Category: फिचर

काठमाडौं । नेपाली बजारमा सुनको मूल्य वृद्धि भएको छ‍। मंगलबार तोलामा २४ सयले बढेको सुनको मूल्य आज तोलामा १५ सयले बढेर नयाँ रेकर्ड कायम गरेको हो।

नेपाल सुनचाँदी व्यावसायी महासंघका अनुसार आज छापावाल सुनको मूल्य १ लाख १२ हजार रुपैयाँ प्रतितोला कायम भएको छ। यो नै हालसम्मकै उच्च मूल्य हो । यस्तै, तेजाबी सुनको मूल्य १ लाख ११ हजार ४५० रुपैयाँ प्रतितोला कायम भएको छ।

यसअघि मंगलबार भने छापावाल सुन प्रतितोला १ लाख १० हजार ५०० र तेजाबी सुन प्रतितोला १ लाख ९ हजार ९५० रुपैयाँमा किनबेच भएको थियो।

बुधबार चाँदीको मूल्य तोलामा २० रुपैयाँले बढेर प्रतितोला १ हजार ३९५ रुपैयाँ कायम भएको छ। यसअघि मंगलबार भने चाँदी प्रतितोला १ हजार ३७५ रुपैयाँमा किनबेच भएको थियो।

यसअघि गत वैशाख २१ गते उच्च मूल्य बनाएको सुन प्रतितोला एक लाख ११ हजार आठ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो।

काठमाडौं । बजेट घोषणा भएको भोलिपल्ट शेयर बजारका लागानीकर्तालाई ठूलो झड्का लागेको छ। मंगलवारको बजार खुल्लासाथ ओरालो लागेको बजार उच्च अंकले घटेको हो । साताको कारोबार दोस्रो दिन शेयर बजार मापक सूचक (नेप्से) ५३.१६ अंकले घटेर १८८८.६१ विन्दुमा झरेको छ ।

नेपाल स्टक एक्सचेन्जका अनुसार मंगलवार २७५ कम्पनीको २ अर्ब ३४ करोड १७ लाख ७७ हजार ८४४ रुपैयाँ बराबरको ७० लाख ७४ हजार २५५ कित्ता शेयर किनबेच भएका छन् ।

अघिल्लो दिनको तुलनामा कारोबार रकम घटेको छ । आइतवार२ अर्ब ६३ करोड ९६ लाख ५९ हजार ४९९रुपैयाँ बराबरको शेयर किनबेच भएको थियो ।

पूरानो दायित्वलाई नयाँ मानेर आयकर तिर्नुपर्ने व्यवस्था आर्थिक ऐनले गरेपछि लगानीकर्ताहरु निराश बनेका हुन।

सोमबार ल्याईएको आर्थिक ऐन २०८० मा एफपिओ जारी गरेको कम्पनीले प्राप्त प्रिमियममा सेयर धनिलाई बोनस सेयर दिएको भए त्यसलाई आयकर मानी आयकर तिर्न पुससम्मको समय दिएको छ।

त्यसैगरी, मर्जर गर्दा सौदाबाजी लाभ प्राप्त भएको स्थितिमा सौदाबाजी लाभ प्राप्त भएको रकममा आयकर तिर्न उर्दी दिएको छ।

काठमाडौं । अब सामाजिक सञ्जाल फेसबुक, ट्वीटर, युट्युब तथा नेटफ्लिक्समा गरिएका विज्ञापनमा पनि कर लाग्ने भएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले सोमबार जारी गरेको आर्थिक विधेयक ०८० अनुसार फेसबुक, ट्वीटर, युट्युब तथा नेटफ्लिक्स जस्ता ‘स्ट्रमिङ च्यानल’ले कारोबार मुल्यको दुई प्रतिशत कर भुक्तानी गर्नुपर्नेछ ।

आर्थिक विधेयक ०८० मा भनिएको छ,‘विद्युतीय सेवा उपलब्ध गराउने व्यक्तिले आय वर्ष अनुसार आफ्नो कारोबारको विवरण तथा कर दाखिला गर्नुपर्नेछ ।विद्युतीय सेवाको कारोबार मूल्यमा दुई प्रतिशतका दरले विद्युतीय सेवा कर (डिजिटल सर्भिस ट्याक्स) लाग्नेछ ।’

नीति लागू गर्न सरकारले विद्युतीय सेवा कर (डिजिटल सर्भिस ट्याक्स) सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ जारी गरिसकेको छ । कार्यविधि अनुसार विद्युतीय सेवा भन्नाले सूचना प्रविधि अत्यावश्यक पर्ने र न्यूनतम मानवीय हस्तक्षेपमा स्वचालित रुपले इन्टरनेटमार्फत प्रदान हुने वस्तु तथा सेवा हो ।

कार्यविधि अनुसार वार्षिक २० लाख रुपैयाँभन्दा माथि कारोबार गर्ने कम्पनीको हकमा मात्रै करको नियम लागू हुनेछ ।

जसमा विज्ञापन, चलचित्र, टेलिभिजन, संगीत, ओभर द टप (ओटीटी), तथ्यांक संग्रह, क्लाउड सेवा, गेमिङ, मोबाइल एप, अनलाइन मार्केट, सफ्टवेयरको आपूर्ति र अध्यावधिकरण, तथ्यांक, तस्वीरको डाउनलोड सेवा, शिक्षा, परामर्श, सीप विकास तथा तालिम सेवा, इ–बुक, इ–पुस्तकालय, इ–पत्रिकालगायत सेवालाई समेटिएको छ ।

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि १७ खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेका छन् ।

कुल विनियोजनमध्ये चालुतर्फ रु. ११ खर्ब ४१ अर्ब ७८ करोड अर्थात् ६५.२० प्रतिशत, पुँजीगततर्फ रु. ३ खर्ब २ अर्ब ७ करोड अर्थात् १७.२५ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ रु. ३ खर्ब ७ अर्ब ४५ करोड अर्थात् १७.५५ प्रतिशत रहेको छ ।

यो खर्च अनुमान चालु आर्थिक वर्षको विनियोजनको तुलनामा २.३७ प्रतिशतले कम र संशोधित अनुमानको तुलनामा १६.३७ प्रतिशतले बढी हो । कुल विनियोजनमा प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण तर्फ रु. ४ खर्ब ८ करोड विनियोजन रहेको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोत मध्ये राजस्वबाट रु. १२ खर्ब ४८ अर्ब ६२ करोड र वैदेशिक अनुदानबाट रु. ४९ अर्ब ९४ करोड व्यहोर्दा रु. ४ खर्ब ५२ अर्ब ७५ करोड न्यून हुनेछ ।

सो न्यून पूर्ति गर्न वैदेशिक ऋणबाट रु. २ खर्ब १२ अर्ब ७५ करोड जुटाइनेछ । राजस्व परिचालन र वैदेशिक सहायता परिचालन गर्दा नपुग हुने खुद रु. २ खर्ब ४० अर्ब आन्तरिक ऋणबाट व्यहोरिनेछ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट १६ खर्ब ८८ अर्ब रुपैयाँको हुने गरी योजना बनाउन सिलिङ दिएको थियो । महतले योजना आयोगको भन्दा ६३ अर्ब ठूलो बजेट ल्याएका हुन् ।
तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले चालु आर्थिक वर्षको लागि १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँको बजेट पेश गरेका थिए । जसमध्ये चालु तर्फ ४२ प्रतिशत अर्थात ७ खर्ब ५३ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ, पुँजीगततर्फ २१.२ प्रतिशत अर्थात ३ खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ र वित्तीय व्यवस्थापन तर्फ १२.८ प्रतिशत अर्थात २ खर्ब ३० अर्ब २२ करोड रुपैया र प्रदेश तथा स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ २४ प्रतिशत अर्थात ४ खर्ब २९ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ थियो ।

त्यस्तै तत्कालित उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेटको मध्यावधि समीक्षा गर्दै बजेटको आकार १५ खर्ब ४९ अर्ब ९९ करोडमा झारेका थिए ।

फराकिलो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने गरी बजेट लक्षित छ । समृद्धि र सुसाशन कायम गर्न, डिजिटल र हरित अर्थतन्त्र निर्माणमा पनि बजेट केन्द्रित हुने छ ।

स्रोतको उच्चतम प्रयोग गर्ने विनियोजन विधेयकका प्राथमिकताहरू सुझावको रुपमा लिएको महतले बताए । निजी क्षेत्रका सुझाव र जनअपेक्षा सम्बोधन गर्ने, आशाको सञ्चार गर्ने गरि बजेट आएको उनले बताए ।

सरकारले दोस्रो चरणको आर्थिक सुधार र अर्थतन्त्रको संरचनागत परिवर्तनको नारासहित आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट तयार पारेको अर्थमन्त्री डा महतले बताए ।

काठमाडौं । सन् २०२३ २०३२ लाई पर्यटन दशकका रूपमा मनाउनले घोषणा सरकारले गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले नेपालको प्राकृतिक, धार्मिक, ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक सम्पदा लगायत पर्यटकीय स्थल र सेवाको अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा सघन प्रचार प्रसार गरिने बताए ।

अतिथि देवो भव भन्ने नेपाली संस्कृति अनुरूप पर्यटकीय सेवाको गुणस्तरमा सुधार गरिने समेत बजेटमा उल्लेख छ । सन् २०२३ मा नेपाल भ्रमण गर्ने विदेशी पर्यटकको सङ्ख्या १० लाख पुर्या्इनेछ जनाएको छ । त्यस्तै मुलुकलाई सुरक्षित र आकर्षक पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा विकास गरिने जनाएको छ। पर्यटन प्रवर्द्धन र पूर्वाधार विकास गरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा पर्यटन क्षेत्रको योगदान वृद्धि गरिने समेत बजेटमा उल्लेख छ । सांस्कृतिक सम्पदाहरूको संरक्षण र सम्वर्द्धन गरी पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा विकास गरिने, हवाई यातायात सेवालाई सुरक्षित र गुणस्तरीय बनाइने जनाएको छ।

त्यसैगरी आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न “नेपाल घुमौ, नेपाल चिनौ” भन्ने नारा सहित अभियान सञ्चालन गरिने समेत बजेटमा उल्लेख छ। स्थानीय जात्रा, संस्कृति, पर्व तथा पर्यटकीय गन्तव्यको प्रचार प्रसार र अन्तर प्रदेश हवाई सेवा विस्तार गर्न प्रोत्साहित गरिने सरकारले जनाएको छ।

काठमाडौं । सबै प्रकारका सिण्डिकेट, कार्टेलिङ, कृत्रिम अभाव र कालोबजारीलाई अन्त्य गरी बजारमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा कायम गर्ने घोषणा सरकारले गरेको छ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले दुर्गम तथा ग्रामीण क्षेत्र लगायत मुलुकभर अत्यावश्यक वस्तुको सहज र निर्वाध आपूर्ति सुनिश्चित गर्न उत्पादन, भण्डारण र वितरण प्रणालीमा सुधार गरिने बताए ।

त्यस्तै शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सञ्चार, यातायात लगायत आधारभूत सेवाको गुणस्तरीयता सुनिश्चित गरिने समेत बताएका छन् ।

उपभोक्ताको हित संरक्षण गर्न सम्वन्धित निकायलाई सशक्त बनाई बजार अनुगमन तथा नियमनलाई सुदृढ गरिने समेत बजेटमा उल्लेख गरिएको छ ।

देशभर उपलब्ध अत्यावश्यक खाद्य पदार्थ उत्पादन, मौज्दात तथा आपूर्तिको अद्यावधिक सूचना प्राप्त हुने प्रणाली विकास गरिने बताएको छ । सहुलियत मूल्यमा खाद्य वस्तु विक्री वितरण गर्ने पसल सञ्चालन गर्न सहकारी संस्थालाई प्रोत्साहित गरिने नीति सरकारले लिएको छ।