काठमाडौं । नेपालमा सरकारले चालु आवको तेस्रो त्रैमासमा चैत २५ गतेसम्म बुझाउनु पर्ने विभिन्न खाले करको अवधी जेठ २५ सम्म पुर्याएको छ । उक्त अवधिसम्म अनिवार्य कर चुक्ता गर्न आन्तरिक राजस्व बिभागले मङ्गलबार करदातालाइ ताकेका गरेको छ ।
चुक्ता नगरे जरिवाना र कारवाही सम्मको बेहोरा उल्लेख छ । तर, ताकेता यस्तो समयमा आएको छ, जुन समयमा नेपालमा लकडाउन जारी छ । मानिस बैङ्कसम्म पुग्ने अवस्था छैन । यसरी सरकारले लकडाउनकै बिचमा करमा पेल्न थालेपछी निजी क्षेत्र बिच्किएको हो ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सलगायत निजि क्षेत्रका प्रतिनिधिमुलक संस्थाले लकडाउनको बेलामा कर तिर्न ताकेता गर्नु उपयुक्त समय नभएको भन्दै विरोध गरेका छन् ।
महासंघले मंगलबार अर्थमन्त्रालयमा एक पत्र बुझाउदै कर विवरण एवं कर रकम बुझाउने म्याद अगामी असार मसान्तसम्म थप गर्न माग गरेको छ ।
सरकारले मंगलबार सूचना जारी गर्दै कर जेठ २५ गतेभित्र तिर्न उर्दी जारी गरेको र समयमै कर नतिरे जरिवाना लगाउने चेतावनी दिएपछि महासंघले सो अवधिमा कर तिर्न नसकिने पत्र मार्फत जानकारी गराएको छ ।
‘कोभिड-१९ को कारणले २०७६ चैत्र ११ गतेदेखि मुलुक लगातार लकडाउनमा भएकोले अति आवश्यक केही उद्योग, व्यापार तथा व्यवसाय बाहेक अन्य सबै प्रकारका उद्योग, व्यापार, व्यवसाय र निर्माण कार्य लगायत आर्थिक गतिविधि ठप्प प्रायः रहेको छ,’ महासंघले उक्त पत्रमा भनेको छ ।
चेम्बरका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठले सरकारले लकडाउनको बेलामा कर तिर्न ताकेता गर्नुलाई बेमौसमको बाजा भनेका छन् । “लकडाउन गराएर घर भित्र राख्ने, अहिले कर तिर भन्ने ? कसरी तिर्ने कर ?” उनले भने । उनले यो निर्णय तत्काल फिर्ता गर्न र कर तिर्ने म्याद थप गर्नुपर्ने बताए । यो अवस्थामा कर तिर्न नसक्ने उनले प्रष्ट पारे ।
यसमा ध्यानाकर्षण गर्दै चेम्बरले भन्यो- ‘यस परिस्थितिमा लकडाउन समाप्त भइ व्यवसायीक वातावरण सुचारु भएको ३ महिनामा कर विवरण एवम रकम बुझाउने व्यवस्थाका लागि चेम्बरले मुलकको अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण योगदान दिने समग्र व्यवसायी क्षेत्रबाट जोडदार माग गर्दछ ।’
साथै, बिद्यमान सूचना खारेज गरी व्यवसायीको माग बमोजिम नयाँ सूचना जारी गर्न समेत चेम्बरले अनुरोध गरेको छ ।
नेपाल समुद्रपार निकासी पैठारी संघले पनि सरकारको यो निर्णयप्रति असहमति जनाउँदै गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
