काठमाडौं । सरकारको बेरुजु ११ खर्ब ८३ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।
महालेखाले आइतबार आफ्नो ६१औँ वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै गत आर्थिक वर्षको असारमसान्तसम्म संघ प्रदेश र स्थानीय तहसहित सबै सार्वजनिक संस्थानको बेरुजु १२ खर्ब नजिक पुगेको जानाकारी गराएको हो ।
त्यसमध्ये नियमित गर्नु पर्ने बेरुजु ६८ प्रतिशत, असुल गर्नु पर्ने बेरुजु २४ प्रतिशत र पेश्कि ६ प्रतिशत रहेको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ ।
संघीय तथा प्रदेश सरकारी निकाय र स्थानीय तह, संगठित संस्था, समिति र अरू संस्था समेतको ७८ खर्ब ८१ अर्ब ६० करोड रुपैयाँको लेखापरीक्षण गरिएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । सरकारी निकायतर्फ संघ, प्रदेश र स्थानीय तह समेतको लेखापरीक्षणबाट ९५ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बेरुजु देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
त्यसमध्ये तीन हजार २७७ संघीय सरकारी निकाय तथा कार्यालयको २४ खर्ब ६१ अर्ब ११ करोड रुपैयाँको लेखापरीक्षणबाट ४६ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ (१.८९ प्रतिशत) बेरुजु निस्किएको छ ।
प्रदेशतर्फ एक हजार २७० निकाय तथा कार्यालयको तीन खर्ब २३ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँको लेखापरीक्षण गर्दा ६ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ (२.०३ प्रतिशत) बेरुजु निस्किएको छ ।
नेपाल सरकारका १० मन्त्रालयहरुमध्ये सबैभन्दा बढी अर्थ मन्त्रालयको सबैभन्दा बढी ५४.७४ प्रतिशत देखिएको छ । त्यस्तै, भौतिक तथा पुर्वधार यातायात मन्त्रालयको बेरुजु २५.९९ प्रतिशत बेरुजु देखाएको छ ।
त्यस्तै, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको बेरुजु ६.७१ प्रतिशत, उर्जा, जलस्रोत तथा सिचाई मन्त्रालयको २.१९ प्रतिशत, शहरी विकास मन्त्रालय १.९८, खानेपानी मन्त्रालय १.६४ प्रतिशत, भूमि व्यवस्थापन, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्राल १.३० प्रतिशत, गृह मन्त्रालयको १.१६ प्रतिशत, संस्कृति, पयर्टन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय ०.८८ प्रतिशत, परराष्ट्र मन्त्रालय ०.८३ प्रतिशत र अन्य मन्त्रालयहरुको २.५८ प्रतिशत बेरुजु रकम देखिएको छ ।
