काठमाडौं । गृह मन्त्रालय र आरती साहको परिवारबीच सहमति भएको छ। मंगलबार उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले मृतक आरती साहको परिवारसँग भेटवार्ता गरी पाँच बुँदे सहमति गरे । सहमति पत्रमा गृह मन्त्रालयको तर्फबाट सहसचिव एवं गृह प्रवक्ता नारायण प्रसाद भट्टराई, काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जितेन्द्र बस्नेत र गृह मन्त्रालयका उपसचिव एकदेव अधिकारीले हस्ताक्षर गरे । आरतीको परिवार पक्षबाट सहमति पत्रमा आरतीकी आमा निर्मला देवी साह, दाजु प्रेम र मामा सन्तोष कुमारले हस्ताक्षर गरेका छन्। आरतीको परिवार गत असार १ गतेदेखि काठमाडौंमा आन्दोलनरत थिए।
सहमतिमा आरतीको कर्तव्य ज्यान सम्बन्धी हाल अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई समेत मध्यनजर गरी प्राप्त हुन जाने थप प्रमाणहरू कानुन बमोजिम अदालतमा पेस गर्ने गरी थप अनुसन्धान गर्न नेपाल प्रहरी केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोको टोली खटाउने उल्लेख छ। अनुसन्धान टोलीले आरतीको परिवारसँगको समन्वयमा अनुसन्धान गर्ने र कार्य प्रारम्भ गरेको ४५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्ने भनिएको छ। अनुसन्धान गर्दा चार वटा विषयमा केन्द्रित गर्ने सहमति पत्रमा उल्लेख छ।
पहिलोमा कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी मुद्दाको अनुसन्धानमा भएका कमीकमजोरी सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्ने उल्लेख छ। दोस्रोमा आरतीको परिवारमाथि प्रहरीबाट भएको कुटपिट एवं दुर्व्यवहारका सम्बन्धमा पनि अनुसन्धान गर्नुपर्ने कार्यदेश दिइएको छ। तेस्रोमा घटना सम्बन्धमा नेपाल मेडिकल काउन्सिल र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगबाट सार्वजनिक भएको प्रतिवेदन विषयलाई समेत अध्ययन गर्ने भनिएको छ। घटनाका सम्बन्धमा तयार भएका चिकित्सकीय प्रतिवेदनहरू अध्ययन गर्ने पनि भनिएको छ।
उक्त अनुसन्धानबाट प्राप्त प्रमाणका आधारमा कानुनबमोजिम पुनः अभियोजन गर्ने सहमति भएको छ। चौथोमा गृह मन्त्रालयले आरतीको परिवारलाई आर्थिक सहायता प्रदान गर्न आवश्यक सहजीकरण गर्ने सहमति भएको छ। र, अन्तिममा आरतीको परिवारबाट भइरहेको आन्दोलन कार्यक्रम मंगलबारबाट फिर्ता लिने सहमति भएको छ।
धनुषाकी २२ वर्षीया आरती गत जेठ ७ गते श्रीमानको घरमा झुन्डिएको अवस्थामा भेटिएकी थिइन्। उनको माइती पक्षले हत्या भएको दाबी गर्दै निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने माग गर्दै आएको थियो। सहमतिपछि गृहमन्त्री लामिछानेले आरतीको परिवारलाई न्याय दिलाउने आश्वासन दिएका आरतीका दाजु प्रेमले जानकारी दिए। मंगलबार बेलुकी ७ बजेदेखि साढे १० बजेसम्म छलफल गरेपछि गृह मन्त्रालय र आरतीको परिवारबीच ५ बुँदे सहमति भएको हो।
