Category: फिचर

काठमाडौँ, ६ असारः सरकारले महिलालाई लक्षित गरी सातवटै प्रदेशमा ‘ब्लु बस’ सञ्चालनको तयारीलाई अघि बढाएको छ । सरकारको १०० दिनको कार्यसूचीअनुसार महिलाको सुरक्षित, सहज र सम्मानजनक सार्वजनिक आवागमन सुनिश्चित गर्न निःशुल्क ‘ब्लु बस’ सेवा सञ्चालनको तयारी अघि बढाइएको हो । कार्ययोजनाअनुसार पहिलो चरणमा १०० दिनभित्र कम्तीमा २५ वटा बस सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्य राखिएको जनाइएको छ । यसअन्तर्गत काठमाडौँ उपत्यकामा साझा यातायातसँगको सहकार्यमा कम्तीमा सात वटा बसलाई ‘ब्लु बस’का रूपमा सञ्चालन गर्ने योजना अघि बढाइएको छ । साथै काठमाडौँ उपत्यका बाहिर सबै प्रदेशका यातायात व्यवसायी सङ्घसँग समन्वय गरी कम्तीमा १८ वटा बस सञ्चालनको तयारी गरिएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार ब्लु बस सेवा सञ्चालनका लागि आवश्यक कार्यविधि, समय सारिणीसहितको कार्ययोजना, शीर्षकगत लागत अनुमान तथा सञ्चालनको जिम्मेवारी निर्धारण गरिएको मस्यौदा प्रस्ताव साझा यातायातबाट प्राप्त भइसकेको छ । प्राप्त प्रस्तावका आधारमा आवश्यक प्रशासनिक तथा प्राविधिक तयारी भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार काठमाडौँ उपत्यकामा ब्लु बस सेवा सञ्चालनका लागि साझा यातायातसँग निरन्तर समन्वय भइरहेको छ । सेवा सञ्चालनका विभिन्न विकल्पसहित तयार पारिएको प्रस्ताव मन्त्रालयमा निर्णयका लागि पेस गरिएको छ भने आवश्यक प्रक्रियाहरू अगाडि बढाइएको छ । सरकारले सार्वजनिक यातायातमा महिला तथा बालिकाको सुरक्षालाई प्राथमिकता दिँदै ब्लु बस सेवालाई क्रमशः विस्तार गर्ने योजना बनाएको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा सातै प्रदेशमा ब्लु बस सेवा सञ्चालनका लागि आवश्यक बजेट तथा कार्यक्रमसमेत प्रस्ताव गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

ब्लु बस सेवा सञ्चालनमा आएपछि विशेष गरी विद्यार्थी, श्रमिक, कर्मचारी तथा दैनिक रूपमा सार्वजनिक यातायात प्रयोग गर्ने महिलालाई सुरक्षित र सहज यात्राको वातावरण उपलब्ध हुने अपेक्षा गरिएको छ । यसले सार्वजनिक यातायातमा हुने दुव्र्यवहार तथा असुरक्षाको अनुभूति न्यूनीकरण गर्नसमेत सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ । सार्वजनिक यातायातमा सिसीटिभी र ड्यासक्याम सार्वजनिक यातायातमा हुने लैङ्गिक हिंसा तथा अपराध नियन्त्रणका लागि सिसीटिभी र ड्यासक्याम जडानलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।

प्रगति विवरणअनुसार साझा यातायातका १११ बस, महागर यातायातका ४६ बस तथा पाँचपोखरी सुनौलो यातायातका तीन बसमा सिसीटिभी तथा ड्यासक्याम जडान गरी सञ्चालनमा ल्याइएको छ । अन्य सार्वजनिक यातायातका साधनमा पनि जडान विस्तारको काम भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । ट्राफिक प्रहरीमार्फत अनुगमन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । सार्वजनिक सवारीलाई प्रविधिमैत्री, सुरक्षित र यात्रुमैत्री बनाउने मापदण्डको मस्यौदा तयार गरी स्वीकृतिका लागि मन्त्रालयमा पठाइएको छ ।

काठमाडौँ, ५ असारः सरकारले नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षमा डा गोपालप्रसाद भट्टलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा आज बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उक्त निर्णय गरेको सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा विक्रम तिमिल्सिनाले सञ्चारकर्मीलाई जानकारी दिए ।

बैठकले नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ को साबिक व्यवस्था जगाउनेसम्बन्धी विधेयक सङ्घीय संसद्मा पेस गर्न स्वीकृति दिएको छ । साथै, राष्ट्रिय सेवा दलसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयक पनि संसद्मा पेस गर्ने निर्णय गरिएको सञ्चारमन्त्री डा तिमिल्सिनाले बताए ।

सहकारी क्षेत्रको सुधार र प्रभावकारी नियमनका लागि मन्त्रिपरिषद्ले सहकारीसम्बन्धी प्रचलित कानुनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न विधेयक तर्जुमाका लागि सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गरेको छ । बचत तथा ऋण सहकारी (नियमन तथा सुपरीवेक्षण) सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न छुट्टै विधेयक तर्जुमाका लागि समेत स्वीकृति दिइएको छ ।

बैठकले सहकारी ऐन, २०७४, सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३, सम्पत्ति शुद्धीकरण ९मनी लाउन्डरिङ० निवारण ऐन, २०६४ तथा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेका प्रतिस्थापन विधेयकहरू सङ्घीय संसद्समक्ष पेस गर्न स्वीकृति प्रदान गरेको छ ।

रासस
कास्की, ५ असारः पोखरा महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३–८४ का लागि रु सात अर्ब १५ करोड २५ लाख बजेट ल्याएको छ । महानगरका उपप्रमुख मञ्जुदेवी गुरुङले आज पोखरा सभागृहमा बसेको १९औँ नगरसभामा बजेट कार्यक्रम प्रस्तुत गरेकी हुन् । चालु वर्षमा रु आठ अर्ब ३५ करोड १२ लाख बजेट ल्याएको महानगरले आगामी वर्षका लागि बजेटको आकार घटाएको हो । आगामी वर्षको बजेट चालुको भन्दा रु एक अर्ब १९ करोड ८७ लाखले न्यून हो ।

बजेटका स्रोतहरूमा सङ्घीय सरकार सशर्त अनुदानबाट रु दुई अर्ब ६१ करोड ९१ लाख, विशेष अनुदान रु पाँच करोड ५० लाख, समपूरक अनुदान रु एक करोड ८२ लाख र सङ्घीय सरकार समानीकरण अनुदान रु ४९ करोड ३७ लाख रहेको छ । त्यसैगरी, गण्डकी प्रदेश सरकार समपूरक अनुदानतर्फ रु ६० लाख, विशेष अनुदान र ४० लाख र समानीकरण अनुदान रु आठ करोड १५ लाख ३६ हजार अनुमान गरिएको उपप्रमुख गुरुङले जानकारी दिइन् ।

राजस्व बाँडफाँटबापत सङ्घीय सरकारबाट रु ३४ करोड ३४ लाख ७३ हजार, गण्डकी प्रदेश सरकारबाट रु चार करोड नौ लाख ८६ हजार, राजस्व बाँडफाँट स्थानीय सरकारतर्फ रु एक अर्ब ३१ लाख १४ हजार र आन्तरिक स्रोततर्फ रु दुई अर्ब ४८ करोड ७३ लाख ९१ हजार गरी कुल आन्तरिक आय रु तीन अर्ब ८७ करोड ४९ लाख ६४ हजार अनुमान गरिएको छ ।

महागनरको वित्तीय स्थायित्व कायम गर्दै राजस्व दायरा विस्तार, पर्यटकीय राजधानी पोखराको आर्थिक गतिविधि विस्तार गरी रोजगारी अभिवृद्धि र वातावरणमैत्री र दिगो सहरी विकास प्रवर्द्धन गर्नु बजेटका उद्देश्य रहेको उपप्रमुख गुरुङले बताइन् । “चालु खर्चलाई वाञ्छित सीमाभित्र राख्ने, राजस्व सुधार योजना कार्यान्वयन, निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित, पोखरालाई अन्तरराष्ट्रिय पर्यटन गन्तव्यका रूपमा आकर्षण गर्ने र आधुनिक फोहरमैला प्रशोधन केन्द्र निर्माण बजेटका प्राथमिकता क्षेत्रहरू हुन्”, उपप्रमुख गुरुङले भनिन् ।

महानगरले आगामी वर्षमा फिर्केखोला कोरिडोर पोखरा बसपार्क लगायतका महानगर क्षेत्रभित्र रहेका सार्वजनिक जग्गा संरक्षण तथा अतिक्रमित जग्गा संरक्षण र व्यवस्थापनका लागि रु १० करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । महानगरले पूर्वाधार तथा सहरी विकासतर्फ ६१ सडक आयोजना पूरा गर्नका लागि रु ५५ करोड ५० लाख ६३ हजार विनियोजन गरेको छ । पोखरा सभागृह पुनर्निर्माणका लागि रु पाँच करोड छुट्याइएको छ । शिशुवा अस्पतालमा विशेषज्ञ सेवा विस्तारका लागि रु एक करोड २० लाख र गण्डकी बहुप्राविधिक शिक्षालयका लागि रु दुई करोड ६० लाख विनियोजन गरिएको छ ।

महानगरको फोहरमैला ढुवानी तथा व्यवस्थापनका लागि रु १५ करोड र प्रभावित क्षेत्रका लागि थप रु पाँच करोड बजेट विनियोजन गरिएको उपप्रमुख गुरुङले बताइन् । निर्माणाधीन तालचोक बेगनास सडकको बाँकी काम सम्पन्न गर्नका लागि रु १५ करोड २५ लाख विनियोजन गरिएको छ । यसैगरी, विपद् जोखिम न्यूनीकरण र पुनःस्थापनाका लागि रु तीन करोड २४ लाख, सामुदायिक विद्यालयमा विद्यालय नर्स कार्यक्रमका लागि रु तीन करोड विनियोजन गरेको छ । महानगरले कृषि क्षेत्रको उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गरी कृषिलाई आधुनिक व्यावसायिक र प्रतिस्पर्धी बनाउन रु तीन करोड ६८ लाख र उद्यम विकास, रोजगार सृजना तथा नवप्रवर्तनका लागि रु एक करोड २५ लाख छुट्याइएको छ ।

बजेट कार्यक्रममा पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि रु ६० लाख, तथा खेल पर्यटनका लागि र ६६ लाख विनियोजन गरिएको छ । महानगरले चालु वर्षमा विनियोजित बजेटमध्येमा जेठ मसान्तसम्म जम्मा ४० प्रतिशत खर्च भएको जनाएको छ । चालुतर्फ रु तीन अर्ब ५१ करोड ३२ लाख ८९ हजार र पुँजीगततर्फ रु चार अर्ब ८३ करोड ७९ लाख ११ हजार अनुमान गरिएकामा चालुतर्फ रु दुई अर्ब १६ करोड ९७ लाख ५५ हजार र पुँजीगततर्फ रु एक अर्ब १७ करोड आठ लाख ६० हजारमात्र खर्च भएको उपप्रमुख गुरुङले बताइन् ।गरेकी हुन्

काठमाडौँ, ५ असार । काठमाडौँ महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बहाल करको दर हेरफेर गरेको छ । कामपाका कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डङ्गोलले आगामी आवका लागि बिहीबार बजेट प्रस्तुत गर्दै बहाल करमा दर हेरफेर गरेको जानकारी दिइन् । त्यसैगरी, करको दायरामा नआएका करदातालाई करको दायरामा ल्याउन असोज मसान्तभित्र कर बुझाउने करदातालाई १० प्रतिशत छुट दिने, असोज मसान्तभित्र बक्यौता कर चुक्ता गर्ने करदातालाई जरिवाना मिनाहा दिने कार्यक्रमसमेत कामपाले ल्याउने भएको छ ।

आवासीय प्रयोजनका लागि बहालमा लगाइएका घरजग्गाको बहाल आम्दानी वार्षिक रु दुई लाख ४० हजारभन्दा कम भएमा पाँच प्रतिशत र सोभन्दा बढी बहाल आम्दानी हुने आवासीय प्रयोजनका लागि बहाल कर साविकको १० प्रतिशतबाट घटाई सात प्रतिशत कायम गरिने भएको छ । करप्रतिको अपनत्व र विश्वास अभिवृद्धि गर्न केही शीर्षकमा सिफारिस दस्तुर निःशुल्क गरिएको छ । कर विश्लेषण र करको दायरा वृद्धि गर्न विज्ञसहितको सरोकारवाला निकायसँग सहकार्य गर्ने, करदातालाई वस्तुगत सङ्घहरूसँग आबद्ध गरी दायरा फराकिलो बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ ।

घरघरमै नागरिकता

काठमाडौँ महानगरपालिकाले आगामी आवदेखि घरघरमै नागरिकता र राष्ट्रिय परिचयपत्र उपलब्ध गराउने भएको छ । आव २०८३–८४ को बजेट सार्वजनिक गर्दै कामपाका कार्यवाहक प्रमुख डङ्गोलले आगामी आवमा युवा केन्द्रित स्वरोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेसमेत जानकारी दिइन् । यसका लागि रु १० करोड विनियोजन गरिएको छ । कामपाले जेनजी सहिद तथा अमर प्रहरीको नामावलीसहितको स्मारक निर्माण गर्न बजेट व्यवस्था गरिएको बताइएको छ ।

कामपाले आफ्नै अस्पताल निर्माण गर्ने

कामपाले आगामी आवदेखि महानगर अस्पताल निर्माण गर्ने भएको छ । बहुवर्षीय योजनाअन्तर्गत अस्पताल निर्माणको पहिलो वर्षका लागि रु चार करोड विनियोजन गरिएको छ । “टोलटोलमा योगाभ्यास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ”, डङ्गोलले प्रस्तुत गरेको बजेटमा भनिएको छ, “ज्येष्ठ नागरिक निमोनिया खोपका लागि रु एक करोड विनियोजन गरिएको छ । क्यान्सरजस्ता असाध्य रोगहरूको निदानका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बजेट व्यवस्था गरिएको छ । एकीकृत स्वास्थ्यजन्य फोहरमैला व्यवस्थापन केन्द्र स्थापनार्थ रु दुई करोड रकम विनियोजन गरिएको छ ।”

निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको, स्वनिगः विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि कानुनी तथा आवश्यक व्यवस्थापकीय कार्यप्रारम्भ गर्न रु ५० लाख छुट्याइएको पनि बजेटमा उल्लेख छ । त्यस्तै, पोषणभत्ता कार्यक्रमका लागि रु १६ करोड विनियोजन गरेको छ ।

छात्रवृत्तिका लागि अन्तिम मनोनयनका लागि पुनः अनलाइन आवेदन खुला

काठमाडौँ महानगरपालिकाले शैक्षिकसत्र २०८३–८४ मा कक्षा ११ र १२ मा छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्नका लागि अन्तिम मनोनयनका लागि पुनः अनलाइन आवेदन खुला गरेको छ । एकपटक फेरि विषय र शिक्षण संस्थाको प्राथमिकता छान्न सकिने भन्दै कामपाले छात्रवृत्तिका लिन अन्तिम मनोनयनका लागि पुनः अनलाइन आवेदन खुला गरेको कामपा शिक्षा अधिकारी नमराज ढकालले जानकारी दिए ।

ढकालका अनुसार छात्रवृत्ति परीक्षा समितिले बिहीबार प्रकाशन गर्दै पहिलो र दोस्रो मनोनयन सूचीमा नपरेका र अन्तिम मनोनयन ९र्यापअप०मा समावेश हुन चाहेका परीक्षार्थीले विषय र शिक्षण संस्थाको प्राथमिकता क्रम छनोट गरी अनलाइन फाराम भर्न सूचित गरेको हो ।

यस वर्षका लागि कामपाले १४५ वटा शिक्षण संस्थामा चार हजार ८५७ कोटा निर्धारण गरिएकामा निर्धारित कोटामध्ये पहिलो मनोनयन सूचीबाट तीन हजार ५१ जना विद्यार्थी, दोस्रो सूचीबाट २३० जना गरी तीन हजार २८१ जना विद्यार्थी भएपछि बाँकी रहेका एक हजार ५७६ कोटाका लागि विषय र शिक्षण संस्थाको प्राथमिकता छान्न अवसर प्रदान गरिएको परीक्षा समितिका संयोजकसमेत रहनुभएका ढकालले जानकारी दिए ।
कामपाअन्तर्गत सञ्चालनमा रहेका संस्थागत शिक्षण संस्थाहरूमा प्रथम मनोनयन सूची र दोस्रो मनोनयन सूचीबाट तोकिएको समयावधिभित्र भर्ना भएका विद्यार्थीको विवरण शिक्षण संस्थाले अद्यावधिक गरेका आधारमा बाँकी रहेका शिक्षण संस्थागत विषयगत सिट सङ्ख्यामा अन्तिम मनोनयन (र्यापअप) गर्न सूचना प्रकाशन गरिएको हो ।

आवेदन बिहीबार बिहान १०ः०० बजेदेखि खुला भइसकेको छ । असार ८ गते साँझ ५ः०० बजेसम्ममा आवेदन दिइसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । रिक्त रहेका शिक्षण संस्था एकिन गरेरमात्र आफूले अध्ययन गर्न चाहेको विषय र शिक्षण संस्था छनोट गर्न सकिन्छ । अन्तिम मनोनयनका आधारमा अन्तिम मनोनयन गर्दा विद्यार्थीको एकमुष्ट योग्यताक्रम (ओभरअल मेरिट)का आधारमा विषयगत रूपमा गरिनेछ ।

कामपाभित्रको छात्रवृत्ति छनोट परीक्षाको पहिलो म्याचिङ लिष्टबाट तीन हजार ५१ विद्यार्थी छात्रवृत्ति कोटामा भर्ना भए । छात्रवृत्ति छनोट परीक्षाबाट योग्यता क्रमको अन्तिम सूचीमा प्रकाशित नामबाट पहिलो मनोनयन सूची (म्याचिङ लिष्ट) मा तीन हजार ७३५ विद्यार्थी थिए । यी विद्यार्थीलाई जेठ २७ गतेभित्र भर्ना भइसक्न समय दिइएको थियो ।

यीमध्ये एक हजार ९०१ विज्ञान विषयमा, व्यवस्थापनमा एक हजार १११, कानुनमा ३४ र मानविकीमा पाँच जना विद्यार्थी भर्ना भएका हुन् । यसरी भर्ना भएका विद्यार्थीको विवरण सफ्टवेयरमा प्रविष्ट गराएपछि रिक्त हुन आएका बाँकी सिटका आधारमा परीक्षा समितिले म्याचिङ लिष्टको दोस्रो सूचीमा ४८६ जनाको नाम प्रकाशन गरेको थियो । छात्रवृत्ति छनोटका लागि जेठ १७ गते लिइएको परीक्षाको १८ गते प्रारम्भिक योग्यता सूची र २१ गते अन्तिम सूची प्रकाशित भएको थियो ।

काठमाडौँ, ४ असारः काठमाडौँ महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३–८४ का लागि रु २५ अर्ब ८८ करोड ३० लाख ५५ को बजेट ल्याएको छ ।
कामपाको १९औँ नगर अधिवेशनमा आज आगामी आवका लागि बजेट प्रस्तुत गर्दै महानगरकी कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डङ्गोलले कुल बजेटमध्ये पूर्वाधार विकासमा ६१ प्रतिशत विनियोजन गरिएको बताइन् । “महानगरले आगामी आवको बजेटमा पूर्वाधार विकासमा उच्च प्रथामिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गरेका छ”, उनले भनिन् ।
महानगरले आगामी आवको बजेटमा सामाजिक विकासतर्फ कुल बजेटको नौ दशमलव छ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ । त्यस्तै आर्थिक विकासतर्फ दुई दशमलव एक प्रतिशत, कार्यालय सञ्चालन तथा प्रशासन क्षेत्रतर्फ कुल बजेटको १८ दशमलव आठ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिएको कार्यवाहक प्रमुख डङ्गोलले जानकारी दिइन् । आगामी आवको बजेटको स्रोततर्फ महानगरको आन्तरिक आय र बैंक मौज्दात गरी कुल २० अर्ब १८ करोड ६३ लाख २९ हजार बेहोर्ने प्रमुख डङ्गोलले जानकारी दिइन् । उनका अनुसार सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारबाट शसर्त, समानीकरण, राजस्व बाडँफाँडबाट प्राप्त हुने अनुदान रु चार अर्ब ९३ करोड ६७ लाख २६ हजार प्राप्त हुनेछ ।

कार्यवाहक प्रमुख डङ्गोलले चालु अर्थिक वर्षमा रु २५ अर्ब ११ करोड ४३ लाख ४१ बजेटमध्ये जेठ मसान्तसम्म रु ११ अर्ब २९ करोड २९ लाख ३८ हजार खर्च भएको जानकारी दिइन् । महानगरको पुँजीगततर्फ चालु आवमा रु पाँच अर्ब ५२ करोड ६८ लाख १९ हजार विनियोजन भएकामा ३५ दशमलव ५९ प्रतिशत खर्च भएको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्रका पूर्वाधार योजनालाई उच्च प्रथामिकतामा राखेको छ । काठमाडौँ महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८३–८४ को बजेट सार्वजनिक गर्दै पूर्वाधार योजनालाई उच्च प्रथामिकतामा राखेको जनाएको हो ।

“फोहरमैला व्यवस्थापन, विद्यालय शिक्षा प्रणालीमा सुधार, सुशासन प्रवर्द्धन, सहरी स्वास्थ्य प्रवर्द्धन केन्द्रको क्षमता वृद्धि, एक वडा एक उद्यम कार्यक्रमलाई प्रवर्द्धन गरी रोजगारी र आय वृद्धी गर्ने कार्यक्रमलाई उच्च प्राथामिकतामा राखिएको छ”, कार्यवाहक प्रमुख डङ्गोलले भनिन् । महानगर क्षेत्रभित्र प्रदुषण कम गर्ने, सार्वजनिक यातायातलाई व्यवस्थित गर्ने, महानगर क्षेत्रभित्रका ऐतिहासिक, धार्मिक, पुरातात्विक महत्व बोकेका मठ, मन्दिर, बहाल, पोखरी, हिटी, वहाः वही, ननीलगायत सम्पदास्थलको संरक्षण एवं मूर्त तथा अमूर्त संस्कृतिको संरक्षण र प्रवर्द्धनमा आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गरिएको उल्लेख गरिएको छ ।

४ असार, काठमाडौं । नेपाली चियाको भारत निर्यातमा देखिएका विद्यमान अवरोध र जटिलता समाधानका लागि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले बिहीबार परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाललाई भेट गरि कुटनीतिक माध्यमबाट समस्या समाधानको लागि पहल गर्न आग्रह गरेको छ । महासंघका अध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठको नेतृत्वमा परराष्ट्रमन्त्रालय पुगेको महासंघको टोलीले भारतीय चिया बोर्डको नयाँ व्यवस्थाका कारण नेपाली चिया उद्योगले भोग्नुपरेको समस्याबारे ध्यानाकर्षण गराएको हो ।

सो अवसरमा परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले नेपाली चिया निर्यातमा देखिएको अवरोधप्रति सरकार गम्भीर रहेको र यस विषयमा भारतीय पक्षसँग कूटनीतिक संवाद भइरहेको जानकारी दिए । “नेपाली चियाको निर्यातमा देखिएका समस्या समाधानका लागि हामीले भारतीय अधिकारीहरूसँग कुराकानी अगाडि बढाइसकेका छौँ, उनले भने, समस्याको व्यवहारिक समाधान निकास निकाल्न कूटनीतिक तहबाट ठोस पहल भइरहेको छ । भारतीय पक्षबाट प्राप्त जानकारी अनुसार यसको छिट्टै समाधान निस्किनेछ । ” उनले चिया लयागत अन्य वस्तुको निर्यातमा समेत आउने यस्ता समस्याको दीर्घकालिन समाधानका लागि समेत भारतीय पक्षसंग कुरा भईरहेको जानकारी दिए ।

महासंघका अध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठले वार्षिक करिब १२ देखि १४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको कारोबार हुने चिया क्षेत्र संकटमा पर्दा समग्र अर्थतन्त्र र लाखौँको जीविकोपार्जनमा असर पर्ने बताउँदै जतिसक्दा छिटो समस्याको समाधानको लागि मन्त्री समक्ष आग्रह गरे । उनले दीर्घकालीन समाधानका लागि नेपालमै अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला स्थापना गर्नु पर्नेमा जोड दिए ।

सो अवसरमा सांसद एवं रास्वपा संसदीय दलका उपनेता गणेश पराजुली र सासंद एवं उद्योग समितिका सभापति रहबर अन्सारीले यस्ता समस्याको अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन समाधान खोज्नु पर्ने बताए । यस्तै वाणिज्य सचिव कृष्ण बहादुर राउतले प्रक्रियागत सहजीकरणका लागि मन्त्रालयले पनि आफ्‌नो च्यानलबाट कुराहरु गरिरहेको र छिटै सकारात्मक परिणमा आउनेमा आशावादी रहेको जानकारी दिए ।

सो अवसरमा महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुरकृष्ण वैद्य, उपाध्यक्ष नरेशलाल श्रेष्ठ, पूर्वउपाध्यक्ष हेमराज ढकाल, नेपाल चिया उत्पादक संघका अध्यक्ष आदित्य पराजुली लगायतका उद्योगी व्यवसायीहरुले विशेषगरी हालै भारतीय चिया बोर्डद्वारा जारी गरिएको नयाँ स्टान्डर्ड अपरेटिङ्ग सिस्टम (एसओपी) का कारण नेपाली चिया निर्यातमा थप जटिलता उत्पन्न भएको बताए । उनीहरुले नेपाली चियाको गुणस्तरमा कुनै समस्या नरहेकोले उल्लेख गर्दै भारतीय पक्षसँगका द्विपक्षीय व्यापारिक संयन्त्रहरूमा यो विषयलाई प्रमुखताका साथ उठाइउनु पर्नेमा जोड दिए ।

काठमाडौँ, ४ असारः अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक, सामाजिक तथा मानवीय विकासमा पछाडि परेको कर्णाली, मधेस र सुदूरपश्चिमलगायत क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखी क्षेत्रगत बजेट तथा कार्यक्रम विनियोजन गरिएको बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८३ अन्तर्गत अर्थ मन्त्रालयको विनियोजन शीर्षकमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री डा वाग्लेले किसानलाई मल, बीउ, सिँचाइ र मूल्य शृङ्खलामा प्रदान गरिएको अनुदानले लक्षित वर्गको उत्थानमा सहयोग पु¥याउने विश्वास व्यक्त गरे ।

बजेटमार्फत दलित बालबालिकाको पोषण भत्ता दोब्बर पारिएको जानकारी दिँदै अर्थमन्त्री डा वाग्लेले सामाजिक सुरक्षाका विद्यमान कार्यक्रम कुनै पनि कटौती नभएको स्पष्ट पारे । “गरिबीका नाममा ल्याइएका अघिल्ला कार्यक्रम सबै यथावत् छन्, गरिबमुखी कार्यक्रम काटियो कि भन्ने आशङ्कालाई निवारण गर्न चाहन्छु”, उनले भने, “नगद वितरण गरेर मात्रै दिगो रुपमा गरिबी घट्दैन भन्ने यथार्थलाई स्वीकार गरेका छौँ, मानिसलाई सहायता लिने अवस्थामा राख्ने होइन, आम्दानी गर्ने अवस्थामा पु¥याउने बजेटको लक्ष्य हो ।”

अर्थमन्त्री डा वाग्लेले कृषिको आधुनिकीकरण, सिँचाइ, कृषि बिमा, श्रमिक सुरक्षा, सीप विकास, उद्योग प्रवद्र्धन, डिजिटल अर्थतन्त्र र निजी लगानीमार्फत रोजगारी सिर्जना गर्ने रणनीति लिएको जानकारी दिए । “गरिबी घटाउने सबैभन्दा प्रभावकारी उपाय भनेको स्थायी आम्दानी र रोजगारी हो । निजी क्षेत्रको मनोबल नबढाइ रोजगारी सिर्जना हुँदैन, बजेटले त्यसतर्फ ध्यान दिएको छ”, उनले भने ।

काठमाडौँ, ४ असारः अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले मुलुकमा भ्रष्टाचारको अन्त्य र सुशासन कायम हुुनुपर्छ भन्ने जनताको माग सम्बोधन गर्न तथा निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले जनतासमक्ष गरेको प्रतिबद्धताअनुरूप राजनीतिक तथा सार्वजनिक जिम्मेवारीमा रहेका पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति जाँचबुझ गरी सिफारिस गर्न सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन गरिएको बताएका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८३ माथि भएको शीर्षकगत छलफलमा राष्ट्रपतिको कार्यालय, उपराष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र मातहतका निकाय, रक्षा मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगसँग सम्बन्धित विभिन्न शीर्षक माथिको छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका तर्फबाट जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री डा वाग्लेले सो धारणा राखेका हुन् ।

उनले यो आयोग सम्पत्ति छानबिन र अनुसन्धानमा संलग्न हुने स्थायी प्रकृतिको आयोग नभएको स्पष्ट गर्दै यसले तोकिएका पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गरी गैरकानुनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको पाइएमा प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाहीका लागि नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने बताए ।

त्यसैले यसले संवैधानिक आयोगका रूपमा रहेको अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको काममा हस्तक्षेप नहुने अर्थमन्त्री डा वाग्लेको भनाइ छ । आयोगको गठनबाट सार्वजनिक पद धारण गरेका जुनसुकै ओहदाका पदाधिकारीले गैरकानुनी रूपमा आर्जन गरेको सम्पत्ति छानबिन हुन्छ भन्ने मान्यता स्थापित हुने भएकाले पद र शक्तिको दुरुपयोग गरी गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्ने विश्वास सरकारले लिएको उनले बताए ।