Category: फिचर

  • आइफोन लुट्ने उद्देश्यले आफ्नै साथिहरुबाट १७ वर्षे किशोरको हत्या

    आइफोन लुट्ने उद्देश्यले आफ्नै साथिहरुबाट १७ वर्षे किशोरको हत्या

    १० साउन, काठमाडौं । बागलुङमा मोबाइल लुट्ने उद्देश्यले एक किशोरको हत्या भएको छ। बडिगाड गाउँपालिका १ बस्ने १७ वर्षीय लजिन थापाको हत्या भएको घटनामा प्रहरीले चार जनालाई पक्राउ गरी प्रहरीले अनुसन्धान अघि बढाएको छ । डिएसपी रामेश्वर त्वातीका अनुसार लजिन थापा साउन २ गतेदेखि सम्पर्कबिहीन थिए। त्यसपछि प्रहरीले उनको खोजी गरेको थियो। खोजी गर्ने क्रममा साउन ९ गते बिहान सवा ९ बजे उनको शव फेला परेको डिएसपी त्वातीले बताए।

    उनको शव मनखोलामा घोप्टो परेको अवस्थामा फेला परेको थियो। शव फेला परेपछि प्रहरीले चार जनालाई पक्राउ गरी सोधपुछ गरेको थियो। पक्राउ पर्नेमा १९ वर्षीय सुदीप विक, २० वर्षीय रेमबहादुर विक र दुई जना नाबालक छन्। सोधपुछको क्रममा कारण आइफोन चोर्ने प्रयास गरेको बताएका छन्।

    ‘उनीहरू एकै गाउँका हुन्। लजिनले आइफोन लिएका रहेछन्। त्यही चोर्न खोजे। नदिएपछि हत्या भएको हो,’ डिएसपी त्वातीले भने, ‘कुटपिट र ढुंगाले पनि हिर्काएको भनेका छन्।’ घटनामा अरू कुनै कारण नदेखिएको पनि उनले बताए। जिल्ला प्रहरी कार्यालय बागलुङले थप अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाएको छ। लजिन काठमाडौंमा कक्षा ११ मा अध्ययनरत थिए । उनी नागरिकता बनाउन घरमा गएका थिए । उनी हराएको दिन साथिको जन्मदिन मनाउन स्थानीय एक स्कुलमा राती अबेरसम्म बसेको र त्यहाँ उनीहरुले मदिरा सेवन गरेको समेत प्रहरीले जनाएको छ ।

  • बर्लिन प्राइड कार्यक्रममा कार जोतिँदा एक जनाको मृत्यु र कैयौँ घाइते

    बर्लिन प्राइड कार्यक्रममा कार जोतिँदा एक जनाको मृत्यु र कैयौँ घाइते

    १० साउन, काठमाडौं । बर्लिन प्राइड कार्यक्रमको भीडमा एउटा कार जोतिँदा एक जनाको मृत्यु हुनुका साथै १६ जना घाइते भएको प्रहरीले जनाएको छ।
    प्रहरीले एक सन्दिग्ध व्यक्तिको पहिचान गरेको जनाए तापनि हालसम्म कसैलाई पनि पक्राउ नगरिएको बताएको छ। त्यससँगै जर्मनीको राजधानीमा ती व्यक्तिको व्यापक खोजी भइरहेको छ। घटना शनिवार स्थानीय समय अनुसार राति १० बजेतिर प्रतिष्ठित ब्रान्डनबर्ग गेट नजिकै रहेको टियरगार्टन पार्कमा भएको थियो।

    ूसेतो गाडीका चालकले धेरै मानिसहरूलाई ठक्कर दिएको भनिएको छ । धेरै जना घाइते हुनुका साथै कैयौँलाई प्राणघातक हुनसक्ने चोट लागेको छ, प्रहरीले सामाजिक सञ्जालमा भनेको छ। जर्मन चान्सलर फ्रिडरिख मेर्ट्सले घटनालाई भयानक कार्य भन्दै त्यसको पूर्ण रूपबाट अनुसन्धान गर्ने वाचा गरेका छन्। बर्लिनका मेयर खाई भेग्नरले उक्त घटनालाई स्वतन्त्र र खुला विचारधारा भएको समाजमाथिको आक्रमण भनेका छन्। घटना भएपछि उक्त कार्यक्रम रद्द गरिएको छ। बर्लिन प्रहरीले सामाजिक सञ्जालमा जारी गरेको एक विज्ञप्तिमा उनीहरूले एक सन्दिग्ध व्यक्ति पहिचान गरेको र तिनको खोजीकार्य जारी रहेको जनाएको छ।

    ती व्यक्ति २१ वर्षीय पुरुष अब्दुल बी हुन् र प्रहरीले ती व्यक्ति परिचित रहेको जनाएको छ। प्रहरीले ती व्यक्तिलाई इस्लामवादी विचारधारासँग सम्बद्ध भनेर व्याख्या गरेको छ। हालसम्म ती व्यक्ति पक्राउ परेका छैनन् वा त्यस घटनापछाडिको उद्देश्यबारे केही बताइएको छैन। प्रहरीका अनुसार कम्तीमा एक जना हमलाकारी गाडीबाट निस्कँदै घटनास्थलबाट भाग्ने क्रममा केही व्यक्तिहरूलाई छुरा प्रहार गर्दै घाइते बनाएका थिए।

    बर्लिनमा रहेको डीडब्ल्यूका एक जना रिपोर्टर जारेड रीडले बीबीसी न्यूजलाई बताएअनुसार हजारौँको सङ्ख्यामा प्रहरीले मध्य बर्लिनको धेरै ठूलो भागमा सन्दिग्ध वा सन्दिग्ध व्यक्तिहरूको खोजी गरिरहेका छन्। एक जना प्रहरी प्रवक्ताले समाचार संस्था एएफपीलाई बताए अनुसार घटनाका खोजीका क्रममा हेलिकप्टर र थर्मल(इमेजिङ क्यामेराहरू प्रयोग गरिराखिएको छ। प्रहरीले प्रत्यक्षदर्शीहरूलाई तस्बिर वा भिडिओहरू पठाउन भनेको छ।

    बर्लिनमा वार्षिक रूपमा आयोजना गरिने उक्त एलजीबीटी कार्यक्रममा सामान्यतया करिब १० लाख मानिसहरू आउने अपेक्षा गरिने बताइन्छ। यस कार्यक्रम सन् १९६९ मा न्यूयोर्क सहरको क्रिस्टोफर स्ट्रीटमा रहेको स्टोनवाल इनमा समुदायमा भएको पहिलो ज्ञात विद्रोहको सम्झनामा मनाइन्छ।

    प्रहरीले त्यस छापा मारेपछि मानिसहरूले दङ्गा र विरोध प्रदर्शन गरे जुन पछि एक ऐतिहासिक स्थल बन्यो। जसकै सम्झनामा मनाइने बर्लिनको कार्यक्रममा साङ्गीतिक प्रदर्शन, राजनीतिक भाषण र सहरमा एक विशाल परेड समावेश थिए जुन जुन पार्क नजिकै समाप्त भए। र त्यसपछि साँझ अन्य कार्यक्रमहरू र उत्सवहरूको शृङ्खला समावेश थिए। क्रिस्टोफर स्ट्रिट डे परेडको समापन ब्रान्डनबर्ग गेट अगाडि हुन्छ जुन पुनः टिअरगार्टन पार्कमा फर्कन्छ। बीबीसीको सहयोगमा

  • किन डुब्छ माइतिघर ?, प्राविधिक समितिले देखायो यी गम्भीर कारण

    किन डुब्छ माइतिघर ?, प्राविधिक समितिले देखायो यी गम्भीर कारण

    १० साउन, काठमाडौं । माइतीघर मण्डला क्षेत्रमा बर्खायाममा डुबानको मुख्य समस्या आसपास क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माण गर्दाको प्राविधिक त्रुटि, जल प्रवाह क्षेत्रमा अतिक्रमण र प्राकृतिक जलशोषक क्षेत्रको विनाश रहेको अध्ययनले देखाएको छ । झरी परेपछि सो क्षेत्र डुबानमा पर्न थालेपछि साउन ५ गते काठमाडौं महानगरपालिकाका कार्यबाहक प्रमुख सुनिता डंगोल नेतृत्वमा विकास साझेदार, सुविधा वितरण तथा सेवा व्यवस्थापनका क्षेत्रमा काम गर्ने निकायका प्रमुख र प्रतिनिधिसहित अनुगमन भएको थियो । अनुगमनपछि कार्यबाहक प्रमुख डंगोलले, सम्बन्धित कार्यालयका अधिकारीहरुको संयुक्त टोलीलाई प्राविधिक प्रतिवेदन पेश गर्न निर्देशन दिएकी थिइन् ।

    कार्यबाहक प्रमुखको निर्देशनपछि राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको प्रतिकार्य शाखा प्रमुख उपसचिव रामबहादुर के। सी। को संयोजकत्वमा गठित समितिले स्थलगत प्रतिवेदन तयार पारेको हो । टोलीको सदस्यहरूमा महानगरपालिकाका वरिष्ठ इञ्जिनियर जीवन रेग्मी, सडक विभागका इञ्जिनियर पुरुषोत्तम भण्डारी, काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडका प्रबन्धक उज्वल श्रेष्ठ थिए ।

    प्रतिवेदन अनुसार माइतीघर मण्डला क्षेत्रको ढल निकास प्रणालीमा गम्भीर इन्जिनियरिङ त्रुटि देखिएको छ । माइतीघर क्षेत्रमा भित्रिने ढलको माथिल्लो भागमा ९० सेन्टिमिटरको ढल छ । यो ढल प्रणाली तल्लो भागमा पुगेपछि ६० सेन्टिमिटरमा साँघुरिएको छ । यसरी माथिल्लो भागबाट आउने पानीको चापलाई तल्लो भागको साँघुरो ढलले धान्न नसक्दा ‘बोटलनेकिङ’ को समस्या भई पानी सडकमा बाहिरिने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

    यसबाहेक, टुकुचा खोलाको सतह बढेको बेला ढलको पानी खोलामा जानुको साटो उल्टै बस्ती र सडक तिर फर्कने ९ब्याक फ्लो० समस्याले गर्दा पनि माइतीघर जलमग्न हुने गरेको देखिएको छ । भौतिक पूर्वाधार बाहेक वातावरणीय र सहरी विकास तथा व्यवस्थापनका कारणहरूलाई पनि प्रतिवेदनले डुबानको प्रमुख कडीका रूपमा औंल्याएको छ ।

    विगतमा माइतीघर चोकसँगै जोडिएका खुला क्षेत्रहरूले ‘प्राकृतिक जलाधार’ को काम गर्थे । जसले वर्षाको पानीलाई जमिनमुनि सोस्ने गथ्र्यो । तर, अहिले ती क्षेत्रमा जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौं र जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय लगायतका ठूला भवनहरू निर्माण भएपछि जमिन कंक्रिटले ढाकियो । यसकारण पानी सोसिने प्राकृतिक प्रक्रिया बन्द भएको छ । यसले गर्दा सतहमा बग्ने पानीको मात्रा अत्यधिक बढ्न गई माइतीघर चोकमा सिधै केन्द्रित हुने गरेको प्राविधिक टोलीको निष्कर्ष छ ।

    अतिक्रमणको समस्या पनि माइतीघर डुबानमा उस्तै जिम्मेवार देखिएको छ । अनुगमनका क्रममा कतिपय स्थानमा ढलमाथि नै व्यक्तिगत र सरकारी भवनका संरचनाहरू निर्माण भएका कारण नियमित सरसफाइमा अवरोध पुगेको पाइएको छ । ढलको पाइपभित्र प्लास्टिकजन्य फोहर, बोतल र ढुङ्गा–गिट्टी थुप्रिनुले पानीको बहावलाई थप रोकेको छ । यस समस्यालाई समाधान गर्न कार्यवाहक प्रमुख डंगोलले अनुगमनकै क्रममा स्थानीय प्रशासन र साझेदार निकायहरूको सहकार्यमा सबै प्रकारका अवरोध हटाउन निर्देशन दिएकी थिइन् ।

    प्रतिवेदनले तत्काल र दीर्घकालीन रूपमा चालिनुपर्ने कदमहरू पनि सिफारिस गरेको छ । तत्कालका लागि ढल निकास मार्गमा रहेका अवरोध हटाउने, म्यानहोलहरूको उचाइ बढाउने र नियमित सरसफाइ गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।

    दीर्घकालीन समाधानका रूपमा माइतीघर वा पुरानो स्वास्थ्य मन्त्रालय परिसरको सार्वजनिक जग्गाभित्र जमिनमुनि ठूलो क्षमताको पानी भण्डारण ट्याङ्की निर्माण गर्न सुझाव दिइएको छ । यसले वर्षाको पिक समयमा आउने पानीलाई केही बेर भण्डारण गरी पछि विस्तारै निकास दिन सहयोग पुग्नेछ ।

    त्यस्तै, टुकुचा खोलाको निकास बिन्दुमा पानी फिर्ता हुन नदिने ‘नन रिटर्न भल्भ’ जडान गर्न, समग्र उपत्यकाको ढल सञ्जालको जीआईएस म्यापिङ गर्न र माइतीघर क्षेत्रको क्याचमेन्ट एरियाको आधारमा ढलको क्षमता पुनः डिजाइन गर्न प्रतिवेदनले जोड दिएको छ ।

    सडक, खानेपानी, ढल र विद्युत् जस्ता निकायहरू बीच समन्वयको अभावमा एउटाले बनाउने र अर्कोले खन्ने परिपाटीलाई अन्त्य गरी एकीकृत प्रणाली विकास गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई समेत प्रतिवेदनले विशेष महत्वका साथ उठाएको छ ।

  • ग्रीसमा हुने अन्तर्राष्ट्रिय फोटो महोत्सवमा फोटो पत्रकार सुशील श्रेष्ठका तीन तस्बिर छनोट

    ग्रीसमा हुने अन्तर्राष्ट्रिय फोटो महोत्सवमा फोटो पत्रकार सुशील श्रेष्ठका तीन तस्बिर छनोट

    १० साउन, काठमाडौं । नेपाली फोटो पत्रकार सुशील श्रेष्ठका तीन तस्बिर ग्रीसको एथेन्समा आयोजना हुने अन्तर्राष्ट्रिय ‘मोमेन्ट्स कलेक्टिभ–पालायो फालिरो एथेन्स रिभिएरा फोटो फेस्टिभल–२०२६’ का लागि छनोट भएका छन्। मोमेन्ट्स कलेक्टिभ र ग्रीसको पालायो फालिरो नगरपालिकाको सहकार्यमा आयोजना हुने उक्त महोत्सवका लागि विश्वभरबाट प्राप्त आवेदनमध्ये श्रेष्ठका तीन तस्बिर प्रदर्शनीका लागि स्वीकृत भएका आयोजकले जनाएको छ।

    आयोजकका अनुसार महोत्सव आगामी सेप्टेम्बर ४ देखि १३ सम्म ग्रीसको पालायो फालिरो सिटी हल कल्चरल भेन्युमा आयोजना हुनेछ। प्रदर्शनीमा छनोट भएका तस्बिर फुजिफिल्म फोटो पेपरमा मुद्रण गरी प्रदर्शन गरिनेछ। महोत्सवमा सहभागी हुन तीन तस्बिरको सेटबापत १३५ युरो तथा २४ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर ९भ्याट० सहित कुल १६७ दशमलव ४० युरो सहभागिता शुल्क तोकिएको आयोजकले जनाएको छ। छनोट भएका सहभागीले सात दिनभित्र शुल्क भुक्तानी गरी उच्च गुणस्तरका तस्बिर तथा भुक्तानीको प्रमाण पठाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

    श्रेष्ठले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको प्राकृतिक, सांस्कृतिक तथा पर्यटनसम्बन्धी तस्बिर प्रदर्शन हुने अवसर नेपालको प्रवर्द्धनका लागि महत्वपूर्ण भएको बताए । उनले सहभागिताका लागि आवश्यक शुल्क व्यवस्थापनमा नेपाल पर्यटन बोर्डलगायत सम्बन्धित निकायको सहयोग अपेक्षा गरेका छन् ।
    आयोजकका अनुसार महोत्सवमा प्रदर्शनी सम्पन्न भएपछि सहभागीलाई डिजिटल सहभागिता प्रमाणपत्र प्रदान गरिनेछ। साथै, छनोट भएका तस्बिर आयोजकको वेबसाइट र सामाजिक सञ्जालमार्फत पनि सार्वजनिक गरिने जनाइएको छ।

  • एनआरएनए क्षेत्रिय महिला संयोजकमाथि भएको अभद्र व्यवहारको निन्दा

    एनआरएनए क्षेत्रिय महिला संयोजकमाथि भएको अभद्र व्यवहारको निन्दा

    १० साउन, काठमाडौं । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)का एसिया–प्यासिफिक क्षेत्रीय महिला संयोजक संगीता अधिकारी सुबेदीमाथि जापानमा आयोजित नेपाल फेस्टिवल कार्यक्रमका क्रममा सार्वजनिक स्थलमा भएको अभद्र व्यवहारप्रति गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)ले दुख व्यक्त गरेको छ ।

    महिलाको सम्मान, सुरक्षा र मर्यादा प्रत्येक सभ्य समाजका आधारभूत स्तम्भ भएको भन्दै संघले कुनै पनि महिलामाथि हुने अभद्र व्यवहार, हिंसा, दुर्व्यवहार, अपमान तथा कुनै पनि प्रकारका अमर्यादित गतिविधिप्रति शून्य सहनशीलताको नीति रहेको बताएको छ ।

    घटनाको सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्न तथा न्याय सुनिश्चित गर्न निष्पक्ष, पारदर्शी र प्रभावकारी छानबिन गरी दोषी प्रमाणित भए प्रचलित कानुनबमोजिम आवश्यक कारबाही गर्न गैरआवासीय नेपाली संघले सम्बन्धित निकायसँग आग्रह गरेको छ । विदेशमा गर्ने व्यवहार, आचरण र अभिव्यक्तिले व्यक्तिगत पहिचान मात्र होइन, नेपालको छवि, प्रतिष्ठा र नेपाली समुदायको सम्मानसमेत प्रतिनिधित्व गर्ने संघले स्मरण गराएको छ ।

    त्यसैले सबैले सभ्य, मर्यादित र जिम्मेवार व्यवहार प्रदर्शन गर्दै आपसी सम्मान, सहिष्णुता र सद्भाव कायम राख्नु आजको आवश्यकता रहेको संघले उल्लेख गरेको छ । गैरआवासीय नेपाली संघ सम्पूर्ण नेपाली समुदायलाई आपसी सम्मान, संयमित तथा जिम्मेवार अभिव्यक्तिको संस्कृतिलाई आत्मसात् गर्दै सबैको सम्मान, सुरक्षा र मर्यादाप्रति प्रतिबद्ध रहन आह्वान गरिएको छ ।

  • फ्रान्स र स्पेनमा भीषण डढेलो, २ लाख ५० हजारभन्दा बढी विस्थापित

    फ्रान्स र स्पेनमा भीषण डढेलो, २ लाख ५० हजारभन्दा बढी विस्थापित

    १० साउन, काठमाडौं । दक्षिण पश्चिम फ्रान्स र स्पेनमा फैलिएको भीषण डढेलो नियन्त्रणमा लिन अग्निनियन्त्रकहरू संघर्षरत छन् । तीव्र हावा र उच्च तापक्रमका कारण आगो थप फैलिँदै जाँदा फ्रान्सको बोर्डो सहरसमेत जोखिममा परेको छ । स्पेनमा आपतकाल घोषणा गरिएको छ । फ्रान्सका एक अधिकारीले आगलागी अझै नियन्त्रणमा आउन धेरै समय लाग्ने संकेत गर्दै ‘हामी आगो नियन्त्रणको अवस्थाबाट अझै धेरै टाढा छौं’ भनेका छन् ।

    डढेलोका कारण फ्रान्स र स्पेनमा हालसम्म २ लाख ५० हजारभन्दा बढी मानिस विस्थापित भएको बीबीसीले जनाएको छ । फ्रान्समा बोर्डोको पश्चिमका सात वटा नगरका बासिन्दालाई शनिबार राति घर छाड्न निर्देशन दिइएको थियो । शनिबार बिहानसम्म डढेलो बोर्डोबाट करिब ४० देखि ५० किलोमिटर टाढा पुगेको थियो । यद्यपि तीव्र हावाका कारण धुवाँ सहरसम्म पुगेपछि स्थानीयले हावामा पोलिएको गन्ध महसुस गरेको बताएका छन् ।

    डढेलोबाट परिवारसहित सुरक्षित स्थानमा पुगेका एक पर्यटकले बीबीसीसँग कुरा गर्दै आगोको अवस्था ‘डरलाग्दो’ रहेको बताएका छन् । उनले करिब १०० माइल टाढा पुगे पनि डढेलोको गन्ध अझै आइरहेको बताएका छन् । बोर्डोमा बिदा मनाइरहेका बेलायती दम्पतीले पनि शुक्रबार साँझदेखि आगोको प्रभाव तीव्र भएको बताएका छन् । उनीहरूका अनुसार खरानीले घरको स्विमिङ पुल ढाकेको छ भने बाहिर निस्कँदा खुट्टा कालो हुने अवस्था रहेको छ । धुवाँले सास फेर्नसमेत कठिन बनाएको उनीहरूको भनाइ छ ।

    बोर्डो नजिकैको सेन्ट–ओबाँ–दे–मेडोक क्षेत्रका स्थानीयले परिस्थितिलाई तनावपूर्ण र ‘विपत्ति’को संज्ञा दिएका छन् । फ्रान्सको गिरोन्दे र लान्देस क्षेत्रमा मात्रै करिब २ लाख मानिसलाई सुरक्षित स्थानमा सारिएको छ । सरकारले डढेलो नियन्त्रणका लागि सेना परिचालन गरेको छ । सैनिकहरूले झाडी फाँड्ने, आगो फैलिन नदिन फायर ब्रेक बनाउनेलगायतका काम गरिरहेका छन् ।

    देशभर करिब ३० वटा डढेलो सक्रिय रहेकाले राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोनले मन्त्रीहरूसँग आपत्कालीन बैठक बोलाउने तयारी गरेका छन् । सरकारले अहिलेको अवस्था अभूतपूर्व भएको जनाएको छ ।

    यसैबीच, आइतबार हुने टुर डी फ्रान्स साइकल प्रतियोगिताको अन्तिम चरण १३३ किलोमिटरबाट घटाएर ८९ किलोमिटर मा सीमित गरिएको छ, ताकि सुरक्षाकर्मीलाई डढेलो प्रभावित क्षेत्रमा परिचालन गर्न सकियोस् ।

    डढेलोका कारण स्पेनमा आपतकाल घोषणा गरिएको छ । राजधानी म्याड्रिड आसपासको क्षेत्रमा मौसममा आएको सुधारले डढेलो नियन्त्रणमा केही सहज भएको अधिकारीहरूले बताएका छन् । क्षेत्रीय सरकारले हावा कम चलेको, आद्रता बढेको र तापक्रम घटेकाले आगोको तीव्रता कम भएको जनाएको छ ।

    प्रधानमन्त्री पेद्रो सान्चेजले अहिले डढेलो नियन्त्रणका लागि ‘महत्वपूर्ण अवसर’ प्राप्त भएको बताए पनि आगामी दिन अझै चुनौतीपूर्ण रहने स्वीकार गरेका छन् ।

    तर स्पेनको भ्यालेन्सिया क्षेत्रमा डढेलोमा परी ७० वर्ष आसपासका एक पुरुषको मृत्यु भएको पुष्टि भएको छ । उनी आगो निभाउने क्रममा आफ्नै कारभित्र मृत अवस्थामा फेला परेका थिए । स्पेनको गृह मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म म्याड्रिड र आविला क्षेत्रबाट करिब ६० हजार मानिसलाई सुरक्षित स्थानमा सारिएको छ भने २८ हजारभन्दा बढी अझै घरभित्रै बस्न बाध्य छन् ।

    म्याड्रिडकी क्षेत्रीय प्रमुख इसाबेल डियाज आयुसोले यसलाई ‘क्षेत्रकै इतिहासको सबैभन्दा ठूलो डढेलो’ भनेकी छन् । सान्चेजका अनुसार स्पेनमा सन् २०२६ को सुरुदेखि हालसम्म १ लाख ३० हजार हेक्टर वन क्षेत्र जलेको छ, जुन पछिल्लो दशकको वार्षिक औसत १ लाख हेक्टर भन्दा धेरै हो ।

    फ्रान्सका गृहमन्त्री लरेन नुनेजका अनुसार फ्रान्समा पनि यस वर्षको सुरुदेखि ९८ हजार हेक्टर क्षेत्र डढेलोले नष्ट गरिसकेको छ । उता इटालीको सिसिली द्वीपमा पनि ३५० भन्दा बढी स्थानमा आगलागी भएको छ, जसमा १० वटा ठूलो डढेलो रहेका छन् । स्कटल्यान्डको केर्नगोर्म्स राष्ट्रिय निकुञ्जमा १० दिनदेखि लागेको डढेलो नियन्त्रणका लागि पनि ठूलो स्तरमा उद्धार तथा नियन्त्रण अभियान जारी छ ।

    युरोपेली संघ (ईयू) की संकट व्यवस्थापन आयुक्त हद्जा लाहबिबले यस वर्ष युरोपमा डढेलोबाट हुने क्षति विगतका सबै रेकर्ड पार गर्न सक्ने चेतावनी दिएकी छन् । उनका अनुसार गत वर्ष गर्मीयाममा करिब १० लाख हेक्टर क्षेत्र जलेको थियो भने यस वर्ष गर्मी सुरु हुनुअघि नै डढेलो फैलिन थालेकाले अवस्था अझ गम्भीर हुन सक्ने देखिएको छ । डढेलो नियन्त्रणका लागि ईयूले फ्रान्समा क्रोएसियाबाट तीन वटा क्यानाडेयर पानी बर्साउने विमान, पोर्चुगलबाट दुई वटा एयर ट्याक्टर, चेक गणतन्त्र र स्लोभाकियाबाट ब्ल्याक हक हेलिकोप्टर तथा रोमानियाबाट वन डढेलो नियन्त्रण टोली पठाएको छ ।

    युरोपेली आयोगकी अध्यक्ष उर्सुला भोन डेर लेयेनले ईयूको संयुक्त अग्निनियन्त्रण बेडाबाट फ्रान्स र स्पेनमा ११ वटा विमान तथा हेलिकोप्टर परिचालन गरिएको जानकारी दिएकी छन् ।

  • कपिलवस्तुमा बसको ठक्करबाट मोटरसाइकलमा सवार दुईको ज्यान गयो

    कपिलवस्तुमा बसको ठक्करबाट मोटरसाइकलमा सवार दुईको ज्यान गयो

    १० साउन, काठमाडौं । कपिलवस्तुमा बसको ठक्करबाट मोटरसाइकलमा सवार दुई जनाको मृत्यु भएको छ । शुद्धोधन गाउँपालिका ६ बिपियामा गएराति सवा १२ बजे भएको दुर्घटनामा मोटरसाइकलमा सवार दुई जनाको मृत्यु भएको हो । तौलिहवास्थित अस्पतालमा उपचारको क्रममा मृत्यु भएका दुवैको सनाखत हुन बाँकी रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कपिलवस्तुले जनाएको छ ।

    नेपालगञ्जबाट काठमाडौंतर्फ आउँदै गरेको भे १ ख ४५५२ नम्बरको बसले विपरीत दिशामा रहेको लुम्बिनी प्रदेश ०१–००४ प ३८५६ नम्बरको मोटरसाइकललाई ठक्कर दिएको थियो । बससहित चालकलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ ।

  • बारा र धनुषामा मोटरसाइकल दुर्घटना, दुई जनाको मृत्यु

    बारा र धनुषामा मोटरसाइकल दुर्घटना, दुई जनाको मृत्यु

    १० साउन, काठमाडौं । बारा र धनुषामा भएका मोटरसाइकल दुर्घटनामा २ जनाको मृत्यु भएको छ भने तीन जना घाइते भएका छन् । बाराको करैयामाई गाउँपालिका–८ नम्बर नखुलेको मोटरसाइकलको ठक्करबाट पैदल हिँडिरहेका ५० वर्षीय उमेश शाह सुनारको मृत्यु भएको छ । उनको उपचारको क्रममा न्युरो अस्पताल वीरगञ्जमा मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ । सो दुर्घटनामा बाराको विश्रामपुर गाउँपालिका–५ बस्ने ४० वर्षीय पवन शाह सुनार घाइते भएका छन् । उनको उपचार जारी छ ।

    मोटरसाइकलसहित फरार भएका चालकको खोजी भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाराले जनाएको छ । यसैगरी धनुषाको लक्ष्मीनिया गाउँपालिका–४ मा गएराति मोटरसाइकल पल्टिँदा एकजनाको मृत्यु भएको छ भने दुईजना घाइते भएका छन् । दुर्घटनामा मोटरसाइकल चालक जनकपुर उपमहानगरपालिका ८ बालुवाटोलका आनन्द उपाध्यायको मृत्यु भएको हो ।

    दुर्घटनामा गम्भीर घाइते भएका उपाध्यायलाई उपचारका लागि हिरा हेल्थ केयर अस्पताल पुर्याउनासाथ चिकित्सकले मृत घोषणा गरेका जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाले जनाएको छ । जनकपुरबाट ढल्केबरतर्फ जाँदै गरेको मधेश प्रदेश ०२–०१० प ६४२१ नम्बरको मोटरसाइकल अनियन्त्रित भई पल्टिएको थियो । दुर्घटनामा घाइते भएका मोटरसाइकलमा पछाडि सवार दुईजनाको अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ ।

  • ढुक्क हुनुहोस्, ‘एक पटकको नेपाली, सधैँको नेपाली’ हौँ”: अर्थमन्त्री

    ढुक्क हुनुहोस्, ‘एक पटकको नेपाली, सधैँको नेपाली’ हौँ”: अर्थमन्त्री

    काठमाडौँ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले “एक पटकको नेपाली, सधैँको नेपाली” हौँ भन्ने सरकार र पार्टीको धारणामा विश्वस्त रहन प्रवासमा रहेका नेपालीहरूलाई आग्रह गरेका छन् । अस्ट्रेलियाका नेपाली युवा उद्यमीहरूद्वारा आयोजित एक सम्मेलनलाई शनिबार भर्चुअल सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। “एक पटकको नेपाली, सधैँको नेपाली हौँ भन्ने हाम्रो मान्यतामा हामी स्पष्ट छौँ । ढुक्क हुनुहोस्, ‘एक पटकको नेपाली, सधैँको नेपाली’ हौँ ” अर्थमन्त्री वाग्लेले भने ।


    प्रवासमा रहेका नेपालीहरू सरकारको विकास र लगानी विस्तारका सद्भावना दूत भएको पनि उनकाे भनाइ छ। नेपालमा अविश्वसनीय जनमतबाट बनेको नयाँ सरकारले सुशासनको जग बसाल्न र आर्थिक विकासको ढोका फराकिलो बनाउन काम गरिरहेको र यसमा प्रवासमा रहेका नेपालीहरूको हातेमालो जरुरी भएको पनि अर्थमन्त्री वाग्लेले बताए ।

    “सरकारले बितेका एक सय दिनमा गरेका कामहरू हेर्नुभयो भने हामी उच्च इमानदारीका साथ सुशासन, जनतालाई सरकारी सेवा सहज प्रदान गर्न र अर्थतन्त्रको जहाज मोड्नमा उल्लेखनीय सुरुवात गरेका छौँ,” अर्थमन्त्री वाग्लेले भने, “सरकारको नेतृत्वदेखि मन्त्रीहरूसम्म सबैले उच्च नैतिकताको कसीमा उभिएर काम गरिरहनुभएको छ। मेरिटोक्रेसी, नेतृत्वमा उच्च नैतिकता, भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता र अर्थतन्त्रको समुन्नतिका लागि आर्थिक राजकाजको जहाज मोड्ने कदमको थालनी पछिल्लो एक दशककै सुनौलो सुधारको सुरुवात हो।”


    बजेटमार्फत अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानका लागि कर, राजस्व, बजेटको वितरणमा नयाँ सुरुवात तथा लगानीका नयाँ सम्भावनाका ढोका खोलेको भन्दै उनले प्रवासमा रहेका नेपालीहरूबाट नेपालमा लगानी भित्र्याउने अपेक्षा सरकारले गरेको बताए ।
    नेपालबाट लगानीको प्रतिफल फिर्ता लैजान सरकारले सहजीकरण गर्ने भन्दै उनले आफ्नो वा विदेशी लगानी नेपाल ल्याउन पहलकदमी लिन अस्ट्रेलियामा रहेका नेपालीहरूलाई आग्रह गरे ।


    “डायस्पोरालाई नेपालमा लगानी ल्याउन सहजीकरणका महत्त्वपूर्ण ढोकाहरू खोलिएका छन्। तपाईंहरू हाम्रो सद्भावना दूत हुनुहुन्छ। आफैँले कमाएको वैध र विदेशी लगानी नेपालमा ल्याउन तपाईंहरू सबैभन्दा राम्रो सहजकर्ता हो,” अर्थमन्त्रीले भने, “हामीले सरकारका तर्फबाट एनआरएनए बन्ड, अफसोर बन्ड, वैकल्पिक वित्त परिचालन जस्ता रूपान्तरणकारी अवधारणा अघि सारेको नेपालमा तपाईंहरूको लगानी विस्तारका लागि हो।”


    सरकारी खाताभन्दा बाहिरबाट अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानका लागि यो सहजीकरण गरिएको भन्दै उनले सरकारले थप के-के सहजीकरण गर्नुपर्छ, स्पष्टसँग भन्न पनि उनीहरूलाई आग्रह गरे । अस्ट्रेलियाको कुल जनसङ्ख्याको एक प्रतिशत हाराहारीमा रहनुभएका नेपालीहरू नेपालको समृद्धिका सम्पत्ति भएको भन्दै उनले देश बनाउने स्वार्थमा एक भएर हातेमालो गर्न पनि सबैलाई आग्रह गरे ।

  • मनसुन याममा पनि विभिन्न स्थानमा आगलागी, लाखौंको क्षति

    मनसुन याममा पनि विभिन्न स्थानमा आगलागी, लाखौंको क्षति

    १० साउन, काठमाडौं । पर्सा, काठमाडौं र दाङमा भएका आगलागीका घटनामा लाखौं क्षति भएको छ । पर्साको वीरगञ्ज महानगरपालिका ६ स्थित एक कपडा पसलमा आगलागी हुँदा १२ लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ । बाराको परवानीपुर गाउँपालिका ४ घर भएका राजकुमार साहले सञ्चालन गर्दै आएको दुर्गा रेडिमेड सप्लायर्समा गएराति साढे नौ बजे बिजुलीको तार सट भई आगलागी भएको थियो ।

    आगोले पसल भित्र रहेका लत्ता कपडा जलेको प्रहरीले जनाएको छ । आगो दमकल र स्थानीयको सहयोगमा नियन्त्रणमा आएको थियो । काठमाडौंको काठमाडौं महानगरपालिका–१६ स्थित राधाकृष्ण मन्दिर नजिक एक कपडा सिलाई सेन्टरमा गएराति आगलागी हुँदा ३ लाख ५० हजार रुपैपाँ बराबरको क्षति भएको छ । जागृत खनालको घरको भुइँतलामा सञ्चालित कपडा सिलाई सेन्टरमा गएराति सवा १२ बजे आगलागी भएको थियो ।

    आगलागीको कारण खुलेको छैन । यद्यपि बिजुलीको तार सट भएर आगलागी भएको अनुमान छ । स्थानीय र प्रहरीको सहयोगमा आगो नियन्त्रणमा आएको प्रहरी वृत्त बालाजुले जनाएको छ । यसैगरी दाङको राप्ती गाउँपालिका–१, पुरानो भालुवाङ बजारस्थित रमेश कुमार गुप्ताको घरमा विद्युत् सर्ट भएर आगलागी भएको छ । गएराति करिब ९ बजेतिर घरको मिटरबक्समा तार सर्ट भई आगलागी हुँदा घरभित्र रहेका लत्ताकपडा, फ्रिज तथा अन्य घरायसी सामग्रीहरु जलेर नष्ट भएको प्रहरीले जनाएको छ ।

  • सुन्दरीजलबाट ३० किलो गाँजासहित दुई पक्राउ, अन्य स्थानबाट समेत समातिए

    सुन्दरीजलबाट ३० किलो गाँजासहित दुई पक्राउ, अन्य स्थानबाट समेत समातिए

    १० साउन, काठमाडौं । काठमाडौंको सुन्दरीजलबाट ३० किलो गाँजासहित दुई जना पक्राउ परेका छन् । पक्राउ पर्नेमा सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची नगरपालिका–३ हैबुङ घर भई हाल काठमाडौंको कागेश्वरी मनहरा नगरपालिका २ आलापोट डेरा गरी बस्ने २६ वर्षीय अवतार सिंह तामाङ र सुन्दरीजल बस्ने ५४ वर्षीय अम्बक तामाङ रहेका छन् । बा ८३ प ४३७७ नम्बरको मोटरसाइकलमा सवार उनीहरुको साथबाट गएराति एक बजे गाँजा बरामद भएको प्रहरीको भनाइ छ ।

    उनीहरुलाई आवश्यक अनुसन्धानका लागि प्रहरी वृत्त बौद्धमा राखिएको छ । यसैगरी पर्साको छिपरमाई गाउँपालिका एक मिर्जापुरबाट गएराति १४० किलो लागु औषध गाँजा प्रहरीले बरामद गरेको छ । बगैंचामा बेवारिसे अवस्थामा राखिएको गाँजा गएराति ९ बजे प्रहरीले फेला पारेको हो । गाँजा कसले राखेको भन्नेबारे थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।

    यसैबीच मोरङको कानेपोखरी गाउँपालिका–२ देउलिया खोला नजिकबाट गएराति साढे १० बजे ६ ग्राम ३८० मिलिग्राम लागुऔषध ब्राउन सुगर सहित एकजनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । रंगेलीबाट कानेपोखरी तर्फ आउँदै गरेको प्रदेश १–०२०४४ प ११८ नम्बरको मोटरसाइकलमा सवार मोरङकै बेलबारी नगरपालिका ११ बस्ने रणध्वज राईलाई लागु औषधसहित पक्राउ गरी थप अनुसन्धान भइरहेको इलाका प्रहरी कार्यालय पथरी मोरङले जनाएको छ ।

  • रोल्पामा दुई महिलाको पहिरोमा पुरिएर मृत्यु

    रोल्पामा दुई महिलाको पहिरोमा पुरिएर मृत्यु

    ९ साउन, काठमाडौं । रोल्पाको सुनछहरी गाउँपालिका–१ सेरमस्थित दवाङ लेकमा शुक्रबार दिउँसो पहिरो जाँदा बेपत्ता भएका दुई महिला मृत भेटिएका छन् । मृत भेटिनेमा गाई–बाख्रा चराउन गएकी स्थानीय महिला ३५ वर्षीया अमिरा घर्ती मगर र ३८ वर्षीया असौजी घर्ती मगर रहेको सुनछहरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष धनबहादुर पुनले जानकारी दिए ।

    अध्यक्ष पुनको जानकारी अनुसार, सोही पहिरोमा परेर ६२ वर्षीय कुले घर्ती गम्भीर घाइते भएका छन् । उनको उद्धार गरी स्थानीय सेरम स्वास्थ्य चौकीमा लगिएको उनले जानकारी दिए । मृत्यु भएका दुई महिलाको शवसमेत फेला परिसकेको छ । पहिरोमा केही पशुचौपाय पनि परेका छन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालयका अनुसार दिउँसो करिब १ः१० बजे गाईबाख्रा चराइरहेका बेला माथिबाट एक्कासी पहिरो खसेको थियो । लगत्तै प्रहरीको टोली घटनास्थलमा पुगेर खोजी कार्यमा खटिएका थिए ।

  • भारतमा जेनजी विद्रोहको तहल्का, शिक्षा मन्त्रीले दिए राजिनामा

    भारतमा जेनजी विद्रोहको तहल्का, शिक्षा मन्त्रीले दिए राजिनामा

    ९ साउन, काठमाडौं । भारतका शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानले राजीनामा दिएका छन्। उनीविरुद्ध करिब एक महिनादेखि दिल्लीको जन्तर–मन्तरमा कक्रोच जनता पार्टी (सीजेपी) को प्रदर्शन चलिरहेको थियो। नीट प्रश्नपत्र चुहावटको विषयलाई लिएर देशभर धर्मेन्द्र प्रधानको राजीनामा माग्दै प्रदर्शन भइरहेका थिए। धर्मेन्द्र प्रधानले सामाजिक सञ्जाल ‘एक्स’ मार्फत आफूले प्रधानमन्त्रीलाई राजीनामा पठाएको जानकारी दिएका छन् ।

    उनले एक्समा लेखेका छन्, ‘जन्तर–मन्तर र देशमा जुन परिस्थिति बनेको छ, त्यसको फाइदा राष्ट्रविरोधी शक्तिहरूले नउठाऊन्, देशको एकता कायम रहोस्, भारतका कुनै पनि विद्यार्थीको भविष्य कानुनी उल्झनमा नपरोस्, हाम्रा बालबालिकाले आफ्नो समय पढाइमा लगाऊन् र करियर बनाउनमा केन्द्रित होऊन् भन्ने कुरालाई विचार गर्दै मैले आफ्नो राजीनामा माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई पठाएको छु।’

    उनले लेखेका छन्, ‘म विगत ४ दशकभन्दा बढी समयदेखि विद्यार्थी, शिक्षक र शिक्षा सुधारका लागि समर्पित छु। एक सशक्त, समावेशी र दूरदर्शी शिक्षा व्यवस्था नै सशक्त राष्ट्रको आधारशीला हो भन्ने मेरो सधैँ विश्वास रहिआएको छ।’ उनले भनेका छन्, ‘म देशका युवाहरूको आकाङ्क्षा, भावना र उनीहरूको न्यायोचित अपेक्षाको गहिरो सम्मान गर्छु। भारतको युवा पुस्ताको सपना साकार पार्नु हामी सबैको राजनीतिक एवं सामाजिक जीवनको नैतिक सङ्कल्प रहिआएको छ। आदरणीय प्रधानमन्त्रीज्यूको दूरदर्शी नेतृत्वमा राष्ट्रको सेवा गर्ने जुन अवसर मैले प्राप्त गरेँ, त्यसका लागि म प्रधानमन्त्रीज्यूलाई आभार प्रकट गर्दछु।’

    नीट प्रश्नपत्र चुहावटको विषयमा धर्मेन्द्र प्रधानले भने, ‘पहिलो दिनदेखि नै मैले यसको जिम्मेवारी लिएँ र यो परिस्थितिबाट कहिल्यै मुख मोडिँन। कुनै पनि मेधावी विद्यार्थीको सम्भावना परीक्षा माफियाका कारण बिग्रिन नदिने र कुनै पनि विद्यार्थीमाथि अन्याय हुन नदिने मेरो सङ्कल्प थियो। तर यसबीचमा पनि धेरै विद्यार्थीहरूलाई गुमराह गर्न जिम्मेवार पदमा बसेका व्यक्तिहरूले बाधा पुर्‍याउने कोसिस गरे, जसले गर्दा मन अत्यन्त व्यथित भयो।’

    कक्रोच जनता पार्टीका संस्थापक अभिजित दीपकेले भनेका छन्, ‘हामीले गरेर देखायौँ। धर्मेन्द्र प्रधानले राजीनामा दिएका छन्।’ अभिजित दीपकेले भने, “धर्मेन्द्र प्रधानले राजीनामा दिएका छन्। यो यस कुराको प्रमाण हो कि यदि तपाईं डराउनुहुन्न, यदि तपाईं यो सरकारसामु झुक्नुहुन्न भने, तपाईंले जोसुकैलाई पनि राजीनामा दिन बाध्य पार्न सक्नुहुन्छ। लोकतन्त्रमा डराउनु पर्दैन।’

    यसअघि कांग्रेसलगायत सम्पूर्ण विपक्षी दलहरू पनि उनको राजीनामाको मागमा अडिग थिए। यसअघि देशका १०० प्रमुख लेखक, कलाकार र बुद्धिजीवीहरूले सार्वजनिक परीक्षाहरूमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र व्यापक सुधारको माग गरिरहेका विद्यार्थीहरूको समर्थनमा संयुक्त वक्तव्य जारी गरेका थिए।

    वक्तव्यमा भनिएको थियो कि प्रश्नपत्र चुहावट र परीक्षा प्रक्रियामा लगातार बाहिर आइरहेका अनियमितताहरूले सार्वजनिक संस्थाहरूको विश्वसनीयतामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेका छन्। शुक्रबार दिल्लीमा कक्रोच जनता पार्टी र केन्द्र सरकारका प्रतिनिधिहरूबीच करिब २ घण्टासम्म कुराकानी भएको थियो। यसमा सीजेपीले शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानको राजीनामाको मागबाट पछि नहट्ने स्पष्ट पारेको थियो।

    केन्द्र सरकारको तर्फबाट वार्तामा सहभागी जेपी नड्डाले पत्रकारहरूलाई सीजेपीको मागमा छलफल गरेपछि शनिबार दिउँसो फेरि कुराकानी गर्ने बताएका थिए। शनिबार पनि सरकारसँगको तेस्रो चरणको वार्ताअघि केन्द्रीय शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानको राजीनामाको मागलाई ‘नन–नेगोसिएबल’ बताइएको थियो।

    नीट–युजी परीक्षाको प्रश्नपत्र चुहावट भएको विषयमा कक्रोच जनता पार्टीले जुन २० देखि दिल्लीको जंतर–मन्तरमा प्रदर्शन गरिरहेको थियो। यी प्रदर्शनहरूमा लद्दाखका शिक्षाविद् तथा सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वाङचुक पनि सहभागी भई अनशन बसेका थिए। यसबीच चलचित्र, शिक्षा, कला, खेलकुद र अन्य क्षेत्रका धेरै व्यक्तिहरूले सीजेपीको आन्दोलनप्रति आफ्नो समर्थन जनाएका थिए।

    केन्द्र सरकारमाथि जन्तर(मन्तरको आन्दोलनका कारण मात्र दबाब देखिएको थिएन, देशका विभिन्न भागमा शिक्षामन्त्रीको राजीनामा माग्दै युवाहरू सडकमा उत्रिएका थिए। यसबाहेक संसद्‌भित्र र बाहिर पनि विपक्षी दलहरूले शिक्षामन्त्रीको राजीनामालाई लिएर सरकारमाथि दबाब बनाएका थिए।

    शनिबार कांग्रेस सांसद राहुल गान्धीले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीमाथि कटाक्ष गर्दै भनेका थिए कि उनले मेट्रो, पसल, इन्टरनेट, बाटो र खाना बन्द गरे, तर प्रश्नपत्र चुहावट बन्द गर्न सकेनन्। जन्तर–मन्तरमा चलिरहेको प्रदर्शनको बीच राहुल गान्धीले शनिबार बिहान सामाजिक सञ्जाल ‘एक्स’ मा लेखेका थिए कि सरकारले विद्यार्थीहरूविरुद्ध क्रुर कदम चालेको छ। उनले लेखे, ‘मेट्रो बन्द गर। बाटो बन्द गर। पसलहरू बन्द गर। इन्टरनेट बन्द गर। खाना बन्द गर। आफ्नो हक मागिरहेका विद्यार्थीहरूविरुद्ध सरकारले यी क्रुर कदमहरू चाल्यो। एउटा कुरा मात्र बन्द गर्न सक्नुभएन मोदीजी ः प्रश्नपत्र चुहावट।’

    शनिबार पनि दिल्लीमा बिहान साढे सात बजेदेखि अर्को आदेश नभएसम्मका लागि १८ वटा मेट्रो स्टेसन बन्द गरिएका थिए। यस्तै, सीजेपी र यसका समर्थकहरूले प्रदर्शनस्थल वरपर इन्टरनेट अवरुद्ध भएको दाबी गर्दै आएका थिए।

    ‘कक्रोच एकपटक छिरेपछि निस्किँदैन’

    जन्तर–मन्तरमा अभिजित दीपकेले भने, ‘मन्त्रीको राजीनामा त भयो, तर हाम्रा थप दुईवटा माग छन्। हामी यत्तिकै जाँदैनौँ, कक्रोच (साङ्लो) एकपटक छिरेपछि निस्किँदैन। आत्महत्या गरेका बालबालिकाका परिवारले एक करोड क्षतिपूर्ति पाउनुपर्छ। प्रहरीहरूमाथि कारबाही हुनुपर्छ।’ उनले थपेका छन्, ‘दिल्ली प्रहरीका अधिकारीहरूले याद राखून्, उनीहरूले कक्रोचसँग निहुँ खोजेका छन्। हामीले त एक मन्त्रीको राजीनामा लियौँ भने तिमीहरू के कुरा हौ र। विद्यार्थीहरूमाथि लगाइएका मुद्दा फिर्ता हुनुपर्छ। दाइ, यो लोकतन्त्र हो। मलाई एक महिनादेखि मानिसहरू सोध्थे ? के गरिरहेका छौ, कहिलेसम्म बस्छौ, यिनले राजीनामा दिँदैनन्, यो स्वेच्छाचारी सरकार हो। तर हामीले गरेर देखायौँ।’

  • प्रदेश सरकार बनाउन सहकार्य गर्ने एमाले र नेकपाबीच सहमति

    प्रदेश सरकार बनाउन सहकार्य गर्ने एमाले र नेकपाबीच सहमति

    ९ साउन, काठमाडौं । नेकपा एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले दुई वटा प्रदेशमा प्रतिनिधित्व गर्ने अन्य राजनीतिक दलहरूसँग थप परामर्श गर्ने भएको छ ।
    नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच शनिबार लिखित सहमति भएको छ ।
    जसमा अन्य पाँच वटा प्रदेशको नेतृत्व लिनेबारे सहमति भएको थियो । यद्यपि गण्डकी र मधेश प्रदेशको भने टुंगो लागेको छैन ।

    लिखित सहमति अनुसार, ती प्रदेशहरूमा प्रदेशसभा प्रतिनिधित्व गर्ने अन्य राजनीतिक दलहरूसँग समेत परामर्श गरी सरकारको नेतृत्व र सहभागीताको स्वरुप तयार गरिनेछ । नेकपा एमालेले ३ र नेकपाले २ प्रदेशको नेतृत्व गर्नेगरी सहमति भएको छ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपा संयोजक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच शनिबार लिखित सहमति भएको हो । सहमति अनुसार, कोशी, बागमती र लुम्बिनी प्रदेशको नेतृत्व नेकपा एमालेले गर्नेछ भने कर्णाली र सुदूरपश्चिमको नेतृत्व नेकपाले गर्नेछ ।

  • विद्युत् बिलमा भ्याट, ऊर्जामन्त्रीको निर्देशनपछि राजस्वसँग राय माग

    विद्युत् बिलमा भ्याट, ऊर्जामन्त्रीको निर्देशनपछि राजस्वसँग राय माग

    ९ साउन, काठमाडौं। आर्थिक ऐन, २०८३ अनुसार साउन १ गतेदेखि विद्युत् शक्तिमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लागू हुने व्यवस्था भएको तर असार महिनाको विद्युत् खपतमा समेत भ्याट जोडेर बिल पठाइएको विषयमा देखिएको जनगुनासोप्रति ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले गम्भीर चासो दिएका छन् ।


    असार महिनामा खपत भएको विद्युतको बिल साउनको पहिलो सातामा जारी गर्दा भ्याट समावेश गरिएको भन्दै उपभोक्ताबाट व्यापक गुनासो आएपछि मन्त्री श्रेष्ठले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई विषयको कानुनी र व्यवहारिक पक्ष स्पष्ट गरी उपभोक्तालाई अन्याय नहुने गरी समाधान खोज्न निर्देशन दिए ।


    मन्त्री श्रेष्ठले कर कार्यान्वयनका क्रममा उपभोक्तामाथि थप आर्थिक भार पार्न नहुनेमा जोड दिँदै देखिएका अन्योल तत्काल समाधान गर्न निर्देशनसमेत दिए । मन्त्री श्रेष्ठको निर्देशनपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले असार महिनामा खपत भएको विद्युतको बिल साउन महिनामा जारी हुँदा भ्याट लाग्ने वा नलाग्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट कानुनी व्याख्या खोज्दै आन्तरिक राजस्व विभागसँग औपचारिक राय मागेको छ ।

    साथै, न्यूनतम डिमान्ड चार्जमा पनि भ्याट लागू हुने वा नहुने विषयमा समेत विभागको धारणा मागिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राधिकरणका अनुसार आन्तरिक राजस्व विभागबाट प्राप्त हुने आधिकारिक रायका आधारमा आगामी महिनाको बिलमा आवश्यक मूल्य समायोजन गरिनेछ । यसबाट उपभोक्ताबाट उठेका गुनासोको समाधान हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

  • पूर्वी नेपालमा विद्युतकाे आपूर्ति सुनिश्चित गरिँदै

    पूर्वी नेपालमा विद्युतकाे आपूर्ति सुनिश्चित गरिँदै

    ९ साउन, काठमाडाैं । पूर्वी नेपालमा गुणस्तरीय, भरपर्दो र नियमित विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित गर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरणको उच्च नेतृत्वले मोरङ र सुनसरीका विद्युत पूर्वाधार तथा वितरण प्रणालीको स्थलगत अनुगमन सुरु गरेको छ ।


    विराटनगरलगायत पूर्वी क्षेत्रमा पटक–पटक विद्युत अवरुद्ध हुने र झ्याप्प–झ्याप्प बत्ती जानेबारे जनगुनासो बढेपछि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले तत्काल समस्या समाधानका लागि आवश्यक पहल गर्न प्राधिकरण नेतृत्वलाई निर्देशन दिएका थिए ।

    सोही निर्देशनअनुसार प्राधिकरणका कामु कार्यकारी निर्देशक दीर्घायूकुमार श्रेष्ठ र वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालय प्रमुख तथा उपकार्यकारी निर्देशक राजन ढकालसहितको टोली पूर्वी क्षेत्रमा पुगेको हो ।


    प्राधिकरणको उच्च नेतृत्वले प्रादेशिक कार्यालय प्रमुख तथा मोरङ र सुनसरीलगायतका जिल्लाका वितरण शाखा प्रमुखहरूसँग विद्युत आपूर्तिको वर्तमान अवस्था, समस्या र समाधानका उपायबारे छलफल गरेको छ । प्रादेशिक कार्यालयमा २४ जना कार्यालय तथा केन्द्र प्रमुखसँग भएको समन्वयात्मक बैठकमा सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक निर्देशन दिइएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।


    टोलीले ट्रान्सफर्मर मर्मत कार्यशालाको निरीक्षण गर्नुका साथै दुहबी ग्रिड महाशाखाअन्तर्गतको दुहबी सबस्टेसनको अवस्था अवलोकन गरी आवश्यक तयारीलाई तीव्र बनाउन निर्देशन दिएको छ ।


    त्यसैगरी, सुनसरीको बर्जुस्थित १३२ केभी सबस्टेसन निर्माण तीन महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने गरी कर्मचारी र निर्माण कम्पनीलाई स्पष्ट कार्यादेश दिइएको छ । मोरङको केरङस्थित सबस्टेसन पनि एक महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित कार्यतालिका बनाएर निर्माण कार्य अघि बढाउन निर्देशन दिइएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

    दुवै सबस्टेशन रणनीतिक रुपमा महत्वपूर्ण रहेकाले आवश्यक समन्वय, सहजीकरण गर्न कर्मचारीलाई निर्देशन दिइएको छ । साथै पर्याप्त मजदूर परिचालन गर्न ठेकेदार कम्पनीलाई समेत निर्देशन दिइएको छ ।


    प्राधिकरणका अनुसार पूर्वी क्षेत्रमा सञ्चालित अन्य आयोजना, प्रादेशिक कार्यालय तथा वितरण शाखाको अनुगमनसमेत जारी छ । विद्युत सेवालाई थप भरपर्दो, गुणस्तरीय र दिगो बनाउन कर्मचारीलाई आवश्यक समन्वय, सहजीकरण र जिम्मेवारीपूर्वक काम गर्न प्रोत्साहित गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ।

  • शिक्षामन्त्रीको निर्देशनमा डा. गोविन्द केसीसँग वार्ताका लागि शिक्षासचिव धनगढीमा

    शिक्षामन्त्रीको निर्देशनमा डा. गोविन्द केसीसँग वार्ताका लागि शिक्षासचिव धनगढीमा

    काठमाडौँ, साउन ९ । शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलको निर्देशनमा डा. गोविन्द केसीसँग वार्ता गर्न मन्त्रालयका सचिव चूडामणि पौडेल धनगढी पुगेका छन्। शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री पोखरेलले शुक्रबार साँझ डा. केसीसँग टेलिफोन संवाद गरेका थिए।

    त्यसलगत्तै वार्तामार्फत अनशनको निकास खोज्ने उद्देश्यले सचिव पौडेललाई धनगढी पठाइएको हो। यसैबीच, प्रधानमन्त्रीका स्वास्थ्य सल्लाहकार डा. जे.पी. अग्रवाल र स्वास्थ्य सचिव पनि आइतबार धनगढी पुगेर डा. केसीसँग संवाद गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । सरकारले वार्तामार्फत डा. केसीको अनशनको सहमतिपूर्ण निकास खोज्ने प्रयासलाई तीव्र बनाएको छ ।

  • इन्जिनियरिङ शिक्षातर्फ विद्यार्थी आकर्षण बढाउन सरोकारवालासँग छलफल

    इन्जिनियरिङ शिक्षातर्फ विद्यार्थी आकर्षण बढाउन सरोकारवालासँग छलफल

    काठमाडौँ, ९ साउन । शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले नेपालमा इन्जिनियरिङ शिक्षाको प्रवद्र्धन तथा यस क्षेत्रमा विद्यार्थीको आकर्षण बढाउने उद्देश्यले त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि)का उपकुलपति, इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान (आइओइ) का डीन तथा इन्जिनियरिङ कलेजहरुको छाता संगठन (एकोन) त्रिवि विभागका पदाधिकारीसँग छलफल गरेका छन् ।

    सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा भएको छलफलमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा डा भोला थापा, संस्थानका डीन प्रा डा सुशील बहादुर बज्राचार्य, एकोन त्रिवि च्यापटरका संयोजक धन प्रसाद पौडेल लगायतका पदाधिकारी र मन्त्रालयका उच्च अधिकारीबीच छलफल भएको हो ।


    मन्त्री पोखरेलले इन्जिनियरिङ शिक्षाप्रति विद्यार्थीको आकर्षण बढाउन तथा अध्ययनपछि उनीहरूलाई नेपालमै अवसर सिर्जना गर्ने गरी ठोस कार्ययोजना बनाएर अघि बढ्न सरोकारवाला निकायलाई आग्रह गरे । उनले नेपालमा इन्जिनियरिङ शिक्षा प्रवद्र्धन तथा गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि परीक्षण प्रणालीमा सुधारदेखि नीतिगत व्यवस्थापनमा मन्त्रालयले ध्यान दिने स्पष्ट पारे ।


    त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा डा थापाले विश्वविद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर उकास्न तथा इन्जिनियरिङ अध्ययनलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाएर विद्यार्थी आकर्षण गर्नेगरी लाग्न इन्जिनियरिङ कलेजहरुलाई आग्रह गरे ।

    शिक्षामन्त्रीका सल्लाहकार शैलेन्द्र झाले इन्जिनियरिङ शिक्षामा विद्यार्थी आकर्षणका लागि प्रभावकारी शैक्षिक कार्यक्रम लागू गर्न आग्रह गरे । शिक्षा मन्त्रालयको उच्च शिक्षा महाशाखा प्रमुख तथा सहसचिव श्रीप्रसाद भट्टराईले विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (युजिसी)को मापदण्ड अनुसार शैक्षिक गुणस्तरलाई ध्यान दिएर सस्थान अन्तर्गतका इन्जिनियरिङ कलेजमा विद्यार्थी बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले सरकारले इन्जिनियरिङ शिक्षाको गुणस्तर सुधारमा ध्यान दिने र शिक्षामा सबैको पहुँच विस्तार गर्नेगरी काम गरिरहेको उल्लेख गरे ।


    छलफलमा एकन त्रिवि विभागका संयोजक पौडेलले इन्जिनियरिङ शिक्षा तर्फ विद्यार्थीको आकर्षण बढाउन र प्रवेश परीक्षाको उत्तीर्णंदर वृद्धि गर्न सक्ने गरि आईओईबाटै पहल गर्न सुझब दिए । कार्यक्रममा काठमाडौँ इन्जिनियरिङ कलेजका सञ्चालक एवं एकोनका पूर्वअध्यक्ष इन्जिनियरि हिरेन्द्रमान प्रधान, सगरमाथा इन्जिनियरिङ कलेजका प्रिन्सिपल इन्जिनियर दक्षिणा श्रेष्ठ, कान्तिपुर इन्जिनियरिङ कलेजका प्रिन्सिपल डा केसर प्रसाई, ललितपुर इन्जिनियरिङ कलेजका निर्देशक ललन तिवारी, नेशनल कलेज अफ इन्जिनियरिङका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) धनप्रसाद पौडेललगायतको सहभागिता थियो ।

  • बुध्दले थप्यो नयाँ सिरिजका एटीआर जहाज

    बुध्दले थप्यो नयाँ सिरिजका एटीआर जहाज

    बुध्द एयरले आज २५ जुलाई, शनिबार देशमै पहिलो पटक एटिआर–७२–६०० जहाज भित्र्याएको छ । आवश्यक कागजी प्रक्रिया पूरा गरेपछि यो जहाजलाई आगामी महिनादेखि उडान सेवामा ल्याइने कम्पनीले प्रेस विज्ञप्तिमार्फत जनाएको छ ।


    बुध्द एयरले कल साईन 9N-AOS जहाज फ्रान्सको तुलुसबाट भित्र्याएको हो । यस एटीआर–७२–६०० जहाजको उडान प्रणाली (एभियोनिक्स) पूर्ण ग्लास ककपिट, आधुनिक नेभिगेशन प्रणाली, डिजिटल फ्लाइट म्यानेजमेन्ट र उन्नत सुरक्षा प्रणालीले सुसज्जित रहेका छन् ।


    क्षेत्रीय विमानहरुमा यो सिरिजका जहाज कम इन्धन खपत गर्नाले यो वातावरण मैत्री मानिन्छ । त्यसैगरि जहाजभित्रको बनाबट सुधारिएको हुँदा ध्वनि प्रदुषण पहिलाको सिरिजभन्दा कम हुने पनि विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।

    RNP-AR भूउपग्रह प्रणाली
    बुद्ध एयरले आयात गरेको एटीआर–७२–६०० सिरिजको विमानमा RNP-AR (Required Navigation Performance – Authorization Required) एप्रोच प्रणाली जडान गरिएको छ । प्रमाणित भइसकेको यस प्रणालीको सहयोगमा काठमाडौं र भैरहवा विमानस्थलमा करिब ९०० मिटर भिजिबिलिटी भएको अवस्थामा पनि विमानलाई सुरक्षित रूपमा अवतरण गराउन सकिन्छ ।


    नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पनि RNP-AR आधारित उडान प्रक्रिया कार्यान्वयनका लागि अध्ययन गरिरहेको छ । यो प्रक्रिया लागू भएपछि करिब २००० मिटर भिजिबिलिटी रहेको अवस्थामा समेत बुध्द एयरको यस जहाजले सुरक्षित उडान र अवतरण गर्न सम्भव हुने देखिएको छ ।


    कम भिजिबिलिटीका कारण हुने उडान ढिलाइ र अवरोधहरू घट्नेछन् । यसबाट उडान सुरक्षा कायम रहनुका साथै हवाई सेवाको गुणस्तर र विश्वसनीयता पनि बढ्नेछ । एटीआर–७२–६०० विमानको आगमनले नेपालको आन्तरिक हवाई सेवामा नयाँ सम्भावना र आधुनिक प्रविधिको सुरुवात गरेको छ ।
    हाल Instrument Landing System (ILS) प्रक्रियाअनुसार पोखराका लागि ३१०० मिटर, तथा काठमाडौं र भैरहवाका लागि १६०० मिटर भिजिबिलिटी आवश्यक पर्छ ।
    थप जहाजहरु आउँदै
    बुध्द एयरले अर्को एक एटीआर–७२–६०० सिरिजका जहाज अगस्त अन्तिम/सेप्टेम्बरतिर भित्र्याउने तयारी गरेको छ । नागरिक उड्डयन प्राधिकरणबाट प्राप्त जहाजको कल साईन 9N-AOT रहेको छ । त्यसैगरि आगामी केही महिनाभित्र यस्तै सिरिजका थप २ जहाज भित्र्याउने योजना अनुसार कार्य गरिरहेको छ ।


    बुध्द एयरसँग हाल एउटा एटीआर–४२–३२०, पन्ध्रवटा एटिआर–७२–५०० एवं एउटा एटिआर–७२–६०० जहाजहरु रहेका छन् । बुध्द एयरले विगतमा ३ वटा एटीआर जहाजहरु सम्पूर्ण साईकल चलाई उडानबाट विदाई गरेको थियो । त्यसमा एउटा एटीआर–४२–३२० जहाजको थोरै उडान साईकल हुँदा Part-Out का लागि युरोपको हंगेरिस्थित जहाज कम्पनीलाई बिक्री गरेको थियो ।


    हवाई सेवालाई थप सहज र सरल बनाउने प्रतिवद्धता अनुरुप बुध्द एयरले आफ्नो बेडामा नयाँ सिरिजको जहाज थप गरेको हो । थपिएको जहाजबाट उडान एवं मर्मत तालिकालाई थप सुढृढ बनाउने कम्पनीले जनाएको छ ।


    बुध्द एयरले आन्तरिकतर्फ अहिले दैनिक १४० भन्दा बढि उडान भरिरहेको छ । अन्तरराष्ट्रियतर्फ काठमाडौंबाट भारतको वाराणसी साताको ३ दिन एवं कोलकोता साताको ४ दिन उडान भरिरहेको छ । यसैगरि पोखराबाट भैरहवा तथा नेपालगञ्जको उडान पनि भरिरहेको छ ।

  • आईभीएफ सेवा व्यवस्थित गर्न कार्यविधि र ऐनको छलफल सुरु

    आईभीएफ सेवा व्यवस्थित गर्न कार्यविधि र ऐनको छलफल सुरु

    काठमाडौं/ नेपालमा इन–भिट्रो फर्टिलाइजेसन (आईभीएफ) सेवालाई सुरक्षित, गुणस्तरीय र व्यवस्थित बनाउन स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले आवश्यक कानुनी तथा नीतिगत छलफल गरेको छ।


    स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्री निशा मेहताको उपस्थितिमा मन्त्रालयमा शुक्रबार आयोजित छलफलमा नेपालमा सञ्चालनमा रहेका आईभीएफ सेवाको वर्तमान अवस्था, पूर्वाधार, सेवा मापदण्ड तथा नियमनका विषयमा विस्तृत समीक्षा गरिएको हो।


    छलफलमा आईभीएफ सेवाको प्रभावकारी नियमनका लागि आईभीएफ सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि तयार गर्ने तथा दीर्घकालीन रूपमा आईभीएफ सेवालाई कानुनी दायरामा ल्याउन छुट्टै ऐन निर्माण गर्ने विषयमा छलफल भएको हो।
    मन्त्री मेहताले प्रजनन स्वास्थ्यजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा सेवाग्राहीको सुरक्षा, उपचारको गुणस्तर र नैतिक अभ्यास सुनिश्चित गर्न स्पष्ट कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको बताइन । उनले आईभीएफ सेवामा हुन सक्ने सम्भावित अनियमितता रोक्दै सुरक्षित तथा जिम्मेवार प्रजनन स्वास्थ्य सेवाको पहुँच विस्तार गर्न मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गरिन ।


    बैठकमा हाल सेवा सञ्चालनका लागि आवश्यक न्यूनतम मापदण्ड, अनुगमन प्रणाली र अनुमति प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित बनाउने विषयमा पनि छलफल भएको थियो।
    छलफलमा डा. श्रीप्रसाद अधिकारी, डा. ज्योति थापा र डा. बिनिता थापाको सहभागिता रहेको थियो।

  • स्वास्थ्य बीमा बोर्डद्वारा २०८२ पुससम्म २५ अर्बभन्दा बढी दाबी भुक्तानी

    स्वास्थ्य बीमा बोर्डद्वारा २०८२ पुससम्म २५ अर्बभन्दा बढी दाबी भुक्तानी

    काठमाडौं/ स्वास्थ्य बीमा बोर्डले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा अघिल्लो आर्थिक वर्ष र २०८२ पुस महिनासम्म स्वीकृत स्वास्थ्य बीमा दाबीबापत रु. २५ अर्ब ४८ करोड ८७ लाख ८७ हजार ४७९ भुक्तानी गरेको जनाएको छ।

    बोर्डले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा असोज, कात्तिक र मंसिरसम्म प्राप्त दाबीमध्ये स्वीकृत दाबीको भुक्तानी यसअघि नै सम्पन्न गरिएको थियो। पछिल्लो निर्णयअनुसार २०८२ पुस महिनाको स्वीकृत भएका दाबीहरूको रकम २ अर्ब ४ करोड ८३ लाख ७ हजार ७६९ सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्थाहरूको बैंक खातामा जम्मा गरिएको हो।


    यससँगै आर्थिक वर्ष २०८२/८३ अन्तर्गत पुस महिनासम्मका स्वीकृत दाबीहरूको भुक्तानी सम्पन्न भएको बोर्डले जनाएको छ।

    स्वास्थ्य बीमा बोर्डले सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई दाबी भुक्तानी नियमित, पारदर्शी र चरणबद्ध रूपमा अगाडि बढाइरहेको जनाएको छ।

  • नुवाकोटको विद्युत् समस्या समाधान गर्न निर्देशन

    नुवाकोटको विद्युत् समस्या समाधान गर्न निर्देशन

    काठमाडौँ, ८ साउन : नुवाकोट क्षेत्र नम्बर १ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्य एवं सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले नुवाकोट जिल्लाको समग्र विद्युत् आपूर्ति अवस्था, विद्युत् पूर्वाधार तथा नागरिकलाई सहज र गुणस्तरीय सेवा प्रवाहको अवस्थाबारे जानकारी लिदै सेवा व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिएका छन् ।

    सञ्चारमन्त्री डा. तिमिल्सिनाले आज नेपाल विद्युत् प्राधिकरण नुवाकोट वितरण केन्द्रका प्रमुख राजकुमार रमणसँग छलफल गदै जिल्लामा विद्युत् आपूर्तिको अवस्था, वितरण प्रणाली, आवश्यक पूर्वाधार, सेवा प्रवाहमा देखिएका समस्या तथा तिनको समाधानका थालिएका पहलबारे विस्तृत जानकारी लिए ।

    छलफलका क्रममा उनले जिल्लावासीबाट पटक–पटक विद्युत् ‘झ्यापझ्याप’ जाने (बारम्बार विद्युत् अवरुद्ध हुने) समस्याबारे गुनासो आउने गरेकाले यसलाई प्राथमिकताका साथ समाधान गर्न निर्देशन दिए । विद्युत् आपूर्ति नियमित, भरपर्दो र गुणस्तरीय बनाउन आवश्यक प्राविधिक सुधार तथा व्यवस्थापनका काम तत्काल अघि बढाउन भनिएको छ ।

    सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनाले नागरिकको माग र आवश्यकता अनुसार ट्रान्सफर्मर, विद्युत्‌का पोल, तार तथा अन्य आवश्यक सामग्रीको उपलब्धता सुनिश्चित गर्न निर्देशन दिदै जिल्लाको वास्तविक आवश्यकता अनुसार विद्युत् पूर्वाधार पर्याप्त भए–नभएको मूल्याङ्कन गरी आवश्यक स्थानमा तत्काल विस्तार गर्नुपर्ने बताए ।

    उनले पहिरो, प्राकृतिक विपद् वा अन्य कारणले ढलेका विद्युत्‌का पोल तत्काल प्रतिस्थापन गरी अवरुद्ध विद्युत् सेवा पुनः सञ्चालन गर्नसमेत निर्देशन दिए । साथै जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेका झुन्डिएका तथा अव्यवस्थित विद्युत्‌का तारको व्यवस्थापनलाई पनि उच्च प्राथमिकताका साथ अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

    जिल्लाका केही स्थानमा नेपाल टेलिकमका टावरसम्म विद्युत् पहुँच नपुग्दा टेलिफोन तथा इन्टरनेट सेवा प्रभावित भएको विषयमा समेत मन्त्री तिमिल्सिनाले चासो व्यक्त गरे । दुरसन्चार सेवा प्रभावकारी बनाउन आवश्यक स्थानमा विद्युत् विस्तार गरी टेलिकमका टावरमा नियमित विद्युत् आपूर्ति सुनिश्चित गर्न आग्रह गरे ।

    उनले विद्युत् सेवा केवल बत्ती बाल्ने विषय मात्र नभई शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार, डिजिटल सेवा, व्यापार तथा दैनिक जनजीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको आधारभूत सेवा भएकाले नागरिकले सहज, सुरक्षित र गुणस्तरीय सेवा पाउने वातावरण बनाउन प्राधिकरणले सक्रिय रूपमा काम गर्नुपर्ने बताए ।

    छलफलका क्रममा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण नुवाकोट वितरण केन्द्रका प्रमुख राजकुमार रमणले जिल्लामा विद्युत्‌को ठूलो प्रकृतिको समस्या नरहेको जानकारी दिए ।उनका अनुसार केही स्थानमा अझै पुराना नाङ्गा तार प्रयोगमा रहेकाले त्यस्ता क्षेत्रमा क्रमशः कालो (इन्सुलेटेड) तार प्रतिस्थापन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइनेछ ।

    प्रमुख रमणले आवश्यक पूर्वाधार निर्माण तथा सेवा सुधारका लागि बजेटको अभाव नरहेको उल्लेख गर्दै नागरिकले गुनासो गरेका स्थानमा तत्काल प्राविधिक टोली परिचालन गरी समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

    उनले हाल एकल फेज (सिंगल फेज) र तीन फेज (थ्री फेज) विद्युत् जडानका अधिकांश सेवाहरू एउटै दिनमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको जानकारी दिए । त्यसैगरी, उद्योग तथा व्यावसायिक प्रयोजनका लागि आवश्यक ‘टाइम अफ डे (टिओडी) मिटर’ जडानको सेवा अधिकतम दुई दिनभित्र उपलब्ध गराउने गरी सेवा प्रवाहलाई थप छिटो र प्रभावकारी बनाइएको उनको भनाइ थियो ।


    छलफलमा नुवाकोटमा विद्युत् पूर्वाधारको सुदृढीकरण, सेवा प्रवाहमा देखिएका समस्या तत्काल समाधान, जोखिमयुक्त संरचनाको व्यवस्थापन तथा दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित विद्युत् आपूर्तिलाई थप भरपर्दो बनाउने विषयमा विशेष जोड दिइएको थियो ।

  • चलचित्र क्षेत्रलाई उद्योगका रूपमा मान्यता दिन पहल

    चलचित्र क्षेत्रलाई उद्योगका रूपमा मान्यता दिन पहल

    ८ साउन, काठमाडौँ । सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले नेपाली चलचित्र क्षेत्रलाई उद्योगका रूपमा मान्यता दिलाउन आवश्यक नीतिगत पहल अघि बढाइने बताएका छन् । चलचित्र क्षेत्रका समस्या, विकास, प्रवद्र्धन तथा उद्योगका रूपमा मान्यता दिलाउने विषयमा चलचित्रकर्मीसँग बिहीबार मन्त्रालयमा आयोजित छलफलमा उनले चलचित्रलाई सिर्जनात्मक तथा आर्थिक गतिविधिसँग जोडिएको उद्योगका रूपमा विकास गर्न सरकार सकारात्मक रहेको स्पष्ट पारे ।


    छलफलमा चलचित्र निर्देशक तथा केन्द्रीय चलचित्र जाँच समिति सदस्य मनोज पण्डित, नेपाल चलचित्र निर्माता सङ्घका महासचिव खगेन्द्र लामिछाने, निर्देशक तथा निर्माता निश्चल बस्नेत र निर्माता एवं छायाकार शैलेन्द्रध्वज कार्की सहभागी भए । सहभागीले नेपाली चलचित्र क्षेत्रका विद्यमान समस्या, लगानी संरक्षण, उत्पादन लागत न्यूनीकरण, अन्तर्राष्ट्रिय बजार विस्तार, राज्यबाट उपलब्ध हुनुपर्ने सेवा–सुविधा तथा चलचित्रमैत्री नीतिगत सुधारका विषयमा सुझाव प्रस्तुत गरे ।


    सिनेकर्मीहरूले चलचित्रलाई उद्योगको मान्यता प्रदान गरिए राज्यबाट प्राप्त हुने सहुलियत, प्रोत्साहन तथा अन्य सेवा–सुविधामा सहज पहुँच स्थापित हुने भएकाले यसलाई सरकारको प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिए । उनिहरूले यस्तो निर्णयले नेपाली चलचित्र क्षेत्रको दीर्घकालीन विकास, लगानी विस्तार र व्यावसायिक स्थायित्वका लागि महत्वपूर्ण आधार तयार हुने विश्वास व्यक्त गरे ।

    चलचित्र क्षेत्रबाट राज्यले ठूलो राजश्व सिर्जना गर्नसक्ने सम्भावना भएकाले यस क्षेत्रलाई उद्योगका रुपमा मान्यता दिनुपर्ने उनिहरुको भनाई थियो ।


    उक्त सुझावप्रति सकारात्मक प्रतिक्रिया दिनुहुँदै सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनाले चलचित्र क्षेत्रलाई उद्योगसरह मान्यता दिन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयसँग आवश्यक समन्वय गरी नीतिगत व्यवस्था मिलाइने बताए ।

    चलचित्र क्षेत्रको दीर्घकालीन विकासका लागि सम्बन्धित सबै मन्त्रालयबीच निरन्तर सहकार्य गर्दै आवश्यक निर्णयमा पुगिने उनको भनाइ थियो ।
    सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनाले नेपाली सिनेमा मनोरञ्जनको माध्यमसँगै, भाषा संस्कृति प्रवद्र्धन र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा योगदान पु¥याउने सिर्जनात्मक उद्योगका रूपमा विकास गरिने बताए । चलचित्रलाई औद्योगिक उत्पादन तथा निर्यातजन्य वस्तु/सेवाका रूपमा स्थापित गर्न सरकारले आवश्यक पहल गर्ने उल्लेख गर्दै उनले यसबाट अन्तर्राष्ट्रिय बजार विस्तार, विदेशी मुद्रा आर्जन, रोजगारी सिर्जना तथा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा सकारात्मक योगदान पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे ।


    सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनाले चलचित्र उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न निर्माता तथा उत्पादनकर्ताका लागि आवश्यक सेवा–सुविधा उपलब्ध गराउने, चलचित्र निर्माणका लागि सहुलियतपूर्ण ऋणको व्यवस्था गर्न सम्बन्धित निकायसँग पहल गर्ने तथा आवश्यक कानुनी र वित्तीय व्यवस्था आर्थिक विधेयकमार्फत समावेश गराउन पहल गरिने जानकारी दिए । लगानीमैत्री वातावरण निर्माणका लागि आवश्यक नीतिगत सुधार र वित्तीय व्यवस्थामा पनि सरकार प्रतिबद्ध रहेको उनले बताए ।
    सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनाले चलचित्र कला, भाषा, संस्कृति र राष्ट्रिय पहिचानको प्रवद्र्धन गर्ने महत्वपूर्ण माध्यम भएको उल्लेख गर्दै यसले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि सुदृढ बनाउन र राजस्व अभिवृद्धिमा समेत योगदान पु¥याउने धारणा राखे । यही महत्वलाई दृष्टिगत गर्दै सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा चलचित्र क्षेत्रको विकास तथा प्रवद्र्धनका लागि बजेट विनियोजन गरिएको पनि उनको भनाई थियो । उक्त बजेट प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्न चलचित्र अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि यथाशीघ्र तयार गरिने जानकारी दिँदै उनले कार्यविधिलाई व्यवहारिक, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन चलचित्रकर्मी तथा सरोकारवालाबाट सुझाव सङ्कलन गरिने बताए । मन्त्रालयले चलचित्र क्षेत्रसँग निरन्तर संवाद र सहकार्यलाई अघि बढाउँदै आवश्यक नीतिगत सुधारलाई प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्ने सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनाको भनाई थियो ।
    छलफलका क्रममा चलचित्रकर्मीहरुले यस क्षेत्रलाई उद्योगका रूपमा मान्यता दिलाउने सरकारी पहल नेपाली चलचित्र क्षेत्रका लागि ऐतिहासिक कदम हुने उल्लेख गर्दै यसले संस्थागत विकास, लगानी विस्तार, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि तथा चलचित्र उद्योगको समग्र सुदृढीकरणमा नयाँ आधार निर्माण गर्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

  • नेपाली उत्पादन प्रवर्द्धन गर्न सरकार तयार : प्रधानमन्त्री

    नेपाली उत्पादन प्रवर्द्धन गर्न सरकार तयार : प्रधानमन्त्री

    ८ साउन, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले नेपाली उत्पादनको अन्तर्राष्ट्रिय बजार विस्तारका लागि उद्यमी–व्यवसायीका माग सम्बोधन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पारेका छन् ।

    प्रधानमन्त्री शाहले नेपालका प्रमुख निर्यातजन्य उद्योग व्यवसायमा आबद्ध नेपाल प्लाइउड उत्पादक सङ्घ, नेपाल गलैंचा उत्पादक तथा निकासीकर्ता सङ्घ, नेपाल पश्मिना उद्योग सङ्घ र नेपाल डग च्यु उत्पादक सङ्घका प्रतिनिधिहरूलाई आज प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा छलफलका लागि बोलाएका थिए ।

    झन्डै दुई घण्टा चलेको उक्त छलफलमा नेपाल गलैंचा उत्पादक तथा निकासीकर्ता सङ्घका अध्यक्ष वलराम गुरुङले नेपाली गलैंचाको मुख्य बजार अमेरिका र युरोप भए पनि अमेरिकाको नयाँ निमयले निर्यातमा कठिनाइ भएको र व्यवसायीहरु मारमा परेको गुनासो गरे । उनका अनुसार यही जुलाई ८ देखि ‘कन्जुमर प्रोडक्ट सेफ्टी कमिसन’को प्रमाणीकरण अनिवार्य गरेकोमा नेपालमा त्यसको सुविधा नहुँदा निर्यात रोकिएको, नापतौल विभागको ल्याब पनि जेन जी आन्दोलनमा डढेको छ।

    त्यसैले उनले अर्को व्यवस्था नभएसम्म एक वर्षको लागि उक्त परीक्षण छुट (ग्रेस पिरेड) पाउन परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत अमेरिकाको भन्सार विभागलाई कूटनीतिक नोट पठाइदिन माग गरेका थिए । प्रधानमन्त्री शाहले तत्कालै उनको माग कार्यान्वयनका निम्ति उक्त मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका छन् ।

    गलैंचा उत्पादनका लागि बाहिरबाट आउने कच्चा पदार्थ ऊनको ‘क्वरेन्टिन सर्टिफिकेसन’ पनि बेलैमा गरिदिन गुरुङले प्रधानमन्त्रीसमक्ष आग्रह गरेका थिए । अहिले महिनामा तीन पटक मात्र सर्टिफिकेसनको काम हुँदा व्यवसायीहरुलाई समस्या हुने गरेको उनको भनाइ थियो।

    प्रधानमन्त्री शाहले तुरुन्तै ‘क्वरेन्टिन सर्टिफिकेसन’को काम हप्ताको दुई दिन गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिए । यस्तै, गुरुङले उद्योग मन्त्रालय मातहतमै रहने गरी गलैंचा विकास बोर्ड गठनको माग गरेकोमा प्रधानमन्त्री शाह त्यसमा सकारात्मक भए । साथै, प्रधानमन्त्री शाहले कर्णाली र सुदूरपश्चिममा भेडा पालन गरेर मासु र ऊन उत्पादन लगायतमा जोड दिन सरकारले भूमिका खेल्ने बताए ।

    यस्तै, नेपाल प्लाइउड उत्पादक सङ्घका अध्यक्ष होमप्रसाद घिमिरेले नेपाली प्लाइउडको गुणस्तर अन्य देशबाट आउने भन्दा राम्रो भए पनि विद्यमान केही कानूनी प्रावधानले यस क्षेत्रका उद्यमीले समस्या भोगिरहेको गुनासो गरे । उनका अनुसार नेपालमा ८५ वटा प्लाइउड उद्योगले चार हजार करोड रुपैयाँ लगानी गरेका छन् तर प्लाइउडको लागि आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ (भेनियर) नेपालबाट निकै सस्तो भन्सार दरमा भारत निकासी भइरहेको छ। प्रधानमन्त्री शाहले त्यसको भन्सार शुल्क बढाएर कच्चा पदार्थ निर्यातमा निरुत्साहन गर्न पनि सरकार जुटेको बताए ।

    नेपाल पश्मिना उद्योग सङ्घका अध्यक्ष धनप्रसाद लामिछानेले हिमाली भेगमा पर्याप्त मात्रामा चरन क्षेत्र भएपनि वन ऐनका कारण उक्त चरन क्षेत्रमा भेडापालन गर्न समस्या भइरहेको गुनासो गर्नुभएकोमा प्रधानमन्त्री शाहले आवश्यक छलफल गरी ऐन परिमार्जन गरिने आश्वासन दिए । लामिछानेले स्थानीय तहमै पश्मिनाका लागि आवश्यक ऊन र प्राकृतिक रेशाहरु संकलन केन्द्र र प्रदेशमा त्यसको प्रसोधन केन्द्र खोल्नुपर्ने माग राखेकोमा प्रधानमन्त्री शाहले त्यसका लागि पनि सहजीकरण गर्न सरकार तयार रहेको बताए ।

    नेपाल डग च्यु उत्पादक सङ्घका अध्यक्ष रेशमबहादुर पोखरेलले नेपालमा केही कानूनी अड्चनले गर्दा आफूहरुले भनेजस्तो उत्पादन र निर्यात गर्न नसकेको गुनासो गरे । डग च्युलाई डेरी उत्पादनमै राखेकोमा ‘पेट फुड’ उद्योगको रुपमा राख्नुपर्ने र यस्ता उद्योगलाई ‘स्किम्पड मिल्क पाउडर’ आयात गर्न सहज गरिदिनुपर्ने उनको मागबारे अध्ययन गरेर उपयुक्त लागे सम्बोधन गरिने पनि प्रधानमन्त्री शाहले बताए ।

  • सरकारले बन्द गर्यो दुई लाख बढी वेबसाईट तथा एप

    सरकारले बन्द गर्यो दुई लाख बढी वेबसाईट तथा एप

    ८ साउन, काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले अनलाइन सट्टेबाजी (बेटिङ) र अवैधानिक वित्तीय कारोबार हुने दुई लाखभन्दा धेरै वेबसाइट तथा एप बन्द गरेको छ।
    सरकारले गत चैत १३ मा जारी गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय कार्यसूचीमै अनलाइन सट्टेबाजी र ठगी (स्क्यामिङ) रोकथामको विषय समेटेको थियो। कार्यसूचीको ४२ औँ बुँदामा भनिएको छ, ‘सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सट्टेबाजी एप र त्यससम्बन्धी वेबसाइट २४ घण्टाभित्र बन्द गर्ने।’
    सोही निर्णयअनुसार त्यतिखेर नेपालमा सञ्चालित सबै सट्टेबाजी वेबसाइट बन्द गरिएको थियो। यस्ता वेबसाइट बन्द भएपछि पनि नयाँ नाममा खुल्ने क्रम जारी रहन्छ।

    यो वर्षको फिफा विश्वकप आयोजना भएयता फेरि दुई लाख २३ हजार ५६८ त्यस्ता एप तथा वेबसाइट बन्द गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ। विश्कपका बेला यस्ता बेटिङ एपको प्रयोग बढ्नसक्ने भन्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले पनि यसमा विशेष चासो देखाएपछि प्राधिकरणले तदारुकताका साथ कारबाही अगाडि बढाएको हो। प्राधिकरणले यसका लागि छुट्टै टाक्स फोर्स पनि गठन गरेको छ।


    टाक्स फोर्समा रहेका दूरसञ्चारका सहायक निर्देशक तथा इन्जिनियर ओमप्रकाश महतोका अनुसार विश्वकप शुरु भएपछि इन्टरनेट सेवा प्रदायक (आईएसपी)का प्रतिनिधिहरुलाई प्राधिकरणमै राखेर त्यस्ता वेबसाइटलाई बन्द गर्ने काम गरिएको थियो।


    आईएसपीसँगको सहकार्यमा त्यस्ता वेबसाइट चल्ने यूआरएललाई ब्लक गरिने सहायक निर्देशक महतोले बताए । उनका अनुसार यति धेरै वेबसाइट एकएक गरेर खोज्न कठिन हुने भएको अधिकार प्रदत्त विभिन्न संस्था तथा निकायले पहिचान गरेर राखेका त्यस्ता बेटिङ साइट तथा अवैधानिक वित्तीय कारोबार हुने वेबसाइटहरुलाई आईएसपीसँगको सहकार्यमा बन्द गरिन्छ।


    यसमा पनि एउटा बन्द गर्दा अर्को नयाँ वेबसाइट खुलिरहने चुनौती हुन्छ। यस्तो अवस्थामा जति नयाँ खुल्दै जान्छन् त्यतिलाई बन्द गर्दै जानुपर्छ। यसका लागि ‘थ्रेड इन्टिेलिजेन्स टुल’ प्रयोग गरेर हन्टिङ गर्ने गरिन्छ। यसका लागि पनि छुट्टै जनशक्तिको व्यवस्था गरिएको उनको भनाइ छ।
    कसैलाई यस्ता अवैधानिक वेबसाइटबारे थाहा भए github.com/NTA-OPM लिंकमा अपडेट गराउन सकिने पनि प्राधिकरणले जनाएको छ।

  • सिंहदरबारस्थित दिवा शिशु केन्द्रको मन्त्री सिता बादीद्वारा स्थलगत अनुगमन

    सिंहदरबारस्थित दिवा शिशु केन्द्रको मन्त्री सिता बादीद्वारा स्थलगत अनुगमन

    ७ साउन, काठमाडौं। महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्री सिता बादीले सिंहदरबारस्थित दिवा शिशु केन्द्रको स्थलगत अनुगमन गर्नुभएको थियो।

    अनुगमनमा महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सम्बन्धित अधिकारीहरू तथा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका उपसचिवको सहभागिता रहेको थियो।

    सो अवसरमा मन्त्री बादीले केन्द्रको सेवा सञ्चालन, बालबालिकाका लागि उपलब्ध हेरचाह सेवा, भौतिक पूर्वाधार तथा समग्र व्यवस्थापनको अवस्थाको अवलोकन गर्नुभएको थियो।

    केन्द्र परिसरमा रहेको पुरानो भवनको संरचनागत अवस्था, उपयोगिता तथा त्यसलाई दिवा शिशु केन्द्रको प्रयोजनमा उपयोग गर्न सकिने सम्भावनाबारे समेत स्थलगत अवलोकन गरिएको थियो।

    सो क्रममा उक्त भवनलाई आवश्यक मर्मत तथा स्तरोन्नति गरी दिवा शिशु केन्द्रको प्रयोजनमा उपयोग गर्ने वा केन्द्रको आवश्यकता अनुरूप पुनर्संरचना गर्ने विषयमा प्राविधिक अध्ययन गरी आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउनेबारे छलफल भएको थियो।

    मन्त्री सिता बादीले प्रारम्भिक बाल स्याहार तथा संरक्षणका सेवाको गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि सुरक्षित, सुविधा सम्पन्न र बालमैत्री पूर्वाधार आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गर्नुभएको थियो। उहाँले दिवा शिशु केन्द्रको दीर्घकालीन आवश्यकता, सेवा विस्तार तथा बालबालिकाको सर्वोत्तम हितलाई दृष्टिगत गरी पूर्वाधार विकासका सम्भावित विकल्पहरूमा आवश्यक तयारी अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो।

    अनुगमनका क्रममा भएका छलफलका आधारमा दिवा शिशु केन्द्रको पूर्वाधार सुधार तथा पुनर्संरचनासम्बन्धी विषयमा सम्बन्धित निकायबीच आवश्यक समन्वय र प्राविधिक अध्ययनको प्रक्रिया अगाडि बढाइने समझदारी भएको थियो।

  • स्वास्थ्यसम्बन्धी तीन महत्त्वपूर्ण ऐन संशोधनका मस्यौदामा सात दिनभित्र सुझाव दिन मन्त्रालयको आग्रह

    स्वास्थ्यसम्बन्धी तीन महत्त्वपूर्ण ऐन संशोधनका मस्यौदामा सात दिनभित्र सुझाव दिन मन्त्रालयको आग्रह

    काठमाडौं,साउन ६ / स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले स्वास्थ्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित तीनवटा महत्त्वपूर्ण ऐन संशोधनका लागि तयार पारिएका विधेयकहरूको मस्यौदामा सर्वसाधारण तथा सरोकारवालासँग राय–सुझाव मागेको छ।

    मन्त्रालयको बुधबारको मन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार आमाको दूधलाई प्रतिस्थापन गर्ने वस्तु (विक्री वितरण) नियन्त्रण ऐन,२०४९ लाई संशोधन गर्न तयार बनेको विधेयक, स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी ऐन,२०६६ लाई संशोधन गर्न तयार बनेको विधेयक तथा सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन,२०७५ लाई संशोधन गर्न तयार बनेको विधेयकको मस्यौदा सार्वजनिक गरिएको हो। मन्त्रालयले इच्छुक व्यक्ति,स्वास्थ्यकर्मी,स्वास्थ्य संस्था तथा सम्बन्धित सरोकारवालालाई साउन १२ गतेभित्र मन्त्रालयको कानून शाखाको इमेल [email protected] मा तोकिएको ढाँचाअनुसार राय तथा सुझाव पठाउन आग्रह गरेको छ।

    आमाको दूधलाई प्रतिस्थापन गर्ने वस्तु (विक्री वितरण) नियन्त्रण ऐन संशोधनको मस्यौदामा स्तनपानको संरक्षण तथा प्रवर्द्धनलाई थप प्रभावकारी बनाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। स्वास्थ्यकर्मीले निश्चित विशेष अवस्थाबाहेक आमाको दूधलाई प्रतिस्थापन गर्ने वस्तु सिफारिस गर्न नपाउने,सरकारले स्तनपान व्यवस्थापन केन्द्र सञ्चालन गर्न सक्ने,प्रदेश र स्थानीय तहमा स्तनपान संरक्षण तथा सम्बर्द्धन समिति गठन गर्ने तथा आमाको दूधलाई प्रतिस्थापन गर्ने वस्तुको विज्ञापन,प्रवर्द्धन र क्रस–प्रमोशनमाथि थप नियमन गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। ऐन उल्लंघन गर्ने व्यक्ति वा संस्थाका लागि कैद,जरिवाना तथा क्षतिपूर्तिसम्बन्धी व्यवस्थालाई समेत थप स्पष्ट बनाइएको छ।


    स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी ऐन संशोधनको मस्यौदामा स्वास्थ्यसम्बन्धी परिषद्मा दर्ता हुने विषय अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थीलाई पनि ऐनको संरक्षणको दायरामा समेट्ने,स्वास्थ्य संस्थामा हतियारसहित आपराधिक बल प्रदर्शन गर्न नपाइने तथा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीसँगै अध्ययनरत विद्यार्थीमाथि हुने हिंसा वा अवाञ्छित गतिविधिलाई कानुनी रूपमा सम्बोधन गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। साथै ऐन कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयलाई आवश्यक निर्देशिका,कार्यविधि तथा मापदण्ड बनाउन सक्ने अधिकार दिने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ।

    त्यसैगरी सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन संशोधनको मस्यौदामा प्रसूति सेवा दिने स्वास्थ्य संस्थाले दक्ष स्वास्थ्यकर्मी वा तालिमप्राप्त प्रसूतिकर्मीको व्यवस्था गर्नुपर्ने,सम्मानजनक प्रसूति सेवा सुनिश्चित गर्नुपर्ने तथा गर्भवती र सुत्केरी महिलामाथि हुने शारीरिक वा मानसिक हिंसालाई कानुनी रूपमा निषेध गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। मस्यौदाले प्रसूति बिदा कम्तीमा ९८ दिनबाट छ महिनासम्म पुर्‍याउने,सुरक्षित गर्भपतन सेवासम्बन्धी व्यवस्थालाई थप व्यवस्थित बनाउने तथा विपद्को समयमा सुरक्षित मातृत्व,आकस्मिक प्रसूति,नवजात शिशुको अत्यावश्यक सेवा,परिवार नियोजन र सुरक्षित गर्भपतन सेवालाई प्राथमिकताका साथ उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरेको छ।
    मन्त्रालयले प्राप्त राय–सुझावका आधारमा तीनै विधेयकका मस्यौदालाई आवश्यक परिमार्जन गरी थप कानुनी प्रक्रियामा अघि बढाइने जनाएको छ।

  • सरकार निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्छ :  शिक्षामन्त्री पोखरेल

    सरकार निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्छ : शिक्षामन्त्री पोखरेल

    काठमाडौँ, ७ साउन । सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले शिक्षा क्षेत्रको सुधार र व्यवसायमैत्री वातावरण निर्माणका लागि सरकार निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्न प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभएको छ ।
    शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा बिहीबार शैक्षिक परामर्श (एजुकेसन कन्सल्टेन्सी) क्षेत्रका सरोकारवालासँग भएको छलफलमा मन्त्री पोखरेलले निजी क्षेत्र सरकारको साझेदार भएकाले समन्वय र सहकार्यलाई प्राथमिकता दिइने बताउनुभयो ।

    उहाँले विद्यार्थीको हितलाई केन्द्रमा राखेर शैक्षिक परामर्श दिने जिम्मेवारी कन्सल्टेन्सीहरूको पनि रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।


    उहाँले शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई व्यवस्थित, पारदर्शी, जिम्मेवार र गुणस्तरीय बनाउन नयाँ नियमावली ल्याइएको जानकारी दिँदै आवश्यक परे कानुनी प्रक्रियाअनुसार त्यसमा संशोधन गर्न सरकार तयार रहेको बताउनुभयो । नाफामुखी सोचभन्दा गुणस्तरीय सेवा र सही परामर्शलाई प्राथमिकता दिन उहाँले कन्सल्टेन्सी व्यवसायीहरूलाई आग्रह गर्नुभयो ।


    प्रतिनिधिसभा सदस्य गणेश पराजुलीले निजी क्षेत्रका जायज माग सम्बोधन गर्न सरकार र संसद् दुवै सकारात्मक रहेको बताउँदै नियमावलीमा रहेका कमजोरी प्रक्रियाअनुसार सुधार गर्न सकिने धारणा राख्नुभयो । उहाँले विद्यार्थी ठगी नियन्त्रण गर्दै व्यवसायलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो ।


    छलफलमा सहभागी कन्सल्टेन्सी व्यवसायीहरूले शैक्षिक परामर्श, भाषा, शिक्षण तथा तयारी कक्षा (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) नियमावली, २०८३ लाई समग्रमा सकारात्मक बताए पनि संस्था दर्ताका लागि धरौटी रकम, स्वीकृति शुल्क र नवीकरण शुल्कजस्ता व्यवस्थालाई व्यवहारिक बनाउनुपर्ने सुझाव दिएका थिए । उनीहरूले नेपाललाई ’ग्लोबल एजुकेसन हब’ का रूपमा विकास गर्न सरकार र निजी क्षेत्रबीच थप सहकार्य आवश्यक रहेको धारणा पनि राखे ।


    मन्त्रालयका अनुसार छलफलमा शैक्षिक परामर्श क्षेत्रका समसामयिक विषय, गुणस्तरीय सेवा प्रवद्र्धन, नीतिगत सुधार, नियामकीय व्यवस्था तथा निजी क्षेत्रले भोगिरहेका समस्या र चुनौतीबारे सुझाव संकलन गरिएको थियो ।
    कार्यक्रममा नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान), स्वतन्त्र शैक्षिक परामर्श संघ (फेकन), सक्रिय शैक्षिक परामर्श संघ (एइक्यान), शैक्षिक परामर्श व्यवसायी संस्था (एरी), जापानिज भाषा स्कुल संघ (जालसान), नेपलिज एसोसिएसन अफ अस्ट्रेलियन एजुकेशन रिप्रिजेन्टेटिभ (नायर), नेशनल एजुकेसन कन्सल्टेन्सी एसोसिएसन (नेका) लगायत विभिन्न संस्थाका प्रतिनिधिहरू सहभागी थिए ।

  • शिक्षामन्त्रीसंग दक्षिण कोरियाका राजदूतको शिष्टाचार भेटवार्ता

    शिक्षामन्त्रीसंग दक्षिण कोरियाका राजदूतको शिष्टाचार भेटवार्ता

    काठमाडौँ, ७ साउन । शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेल र नेपालका लागि गणतन्त्र कोरिया (दक्षिण कोरिया) का राजदूत पार्क तइ योङबीच शिक्षा तथा प्राविधिक शिक्षामा द्विपक्षीय सहकार्य विस्तारका विषयमा छलफल भएको छ ।


    सिंहदरबारस्थित शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा बिहीबार भएको शिष्टाचार भेटमा नेपाल–दक्षिण कोरियाबीचको ऐतिहासिक सम्बन्ध, शिक्षा क्षेत्रमा कोरिया सरकारको सहयोग, सूचना प्रविधि तथा प्राविधिक शिक्षामा आगामी सहकार्यका सम्भावनाबारे विचार–विमर्श भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।


    भेटका क्रममा मन्त्री पोखरेलले आर्थिक समृद्धि र बेरोजगारी न्यूनीकरणका लागि प्राविधिक शिक्षामा लगानी बढाउनु आवश्यक रहेको बताउँदै आगामी पाँच वर्षभित्र कुल बजेटको १५ प्रतिशत शिक्षा क्षेत्रमा विनियोजन गर्ने लक्ष्यसहित सरकार अघि बढिरहेको जानकारी दिए ।
    उनले कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) को विकास भए पनि दक्ष प्राविधिक जनशक्तिको आवश्यकता कायम रहने उल्लेख गर्दै यस क्षेत्रमा लगानी विस्तार गरिने बताए । विद्यालय तथा उच्च शिक्षामा प्राज्ञिक स्वायत्तता सुदृढ गर्ने, विश्वविद्यालयहरूबीच ‘फ्याकल्टी एक्सचेन्ज’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तथा कोरियाली र नेपाली कम्पनीबीच सहकार्यमार्फत प्राविधिक शिक्षाको विकास गर्न सकिने धारणा पनि उनले।राखे ।


    दक्षिण कोरिया सरकारले नेपालमा विद्यालय शिक्षा, उच्च शिक्षा र प्राविधिक शिक्षाको विकासमा सहयोग गर्दै आएको छ । विभिन्न विश्वविद्यालयसँगको सहकार्यका अतिरिक्त मधेश र गण्डकी प्रदेशमा पोलिटेक्निक संस्थानको पूर्वाधार निर्माणमा पनि कोरियाको सहयोग जारी छ ।


    राजदूत पार्क तइ योङले शिक्षा, कृषि, सूचना प्रविधिलगायतका क्षेत्रमा दक्षिण कोरियाले नेपाललाई निरन्तर सहयोग गर्दै आएको उल्लेख गर्दै नेपालको शिक्षा सुधार र आर्थिक रूपान्तरणमा आफ्नो सरकार सहकार्यका लागि प्रतिबद्ध रहेको बताए ।


    शिक्षा क्षेत्रमा उच्च प्राथमिकता दिएका कारण दक्षिण कोरियाले छोटो समयमै आर्थिक विकास हासिल गरेको उल्लेख गर्दै राजदूत योङले आफ्नो सरकारले कुल बजेटको करिब १५ प्रतिशत शिक्षा क्षेत्रमा लगानी गर्दै आएको जानकारी दिए ।

  • विद्युतीय दुर्घटनामा दुवै हात गुमाएका बालकलाई प्राधिकरणले १५ लाख ७१ हजार क्षतिपूर्ति दिने

    विद्युतीय दुर्घटनामा दुवै हात गुमाएका बालकलाई प्राधिकरणले १५ लाख ७१ हजार क्षतिपूर्ति दिने

    ७ असार, काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले नवलपरासी (सुस्ता पूर्व) को त्रिवेणी गाउँपालिका–२, घुसेरीमा विद्युतीय दुर्घटनामा परी गम्भीर घाइते भई दुवै हात गुमाएका बालकलाई उपचार खर्च, क्षतिपूर्ति तथा कुरुवा खर्चसहित कुल १५ लाख ७१ हजार २५० रुपैयाँ उपलब्ध गराउने भएको छ ।

    नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले पीडित बालकको उपचार खर्च, दुर्घटना क्षतिपूर्ति तथा कुरुवा खर्चसमेत गरी उक्त रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो । स्वीकृत रकम सम्बन्धित वितरण केन्द्रमार्फत पीडित बालकको परिवारलाई उपलब्ध गराइने प्राधिकरणले जनाएको छ ।

    प्राधिकरणका अनुसार त्रिवेणी गाउँपालिका–२, घुसेरीस्थित आमा समूहको भवनको छतमा खेलिरहेका क्रममा बालकले नजिकैबाट गएको ११ केभी विद्युत् लाइनको तार छोएपछि दुर्घटना भएको थियो । दुर्घटनामा गम्भीर घाइते भएका बालकले दुवै हात गुमाएका छन् ।

    प्राधिकरणले दुर्घटना क्षतिपूर्ति विनियमावली, २०६७ को विनियम ११ को उपनियम (१) बमोजिम विद्युतीय दुर्घटनाबाट पीडितलाई क्षतिपूर्ति तथा औषधोपचार खर्च उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।

    विनियमावलीमा भएको व्यवस्थाअनुसार २ लाख रुपैयाँसम्मको क्षतिपूर्ति तथा औषधोपचार खर्च विभागीय प्रमुखले, २ लाखदेखि ५ लाख रुपैयाँसम्म सम्बन्धित उपकार्यकारी निर्देशकले, ५ लाखदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म मुख्य प्रशासकीय अधिकृतले र १० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको रकम सञ्चालक समितिले निर्णय गरी उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

    यसै व्यवस्थाअनुसार पीडित बालकको उपचार, क्षतिपूर्ति र कुरुवा खर्चसमेत समेटेर १५ लाख ७१ हजार २५० रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

    ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले विद्युतीय दुर्घटनाबाट पीडित बालकको परिवारलाई कानुनी व्यवस्था र विगतका नजिरका आधारमा सहयोग उपलब्ध गराइएको बताए ।

    मन्त्री श्रेष्ठले मानिसको जीवनभन्दा जतिसुकै ठूलो रकम पनि कम हुने उल्लेख गर्दै उपलब्ध गराइएको आर्थिक सहयोगले पीडित बालक र परिवारले भोगिरहेको पीडा पूर्ण रूपमा कम गर्न नसके पनि जीवनयापन तथा उपचारमा केही सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

    “जतिसुकै रकमले पनि पीडित परिवारको पीडा कम गर्न सक्दैन । तर राज्यको दायित्व पीडितको साथमा उभिनु, उपचार र पुनर्स्थापनामा सहयोग गर्नु हो,” मन्त्री श्रेष्ठले भने, “त्यही मान्यताअनुसार कानुनी व्यवस्था र विद्यमान प्रक्रियाबमोजिम सहयोग उपलब्ध गराइएको हो ।”

    उनले बीमा, उपचार तथा क्षतिपूर्तिको व्यवस्था आफ्नो ठाउँमा रहे पनि पछिल्ला दिनमा बढ्दै गएको विद्युतीय दुर्घटनाको न्यूनीकरणका लागि प्राधिकरण र नागरिक समाज दुवै पक्ष थप सचेत हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

    मन्त्री श्रेष्ठले हरेक वर्ष विद्युतीय दुर्घटनाका कारण भइरहेको जनधनको क्षति चिन्ताजनक रहेको बताउँदै विद्युत् दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि प्राधिकरणलाई आफ्ना विद्युतीय संरचनाको नियमित मर्मत–सम्भार गर्न, जोखिमयुक्त क्षेत्रमा निरन्तर निगरानी बढाउन, सुरक्षा सतर्कता र मापदण्डको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न तथा नागरिकमा जनचेतना अभिवृद्धिका कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिए ।

    “पछिल्ला वर्षहरूमा विद्युतीय दुर्घटनाका घटना चिन्ताजनक रूपमा बढिरहेका छन् । त्यसैले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई आफ्ना विद्युतीय संरचनाको नियमित मर्मत–सम्भार, जोखिमयुक्त क्षेत्रको निरन्तर अनुगमन, सुरक्षा मापदण्डको कडाइ र जनचेतनामूलक कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिएको छु,” उनेले भने ।

    विद्युतीय दुर्घटना न्यूनीकरण सरकार वा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको मात्र जिम्मेवारी नभएको उल्लेख गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले नागरिकको सचेतना र सावधानी पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण रहेको बताएका छन् । विद्युत् प्रसारण तथा वितरण संरचनाको नजिक घर निर्माण गर्ने, भवनका छतमा जाने तथा विद्युत् तारको आसपासमा काम गर्ने क्रममा आवश्यक सुरक्षा सावधानी अपनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

    उनेल सुरक्षित नेपाल निर्माणका लागि विद्युत् पूर्वाधार वरिपरि आवश्यक सावधानी अपनाउन तथा सम्भावित जोखिमबारे समयमै सचेत हुन सबै नागरिकसँग आग्रह गरे ।

    विद्युतीय दुर्घटनाबाट हुने मानवीय क्षति न्यूनीकरण गर्न प्राधिकरणले जोखिमयुक्त स्थानको पहिचान, विद्युत् संरचनाको नियमित निरीक्षण तथा मर्मत–सम्भार, जोखिम क्षेत्रको सुरक्षा व्यवस्थापन र स्थानीय तह तथा नागरिकसँगको समन्वयमा जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । विशेषगरी विद्युत् लाइन तथा संरचनाको नजिक रहेका घर, विद्यालय, सार्वजनिक भवन र अन्य भौतिक संरचनाबाट हुनसक्ने जोखिमलाई समयमै पहिचान गरी आवश्यक सुरक्षा उपाय अवलम्बन गर्नुपर्नेमा सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन् ।

    प्राधिकरणले दुर्घटनाबाट पीडितलाई प्रचलित कानुनी व्यवस्था र विनियमावलीअनुसार क्षतिपूर्ति तथा उपचार खर्च उपलब्ध गराउँदै आए पनि विद्युतीय दुर्घटनाबाट हुने मानवीय क्षति रोक्न पूर्वसावधानी, संरचनागत सुरक्षा र नागरिक सचेतनालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।