काठमाडौं । नपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको संयुक्त प्रतिनिधिमण्डलले बुधवार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री वसन्तकुमार नेम्बाङलाई भेटेको छ । भेटमा व्यवसायीका समस्या र समाधानका उपायबारे जानकारी गराइएको छ ।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले धरौटी रकम, म्याद थप, डिजेलमा लागेको मुल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता, जरिवाना, ब्याज र थप दस्तुर छुट, शान्ति सुरक्षा, योजना हस्तान्तरण, क्रेडिट लाइन कमिसन, मूल्यवृद्धि, कोभिड–१९ को मापदण्ड, कानून संशोधनलगायत विषयमा मन्त्री नेम्बाङको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
जवाफमा मन्त्री नेम्वाङले व्यवसायीहरूका समस्या तत्काल समाधान गर्न सरोकारवाला निकायसँग छलफल गर्ने आश्वासन दिएका छन् । म्याद थप बारे समस्या समाधान गर्न कानूनी जटिलता भएको हुँदा कानुन नै संसोधन गर्ने मन्त्री नेम्बाङले जानकारी दिएका छन् ।
कोभिड–१९ को असरले गर्दा निर्माण क्षेत्रमा नगद प्रवाह कम रही बन्द प्राय रहेको निर्माण कार्यलाई पुनः संचालन गरी आर्थिक कारोबारलाई चलायमान बनाउन निर्माण व्यवसायीले मन्त्रीसमक्ष माग गरेका थिए । सम्पन्न भएका र चालु अवस्थामा रहेका ठेक्काको आफ्नो बीलबाट कट्टी भई राज्यको ढुकुटीमा निष्क्रिय अवस्थामा रहेको पाँच प्रतिशत धरौटी बापतको रकम निर्माण उद्योगलाई जिवन्तता दिन निर्माण व्यवसायीलाई बैंक ग्यारेन्टीको आधारमा फिर्ता पाउने व्यवस्था गरिनु पर्ने माग महासंधको रहेको छ ।
कोभिडको प्रभाव, बर्षायाम तथा चाडपर्वले गर्दा काम हुन नसकी ती ठेक्काहरूको म्याद थप नभई विकास निर्माणका काम ठप्प भएको भन्दै व्यवसायीले पुनः म्याद थप हुनुपर्ने माग समेत दोहोर्याएका छन् ।
हाल निर्माणाधिन रहेका सबै प्रकारका परियोजना एवं ठेक्काहरूको म्यादको सन्दर्भमा गएको असार २९ र माघ ११ को मन्त्रिपरिषद्को निर्णयानुसार म्याद समाप्त भएको मितिदेखि लागु हुने गरी ६ महिना म्याद थप भएता पनि त्यस अवधिमा लकडाउनका कारण धेरैजसो कल कारखाना बन्द भएको महासंघले स्पष्ट पारेको छ ।
सबै प्रकारका निर्माण कार्यहरूको म्याद थप ६ महिना थप गर्न नेपाल सरकारबाट नीतिगत निर्णय गरिनुपर्ने माग महासंघले राखेको छ ।
२०७६ जेठ १५ अगाडि सम्झौता भई निर्माण कार्यहरू सम्पन्न भएका र संचालनमा रहेका परियोजनाहरूमा डिजेल खर्चको मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ताको सुविधा नपाएको समेत महासंघको भनाई छ ।
निर्माण उद्योगीहरु आर्थिक रुपले धराशायी हुने भएकोले पुराना परियोजनाहरूको इष्टिमेटमा समेत भएको मूल्य अभिवृद्धि करको रकम सम्बन्धित् योजना तथा सार्वजनिक निकायहरूले थप गरी व्यवसायीहरूले सहज रुपमा पाउने व्यवस्था गरिनुपर्ने माग महासंघले राखेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७५\०७६ वा सो भन्दा अघिसम्मको मूल्य अभिवृद्धि कर तथा आय कर विवरण पेश गर्ने र नगर्ने मूल्य अभिवृद्धि कर तथा आयकरमा दर्ता भएका तर विवरण बुझाएका तथा नबुझाएका जे.भी निर्माण कम्पनी समेतका करदाताले आफुले बुझाउनु पर्ने वक्यौता मूल्य अभिवृद्धि कर, आयकर र विवरण २०७८ चैत्र मसान्त भित्र बुझाएमा त्यसमा लाग्ने जरिवाना, थप दस्तुर र ब्याज छुट गरी एक पटकको लागि साँवाकर मात्र चुक्ता गरे पुग्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने माग महासंघले राखेको छ ।
हाल संसदमा संशोधनको लागि दर्ता भएको सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र मस्यौदाको रुपमा रहेको निर्माण व्यवसाय ऐन, २०५५ लगायतका निर्माणसंग सम्बन्धित कानूनहरु निर्माण मैत्री हुने गरी संशोधन गरिनुपर्ने महासंघको माग रहेको छ ।
विगत ३ वर्षदेखि सम्बन्धित् प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरेका विकास निर्माणका कार्यहरू प्रदेश सरकारले सोको स्वामित्व लिन अस्विकार गरेको देखिएकोले उक्त योजनाहरूको निर्माण कार्यहरूको म्याद थप, बजेटको समस्याले गर्दा ती योजनाहरू ठप्प रहेकोले यस्ता किसिमका योजनाहरूका समस्या तत्काल समाधान गरिनुपर्ने माग मन्त्री नेम्बाङ समक्ष राखिएको छ ।
विगत केही समय यता देशका विभिन्न भागमा निर्माण कार्यमा खटिएका निर्माण व्यवसायी र निर्माण कार्यको लागि प्रयोगमा रहेका यन्त्र उपकरण माथि अज्ञात समुहबाट पटक पटक भइरहेको श्रृखंलावद्ध आक्रमण तथा आगजनीका घटना बारे अवगत गराई दोषीलाई कडा कारबाहीकोे माग गर्दा समेत त्यस्ता घटनामा कुनै कमी नआई निर्माण व्यवसायीहरुलाई अझ बढी आतंकित पार्ने निन्दनीय कार्य निरन्तर भइरहेकोले यस समस्या तत्काल समाधान तत्काल गर्न मन्त्री नेम्बाङको ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।
