काठमाडौं । विश्व बैंकले नेपाललाई प्रदान गर्ने बजेटरी सहायता वृद्धि गर्ने भएको छ । उपप्रधानमन्त्री एवम् अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलसँग भएको भर्चुअल बैठकमा विश्व बैंकका दक्षिण एसिया क्षेत्रका लागि उपाध्यक्ष मार्टिन रेजरले बजेटरी सहायता वृद्धि गर्ने जानकारी दिए । उपाध्यक्ष रेजरले लगानीको वातावरण, आर्थिक सुधार, रोजगारी वुद्धि लगायतका क्षेत्रमा सुधारका लागि सुझाव दिए ।
विश्व बैंकबाट गत आर्थिक वर्ष बजेटरी सहायताका रुपमा नेपाललाई २०५ मिलियन अमेरिकी डलर प्राप्त भएको थियो । अर्थमन्त्री पौडेलले नेपालमा स्थिर सरकार गठन भएकाले थप लगानीका लागि वातावरण तयार भएको उल्लेख गर्दै आयोजनाहरू समयमा सम्पन्न गर्न आवश्यक सहकार्य गर्दै अघि बढ्ने बताए ।
काठमाडौं । निजी वायुसेवा कम्पनी यती एयरलाइन्सले ‘इन्टरनेसनल एयर ट्रान्सपोर्ट एसोसिएसन’ (आएटा) को ‘आईएसएसए’ (आएटा स्ट्यान्डर्ड सेफ्टी एसेसमेन्ट) कार्यक्रमको मापदण्ड हासिल गरेको छ । उड्डयन क्षेत्रमा आईएसएसएको यो प्रमाणपत्र उत्कृष्ट हवाई सुरक्षा कायम गर्ने वायुसेवालाई मात्र प्रदान गरिन्छ । यस विषयमा यतीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ९सीईओ० सुभाष सापकोटाले आईएसएसएको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न पाउँदा धेरै नै खुसी लागेको बताए ।
‘हवाई सुरक्षा र परिचालन प्रक्रियाको गुणस्तर बढाउने हाम्रो प्रयासमा यो एउटा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो । यो उपलब्धिले हाम्रो सम्पूर्ण टोलीको कडा परिश्रम र समर्पण प्रतिविम्बित गरेको छ,’ सीईओ सापकोटाले भने, ‘साथै यात्रुलाई सुरक्षित र भरपर्दो हवाई यात्रा अनुभव प्रदान गर्ने हाम्रो प्रतिबद्धतालाई थप पुष्टि गरेको छ ।’
सापकोटाका अनुसार आईएसएसए कार्यक्रमले प्रमाणपत्र प्रदान गर्नुपूर्व वायुसेवा सञ्चालकको सुरक्षा व्यवस्थापन प्रणाली शुक्ष्म ढंगले मूल्यांकन गर्ने गर्छ । विभिन्न चरणमा मूल्यांकन गरी विश्वव्यापी मापदण्डका प्रत्येक आवश्यकता कार्यान्वयन गरेपछि यतीलाई आईएसएसए अपरेटरको मान्यता दिइएको हो ।
व्यापार विस्तार क्रममा हवाई सुरक्षालाई उच्च प्राथमिकतामा राखी यात्रु सन्तुष्टि कायम गर्न प्रतिबद्ध रहेको यतीले जनाएको छ । त्यसैले पछिल्लो समय यतीले विश्वव्यापी उड्डयन सुरक्षा मापदण्ड पूरा गरी अत्याधुनिक प्रविधि, प्रशिक्षण कार्यक्रम र सुरक्षा व्यवस्थापन प्रणालीमा व्यापक लगानी गरेको जनाएको छ ।
कम्पनीका अनुसार आएटाद्वारा प्रदान गरिएको आईएसएसएको प्रमाणपत्र यतीको अन्तराष्ट्रियस्तरको सुरक्षा मापदण्ड, प्रभावकारी व्यवस्थापन प्रणाली र कार्य सम्पादनमा निरन्तर सुधार भएको प्रमाण हो ।
काठमाडौं । सरकारले दुई नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल रहेका सहर पोखरा र भैरहवामा वैदेशिक रोजगारसँग सम्बन्धित सबै सेवा विस्तार गर्ने निर्णय गरेको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीको पहलमा सरोकारवाला संघसंस्था र कार्यालयका प्रतिनिधि बैठकले यस्तो निर्णय गरेको मन्त्रालयका उपसचिव कविराज उप्रेतीले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्तिलाई आवश्यक पर्ने सबै सेवा सुविधा सम्बन्धित विमानस्थलको पायक पर्ने स्थान र कार्यालयबाट उपलब्ध गराउने निर्णय भएको छ ।
वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहने व्यक्तिले स्वास्थ्य परीक्षण, पूर्वप्रस्थान अभिमुखीकरण तालिम, बीमा, श्रम स्वीकृति र भिसासँग सम्बन्धित कामका लागि काठमाडौं आउनुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्न समेत हाल प्रदान गरिरहेको सेवा र सम्पादन गरिरहेका काम भैरहवा र पोखराबाट गर्ने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउने निर्णय भएको छ ।
मोफसलमा दुई नयाँ विमानस्थल सञ्चालनमा आएको लामो समयसम्म पनि वैदेशिक रोजगारसँग सम्बन्धित कामका लागि काठमाडौंमै आउनुपर्ने बाध्यता थियो । यसले ती विमानस्थल सञ्चालनका लागि वायुसेवा कम्पनीले इच्छा देखाउन सकेका छैनन् ।
उता, सरकारले सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट पारित गरेको यी दुई विमानस्थल सञ्चालन गर्ने कार्ययोजनामा समेत यो विषय समावेश रहेको बताइएको छ । श्रममन्त्रीको उपस्थितिमा बसेको बैठकले सामाजिक सुरक्षा कोष, वैदेशिक रोजगार बोर्ड सचिवालयबाट प्रदान गरिने सेवा सम्बन्धमा सम्बन्धित कार्यालयले व्यवस्था मिलाउने निर्णय भएको छ ।
श्रम स्वीकृति लगायत सेवा सरल र सहज बनाउन वैदेशिक रोजगार विभागले आवश्यक व्यवस्था मिलाउने निर्णय भएको छ ।
भिसा सेन्टर स्थापनाका लागि परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत अनुरोध गर्ने निर्णय समेत श्रम मन्त्रालयले गरेको छ । ऐन, नियम कार्यविधिमा संशोधन वा निर्णय गर्नुपर्ने भए मन्त्रालयले अध्ययन गरी व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरेको छ । श्रम मन्त्रालय अन्तर्गतका सेवा क्रमशः प्रदेश स्तरमा लैजान आवश्यक तयारी गर्ने निर्णय समेत भएको मन्त्रालयले जानकारी गराएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकार सम्हाले लगत्तै यी दुई विमानस्थल सञ्चालन मोडालिटी सबै सरोकारवाला निकायसँग माग गरेका छन् । मन्त्रालय सञ्चालनमा गृह, पर्यटन, नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, अर्थ, उद्योग, परराष्ट्र, रक्षा सहितका मन्त्रालय प्रथम सरोकारवाला निकाय हुन् ।
यसबाहेक विमानस्थलमा निजी क्षेत्रसमेत सरोकारवाला निकाय हुन् । यी दुई विमानस्थलमा वायुसेवा आकर्षित गर्न पर्यटन मन्त्रालयले विभिन्न प्रकारका छुट दिइरहेको छ । तर, आवश्यक यात्रु नहुँदा वायुसेवा कम्पनीहरू त्यहाँ जान मानिरहेका छैनन् ।
काठमाडौं । विद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लैजान निर्माण गरिएका प्रसारण लाइन सञ्जाल छ हजार सर्किट किलोमिटर पुगेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जनाएको छ । गत आर्थिक वर्ष २०८०–८१ सम्ममा चार सय, २२०, १३२ र ६६ केभीका प्रसारण लाइनको लम्बाइ छ हजार ५०७ सर्किट किलोमिटर पुगेको हो ।
कुल प्रसारण लाइनमध्ये सबैभन्दा बढी १३२ केभी चार हजार १३६ सर्किट किलोमिटर र सबैभन्दा कम ६६ केभी ५१४ सर्किट किलोमिटर छ । चार सय केभी प्रसारण लाइन ६४४ सर्किट किलोमिटर छ । आव २०७२–७३ सम्ममा दुई हजार ९११ सर्किट किलोमिटर मात्र प्रसारण लाइन थियो ।
आव २०७३–७४मा तीन हजार ३६४, आव २०७४–७५ मा तीन हजार ५३८, २०७५–७६ मा तीन हजार ९९० र आव २०७६–७७ मा चार हजार २६९ सर्किट किलोमिटर प्रसारण लाइन थियो । त्यस्तै २०७७–७८ मा चार हजार ८७४, २०७८–७९ मा पाँच हजार ३२९ र २०७९–८० मा पाँच हजार ७४२ सर्किट किलोमिटर प्रसारण लाइन थियो ।
प्राधिकरणका अनुसार ग्रिड सबस्टेसनको क्षमता १३ हजार ५० एमभिए पुगेको छ । आव २०७२–७३ मा दुई हजार २२३ एमभिए मात्र रहेको ग्रिड सबस्टेसन क्षमता गत आवसम्ममा १३ हजार ५० पुगेको हो । यसमा ४००, २२०, १३२, ६६ र ३३ केभी क्षमताका सबस्टेसन रहेका छन् ।
प्रसारण लाइन तथा सबस्टेसन निर्माणमा सरकार, प्राधिकरण र विकास साझेदार निकायबाट सहुलितपूर्ण ऋण लिएर लगानी भइरहेको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले आठ वर्षको अवधिमा प्रसारण लाइन निर्माणमा गुणात्मक फड्को मारेको बताए ।
“स्थानीयको अवरोध, जग्गा अधिग्रहण, वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग तथा रुख कटान स्वीकृतिको प्रक्रियागत झन्झट, सडक पनि नभएका भौगोलिक रूपमा अत्यन्तै जोखिमयुक्त र कठिन क्षेत्रमा काम गर्न निर्माण सामग्री मान्छे, खच्चड र हेलिकोप्टरबाट ढुवानी गर्नुपर्ने जस्ता चुनौतीपूर्ण अवस्थालाई पार लगाउँदै प्रसारण लाइन निर्माणमा उल्लेख्य प्रगति हासिल भएको छ,” घिसिङले भने ।
बुटवलबाट पश्चिम अत्तरियासम्म चार सय केभी प्रसारण लाइन र देशका प्रमुख लोड सेन्टर भएर जाने दक्षिण कोरिडोर प्रसारण लाइनका लागि विभिन्न दातृ निकायबाट लगानी सुनिश्चित गरी निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाइएको घिसिङले जानकारी दिए । देशका प्रमुख सहरहरूलाई ११ वटा क्लस्टरमा विभाजन गरी सन् २०५० सम्मको मागलाई आपूर्ति गर्न सक्ने प्रसारण र वितरण संरचनाको गुरुयोजना तयार गरी क्रमिक रूपमा कार्यान्वयनमा लगिएको उनले उल्लेख गरे ।
विद्युत् आपूर्तिलाई भरपर्दो, गुणस्तरीय र सुरक्षित बनाउन वितरणतर्फ पनि ठुलो लगानी परिचालन गरिएको घिसिङको भनाइ छ । ग्रिड सबस्टेसनबाट उपभोक्ताकोसम्म विद्युत् पु¥याउन ३३ तथा ११ केभी र चार सय भोल्टका वितरण लाइन सञ्जाल दुई लाख नौ हजार सर्किट किलोमिटर पुगेको छ ।
आव २०७२र७३ सम्ममा वितरण लाइन एक लाख २१ हजार सर्किट किलोमिटर मात्र थियो । त्यतिबेला ५८ प्रतिशत विद्युतीकरण थियो भने हाल ९९ प्रतिशत पुगेको छ । कुल वितरण लाइनमध्ये सबैभन्दा बढी चार सय भोल्टको वितरण लाइन एक लाख ५० हजार सर्किट किलोमिटर रहेको छ । वितरणतर्फको सबस्टेसनको क्षमता दुई हजार पाँच सय एमभिए पुगेको प्राधिकरणले जनाएको छ । वितरण सबस्टेसनको सङ्ख्या १९६ वटा छ । आठ वर्षअघि सबस्टेसनको सङ्ख्या ८० वटा मात्र थियो । क्षमता ६४० एमभिए मात्र थियो ।
भारतसँगको विद्युत् व्यापारका लागि करिब दुई सय हजार पाँच सय मेगावाट विद्युत् प्रवाह गर्न सक्ने नयाँ बुटवल–गोरखपुर चार सय केभी दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणाधीन छ । यता नेपाल–भारतबिचको विद्युत् आयात निर्यातका लागि आठ वर्षअघि करिब ३५० मेगावाट विद्युत् प्रवाह गर्न सक्ने प्रसारण लाइन क्षमता रहेकोमा हाल करिब दई हजार मेगावाट पुगेको छ ।
इनरुवा–पूर्णिया र लम्की–बरेली चार सय केभी प्रसारण लाइन कार्यान्वयनका चरणमा छन् । साथै नेपाल र भारतबिच थप प्रसारण लाइन निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेको छ । नेपाल, भारत र बङ्गलादेशबिचको विद्युत् व्यापारलाई थप सहज बनाउन इनरुवाबाट अनारमनीसम्म चार सय केभी प्रसारण लाइन निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ ।
यसरी सन् २०३५ सम्ममा २० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्न सक्ने प्रसारण लाइन सञ्जाल विस्तार हुने सुनिश्चित गरिएको छ । छिमेकी देश चीनसँगको विद्युत् व्यापारका लागि पनि चिलिमे–केरुङ प्रसारण लाइनअगाडि बढाइएको छ ।
काठमाडौं । कोरोना महामारीका बेला तेस्रो मुलुकका पर्यटकलाई नेपाली नाका हुँदै भारत जान गरिएको अवरोध हटेको छ । अध्यागमन विभागका सूचना अधिकारी प्रेमप्रसाद दाहालका अनुसार कोरोना महामारीका बेला स्वास्थ्य सर्तकता अपनाउने क्रममा नेपाल भारतबिचका सात वटा नाकामध्ये दुई वटा नाकाबाट मात्रै तेस्रो देशका नागरिकले भारत जाने गरेकामा साउन १६ गतेदेखि भारतसँग जोडिएका सात वटै नाकाबाट पर्यटकले भारत प्रवेश पाइरहेको बताए ।
महामारीका कारण भैरहवा र वीरगन्ज नाकामार्फत भारत प्रवेश गर्दै आएका पर्यटक अहिले भारतसँग जोडिएका सात वटै नाकाबाट सहज रूपमा प्रवेश पाइरहेको उनले बताए । “पर्यटकको आवागमनमा कुनै अवरोध नभएपछि नेपाल भित्रिने पर्यटकको सङ्ख्यामा समेत बढोत्तरी हुने अपेक्षा लिएका छौँ,” उनले भने ।
अध्यागमन विभागले चीनतर्फबाट समेत पर्यटक आवागमन सहज बनाउन मुस्ताङको कोरला र ताप्लेजुङको टिपताला नाकामा अध्यागमन कार्यालयको स्थापना गर्न लागेको उनले जानकारी दिए । हाल सञ्चालनमा रहेका तातोपानी, तिमुरबोटे र हिल्सा नाकाबाट पर्यटन आवागमनमा कुनै समस्या नरहेको उनले प्रस्ट पारे ।
भारतीय पक्षले साउनको दोस्रो सातादेखि नै अध्यागमन सेवामा गरेको अवरोध हटाएर पूर्ववत् अवस्थामा फर्काएपछि अहिले झापादेखि कञ्चनपुरसम्मका नाकाबाट पर्यटक आवागमन सहज भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईका अनुसार इलामको पशुपतिनगर नाकाबाट भारत जान भारततर्फ अध्यागमन कार्यालय नभएका कारणबाहेक भारतसित जोडिएका मुलुक अरू सबै नाकाबाट पर्यटक आवागमन सहज भइसकेको छ ।
अहिले झापाको काकँडभित्ता, कैलालीको मोहना, कञ्चनपुरको गड्डाचौकी, बाँकेको जमुनाहा, भैरवाको बेलहिया, विराटनगर र वीरगन्ज नाकामा पर्यटक भारततर्फ जान थालेका छन् । अध्यागमन विभागको तथ्याङ्क अनुसार नाका सहज भएयता काकँडभित्ता नाकाबाट ७८ जना तेस्रो मुलुकका पर्यटक भारततर्फ गएका छन् भने सो नाकाबाट ११४ जना नेपाल भित्रिएका छन् । त्यसै गरी कैलालीको मोहनाबाट एक जना भित्रिएका छन् भने वीरगन्ज नाकाबाट ३० जना बाहिरिनुका साथै ३७ जना पर्यटक नेपाल प्रवेश गरेका छन् ।
त्यस्तै कञ्चनपुरको गड्डाचौकी नाकाबाट नौ जना तेस्रो मुलुकका पर्यटक बाहिरिनुका साथै १२ जना पर्यटक भित्रिएका छन् । भारतीय पक्षले कोरोनाका बेला सन् २०२१ डिसेम्बर २० तारिखदेखि पाँच वटा नाकामा तेस्रो मुलुकका नागरिकलाई अध्यागमन सेवामा अवरोध गरेको थियो ।
काठमाडौं । पूर्व–पश्चिम राजमाार्गअन्तर्गत नारायणघाट–बुटवल सडकखण्ड पूर्णरुपमा अवरुद्ध बनेको छ । दाउन्नेमा भासिएको सडक मर्मतको काम चलिरहेका बेला मङ्गलबार राती फेरि लेदोसहितको पहिरो झरेपछि सडक पूर्णरुपमा अवरुद्ध भएको नवलपुर प्रहरीले जनाएको छ ।
मंगलबार दिनभर भासिएको सडक मर्मतको काम भए पनि नसकिएपछि बुधबार बिहानैदेखि मर्मत गर्ने गरी सडक एकतर्फी सञ्चालन गरेर छोडिएको थियो । तर लेदोसहितको पहिरो झरेपछि बिहान ४ः४५ बजेदेखि राजमार्ग पूर्णरुपमा अवरुद्ध भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय नवलपुरका प्रहरी नायब उपरीक्षक एवम् सूचना अधिकारी वेदबहादुर पौडेलले जानकारी दिए ।
बाटो एकतर्फी भए पनि सञ्चालनका लागि प्रयास भइरहेको पौडेलले बताए । सोमबार साँझ ५ बजे सडक भासिएर एकतर्फी सञ्चाल भए पनि सडक थप भासिएपछि मङ्गलबार बिहान ८ः३० बजेदेखि पूर्णरुपम यातायात अवरुद्ध भएको थियो । दिउँसो २ बजेसम्म मर्मत गरी सक्ने आँकलनका साथ काम गरिए पनि सोचेभन्दा बढी काम गर्न परेकाले राती एकतर्फी बाटो सञ्चालन गरेर छोडिएको थियो ।
काठमाडौं । सुनको भाउले निरन्तर नयाँ नयाँ कीर्तिमान बनाइरहेको छ । सोहीक्रममा मंगलबार सुन प्रतितोला १ लाख ५० हजार ८ सय नाघेको छ । डेढ सयको आंकडा नाघेको यो पहिलो पटक हो । सोमबारको तुलनामा सुनको भाउ २१०० रुपैयाँले बढेको हो । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुनको माग बढ्दा नेपालमा समेत मूल्य बढेको हो ।
रुस युक्रेन युद्ध, इजरायल गाजा युद्धले समेत सुनको मूल्यमा असर गरिरहेको छ । सोमबार प्रतितोला १ लाख ४८ हजार ७ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको सुन मंगलबार १ लाख ५० हजार ८ सय रुपैयाँ पुगेको हो । चाँदीको भाउ पनि बढेको छ । अघिल्लो दिन प्रतितोला १७१५ रुपैयाँमा कारोबार भएको चाँदी मंगलबार १७४० रुपैयाँ पुगेको छ ।
सेयर कारोबार रकममा अघिल्लो दिन बनेको उच्च रेकर्ड सोमबार तोडिएको छ । यस दिन २७ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । यसअघि हिजो आइतबार २५ अर्ब २७ करोडको कारोबार भएको थियो । कारोबार रकमले नयाँ रेकर्ड बनाउँदा सोमबार नेप्से परिसूचक ७०.८१ अंक बढेको छ ।
सो अंकको वृद्धिपछि नेप्से २९३१ अंकमा कायम भएको छ । यो अंक ३० महिनायताकै अर्थात २०७८ माघयताकै उच्च हो । कुल १७१ कम्पनीको मूल्य बढ्दा ६८ को घट्यो भने ३ को स्थिर रह्यो । अधिकांश क्षेत्रका सूचक बढेका छन् । बैंकिङ २.९५, विकास बैंक ३ , फाइनान्स ४.८१, होटल तथा पर्यटन २.९४, हाइड्रोपावर ३.४३, जीवन बीमा ५.८५, माइक्रोफाइनान्स १.०८, निर्जीवन बीमा २.९७, अन्य १.०० तथा ब्यापार समूह ४.१३ प्रतिशत बढेका छन् । लगानी ०.१९ र उत्पादन समूह सूचक १.१९ प्रतिशत घटे ।
एक दर्जन कम्पनीको मूल्य १० प्रतिशत बढेको छ । सूर्यज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स, हिमालयन लाइफ, जोशी हाइड्रोपावर, रसुवागढी हाइड्रोपावर, स्वेतगंगा हाइड्रोपावर, शुभम् पावर, भिजन लुम्बिनी ऊर्जा, सगरमाथा जलविद्युत्, हिमाल दोलखा हाइड्रोपावर, नेसनल हाइड्रोपावर, अरुण काबेली, आँखुखोला जलविद्युत्को मूल्य १० प्रतिशत बढ्यो ।
कुथेली बुकरी स्मल हाइड्रोपावरको मूल्य १० प्रतिशत घट्यो । लक्ष्मी लघुवित्तको ३.८, हिमालयन लघुवित्तको ३.६ प्रतिशत मूल्य घट्यो । कारोबार रकमका आधारमा हिमालयन रिइन्स्योरेन्स, शिवम् सिमेन्ट, नेपाल फाइनान्स, निफ्रा तथा हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी क्रमशः अगाडि रहे ।
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विगत आठ वर्षको अवधिमा प्रसारण तथा वितरण प्रणालीमार्फत भइरहेको विद्युत चुहावटलाई आधा घटाएको छ। आर्थिक वर्ष २०७२–७३ मा प्रणालीबाट २५.७८ प्रतिशत भइरहेको विद्युत चुहावटलाई यस अवधिमा आधा घटाएर गत आर्थिक वर्ष २०८०–८१ मा १२.७३ प्रतिशतमा सीमित गरिएको छ। विद्युत चुहावटमध्ये प्रसारण लाइनतर्फ ३.३३ प्रतिशत र वितरणतर्फ ९.४० प्रतिशत रहेको छ। आठ वर्षअघि २५.७८ प्रतिशत चुहावटमध्ये १९.८० प्रतिशत वितरण र बाँकी प्रसारणतर्फ थियो।
विद्युत चुहावटलाई आर्थिक वर्ष २०७३–७४ मा २२..९० प्रतिशत, २०७४–७५ मा २०.४५ प्रतिशत, २०७५÷७६ मा १५.३२ प्रतिशत, २०७६–७७ मा १५.२७ प्रतिशतमा झारिएको थियो। आर्थिक वर्ष २०७७–७८ मा भने चुहावट बढेर १७.१८ प्रतिशत पुगेको थियो। त्यसपछि चुहावटलाई आर्थिक वर्ष २०७८–७९ मा १५.३८ र आर्थिक वर्ष २०७९–८० मा १३.४६ प्रतिशतमा झारिएको थियो।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले चुहावट नियन्त्रणका लागि चालिएका कदमलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाएर आठ वर्षको अवधिमा चुहावट नियन्त्रणमा ठूलो सफलता हासिल भएको बताए। कार्यकारी निर्देशक घिसिङले लोडसेडिङ अन्त्य भई नियमित रूपमा विद्युत आपूर्ति र प्राविधिक तथा गैह्र प्राविधिक चुहावट नियन्त्रणका लागि चालिएका कदमले वितरणतर्फको विद्युत चुहावट नियन्त्रणमा सकारात्मक प्रभाव परेको उल्लेख गरे।
‘प्रणालीमा विद्युत चुहावट हुँदा प्रत्यक्ष रूपमा अर्बौं रकम आम्दानी गुमिरहेको थियो, प्राविधिक तथा गैह्र प्राविधिक चुहावट नियन्त्रण गर्न सञ्चालन गरिएका अभियानबाट वितरणतर्फको विद्युत चुहावट उल्लेख्य रूपमा घटी यो अनुपात छिमेकी देशहरूभन्दा कम भएको छ,’ घिसिङले भने।
‘चुहावट नियन्त्रणबाट मात्र यस अवधिमा प्रतिवर्ष करिब १२ अर्ब रूपैयाँ थप आम्दानी भएको छ, गुमिरहेको रकम उठाउन सफलता मिल्दा यसको प्रत्यक्ष सकारात्मक प्रभाव प्राधिकरणको नाफामा देखिएको छ, नाफाबाट आर्जन भएको रकमलाई प्रणाली विस्तार र सुधारमा लगानी गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘अब चुहावटलाई एकल अंकमा झार्ने लक्ष्य राखी काम अगाडि बढाइरहेका छौं।’
आर्थिक वर्ष २०७२\७३ मा ८ अर्ब ८९ करोड रूपैयाँ खुद नोक्सानीमा रहेको प्राधिकरणले आर्थिक वर्ष २०७३\७४ मा १ अर्ब ५० करोड रूपैयाँ खुद नाफा कमाएको थियो। त्यसपछि निरन्तर नाफामा रहेको प्राधिकरणको नाफा गत आर्थिक वर्षमा १३ अर्ब ३१ करोड रूपैयाँ पुगेको छ।
आठ वर्षअघि ३४ अर्ब ६१ करोड सञ्चित घाटामा रहेको प्राधिकरण गत आर्थिक वर्षमा ४७ अर्ब ४१ करोड रूपैयाँ सञ्चित नाफामा पुगेको छ। ठूला क्षमताका प्रसारण लाइन तथा सबस्टेसन सञ्चालन, सबस्टेसन क्षमता वृद्धि तथा सुदृढीकरण, कन्डक्टर थप्ने, ओभरलोड ट्रान्सफर्मर फेर्ने, थ्रि फेज तथा स्मार्ट मिटरको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्नेलगायतका कदमले प्राविधिक चुहावट नियन्त्रण भएको हो।
घिसिङले वितरण तथा ग्राहक सेवाअन्तर्गतका व्यवस्थापक र दिनरात नभनी खटिएका कर्मचारी, गृह प्रशासनलगायत सबैको साथ र सहयोगमा चुहावट घटाउन सफल भएको बताए।
प्राधिकरणले गैह्रप्राविधिक चुहावट नियन्त्रणका लागि चोरी नियन्त्रण, महसुल बक्यौता असुलीमा कडाइ, मिटर वाइपास तथा हुकिङ गरी चोरी गर्नेलाई कडा कारबाही गर्ने, बन्द मिटर फेर्ने, मिटर लिन प्रोत्साहित गर्ने, मिटर रिडिङ नभएको ग्राहकको पहिचान गरी रिडिङ गर्ने काम अभियानकै रूपमा चलाइरहेको छ। प्राधिकरणले आफ्ना हरेक वितरण केन्द्रहरूलाई प्रत्येक वर्ष चुहावट नियन्त्रणको लक्ष्य दिई सोहीअनुसार क्रियाकलापहरू सञ्चालन गरिरहेको छ।
काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले स्वास्थ्य बीमाको रकम ५ लाख पुर्याउने प्रस्ताव गरेका छन् । स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधारका योजना प्रस्तुत गर्दै उनले यस्तो प्रस्ताव गरेका हुन् । स्वास्थ्य बीमामा सबै नागरिक नसमेटिएका, उपचार लिन जाँदा सास्ती ब्यहोर्नुपरेको बताए ।
मन्त्री पौडेलले स्वास्थ्य बीमालाई परिमार्जन गर्ने बताए । अहिले स्वास्थ्य बीमा मार्फत बीमितले १ लाख रुपैयाँसम्मको उपचार सुविधा पाउँछन् । यसलाई बढाएर ५ लाख पुर्याउने योजना मन्त्री पौडेलले सुनाए । स्वास्थ्य बीमामा आवद्धता बढाउन औपचारिक र अनौपचारिक क्षेत्रलाई समेत अनिवार्य गर्ने तयारी रहेको उनले बताए ।
बीमा प्रभावकारी ढंगबाट सञ्चालन गर्न ४० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको बताए । मन्त्री पौडेलका अनुसार स्वास्थ्य करकोष थप गर्ने, चिनीजन्य पदार्थमा प्रयोग हुने खाद्य तथा पेय पदार्थमा अनिवार्य कर लगाउने, विभिन्न संगठित संस्थाका उपचार कोषलाई स्वास्थ्य बीमा कोषसँग आवद्ध गरिने उनले बताए । आकस्मिक बाहेक निःशुल्क उपचारका सबै कार्यक्रमलाई बीमामा आबद्ध गरी निःशुल्क उपचारका लागि स्वास्थ्य संस्थालाई उपलब्ध गराउने अनुदान बीमा मार्फत दिने योजना उनले सुनाए ।
काठमाडौमा स्नायु रोग उपचार केन्द्र स्थापना गरिने उनले बताए । शहीद गंगाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रलाई ५०० शय्याको विस्तार गर्ने, कान्ति बाल अस्पतालको पूर्वाधार थप गर्दै तत्कालै आईसीयू सेवा पूर्ण रुपमा सञ्चालन गर्ने बताए । त्यस्तैगरी जनशक्तिको नियमित पुनरावलोकन गर्ने र खाली रहेका दरबन्दीमा पदपूर्तिको व्यवस्था मिलाउने मन्त्री पौडेलले बताए । छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरेका चिकित्सकलाई ग्रामीण भेगमा पठाउने योजना पनि उनले सुनाए ।
काठमाडौं । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्री पाण्डेले नागरिक उड्डयन क्षेत्रको सुधारका विषयमा रक्षामन्त्री मानवीर राई, कामु प्रधान सेनापति अशोक सिंग्देलसँग छलफल तथा अनुभव आदानप्रदान गरेका छन् ।
छलफलका क्रममा नेपाली सेनाका अधिकारीहरुले तालिम र व्यवस्थापन,अवलम्बन गरेका असल अभ्यासका विषयमा छलफल भएकाे हाे।
त्यस्तै भौगोलिक विविधता र मौसमी कारणले हुने दुर्घटनाको अन्त्य गर्नका लागि ठाउँ ठाउँमा मौसमी सूचनाबारे जानकारी लिन आधुनिक प्रविधि जडान गर्नु पर्ने लगायतका विषयमा नेपाली सेनाले सुझाव दिएकाे छ।
एक महिनामा एउटा जहाज र एउटा हेलिकप्टर दुर्घटना भए पछि उनले आईतवार रक्षामन्त्री, प्रधान सेनापतिका साथै दुई मन्त्रालयका सचिवहरूसँग सामुहिक छलफल गरेका हुन् ।
नेपाली सेनाको हवाई सेवा उत्कृष्ट रहेकाले गैर सैनिक हवाई उडानलाई कसरी सुरक्षित पार्न सकिन्छ भन्ने विषयमा मन्त्री पाण्डेले सुझाव मागेका छन् ।
हालै भएका हवाइ दुर्घटनाको छानवीन समिति गठन भएको भए पनि अध्ययन प्रतिवेदन भने आउन बाँकी रहेको छ । अनुभव साट्ने क्रममा नेपाली सेनाका अधिकारीहरुले हवाई सुरक्षाका लागि ओभरअल सिस्टम र नियमकानुनको कमी नभएको तर कार्यान्वयनको पक्षमा ध्यान दिनु पर्ने सुझाव दिएकाे थियाे ।
नेपाली सेनाको हवाई सुरक्षाका सन्दर्भमा आफ्नै निर्देशिका भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आईसीएओ) को गाइडलाइन फलो गर्न नपरेको प्रष्ट पारेकाे छ।
त्यसै गरि धेरै उडान हुने ठाउँमा हेलिप्याड बनाउनु पर्ने, नगारिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान), आईसीएओ र नेपाली सेनाको संयुक्त समिति बनाएर हवाई सुरक्षाका सन्दर्भमा नियमित छलफल, अध्ययन, अनुसन्धान र अनुगमनमा जोड दिनु पर्ने विषयमा समेत सुझाव दिइएको थियो ।
काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल र सचिवहरुबीच कार्य सम्पादन करार सम्झौता भएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा अर्थमन्त्री पौडेल र अर्थ सचिव डा. रामप्रसाद घिमिरे, राजस्व सचिव दिनेशकुमार घिमिरे र महालेखा नियन्त्रक विनोदप्रकाश सिंहबीच छुट्टा-छुट्टै कार्य सम्पादन करार सम्झौता भएको हो । कार्य सम्पादन सम्झौतामा चालु आर्थिक वर्षमा गरिने कार्यक्रमहरु, लक्ष्यहरु र समयसीमा उल्लेख गरिएको छ ।
अर्थमन्त्री पौडेलले कार्य सम्पादन सम्झौता मूल्यांकनको महत्वपूर्ण आधार हुने उल्लेख गर्दै सिङ्गो टिमलाई परिचालन गरेर सचिवहरु र महालेखा नियन्त्रक सम्झौतामा उल्लेखित कार्यक्रम कार्यान्वयनमा खरो रुपमा उत्रिने विश्वास व्यक्त गरे ।
अर्थसचिव डा.घिमिरेले वार्षिक कार्यक्रम र नीतिसँग सामजस्यता कायम गरी सम्झौतामा उल्लेखित कृयाकलापहरु कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
काठमाडौं । सरकारले इजरायलको दीर्घकालीन स्याहार केन्द्रमा नेपालबाट लैजान लागिएको सहायक कामदारहरुको छनोट प्रक्रियालाई विश्वसनीय बनाउन आज एक छानबिन समिति गठन गरेको छ । श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले उपसचिव मेघनाथ रिमालको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको मन्त्रालयका प्रवक्ता, सहसचिव गोविन्दप्रसाद रिजालले जानकारी दिए ।
कामदारहरुबाट पेस गरिएका कागजातको सम्बन्धमा पत्रपत्रिकामा आएको समाचारप्रति मन्त्रालयको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जानकारी दिँदै उनले छानबिन समितिले छनोट प्रक्रियामा पेस भएका कागजातहरुको आधिकारिकताको जाँच गर्नाका साथै समग्र छनोट प्रक्रियालाई विश्वसनीय र पारदर्शी बनाउने बताए ।
उनले आजै एक विज्ञप्ति जारी गरी नेपाल र इजरायलबीच भएको द्विपक्षीय जिटुजी सम्झौता कार्यान्वयन गर्न यस मन्त्रालय सदैव तयार रहेको तथा जिटुजीमार्फत हुने छनोट प्रक्रिया व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् ।
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले आफ्नो दोस्रो कार्यकालको तेस्रो वर्ष पुरा भएको अवसर पारी आफ्ना उपलब्धी सार्वजनिक गरेका छन् । शुक्रबार प्राधिकरणमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनले प्राधिकरणका उपलब्धीहरु सार्वजनिक गरेका हुन् ।
कार्यकारी निर्देशक घिसिङका घिसिङका अनुसार ८ वर्ष अगाडी ३४ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ सञ्चित घाटामा रहेको प्राधिकरण अहिले ४७ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ सञ्चित नाफामा पुगेको जानकारी दिए । गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा मात्र खुद नाफा १३ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ रहेको उनले जानकारी दिए ।
आव २०७३/७४ मा १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको प्राधिकरण त्यसयता निरन्तर घाटामा गएको हो । यसबीचमा तीन पटक गरी २५ प्रतिशत विद्युत महसुल घटाइएको भन्दै उनले प्राधिकरणले महसुल बढाएर नाफा नबढाएको समेत जानकारी दिए ।
अहिले प्राधिकरणका ५९ लाख ग्राहक पुगेका छन् । यसमध्ये २२ लाख ग्राहकले न्यूनतम शूल्क ३० रुपैयाँ मात्र कायम गरी निशूल्क विद्युत उपलब्ध गराइएको उनले जानकारी दिए । सिञ्चाईका लागि प्रतियूनिट २ रुपैयाँमा विद्युत उपलब्ध गराइएको समेत कुलमानले बताए ।
लिफ्टिङ खानेपानीमा डिमान्ड शूल्क नलाग्ने र इनर्जी शूल्कमा सहुलीयत दिइएको समेत उनको भनाई छ । विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रोत्साहन गर्न चार्जिङ स्टेशनमा सहुलीयतपूर्ण महसुल दर कायम गरिएको उनले बताए ।
नेपाल सरकारले २५ साउन २०७८ का दिन कुलमानलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा ४ वर्षका लागि दोस्रो पटक नियुक्त गरेको छ । आज उनको दोस्रो कार्यकालको तेस्रो वर्ष पुरा भएको हो । यसबीचमा आफ्नो कार्य सम्पादन मूल्यांकनका आधारमा आव २०७८÷७९ मा ९४.२३ प्रतिशत र त्यसपछिको आवमा ९८.९४ प्रतिशत अंक प्राप्त भएको समेत उनले जानकारी दिए ।
८ वर्ष अगाडी २०७२/७३ मा विद्युतीकरणको अवस्था ५८ प्रतिशत मात्र रहेकोमा अहिले ९९ प्रतिशत पुगेको उनले जानकारी दिए । ८ वर्ष अगाडी २९ लाख ७० हजार ग्राहक रहेकोमा अहिले ५९ लाख ३५ हजार पुगेको हो । ८ वर्ष अगाडी ३ अर्ब ७२ करोड यूनिट विदुत खपत हुने गरेकोमा अहिले १०अर्ब २३ करोड यूनिट पुगेको समेत उनले बताए ।
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निरोगी नेपालको अवधारणाबाट स्वास्थ्य क्षेत्रका कार्यक्रम निर्माण र कार्यान्वयन गर्न स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका छन् ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपर्षिद्को कार्यालयमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएका समस्या, समाधानका उपाय र आगामी एक सय दिनभित्र गर्न सकिने ठोस कार्यक्रमका सन्दर्भमा निर्देशन दिँदै उनले शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्यका क्षेत्रमा निरोधात्मक र उपचारात्मक विधिलाई प्राथमिकता दिने गरी कार्यक्रम निर्माण गर्न निर्देशन दिए ।
प्रधानमन्त्रीले स्वास्थ्य क्षेत्रका जनशक्तिलाई आवश्यक सम्पूर्ण सेवा सुविधा उपलब्ध गराइ परिचालन गर्न पनि सुुझाव दिनुभयो । उहाँले स्वास्थ्य संस्थामा सञ्चालन हुने आकास्मिक सेवालाई प्रभावकारी बनाउन र चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई थप जिम्मेवार बनाउनका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्न निर्देशन दिए ।
स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि अनावश्यक उपकरण तथा औषधि खरिद गर्ने र थन्क्याउने काम भइरहेको आफूलाई जानकारी प्राप्त भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले राज्यको स्रोत र साधनको दुरुपयोग अन्त्य गर्न निर्देशन दिए ।
“खरिद गरिएका उपकरण र औषधि प्रयोग भएनन् भने निजी क्षेत्र वा अन्य कुनै परोपकारी संस्थालाई पनि दिन सकिन्छ तर दुरुपयोग हुनुभएन, यसतर्फ विशेष ध्यान दिनुहोला”, निर्देशन दिँदै उनले भने । सो अवसरमा उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री प्रदीप पौडेल, मूख्यसचिव र सचिवलगायत उपस्थित थिए ।
काठमाडौं । संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिले हवाई दुर्घटनाका विषयमा विज्ञ व्यक्तिहरु सम्मलित एक स्वतन्त्र छानबिन समिति गठन गर्न निर्देशन दिएको छ । सरकारले दुर्घटनापिच्छे छानबिन आयोगहरु गठन गर्ने, तर त्यसबाट परिणाम नआउने अवस्था देखिएको भन्दै समितिले हवाई सुरक्षाको अवस्था, मापदण्ड र सुधारका सम्बन्धमा १५ दिनभित्र छानबिन गरी प्रतिवेदन पेस गर्ने गरी स्वतन्त्र छानबिन समिति गठन गर्न निर्देशन दिएको हो ।
बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकमा पछिल्लो समय भएका हवाई दुर्घटनाहरुको समीक्षा र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेसहित सम्बद्ध अधिकारीहरुसँगको छलफलपछि समितिले यसअघि समितिले निर्देशन गरिसकेका, तर सरकारले कार्यान्वयन नगरेका विषयहरु समेत पुनः स्मरण गराएको छ ।
समितिका सभापति राजकिशोर यादवले पछिल्लो समय निरन्तर भइरहेका हवाई दुर्घटनाका सम्बन्धमा दुर्घटनापिच्छे नै छानबिन समितिहरु बनेपनि समग्र हवाई सुरक्षाको अवस्थामा सुधार आउनुको सट्टा झन् कमजोर बन्दै गइरहेको भन्दै नेपालको हवाई सुरक्षा, सुरक्षा मापदण्डको अवस्था तथा नेपालको विद्यमान नागरिक उड्डयन सम्बन्धी कानून एवं अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुरुप कार्यान्वयन भएरनभएको सम्बन्धमा १५ दिन भित्र छानबिन गरी आवश्यक नीतिगत सुधार गर्न र कोही दोषी देखिएमा कारबाहीको सिफारिश गर्न विज्ञहरुको संलग्नतामा एक स्वतन्त्र छानबिन समिति गठन गर्न निर्देशन दिइएको बताए ।
उनका अनुसार समितिले नेपालको हवाई उडान सुरक्षा सम्बन्धी छुट्टै नीति आवश्यक रहेको भन्दै उक्त नीति तत्काल तर्जुमा गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । हवाई नीति, २०६३ सालदेखि कार्यान्वयनमा आएतापनि नेपालको हवाई उडान सुरक्षा सम्बन्धी छुट्टै नीति आवश्यक देखिएको भन्दै समितिले यसअघि नै उक्त नीति तर्जुमा गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
बिहीबार मन्त्री पाण्डेको उपस्थिति रहेकोमा समितिले पुनः स्मरण गराएको हो । सभापति यादवले समितिले पटक(पटक मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने गरेको, तर सरकारले कार्यान्वयन नगरेको भन्दै त्यस्ता निर्देशनहरु कार्यान्वयन गर्न पुन? स्मरण गराइएको बताए ।
ुनागरिक उड्डयन प्राधिकरण सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक र नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरणको स्थापना र व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक यथाशीघ्र संघीय संसद्मा पेश गर्न, गराउन सरकारलाई निर्देशन दिने निर्णय भएको छ’ सभापति यादवले भने ।
समितिले यसअघि हवाई दुर्घटना, सुरक्षा र नियमनसँग सम्बन्धित मन्त्रालयद्वारा गठित छानविन समिति एवं कार्यदल मार्फत पेश भएका अध्ययन अनुसन्धानमूलक प्रतिवेदनहरु के कुन अवस्थामा रहेका छन् भन्नेबारे जानकारी सहितको विवरण समितिलाई यथाशीघ्र उपलब्ध गराउन समेत निर्देशन दिएको छ ।
काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री एवम् अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आयोजनाहरूको प्राथमिकता निर्धारण गरी बजेट कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएका छन् । अर्थमन्त्री पौडेलले सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव, योजना र बजेट महाशाखाका प्रमुखसँग अर्थ मन्त्रालयमा छुट्टा–छुट्टै छलफल गरी राष्ट्रिय गौरवका, राष्ट्रिय महत्त्वका, अध्ययन सम्पन्न भएका, प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाहरूलाई उच्च प्राथमिकता दिएर अघि बढाउन निर्देशन दिए । उनले राम्रो प्रतिफल दिने, संघीय सरकारको कार्यक्षेत्र अन्तर्गत र निर्माणाधीन आयोजनालाई अघि बढाउन निर्देशन दिएका हुन् ।
अर्थमन्त्री पौडेलले अध्ययन गरेर मात्र आयोजनाहरू अघि बढाउन निर्देशन दिँदै प्राथमिकीकरण गरी बजेट कार्यान्वयन गर्दा स्रोत साधनको सही सदुपयोग हुने बताए । अर्थमन्त्री पौडेलले बिहीबार संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयान मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालय, उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव, योजना र बजेट महाशाखाका प्रमुखहरूसँग छलफल गरे ।
साथै खानेपानी मन्त्रालय, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सचिव, योजना र बजेट महाशाखाका प्रमुखसँग छलफल गरेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
काठमाडौं । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्रिप्रसाद पाण्डेले विहीबार विहान एयर डाइनेष्टिको ९ एन एजेडी कलसाइनको हेलिकप्टर बुधबार दुर्घटना भएको स्थान नुवाकोट जिल्लाको शिवपुरी गाउँपालिका वडा नं ७ सूर्यचौरको स्थलगत निरीक्षण गरेका छन् ।
सो क्रममा मन्त्रालयका सचिव, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान)का पदाधिकारी, सुरक्षा निकायका प्रतिनिधि र नुवाकोट जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सहभागी थिए ।
मन्त्री पाण्डेले बुधबार नै दुर्घटनास्थल मा जाने तय भएकोमा हेलिकप्टर दुर्घटनाको विषयलाई लिएर मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठक तय भएको तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग हवाई सुरक्षा लगायतका विषयमा छलफल गर्ने तय भएकाले संभव भएको थिएन ।
मन्त्री पाण्डेको सचिवालयले बुधबार राती एक प्रेस नोट जारी गर्दै यस अघि तय भएका सबै औपचारिक कार्यक्रम एक साताका लागि स्थगित गर्ने तथा अति आवश्यक बाकहेकका भेटघाट बन्द गरी हवाई सुरक्षाका विषयमा चाल्नु पर्ने तत्कालीन तथा दीर्घकालीन काममा केन्द्रित हुने बताएको थियो ।
काठमाडौं । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री बद्री प्रसाद पाण्डले एक साताका लागि पूर्वनिर्धारत सबै कार्यक्रम स्थगित गरेका छन् । बुधबार नुवाकोट जिल्लाको शिवपुरी गाउँपालिका वडा नं ७ सूर्यचौरमा दिउँसो दुर्घटनामा परेको थियो ।
सो दुर्घटनामा तत्काल उद्धार गर्न नसकेको मात्र होइन, दुई साताको बीचमा दुई ठूला हवाई दुर्घटना भएसँगै सरकार र प्राधिकरणको आलोचना भइरहेको छ । यसै सन्दर्भमा मन्त्री पाण्डले सबै कार्यक्रम स्थगित गरी अब हवाई दुर्घटना न्यूनीकरणमा सबै संयन्त्र प्रयोग गर्ने बताएका छन् ।
प्राधिकरणले प्राविधिक कारणले दुर्घटना एकिन गन समय लागेको भन्दै मन्त्री पाण्ढेलाई जानकारी गराएको थियो । १५ दिनको अवधिमा दुईवटा हवाइ दुर्घटना हुनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको निश्कर्ष सहित मन्त्रालयले हवाइ सुरक्षाको विषयलाई उच्चतम् प्राथिमकतामा राख्ने समेत बताएको छ । तत्तकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन सुधारका पहल समेत सरकारले थालेको मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ ।
काठमाडौं । स्तनबुलबाट आएको टर्किस एयरलाइन्सको विमानले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण हुनै लाग्दा ‘ओभरसुट’ गरेको छ । फ्लाइट राडरका अनुसार बिहान ६ बजेर १० मिनेटमा अवतरण गर्ने तालिका रहेको विमान ओभरसुट भएको २० मिनेटपछि अवतरण भएको थियो ।
‘मिस एप्रोच’ भएर उक्त विमानले ओभरसुट गरेको विमानस्थल कार्यालयले जनाएको छ । एक एयर ट्राफिक कन्ट्रोलर (एटिसी)का अनुसार ‘अनस्टेबल एप्रोच’ भएपछि विमानले ओभरसुट गरेको हो । रासस
काठमाडौं । सरकारले हेलिकप्टर दुर्घटनाको छानबिन गर्न जाँच आयोग बनाएको छ । मन्त्रिपरिषद्को बुधबार बसेको बैठकले नेपाली सेनाका वरिष्ठ पाइलट सुवास थापाको नेतृत्वमा जाँचबुझ आयोग बनाएको हो ।
आयोगमा विष्णु बस्नेत र तनुजा पोखरेल सदस्य छन् । आयोगलाई काम सुरु गरेको मितिले ३० दिन अवधि दिइएको सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले जानकारी दिए । मंगलबार दिउँसो नुवाकोटमा एयर डाइनेस्टीको हेलिकप्टर दुर्घटना हुँदा ५ जनाको मृत्यु भएको थियो ।
काठमाडौं । नुवाकोटमा दुर्घटनाग्रस्त हेलिकप्टरको काठमाडौंबाट उडेको ३ मिनेटपछि नै टावरसँग सम्पर्कविच्छेद भएको देखिएको छ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नागरिक उड्डयन कार्यालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा दुर्घटनाग्रस्त हेलिकप्टर काठमाडौंबाट उडेको ३ मिनेटपछि सम्पर्कविहीन भएको उल्लेख गरिएको छ ।
‘३ मिनेटपछि काठमाडौं टावससँग सम्पर्क विच्छेद भई शिवपुरी गाउँपालिका वडा नं. ७ सूर्यचौर भन्ने स्थानमा दुर्घटनामा परेको पुष्टि भएको’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘दुर्घटनाको खबर प्राप्त हुनासाथ उद्दार कार्यका लागि प्रभु हेलिकप्टरको हेलिकप्टर दुर्घटनास्थलतर्फ प्रस्थान गरिसकेको व्यहोरा जानकारीका लागि अनुरोध छ ।’ दुर्घटनामा ५ जनाको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ । मृत्यु हुनेमध्ये ४ जना यात्रु चिनियाँ नागरिक थिए ।
२३ साउन, काठमाडौं । रसुवाको स्याफ्रुबेसी उडेको एयर डाइनेष्टीको हेलिकप्टर दुर्घटनामा परेको छ । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका अनुसार दुर्घटनामा ५ जनाको मृत्यु भएको छ । नुवाकोट, शिवपुरी ७ सुर्यचौर क्षेत्रमा हेलिकप्टर दुर्घटनामा परेको हो । अहिले सबै यात्रुको शव निकालिएको छ ।
शव काठमाडौं ल्याउने तयारी छ । हेलिकप्टर क्याप्टेन अरुण मल्लले उडाएका थिए । हेलिकप्टरमा चिनियाँ नागरिक सवार रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । यात्रुमध्ये एक महिला र तीन पुरुष रहेका थिए । दुई साताको बीचमा भएको यो दोस्रो हवाई दुर्घटना हो ।
काठमाडौं । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले भारी वर्षाको उच्च जोखिम क्षेत्रका सडकमा रात्रि बस नचलाउन सचेत गराएको छ। जल तथा मौसम विज्ञान विभागले आज र भोलि भारी वर्षा र अतिभारी वर्षा हुने प्रक्षेपण गरेको जनाउँदै प्राधिकरणले रातको समयमा सडक क्षेत्रमा बाढी र पहिराको आकलन गर्न कठिन हुने भएकाले उच्च जोखिम भएका जिल्लामा रात्रिकालीन बस नचलाउन सचेत गराएको हो।
विभागले भारी र अतिभारी वर्षाका कारण कोशी, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका ३४ जिल्ला उच्च जोखिममा रहने प्रक्षेपण गरेको छ।
प्राधिकरणले विपद्को जोखिममा रहेका नागरिकलाई जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति र स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिले समन्वय गरी तत्काल सुरक्षित आश्रयस्थलमा सार्न, जोखिमयुक्त क्षेत्रमा पूर्वतयारी र प्रतिकार्य गर्न विपद् सम्बन्धी काम गर्ने साझेदार संस्थालाई जिल्ला र स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिसँग समन्वयमा रहन सूचित गराएको छ।
प्राधिकरणले उच्च जोखिमका जिल्लामा जुनसुकै बेला विपद् आउनसक्ने हुनाले खोज तथा उद्धारका लागि ती जिल्लाका तीन वटै सुरक्षा निकायलाई तयारी अवस्थामा रहने, भारी वर्षाको अवधिभरि अत्यन्त जरूरी अवस्थामा बाहेक यात्रा नगर्न, नदी किनार र पहिरोको जोखिममा बसेका बासिन्दालाई चनाखो रहन आग्रह गरेको छ।
काठमाडौं । उच्च मूल्यमा पुगेको अमेरिकी डलरले दैनिक नयाँ नयाँ रेकर्ड कायम गर्दैछ । मंगलबार अमेरिकी डलरको भाउ १५ पैसा वृद्धि भएको छ । अमेरिका, भारतसहितका मुलुकको स्टक मार्केटमा गिरावट आउँदा डलरको माग बढेको बताइएको छ । डलरको मूल्य उच्च दरले बढेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् ।
आज नेपाल राष्ट्र बैंकले एक अमेरिकी डलरको बिक्रीदर मूल्य १३४ रुपैयाँ ४६ पैसा र खरिददर मूल्य १३३ रुपैयाँ ८६ पैसा तोकेको छ । एक युरोको बिक्रीदर मूल्य १४७ रुपैयाँ २१ पैसा छ भने खरिदर मूल्य १४६ रुपैयाँ ५६ पैसा छ ।
एक साउदी रियालको बिक्रीदर मूल्य ३५ रुपैयाँ ८२ पैसा तथा खरिददर मूल्य ३५ रुपैयाँ ६६ पैसा छ । कतारी रियालको बिक्रीदर मूल्य ३६ रुपैयाँ ८७ पैसा तथा खरिददर मूल्य ३६ रुपैयाँ ७० पैसा तोकिएको छ ।
एक यूएई दिरामको बिक्रीदर मूल्य ३६ रुपैयाँ ६१ पैसा तथा खरिददर मूल्य ३६ रुपैयाँ ४४ पैसा तोकिएको छ । एक मलेसियन रिंगिटको बिक्रीदर मूल्य ३० रुपैयाँ ३९ पैसा तथा खरिददर मूल्य ३० रुपैयाँ २५ पैसा छ ।
काठमाडौं । भारत, अमेरिका, जापानसहित शक्तिशाली स्टक बजारमा ठूलो गिरावट आएको छ ।शुक्रबार र सोमबार ती बजार ठूलो दरमा घटेका छन् । अमेरिकाको रोजगारी सम्बन्धी एक रिपोर्टले मन्दीको त्रास देखाएपछि अमेरिका सहित भारत तथा जापानको सेयर बजार बढी प्रभावित भएको उल्लेख गरेको छ ।
अमेरिकी केन्द्रीय बैंकले ब्याजदर कटौती गर्ने तयारी गरिरहँदा पनि स्टक बजारमा उच्च गिरावट देखिएको छ । अमेरिकामा रोजगार वृद्धिदर अपेक्षाभन्दा न्यून भएपछि त्यसले थप मन्दीको संकेत जनाएको भन्दै विश्लेषण भइरहेको छ ।
सोमबार भारतीय बजारको बीएसई सेन्सेक्स २.७१ प्रतिशत अर्थात् २२२२ अंक घटेको छ । सो गिरावटपछि बीएसई सेन्सेक्स ७८७५९ मा झरेको छ । त्यस्तै ५० ठूला कम्पनीको सूचक निफ्टी ५० पनि २.६८ प्रतिशत घटेको छ । ६६२ अंक घटेर निफ्टी ५० सूचक २४०५५ मा झरेको छ ।
अमेरिकी डो जोन्स शुक्रबार ३.३ प्रतिशत घटेको छ । १२७४ अंक घटेर डो जोन्स ३९६०० सय नजिक झरेको छ । सोमबार पनि कारोबार भइरहँदा यो घट्ने क्रममा निरन्तरता देखिएको छ । कारोबार भइरहँदा नेपाली समयअनुसार साँझ ६ः४० बजे यो सूचक ३ प्रतिशत घटेर ३८६४८ मा छ ।
त्यस्तै एस एन्ड पी–५०० फ्युचर पनि शुक्रबार ४.६ प्रतिशत घट्यो । सोमबार पनि यो घट्ने क्रममा निरन्तरता देखिएको छ । कारोबार भइरहँदा नेपाली समय अनुसार साँझ ६ः४० मा यो सूचक ४.१ प्रतिशत घटेर ५१४९ मा झरेको छ ।
नास्डाक १०० फ्युचर शुक्रबार ६ प्रतिशत घट्यो । सोमबार पनि कारोबार भइरहँदा यस सूचकमा गिरावट जारी छ । नेपाली समय अनुसार साँझ ६ः४० सम्म कारोबार भइरहँदा यो सूचक ५.९८ प्रतिशत झरेर १७४४७ अंकमा झरेको छ । जापानी स्टक मार्केट निक्की सोमबार १२।७९ प्रतिशत घटेर ३१४५८ मा कायम भएको छ ।
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले योजना निर्माण गर्दा गुणस्तरमा ध्यान दिन विभाग र मातहतका कार्यालयलाई निर्देशन दिएका छन् । सडक विभागले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सञ्चालन गरेका कामको प्रगति समीक्षा गोष्ठीमा प्रधानमन्त्री ओलीले सडकको सुरक्षा र मानिसको सुरक्षा हुने गरी चालु योजना सम्पन्न गर्न निर्देशन दिए ।
मानिसलाई आवश्यक नै नहुने वन र भिरमा सडक खनेर कुनै फाइदा छैन, मानव बस्ती छुने र छोटो हुनेगरी सडक निर्माण गर्न आवश्यक छ, अनावश्यक ठाउँमा ‘ट्र्याक’ खोलेर उपयुक्त हुँदैन, भिरमा बाटो लगेर मानिसका लागि फाइदा हुँदैन, यसका लागि ध्यान दिन जरुरी छ’, प्रधानमन्त्री ओलीले भने ।
उनले राजनीतिक दबाबका आधारमा जनतालाई फाइदा नहुने ठाउँमा सडक निर्माणमा ध्यान दिनु आवश्यक नभएको बताए । ‘एउटै खालका योजना पटक–पटक बनाउने भन्ने हुँदैन, सडकको सुरक्षा र मानिसको सुरक्षा हुनेगरी काम गर्नु आवश्यक छ । वन विभागसँग समन्वय राखेर काम गर्नूहोला’, उनले भने ।
प्रधानमन्त्री ओलीले योजनालाई आवधिक योजनामा वितरण गरेर काम गर्न उचित भएको उल्लेख गर्दै अन्तर मन्त्रालयबीच समन्वय गरेर परिणाम आउनेगरी काम काम गर्न सुझाव दिए । आफू पहिलो पटक प्रधानमन्त्री भएको समयमा पूर्वाधारको विकासमा जोड दिएको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले अहिले देशलाई दिगो र टिकाउ हुने पूर्वाधार निर्माणको आवश्यकता परेको उल्लेख गरे ।
नेपाललाई पानीजहाज र रेलमार्गको सञ्जाल विस्तार गरेर अन्तरदेशीय र सहज यातायात सञ्चालनको योजना तर्जुमा गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले २०४६ सालपछि गरिएको निजीकरणले उपलब्धि दिन नसकेको बताए। उनले ७० देखि ८० को दशक राजनीतिक प्रगतिको दशक मात्रै नभई आर्थिक प्रगतिको दशक पनि भएको
काठमाडौं । खेतान समूहका सीपी खेतानले नेपालको गोर्खा ब्रुअरी र भारतको कार्ल्सबर्ग इन्डियाको सेयर १ खर्ब रुपैयाँ (७४ करोड ४० लाख अमेरिकी डलर) मा बिक्रि गरेको छ । सिंगापुरको कम्पनी सीएलएपीएल (सिंगापुर) होल्डिङ पीटीई लिमिटेडको ३३.३३ प्रतिशत सेयर कार्ल्सबर्ग साउथ एसिया पीटीई लिमिटेड (सीएसएपीएल)ले किनेको काल्र्सबर्गद्धारा जारी विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।
सीएलएपीएल (सिंगापुर) होल्डिङ्सको ३३.३३ प्रतिशत सेयर सीपी खेतानसँग थियो । अब त्यो कम्पनीको सम्पूर्ण स्वामित्व कार्ल्सबर्ग साउथ एसियासँग हुनेछ । यो सेयर खरिद बिक्रीका विषयमा खेतान र कार्ल्सबर्गबीच लामो समयदेखि विवाद रहँदै आएको थियो ।
सीएलएपीएल (सिंगापुर) होल्डिङ्ससँग भारतको कार्ल्सबर्ग इन्डिया लिमिटेडको शतप्रतिशत सेयर स्वामित्व छ । नेपालको गोर्खा ब्रुअरी प्रालिको ९० प्रतिशत सेयर पनि सोही कम्पनीसँग भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । गोर्खा ब्रुअरीको बाँकी १० प्रतिशत सेयरमध्ये ९.९४ प्रतिशत सयेर पनि कार्ल्सबर्ग साउथ एसियाले नै खरिद गर्ने सम्झौता भएको छ । यो सम्झौतापछि कार्ल्सबर्ग इन्डियाको शतप्रतिशत सेयर स्वामित्व र नेपालको ९९.९४ प्रतिशत स्वामित्व कार्ल्सबर्ग ग्रुपसँग हुने उसले जनाएको छ ।
यो सम्झौताअनुसारको कारोबार सन् २०२४ को अन्तिमसम्म परा हुने समेत बताइएको छ । तर, नेपालमा सरकारी अनुमति प्राप्त गर्नेलगायत सर्तहरू पूरा नभएको अवस्थामा त्यो अवधि लामो पनि हुनसक्ने जनाइएको छ । कुल कारोबार रकममध्ये २० करोड ७० लाख डलर (करिब २७ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ) कार्ल्सबर्ग समूहले नै राख्ने र कम्पनीहरूमा आउनसक्ने सम्भावित दावी त्यसैबाट भुक्तानी गर्ने जनाइएको छ । यो रकम सीपी खेतानले ३ देखि ५ वर्षपछि मात्रै प्राप्त गर्ने पनि जनाइएको छ ।
यो खरिद बिक्रीले कार्ल्सबर्ग इन्डिया र कार्ल्सबर्ग साउथ एसियाको खाता एकीकरणमा कुनै प्रभाव नपर्ने ग्रुपले जनाएको छ । तर, नेपालको खाता एकीकरण बाँकी रहेको र खेतान समूहको ९.९४ प्रतिशनत सेयर खरिद गरिसकेपछि त्यो पनि एकीकृत हुने जनाइएको छ । ‘हामी हाम्रो साझेदारसँग एउटा सौहार्द्रपूर्ण समझदारीमा पुग्न सकेकोमा खुसी छौं । अब एसियाको दुई महत्त्वपूर्ण मुलुकको बजारमा हाम्रो पूर्ण नियन्त्रण स्थापित भएको छ,’ कार्ल्सबर्गका ग्रुप सीईओ ज्याकोब आरुप एन्डरसनले भने ।
भारतको बजार विस्तार गर्नु आफ्ना लागि निकै महत्त्वपूर्ण भएको र दीर्घकालीन लक्ष्य प्राप्तिका लागि लगानी विस्तार गर्ने पनि एन्डरसनले उल्लेख गरेका छन् । कार्ल्सबर्गको भारतको बियर बजारमा करिब १७ प्रतिशत हिस्सा छ भने नेपालमा ७० प्रतिशतभन्दा ठूलो बजार हिस्सा रहेको उसको दाबी छ ।
काठमाडौं । काठमाडौंको नक्सालमा पाँचतारे होटल हिल्टन काठमाडौं सञ्चालनमा आएको छ। शंकर समूहको लगानी रहेको यो होटल शुक्रबारदेखि सञ्चालनमा आएको हो। उक्त समूहले चेन होटल हिल्टन वल्डवाइड म्यानेज लिमिटेडसँग सम्झौता गरी हिल्टन काठमाडौं सिटी सेन्टरको होटल सञ्चालनमा ल्याएको हो। १० रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको यो होटल १७ तलाको बनेको छ। होटलमा एक सय ७२ वटा कोठा छन्। होटलमा रूफ टप बार, ब्यांकेट हल, स्पा, अल डे डाइनिङ रेस्टुरेन्ट र स्विमिङ पुल रहेको छ।
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट ४ किलोमिटर दुरीमा रहेको हिल्टन काठमाडौंबाट पर्यटकीय सहर ठमेलमा पनि सहजै पहुँच राख्न सकिने ब्राण्ड म्यानेजमेन्ट तथा हिल्टनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अलेक्जेण्डर जयारिचले बताए। होटलबाट नारायणहिटी संग्रहालय र दरबारमार्ग पनि नजिकै रहेकाले काठमाडौंको समृद्ध सांस्कृतिक सम्पदामा पनि सहज पहुँच हुने उनको भनाइ छ। नेपालमा हिल्टनको परिचयात्मक आतिथ्यतालाई प्रवेश गराउँदै होटलले अतिथिका लागि विशेष अनुभव प्रदान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।
हिलटन इण्डियाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा कन्ट्रि हेड जुबिन सक्सेनाले सांस्कृतिक सम्पदा र उल्लेखनीय पर्यटन सम्भाव्यता बोकेको नेपाल जस्तो देशमा हिल्टन काठमाडौंको शुभारम्भ गर्न पाउँदा अत्यन्त हर्षित भएको बताए। शंकर ग्रुपका प्रबन्ध निर्देशक शाहिल अग्रवालले हिल्टन ब्राण्डसँग जोडिएर काठमाडौंमा फस्टाउँदै गइरहेको पर्यटन उद्योगको आधारशिला बन्न र विश्वभरका अतिथिहरूलाई स्वागत गर्न तत्पर रहेको बताए।
हिल्टन काठमाडौंमा ५ अनुपम डाइनिङ भेन्युहरू उपलब्ध छन्। जसमा स्थानीय परिकारका स्वादहरूदेखि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका स्वादहरूको मिश्रण छन्। भवनको पूर्वाधारमा जर्मन प्रविधिको भूकम्प प्रतिरोधात्मक उपकरणहरू जडान गरिएको छ। हिल्टन काठमाडौं एसिया प्यासिफिक क्षेत्रमा रहेका लगभग ९० वटा हिल्टन होटल एण्ड रिसोर्टहरूसँग जोडिएको छ।
जसमा हालै सञ्चालनमा आएको हिल्टन सिंगापुर अर्चार्ड र हिल्टन सेगन पनि रहेका छन् भने सांघाई, हैदराबाद र कियोतोमा सञ्चालनको तयारीमा छन्। हिल्टन होटल्स एण्ड रिसोर्ट्सका बारेमा अन्य जानकारी स्टोरिज फ्रम हिल्टनबाट पढ्न सकिन्छ।
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पोखरा र गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयसँग स्पष्ट योजना मागेका छन्। सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा सम्बन्धित मन्त्री, सचिव र उच्च अधिकारीसँग छलफलपछि प्रधानमन्त्री ओलीले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको हालको उडान र यात्रुको चापलाई व्यवस्थित गर्न ती दुई नयाँ विमानस्थल पूर्ण सञ्चालनका लागि विद्यमान समस्या, समाधानका उपाय ल्याउन निर्देशन दिएका हुन्।
छलफलमा प्रधानमन्त्री ओलीले निर्माण भएको लामो समयसम्म दुई विमानस्थल पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन नभएर घाटा बेहोर्नु परेको तथा काठमाडौं विमानस्थलको क्षमताभन्दा बढी भएको विषयलाई गम्भीर रूपमा लिँदै त्यसका लागि आवश्यक सहजीकरण गर्न आग्रह गरे।
प्रधानमन्त्री ओलीले दुवै विमानस्थल प्रभावकारी रूपमा सञ्चालनका लागि अध्यागमन लगायत अन्य सुविधा सञ्चालन गर्न, इन्धन भण्डारण विमानस्थल नजिक राख्न लागिएको भए अन्यत्र सार्न, हवाइ इन्धनको मूल्य घटाउन, मूल्य अभिवृद्धि कर र पर्यटन कर नलिने व्यवस्था गर्न, ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ सेवा नियमअनुसार जुन निकायले पाउनुपर्ने हो त्यही निकायलाई दिन निर्देश गरे।
छलफलपछि आगामी मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा पेश गर्ने गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव राजकुमार श्रेष्ठको संयोजकत्वमा सम्बन्धित सबै मन्त्रालयका सहसचिवहरू रहने कार्यदललाई विमानस्थल सञ्चालनको योजना ल्याउन जिम्मेवारी दिइएको छ।
छलफलमा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवा, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डे, श्रम तथा रोजगारमन्त्री शरतसिंह भण्डारी, प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार विष्णु रिमाल, आर्थिक मामिला सल्लाहकार डा युवराज खतिवडा, नेपाल सरकार मुख्यसचिव लीलादेवी गड्तौला, प्रधानमन्त्रीका प्रमुख स्वकीय सचिव राजेश बज्राचार्यलगायत सहभागी थिए।