Category: फिचर

२० साउन, काठमाडौं । सूचना तथा प्रसारण विभागले अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ता र नवीकरणको कार्य स्थगित गरेको छ । विभागले आज सूचना जारी गर्दै विभागबाट दर्ता तथा नवीकरणको कार्य रोकिएको जानकारी गराएको हो । सरकारले केही नेपाल ऐन संशोधनमार्फत गरेको छापाखाना तथा प्रकाशनसम्बन्धी ऐन, २०४८ को व्यवस्थाअनुसार अब जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट अनलाइन दर्ता हुने व्यवस्था रहेको विभागले जनाएको छ ।

विभागले यसअघि अनलाइन सञ्चारमाध्यम सञ्चालन निर्देशिका, २०७३ बमोजिम हुँदै आएको अनलाइन सञ्चारमाध्यम (अनलाइन पत्रिका) दर्ता तथा नवीकरणको कार्य नयाँ कानुनी व्यवस्थासँग मिलाउन आवश्यक भएको भन्दै अहिलेलाई स्थगित गरिएको जनाएको हो ।

सूचनामा भनियको छ, “उपर्युक्त सन्दर्भमा राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाका आधारमा यस विभागबाट अनलाइन सञ्चारमाध्यम सञ्चालन निर्देशिका, २०७३ बमोजिम हुँदैआएको अनलाइन सञ्चारमाध्यम (अनलाइन पत्रिका) दर्ता तथा नवीकरणको कार्य स्थगन गरिएकोइ व्यहोरा जानकारीका लागि अनुरोध छ ।” छापाखाना तथा प्रकाशनसम्बन्धी ऐन, २०४८ मा थपिएको दफा ७ (ख) बमोजिम अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ता अनिवार्य हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

उक्त दफाअनुसार अनलाइन सञ्चारमाध्यम सञ्चालन गर्न इच्छुक व्यक्तिले तोकिएको दस्तुरसहित स्थानीय अधिकारीसमक्ष निवेदन दिनुपर्नेछ ।

काठमाडौँ, २० साउन स् ‘सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकको प्रतिवेदनमा भएको त्रुटि छानबिन विशेष समिति’ले सो विधेयकलाई अन्तिमरूप दिने क्रममा प्रतिनिधिसभा, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापतिले उत्तरदायीपूर्ण र सचिवले परिभाषित जिम्मेवारी पूरा नगरेको ठहर गरेको छ । समितिले आज प्रतिनिधिसभामा पेस गरेको प्रतिवेदनमा सो प्रकरणमा संलग्न राजनीतिक व्यक्तिको राजनीतिक र नैतिक जिम्मेवारी तथा कर्मचारीको पदीय र कानुनी जिम्मेवारी हुने हुँदा सोहीबमोजिम गर्न सुझाव दिइएको छ ।

गत जेठ २ मा परिमार्जनसहित सर्वसम्मत पारित गरेको समितिको निर्णय र मस्यौदा प्रतिवेदनमा सभापति रामहरि खतिवडाको हस्ताक्षर भएको र परिमार्जित मस्यौदा प्रतिवेदन समितिका सदस्यलाई देखाई छलफल गरी सभामा पेस गर्नुपर्नेमा सो नगरी निश्चित व्यक्तिबीच अनौपचारिक बैठक बसी प्रतिवेदन पठाएको समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

मस्यौदा प्रतिवेदन सभापतिको हस्ताक्षरबाट सभामा पेस भएको देखिँदा कानुनतः हस्ताक्षरकर्ताको हैसियतले मस्यौदामा देखिएको गम्भीर त्रुटिका सम्बन्धमा सभापतिले उत्तरदायीपूर्ण र समन्वयकारी भूमिका वहन नगरेको समितिको निष्कर्ष छ । समितिका सचिव सुरजकुमार दुरा सचिवको हैसियतले उपसमिति र समितिको बैठकमा प्रारम्भदेखि नै रही प्रतिवेदन लेख्नेसमेत भूमिका रहेको हुँदा सचिवले पनि परिभाषित जिम्मेवारी पूरा नगरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सो विधेयकको समिति र उपसमितिमा हुने छलफलमा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको प्रतिनिधि सहसचिव र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको प्रतिनिधिको रूपमा रहेका सहसचिव प्रारम्भदेखि नै संलग्न रहेको र विधेयकको प्रतिवेदन निज सहसचिवले जेठ ६ गते प्राप्त गरे पनि विधेयकको त्रुटि सच्याउन सम्बन्धित समितिलाई जानकारी गराई सुधार गर्न ध्यान नदिएको समितिको निष्कर्ष छ ।

जनताको मतादेशमार्फत प्राप्त विधायिकी अधिकार सभा र संसदीय समितिले प्रयोग गर्ने संविधान र सम्बन्धित सभाको नियमावलीले व्यवस्था गरेको सम्बन्धमा सभा वा समितिले गरेका निर्णयको सम्मान र पालना गर्दै कार्यान्वयन गर्नु, गराउनु सरकारी निकाय र पदाधिकारीको कानुनी जिम्मेवारी भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । “यस संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थाको आधारमा संसदीय समिति र सभाले पारित गरेको उक्त विधेयकमा राखिएको ‘कुलिङ अफ पिरियड’ को विषय हटाउन समूह बनाई सार्वजनिक रूपमा ‘लबिइङ’ गर्दै हिँड्नु परिभाषित जिम्मेवारी भएका पदाधिकारीको पदीय आचरण मान्न सकिन्न”, प्रतिवेदनमा लेखिएको छ ।

राज्य व्यवस्था समितिले पारित गरेको सो विधेयकसम्बन्धी प्रतिवेदनमा रहेको विश्राम अवधि सम्बन्धमा मुख्यसचिव, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयका सचिव (कानुन) को प्रत्यक्ष संलग्नता नदेखिए पनि त्यससम्बन्धमा सार्वजनिक रूपमै विपक्षमा देखिनु शोभनीय नभएको समितिले ठहर गरेको छ ।

“विधेयकको दफा ८२ को उपदफा ९४० र ९५० का बीच कानुनी तादात्म्यता सम्बन्धमा गम्भीर त्रुटि भएको देखिँदा यसमा संलग्न पदाधिकारी वा व्यक्तिलाई के कस्तो कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने सम्बन्धमा राजनीतिक व्यक्तिलाई राजनीतिक र नैतिक जिम्मेवारी तथा कर्मचारीको पदीय र कानुनी जिम्मेवारी हुने हुँदा सोहीबमोजिमको सुझाव एवं निष्कर्ष छ”, प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

छानबिन समितिका सभापति जीवन परियारले सो विधेयकका सम्बन्धमा मिहीन रूपमा दफावार छलफल नगरिएको, परिमार्जन गरिएको प्रतिवेदन समितिका सदस्यले अन्तिममा नहेरेको र छलफल नगरिएको छानबिनका क्रममा पाइएको स्पष्ट पारे । उनले मस्यौदा प्रतिवेदनसँग मूल विधेयक एकीकरण गरी मिलाउने प्रणाली नभएको र विधेयक मस्यौदामा मिलाउने जिम्मेवारीमा संलग्न पक्षले आफ्नो दायित्व पूरा नगरेकाले कानुनी तादाम्यता नमिलेको सदनलाई जानकारी गराए ।

प्रतिवेदनले सो त्रुटिका सम्बन्धमा राजनीतिक व्यक्तिलाई राजनीतिक र नैतिक जिम्मेवारी तथा कर्मचारीको पदीय र कानुनी जिम्मेवारी हुने हुँदा सोही बमोजिमको व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ । समितिले आगामी दिनमा यसखालका त्रुटि हुन नदिन मूल विधेयक र समितिको मूल प्रतिवेदन एकीकृत रूपमा हेर्ने र अध्ययन गर्ने अभ्यास प्रारम्भ गर्न सुझाव दिएको छ । विधेयकमाथिको दफावार छलफलमा सम्बन्धित मन्त्रालयका निश्चित तहका पदाधिकारीलाई मात्र समितिमा पहुँच दिने, विधेयक प्रस्तुतकर्ता मन्त्रीलाई त्यससम्बन्धमा बढी जवाफदेही बनाउने, संवेदनशील छलफलमा गोपनीयता र पारदर्शितालाई सन्तुलनमा राख्न सोही अनुरूप सरोकारवालाबाहेक र अन्यलाई विचार गरी प्रवेश दिन समितिले सुझाव दिएको छ ।

“समितिका निर्णयलाई एक रूपता कायम गर्न र मानवीय त्रुटि कम गर्न मार्गदर्शन तयार गरी लागू गर्ने, सभापतिले निर्णय प्रक्रियामा सबै सदस्यलाई विधेयकमा के–के परिमार्जन गरियो भन्ने विषयलाई वाचन गरी निर्णयमा सदस्यको हस्ताक्षर गर्ने पद्धतिको विकास गर्ने तथा समितिको अन्तिम प्रतिवेदन सभामा पठाउनुपूर्व अनिवार्य रूपमा समितिको बैठक राखी छलफल गराउनुपर्ने”, छानबिनको निष्कर्ष सुनाउँदै सभापति परियारले भने ।

समितिले राज्य व्यवस्था समितिका सभापति, सचिव, सदस्य, विज्ञ, गृहमन्त्री, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री, तत्कालीन सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री, विभिन्न राजनीतिक दलका मुख्य तथा प्रमुख सचेतक, संसद्मा रहेका सबै राजनीतिक दलका प्रमुख तथा प्रतिनिधि, स्वतन्त्र सांसदसँग अन्तरक्रिया र छलफल गरेको उनले जानकारी दिए ।

यसैगरी, समितिले मुख्यसचिव, उच्चपदस्थ कर्मचारी, संसद्का महासचिव, विभिन्न मन्त्रालयका सचिवसँग पनि प्रत्यक्ष साक्षात्कार गरेको थियो । समितिले २९ दिनसम्म विभिन्न ३७ पटक बैठक बसेर प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिएको हो । समितिले आजै सभामुख देवराज घिमिरेसमक्ष प्रतिवेदन बुझाएको थियो । सोमबार रातभर सिंहदरबारमा बैठक बसेर समितिले प्रतिवेदन तयार गरेको थियो ।

प्रतिनिधिसभाले गत असार २३ गते उच्चस्तरीय छानबिन विशेष समिति गठन गरेको थियो । समितिमा नेपाली कांग्रेसबाट जीवन परियार र सुशीला थिङ, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)बाट नारायणप्रसाद आचार्य र ईश्वरी घर्ती, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)बाट माधव सापकोटा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट गणेश पराजुली र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट रोशन कार्की रहेका थिए ।

१९ साउन, काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) को स्थायी कमिटी बैठक सम्पन्न भएको छ बैठकले आगामी भदौ तेस्रो सातादेखि मध्यपहाडी लोकमार्ग केन्द्रित जनजागरण अभियानलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउने भएको छ । पार्टीको स्थायी कमिटी बैठकले अत्यधिक वर्षाका कारण स्थगित भएको मध्यपहाडी लोकमार्ग केन्द्रित जनजागरण अभियानलाई आगामी भदौ तेस्रो सातादेखि पुनः सञ्चालनमा ल्याउने निर्णय गरेको हो ।

यस्तै, विसं २०७९ को पार्टीको राष्ट्रिय महाधिवेशनको कार्यतालिकाअन्तर्गत यस वर्षको दसैँपश्चात् केन्द्रीय समिति बैठक बस्ने र उक्त बैठकबाट राष्ट्रिय महाधिवेशनको मिति टुङ्गो लगाइने निर्णय भएको उपाध्यक्ष तथा पार्टी प्रवक्ता अग्नि सापकोटाले जानकारी दिए । बैठकले पार्टीको सङ्गठनात्मक एकता र वैचारिक स्पष्टता सुनिश्चित गर्न महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको उनले बताए ।

बैठकले विचारको स्वतन्त्रता र बहसलाई सम्मान गर्दै कार्यान्वयनमा एकरूपता ल्याउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । साथै, निजी स्वार्थमा आधारित, पार्टी हितविपरीत गतिविधि गर्ने गुट र स्वार्थ समूहको अन्त्य गर्ने सामूहिक सङ्कल्प व्यक्त गरिएको प्रवक्ता सापकोटाले बताए । “प्रतिगमन र यथास्थितिवादविरुद्ध दृढताका साथ उभिएर सामाजिक–आर्थिक रुपान्तरण र सामाजिक न्यायसहितको समृद्धि आजको राष्ट्रिय कार्यभार भएको निष्कर्षमा बैठक पुगेको छ । त्यस कार्यभार पूरा गर्न पार्टीको रुपान्तरण र पुनर्गठनको प्रक्रिया थप गतिशील र सशक्त रूपमा अघि बढाउन साङ्गठनिक एकता कायम गर्ने निर्णय गरिएको छ”, उनले भने ।

नेकपा (विप्लव) लगायत क्रान्तिकारी शक्तिहरूसँग पार्टी एकताको पहल गर्दै संवाद अघि बढाउने र समाजवादी मोर्चाको सुदृढीकरण तथा विस्तारमा पनि प्रयत्न गर्ने निर्णय भएको प्रवक्ता सापकोटाले जानकारी दिए । बैठकमा पार्टीबाट विगतमा भएका गल्ती, कमजोरीहरूको समीक्षासमेत गरिएको छ । बैठकले राष्ट्रियता, जनतन्त्र, जनजीविका, सुशासन तथा सामाजिक न्यायसँग सम्बन्धित विविध विषयमा समसामयिक राजनीतक प्रस्ताव गर्दै खबरदारी गरेको छ । यही साउन १६ गतेदेखि सुरु भएको बैठक आज सम्पन्न भएको हो ।

१९ साउन, काठमाडौं । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कक्षा १२ को नतिजा प्रकाशित गरेको छ । आज साँझ प्रकाशित नतिजाअनुसार नियमिततर्फ ६१ दशमलव १७ र आंशिकतर्फ ३६ दशमलव ४९ प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण भएका छन् । गत वैशाख २१ गतेदेखि सञ्चालन गरिएको परीक्षामा नियमिततर्फ तीन लाख ९६ हजार ३४७ परीक्षार्थी सहभागी भएकामा दुई लाख ४२ हजार ७६५ विद्यार्थीले ग्रेड प्राप्त गरेका छन् । यसमा ३८ दशमलव ८३ विद्यार्थीले ‘ननग्रेड’ प्राप्त गरेका बोर्डले जनाएको छ ।

यस्तै, आंशिकतर्फ एक लाख १४ हजार ६४० विद्यार्थी सहभागी भएकामा ४१ हजार ८४० ले ग्रेड प्राप्त गरेका छन् । समग्रमा कुल पाँच लाख ११ हजार ५२५ परीक्षार्थीमध्ये दुई लाख ८४ हजार ३०५ जनाले ग्रेड प्राप्त गरेका बोर्डका अध्यक्ष महाश्रम शर्माले जानकारी दिनुभयो । यस्तै, नियमिततर्फ ११ र आंशिकतर्फ छ गरी १७ जनाको परीक्षा रद्द गरिएको छ । ननग्रेड आएका विद्यार्थीको ग्रेडवृद्धि परीक्षा आगामी भदौ २८ र २९ गते सञ्चालन हुने बोर्डले जनाएको छ ।

१९ साउन, काठमाडौं । सङ्घीय संसद् प्रतिनिधिसभाको बैठक आज अपराह्न १ः०० बजे सङ्घीय संसद् भवन नयाँ बानेश्वरमा बस्दैछ । आजको बैठकमा सङ्घीय संसद्का महासचिव ‘संवैधानिक परिषद् (काम कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन ) विधेयक, २०७९’ को सम्बन्धमा राष्ट्रपतिबाट प्राप्त सन्देशको जानकारी गराइनेछ ।

त्यसैगरी लेखा समितका सभापति ऋषिकेश पोखरेलले ‘सार्वजनिक लेखा समितिको ३२औँ वार्षिक प्रतिवेदन, २०८२’ मा उल्लिखत सुझावहरु आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा ४१ को उपदफा २ बमोजिम स्वीकृत गर्न प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नेछन् । युवा तथा खेलकूलमन्त्री तेजुलाल चौधरीले ‘राष्ट्रिय खेलकूद विकास (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८२’ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने सम्भावित कार्यसूची छ ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले ‘विश्व व्यापार सङ्गठनको मत्स्य उद्योगमा सहुलियतसम्बन्धी सम्झौतालाई अनुमोदन गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची छ ।