Category: फिचर

दशरथचन्द (बैतडी), ८ जेठः बेलाबेला पानी परेकाले बैतडीको पाटन नगरपालिका–८ किसान केशव विष्ट यस वर्ष आलु राम्रो फल्ने आशामा छन् । वार्षिक आलुखेतीबाट आठदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म आम्दानी गर्दै आएका विष्ट उत्पादनसँगै आम्दानी पनि बढ्ने भएकाले दङ्ग छन् । “समयमै पानी परेका कारण उत्पादन राम्रो हुने आशामा छौँ । खेतहरू आलुखेतीले हरियाली भएका छन्”, विष्टले भने, “हामीले आलुसँगै अन्य सिजनअनुसारका तरकारीखेती पनि गर्दै आएका छौँ ।”

बैतडीको पाटन नगरपालिका–८, ९ र १० आलुखेतीका लागि पकेट क्षेत्र हुन् । विष्टजस्तै यहाँका अधिकांश किसान आलुखेतीसँगै अन्य मौसमअनुसारका तरकारीखेतीबाट नै आत्मनिर्भर बन्दै गएका छन् । बैतडीबाट मात्रै वार्षिक डेढदेखि दुई करोड रुपैयाँसम्मको आलु निर्यात हुने गरेको कृषि ज्ञान केन्द्र बैतडीले जनाएको छ । यस वर्ष समयसमयमा पानी परेकाले विगतको तुलनामा २० प्रतिशतसम्म वृद्धि हुनसक्ने कृषि ज्ञान केन्द्रका प्रमुख हरिदत्त जोशीले जानकारी दिए ।

आलुसँगै अन्य मौसमी तथा बेमौसमी तरकारीका लागि यो पकेट क्षेत्र भए तापनि शीतभण्डार र सिँचाइको अभावमा किसानले प्रत्येक वर्ष घाटा व्यहोर्दै आएका छन् । यस क्षेत्रमा एउटा शीतभण्डार छैन, आलुको बीउ राख्नका लागि यहाँबाट डडेल्धुरा लैजानुपर्ने बाध्यता रहेको किसानहरूले बताउँदै आएका छन् ।
शीतभण्डार सञ्चालनमा नआउँदा मर्कामा किसान

प्रदेश र सङ्घीय सरकारको लगानीमा पाटन–८ खोड्पे क्षेत्रमै बनेका दुई शीतभण्डारहरू वर्षौैँदेखि प्रयोगविहीन छन् । वर्षौँदेखि अलपत्र अवस्थामा रहेको शीतभण्डार सञ्चालनमा नआउँदा कृषि उपजलाई सुरक्षित राख्न नपाएको र आलुको बीउसमेत राख्न समस्या हुने गरेको अर्का किसान नरबहादुर विष्ट बताउँछन् । यस क्षेत्रमा बनेका शीतभण्डार पनि प्रयोगमा छैनन्, शीतभण्डार सञ्चालन गर्न सरोकरवाला निकायले चासो नदेखाएको उनको गुनासो छ ।

पाटन नगरपालिका–८ खोडपेमा प्रदेश सरकारको सहयोगमा करिब ४२ लाख रुपैयाँ लागतमा बनेको शीतभण्डार सञ्चालनमा आएको छैन । आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा प्रदेश सरकारको सहयोगमा निर्माण सम्पन्न भएको शीतभण्डार सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । शीतभण्डारका सञ्चालक मोहनदेव भट्टले प्रदेश सरकारको रु १५ लाख अनुदानमा निर्माण गरेको भए पनि प्रयोगमा ल्याएका छैनन् ।

शीतभण्डार निर्माणका क्रममा अनुदान पाएका भट्ट अहिले सम्पर्कमा नरहेको कृषि ज्ञान केन्द्रका प्रमुख जोशीले बताए । त्यसैगरी, खोडपे क्षेत्रमै बनेको अर्को शीतभण्डारको काम सम्पन्न हुनसकेको छैन । साविकको नयाँ सहर आयोजनाको कार्यालयद्वारा ८४ लाख २९ हजार ८१ रूपैयाँ लागतमा बनेको शीतभण्डारमा विद्युत् जडान नहुँदा प्रयोगमा आउन सकेको छैन ।

विद्युत् जडानसँगै केही प्राविधिक उपकरण जडानको काम बाँकी छ । उक्त शीतभण्डारमा विद्युत् जडानका लागि बजेट नआएकाले आगामी वर्षका लागि माग गरिएको नयाँ सहर आयोजनाको कार्यालय गाभिएको सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजनाको कार्यालयका सूचना अधिकारी विशाल श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

कास्की, ८ जेठः कास्की जिल्लाभर नदी तथा खानीजन्य पदार्थ उत्खननका लागि तीन महिना रोक लगाइने भएको छ । जिल्ला नदीजन्य तथा खानीजन्य पदार्थ अनुगमन समितिको बिहीबार बसेको बैठकले आगामी असारदेखि भदौ मसान्तसम्म उत्खनन रोक्ने निर्णय गरेको जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख लीलाधर पौडेलले जानकारी दिए । अनुगमन समितिका संयोजकसमेत रहनुभएका पौडेलले ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थपन मापदण्ड, २०७७ बमोजिम निर्णय गरिएको बताए ।

“बैठकले निर्णयलाई कडाइका साथ कार्यान्वय गर्न प्रदेश, स्थानीय तह र नेपाल सरकारका सरोकारवाला निकायहरूलाई निर्देशन दिएको छ । नदीजन्य तथा खानीजन्य पदार्थको उत्खनन तथा सङ्कलन स्वीकृत मापदण्ड वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्क प्रचलित कानुनबमोजिममात्र गर्ने, अवैध उत्खनन, अवैध सङ्कलन तथा अनधिकृत ओसारपसार पूर्ण रूपमा नियन्त्रण गर्न गस्ती परिचालन गरी प्रहरीबाट नियन्त्रणमा लिइने छ”, पौडेलले भने ।

नदी खोला, वन क्षेत्र खेतीयोग्य जमिन विपद् जोखिम क्षेत्र बस्तीमा वातावरणीय विनास नहुने गरी मात्र उत्खनन व्यवस्थापन गर्ने, स्थानीय तहहरूले नदीजन्य वस्तुको उत्खनन समय बिहान ८ः०० देखि बेलुका ६ः०० बजेसम्म तोक्नेसमेत निर्णय बैठकले गरेको छ । समयको पालना नभएका क्षेत्रमा अनुगमन गरी रोक लगाउने, उत्खननबाट प्राप्त राजस्व गुम्न नदिन वास्तविक कारोबार मूल्यमा बिलबिजक जारी हुने अवस्था सुनिश्चित गर्न कारोबार बिनाबिलबिजक जारी गर्न रोक लगाउने निर्णयसमेत गरिएको छ ।

बैठकले पालिकाहरूले नदीजन्य खानीजन्य पदार्थको उत्खनन र सङ्कलन गरिने क्षेत्र स्वीकृत वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनले तोकेको स्थान र क्षेत्रमा कार्ययोजना तयार गरी गाउँ र नगरपालिकाबाट स्वीकृत गरेरमात्र गर्न, तोकिएको क्षेत्रमा स्वीकृत परिणामभन्दा बढी उत्खनन र सङ्कलन हुन नदिन स्वीकृत दिइएको क्षेत्रमा सम्बन्धित गाउँनगरपालिकाले अनुगमन गर्ने र उत्खनन तथा सङ्कलनको अभिलेख राख्न आग्रह गरिएको जिल्ला समन्वय अधिकारी नवराज बरालले बताए ।

उत्खनन सङ्कलन वा ढुवानीकर्ताले ढुवानी गरेको परिणामको दैनिक अभिलेख र दैनिक पटके बिक्री तथा ढुवानी अभिलेख राख्ने, फेवातालको जलाधार क्षेत्रबाट कानुनविपरीत ढुङ्गा, बालुवा र अन्य प्रकारको माटो खन्ने, झिक्ने वा ओसारपसार गर्ने कार्य रोक्न लगाउन र कोही कसैले उक्त कार्य गरेमा कानुनबमोजिम कारबाही गर्न लेखी आएकामा उल्लेखित कार्य पूर्ण रूपमा रोक लगाउने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।

त्यसैगरी, स्थानीय तहले कानुनबमोजिम ठेक्का लगाइएका घाटहरूको तोकिएको म्याद समाप्त हुनुभन्दा अगावै उठाइसक्नुपर्ने र यदि म्यादभित्र नउठाएमा पालिकाले जफत गरी प्रचलित कानुनबमोजिम लिलाम बिक्री गरी स्थानीय सञ्चित कोषमा आम्दानी जनाउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । त्यसैगरी, स्थानीय तहले कानुनबमोजिम ठेक्का लगाइएका घाटहरूको तोकिएको म्यादभित्रै उठाई अन्यत्र मौज्दात राखेकामा म्यादभित्रै पालिकाले मौज्दात प्रमाणित गरी प्रमाणित गरेको मौज्दात विवरण अनिवार्य रूपमा जिल्ला अनुगमन समितिमा पठाउन निर्देशन दिइएको समन्वय अधिकारी बरालले बताए ।

मुस्ताङ, ७ जेठः कालिगण्डकी करिडोरअन्तर्गत बेनी–जोमसोम–कोरला सडक आयोजनाले उत्तररदक्षिण जोड्ने कोरलाको जोमसोम–कागबेनी खण्डको स्तरोन्नति सुरु गरेको छ । आयोजनाले सालबसाली ठेक्का सम्झौता अनुसार करिव सात करोड लागतमा जोमसोम–कागबेनी नौ किलोमिटर सडकखण्डको स्तरोन्नति सुरु गरेको हो ।

राष्ट्रिय गौरवको कोरला सडक आयोजनाअन्तर्गत विसं २०७६ अघि निर्माण सम्पन्न भइसकेको जोमसोम–कोरला खण्डअन्तर्गत पहिलो खण्डको जोमसोम–कागबेनी कालोपत्र सडक वर्षा, पहिरोलगायत कारणले भएका संरचनामा आंशिक क्षति भएपछि स्तरोन्नति थालिएको हो । उक्त सडकको केही स्थानमा गतवर्षको साउन महिनामा सडक भाँसिएको, कतिपय स्थानमा सडक संरक्षणका लागि ड्रेन र सडक बाललगायत पूर्वाधार तयार नहुँदा संरचनामा क्षति पुगेको आयोजना कार्यालयले जनाएको छ ।

कोरला सडक आयोजनाका प्रमुख तेजस्वी शर्माका अनुसार कोरला नाका र मुक्तिनाथ जोड्ने जोमसोम–कागबेनी सडक स्तरोन्नतिका लागि करिब रु सात करोड लागतमा ठेक्का भई सडक स्तरोन्नति सुरु भएको जानकारी दिए । कोरला जोड्ने सडकलाई दीर्घकालीन बनाउन जोमसोम–कागबेनी कालोपत्र सडकको संरक्षण तथा स्तरोन्नतिका लागि ठेक्का सम्झौता भई काम अघि बढिसकेको उनले बताए । आयोजना प्रमुख शर्माका अनुसार जोमसोम–कागबेनी सडक स्तरोन्नतिका लागि कालिमाता–थापाकाजी–रसुवा जेभी कन्ट्रक्सनले ठेक्का सम्झौता गरेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको वैशाखमा ठेक्का सम्झौता भएको जोमसोम(कागबेनी सडक स्तरोन्नति जेठको पहिलो हप्तादेखि सुरु गरिएको निर्माण कम्पनीका स्थलगत इञ्चार्ज सिताराम थापाले जानकारी दिए । चार महिनाको सम्झौता अवधि रहेको उक्त सडक स्तरोन्नति भदौ १५ गतेसम्ममा सम्पन्न गर्नुपर्ने उनले उल्लेख गरे । कागबेनीबाटख सडक स्तरोन्नतिको काम सुरु गरिएको उनको भनाइ छ ।

जोमसोम–कागबेनीअन्तर्गत नौ किलोमिटर दूरीमा एक हजार ८०० घनमिटर ग्याविन वाल, तीन हजार ५०० घनमिटर मेसिनरी वाल, २०० घनमिटर प्लम्प कङ्क्रिट, ९०० घनमिटर आरसिसी ढलानलगायत कार्य गरिने आयोजना कार्यालयले जनाएको छ ।

जोमसोमबाट माथि एक किलोमिटर दूरीमा वर्षाका कारण सडक भाँसिएर क्षति भएकाले उक्त स्थानमा सडक संरक्षणका लागि ग्याविन वाल लगाउने कार्य गरिने छ । जोमसोम-कागबेनी खण्डको पान्डाखोला पुलको उत्तरतर्फ पुलसँगै आरसिसी ढलान गरिने छ । साथै सडकको ड्रेन र प्रोट्रेक्सन वाल नभएका स्थानमा ड्रेन निर्माण र मेसिनरी वाल लगाइने स्थलगत इञ्चार्ज थापाले जानकारी दिए ।

म्याग्दी, ७ जेठः सिँचाइ तथा जलस्रोत व्यवस्थापन आयोजना कार्यालय पोखरामार्फत म्याग्दी, मुस्ताङ र पर्वतमा चालु आर्थिक वर्ष २०८२–८३ मा करिब रु १२ करोड लागतमा १७ आयोजना कार्यान्वयन भएका छन् । पर्वतमा तीन, म्याग्दीमा चार र मुस्ताङमा १० योजना निर्माणका लागि विभिन्न कम्पनीहरुसँग रु ११ करोड ९३ लाख ७३ हजार ७४३ मा ठेक्का सम्झौता भएको आयोजना कार्यालयले जनाएको छ ।

विसं २०८२ माघ, फागुन र चैत महिनामा ठेक्का सम्झौता भएका १७ वटै योजना चालु आर्थिक वर्षमै सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित ठेक्का सम्झौता भएका आयोजनाका इन्जिनियर नरजङ्ग गुरुङले जानकारी दिए । “ठेक्का सम्झौता गरेका सबै योजनाका निर्माण व्यवसायी कार्यक्षेत्रमा परिचालित भएका छन्”, उनले भने, “आगामी असार १९ गतेसम्म ठेक्काको म्याद भएका सबै योजना निर्माण कार्य धमाधम भइरहेको छ ।”

म्याग्दीको रघुगङ्गा गाउँपालिका–४ दग्नामको पहिरो नियन्त्रण योजनाका लागि रु दुई करोड २५ लाख ६९ हजार ९२९ मा र बेनी नगरपालिका–७ मङ्गलाघाट बस्ती संरक्षण योजनाका लागि रु ९९ लाख १९ हजार २९५ मा ठेक्का सम्झौता भएको छ । अन्नपूर्ण गाउँपालिका–३ दानाको घट्टेखोला संरक्षण योजनाको रु ८७ लाख ४४ हजार ९८२ र अन्नपूर्ण–४ घराप बस्ती संरक्षण योजनाको रु एक करोड नौ लाख १६ हजार ७६० मा ठेक्का सम्झौता भएको छ ।

मुस्ताङको वारागुङ मुक्तिक्षेत्र–४ कागबेनीको बस्ती संरक्षण योजनाको रु एक करोड ९१ लख ४३ हजार ६९९, थासाङ गाउँपालिका–२ लार्जुङखोला संरक्षणका लागि रु ७८ लाख ४४ हजार ९८२, लुप्रा गाउँ संरक्षण योजनाको रु २६ लाख ८२ हजार ४५ र तिरिगाउँ स्याउ बगैँचा संरक्षण योजनाको रु २५ लाख ९७ हजार १०३ मा ठेक्का सम्झौता भएको योजना कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयमार्फत मुस्ताङको घरपझोङ गाउँपालिकाको मार्फा, वारागुङ मुक्तिक्षेत्रको फल्याक, झोङ, ढाकारजुङ, झोङ–फल्याक, छुसाङ र झारकोट सिँचाइ योजना कार्यान्वयन भएका छन् ।

पर्वतको फलेवास नगरपालिका–३ लमायखोलामा बहुउद्देश्यीय तलाउन निर्माण गर्न रु ३२ लाख ३५ हजार ९३९, कुश्मा नगरपालिका–१० को उपल्लो बिर्ता माझीको खोला सिँचाइ योजना रु १५ लाख ५२ हजार ५७५ र जलजला गाउँपालिका–७ मिलनचोकमा लुङ्दीखोला संरक्षण योजनाको रु ९१ लाख ७८ हजार ९२० मा ठेक्का सम्झौता भएको छ ।

काठमाडौँ, ७ जेठ । नेपाली सेनाले विगतका वर्षमा सञ्चालित उद्धार तथा राहत अभियानबाट प्राप्त अनुभव र सिकाइका आधारमा यसवर्ष मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने भएको छ । यस अभियानमा सङ्घीय, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारका निकाय, अन्य सुरक्षा निकाय, गैरसरकारी संस्था तथा स्थानीय समुदायसँग सहकार्य र समन्वयलाई विशेष प्राथमिकता दिइएको छ ।

सेनाका अनुसार विपद्को समयमा तत्काल परिचालन हुन सक्नेगरी जिल्लास्थित गण तथा गुल्ममा आवश्यक सङ्ख्यामा फौज तयारी अवस्थामा राखिएको छ । प्रदेशस्थित सबै पृतनामा आवश्यक उद्धार उपकरणसहित विशेष क्षमतायुक्त खोज तथा उद्धार टोली तैनाथ गरिएको छ । यसले बाढी, पहिरो तथा अन्य विपद्का घटनामा छिटो र प्रभावकारी उद्धार सम्भव हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

विपद्को समयमा दुर्गम क्षेत्रमा उद्धार तथा राहत सामग्री पु¥याउन सेनाले हेलिकप्टर तथा अन्य हवाई साधनलाई पनि तयारी अवस्थामा राखेको जनाइएको छ । काठमाडौँबाहेक सुर्खेत र इटहरीमा एक÷एक वटा हेलिकप्टर ‘स्ट्यान्डबाई’ राखिएको सैनिक जनसम्पर्क तथा सूचना निर्देशनालयले जनाएको छ ।

मनसुनको सुरुआतसँगै सातै प्रदेशमा परिचालन हुन सक्नेगरी अन्य हवाई साधनहरू काठमाडौँमा तयारी अवस्थामा राखिने व्यवस्था मिलाइएको छ । मौसम पूर्वानुमानका आधारमा दुई वटा हवाई साधनलाई उपयुक्त स्थानमा पूर्वतैनाथ गर्ने योजना रहेको सेनाले जनाएको छ । बाढी तथा पहिरोका कारण राजमार्ग अवरुद्ध भएमा तत्काल यातायात सञ्चालन गर्न विभिन्न स्थानमा ‘बेलिब्रिज’ तयारी अवस्थामा राखिएको छ । धादिङको गजुरी, चितवनको भरतपुर तथा बाराको जितपुरमा एक÷एक सेट बेलिब्रिज राखिएको सेनाले जनाएको छ ।

साथै गाडीमार्फत सजिलै आवश्यकता भएको स्थानमा पु¥याएर तुरुन्त सञ्चालन गर्न सकिने तीन वटा द्रुत यान्त्रिक पुलहरू गौचरस्थित ब्यारेकमा राखिएका छन् । विशेष उद्धार कार्यका लागि शीघ्र प्रतिकार्य टोलीलाई गौचर ब्यारेक, काठमाडौँमा तयारी अवस्थामा राख्ने व्यवस्था गरिएको निर्देशनालयले जनाएको छ । उक्त टोलीलाई हवाई साधनमार्फत तुरुन्त प्रभावित क्षेत्रमा परिचालन गर्न सकिनेछ ।

मनसुनजन्य विपद्का समयमा घाइते तथा प्रभावित नागरिकलाई तत्काल स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन देशभरका सैनिक अस्पतालबाट चिकित्सकसहितको टोली परिचालन गर्न सकिने गरी आवश्यक जनशक्ति, उपकरण तथा औषधि तयारी अवस्थामा राखिएको छ । यसका साथै प्रत्येक पृतनामा औषधि, खाद्यान्न तथा अन्य राहत सामग्री व्यवस्थापन गरिएको नेपाली सेनाले जनाएको छ ।

आवश्यक परेको अवस्थामा सैनिक इन्जिनियरिङ विभागबाट ‘हेभी इक्विप्मेन्ट’ तथा ‘अपरेटर’सहितका सवारीसाधन तुरुन्त परिचालन गर्न सकिने गरी तयारी अवस्थामा राखिएको छ । यसले पहिरो पन्छाउने, सडक खुलाउने तथा क्षतिग्रस्त संरचनाको मर्मतजस्ता कार्यमा महत्त्वपूर्ण सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ ।

विपद् व्यवस्थापन केवल एउटा निकायको प्रयासबाट मात्र सम्भव नहुने भएकाले स्थानीय समुदाय र सबै सरोकार भएका निकायबीच समन्वयात्मक तथा योजनाबद्ध प्रतिकार्य आवश्यक रहेको नेपाली सेनाले जनाएको छ । विगतका मनसुनजन्य विपद्बाट सिकेका पाठका आधारमा केन्द्रदेखि जिल्ला तहसम्म सरोकारवाला निकाय तथा स्थानीय समुदायलाई सहभागी गराएर तयारीलाई अझ प्रभावकारी बनाइएको छ ।

यसै क्रममा सेनाको नेतृत्व तथा पहलमा नेपाल सरकारका विभिन्न मन्त्रालय, सरकारी निकाय तथा राष्ट्रिय एवं अन्तरराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको सहभागितामा गत वैशाख २१ देखि २३ गतेसम्म जङ्गी अड्डामा केन्द्रीय तहको एकीकृत अभ्यास ‘अभ्यास हातेमालो’ सञ्चालन गरिएको थियो । उक्त अभ्यासमार्फत विपद्सम्बन्धी गतिविधिको समीक्षा, प्रतिकार्य क्षमता अभिवृद्धि तथा सरोकारवाला निकायबीचको समन्वय र सहकार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य राखिएको थियो । यसखालका अभ्यास क्रमशः प्रदेश तथा जिल्ला तहसम्म सञ्चालन गरिने जनाइएको छ ।

यसैगरी, स्थानीय समुदायको सहभागितामा सामूहिक विपद् प्रतिकार्य तालिमसमेत सञ्चालन गरिएको छ । यस्ता अभ्यास र तालिमले विपद्को समयमा नागरिक र सुरक्षा निकायबीच समन्वयलाई अझ बलियो बनाउने विश्वास गरिएको छ । सैनिक प्रवक्ता एवं सहायक रथी राजाराम बस्नेतका अनुसार प्रत्येक वर्ष दोहोरिने मनसुनजन्य विपद्को प्रभावकारी प्रतिकार्यका लागि पूर्वतयारी योजनाअनुसार संयुक्त अभ्यास सञ्चालन गर्दै आवश्यकताअनुसार सबै सरोकारवाला निकायसँग समन्वय र सहकार्य गरी योजनाको सफल कार्यान्वयनमार्फत जनधनको क्षति न्यूनीकरण गर्न नेपाली सेना कटिबद्ध रहेको छ ।

मनसुनजन्य विपद्को चुनौती बढ्दै गइरहेको वर्तमान अवस्थामा सेनाले गरेको यो व्यापक पूर्वतयारीले विपद् व्यवस्थापन प्रणालीलाई थप सुदृढ बनाउनाका साथै नागरिकमा सुरक्षा र भरोसाको भावना अभिवृद्धि गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

गण्डकी, ७ जेठः पोखरा महानगरपालिका–९ पृथ्वीचोकस्थित पोखरा बसपार्क र पोखराको मध्यभागबाट बग्ने फिर्केखोलाको अतिक्रमित जग्गा खाली गराइने भएको छ । महानगरपालिकाले बुधबार सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै पोखरा–१८ अँधेरीकुनादेखि २, ४, ५, ७, ८, १७ हुँदै वडा नं ६ गाईघाट पुगेर फेवातालमा मिसिने पिर्केखोलाको खोलाघरभित्र पर्ने स्थायी तथा अस्थायी संरचना व्यक्तिरसंस्था स्वयंले हटाउन निर्देशन दिएको हो ।

महानगरको प्राविधिक टोलीले नाप गरी पोल गाडिएको क्षेत्रभित्रका सबै संरचना हटाइने भएकाले तोकिएको अवधिभित्र संरचना हटाउन सूचित गर्दै नहटाएमा महानगर आफैँले हटाउने र त्यसवापत लाग्ने लागतसमेत सम्बन्धित व्यक्ति तथा संस्थाबाट असुलउपर गरिने जनाइएको छ । यसअघि गत वैशाख ४ गते पनि सार्वजनिक सूचनामार्फत फिर्केखोला खोलाघरभित्रका संरचना हटाउन ३५ दिनको समय दिएको थियो । यस्तै, महानगरले विसं २०८० कात्तिक १० गते पनि उक्त खोलको खोलाघर क्षेत्रभित्र पर्ने संरचनाहरू हटाउन सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो ।

उक्त सूचनाविरुद्ध उच्च अदालत पोखरामा मुद्दा दायर भएकामा अदालतबाट उत्प्रेषण र परमादेशको आदेश जारी गर्नु नपर्ने भनी फैसला भइसकेको छ । अदालतको आदेश र महानगरले गत वैशाख ४ गते जारी गरेको अघिल्लो सूचना समेतलाई आधार मान्दै यही जेठ ९ गतेभित्र फिर्केखोला क्षेत्रमा जग्गा अतिक्रमण गरी बनाइएका सबै संरचना हटाउन समयसीमा दिइएको हो ।

महानगरले प्रस्तावित आधुनिक पोखरा बसपार्कको अतिक्रमित जग्गा पनि खाली गराई बसपार्क निर्माणलाई अगाडि बढाउने भएको छ । यही जेठ ८ गतेभित्र बसपार्कको जग्गामा बसोबास गर्ने सुकुमवासी, भूमिहीन दलित र अव्यवस्थित बसोबासीले विवरण सङ्कलन गरिने भएको हो । बुधबार जारी सूचनामा यसअघि निस्सा पाएका भूमिहीन दलित, सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जेठ ८ गतेसम्म वडा नं ९ को कार्यालयमा आफ्नो र परिवारको विवरण बुझाउन पनि आग्रह गरिएको छ ।

नगरपालिकाबाट वितरण भएको निस्साको प्रतिलिपि, घरमूली र परिवारका सदस्यको नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, घरमूली र परिवारका अन्य सदस्यको नाता प्रमाणित वा घरमूली आफैँले नाता खुलाएको स्वःघोषणापत्र बुझाउनुपर्ने जनाइएको छ । आधुनिक सुविधासम्पन्न बसपार्क बनाउन पोखरा–९ पृथ्वीचोकमा विसं २०३१–३२ तिर दुई सय पाँच रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरिएको थियो । बसपार्कका लागि अधिग्रहण गरिएको जग्गा अतिक्रमणा पर्दै हाल करिब ६० रोपनी जग्गा मात्र बाँकी छ ।

पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिको स्वामित्वमा रहेको बसपार्कको अतिक्रमित जग्गा खाली गराएर बसपार्क बनाइने पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख धनराज आचार्यले बताए । “भूमिहीन दलित, सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासीका नाममा करिब पाँच सय परिवार बसपार्कको जग्गामा घरटहरा बनाएर बसेका छन् । अब वास्तविक अवस्था छानबिन गर्दैछौँ, त्यसपछि सुकुमवासीलाई उचित व्यवस्थापन गर्छौं”, उनले भने, “बसपार्क बन्नुपर्छ भन्नेमा सर्वपक्षीय र सर्वदलीय सहमति छ । बसपार्कको गुरुयोजना पनि बनिसकेको छ, अतिक्रमित जग्गा खाली गराएर बसपार्क बनाउँछौँ ।”