Category: फिचर

१४ भदौ, काठमाडौं । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजका लागि कृषि उपजहरूको थोक मूल्य निर्धारण गरेको छ । समितिका अनुसार प्रस्तुत सागसब्जी र फलफूलको अधिकतम थोक मूल्य निम्नानुसार छ । गोलभेँडा ठूलो (नेपाली) प्रतिकिलो रु ८०, गोलभेँडा ठूलो (भारतीय) प्रतिकिलो रु ८५, गोलभेँडा सानो (लोकल) प्रतिकिलो रु २५, गोलभेँडा सानो (टनेल) प्रतिकिलो रु ३०, आलु रातो प्रतिकिलो रु ५३, आलु रातो (भारतीय) प्रतिकिलो रु ३०, आलु रातो (मुडे) प्रतिकिलो रु ४५, आलु सेतो प्रतिकिलो रु ४०, गाजर (लोकल) प्रतिकिलो रु १२०, गाजर (तराई) प्रतिकिलो रु १००, काउली स्थानीय प्रतिकिलो रु १००, काउली (तराई) प्रतिकिलो रु ९०, रातो मूला प्रतिकेजी रु ५०, सेतो मूला (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु ५०, भन्टा लाम्चो प्रतिकिलो रु ४०, भन्टा डल्लो प्रतिकिलो रु ५०, तने बोडी प्रतिकिलो रु ७०, मकै बोडी प्रतिकिलो रु ८० कायम भएको छ ।

त्यसैगरी, घिउ सिमी (लोकल) प्रतिकिलो रु १००, घिउ सिमी (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु १००, टाटे सिमी प्रतिकिलो रु ९०, भटमास कोसा प्रतिकिलो रु १२०, तीतो करेला प्रतिकिलो रु ८०, लौका प्रतिकिलो रु ६०, परबर (लोकल) प्रतिकिलो रु ५०, परबर (तराई) प्रतिकिलो रु ५०, चिचिण्डो प्रतिकिलो रु ४०, घिरौँला प्रतिकिलो रु ७०, झिगुनी प्रतिकिलो रु ५०, फर्सी पाकेको प्रतिकिलो रु ५०, फर्सी हरियो (लाम्चो) प्रतिकिलो रु ५०, हरियो फर्सी (डल्लो) प्रतिकिलो रु ६०, सलगम प्रतिकिलो रु १००, भिण्डी प्रतिकिलो रु ४० कायम गरिएको छ ।

त्यसैगरी, पिँडालु प्रतिकिलो रु ८०, स्कूस प्रतिकिलो रु ३५, रायोसाग प्रतिकिलो रु १४०, पालुङ्गो साग प्रतिकिलो रु १८०, चमसुरको साग प्रतिकिलो रु ३००, तोरीको साग प्रतिकिलो रु ९०, हरियो प्याज प्रतिकिलो रु ९०, च्याउ (कन्य) प्रतिकिलो रु १५०, च्याउ (डल्ले) प्रतिकिलो रु ४००, कुरिलो प्रतिकिलो रु ४०० निर्धारण गरिएको छ । ब्रोकाउली प्रतिकिलो रु ३००, निगुरो प्रतिकिलो रु ८०, चुकुन्दर प्रतिकिलो रु ७०, सजीवन प्रतिकिलो रु २००, रातो बन्दा प्रतिकिलो रु ३००, जिरीको साग प्रतिकिलो रु १००, सेलरी प्रतिकिलो रु ३२०, पार्सले प्रतिकिलो रु १३००, पुदिना प्रतिकिलो रु १०००, गान्टे मुला प्रतिकिलो रु १००, इमली प्रतिकिलो रु १९०, तामा प्रतिकिलो रु ११०, तोफु प्रतिकिलो रु १२० र गुन्द्रुक प्रतिकिलो रु ३०० तोकेकोे छ ।

समितिले स्याउ (झोले) प्रतिकिलो रु २५०, स्याउ (फुजी) प्रतिकिलो रु ३२०, केरा (दर्जन) रु १४०, कागती प्रतिकिलो रु १६०, अनार प्रतिकिलो रु ३२०, सुन्तला (भारतीय) प्रतिकिलो रु ३५०, तरबुजा हरियो प्रतिकिलो रु ८०, मौसम प्रतिकिलो रु १६०, जुनार प्रतिकिलो रु २५०, भुइँकटहर प्रतिगोटा रु १६०, काँक्रो (लोकल) प्रतिकिलो रु ७०, काँक्रो (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु ३५, रूखकटहर प्रतिकिलो रु ५०, निबुवा प्रतिकिलो रु ५०, नास्पाती (लोकल) प्रतिकिलो रु १००, नास्पाती (चाइनिज) प्रतिकिलो रु २५०, मेवा (नेपाली) प्रतिकिलो रु ६०, मेवा (भारतीय) प्रतिकिलो रु १००, अम्बा प्रतिकिलो रु २५० र लप्सी प्रतिकिलो रु ६०, किबी प्रतिकिलो रु ४०० सरिफा प्रतिकिलो रु २०० र आभोकाडो प्रतिकिलो रु ३५० निर्धारण गरिएको छ ।

यसैगरी, अमला प्रतिकिलो रु १८०, अदुवा प्रतिकिलो रु १२०, सुकेको खुर्सानी प्रतिकिलो रु ४००, खुर्सानी हरियो प्रतिकिलो रु ६०, खुर्सानी हरियो ९बुलेट० प्रतिकिलो रु ६०, खुर्सानी हरियो माछे प्रतिकिलो रु ८०, खुर्सानी अकबरे प्रतिकिलो रु २३०, भेडे खुर्सानी प्रतिकिलो रु १००, लसुन हरियो प्रतिकिलो रु १६०, हरियो धनियाँ प्रतिकिलो रु ३००, लसुन सुकेको (चाइनिज) प्रतिकिलो रु २२०, लसुन सुकेको (नेपाली) प्रतिकिलो रु १६०, छ्यापी सुकेको प्रतिकिलो रु २००, छ्यापी हरियो प्रतिकिलो रु १३०, माछा सुकेको प्रतिकिलो रु १०००, ताजा माछा (रहु) प्रतिकिलो रु ३५०, ताजा माछा (बचुवा) प्रतिकिलो रु २८०, ताजा माछा ९छडी० प्रतिकिलो रु २५०, रूख टमाटर प्रतिकिलो रु २००, राजा च्याउ प्रतिकिलो रु ३०० र सिताके च्याउ प्रतिकेजी रु १००० निर्धारण गरिएको छ ।

१४ भदौ, काठमाडौं । सुनको मूल्यमा नयाँ कीर्तिमान कायम भएको छ । स्थानीय बजारमा बिहीबारको तुलनामा शुक्रबार सुनचाँदीको मूल्य तोलामा रु एक हजार २०० ले वृद्धि भएको छ । त्यति नै परिमाणको चाँदी रु पाँचले बढेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका अनुसार आज एक तोला सुनको मूल्य रु दुई लाख ६०० निर्धारण भएको छ । त्यति नै परिमाणको चाँदी रु दुई हजार ३६० मा खरिदबिक्री भइरहेको छ ।

बिहीबार एक तोला सुन रु एक लाख ९९ हजार ४०० मा किनबेच भएको थियो भने त्यति नै परिमाणको चाँदी रु दुई हजार ३५५ मा क्रयविक्रय भएको थियो । अन्तरराष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूका अनुसार आज प्रतिऔँस सुन तीन हजार ४०८ अमेरिकी डलरमा कारोबार भइरहेको छ । नेपालमा सुनको मूल्यले २ लाखको आंकडा पार गरेको यो पहिलो पटक हो ।

१३ भदौ, सङ्खुवासभा । सङ्खुवासभाको प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ) को जिम्मेवारी सहसचिव सिर्जना थपलियाले सम्हालेकी छिन् । जिल्लाको इतिहासमा उनी पहिलो महिला प्रजिअ हुन् । यसअघि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय सिंहदरबारमा सेवारत उनले ४८औँ प्रमुख जिल्ला अधिकारीका रूपमा यहाँ पदभार ग्रहण गरिन् ।

आज यहाँ सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै थपलियाले निजामती सेवामा आफूले हासिल गरेको अनुभवलाई सङ्खुवासभाको उन्नयनमा लगाउने जानकारी दिइन् । उनले भनिन्, “निर्दिष्ट ऐन, कानुनका परिधिभित्र रहेर जिल्लाका सबै राजनीतिक दलका नेता, बुद्धिजीवी तथा नागरिक समाजलगायत सबैसँगको सहकार्यमा तोकिएका जिम्मेवारी पूरा गर्नेछु ।”

१३ भदौ, काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले नेपाललाई अन्तरराष्ट्रिय वित्तीय निगरानी निकाय ‘फाइनान्सियल एक्सन टास्कफोर्स’ (एफएटिएफ) को ‘ग्रे लिस्ट’ बाट छिटो बाहिर ल्याउन सरकारले गम्भीर प्रयास गरिरहेको बताएका छन् । राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री पौडेलले ‘ग्रे लिस्ट’मा पर्नु मुलुकका लागि आर्थिक, वित्तीय र कूटनीतिक दृष्टिले हानिकारक भएको स्वीकार गर्दै तत्काल सुधारात्मक कार्ययोजना बनाएर कार्यान्वयनमा लगिएको बताए ।

“कुनै पनि कारणले मुलुक ग्रे लिष्टमा पर्नु आर्थिक, वित्तीय एवं प्रतिष्ठाको दृष्टिकोणले उचित होइन । सरकार यो विषयमा स्पष्ट छ र यथासक्य छिटो त्यसबाट बाहिर निस्कन सुधारात्मक कार्ययोजना बनाएर २०८२ सालदेखि लागू गरिसकेको छ”, उनले भने । अर्थमन्त्री पौडेलका अनुसार मुलुक ‘ग्रे लिस्ट’मा पर्दा अन्तरदेशीय वित्तीय कारोबार, विप्रेषण प्रवाह, विदेशी लगानी र समग्र मुलुकको प्रतिष्ठामा दीर्घकालीन असर पार्नसक्ने जोखिम छ ।

यसले वैदेशिक ऋण, अनुदान र सहयोगमा प्रतिकूल असर पर्ने प्रश्नमा अर्थमन्त्री पौडेलले भने, “ग्रे लिष्टका कारण मुलुकले प्राप्त गर्ने वैदेशिक ऋण, अनुदान, सहायताजस्ता लगानीमा असर पर्नसक्ने भएकाले त्यसलाई कम गर्न सरकार संवेदनशील बनेको छ । त्यसैले सुधारात्मक कार्ययोजना बनाई प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयनमा लगिएको छ ।” विशेषगरी अन्तरराष्ट्रिय वित्तीय संस्थासँगको विश्वास कमजोर हुनु, लगानीकर्तामा शङ्का बढ्नु र दातृ निकायले कडाइ गर्ने सम्भावनाले नेपाललाई चुनौतीपूर्ण अवस्थामा पु¥याउनसक्ने ठानिएको छ ।

अर्थमन्त्री पौडेलले यसबाट बाहिरिन सरकारले अवलम्बन गरेका प्रमुख नीतिगत तथा कानुनी कदमबारे विस्तृत विवरण प्रस्तुत गरे । उनका अनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्ड्रिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धनसम्बन्धी केही ऐन, २०८० मार्फत १९ वटा ऐन संशोधन गरिएको छ । यस्तै, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण नियमावली, २०८१ जारी गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको, सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी गतिविधिमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्ययोजना ९२०८१–८२ देखि २०८५–८६० लागू गरिएको, शीघ्र सुधारात्मक कार्ययोजना, २०८२ स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा रहेकोलगायतका सुधारका काम भएको अर्थमन्त्री पौडेलले बताए ।

बहुमूल्य धातु व्यापारी, क्यासिनो व्यवसायी, जग्गा कारोबार गर्ने संस्थालगायतलाई कडाइ गर्ने निर्देशन दिइएको तथा चारवटा समन्वय संयन्त्रहरू नियामक, अनुसन्धान समन्वय, आतङ्कवाद प्रतिरोध, कार्यान्वयन सहजीकरण गठन गरिएको उनको भनाइ छ । अर्थमन्त्री पौडेलले नेपाल ‘ग्रे लिस्ट’मा पर्नु विगतका कमजोरीका कारण भएको भन्दै हाल आवश्यक कानुनी संरचना र कार्ययोजना प्रभावकारी रूपमा अघि बढाइएको दाबी गरे । उनले भने, “हामी निर्धारित समयभन्दा पहिल्यै ग्रे लिस्टबाट बाहिर निस्कनेछौँ । त्यतिमात्र मात्र होइन, फेरि कहिल्यै ग्रे लिस्टमा नपर्नेगरी सुधार गर्नेछौँ ।”

नेपाल दुई वर्षका लागि निगरानी सूचीमा परेको उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले त्यस्तो सूचीमा परेको छ महिना बितिसकेको र केही समयभित्रै बाहिरिने विश्वास दिलाए । सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रण सबैका लागि चिन्ता र चासोको विषय रहेको उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले यसलाई विश्वका सबै मुलुकसँग सहकार्य गर्दै ठूला र गम्भीर आर्थिक अपराध नियन्त्रण गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए ।

१३ भदौ, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकले ‘भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८२’ बहुमतले पारित गरेको छ । भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले प्रस्तुत गरेको सो विधेयक पारित गरियोस् भन्ने प्रस्तावलाई बहुमतले पारित गरेको हो । त्यसअघि मन्त्री अधिकारीले ‘कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको प्रतिवेदनसहितको भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८२ माथि छलफल गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए ।

छलफलका क्रममा सांसदहरूले राख्नुभएको जिज्ञासाको जवाफ दिँदै मन्त्री अधिकारीले यो विधेयक देश र जनताको हितका खातिर ल्याइएको बताए । उनले विगतमा नमिलेका ऐन कानुनमा सुधार गरेर भूमिहीन दलित, सुकुमबासी, अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन ल्याइएको स्पष्ट पारे । मन्त्री अधिकारीले भने, “सधैँ जग्गा बाँड््ने र जथाभावी जसले पनि बस्ती बसाल्ने नीतिको अन्त्य गर्नका लागि यो विधेयक ल्याइएको हो ।”

उनले यो विधेयक जनताका समस्या समाधान गर्न ल्याइएको बताउँदै जथाभावी बस्ती बसाल्नेहरु अनियमित रूपमा नबसुन् र व्यवस्थित रूपमा राज्यको कानुनभित्र रहेर बसुन् भन्ने उद्देश्यले कानुन बनाएर व्यवस्थापन गर्न खोजिरहेको बताए । भूमिहीन दलित र सुकुम्बासीलाई बसोबास गरेकै ठाउँमा जग्गा दिने व्यवस्था गरिएको छ । त्यो ठाउँ जोखिमयुक्त छ भने अन्यत्र पालिकामा समन्वय गरेर एकीकृत बस्ती बसालेर दिने हो”, उनले भने।

विधेयकमा विभिन्न सकारात्मक प्रावधान रहेको उल्लेख गर्दै यसले वर्षौँदेखिको समस्या समाधान गर्ने बताए । यसअघि सो विधेयकमाथि धारणा राख्दै सत्ता पक्षका सांसदहरूले सकारात्मक रहेको र भूमि समस्या समाधान गर्ने विश्वास व्यक्त गरे भने विपक्षी दलका सांसदहरुले विधेयक सुकुम्बासी, भूमिहीनको पक्षमा नभएको आरोप लगाए ।

सांसद प्रकाश ज्वालाले सरकारले हतारमा यो विधेयकलाई पास गराउन खोजेको भन्दै सुकुम्बासीमैत्री विधेयक बन्न नसकेको आरोप लगाए । “सुकुम्बासी, भूमिहीनले जग्गा पाउने कुरा मौलिक हक हो । तर सुकुम्बासी, भूमिहीनको नाममा भूमाफियालाई पोस्ने काम भएको छ, यो निन्दनीय छ”, उनले भने । सांसद राजकिशोर यादवले सुकुम्बासी, भूमिहीन, दलितहरूलाई मौलिक अधिकारको रूपमा रहेको बसोबास उपलब्ध गराउने गरी विधेयक आउनु राम्रो भए पनि अपेक्षित वर्गले लाभ हासिल नगर्ने भन्दै आपत्ति जनाए ।

सांसद प्रकाश अधिकारीले भूमिलाई विश्लेषण नगरी आउने ऐन प्रगतिशील र सुकुम्बासीमैत्री पनि नहुने तर्क गरे । “यो विधेयकमा संवैधानिक विश्लेषण गरिएको छैन, जल–जङ्गल–जमिनमा पर्ने असरको अध्ययन गरिएको छैन, भूमाफियालाई लाभ पुग्नेगरी आएको छ”, उनले भने । सांसद रुपा सोसी चौधरीले सुकुम्बासी, भूमिहीन र दलितलाई जग्गा उपलब्ध गराउने व्यवस्थामा सहमत भए पनि घरजग्गा व्यवसायीलाई फाइदा हुने किसिमले प्रावधान राखिएको बताउइन् ।

सांसद रेखा यादवले विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भएमा दलित, भूमिहीन र सुकुम्बासीको नाममा अन्य समूहलाई फाइदा पुग्ने बताइन् । “सार्वजनिक जग्गामा अवैध रूपमा बसोबास गर्नेलाई जग्गा उपलब्ध गराउनु गलत छ”, उनले भनिन् ।
सांसद प्रभु साहले विधेयकले घरजग्गा कारोबारीलाई फाइदा पुग्ने बताए । सांसद उर्मिला माझीले यस विधेयकले भूमिहीन, दलित, आदिवासी जनजाति, बाढीपहिरोका कारण विस्थापित समुदायको हक अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न नसकेको बताइन् ।

उनले यस विधेयकलाई अघि बढाउनु भनेको भूमिहीनलाई राज्यको पहुँचबाट टाढा धकेल्नु रहेको तर्क गरिन् । सांसद शेरबहादुर कुँवर, माधव सापकोटा, लेखनाथ दाहालले विधेयकको विरोध गरे । सांसद सापकोटाले यो विधेयक भूमिहीन, दलित, आदिवासी जनजातिको खिलाफमा र निश्चित वर्ग र समूहलाई पालनपोषण गर्ने उद्देश्य यस विधेयकको रहेको बताए ।

सांसद दाहालले खराब नियतसहित यो विधेयक आएको बताउँदै भूमिहीन, सुकुम्बासी र दलितको विषयमा असल प्रावधान राख्ने तर खराब नियतसहित आएको बताए । यसैगरी सांसद हितराज पाण्डेले यो विधेयकका कैयाँै विषयमा असहमति व्यक्त गर्दै आमजनतालाई यसले हित नगर्ने तर्क गरे । सांसद मीना तामाङले पनि विधेयक जनमैत्री नभएको धारणा राखिन् ।

१३ भदौ, रसुवा । गत असार २४ र गत साउन १४ गते ल्हेन्देखोलामा आएको बाढीले क्षति पुगेको स्याफ्रुबेँसी-रसुवागढी खण्ड आजदेखि सञ्चालनमा आएको छ । अन्तरराष्ट्रिय राजमार्गका रूपमा रहेको उक्त खण्डको स्याफ्रुबेँसीबाट टिमुरेसम्म सडक स्तरोन्नति गरी आजदेखि हल्का सवारीसाधन सञ्चालनमा ल्याइएको हो । गल्छी, त्रिशूली, मैलुङ, रसुवागढी सडक सुधार आयोजनाका आयोजना प्रमुख खड्गलाल श्रेष्ठले स्याफ्रुबेँसीबाट टिमुरेसम्म १४ किलोमिटर राजमार्गमा ट्रयाक खोल्ने काम सम्पन्न भई साना तथा हल्का सवारीसाधन सञ्चालनमा ल्याइएको जानकारी दिए । उनका अनुसार टिमुरेबाट रसुवागढीसम्मको दुई किमी सडक खुलाउने प्रयास भइरहेको छ ।

वर्षा नसकिनुका साथै दैनिक रूपमा नदीले कटान गरिरहेकाले ठूला सवारीसाधन नियमित सञ्चालनमा अझै केही समय लाग्ने बताउँदै उनले सडक विभागको स्काभेटरमा जडान गरिएको ब्रेकरको सहायताले पहरा फुटाउने काम भइरहेको जानकारी दिए । टिमुरे र घट्टेखोला बीचको स्याउ पार्किङस्थल छेउ भिरको फेदमा सडकको जग कटान भएकाले त्यस स्थानमा माथिबाट ठूलाठूला पहरा काट्नुपरेको जनाउँदै प्रमुख श्रेष्ठले सो काम सम्पन्न गर्न कम्तीमा एक साता लाग्ने प्राविधिक अनुमान गरिएको बताए । चीन सरकारले मितेरी पुल तयार गर्नुपुर्व स्याफ्रुबेँसी–रसुवागढीको सडक तयार गर्ने योजनासहित काम गरिरहेको प्राविधिकहरूले बताएका छन् ।

मितेरी पुल पुनर्निर्माणका लागि चीन सरकारले ल्हेन्देखोलामा द्रुतगतिमा पूर्वाधार निर्माण अगाडि बढाइरहेको रसुवाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी राजेश पन्थीले जानकारी दिए । आफ्नो भूभागमा नयाँ बन्ने बेलिब्रिजको पिलर निर्माण गरी नेपालतर्फको भागमा पुलको पूर्वाधार बनाउन चिनियाँ प्राविधिकको सहजताका लागि ल्हेन्देखोलामा राखिएको ह्युमपाइप गएरातिको वर्षाले बगाएको उनले उल्लेख गरे ।

खोलाको पानीलाई ह्युमपाइपबाट एकतृत गरी निर्माण अगाडि बढिरहेको सीमा सुरक्षा निकायले जानकारी पठाएकाले दसैँ अघि रसुवा–केरुङ सिधा यातायात सम्पर्क हुने विश्वास रहेको प्रजिअ पन्थीले बताए । स्थानीय प्रशासकको भूमिका निर्वाह गर्न बुधबार रसुवामा बहाली गरेका प्रजिअ पन्थीले बिहीबार सडकको स्थलगत निरीक्षण गरी नेपालतर्फको सडक शीघ्र मर्मत एवं पुनर्निर्माण गर्न निर्देशन दिए । पुनर्निर्माणका क्रममा हुनसक्ने सम्भावित जोखिम न्यूनीकरणका लागि पर्याप्त सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी प्रमुख हेमबहादुर शाहीले जानकारी दिए । रासस

१२ भदौ, काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले बाहिरबाट आयात हुने उपभोग्य वस्तु मुलुकभित्रका प्रयोगशालाबाट परीक्षण गरेर मात्रै उपभोक्तालाई दिइने बताएका छन् । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारद्वारा आयोजना हुने ‘लगानी तथा विकास सम्मेलन’सम्बन्धी आज यहाँ अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनले जनस्वास्थ्यलाई प्रतकिूल असर नपरोस् भन्ने उद्देश्यले आयातित उपभोग्य वस्तु परीक्षण गरेर उपभोग गर्न दिइने बताए ।

मन्त्री भण्डारीले भने, “मुलुकभित्र अन्तरराष्ट्रियस्तरको मापदण्डसहितका उद्योग, कलकारखाना स्थापना गर्नेछौँ । यसले नेपालको उद्योगको विकास, नागरिकको जीवनस्तरमा सुधारमा दीर्घकालीन महत्त्व राख्ने छ ।” उनले नेपाली वस्तुको दोस्रो ठूलो निर्यात गन्तव्य संयुक्त राज्य अमेरिका रहेकाले नेपाल व्यापार प्राथमिकता कार्यक्रम (एनटिपिपी)मार्फत ७७ वस्तुका लागि शून्य भन्सार सुविधामा निर्यात गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिए ।

नेपालली वस्तुको व्यापारले पछिल्लो समय विश्वबजारमा प्राथमिकता पाइरहेको बताउँदै उनले सङ्घीय सरकारले आमउपभोक्ताको स्वास्थ्य र सुरक्षामा कुनै सम्झौता नगर्ने नीतिमा अघि बढिरहेको बताए । उनले गलैँचा, पश्मिनाजस्ता वस्तु नेपालीका पहिचान भएकाले यस्ता उद्योगको संरक्षण गरी उत्पदान बढाउनेतर्फ सबैले सहकार्य र समन्वय गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले सुदूरपश्चिममा औद्योगिक विकासका लागि पर्याप्त पूर्वाधार रहेको उल्लेख गर्दै निजी क्षेत्रलाई सङ्कोचबिना लगानी गर्न आग्रह गरे । उनले भने, “सुदूरपश्चिममा उद्योग स्थापनाका लागि आवश्यक जमिन प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराउनेछ । हामी निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर प्रदेशको सम्भावनालाई यथार्थमा बदल्न चाहन्छौँ, सबमा सबैको सहयोग जरुरी छ ।”

मुख्यमन्त्री शाहले सुदूरपश्चिममा जलस्रोत, पर्यटन, कृषि, जडीबुटी, खनिजलगायत क्षेत्रमा प्रशस्त सम्भावना रहेको उल्लेख गर्दै त्यहाँको आर्थिक रुपान्तरणका लागि यी क्षेत्रमा तत्काल लगानी आवश्यक रहेको धारणा राखे । कार्यक्रमका अधिकांश सहभागीले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा औद्योगिक विकासका लागि प्रशस्त सम्भावनासहित आवश्यक पूर्वाधार रहेकाले त्यहाँ लगानीका लागि ढिलाइ गर्न नहुने धारणा राखेका छन् ।