Category: अर्थतन्त्र

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८१–८२ को पहिलो महिना (साउन) मा वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ४.१० प्रतिशतमा सीमित रहेको देखिएको छ । अघिल्लो वर्ष साउनमा मुद्रास्फीति ७.५२ प्रतिशत थियो । खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको मूल्यवृद्धि बढी भए पनि गैरखाद्य समूहको मूल्य कम बढ्दा मुद्रास्फीति नियन्त्रणमा देखिएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले बिहीबार सार्वजनिक गरेको ‘देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति प्रतिवेदन’ अनुसार साउनमा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको मुद्रास्फीति ६.१७ प्रतिशत देखिन्छ । गैरखाद्य तथा सेवा समूहको मुद्रास्फीति २.९४ प्रतिशतमात्र छ । अघिल्लो वर्ष साउनमा यी समूहको मुद्रास्फीति क्रमशः ८.९० र ६.६२ प्रतिशत थियो ।

खाद्य तथा पेय पदार्थभित्र पनि तरकारीको भाउ सबैभन्दा धेरै बढेको देखिन्छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार तरकारी उपसमूहको वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता सूचकांक १९.०७ प्रतिशतले बढेको छ । दाल तथा गेडागुडीको १२.०९, खाद्य तथा खाद्यजन्य पदार्थको ९.१५ प्रतिशत, दुग्ध पदार्थ तथा अन्डाको ३.३६ प्रतिशतले बढेको छ । मरमसला उपसमूहको मूल्य भने २.७५ प्रतिशतले मात्र बढेको देखिन्छ ।

गैरखाद्य र सेवा समूह अन्तर्गत सबैभन्दा धेरै विविध वस्तु तथा सेवा उपसमूहको मूल्य धेरै ७.९४ प्रतिशतले बढेको छ । मदिरा ५.३८, कपडा तथा जुत्ताचप्पल ४.४८ र सुर्तीजन्य वस्तुको ३.५२ प्रतिशतले बढेको छ । समीक्षा अवधिमा ग्रामीण क्षेत्रको वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक ४.२८ प्रतिशत र सहरी क्षेत्रको ४.०३ प्रतिशतले बढेको छ । प्रदेशगत हेर्दा कोसीको ४.६१, मधेश ४.१७, बागमती ३.४९, गण्डकी ३.९०, लुम्बिनी ३.८१, कर्णाली ३.४६ र सुदूरपश्चिमको ६.६९ प्रतिशतले बढेको छ ।

काठमाडौं उपत्यकामा ३.६२, तराई ४.४९, पहाड ३.६७ र हिमालमा ४.५३ प्रतिशत महँगी बढेको छ । राष्ट्र बैंकले प्रकाशन गर्दै आएको उपभोक्ता मूल्य सूचकांकको आधार वर्ष अब २०८०–८१ कायम गरिएको छ । यसअघि आधार वर्ष २०७१७२ थियो ।

काठमाडौं । नेपालमा विदेशी विनिमय सञ्चिति २१ खर्ब रुपैयाँ नजिक पुगेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार साउन २०८१ सम्म २० खर्ब ९२ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ बराबर विदेशी विनियम सञ्चिति पुगेको हो । असार मसान्तसम्म विदेशी मुद्रा सञ्चिति २० खर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँ थियो । एक महिनामा २।५ प्रतिशतले विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढेको छ । अमेरिकी डलरमा यस्तो सञ्चिति अब १५ अर्ब ५८ करोड पुगेको छ । असार मसान्तसम्म १५ अर्ब २७ करोड डलर थियो ।

आव २०८१–८२ को पहिलो महिनाको आयात आधार मान्दा बैंकिङ क्षेत्रसँग रहेको विदेशी विनिमय सञ्चितिले १६.७ महिनाको वस्तु आयात र १३.५ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त छ । साउनसम्म रहेको विदेशी विनिमय सञ्चिति नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को अनुपातमा ३६.७ प्रतिशत देखिन्छ । कुल आयातको ११२.५ प्रतिशत र विस्तृत मुद्रा प्रदायसँगको अनुपातमा यसको हिस्सा ३०.३ प्रतिशत छ ।

काठमाडौं । नेपालको अर्थतन्त्र सुधारोन्मुख रहेको एसियाली विकास बैंक (एडीबी)ले जनाएको छ । बुधबार एसियन डेभलपमेन्ट आउटलुक सार्वजनिक गर्ने क्रममा एडीबीले चालु आर्थिक बर्ष २०८१\८२ मा नेपालको अर्थतन्त्र ४।९ प्रतिशतले विस्तार हुने बताएको हो । साथै सन् २०२४ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ३ दशमलव ९ प्रतिशत पुग्ने अनुमान समेत गरेको छ ।

यसअघि अप्रिल २०२४ मा सार्वजनिक गरिएको प्रक्षेपणमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ३ दशमलव ६ प्रतिशत मात्र हुने अनुमान गरिएको थियो । ‘आन्तरिक मागमा वृद्धि, पूर्वाधार खर्चमा तीव्रता र पर्यटनसम्बन्धी सेवाहरूको पुनरुत्थानले कुल गार्हस्थ उत्पादन जीडीपी बढ्नेछ’नेपालका लागि एडिबीका राष्ट्रिय निर्देशक आर्नो कोश्वाले भने ।

एसियन डेभलपमेन्ट आउटलुक सेप्टेम्बर २०२४ का अनुसार, सामान्य मनसुनसँगै समयमै धान रोपाई सम्पन्न भएकाले कृषि क्षेत्रको वृद्धि फसल संकलनको अनुकुलतामा निर्भर रहनेछ । विद्युत् उत्पादन क्षमतामा वृद्धिले औद्योगिक वृद्धिलाई टेवा दिनेछ। पर्यटकको आगमनमा वृद्धिले आवास र भोजन सेवाहरू लगायतका गतिविधि वृद्धिमा सहयोग पुग्न गई सेवा क्षेत्र विस्तार हुने अपेक्षा गरिएको छ।

लचक मौद्रिक नीति, पुँजीगत बजेटको खर्चलाई तीव्रता दिने योजनासँगै आन्तरिक मागमा थप सुधार हुनुका साथै थोक एवं खुद्रा व्यापार, यातायात र भण्डारण तथा घरजग्गा जस्ता व्यावसायिक गतिविधि सुदृढ हुने अपेक्षा गरिएको छ। कृषि उत्पादन, पर्यटक आगमनमा सुधार र विद्युत उत्पादनमा भएको वृद्धिसहितका कारणले जीडीपीमा सकारात्मक वृद्धि हुने अनुमान गरिएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८१्–८२ मा मुद्रा स्फिति ५ प्रतिशतभित्रै सीमित गर्ने नेपाल राष्ट्र बैंकको लक्ष्य हासिल हुनसक्ने देखिन्छ । सरल फसल संकलन तथा नेपालको आयातको मुख्य स्रोत भारतमा मुद्रास्फितिमा सामान्य गिरावट आएसंगै मुद्रास्फिति केन्द्रीय बैंकले निर्धारण गरेको सीमामै रहने प्रक्षेपण गरिएको छ ।

बाह्य जोखिमहरू भने सापेक्ष रूपमा नियन्त्रणमा रहने बताइएकोछ । त्यस्तै व्यापार घाटामा गिरावट, उत्साहवर्द्धक विप्रेपण आप्रवाह र पर्यटक आगमनमा वृद्धिले गत आर्थिक वर्ष २०८०\८१ मा नै बाह्य क्षेत्रमा सुदृढ देखिएको छ । यद्यपि, आर्थिक वर्ष २०८१्–८२ मा चालु खाता घाटा कुल गार्हस्थ उत्पादनको एक प्रतिशतसम्म पुग्नसक्छ, जुन गत आर्थिक वर्षमा अर्थतन्त्र पुनरुत्थान तथा विप्रेषण आप्रवाहमा मध्यम सुधारसँगै ३.९ प्रतिशतले बचतमा रहेको थियो ।

मध्यपूर्वमा कुनै पनि भूराजनीतिक तनाव गहिरिएको खण्डमा नेपालको विप्रेषण आयमा असर पर्नुका साथै इन्धन र खाद्यान्नको मूल्यमा वृद्धि हुनसक्छ । विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीले पर्यटन आयलाई समेत असर गर्न सक्छ । प्राकृतिक विपद् तथा जलवायु प्रकोपहरू नेपालको आर्थिक वृद्धिमा चिरस्थायी जोखिमका रूमा रहेका छन् ।

एडिवी समृद्ध, समावेशी, उत्थानशील र दिगो एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रको विकासमार्फत् चरम गरिवी निवारणको पहललाई जारी राख्न प्रतिवद्ध रहेको बताएके छ । सन् १९६६ मा स्थापना भएको एडिवीमा ६८ सदस्यहरूको स्वामित्व रहेको छ र ती मध्ये ४९ एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रमा छन् ।
एडीबी नेपालले समेत बुधबार नेपाल सम्बन्धी विवरणहरु सार्वजनिक गरेको छ ।

सन् २०२५ मा अर्थतन्त्रमा अझै सुधार हुने अनुमान एडीबीले गरेको छ । सो वर्ष ४.९ प्रतिशतको वृद्धिदर प्राप्त हुने अनुमान एडीबीको छ । अप्रिलको प्रक्षेपणमा ४.८ प्रतिशतको वृद्धिदर प्राप्त हुने अनुमान गरिएको थियो । सन् २०२३ मा २ प्रतिशतले मात्र अर्थतन्त्र विस्तार भएको थियो ।

दशैका लागि सवारी साधनको अग्रिम बुकिङ १२ असोजबाट खुल्ने भएको छ । यातायात व्यवस्था विभागमा मङ्गलबार बसेको सरोकारवालाको बैठकले अग्रिम बुकिङ खुलाउने निर्णय गरेको हो । बैठकले सकेसम्म अनलाइनबाट बुकिङ गर्ने व्यवस्था मिलाउन समेत व्यवसायीलाई आग्रह गरेको छ । घटस्थापनादेखी पुर्णिमासम्म देशैभर रुटपरमिट खुला गरिएको छ । लापसे र मापसे गरेर सवारी चलाउन रोक लगाइएको छ ।

काठमाडौं । जजिरा एयरवेजले भैरहवास्थित गौतमबुद्ध विमानस्थलबाट पुनः नियमित उडान गर्ने भएको छ । जजिराले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणमा विन्टर सेड्युल स्वीकृतिका लागि प्राधिकरणमा पत्र पठाएको छ । जजिराले कुवेत–भैरहवा–कुवेत रुटमा पुनः नियमित उडान गर्न लागेको बताएको छ । प्राधिकरणले जजिरासँग विमानस्थल सञ्चालन हुने समय भित्रको सेड्युल मागेको थियो ।

सोही अनुसार जजिराले जजिराले अनुमतिका लागि पत्र पठाएको प्राधिकरणका सूचना अधिकारी ज्ञानेन्द्र भुलले जानकारी दिए । विमानस्थल बन्द भइसकेको समय ९रात० को समयमा एउटा मात्र जहाजका लागि सबै समय दिँदा सञ्चालन खर्च अनावश्यक बढ्ने भएकाले प्राधिकरणले जजिरालाई विमानस्थल खुलेको समयमा उडान राख्न आग्रह गरेको थियो । सोही अनुसार ६ः२५ मा नेपाल आएर ७:३० मा उडान गर्ने गरी जजिराले अनुमति लिन पत्र पठाएको छ ।

काठमाडौं । नागढुंगा–नौबिसे–मलेखु–मुग्लिन सडक निर्माणलाई गति दिन तीन वटै तहका सरकार र निर्माण व्यवसायीबीच ६ बुँदे सहमति भएको छ । शुक्रबार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा भएको सर्वपक्षीय छलफलमा उक्त सहमति भएको हो । आयोजनामा देखिएका समस्या समाधान गरी निर्माणलाई गति दिन तीनै तहका सरकार, निर्माण व्यवसायी तथा सम्वद्ध पक्षबीच सहमती भएको हो ।

भौतकमन्त्री देवेन्द्र दाहालले बोलाएको छलफलमा कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्री रामनाथ अधिकारी, प्रतिनिधिसभा सदस्य राजेन्द्र पाण्डे, बागमती प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री शालिकराम जमरकट्टेल, प्रदेशका मन्त्री मधुकुमार श्रेष्ठ, विभिन्न पालिकाका प्रमुख तथा प्रतिनिधि सहभागी थिए । साथै निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधि, कन्सल्ट्यान्ट लगायत समेत छलफलमा सहभागी थिए ।

सहमति पत्रमा निर्माण सामग्री उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड बमोजिम राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त राजमार्ग निर्माणरविस्तारका लागि निर्माण व्यवसायीबाट स्रोत पहिचान गरी प्रस्ताव गरेमा पालिकाहरूबाट वा योजना पहिचानको बेलामा वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनमा भएका खानी योजनाको निर्माणका लागि प्रयोग गर्ने गरी आवश्यक कच्चा निर्माण सामग्री उत्खनन गर्न सहयोग गर्ने र सो बारेमा सहजीकरणका लागि सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई अनुरोध गर्ने उल्लेख छ ।

निर्माण व्यवसायीले स्रोत उपयोग गरेको पालिकालाई नियमानुसार राजस्व तिर्नु पर्ने तर ओसारपसारमा थप वा दोहोरो कर नलिने सहमति हुनका साथै योजना कार्यान्वयनको सन्दर्भमा निर्माण व्यवसायीले स्थापना गर्नुपर्ने क्रसर प्लान्टरअस्फल्ट प्लान्ट राख्नका लागि सम्बन्धित निकार्यले आवश्यक सहयोग गर्न पनि सम्बद्ध निकायले प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

सडक विभागले तत्कालै सीतापाइला, धार्के, भिमढुंगा, लामीडाँडा, गल्छी तथा गल्छी परेवाटार ९त्रिशूली पारि पट्टि० भई रहेका सडकहरूको अवस्था अनुसार डाइभर्सन सडकको रूपमा प्रयोग गर्ने समेत सहमति पत्रमा उल्लेख छ ।

आयोजनाको टिम, योजना कार्यालय, परामर्शदाता, निर्माण व्यवसायीले सबै पक्षहरूले डिजाइन कार्यान्वयन र गर्नुपर्ने सुधारका सम्बन्धमा स्थानीय पालिकाहरूसँग नियमित सम्पर्क र समन्वय पनि गर्नु पर्ने भएको छ ।

सडक निर्माण गर्दा प्रचलनमा रहेका सिँचाइ र शाखा सडकहरूमा अवरोध नहुने गरी निर्माण कार्य गराउने विषय पनि सहमति पत्रमा समेटिएको छ ।

छलफलको सहमति अनुसार निर्माण व्यवसायीले अल्पकालीन रूपमा आगामी चाडपर्वलाई लक्षित गरी १७ असोजभित्रमा सम्पूर्ण मर्मतको काम सक्नु पर्नेछ ।

यस्तै आर्थिक वर्ष २०८१\८२ को लक्ष्य अनुसार काम नभए आयोजना सम्झौताका शर्त बमोजिम गर्ने भनिएको छ भने आयोजना कार्यान्वयन गर्दा गल्छी, महादेवबेंशी लगायतका स्थानमा छुट भएका थप घर, टहरा र संरचनाहरूको नियमानुसार क्षतिपूर्तिका लागि तत्काल प्रक्रिया अघि बढाउने पनि सहमति पत्रमा उल्लेख छ ।

छफलका क्रममा मन्त्री दाहालले उक्त सडक खण्ड संघीय राजधानीलाई देशका विभिन्न भाग जोड्ने ‘लाइफलाइन’ भएकाले हेल्चेक्र्याइँ नगरी लक्ष्य अनुसार कार्य सम्पन्न गर्न निर्देशन दिए ।

तत्काल समस्या समाधानको रूपमा चाडपर्वमा विनाअवरोध सवारीसाधन सञ्चालनको व्यवस्था मिलाउन र दीर्घकालीन रूपमा लक्ष्य अनुसार काम गरी नतिजा निकाल्न समेत उनले आग्रह गरे ।

काठमाडौं । दशैंको घटस्थापना अघि नै मेलम्चीको पानी काठमाडौं आउने भएको छ। काठमाडौंमा मेलम्चीको पानी पथान्तरणका लागि अहिले सम्पूर्ण तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ। दशैंअगाडि नै मेलम्चीको पानी उपलब्ध गराउन खानेपानीमन्त्री प्रदीप यादवले निर्देशन दिएका छन् । सोही अनुसार अहिले मेलम्ची खानेपानी विकास समितिले काम गरिरहेको छ। मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका कर्मचारीको टोली काठमाडौँमा जतिसक्दो चाँडो मेलम्चीको पानी पथान्तरणका लागि खटिएका मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक रत्न लामिछानेले जानकारी दिए।

‘मेलम्चीको पानी असोज दोस्रो साता भित्रै काठमाडौँमा ल्याउने तयारीमा छौं,’ उनले भने। सोही योजनाअनुसार अहिले काठमाडौँमा बिग्रीएका तथा भत्किएका खानेपानीका पाइप मर्मत सम्हार गर्ने काम भइरहेको पनि लामिछानेले जानकारी दिए। वर्खायाम सुरु भएसँगै धमिलो आउन थालेपछि र बाढीले क्षती गर्ने भएका कारण काठमाडौँ उपत्यकामा गत असार १० गतेदेखि पानी ल्याउन बन्द गरिएको थियो। बाढीको सम्भावना कम भएसँगै काठमाडौँमा पानी वितरण गर्ने योजना अनुसार तयारी भइरहेको लामिछानेले बताए।

काठमाडौँ उपत्यकामा पानीको माग दैनिक ४३ करोड लिटर रहेको र मेलम्चीबाट गत असार १० गते अघिसम्म १७ करोड लिटर पानी ल्याइएको मेलम्ची खानेपानी विकास समितिले जनाएको छ । सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची खोलाबाट दैनिक करिब २० करोड लिटर पानी ल्याउन लागिएको छ।

काठमाडौँमा बाह्रै महिना पानी ल्याउन मिल्ने गरी अहिले भएको स्थानबाट माथितर्फ सर्कथली क्षेत्रमा ८ सय मिटर दूरीमा इन्टेक सार्ने तयारी छ। मेलम्ची खानेपानीका लागि काठमाडौँ उपत्यकामा एक हजार ७ सय किमि नयाँ पाइपलाइन विस्तार गरिएको छ।

काठमाडौं । सरकारले दशैं सहित चाडपर्व लक्षित गरेर बिहीबारदेखि सहुलियत पसल सञ्चालन गरेको छ । ४२ जिल्लाका ६३ स्थानमा खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड मार्फत चाडपर्व लक्षित सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गरिएको हो । सहुलियत पसल सञ्चालन गर्न उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले २३ भदौमा निर्णय गरेको थियो । उपत्यकाका चार स्थान थापाथली, रामशाहपथ, नख्खु र सूर्यविनायकमा बिक्री कक्ष छ ।

५० हजार क्विन्टल खाद्यान्न सहुलियतमा बिक्री गर्ने लक्ष्य राखेको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले चामल, दालमा बजार प्रचलित मूल्यमा किलोको ५ रुपैयाँ छुट दिने जनाएको छ । त्यस्तै तेल लिटरमा ५ रुपैयाँ तथा गेडागुडी, पिठो, मैदा, चिउरा, चिनी, क्वाँटीमा किलोको ७ रुपैयाँ छुट दिइएको छ ।

यस्तै कम्पनीले कर्णाली सिमीरगेडागुडी, फापर दाना, चिनो, कागुनो, उवा र जुम्ली मार्सीमा किलोको ७ रुपैयाँ छुट दिएको छ । आवश्यकता अनुसार खाद्यान्नका लागि कम्पनीले ठेक्का लगाइसकेको जनाएको छ । चाडपर्व लक्षित गरेर कम्पनीले जिउँदो खसी–बोका र च्यांग्रा तथा डीडीसी घिउमा किलोको १० रुपैयाँ छुट दिइएको कम्पनीले जनाएको छ ।

कम्पनीले मकवानपुर, तुल्सीपुर लगायत स्थानबाट खसी–बोका १ हजार ५०० वटा ल्याएर बेच्ने जनाएको छ । यस्तै मुस्ताङको कालो च्यांग्रा ३०० वटा बेच्ने जनाएको छ । च्यांग्रा र खसी–बोका कम्पनीको प्रादेशिक कार्यालय थापाथलीमा मात्रै पाइने छ । च्यांग्रा र खसी–बोका घटस्थापना आसपासदेखि कम्तीमा नवमीको दिनसम्म बेच्ने कम्पनीले जनाएको छ । चाडपर्व लक्षित सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गर्न सरकारले कम्पनीलाई ३ करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो । सहुलियत पसल आगामी २ माघसम्म सञ्चालन हुनेछ ।

काठमाडौं । सत्तारुढ कार्यदलले सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बुझाएको छ । कार्यदलले बुधबार प्रधानमन्त्रीलाई न्यूनतम साझा कार्यक्रम मन्त्रिपरिषद्ले अनुमोदन गरेर सार्वजनिक हुने नेताहरुले बताएका छन् । न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाउन गठित कार्यललमा एमालेबाट उपमहासचिवद्वय प्रदीप ज्ञवाली र विष्णु रिमाल तथा कांग्रेसबाट महामन्त्री गगन थापा र प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महत थिए ।

न्यूनतम साझा कार्यक्रममा अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने र युवा साझेदारीको कार्यक्रम अघि बढाउने विषयलाई जोड दिइएको कांग्रेस महामन्त्री थापाले जानकारी दिए । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट आइसकेको अवस्थालाई ख्याल गरिएको भन्दै उनले अगाडि भने, ‘मुलतः कांग्रेस र एमालेबीच भएको सातबुँदे सहमतिसहमतिमा व्यक्त भएका प्रतिबद्धतालाई आधार बनाएका छौं ।’

संविधान जोगाउने, सुदृढ बनाउने दुई दलको जिम्मेवारी रहेको भन्दै उनले भने, ‘संघीयता कार्यान्वयनका सन्दर्भमा रहेका अफ्ठ्यारा कार्यान्वयनमा लैजान्छौं । बनाउनुपर्ने कानून तत्काल बनाउँछौँ । संघीयता, लोकतन्त्र, गणतन्त्र, समावेशी प्रणाली अझै मजबुत बनाउन वस्तुनिष्ठ समीक्षा गरेर परिमार्जन गर्छौं ।’

अर्थतन्त्र थप गतिशील बनाउने विषय पनि न्यूनतम साझा कार्यक्रम छ । पूर्वाधार निर्माणका अलपत्र आयोजनाहरुलाई पूर्णर्ता दिने, संक्रमणकालीन न्यायका बाँकी कुरा टुंग्याउने, युवा साझेदारीको कार्यक्रम अगाडि बढाउने विषय पनि न्यूनतम साझा कार्यक्रमको मस्यौदा समेटिएको छ । कांग्रेस महामन्त्री थापाले अगाडि भने, ‘जुनसुकै काण्डहरुको छानबिन गर्नेकुरामा हामीले जोड दिएका छौं ।’

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८१–८२ को पहिलो दुई महिना (साउन–भदौ) मा सरकारले लक्ष्यको झन्डै १२ प्रतिशत राजस्व उठाएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांक अनुसार भदौसम्म १ खर्ब ६६ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ बराबर राजस्व उठेको छ । यो लक्ष्यको ११.७२ प्रतिशत हो । सरकारले यसवर्ष १४ खर्ब १९ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य राखेको छ ।

भदौसम्म संकलित राजस्वमध्ये कर राजस्व १ खर्ब ४५ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ उठेको छ । यो लक्ष्यको ११.३१ प्रतिशत हो । यस अवधिमा २१ अर्ब १९ करोड गैरकर राजस्व उठेको छ । यो लक्ष्यको १५.६९ प्रतिशत हो । यस अवधिमा अनुदान र अन्य आम्दानी हुन नसकेको महालेखाको विवरणमा देखिन्छ ।

खर्चतर्फ सरकारले दुई महिनामा १ खर्ब ३७ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरेको देखिन्छ । यो कुल बजेटको ७.३९ प्रतिशत हो । यस वर्ष सरकारले १८ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको छ । यसमध्ये दुई महिनासम्म चालु खर्च ८२ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ भएको छ । यस वर्ष ११ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ चालु प्रकृतिको खर्च गर्ने लक्ष्य रहेको छ । भदौसम्म पूँजीगत खर्च १४ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ भएको छ । यो लक्ष्यको ४.२३ प्रतिशत हो ।

यस वर्ष सरकारले ३ खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ पूँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको छ । वित्तीय व्यवस्थामा भदौसम्म ३९८ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । यो लक्ष्यको १०.८ प्रतिशत खर्च हो । यस वर्ष वित्तीय व्यवस्थामा ३ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने लक्ष्य रहेको छ । यस वर्ष पूँजीगत खर्च र वित्तीय व्यवस्था गत वर्षको यसै अवधिको तुलनामा धेरै खर्च भएको छ । यसो हुनुमा यसवर्ष सरकारले सुरुवाती महिनाबाटै निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी बढाएको देखिन्छ ।

काठमाडौं । सहकारी सम्बन्धी संसदीय छानबिन विशेष समितिले ३ महिनाभित्र सहकारी प्राधिकरण स्थापना गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । नियमनकारी निकायका रुपमा सहकारी सम्बन्धी विषय हेर्ने मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकसँग प्रत्येक्ष समन्वयमा रहेर काम गर्नेगरी सहकारी प्राधिकरण स्थापना गरिनुपर्ने समितिको सुझाव छ । प्राधिकरण स्थापना भएपछि राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड र सहकारी विभागको आवश्यकता नरहने हुँदा तिनको सम्पत्ति तथा दायित्व सर्नेगरी कानुनी प्रवन्ध गर्नुपर्ने सुझाव समितिले दिएको छ ।

प्राधिकरणले गर्ने कामबारे समेत समितिले केही बुँदाहरु प्रष्ट पारेको छ । सहकारीको सञ्चालन इजाजतपत्र दिने, नियमित रुपमा नियमन गर्ने, सुपरीवेक्षण गर्ने, सुपरीवेक्षणमा देखिएका कैफियत कार्यान्वयन गर्ने, कार्यान्वयन नगरेमा कारबाहीको अधिकार समेत दिनेगरी प्राधिकरण स्थापना गर्नुपर्ने समितिको सुझाव छ ।

त्यस्तै प्राधिकरण सञ्चालक समितिमा विषय विज्ञ र अनुभवी व्यक्तिको आवश्यकता रहने हुँदा सरकार, राष्ट्र बैंक, सहकारी क्षेत्रका जानकार र विज्ञ व्यक्तिको प्रतिनिधित्व हुनेगरी नियुक्ति गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ । २५ करोडभन्दा बढी सम्पत्ति भएका सहकारीले प्राधिकरण गठन भएको मितिले ६ महिनाभित्र वित्तीय कारोबार सञ्चालन इजाजतपत्र लिनुपर्ने गरी कानुनी प्रवन्ध गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।

प्राधिकरण गठन नभएसम्म नेपाल राष्ट्र बैंक र सहकारी विभागको संयुक्त अनुगमन टोलीले ठूलो वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारीलाई प्राथमिकतामा राखी सहकारीको अनुगमनलाई नियमितता दिनुपर्ने सुझाव समितिको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको बाक्लो उपस्थिति रहेका शहरमा भने सहकारीको संख्या कम हुनेगरी नीति बनाउनुपर्ने सुझाव छ । ‘सहकारीलाई पूँजी, वित्तीय परिचालन क्षमताका आधारमा क, ख र ग वर्गमा विभाजन गरी नियमन गर्नु उपयुक्त हुनेछ’ सुझावमा भनिएको छ ।