काठमाडौं । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) का संस्थापक अध्यक्ष, पूर्वअध्यक्ष लगायतका अभियन्ताहरूले शेष घले नेतृत्वको समितिलाई आगामी अक्टोबरमा एकता महाधिवेशन गर्न सुझाव दिएका छन्। संघमा अहिले देखिएको असहज अवस्थालाई निकास दिन सहमति र एकताका लागि सहकार्य गर्न आह्वान गर्दै उनीहरूले सबै पक्षबाट हदैसम्मको लचकता अपनाउनुपर्ने बताएका छन्।
शेष घले नेतृत्वको उच्चस्तरीय समितिले आउँदो मे महिनामा महाधिवेशन गर्ने प्रस्ताव अघि सारे पनि महाधिवेशनको प्राविधिक तयारीका लागि समय लाग्ने उनीहरूले बताएका छन्। यसर्थ अक्टोबरमा महाधिवेशन गर्दा उपयुक्त हुने उनीहरूको निष्कर्ष छ। राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को निर्वाचन आगामी जुलाइमा मात्रै सम्पन्न हुने र त्यो चुनाव नभई महाधिवेशन सम्भव नहुने उनीहरूको तर्क छ।
गैरआवासीय नेपाली संघद्वारा मंगलबार भर्चुएल रूपमा गरिएको छलफललाई एनआरएनएका संस्थापक अध्यक्ष उपेन्द्र महतोले सम्बोधन गरेका थिए। उनले नेपाललाई समृद्ध बनाउन र संसारभरि छरिएर रहेका नेपालीहरूबीच भाइचारा बढाउन संस्था स्थापना गरिएको उल्लेख गरेका थिए। उनले सबैलाई आ–आफ्नो हठ त्यागेर सबै नेपालीलाई जोड्न साझा विचार लिएर अघि बढ्नुपर्ने धारणा राखे।
‘उच्चस्तरीय समितिले चुनावको लागि मात्रै चुनाव गराउने नभई छातीमा हात राखेर काम गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘वास्तविक एकताको महाधिवेशनमा म सहभागी हुन्छु। नेपालको समृद्धिको अभियानमा मेरो सधैं साथ रहन्छ।’ एनआरएनएका पूर्वअध्यक्ष जीवा लामिछानेले २०२३–०२५ को लागि निर्वाचित बद्री केसी नेतृत्वको कार्यसमितिलाई शुभकामना दिँदै गत साता परराष्ट्रमन्त्री आरजु देउवाले समन्वयकारी भूमिका खेलेको बताए। उनले सर्वोच्च अदालतका दुवै फैसलालाई कार्यान्वयन गरेर जानुपर्ने पनि बताए। उनले केसी नेतृत्वको कार्य समितिलाई अक्टोबर २०२५ सम्म काम गर्न दिनुपर्नेमा सबै एकमत हुनुपर्ने समेत औंल्याए।
एनआरएनएका पूर्वअध्यक्ष कुमार पन्तले पछिल्लो परिस्थितिमा संयम भई बुद्धिमानीपूर्वक अघि बढ्नुपर्ने बताए। उनले उच्चस्तरीय समिति एकताबद्ध बन्दा मात्रै सबैको इज्जत हुने बताउँदै प्राविधिक कुरामा नअल्झिन सुझाए। एनआरएनएका पूर्व अध्यक्ष भवन भट्टले संघ अहिले विशेष परिस्थितिमा रहेको बताउँदै आफ्नो व्यक्तिगत हित भन्दा संस्थाको हितलाई सर्वोपरि राख्न पनि सुझाव दिए। एनआरएनएका संस्थापक सचिव भीम उदासले प्राविधिक कुरा छोडेर भावनात्मक एकतामा जान पनि तयार हुनुपर्ने धारणा राखेका थिए।
एनआरएनएका अध्यक्ष बद्री केसीले २००३ मा नेपालको समृद्धिको लागि विदेशमा रहेका नेपालीहरुलाई जोड्ने पवित्र उद्देश्य लिएर संस्था स्थापना गरिएको स्मरण गरे। आफूले जहिले पनि कानुनतः काम गरेको र आगामी दिनमा पनि वैधानिक रूपमै अघि बढ्ने उनको जोड थियो। ‘सर्वोच्चको दोश्रो फैसलाले हरेक अधिवेशन सार्वभौम हुन्छन भन्यो। हामी एकताको लागि सधैं लचक छौं। सर्वोच्च अदालतको दुईवटै फैसलाको सम्मान गरेर जाऊँ’ उनले भने, ‘उच्चस्तरीय समितिले अनुगमन गरोस्। हामी तयार छौं। ११ औं कार्य समितिको वैधतामाथि कुनै प्रश्न छैन। निष्पक्ष चुनाव गर्न हामी तयार छौं।’
उच्चस्तरीय समिति साझा र विश्वासको थलो बन्न योग्य भए आफू सम्पूर्ण रूपमा सहयोग गर्न तयार रहेको उनले बताए। ‘हामी एकताका विरोधी होइनौं तर उच्चस्तरीय समिति सबैले विश्वास गर्न योग्य बन्नुपर्यो। सबै सदस्य त्यहाँ हुनुपर्यो। एनआरएनएभित्रको आन्तरिक विवादले गर्दा मुख्य एजेन्डा ओझेलमा परिरहेको छ,’ उनले भने। उनले पनि अक्टोबरमै महाधिवेशन गर्नु उपयुक्त हुने धारणा राखे।
कार्यक्रममा एनसिसीका अध्यक्षहरूले यही मे महिनामा भ्याउने गरी अधिवेशन गर्न सम्भव नभएको बताएका थिए। उनीहरूले आपसी सहमतिले केन्द्रमा महाधिवेशनको मिति पर सारे पनि आफूहरूलाई मान्य हुने बताउँदै उच्चस्तरीय समितिका १३ जना सदस्य एकै ठाउँमा बसेर संवादद्वारा अहिलेको समस्यालाई निकास दिन आग्रह पनि गरे।
झन्डै साढे चार घन्टा चलेको छलफलको निष्कर्ष बुधबार सार्वजनिक गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, परराष्ट्र मन्त्रालयलगायत नेपाल सरकारका सम्बद्ध निकायलाई बुझाउने तयारी छ। कार्यक्रममा ७ सय भन्दा बढी एनआरएनए अभियन्ता जोडिएका थिए।
