गर्न सरकारले कार्यदल गठन गरेको छ । आज गृह मन्त्रालयले दुर्घटना छानबिनका लागि सहसचिवको नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको गृह प्रवक्ता आनन्द काफ्लेले जानकारी दिए ।
गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालको अध्यक्षतामा गृहसचिव, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव, सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू, यातायात विभागका महानिर्देशक, सडक विभागका महानिर्देशक तथा यातायात व्यवसायी र मजदुर सङ्घलगायत मन्त्रालयका पदाधिकारीहरूको उपस्थितिमा बसेको बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो ।
कार्यदललाई बस दुर्घटनाको सम्बन्धमा छानबिन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न भनिएको छ । उनका अनुसार उक्त दुर्घटनामा बसमा सवार ४४ जना यात्रुमध्ये १९ जनाको मृत्यु तथा २५ जना घाइते भएका छन् । घटनाको जानकारी प्राप्त हुनासाथ नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाललगायत स्थानीय बासिन्दाको समन्वयमा घटनास्थलमा उद्धारकार्य तदारुकताका साथ अगाडि बढाइएको मन्त्रालयले आज जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
दुर्घटनामा ज्यान गुमाउनेको शव नदीबाट निकालिएको एवं मृतकको सनाखत प्रक्रिया जारी रहेको, घाइतेहरूलाई तत्काल उद्धार गरी उपचारका लागि विभिन्न अस्पतालहरूमा पठाइसकिएको र प्रभावकारी उपचारका लागि सम्बन्धित निकायहरूसँग समन्वय भइरहेको प्रवक्ता काफ्लेले बताए । मन्त्रालयले दुर्घटनामा परी ज्यान गुमाउने मृतकप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै मृतकका परिवार र आफन्तजनमा गहिरो समवेदना प्रकट गरेको छ । यस्तै, घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना पनि गरिएको छ ।
दमक (झापा), ११ फागुनः नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एमाले शान्तिपूर्ण निर्वाचनको पक्षमा दृढ रहेको बताउँदै मतदाताले स्वतन्त्र रूपमा मतदान गर्न पाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । पार्टी निकट नेसनल ‘भोलेन्टियर फोर्स’ कोशी प्रदेश कमिटी घोषणासभालाई आज दमकमा सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले निर्वाचन बिथोल्न खोजिएकाले सरकारले निष्पक्ष, भयरहित रुपमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न लाग्नुपर्नेमा जोड दिए ।
एमाले शान्तिपूर्ण राजनीति र स्थायित्वको पक्षमा रहेको स्पष्ट पार्दै उनले एमालेले अब देशको समृद्ध र विकासका लागि नेतृत्व गर्नुपर्ने विचार राखे । झापा क्षेत्र नं ५ का प्रतिनिधिसभाका उम्मेदवारसमेत रहेका ओलीले भने, “एमाले बिनाको देश समृद्धिको कल्पना कसैले नगरे हुन्छ, अब देश बनाउन एमालेले अगुवाइ गर्छ ।”
सरकारकै सुरक्षा अङ्गलाई सघाउन पार्टीले भोलेन्टियर फोर्स बनाएको उल्लेख गर्दै उनले चुनावका लागि मात्रै नभई दीर्घकालीन रूपमा राष्ट्रको सुरक्षाका लागि यो फोर्स गठन गरिएको बताए । “राज्य संयन्त्रको भर मात्रै पर्याप्त नहुने रहेछ भन्ने सिकाइबाट देश जोगाउन यो फोर्स गठन गरिएको हो”, उनले भने ।
काठमाडौँ, ११ फागुनः धादिङमा गएराति भएको बस दुर्घटनाको सन्दर्भमा गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय बैठक बसेको छ । बैठकमा मन्त्री अर्याल, मन्त्रालयका सचिव राजकुमार श्रेष्ठ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्मा, सुरक्षा निकायका प्रमुख र यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घका पदाधिकारिसहितको बैठकले दुर्घटनामा ज्यान गुमाउनेप्रति श्रद्धाञ्जलि व्यक्त गर्दै घाइतेहरुको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गरेको छ ।
बैठकले घाइतेहरुको उपचारलाई प्राथमिकता दिएर प्रभावकारी बनाउने, घटनाको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन दुर्घटना जाँचबुझ समिति गठन गरी शीघ्र प्रतिवेदन बुझाएर यथाशीघ्र कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ । यातायात क्षेत्रको नियमनलाई प्रभावकारी बनाउँदै नियामक निकाय र बस व्यवसायी समितिलाई जिम्मेवार बनाउने पनि बैठकले निर्णय गरेको छ ।
आगामी दिनमा सवारी दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि कडाइका साथ कानुन कार्यान्वयन गर्ने र यातायात व्यवसायी, बस चालक तथा सहचालकलाई जिम्मेवार बनाउने निर्णय भएको छ । सडक दुर्घटनाबाट हुने मानवीय क्षतिप्रति दुःख प्रकट गर्नुहुँदै गृहमन्त्री अर्यालले उद्धार र उपचारलाई प्राथमिकता दिन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिए । उनले आगामी दिनमा यस्ता प्रकृतिका घटना दोहोरिन नदिन सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउँदै सडक सुरक्षामा बनेका कानुनहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन र कडाइका साथ नियमन गर्न निर्देशन दिए ।
दुर्घटनाका दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन निर्देशन दिए । निर्वाचन सुरक्षा चुस्त गर्नुपर्ने समयमा यस्ता ठूला मानवीय सडक दुर्घटनाले सुरक्षामा चुनौती थपिन सक्ने खतरा औँल्याउँदै बेलैमा चनाखो भएर जिम्मेवारीपूर्वक लाग्न सबै सरोकारवालालाई आग्रह गरेका छन् ।
गृहमन्त्री अर्यालले भने, “सडक र नागरिकको सुरक्षामा हेलचेक्र्याइँ गरिनु हँुदैन । कसैलाई पनि दण्डहीनता क्षम्य हुनेछैन । त्यसैले सडक सुरक्षालाई मजबुद बनाउन सबै निकाय जिम्मेवारी भएर लाग्नुपर्छ । सडक दुर्घटनासम्बन्धी बनेका विभिन्न छानबिन समिति र अध्ययन प्रतिवेदनको कार्यान्वयन गरिनेछ, राजमार्गको ट्राफिक व्यवस्थापन, सडक नियमन र अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाइने बताए ।
छलफलबारे मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्लेले घाइतेको उपचारमा कुनै कमी हुन नदिन सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गरेको बताए । निर्वाचनको समयमा सुरक्षा संवेदनशीलतालाई ख्याल गरेर यातायात व्यवस्थापनलाई सुरक्षित र प्रभावकारी बनाउन सबै सरोकारवालालाई सक्रिय र जिम्मेवार बनाउने बैठकले निर्णय गरेको छ ।
पृथ्वी राजमार्गअन्तर्गत पोखराबाट काठमाडौँतर्फ आउँदै गरेको ग२ख १४२१ नम्बरको बस राति १ः३० मिनेटमा धादिङको बेनिघाट रोराङ गाउँपालिका–५ भंसेगौडा भन्ने स्थानबाट त्रिशूली नदी किनारमा खसेर दुर्घटनाग्रस्त हुँदा १७ जनाको घटनास्थलमा नै र दुई जनाको उपचारका क्रममा मृत्यु भएको थियो भने २५ जना घाइतेको काठमाडौँ विभिन्न अस्पतालमा उपचार भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
मलेखु (धादिङ), ११ फागुनः दुर्घटनाग्रस्त ग।२ख १४२१ नम्बरको बसभित्र च्यापिएका कृष्णराज मानन्धरलाई पाँच घण्टापछि जीवितै उद्धार गरिएको छ । गएराति धादिङको बेनीघाट रोराङ गाउँपालिका–५ चरौँदीस्थित भैँसेगौडामा भएको बस दुर्घटनामा परेका ललितपुरको इमाडोलका मानन्धरलाई उद्धार टोलीले पाँच घण्टापछि जीवितै उद्धार गर्न सफल भएको हो ।
भिरमा बजारिएर कच्याक–कुचुक्क बनेको बसभित्रै च्यापिएका मानन्धरलाई बसको पार्टपुर्जा काटेर जीवितै बाहिर निकालिएको र उपचारका लागि काठमाडौँ पठाइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी उपरीक्षक सुमित खड्काले जानकारी दिए । पर्याप्त उद्धार सामग्रीको अभाव र अपठ्यारो स्थान भएकाले समयमा उद्धार गर्न कठिन भएको उनको भनाइ छ ।
“मलाई बचाउनुहोस् भन्दै यात्रु चिच्याइरहेका थिए । हामीसँग तुरुन्तै बस उठाउन सक्ने वा काट्न सक्ने कुनै उपकरण थिएन । धेरै समय सान्त्वना दिएर राख्यौँ, जनेरेटरसहितको मेसिन लगेर बसको साइलेन्सर र पछाडिको टायरपट्टिको भाग काटेर मानन्धरलाई बाहिर निकाल्यौँ,” प्रहरी उपरीक्षक खड्काले भने, “उपचारका लागि काठमाडौँ रिफर गरिएको छ, उनको अवस्था सामान्य नै देखिएको छ ।”
पोखराबाट काठमाठौं आउँदै गरेको माछापुच्छ्रे टुर्स एन्ड ट्राभल्सको ग२ख १४२१ नम्बरको बस धादिङमा दुर्घटना हुँदा १७ जनाको घटनास्थलमै र एक जनाको उपचारका क्रममा मृत्यु भएको छ । घाइते २६ जनाको विभिन्न अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ । मृतकको शव धादिङ अस्पताल र गजुरी स्वास्थ्य केन्द्रमा परीक्षणका लागि राखिएको छ ।
नयाँदिल्ली, ११, फागुन (रासस–एएफपी) । विश्व व्यापार र कूटनीतिक सम्बन्धलाई तनावमुक्त बनाउने सन्देश दिँदै ब्राजिलका राष्ट्रपति लुइज इनासिओ लुला डा सिल्भाले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई सबै देशहरूसँग समान व्यवहार गर्न आग्रह गरेका छन् । अमेरिकी सर्वोच्च अदालतको प्रतिकूल फैसलापछि ट्रम्प प्रशासनले आयातमा १५ प्रतिशत कर लगाउने निर्णय गरेलगत्तै लुलाले यस्तो धारणा सार्वजनिक गरेका हुन् ।
नयाँदिल्लीमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै उनले विश्वले नयाँ शीतयुद्धतर्फ जान नहुने बताए । “हामी नयाँ शीतयुद्ध चाहँदैनौँ, कुनै पनि देशमा हस्तक्षेप गर्न चाहँदैनौँ र सबै देशहरूलाई समान रूपमा व्यवहार गर्न चाहन्छौँ”, उनले भने । उनले आफ्नो टिप्पणीलाई अमेरिकी न्यायिक निर्णयप्रति प्रत्यक्ष प्रतिक्रिया नभएको स्पष्ट पार्दै संयुक्त राज्य अमेरिकासँगको सम्बन्ध चाँडै सामान्य अवस्थामा फर्कने आशा व्यक्त गरे ।
अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार छ–तीनको बहुमतमा फैसला गर्दै सन् १९७७ को कानूनले राष्ट्रपतिलाई व्यक्तिगत देशहरूमा एकतर्फी रूपमा कर लगाउने अधिकार नदिएको ठहर गरेको थियो । उक्त कानूनको आधारमा ट्रम्प प्रशासनले विश्वव्यापी व्यापारमा असर पर्ने गरी विभिन्न देशहरूमा अचानक कर लगाउँदै आएको थियो ।
असी वर्षीय अनुभवी वामपन्थी नेता लुला अर्को महिना ट्रम्पसँग भेट गर्न वासिङ्टन जाने तयारीमा छन् । “हाम्रो कुराकानीपछि ब्राजिल–अमेरिका सम्बन्ध सामान्य अवस्थामा फर्कनेछ भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु”, उनले भने । उनले ब्राजिलको प्राथमिकता शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व, रोजगारी सिर्जना र जनताको जीवनस्तर उकास्नु रहेको उल्लेख गरे ।
केही महिनादेखि वासिङ्टन र ब्रासिलियाबीच बढेको वैमनस्य क्रमशः कम हुँदै गएको सङ्केत देखिएको छ । ट्रम्प प्रशासनले गत वर्ष ब्राजिलमाथि लगाइएको ४० प्रतिशत करबाट ब्राजिलका प्रमुख निर्यात वस्तुहरूलाई छुट दिएको थियो, जसले सम्बन्ध सुधारको बाटो खोलेको मानिएको छ । आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स ९एआई० सम्बन्धी शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुन बुधबार भारत आइपुगेका लुलाले विश्वलाई थप अस्थिरता नभई शान्ति आवश्यक रहेको बताए ।
“विश्वलाई थप अशान्ति होइन, शान्ति चाहिन्छ”, उनले भने । शनिबार भारत र ब्राजिलबीच महत्त्वपूर्ण खनिज तथा दुर्लभ पृथ्वी तत्वको क्षेत्रमा सहकार्य विस्तार गर्ने सहमति भएको छ । लुला र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीच भएको भेटवार्तापछि दुवै देशबीच अन्य विभिन्न सम्झौतामा समेत हस्ताक्षर भएको जनाइएको छ ।
जेरुसेलम, ११ फागुन (रासस–एएफपी) । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले कडा सैन्य दबाबका बाबजुद इरान किन सम्झौतामा झुकेको छैन भन्ने प्रश्न उठाएको अमेरिकी दूत स्टिभ विटकफले बताएका छन् । आणविक सम्झौताबारे दबाब बढाइरहेका ट्रम्पले इरानले वासिङ्टनको चेतावनीलाई गम्भीर रूपमा किन नलिएको भन्ने जिज्ञासा व्यक्त गरेको उनले खुलासा गरे ।
ओमानको मध्यस्थतामा संयुक्त राज्य अमेरिका र इरानबीच जेनेभामा वार्ता पुनः सुरु भइरहेका बेला वासिङ्टनले क्षेत्रमा दुई विमानवाहक पोत, लडाकू जेट र अतिरिक्त हतियार पठाएर आफ्नो चेतावनीलाई बलियो बनाएको छ । यसै सन्दर्भमा फक्स न्युजमा ट्रम्पकी बुहारी लारासँगको अन्तर्वार्तामा विटकफले राष्ट्रपति इरानको अडानप्रति ‘उत्सुक’ रहेको बताए ।
“म ‘निराश’ शब्द प्रयोग गर्न चाहन्नँ, किनकि उहाँसँग धेरै विकल्प छन् भन्ने उहाँ बुझ्नुहुन्छ”, विटकफले भने, “तर उहाँ उत्सुक हुनुहुन्छ, उनीहरूले किन आत्मसमर्पण गरेनन् ?” उनले ‘आत्मसमर्पण’ शब्द प्रयोग गर्न हिच्किचाए पनि तीव्र सैन्य उपस्थिति र समुद्री शक्तिको दबाबका बीच इरान किन वार्तामा निर्णायक रूपमा अघि नबढेको भन्ने प्रश्न राष्ट्रपति उठाइरहेको उल्लेख गरे । “किन उनीहरू हामीकहाँ आएर ‘हामीलाई हतियार चाहिँदैन, हामी यस्तो गर्न तयार छौँ’ भनेर भन्दैनन् ?” उनले प्रश्न गरे ।
अन्तर्वार्तामा विटकफले सन् १९७९ को इस्लामिक क्रान्तिपछि देश फर्कन नपाएका पूर्वयुवराज रेजा पहलवीसँग राष्ट्रपतिको निर्देशनमा भेट गरेको पुष्टि गरे । तर विस्तृत विवरण दिएनन् । गत साता अमेरिकास्थित पहलवीले म्युनिखमा ट्रम्पद्वारा शासन परिवर्तन इरानका लागि उपयुक्त हुनसक्ने चर्चा भइरहेका बेला आफू ‘धर्मनिरपेक्ष लोकतान्त्रिक भविष्य’ का लागि देशको नेतृत्व गर्न तयार रहेको बताएका थिए । विटकफको टिप्पणी इरानी विदेशमन्त्री अब्बास अराघचीले वासिङ्टनसँग सम्भावित सम्झौताको मस्यौदा प्रस्ताव केही दिनभित्र तयार हुने सङ्केत दिएको पृष्ठभूमिमा आएको हो ।
ट्रम्पले बिहीबार इरानलाई आफ्नो आणविक कार्यक्रमसम्बन्धी चिन्ताहरूमा सहमति जनाउन अधिकतम १५ दिनको समयसीमा दिएका थिए । जेनेभामा वार्ता जारी रहँदा इरानका सर्वोच्च नेता आयातोल्लाह अली खमेनीले मङ्गलबार ट्रम्प इस्लामिक गणतन्त्रलाई नष्ट गर्न सफल नहुने बताएका थिए । पश्चिमी मुलुकहरूले इरानमाथि आणविक हतियार विकास गर्ने प्रयास गरिरहेको आरोप लगाउँदै आएका छन्, जसलाई तेहरानले अस्वीकार गर्दै नागरिक प्रयोजनका लागि युरेनियम संवर्धन गर्ने आफ्नो अधिकार रहेको दाबी गर्दै आएको छ ।
इरानले आर्थिक प्रतिबन्धका कारण अर्थतन्त्रमा परेको ठूलो दबाब अन्त्य गर्न वार्ता चाहेको बताउँदै आएको छ । तेहरानले डिसेम्बरमा भएको सरकारविरोधी प्रदर्शनमा बाह्य शक्तिको भूमिका रहेको आरोप लगाउँदै आएको छ । यी सबै घटनाक्रमबीच ट्रम्प प्रशासनको कडा अडान र इरानको प्रतिरोधी प्रतिक्रिया आगामी दिनमा वार्ताको दिशानिर्देशन गर्ने निर्णायक तत्व बन्न सक्ने देखिएको छ ।
गण्डकी, ११ फागुनः आज विहान धादिङमा दुर्घटनामा परेको यात्रुबाहक बस पोखराबाट बेलुका ७ बजे छुटेको खुलेको छ । पोखराबाट ३४ जना यात्रुसहितको चलानी लिएर माछापुच्छ्रे टुर्स एण्ड ट्राभल्सको ग २ ख १४२१ नं को उक्त बस पोखराबाट बेलुका ७ बजे छुटेको पृथ्वीराजमार्ग बस सञ्चालक कम्पनी प्रालिका अध्यक्ष ऐनकुमार साईले जानकारी दिए ।
उनका अनुुसार उक्त बस तनहुँको जामुनेका ओमकुमार श्रेष्ठको हो । गाडीमा श्रेष्ठ पनि सवार रहेको बुझिएको उनले जानकारी दिए । “प्रहरीबाट प्राप्त जानकारी अनुुसार गाडीमा सवारमध्ये हालसम्म १७ जनाको निधन भएको छ, पृथ्वी राजमार्ग सञ्चालक कम्पनीका कर्मचारी पनि घटनाबारे थप जानकारी लिन र बुुझ्न मलेखुबाट घटनास्थलमा पुगेका छन् ।”, उनले भने ।
उक्त बसको चालक सुजित नेपाली रहेको र उनको अवस्था पनि हालसम्म अज्ञात नै रहेको साईले जानकारी दिए । उनका अनुसार घाइतेहरूको ट्रमा सेन्टरसहित काठमाडौँका हस्पिटल र केहीको स्थानीय अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ ।
महानगरप्रमुख आचार्यद्वारा दुुःख व्यक्त
पोखराबाट काठमाडौँतर्फ जाँदै गरेको यात्रुुबाहक बसको दुर्घटनाप्रति पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख धनराज आचार्यले दुःख व्यक्त गरेका छन् । महानगरप्रमुख आचार्यले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत दुःख व्यक्त गर्दै दुर्घटनामा परी ज्यान गुमाउनुभएका १७ जना यात्रुहरूप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै शोकसन्तप्त परिवारजनमा समवेदना व्यक्त गरेका छन् ।
“राति करिब १ः३० बजे पोखराबाट काठमाडौँतर्फ जाँदै गरेको ग १ ख १४२१ नं को यात्रुवाहक बस धादिङ जिल्लाको बेनिघाट रोराङ गाउँपालिका–५, भैँसीगौँडास्थित पृथ्वी राजमार्गबाट त्रिशूली नदी किनारमा दुर्घटनाग्रस्त भएको खबरले म अत्यन्त स्तब्ध र मर्माहत भएको छु ।”, उनले भने ।
दुर्घटनामा घाइते २४ जना यात्रुहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गदै घटनास्थलमा खटिएर उद्धार कार्यमा सक्रिय सशस्त्र प्रहरी बल, विपद् व्यवस्थापन टोली, गोताखोर तथा स्थानीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूप्रति धन्यवाद व्यक्त गरेका छन् । दुःखको यस घडीमा शोकाकुल तथा मर्माहत परिवारजनलाई हरसम्भव सहयोग र मानवीय संवेदनशीलता प्रदर्शन गर्न पनि उनले आग्रह गरेका छन् ।
गण्डकी, ११ फागुन । धादिङको बेनीघाट रोराङ गाउँपालिका–५ भैँसीगौडामा आज विहान दुर्घटना भएको बसले पोखरादेखि ३४ जना यात्रु लिएर काठमाडौँका लागि छुटेको पृथ्वी राजमार्ग बस सञ्चालक समितिले जनाएको छ । पोखराको पर्यटक बसपार्कबाट आइतबार साँझ ७ बजे छुटेको ग. १ ख १४२१ नं. उक्त बसमा ३४ यात्रुसहित चालक र दुईजना बसका कर्मचारी सवार रहेको समितिका अध्यक्ष ऐनबहादुर साईले बताए ।
“पोखरादेखि बस छुट्दा चालक, कर्मचारीसहित बसमा ३७ जना सवार थिए, बीच बाटोमा अन्य यात्रु पनि चढेको अनुमान गरिएको छ, विस्तृत विवरण आइसकेको छैन”, उनले भने, बस दुर्घटनामा परी १७ जनाको मृत्यु भएको र २४ जना घाइते भएको जनाइएको छ । दुर्घटनाको थप विवरण आउन बाँकी छ ।
पर्वत, ११ फागुनः उत्तर–दक्षीण जोड्ने राष्ट्रिय गौरबको आयोजना कालीगण्डकी लोकमार्गको पर्वत खण्डमा पर्ने लमाएखोला मोटरेबल पुल आठ वर्षपछि सम्पन्न भएको छ । यहाँको फलेवास नगरपालिका–६ देवीस्थान र फलेवास नगरपालिका–१० कुर्घाबिचमा रहेको लमाए खोलाको पुल निर्माण व्यवसायीको ढिलासुस्ति र गलत डिजाइनका कारण आठ वर्षमा सम्पन्न भएको हो । यो पुल दुई वर्षमा सम्पन्न हुनेगरी विसं २०७४ असार २८ गते सम्झौता भई विसं. २०७४ पुस १९ गतेदेखि निर्माण सुरु भएको थियो ।
विसं २०७६ असार मसान्तभित्र सम्पन्न हुनुपर्ने पुल गलत डिजाइन र निर्माण व्यवसायीको ढिलासुस्तिका कारण आठवर्षपछि सम्पन्न भएको कालीगण्डकी करिडोर आयोजना कार्यालय पाल्पाले जनाएको छ । रु पाँच करोड ८९ लाख ८९ हजार २७७ को लागतमा बन्ने पुल निर्माणको जिम्मा नयाँबाटो गौचन जेभी निर्माण कम्पनीले पाएको थियो । २५ मिटर लामो र ११ मिटर चौडाइको पुल सम्पन्न भएपछि कालीगण्डकी लोकमार्गमा सिधा यातायात सञ्चालन हुन थालेका छन् ।
पुल सम्पन्न भएसँगै दक्षिण पर्वतका बासिन्दालाई सदरमुकाम कुश्माबजार आउजाउ गर्न मात्र सहज नभएर लोकमार्ग हुँदै बुटबल, भैरहवा, पाल्पा, गुल्मी तथा यस क्षेत्रबाट मुस्ताङ, पर्वत, बागलुङ, म्याग्दीतर्फ आउने यात्रु तथा सवारीसाधनलाई सहज भएको छ । पुल बनेपछि झण्डै एक घण्टा घुमाउरो बाटो हिँड्नुपर्नेमा पाँच मिनेटमै पुग्न सकिने भएको छ ।
करिडोर अन्तर्गत स्याङ्जाको मिर्मिदेखि पर्वतको अर्मादीसम्म सडकको ट्र्याक खुलिसकेको छ, भने पर्वतको सेतीवेणीदेखि लमाएखोला सम्मको सडक कालोपत्रसमेत भइसकेको छ । लमाए खोलामा पुल निर्माण सम्पन्न नहुँदा करिडोरमा सिधा यातायात सञ्चालन हुन सकेका थिएनन् । गत साता पुल निर्माणको सबै काम सम्पन्न भएसँगै सिधा यातायात सञ्चालन हुन थालेको कालीगण्डकी लोकमार्ग आयोजनाका साइड इञ्जिनियर पिपुल गौतमले जानकारी दिए ।
कालीगण्डकी करिडोर आयोजनाका इञ्जिनियरले सुरुमा डिजाइन गरेको पुल खोलाको दुवैतर्फको किनारमा ढुङ्गा माथिबाट बनाइने जानकारी दिइएको थियो । डिजाइनकै क्रममा स्थानीयले विरोध गरेपछि इञ्जिनियरले गलत डिजाइनलाई नै निरन्तरता दिँदै ठेक्का खुलाएका थिए । विसं २०७४ को अत्यतिर गरिएको प्रतिस्पर्धामा छानिएको नयाँ बाटो गौचन जेभीले दुई वर्षभित्रै पुल सम्पन्न गर्ने जानकारी दिएको थियो ।
कालीगण्डकी लोकमार्ग आयोजना कार्यालयका इञ्जिनियर गौतमले पुलको नयाँ डिजाइन गरेर पुनः निर्माण सुरु गरिएकोले ढिलाइ भएको बताउनुभयो । पुरानै ठाउँलाई संरक्षणको काम गरेर पुल निर्माण गरिएको गौतमले बताउनुभयो । गौतमका अनुसार गत वर्षको बाढीले स्लाब ढलान गर्न थालेको अवस्थामा बगाइदिएपछि झनै ढिला भएको हो ।
पुल निर्माण सम्पन्न गर्नका लागि छैटाँै पटकसम्म सम्झौताकोे म्याद थपिएको थियो । विसं २०७४ पुसमा काम सुरु गरेका व्यवसायीले विसं २०७६ जेठमा पुल निर्माण सकेर आयोजना हस्तान्तरण गर्ने तयारी थियो । दुवैतर्फका पिलर उठाएर स्ल्याब ढलान गर्ने समयमा पुनः आयोजना कार्यालयले पुलको निर्माण रोक्न भनेको थियो । त्यही बेलादेखि अलपत्र छाडिएको पुल विसं २०८० मङ्सिरदेखि काम सुरु भएको थियो ।
यो पुलसँगै सुरु भएको मोदीखोलाको पुल दुई वर्ष अघिनै सम्पन्न भएको थियो । कालीगण्डकी करिडोरको फलेवास–अर्मादी खण्डको १४ किलोमिटर सडक कालोपत्रको काम पनि सुरु भएको छ । यो सम्पन्न भएपछि पर्वतको ५५ किलोमिटर सडक पूरा हुने आयोजनाले जनाएको छ ।
म्याग्दी, ११ फागुन । म्याग्दीको धवलागिरि गाउँपालिका–७ काउसीबोट र वडा नं –४ को बाँसबोट जोड्ने झोलुङ्गे पुल निर्माण सुरु भएको छ । सङ्घीय सरकारको ससपेन्सन ब्रिज डिभिजन काठमाडौंले म्याग्दी नदीमाथि ३०३ मिटर लामो झोलुङ्गे पुल निर्माण थालेको हो । डिभिजनसँग गत असारमा ठेक्का सम्झौता गरेको रामकृष्ण–सोमरस जेभीले पुलको संरचना निर्माणलाई तीव्रता दिएको धवलागिरि गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रेमप्रसाद पुनले जानकारी दिए ।
गत असार महिनामा डिभिजन र निर्माण कम्पनीबीच रु एक करोड ६४ लाख १५ हजार २५४ मा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । १८ महिनाको ठेक्का अवधि रहेपनि चालु आर्थिक वर्षभित्रनै पुल निर्माण सम्पन्न गरिने निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधि प्रवीन सापकोटाले बताए । काउसीबोट तर्फको संरचना निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ । बाँसबोट तर्फ फाउण्डेशन खनेर जग्गा तयार पारिएको छ । संरचना तयार भएपछि लठ्ठा तान्ने र स्टिल डेग जडान गरिने निर्माण कम्पनीले जनाएको छ । पुल निर्माण भएपछि धवलागिरि गाउँपालिकाको हिलापोखरी, बाँसबोट, खोरबाङ, सोलवाङ, खारा, खाम्ला, छहरी, खिवाङ, शिवाङ, ताकम, काफलडाँडाका बासिन्दा लाभान्वित हुने भएका छन् ।
धवलागिरि गाउँपालिका–७ का राजकुमार कोइरालाले पुलले आवतजावतको लागि यात्रा अवधि छोटिनुका साथै पर्यटकीयस्थलको रुपमा विकास हुने अपेक्षा गरिएको बताए । एक घण्टाको यात्राअवधि पाँच मिनेटमा छोटिने उनले बताए । बाँसबोटका किसानले उत्पादन गरेको केरा बजारीकरणमा सहज हुने बताइएको छ । धवलागिरि गाउँपालिकामा यसअघि गत वर्ष दुई वटा ३०० मिटर भन्दा लामा झोलुङ्गे पुल निर्माण भएको थियो ।
धवलागिरि गाउँपालिका–६ घाइरीबोट र खाउरीबाङ जोड्ने मराङखोलामा ३६५ मिटर र वडा नं –३ फलियागाँउ र दर जोड्ने दरखोलामाथि ३६६ मिटर लामो झोलुङ्गे पुल निर्माण भएको थियो । हाल म्याग्दीमा ३०० मिटर भन्दा लामा झोलुङ्गे पुलको सङ्ख्या छ वटा रहेको छ ।
रघुगङ्गा गाउँपालिका–१ बेग र बादुक जोड्ने बेगखोलामा ३६५ दशमलब ८० मिटर, मालिका गाउँपालिका–७ बिमवाङ र धवलागिरि गाउँपालिका–६ रिख जोड्ने ३५० मिटर, बेनी नगरपालिका–१ रत्नेचौर र बागलुङ नगरपालिका–४ कुडुले जोड्ने ३८८ मिटर र अन्नपूूर्ण गाउँपालिका–५ शिख र किन्दु जोड्ने २४४ मिटर लामो पुुल निर्माण भइसकेका छन् ।
काठमाडौँ, ११ फागुनः निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई निर्वाचन प्रचारप्रसारमा सहभागी नहुन आग्रह गरेको छ । निर्वाचनमा स्वतन्त्रता, स्वच्छता, निष्पक्षता, पारदर्शिता, मितव्ययिता तथा भयमुक्त वातावरण कायम राख्न आयोगले सो आग्रह गरेको हो । निर्वाचन आचारसंहिता, २०८२ लागू गरेको विषय उल्लेख गर्दै आयोगले सो आचारसंहिताको पूर्णपालना गर्नु सरोकारवाला पक्षको दायित्व भएको स्मरण गराएको छ ।
सबै राजनीतिक दल, उम्मेदवार तथा सम्बन्धित पक्षले निर्वाचन आचारसंहिताको पूर्ण पालनाको विषयमा आयोगले अनुगमन गरिरहेको जनाएको छ । स्थानीय तहका केही जनप्रतिनिधि निर्वाचन आचारसंहिता विपरीत राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारको प्रचारप्रसारमा सहभागी भएको भनी उजुरी तथा गुनासो प्राप्त भएकामा आयोगको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गरेको छ ।
निर्वाचन आचारसंहितामा रहेको व्यवस्थाअनुसार, स्थानीय कार्यपालिकाका पदाधिकारीले आफू बहाल रहेको स्थानीय तह बाहेक अन्य स्थानीय तहमा सम्बन्धित राजनीतिक दलको निर्वाचन प्रचारप्रसारमासंलग्न हुनसक्ने भएपनि सरकारी स्रोत र साधनको प्रयोग गर्न नपाइने स्पष्ट व्यवस्था छ । निर्वाचन आचारसंहिता प्रतिकूल हुने गरी स्थानीय कार्यपालिकाका पदाधिकारीले आफू बहाल रहेको स्थानीय तहमा कुनै पनि राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको निर्वाचन प्रचारप्रसारमा सहभागी नहुन आयोगले सचेत गराएको छ ।
११ फागुन, मलेखु । पृथ्वी राजमार्ग अन्तर्गत धादिङको बेनिघाट रोराङ गाउँपालिका–७ चरौदी नजिकै भएको यात्रुवाहक बस दुर्घटना दुई विदेशी नागरिकको मृत्यु भएको पुष्टी भएको छ । प्रहरीका अनुसार दुर्घटनामा १७ जनाको मृत्यु भएको छ । पोखराबाट काठमाडौँ आउँदै गरेको ग२ ख १४२१ नं को बस त्रिशूली नदी किनारमा खसेको थियो । दूर्घटनामा ११ जना पुरुष र छ जना महिलाको घटनास्थमै मृत्यु भएको हो ।
तीमध्ये एक महिला र एक पुरुष विदेशी नागरिक रहेका छन् । बसमा ४४ जना सवार रहेको बताइएको छ । २६ जना घाइतेको उद्धार गरी अस्पताल पठाइएको छ। दुर्घटनास्थलबाट सबै घाइतेहरुको उद्धार गरिसकिएको छ । केही घाइतेलाई स्थानीय अस्पतालमा उपचार गरिएको छ भने अधिकांशलाई काठमाडौँ पठाइएको छ । जिल्लाका तीनै सुरक्षा निकाय र स्थानीयले उद्धार गरेका थिए ।
११ फागुन, मलेखु । पृथ्वी राजमार्ग अन्तर्गत धादिङको बेनिघाट रोराङ गाउँपालिका–७ चरौदी नजिकै यात्रुवाहक बस दुर्घटना हुँदा १७ जनाको मृत्यु भएको छ । पोखराबाट काठमाडौँ आउँदै गरेको ग२ ख १४२१ नं को बस त्रिशूली नदी किनारमा खसेको थियो । दूर्घटनामा ११ जना पुरुष र छ जना महिलाको घटनास्थमै मृत्यु भएको हो ।
तीमध्ये एक महिला र एक पुरुष विदेशी नागरिक रहेका छन् । बसमा ४४ जना सवार रहेको बताइएको छ । २६ जना घाइतेको उद्धार गरी अस्पताल पठाइएको छ। दुर्घटनास्थलबाट सबै घाइतेहरुको उद्धार गरिसकिएको छ । केही घाइतेलाई स्थानीय अस्पतालमा उपचार गरिएको छ भने अधिकांशलाई काठमाडौँ पठाइएको छ । जिल्लाका तीनै सुरक्षा निकाय र स्थानीयले उद्धार गरेका थिए ।
फ्लोरिडा, १० फागुन (रासस–एएफपी) । संयुक्त राज्य अमेरिकाको फ्लोरिडा राज्यस्थित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको लगानी रहेको जमिनमा जबरजस्ती प्रवेश गर्ने एक व्यक्तिको गोली लागी मृत्यु भएको अमेरिकी गुप्तचर सेवाले जनाएको छ । राष्ट्रपति ट्रम्पको फ्लोरिडास्थित मार–ए–लागो रिसोर्ट परिसरमा गैरकानुनी रुपमा प्रवेश गरेका एक हतियारधारी व्यक्तिलाई गोली हानी हत्या गरेको आइतबार अमेरिकी गुप्तचर सेवाले जनाएको छ ।
अधिकारीहरुका अनुसार घटना वासिङ्टन समय अनुसार बिहान १ः३० बजे भएको थियो । एजेन्सीका प्रवक्ता एन्थोनी गुग्लिल्मीले एक्समा एक पोस्टमा लेखेका छन्, “अमेरिकी गुप्तचर सेवाका कर्मचारीहरू र पिबिसी काउन्टी सेरिफद्वारा एक सशस्त्र व्यक्तिलाई गोली लाग्दा मृत्यु भएको छ।” एजेन्सीले एक विज्ञप्तिमा भनेको छ, “संदिग्ध २० वर्षको उमेरका एक व्यक्तिलाई मार–ए–लागो रिसर्टको उत्तरी गेटमा बन्दूक र इन्धन क्यान बोकेको अवस्थामा सुरक्षा कारबाही गरिएको थियो ।”
एजेन्टहरूले ती व्यक्तिको सामना गर्दै गोली चलाएका छन् कुनै पनि अमेरिकी अधिकारी घाइते भएका छैनन् । ती व्यक्तिले ट्रम्पसहित कैयौँ व्यक्तिको हत्याको षड्यन्त्र वा प्रयासको निशाना रचेको बताइएको छ। अमेरिकी चुनावको दुई महिनाअघि सन् २०२४ सेप्टेम्बरमा फ्लोरिडाको ‘गल्फ कोर्स’मा राष्ट्रपतिको हत्याको षड्यन्त्र रचेका ५९ वर्षीय रायन राउथलाई आजीवन कारावासको सजाय सुनाइएको थियो।
पेन्सिल्भेनियामा रिपब्लिकन नेतामाथि हत्याको प्रयास गरेको दुई महिनापछि राउथको योजनामा ट्रम्पमाथि आक्रमण भएको थियो । घटनामा २० वर्षीय म्याथ्यू क्रुक्सले एक र्यालीका क्रममा धेरै गोली चलाएका थिए, जसमध्ये एकले ट्रम्पको दाहिने कानमा हल्का लागेको थियो। त्यो आक्रमणमा एक र्यालीका सहभागी मारिएका थिए, जुन घटना ट्रम्पको सत्तामा फिर्ताको लागि पछि एक महत्वपूर्ण मोड साबित भयो। क्रुक्सलाई सुरक्षा बलले तुरुन्तै गोली हानेर मारेको थियो र उनको उद्देश्य अज्ञात छ।
काठमाडौँ, १० फागुनः निर्वाचन आयोगले तोकिए बमोजिमको मापदण्डबमोजिम दलको झन्डा र चुनाव चिह्नको माध्ययवाट मात्र निर्वाचन प्रचारप्रसार गर्न÷गराउन अनुरोध गरेको छ । आयोगले आज विज्ञप्ति जारी गरी तोकिए बमोजिमको मापदण्डबमोजिम दलको झन्डा र चुनाव चिन्हको माध्ययवाट मात्र निर्वाचन प्रचारप्रसार गर्न गराउन र सोको विपरीत गरेको देखिएमा आचारसंहिता प्रतिकूल हुने व्यहोरा सरोकारवाला सबैमा जानकारीका लागि अनुरोध गरेको हो ।
आयोगले भनेको छ, ‘उल्लिखित सन्दर्भमा प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन, २०८२ मा भाग लिने राजनीतिक दल वा उम्मेदवारले आम जनमानसको सुरक्षामा असर पर्ने किसिमबाट भौतिक स्वरुपका कुनै धातु, काठ वा अन्य त्यस्तै प्रकृतिका सामाग्रीबाट बनेका निर्वाचन चिह्न प्रयोग गरी निर्वाचन प्रचारप्रसार नगर्न तथा निर्वाचन आचारसंहिता, २०८२ को दफा १३ को खण्ड (ड) मा तोकिए बमोजिमको मापदण्डबमोजिम दलको झन्डा र चुनाव चिह्नको माध्ययबाट मात्र निर्वाचन प्रचारप्रसार गर्न÷गराउन र सोको विपरीत गरेको देखिएमा आचारसंहिता प्रतिकूल हुने व्यहोरा सरोकारवाला सबैमा जानकारीका लागि अनुरोध छ ।’
यसको लक्षित पार्टी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी हो । सो पार्टीका नेताहरुले अहिले सडकमा भौतिक रुपमा घण्टी बजाउँदै हिँडिरहेका छन् । यही फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन, २०८२ मा सहभागी कतिपय राजनीतिक दल वा उम्मेदवारले निर्वाचन चिह्नको प्रचारप्रसार गर्दा भौतिक स्वरुपको निर्वाचन चिह्न साथमै बोकी प्रयोग गर्ने र जनसमुदायको समग्र शान्तिमा प्रतिकूल असर पारेको भन्ने सूचना÷गुनासाहरु प्राप्त भएका आयोगले जनाएको छ ।
राजनीतिक दल वा उम्मेदवारले कपडा, तुल, फ्लेक्स वा कागजमा छापी वा प्रिन्ट गरी तोकिएको मापदण्डबमोजिम आफ्नो निर्वाचन चिह्नको प्रचारप्रसार गर्न सक्ने तर सोको सट्टामा कुनै धातु, काठ वा अन्य त्यस्तै प्रकृतिका सामग्रीबाट बनेको भौतिक स्वरुपका निर्वाचन चिह्न लिई निर्वाचन प्रचारप्रसार गर्दा सुरक्षा जोखिम बढेको भन्ने उजुरी तथा गुनासोहरुसमेत निर्वाचन आयोगमा प्राप्त भएको आयोगले जनाएको छ ।
प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा ३१ (१) मा निर्वाचनका लागि दल र उम्मेदवारलाई वितरण गर्ने निर्वाचन चिह्न आयोगले निर्धारण गर्ने व्यवस्था रहेको छ । प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन निर्देशिका, २०८२ को दफा ४३ को उपदफा (१) मा निर्वाचनका लागि दललाई प्रदान गरिने निर्वाचन चिह्न अनुसूची–३० बमोजिम र स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई प्रदान गरिने निर्वाचन चिह्न अनुसूची–३१ बमोजिम हुनेछ’ भन्ने व्यवस्था छ ।
उल्लिखित ऐन र निर्देशिकाले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन, २०८२ मा भाग लिने उम्मेदवारलाई प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन निर्देशिका, २०८२ को अनुसूची–३० र अनुसूची–३१ मा उल्लिखित निर्वाचन चिह्न प्रदान गर्ने र सो बमोजिम निर्वाचन चिह्न पाएका दल वा उम्मेदवारले प्रयोग गर्ने दलको झन्डा र चुनाव चिह्नको मापदण्ड निर्वाचन आचारसंहिता, २०८२ को दफा १३ को खण्ड (ड) मा व्यवस्था गरेको छ ।
काठमाडौँ, १० फागुनः गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले आसन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि नेपाल सरकारले सुरक्षा व्यवस्था मजबुत बनाएकाले निर्धक्क भएर मतदान गर्न आग्रह गरेका छन् । आज रासससँग कुराकानी गर्दै उनले भने, “सरकारको प्रमुख प्राथमिकता तोकिएकै मितिमा निर्वाचन सम्पन्न गर्नु हो । त्यसैले निष्पक्ष निर्वाचनका लागि अपरिहार्य मानिएको सुरक्षा व्यवस्था चुस्त र मजबुत बनाएका छौँ । सबै मतदातालाई निर्धक्क र ढुक्क भएर शान्तिपूर्ण रूपमा मतदान गर्न आग्रह गर्दछौँ ।”
सरकारले निर्वाचन प्रहरी छनोटदेखि नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका कर्मचारी खटाउने काम गरेको उल्लेख गर्दै उनले एकीकृत सुरक्षा योजना लागू गरेर सुरक्षा संवेदनशीलताका आधारमा देशैभरि सुरक्षा व्यवस्थालाई सुदृढ र सबल बनाइएको बताए । मन्त्री अर्यालले निर्वाचनसम्बन्धी कमान्ड पोष्ट केन्द्रमार्फत प्रदेश तथा जिल्लास्तरमा रहेर काम भइरहेको, एकीकृत सुरक्षा योजनाले परिकल्पना गरेका संयन्त्रमार्फत निर्वाचन सेलहरु परिचालन गरिएको र गृह प्रशासनले दिनहुँजसो अवस्था, आवश्यकता र चुनौती विश्लेषण गरेर काम गरिरहेको जानकारी दिए । एक प्रश्नको जवाफमा हालै देखिएका केही छिटपुट झडपलगायत घटनाले निर्वाचनलाई कुनै असर नगर्ने उनको भनाइ थियो ।
ती घटना नियन्त्रणभित्रै रहेका र चुनावलाई असर नपार्ने किसिमले गृह प्रशासनले ‘ह्यान्डल’ गरिरहेको उनको भनाइ थियो । मन्त्री आर्यालले गत भदौको जेनजी आन्दोलनका क्रममा भागेका कैदीबन्दी एवं लुटिएका हतियार अब सुरक्षा चुनौती नरहेको पनि स्पष्ट गरे ।
उनले भने, “धेरैजसो हतियार र भागेका कैदीबन्दी फिर्ता गरिसकेका छौँ । जेजति बाहिर हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि फिर्ता गराउन पहिलाभन्दा अझ बढी मेहनत गरिरहेका छौँ । सबैतिर सुरक्षाकर्मी परिचालित छन् र सरोकार भएकाहरूलाई पनि त्यस्तो कुनै सूचना भएमा जानकारी गराउन अनुरोध गरेका छौँ । भागेकाहरूले बाहिर गएर फेरि अपराध गरेका तथा ती हतियार प्रयोग गरेका सूचना अहिलेसम्म आएका छैनन् । अब त्यस खालको असुुरक्षाको भय छैन ।”
एक अर्को प्रश्नमा मन्त्री अर्यालले फागुन २१ गते निर्वाचन नगर्ने छुट सरकारलाई नरहेको पनि स्पष्ट गरे । वर्तमान सरकार विशेषतः चुनावी सरकार रहेकाले सोहीबमोजिम निर्वाचनलाई नै पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम गरेको बताउँदै उनले संविधानले नै संसद् विघटन भएको ६ महिनाभित्र चुनाव गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेकाले सरकार या कोही पनि यो चुनावबाट भाग्ने या पन्छिने कुरै नआउने बताए ।
“यो निर्वाचन एक प्रकारले हाम्रो निष्ठाको जाँच नै भन्दा हुन्छ । हामीले समयमै निष्पक्ष निर्वाचन गराउने र निर्वाचित सरकारलाई प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाबाट सत्ता हस्तान्तरण गर्ने शपथ खाएका छौँ । चुनाव सार्ने या सर्ने भन्ने नै हुँदैन”, मन्त्री अर्यालले भने, “सबै खाले परिस्थितिलाई काबुमा राखेका छौँ र निर्वाचन सम्पन्न गर्ने सम्पूर्ण प्रक्रिया पनि पूरा गरिसकेका छौँ । अब मतदानका लागि धेरै दिन बाँकी छैनन् । त्यसैले चुनाव नहुने भन्ने आशङ्का या भय कसैले पनि पाल्नु हुँदैन ।”
उनले निर्वाचन सार्ने भाष्य बनाउने र त्यस खालको परिस्थिति निर्माण गर्न खोज्ने प्रवृत्तिलाई मुलुकको राज्य संयन्त्रले निस्तेज पार्ने र जनताको साथ तथा सहयोगका साथ अघि बढ्ने पनि बताए । मन्त्री अर्यालले भने, “यो सरकार संवैधानिक रिक्ततालाई परिपूर्ति गर्ने र संवैधानिक व्यवस्थालाई पूर्ण रूपमा बहाली गर्ने प्रयोजनले आएको हो ।
यो सरकार राज्यको एक अत्यन्तै फरक परिस्थितिले जन्माएको हो । राष्ट्रपतिज्यूले फागुन २१ गते नै निर्वाचनको मिति तोक्नाका कारण पनि संसद् विघटन भएको छ महिनाभित्र निर्वाचन गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधानअनुरुप नै हो । हामीले संविधानको रक्षा गर्ने र संविधानअनुसार चल्ने शपथ खाएका छौँ । सोही अनुसार हामीले निष्ठा जाँचिने गरी नै काम गर्नुपर्छ र समयमै निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्छ । यसबाट हामी या कोही पनि दायाँबायाँ हुने छुट नै छैन ।”
उनले सरकार विधिको शासन र सुशासन बहाली गर्ने, जनतालाई दिनुपर्ने सेवा प्रवाहको अवस्थालाई अझ सुदृढ गर्ने र जनताको मन जित्ने बाटोबाट अगाडि बढेको बताए । मन्त्री अर्यालले सरकारले कुनै शासक नभएर सहजकर्ताका रूपमा राज्यस्तरमा समन्वयात्मक काम गरिरहेको बताए ।
सरकार बनेको भोलिपल्टदेखि नै निर्वाचन आयोगलाई सम्पर्क गरेर मतदाता नामावली अद्यावधिकलगायत कामबाट निर्वाचन प्रक्रिया सुरु गरेको स्मरण गर्दै उनले अब मतदानको दिन आइसकेकाले जनताले निर्धक्क भएर मतदान गर्ने अवस्था रहेको उल्लेख गरे । “जसरी राज्यमा सिर्जना भएको विशेष परिस्थितिमा यो सरकार बन्यो, त्यस्तै विशिष्ट परिस्थितिमा यो निर्वाचन हुन गइरहेको छ । समयमै निर्वाचन सम्पन्न गरेर निर्वाचित प्रजातान्त्रिक सरकारलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्न सबैले आ–आफ्ना स्थान र कामबाट सहयोग गर्नुपर्छ ।”
मन्त्री अर्यालले भदौ अन्तिम साताको जेनजी आन्दोलनको त्यो परिस्थतिबाट सबै राजनीतिक दल तथा सरोकार भएकाहरूको सहमतिमा निर्धक्कसँग मतदान गर्नसक्ने आजको अवस्था निर्माण गर्न र त्यस्तो असहज अवस्थामा पनि राजनीतिक सहमतिका माध्यमबाट सबैलाई निर्वाचनमा जान तयार पार्न यो सरकारले निकै मेहनत गरेको बताए । उनले निर्वाचन सफल बनाउने कामलाई सरकारले अर्जुनदृष्टि दिँदै आएको भन्दै यस्तो असहज परिस्थितिमा पनि समयमै हुन गइरहेको निर्वाचनलाई विश्वले नै हेरिररहेको बताए ।
मन्त्री अर्यालले भने, “यो निर्वाचनले सही पात्र छनोट गर्ने र प्रजातान्त्रिक प्रणालीलाई थप सुदृढ र समावेशी बनाउने भएकाले शान्तिपूर्ण र अहिंसात्मक रूपमा सहभागी भई निर्धक्क भएर मतदान गर्न सबै देशवासीसँग हाम्रो आग्रह छ ।” आज भद्रकाली प्लाजास्थित रासस केन्द्रीय कार्यालयमा मन्त्री अर्यालले राससको समाचार उत्पादन तथा वितरण प्रणालीको अवलोकन गरी जानकारी लिएका थिए ।
पाटन (ललितपुर), १० फागुनः नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता देवराज चालिसेले नेपाली कांग्रेसले दशकौँदेखि मुलुकले भोगेको राजनीतिक सङ्क्रमण, आर्थिक विषमूलता र जनताको आकाङ्क्षाअनुसार काम नभएको यथार्थलाई कांग्रेसले उच्च जिम्मेवारी बोधका साथ आत्मसात् गर्दै अब सुशासन र सुधार्ने अठोटका साथ वर्तमान निर्वाचनलाई जनमतको परीक्षाका रूपमा स्वीकारेको बताएका छन् ।
प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन २०८२ को सन्दर्भमा जानकारी दिन नेपाली कांग्रेसले आज पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा सञ्चारकर्मीलाई जानकारी दिँदै प्रवक्ता चालिसेले सार्वभौम जनताको जनादेश शासनको वैधताका आधार हो र यो चुनावद्वारा परिलक्षित हुन्छ भन्ने विषयलाई कांग्रेस गहिरोसँग आत्मसात् गरेको बताए ।
“लोकतन्त्रको सबैभन्दा शक्तिशाली संवाहक प्रेसका सम्मानित प्रतिनिधिहरूबाट आलोचनात्मक समीक्षा खोजेका छौँ, लोकतान्त्रिक आन्दोलनका आदिपुरुष बिपी कोइरालाले भनेझैँ पत्रकारबाट आलोचना भएन भने हामी दुःखी हुन्छौँ, प्रेसले प्राण मान्ने अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता लोकतन्त्रको आत्मा हो र, कांग्रेस चाहिँ लोकतन्त्रको सेवक र संवाहक भएको नाताले सधैँ प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षपोषण र पैरवी पार्टीका रूपमा स्थापित छ,” उनले भने ।
प्रवक्ता चालिसेले लोकतन्त्र एवम् आमजनताको स्वतन्त्रता र समृद्धिसँग अविच्छिन्न जोडिएको नेपाली कांग्रेसले चुनावी अभियानलाई सशक्तताका साथ अगाडि बढाइरहेको जानकारी गराउँदै लोकतन्त्रको स्थापना, संवद्र्धन तथा दिगो भविष्यतर्फ लोककल्याणकारी शासन व्यवस्थालाई सुदृढीकरण गर्न वर्तमान परिस्थितिमा भइरहेको निर्वाचन तथा यससँग जोडिएका अवसर र चुनौतीलाई अत्यन्त संवेदनशील भएर हेरेको बताए ।
“निर्वाचन शान्तिपूर्ण, भयमुक्त, निष्पक्ष र स्वतन्त्र वातावरणमा सम्पन्न गर्नु सरकारको पहिलो प्राथमिकता हो, हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौँ, जनता जनताबीचको सामाजिक सद्भाव, धार्मिक सहिष्णुतामा असर पु¥याउने काम कतैबाट हुन नदिऔँ । सामाजिक विद्वेष फैलाउने, घृणायुक्त अभिव्यक्ति गर्ने पनि पार्टीबाट हुनै हुँदैन, कसैको पनि आस्थामा चोट पु¥याउने अभिव्यक्ति, व्यक्तिगत निन्दा र पार्टीका झन्डा जलाउने गतिविधिलाई नेपाली कांग्रेस निन्दनीय कार्य हो भन्ने ठान्दछ र यस्ता गतिविधि तत्काल बन्द गरिनुपर्छ,” उनले भने ।
बदलिएको कांग्रेसलाई चिन्तनशील बुद्धिजीवी, पेसाकर्मी र आम गरिखाने वर्गले हार्दिक स्वागत गरेको अवस्था छ भन्दै प्रवक्ता चालिसेले अतिलोकप्रियतावादी उन्माद र प्रतिगामी भड्कावबीच मध्यमार्गी एवं सन्तुलित चरित्रको वैज्ञानिक पद्धति तथा व्यावहारिक उन्नति सुनिश्चित गर्न सम्पूर्ण सचेत वर्गले थप मेहनत गर्नुपर्ने चुनौती रहेकामा जोड दिए ।
उनले निर्वाचनलाई भयमुक्त र सद्भावपूर्ण वातावरणमा हुन नदिने सामाजिक सञ्जालदेखि विभिन्न माध्यमको प्रयोग गरी कांग्रेस उम्मेदवारहरूलाई अपमान तथा दुरुत्साहित गर्ने प्रयास भइरहेको भन्दै कांग्रेसले भयको राजनीति नगर्ने र गर्न पनि नदिने बताए । उनले इतिहासमा अनेक सङ्घर्षको कसौटीमा उभिएको कांग्रेस अवसरवादी सङ्क्रमणका चुनौतीलाई सहजतापूर्वक सामना गर्न सक्षम छ भने ।
“कांग्रेसका सम्पूर्ण नेता एवं पार्टी सदस्यहरू, शुभचिन्तक र मतदातालाई कुनै भ्रम र विचलनमा नपरी दृढ भएर प्रचारप्रसारमा लाग्न आग्रह गर्दछौँ । साथै मतदातालाई बदलिएको कांग्रेसलाई जिताएर मुलुकको मुहार फेर्ने अभियानको प्रत्यक्ष हिस्सा बन्न पनि आग्रह गर्दछौँ,” प्रवक्ता चालिसेले भने ।
रासस चितवन, १० फागुनः चितवन क्षेत्र नं ३ का नेपाली कांग्रेस र नेकपा ९एमाले०का मतदाताले यसपटक आफ्नै चुनाव चिह्नमा मतदान गर्न पाउने भएका छन् । निर्वाचनका समयमा अन्य दलसँग तालमेल गर्दा १२ वर्षदेखि आफ्नो चुनाव चिह्नमा मत हाल्न नपाएका उनीहरुले यसपटक आफ्नो उम्मेदवार भएसँगै मतदान गर्ने अवसर पाएका हुन् ।
नेपाली कांग्रेसले विसं २०७९ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का र २०७४ सालमा राप्रपाका उम्मेदवारलाई सघाएको थियो । माओवादी केन्द्रका डा भोजराज अधिकारी र राप्रपाका बिक्रम पाण्डेलाई सघाएकाले मतपत्रमा रुख चुनाव चिह्न नभएको जिल्ला सभापति राजेश्वर खनालले बताए ।
नेकपा एमालेले विसं २०७९ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेदवार दिनेश कोइराला र २०७४ सालको निर्वाचनमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई सघाएको थियो । जिल्ला इञ्चार्ज देवि ज्ञवालीले २०७० सालको संविधानसभा निर्वाचनपछि अहिले आफ्नो चुनाव चिह्नमा मतदान गर्न लागेको बताए । उनले भने, “निकै उत्साहका साथ १२ वर्षपछि हामी सूर्य चिह्नमा मतदान गर्दै छौँ ।”
विसं २०७० मङ्सिर ४ मा सम्पन्न दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा तत्कालीन नेपाली कांग्रेसका सभापति सुशील कोइराला निर्वाचित भएका थिए । पछि उहाँ प्रधानमन्त्री पनि बने । अहिले यो निर्वाचन क्षेत्र नं ३ मा पर्छ । दुई ठाउँमा निर्वाचित भएपछि कोइरालाले चितवन क्षेत्र नं ४ छाडेका थिए । त्यसपछि भएको उपचुनावमा नेपाली कांग्रेसका रामकृष्ण घिमिरे विजयी भएका थिए । उपनिर्वाचनमा एमाले र कांग्रेसले आआफ्नै चुनाव चिह्नमा मतदान गरेका थिए । त्यसपछि भएको संसदीय निर्वाचनमा आफ्नो चुनाव चिह्नमा मतदान गर्न पाएका थिएनन् ।
विसं २०५६ मा चितवनमा चार वटा क्षेत्र थिए । विसं २०६४ मा आउँदा पाँच वटा र विसं २०७० मा पनि पाँच वटै कायम भयो । विसं २०७४ मा तीन वटा क्षेत्र भए । तीन वटा क्षेत्र कायम भएपछि एमाले र तत्कालीन नेकपा (माओवादी) बीच एकता भयो र पार्टी नेकपा बन्यो । नेकपाबाट उम्मेदवार भएका पार्टीका दोस्रो अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ निर्वाचित भएका थिए । प्रचण्डले राप्रपाका विक्रम पाण्डेलाई नौ हजार ३४१ मतान्तरले पराजित गरेका थिए । तत्कालीन समयमा पार्टी एकताका कारण नेकपा एमालेले दाहाललाई मतदान गरेको थियो ।
विसं २०७९ को चुनावमा यस क्षेत्रमा राप्रपाका विक्रम पाण्डे विजयी भएका थिए । पाण्डेले आफ्ना निकटतम प्रतिद्वन्द्वी माओवादी केन्द्रका भोजराज अधिकारीलाई नौ हजारभन्दा बढी मतान्तरले पराजित गरेका थिए । अधिकारी कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको गठबन्धनबाट उम्मेदवार बनेका थिए । पाण्डेले ३५ हजार ५५ मत ल्याउँदा अधिकारीले २५ हजार ८२२ मत ल्याएका थिए ।
यस क्षेत्रमा कांग्रेसबाट बागी उठ्नुभएका दिनेश कोइरालालाई एमालेले सघाउने निर्णय गरेको थियो । उनको निर्वाचन चिह्न माछा थियो । एमालेले मतदातालाई निर्देशन दिएर माछा चिह्नमा भोट हाल्न लगाएको थियो । कोइरालाको १२ हजार ५७ मत आएको थियो । यहाँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी जिता बरालले तेस्रो स्थान प्राप्त गरेका थिए । उनले १४ हजार ८४२ मत ल्याएका थिए ।
आसन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा चितवन क्षेत्र नं ३ मा कांग्रेस र एमाले दुवै पार्टीका उम्मेदवार रहेका छन् । कांग्रेसबाट टेकप्रसाद गुरुङ र एमालेबाट युवानेता शङ्करराज थपलिया उम्मेदवार छन् । कांग्रेस एमालेका दुवैको चुनाव चिह्न यसपटकको निर्वाचनमा रहेका छन् । यस्तै नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीबाट रेनु दाहाल र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट सोविता गौतम उम्मेदवार छन् । राप्रपाबाट दीपक थापामगर उम्मेदवार छन् । यस क्षेत्रमा दल र स्वतन्त्र गरी २३ जना उम्मेदवार छन् ।
यस क्षेत्रमा भरतपुर महानगरपालिकाका १९ वटा वडा र माडी नगरपालिका पर्दछ । यस क्षेत्रमा एक लाख ५५ हजार ३०९ जना मतदाता रहेका छन् । तीमध्ये ७५ हजार ६९६ जना पुरुष र ७९ हजार ६१२ जना महिला एवं एक जना तेस्रोलिङ्गी रहेका छन् । उनीहरुले ६३ वटा स्थल र १७४ वटा केन्द्रबाट मतदान गर्नेछन् ।
काठमाडौँ, १० फागुनः सरकारले जेनजी प्रदर्शनका क्रममा घाइते भएकाहरूको विवरण उपलब्ध गराउन स्वास्थ्य संस्था (अस्पताल)लाई निर्देशन दिएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा प्रकाश बुढाथोकीले जेनजी आन्दोलनका क्रममा छुट भएका घाइतेको विवरण उपचारमा संलग्न सबै स्वास्थ्य संस्थालाई तत्काल स्वास्थ्य मन्त्रालयमा उपलब्ध गराउन निर्देशन दिइएको बताए । उनका अनुसार जेनजी आन्दोलनका घाइतेहरूको उपचार र रातहलाई प्रभावकारी बनाउन गठित समन्वय समितिले यही फागुन १५ गतेभित्र घाइतेको विवरण उपलब्ध गराउने निर्णयनुसार मन्त्रालयले सबै स्वास्थ्य संस्थालाई निर्देशन दिएको हो ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता डा बुढाथोकीले घाइतेहरूको सूचीकरण र वर्गीकरण पुनःवर्गीकरणसम्बन्धी कार्य समयमा सक्नका लागि यही फागुन १ देखि १५ गतेभित्र विवरण उपलब्ध गराउन भनिएको बताए । उनले फागुन १५ गतेभित्र आएका निवेदन उपर छानबिन गरी घाइतेको अन्तिम नामावली सार्वजनिक गरिने जानकारी दिए । मन्त्रालयका प्रवक्ता डा बुढाथोकीका अनुसार अहिलेसम्म २०० जना घाइतेको मात्र वर्गीकरण विवरण उपलब्ध भएको छ । उनले जेनजी प्रदर्शनका क्रममा धेरै घाइते भए पनि सामान्य घाइते भएकालाई केही सुविधा उपलब्ध नहुने भएकाले पनि सम्पर्कमा नआएको हुनसक्ने बताए ।
सरकारले जेनजी प्रदर्शनका क्रममा अतिगम्भीर वर्गीकरणमा परेकालाई र ती घाइतेलाई स्याहार गर्नेलाई मासिक रु नौ हजार, गम्भीर घाइतेलाई मासिक रु नौ हजार र मध्यम घाइतेलाई मासिक रु चार हजार उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको प्रवक्ता डा बुढाथोकीले जानकारी दिए । उनका अनुसार जेनजी प्रदर्शनका क्रममा दुई हजार ५९९ जना घाइते भएका मन्त्रालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।
काठमाडौँ, १० फागुनः ‘चुनावमा मात्रै भोट माग्न आउनेलाई यसपाली मतदान गरिँदैन’ भक्तपुर निर्वाचन क्षेत्र नं १ चाँगुनारायण नगरपालिका– १ की १९ वर्षीया मोनिका रोक्काले भनिन्, “म पहिलो पटक मतदान गर्दैछु, दुःख, सुखमा सहयोग गर्ने र यहाँको विकासमा ध्यान दिनेलाई भोट दिने हो, जनप्रतिनिधि भनेको जनताकै माझमा र मनमा बस्न सक्नुपर्छ ।”
भक्तपुरका कतिपय ठाउँमा अझै सडक कालोपत्र भएको छैन । स्वच्छ खानेपानीको अभाव छ । ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षणमा पर्याप्त ध्यान पुग्न सकेको छैन । विकास निर्माणमा यो क्षेत्र अझै पछि परेको छ जस्तो लाग्छ नागरिकलाई । मोनिकालाई जस्तै अरुलाई पनि आफ्ना क्षेत्रका नागरिकहरुका लागि रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न स्थानीय स्रोतसाधनको सम्भावनाको खोजीका लागि अध्ययन गर्न जरुरी छ भन्ने लाग्छ ।
मोनिकाजस्तै भक्तपुर निवासी केशव पराजुलीलाई पनि समस्या परेका बेलामा सहजीकरण गर्ने र चुनामा मात्र नभएर अरुबेला पनि यहाँका नागरिकमाझ रहने जनप्रतिनिधि चाहिन्छ भन्ने लाग्छ । “चुनामा मात्रै भोट माग्न आउने, अनि अरुबेला वास्तै नगर्ने उम्मेदवारलाई भेट दिएर के गर्नु ?” पराजुलीले भने, “नागरिकका समस्यामा साथ दिने जनप्रतिनिधि चाहिन्छ ।” यही फागुन २१ गते हुन गइरहेको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका उम्मेदवारहरुलाई भक्तपुरका स्थानीय जनताका माग यस्तै यस्तै छन् ।
आसन्न निर्वाचनका लागि भक्तपुरमा चुनावी चहलपहल निकै तरिकाले बढिरहेकोे छ । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा यो क्षेत्रमा १६ राजनीतिक दल र नौ जना स्वतन्त्र उम्मेदवार गरी २५ उम्मेदवारले प्रतिस्पर्धा गर्न लागेका सो क्षेत्रका मुख्य निर्वाचन अधिकृत नवराज दाहालले जानकारी दिए । यो क्षेत्रबाट विसं २०७९ को प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा) का नेता प्रेम सुवाल विजयी भएका थिए । नेता सुवाल आसन्न निर्वाचनमा पनि उम्मेदवार छन् ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) बाट सोमप्रसाद मिश्र, नेपाली कांग्रेसका किरण न्यौपाने, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका रूकेश रञ्जित, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका भरतबहादुर खड्का, राष्ट्रिय जनमोर्चाबाट ईश्वरीप्रसाद पैयानीले प्रतिस्पर्धामा छन् । प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीबाट रवि खाइजु, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (संयुक्त) बाट दामोदर काफ्ले, नेपालका लागि नेपाली पार्टीबाट दीपककुमार पोखरेल, श्रम संस्कृति पार्र्टीबाट विष्णुहरि न्हिसुतु, मितेरी पार्टी नेपालबाट सावित्री न्यौपाने, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) चन्द्रमान कोजु, उज्यालो पार्टी नेपालबाट रमेश बल्ल, आमजनता पार्टी (एकल चुनाव चिह्न) बाट देवेन्द्र ठाकुर रहेका छन् ।
साथै, स्वतन्त्र उम्मेदवारहरुमा दशरथ थापा, पूण्यराम सुवाल, बालकृष्ण खाइतु, राज श्रेष्ठ, राजेश्वरी प्रजापति, विष्णुराम दुमरु, सुजीता बूढाथोकी, सुदीप न्यौपाने र सुरेश कोजु रहनुभएको छ । आफ्नो पक्षमा मत पार्न उम्मेदवारहरु मतदाताको घरघर पुगेर मत मागिरहेका छन् ।
उक्त निर्वाचन क्षेत्रमा नेमकिपाका प्रेम सुवालले चौथो पटक प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि उम्मेदवारी दिएका छन् । नेमकिपाका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छेले २०७४ सालमा राजनीतिमा पुस्तान्तरण गर्ने घोषणा गर्दै उम्मेदवारी नदिएपछि सुवालले निरन्तर प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन जित्दै आएका छन् । “भक्तपुरका जनताको खुसी हाम्रो मुख्य चुनावी एजेण्डा हो”, उम्मेदवार सुवालले भने, “मेरो उम्मेदवारी यहाँका जनताको साथ र विकास निर्माणका लागि हो ।”
यो निर्वाचन क्षेत्र एउटै पार्टीको एकल वर्चस्व रहे पनि यसपटक विभिन्न राजनीतिक पार्टी र स्वतन्त्र उम्मेदवारले नेपाल मजदुर किसान पार्टीलाई चुनौती दिएका विश्लेषकहरु बताउँछन् । यो क्षेत्रमा २०३८ सालदेखि २०७० सालसम्मको पाँच वटा निर्वाचनमा नेमकिपाका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छे विजयी भएको इतिहास छ । त्यसपछि २०७४ सालदेखि २०७९ सालमा पनि सोही पार्टीका नेता सुवाल निर्वाचित भएका थिए ।
नेकपा (एमाले) का उम्मेदवार सोमप्रसाद मिश्रलाई नेमकिपालाई चुनौती दिन मन छ । “हिलोमा नपसी कमलको फूल फुल्दैन, म चुनौती लिन तयार छु, म आफूलाई पनि मतदाताबीच परीक्षण गराउन चाहान्छु”, नेता मिश्रले भने, “मुुलुकमा प्रणाली परिवर्तन भयो तर भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनमा फरक आउन सकेन, गल्तीहरु सच्याएर जाँदा सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रणका साथै प्रशासनिक क्षेत्रमा पुनःसंरचना गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो प्रयास म गर्नेछु ।”
भक्तपुरको यो क्षेत्रमा पहिलाको तुलनामा भौतिक पूर्वाधारमा नेपालमा राम्रो प्रगति भएको छ । पहिलेजस्तो डोकोमा पानी बोकेर हिँड्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भएको छ । बिजुली, खानेपानी र सडक निर्माणमा राम्रो भएको छ । तर भ्रष्टाचार र सेवा प्रवाहमा जनताले खोजेजस्तो सार्वजनिक सेवा प्रवाह हुन सकेको छैन । “नेपालमा लोकतन्त्र आए पनि प्रशासनिक काम कारबाहीमा सुधार भएको छैन”, नेता मिश्रले थपे, “यसमा दलहरुको ध्यान जान जरुरी छ, राजनीतिमा पुस्तान्तरण हुन पनि जरुरी छ ।”
नेता मिश्रलाई भक्तपुर निर्वाचन क्षेत्र १ र सिंहदरबारबीच जोडिनुपर्छ भन्ने लाग्छ । “सिंहदरबारको नजिक भए पनि हामी ओझेलमा परेका छौँ, मैले पुलको काम गर्नेछु”, उनले भने, “ख्वप कलेजलाई विश्वविद्यालयका कुरा उठिरहेको छ तर अहिले पनि हुन सकेको छैन, सांस्कृतिक, पर्यटकीय, पूर्वाधारमा पहल गर्नेछु, सङ्घीय सरकारको स्रोतसाधनलाई भक्तपुरमा लैजाने प्रयास गर्नेछु ।” जनताले आफूलाई मत दिनेमा उनी आशावादी छन् ।
नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार किरण न्यौपानेको पनि सो क्षेत्रको विकास निर्माण र पूर्वाधार विकासमा मुख्य प्राथमिकता छ । “विसं २०७२ को भूकम्पका कारण चार÷पाँच सय घरधुरी पालमुनि बस्न बाध्य छन्, अहिलेसम्म पुनःनिर्माण हुन सकेको छैन”, उनले भने, “प्लानिङका नाममा जग्गा रोक्का राखिएको छ, जनताले धेरै दुःख पाएका छन्, त्यसकारण पनि फरक उम्मेदवारलाई जिताउन जरुरी छ ।” उनी पहिलो पटक उम्मेदवार बन्न लागेका हुन् । आफूलाई मतदाताले भारी मत दिने विश्वासमा उनी ढुक्क छन् ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका रुकेश रञ्जित पनि आफ्नो पक्षमा मत पार्न निकै मेहनत गरिरहेका छन् । “रास्वपाको मुख्य एजेण्डा सुशासन, भ्रष्टाचाररहित समाज निर्माण हो”, उनले भने, “भतपुरको विकासका लागि मैले ध्यान केन्द्रित गर्नेछु ।” सो क्षेत्रका निर्वाचन कार्यालय प्रमुख प्रकाश मगरका अनुसार यहाँका कूल मतदाता एक लाख सात हजार ५४ छन् । त्यसमध्ये पुरुष मतदाता ५२ हजार ६६ ९४८।६४ प्रतिशत०, महिला मतदाता ५४ हजार ९८८ (५१.३६ प्रतिशत) छन् ।
समावेशीको आधारमा हेर्दा खस, आर्य ६८ प्रतिशत, आदिवासी\जनजाति २८ प्रतिशत र चार प्रतिशत मधेसी छन् । सो निर्वाचन क्षेत्रमा एक सय १९ मतदान केन्द्र छन् । यहाँ राजनीतिक दलका उम्मेदवार १६ र स्वतन्त्र नौमध्ये पुरुष २२ र महिला तीन जना छन् ।
भौगोलिक क्षेत्रका हिसावले भक्तपुर–१ निर्वाचन क्षेत्रअन्तर्गत भक्तपुर नगरपालिका र चाँगुनारायण नगरपालिकाका सबै वडा पर्छन् । भक्तपुर नगरपालिका नेमकिपाको गढ मानिन्छ । चाँगुनारायण नगरपालिकामा मिश्रित जनमत छ । गत २०७९ सालको स्थानीय तहको निर्वाचनबाट भक्तपुर नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखसहित १० वटै वडा नेमकिपाले जितेको छ । यस क्षेत्रकै चाँगुनारायण नगरपालिकामा भने नेमकिपाले वडा नं ९ को वडाध्यक्ष मात्रै जितेको छ । अरू वडामा भने नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका वडाध्यक्ष निर्वाचित भएका छन् ।
विसं २०७९ को प्रतिनिधिसभा सदस्य निमकिपाका प्रेम सुवालले ४२ हजार ७६१ मत प्राप्त गरेका थिए । उनका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी नेकपा (एमाले) का नवराज गेलालले ११ हजार ९६८ मत प्राप्त गरेका थिए । निर्वाचित सुवालको मतान्तर ३० हजार ७९३ रहेको थियो । राप्रपाका भरतबहादुर खड्काले नौ हजार ३०३ मतसहित तेस्रो भएका थिए ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका सुनील गोठेले पाँच हजार २८३ मत प्राप्त गरेका थिए । आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि पहिलो हुने निर्वाचित हुने (प्रत्यक्ष) निर्वाचन प्रणालीतर्फ ६५ राजनीतिक दलले ६१ निर्वाचन चिह्नमा प्रतिस्पर्धा गर्दैछन् । प्रत्यक्षतर्फ तीन हजार ४०६ उम्मेदवार प्रतिस्पर्धामा छन् ।
यसपटकको निर्वाचनका लागि ९२ लाख ४० हजार १३१ महिला, ९६ लाख ६३ हजार ३५८ पुरुष र २०० अन्य गरी कूल एक करोड ८९ लाख तीन हजार ६८९ मतदाता कायम रहेका छन् । निर्वाचनका लागि देशभर १० हजार ९६७ मतदानस्थलमा २३ हजार ११२ मतदान केन्द्र निर्धारण गरिएको छ ।
दुई हजार ८४५ वटा मतदानस्थललाई सामान्य, चार हजार ४४२ मतदानस्थललाई संवेदनशील र तीन हजार ६८० वटा मतदानस्थललाई अतिसंवेदनशील मतदानस्थलका रूपमा हेरिएको छ । निर्वाचन क्षेत्रलाई अतिसंवेदनशील, संवेदनशील र सामान्य रूपमा वर्गीकरण गरी सोहीअनुसार सुरक्षा प्रबन्ध मिलाइएको छ । निर्वाचन प्रयोजनका लागि यही माघ २१ गतेदेखि सेना पनि परिचालन भइसकेको छ ।
काठमाडौँ, १० फागुन । काठमाडौँको तारकेश्वर नगरपालिका–१० मनमैजुस्थित घरभित्र पसेको चितुवाको उद्धार गरिएको छ । काठमाडौँ डिभिजन वन कार्यालयको टोलीले ‘डार्ट’ गरेर चितुवाको उद्धार गरेको प्रहरीले जनाएको छ । आज अपराह्न मनमैजु मन्दिर नजिकै घरमा पसेर दुई जनालाई घाइते बनाएको चितुवाको उद्धार गरिएको जिल्ला प्रहरी परिसरका प्रवक्ता, प्रहरी उपरीक्षक पवनकुमार भट्टराईले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार स्थानीय अनोजमणि अधिकारीको घरभित्र चितुवा पसेको चितुवाले स्थानीय दुलाल महर्जन र मायानाथ वाग्लेलाई आक्रमण गरेको थियो । दुवै जनालाई उपचारका लागि अस्पताल पठाइएको छ ।
बागमती, १० फागुन । पूर्वपश्चिम राजमार्गअन्तर्गत मकवानपुरको मनहरी गाउँपालिका–७ बिजौनास्थित सडकमा आज बिहान यात्रुवाहक बस दुर्घटना हुँदा २२ यात्रु घाइते भएका छन् । वीरगन्जबाट चितवनतर्फ गइरहेको बाप्र०६–००१ख ००५४ नम्बरको यात्रुवाहक बस अनियन्त्रित भई सडकको बायाँ साइडमा रहेको विद्युत्को पोलमा ठोक्किँँदा बसमा सवार २२ जना यात्रु घाइते भएको मकवानपुर जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक पुष्कर बोगटीले जानकारी दिए । घाइते उद्धार गरी उपचारका लागि चितवन अस्पताल पठाएको प्रहरी नायब उपरीक्षक बोगटीले बताए ।
गुल्मी, १० फागुनः यहाँको रेसुङ्गा विमानस्थलमा अबदेखि सातामा तीनपटकमात्र हवाई उडान गरिने भएको छ । नेपाल वायु सेवा निगमले यसअघि गुल्मीमा बिहीबार हुँदै आएको हवाई उडानको तालिकामा परिवर्तन गरेको हो । नेपाल वायु निगमले यसअघि आइतबार, मङ्गलबार, बिहीबार र शनिबार गरी सातामा चारपटक उडान गर्दै आएको थियो । उडान तालिकामा परिवर्तन गरेसँगै अबदेखि आइतबार, मङ्गलबार र शनिबार गरी सातामा तीन पटकमात्र उडान हुने भएको रेसुङ्गा विमानस्थल गुल्मीका स्टेसन प्रमुख सुमन थापाले जानकारी दिए ।
नेपाल वायुसेवा निगमका हाल तीन मात्र ट्वीनअटर जहाज रहेको र उक्त जहाज समय–समयमा मर्मत गर्नुपर्ने भएका कारण जहाजको अभावमा केही समयका लागि निगमले यसअघिको नियमित तालिकामा परिवर्तन गरेको उनले बताए । वर्षातको समय, खराब मौसम र बाक्लो हुस्सुका कारणबाहेक पछिल्लो तीन महिना रेसुङ्गा विमानस्थलमा नियमित रूपमा हवाई उडान हुँदै आइरहेको छ ।
रेसुङ्गा विमानस्थलमा नेपाल वायुसेवा निगमले १८ सिट क्षमताको ट्वीनअटर जहाजबाट काठमाडौँदेखि बिहान ६ः३० बजे र रेसुङ्गा विमानस्थलदेखि बिहान ७ः३० बजे उडान गर्दै आइरहेको छ । निगमले काठमाडौँबाट गुल्मीका लागि सात हजार ५०० र गुल्मीदेखि काठमाडौँका लागि रु सात हजार ३०० भाडादर निर्धारण गरेको छ । रेसुङ्गा विमानस्थलमा दिउँसोको समयमा अत्यधिक हावाको चाप हुने भएकाले प्राविधिक दृष्टिकोणले बिहानको समयमा मात्र उडान हुने गर्दछ ।
जिल्लामा हवाई उडान सुरु भएसँगै जिल्लामा आउने आन्तरिक एवं बाह्य पर्यटकहरूको सङ्ख्यामा समेत वृद्धि हुँदै गएको छ । अठार घण्टा लामो यात्रा गरेर राजधानी पुग्नुपर्ने बाध्यता रहेको यस क्षेत्रका नागरिकले आकाशमार्गबाट ४५ मिनेटमै सहज रूपमा गुल्मीबाट राजधानी आवतजावत गर्न सहज बनेको छ ।
जिल्लामा हवाई सेवा लिने नागरिकको चाप पछिल्लो समयमा बढ्दै गएको छ । तर यात्रुहरूको चाप बढे पनि उडान सङ्ख्या थोरै हुने र उडान तालिकामा परिवर्तन भइरहने भएका कारण यस क्षेत्रका नागरिक समस्यामा परेका छन् । जिल्लामा नेपाल वायुसेवा निगमले २०८० वैशाख २९ गतेदेखि व्यावसायिक हवाई उडान सेवा सुरुआत गरेको थियो ।
हेमन्त जोशी–रासस काठमाडौँ, १० फागुनः “घोषणापत्र लेख्न धेरै लागत लाग्दैन, मन चाहे लेख्दा हुन्छ । कार्यान्वयन कसरी ? र वित्तीय स्रोत के ? निःशुल्क र निब्र्याजी विश्वास नगर्नु होला । सम्भव छैन । सिधै लिने कि घुमाएर लिने, आज लिने कि भोलि लिने भन्नेमात्रै हो”, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा प्रकाशकुमार श्रेष्ठले शुक्रबार बेलुका सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेको धारणा हो यो ।
लगानी बोर्डका पूर्वप्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य सुशील भट्टले त्यही सञ्जालमा बिहीबार लेखे, “म सधैँ यस्तो घोषणापत्र हेर्न चाहन्छु, जसमा महत्वाकाङ्क्षी वाचामात्र गर्नेभन्दा पनि लागतको विस्तृत मूल्याङ्कन, वित्तीय रूपमा जिम्मेवार योजना, स्पष्ट रूपमा पहिचान गरिएका लगानीका स्रोत र कार्यान्वयनका विधिहरू समावेश भएका हुन् । कार्यान्वयन कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विवरण त्यहाँ आओस् ।”
आसन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि सबैजसो दल आफ्ना चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेर मत माग्न व्यस्त छन् । लोकतन्त्रमा घोषणापत्र केबल मत माग्ने कागज नभई मतदातासँग गरिने सामाजिक करार हो । तर, लोकरिझ्याईँका आकर्षक शब्दावली, क्षमताभन्दा ठूला आकाङ्क्षा र वित्तीय स्रोत नखोजिएका हचुवाका योजना राखेर बनाइएका पुलिन्दालाई सामाजिक सञ्जालमा कटाक्ष गरेका हुन् श्रेष्ठ र भट्टले । चुनावी घोषणापत्रको ‘लागत मूल्य’ कति हो ? त्यो रकम कहाँबाट आउँछ ? र कसरी कार्यान्वयन हुन्छ ? जस्ता प्रश्न बौद्धिक वृत्तमा मुखरित हुने गरेको पहिलोपटक भने होइन । तर अहिले हरेक सचेत मतदाताले दल तथा उम्मेदवारहरूलाई यी प्रश्न गरिरहेका छन् ।
विसं २०७२ सालको भूकम्प, भारतको नाकाबन्दी, कोभिड–१९ महामारी र अस्थिर राजनीतिका कारण निरन्तर थलिएको मुलुकको अर्थतन्त्र भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी प्रदर्शनपछि थप सङ्कटग्रस्त छ । अहिलेको आर्थिक अवस्था र बजारको मनोविज्ञानले त्यही भन्छ । लक्ष्यअनुसार राजस्व उठ्न नसकेपछि बजेटको मध्यावधि समीक्षामार्फत सरकारले आय–व्यय अनुमान घटाएको छ ।
सात महिनाको विकास खर्च केवल १५ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ । राजस्व घटेसँगै सङ्घ सरकारबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने वित्तीय समानीकरण अनुदान कटौती गरेर कुल स्वीकृत वार्षिक बजेटमध्ये तेस्रो किस्तासम्मको ७० दशमलव ४३ प्रतिशतमात्रै पठाउने भनिएको छ । स्रोत जुटाउन सकस भएरै राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को बजेट चालु आर्थिक वर्षको बजेटको आकारभन्दा कम हुनेगरी करिब रु १९ खर्बको सीमाभित्र ल्याउन सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।
सङ्घीय सञ्चित कोष रु एक खर्ब ३० अर्बभन्दा बढी घाटामा छ । सार्वजनिक ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा ४५ प्रतिशत हाराहारी पुगेको छ भने साँवाब्याज भुक्तानीमा विकास बजेटभन्दा बढी खर्च हुन थालेको छ । सस्तो ब्याजदर र पर्याप्त तरलता हुँदा पनि कर्जा विस्तार ६।७ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ । निजी क्षेत्र आफ्नो लगानीको सुरक्षा प्रत्याभूति हुन नसकेको भन्दै गुहारिरहेको छ । अर्थतन्त्रको तेस्रो खम्बा मानिने सहकारी क्षेत्र आफैँ सङ्कटमा छ । यी सबै धरातलीय वास्तविकताभन्दा पर रहेर राजनीतिक दलका घोषणापत्रले झुटो आश्वासन र पूरा गर्नै नसकिने सपना बाँडिरहेको अर्थतन्त्रका जानकारहरू बताउँछन् ।
मतदाताको ध्यान आफूतिर खिच्न दलहरूले आकर्षक नारा र कार्यक्रम ल्याउनु केही हदसम्म स्वाभाविक भए पनि कार्यान्वयनयोग्य योजना र एजेन्डाका सवालमा पर्याप्त गृहकार्य नदेखिने गरेको पूर्वअर्थमन्त्री शङ्कर कोइराला बताउँछन् । “अहिले सबैजसो दलले आर्थिक समृद्धिको एजेन्डा अघि सारेका छन्, सुधारका मार्गचित्र ल्याएका छन्, त्यो सकारात्मक पक्ष हो,” उनले भने, “तर स्रोत नखोजिकन खर्चमात्रै गर्ने विषय बढी देखिन्छन् । हामीले खर्च गर्नुअघि आम्दानी हेर्नुपर्छ । जबसम्म आम्दानीका स्रोत सुनिश्चित हुँदैनन्, तबसम्म योजना कार्यान्वयनको ग्यारेन्टी हुँदैन ।” पूर्वाधार विकासमा क्षमताभन्दा बढी महत्वाकाङ्क्षी लक्ष्य, पाँच वर्षभित्रै प्रतिव्यक्ति आय दोब्बर–तेब्बर पुर्याउने, तत्कालै शिक्षा–स्वास्थ्य निःशुल्क बनाउने, सामाजिक सुरक्षामा पूर्ण सरकारी जिम्मेवारी लिनेजस्ता दायित्व थप्ने योजना अव्यावहारिक आर्थिक रूपमा आधारविहीन रहेको उनको भनाइ छ ।
अहिलेको अवस्थामा सरकारको राजस्वले साधारण खर्चमात्र धान्न सक्ने उल्लेख गर्दै उनले करको दायरा विस्तार, निर्यात प्रवर्द्धन, व्यापक औद्योगिकीकरणजस्ता सुधारका काम नभएसम्म थप दायित्व सृजनामात्रै गरिरहनु अनुपयुक्त र अव्यावहारिक कदम हुने बताए ।
सबैजसो दलका घोषणापत्र वितरणमुखी कार्यक्रममा बढी केन्द्रित भएको पूर्वअर्थमन्त्री कोइराला बताउँछन् । “त्यहाँ लागत–लाभको अर्थशास्त्रीय सिद्धान्त हेरिएको छैन । घोषणापत्रका योजना कार्यक्रमका लागि खर्च कहाँबाट जुटाउने र त्यसबाट लाभ कति हुन्छ भन्ने महत्त्वपूर्ण आधार नै छुटाइएको छ”, उनले भने । स्रोत सुनिश्चित नगरी घोषणामात्रै गर्दा कार्यान्वयनप्रति विश्वस्त हुन नसकिने कोइरालाले उल्लेख गरे ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष प्रा डा शिवराज अधिकारी चुनावी घोषणापत्र मुलतः सम्बन्धित दलको विचार प्रस्तुत गर्ने, मतदातालाई उत्प्रेरित गर्ने र भविष्यको लक्ष्य किटान गर्ने दस्तावेज भए पनि त्यसको लागत अनुमान, स्रोत सुनिश्चितता र स्पष्ट बजेटिङ गर्ने परम्परा अझै विकास हुन नसकेको बताउँछन् ।
“घोषणापत्र बनाउँदा लागत हेर्ने र बजेटिङ गर्ने चलन बलियो भएको भए ती अझ बढी वास्तविक हुन्थे । घोषणापत्रलाई यथार्थमा आधारित बनाउन भोलिका दिनमा अर्थतन्त्र कहाँ पुग्न सक्छ ? उपलब्ध स्रोत–साधनको उपयोग कसरी गरिनेछ र मुलुकको राजनीतिक अवस्था कस्तो रहन्छ भन्ने आधारभूत प्रश्नहरूको उत्तर पनि सँगै खोजिनुपर्छ”, उनी भन्छन् । घोषणापत्रलाई लागतको सुनिश्चितताका आधारमा मात्र नभई कार्यान्वयनको समयसीमा, स्रोत परिचालन र संस्थागत क्षमताजस्ता पक्षसमेतलाई हेरेर कार्यान्वयनयोग्य तथा वास्तविकतामा आधारित छ वा छैन भनेर मूल्याङ्कन गरिने अधिकारीको बुझाइ छ ।
विसं २०४८ यताका घोषणापत्रको तुलनात्मक अध्ययन गर्दा पछिल्ला वर्षमा केही सुधार देखिएको उनको मूल्याङ्कन छ । पहिलेको तुलनामा अहिलेका घोषणापत्र लागतका हिसाबले केही यथार्थपरक बन्न खोजेको देखिन्छ । ठूला दलहरूले आफ्ना प्रतिबद्धतामा सामान्य लागत अनुमान समावेश गर्ने प्रयास गरेको उनी बताउँछन् । “घोषणापत्रलाई परिस्कृत बनाउन खोजेको देखिन्छ, तर अझै पनि पूर्ण वित्तीय खाका र प्राथमिकताक्रम स्पष्ट छैनन्”, उनले भने ।
अधिकांश दलले पाँच वर्षभित्र रु एक सय खर्बमाथिको अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेका छन् । अधिकारीका अनुसार यो लक्ष्य पूर्णतः असम्भव भने होइन । राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार पारेको १६औँ पञ्चवर्षीय योजनाले पनि यस्तै आकारको अर्थतन्त्रको लक्ष्य अघि सारेको सन्दर्भ उनले स्मरण गर्नुभयो । “दुई अङ्कको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सकियो भने एक सय खर्बको अर्थतन्त्र सम्भव छ”, उनले भन्नुभयो, “तर त्यो निरन्तर राजनीतिक स्थिरता, नीतिगत एकरूपता र कार्यान्वयन क्षमतामा निर्भर हुन्छ ।”
दलहरूले घोषणापत्र बनाउँदा राजनीतिक अस्थिरताको सम्भावनालाई प्रायः बेवास्ता गर्ने गरेको पनि अधिकारीले उल्लेख गरे । त्यस्तै, संविधान, नीति, ऐन–नियम तथा दलका आफ्नै मूल विधानसमेत पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन नहुने राजनीतिक संस्कृतिले आर्थिक लक्ष्यलाई कमजोर बनाउने उनको तर्क छ । व्यवहारमा सुधार नआएसम्म घोषणापत्रमा लेखिएका लक्ष्य यथार्थमा परिणत नहुने उनले बताए । राजनीतिक दलहरूले आफ्नै व्यवहार र कार्यशैलीबारे पनि घोषणापत्रमा स्पष्ट प्रतिबद्धता जनाउनुपर्ने उल्लेख गर्नुहुँदै उनले भने, “संविधान र कानुनका व्यवस्थाहरू कार्यान्वयनमा हामी कति सफल भयौँ ? दलका विधान कत्तिको पालना भएका छन् ? यसको आत्ममूल्याङ्कन घोषणापत्रमा समेटिनुपर्छ । आफ्नो अवस्था र व्यवहार सुधार्ने प्रतिबद्धता भएमात्र राजनीति स्थिर बन्छ ।”
दलहरू सरकारमा सँगै गए पनि एजेन्डामा एक नहुने, प्रतिशोधको राजनीति गर्ने र आर्थिक एजेन्डामा साझा धारणा नबनाउने प्रवृत्तिले विकासको गति अवरुद्ध हुने गरेको पनि उनको टिप्पणी छ । त्यस्तै, चुनावी घोषणापत्रका कार्यक्रम सरकारका विद्यमान नीति तथा योजनासँग मेल खाने–नखाने पक्ष पनि महत्त्वपूर्ण हुने अधिकारीले बताए । कार्यक्रममा आधारित, नतिजामुखी र प्राथमिकताक्रम स्पष्ट भएका योजनाले मात्र परिणाम दिन सक्ने उनको धारणा छ ।
राजनीतिक दलका चुनावी घोषणापत्रमा समेटिएका धेरै योजना अपत्यारिला र तिनको कार्यान्वयन गर्न आवश्यक स्रोत कहाँबाट जुटाउने भन्ने स्पष्ट उल्लेख नहुँदा कसले बढी महत्वाकाङ्क्षी योजना राखेर भ्रमपूर्ण बनाउने प्रतिस्पर्धा जस्तो देखिएको अर्थविद् डा डिल्लीराज खनालको टिप्पणी छ । खनालका अनुसार घोषणापत्र सामान्यतः केही महत्वाकाङ्क्षी हुनु स्वाभाविक भए पनि यथार्थसँग मेल नखाने लक्ष्य राख्नु उचित होइन । प्रतिव्यक्ति आय तीन हजार अमेरिकी डलर पुर्याउने प्रतिबद्धताका सन्दर्भमा उनले भने, “त्यसका लागि १३–१४ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि चाहिन्छ । तर अहिले करिब चार प्रतिशत हाराहारीको वृद्धि भइरहेको अवस्थामा त्यो कसरी सम्भव हुन्छ रु”
डा खनालका अनुसार उन्नत लोकतन्त्र भएका मुलुकमा अघिल्लो चुनावमा गरिएका प्रतिबद्धता अर्को चुनावसम्म कति पूरा भए भन्ने मतदाताले मूल्याङ्कन गर्छन् र निर्णय गर्छन् । तर नेपालमा अघिल्लो चुनावमा लेखिएको घोषणा अर्को चुनावसम्म आइपुग्दा हराइसक्ने उनी बताउँछन् । घोषणापत्रअनुसार काम भयो कि भएन भन्नेबारे मतदाताले पनि प्रश्न नगर्दा दलहरू जवाफदेही हुन नसकेको उनको बुझाइ छ । त्यस्तै, सरकारमा गएपछि सबै कुरा सुधारिन्छ भन्ने भाष्यप्रति पनि उनले चिन्ता व्यक्त गरे ।
“अर्थतन्त्रको अहिलेको अवस्था सन्तोषजनक छैन । लक्ष्यअनुसार पुँजीगत खर्च हुनसकेको छैन र बैंकिङ प्रणालीमा तरलता थुप्रिए पनि पर्याप्त लगानी हुनसकेको छैन । यस्तो परिस्थितिमा अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काउन अझै कम्तीमा दुई–तीन वर्ष लाग्छ”, उनले भने, “दल घोषणापत्रमा आजको भोलि नै सबै ठिक हुन्छ र कालापलट गरिन्छ भन्ने तरिकाले आएका छन् । अहिलेको अवस्थालाई स्वीकार गर्दै यथार्थमा आधारित सुधारको योजना अहिलेको आवश्यकता हो ।”
सामाजिक सुरक्षालाई शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा र उत्पादन क्षेत्रसँग जोड्नुपर्नेमा रकम वितरणलाई मात्र बढावा दिनेगरी घोषणापत्रहरू आउने गरेकोप्रति पनि उहाँले चिन्ता व्यक्त गरे । “हामीकहाँ प्रशासनिक खर्च र सामाजिक सुरक्षाको दायित्व ठूलो छ । तर यो रकमले राष्ट्रिय पुँजी निर्माणमा कति योगदान गरिरहेको छ भन्ने मूल्याङ्कन भएको छैन”, उनले भने । सामाजिक सुरक्षालाई राजनीतिकरण गर्दै वितरणमुखी बनाउने प्रवृत्ति बढिरहेको पनि उनको टिप्पणी छ ।
यसरी स्रोत सुनिश्चितता, लागत–लाभ विश्लेषण र राजनीतिक जवाफदेहिताबिनाको महत्वाकाङ्क्षी घोषणापत्र दलहरूको संस्कृति र मतदाताको नियति बनिसकेको छ । चुनावका बेला दलहरू आर्थिक समृद्धि, उच्च वृद्धिदर, प्रतिव्यक्ति आयवृद्धि, निःशुल्क सेवा र विस्तारित सामाजिक सुरक्षाजस्ता आकर्षक लक्ष्य त राख्छन् तर त्यसका लागि आवश्यक राजस्व विस्तार, लगानी वातावरण, संस्थागत सुधार, राजनीतिक स्थिरताजस्ता बहुआयामिक पक्षको यथार्थ मूल्याङ्कन गर्दैनन् ।
वर्तमान परिदृश्यमा राजस्वले साधारण खर्च मात्र धान्ने अवस्था, कमजोर पुँजीगत खर्च, पर्याप्त तरलता हुँदाहुँदै पनि न्यून लगानी, वितरणमुखी सामाजिक सुरक्षा र अघिल्ला प्रतिबद्धताप्रति मतदाता तथा दल दुवैको कमजोर अनुगमन संस्कृतिले घोषणापत्रहरू व्यवहारिक रूपमा कार्यान्वयनयोग्य बन्न सकेका छ्रैनन् । यद्यपि, युवापुस्ताको सक्रियता र ‘जेनजी’ आन्दोलनका कारण नीति कार्यान्वयन र सेवा प्रवाह सुधारको प्रतिबद्धता घोषणापत्रमा देखिएको बुझाइ छ ।
त्यस्तै, पुराना कार्यक्रमको प्रभाव मूल्याङ्कनबिनै नयाँ–नयाँ योजना घोषणा गर्ने र दायित्वमात्रै थपिरहने प्रवृत्तिलाई हटाउन सकिएको छैन । दलअनुसार घोषणापत्र, प्रतिबद्धतापत्र वा वाचापत्रजस्ता नाम परिवर्तन भए पनि सोचमा मौलिक परिवर्तन आवश्यक छ । घोषणापत्रको आवरण परिवर्तनले मात्र पुग्दैन । अब, नीतिगत निरन्तरता, संस्थागत अनुशासन र राजनीतिक संस्कारमा सुधार अपरिहार्य बनिसकेको छ ।
राजनीतिक दलका घोषणापत्रमा मुख्य आर्थिक एजेन्डा १. नेपाली कांग्रेसको चुनावी प्रतिज्ञापत्र
नेपाली कांग्रेसले आगामी पाँच वर्षलाई ‘आर्थिक पुनरुत्थानको अर्धदशक’ घोषणा गर्दै दोस्रो पुस्ताको आर्थिक सुधारमार्फत नेपालको अर्थतन्त्रलाई रु ११५ खर्ब र प्रतिव्यक्ति आय अमेरिकी डलर २५ सय पुर्याउने जनाएको छ । यसका लागि कुल रु १३७ दशमलव पाँच खर्बको लगानी परिचालन गर्ने र त्यसमा ८० प्रतिशत निजी क्षेत्रबाट लगानी जुटाइने उल्लेख छ । नेपालको अर्थतन्त्रलाई ‘प्रो–प्राइभेट, प्रो–ग्रोथ र प्रो सोसल बनाउन उदार अर्थतन्त्र, उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र र न्यायमूलक अर्थतन्त्रलाई तीन मुख्य स्तम्भका रूपमा चित्रित गरिएको छ ।
नेपाली कांग्रेसले मधेश प्रदेशको राजधानी जनकपुरधामको तिरूहिया गाछीमा आज आयोजना गरेको चुनावी सभा तथा प्रतिज्ञापत्र सार्वजनिकीकरण कार्यक्रममा प्रतिज्ञा पत्र सार्वजनिक गर्नुहुँदै नेका सभापति गगनकुमार थापा। तस्बिरः अजयकुमार साह/रासस
त्यस्तै, सरकार फेरिँदा नीति नफेरिने गरी प्रमुख दलहरूबीच ‘न्यूनतम साझा आर्थिक एजेन्डा’मा राष्ट्रिय सहमति कायम गर्ने पनि कांग्रेसको चुनावी प्रतिज्ञापत्रमा उल्लेख छ । करका दर र शर्तहरू कम्तीमा १०–१५ वर्ष स्थिर रहनेगरी ‘स्टाबिलिटी क्लज’ सहितको कानुनी ग्यारेन्टी गर्ने, नवीन सोच भएका युवा तथा महिला उद्यमीका लागि बिनाधितो परियोजनाकै आधारमा रु पाँचदेखि ५० लाखसम्मको कर्जा उपलब्ध गराउने, कृषि बीमाको प्रिमियममा ९० प्रतिशतसम्म अनुदान दिनेलगायतका योजना कांग्रेसका छन् ।
त्यस्तै, हचुवाका भरमा बजेट विनियोजन गर्ने र खर्च हुन नसक्ने पुरातन शैलीलाई अन्त्य गर्दै तथ्यमा आधारित बजेट निर्माण, न्यायपूर्ण कर प्रणाली र फजुल खर्चको कटौतीमार्फत वित्तीय सुशासन कायम गरिने पनि प्रतिज्ञापत्रमा उल्लेख छ । करको भारबाट सर्वसाधारणलाई राहत दिन व्यक्तिगत आयमा सुरुको रु १० लाखसम्म आयकर नलाग्ने व्यवस्था गर्ने, व्यक्तिगत आयकरको अधिकतम दर २५ प्रतिशतभन्दा बढी नबढ्ने, संस्थागत आयकरलाई २० प्रतिशतमा झार्ने, मूल्य अभिवृद्धि कर ९भ्याट०को विद्यमान १३ प्रतिशतको एकल दरलाई १० प्रतिशतमा झार्नेलगायत योजना राखिएका छन् । युवा उद्यमीका लागि २५ प्रतिशत अनुदान, ५० प्रतिशत सहुलियतपूर्ण ऋण र २५ प्रतिशत स्वलगानीको मोडल कार्यान्वयन गर्ने पनि कांग्रेसको योजना छ ।
२.नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)को घोषणापत्र
प्रतिनिधिसभा निर्वाचन–२०८२ का लागि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ९एमाले०ले चुनावी घोषणापत्र जारी गर्दै १८ देखि २८ वर्षसम्मका लागि हरेक महिना १० जिबी इन्टेरनेट डाटा निःशुल्क दिने, विप्रेषण पठाउने श्रमिकको बैंक खातामा वार्षिक बोनस रु पाँच हजार थप्ने, २० लाख विद्यार्थीलाई निब्र्याजी ऋण उपलब्ध गराउने, प्राविधिक धारमा उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थीलाई रु २० लाखसम्म निब्र्याजी ऋण दिनेलगायतका योजना सार्वजनिक गरेको छ । त्यस्तै, १० कक्षासम्म दिवाखाजा, रु २५ हजारसम्मको ऋण मिनाहा, रु २० हजारसम्मको सुत्केरी पोषण भत्ता, रु २० लाखसम्मको उद्यमी महिला निब्र्याजी ऋणलगायतका योजना घोषणापत्रमा परेका छन् ।
कृषिको उत्पादकत्व, विद्युत् उत्पादन क्षमता, खनिज तथा औद्योगिक उत्पादन, सूचना प्रविधि र भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा फड्को मार्दै सात प्रतिशतदेखि नौ प्रतिशतसम्मको आर्थिक वृद्धिद्वारा अर्थतन्त्रको आधार पाँच वर्षमा रु एक सय खर्ब र १० वर्षमा रु दुई सय खर्बको पुर्याउने भनिएको छ । प्रतिव्यक्ति आय पाँच वर्षमा करिब अमेरिकी डलर तीन हजार पुर्याउने भनिएको छ । पूर्वाधारका क्षेत्रमा पूर्वपश्चिम रेलमार्ग १० वर्षमा सम्पन्न गरी सञ्चालन गर्ने, नेपाल–भारत अन्तरदेशीय रेलमार्ग पाँच वर्षमा सम्पन्न गर्ने, पूर्वपश्चिम राजमार्गलाई एक्सप्रेस वेमा स्तरोन्नतिजस्ता योजना अघि सारिएका छन् ।
३. नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीको प्रतिबद्धतापत्र
आगामी पाँच वर्षभित्र दोहोरो अङ्कको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्यका साथ नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीले आफ्नो चुनावी प्रतिबद्धतापत्र तयार पारेको छ । अहिलेको २०।१५ प्रतिशतको बहुआयामिक गरिबीलाई पाँच वर्षमा १० प्रतिशतमा झार्ने, प्रतिवर्ष एक लाख ५० हजार अतिरिक्त रोजगारी थप गरी वार्षिक पाँच लाख रोजगारी सुनिश्चित गर्ने, विपन्न पिछडिएका र सीमान्तकृत समुदायका लागि विशेष रोजगारी कार्यक्रम लागू गर्नेलगायतका योजना पनि यो दलले आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा राखेको छ ।
धान, गहुँ, मकै, तरकारी, फलफूल, उखु, दूध, मासु, मत्स्यमा दुई वर्षभित्र आत्मनिर्भर हुने, दुई वर्षभित्र देशलाई भोकमुक्त नेपाल घोषणा गर्ने, पाँच वर्षभित्र ८० प्रतिशत सिँचाइयोग्य भूमिमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्ने तथा १० हजार सोलार सिँचाइ पम्प जडान गर्ने, स्टार्टअप उद्यमलाई निःशुल्क दर्ता तथा पाँच वर्षसम्म कर छुट दिने लगायतका एजेन्डा ल्याइएका छन् ।
४. राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको वाचापत्र
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आफ्नो चुनावी वाचापत्र २०८२ मार्फत रुपान्तरणका लागि नीतिगत प्रस्थानका १०० आधार प्रस्तुत गरेको छ । नेपाललाई ‘सम्मानजनक मध्यम आय भएको मुलुक बन्न अर्को पाँच वर्ष औसत आर्थिक वृद्धिदर स्थिर मूल्यमा वार्षिक सात प्रतिशत कायम गर्ने जनाइएको छ । यसका आधारमा पाँचदेखि सात वर्षभित्रै प्रचलित मूल्यमा प्रतिव्यक्ति आय तीन हजार डलर नाघ्ने र अर्थतन्त्रको आकार एक सय खर्ब नाघ्ने लक्ष्य लिइएको छ ।
पारिवारिक भारका आधारमा आयकरको सीमा पुनरावलोकन गर्ने, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई आगामी दुई वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने, आगामी पाँच वर्षमा थप १० आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा घोषणा गरी कार्यान्वयनमा लैजाने, सरकार गठन भएको एक सय दिनभित्र समस्याग्रस्त सहकारीका सबै साना बचतकर्ताको रकम बचत खातामा फिर्ता गर्नेलगायतका योजना ल्याइएका छन् ।
५. राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको सङ्कल्प पत्र
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमार्फत ‘नयाँ चरणको आर्थिक सुधार ३।०’ को आवश्यकता औँल्याउँदै कल्याणकारी राष्ट्रवाद र संरक्षणकारी विकासवादको नीति लिइने जनाएको छ ।
आगामी पाँच वर्षभित्र आर्थिक वृद्धिदरलाई सात प्रतिशतभन्दा माथि पुर्याउने, करको संरचना र दायरामा सुधार गर्ने, दोहोरो करको अन्त्य गर्ने, ‘रेअर अर्थजस्ता रणनीतिक वस्तु उत्पादनको सम्भावना खोजी गर्ने, लगानीमैत्री नेपाल कार्यक्रमअन्तर्गत लगानी प्रवर्द्धन दशक घोषणा गर्ने, राष्ट्रिय हितलाई ध्यानमा राखी आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा मात्रै अन्तरराष्ट्रिय विकास सहायता र ऋण लिने निक्र्यौल गरिने लगायतका प्रावधानहरू सङ्कल्पपत्रमा राखिएका छन् ।
विसं २०२५ भित्र २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न कार्ययोजना बनाउने, पाँच वर्षभित्र सबै सरकारी सेवालाई पूर्ण रूपमा कागजविहीन बनाउनेजस्ता योजना पनि यो दलको चुनावी घोषणापत्रमा परेका छन् ।
धनुषा, १० फागुनः फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा चुनावी प्रचारप्रसार तीव्र बनेको बेला आचारसंहिताविपरीत टाँसिएका करिब २० हजार प्रचार सामग्री प्रशासनले हटाएको छ । धनुषा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनकपुरधाम नगर क्षेत्रभित्र विभिन्न उम्मेदवारले जथाभावी टाँसेका पर्चा, पम्पलेट, ब्यानर र पोस्टर हटाएको हो ।
प्रशासनका अनुसार सार्वजनिक स्थल, विद्युत्का पोल, सरकारी भवन तथा सडक छेउछाउमा आचारसंहिताविपरीत टाँसिएका सामग्री हटाइएको छ । निर्वाचन आचारसंहितालाई प्रभावकारी बनाउन प्रशासनले बिहीबार उम्मेदवार तथा राजनीतिक दललाई एक दिनको समय दिएर नियमविपरीतका प्रचार सामग्री स्वयं हटाउन निर्देशन दिएको थियो । तर तोकिएको समयभित्र सामग्री नहटाइएपछि प्रशासन आफैँ खटेर प्रचार सामग्री हटाएको हो ।
धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमप्रसाद लुइँटेलले जनकपुरधामका विभिन्न स्थानमा जथाभावी टाँसिएका प्रचार सामग्रीले सहरको सौन्दर्यमा असर परेको र निर्वाचन आचारसंहिता उल्लङ्घन भएको भन्दै कारबाहीस्वरूप हटाइएको बताए । प्रजिअ लुइटेलका अनुसार अब पुनः यस्ता सामग्री टाँसे कानुनी कारबाही गरिने चेतावनीसमेत दिइएको छ । पछिल्ला दिनमा उम्मेदवारहरूले प्रचारप्रसारलाई तीव्र बनाउने क्रममा धनुषाका विभिन्न स्थानमा पर्चा, पम्पलेट अत्यधिक मात्रामा प्रयोग गरिएको पाइएको थियो ।
विशेषगरी मुख्य बजार क्षेत्र, चोक, सार्वजनिक भित्ता र सरकारी संरचनामा आचारसंहिताविपरीत सामग्री टाँसिएको भेटिएको थियो । निर्वाचन व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित बनाउन र सहरलाई सफा राख्न प्रशासनले निगरानी बढाएको जनाएको छ । स्थानीय तह, प्रहरी र सरोकारवाला निकायको समन्वयमा अनुगमन जारी रहेको प्रशासनले जनाएको छ ।
यसैबीच, निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा दल र उम्मेदवारहरू मतदाता भेटघाट, घरदैलो तथा सभामार्फत प्रचारमा सक्रिय भएका छन् । तर प्रचारप्रसार गर्दा आचारसंहिताको पालना गर्न प्रशासनले पुनः आग्रह गरेको छ । प्रशासनले अबदेखि नियमविपरीत सामग्री टाँसिए तत्काल हटाइने र सम्बन्धित उम्मेदवार तथा दललाई आवश्यक कारबाही गरिने स्पष्ट पारेको छ ।
