Category: फिचर

११ भदौ, काठमाडौं । सरकारले उखु किसानहरुलाई प्रोत्सहान, अनुदान वापतको रकम निकासा गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले यसका लागि रु ७५ करोड ४९ लाख ३८ हजार २४० निकासा गरेको हो । निकासा गरिएको रकम जिल्लास्थित कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयमार्फत किसानको बैंक खातामा भुक्तानी हुने कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यसपटक उखु किसानलाई प्रतिक्विन्टल रु ३५ अनुदान उपलब्ध गराउने निर्णय गरे पनि प्राविधिक कारण जनाउँदै अर्थ मन्त्रालयले निकासा गर्न ढिलाइ गरेको थियो । यो रकम प्राप्त हुन नसक्दा उखु किसानले काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलन गर्दै आएका छन् ।

यसअघि उखु किसानहरुले प्रतिक्विन्टल रु ७० प्रोत्साहन स्वरुप पाउँदै आएका थिए । कृषि मन्त्रालयले उखु किसानलाई यतिनै रकम उपलब्ध गराउन मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लगेको भएपनि मुलुकको आर्थिक अवस्था, आवश्यकताका आधारमा रु ३५ उपलब्ध गराउने निर्णय भएको थियो । यसैबीच काठमाडौैंमा जम्मा भएका उखु किसान र कृषि मन्त्रालयका प्रतिनिधिबीच सिहंदरवारस्थित मन्त्रालयमा वार्ता भएको छ ।

वार्तामा मन्त्रालयका तर्फवाट कृषि विभागका उपमहानिर्देशक ललनकुमार सिंह, मन्त्रालयका उपसचिव लालकुमार श्रेष्ठ र मणिरत्न अर्याल तथा उद्योग मन्त्रालयका प्रतिनिधि सहभागी थिए । उखु किसानका तर्फवाट श्यामबाबु रायलगायत सहभागी हुनुभएको थियो । यसअघि कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारीले मङ्गलबार नै उपमहानिर्देशक सिंहको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय वार्ता टोली गठन गरेका थिए ।

१० भदौ, काठमाडौं । पोखरा र गौतमबुद्ध अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलबाट नियमित अन्तरराष्ट्रिय उडान सञ्चालन गर्ने सम्बन्धी छलफल भएको छ । दुवै विमानस्थलबाट नियमित उडान गर्नेसम्बन्धी कार्ययोजनामा आज अर्थ मन्त्रालयमा छलफल भएको उपप्रधानमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको निजी सचिवालयले जनाएको छ । त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलको भारबहन व्यवस्थापन तथा गौतमबुद्ध र पोखरा विमानस्थलमा नियमित उडानका उपाय पहिचान तदनुरुप गर्ने सन्दर्भमा छलफल भएको हो ।

छलफलमा अर्थमन्त्री पौडेल, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्री पाण्डे, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारी, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष शिवराज अधिकारी, मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल, सचिवहरु तथा नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक लगायत सहभागी थिए ।

९ भदौ, काठमाडौं । मनसुन अनुकूल नहुँदा यस वर्ष धान रोपाइँ घटेको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत कृषि विभागले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्कअनुसार आइतबारसम्म गत वर्षको तुलनामा ३ दशमलव ६४ प्रतिशत कम रोपाइँ भएको छ । गत वर्ष यही समयमा मुलुकभर ९८ दशमलव ५४ प्रतिशत रोपाइँ सम्पन्न भएकामा यस वर्ष भने ९४ दशमलव ९ प्रतिशत रोपाइँ भएको विभागले जनाएको छ । विभागको तथ्याङ्कअनुसार मुलुकमा धान रोपाइँ हुने क्षेत्रफल १३ लाख ७६ हजार ४६६ हेक्टर रहेकामा हालसम्म १३ लाख ६ हजार २९३ हेक्टरमा रोपाइँ सम्पन्न भएको छ, जुन कुल क्षेत्रफलको ९३ दशमलव ३ प्रतिशत हो ।

कोशी प्रदेशमा गत वर्ष शत्प्रतिशत रोपाइँ भएकामा यस वर्ष ९७ दशमलव २४ प्रतिशत रोपाइँ भएको छ । यसैगरी, मधेस प्रदेशमा गत वर्ष ९७ प्रतिशत रोपाइँ भएकामा यस वर्ष भने ८६ दशमलव ३५ प्रतिशत मात्रै रोपाइँ सम्पन्न भएको छ । बागमती प्रदेशमा गत वर्ष ९९ प्रतिशत रोपाइँ सम्पन्न भएको थियो । यस वर्ष ९७ दशमलव २७ प्रतिशत मात्र रोपाइँ सम्पन्न भएको छ । गण्डकी प्रदेशमा गत वर्ष ९८ प्रतिशत रोपाइँ सम्पन्न भएकामा यस वर्ष ९६ दशमलव ६३ प्रतिशत रोपाइँ भएको छ । लुम्बिनी प्रदेशमा गत वर्ष ९८ प्रतिशत रोपाइँ सम्पन्न भएको थियो भने यस वर्ष ९८ दशमलव ३७ प्रतिशत रोपाइँ सम्पन्न भएको विभागले जनाएको छ ।

कर्णाली प्रदेशमा गत वर्ष ९९ प्रतिशत रोपाइँ सम्पन्न भएको थियो भने यस वर्ष ९९ दशमलव ७२ प्रतिशत रोपाइँ सम्पन्न भएको छ । त्यस्तै सुदूरपश्चिम प्रदेशमा गत वर्ष शत्प्रतिशत रोपाइँ सम्पन्न भएकामा यस वर्ष पनि ९९ दशमलव ७२ प्रतिशत रोपाइँ भएको छ । कृषि विभागका महानिर्देशक प्रकाशकुमार सञ्जेलले यस वर्ष समयमा नै वर्षा हुन नसक्दा धान रोपाइँ कम भएको जानकारी दिए । “वर्षा कम हुँदा मधेस प्रदेशमा अझ ढिलो गरी रोपाइँ सम्पन्न भयो । वर्षा पर्याप्त नहुँदा रोपिसकेको धानलाई सिँचाइ सुविधा पुगेको छैन । यसले यस वर्ष धान उत्पादनमा कमी आउने प्रक्षेपण गरिएको छ,” उनले भने ।

मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्कअनुसार गत वर्ष ५९ लाख ५५ हजार ४७६ मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको थियो । अघिल्लो वर्ष (विसं २०८०) को तुलनामा गत वर्ष (विसं २०८१) मा ४ दशमलव ०४ प्रतिशतले धान उत्पादनमा वृद्धि भएको थियो । विसं २०८१ मा कोशी प्रदेशमा १४ लाख ६६ हजार ५१८ मेट्रिक टन, मधेस प्रदेशमा १४ लाख ८० हजार ८३० मेट्रिक टन, बागमती प्रदेशमा चार लाख ९८ हजार ६३२ मेट्रिक टन, गण्डकी प्रदेशमा तीन लाख ७९ हजार ३२ मेट्रिक टन, लुम्बिनी प्रदेशमा १३ लाख ६४ हजार ३१ मेट्रिक टन, कर्णाली प्रदेशमा एक लाख ३० हजार १९१ मेट्रिक टन र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ६ लाख ३६ हजार २१२ मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको थियो ।

९ भदौ, काठमाडौं । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) परिसूचक २१ दशमलव ३० अङ्कले बढेर दुई हजार ७६१ दशमलव २६ को बिन्दुमा कायम भएको छ । आज परिसूचक शून्य दशमलव ७७ प्रतिशतले बढेको हो । आज ३१७ कम्पनीको एक करोड आठ लाख ७७ हजार ९४२ कित्ता शेयर ५७ हजार १५७ पटक खरिदबिक्री हुँदा रु पाँच अर्ब ७५ करोड ३२ लाख १९ हजार ६५२ दशमलव ७८ को कारोबार भएको छ । उत्पादन तथा प्रशोधन समूह शून्य दशमलव शून्य पाँच र म्युचुअफ फण्ड समूह शून्य दशमलव ३४ प्रतिशतले घटेको छ भने अरु सबै समूहको उपसूचक बढेको छ ।

बैंकिङ शून्य दशमलव ५८, विकास बैंक शून्य दशमलव ९५, वित्त शून्य दशमलव २०, होटल तथा पर्यटन शून्य दशमलव ४५, जलविद्युत् शून्य दशमलव ३२, लगानी शून्य दशमलव ३४, र जीवन बिमा समूह शून्य दशमलव ५६ प्रतिशतले बढेको छ । त्यस्तै, लघुवित्त एक दशमलव ५०, निर्जीवन बिमा शून्य दशमलव ३१, व्यापार शून्य दशमलव शून्य पाँच र अन्य समूह दुई दशमलव ७९ प्रतिशतले बढेको छ ।

आजको कारोबारमा नारायणी डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेडको शेयर मूल्यमा सकारात्मक सर्किट लागेको छ । सबैभन्दा बढी आरबिबी म्युचुअल फण्ड–१ को शेयर मूल्य तीन दशमलव ८७ प्रतिशतले घटेको छ । कारोबार रकमका आधारमा आज सबैभन्दा बढी नेपाल रिइन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडको रु ७६ करोड ९६ लाख ७७ हजार ९५१ बराबरको शेयर किनबेच भएको छ । त्यस्तै, कारोबार भएका शेयर सङ्ख्याका आधारमा भने सिटिजन्स सुपर ३० म्युचुअल फण्डको सबैभन्दा बढी पाँच लाख ३७ हजार ५५० कित्ता शेयर किनबेच भएको छ ।

९ भदौ, काठमाडौं । नेपालले दोस्रोपटक सार्वभौम साख मूल्याङ्कन (सोभरेन क्रेडिट रेटिङ) को गृहकार्य सुरु गरेको छ । क्रेडिट रेटिङको तयारीका लागि आज अर्थ मन्त्रालयमा बसेको बैठकमा तयारी राम्रोसँग गर्ने र नेपालले हासिल गरेका उपलब्धिहरूलाई व्यवस्थित रूपमा प्रस्तुत गर्ने निर्णय गरेको छ ।

बैठकमा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले नेपालले एक वर्षमा उल्लेखनीय प्रगति गरेको सन्देश जाने गरी तयारी गर्न निर्देशन दिए । बैठकमा अर्थतन्त्र, नीति तथा कानुनी क्षेत्र र सुशासनका क्षेत्रमा भएका सुधारका साथै राजनीतिक स्थायित्व, सडक, पर्यटन, जलविद्युत्लगायतमा हासिल भएका उपलब्धिहरूलाई प्राथमिकता दिनेबारे छलफल भएको अर्थमन्त्री पौडेलको सचिवालयले जनाएको छ ।

बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा डा शिवराज अधिकारी, सदस्य डा प्रकाशकुमार श्रेष्ठ, नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर डा विश्वनाथ पौडेल, अर्थ सचिव घनश्याम उपाध्याय, राजस्व सचिव दिनेशकुमार घिमिरेलगायत थिए । बैठकमा अर्थ मन्त्रालय आर्थिक नीति विश्लेषण महाशाखा प्रमुख महेश भट्टराईले ‘क्रेडिट रेटिङ’सम्बन्धी अहिलेसम्म गरिएका तयारी प्रस्तुत गरेका थिए । अन्तरराष्ट्रिय एजेन्सी फिचले नेपालको रेटिङ गर्ने गर्छ । सोभरेन क्रेडिट रेटिङका लागि अवस्था बुझ्न फिचको टोली नेपाल आउने कार्यक्रम छ । गत वर्ष फिचले गरेको सोभरेन क्रेडिट रेटिङमा नेपालले ‘बिबी माइनस’ पाएको थियो ।

९ भदौ, काठमाडौं । देशभित्र उच्च शिक्षाका लागि विभिन्न विश्वविद्यालय तथा शैक्षिक संस्था सञ्चालनमा रहेको भएपनि ठूलो मात्रामा धनराशी विदेशिने गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले सार्वजनिक गरेको गत आर्थिक वर्ष २०८१\८२ को विवरणअनुसार शिक्षाका लागि मात्रै एक खर्ब ३८ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ विदेशिएको छ ।

अघिल्लो वर्ष शैक्षिक गतिविधिका लागि एक खर्ब २५ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ रकम विदेशिएको थियो । केन्द्रीय बैङ्कका अनुसार सेवा खाताअन्तर्गत भ्रमण व्यय १८.१ प्रतिशतले वृद्धि भई दुई खर्ब २३ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष भ्रमण व्यय एक खर्ब ८९ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ रहेको थियो ।

आव २०८१\८२ मा खुद सेवा आय ९० अर्ब ९४ करोड रुपैयाँले घाटामा रहेको छ । अघिल्लो वर्ष खुद सेवा आय ५५ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँले घाटामा थियो ।
सेवा खाताअन्तर्गत समिक्षा वर्षमा भ्रमण आयत ७।७ प्रतिशतलृ वृद्धि भई ८८ अर्ब ६६ रुपैयाँ करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो आय ८२ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ थियो ।

९ भदौ, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले जग्गा विकास र भवन निर्माणसँग सम्बन्धित फर्म वा कम्पनीलाई प्रवाह गरेको कर्जाको पुनर्तालिकीकरण वा पुनः संरचना गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशिकाअनुसार आगामी असोज मसान्तभित्र ऋणको पुनः संरचना गरिसक्नुपर्ने छ । त्यस्तो कर्जालाई आगामी चैत्र मसान्तमा जुन वर्गमा वर्गीकरण गरिएको थियो कम्तीमा सोही वर्गमा वर्गीकरण गर्नुपर्नेछ ।

एकीकृत निर्देशिका अनुसार, पुनः संरचना गरिएको कर्जा नोक्सानी व्यवस्था ‘राइट ब्याक’ गर्न नपाइने प्रबन्ध छ । जग्गा विकास तथा भवन निर्माणको अनुमतिका लागि सम्बन्धित निकायमा पेस गरेको प्रमाणसमेत लिनुपर्नेछ । कृषि कर्जाको भुक्तानीको तालिकाका सम्बन्धमा पनि नयाँ व्यवस्था गरिएको छ । इजाजत प्राप्त संस्थाले कृषि उपज कृषियोग्य जमिन, कृषि व्यवसाय संरचनाको धितो आफैँले मूल्याङ्कन गरी १० लाख रुपैयाँसम्मको खाद्यान्न बाली, पशुपन्छी, माछापालानलगायतका कृषि वा व्यावसायिक कर्जा प्रवाह गर्न सक्नेछन् ।

कर्जा सुरक्षणको रुपमा राखिएको धितो मूल्याङ्कन बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारी वा अन्य धितो मूल्याङ्कनकर्ताबाट गर्न सकिनेछ भने सो मूल्याङ्कन गरेबापत् ऋणीसँग धितो शुल्क लिन पाइने छैन । किसानले तरकारी खेतीका लागि कर्जा माग गरेमा किसानले उत्पादन गरी बजारमा ल्याउन चार महिनाको समय लाग्ने भएमा कर्जाको किस्ता चार÷चार महिनामा हुने गरी कायम गर्नुपर्नेछ ।

त्यसैगरी त्यस्तो कर्जाको पर्याप्त मात्रामा ग्रेस अवधि प्रदान गर्नुपर्नेछ । ग्रेस अवधि प्रदान गरेको पहिलो वर्ष असल कर्जाका लागि ०।२५ प्रतिशत र दोस्रो वर्ष ०।५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्न सकिने निर्देशनमा उल्लेख छ । संस्था स्वयम्ले धितो मूल्याङ्कन गरी प्रवाह भएको कर्जालाई प्राथमिकतामा राखी सम्बन्धित संस्थाको आन्तरिक लेखापरीक्षणमार्फत नियमित अनुमगन तथा मुल्याङ्कन गर्नुपर्नेछ ।

नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) ले सिफारिस गरेका जातका कृषि उपज उत्पादनका लागि बढीमा १.५ प्रतिशतसम्म मात्र प्रिमियम थप गरी कर्जाको ब्याजदर तोक्नुपर्नेछ । ग्रेस अवधि प्रदान गरेको पहिलो वर्ष असल कर्जाका लागि कायम गर्नुपर्ने कर्जा नोक्सानी व्यवस्था ०.२५ प्रतिशत र दोस्रो वर्ष ०.५ प्रतिशत मात्रै कायम गर्नुपर्नेछ । कर्जामा आवश्यक ग्रेस अवधि प्रदान गर्न वा ब्याज पुँजीकरण गर्न सकिनेछ ।

हुलाकी राजमार्ग, मध्य पहाडी लोकमार्ग आसपासका क्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेका तीन करोड रुपैयाँसम्मका उत्पादनमूलक उद्योग तथा खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागबाट खाद्य स्वच्छताका आधारमा होटल , रेष्टुरेन्ट स्तरीकण गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका बमोजिम खाद्य स्वच्छता स्तरीकरणसम्बन्धी प्रमाणपत्र लिएका होटल तथा रेष्टुरेन्टलाई आधार दरमा बढीमा दुई प्रतिशतसम्म थप गरी कर्जाको ब्याजदर तोक्नुपर्नेछ ।