Category: फिचर

काठमाडौं, १ मंसिर । सडक निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता गरी काम नगरेर वर्षोंदेखि अलपत्र पारिएका रुग्ण ठेक्का तोड्न सुरु गरिएको छ । सडक डिभिजन कार्यालय काठमाडौंले सोमबार २५ रुग्ण ठेक्का तोडिएको सर्वजनिक सूचना जारी गरेको छ । ठेक्का तोडिएका आयोजना आर्थिक वर्ष २०६७\६८ देखि २०७९\८०मा सम्झौता भएका छन् । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र शहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङले ठेक्का लिने तर काम नगर्ने र आयोजना अलपत्र पार्ने प्रवृत्ति अन्त्यका लागि रुग्ण ठेक्का तोड्न मातहतका निकायलाई निर्देशन दिनुभएको थियो । त्यसपछि सडक विभाग मातहतका कार्यालय रुग्ण ठेक्का तोड्नका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाइएका थिए ।

सडक डिभिजन कार्यालय काठमाडौंबाट गत ११ कात्तिकमा ठेक्का किन नतोड्ने ? भन्दै सम्बन्धित २५ निर्माण व्यवसायीलाई स्पष्टीकरण सोधिएको थियो । निर्माण व्यवसायीबाट पेश भएको स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नभएकाले सार्वजनिक खरिद कानूनमा भएको व्यवस्था बमोजिम ठेक्का रद्ध गरिएको कार्यालयका प्रमुख सुवोध देवकोटाले जानकारी दिए । कानूनमा भएको व्यवस्था बमोजिम ठेक्का सम्झौता अन्त्य गरी कालोसूचीमा राख्ने तथा कार्यसम्पादन जमानत, धरौती बापतको रकम, पेश्की जमानत जफत र पेश्की रकमको १० प्रतिशत ब्याज असुल गर्नुको साथै बाँकी काम गर्न लाग्ने खर्च सरकारी बाँकी सरह असुलउपर गर्नेतर्फ कारबाही अगाडि बढाइने देवकोटाले उल्लेख गर्नुभयो । निर्माण व्यवसायीलाई १५ दिनभित्र कार्यालयमा उपस्थित हुने निर्देशन दिइएको छ ।

ठेक्का तथा योजनाको पटकपटक म्याद थप भई तोकिएको अवधिमासमेत निर्माण कार्य सम्पन्न गर्नेतर्फ चासो नदेखाई निर्माण कार्य अधुरो तथा अलपत्र परी निर्माण व्यवसायी लामो समयदेखि कार्यस्थलमा भौतिक रुपमा उपस्थित नभएर आधारभूत रुपमा ठेक्का उल्लङ्घन,ठेक्काको म्याद नरहेको, ठेक्का फरफारक नगरेकाले सम्झौता रद्द गरिएको उल्लेख छ । विभिन्न मितिमा लिखित तथा मौखिक रुपमा कार्य सम्पन्न गर्न अनुरोध तथा जानकारी गराउँदा समेत निर्माण व्यवसायीबाट निर्माण कार्य सम्पन्नतर्फ कुनै चासो नदेखाई ठेक्का सम्झौता उल्लङ्घन गरिएको जनाइएको छ ।

काठमाडौँ, १ मङ्सिरः नेपाल राष्ट्र बैङ्कको सम्पत्ति तथा दायित्व रु २६ खर्ब २३ करोड ९५ लाख ४० हजार बराबरको पुगेको छ । आर्थिक वर्ष २०८१र८२ को प्रतिवेदनअनुसार, २०८२ असार मसान्तको वित्तीय स्थितिमा २९ दशमलव २३ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । केन्द्रीय बैङ्कका अनुसार, विभिन्न कोषमा आवश्यक रकम विनियोजन गरी बाँकी रु ४२ अर्ब नेपाल सरकारलाई उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ ।

वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार आव २०८१–८२ को विदेशी विनिमय तथा अन्य सम्पत्ति पुनः मूल्याङ्कन लाभ हानी समायोजनअघिको खुद् आय अघिल्लो वर्षको तुलनामा नौ दशमलव ११ प्रतिशतले वृद्धि भई रु ८० अर्ब ४८ करोड २६ लाख ५० हजार कायम भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन, २०५८ को दफा ९१ मा बैङ्कले वासलात, आय, व्यय र सोसँग सम्बन्धित विवरण वार्षिक प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्ने र आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले चार महिनाभित्र नेपाल सरकार समक्ष पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

काठमाडौँ, ३० कात्तिकः चालू आर्थिक वर्ष २०८२–८३ को पहिलो तीन महिनामा साढे पाँच खर्बभन्दा बढी रेमिट्यान्स भित्रिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आज सार्वजनिक गरेको चालू आर्थिक वर्ष २०८२–८३ को असोज महिनासम्मको तथ्याङ्कमा आधारित देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति प्रतिवेदन अनुसार विप्रेषण आप्रवाह ३५ दशमलव चार प्रतिशतले वृद्धि भई रु पाँच खर्ब ५३ अर्ब ३१ करोड पुगेको हो । गत असोज महिनामा मात्र रु दुई खर्ब एक अर्ब २२ करोड विप्रेषण आप्रवाह भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

यो अवधिमा खुद द्वितीय आय (खुद ट्रान्सफर) रु छ खर्ब १० अर्ब ६१ करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो आय रु चार खर्ब ४३ अर्ब ७६ करोड रहेको थियो । पछिल्लो तीन महिना अवधिमा वैदेशिक रोजगारीका लागि संस्थागत तथा व्यक्तिगततर्फ अन्तिम श्रम स्वीकृति लिने नेपालीको सङ्ख्या एक लाख २३ हजार ४५९ र पुनःश्रम स्वीकृति लिनेको सङ्ख्या ७७ हजार २५७ रहेको छ ।

काठमाडौँ, ३० कात्तिकः गत वर्षको तुलनामा मुद्रास्फीति उल्लेख्य रुपमा घटेको देखिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आज सार्वजनिक गरेको चालू आर्थिक वर्ष २०८२–८३ को देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति प्रतिवेदनअनुसार गत असोजमा वार्षिक विन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति एक दशमलव ४७ प्रतिशत देखिएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही महिनामा यस्तो मुद्रास्फीति चार दशमलव ८२ प्रतिशत रहेको थियो । आर्थिक वर्ष २०८२–८३ को प्रथम त्रैमासको औसत मुद्रास्फीति एक दशमलव ६७ प्रतिशत छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको औसत मुद्रास्फीति चार दशमलव २६ प्रतिशत रहेको थियो ।

गत असोज महिनामा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको मुद्रास्फीति दुई दशमलव ५४ प्रतिशतले ऋणात्मक रहेको छ भने गैर–खाद्य तथा सेवा समूहको मुद्रास्फीति तीन दशमलव ८० प्रतिशत रहेको छ । खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहअन्तर्गत घ्यू तथा तेल उपसमूहको वार्षिक विन्दुगत उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्क सात दशमलव ७५ प्रतिशत, गैरमदिराजन्य पेय पदार्थको तीन दशमलव ७१ प्रतिशत र माछा तथा मासुको तीन दशमलव १५ प्रतिशतले बढेको छ । तरकारी उप–समूहको वार्षिक विन्दुगत उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्क १५ दशमलव ६३ प्रतिशत, मरमसलाको सात दशमलव ८२ प्रतिशत र दाल तथा गेडागुडीको चार दशमलव ४१ प्रतिशतले घटेको छ ।

गैरखाद्य तथा सेवा समूहअन्तर्गत विविध वस्तु तथा सेवा उपसमूहको वार्षिक विन्दुगत उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्क १५ दशमलव ५१ , शिक्षाको सात दशमलव ६७, कपडाजन्य तथा जुत्ताचप्पलको छ दशमलव २९, सुर्तीजन्य पदार्थको चार दशमलव ८४ र फर्निसिङ तथा घरायसी उपकरणको चार दशमलव ५५ प्रतिशतले बढेको छ । बीमा तथा वित्तीय सेवा उपसमूहको वार्षिक विन्दुगत उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्क शून्य दशमलव २३ प्रतिशतले घटेको छ ।

त्यस्तै, ग्रामीण क्षेत्रको वार्षिक विन्दुगत उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्क एक दशमलव २९ प्रतिशतले र सहरी क्षेत्रको वार्षिक विन्दुगत उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्क एक दशमलव ५३ प्रतिशतले बढेको छ । प्रदेशगत रूपमा समीक्षा महिनामा कोशी प्रदेशको वार्षिक विन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति दुई दशमलव ३३, मधेश प्रदेशको एक दशमलव २०, बागमती प्रदेशको एक दशमलव १३, गण्डकी प्रदेशको एक दशमलव १६, लुम्बिनी प्रदेशको एक दशमलव ८९, कर्णाली प्रदेशको एक दशमलव ९१ प्रतिशत र सुदूरपश्चिम प्रदेशको शून्य दशमलव ६९ प्रतिशत रहेको छ । त्यस्तै काठमाडौं उपत्यकाको वार्षिक विन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति एक दशमलव ४३, तराईको एक दशमलव २९, पहाडको एक दशमलव ५० प्रतिशत र हिमालको दुई दशमलव ३३ प्रतिशत रहेको छ ।

काठमाडौँ, ३० कात्तिकः तराई आर्क क्षेत्रअन्तर्गतको ‘आरइडिडीप्लस’ उत्सर्जन कटौती कार्यक्रममार्फत करिब १८ लाख ८८ हजार टन कार्बन डाइअक्साइड उत्सर्जन घटाउन सफल भएपछि मुलुकले विश्वव्यापी वन कार्बन साझेदारी कोषबाट रु एक अर्ब १९ करोड प्राप्त प्राप्त गरेको छ । यो रकम कोषअन्तर्गतको इमिसन रिडक्सन पेमेन्ट एग्रिमेन्ट (इआरपिए)अनुसार नेपालले पाएको यो पहिलो भुक्तानी हो । यसले वन विनाश रोक्ने, समावेशी तथा दिगो वन व्यवस्थापन प्रवद्र्धन गर्ने नेपालका प्रयास मुखरित भएको विश्व बैंकले आज एक विज्ञप्ति निकालेर जनाएको छ ।

बैंकले यो उपलब्धिबाट नेपालले वन विनाश रोक्न, जैविक विविधता संरक्षण बढाउन र स्थानीय समुदायका लागि दिगो जीविकोपार्जनका अवसर विस्तार बल पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्रप्रसाद मिश्रले प्राप्त रकमले वनमा निर्भर समुदाय, आदिवासी जनजाति तथा सरकारको संयुक्त प्रतिबद्धतालाई प्रमाणित गरेको बताए ।

काठमाडौँ, ३० कात्तिकः अन्तरराष्ट्रिय बजारमा सुनचाँदीको मूल्यमा आएको उतारचढावको असर स्थानीय बजारमा पनि परेको छ । गत शुक्रबारको तुलनामा आज दुवै धातुको मूल्यमा गिरावट आएको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका अनुसार गत शुक्रबारको तुलनामा आज सुनको मूल्यको मूल्यमा रु छ हजार ९००ले गिरावट आएको छ । आज एक तोला सुनको मोल रु दुई लाख ४२ हजार ८०० निर्धारण भएको छ । शुक्रबार एक तोला सुन रु दुई लाख ४९ हजार ७०० मा किनबेच भएको थियो ।

त्यसैगरी, चाँदीको मूल्य पनि रु १५० ले घटेको छ । आज चाँदी प्रतितोला रु तीन हजार १३५ मा कारोबार भइरहेको छ । गत शुक्रबार त्यति नै परिमाणको चाँदी रु तीन हजार २८५ मा खरिदबिक्री भएको थियो । अन्तरराष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूका अनुसार आज अन्तरराष्ट्रिय बजारमा एक औँस सुन चार हजार ८५ अमेरिकी डलरमा कारोबार भइरहेको छ ।

काठमाडौँ, ३० कात्तिकः चालु आर्थिक बर्षको चार महिना पूरा भए पनि मधेश प्रदेशका २४ स्थानीय तहले बजेट प्रस्तुत गर्न सकेका छैनन् । देशभर हालसम्म कूल सात सय २८ स्थानीय तहले बजेट प्रस्तुत गरे पनि २५ स्थानीय तहले बजेट ल्याउन सकेका छैनन् । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार हरेक वर्षको जेठ १५ गते सङ्घीय सरकारले, असार १ गते प्रदेश सरकारले र असार १० गते स्थानीय तहले बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्दछ । चालु आवको एक चौमासिक बित्दासमेत मधेस प्रदेशका कुल एक सय ३६ स्थानीय तहमध्ये एक सय १२ स्थानीय तहले बजेट प्रस्तुत गरे पनि २४ स्थानीय तहले प्रस्तुत गरेका छैनन् ।

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार, सप्तरीको राजविराज नगरपालिका, अग्नीसाइर कृष्णासवरण गाउँपालिका ,बलान बिहुन गाउँपालिका, कल्याणपुर नगरपालिकाले बजेट प्रस्तुत गरेका छैनन् । यस्तै, सिराहाको धनगढीमाई नगरपालिका, सुखीपुर नगरपालिका, धनुषाको क्षिरेश्वर नगरपालिका, नगराइन नगरपालिका, औरही गाउँपालिका, कमला नगरपालिका, जनकनन्दिनी गाउँपालिकाले चालु आवको बजेट प्रस्तुत गर्न सकेका छैनन् ।

त्यस्तै, धनुषाको धनौजी गाउँपालिका,महोत्तरीको सोनमा गाउँपालिका, मलङ्गवा नगरपालिका, सर्लाहीको हरिवन नगरपालिका र चन्द्रनगर गाउँपालिका तथा रामनगर गाउँपालिका, रौतहटको कटहरिया नगरपालिका, देवाही गोनाही नगरपालिका, फतुवा विजयपुर नगरपालिका, यमुनामाइ गाउँपालिका, बाराको महागढीमाई नगरपालिका, विश्रामपुर गाउँपालिका र पर्साको पकाहा मैनपुर गाउँपालिकाले चालु आवको बजेट हालसम्म प्रस्तुत नगरेको पाइएको छ । त्यस्तै, लुम्बिनी प्रदेशको शुद्धोधन गाउँपालिकाले हालसम्म चालु आवको बजेट प्रस्तुत गरेको छैन ।

मुस्ताङ, ३० कात्तिकः घरपझोङ गाउँपालिकास्थित थाक–पाँचगाउँ जोड्ने १० दशमलव पाँच किमीको चक्रपथ सडक निर्माण अन्तिम चरण पुगेको छ । विसं २०७६ असारमा बन्दना भगवती निर्माण सेवासँग ठेक्का सम्झौता भएको उक्त सडक ६ वर्षको अन्तरालमा निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको हो । गण्डकी प्रदेश भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको ‘एक निर्वाचन, एक सडक’ योजनाअन्तर्गत मुस्ताङ सदरमुकामदेखि ठिनी, ढुम्बा, छैरो, चिमाङ, मार्फा, स्याङ हुँदै जोमसोम जोड्ने गरी पूर्वाधार विकास कार्यालयले कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो ।

घरपझोङस्थित कालीगण्डकी नदी पारि पूर्वमा रहेका ग्रामीण बस्तीमा सडकको पहुँच स्थापित गर्नेगरी जोमसोम–ढुम्बा पाँच किलोमिटर सडक कालोपत्र र ढुम्बादेखि छैरो–चिमाङ हुँदै मार्फा मुख्य राजमार्ग जोडिने गरी पाँच दशमलव पाँच किमी ग्राभेल सडकको काम अघि बढाइएको पूर्वाधार विकास कार्यालयका सूचना अधिकारी इञ्जिनियर घनश्याम रोकामगरले जानकारी दिए ।

निर्माण कम्पनी बन्दना भगवती निर्माण सेवाको चरम ढिलासुस्ती र बेवास्ताका कारण यहाँको थाक पाँचगाउँ जोड्ने घरपझोङ चक्रपथ सडक सम्पन्नमा विलम्ब भइरहेको थियो । सुरुआती ठेक्का सम्झौताअनुसार २०७७ माघमा सकिनुपर्ने भए पनि निर्माण कम्पनीले कोरना माहामारी, प्रतिकूल मौसम र हिमपातलगायत कारण देखाउँदै सातौँ पटकसम्म म्याद थप गरेको थियो ।

यहाँको घरपझोङ–४, ५, १ र २ जोड्ने चक्रपथको लागत रु २४ करोड ४५ लाख ७४ हजार रहेको सूचना अधिकारी रोकामगरले जानकारी दिए । घरपझोङस्थित थाक पाँच गाउँ जोड्ने सडक अन्तिम चरणमा पुगेको र चालु आवभित्रमा सडक कार्यालयलाई हस्तान्तरण गरिने उनले बताए । सडकको पछिल्लो भौतिक प्रगति ९३ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ८८ प्रतिशत रहेको छ ।

चक्रपथको ६ किलोमिटर नाली निर्माणसहित ढुम्बातालसम्मको पाँच किलोमिटर सडक कालोपत्र भइसकेको छ । त्यसैगरी ढुम्बातालदेखि छैरो–चिमाङसम्मको दूरीमा चट्टान काटेर नयाँ सडक ट्रयाक खोलेर नालीसहित पाँच मिटर चौडा ग्राभेल सडक विस्तार भइसकेको सूचना अधिकारी रोकामगरको भनाइ छ । चक्रपथमा ट्राफिक सङ्केतका पोल गाड्ने, नाली सफा गर्ने र सडकको जोखिमयुक्त स्थानमा सवारी दुर्घटना रोक्न बार लगाउने काम भइरहेको छ । त्यसैगरी चक्रपथ सडकले ठिनी, ढुम्बा, छैरो र चिमाङलगायतका गाउँ सडक सञ्जालले जोडिएकाले त्यहाँका किसानले उत्पादन गरेका स्याउलगायत अन्नबाली, फलफूल र तरकारी यातायातका साधनमार्फत ढुवानी गर्न सजिलो भएको छ ।

काठमाडौँ, ३० कात्तिकः नेपाल राष्ट्र बैंकले आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर १४१ रुपैयाँ ७० पैसा र बिक्रीदर १४२ रुपैयाँ ३० पैसा निर्धारण गरिएको छ । यस्तै, युरोपियन युरो एकको खरिददर १६४ रुपैयाँ ५३ पैसा र बिक्रीदर १६५ रुपैयाँ २२ पैसा, युके पाउण्ड स्ट्रलिङ एकको खरिददर १८६ रुपैयाँ १३ पैसा र बिक्रीदर १८६ रुपैयाँ ९२ पैसा, स्वीस फ्रयाङ्क एकको खरिददर १७८ रुपैयाँ ९१ पैसा र बिक्रीदर १७९ रुपैयाँ ६७ पैसा कायम गरिएको छ ।

अष्ट्रेलियन डलर एकको खरिददर ९२ रुपैयाँ २३ पैसा र बिक्रीदर ९२ रुपैयाँ ६२ पैसा, क्यानेडियन डलर एकको खरिददर १०० रुपैयाँ ९४ पैसा र बिक्रीदर १०१ रुपैयाँ ३७ पैसा, सिङ्गापुर डलर एकको खरिददर १०८ रुपैयाँ ७९ पैसा र बिक्रीदर १०९ रुपैयाँ २५ पैसा तोकिएको छ । जापानी येन १० को खरिददर नौ रुपैयाँ १६ पैसा र बिक्रीदर नौ रुपैयाँ २० पैसा, चिनियाँ युआन एकको खरिददर १९ रुपैयाँ ९६ पैसा र बिक्रीदर २० रुपैयाँ ०४ पैसा, साउदी अरेबियन रियाल एकको खरिददर ३७ रुपैयाँ ७९ पैसा र बिक्रीदर ३७ रुपैयाँ ९५ पैसा, कतारी रियाल एकको खरिददर ३८ रुपैयाँ ८८ पैसा र बिक्रीदर ३९ रुपैयाँ ०४ पैसा कायम भएको छ ।

केन्द्रीय बैंकका अनुसार थाइ भाट एकको खरिददर चार रुपैयाँ ३७ पैसा र बिक्रीदर चार रुपैयाँ ३८ पैसा, युएई दिराम एकको खरिददर ३८ रुपैयाँ ५८ पैसा र बिक्रीदर ३८ रुपैयाँ ७४ पैसा, मलेसियन रिङ्गेट एकको खरिददर ३४ रुपैयाँ २९ पैसा र बिक्रीदर ३४ रुपैयाँ ४३ पैसा, साउथ कोरियन वन १०० को खरिददर नौ रुपैयाँ ७१ पैसा र बिक्रीदर नौ रुपैयाँ ७५ पैसा, स्वीडिस क्रोनर एकको खरिददर १४ रुपैयाँ ९६ पैसा र बिक्रीदर १५ रुपैयाँ ०३ पैसा र डेनिस क्रोनर एकको खरिददर २२ रुपैयाँ ०३ पैसा र बिक्रीदर २२ रुपैयाँ १२ पैसा तोकिएको छ ।

राष्ट्र बैंकले हङकङ डलर एकको खरिददर १८ रुपैयाँ २३ पैसा र बिक्रीदर १८ रुपैयाँ ३१ पैसा, कुवेती दिनार एकको खरिददर ४६१ रुपैयाँ ९५ पैसा र बिक्रीदर ४६३ रुपैयाँ ९१ पैसा, बहराइन दिनार एकको खरिददर ३७५ रुपैयाँ ८४ पैसा र बिक्रीदर ३७७ रुपैयाँ ४३ पैसा, ओमनी रियाल एकको खरिददर ३६८ रुपैयाँ ०५ पैसा र बिक्रीदर ३६९ रुपैयाँ ६१ पैसा रहेको छ । भारतीय रुपैयाँ एक सयको खरिददर १६० रुपैयाँ र बिक्रीदर १६० रुपैयाँ १५ पैसा तोकेको छ ।

राष्ट्र बैंकले यो विनिमयदरलाई आवश्यकतानुसार जुनसुकै समयमा पनि संशोधन गर्न सकिने जनाएको छ । वाणिज्य बैंकले तोक्ने विनिमयदर भने फरक हुनसक्ने र अद्यावधिक विनिमयदर केन्द्रीय बैंकको वेबसाइटमा उपलब्ध हुने जनाइएको छ ।

काठमाडौँ, ३० कात्तिकः लुम्बिनी प्रदेशमा खाद्य तथा अन्य बालीले ढाकेको कुल क्षेत्रफल घटेको पाइएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको एक अध्ययनअनुसार आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा गत वर्षको तुलनामा खाद्य तथा बालीले ढाकेको क्षेत्रफल एक दशमलव ४२ प्रतिशतले घटेर सात लाख ६८ हजार ९६८ हेक्टर कायम भएको छ ।

समीक्षा वर्षमा यस प्रदेशमा खाद्य तथा अन्य बालीको उत्पादन गत वर्षको तुलनामा तीन दशमलव ४३ प्रतिशतले वृद्धि भई ३३ लाख ८० हजार ३२७ मेट्रिक टन भएको छ । समीक्षा वर्षमा दूध, मासु, अण्डा र माछाको उत्पादन गत वर्षको तुलनामा क्रमशः दुई दशमलव ८८ प्रतिशत, तीन दशमलव शून्य तीन प्रतिशत, तीन दशमलव ११ प्रतिशत र १३ दशमलव ९८ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । समीक्षा वर्षमा वनजन्य उत्पादनतर्पm काठ उत्पादन गत वर्षको तुलनामा दुई दशमलव ३४ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।

केन्द्रीय बैंकका अनुसार कृषि क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा तीन दशमलव ४६ प्रतिशतले घटेको छ भने कुल प्रवाहित कृषि कर्जामा रुपन्देही जिल्लाको हिस्सा सबैभन्दा धेरै ४३ दशमलव ८० प्रतिशत र रुकुमपूर्व जिल्लाको हिस्सा सबैभन्दा कम शून्य दशमलव ४० प्रतिशतमात्र रहेको छ । लुम्बिनी प्रदेशका उद्योगको औसत क्षमता उपयोग ५० दशमलव ६० प्रतिशत रहेको छ । नमूना छनोटमा परेका उद्योगमध्ये रोजिन उत्पादन गर्ने उद्योगले सबैभन्दा बढी ८८ दशमलव ६९ प्रतिशत र सबैभन्दा कम ड्राइ सिरप उत्पादन गर्ने उद्योगले आठ दशमलव ६४ प्रतिशत क्षमता उपयोग गरेका छन् ।

त्यस्तै, समीक्षा वर्षमा औद्योगिक उत्पादनतर्पm सबैभन्दा बढी सिन्थेटिक कपडाको उत्पादन एक सय ७० दशमलव ७७ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । त्यसैगरी, औद्योगिक क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जा ६ दशमलव ९३ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । औद्योगिक क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जामध्ये सबैभन्दा बढी कृषि, वन तथा पेय पदार्थ उत्पादनसम्बन्धी उद्योगहरूमा ४३ दशमलव ६३ प्रतिशत र सबैभन्दा कम विद्युत्, ग्यास तथा पानीसम्बन्धी उद्योगमा एक प्रतिशतमात्र रहेको छ ।

सेवा क्षेत्रअन्तर्गत नमूना छनोटमा परेका पर्यटकस्तरीय होटलमध्ये १० वटाबाट प्राप्त तथ्याङ्कबमोजिम होटल शय्या सङ्ख्या ३४ दशमलव २० प्रतिशत, शय्या बिक्री स¬ङ्ख्या ४५ दशमलव ७४ प्रतिशत र पर्यटक आगमन सङ्ख्यामा ६१ दशमलव ७८ ले घटेको छ । यस्तै, घरजग्गा रजिष्ट्रेशन सङ्ख्यामा ४२ दशमलव ८२ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । घरजग्गा रजिष्ट्रेशनबापतको राजस्व रकम गत वर्षको तुलनामा पाँच दशमलव ४५ प्रतिशतले ह्रास भएको छ ।

केन्द्र्रीय बैंकका अनुसार २०८२ असार मसान्तसम्ममा सो प्रदेशका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गरेको निक्षेप परिचालन २०८१ असार मसान्तको तुलनामा १५ दशमलव ४३ प्रतिशत र कुल कर्जा प्रवाह दुई दशमलव ९२ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । समीक्षा वर्षमा छनोटमा परेका बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको कुल पुँजी दुई दशमलव ४४ प्रतिशतले ह्रास भएको छ भने बचत परिचालन ६ दशमलव १६ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । उक्त संस्थाबाट गरिएको कर्जा प्रवाह दुई दशमलव ५० प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।

काठमाडौँ, २९ कात्तिकः नेपाल आयल निगमले डिजेल\मट्टितेल र पेट्रोलको मूल्य बढाएको छ । निगम सञ्चालक समितिको आजको बैठकले आज मध्यरातिदेखि लागू हुनेगरी डिजेल र मट्टितेलको साबिकको बिक्री मूल्यमा मूल्य प्रतिलिटर रु तीन रुपैयाँ र पेट्रोलमा प्रतिलिटर रु दुई बढाएको हो । मूल्य समायोजनसँगै डिजेल÷मट्टितेल पहिलो वर्गका लागि प्रतिलिटर १४४ रुपैयाँ ५० पैसा, दोस्रो वर्गमा १४६ रुपैयाँ र तेस्रो वर्गका लागि प्रतिलिटर १४७ रुपैयाँ कायम भएको छ । निगमले पेट्रोलको मूल्य पहिलो वर्गका लागि प्रतिलिटर १५८ रुपैयाँ ५० पैसा, दोस्रो वर्गमा १६० रुपैयाँ र तेस्रो वर्गका लागि प्रतिलिटर १६१ रुपैयाँ तोकेको छ ।

निगमले चारआली, विराटनगर, जनकपुर, अमलेखगन्ज, भलबारी, नेपालगन्ज, धनगढी र वीरगन्ज डिपो पहिलो वर्ग, सुर्खेत र दाङ दोस्रो तथा काठमाडौँ, पोखरा र दिपायलस्थित डिपोलाई तेस्रो वर्र्गमा वर्गीकरण गरेको छ । इन्डियन आयल कर्पोरेसनबाट आज प्राप्त नयाँ खरिद मूल्यअनुसार प्रतिलिटर पेट्रोलमा दुई रुपैयाँ ५४ पैसा र डिजेलमा छ रुपैयाँ ५३ पैसाले बढेर आएकाले मूल्य समायोजन गरिएको निगमले स्पष्ट पारेको छ ।