Category: फिचर

  • घरेलु मदिरालाई ‘ब्राण्डिङ’ र बजारीकरण गर्दै गण्डकी सरकार

    घरेलु मदिरालाई ‘ब्राण्डिङ’ र बजारीकरण गर्दै गण्डकी सरकार

    २३ साउन, गण्डकी । लामो समयदेखि बहसमा रहेको गाँजाखेती र घरेलु मदिरालाई वैधता दिन गण्डकी प्रदेश सरकारले कानुन निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । यसअघि प्रदेश सरकारले आफ्नो वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममार्फत गाँजाखेती र घरेलु मदिरालाई कानुनी मान्यता दिने घोषणा गरेको थियो । औद्योगिक उत्पादन र औषधिजन्य प्रयोजनका लागि गाँजाखेती खुला गर्ने गरी प्रदेश सरकारले विधेयकको मस्यौदा तयार पारेको हो ।

    मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको कानुन तथा संवैधानिक मामिला महाशाखाका सचिव रामजी दनाईले मस्यौदामाथि प्राररम्भिक छलफल सुरुआत भएको बताए । “मुख्यमन्त्रीसहित सरोकार भएका पक्षहरुबीच एक चरण छलफल भइसकेको छ, मस्यौदा थप परिमार्जन तथा संशोधन हुनसक्छ”, उनले भने, “सेवनका लागि नभई गाँजाको औद्योगिक र औषधीजन्य उत्पादनलाई मात्र वैधता दिने गरी प्रदेश सरकारले कानुन ल्याउन लागेको हो ।”

    प्रदेश सरकारका मन्त्री, प्रदेशसभा सदस्य, राजनीतिक दलका नेता, विधेयकको प्राररम्भिक मस्यौदा तयारीमा प्रदेश सरकारलाई सहयोग गरिरहेको नेपाल कानुन समाजका पदाधिकारीलगायत सम्मिलित उक्त बैठकमा गाँजाखेतीलाई कानुनी मान्यता दिनुपर्नेमा एकमत देखिएको थियो । सचिव दनाईले प्रस्तावित विधेयकको खाकाले पूर्णता पाइनसकेकाले ऐन निर्माणको प्रक्रियाले केही समय लिने बताए । लागूऔषध सम्बन्धी सङ्घीय ऐन र अन्य प्रचलित कानुनसँग नबाझिने गरी कानुन ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

    प्रस्तावित विधेयकमा गाँजाखेती र व्यवसायका लागि कडा प्रावधान राखिएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले जनाएको छ । प्रदेश सरकारले गाँजाखेती सम्बन्धी नौ प्रकारका इजाजत दिने गरी विधेयकको मस्यौदा तयार पारेको हो । जसमा प्रतिव्यक्ति निवेदन दस्तुरको रु. पाँच हजारदेखि खरिद बिक्रीसँगै आयात निर्यातका लागि रु. एक करोड ५० लाखसम्म तिरेर अनुमति लिनुपर्ने पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

    गाँजाखेतीका लागि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयकाबाट अनुमति लिनुपर्ने र सोको अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार मुख्मन्त्रीमा रहने गरी विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ । अनुमतिबिना गाँजाखेती, ओसारपसार र बिक्रीवितरणमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाइएको छ । गाँजाजन्य पदार्थको विज्ञापन गर्न नपाइने तर रेशाबाट बनेका कपडा, तेल, महल जस्ता औद्योगिक उत्पादनको भने विज्ञापन गर्न पाइने व्यवस्था गरिएको छ । गाँजाखेती व्यवस्थापन र नियमनका लागि शक्तिशाली ‘गाँजा नियमन बोर्ड’ गठनको प्रस्ताव गरिएको छ ।

    लुकीछिपी उत्पादन र बिक्री वितरण भइरहेको घरेलु मदिरालाई पनि नियमन तथा व्यवस्थापन गर्न प्रदेश सरकार ऐन ल्याउने तयारीमा छ । सो सम्बन्धी विधेयक विषयतगत समितिबाट पास भई दफाबार छलफलका लागि प्रदेशसभामा पेस गरिएको छ । उद्योग तथा पर्यटनमन्त्री मित्रलाल बस्यालले अर्थ विकास समितिमा विज्ञहरुसहित सरोकार भएका पक्षहरुबीच दफाबार छलफल भएको बताए । “प्रदेशसभा अधिवेशन सुरु हुनासाथ यस विधेयकमा दफाबार छलफल हुन्छ र विधेयक पारित गर्ने प्रकृया अगाडि बढ्छ”, उनले भने ।


    प्रदेश सरकारले सोसम्बन्धी विधेयकलाई गत चैत १४ गते प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको थियो । मन्त्री बस्यालले घरेलु मदिराको ‘ब्रान्डिङ’का लागि कानुनी प्रबन्ध गर्न लागिएको बताए । मापदण्ड र गुणस्तर तय गरेर घरेलु मदिराको व्यावसायिक उत्पादनलाई खुला गर्न लागिएको हो । सङ्घीय कानुनसँग नबाझिने गरी विधेयकलाई पूर्णता दिइने मन्त्री बस्यालले बताए । परम्परागतरुपमा घरघरमा बनाइँदै आएको मदिरालाई एकसाथ वैध घोषणा गर्दा गुणस्तर सुनिश्चितताको समस्या आउन सक्ने हुँदा व्यावसायिक उत्पादनलाई मात्र कानुनी दायरामा ल्याइने उनको भनाइ छ ।

    प्रदेश सरकारले घरेलु मदिराको ‘ब्राण्डिङ’ र बजारीकरणलाई पनि आफ्नो वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा पनि समेट्दै आएको छ । मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले पनि पटकपटक घरेलु मदिरालाई ‘ब्राण्डिङ’ गरेर कानुनी मान्यता दिने बताउँदै आएका छन् । पछिल्लो समय प्रदेश र स्थानीय तहले घरेलु मदिरालाई वैधानिकता दिनुपर्ने आवाज उठाउँदै आएका छन् । सर्वोच्च अदालतले केही वर्षअघि संस्कारजन्य कार्यका लागि एक परिवारले वर्षमा ३० लिटरसम्म उत्पादन गर्न पाउने फैसला गरे पनि व्यावसायिक उत्पादन र बिक्री वितरणका लागि घरेलु मदिरा वर्जित छ । मदिरा ऐन, २०३१ ले पनि घरेलु मदिरालाई वैधानिक मान्यता दिएको छैन ।


    सोही ऐनमा टेकेर प्रहरीले बेलाबेला घरेलु मदिरा नष्ट गर्ने अभियान नै चलाउँछ । जनजाति समुदायको संस्कृतिसँग गाँसिएको र कतिपयको आयआर्जनको माध्यम बनेको घरेलु मदिरा जफत गरेको भन्दै प्रहरीकै आलोचना हुने गर्छ । वैज्ञानिक विधिबाट गुणस्तरीय घरेलु मदिरा उत्पादन र बजारीकरण गर्न सके राज्यलाई ठुलो आर्थिक लाभ मिल्ने मन्त्री बस्यालले बताए ।


    केही समयअघि गण्डकी विश्वविद्यालयले गरेको घरेलु मदिरा बनाउन प्रयोग हुने मर्चाको गुणस्तर निर्धारण अनुसन्धान सफल भएको थियो । प्रदेशका ११ वटै जिल्लाबाट रक्सी बनाउने विधिको अध्ययनसहित मर्चा सङ्कलन गरेर रासायनिक विश्लेषण गरिएको थियो । मर्चाको मापदण्ड र गुणस्तर कायम गरेर घरेलु मदिरालाई सुरक्षित बनाउन सकिने आधार अनुसन्धानबाट देखिएपछि प्रदेश सरकारले घरेलु मदिरालाई कानुनी मान्यता दिन लागेको हो ।

    विधेयकमा घरेलु मदिरा उत्पादनका लागि प्रदेश सरकारबाट इजाजतपत्र लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । व्यक्ति, फर्म वा कम्पनीले उद्योग दर्ता नगराई घरेलु मदिराको उत्पादन, संकलन, प्रशोधन, प्याकेजिङ, लेबलिङ तथा बिक्री वितरण गर्न मनाउने व्यवस्था गरिएको छ । धर्म, परम्परा, घरायसी प्रयोजन तथा निजी उपयोगका लागि वार्षिक ५० लिटरसम्म उत्पादन गर्न इजाजत पत्र लिनु नपर्ने व्यवस्था विधेयकमा रहेको मन्त्री बस्यालले जानकारी दिए । उद्योग दर्ता गराउन स्थानीय तहको सहमति, स्थान, आवश्यक पर्ने भाँडा, उपकरण, अन्न तथा फलफूल जस्ता कच्चा पदार्थको आपूर्ति गर्ने क्षेत्र उल्लेख गर्नुपर्ने विधेयकको मस्यौदामा उल्लेख छ ।

    घरेलु मदिरालाई गण्डकी प्रदेश भित्रका कृषि सहकारीलेसमेत दर्ता गर्न सक्नेछन् । यस्तो मदिरामा अन्य मिसावट गर्न नपाइने स्पष्ट व्यवस्था विधेयकले गरेको छ । कोदो , फापर, उवा, जौ, गहुँ, मकै, स्याउ , सुन्तला, खुर्पानी, मौवा, अम्वा, लिची, ऐसेलु, चुत्रो, डिम्बर जस्ता अन्न र फलफूलबाट मदिरा बनाउन सक्ने व्यवस्था विधेयकमा छ । प्रदेशसभा सदस्य रेशमबहादुर जुग्जालीले घरेलु मदिरालाई कानुनी दायरामा ल्याउँदा स्थानीय अर्थतन्त्रमा ठूलो टेवा पुग्ने बताए । मदिराको व्यावसायिक उत्पादनसँगै संस्कार र संस्कृतिलाई पनि ध्यान दिन जरूरी रहेको उनको भनाइ छ ।

  • ‘हिमताल फुट्दा’ उत्तराखण्डमा बाढी आएको हुनसक्ने विज्ञहरूको भनाइ

    ‘हिमताल फुट्दा’ उत्तराखण्डमा बाढी आएको हुनसक्ने विज्ञहरूको भनाइ

    एजेन्सी
    २३ साउन, काठमाडौं । जलवायु परिवर्तनको बढ्दो प्रभावका कारण तीव्र गतिमा पग्लँदै गएको ‘हिमताल फुट्दा’ भारतको एक हिमाली सहर बगाएको हुन सक्ने विज्ञहरूले बिहीबार बताएका छन् । हिमनदीमा आएको बाढीका कारण भारतको उत्तराखण्ड राज्यको धाराली बजार खण्डहरमा परिणत भएको छ । बजारका स्थानीय तथा धार्मिक पर्यटनका क्रममा त्यहाँ पुगेका व्यक्तिहरूको ठूलो समूह बेपत्ता भएको छ । भारतीय सञ्चारमाध्यमले प्रशारण गरेका भिडियोहरूमा हिलोसहितको पानीको छालले पुरै भवन उखेलेर फ्याँक्दा कैयौँ मानिसलाई बाढीले पुरेको र कैयौँले भागेर ज्यान बचाउन सफल भएको देख्न सकिन्छ ।

    कम्तीमा चार जनाको मृत्यु भएको पुष्टि भएको छ भने कम्तीमा ५० जना वेपत्ता छन् । सरकारी अधिकारीहरूले विपत्तिको केही समयपछि तीब्र वर्षा (आरिघोप्टे बर्षा) को कारण बाढी आएको बताएका थिए। यद्यपि, क्षतिको आँकलन गर्ने विशेषज्ञहरूले लामो समयसम्मको वर्षाले जमिनलाई पहिले नै भिजेको र खुकुलो बनाइसकेको अवस्थामा ‘हिमताल फुुटुदा’ आएको पानीले नदी वरपरको माटो सोहोरेर ल्याएको र सहरको साघुरो भागमा खोला किनारको बस्तीतर्फ मोडिएको उनीहरूको भनाइ छ ।

    नयाँ दिल्लीस्थित जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालयका हिमालय जोखिमसम्बन्धी विज्ञ पीके जोशीका अनुसार अत्यधिक खडेरीका कारण तापक्रम वृद्धि भई हिमताल पहिले नै आफ्नो स्थानबाट सरेको र पछि हिमनदीबाट पग्लेको पानीको ताल जम्मा भएको ‘मोरेन’ भनिने भग्नावशेष ढलेका कारण बाढी आएको देखिन्छ ।

    जोशीले एएफपीसँग भने, “अघिल्ला दिनहरूमा लगातारको वर्षा र अचानक पानी बग्ने क्रममा हिमताल फुटेको बाढी पुनः जम्मा भएको वा मलवेले रोकेको ताल भत्किनु बाढीको मुख्य कारण भएको आशङ्का गरिएको छ।” “यसले ‘अचानक उच्चस्थान ९हिमाली क्षेत्रमा० आएको बाढी ल्याउन भूमिका खेलेको हुनसक्छ”,उनले भने, “शहरको माथिल्लो भागमा हिमताल इलाकामा ‘अस्थिर तलछट क्षेत्रहरू’ रहेका छन्।”

    उक्त क्षेत्रमा बादलले छोपिएका कारण भग्नावशेषको सही स्रोत पत्ता लगाउन स्याटेलाइट इमेजरीमा बाधा पुर्याएको भन्दै जोशीले ‘आफ्नो भनाइको स्पष्ट पुष्टि’ का लागि पर्याप्त भू–उपग्रह तथ्याङ्क नभएको बताए । राष्ट्रिय विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरणका सल्लाहकार सफी अहसान रिजवीले पनि भग्नावशेष पहिरो ९ग्लेसियो–फ्लुभियल०का कारण दुर्घटना भएको हुनसक्ने बताए । नयाँ दिल्लीको मोबियस फाउन्डेसनका हिमनदीविद् सन्दीप तनु मण्डलले पनि ‘हिउ पग्लने र वर्षा बढेका कारण तालमा ठूलो मात्रामा पानी जमेकाले पनि हिम ताल पुटेको सम्भावना औँल्याए ।
    मण्डलका अनुसार बर्षाभारी भएपनि बाढी आउनुभन्दा केही समयअघि नै उपत्यकामा ठूलो मात्रामा परेको बर्षा विपत्का लागि ‘खासै उल्लेखनीय सम्भावना’ नहुनसक्छ । यसले बाढीको स्रोत सम्भवतः ‘भत्किएको ताल’ भएको सङ्केत गर्छ। विश्वमा जलवायु परिवर्तनका कारण झण्डै दुई अर्ब मानिसलाई महत्वपूर्ण पानी उपलब्ध गराउने हिमनदीहरू पहिलेभन्दा छिटो पग्लिरहेका छन्, जसले गर्दा समुदायहरू अप्रत्याशित र महँगा विपत्तिहरूको चपेटामा पर्ने वैज्ञानिकहरूले चेतावनी दिएका छन्।

    तलछट (पर्माफ्रस्ट) को नरमपनले पहिरोको सम्भावना बढाउँछ। जोशीका अनुसार पछिल्लो विपत्तिले हिमालयका जोखिमको जटिल र अन्तरसम्बन्धित प्रकृतिलाई उजागर गरेको छ । जोशीले भने, “बाढीको क्षेत्रमा भू–उपयोगको शैली’ले विपत्तिको गम्भीरतालाई झनै बढाएको छ ।

  • तत्काल राजीनामा दिन इन्टेलका प्रमुखलाई ट्रम्पको आग्रह

    तत्काल राजीनामा दिन इन्टेलका प्रमुखलाई ट्रम्पको आग्रह

    एजेन्सी
    २३ साउन, काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अमेरिकी चिप निर्माता कम्पनी इन्टेलका नयाँ कार्यकारी प्रमुखले तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने बताएका छन् । “इन्टेलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत निकै विवादमा हुनुहुन्छ र उहाँले तत्काल राजीनामा दिनुपर्छ,” सिनेटर टम कटनले इन्टेललाई पत्र लेखेर कार्यकारी प्रमुख लिप–बु टान र चिनियाँ कम्पनीबीचको सम्बन्धबारे प्रश्न उठाएको बताएको एक दिनपछि ट्रम्पले आफ्नो ट्रुथ सोसल प्लेटफर्ममा लेखेका छन् ।

    “टानको दर्जनौँ चिनियाँ कम्पनीहरूलाई नियन्त्रण गरेको र सयौँ चिनियाँ उन्नत–उत्पादन र चिप फर्महरूमा हिस्सेदारी रहेको बताइएको छ। तीमध्ये कम्तीमा आठ वटा कम्पनीको चिनियाँ जनमुक्ति सेनासँग सम्बन्ध रहेको बताइएको छ,” सिनेटर कटनले पत्रमा लेखेका छन् । कटनले ‘क्याडेन्स डिजाइन सिस्टम्स’को अघिल्लो प्रमुखको रूपमा टानको भूमिकालाई पनि उल्लेख गरेका थिए । उनले हालै ‘चिनियाँ सैन्य विश्वविद्यालयलाई अवैध रूपमा आफ्ना उत्पादनहरू बेचेको र लाइसेन्स प्राप्त नगरी सम्बन्धित चिनियाँ सेमीकन्डक्टर कम्पनीलाई यसको प्रविधि हस्तान्तरण गरेकोमा टान दोषी रहेको बताए ।


    “त्यतिबेला टान कम्पनीका प्रमुख थिए,’ कटनले भने । ह्वाइट हाउसको शुल्क र निर्यात प्रतिबन्धले बजारलाई अस्तव्यस्त बनाएपछि मलेसियामा जन्मेका प्रविधि उद्योगका अनुभवी टानले मार्चमा इन्टेलको नेतृत्व सम्हालेका थिए । उनले कम्पनीले सामना गर्नुपरेका चुनौतीहरूको सामना गर्न ‘सजिलो हुनेछैन’ भनेका छन् ।

    इन्टेल सिलिकन भ्यालीको सबैभन्दा प्रतिष्ठित कम्पनीहरूमध्ये एक हो, तर यसको भाग्य एसियाली विशाल प्रविधि कम्पनी टीएसएमसी र सामसुङले सीमित छ। यसले ‘मेड–टू–अर्डर’ सेमीकन्डक्टर व्यवसायमा प्रभुत्व जमाएको छ। विश्वको प्रमुख एआई चिप प्रदायकको रूपमा एनभिडियाको उदयसँगै इन्टेल पनि आश्चर्यचकित भएको थियो। इन्टेलको स्थान परम्परागत कम्प्यूटिङ प्रक्रियाहरूमा प्रयोग हुने चिप्समा रहेको छ र एआईमा छाएको विकासद्वारा लगातार छाँयामा परिरहेको छ ।

  • समयतालिका बनाएर बजेट कार्यान्वयन गर्न सचिवहरुलाई अर्थको निर्देशन

    समयतालिका बनाएर बजेट कार्यान्वयन गर्न सचिवहरुलाई अर्थको निर्देशन

    २३ साउन, काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले समय तालिका बनाएर आर्थिक वर्ष २०८२–८३ को बजेट कार्यान्वयन गर्न सचिवहरुलाई निर्देशन दिएका छन् । अर्थ मन्त्रालयमा भएको बैठकमा उनले बजेटसम्बन्धी वार्षिक योजना र समयतालिका बनाएर बजेट कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिए । उनले बजेट कार्यान्वयनमा अर्थ मन्त्रालयले सक्दो सहयोग गर्ने उल्लेख गर्दै सही समयमा कदम चालेर बजेट कार्यावन्यनमा परिणाम निकाल्न पनि निर्देशन दिए ।
    अर्थमन्त्री पौडेलले विद्यमान कानुनको व्यवस्था र सीमाभित्र रहेर गैरकर राजस्वको अधिकतम क्षेत्र विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

    अर्थ मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा रु एक खर्ब २८ अर्ब गैरकर सङ्कलन भएको थियो, जुन कूल राजस्वको १०.९ प्रतिशत हो । बैठकमा गैरकर राजस्वसम्बन्धी थप स्रोत पहिचान गरी कार्यान्वयन गर्दै अघि बढ्नेबारे छलफल भएको छ । बैठकमा अर्थ सचिव, राजस्व सचिव, मन्त्रालयका सचिव लगायतको उपस्थिति रहेको अर्थमन्त्रीको निजी सचिवालयले जनाएको छ ।

  • नेप्से परिसूचक उकालो लाग्दा आठ अर्ब ५३ करोडको कारोबार

    नेप्से परिसूचक उकालो लाग्दा आठ अर्ब ५३ करोडको कारोबार

    २२ साउन, काठमाडौं । धितोपत्र बजारमा शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक १८ दशमलव ३० अङ्कले उकालो लागेर दुई हजार ८५० दशमलव ३७ मा पुगेको छ । ठूला कम्पनीको कारोबार मापन गर्ने सेन्सेटिभ परिसूचक दुई दशमलव ६१ अङ्कले उकालो लागेर चार सय ९० दशमलव १६ मा पुगेको छ । कूल दुई करोड ५४ लाख तीन हजार ५४० कित्ता शेयर रु आठ अर्ब ५३ करोड ७५ लाख ८१ हजार २५४ मूल्यमा खरिद बिक्री भएको छ ।

    नेप्सेका अनुसार सिक्लेस हाइड्रोपावर, बरुण हाइड्रोपावर, मकर जितुमाया सुरी हाइड्रोपावर, रिलायवल समृद्धि योजना र खानीखोला हाइड्रोपावरका लगानीकर्ताले कमाएका छन् । यस्तै, उन्न्ती सहकार्य लघुवित्त, समाज लघुवित्त, सान्भी इनर्जी, मैलुङ खोला हाइड्रोपावर र नबिल डिवेञ्चरका लगानीकर्ताले गुमाएका छन् ।

    कारोबार भएका कूल ३१८ कम्पनीमध्ये १८७ कम्पनीको शेयर मूल्य बढेको छ । यस्तै, ६२ कम्पनीको शेयर मूल्य ओरालो लाग्दा अन्यको भने स्थिर छ । कारोबारका आधारमा लिवर्टी इनर्जी, शिवम् सिमेन्ट, हिमालय रिइन्स्योरेन्स, नेपाल रिइन्स्योरेन्स कम्पनी र युनाइटेड मोदी हाइड्रोपावर कम्पनी शीर्ष स्थानमा छन् । आजको कारोबारपछि कूल बजार पूँजीकरण रु ४७ खर्ब ५७ अर्ब ७६ करोड बराबर पुगेको छ ।

  • हिमनदी पग्लने क्रम रोक्न मिलेर काम गर्न विश्व समुदायलाई प्रधानमन्त्रीको आग्रह

    हिमनदी पग्लने क्रम रोक्न मिलेर काम गर्न विश्व समुदायलाई प्रधानमन्त्रीको आग्रह

    रासस
    २२ साउन, तुर्कमेनिस्तान । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हिमनदी पग्लने गतिलाई कम गर्न सँगै मिलेर काम गर्न विश्व समुदायलाई आग्रह गरेका छन् । हिमनदी पग्लँदा भूपरिवेष्टित विकासशील राष्ट्रहरूलाई पार्ने जलवायु परिवर्तनको असरसम्बन्धी ‘साइड इभेन्ट’लाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले ठोस कार्यहरूद्वारा हाम्रा हिमालयलाई बचाउन सकिने बताए । “हिमालका आवाजहरु पग्लने बरफमुनि मरेर नजाओस् । हिमालको रक्षाका लागि सँगै काम गर्न, नेतृत्व गर्न र साझेदारी गर्न नेपाल तयार छ । हाम्रा कदमले जलवायु न्यायमा काम गर्न विश्व समुदायलाई प्रेरित गर्न सकोस्”, प्रधानमन्त्री ओलीले भने, “हिमालय अर्बौं मानिसहरूको जीवन र जीविकोपार्जनको स्रोत मात्र होइन, यो हाम्रो पहिचान, राष्ट्रिय गौरव, हाम्रो वर्तमान र भविष्य हो । यसका साथै हिमालय र महासागरहरूलाई एकअर्कामा रिचार्ज गर्ने माध्यम पनि हो ।”

    प्रधानमन्त्री ओलीले पृथ्वीको कुलिङ सेन्टरका रुपमा रहेका हिमाललाई लोप हुन नदिने प्रयास नेपालको चाहनाले मात्र नभई कार्बन उत्सर्जन गर्ने मुलुकहरुलेसमेत गम्भीरता प्रदर्शन गरेमा मात्रै पूरा हुने स्पष्ट गरे । उनले हिमनदी पग्लने समस्या नेपालजस्ता देशका लागि मात्र वातावरणीय चिन्ताको विषय नभई यो हाम्रो विकास, सुरक्षा र अस्तित्वको मुटुमा प्रहार गर्ने निरन्तर खतरा भएकाले यसको रक्षा अत्यावश्यक भएको बताए ।
    “नेपाल हिमनदी ताल फुट्ने बाढीको विनाशको सिकार भइसकेको छ । हिमनदी ताल फुटेर नेपाल र चीनको नाका रसुवागढीमा विनाशकारी बाढीका कारण मानवीय र भौतिक क्षति भयो । यस्ता जलवायुजन्य विपत्तिहरू बारम्बार भइरहेका छन् । भविष्यमा पनि यस्ता खतरा उत्पन्न हुन सक्छन्”, प्रधानमन्त्री ओलीले भने, “यसका कारण हाम्रो कृषि, जलविद्युत्, पर्यटन र जैविक विविधतामा जोखिम बढ्दो छ । यी खतराहरू हाम्रो राष्ट्रिय सीमाभन्दा बाहिर फैलिएका छन् । हाम्रो भविष्यलाई जोखिममा पार्न सक्छन् । त्यसैले यसमा विश्व साझेदारी आवश्यक छ, नेपाल त्यो साझेदारी बढाउन तप्पर छ ।”

  • विपक्षी दलले भने : राजनीतिक दल स्वमूल्याङ्कन कार्यविधि’ स्वीकार्य छैन

    विपक्षी दलले भने : राजनीतिक दल स्वमूल्याङ्कन कार्यविधि’ स्वीकार्य छैन

    राष्ट्रिय समाचार समिति
    २२ साउन, काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)सहितका विपक्षी दलहरुले ‘राजनीतिक दल स्वमूल्याङ्कन कार्यविधि, २०८२’ बहुदलीय लोकतन्त्रको बर्खिलाप गर्ने उद्देश्यबाट प्रेरित रहेको जनाउँदै उक्त कार्यविधि स्वीकार्य नभएको स्पष्ट पारेका छन् । निर्वाचन आयोगले मस्यौदा गरेको सो कार्यविधि सम्बन्धमा साझा धारणा व्यक्त गर्दै उनीहरुले राजनीतिक दलको स्वतन्त्रता, लोकतान्त्रिक मूल्य र संवैधानिक मर्यादामाथि प्रत्यक्ष असर पार्ने गरी प्रस्ताव गरिएको उक्त कार्यविधि संविधान र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको मर्म विपरीत रहेको स्पष्ट पारेका हुन् ।

    “सङ्घीय कानुन दुरुपयोग गर्दै प्रत्यायोजित विधायनको नाममा छुट्टै ऐनजस्तै कानुन मस्यौदा गरेर आयोगले सङ्घीय संसद्को क्षेत्राधिकार अतिक्रमण गर्ने प्रयास गरेको हुँदा यसप्रति स्पष्ट असहमति तथा विरोध छ । हामी राजनीतिक दललाई यो कार्यविधि कुनै हालतमा स्वीकार्य छैन”, विभिन्न १० विपक्षी दलद्वारा संयुक्तरुपमा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । कार्यविधिको मस्यौदामा आयोगको प्रशासनिक नेतृत्वले ‘राजनीतिक दलको मूल्याङ्कन, सञ्चालन, रेखदेख र निर्देशन गर्ने’ प्रस्तावले दलको स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्दै दलहरूलाई प्रतिस्पर्धाबाट वञ्चित गर्नेसम्मको खतरा उत्पन्न हुने विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।

    “मस्यौदाले प्रत्यायोजित विधायनको आधारभूत सिद्धान्तविपरीत, दलको अधिकार नियन्त्रित शैलीमा कटौती गरेर, सङ्घीय संसद्को अधिकार आफैँ प्रयोग गर्ने विधिशास्त्रीय सिद्धान्त प्रतिकूल प्रयास गरेको भएकाले प्रारम्भिक दृष्टिमै गलत मनसायसहित आएको हाम्रो ठहर छ”, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “कार्यविधिले शक्ति पृथकीकरण, जनताको सार्वभौमिकता र राजनीतिक दलको आन्तरिक स्वतन्त्रतामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ ।”

    राजनीतिक दलको मूल्याङ्कन र अनुगमन जनताले निर्वाचनमार्फत गर्ने जनाउँदै विपक्षी दलहरुले संवैधानिक निकायले प्रशासनिक आदेशमार्फत दलको मूल्याङ्कन गर्न नमिल्ने टिप्पणी गरेका छन् । आयोगले उपलब्ध गराएको कार्यविधिको मस्यौदाले दलहरूको संवैधानिक अस्तित्व र स्वतन्त्रतालाइ कुण्ठित गर्ने प्रयास गरेको उनीहरुको भनाइ छ । विपक्षी दलहरुले कार्यविधिको मस्यौदालाई अघि बढाउने कार्य तुरुन्त रोकी संविधान, विद्यमान कानुन, लोकतान्त्रिक मूल्य र विधिको शासनको सम्मान गर्न आयोगको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

    विज्ञप्तिमा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी), जनता समाजवादी पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, जनमत पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपाल, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र आम जनता पार्टीका अध्यक्ष तथा पदाधिकारीको हस्ताक्षर छ ।

  • शिक्षा विधेयकः उपसमितिको प्रतिवेदनमाथि छलफल सकियो

    शिक्षा विधेयकः उपसमितिको प्रतिवेदनमाथि छलफल सकियो

    राष्ट्रिय समाचार समिति
    २२ साउन, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा विद्यालय शिक्षा विधेयक–२०८० सम्बन्धी उपसमितिको प्रतिवेदन माथिको छलफल सकिएको छ । सिंहदरवारमा आज बसेको बैठकमा विधेयकका सम्बन्धमा समिति परामर्श तथा समन्वय उपसमितिको प्रतिवेदनमाथिको छलफल सकिएको हो । विधेयकमाथिको छलफल सकिएसँगै विधेयकसम्बन्धी प्रतिवेदन लेख्ने जिम्मेवारी सचिवालयलाई दिइएको समितिका सभापति अमरबहादुर थापाले जानकारी दिए । बैठकमा नेपाल शिक्षक महासङ्घको सदस्य रहेका शिक्षक प्रधानाध्यापकमा नियुक्त भएमा सदस्यता स्वतः निष्क्रिय हुने र निज प्रधानाध्यापक रहँदासम्म महासङ्घको कुनै पनि गतिविधिमा संलग्न हुन नपाइने प्रस्ताव गरिएको छ ।

    यस्तै विधेयकमा विद्यालय व्यवस्थापन समिति र अभिभावक सङ्घ राख्ने सहमति भएको छ । शिक्षकको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गणना गर्दा पछिल्लो पाँच वर्षको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन औषत ८० प्रतिशत राख्ने सहमति भएको छ । बैठकमा समितिका सदस्य रेखा शर्माले बालविकासका शिक्षकलाई कुनै न कुनै रुपमा प्रतिस्पर्धा गरेर स्थायी नियुक्तको बाटो खोल्नुपर्ने बताउनुभयो । समितिका सदस्य विद्या भट्टराईले शिक्षक नेतालाई कर्तव्यनिष्ट बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । समितिका सदस्य कालुराम राईले विधेयकलाई जतिछिटो पारित गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने बताए ।
    समितिका सदस्य दीपा शर्माले अभिभावक नभएका बालबालिकाको अभिभावक राज्य हुनुपर्ने कुरा विधेयकमा राख्नुपर्ने बताए । समितिका सदस्य सुमना श्रेष्ठले महासङ्घका पदाधिकारीलाई शिक्षण पेशामा लगाउनुपर्ने बताइन् । समितिका सदस्यहरु छविलाल विश्वकर्मा, देवेन्द्र पौडेल, विनिताकुमार सिंह, श्याम घिमिरे, डिगबहादुर लिम्बू, चन्द्र भण्डारी, ज्ञानु बस्नेत सुवेदीलगायतले विधेयकलाई चाँडै ल्याउनुपर्ने बताए ।
    बैठकमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्तले धेरै मेहेनत परामर्श समितिले विधेयकका दफामा संशोधन गरेर ल्याएको हुनाले समितिका सदस्यहरुलाई आवश्यक सुझाव दिन आग्रह गरे । मन्त्री पन्तले शिक्षक बढुवा व्यवस्था शिक्षक महासङ्घसँग छलफल गरेर ल्याइएको जानकारी दिए । बैठकले शिक्षक बढुवामा कार्यक्षमता मूल्याङ्कन, ज्येष्ठता र आन्तरिक प्रतियोगिता राख्ने प्रस्ताव पारित गरेको छ । बैठकमा माध्यमिक तह ८० प्रतिशत खुला र २० प्रतिशत आन्तरिक प्रतियोगिताबाट पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

  • नेपाल र भारतका थिङ्क ट्याङ्क स्तरमा सम्झौता

    नेपाल र भारतका थिङ्क ट्याङ्क स्तरमा सम्झौता

    राष्ट्रिय समाचार समिति
    २२ साउन, काठमाडौं । नेपाल र भारतबीच द्विपक्षीय सम्बन्धमा योगदान पुर्याउने उद्देश्यले थिङ्क ट्याङ्क स्तरमा एक सम्झौता भएको छ । नेपालको इन्टरनेशनल रिलेसन एन्ड ग्लोबल डिप्लोमेसी डाइलग (आईआरजीडीडी) र भारतको इन्टरनेशनल काउन्सिल अफ वर्ल्ड अफियर्स (आईसीडब्लुए)बीच आज नयाँ दिल्लीमा कूटनीति, संस्कृति, शिक्षा, व्यापार, मिडिया र अन्य क्षेत्रमा दीर्घकालीन सहयोगलाई बढाउन एक समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरिएको हो । आईसीडब्लुएद्वारा आयोजित कार्यक्रममा आईआरजीडीडीकी अध्यक्ष तथा पूर्वराजदूत डा शर्मिला पराजुली ढकाल र आईसीडब्लुएकी कार्यवाहक महानिर्देशक तथा अतिरिक्त सचिव राजदूत नूतन कपूर महावारबीच सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको आईआरजीडीडीले जनाएको छ ।

    सम्झौताअनुसार दुई संस्थाबीच पारस्परिक समझदारीलाई गहिरो बनाउन र सहयोगी संस्थागत सम्बन्धलाई प्रवर्द्धन गर्न साझा दृष्टिकोणको अवधारणा प्रस्तुत गरिने बताइएको छ । यसले अर्थपूर्ण संवाद र साझेदारीलाई सहज बनाउन कूटनीति, सामाजिक विज्ञान, सञ्चार र अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्धलगायतका विभिन्न क्षेत्रमा दुवै देशका महत्वपूर्ण व्यक्तित्वहरूलाई संलग्न गराउने लक्ष्य राखेको छ ।

  • भारतको उत्तराखण्ड बाढीमा जाजरकोटका १३ जना बेपत्ता

    भारतको उत्तराखण्ड बाढीमा जाजरकोटका १३ जना बेपत्ता

    राष्ट्रिय समाचार समिति
    २२ साउन, काँक्रेविहार । भारतको उत्तराखण्ड राज्यअन्तर्गत उत्तरकाशीको हर्सिल क्षेत्रमा मङ्गलबार दिउँसो आएको बाढीमा परेर जाजरकोटका १३ जना बेपत्ता भएका छन् । उक्त बाढीमा परेर कुशे गाउँपालिका–२ का १३ जना बेपत्ता भएका हुन् । कुशे गाउँपालिकाका अध्यक्ष हरिचन्द्र बस्नेतले आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै भारतमा मजदुरी गर्न गएका स्थानीय बासिन्दा बाढीपछि सम्पर्कमा नआएको जानकारी दिए । उनले भने, “बाढीपछि बेपत्ता भएकाहरु हालसम्म सम्पर्कमा आएका छैनन्, उहाँहरुसित सम्पर्क हुन नसकेको परिवारजनले बताएका छन् ।”

    बेपत्ताको खोजी गरिदिन गाउँपालिकाका अध्यक्ष बस्नेतले परराष्ट्र मन्त्रालयसँग अनुरोध गरे । सोही क्षेत्रमा मजदुरी गर्दै आएका कुशे गाउँपालिकाका अन्य वडाका बासिन्दा पनि सम्पर्कमा नरहेको अध्यक्ष बस्नेतले बताए । जाजरकोटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मेखबहादुर मंग्रातीले बाढीमा परेर स्थानीय केही व्यक्ति बेपत्ता भएको कुशे गाउँपालिकाले जानकारी दिएको बताए । “जिल्लाका सबै स्थानीय तह र त्यहाँ रहेका प्रहरी चौकीलाई पत्राचार गरेर हर्सिल क्षेत्रमा काम गर्न गएका जाजरकोटबासीको नाम सङ्कलन गर्न निर्देशन दिएको छु । गृहमन्त्रालयमा समेत सोही अनुसारको जानकारी गराएको छु”, उनले भने ।

  • सेवाग्राही खोज्दै जनप्रतिनिधि र कर्मचारी सहरमा

    सेवाग्राही खोज्दै जनप्रतिनिधि र कर्मचारी सहरमा

    २२ साउन, म्याग्दी । सेवाग्राही खोज्दै म्याग्दीको धवलागिरि गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरु सहर झरेका छन् । सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने लाभग्राहीको नामावली नवीकरण, जन्मदर्ता, नाताप्रमाणित, सिफारिसलगायत सेवा उपलब्ध गराउन घुम्ती शिविर लिएर जनप्रतिनिधि र कर्मचारी प्रमुख सहरमा पुगेका हुन् ।

    यस साउन १८ र १९ गते काठमाडाँैमा घुम्ती शिविरमार्फत सेवा दिएको गाउँपालिकाले बुधबारदेखि प्रदेशको राजधानी पोखराको नदीपुरस्थित नेपाल छन्त्याल सङ्घको सभाहलमा शिविर सञ्चालन गरेको छ । पहिलो दिन करिब १५० जना सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने लाभग्राहीको नामावली नवीकरण, जन्मदर्ता, नाता प्रमाणित र नागरिकताको सिफारिससम्बन्धी सेवा लिएका गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष रेशम पुनमगरले जानकारी दिए ।


    “हरेक वर्ष भत्ताका लागि ‘बायोमेट्रिक’ सहित लाभग्राही सूची नवीकरण गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ”, उनले भने, “गाउँपालिकामा नाम भए पनि बजारमा बसोबास गर्ने ज्येष्ठ नागरिक, अशक्त, बिरामी लाभग्राहीहरुलाई बर्खामा गाउँसम्म पुग्न कष्ट, झन्झट र दुःख हुने भएकाले जनप्रतिनिधि र कर्मचारी नै सहर झरेर नवीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाएका हौँ ।” गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रेमप्रसाद पुनले सेवाग्राहीको सहजताका लागि जनप्रतिनिधि र वडासचिवहरु सहरमा पुगेर सेवा दिएको बताए ।

    अध्यक्ष र उपाध्यक्ष पुनद्वयका साथै सातवटै वडाका अध्यक्ष र तीन जना वडा सचिवहरुले शिविरमा सेवा दिए । गत आर्थिक वर्षमा धवलागिरिका दुई हजार ९३८ जनालाई रु १० करोड ५८ लाख चार हजार २८८ सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गरिएको थियो । सेवासुविधा र अवसरका लागि सहरबजारमा बसोबास गरे पनि धेरैले औपचारिक रुपमा बसाइँसराइ गरेका छैनन् । गत आर्थिक वर्षमा धवलागिरिमा ७६ परिवार बसाइँ गरेर जाँदा १० परिवार आएका थिए ।

  • वैदेशिक रोजगारीमा ठगिएकाको ५५ लाख फिर्ता

    वैदेशिक रोजगारीमा ठगिएकाको ५५ लाख फिर्ता

    २२ साउन, गलकोट । यहाँको काठेखोला गाउँपालिका–७ रेश घर भएका चेतबहादुर थापाको रोजगारीको सिलसिलामा २०७२ सालमा साउदीमा मृत्यु भयो । उनको मृत्युपछि परिवारले १० वर्षसम्म कुनै क्षतिपूर्ति तथा राहत पाएनन् । तर आप्रवासी स्रोत केन्द्रको पहलमार्फत थापाको परिवारले १० वर्षपछि राहत रकम प्राप्त गरे । साउदी सरकारले व्यक्तिको विवरण पत्ता लगाउन नसक्दा भएको समस्या केन्द्रले समन्वय गरी पत्ता लगायो । वैदेशिक रोजगारीमा गएर अङ्गभङ्ग भएका परिवारले उपचारका लागि आवश्यक सहयोग, शव झिकाउने, क्षतिपूर्ति दिलाउने र मनोपरामर्शजस्ता काममा केन्द्रको सक्रियता देखिएको छ ।

    केन्द्रले यहाँ एक वर्षमा १२८ वटा वैदेशिक रोजगारीसँग सम्बन्धित घटना दर्ता भएकामा ५८ वटा समस्या समाधान गरेको केन्द्रका सूचना तथा परामर्शकर्ता गङ्गा शर्माले बताए । उनका अनुसार ७२ वैदेशिक ठगीमध्ये २२ ठगीको उजुरी समाधान भएर ठगिएको रु ५५ लाख १५ हजार फिर्ता भएको छ । सम्पर्कविहीन, कागजपत्र नभएको, विदेशमा जेल जीवन बिताउँदै आएका २५ उजुरी दर्ता भएकामा १३ समस्या समाधान भएको छ ।


    त्यसैगरी एक वर्षमा १० जना विदेशमा मृत्यु भएकाको शव ल्याउने र राहत रकम परिवारलाई भुक्तानी गरेको छ । दश मृत्यु तथा छ वटा अङ्गभङ्ग भएका उजुरीमध्ये १३ वटाको समस्या समाधान गरिएको र परिवारले रु ६७ लाख छ हजार राहत रकम प्राप्त गरको शर्माले बताए । आप्रवासी स्रोत केन्द्र बागलुङका प्रमुख मीन उपाध्यायले वैदेशिक रोजगारीमा जानेको सङ्ख्या बढ्दै गएकाले ठगी, अङ्गभङ्ग, मृत्यु तथा जेल पर्नेजस्ता घटनाको सङ्ख्यामा वृद्धि भएको बताए ।

    उनले काम, दाम, कम्पनी फरक र पासपोर्ट जफतलगायतका १५ वटा उजुरी दर्ता भएकामा १० वटा उजुरीको समस्या समाधान गरिएको बताए । उपाध्यायले जिल्ला प्रशासन कार्यालयको सहजीकरणमा कन्सुलर सेवा विभागबाट प्राप्त रु २१ लाख ३० हजार २५४ वैदेशिक रोजगारीसँग सम्बन्धित पीडितलाई उपलब्ध गराइएको बताए ।

  • फलामले लागेर क्रेन अपरेटरको मृत्यु

    फलामले लागेर क्रेन अपरेटरको मृत्यु

    २२ साउन, निजगढ । यहाँको जीतपुर सिमरा उपमहानगरपालिका–९ स्थित नारायणी स्पार्क प्रालिमा गए राति फलामले लागेर एक ‘क्रेन अपरेटर’को मृत्यु भएको छ । क्रेनले फलाम उठाउने क्रममा आफैँलाई लागेर भारत उत्तर प्रदेश ननौरा बलियाका ५३ वर्षीय रामभवन यादवको मृत्यु भएको हो । फलामले टाउकोमा लागेर गम्भीर घाइते भएका यादवको उपचारका क्रममा वीरगञ्जस्थित नारायणी अस्पतालमा मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी निरीक्षक खेम नेपालले जानकारी दिए ।

  • घानामा हेलिकप्टर दुर्घटना, दुई मन्त्रीसहित ८ जनाको ज्यान गयो

    घानामा हेलिकप्टर दुर्घटना, दुई मन्त्रीसहित ८ जनाको ज्यान गयो

    २२ साउन, काठमाडौं । घानामा एक सैनिक हेलिकप्टर दुर्घटनामा परेको छ । जसमा परी दुई मन्त्रीसहित ८ जनाको मृत्यु भएको अन्तर्राष्ट्रिय समाचार एजेन्सीहरुले पुष्टी गरेका छन् । घानाको दक्षिणी असान्ती क्षेत्रमा दुर्घटना भएको खबर छ । दुर्घटनामा रक्षामन्त्री एडवर्ड ओमान बोआमा र वातावरणमन्त्री इब्राहिम मुर्तला मुहम्मदको ज्यान गएको छ । हेलिकप्टरमा दुई मन्त्रीसहित पाँच यात्रु र तीन चालक दलका सदस्य थिए ।

    मृत्यु हुनेहरुमा उपराष्ट्रिय सुरक्षा संयोजक अल्हाजी मुहम्मद मुनिरु लिमुना, नेशनल डेमोक्रेटिक कांग्रेसका उपाध्यक्ष सामुएल सार्पोङ, सांसदका उम्मेदवार सामुएल अबोआग्ये छन् । तीन चालक दलका सदस्यमा स्क्वाड्रन लिडर पिटर बाफेमी अनाला, फ्लाइङ अफिसर मालिन ट्वुम–अम्पाडु र सर्जेन्ट एर्नेस्ट एडो मेन्साह रहेको समाचारमा उल्लेख छ । हेलिकप्टर राजधानी अक्राबाट ओबुआसीतर्फ जाँदै थियो । जेड९ हेलिकप्टर दक्षिण घानाको एक प्रमुख खानी क्षेत्रमा जाँदै थियो ।

  • देशभर आज जलवाष्पयुक्त हावाको प्रभाव कमजोर

    देशभर आज जलवाष्पयुक्त हावाको प्रभाव कमजोर

    २२ साउन, काठमाडौं । हाल मनसुनको न्यून चापीय रेखा सरदर स्थानको उत्तरतर्फ, मुलुकको तराईमा अवस्थित छ । देशभर मनसुनको प्रभाव रहे तापनि जलवाष्पयुक्त हावाको प्रभाव केही कमजोर देखिएको छ । मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार आज कोशी र लुम्बिनी प्रदेशलगायत देशको पहाडी भू–भागमा साधारणतया बदली रही बाँकी भू–भागमा आंशिक बदली रहनेछ ।

    कोशी र लुम्बिनी प्रदेशको पहाडी र तराई भू–भागका केही स्थानहरू तथा बाँकी प्रदेशका पहाडी र तराई भू–भागका भू–भागका थोरै स्थानहरूमा मध्यम वर्षाको सम्भावना छ । कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशको पहाडी भू–भागको एक–दुई स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएको छ ।

    त्यसैगरी आज राति देशभर साधारणतया बदली रहनेछ । मधेस प्रदेशलगायत कोशी र लुम्बिनी प्रदेशको पहाडी र तराई भू–भागका केही स्थानहरूमा तथा बाँकी प्रदेशका पहाडी र तराई भू–भागका थोरै स्थानहरूमा मध्यम वर्षाको सम्भावना छ । कोशी प्रदेशको पहाडी भू–भागको एक–दुई स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको महाशाखाद्वारा प्रकाशित बुलेटिनमा उल्लेख छ ।

  • प्रयोग हुन छाडेपछि खेर जाँदै भेडाको ऊन

    प्रयोग हुन छाडेपछि खेर जाँदै भेडाको ऊन

    २२ साउन, म्याग्दी । दुई दशकअघिसम्म यहाँको मालिका गाउँपालिका–३ खटेनकी ६५ वर्षीया पूर्णकला पटेललाई भेडाको ऊनबाट काम्लो, हरदुब्लो बुन्न भ्याइनभ्याइ हुन्थ्यो । न्यानोका लागि ज्याकेट नहुँदासम्म हरदुब्लो ओड्ने गरिन्थ्यो । गलैँचाको विकल्पमा घरमा काम्लो बिछ्याउने, सिरकको विकल्पमा ओढ्ने चलन थियो”, उनले भनिन्, “सिरक, डसना, गलैँजा सहजै पाइन थालेपछि हाम्रा मौलिक सामग्री लोप हुन थाल्यो ।” परम्परागत राडी, पाखी, काम्लो, हरदुुब्लोको प्रयोग घट्न थालेको र बजारमा बिक्री नहुँदा भेडाको ऊन कृषकले जङ्गलमै फाल्ने गरेका छन् ।

    असार र कात्तिकमा ऊनले भेडालाई गर्मी हुुने र बाह्य परजीविको सङ्क्रमण नहोस भनेर ऊन काट्ने गरिन्छ । बिक्री नहुुने भएपछि घरायसी उपभोगबाहेकका ऊन जङ्गलमै फाल्ने गरेको अन्नपूर्ण गाउँपालिका–५ पाउद्वारका भेडापालक कृषक कमल पाइजाले बताए । “ऊन निकाल्ने आधुनिक औजारको अभावमा कैँचीको सहाराले काट्ने गरिन्छ”, उनले भने, “सीपयुुक्त जनशक्तिको अभावका कारण ऊनबाट कपडा बनाउने चलन हराउँदै गएपछि खपत पनि घटेको हो ।” ऊनबाट बुनेका मौलिक कपडा वातावरणमैत्री हुन्छ । म्याग्दीको गुर्जा, मल्कवाङ र कुइनेमङ्गलेमा बसोबास गर्ने अल्पसङ्ख्यक छन्त्याल समुदायको मौलिक पोसाक ऊनबाट बनेका कपडा हुन् ।

    आर्थिक वर्ष २०७९–८० मा १८ हजार ५६७ भेडा रहेको म्याग्दीमा २०८०र०८१ मा घटेर १७ हजार ५६५ वटामा झरेको भेटेरीनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रको तथ्याङ्क छ । अघिल्लो वर्ष ६१ हजार ४२४ वटा बाख्रा रहेको म्याग्दीमा २०८०–०८१ मा ६० हजार ४२३ मा झरेको केन्द्रका सूचना अधिकारी सुभाष रेग्मीले बताए ।
    ऊनको बजारीकरणमा समस्या भएको उनले बताए । सामाजिक विकास कार्यालय म्याग्दीका प्रमुख तारानाथ सुवेदीले भेडाबाख्राको ऊनबाट सामान बनाउनेलगायत मौलिक सीपहरु लोप हुन नदिन समुदायस्तरमा अन्तरपुस्ता ज्ञान सीप हस्तान्तरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको बताए । रघुगङ्गा गाउँपालिका–६ ठाडाखानीका बासिन्दाले मौलिकता जोगाउन गाउँका सबैले ऊनका कपडा लगाउने गरेको वडासदस्य टेकजित छन्त्यालले बताए ।

  • अमेरिकी करवृद्धिको चेतावनीपछि भारतीय सुरक्षा प्रमुख मस्कोमा

    अमेरिकी करवृद्धिको चेतावनीपछि भारतीय सुरक्षा प्रमुख मस्कोमा

    २२ साउन, काठमाडौं । वासिङ्टनले रुसी तेल खरिद गरेको भन्दै अमेरिकी कर वृद्धि गर्ने धम्की दिएपछि भारतका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार बुधबार मस्को पुग्नुभएको भारतीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् । भारत रुसी तेलको एक प्रमुख क्रेता हो र रूसका लागि तेल युक्रेनमा मस्कोको सैन्य आक्रमणको लागि राजस्व सङ्कलन गर्ने एक प्रमुख स्रोत हो। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले रुसी तेल खरिदमा भारतीय आयातमा कर वृद्धि गर्नेबारे विचार गरिरहेको बताएका छन् । यसबारे नयाँदिल्लीले आधिकारिक पुष्टि गरेको छैन तर द हिन्दू पत्रिका र एनटीडीभीले सुरक्षा प्रमुख अजित डोभालले मङ्गलबार राति मस्कोको भ्रमण गरेको बताएका छन् ।

    डोभालको मस्को भ्रमण अमेरिकी राजदूत स्टिभ विटकोफको भ्रमणसँग मिल्दोजुल्दो छ । उनले रुसी नेतृत्वसँग पनि भेट्ने तयारी गरेका छन् । ट्रम्पले रुसलाई युक्रेनमा आक्रमण रोक्न वा नयाँ सजाय भोग्न शुक्रबार सम्मसमय दिएका छन् । भारतको विदेश मन्त्रालयले रुसी तेल खरिद रोक्न अमेरिकी दबाब ‘अनुचित र अन्यायपूर्ण’ भएको भन्दै भारतले आफ्नो हितको रक्षा गर्ने बताएको छ । नयाँदिल्लीले ‘युक्रेनमा रूसी आक्रमण सुरु भएपछि परम्परागत आपूर्तिहरू युरोपमा डाइभर्ट भएकालेरूसबाट आयात गर्न सुरु गरेको’ तर्क गरेको थियो।

    क्यापिटल इकोनोमिक्सका शिलन शाहका अनुसार भारतले सिद्धान्ततः अन्य आपूर्तिकर्तालाई तुलनात्मक रुपमा सहज आर्थिक प्रभावसहित भेट्न सक्छ तर राजनीतिक रुपमा यो चुनौती हुनेछ । “आन्तरिक रूपमा, ट्रम्पको मागलाई बेवास्ता गर्नु राम्रो हुनेछैन”, शाहले एक सन्देशमा भने, “नीति निर्माताहरू रूससँग सामान्यतया सौहार्दपूर्ण र लामो समयदेखिको सम्बन्धलाई तोड्न अनिच्छुक हुनेछन्।”

    यसैबीच, युक्रेनले मङ्गलबार रुसमा प्रहार गरिएका रुसी ड्रोनमा भारतनिर्मित पार्टपुर्जा फेला परेको बताएको छ । युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीका चिफ अफ स्टाफ एन्ड्री येर्माकले टेलिग्राममा एक पोस्टमा भन्नुभएको छ, “हामीले रुसीहरूलाई अन्य देशबाट सामग्री प्राप्त गर्ने क्षमताबाट बञ्चित गर्नुपर्छ र युक्रेनीहरूको हत्या रोक्नुपर्छ।” विश्लेषकहरूका अनुसार भारतले रुसी सैन्य उपकरण र तेल खरिद गरेकोमा ट्रम्पको आक्रोशले नयाँ दिल्ली र मस्कोबीच शीतयुद्धदेखि नै ऐतिहासिक रूपमा घनिष्ठ सम्बन्ध रहेको तथ्यलाई नजरअन्दाज गरेको छ ।

    ‘स्टकहोम इन्टरनेसनल पिस रिसर्च इन्स्टिच्युट’को तथ्याङ्कअनुसार सन् २००९ देखि २०१३ को बीचमा रुसले भारतलाई ७६ प्रतिशत सैन्य उपकरण निर्यात गरेको थियो । हालैका वर्षहरूमा यो प्रतिशतमा उल्लेखनीय गिरावट आएको छ, भारत अझै पनि प्रमुख सैन्य उपकरणका लागि रूसमा निर्भर छ ।

  • फ्रान्समा भीषण डढेलो : एक जनाको मृत्यु, नौ जना घाइते

    फ्रान्समा भीषण डढेलो : एक जनाको मृत्यु, नौ जना घाइते

    २२ साउन, पेरिस । फ्रान्सको दक्षिणी क्षेत्रमा फैलिएको एक भीषण डढेलोलाई नियन्त्रणमा लिन सयौं अग्निनियन्त्रकहरू खटिएका छन् । उक्त आगलागीबाट एक जना नागरिकको ज्यान गएको छ भने नौ जना घाइते भएको पुष्टि गरिएको छ । अड प्रिफेक्चरकी महासचिव लुसी रोएस्चका अनुसार, “डढेलो अझै पूर्ण रूपमा नियन्त्रणमा आएको छैन र हालको मौसमीय अवस्था—खडेरी, तीव्र गर्मी र हावाका कारण स्थिति प्रतिकूल बन्दै गएको छ ।” उक्त डढेलो मंगलबार सुरु भएको हो र यसले हालसम्म अड क्षेत्रका कम्तीमा २५ घरमा क्षति पु¥याएको छ । करिब दुई हजार अग्निनियन्त्रक उक्त आगो निभाउने कार्यमा निरन्तर जुटिरहेका छन् । यो डढेलो यस वर्षको फ्रान्समा अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो भएको जनाइएको छ ।

    एक ज्येष्ठ महिलाको आफ्नै निवासमा ज्यान गएको पुष्टि गरिएको छ । एक जना अझै बेपत्ता छन् । दुई जना घाइतेमध्ये एकको अवस्था चिन्ताजनक रहेको जनाइएको छ । साथै, सात जना अग्निनियन्त्रकहरू धुवाँको कारण घाइते भएका छन् । अहिलेसम्म करिब १२ हजार हेक्टर ९२७ हजार एकड० क्षेत्रफल आगलागीबाट प्रभावित भएको बताइएको छ । रोएस्चले भने, “डढेलो त्यस्ता क्षेत्रमा फैलिँदैछ जहाँ प्राकृतिक अवस्था आगो फैलिन अनुकूल छन् । यसलाई नियन्त्रणमा लिन केही दिन लाग्ने सम्भावना रहेको छ ।”
    डढेलोको जोखिमका कारण केही क्याम्पिङ स्थलहरू र कम्तीमा एक बस्ती आंशिक रूपमा सुरक्षित स्थानमा सारिएको छ भने केही सडकहरू पनि अस्थायी रूपमा बन्द गरिएका छन् । ५१ वर्षीय डेविड सेर्दानले, “मैले सबै वस्तुहरू पछि छोडेर सुरक्षित स्थानतर्फ प्रस्थान गर्नुप¥यो,” भन्दै घटनाप्रति दुःख व्यक्त गरे, उनी सान्त–लोरेन्ट–दे–ला–काब्रेरिसका बासिन्दा हुन्, जहाँ एक महिलाले घर नछोड्ने निर्णय लिएपछि उनको निधन भएको जनाइएको छ ।

    सेर्दानले थपे, “मेरो भाग्य राम्रो मान्छु, किनकि मेरो क्षति केवल भौतिक हो ।” प्रधानमन्त्री फ्राँस्वा बायरू र गृहमन्त्री ब्रुनो रेटाइयोले आज अड क्षेत्रको अवलोकन भ्रमण गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । “मानिसहरूले सबै कुरा गुमाइरहेका छन्” फ्रान्सको आपतकालीन सेवा अनुसार, यस गर्मीमा मात्रै करिब नौ हजार साना ठूला डढेलोका घटनाहरू भइसकेका छन् ।
    राष्ट्रपति इमानुएल माक्रोंले सामाजिक सञ्जाल ‘एक्स’ (पूर्व ट्विटर) मार्फत सम्पूर्ण जनशक्तिहरू परिचालन गरिएको जानकारी दिनुहुँदै सबै नागरिकलाई ‘अत्यधिक सावधानी अपनाउन’ आग्रह गरेका छन् । अड क्षेत्रमा पछिल्ला वर्षहरूमा डढेलोबाट प्रभावित क्षेत्रको सङ्ख्या उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ । यसमा कम वर्षा र अङ्गुरका बगैंचाहरूको हटाइको कारणले आगो फैलिन सजिलो बनाएको बताइएको छ ।
    फाब्रेजान नगरकी स्थानीय बासिन्दा ओद डामेसिनले वर्तमान परिस्थितिलाई दुःखद् भन्दै भने, “गर्मी सुरु भएदेखि यति धेरै आगलागीका घटनाहरू देख्दा मन दुःखी हुन्छ । यो वनस्पति, वन्यजन्तु तथा घरजग्गा गुमाइरहेका मानिसहरूका लागि अत्यन्त पीडादायी अवस्था हो।” युरोपेली संघको कोपर्निकस जलवायु अवलोकन संस्थानका अनुसार, यस वर्षको प्रारम्भदेखि हालसम्म फ्रान्समा करिब २४ हजार हेक्टर भूभाग आगलागीबाट प्रभावित भइसकेको छ । यो सङ्ख्या सन् २०१९ र २०२२ का अभिलेखीय डढेलोहरूसँग तुलना गर्दा भने कम रहेको जनाइएको छ ।

  • उत्तराखण्डमा पहिरो र बाढीको प्रकोप : यसरी हुँदैछ उद्धार

    उत्तराखण्डमा पहिरो र बाढीको प्रकोप : यसरी हुँदैछ उद्धार

    २२ साउन, काठमाडौं । हिमालय क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीपछि हराइरहेका कैयौं व्यक्तिहरूको खोजीका लागि भारतीय सेनाले बुधबार तालिमप्राप्त कुकुर, मानवरहित यन्त्र, ठूला मेसिन र उद्धार टोली परिचालन गरेको छ । उत्तराखण्ड राज्यको धाराली नामक पहाडी नगरमा हिजो परेको ठूलो पहिरो र बाढीका कारण कम्तीमा चार जनाको ज्यान गएको र ५० जना भन्दा बढी अझै सम्पर्कविहीन रहेको उद्धार अधिकारीहरूले जनाएका छन् ।

    जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विज्ञहरूले यो घटनालाई ‘सावधानीको संकेत’ भन्दै चेतावनी दिएका छन्, जसले विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिको गम्भीर असर देखाएको छ । हरेक वर्ष असारदेखि असोज महिनासम्म पर्ने झरीका समयमा पहिरो र बाढीका घटनाहरू सामान्य जस्तै भएका भए पनि वातावरणीय परिवर्तन र तीव्र शहरीकरणका कारण यस्ता विपत्तिहरूको सङ्ख्या र प्रभाव दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको विज्ञहरूको भनाइ छ ।

    अत्यधिक वर्षाले उद्धारकार्यमा ठूलो कठिनाइ पुर्याएको छ । सञ्चार सेवा अवरुद्ध भएका कारण सम्पर्कमा समस्या आइरहेको छ । यद्यपि, उद्धारकर्मीहरू दुर्गम स्थानहरूमा पुग्न थालेपछि हराइरहेका व्यक्तिको सङ्ख्या घटाइएको बताइएको छ। मंगलबार रातिसम्म करिब १०० जना हराइरहेका थिए ।
    राष्ट्रिय विपद् प्रतिक्रिया बलका मोहेन शाहेदीले भने, “हराइरहेका व्यक्तिहरूको खोजी कार्य जारी छ ।”
    भारतीय सञ्चार माध्यममा प्रसारित दृश्यहरूमा बाढीका कारण बहुउद्देश्यीय घरहरू क्षतिग्रस्त हुँदै बगिरहेको, स्थानीय मानिसहरू भाग्दै गरेको तथा सम्पूर्ण बस्ती नै बगाइरहेको देखिन्छ । शाहेदीका अनुसार धारालीबाट ५० जना भन्दा बढी र तल्लो गाउँ हर्सिलबाट ११ जना सैनिक अझै सम्पर्कविहीन छन् ।
    भारतीय सेनाले जनाएको छ, “थप सैनिक टुकडीहरू, तालिमप्राप्त कुकुर, मानवरहित यन्त्र, ढुंगा हटाउने उपकरण लगायतका साधनहरू प्रयोग गरेर उद्धार कार्य तीव्र बनाइएको छ।” विपद् प्रभावित क्षेत्रमा बाटो बगाइएकाले हेलिकप्टरद्वारा अत्यावश्यक सामग्री आपूर्ति गरिएको छ र मानिसहरूको उद्धार पनि भइरहेको छ, यद्यपि वर्षा र हुस्सुले उडानमा अवरोध गरेको जनाइएको छ ।

    उत्तराखण्डका मुख्यमन्त्री पुष्कर सिंह धामीले यो बाढी भीषण वर्षाका कारण भएको ‘मूल बादल विस्फोट’ (क्लाउडबस्र्ट)बाट उत्पन्न भएको बताउँदै, उद्धार कार्य युद्धस्तरमा अघि बढाइएको जानकारी दिए । कसैलाई पनि समयमै थाहा पाउन नदिई केही सेकेन्डमै बाढीले पुरै बस्ती बगाएको भिडिओहरूमा देखिन्छ । सुमन सेम्वालले ‘इन्डियन एक्सप्रेस’लाई बताए अनुसार उनका बाबुले माथिल्लो गाउँबाट “गडगडाहटसहित” बाढी आएको देखेका थिए ।

    उनले भने, “यो दृश्य अकल्पनीय थियो। मानिसहरू चिच्याउन खोजे तर आवाज सुन्ने कोही थिएन । १५ सेकेन्डमै बाढीले सबै बगायो ।” बाढीले धाराली नगरको ठूलो भागमा हिलो थुपारेको छ । केही स्थानमा हिलोको गहिराइ १५ मिटर पुगेको अनुमान गरिएको छ, जसले केही घरहरू पूरै ढाकेका छन् ।
    सरकारी र सैनिक उद्धार टोलीद्वारा सार्वजनिक गरिएका तस्बिरहरूमा मानिसहरू ढुंगा हटाउँदै, ठूला यन्त्रद्वारा बाटो खुलाउने प्रयास गरिरहेको देखिन्छ ।
    सरकारी मौसम विभागका अनुसार, उत्तराखण्ड राज्यका सबै ठूला नदीहरू हाल खतरा स्तरभन्दा माथि बगिरहेका छन् । सेनाले भनेको छ, “निरन्तरको वर्षाका कारण पानीको सतह बढ्दै गएकोले बासिन्दाहरूलाई उच्च स्थानमा सारिएको छ ।”
    संयुक्त राष्ट्रसंघको मौसम विज्ञान संस्थाले अघिल्लो वर्ष नै बढ्दो बाढी र खडेरी जलवायु परिवर्तनको गम्भीर सङ्केत हुन्, जसले पृथ्वीको जलचक्रलाई थप अव्यवस्थित बनाउँदै जनाएको थियो । नेपालस्थित ‘अन्तर्राष्ट्रिय हिमाली विकास केन्द्र’का जलविद् मनिष श्रेष्ठका अनुसार, २४ घण्टामा परेको २७० मिलिमिटर वर्षा “अत्यधिक घटनाको श्रेणीमा पर्छ ।”
    उनका अनुसार, “पर्वतीय क्षेत्रमा यस्ता तीव्र वर्षाले समथर क्षेत्रमा भन्दा बढी सिधा असर पार्दछ ।” सतत सम्पदा जलवायु प्रतिष्ठान, नयाँ दिल्लीका जलवायु अभियन्ता हर्जित सिंहले भने, “विकासको नाममा अवैज्ञानिक, अव्यवस्थित र लापरबाहीपूर्वक गरिएको निर्माण कार्यले प्रकृतिक संरचनाहरू नष्ट गरिरहेको छ।” उनले थपे, “वैश्विक तापक्रम वृद्धिले हाम्रो वर्षालाई चरम बनाइरहेको छ। यो विनाशकारी क्षति अब हाम्रो अन्तिम चेतावनी बन्नुपर्छ।”

  • माओवादीका कारण व्याख्यात्मक टिप्पणीसहित एमसिसी पारित भएको : अध्यक्ष दाहाल

    माओवादीका कारण व्याख्यात्मक टिप्पणीसहित एमसिसी पारित भएको : अध्यक्ष दाहाल

    राष्ट्रिय समाचार समिति
    २१ साउन, काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आफ्नो पार्टीको जोडवलमा व्याख्यात्मक टिप्पणीसहित ‘एमसिसी’ पारित भएको बताएका छन् । निर्मल लामा स्मृति प्रतिष्ठानका अध्यक्ष लीलामणि पोखरेलद्वारा लिखित ‘नेपालमा एमसिसी’ पुस्तक विमोचन गर्दै उनले व्याख्यात्मक टिप्पणीसहित पारित भएकाले ‘एमसिसी’ नेपालका पक्षमा रहेको बताए । अध्यक्ष दाहालले भने, “जनताका अगाडि सर्वसम्मतरुपमा व्याख्यात्मक टिप्पणीसहित एमसिसी पारित भएको छ, त्यो आफैँमा राष्ट्रिय स्वाधिनताका लागि आन्दोलन गर्ने ढोका बनेको छ, माओवादीले छाडेर हिँड्दा जस्ताको तस्तै पास हुने अवस्था थियो, त्यसो हुन दिएनौँ । अब त्यसमा बोल्ने ठाउँ रहेको छ ।”

    उनले अन्तरराष्ट्रिय कानुनका ज्ञाताबाट प्राप्त सुझावसहित भियना ‘कन्भेन्सन’का आधारमा केही बोल्ने ठाउँ रहने जानकारी प्राप्त भएपछि माओवादी केन्द्रको जोडवलमा व्याख्यात्मक टिप्पणीसहित एमसिसी पारित भएको स्पष्ट गरे । अध्यक्ष दाहालले ‘एमसिसी’का पक्ष र विपक्षमा वकालत गर्नेहरूका लागि विमोचित पुस्तक पठनीय सामग्री भएको बताए । माओवादी केन्द्रका नेता एवं पुस्तकका लेखक पोखरेलले आफ्नो पार्टीले बाध्यात्मक परिस्थितिमा व्याख्यात्मक टिप्पणीसहित एमसिसी पारित गरेको जानकारी दिँदै सुरक्षा चुनौतीसहित समग्र पक्षलाई समेटेर पुस्तक तयार पारेको जानकारी दिए । पार्टी कार्यालय पेरिसडाँडामा आज आयोजित कार्यक्रममा प्रतिष्ठानका उपाध्यक्ष एवं माओवादी केन्द्रका नेता दीनानाथ शर्माले ‘एमसिसी’का बारेमा बुझ्न चाहने पाठकका लागि पुस्तक महत्वपूर्ण हुने विश्वास व्यक्त गरे ।

  • प्रधानमन्त्रीसँग लगानी प्रवर्द्धनसम्बन्धी महासङ्घका कार्यकारी निर्देशकको भेट

    प्रधानमन्त्रीसँग लगानी प्रवर्द्धनसम्बन्धी महासङ्घका कार्यकारी निर्देशकको भेट

    राष्ट्रिय समाचार समिति
    २१ साउन, तुर्कमेनिस्तान । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग लगानी प्रवर्द्धनसम्बन्धी निकायको विश्व महासङ्घ (वाइपा)का कार्यकारी निर्देशक इजमाइल इर्साहिले आज शिष्टाचार भेट गरेका छन् । भूपरिवेष्ठित विकासशील राष्ट्रहरूको तेस्रो संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सम्मेलनका क्रममा उहाँहरूबीच साइडलाइन भेट भएको हो ।

    भेटका अवसरमा नेपालमा लगानी अभिवृद्धिको सम्भावना र नेपालको लगानी प्रवर्द्धन बोर्डले महासङ्घको सदस्यता लिनेलगायत विषयमा छलफल भएको भेटमा सहभागी संयुक्त राष्ट्रसङ्घका लागि नेपालको स्थायी प्रतिनिधि लोकबहादुर थापाले जानकारी दिए । भेटमा प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार विष्णुप्रसाद रिमाल, परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव अमृतबहादुर राई, स्थायी प्रतिनिधि थापालगायत सहभागी थिए ।

  • जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पन्न प्रकोपको सामना गर्न विश्वव्यापी साझेदारीका लागि प्रधानमन्त्रीको आह्वान

    जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पन्न प्रकोपको सामना गर्न विश्वव्यापी साझेदारीका लागि प्रधानमन्त्रीको आह्वान

    प्रकाश सिलवाल–रासस
    २१ साउन, तुर्कमेनिस्तान । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पन्न चुनौतीहरुको सामनाका लागि विश्वव्यापी सहकार्य र साझेदारी बढाउन जोड दिएका छन् । भूपरिवेष्ठित विकासशील राष्ट्रहरू ९एलएलडिसी० को तेस्रो संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सम्मेलनका क्रममा आज आयोजित ‘जलवायु परिवर्तनका कारण सिर्जित प्रकोपमा भूपरिवेष्ठित विकासशील देशहरुले अवलम्बन गर्नुपर्ने अनुकूलन क्षमताको अभिवृद्धि र लचिलोपन’ विषयका छलफल सत्रलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालले कार्बन उत्सर्जनमा अति न्यून योगदान गरे पनि नेपालले जलवायु परिवर्तनको प्रतिकूल असर भोगिरहेको बताए ।


    प्रधानमन्त्री ओलीले दिगो विकासको चुनौती सामनाका लागि समन्वयात्मक काम गर्न आग्रह गर्दै नेपालको हिमशृङ्खला पग्लने क्रमले मानवीय र भौतिक जोखिम हुने गरेकाले जलवायु परिवर्तनमा हिमालदेखि समुद्रसम्मको रक्षाको अवधारणाका साथ सगरमाथा संवाद कार्यक्रम आयोजना गरिएको स्मरण गराए । उनले नेपालले जलवायु जोखिम न्यूनीकरणका लागि दीर्घकालीन एकीकृत अनुकूलन रणनीति पनि तयार गरेकाले सोको कार्यान्वयनका लागि विदेशी साझेदार संस्थाहरुले पनि सघाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

    समृद्री सतह वृद्धिमा कारण हिमाल पग्लन थालेको तथ्य राख्दै उहाँल हिमालदेखि समुद्रसम्मको एकीकृत जलवायु अनुकूलन कार्ययोजना बनाउन विश्वसमुदायसँग आग्रह गरे । “हिमालय प्राकृतिक रिचार्ज सिस्टम भएकाले हिमाल पग्लन र समुद्रको तापक्रम बढ्न नदिन विश्वव्यापी साझा प्रयास आवश्यक छ”, प्रधानमन्त्री ओलीले भने, “दिगो विकासका लक्ष्यको प्राप्ति गर्न समन्वयात्मक र एकीकृत प्रयासका लागि हामीले विश्वव्यापी साझा प्रयासलाई अझ गति दिनुको विकल्प छैन । यसमा नेपालकोतर्फबाट उचित सहकार्य हुनेछ । सम्मेलनका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीका आजका लागि निर्धारित औपचारिक कार्यक्रमहरु सकिएका छन् ।”

  • सप्तरी गोलीकाण्ड : चारबुँदे मागसहित ज्ञापनपत्र बुझाइयो

    सप्तरी गोलीकाण्ड : चारबुँदे मागसहित ज्ञापनपत्र बुझाइयो

    राष्ट्रिय समाचार समिति
    २१ साउन, बोदे बर्साइन । सप्तरीको राजगढमा प्रहरीको गोली लागेर स्थानीय लालु यादवको मृत्यु भएपछि गाउँपालिकास्तरीय सङ्घर्ष समिति गठन भएको छ ।
    स्थानीय युवा दीपेन्द्र यादवको संयोजकत्वमा सङ्घर्ष समिति गठन भएको हो । सङ्घर्ष समितिले आज साँझ प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई चारबुँदे मागसहितको ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । यादवलाई गोली प्रहार गर्ने प्रहरी निरीक्षक वीरेन्द्रकुमार यादवलाई निलम्वन गरी कर्तव्य ज्यान मुद्दा दर्ता गर्न र प्रहरी उपरीक्षकलाई अविलम्ब विभागीय कारबाहीको माग ज्ञापनपत्रमा गरिएको छ ।

    यादव हत्याको गम्भीर उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्न, यादवलाई सहिद घोषणा गर्दै परिवारलाई क्षतिपुर्ति उपलब्ध गराउन र सीमाक्षेत्रमा प्रहरी आतङ्क बन्द गरी शान्तिसुरक्षा कायम गर्न माग गरिएको छ । चौबिस घण्टाभित्र माग पूरा नभए थप आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्ने चेतावनी दिइएको छ । मङ्गलबार राति पुगेको प्रहरीले चलाएको गोली लागी यादव घाइते भएका थिए । उनको उपचारका क्रममा गजेन्द्रनारायण सिंह अस्पताल राजविराजमा मृत्यु भएको थियो । नेपालबाट भारततर्फ मदिरा तस्करी भइरहेको भन्दै प्रहरीले मदिरा नियन्त्रणमा लिन जाँदा स्थानीयले ढुङ्गामुडा गरेपछि गोली चलाउनुपरेको बताएको छभने मृतकका परिवारले नियन्त्रणमा लिइ गोली चलाएको आरोप लगाएको छ ।

    यसैबीच, आजै सप्तरी उद्योग वाणिज्य सङ्घले पनि लालुप्रसाद यादवको हत्यारालाई कारबाहीको माग गरेको छ । सङ्घले प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र पठाउँदै घट्नाको छानबिन गरी दोषीउपर कडा कारबाहीको माग गरेको हो । दोषीहरुलाई कानुनको दायरामा ल्याएर कारबाही नगरिए थप आन्दोलन गर्न बाध्य हुने चेतावनी ज्ञापनपत्रमा छ ।

  • बेपत्ता तीन किशोरी परिवारको सम्पर्कमा

    बेपत्ता तीन किशोरी परिवारको सम्पर्कमा

    राष्ट्रिय समाचार समिति
    २१ साउन, दमौली । यहाँको भानु नगरपालिका–२ भकुन्थोकबाट बेपत्ता भएका तीन किशोरी परिवारको सम्पर्कमा आएका छन् । १५ वर्षीया अस्मिता तामाङ, १६ वर्षीया सम्झना सुनार र १५ वर्षीया सीता सुनार गत सोमबारदेखि बेपत्ता भएका थिए । सोमबार बिहान विद्यालय जान घरबाट निस्किएका उनीहरु विद्यालय नगई बेपत्ता भएका थिए । उनीहरु परिवारको सम्पर्कमा आएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब उपरीक्षक अशोक थापाले जानकारी दिए । किशोरीहरुले आफूहरुलाई खोज्न पर्दैन भनेर भनेको उनले उल्लेख गरे ।

    सोमबार साँझसम्म पनि परिवारको सम्पर्कमा नआएपछि परिवारले इलाका प्रहरी कार्यालय भानुमा खोजी गरिदिन निवेदन दिएका थिए । उनीहरुको मोबाइलको अन्तिम लोकेसन पोखरा देखिएको छ । उता, भानु नगरपालिका–४ राना गाउँबाट गत मङ्गलबार सम्पर्कविहीन भएका दुई बालिका भेटिएका छन् । १२ वर्षीया मन्सु घर्ती र उनकी सानी बहिनी तीन वर्षीया कञ्चन घर्ती राति भेटिएका हुन् । काँक्रो चोरेको निहुँमा घरमा आमाले गाली गरेपछि त्यही रिसमा विद्यालय नगई दिनभर गाँउतिर लुकेको र राति अबेरसम्म खोज्दै गर्दा राति १२ बजे गाउँमै लुकेर बसेको अवस्थामा भेटिएको प्रहरीले जनाएको छ ।

  • इन्टर्नसीप पूरा गरेका ६० चिकित्सकलाई प्रमाणपत्र वितरण

    इन्टर्नसीप पूरा गरेका ६० चिकित्सकलाई प्रमाणपत्र वितरण

    राष्ट्रिय समाचार समिति
    २१ साउन, काठमाडौंं । नेपाली सेना स्वास्थ्य विज्ञान संस्थानअन्तर्गत चिकित्साशास्त्र महाविद्यालयमा अध्ययनरत एमबिबिएसतर्फका आठौँ ब्याचका इन्टर्नसीप पूरा गरेका ६० जना चिकित्सकलाई प्रमाणपत्र वितरण गरिएको छ । जङ्गी अड्डामा आज आयोजित कार्यक्रममा प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलले सो प्रमाणपत्र वितरण गरे ।

    कार्यक्रममा प्रधान सेनापतिले इन्टर्नसीप पूरा गरेका चिकित्सकलाई बधाई दिँदै आगामी कार्यकालको शुभकामना दिएको सैनिक जनसम्पर्क तथा सूचना निर्देशनालयले जनाएको छ । कार्यक्रममा कार्यक्रममा बलाधिकृत, बलाध्यक्ष, रथीबृन्द, महाविद्यालयका प्राध्यापक तथा प्राचार्य र अधिकृतहरूको उपस्थिति थियो । विसं २०६८ भदौबाट सञ्चालनमा आएको नेपाली सेना स्वास्थ्य विज्ञान संस्थानअन्तर्गत चिकित्साशास्त्र महाविद्यालयबाट हालसम्म आठ सय १५ जना चिकित्सकले एमबिबिएस अध्ययन पूरा गरेका छन् ।

  • राजनीतिक दल स्वमूल्याङ्कन कार्यविधि संविधानविपरीत रहेको विपक्षी दलको निष्कर्ष

    राजनीतिक दल स्वमूल्याङ्कन कार्यविधि संविधानविपरीत रहेको विपक्षी दलको निष्कर्ष

    २१ साउन, काठमाडौं । रासस । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ९माओवादी केन्द्र०सहितका विपक्षी दलहरूले ‘राजनीतिक दल स्वमूल्याङ्कन कार्यविधि, २०८२’ संविधान विपरित रहेको निष्कर्ष निकालेको छ । माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को आह्वानमा संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा आज बसेको विपक्षी दलहरुको बैठकले सो कार्यविधि स्वमूल्याङ्कनका नाममा दलमाथि नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यका साथ ल्याउन लागिएको ठहर गरेको हो ।

    बैठकमा अध्यक्ष दाहालले सो कार्यविधि हालको संविधान, ऐन तथा कानुन विपरीत रहेकाले सम्र्पूण दलको साझा धारणा बनाउन आवश्यक रहेको बताए । माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुनले सत्ता गठबन्धनमा रहेका कांग्रेस र एमालेले निर्वाचन आयोगलाई सो कार्यविधि जारी गर्न स्वीकृति दिएको सूचना पाएको जनाउँदै त्यसका आधारमा निर्वाचन आयोगले कार्यविधिमा राखेको प्रावधान साना दललाई नियन्त्रण गर्ने प्रयास भएको बताए ।

    नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले प्रस्तावित कार्यविधि राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ सँग मेल नखाने बताए । उनले कार्यविधिबाट प्रस्तावित समिति, त्यसका संयोजक तथा अधिकारहरू संविधान र कानुनको मर्मविपरीत रहेको उल्लेख गरे । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेता गणेश पराजुलीले कार्यविधिको मनसाय नै गल्तीपूर्ण भएको दाबी गर्दै आफूहरू यसको विरोधमा रहेको प्रष्ट पारे । जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा चन्द्रकान्त राउतले निर्वाचन आयोगले साना दलहरूको अभिलेख अद्यावधिक नगरेको गुनासो गर्दै आयोग साना पार्टीलाई हटाउने रणनीतिमा लागेको बताए ।


    आम जनता पार्टीका अध्यक्ष प्रभु साहले संविधान र ऐन विपरीत भएको स्पष्ट रहेको भन्दै यसविरुद्ध सङ्घर्ष आवश्यक भएको बताए । राष्ट्रिय प्रजातन्त्रज्ञ पार्टीका नेता बुद्धिमान तामाङ, लोसपाकी नेतृ रेखा यादव, जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा सीके राउत, नागरिक उन्मुक्तिका नेता तथा अन्य दलका प्रतिनिधिले कार्यविधि संविधान, लोकतन्त्र र दलको स्वायत्तताविरुद्ध रहेको टिप्पणी गरे ।

  • प्रतिनिधिसभाको बैठक बस्दै, यस्ता छन् एजेण्डा

    प्रतिनिधिसभाको बैठक बस्दै, यस्ता छन् एजेण्डा

    २१ साउन, काठमाडौं । सङ्घीय संसद् प्रतिनिधिसभाको बैठक आज अपराह्न १ः०० बजे सङ्घीय संसद् भवन नयाँ बानेश्वरमा बस्दैछ । आजको बैठकमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले ‘औद्योगिक सम्पत्तिसम्बन्धी विधेयक, २०८२ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने सम्भावित कार्यसूची छ । बैठकमा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले ‘भन्सार विधेयक, २०८० माथि राष्ट्रियसभाबाट भएको संशोधनमाथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नेछन् । अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समिति, कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति, विधायन व्यवस्थापन समिति र सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिको बैठक बस्दैछ ।

    अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा ‘लुम्बिनी विकास कोषको वर्तमान अवस्था, प्रगति र चुनौतीलगायतका विषयमा’ समसामयिक छलफल गर्ने कार्यसूची छ । कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा ‘भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८२’ का सम्बन्धमा दफावार छलफल हुनेछ ।
    विधायन व्यवस्थापन समितिमा ‘जलस्रोत विधेयक, २०८१’ को मस्यौदा प्रतिवेदन उपर छलफल हुनेछ । त्यस्तै, सार्वजनिक नीति तथा प्रत्योजित विधायन समितिमा ‘राष्ट्रिय निकुञ्जसँग सम्बन्धित प्रतिवेदन’का सम्बन्धमा छलफल गर्ने कार्यसूची छ ।

  • बर्दियाको किरिनखोलामा जलसतह सतर्कता तहभन्दामाथि

    बर्दियाको किरिनखोलामा जलसतह सतर्कता तहभन्दामाथि

    २१ साउन, काठमाडौं । बर्दियाको किरिनखोला जलमापन केन्द्रको जलसतह सतर्कता तह पार गरेकाले आवश्यक सावधानी अपनाउन जल तथा मौसम विज्ञान विभागले आग्रह गरेको छ । विभागले एक सूचना सार्वजनिक गर्दै बर्दियाको किरिनखोला जलमापन केन्द्रको जलसतह बढेको र नदीको तटीय क्षेत्र र डुबान भइरहने होचा स्थानमा आवश्यक सावधानी अपनाउन अनुरोध गरेको हो ।

    विभागले बुधबार बिहानसम्म आवश्यक सावधानी अपनाउनसमेत सबैको ध्यानाकर्षण गरेको छ । यसअघि विभागले रुकुम पश्चिमको ठूलो भेरी नदीको रिम्ना जलमापन केन्द्रको जलसतह सतर्कता तह पार गरेको र बढ्दो क्रममा रहेकाले आवश्यक सावधानी अपनाउन आग्रह गरेको थियो ।

  • यस्तो छ प्रधानमन्त्री ओलीको तुर्कमेनिस्तानमा आजका कार्यक्रम

    यस्तो छ प्रधानमन्त्री ओलीको तुर्कमेनिस्तानमा आजका कार्यक्रम

    २१ साउन, काठमाडौं । भूपरिवेष्टित विकासशील राष्ट्रहरू (एलएलडिसी)को तेस्रो संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सम्मेलनमा सहभागी हुन नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै तुर्कमेनिस्तानको तटवर्ती सहर अवाजामा रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आज विभिन्न कार्यक्रममा सहभागी हुँदै छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले आज ‘जलवायु परिवर्तनका कारण सिर्जित प्रकोपमा भूपरिवेष्ठित विकासशील देशहरुले अवलम्बन गर्नुपर्ने अनुकूलन क्षमताको अभिवृद्धि र लचिलोपन’ विषयका छलफल सत्रलाई सम्बोधन गर्ने कार्यसूची छ ।

    यस्तै, भूपरिवेष्ठित विकासशील देशहरूका लागि व्यापार तथा वाणिज्यको सहजता र क्षेत्रीय सहकार्य विषयक छलफल सत्रको प्रधानमन्त्री ओलीले सहअध्यक्षता गर्नेछन् । प्रधानमन्त्री ओलीले आजै काजकस्तान, अजरवैजान, ताजकस्तानका राष्ट्रपतिसँग शिष्टाचार भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम छ । यही साउन २० देखि २३ गतेसम्म अवाजामा भइरहेको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीलाई तुर्कमेनिस्तानका राष्ट्रपति सेरदार बेरदिमुहामेदोभ र संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसको औपचारिक निमन्त्रणा गरेका हुन् ।


    लगभग ४४ करोड जनसङ्ख्या भएको अफ्रिका, एसिया, युरोप र दक्षिण अमेरिकामा अवस्थित ३२ भूपरिवेष्टित विकासशील देशहरूले भाग लिने उक्त सम्मेलनमा समुद्रमा प्रत्यक्ष क्षेत्रीय पहुँचको अभाव र विश्व बजारबाट तिनीहरूको दुर्गमता र अलगावसँग सम्बन्धित विषयमा छलफल भइरहेको छ । ती मुलुकहरुको अन्तरराष्ट्रिय व्यापार अन्य देश हुँदै पारवहनमा निर्भर रहने हुनाले अतिरिक्त सीमापार गर्ने ठाउँ र प्रमुख बजारबाट लामो दूरी, बोझिलो पारवहन प्रक्रिया र अपर्याप्त पूर्वाधारसँगै यातायात तथा अन्य लेनदेन लागतको कुल लागतमा उल्लेखनीय वृद्धि गर्ने भएकाले भूपरिवेष्टित विकासशील देशहरूको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउने सन्दर्भमा छलफल जारी छ ।

    प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको भ्रमण टोलीमा श्रीमती राधिका शाक्य, प्रमुख सल्लाहकार विष्णुप्रसाद रिमाल, प्रतिनिधिसभाका सदस्य सूर्यबहादुर थापा क्षेत्री, प्रधानमन्त्रीका प्रमुुख स्वकीय सचिव राजेश बज्राचार्य, निजी चिकित्सक प्रा डा दिव्यासिंह शाह, परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव अमृतबहादुर राई, उच्चपदस्थ सरकारी अधिकारी सहभागी छन् । भूपरिवेष्टित विकासशील देशहरू समुद्रमा प्रत्यक्ष क्षेत्रीय पहुँच नभएका कारण अन्तरराष्ट्रिय व्यापार, कनेक्टिभिटी र आर्थिक विकाससँग सङ्घर्ष गरिरहेका छन् । विश्वव्यापी बजारबाट अलग्गिएको र पर्याप्त यातायात तथा खाद्य पूर्वाधार विकास गर्ने साधनबिना, भूपरिवेष्टित विकासशील देशहरूले दिगो विकास लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न गम्भीर चुनौतीको सामना गरिहेको सन्दर्भमा तेस्रो सम्मेलन भइरहेको हो ।

    सम्मेलनले समस्याका लागि नवीन समाधान, रणनीतिक साझेदारी र बढ्दो लगानीले यी चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न र यी राष्ट्रहरूको पूर्ण क्षमतालाई आकलन गर्न मद्दत गर्ने ठानिएको छ । सम्मेलनले यी देशहरूलाई सहयोग गरेर आपसी समान र समृद्ध भविष्य निर्माण गर्न टेवा दिनेछ । भूपरिवेष्टित विकासशील देशहरूसम्बन्धी दोस्रो संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन सन् २०१४ नोभेम्बर ३(५ मा अस्ट्रियाको भियनामा आयोजना गरिएको थियो । उक्त सम्मेलनले ‘अल्माटी’ कार्ययोजनाको कार्यान्वयनको समीक्षा गर्दै नयाँ र उदीयमान चुनौतीको सामनाका लागि साझेदारी तथा अवसरका सन्दर्भमा अन्तरराष्ट्रिय, क्षेत्रीय, उपक्षेत्रीय र राष्ट्रिय अन्तरराष्ट्रिय व्यापार तथा पारवहन यातायात सहयोग नीतिहरू पहिचान गर्नु र पारवहन यातायात प्रणालीहरूको विषयमा छलफल गरेको थियो ।

  • जङ्गली हात्ती दिउँसै बस्तीमा पसेपछि…

    जङ्गली हात्ती दिउँसै बस्तीमा पसेपछि…

    २१ साउन, कञ्चनपुर । कञ्चनपुरको लालझाडी गाउँपालिका–४ स्थित जाई–पर्सिया गाउँमा दिउँसै जङ्गली हात्ती प्रवेश गर्न थालेको छ । हात्ती बस्ती क्षेत्रमा दिउँसै देखिन थालेपछि स्थानीय बासिन्दा त्रसित भएका छन् । मङ्गलबार दिउँसो भाले वयस्क हात्ती गाउँ छिरेर सडक र खेतबारी हुँदै हिँडिरहेको देखिएको हो । हात्ती गाउँ पसेपछि स्थानीयले होहल्ला गरेर शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जतर्फ भगाएका थिए । हात्ती पुनः बस्तीमा फर्कने डर कायमै रहेको स्थानीय लक्ष्मण रानाले बताए ।


    “हात्तीले प्रत्येक वर्ष बाली नष्ट गर्छ, गत वर्ष एक जनाको ज्यानसमेत लिएको थियो”, उनले भने, “हामी त्रसित छौँ, हात्ती नियन्त्रणमा लिन सम्बन्धित निकायसँग माग गरिरहेका छौँ ।” जाई–पर्सिया गाउँमा प्रत्येक वर्ष जङ्गली हात्ती प्रवेश गर्ने, किसानको बालीमा क्षति पुर्याउने र जनधनको क्षति पुर्याउने काम गर्दै आएको छ । हात्ती लालझाडी संरक्षण क्षेत्र हुँदै जाई र पर्सिया गाउँ पसेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष निर्मल रानाले बताए ।


    लालझाडी सबडिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख करुणकर जोशीले लालझाडी संरक्षण क्षेत्रमा पाँच जङ्गली हात्ती रहेको जानकारी दिए । उनका अनुसार हात्ती बस्ती हुँदै निकुञ्जतर्फ आउजाउ गर्ने गरेको छ । हात्ती बस्तीतर्फ जुनसुकै बेला पनि आउन सक्ने भएकाले स्थानीय बासिन्दालाई सतर्कता अपनाउन आग्रह गरिएको उनले बताए ।