काठमाडौँ, २६ कात्तिकः बागमती प्रदेशमा भौतिक पूर्वाधारहरू सडकमार्ग, स्वास्थ्य सेवा र सहज खानेपानी, ढल तथा फोहोर व्यवस्थापन, पूर्वाधारयुक्त व्यवस्थित बस्ती विकास एवम् उचित व्यवस्थापन गर्ने कार्य चुनौतीपूर्ण रहेको नेपाल राष्ट्र बैकले गरेको अध्ययनमा देखिएको छ । केन्द्रीय बैंकले गरेको ‘आर्थिक वर्ष २०८१\८२ को आर्थिक गतिविधि अध्ययन’ अनुसार, यस प्रदेशमा प्राकृतिक प्रकोपको जोखिम उच्च रहेकाले यस्ता प्रकोपलाई रोकथाम गर्दै ती प्रकोपबाट हुने क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्ने कार्य चुनौतीपूर्ण रहेको उल्लेख गरेको छ ।
बागमती प्रदेशका केही चुनौतीहरु उल्लेख गर्दै अध्ययनमा भनिएको छ, “शिक्षामा गुणात्मक विकास गर्ने कार्य तथा स्वास्थ्य सेवालाई सर्वसुलभ र गुणस्तरीय बनाउनुका साथै सहज पहुँच विस्तार गर्ने कार्य चुनौतीपूर्ण रहेको छ ।” सहरी क्षेत्रमा बढ्दो जनसङ्ख्या वृद्धिले कृषियोग्य भूभाग सङ्कुचन हुनुका साथै पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा बसाइसराइका कारण जमिन बाँझो हुने प्रवृत्तिका कारण कृषियोग्य जमिनको संरक्षण तथा उपयोगमा सन्तुलन मिलाउने कार्य चुनौतीपूर्ण रहेको अध्ययनमा देखाइएको छ ।
जलवायु परिवर्तन तथा प्राकृतिक प्रकोपका कारण कृषि, जलविद्युत्, पूर्वाधार, उद्योग, सेवा क्षेत्रमा पर्न सक्ने असरलाई न्यूनीकरण गर्दै दिगो विकासका लागि आवश्यक लगानी बढाउने कायलाई पनि जटिलताको रुपमा लिइएको छ । कृषिमा आश्रित जनसङ्ख्यालाई पूर्णकालीन रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने र कृषि उत्पादन बृद्धि गर्ने कार्यलाई पनि केन्द्रीय बैंकले चुनौतीको रुपमा ठहर गरेको छ ।
उपत्यकालगायत आसपासका क्षेत्रमा जग्गाको मूल्यमा वृद्धि भएसँगै उद्योग स्थापनाका लागि निजी क्षेत्रले अधिक मूल्यमा जग्गा लिजमा लिनुपर्ने र सोकारण उत्पादित वस्तुतथा सेवाको उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धात्मक बनाउने कार्यलाई जटिलताका रुपमा लिइएको छ । यस प्रदेशमा चुनौती मात्रै होइन सम्भावना पनि उत्तिकै रहेको अध्ययनमा समावेश छ । काठमाडौं, भक्तपुर, ललितपुरजस्ता ऐतिहासिक स्थललाई धार्मिक सांस्कृतिक पर्यटनमा ठुलो योगदान पु¥याउन सक्ने सम्भावना छ ।
नेपालको अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमध्ये सबैभन्दा व्यस्त विमानस्थल यसै प्रदेशमा रहेको र अन्य प्रदेशको तुलनामा पर्याप्त पर्यटकीय पूर्वाधार रहकाले पनि छिट्टै आर्थिक विकास हुन सक्ने केन्द्रीय बैंकको अध्ययनमा समावेश छ । पर्यटन क्षेत्रको विकासमार्फत प्रदेशको चौतर्फी विकास गर्ने सम्भावना रहेको र यस प्रदेशमा उपलब्ध भौगोलिक विविधता तथा अन्य प्रदेशको तुलनामा कृषि, पर्यटन, जलविद्युत् तथा व्यापारका क्षेत्रमा रहेको लगानीका कारण रोजगारीको अवसर र आर्थिक वृद्वि हासिल गर्ने सम्भावना उच्च छ ।
सूचना प्रविधि तथा बढ्दो सञ्जालीकरणले उपलब्ध गराएको अवसरको उपयोगमार्फत प्रदेशमा दिगो आर्थिक वृिद्व हासिल गर्ने सम्भावना उच्च रहेको अध्यनमा देखिएको छ । यस प्रदेशमा रहेका उच्च बहावयुक्त नदी एवम् जलस्रोतको उच्चतम प्रयोगमार्फत जलविद्युत् उत्पादनको ठूलो सम्भावना रहेको छ ।
कृषि क्षेत्रमा नवीनतम प्रविधि, गुणस्तरीय बिउ बीजन एवम् प्राविधिक सहजीकरणको उपयोग गरी कृषिमा व्यावसायीकरण गरी उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने तथा भौगोलिक अवस्थिति अनुसार जडिबुटीको खेती गरी कृषकहरूको आयआर्जन एवम् सो उत्पादनहरूलाई अन्तिम वस्तुका रूपमा प्रशोधन गर्ने उद्योग स्थापना गरी बहुआयामिक लाभ लिन सक्ने सम्भावना रहेको अध्ययनमा उल्लेख छ ।
पर्यटकीय गन्तव्यहरूको प्रचारप्रसार गरी आन्तरिक एवम् बाह्य पर्यटकीय गतिविधिसँग सम्बन्धित सेवामूलक उद्योग स्थापना गरी प्रत्यक्ष तथा परोक्ष रुपमा पर्यटकीय गन्तव्यहरूको प्रचारप्रसार गरी आन्तरिक एवम् बाह्य पर्यटकीय गतिविधिसँग सम्बन्धित सेवामूलक उद्योग स्थापना गरी प्रत्यक्ष तथा परोक्ष रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने सम्भावना रहको अध्ययनमा देखाइएको छ ।
राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयको प्रारम्भिक तथ्याङ्कअनुसार आर्थिक वर्ष २०८१–८२ मा बागमती प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर पाँच दशमलव दुई प्रतिशत रहने अनुमान छ । गत वर्ष यस्तो वृद्धिदर तीन दशमलव सात प्रतिशत रहेको थियो ।
आर्थिक वर्ष २०८१–८२ मा यस प्रदेशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (प्रचलित मूल्यमा) रु २२ खर्ब ३० अर्ब २३ करोड पुग्ने अनुमान छ । समीक्षा वर्षमा यस प्रदेशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि, उद्योग र सेवा क्षेत्रको योगदान क्रमशः ११ दशमलव आठ प्रतिशत, ११ दशमलव एक प्रतिशत र ७७ दशमलव एक प्रतिशत रहने अनुमान छ ।
समीक्षा वर्षमा मुलुकको समग्र कृषि, उद्योग र सेवा क्षेत्रमा बागमती प्रदेशको अंश क्रमशः १७ दशमलव एक प्रतिशत, ३१ दशमलव सात प्रतिशत र ४५ दशमलव चार प्रतिशत रहने अनुमान छ । बागमती प्रदेशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमध्ये थोक तथा खुद्रा व्यापार, गाडी तथा मोटरसाइकल मर्मत सेवाको अंश सबैभन्दा बढी रहेको छ । घरजग्गा कारोबारको अंश १५ दशमलव दुई प्रतिशत, कृषि, वन तथा मत्स्यपालनको अंश ११ दशमलव आठ प्रतिशत, वित्तीय तथा बीमाको अंश ११ दशमलव दुई प्रतिशत, यातायात तथा भण्डारणको अंश नौ दशमलव तीन प्रतिशत तथा उत्पादनमूलक उद्योगको अंश चार दशमलव नौ प्रतिशत रहको छ ।
