Category: फिचर

रासस

२ असार, काठमाडौं । सातवटै प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२–८३ को वार्षिक आय र व्ययको अनुमान सम्बन्धित प्रदेशसभामा पेस गरेका छन् । कर्णाली प्रदेशले आइतबार मध्यरातमा बजेट ल्याएको छ । केन्द्र सरकारमा जस्तै प्रदेशमा पनि न्यून राजस्व र स्रोतको चाप व्यवस्थापन मुख्य चुनौतीका रूपमा देखिन्छ । सबैजसो प्रदेशले अघिल्ला आर्थिक वर्षमा खर्च गर्न नसकेर बचत रहेको रकमलाई पनि बजेट स्रोत देखाएका छन् । गण्डकी र मधेस प्रदेशले घाटा बजेट ल्याएर आन्तरिक ऋण उठाउने गरी बजेटको जोहो गरेका छन् । आगामी आर्थिक वर्षमा गण्डकी प्रदेशले रु एक अर्ब ७५ करोड र मधेस प्रदेशले रु दुई अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखेका छन् ।

कर्णाली प्रदेश
प्रतिपक्षी दलको अवरोधका कारण कर्णाली प्रदेशसभा बस्न नसकेपछि वार्षिक राजस्व र व्ययको अनुमान पेस गर्ने कार्यसूची प्रभावित भएको थियो । आइतबार मध्यरातमा प्रदेशसभा बैठक सञ्चालन भएपछि त्यहाँका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री राजिवविक्रम शाहले आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान प्रदेशसभामा पेस गर्नुभयो ।

कर्णाली प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२\८३ का लागि रु ३२ अर्ब ९९ करोड ६६ लाख ५५ हजार बराबरको बजेट ल्याएको छ । यो चालु आर्थिक वर्षको बजेटभन्दा करिब पाँच प्रतिशत बढी हो । कूल विनियोजनमध्ये चालुतर्फ रु सात अर्ब ७९ करोड ९१ लाख एक हजार अर्थात् २३.६४ प्रतिशत रहेको छ । पुँजीगततर्फ रु १९ अर्ब ९८ करोड २७ लाख १३ हजार अर्थात् कूल विनियोजनको ६०.५५ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ रु ६१ करोड ५० लाख अर्थात् कूल विनियोजनको १।६६ प्रतिशत बजेट छुट्याइएको छ । स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ रु चार अर्ब ५९ करोड ९८ लाख ४१ हजार अर्थात् १३.९५ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ ।

उक्त बजेटको स्रोतमध्ये आन्तरिक आयबाट रु ९६ करोड ७४ लाख ११ हजार, चालु आर्थिक वर्ष खर्च हुन नसकी बचत हुने बजेटबाट रु पाँच अर्ब ६९ करोड ६८ लाख ४४ हजार र सङ्घीय सरकारबाट राजस्व बाँडफाँटबाट जाने रु १० अर्ब २७ करोड ३० लाख स्रोत व्यहोर्ने अनुमान गरिएको छ । वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट रु १० अर्ब ५६ करोड चार लाख, सशर्त अनुदानबाट रु चार अर्ब ४४ करोड ६० लाख, समपुरक अनुदानबाट रु ५३ करोड ९७ लाख र विशेष अनुदानबाट रु ४९ करोड ४६ लाख स्रोत परिचालन गरिने अनुमान छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२\८३ का लागि रू ३३ अर्व ४७ करोड ६० लाख ४८ हजारको बजेट ल्याएको छ । आइतबार सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा बैठकमा आर्थिक मामिलामन्त्री बहादुरसिंह थापाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पेस गर्नुभयो । यो प्रदेशले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको कूल बजेटमध्ये चालुतर्फ रू १० अर्व २० करोड ८१ लाख ४२ हजार अर्थात् ३०.४९ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ रू १९ अर्व ८३ करोड दुई लाख छ हजार अर्थात् ५९.२५ प्रतिशत र अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गत रु तीन अर्व ४२ करोड ७७ लाख अर्थात् १०.२४ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ । वित्तीय व्यवस्थातर्फ रू एक करोड छुट्याएको छ ।

सुदूरपश्चिम सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि अनुमान गरेको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये आन्तरिक राजस्व परिचालनबाट रू एक अर्व ६५ करोड, सङ्घ सरकारबाट राजस्व बाँडफाँट भई प्राप्त हुने रू नौ अर्व ८७ करोड २५ लाख, सङ्घीय रोयल्टी बाँडफाँट वापत प्राप्त हुने रकम रू आठ करोडलाई बजेटको स्रोत देखाइएको छ ।

त्यसैगरी सङ्घ सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदान रू आठ अर्ब ९२ करोड ५६ लाख, चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को विनियोजनबाट बचत हुने अनुमानित रकम रू सात अर्व ६६ करोड ६३ लाख ४८ हजार, सशर्त अनुदानबाट प्राप्त हुने रू चार अर्व १६ करोड ३० लाख, सङ्घीय समपूरक अनुदानबाट प्राप्त हुने रू ६० करोड २६ लाख र विशेष अनुदानबाट प्राप्त हुने रू ५१ करोड ६० लाखलाई आगामी आर्थिक वर्षको व्ययको स्रोत अनुमान गरिएको छ ।

लुम्बिनी प्रदेश
लुम्बिनी प्रदेश आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री धनेन्द्र कार्कीले आइतबार लुम्बिनी प्रदेशसभामा बजेट प्रस्तुत गर्नुभयो । लुम्बिनीले आगामी आर्थिक वर्षका लागि कूल रु ३८ अर्ब ९१ करोडको बजेट ल्याएको छ । जसमध्ये, चालुतर्फ रु १२ अर्ब एक करोड ४७ लाख ८६ हजार अर्थात् ३०.८८ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ रु २३ अर्ब ४७ करोड १४ लाख ६५ हजार अर्थात् ६०.३२ प्रतिशत र वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ रु तीन अर्ब ४२ करोड ३७ लाख ४९ हजार अर्थात् ८.८० प्रतिशत छ ।

लुम्बिनी प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्षमा अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये आन्तरिक राजस्वबाट रु सात अर्ब ७८ करोड ४ लाख नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने राजस्व बाँडफाँटबाट रु ११ अर्ब ८६ करोड ५६ लाख, नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने रोयल्टी रु ४१ करोड ५० लाख, स्थानीय तहबाट बाँडफाँड भई प्राप्त हुने राजस्व रु दुई अर्ब ८२ करोड ९० लाख प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ ।

सङ्घ सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट रु आठ अर्ब ४४ करोड ४४ लाख, सशर्त अनुदानबाट रु चार अर्ब ६६ करोड १५ लाख, समपुरक अनुदानबाट रु ५१ करोड ४० लाख, विशेष अनुदानबाट रु ४० करोड र चालु आर्थिक वर्षको नगद मौज्दातबाट रु दुई अर्ब परिचालन गर्नेगरी बजेटको स्रोत देखाइएको छ ।

गण्डकी प्रदेश
आगामी आर्थिक वर्षका लागि गण्डकी प्रदेशले रू ३१ अर्ब ९७ करोड ९९ लाख ९९ हजार बराबरको बजेट ल्याएको छ । आइतबार गण्डकी प्रदेशसभामा आर्थिक मामिलामन्त्री डा टकराज गुरुङले आगामी आर्थिक वर्षको आय र व्ययको अनुमान पेस गर्नुभयो ।

आगामी आर्थिक वर्षको लागि अनुमान गरिएको खर्चमध्ये चालुतर्फ रू १२ अर्ब ६३ करोड ६६ लाख ७५ हजार अर्थात कूल विनियोजनको ३९.५ प्रतिशत रहेको छ । पूँजीगततर्फ रू १९ अर्ब नौ करोड ३३ लाख २४ हजार अर्थात् कूल विनियोजनको ५९ दशमलव ७ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ २५ करोड अर्थात कूल विनियोजनको ०.८ प्रतिशत छ । यो प्रदेशले आगामी वर्षमा रू एक करोड ५४ लाख ५२ हजार सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुने अनुमान गरेको छ ।

गण्डकी प्रदेशका लागि आगामी आर्थिक वर्षका लागि छुट्याइएको बजेटको स्रोतमध्ये केन्द्र सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट रू सात अर्ब ७३ करोड ८९ लाख, राजस्व बाँडफाँटबाट रू नौ अर्ब ७९ करोड २९ लाख ४० हजार, रोयल्टी बाँडफाँटबाट रू ४९ करोड ८९ लाख ७७ हजार, सशर्त अनुदानतर्फ रू तीन अर्ब ३५ करोड ६४ लाख, समपूरक अनुदानतर्फ रु ६३ करोड ९७ लाख र विशेष अनुदानतर्फ रू ४९ करोड ८६ लाख प्राप्त हुने गरी स्रोतको अनुमान गरिएको छ ।

यो प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्ष आन्तरिक राजस्व रू पाँच अर्ब ४५ करोड ८४ लाख ८८ हजार उठाउने अनुमान गरेको छ । साथै, चालु आर्थिक वर्षको वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन पश्चात रू दुई अर्ब २४ करोड ५० लाख ९४ हजार नगद मौज्दात बचत हुने रकमलाई पनि बजेटको स्रोत देखाइएको छ । बाँकी रु एक अर्व ७५ करोड आन्तरिक ऋण उठाउने गण्डकी प्रदेश सरकारको योजना छ ।

बागमती प्रदेश
बागमती प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कुन्दनराज काफ्लेले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रदेशसभामा पेस गर्नुभयो । बागमती प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्षको लागि प्रस्तावित सरकारका योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न रु ६७ अर्ब ४७ करोड ७३ लाख २७ हजार बजेट छुट्याएको छ । कूल विनियोजनमध्ये चालुतर्फ रु २६ अर्ब चार करोड ४६ लाख ९१ हजार र पुँजीगततर्फ रु ४१ अर्ब ४३ करोड २६ लाख ३६ हजार विनियोजन गरिएको छ । कूल विनियोजन मध्ये चालुतर्फ ३८.६० प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ६१.४० प्रतिशत हुन आउँछ ।

बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको खर्च व्यहोर्ने स्रोत मध्ये कर राजस्वबाट रु २८ अर्ब ८७ करोड ८२ लाख १ हजार र अन्य राजस्वबाट रु ६ अर्ब ७९ करोड चार लाख १३ हजार उठाउने लक्ष्य राखेको छ । सङ्घीय वित्तीय हस्तान्तरणबाट प्राप्त हुने रु १४ अर्ब ८१ करोड ९३ लाख, चालु आर्थिक वर्षको अनुमानित सञ्चित कोषको बचत र विविध प्राप्तिबाट रु १६ अर्ब ९८ करोड ९४ लाख १३ हजार व्यहोरिने अनुमान गरिएको छ ।

मधेस प्रदेश
मधेस प्रदेशका अर्थमन्त्री सुनिलकुमार यादवले आइतबार मधेस प्रदेशसभामा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्नुभयो । यो प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्षका लागि कूल रु ४६ अर्ब ५८ करोड ३३ लाख ५१ हजारको बजेट ल्याएको छ । कूल विनियोजनमध्ये चालुतर्फ रु १६ अर्ब ७२ करोड पाँच लाख १७ हजार अर्थात् ३५.८९ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ रु ३० अर्ब २६ करोड २८ लाख ३४ हजार अर्थात् ६४.११ प्रतिशत रहेको छ । यो खर्च अनुमान चालु आर्थिक वर्षको बजेटको तुलनामा ६.१३ प्रतिशत बढी हो ।

मधेस प्रदेशको आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोत मध्ये आन्तरिक राजस्वबाट रु नौ अर्ब ५० करोड ८३ लाख स्रोत व्यहोर्ने अनुमान गरिएको छ । सङ्घ सरकारबाट जाने वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट रु सात अर्ब ७२ करोड १९ लाख तथा शसर्त अनुदानबाट रु चार अर्ब २६ करोड १८ लाख, विशेष अनुदान बाट रु ३९ करोड ४५ लाख र समपुरक अनुदानबाट रु ३५ करोड ८२ लाख गरी जम्मा रु १२ अर्ब ७३ करोड ६४ लाख बराबर वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत जाने रकमलाई आगामी आर्थिक वर्षको बजेट स्रोतका रूपमा देखाइएको छ ।

सङ्घीय राजस्व बाँडफाँटवाट रु १२ अर्ब ३५ करोड ८४ लाख प्रापत हुने र गत वर्षको नगद मौज्दातबाट रु १० अर्ब ३८ करोड दुई लाख ५१ हजार बराबर स्रोत व्यहोरिने अनुमान गरिएको छ । बाँकी अपुग रु दुई अर्ब रकम आन्तरिक ऋण उठाएर पूर्ति गर्ने गरी मधेस प्रदेशले बजेट स्रोत देखाएको छ ।

कोशी प्रदेश
कोशी प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्षका लागि रू ३५ अर्ब ८७ करोड ९९ लाख विनियोजन गरेको छ । कूल विनियोजनमध्ये चालुतर्फ रु १८ अर्ब ६७ करोड ३३ लाख अर्थात् ५२ प्रतिशत, पूँजीगततर्फ रु १७ अर्ब १० करोड ६५ लाख अर्थात् ४७.७ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ रु १० करोड अर्थात ०.३ प्रतिशत रहेको छ । कोशी प्रदेशको यो बजेटको आकार चालु आर्थिक वर्षको बजेटको तुलनामा १।७ प्रतिशतले बढी हो । कूल विनियोजनमा स्थानीय तहमा जाने वित्तीय हस्तान्तरणतर्फको रकम रु चार अर्ब ७० करोड ७२ लाख रहेको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च ब्यहोर्ने स्रोतमध्ये कोशी प्रदेश सरकारको आन्तरिक राजस्वबाट रू पाँच अर्ब ५० करोड, राजस्व बाँडफाँटबाट रू १२ अर्ब ३९ करोड ६० लाख र सङ्घबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट रू चार अर्ब ९८ करोड ३४ लाखलाई बजेट स्रोत देखाइएको छ । सशर्त अनुदानबाट रु चार अर्ब ५७ करोड १० लाख, समपुरक अनुदानबाट रु ३९ करोड़ १७ लाख र विशेष अनुदानबाट रू ५५ करोड ७२ लाख गरी राजस्व तथा वित्तीय हस्तान्तरणबाट जम्मा रू ३२ अर्ब ७४ करोड र रोयल्टीबाट प्राप्त हुने रकमबाट रु ३५ करोड ९९ लाखलाई बजेट स्रोत देखाइएको छ ।

बाँकी अपुग रकम नगद चालु आर्थिक वर्षमा खर्च गर्न नसकेको बजेट मौज्दातबाट रू तीन अर्ब १३ करोड ब्यहोर्ने गरी स्रोतको अनुमान गरिएको छ । कोशी प्रदेशसभामा त्यहाँका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री रामबहादुर मगरले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । कोशी प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्ष ५.३ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य बजेटमार्फत् राखेको छ ।

२ असार, म्याग्दी । म्याग्दी र बागलुङको ढोरपाटन जोड्ने सडकको ट्याक (मार्ग) जोडिएको छ । मध्यपहाडी लोकमार्गको बागलुङ खण्डको विकल्प र म्याग्दीको मङ्गला, मालिका र धवलागिरि गाउँपालिकाको ‘लाइफलाइन’ मानिएको बेनी–दरवाङ–मुना–जलजला– ढोरपाटन सडक काठमाडौँ र पोखराबाट बेनी हुँदै ढोरपाटन र पूर्वी रुकुम जोड्ने छोटो दुरीको सडक पनि हो ।

चालु आर्थिक वर्षमा सङ्घीय सरकारले विनियोजन गरेको रु पाँच करोड बजेटबाट सडक डिभिजन कार्यालय बागलुङले सञ्चालन गरेको योजनामार्फत म्याग्दीको धवलागिरि –२ मरेनीदेखि ढोरपाटनको जलजलासम्म सडकको ट्याक निर्माण भएको धवलागिरि गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रेमप्रसाद पुनले बताए ।
“मरेनीमाथिको जङ्गलदेखि जलजलातर्फ करिब नौ किलोमिटर सडकको ट्याक निर्माण भएको छ । ढोरपाटनबाट जलजलासम्म पनि १० किमी कच्ची सडक यसअघिनै जोडिएको थियो,” उनले भने, “डोजर जलजला पुगेपनि स्तरोन्नतिको काम सकिएपछि मात्र यातायातका साधन सञ्चालन गर्न सकिन्छ ।”

बेनीदेखि विसं २०५५ मा यो सडक निर्माण सुरु भएको थियो । बेनीदेखि मुना–खोरिया–मरेनी हँुदै जलजला करिब ६४ किलोमिटर सडकको मार्ग खुलेको हो । धवलागिरि गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष रेशम पुनमगरले बेनीबाट दरवाङ–मुना–जलजला–ढोरपाटन हुँदै पूर्वीरुकुमको टकसेरा जोड्ने सडकको मार्ग खोल्ने काम सकिए मध्यपहाडी लोकमार्गको बागलुङ खण्डभन्दा ७० किलोमिटर दूरी छोटिने बताए ।

उनका अनुसार पूर्वी रुकुमको टकसेराबाट ढोरपाटनको निसिलढोरसम्म आठ किलोमिटर सडकले जोडिन बाँकी छ । जलजला, ढोरपाटन र उत्तरगङ्गा जाने पर्यटक तथा स्थानीयवासीलाई यो सडक छोटो पर्छ । धवलागिरि गाउँपालिका–२ खोरियामा पाँच वर्षअघि पुगेको सडकलाई ढोरपाटनसँग जोड्न १९ किलोमिटरको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन बनाएर गाउँपालिकाले तीन वर्षअघि सङ्घीय सरकारसँग योजना तथा बजेटको प्रस्ताव गरेको थियो ।

बेनीदेखि तातोपानी–बाबियाचौर हुँदै तोलावाङसम्म २० किलोमिटर सडक प्रदेश सरकारमार्फत कालोपत्र भएको छ । प्रदेश सरकारले दरवाङदेखि ताकम मुना जोड्ने करिब १७ किलोमिटर सडक स्तरोन्नति गर्न दुई वटा शीर्षकमा योजना सञ्चालन गरेको प्रदेशसभा सदस्य रेशम जुग्जालीले बताए ।

मध्यपहाडी लोकमार्गको वैकल्पिक मार्ग र पूर्वी रुकुमसम्म जोडिने पश्चिम म्याग्दीको लाइफ लाइन मानिएको यो सडकको बाँकी मार्ग खोल्ने, विस्तारसँगै मर्मत, स्तरोन्नति र कालोपत्रका लागि बजेटको व्यवस्थापन र योजना कार्यान्वयनमा सरोकारवालाको चासो बढेको छ ।

१ असार, विराटनगर । कोशी प्रदेशसभाको आजको बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री रामबहादुर मगरले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२–८३ का रु ३५ अर्ब ८७ करोड ९९ लाख बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । कुल विनियोजन बजेटमध्ये चालुतर्फ रु १८ अर्ब ६७ करोड ३३ लाख अर्थात् ५२ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ रु १७ अर्ब १० करोड ६५ लाख अर्थात् ४७ दशमलव सात प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ रु १० करोड अर्थात् शून्य दशमलव तीन प्रतिशत रहेको छ । यो अनुमान चालु आर्थिक वर्षको विनियोजनको तुलनामा एक दशमलव सात प्रतिशतले बढी र संशोधित अनुमानको तुलनामा १२ प्रतिशतले बढी रहेको जनाइएको छ । कुल विनियोजनमा स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ रु चार अर्ब ७० करोड ७२ लाख रहेको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये प्रदेश सरकारको आन्तरिक राजस्वबाट रु पाँच अर्ब ५० करोड, राजस्व बाँडफाँटबाट रु १२ अर्ब ३९ करोड ६० लाख, सङ्घबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट रु आठ अर्ब ९८ करोड ३४ लाख हुने जनाइएको छ । साथै ससर्त अनुदानबाट रु चार अर्ब ५७ करोड १० लाख, समपूरक अनुदानबाट रु ३९ करोड १७ लाख र विशेष अनुदानबाट रु ५५ करोड ७२ लाख गरी राजस्व तथा वित्तीय हस्तान्तरणबाट जम्मा रु ३२ अर्ब ७४ करोड ९९ लाख र रोयल्टीबाट प्राप्त हुने रकमबाट रु ३५ करोड छ लाख खर्च व्यहोरिनेछ । बाँकी अपुग रकम नगद मौज्दातबाट रु तीन अर्ब १३ करोड व्यहोरिने मन्त्री मगरले बजेटमार्फत जानकारी दिएका छन् ।

प्रस्तुत भएको बजेट कार्यान्वयनबाट प्रदेशको समग्र आर्थिक आधारहरुको सबलीकरण भई आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्ने अनुकूल अवस्था सिर्जना हुने अपेक्षा गरिएको छ । यो बजेटले निजी क्षेत्रको लगानी वृद्धि गर्दै रोजगारीका अवसरको सिर्जना गर्न महत्वपूर्ण योगदान गर्ने, आन्तरिक राजस्व परिचालन सुदृढ गर्न, बजेट अनुशासन कायम गर्न र प्रदेश सरकारको लगानी प्रतिफलयुक्त क्षेत्रमा केन्द्रित गर्न सफलता मिल्ने बजेटले विश्वास लिएको छ । यसबाट सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापना थप सुधार भई विकासमा तीव्रता आउनाका साथै प्रस्तावित बजेटको कार्यान्वयनबाट आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ मा आर्थिक वृद्धिदर पाँच दशमलव तीन प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गरिएको छ ।

१ असार, काठमाडौं । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२\८३ का लागि रु ३३ अर्ब ४७ करोड ६० लाख ४८ हजारको बजेट विनियोजन गरेको छ । प्रदेशसभाको आजको बैठकमा आर्थिक मामिलामन्त्री बहादुरसिंह थापाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि कुल विनियोजित बजेटमध्ये चालुतर्फ रु १० अर्ब २० करोड ८१ लाख ८२ हजार र पुँजीगततर्फ रु १९ अर्ब ८३ करोड ८२ लाख छ हजार रहेको जानकारी दिए । यस्तै, अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरणअन्तर्गत रु तीन अर्ब ४२ करोड ७७ लाख र वित्तीय व्यवस्थातर्फ रु एक करोड विनियोजन गरिएको छ । विनियोजित कुल बजेटको चालुतर्फ ३० दशमलब ४९ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ ५९ दशमलब २५ प्रतिशत हो ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये आन्तरिक राजस्व परिचालनबाट एक अर्ब ६५ करोड, नेपाल सरकारवाट राजस्व बाँडफाँड भई प्राप्त हुने अनुमानित रकम रु नौ अर्ब ८७ करोड २५ लाख अनुमान गरिएको छ । सङ्घीय रोयल्टी बाँडफाँडबापत प्राप्त हुने रु आठ करोड, नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदान रु आठ अर्ब ९२ करोड ५६ लाख, चालु आर्थिक वर्षको विनियोजनबाट बचत हुने अनुमानित रकम रु सात अर्ब ६६ करोड ६३ लाख ४८ हजार, ससर्त अनुदानबाट प्राप्त हुने रु चार अर्ब १६ करोड ३० लाख, सङ्घीय समपूरक अनुदानबाट प्राप्त हुने अनुमान गरिएको रु ६० करोड २६ लाख र विशेष अनुदानबाट प्राप्त हुने अनुमान गरिएको रु ५१ करोड ६० लाख प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ ।

१ असार, काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेलको मूल्य बढाएको छ । निगमका अनुसार, पेट्रोलमा प्रतिलिटर रु एकले वृद्धि भएको छ भने डिजेल र मट्टितेलमा प्रतिलिटर रु दुईले वृद्धि भएको छ । निगमका अनुसार नयाँ मूल्य आज राति १२ बजेदेखि लागू हुनेछ । नयाँ मूल्य अनुसार अब काठमाडौं, पोखरा र दीपायलमा पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर रु एक सय ६० हुनेछ । यस्तै, डिजेल र मट्टितेलको मूल्य प्रतिलिटर रु एक सय ४५ पर्नेछ ।

१ असोर, पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ का लागि सडक, पुललगायत भौतिक पूर्वाधार आयोजनातर्फ रु ११ अर्ब ९८ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । आर्थिक मामिलामन्त्री डा टकराज गुरुङले आज प्रदेशसभा बैठकमा प्रस्तुत गर्नुभएको कुल रु ३१ अर्ब ९७ करोड ९९ लाख बजेटको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले ओगटेको हो । यो चालु आवको तुलनामा भने रु ७२ करोडले कम हो ।

चालु आवमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयतर्फ रु १२ अर्ब ७० करोड बजेट विनियोजन गरिएको थियो । उक्त मन्त्रालयको धेरै बजेट सडक र पुलका बहुवर्षीय आयोजनामा खर्च हुने गरेको छ । बजेटमा प्रदेश गौरवका आयोजना, एक निर्वाचन क्षेत्र –एक कृषि सडक, रणनीतिक महत्वका सडक तथा स्थानीय तहको प्रशासनिक केन्द्र जोड्ने सडकको निर्माण तथा स्तरोन्नतिलाई तीव्रता दिइने उल्लेख छ ।

उत्तर–दक्षिण सडकअन्तर्गतको भिमाद–डेढगाउँ–झ्यालबास–चोरमारा–दुम्कीबास–त्रिवेणी खण्ड, कास्की जिल्लाका सात ताल जोड्ने चक्रपथ, रुपा चक्रपथ, स्याङ्जाको ज्याग्दी करिडोर, म्याग्दी र बागलुङ जोड्ने दरबाङ–ढोरपाटन सडक, तमान–लाममेला–सोले सडक, गोरखाको चुवाडाँडा–पेल्चेत–कटुञ्जे–काशीगाउँ–केरौजा रुन्चेत सडक, चनौटे–ढिस्का–भच्चेक, शालिग्राम करिडोर र बुद्धसिंह मार्ग निर्माणलाई विशेष प्राथमिकता साथ बजेट विनियोजना गरेको आर्थिक मामिलामन्त्री डा गुरुङले जानकारी दिए ।
एसियाली विकास बैंकको सहयोग तथा स्थानीय पूर्वाधार विभागको समन्वयमा ग्रामीण सडक सञ्जाल सुधार कार्यक्रममार्फत गोरखाको अवुवा–बिर्दि–सेराबजार–पौवाटार, पर्वतको पातीचौर–बाजुङ–क्याङ–नागी र कास्कीको घट्टेखोला–धम्पुस–खानीगाउँ तथा नवलपुरको आलोक चक्रपथ कालोपत्रका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ । ती आयोजनाअन्तर्गत आगामी आवमा ७० किमि सडक कालोपत्र हुने जनाइएको छ ।

यस्तै सडक सञ्जाल नपुगेका गोरखाको चुमनुब्री र मनाङको नार्पाभूमि गाउँपालिकाको केन्द्र जोड्ने सडक निर्माणलाई निरन्तरता दिइने आर्थिक मामिलामन्त्री डा गुरुङले जानकारी दिए । मुस्ताङको कोरला, गोरखाको रुइला र नवलपुरको त्रिवेणी नाकासम्म सडकको विस्तार तथा स्तरोन्नतिका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको उनले उल्लेख गरे ।

दिगो र उत्थानशील पूर्वाधार विकासको लक्ष्यसहित सरकारले योजनाको प्राथमिकीकरण गरेको आर्थिक मामिलामन्त्री डा गुरुङले बताए । गरिब, अशक्त, अहसहाय, दलित, लोपोन्मुख, सीमान्तकृत जाति, ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि सुरक्षित आवासको व्यवस्था गर्न जनता आवास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । जलवायु परिवर्तन अनुकूलित हुने गरी एकीकृत सुरक्षित बस्ती विकास तथा सहरी विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ ।

सङ्घीय सरकार र स्थानीय तहको समन्वयमा सडक, ट्रष्ट ब्रिज पुल निर्माण तथा मर्मत कार्यलाई निरन्तरता दिइने बजेटमा उल्लेख छ । पदयात्रा र साइकिलिङका लागि गोरखाको मनाश्लु, लार्केपास–मनाङ–मुस्ताङ र कास्कीको अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रलाई उत्कृष्ट पदमार्गको रुपमा विकास गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको आर्थिक मामिलामन्त्री डा गुरुङले जानकारी दिनुभयो । प्रदेश सरकारले निर्माण गरेका सडक तथा पक्की पुलको मर्मतसम्भार कार्यलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।

सङ््घीय र स्थानीय तहसँगको समन्वयमा झोलुङ्गे पुल निर्माण र मर्मतका लागि पनि बजेट विनियोजन गरिएको जनाइएको छ । पूर्वाधारतर्फका पुरानै आयोजनामा बजेटको दायित्व थपिएपछि सडकमा नयाँ आयोजना कम परेका छन् ।

प्रदेश सरकारले आगामी आवका लागि चालुतर्फ रु १२ अर्ब ६३ करोड ६६ लाख ७५ हजार र पूँजीगततर्फ रु १९ अर्ब नौ करोड ३३ लाख २४ हजार बजेट विनियोजन गरेको हो । प्रदेशको आन्तरिक राजस्व सङ्कलनमा कमी, सङ्घीय सरकारबाट हुने वित्तीय हस्तान्तरणको बजेट कटौती आदि कारणले चालु आवको तुलनामा आगामी आवको बजेटको आकार घटेको आर्थिक मामिला मन्त्रालयले जनाएको छ ।

३१ जेठ, काठमाडौं । ललितपुरको ग्वार्कोस्थित फ्लाई ओभरको मुख्य संरचना निर्माण सम्पन्न भएको छ । फ्लाई ओभरको आज भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालसहित सडक विभागको नेतृत्वले स्थलगत निरीक्षण गरेको छ । निरीक्षणका क्रममा मन्त्री दाहालले फ्लाई ओभर निर्माण नौलो अभ्यास भएकाले केही ढिला भएको बताए । अन्य निर्माणाधीन योजना तथा आयोजनाहरू पूरा गराउन मन्त्रालयले प्राथमिकता दिएको उनले बताए ।

सडक विभागका महानिर्देशक डा विजय जैसीले मुख्य संरचनाको निर्माण पूरा भएको भन्दै केही दिनभित्रमा सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गरिने जानकारी दिए । सडक विभागको गुणस्तर अनुसन्धान तथा विकास केन्द्रका प्रमुख दीप बाराहीले अब फ्लाई ओभरको मध्य भागमा ‘डिभाइडर’ राख्ने र केही सामान्य कामहरू बाँकी रहेकाले यथाशीघ्र सञ्चालनमा आउने विश्वास व्यक्त गरे ।

२३ दिन भित्रै बाँकी काम पूरा भएपछि यातायात सञ्चालनका लागि खुला गरिने उनले जानकारी दिए । पूर्वनिर्धारित समयमा निर्माण पूरा हुन नसकेपछि मन्त्री दाहालले पटकपटक निरीक्षण र अनुगमन गरेपछि तीव्र गतिमा काम गर्न निर्देशन दिएका थिए । सो फ्लाई ओभर सञ्चालनमा आएपछि कोटेश्वर तथा ग्वार्को क्षेत्रको यातायात सञ्चालनमा सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ ।