Category: फिचर

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८१–८२ को पहिलो त्रैमास (साउन–असोज) मा ३.४ प्रतिशतले आर्थिक वृद्धिदर हुने अनुमान सार्वजनिक भएको छ । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले मंगलबार चालु आव पहिलो त्रैमासको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को प्रारम्भिक अनुमान सार्वजनिक गरेको छ । जस अनुसार २०८०–८१ को पहिलो त्रैमासको तुलनामा चालु आव पहिलो त्रैमासमा अर्थतन्त्र ३.४ प्रतिशतले विस्तार भएको अनुमान छ

। उता, गत आव अन्तिम चौमासको तुलनामा भने अर्थतन्त्र ०.२ प्रतिशतमात्र विस्तार हुने अनुमान कार्यालयले गरेको छ । गत आव अन्तिम चौमासमा आर्थिक वृद्धिदर ३.२ प्रतिशत थियो । यस आव पहिलो त्रैमासमा ३.४ प्रतिशतले वृद्धि हुने अनुमान कार्यालयको छ । चालु आव सरकारले ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर भेट्ने लक्ष्य लिएको छ ।

पहिलो त्रैमासमा सबैभन्दा उच्च दरले वृद्धि भएको क्षेत्र विद्युत् र ग्यास रहेको देखिएको छ । कार्यालयका अनुसार यो क्षेत्रको वृद्धिदर २१.४ प्रतिशत छ । दोस्रो स्थानमा यातायात र गोदाम रहेको छ । कार्यालयले अर्थतन्त्रका विभिन्न १८ क्षेत्र गणना गरी जीडीपीको अनुमान गर्ने गर्छ । आवास तथा भोजन क्षेत्रको वृद्धिदर ६.३ प्रतिशत रहने अनुमान यस त्रैमासमा गरिएको छ । निक्षेप तथा कर्जामा भएको वृद्धिसँगै वित्तीय तथा बीमा क्षेत्रको मूल्य अभिवृद्धि दर ५.७ प्रतिशत रहने अनुमान कार्यालयको छ ।

त्यस्तै प्रशासनिक सहयोगी सेवा क्षेत्र वृद्धिदर ५.४, वैज्ञानिक तथा प्राविधिक सेवा वृद्धिदर ५.१ प्रतिशत रहने अनुमान छ । प्रथम त्रैमासमा निर्माणजन्य वस्तु आयातमा आएको गिरावट र निर्माणले गति लिन नसक्दा यो क्षेत्र संकुचनमा छ । निर्माण क्षेत्र ०.३ प्रतिशतले ऋणात्मक छ । निर्माण क्षेत्र कोरोना महामारीयता नै निरन्तर संकुचनमा छ । अर्थतन्त्रमा सबैभन्दा ठूलो हिस्सा कृषि क्षेत्रले ओगटेको छ । कृषि, वन तथा मत्स्य क्षेत्रको वृद्धिदर ३ प्रतिशतमात्र रहने अनुमान छ ।

धान लगायत वर्षेबाली वृद्धि, तरकारी र नगदेबाली वृद्धि तथा पशुपन्छी उत्पादनमा भएको वृद्धिले यो क्षेत्रको कुल मूल्य अभिवृद्धिमा सकारात्मक प्रभाव परेको कार्यालयले उल्लेख गरेको छ । समयमा मल उपलब्धता, उन्नत बीउ प्रयोग, पर्याप्त मनसुनी वर्षाले समेत कृषि उत्पादनमा सहयोग गरेको सरकारको भनाइ छ । वर्षायामको बाढी र पहिरोले क्षति गर्दा कृषिमा उल्लेख्य वृद्धि भने हुन नसकेको कार्यालयको विश्लेषण छ ।

कार्यालयका अनुसार अर्थतन्त्रको दोस्रो ठूलो क्षेत्र थोक तथा खुद्रा व्यापारमा समेत उल्लेख्य वृद्धिदर छैन । यो क्षेत्र पहिलो त्रैमासमा ०.५ प्रतिशतले मात्र विस्तार भएको देखिन्छ । कृषि तथा व्यापारजन्य वस्तुको स्वदेशी उत्पादनमा भएको सामान्य वृद्धि तथा प्रमुख व्यापारजन्य वस्तु आयातमा भएको सामान्य वृद्धिका कारण व्यापार क्षेत्रमा केही सुधार देखिएको कार्यालयले जनाएको छ । यस त्रैमासमा औद्योगिक वस्तु उत्पादन क्षेत्रको वृद्धिदर २.३ प्रतिशत रहने अनुमान छ ।

अघिल्लो वर्षको तुलनामा यस वर्ष यो क्षेत्रको उत्पादन बढेको कार्यालयले उल्लेख गरेको छ । यस वर्ष शिक्षा ०.४, स्वास्थ्य ४.१ र घरजग्गा कारोबारमा ३.१ प्रतिशतको वृद्धि भएको देखिन्छ । यसरी समग्र अर्थतन्त्रबारे कार्यालयले भनेको छ, ‘नेपालको आर्थिक वृद्धिदर कहिले घट्ने, कहिले बढ्ने गरेको भए पनि आव २०७९्–८० देखि सुधारात्मक रूपमा निश्चित दिशा तय गर्न खोजेको देखिन्छ ।’ गत आव अन्तिम त्रैमास (वैशाख–असार) को तुलनामा चालु आव पहिलो त्रैमास ९साउन–असोज० मा १८ औद्योगिक क्षेत्रमध्ये १२ क्षेत्रको उत्पादन बढेको देखिएको छ । ६ क्षेत्र संकुचनमा आएका छन् ।

यी दुई त्रैमास तुलना गर्दा विद्युत् तथा ग्यासमा सबैभन्दा धेरै ८.५ प्रतिशत वृद्धिदर छ । सूचना तथा सञ्चार प्रविधि क्षेत्रमा ७.७ प्रतिशत वृद्धि भएको अनुमान छ । कृषि, वन तथा मत्स्य भने ऋणात्मक हुँदै ०.८ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ । ऋणात्मक रहेका ६ क्षेत्रमध्ये सबैभन्दा धेरै खानी तथा उत्खनन १३.९ प्रतिशत र व्यापार ३.७ प्रतिशतले खुम्चिएको छ । निर्माण क्षेत्र ०.६ प्रतिशतले खुम्चिएको छ ।

काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री दीपक खड्काले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई नौ बुँदे स्पष्टीकरण सोधेका छन् । सोमबार ऊर्जासचिव सुरेश आचार्यले पत्र नै काटेर सात दिनभित्र जवाफ पेस गर्न भन्दै स्पष्टीकरण सोधेका हुन् । सात दिनभित्र चित्त बुझ्दो जवाफ प्राप्त नभए कानुनबमोजिम थप प्रक्रिया अघि बढाउने समेत उक्त पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

मन्त्रालयले पठाएको पत्रको ८ नम्बर बुँदामा प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको बैठकमा सरकारी निकायको कार्यकारी प्रमुखको हैसियत भुलेर पटक–पटक असहयोगी भूमिका खेल्ने गरेको, सामान्य विषयवस्तुमा समेत विवाद गर्ने गरेको र पदीय मर्यादाविपरीतका कार्यहरू गरेको र मन्त्रालयको निर्देशनसमेतलाई अवज्ञा गर्दै आएको उल्लेख छ ।

यस्तै ४ नम्बर बुँदामा यही पुस ४ को सञ्चालक समितिको बैठकको माइन्युटमा डेडिकेटेड फिडर र ट्र‌ंकलाइन महसुल विवाद समाधान गर्न मन्त्रिपरिषद्को निर्देशनमा मन्त्रालयले गठन गरेको प्राविधिक जाँच समितिलाई आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउने एजेन्डामा नेपाल सरकारबाट नियुक्त भएका प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकले नोट अफ डिसेन्ट लेखेर सरकारको निर्देशनको अवज्ञा गरेको उल्लेख छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ‌ऐन, २०४१ को दफा २५ को उल्लंघन हुने गरी सरकारको निर्देशनको अवज्ञा गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

ऊर्जा मन्त्रालयले गठन गरेको अरविन्दकुमार मिश्र संयोजकत्वको समितिलाई सेवासुविधा उपलब्ध गराउने प्रस्तावमा घिसिङले ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेका थिए । मन्त्रालयले मिश्र संयोजकत्वको समिति डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनको बक्यौता विवादमा टाइम अफ डे (टीओडी) मिटर अध्ययन गर्न गठन गरिएको हो ।

तर, प्राधिकरणले अदालत वा विद्युत् नियमन आयोगमार्फत यस्तो समिति गठन हुनुपर्ने अडान लिँदै आएको छ । मन्त्री खड्काले भने समितिको तलबभत्ता, कार्यालय सञ्चालन सामग्रीदेखि सवारीसाधनसम्म प्राधिकरणले व्यहोर्नुपर्ने जनाउँदै आएका छन् । यसअघि नै मन्त्री खड्काले घिसिङलाई मन्त्रिस्तरीय निर्णय गरेर १५ बुँदे र सचिवस्तरीय निर्णय गरेर ६ बुँदे स्पष्टीकरण सोधिसकेका छन् । उनले प्राधिकरणमै आफ्‌नो कार्यालयसमेत खोलेका छन् ।

काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक यातायातको भाडा बढाएको छ । सोमबारबाट लागु हुने गरी सरकारले गाडी भाडा बढाउने निर्णय गरेको हो । यातायात व्यवस्था विभागका अनुसार यात्रुबाहक सवारी साधनको सवारी भाडा ३.३० प्रतिशतले बढेको छ । पहाडी बाटोमा सञ्चालन हुने मालबाहक सवारी साधनको भाडा ०.८१ प्रतिशत र तराईको बाटोमा सञ्चालन हुने मालबाहक सवारी साधनको भाडा ०.०५ प्रतिशतले बढाउने निर्णय भएको विभागले जनाएको छ ।

यस पटक दुई वा सोभन्दा बढी प्रदेश भई सञ्चालन हुने (राष्ट्रिय स्तरका सार्वजनिक यातायातका रुटमा सञ्चालन हुने) सार्वजनिक यातायातका सवारीको भाडा समायोजन गरिएको विभागको भनाई छ । पछिल्लो सयम ३१ साउन २०८० मा भाडा समायोजन भएपछि आज नयाँ भाडादर तोकिएको हो ।

भाडा बढाउन भौतिक, पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री देवेन्द्र दाहालले ११ पुस २०८१ मा विभागलाई सहमति दिएका थिए । विभागका अनुसार सार्वजनिक यातायात सञ्चालनसँग सम्बन्धित लगानी तथा खर्च सम्बन्धमा विभागले गरेको अध्ययन तथा विश्लेषण, सरोकारवाला पक्षसँग गरिएको परामर्श समेतका आधारमा भाडा बढाउने निर्णय लिइएको हो ।

यसैगरी श्रमिकको पारिश्रमिक, इन्धन, टायर, ब्याज, सञ्चालन खर्च, ह्रासकट्टी र सञ्चालन मुनाफा लगायत मूख्य सूचकमा देखिएको मूल्यवृद्धिको आधारमा सार्वजनिक सवारीको भाडा समायोजन गरिएको समेत विभागले जनाएको छ । राष्ट्रिय यातायात व्यवसायी महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सरोज सिटौलाले दशैंमा अग्रिम बुकिङ खुलाउने क्रममा व्यवसायीसँग भएको सहमति अनुसार सरकारले मूल्य समायोजन गरेको भन्दै खुसी व्यक्त गरे । यो गत वर्षसम्मको मूल्यमा आधारित रहेर समायोजन गरिएको भन्दै उनले यसबीचमा पटक पटक पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्दा समेत भाडा समायोजन नभएको बताए ।

तोकिएको भाडामा डिलक्स सुविधा लिएका सार्वजनिक सवारी साधनले २० प्रतिशतसम्म थप रकम लिन सक्ने विभागले जनाएको छ । यसका लागि ब्लू बुकमा डिलक्स सुविधा लिएको उल्लेख हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ। यसका साथै सुपर डिलक्स सुविधा लिएका सवारी साधनले समेत थप २० प्रतिशत भाडा लिन पाउने गरी प्रावधान राखिएको छ ।

कुन गन्तब्य पुग्न कति भाडा ?

काठमाडौं । विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को १५ औँ बैठकले पश्चिम नेपाल भूकम्प र २०८१ सालको मनसुनजन्य विपद् पश्चातको पुनःनिर्माणका लागि तत्काल ठोस योजना ल्याउन विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ ।

प्रधानमन्त्री एवं परिषद्का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका अध्यक्षतामा आइतबार प्रधानमन्त्री निवास, बालुवाटारमा सम्पन्न बैठकमा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समिति बैठकको निर्णयबमोजिम उक्त योजनाका प्रस्तावित विषयहरु प्रस्तुत गरिएको थियो ।

क्षतिको विस्तृत लेखाजोखा (डीडीए) गर्न बाँकी भए सम्बन्धित मन्त्रालयबाट गराउन र सोका लागि अर्थ मन्त्रालयलाई परिषद्ले दिनुपर्ने प्रस्ताव बैठकमा आएको थियो । प्रस्तुत प्रस्तावका अधारमा ठोस योजना बनाइ यही पुस २८ गते बस्ने परिषद्को बैठकले निर्णय गर्ने गरी आजको बैठक स्थगन भएको प्रधानमन्त्री ओलीको सचिवालयले जनाएको छ ।

परिषद्मा सडक पुल तथा यातायात, सरकारी भवन तथा सहरी पूर्वाधार, विद्युत्, वैकल्पिक ऊर्जा र सिंचाइ, निजी आवास, खानेपानीलगायत क्षेत्रमा आगामी तीन वर्षका लागि ९८ अर्ब ६५ करोड २९ हजार ६८ रुपैयाँ लागत लाग्ने अनुमान प्रस्तुत गरिएको छ । डोटी भूकम्प ९बाजुरा, बझाङसमेत० पञ्चातको निजी आवास पुनर्निर्माण तथा प्रबलीकरण प्रक्रिया प्रारम्भ गर्ने र २०८० सालको बाढीजन्य विपद्मा परी बेपत्ता तथा मृत्यु भएका व्यक्तिका परिवारलाई राहत उपलब्ध गराउने विषयमा प्राधिकरणले तयारी गरेको छ ।

आगामी माघ २ गते हुने भूकम्प सुरक्षा दिवसको कार्यक्रममा पुनःनिर्माणबारे घोषणा गर्ने सरकारको तयारी रहेको छ । बैठकमा उपप्रधानमन्त्रीहरु, मन्त्रीहरु, विभिन्न प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरु, नेपाल सरकारका मुख्यसचिवलगायतको सहभागिता थियो ।

काठमाडौं । १०२ मेगावाट क्षमताको अप्पर मस्र्याङ्दी–१ जलविद्युत् आयोजनाका लागि लक्ष्मी सनराइज बैङ्क लिमिटेडको अगुवाइमा लगानी जुटेको छ । उक्त बैङ्कको अगुवाइमा सहवित्तीयकरणमा सहभागी बैङ्कहरू र अप्पर मस्र्याङ्दी हाइड्रोपावर कम्पनीबिच लगानी गर्ने सहमति भएको हो । लमजुङ जिल्लास्थित मस्र्याङ्दी नदीमा निर्माण गर्ने १०२ मेगावाट क्षमताको अप्पर मस्र्याङ्दी–१, जलविद्युत् आयोजनाको कुल लागत २१ खर्ब ४० अर्ब रुपियाँ रहेको छ ।

अप्पर मस्र्याङ्दी हाइड्रोपावर–१ ले २०७५ पुस १० गते विद्युत् विकास विभागबाट आयोजना निर्माण तथा विद्युत् उत्पादनको अनुमतिपत्र पाएको थियो । यसका साथै २०८१ पुस ९ गते नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग विद्युत् खरिदबिक्रि सम्झौतासमेत गरिसकेको छ । सो कम्पनीको प्रवर्धकका रूपमा केसी ग्रुप र क्याल ग्रुप रहेका छन् ।

परियोजना निर्माणका लागि लक्ष्मी सनराइज बैङ्कको नेतृत्वमा सहवित्तीयकरणमा सहभागी बैङ्कले परियोजना लागतको ७४.७७ प्रतिशत लगानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् भने बाँकी २५.२३ प्रतिशत रकम सो कम्पनीका प्रवर्धक-संस्थापकको लगानी रहने बताइएको छ । लक्ष्मी सनराइज बैङ्कको प्रोजेक्ट फाइनान्स (टर्म लोन) प्रतिबद्धता सात अर्ब रहेको छ भने सहवित्तीयकरणमा सहभागी अन्य बैङ्कमध्ये सहअगुवा ग्लोबल आइएमई बैङ्कको छ अर्ब तथा प्रभु बैङ्कको तीन अर्बसमेत गरी जम्मा लगानी १६ अर्ब रहेको छ ।

आयोजना जुन २०२९ भित्र निर्माण सम्पन्न भई विद्युत् उत्पादन भएपछि वार्षिक करिब ५८३.०३ गिगावाट आवर इनर्जी विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जडान हुने छ ।