Category: फिचर

काठमाडौं । भियतनामको राजधानी हनोईमा साँघुरो गल्लीमा रहेको एउटा अपार्टमेन्टमा राति भएको आगलागीमा १४ जनाको मृत्यु भएको छ । अन्य छ जना घाइते भएको सरकारी सञ्चारमाध्यमले बताएको छ । मध्य हनोईमा रहेको अपार्टमेन्ट भवनसम्म मात्र दुई मिटर चौडा गल्लीमार्फत पुग्न सकिन्थ्यो । यसबाट दमकल त्यहाँ पुग्न नसकेपछि अग्निनियन्त्रकहरूले पाइपमार्फत आगो निभाएको सरकारी सञ्चारमाध्यमले बताएको छ ।

भियतनाम समाचार एजेन्सीका अनुसार राति करिब १२ः३० मा आगो लागेको थियो र धेरै विस्फोटको आवाज पनि सुनिएको थियो । आगो निभाउन एक घन्टा लागेको थियो । छिमेकी गुयेन थान ट्रुङले आफू सुतिरहेका बेला विस्फोटको आवाज सुनेको र हेर्न बाहिर निस्केको बताउनुभयो । “मैले घरमा झटका महसुस गर्न सक्थेँ” उहाँले भन्नुभयो । आगलागीको समयमा उक्त भवनमा घर मालिकका परिवारका सात र अन्य १७ जना भाडामा बस्नेगरी २४ जना रहेको सञ्चारमाध्यमले बताएको छ । घाइतेको अवस्था स्थिर रहेको र उनीहरूको हनोई ट्रान्सपोर्ट अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ ।

सरकारी सञ्चारमाध्यमका अनुसार विद्युतीय बाइकको बिक्री र मरम्मत गर्न ग्यारेजका रूपम प्रयोग गरिएको भवन नजिकैको सानो आँगनमा आगो लागेको थियो । पछि प्रहरीले गल्लीलाई घेरा हालेको थियो । अपार्टमेन्टमा जलेका मोटरसाइकल र रुखहरू जलेका अवशेष तथा छरिएका सामानहरू थिए ।

मृतकका परिवारलाई क्षतिपूर्तिस्वरूप एक हजार नौसय ६२ डलर र घाइतेलाई एक हजार एकसय ७७ डलर दिने अधिकारीहरूले बताएका छन् । यो आगलागीले गत वर्ष सेप्टेम्बरमा हनोइमा भएको आगलागीलाई सम्झना गराउँछ । उक्त समयमा ५० भन्दा धेरै व्यक्तिको मृत्यु भएको थियो । सो बेला पनि उद्धार कार्यमा साँघुरो गल्लीले अवरोध गरेको थियो । रासस

काठमाडौं । भारतको महाराष्ट्रस्थित एक केमिकल फ्याक्ट्रीमा आगलागी हुँदा आठ जनाको जनाको मृत्यु भएको छ । ६० जना घाइते भएका छन् । मुख्यमन्त्री एकनाथ सिन्धेले यो घटनालाई दुर्भाग्यपूर्ण भन्दै मृतकका परिवारलाई पाँच–पाँच लाख रुपैयाँ राहत र घाइतेको निःशुल्क उपचार गर्ने बताएका छन् ।

भारतीय सञ्चार माध्यमहरुका अनुसार महाराष्ट्रको ठाणे जिल्लास्थित औद्योगिक विकास निगम क्षेत्रको अमुदान केमिकल्सबाट आगलागी सुरु भएको थियो । आगोले वरपरका अन्य ७ फ्याक्ट्रीमा पनि क्षति पुगेको छ । स्थानीयबासीलाई पनि आगोले क्षति पुर्याएको भन्दै त्यहाँबाट केमिकल फ्याक्ट्रीलाई स्थानान्तरण गर्ने मुख्यमन्त्री सिन्धेले बताएका छन् ।

काठमाडौं । ताइवानको नयाँ राष्ट्रपतिमा विलियम लाईले शपथ लिएको तीन दिनपछि चीनले उक्त प्रायःद्वीपवरपर सैन्य अभ्यास सुरु गरेको छ। चिनियाँ जनमुक्ति सेनाका प्रवक्ता ली सीले उक्त अभ्यासलाई ‘पृथकुतावादी गतिविधिहरू’ विरुद्धको कठोर सजाय भनेका छन्। चीनको सैन्य अभ्यास बिहीवार सबेरैबाट सुरु भएको हो। चीनसँगको सम्बन्ध हेर्ने ताइवानको सरकारी निकायले नेतृत्वले ताइवानको स्वतन्त्रता र लोकतान्त्रिक पद्धतिको प्रतिरक्षा गर्ने बताएको छ।

उक्त अभ्यास मुख्य टापुसहित ताइवान स्ट्रेट र त्यसको पश्चिम अनि ताइपेईको नियन्त्रण रहेका जिन्मन, मात्सु, वुचियु र डोङ्यिन क्षेत्रवरपर भइरहेको छ।
ताइवानको रक्षा मन्त्रालयले बेइजिङको कदमलाई अर्थहीन उत्तेजना भनेको छ। ताइपेईले आफ्नो सार्वभौमसत्ताको रक्षाका लागि जल, वायु र स्थलसेना खटाएको मन्त्रालायको भनाइ छ।

जापानले चिनियाँ सैन्य अभ्यासबारे चासो व्यक्त गरेको छ। जापानको मन्त्रिपरिषद्का मुख्य प्रवक्ताले ताइवान स्ट्रेटमा विकसित घटनाक्रमलाई जापानले नियालिरहेको बताउँदै त्यहाँ शान्ति र स्थिरताको महत्त्वको विषयमा सोझै चीनसँग कुरा गर्ने बताएका छन्। चीनको सेनाले आफ्नो अभ्यास समुद्री र वायु युद्धको तयारी गस्ती, प्रमुख निसानाहरूमा हमला र उक्त टापुको भित्री र बाहिरी क्षेत्रमा एकीकृत कारबाहीमा केन्द्रित रहेको जनाएको छ।

त्यसको उद्देश्य आफ्नो फौजको वास्तविक संयुक्त युद्ध क्षमता परीक्षण गर्नु उसको भनाइ छ। “यो ताइवानमा स्वतन्त्रता खोज्ने पृथक्तावादी गतिविधिविरुद्धको कठोर सजाय र बाह्य शक्तिहरूको हस्तक्षेप र उत्तेजनाविरुद्धको कडा चेतावनी पनि हो,” उसले भनेको छ। लामो समयदेखि स्वशासन भएको ताइवानले आफूलाई स्वतन्त्र राष्ट्र भएको ठान्छ। तर चीनले ताइवानलाई आफ्नो भूभाग मान्दै आएको छ।

बेइजिङले लाईलाई विगतमा उनले ताइवानको स्वतन्त्रताको पक्षमा दिएको अभिव्यक्तिका कारण पृथक्तावादी र समस्याकारी मान्ने गरेको छ। गत साता लाईले चीनलाई ताइवानविरुद्ध धम्की दिन बन्द गर्न भनेका थिए। बेइजिङले उक्त मन्तव्यको निन्दा गरेको थियो र विदेशमन्त्री वाङ यीले लाई कलङ्क भनेका थिए। बीबीसी

काठमाडौं । आयरल्यान्ड, नर्वे र स्पेनले मे २८ तारिखबाट प्यालेस्टाइनलाई राज्यको रूपमा औपचारिक मान्यता दिने घोषणा गरेका छन्। स्पेन र आयरल्यान्डले आफूहरूको निर्णय इजरेलको विपक्षमा र हमासको पक्षमा नभई शान्तिप्रति समर्थन भएको बताएका छन्। तर उक्त कदमप्रति आक्रोशपूर्ण प्रतिक्रिया जनाउँदै इजरेलले त्यसको अर्थ सो क्षेत्रमा थप अस्थिरता हुनु रहेको प्रतिक्रिया दिएको छ। इजरेलले आयरल्यान्ड, नर्वे र स्पेनबाट आफ्ना राजदूतहरू फिर्ता बोलाउन लागेको छ। हमास र उसको प्रतिद्वन्द्वी प्यालेस्टिनी अथोरिटी दुवैले तीन देशको कदमको स्वागत गरेका छन्।

प्यालेस्टिनी अथोरिटीले युरोपका अरू देशलाई पनि अन्तर्राष्ट्रिय सङ्कल्पहरू एवं सन् १९६७ का सीमामा आधारित “दुई राष्ट्रको सिद्धान्त”को प्राप्तिमा सघाउन अपील गरेको छ। आयरल्यान्ड र स्पेनसँग समन्वय गरी कदम चालेको नर्वेले ती दुई देशभन्दा पहिला प्यालेस्टिनी राज्यलाई मान्यता दिने घोषणा गरेको हो।
नर्वेका प्रधानमन्त्री यूनास गार स्टूराले “लम्बेतान र बर्बर द्वन्द्व”ले गर्दा पछाडि धकेलिने अग्रपङ्क्तिमा रहेका मध्यमार्गी बलको समर्थनमा यो कदम भएको बताए।

“यो लगानी मध्यपूर्वमा दीर्घकाली शान्ति ल्याउन सक्ने समाधानमा गरिएको हो,” उनले भने। दुई राष्ट्रको सिद्धान्तलाई उनले इङ्गित गरेका हुन्, जसअनुसार प्यालेस्टाइन र इजरेल छुट्टाछुट्टै राष्ट्रका रूपमा एकसाथ शान्तिपूर्ण रूपमा बस्न सक्छन्। नर्वेले घोषणा गरेको केही समयपछि आयरल्यान्ड र स्पेनले पनि प्यालेस्टाइनलाई राज्यको रूपमा मान्यता दिने घोषणा गरेका हुन्।

“आज स्पष्ट रूपमा भन्न चाहन्छौँ कि सुरक्षा, आत्मसम्मान र आत्मनिर्णयको अधिकार प्यालेस्टिनी र इजरेली नागरिकलाई समान रूपमा हुने कुरामा हाम्रो सर्वसम्मत समर्थन छ,” आयरल्यान्डका विदेशमन्त्री माइकल मार्टिनले भने। पछि आयरल्यान्डका प्रधानमन्त्री सिमोन ह्यारिसले “हमास प्यालेस्टिनी नागरिक नभएको”मा जोड दिए।

“प्यालेस्टाइनलाई राज्यको रूपमा मान्यता दिने आजको निर्णय एउटा शान्तिपूर्ण भविष्यको निर्माणका लागि हो,” उनले अगाडि भने। स्पेनका प्रधानमन्त्री पेद्रो सान्चेजले पनि सोही आशयको अभिव्यक्ति दिँदै यो निर्णय “इजरेल र यहुदीविरुद्ध नभएको” उल्लेख गरे। “हमासको बारेमा जे भनिएको छ त्यो हमासको पक्षमा यो निर्णय होइन। यो मान्यता कसैको विरुद्धमा होइन, यो शान्ति र सहअस्तित्वको पक्षमा हो,”उनले थपे। विश्वका अधिकांश देशले प्यालेस्टाइनलाई राज्यको रूपमा मान्यता दिए पनि युरोपका केही देशले मात्र त्यस्तो मान्यता दिएका छन्।

तर तीन देशको कदमप्रति इजरेलले आक्रोशपूर्ण प्रतिक्रिया दिएको छ। इजरेली विदेशमन्त्रीले “सरसल्लाह”का लागि तीनवटै देशबाट आफ्ना राजदूतहरू बोलाउन लागेको बताए। “यो विषयमा इजरेल मौन बस्नेछौँ( यसका अरू गम्भीर परिणाम हुन सक्छन्,” विदेशमन्त्री इजरेल कात्सले भने। विश्वका करिब १४० देशहरूले प्यालेस्टाइनलाई राज्यको रूपमा स्वीकार गर्छन् जसमा अरब समूहका देशहरू, इस्लामिक कोअपरेसन अर्गनाइजेसन र असंलग्न आन्दोलनका पक्षधर देशहरू छन्।

तर अमेरिका, यूके, फ्रान्स, जर्मनी र अस्ट्रेलियासहितका कैयौँ अन्य देशले प्यालेस्टाइनलाई अलग राष्ट्रको मान्यता दिएका छैनन्। प्यालेस्टाइनलाई अलग राष्ट्रको रूपमा मान्यता नदिने देशहरूले इजरेलसँग वार्ता र विवाद समाधान नगरेका कारण मान्यता नदिएका हुन्। यी दुई पक्षबीच सन् १९९०को दशकमा शान्ति वार्ता सुरु भएको थियो।

उक्त वार्ता दुई देशको मान्यताका आधारमा समाधान गर्नेतर्फ अघि बढेको थियो जसमा इजरेल र प्यालेस्टाइन अलक देशको रूपमा रहने भनिएको थियो।
तर शान्ति प्रक्रिया निकै सुस्त भयो र सन् २००० को पहिलो दशकदेखि निकै कम वार्ताहरू भए। सन् २०१४ मा वासिङ्टनमा इजरेल र प्यालेस्टाइनबीचको वार्ता असफल भयो।

वार्तामा टुङ्गो लाग्न नसकेका विषयहरू दुई पक्षबीच तय हुन बाँकी सीमा, प्यालेस्टिनी राज्यको भविष्य, जेरुसेलमको अवस्था र इजरेल बन्ने क्रममा भएको युद्धका प्यालेस्टिनी शरणार्थीहरूको व्यवस्थापन सहितका विषय थिए।
इजरेलले प्यालेस्टाइनले राष्ट्रसङ्घको सदस्यता लिन गरेका प्रयासहरूको कडा विरोध गर्ने गरेको छ।

इजरेलसँग नजिकको सम्बन्धमा रहेका देशहरू पनि प्यालेस्टाइनलाई राष्ट्रसङ्घको सदस्यता दिने पक्षमा उभिँदा इजरेल चिढिनेतर्फ सचेत हुने गरेका छन्। इजरेलका समर्थकहरूले सन् १९९३को मन्टुभिडिओ अभिसन्धि अनुसार अलग राज्य बन्नका लागि प्यालेस्टाइनको मापदण्ड नपुग्ने दाबी गर्दै आएका छन्।

जसअनुसार राष्ट्रको मान्यताका लागि स्थायी जनसङ्ख्या, निश्चित भूगोल, सरकार र अरू देशहरूसँग सम्बन्ध स्थापित गर्ने क्षमता आवश्यक हुन्छ। तर अरू देशहरूले राष्ट्रको मान्यता पाउने परिभाषा लचक हुनुपर्ने भन्दै कैयौँ देशहरूले मान्यता दिइसकेको कुरामा जोड दिने गरेका छन्।

बीबीसीबाट