Category: फिचर

काठमाडौं । गत आर्थिक वर्षमा केही नियन्त्रणमा देखिएको मूल्यवृद्धि चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासदेखि पुनः बढ्न लागेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८१–८२ को मंसिरमा वार्षिक उपभोक्ता मुद्रास्फीति १४ महिनायताकै उच्च पुगेको छ । २०८१ मंसिर महिनामा वार्षिक विन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ६.०५ प्रतिशत रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । गत आर्थिक वर्ष २०८०–८१ को मंसिरमा वार्षिक विन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ४.९५ प्रतिशत रहेको थियो । २०८० असोजमा ७.५० प्रतिशत रहेको मुद्रास्फीति त्यसयता लगातार ६ प्रतिशतभन्दा तल रहेको थियो । चालु आर्थिक वर्षको मंसिरमा भने ६ प्रतिशत नाघेको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

महंगी दर बढ्दै जाँदा खाद्य तथा पेयपदार्थको समूहको मुद्रास्फीति दोहोरो अंकनजिक पुगेको छ । मंसिरमा उक्त समूहको वार्षिक बिन्दुगत मुद्रास्फीति ९.९९ प्रतिशत रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । गैर–खाद्य तथा सेवा समूहको मुद्रास्फीति ३.९२ प्रतिशत रहेको छ । गत आर्थिक वर्षको मंसिरमा खाद्य तथा पेयपदार्थ समूहको मुद्रास्फीति पाँच प्रतिशत र गैरखाद्य तथा सेवा समूहको मुद्रास्फीति ४.९२ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो । खाद्य तथा पेयपदार्थ समूहको महंगीदर करिब दोब्बरले वृद्धि हुँदा गैरखाद्य तथा सेवा समूहका महंगीदर भने घटेको छ ।

खाद्य तथा पेयपदार्थ समूहमा पनि उपभोक्ताको दैनिक भान्समा अत्यावश्यक तरकारी उपसमूहको वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक ४३.०५ प्रतिशतले बढेको छ । दाल तथा गेडागुडीको १०.६६ प्रतिशत, खाद्य तथा खाद्यजन्य पदार्थको ९.७० प्रतिशत र घ्यू तथा तेलको ९.३९ प्रतिशतले बढेको छ । मरमसला उपसमूहको वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक १.१८ प्रतिशत र चिनी तथा चिनीजन्य पदार्थको ०.८३ प्रतिशतले घटेको छ ।

गैरखाद्य तथा सेवा समूहअन्तर्गत विविध वस्तु तथा सेवा उपसमूहको वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक ७.९८ प्रतिशत, मदिराजन्य पेयपदार्थको ७.०१ प्रतिशत, कपडाजन्य तथा जुत्ताचप्पलको ६.७५ प्रतिशत र फर्निसिङ तथा घरायसी उपकरणको ५.२९ प्रतिशतले बढेको छ । शहरी क्षेत्रमा भन्दा ग्रामीण क्षेत्रमा महंगी उच्च देखिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । मंसिरमा ग्रामीण क्षेत्रको वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक ६.५२ प्रतिशतले बढेको छ भने सहरी क्षेत्रको वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक ५.८९ प्रतिशतले बढेको छ ।

मंसिरमा प्रदेशगत रूपमा कोशी र मधेश प्रदेशमा महंगी उच्च देखिन्छ । कोशी प्रदेशको वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ७.३६ प्रतिशत, मधेश प्रदेशको ६.७७ प्रतिशत र बागमती प्रदेशको ५.८४ प्रतिशत छ । त्यस्तै, गण्डकी प्रदेशको ४.८१ प्रतिशत, लुम्बिनी प्रदेशको ५.५३ प्रतिशत, कर्णाली प्रदेशको ४.१९ प्रतिशत र सुदूरपश्चिम प्रदेशको ६.६६ प्रतिशत रहेको छ ।

मंसिरमा काठमाडौं उपत्यकाको वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ५.८२ प्रतिशत, तराईको ६.३१ प्रतिशत, पहाडको ५.६५ प्रतिशत र हिमालको ६.५८ प्रतिशत रहेको छ । उपभोक्ता मुद्रास्फीति मात्रै नभएर थोक मुद्रास्फीतिसमेत बढेको छ । २०८१ मंसिर महिनामा वार्षिक बिन्दुगत थोक मुद्रास्फीति ६.५२ प्रतिशत रहेको छ । गत आवको मंसिरमा यस्तो मुद्रास्फीति २.६३ प्रतिशत मात्रै थियो ।

मंसिरमा उपभोग्य वस्तुको वार्षिक बिन्दुगत थोक मुद्रास्फीति १२.५९ प्रतिशतु, मध्यवर्ती वस्तुको वार्षिक बिन्दुगत थोक मुद्रास्फीति ३.७७ प्रतिशत र पूँजीगत वस्तुको वार्षिक बिन्दुगत थोक मुद्रास्फीति ३.२० प्रतिशत रहेको छ । मंसिरमा निर्माण सामग्रीको थोक मुद्रास्फीति ४.१४ प्रतिशतले घटेको छ ।

काठमाडौं । पूर्व–पश्चिम राजमार्गअन्तर्गत पूर्वी नवलपरासीको दुम्किबासमा पुल भाँचिदा सवारी आवागमन बन्द भएको छ । अत्यधिक भारसहितको भारतीय मालवाहक लरीका कारण दुम्कीबासको जीर्ण पुल भाँचिदा पूर्व–पश्चिम राजमार्गमा यातायात नै अवरुद्ध भएको हो । विनयी खोलामा बनेको पुल शुक्रबार साँझ साढे ५ बजेतिर भाँचिएको हो । इभर्सन निर्माण नगरेसम्म यातायात ठप्प हुने प्रहरीले जनाएको छ ।

पूर्वी नवलपरासीमा रहेकामध्ये विनयी खोलामा बनेको यो सबैभन्दा लामो पुल हो । नवलपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी अरुण पोख्रेलले प्रहरी र चाइना स्टेट कम्पनीलाई डाइभर्सन निकाल्न भनिएको र तत्काल बाटो खुल्ने अवस्था नरहेको बताए । भारतीय हेबी ट्रक एन एल ०१ ए एच ५१७९ नम्बरको ट्रक पुलबाट पास हुने क्रममा पुल एक्कासी भाँचिएको हो ।

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी माघ १ गतेदेखि लघुवित्त वित्तीय संस्थामा खाता खोल्दा राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । केन्द्रीय बैंकले आज एक निर्देशन जारी गर्दै राष्ट्रिय परिचयपत्रको विद्युतीय अभिलेखमा रहेको विवरणको पहँुचका आधारमा राष्ट्रिय परिचयपत्र वा सोको नम्बरको विवरण यकिन गरी अनिवार्य रूपमा र खाता खोल्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।

लघुवित्त वित्तीय संस्थाले सम्पत्ति शुद्धीकरण ९मनि लाउन्डरिङ० निवारण ऐन, २०६४ र सम्पत्ति शुद्धीकरण .(मनी लाउन्डरिङ) निवारण नियमावली, २०७३ बमोजिम ग्राहकको पहिचान तथा सोको सम्पुष्टि गर्नु पर्नेछ । ग्राहक पहिचान तथा सम्पुष्टिसम्बन्धी नीति तथा कार्यविधि बनाई ग्राहकको पहिचान तथा सोको सम्पुष्टि हुने सुनिश्चितताका आधारमा विद्युतीय माध्यमबाट समेत खाता खोल्न वा व्यावसायिक सम्बन्ध स्थापित गर्न सकिने निर्देशनमा उल्लेख छ ।

त्यस्तो कार्यविधिले विद्युतीय माध्यमबाट प्राप्त गर्न सकिने आवश्यक कागजात तथा विवरणको सूची, सही कागजात तथा विवरण प्राप्त गर्न भरपर्दो विद्युतीय माध्यम र नियमित रूपमा सम्पुष्टि गरिने विधिसमेत तय गरको हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।

विद्युतीय माध्यमबाट गरिने कारोबारमा हुनसक्ने जोखिम एवं दुरूपयोगबाट सुरक्षित रहन बैंक वा वित्तीय संस्थाले पर्याप्त उपाय अवलम्बन गर्नुपर्ने निर्देशनमा समेटिएको छ । यस्तै आगामी माघ १ सम्ममा संस्थाले सबै उच्चपदस्थ व्यक्तिको खातामा पनि राष्ट्रिय परिचयपत्रको विवरण अद्यावधिक गर्नुपर्नेछ ।

काठमाडौं । बाराको निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण तत्काल अघि बढाउन संसदीय समितिले निर्देशन दिएको छ । बिहीबार बसेको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिले यस्तो निर्देशन दिएको हो । नेपाल वायु सेवा निगमको विमान सञ्चालन व्यवस्थापन तथा सेवा सञ्चालनका सम्बन्धमा छलफल गरेपछि समितिले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अत्यावश्यक रहेको निष्कर्ष निकालेको छ ।

समितिको निर्णयमा भनिएको छ, ‘राष्ट्रिय महत्त्व, सुरक्षा र आर्थिक विकासका दृष्टिबाट निर्माणाधीन निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण कार्यलाई शीघ्र अघि बढाउन नेपाल सरकार र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने ।’ समितिले वायुसेवा निगमको व्यावसायिक योजनालाई पूर्णरूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन पनि निर्देश गरेको छ ।

व्यावसायिक योजनालाई पूर्णरूपमा कार्यान्वयनमा ल्याई सोको प्रगति समितिमा पेस गर्न भनिएको छ । भैरहवा र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नियमित सञ्चालनका लागि सम्बद्ध निकायहरूबीच सम्झौता, समन्वय एवं पहलकदमी लिन पनि निर्देशन गरिएको छ । पर्यटन मन्त्रालयको समग्र नीतिगत, संरचनागत र व्यवस्थापकीय सुधार गर्न कार्यान्वयन योग्य कार्ययोजना यथाशीघ्र निर्माण गरी समितिलाई जानकारी गराउन पनि भनिएको छ ।

काठमाडौं । पूर्व-पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत पश्चिम नवलपरासीको दाउन्नेमा फेरि सवारी साधन आवागमन अवरुद्ध भएको छ । मंलबार रातिदेखि अवरुद्ध सडक सोही दिन दिउँसो केही समय एकतर्फी रुपमा सञ्चालन भए पनि गएरातिदेखि फेरि अवरुद्ध भएको हो ।

शीतलहरका कारण सडक चिप्लो भएपछि मंगलबार रातिदेखि सवारी साधन आवागमनमा समस्या भएको छ । शीतलहरले कच्ची सडक हिलाम्य भएर दुर्घटनाको जोखिम बढेपछि पूर्णरुपमा सवारी आवागमन अवरुद्ध भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय पश्चिम नवलपरासीले जनाएको छ । बिहान दुवैतर्फ सवारी साधनको लामो लाइन छ ।

रातभरको जामका कारण यात्रुले सास्ती भोग्न बाध्य भएका छन् । कतिपय यात्रुहरु भने रातभर हिंडेर दाउन्ने खण्ड पार गरेका छन् । ठाउँ-ठाउँमा चिप्लोका कारण सवारी साधन एकआपसमा ठोक्किएका छन् । जसले गर्दा पूर्णरूपमा सवारी आवागमन सञ्चालनमा ल्याउन समय लाग्ने प्रहरीले जनाएको छ ।

नारायणगढ-बुटवल सडक विस्तारको क्रममा रहेकाले दाउने खण्डमा सडक विस्तारको काम पनि भइरहेकाले हिलो हुँदा त्यसले थप समस्या बनाएको छ। पटक(पटक दाउन्ने खण्डमा हुने अवरोधले यात्रुले सास्ती भोग्दै आएका छन् ।

काठमाडौं । सिद्धार्थ राजमार्गमा निर्माणाधीन सिद्धबाबा सुरुङमार्ग आयोजना अन्तर्गत मुख्य सुरुङ ‘ब्रेक थ्रु’ नजिक पुगेको छ । सिद्धबाबा सुरुङमार्ग आयोजनाका अनुसार बुधबारसम्म मुख्य सुरुङ १ हजार ८१ मिटर खन्ने काम सम्पन्न भइसकेको छ । यो आयोजनाको मुख्य सुरुङ १ हजार ८९ मिटर लामो छ । मुख्य सुरुङ उत्तरतर्फबाट ४७७.२ मिटर र दक्षिणतर्फबाट ६ सय ४ मिटर खन्ने काम भइसकेको छ । आयोजनाका बाइपास सुरुङ तीन वटा छन् । ती बाइपास सुरुङ यसअघि नै ब्रेक थ्रु भइसकेका छन् । पछिल्लो एक वर्षमा सुरुङमार्ग आयोजनाको कामले गति लिएको छ ।

यो आयोजना निर्माणको जिम्मा चिनियाँ कम्पनी चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ कर्पोरेसनले लिएको छ । यहाँ टनेल सहित दोहोरो लेन, स्लोप प्रोटेक्सन सहित २.५९ किलोमिटर क्षेत्रमा विभिन्न भौतिक संरचना बनिरहेका छन् । बुटवललाई पोखरा र पश्चिम नेपालका विभिन्न गन्तब्यसँग जोड्ने सिद्धार्थ राजमार्गमा सुरुङ निर्माणको काम सम्पन्न भएपछि पहिरोको जोखिम हट्ने र आवागमन सहज हुने अपेक्षा छ ।

यो आयोजना ७ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ लागतमा बन्दैछ ।
बुधबारसम्म आयोजनाको कुल भौतिक प्रगति ३८.८५ प्रतिशत पुगिसकेको छ । वित्तीय प्रगति ३९.९० प्रतिशत पुगेको आयोजनाले जनाएको छ । स्लोप प्रोटेक्सन र टनेल लाइनिङको काम भने अझै बाँकी छ ।

काठमाडौं । सुस्ताएको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने उपाय खोज्ने जिम्मेवारी पाएको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले अधुरो भुक्तानी अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसक्नुको प्रमुख बाधक भएको निष्कर्ष निकालेको छ । सरकारलाई अन्तरिम प्रतिवेदन बुझाउँदै आयोगले पूँजीगत खर्च बढाउँदै भएको कामको भुक्तानीको गति बढाउन सुझाव दिएको हो ।

आयोग अध्यक्ष रामेश्वर खनालले उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई बुधबार अर्थ मन्त्रालयमा अन्तरिम प्रतिवेदन बुझाएका हुन् । प्रतिवेदनमा अर्थतन्त्र थप चलायमान र सुदृढ बनाउने गरी तत्काल गर्नुपर्ने विषय उल्लेख गरिएको मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ । जसमा सरकारी दायित्व र अन्य बक्यौता रकम भुक्तानी दिन सुझाव दिइएको छ ।

वित्तीय क्षेत्रका वास्तविक समस्याग्रस्त ऋणीलाई सहजीकरण गर्न र व्यापारिक उधारो नियमन गर्न कानुन बनाउन समेत सुझाव दिइएको छ । सरकारले लामो समयदेखि निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी चुक्ता गर्न सकेको छैन । यसमा व्यवसायीले सरकारको आलोचना गर्दै आएका छन् । आयोगको प्रतिवेदनमा चालू आर्थिक वर्ष नयाँ ठेक्का नलगाइ निर्माण सम्पन्न कामको भुक्तानीलाई प्राथमिकता दिन सुझाव दिइएको छ ।

यसैगरी बहुवर्षीय ठेक्का लागेर सिर्जित दायित्व पूरा गरेर बजेट उपलब्ध हुन सक्ने भएमात्र नयाँ आयोजना आउने वर्षको बजेटमा राख्न समेत आयोगले सुझाव दिएको छ । सरकारले अर्थतन्त्रबारे सुझाव दिन गत असोज तेस्रो साता विज्ञ र निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व रहने गरी उच्चस्तरीय आर्थिक क्षेत्र सुधार सुझाव आयोग गठन गरेको थियो ।

चालु आव बाँकी अवधिमा पूँजीगत खर्च बढाउन आयोगले सुझाव दिएको छ । जाजरकोट भूकम्प लगायत विपद्जन्य घटनाबाट क्षति पुगेको भौतिक पूर्वाधार पुनर्निर्माणमा तीव्रता दिन समेत आयोगले भनेको छ । सरकारले जग्गा प्राप्तिको कारबाही चलाएको वा प्रक्रिया टुंगो लागेका जग्गाको मुआव्जा वितरणमा तीव्रता दिन र स्थलमार्गबाट आउने भारतीय पर्यटकलाई थप सहजीकरण गर्न समेत भनेको छ ।

आयोगले स्वास्थ्य बीमाको प्रिमियम बढाउन सुझाव दिएको छ । कोभिड अगाडि राम्रो अवस्थामा रहेको व्यवसाय अहिले समस्यामा रहेको तर पछि सुधार हुने अवस्था रहेमा विषय हेरेर एक वर्षसम्म कर्जा पुनर्तालिकीकरण गर्न अवसर दिन समेत आयोगले सुझाव दिएको छ । घरजग्गा बजार शिथिल रहेको र बैंकहरूको गैरबंैकिङ सम्पत्ति बढ्दै गएको सन्दर्भमा सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गर्न आवश्यक कानुन ल्याउन समेत आयोगले सुझाव दिएको छ ।

सरकारले विभिन्न क्षेत्रमा प्रदान गरेका अनुदानले उत्पादन र रोजगारीमा पारेको प्रभावका आधारमा स्रोतको उपलब्धता मध्यनजर गर्न र सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान कार्यक्रममा पुनरावलोकन गर्न पनि सुझाव दिइएको मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ ।

आयोगले प्रतिवेदनमा समस्याग्रस्त सहकारीबाट देखिएका समस्या सम्बोधन गर्न समेत सरकारलाई सुझाव दिएको छ । प्रतिवेदनमा सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूको कार्यक्षेत्र एक स्थानीय तहको भौगोलिक क्षेत्रभन्दा बढी हुन नदिने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न भनिएको छ ।

सहकारी संस्थाले कम्पनीलाई वा कुनै संगठित संस्थालाई सदस्य बनाउन निषेध गर्ने, प्राकृतिक व्यक्तिमात्र सदस्य हुन पाउने व्यवस्था गर्ने सुझाव दिइएको छ । यसैगरी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा वित्तीय संस्थामा जस्तै एकल कर्जा सीमाको कानुनी व्यवस्था गर्न, तत्कालका लागि एकै व्यक्तिलाई एउटा वा एकभन्दा बढी तमसुकबाट हुने कुल ऋण लगानी संस्थाको कुल सेयर पूँजीको १० प्रतिशतभन्दा बढी हुन नदिने व्यवस्था गर्ने लगायत समेत सुझाव दिएको छ ।

आयोगले चालु आव बाँकी अवधिमा पूँजीगत खर्च वृद्धि गर्न १० करोडभन्दा बढी रकम विनियोजन भएका सबै आयोजनाको नियमित अनुगमन र स्थलगत रूपमा समस्या समाधान गर्ने अधिकार सम्पन्न टोली परिचालन गर्नुपर्ने सुझाव समेत दिएको छ ।