विराटनगर, १ असारः कोशी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सडक पूर्वाधार, पर्यटन प्रवद्र्धन, शिक्षा, रोजगारी तथा मानव विकासका कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री रामबहादुर रानामगरले प्रदेशसभामा आज अपराह्न बजेट प्रस्तुत गर्दै पूर्वाधार विकासका लागि स्रोत सुनिश्चित गरी योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिने बताए । सडक पूर्वाधार तथा सहरी विकासतर्फ बहुवर्षीय पूर्वाधार आयोजना तथा पुनःनिर्माण गर्नुपर्ने कार्यालय भवनलाई पूर्वनिर्धारित समयमै सम्पन्न गर्न समयसीमा सहितको कार्ययोजना र अनुगमन तालिकाअनुसार ठेक्का व्यवस्थापन गरिने जनाइएको छ ।
प्रादेशिक सडक सञ्चालन गुरुयोजनामा समावेश प्रादेशिक लोकमार्ग, प्रादेशिक मार्ग तथा स्थानीय तहका केन्द्र र व्यापारिक केन्द्र जोड्ने सडकको विस्तार तथा स्तरोन्नतिका लागि रु चार अर्ब ३९ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । प्रदेशभित्र बसोबास गर्ने विपन्न तथा आवासविहीन परिवारका लागि ‘कोशी जनता आवास कार्यक्रम’ लाई निरन्तरता दिइएको छ ।
हिमाली तथा पहाडी जिल्लाका रणनीतिक महत्वका १० स्थानमा आधारभूत पूर्वाधारसहित साना सहर विकासका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरिने भएको छ । मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालयको प्रयोगशालाको उपयोगसँगै जिल्लास्तरमा आधारभूत परीक्षणका लागि आवश्यक उपकरण व्यवस्थापन गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।
मोरङको रङ्गेली र इलामको सूर्योदय नगरपालिकासँगको सहकार्यमा फोहर व्यवस्थापनसम्बन्धी पूर्वाधार निर्माणका लागि प्राविधिक तथा वित्तीय सहयोग उपलब्ध गराइने भएको छ । सडक पूर्वाधार तथा सहरी विकास क्षेत्रका लागि रु १२ अर्ब ३८ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
पर्यटन क्षेत्रलाई प्रदेशको आर्थिक रूपान्तरणको प्रमुख आधारका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्यसहित ‘कोशी प्रदेश एकीकृत पर्यटन विकास गुरुयोजना’ तर्जुमा गरिने भएको छ । प्रदेशलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन गन्तव्यका रूपमा स्थापित गर्न २०८३ साउनदेखि २०८५ असारसम्म ‘कोशी प्रदेश भ्रमण वर्ष’ सञ्चालन गरिने घोषणा गरिएको छ ।
भ्रमण वर्षलाई सफल बनाउन आन्तरिक, अन्तरप्रदेशीय तथा विदेशी पर्यटक आकर्षित गर्ने कार्यक्रमका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गरिएको छ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको सहलगानी तथा स्वीस सरकारको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा सञ्चालित पदमार्गमा आधारित साहसिक तथा पर्यावरणीय पर्यटन प्रवद्र्धन कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ ।
प्रदेशका २९ स्थानीय तहमा सञ्चालित चियाबारी, फाल्गुनन्द, लालिगुराँस र मुन्धुम पदमार्गको एकीकृत पूर्वाधार विकासका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ । अर्जुनधारा, किचकबध, कृष्णथुम्की, वृहत् विराट क्षेत्र, दूधकुण्ड, बराहक्षेत्र, ध्वजेडाँडा, लारुम्बा, पत्ताले, चिवाभञ्ज्याङ, तिम्बुङ पोखरी, बोराबाँध, कन्याम, श्रीअन्तु र सन्दकपुरलगायत प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यको संरक्षण, संवद्र्धन तथा प्रवद्र्धनका लागि पनि बजेट व्यवस्था गरिएको छ ।
सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा गुप्तेश्वर मोनोरेल, केचना सुरुङमार्ग, ध्वजेडाँडा नटराज पार्क तथा तीनजुरे–गुराँस केबलकारलगायत पर्यटकीय पूर्वाधार विकासका कार्यक्रमलाई अगाडि बढाइने भएको छ । पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका लागि रु तीन अर्ब ४९ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
शिक्षा, खेलकुद, संस्कृति, रोजगारी तथा समावेशिता क्षेत्रतर्फ हिमाली तथा पहाडी जिल्लाका सामुदायिक विद्यालयमा भवन, छात्रावास, शौचालय, कम्प्युटर तथा विज्ञान प्रयोगशालालगायत पूर्वाधार निर्माणका लागि रु ४४ करोड बजेट छुट्याइएको छ । प्रविधिमैत्री, बालमैत्री तथा वातावरणमैत्री कार्यक्रमका लागि रु २१ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
प्रदेशका ६ सय युवालाई सीपमूलक तालिम प्रदान गरिने भएको छ । मौलिक ज्ञान, सीप, प्रविधि, संस्कृति तथा परम्पराको खोज, अनुसन्धान र संरक्षणका लागि पनि बजेट व्यवस्था गरिएको छ ।
विराटनगर महानगरपालिका–बैजनाथपुरमा प्रादेशिक खेलकुद ग्राम निर्माण गरिने तथा गिरिजाप्रसाद कोइराला क्रिकेट रङ्गशालालाई अन्तरराष्ट्रियस्तरको क्रिकेट मैदानका रूपमा स्तरोन्नति गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्था गरिएको छ । शिक्षा, खेलकुद, संस्कृति, रोजगारी तथा समावेशिता क्षेत्रका लागि रु तीन अर्ब १० करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
