Category: फिचर

काठमाडौं । सरकारले सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्न कडा प्रावधानसहितको विधेयक ल्याएको छ । प्रयोगकर्तालाई आर्थिक जरिवानादेखि कैदसम्मका प्रावधन समेटिएको सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन, प्रयोग तथा नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक ‘सामाजिक सञ्जाल ऐन, २०८१’ मंगलबार संसदमा दर्ता गरिएको छ । विधेयकमा सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्म र यसका प्रयोगकर्तालाई आर्थिक जरिवाना र जेल सजायसम्मको व्यवस्था राखिएको हो । सरकारले नेपालमा अनुमति नलिई वा रोक लगाएको सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्म सञ्चालन गर्ने व्यक्तिलाई २५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने गरी विधेयक बनाएको छ ।

कुनै व्यक्ति वा संस्थाले राष्ट्रहीत प्रतिकूल हुने कार्य गरे कसूर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई पाँच वर्षसम्म कैद वा पाँच लाखसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ । साइबर बुलिङ कसुर गर्नेलाई दुई वर्षसम्म कैद वा तीन लाखसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय तोक्ने प्रस्ताव गरिएको छ । साइबर स्टकिङ कसूर गर्नेलाई तीन वर्षसम्म कैद वा पाँच लाखसम्म जरिवाना वा दुवै सजायको व्यवस्था राखिएको छ । दफा २१ मा कसैको आइडी तथा सूचना ह्याक गर्नेलाई तीन वर्षसम्म कैद वा १५ लाखसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने गरी व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

फिसिङ वा इम्पोष्टर स्क्याम गरे तीन वर्षसम्म कैद वा १५ लाखसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय राखिएको छ । सेक्सटोर्सन वा एक्सटोर्सन कसुर गर्नेलाई तीन वर्षसम्म कैद वा १५ लाखसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने भनिएको छ । विभत्स तस्वीर वा अडियो वा भिडियो पोस्ट वा सेयर गरे कसूर गर्नेलाई तीन महिनासम्म कैद वा ५० हजारसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय तोकिने व्यवस्था राखिएको छ । अश्लील, मिथ्या वा भ्रामक विषयवस्तु प्रसार गर्नेलाई दुई वर्षसम्म कैद सजाय वा तीन लाखसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय तोकिएको छ ।

डिपफेक भिडियो अपलोड वा प्रसार गरे दुई वर्षसम्म कैद वा तीन लाखसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था राखिएको छ । सामाजिक सञ्जालमा बेनामी भएर लेख्नलाई तीन महिनासम्म कैद वा ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय राखिएको छ ।

छद्मवेशी, स्थायी वा अस्थायी समूह, पेज वा अन्य कुनै पनि प्रकारको आइडी खोली नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डतामा खलल पुग्ने वा राष्ट्रिय हित प्रतिकूल हुने गरी गलत वा भ्रामक सूचना सम्प्रेषण गरे कसुर गर्नेलाई प्रचलित कानुनबमोजिम सजाय हुनेमा सोहीबमोजिम र प्रचलित कानुनमा सजाय उल्लेख भएको रहेनछ भने पाँच वर्षसम्म कैद वा १५ लाखसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।

कसैले सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरी प्रचलित कानुन बमोजिम कसुर हुने कार्य गरेमा वा त्यस्तो कसूर गर्न दुरूत्साहन गरेमा प्रचलित कानुन बमोजिम सजायमा एक वर्षसम्म थप कैद सजाय हुने प्रस्ताव गरिएको छ । सरकारले ल्याएको विधेयक बाहिरिएसँगै विश्लेषकहरुबाट भने यस कानूनको कडा विरोध भइरहेको छ । सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तासँग कानून बनाउने मानिसहरु बढी नै तर्सिरहेको भान हुने उनीहरुको तर्क छ ।

काठमाडौं । सरकारी वेबसाइट, डेटा र नेटवर्कको सुरक्षा गर्न भन्दै सरारले सय दुई बुँदे ‘एड्भाइजरी’ जारी गरेको छ । राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्रले सरकारी कार्यालयको सूचना प्रविधि प्रणालीलाई सुरक्षित राख्न तथा सम्भावित साइबर खतराबाट जोगाउन साइबर सुरक्षा एडभाइजरी जारी गरेको जनाएको छ ।

एडभाइजरीमा सरकारी कार्यालयको वेबसाइट, एप्लिकेसन, सर्भर, नेटवर्क, डेस्कटप, ल्यापटप, मोबाइल उपकरण र सामाजिक सञ्जालको प्रयोगसँग सम्बन्धित विभिन्न सुरक्षात्मक उपायहरू समावेश छन् । सरकारी कार्यालयको वेबसाइटमा समस्या देखिने, साइबर हमलामा पर्ने, सूचना चोरी हुनेलगायत समस्या देखिएपछि एडभाइजरी जारी गरिएको केन्द्रका निर्देशक राजकुमार महर्जनले जानकारी दिए ।

सरकारी वेबसाइट वा एप्लिकेसनमा समस्या देखिँदा कुन व्यक्तिलाई सम्पर्क गर्ने भनेर ‘फोकल पर्सन’ तोक्नका लागि पनि केन्द्रले सबै मन्त्रालय, आयोग, विभागलाई पत्राचार गरेको छ। वेबसाइट र नेटवर्क सुरक्षाका लागि नियमित रूपमा वेबसाइट अद्यावधिक गर्ने, सुरक्षा परीक्षण गराउने र डाटाको नियमित ‘ब्याकअप’ राखी व्यवसाय निरन्तरता योजना लागु गर्ने सल्लाह एडभाइजरीमार्फत दिइएको छ। त्यस्तै, एन्टिभाइरस, डेटाबेस, एप्लिकेसन लाइब्रेरी र अपरेटिङ सिस्टमहरू अद्यावधिक गर्ने र मल्टिफ्याक्टर प्रमाणीकरण लागु गर्न निर्देशन गरिएको छ।

एडभाइजरीमार्फत डेस्कटप, ल्यापटप र प्रिन्टर सुरक्षाका लागि लाइसेन्स प्राप्त सफ्टवेयर मात्र प्रयोग गर्न, सिस्टम र बायोसलाई स्वचालित रूपमा अद्यावधिक गर्न र प्रिन्टरहरूलाई इन्टरनेट पहुँचबाट अलग राख्ने उपाय अपनाउन भनिएको छ। पासवर्ड व्यवस्थापनका लागि सजिलै अनुमान गर्न नसकिने पासवर्ड राख्ने, तीन महिनामा कम्तीमा एक पटक परिवर्तन गर्ने र गोपनीयता कायम राख्न मल्टिफ्याक्टर प्रमाणीकरण प्रयोग गर्न सिफारिस गरिएको छ। इन्टरनेट ब्राउजिङ सुरक्षाका लागि सुरक्षित ब्राउजिङ विधिहरूको प्रयोग, अद्यावधिक ब्राउजरको प्रयोग र व्यक्तिगत जानकारी अनधिकृत वेबसाइटमा सेयर गर्न भनिएको छ।

सामाजिक सञ्जालमा अनधिकृत सामग्री पोस्ट नगर्न र व्यक्तिगत जानकारी सीमित मात्रामा प्रयोग गर्न तथा मोबाइल उपकरणको सुरक्षाका लागि अद्यावधिक गरिएको अपरेटिङ सिस्टम, विश्वसनीय स्रोतबाट मात्र एप डाउनलोड गर्नेलगायत विषयमा ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिइएको छ। यी उपायहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित कर्मचारीहरूलाई नियमित रूपमा साइबर सुरक्षा तालिम दिने व्यवस्था गर्न पनि केन्द्रले आग्रह गरेको छ।

केन्द्रले वेबसाइट अपडेट, डेटा ब्याकअप, सुरक्षित पासवर्ड, मल्टि–फ्याक्टर प्रमाणीकरण, नेटवर्क सेगमेन्टेसन र एन्टिभाइरस अपडेटलगायत कुरामा ध्यान पुर्‍याएर साइबर सुरक्षालाई सुदृढ बनाउन सकिने जनाएको छ। यी सुरक्षात्मक उपायहरूले सरकारी प्रणालीलाई साइबर खतराबाट बचाउने र नागरिक सचेतनासमेत बढ्ने अपेक्षा गरिएको केन्द्रका निर्देशक महर्जनले रासससँग बताउनुभयो।

पासवर्ड व्यवस्थापन

पासवर्ड सुरक्षित बनाउन सहजै अनुमान गर्न नसकिने र बलियो पासवर्ड बनाउने सल्लाह केन्द्रले दिएको छ। यसका लागि ठुला र साना अक्षर, सङ्ख्या र विशेष चिन्हको संयोजन भएको कम्तीमा आठ वर्णको पासवर्ड प्रयोग गर्नुपर्नेछ। त्यस्तै, तीन महिनामा पासवर्ड अनिवार्य रूपमा परिवर्तन गर्नुपर्ने एडभाइजरीमा उल्लेख छ। व्यक्तिगत जानकारीहरू जस्तैः नाम, जन्ममिति, ठेगाना आदिको प्रयोग पासवर्डका रूपमा नगर्न भनिएको छ। कुनै पनि प्रणालीको डिफल्ट पासवर्ड तुरुन्त परिवर्तन गरी मल्टिफ्याक्टर प्रमाणीकरण प्रयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।

त्यस्तै, एउटै पासवर्डलाई विभिन्न सेवा वा प्रणालीमा प्रयोग नगर्न र पासवर्ड गोप्य राखी अनधिकृत व्यक्तिसँग सेयर नगर्न सुझाव दिइएको छ।

इन्टरनेट ब्राउजिङ सुरक्षा

सरकारी एप्लिकेसन, बैंकिङ सेवा वा अन्य महत्त्वपूर्ण सेवाहरू प्रयोग गर्दा सधैँ प्राइभेट ब्राउजिङ÷इन्कग्निटो मोड प्रयोग गर्नुपर्ने एडभाइजरीमा उल्लेख छ। त्यस्तै, कुनै पनि वेबसाइटमा लिङ्कमा क्लिक नगरी ब्राउजरको एड्रेसबारमा डोमेन म्यानुअली टाइप गर्ने, ब्राउजरको नवीनतम संस्करण प्रयोग गर्ने र यसलाई नियमित अद्यावधिक गर्न भनिएको छ। ब्राउजरमा पासवर्ड वा भुक्तानीसम्बन्धी जानकारी सुरक्षित नगर्नसमेत सुझाव दिइएको छ। अनधिकृत थर्ड पार्टी सेवाहरू, जस्तैः नर्ड भिपिएन, एक्सप्रेस भिपिएन वा प्रोक्सीहरूको प्रयोग नगर्न र शङ्कास्पद वा पायरेटेड सामग्री डाउनलोड गर्नबाट जोगिन भनिएको छ।

इमेल तथा फिसिङ आक्रमणबाट सुरक्षा

इमेलमार्फत हुने फिसिङ आक्रमणबाट बच्न अपरिचित व्यक्तिबाट आएका इमेल तुरुन्त नखोल्न र शङ्कास्पद अट्याचमेन्ट वा लिङ्क खोल्नबाट बच्नुपर्ने सल्लाह दिइएको छ। शङ्कास्पद इमेललाई स्प्याम रिपोर्ट गरी मेटाउनुपर्ने र आवश्यकबाहेक वेबपेजहरूमा सस्क्राइब नगर्न भनिएको छ। इमेल सेवामा मल्टिफ्याक्टर प्रमाणीकरण सक्रिय गर्ने, सार्वजनिक वाइफाइ प्रयोग गरेर व्यावसायिक इमेल नखोल्ने र सकेसम्म सुरक्षित भिपिएनको प्रयोग गर्नुपर्ने एडभाइजारीमा उल्लेख छ।

रिमुभेबल मिडिया सुरक्षाको उपाय

रिमुभेबल मिडिया प्रयोग गर्दा यसलाई प्रयोग गर्नुअघि स्क्यान गर्नुपर्ने र त्यसमा भएका संवेदनशील सामग्रीलाई पासवर्ड वा इन्क्रिप्सनका माध्यमबाट सुरक्षित गर्नुपर्ने जनाइएको छ। अनधिकृत स्रोतबाट प्राप्त मिडियाहरू प्रयोग नगर्न र कार्यालयद्वारा स्वीकृत मिडियाहरू मात्र प्रयोग गर्न एडभाइजरीमार्फत निर्देशन दिइएको छ।

सामाजिक सञ्जाल सुरक्षासम्बन्धी

सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्दा व्यक्तिगत जानकारी सीमित राख्न, अपरिचित व्यक्तिको फ्रेन्ड रिक्वेस्ट वा मेसेज स्वीकार गर्नुअघि राम्रोसँग जाँच गर्न र सरकारी जानकारी सार्वजनिक गर्नबाट जोगिन भनिएको छ। सरकारी इमेल ठेगाना सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट नगर्न र सामाजिक सञ्जाल खातामा मल्टिफ्याक्टर प्रमाणीकरण लागु गर्न सुझाव दिइएको छ।

मोबाइल सुरक्षा उपाय

मोबाइल उपकरणको सुरक्षाका लागि पछिल्लो अपडेटरप्याच लागु गर्न, एप्लिकेसन विश्वसनीय स्रोतबाट मात्र डाउनलोड गर्न र एप्लिकेसनले मागेको अनुमति ध्यानपूर्वक जाँच्नुपर्ने सल्लाह दिइएको छ।

आवश्यकताबाहेक वाइफाइ, ब्लुटुथ, एनएफसी जिपीएसजस्ता सेन्सरहरू निष्क्रिय राख्न र मोबाइलमा एन्टिभाइरस सफ्टवेयर राख्न भनिएको छ। मोबाइल हराएमा ट्याक गर्न सकिने सुविधा सक्षम गर्न र आइएमइआई नम्बर सुरक्षित राख्न पनि एडभाइजरीमा उल्लेख छ।राससको सहयोगमा