Category: अर्थतन्त्र

  • नेपालबाट विदेश घुम्ने जानेलाई दिने सटहीको सीमा बढ्यो

    नेपालबाट विदेश घुम्ने जानेलाई दिने सटहीको सीमा बढ्यो

    काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले स्थलमार्गबाट भारत बाहेकका दक्षिण एसियाली मुलुक र चीनमा वैदेशिक भ्रमणमा जानेलाई भिसाका आधारमा दिइने डलर सटही सुविधा बढाएको छ । राष्ट्र बैंककले विदेशी विनियम कारोबार सम्बन्धी एकीकृत निर्देशिका संशोधन गर्दै उक्त सीमा बढाएको हो ।

    भारत बाहेकका दक्षिण एसियाली मुलुक र चीन भ्रमणमा जानेले अब एक पटकमा १ हजार अमेरिकी डलर र एक वर्षमा बढीमा दुई हजार अमेरिकी डलरसम्मको सटही सुविधा पाउने भएका छन् । यसअघि १ पटकमा ५०० र एक वर्षमा १ हजार डलरसम्मको सटही सुविधा रहेको थियो । भारत बाहेक अन्य मुलुकको भ्रमणमा जाने नेपालीलाई राहदानी बापत दिने सटही सुविधा भने यथावत रहेको छ ।

    २ हजार ५०० डलर रहेको यस्तो सीमा एक वर्षमा दुई पटक मात्रै रहेकोमा अब भने दुई पटकको व्यवस्था हटेको छ । सार्वजनिक खरिद कानुन लागु हुने सार्वजनिक निकायहरूले सार्वजनिक खरिद कानुन बमोजिम विभिन्न प्रयोजनका लागि विदेशी मुद्राको सटही सुविधा माग गरेमा राष्ट्र बैंकले तोकका सर्तहरूको अधिनमा रही सटही सुविधा बैंकहरूले सोझै प्रदान गर्न सक्ने छन् ।

    यसअघि संवैधानिक निकाय, नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह र नेपाल सरकारको ५१ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी स्वामित्व भएका सार्वजनिक निकायहरूले यसरी सटही सुविधा पाउँदै आएका थिए ।

  • सेयर धितो कर्जामा संस्थागत लगानीकर्तालाई २० करोडको सीमा हट्यो

    सेयर धितो कर्जामा संस्थागत लगानीकर्तालाई २० करोडको सीमा हट्यो

    काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले मार्जिन प्रकृतिको सेयर धितो कर्जामा संस्थागत लगानीकर्तालाई लगाएको २० करोड रुपैयाँको सीमा हटाएको छ । शुक्रबार मौद्रिक नीतिमा घोषणा भएको व्यवस्था कार्यन्वयनका लागि एकीकृत परिपत्रमा संशोधन गर्दै उक्त व्यवस्था गरेको हो ।

    ‘कुनै एक वा सबै इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाहरूबाट सेयर धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको अधिकतम एकल ग्राहक कर्जा सीमा कुल १५ करोड रुपैयाँ कायम गरिएको छ । तर, धितोपत्र बजारमा लगानी गर्ने मुख्य उद्देश्यले स्थापना भएका संस्थागत लगानीकर्ताहरूका लागि मात्र यस्तो सीमा लागु हुनेछैन,’ राष्ट्र बैंकले जारी गरेको परिपत्रमा छ । यसअघि संस्थागत लगानीकर्तालाई २० करोड रुपैयाँको सीमा थियो ।

  • लेखा समितिले प्राधिकरणसँग माग्यो टीओडी मिटर

    लेखा समितिले प्राधिकरणसँग माग्यो टीओडी मिटर

    काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग विद्युत महशुल बक्यौता विवादमा रहेका उद्योगीहरुको विद्युत महशुल सम्बन्धी टिओडी डाटा मागेको छ । शुक्रबार प्राधिकारका अधिकारी र व्यावसायीहरुसँग छलफल गरेपछि लेखा समितिले प्राधिकरणसँग टीओडी डाटा माग गर्ने निर्णय गरेको हो ।

    समिति सभापति ऋषिकेश पोखरेलका अनुसार प्राधिकरणसँग टिओडी डाटा लिएर समितिले आगामी पाँच दिन भित्र आवश्यक निर्देशनको खाका तयार पार्ने छ । उक्त खाकामाथि पाँच दिनपछि अर्को बैठकमा छलफल गरेर निर्णय लिइने सभापति पोखरेलले जानकारी दिए ।

    शुक्रबारको छलफलमा विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले विद्युत महशुल नतिरेका ६१ उद्योगको टिओडी डाटा रहेको बताएका थिए । यस्तो डाटा प्रत्येक महिनाको रहेको बताएका थिए । व्यावसायीहरुले भने आधारआधा घण्टाको टिओडी डाटा माग गरेका थिए ।

  • अर्थमन्त्रीले भने-लक्ष्य पूरा गर्न अहिलेदेखि लागौं

    अर्थमन्त्रीले भने-लक्ष्य पूरा गर्न अहिलेदेखि लागौं


    काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले चालू आर्थिक वर्षका लागि अर्थ मन्त्रालयले निर्धारण गरेको लक्ष्यहरुलाई पूरा गर्न अहिलेदेखि जिम्मेवारी बोध गरेर काममा लाग्न निर्देशन दिएका छन् ।


    अर्थ मन्त्रालयमा आज आयोजित आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक प्रगती समीक्षा तथा मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा अर्थमन्त्री पौडेलले वार्षिक र आवधिक रुपमा निर्धारण गरिएका लक्ष्यहरु पूरा गर्नका लागि आ-आफ्नो जिम्मेवारी अनुसार परिणाम निकाल्न निर्देशन दिए ।
    उनले राष्ट्रिय महत्वका, गौरवका आयोजना र प्रतिफल दिने आयोजनाहरुलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर काम गर्न निर्देशन दिए ।


    अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ बजेट कार्यान्वयन कार्य योजना तयार परेको छ ।
    अर्थ मन्त्रालयले अघिल्लो आर्थिक वर्षका लागि १७५ वटा माइलस्टोन निर्धारण गरेको थियो जसमध्ये ५१ वटा सम्पन्न भए भने ९६ वटा जारी अवस्थामा छन् । २८ वटाको काम सुरु हुन सकेन ।
    बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा शिवराज अधिकारी, नेपालल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी, अर्थ सचिव डा रामप्रसाद घिमिरे, राजस्व सचिव दिनेशकुमार घिमिरे, अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतका निकाय र विभाग प्रमुखहरुले प्रगतीको समीक्षा गर्नुका साथै सुझाव दिएका थिए ।

  • आन्तरिक रोजगारी सिर्जनामा सहयोग गर्न श्रम मन्त्रीको विश्व बैंकसँग आग्रह

    आन्तरिक रोजगारी सिर्जनामा सहयोग गर्न श्रम मन्त्रीको विश्व बैंकसँग आग्रह

    काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीले आन्तरिक रोजगारी सिर्जना र बाध्यकारी वैदेशिक रोजगारी न्यूनीकरण गर्ने सरकारको योजनामा सहयोग गर्न विश्व बैंकसँग आग्रह गरेका छन् ।

    श्रम मन्त्रालयमा आज विश्व बैंकका देशीय निर्देशक डेभिड सिस्लेनले गर्नुभएको भेटमा उनले आन्तरिक रोजगारीलाई दिगो बनाउने र बाध्यकारी वैदेशिक रोजगारी अन्त्य गर्ने सरकारको योजना रहेको जानकारी गराए । भेटमा श्रममन्त्री भण्डारीले स्थानीय तहमा रहेका सबै रोजगार सेवा केन्द्रलाई सुदृढीकरण, विकास साझेदारलगायतसँगको सहकार्य तथा प्राविधिक सहयोगमा ‘जब हब’का रुपमा विकास गरिने बताए ।

    निर्देशक सिस्लेनले आन्तरिक रोजगारी सिर्जनामा ‘देशीय साझेदारी कार्यक्रम’मार्फत सहयोग गर्न विश्व बैंक सदैव तयार रहेको बताए । सो क्रममा उनीहरुबीच आन्तरिक रोजगारी वृद्धि र रोजगार सेवा केन्द्रको दीगोपना तथा सबलीकरण गर्ने सम्बन्धमा छलफल भएको श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता गोविन्दप्रसाद रिजालले जानकारी दिए ।

  • एमसीसीका तीन वटै सव-स्टेशनमा लाग्यो ठेक्का

    एमसीसीका तीन वटै सव-स्टेशनमा लाग्यो ठेक्का

    काठमाडौं । अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) को अनुदान र सरकारको लगानीमा निर्माण हुने परियोजना अन्तर्गत तीनवटै सबस्टेसन निर्माणको ठेक्का सम्झौता भएको छ । एमसीए नेपालले तनहुँको दमौलीमा ४०० केभी क्षमताको नयाँ दमौली सबस्टेसन निर्माण गर्न भारतको टेक्नोइलेक्ट्रिक एन्ड इन्जिनियरिङ लिमिटेडसँग सम्झौता गरेसँगै तीनवटै सबस्टेसनको ठेक्का लागेको हो । बुधबार एमसीए नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर विष्ट र टेक्नोइलेक्ट्रिक एन्ड इन्जिनियरिङ लिमिटेडका व्यापार निर्देशक राजीव अग्रवालबीच सो सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो ।

    टेक्नोइलेक्ट्रिक एन्ड इन्जिनियरिङले यो सबस्टेसन ३ करोड ८८ लाख अमेरिकी डलर (करिब ५ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ) मा निर्माण गर्ने गरी सम्झौता भएको एमसीए नेपालले जनाएको छ । यसअघि नुवाकोटको रातमाटे सबस्टेसन निर्माणका लागि पनि यही कम्पनीसँग सम्झौता भएको थियो । यी दुवै सबस्टेसन एक हजार मेगाभोल्ट एम्पिएर क्षमताका नेपालकै ठूला सबस्टेसन मध्येका हुनेछन् ।

    नयाँ दमौली सबस्टेसनले रातमाटे, लेखनाथ र नयाँ बुटवल सबस्टेसनबीच विद्युत् प्रसारणका लागि महत्त्वपूर्ण सेतुका रूपमा काम गर्ने एमसीए नेपालले जनाएको छ । कार्यक्रममा ऊर्जामन्त्री दिपक खड्काले यी तीनवटै सबस्टेसनले नेपालको विद्युत् वितरण प्रणालीको सशक्तीकरणमा महत्त्वपूर्ण योगदान गर्दै आर्थिक समृद्धिका लागि मार्गप्रशस्त गर्ने बताए । आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न उनले सरोकारवालालाई आह्वान गरे ।

    एमसीसी अनुदानका परियोजना सम्पन्न हुँदा नेपालको औद्योगिक र व्यापारिक क्रियाकलाप विस्तार गर्न भरपर्दो विद्युत् आपूर्ति सुनिश्चित हुने अर्थ मन्त्रालयका सचिव एवम् एमसीए नेपाल सञ्चालक समितिका अध्यक्ष डा. रामप्रसाद घिमिरेले बताए ।

    समावेशी एवम् दिगो आर्थिक विकासमार्फत नेपालको घरघरमा ऊर्जा पुर्‍याउन, नेपाली अर्थतन्त्रलाई थप ऊर्जा प्रदान गर्न, रोजगारी सिर्जना गर्न र गरिबी न्यूनीकरण गर्न नेपालसँग सहकार्य गर्दै एमसीसी नेपाल कम्प्याक्ट साझा सफलताको कथाको महत्त्वपूर्ण अंग बन्ने नेपालका लागि अमरिकी राजदूत डिन आर। थम्प्सनले बताए ।

    एमसीए नेपालका कार्यकारी निर्देशक विष्टले एमसीसी नेपाल कम्प्याक्ट कार्यान्वयनमा गएको पहिलो वार्षिकोत्सवको पूर्वसन्ध्यामा तीनैवटा सबस्टेसन निर्माणसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर हुनु महत्त्वपूर्ण भएको बताए ।एमसीसीको अनुदान अन्तर्गत तीन बसस्टेसनका साथै काठमाडौँको लप्सीफेदीदेखि नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) स्थित नेपाल–भारत सीमासम्म ३१५ किमि लामो प्रसारण लाइन पनि निर्माण हुँदै छ ।

    त्यसमध्ये १८ किमि लामो सीमापार प्रसारण लाइन निर्माणका लागि प्राप्त बोलपत्रहरूको मूल्यांकन कार्य भइरहेको एमसीए नेपालले जनाएको छ । यो परियोजनाको ठेक्का सम्झौता यही साउनमा हुने तयारी रहेको पनि एमसीए नेपालले जनाएको छ ।

    बाँकी २९७ किमि प्रसारण लाइन निर्माणका लागि यसै वर्ष पुनः बोलपत्र आह्वान गर्ने तयारी भइरहेको एमसीए नेपालले जनाएको छ । त्यस्तै, सडक मर्मत आयोजनातर्फ फूल डेप्थ रिक्लेमेसन सम्बन्धी खरिदका लागि यही वर्षको भदौभित्र बोलपत्र आह्वान गर्ने तयारी गरेको पनि एमसीएले जनाएको छ । एमसीसीको ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदान र नेपाल सरकारको १९ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर योगदानमा विद्युत् प्रसारण लाइन, सबस्टेसन र सडक सुधार आयोजना सञ्चालन हुँदैछ ।

    त्यसमध्ये ३ सय १५ किलोमिटर लामो ४ सय केभी क्षमताको प्रसारण लाइन, ४ सय केभीकै तीनवटा सबस्टेसन तथा दाङको भालुवाङदेखि बाँकेको शिवखोलासम्म ७७ किलोमिटर सडक स्तरोन्नति गर्ने तीन परियोजना यो बजेटबाट कार्यान्वयन हुनेछन् ।

    यसअघि गत वर्षको ८ जेठमा प्रसारण लाइनलाई तीन लटमा बाँडेर टेन्डर आह्वान भएकोमा निर्माणको प्रस्ताव गर्ने कम्पनीमध्ये पाँचवटा प्राविधिक रुपमा योग्य ठहरिएका थिए । कम्पनीहरूले गरेको सबैभन्दा कमको टेन्डर नै एमसीएको लागत अनुमानभन्दा ६६ प्रतिशत उच्च भएपछि सो टेन्डर प्रक्रियालाई गत २६ असोजमा सम्पूर्ण रुपमा रद्द गरिएको थियो ।

  • अर्थसचिव सहित २२ सचिवको एकसाथ सरुवा

    अर्थसचिव सहित २२ सचिवको एकसाथ सरुवा

    काठमाडौं । सरकारले अर्थ सचिव मधुकुमार मरासिनीसहित सचिवहरुको सरुवा गरेको छ । २२ जना सचिवहरुको एकैपटक सरुवा भएको स्रोतले जाएको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले अर्थ सचिवमा हालका राजस्व सचिव रामप्रसाद घिमिरेलाई जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको छ ।

    अर्थसचिव रहेका मधुकमार मरासिनीलाई उपराष्ट्रपति कार्यालयमा सरुवा गरेको हो । अहिले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा वाणिज्य सचिव रहेका दिनेशकुमार घिमिरेलाई राजस्व सचिवको जिम्मेवारी दिइएको छ । यसअघि सरकारले तत्काल सचिवहरुको सरुवा नगर्ने भने पनि व्यवहारमा भने त्यस्तो देखिएको छैन ।

  • राजस्वको लक्ष्य भेटाउने गरि काम गर्न अर्थमन्त्रीको निर्देशन

    राजस्वको लक्ष्य भेटाउने गरि काम गर्न अर्थमन्त्रीको निर्देशन


    काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडलेले चालु आर्थिक वर्षको राजस्व संकलनको लक्ष्य पूरा गर्ने गरी काम गर्न कर्मचारीहरुलाई निर्देशन दिएका छन् ।
    आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक राजस्व समीक्षा गर्न अर्थमन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा अर्थमन्त्री पौडेलले संसदले अनुमोदन गरेको राजस्व संकलनको लक्ष्य पूरा गर्नुको विकल्प नरहेको उल्लेख गर्दै लक्ष्य प्राप्तिका लागि सबै सामर्थ्य लगाएर काम गर्न निर्देशन दिए ।


    ‘राजस्व परिचालनका हिसाबले संक्रमण अवस्थामा छौं । चलन चल्तिका हिसाबले अघि बढ्दा लक्ष्य प्राप्त गर्न सक्दैन’, अर्थमन्त्री पौडेलले भने, -‘चलन चल्तिको अभ्यासबाट माथि उठौं । कमीकमजोरीको स्वमूल्यांकन गरौं ।  चुहावटलाई नियन्त्रण गरौं । राजस्व परिचालनमा कमजोरी हुन नदिऔं ।’

    आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा १४ खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिइएको छ ।
    उद्योगी व्यवसायी र करदातालाई मैत्रीपूर्ण व्यवहार गर्न आग्रह गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले आफ्नो कमजोरीसँग डराउने तर करप्रशासनसँग नडराउने गरी सबै करदातालाई बुझाउन जरुरी रहेको धारणा व्यक्त गरे ।उनले कर तिर्न उत्प्रेरित हुने वातावरण तयार पारेर अघि बढ्न पनि कर्मचारीहरुलाई निर्देशन दिए ।

    राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा. शिवराज अधिकारीले राजस्व संकलन कसरी गर्ने भनेर स्पष्ट योजना अघि बनाएर अघि बढ्न सुझाव दिए।


    नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले संरचना र स्रोतहरु बदलिएको राजस्व परिचालनलाई प्रभावकारी बनाउन नीतिगत परिवर्तनको आवश्यकता औल्याए ।
    अर्थ सचिव मधुकुमार मरासिनीले अर्थतन्त्रका गतिविधि सेवातिर अघि बढेकाले राजस्व संकलनमा त्यसक्षेत्रमा पनि ध्यान दिनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे ।

    राजस्व सचिव डा. रामप्रसाद घिमिरेले करदातालाई मैत्रीपूर्ण व्यवहार गर्दै आवश्यक सहजीकरण गरेर अघि बढ्नु पर्ने बताए ।
    आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा १४ खर्ब २२ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा १० खर्ब ८२ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ संकलन भएको थियो ।

    समीक्षामा राजस्व संकलनमा कमी हुनुमा आयातमा राजस्वको बढी निर्भरता भएकोले आयात घट्दा सोझो असर राजस्व परिचालनमा परेको, औद्योगिक, निर्माण र व्यापारमा देखिएको संकुचन राजस्वमा परेको, समग्र मागमा कमी आएको, केही नीतिगत परिवर्तनको प्रभाव परेको सरकारले उच्च लगानी गरेका क्षेत्रबाट राजस्व परिचालन हुन नसकेको लगायतका कारण प्रस्तुत गरिएको थियो ।

  • प्रधानमन्त्री ओलीले लिए सचिवहरुसँग दिनभर बिफ्रिङ

    प्रधानमन्त्री ओलीले लिए सचिवहरुसँग दिनभर बिफ्रिङ

    काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सबै मन्त्रालयको काम कारबाहीबारे बिफ्रिङ लिएका छन् । आइतबार सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा उपप्रधानमन्त्री, मन्त्रीसहितको उपस्थितिमा सबै मन्त्रालयका सचिवबाट मन्त्रालयको कामबारे जानकारी लिएका हुन् ।

    सचिवको ब्रिफिङपछि प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘‘आज बिहान करिब साढे ११ बजेदेखि साढे ५ बजेसम्म ६ घण्टा सबै मन्त्रालयका सचिवज्यूहरूको ब्रिफिङ सुनेँ । नागरिकलाई छिटो सेवा प्रवाह र विकासका कामलाई अगाडि बढाउन के के समस्या छन्, कसरी काम गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा सचिवज्यूहरूले आ–आफ्ना मन्त्रालयको स्थितिबारे विस्तृतमा खुलेरै कुरा राख्नुभयो । भनिन्छ– समस्याको सही पहिचान नै आधा समाधान हो । अब भोलिको एक दिन हामीले सोच्ने समय लिएका छौँ र मंगलबार फेरि छलफल गरेर काम अगाडि बढाउने विषयमा निर्णय लिन्छौँ ।’’

    जनतामा छाएको निराशा चिर्ने उद्देश्यका साथ काम गर्न प्रधानमन्त्रीले सबै मन्त्रालयको कामको जानकारी लिएको खानेपानी मन्त्री प्रदीप यादवले जानकारी दिए । मन्त्रालयले आ–आफ्नो समस्यासहितको भावी रणनीति सहितको प्रस्तुति गर्ने काम सकिएको र साउन १५ गते मंगलबार प्रधानमन्त्रीले आवश्यक निर्देशन दिने मन्त्री यादवको भनाइ छ।

    बैठकमा विकासे मन्त्रालयका सचिवले ठेकदारको भुक्तानीको समस्यालाई जोड दिएर उठान गरेका थिए। केहीले संविधानसँग बाझिएका कानुन तत्काल संशोधन परिमार्जन गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन्। मन्त्री यादवले सचिवले दिएको बिफ्रिङलाई अध्ययन गरेर प्रधानमन्त्रीले मंगलबार निर्देशन दिने र सोही अनुसार चालु आर्थिक वर्षको काम अघि बढाउने सरकारको योजना रहेको बताए । प्रधानमन्त्री ओलीले बोलाउनुभएको सो बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगका पदाधिकारी, सबै सुरक्षा अङ्गका प्रमुखको पनि उपस्थिति रहेको थियो।

  • मौद्रिक नीतिपछिको सेयर बजारमा उच्च वृद्धि

    मौद्रिक नीतिपछिको सेयर बजारमा उच्च वृद्धि

    काठमाडौं । मौद्रिक नीति सार्वजनिक भएपछिको पहिलो दिन आइतबार सेयर बजारमा ११३ अंकको वृद्धि भएको छ । नेप्से परिसूचक २६८१ अंकमा पुगेको छ । आइतबार कुल १५ अर्ब ८१ करोडको कारोबार भयो । दिनभर कारोबार हुँदा दुई पटक सर्किट ब्रेक लागेको बजारमा दोस्रो सर्किट ब्रेकपछि सम्हालियो ।

    बजार खुलेको १ मिनेटमै नेप्से परिसूचक ४ प्रतिशतले बढेपछि पहिलो सर्किट ब्रेक लागेको थियो । २० मिनेटपछि खुलेको बजारमा पुनः १ मिनेटमै थप १ प्रतिशत विन्दु अर्थात् ५ प्रतिशतले बढेपछि दोस्रो सर्किट ब्रेक लागेको थियो ।

    दोस्रो सर्किट ब्रेक लाग्दा नेप्से परिसूचक १२९ अंक बढेर २६९७ मा पुगेको थियो । ४० मिनेटपछि खुलेको बजारमा भने एकाएक बिक्री चाप बढ्यो, जसले गर्दा तेस्रो सर्किट ब्रेक लाग्न पाएन । १२ ः ०२ बजे नेप्से आजको अधिकतम अंक २७०८ मा पुगेको थियो । यस दिन माइक्रोफाइनान्स बाहेक सबै क्षेत्रका सूचक बढे । माइक्रोफाइनान्स भने १० अंकले घट्यो ।

    बैंकिङ सबैभन्दा धेरै ९.८९ प्रतिशत बढ्यो । विकास बैंक ४.८, फाइनान्स १.२, होटल तथा पर्यटन ०.४६, हाइड्रोपावर ०.८३, लगानी ५.७५, जीवन बीमा ४.२४, उत्पादन १.७२, निर्जीवन बीमा २.६८, अन्य ३.१९ तथा व्यापार २.६२ प्रतिशतले बढेको छ ।

    स्टान्डर्ड चार्टर्डबाहेक अरु १८ वाणिज्य बैंकको मूल्य १० प्रतिशत बढ्यो । स्टान्डर्ड चार्टर्डको ८.३ प्रतिशत मूल्य बढ्यो । कारोबार रकमका आधारमा कुमारी बैंक, एनआईसी एसिया बैंक, हिमालयन रिइन्स्योरेन्स, शिवम् सिमेन्ट र हाथवे इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी क्रमशः अगाडि रहे ।

  • निलम्बित मूख्यसचिव अर्याल ५० हजार धरौटीमा छाडिए

    निलम्बित मूख्यसचिव अर्याल ५० हजार धरौटीमा छाडिए

    काठमाडौं । विशेष अदालतले निलम्बित मुख्यसचिव बैकुण्ठ अर्याललाई ५० हजार रुपैयाँ धरौटीमा छाडेको छ । अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर र सदस्यहरु रामबहादुर थापा र रितेन्द्र थापाको इजलासले बयानपछि अर्यालसँग ५० हजार रुपैयाँ धरौटी मागेको विशेष अदालतका प्रवक्ता धनबहादुर कार्कीले जानकारी दिए । धरौटी बुझाएर उनी आईतबार नै रिहा भएका छन् ।

    अर्यालमाथि सुरक्षण मुद्रण केन्द्रबाट नीजि क्षेत्रलाई अन्तशुल्क स्टिकर छाप्न ठेक्का दिँदा भ्रष्टाचार गरेको आरोप लागेको थियो । भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएपछि उनलाई राष्ट्रिय योजना आयोगमा विशेष पद स्थापना गरी सरुवा गरिएको छ । त्यही मुद्दा लागेका केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेल अदालतमा हाजिर भएका थिए, उनलाई एक लाख रुपैयाँ धरौटी माग्ने आदेश भएको थियो ।

  • प्रधानमन्त्रीको सूचनाप्रविधि विज्ञमा असगर अलि नियुक्त

    प्रधानमन्त्रीको सूचनाप्रविधि विज्ञमा असगर अलि नियुक्त

    काठमाडौं । असगर अली प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सूचना प्रविधि (आईटी) विज्ञ नियुक्त भएका छन् । उनी अवैतनिक अर्थात् सेवा सुविधा नलिने गरी सचिस्तरको विज्ञ पदमा नियुक्त भएका हुन् ।

    प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार र सचिवालय व्यवस्थापन कार्यविधिअनुसार अलीले नियुक्ति बुझेर काम थालिसकेको प्रधानमन्त्री निकट स्रोतले बतायो । २०७४मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा पनि अली सूचना प्रविधि विज्ञ थिए ।

    त्यतिबेला प्रधानमन्त्री कार्यालयमा एक्सन रुम बनाउने, मन्त्रालयहरुको कार्यसम्पदन मूल्यांकन गर्ने प्रणाली विकास गर्ने र नागरिक एप बनाउनेसहितको काममा उनले भूमिका निभाएका थिए । तर, ती प्रविधिहरु प्रयोग गर्ने र  सेवा प्रवाहलाई डिजिटल माध्यममा आधारित बनाउन प्रधानमन्त्रीहरूले खासै रुची देखाएका थिएनन् ।

  • नेपाल बन्यो खुद् विद्युत निर्यातकर्ता

    नेपाल बन्यो खुद् विद्युत निर्यातकर्ता

    १३ साउन, काठमाडौं । नेपाल खुद विद्युत निर्यातकर्ता मुलुक बनेको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा नेपालले १६ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँको विद्युत् भारततर्फ निर्यात गरेको छ । यस आवमा १६ अर्ब ८१ करोड ३ लाख रुपैयाँको विद्युत् आयात गरेको छ । यसरी आयातको तुलनामा निर्यात धेरै हुँदा नेपाल खुद् निर्यातकर्ता बनन सफल भएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

    नेपाल विद्युत प्राधिकरणले गत आवको साउनदेखि असारसम्म १ अर्ब ९४ करोड २६ लाख युनिट विद्युत् भारतर्फ निर्यात भएको जनाएको छ ।
    नेपाल विद्युत प्राधिकरणले देशभित्र खपत गरी अतिरिक्त भएको विद्युत् भारतीय ऊर्जा एक्सचेन्ज (आइएक्स)को डेअहेड तथा रियल टाइम मार्केटमा प्रतिश्पर्धी दरमा र मध्यकालीन विद्युत् सम्झौताबमोजिम भारतीय कम्पनी एनटिपिसी विद्युत व्यापार निगम लि–एनभिभिएनलाई बिक्री गरिरहेको छ ।

    एनभिएनले उक्त विद्युत् हरियाणा राज्यमा बिक्री गरिरहेको छ । निर्यात गरिएको विद्युत्को औसत दर प्रतियुनिट ८ रुपैयाँ ७२ पैसा छ ।
    प्राधिकरणले गत आवमा १६ अर्ब ८१ करोड ३ लाख रुपैयाँको विद्युत् आयात गरेको छ । शुख्खायाममा खोला तथा नदीहरुमा पानीको बहाव घटी देशभित्रका नदी प्रवाही जलविद्युत्गृहहरुबाट विद्युत् उत्पादन घट्ने हुँदा माग धान्न गत आवमा भारतबाट १ अर्ब ८३ करोड ३५ लाख युनिट विद्युत् आयात गरिएको हो ।

    हिउँदयाममा आयात गरिएको विद्युत्को औसत दर प्रति युनिट ९ रुपैयाँ १७ पैसा छ ।
    गत आवमा आयातभन्दा १२ करोड २३ लाख रुपैयाँको बढी विद्युत् भारततर्फ निर्यात भएको छ । यसैगरी, ऊर्जाका आधारमा आयातभन्दा १० करोड ९१ लाख लाख युनिट बढी विद्युत् निर्यात भएको हो ।

    निर्यात गरिएको परिमाण आयातभन्दा बढी भएकाले भारतीय प्रतिश्पर्धी बजारमा प्रवेश पाएको तीन वर्षमा नै नेपाल विद्युत्को खूद निर्यातकर्ता बनेको छ ।
    आव २०७९÷८० मा भारतबाट १९ अर्ब ४४ करोड ४० लाख रुपैयाँको विद्युत आयात भएको थियो भने १० अर्ब ४५ करोड ५० लाख रुपैयाँको निर्यात गरिएको थियो ।


    प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले आगामी केही वर्ष अझै हिउँदका केही महिनाको आन्तरिक माग व्यवस्थापन गर्न विद्युत् आयात गर्नु परेतापनि अब निर्यातको परिमाण बढ्दै जाने बताए ।


    ‘६/७ वर्षअघिसम्म विद्युत् आयातकर्ताको मात्र अवस्था थियो, ३ वर्षअघिबाट भारतीय प्रतिश्पर्धी बजारमा विद्युत् निर्यात सुरु गरेतापनि निर्यातभन्दा आयात बढी भई खूद आयातकर्ता बन्ने अवस्था थियो, अब गत आवबाट खूद आयातकर्ताबाट निर्यातकर्ता बन्ने अवस्था बनेको छ, थोरै परिमाणमा खुद निर्यातकर्ता भएतापनि यो महत्वपूर्ण उपलब्धी हो, ऊर्जा क्षेत्रका लागि एउटा कोशेढुङ्गा हो’, कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने ।


    उनले विद्युत्को पर्याप्त उपलब्ध हुँदा देशभित्र विद्युतीय सवारी साधन र इन्डक्सन चुलोको प्रयोगले पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा गिरावट आउँदा र विद्युत् निर्यात परिमाण बढ्दा नेपाल र भारतबीचको व्यापार घाटा कम गर्न योगदान पुगेको छ, यसबाट देशको विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा पनि सकारात्मक प्रभाव परेको उनले बताए ।


    नेपालले भारतको इनर्जी एक्सेचेन्जको डे अहेड मार्केटमा सन् २०२१ मे १ मा प्रवेश पाएको थियो । सुरुमा विद्युत् आयात अनुमति पाएको नेपालले सन् २०२१ नोभेम्बर ३ मा निर्यातकर्ताको रुपमा पनि प्रवेश पाएको थियो । हाल नेपालले मिडियम टर्म, डे अहेड र रियल टाइम मार्केटमा दैनिक करिब ७ सय मेगावाट विद्युत् भारतमा बिक्री गरिरहेको छ । प्राधिकरणले १६ वटा आयोजनाहरुबाट उत्पादित ६९० मेगावाट विद्युत् निर्यात अनुमति पाएको हो ।


    कार्यकारी निर्देशक घिसिङले मध्यकालीन सम्झौताअनुसार थप ४ सय मेगावाट विद्युत् निर्यात अनुमति पाउने चरणमा रहेको जानकारी दिए । ‘हरियाणा र बिहार राज्यलाई बिक्री गर्ने गरी थप ४०० मेगावाट विद्युत निर्यात गर्न भारतको सम्बन्धित निकायबाट अनुमति आउने चरणमा छ, बंगलादेशसँग पनि छिट्टै सम्झौता गरी यसै वर्षबाट ४० मेगावाट निर्यात गर्दैछौं’, घिसिङले भने ।

  • लागु पदार्थ सेवन गरी सवारी साधन चलाउने ६ जना पक्राउ

    लागु पदार्थ सेवन गरी सवारी साधन चलाउने ६ जना पक्राउ

    काठमाडौं । लागूपदार्थ सेवन गरी सार्वजनिक सवारी साधन चलाएको भेटिएपछि ६ जना चालक पक्राउ परेका छन् । काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालय र लागू औषध नियन्त्रण व्यूरोको संयुक्त टोलीले नागढुंगाबाट सार्वजनिक बसर माइक्रो तथा ट्रकका ६ जना चालकलाई पक्राउ गरी थप अनुसन्धानका लागि प्रहरी वृत्त थानकोटको जिम्मा लगाएको हो । उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता एसपी विश्वराज खड्काका अनुसार प्रतिबन्धित लागूऔषध सेवन गरी सवारी साधन चलाएको कसुरमा उनीहरुलाई पक्राउ गरिएको हो ।

    बागमती प्रदेश ०६–००१ ज ०१ ७२ नम्बरका माइक्रो बसका चालक चितवन भरतपुरका २५ वर्षीय अनिक चौधरी, प्रदेश २–०३ ००१ ख ४५ ६२ नम्बरका ट्रक चालक मकवानपुर हेटौडाका ३० वर्षीय प्रकाश तामाङ, बा १३ च ४८ ५३ नम्बरका पिकअप भ्यानका चालक मकवानपुर थाहा नगरपालिकाका २३ वर्षीय प्रकाश गोले, बा १७ च १७ १४ नम्बरका भ्यान चालक बाँके कोहलपुरका ४२ वर्षीय विनोद चौधरी, ग १ ख १५ ६७ नम्बरका बस चालक तनहुँ म्याग्दी गाउँपालिकाका ३९ वर्षीय कर्णबहादुर गुरुङ र ना ७ ख ०५ २७ नम्बरका भाडा ट्यांकर चालक मकवानपुरको हेटौडाका ४८ वर्षीय रविलाल मानन्धर पक्राउ परेका हुन् ।

    उनीहरुमाथि अवैध लागूऔषध सेवनको कसुरमा अनुसन्धान अघि बढेको प्रहरीले जनाएको छ । मादक पदार्थ सेवन विरुद्ध २०६८ सादलबाटै प्रहरीले देशभर विशेष अभियान चलाउँदै आएकोमा २ वर्ष अघिबाट उपत्यका भित्र लागूऔषध सेवन गर्ने चालकविरुद्ध पनि कारबाही अभियान थालिएको थियो ।

    यसका लागि ट्राफिक प्रहरीले छुट्टै किटको प्रयोग गरी चालकले लागूऔषध सेवन गरेरनगरेको पत्ता लगाउन प्रहरी अस्पताल र लागूऔषध नियन्त्रण व्यूरोबाट सहयोग लिँदै आएको छ । शुक्रबार पक्राउ परेका यातायातका चालकहरुको पिसाव परीक्षण गर्दा लागूऔषध सेवन गरेको खुलेको हो । उनीहरुले सेवन गर्ने लागूऔषध कुन किसिमको हो भन्ने अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।

    यसअघिका विभिन्न परीक्षणबाट चालकले गाँजा र चरेस तथा केहीले हेरोइनसम्म सेवन गर्ने गरेको भेटिएको थियो । नेपाल प्रहरी अस्पतालको प्राविधिक टोलीले उनीहरूको पिसाव ड्रग्स किट’मा राखेर परीक्षण गर्दा लागूऔषध सेवन गरेको भेटिएको थियो । एसपी खड्काका अनुसार शुक्रबार २५ वटा सबारी साधनका चलकको पिसाव परीक्षण गर्दा ६ जनाले लागूऔषध सेवन गरेको भेटिएको थियो ।

  • मौद्रिक नीतिबाट उत्साहित छन् अर्थमन्त्री

    मौद्रिक नीतिबाट उत्साहित छन् अर्थमन्त्री

    काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडलेले नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको मौद्रिक नीतिले नेपालको अर्थतन्त्रमा विद्यमान समस्याहरुलाई सम्बोधन गर्न सहयोग गर्ने बताएका छन् । मौद्रिक नीति जारी गरेपछिआफ्नो कार्यकक्षमा भेट्न आएका नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसँग अर्थमन्त्री पौडेलले यस्तो प्रतिक्रिया दिएका हुन् ।

    ‘मौद्रिक नीति राम्रो छ । अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्याहरुलाई समाधान गर्न सहयोग पुर्याउने गरी लचिलो रुपमा आएको छ, अर्थमन्त्री पौडेललाई उदृृत गर्दै उनको सचिवालयले जारी गरेको प्रेस नोटमा छ, मौद्रिक नीतिले कर्जा विस्तार गर्न र उत्पादनको क्षेत्रमा लगानी बढाउन सहयोग पुर्‍याउनेछ ।’ अर्थमन्त्री पौडेलले मौद्रिक नीतिले निजी क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीको समस्याहरुलाई समाधान गर्न सहजीकरण गर्ने र थप लगानीका लागि मनोबल बढाउने विश्वास व्यक्त पनि व्यक्त गरे ।

  • चालू पुँजी कर्जा मार्गदर्शन पुनरावलोकन गरिने

    चालू पुँजी कर्जा मार्गदर्शन पुनरावलोकन गरिने


    काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीतिमार्फत चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन पुनरावलोकन गर्ने जनाएको छ ।

    शुक्रबार सार्वजनिक मौद्रिक नीतिमा चालु पुँजी कर्जा कार्यान्वयनको अवधि थप गर्ने उल्लेख गरिएको हो ।

    अहिले उद्योगी, व्यवसायीले वार्षिक कारोबारको २५ प्रतिशत रकम चालुपुँजी कर्जा पाउँछन् । यसभन्दा बढी चालुपुँजी कर्जा लिएको भए सीमाभित्र ल्याउने अवधि २०८२ असार मसान्तसम्म तोकिएको छ ।

    ‘अब व्यवसायीहरूले चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शनमा उल्लेखित ‘भेरियन्स एनालाइसिस’ गरी कर्जा समायोजन गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई २०८२ साउन १ गतेबाट लागू हुने गरी समयावधि थप गरिने’ मौद्रिक नीतिमा उल्लेख गरिएको छ ।
    राष्ट्र बैंकले २०७९ कात्तिकदेखि चालुपुँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शनको व्यवस्था गरेको थियो ।

  • सार्वजनिक भयो मौद्रिक नीति

    सार्वजनिक भयो मौद्रिक नीति


    काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ ।
    गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले शुक्रबार चालु आवको पहिलो मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेका हुन् ।

    राष्ट्र बैंकले गत आवको तुलनामा लचिलो मौद्रिक नीति ल्याएको छ । निजी क्षेत्रमा जाने कर्जा १२ प्रतिशतले वृद्धि गर्ने लक्ष्य मौद्रिक नीतिले लिएको छ ।

    सेयर धितोमा लचकता अपनाइएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट सेयर धितो कर्जामा संस्थाहरूलाई दिइने अधिकतम २० करोडको सीमा खारेज भएको छ । व्यक्तिगत कर्जामा रहेको १५ करोडको सीमा भने यथावत छ ।

  • मौद्रिक नीति आज सार्वजनिक गरिने

    मौद्रिक नीति आज सार्वजनिक गरिने

    काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आज चालु आर्थिक वर्ष २०८१-८२ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दैछ । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति पारित गर्न शुक्रबार बिहान ८ बजे सञ्चालक समितिको बैठक डाकेको छ। दिउँसो मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने तयारी छ। यसपालिको मौद्रिक नीतिले शिथिल अर्थतन्त्रलाई गतिशिलता दिने, कर्जा विस्तारमा सघाउने जस्ता उद्देश्य राखेको बताइएको छ ।

    मौद्रिक नीतिले चालु आर्थिक वर्ष २०८१–८२ का लागि ल्याएको बजेटको लक्ष्यसँग तालमेल मिलाउन कम्तीमा ११.५ प्रतिशतको कर्जा विस्तार लक्ष्य राख्नुपर्छ । सरकारले ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि र ५.५ प्रतिशतको मूल्य वृद्धि प्रक्षेपण गरेको छ।

    राष्ट्र बैंकले गत आर्थिक वर्ष २०८०–८१ मा पनि ११.५ प्रतिशतको कर्जा विस्तार लक्ष्य राखेको थियो। तर जेठसम्म कर्जा विस्तार ५.१ प्रतिशतले मात्र वृद्धि हुन सक्यो । गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको यो यस कार्यकालको अन्तिम मौद्रिक नीति हो।

  • लगानी बोर्डमार्फत एक वर्षमा पौने ३ खर्ब लगानी स्वीकृत

    लगानी बोर्डमार्फत एक वर्षमा पौने ३ खर्ब लगानी स्वीकृत

    काठमाडौं । लगानी बोर्डमार्फत एक वर्षको अवधिमा २ खर्ब ७१ अर्ब २६ करोड लगानी स्वीकृत भएको छ । एक वर्षमा स्वीकृत भएको अधिकांश लगानी जलविद्युत आयोजनामा आएको छ । ह्वासिन सिमेन्टले लगानी वृद्धिका लागि स्वीकृति पाएको छ ।

    लगानी बोर्डका अनुसार आव २०८०\८१ मा माथिल्लो कर्णालीमा १ खर्ब ६२ अर्ब, सुपर तमोरमा ३४ अर्ब ५९ करोड, रोल्वालिङ खोला जलविद्युत आयोजनामा ७ अर्ब ९३ करोड, छुजुङ खोजा जलविद्युतमा ९ अर्ब ३० करोड, दाना खोला जलविद्युतमा ९ अर्ब ६८ करोड, सानीभेरी जलविद्युत आयोजनामा ९ अर्ब ४६ करोड, अपर मोदी एमा १० अर्ब ८ करोड लगानी स्वीकृत भएको बोर्डले जनाएको छ ।

    यस वर्ष सौर्य ऊर्जामा २१ अर्ब १० करोड रुपैयाँ लगानी प्रतिवद्धता आएको बोर्डको भनाइ छ । बोर्डले बिहीबार आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बुझाएको छ ।

  • घाइते पाइलट भेट्न अस्पताल पुगे प्रधानमन्त्री

    घाइते पाइलट भेट्न अस्पताल पुगे प्रधानमन्त्री

    काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली काठमाडौंको सिनामंगलस्थित काठमाडौं मेडिकल कलेज (केएमसी) शिक्षण अस्पताल पुगेका छन् । बुधबार त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा उडानका क्रममा दुर्घटना भएको सौर्य एयरलाइन्सको विमानका पाइलट मनिष शाक्यको स्वास्थ्य अवस्था बुझ्न ओली अस्पताल पुगेका हुन् । १८ जनाको मृत्यु भएको सो घटनामा घाइते अवस्थामा उद्धार गरिएका क्याप्टेन शाक्यको अपरान्ह मेरूदण्डको अपरेसन गरिएको थियो ।

    बुधबार राति अस्पताल पुगेर ओलीले चिकित्सकसँग शाक्यको स्वास्थ्य अवस्थाबारे जानकारी लिएका छन् । टाउको, खुट्टा लगायतका भागमा चोट लागेको छ । प्रधानमन्त्रीले घाइते क्याप्टेन शाक्यका परिवारसँग पनि कुराकानी गरेका थिए ।

  • सौर्य एयरको व्यवस्थापन टीमका चार उच्च अधिकारीको दुर्घटनामा परी मृत्यु

    सौर्य एयरको व्यवस्थापन टीमका चार उच्च अधिकारीको दुर्घटनामा परी मृत्यु

    काठमाडौं । सौर्य एयरलाइन्सले व्यवस्थापन टीमका उच्च अधिकारीहरु गुमाएको छ । बुधबार त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भएको दुर्घटनामा १८ जनाको मृत्यु भएको छ । क्याप्टेन मनिष रत्न शाक्य घाइते छन् । उनको उपचार जारी छ ।

    नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले जारी गरेको यात्रुको सूची अनुसार सौर्य एयरलाइन्सका सेफ्टी प्रमुख सागर कुमार आचार्य, सीएएमओ म्यानेजर अश्विन कुमार निरौला, मर्मत म्यानेजर यज्ञ प्रसाद पौडेल, क्यूए प्रमुख दिलिप वर्माको नाम उल्लेख छ ।

    बुधबार बिहान ११ बजेर ११ मिनेटमा त्रिभुवन विमानस्थलबाट उड्नासाथ जहाज दुर्घटनामा परेको हो । यो जहाज मर्मत परीक्षणका लागि पोखरा जाने क्रममा थियो ।

  • ”विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नतीको यात्रामा इजिप्टले नेपाललाई साथ दिन्छ”

    ”विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नतीको यात्रामा इजिप्टले नेपाललाई साथ दिन्छ”

    काठमाडौं । नेपालका लागि अरब गणतन्त्र इजिप्टका राजदूत नोहा एलगेब्लीले २०८३ साल मङ्सिरमा विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुने नेपालको सहज लक्ष्यप्राप्तिमा इजिप्टले सक्दो सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता जनाएकी छिन् ।

    इजिप्टको राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा उपराष्ट्रपति रामसहायप्रसाद यादवको प्रमुख आतिथ्यमा मङ्गलबार साँझ आयोजित स्वागत समारोहमा राजदूत एलगेब्लीले अल्पविकसित मुलुकबाट विकासोन्मुख राष्ट्रमा सहज ढङ्गले स्तरोन्नत हुन नेपाललाई आफ्नो मुुलुकले सघाउने बताइन् ।


    नेपालको आर्थिक–सामाजिक प्रगति एवं राजनीतिक स्थायित्व इजिप्टको चाहना भएको बताउँदै उनले असंलग्न आन्दोलन (नाम), जी–७७ संयुक्त राष्ट्रसङ्घलगायत बहुपक्षीय मञ्चमा इजिप्ट र नेपालबीच साझा चासोका विषयमा सहकार्य हुँदै आएको बताइन् ।

    जलवायु परिवर्तनलगायत आपसी हितका विषयहरूमा पनि इजिप्ट र नेपालबीच साझेदारी रहेको बताउँदै राजदूत एलगेब्लीले नामको संस्थापक सदस्य नेपाल इजिप्टको निकटको मित्र भएको बताइन् । सन् १९५७ मा नेपालसँग कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गरेयता द्विपक्षीय सम्बन्ध अझ सुदृढ बन्दै गएको चर्चा गर्दै उनले इजिप्टका पिरामिड र नेपालको सगरमाथा विश्वभरका पर्यटकका निम्ति आकर्षणका केन्द्र बनेका बताइन् ।


    नेपालसँग सबैभन्दा पहिले कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गर्ने मुलुक इजिप्टले तीन सयजना नेपाली विद्यार्थीलाई उच्च शिक्षा अध्ययनको अवसर दिएको उल्लेख गर्दै भविष्यमा छात्रवृत्तिका कोटा बढाउन आफू प्रतिबद्ध रहेको बताइन् । दुई देशबीचको परामर्श संयन्त्रले चाँडै त्यस सम्बन्धमा निर्णय गर्ने जानकारी पनि उनले दिइन् । आर्थिक साझेदारी, लगानी एवं व्यापारका क्षेत्रमा भने दुई देशले अझै धेरै काम गर्न बाँकी रहेको बताइन् ।


    सन् १९५२ को क्रान्ति इजिप्टको विकासको वाहक बनेको बताउँदै राजदूत एलगेब्लीले गरिमामय इतिहासलाई कायम राख्दै निरन्तर विकासको बाटोमा अग्रसर हुन आफ्नो देशका जनतालाई राष्ट्रिय दिवसले प्रेरित गरेको उल्लेख गरिन् ।

  • भारतमा आयो नयाँ बजेट, नेपाललाई ११ अर्ब २० करोड अनुदान

    भारतमा आयो नयाँ बजेट, नेपाललाई ११ अर्ब २० करोड अनुदान

    काठमाडौं । भारतमा नयाँ बजेट सार्वजनिक भएको छ । लोकसभा चुनावमा बीजेपी नेतृत्वको एनडीएको जितपछि अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमणले मंगलबार बजेट प्रस्तुत गरेकी छन् । यो उनको सातौं बजेट हो । नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको तेस्रो कार्यकालको यो पहिलो बजेट हो ।

    मंगलबार सार्वजनिक भएको बजेट अप्रिल १ देखि लागू हुनेछ । मोदी सरकारको नयाँ बजेटमा ग्रामीण विकास, साना व्यवसायको प्रवद्र्धन, सीप, रोजगारी र कृषिमा जोड दिएको छ । अर्थमन्त्री सीतारमणले बेरोजगारीको चुनौती सामना गर्न तीनवटा नयाँ योजना घोषणा गरेकी छन् । आगामी पाँच वर्षसम्म चल्ने योजनाका लागि दुई हजार करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ ।

    औपचारिक क्षेत्रमा पहिलो पटक जागिर खोज्नेहरूलाई सरकारले उनीहरूको पहिलो महिनाको तलबमा १५ हजार सम्मको थप प्रत्यक्ष नगद उपलब्ध गराउने जनाएको छ । सरकारले उक्त रकम ईपीएफओमार्फत कर्मचारीको खातामा जम्मा गर्नेछ । यससँगै सरकारले निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिन थप दुईवटा कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । जसमा सरकारले कर्मचारी र रोजगारदाता दुवैलाई रोजगारी सम्बन्धी प्रोत्साहन दिनेछ ।

    यो निर्णयले भारतमा द्रूत रूपमा बढिरहेको स्टार्टअप उद्यम खुसी भएको बीबीसी हिन्दीले लेखेको छ । निजी कम्पनीहरूले उठाउने पुँजीमा भएको एन्जल कर हटेको छ । यससँगै मध्यमवर्गलाई केही राहत दिँदै सरकारले करका दरमा परिवर्तन गरेको छ । यो घोषणाले सानो आम्दानी गर्नेलाई राहत महसुस गराउने छ । जसअनुसार ३ लाखसम्म आम्दानी गर्नेलाई कर लाग्ने छैन । वार्षिक ३ देखि ७ लाखसम्म कमाउनेलाई ५ प्रतिशत कर लाग्ने छ ।

    यो बजेटमा विदेशी लगानीलाई पनि प्राथमिकता दिइएको छ । विदेशी कम्पनीमा लाग्ने कर्पोरेट कर ४० प्रतिशतबाट घटाएर ३५ प्रतिशतमा झारिएको छ ।
    बजेटमार्फत भाजपाले सत्तारुढ दुई महत्वपूर्ण सहयोगी दलको माग पूरा गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ । बिहारमा भाजपाको सहयोगी जनता दल युनाइटेड र आन्ध्र प्रदेशमा तेलुगू देशम पार्टीलाई खुसी राख्ने प्रयास गरिएको छ ।

    अर्थमन्त्री सितारमणले राजधानीको विकासका लागि आन्ध्र प्रदेशलाई १५ हजार करोड रुपैयाँ आर्थिक सहायता दिने घोषणा गरेकी छन् । थप सहयोग गर्ने समेत जानकारी गराइएको छ । यसबाहेक विहारका विमानस्थल, सडक र विद्युत् आयोजना निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । यसका लागि २६ हजार करोड रुपैयाँ विनियोजना गरिएको छ ।

    बजेटले वित्तीय घाटा घटाउने लक्ष्य राखेको छ । खर्चको तुलनामा सरकारको आम्दानीमा कमी हुनुलाई वित्तीय घाटा भनिन्छ । यो सरकारको कुल आम्दानी र खर्चको अन्तर हो । सरकारले आफ्नो स्रोतभन्दा बढी खर्च गर्दा वित्तीय घाटाको अवस्था सिर्जना हुन्छ । यो वर्षको बजेटमा वित्तीय घाटा ४.९ प्रतिशतमा सीमित गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । गत वर्षको बजेटमा ५.१ प्रतिशतको लक्ष्य थियो । भारतीय रिजर्व बैंकले सरकारलाई दिएको २.११ लाख करोड रुपैयाँको लाभांशले यो घाटा कम गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ । यसबाट सरकारले खर्च कटौती नगरी घाटा कम गर्ने आफ्नो लक्ष्य भेटाउने बताइएको छ ।

    भारत सरकारले आर्थिक वर्ष २०२४–२५ का लागि ४८,२०,५१२ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । जसमध्ये पुँजीगततर्फ ११,११,११ करोड रुपैयाँ रहेको छ । वर्षको पुँजीगततर्फ छुट्याइएको बजेटमा यो १६.९ प्रतिशतले बढी हो । अर्थशास्त्री तथा क्वाइन्टइको रिसर्चका संस्थापक शुभदा राव भन्छिन्, ‘यो बजेटले सरकारको ध्यान रोजगारी, साना व्यवसाय र समाज कल्याणमा केन्द्रित भएको स्पष्ट पार्छ ।’

    बजेटमा सबै वित्तीय तथा गैरवित्तीय सम्पत्तिमा दीर्घकालीन पुँजीगत लाभमा लाग्ने कर १० प्रतिशतबाट बढाएर १२.५ प्रतिशत पुर्‍याइएको छ । भारतमा एक वर्षभन्दा बढी समयसम्म राखिएको सम्पत्तिलाई दीर्घकालीन भनिन्छ । अल्पकालीन पुँजीगत लाभमा लाग्ने कर १५ प्रतिशतबाट बढाएर २० प्रतिशत पुर्‍याएको छ । सितारमणले ल्याएको यो बजेटले डेरिभेटिभ कारोबारमा धितोपत्र कारोबार कर पनि बढाएको छ । भारतीय सेयर बजारका साना लगानीकर्ताले यसले राम्रो संकेत नगरेको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

    भारतले नयाँ बजेटमार्फत नेपाललाई ७ अर्ब भारु (११ अर्ब २० करोड) अनुदान विनियोजन गरेको छ ।

  • बाढी-पहिरोका कारण अझै पनि देशभरका सडकमा सास्ती

    बाढी-पहिरोका कारण अझै पनि देशभरका सडकमा सास्ती

    काठमाडौं । बाढीपहिरो तथा अन्य कारणबाट मुलुकभरका नौ वटा सडक खण्ड पूर्ण रूपमा अवरुद्ध र एक सय ५९ सडकखण्ड एकतर्पी रूपमा सञ्चालनमा आएका छन् । सडक विभागको तथ्याङ्कअनुसार गएको २४ घण्टामा नौवटा सडकखण्ड पूर्ण रूपमा र एक सय ५९ सडकखण्ड हाल एकतर्फी सञ्चालनमा आइरहेका छन् । विभागका अनुसार डुम्रे–बेंसीसहर–चामे, तानसेन–रिडी–कोरला, पुष्पलाल (मध्यपहाडी) राजमार्गको बागलुङ, र डोटीलगायत सडकखण्ड पूर्ण रूपमा अवरुद्ध भएको छ ।


    सडक विभागकानुसार विभिन्न स्थानमा पहिरो पन्छाउने काम भइरहेको छ । विभागले रात्रिको समयमा बाढीपहिरोजस्ता मनसुनजन्य विपद्का कारण यात्रा नै असुरक्षित हुने भन्दै आवातजावत नगर्न सुझाव दिएको छ । जल तथा मौसम विज्ञान विभागअन्तर्गतको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले आगामी २४ घण्टामा कोशी, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही स्थानमा तथा बाँकी प्रदेशका थोरै स्थानमा मेघगर्जनरचट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको जानकारी दिएको छ ।

    कोशी, बागमती, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका एक–दुई स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेकाले ती क्षेत्रमा हुनसक्ने गेग्रान बहाव, बाढी, पहिरो तथा भूक्षयजस्ता प्रकोपको जोखिम वा क्षतिबाट बच्न तथा यसबाट ती क्षेत्रमा दैनिक जनजीवनलगायत कृषि, स्वास्थ्य, पर्यटन, पर्वतारोहण, सडक तथा हवाई यातायातमा आंशिक असर पर्ने सम्भावना रहेकाले आवश्यक सतर्कता अपनाउन महाशाखाले अनुरोध गरेको छ ।

  • कसरी टुंगियो न्यूरोडको फूटपाथ विस्तार विवाद

    कसरी टुंगियो न्यूरोडको फूटपाथ विस्तार विवाद

    काठमाडौं । न्यूरोडको फुटपाथ विस्तारको विवाद टुंगिएको छ । सहमतिअनुसार वडा नम्बर २४ को फुटपाथ विस्तार सम्पन्न गरिनेछ । अरुतिर मंसिरसम्म रोकिने छ । मेयर, उपमेयर, प्रशासकीय प्रमुख र वडाध्यक्षहरूबीच सोमबार भएको वार्तामा वडा नम्बर २४ मा भएको फुटपाथ विस्तारलाई सम्पन्न गर्ने र यसले आर्थिक, समाजिक सांस्कृतिक र आवतजावतमा पार्ने प्रभावबारे अध्ययन गर्ने सहमति भएको छ ।

    यो अध्ययन रिपोर्टका आधारमा वडा नम्बर २२ र २३ को फुटपाथबारे निर्णय हुनेछ । वडा नम्बर २३ का वडाध्यक्ष मचाराजा महर्जनले भने, ‘२२ र २३ मा विस्तार गर्न बाँकीको हकमा सबै वस्तुस्थिति अध्ययन गरेपछि आउने निचोडलाई आधार मानेर अगाडि बढ्ने छौं ।’

    उनका अनुसार अध्ययन समितिको नेतृत्व सहरी योजना आयोगका उपाध्यक्ष सुमनराज भण्डारीले गर्नेछन् । वडा नम्बर २२, २३ र २४ का वडाध्यक्ष सदस्य हुनेछन् । वडा नम्बर २२ ले २ जना र २३ र २४ वडाले एकएक जना विषयविज्ञ सदस्य दिनेछन् ।

    निर्माण विभागका विभागीय प्रमुख सुरज शाक्य सदस्य सचिव रहने यो समितिले २ मंसिरमा प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने छ । समितिले प्रतिवेदन तयार पारेपछि स्थानीयबासीसँग छलफल गर्ने वडाध्यक्ष महर्जनले बताए । यो सहमतिसँगै वडा नम्बर २२ को आन्दोलन रोकिएको वडाध्यक्ष चिनीकाजी महर्जनले जानकारी दिए । उनले अगाडि भने, ‘आज साँच्चै जनताको जित भएको छ ।’

  • नेपालबाट धेरै वस्तु निर्यात हुने देशको दोस्रो स्थानमा अमेरिका

    नेपालबाट धेरै वस्तु निर्यात हुने देशको दोस्रो स्थानमा अमेरिका

    काठमाडौं । नेपालबाट एक वर्षको अवधिमा १ खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको वस्तु निर्यात भएको छ । यो आव २०७९–८० को तुलनामा ३.०३ प्रतिशतले कम हो । निर्यात व्यापारमा सबैभन्दा धेरै निर्भर नेपाल भारतसँग रहेको छ । तर, दोस्रो स्थानमा भने अमेरिका रहेको छ । नेपालबाट तयारी पोशाकदेखि छुर्पीसम्म अमेरिका निर्यात हुन्छ ।

    अर्को छिमेकी मुलुक चीन भने यो सूचीको पाँचौं स्थानमा छ । प्रथम १० निर्यात हुने मुलुकमध्ये युरोपेली र अमेरिकी मुलुक अगाडि देखिन्छ । अमेरिकामा १ वर्षको अवधिमा १७ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ बराबरको वस्तु निर्यात भएको छ । पहिलो स्थानमा रहेको भारतमा १ खर्ब ३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको निर्यात भएको भन्सार विभागले जनाएको छ । जर्मनी तेस्रो स्थानमा छ । यस मुलुकमा ४ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ बराबरको वस्तु निर्यात भएको छ ।

  • त्रिशूलीमा बगेका बस खोज्न भारतबाट आइपुगे प्राविधिक

    त्रिशूलीमा बगेका बस खोज्न भारतबाट आइपुगे प्राविधिक

    काठमाडौं । त्रिशूलीमा बेपत्ता बस र शव खोजीका लागि भारतीय उद्धार टोली खटिएका छन् । नारायणगढ–मुग्लिन सडकको सिमलतालबाट त्रिशूलीमा हराएका दुईवटा बस अहिलेसम्म भेटिएका छैनन् । शवहरू भारतको सीमा क्षेत्रसम्ममा भेटिएका छन् । बेपत्ता भएका बस र नागरिकको खोजीका लागि नेपालले भारतको सहयोग मागेको थियो ।

    भारतबाट खटिएको उद्धार टोली शुक्रबार राति नै हिंडेको छ । १२ सदस्यीय टोली आज घटनास्थल पुग्ने गृहमन्त्रलायको विपद् महाशाखा प्रमुख भीष्मकुमार भूसालले जानकारी दिए । सिमलतालमा असार २८ गते पहिरोमा परी त्रिशूली नदीमा दुईवटा बससँगै खसेका २३ जना यात्रुको शव भेटिएको छ ।

    दुवै बसमा सवार ६५ यात्रुमध्ये ३ जना पौडिएर बाहिर निस्कन सफल भएका थिए भने बाँकी बेपत्ता भएका थिए । नदीमा डुबेका ६२ यात्रुमध्ये शुक्रबार अपराह्नसम्म २३ जनाको शव भेटिएको छ । ३९ जनाको अवस्था अझै पत्ता लाग्न सकेको छैन । घटनास्थलबाट झण्डै १०३ किलोमिटर तल गण्डक ब्यारेज वरपर अधिकांश शव भेटिएका छन् । चितवनतर्फ ५, पश्चिम नवलपरासीमा १ र बाँकी १७ वटा शव पूर्वी नवलपरासीमा भेटिएका हुन् ।

  • न्यूरोडमा जलाइयो बालेनको पुत्ला, स्थानीय फूटपाथ बिस्तारको विरोधमा

    न्यूरोडमा जलाइयो बालेनको पुत्ला, स्थानीय फूटपाथ बिस्तारको विरोधमा

    काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर २२ स्थित नयाँ सडकका स्थानीयले काठमाडौँ महानगरपालिकाले फुटपाथ बढाउन थालेको कामप्रति विरोध जनाएका छन्। शुक्रबार काठमाडौँ महानगरपालिकाले वडा नम्बर २२ स्थित नयाँ सडक परिसरमा फुटपाथ बढाउने काम सुरु भएपछि उनीहरुले विरोध गरेका हुन्।


    केही दिन अघि उच्च अदालतले फुटपाथ बढाउने महानगरपालिकाको काम अगाडि बढाउन सकिने आदेश दिएसँगै महानगरले फुटपाथ बढाउने काम सुरु गरेको थियो। स्थानीयले दिनभर फुटपाथ विस्तारमा अवरोध गेका स्थानीयले साँझ काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र साहको पुतला दहनसमेत गरेका छन्।

  • २४ खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँ पुग्यो सार्वजनिक ऋण

    २४ खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँ पुग्यो सार्वजनिक ऋण

    काठमाडौं । नेपालको सार्वजनिक ऋण दायित्व २४ खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँभन्दा माथि पुगेको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार सो ऋणलाई प्रतिव्यक्ति भाग लगाउँदा एक नेपालीको भागमा ८३ हजार ४३१ रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण पुग्छ । आर्थिक वर्ष २०७९–८० सम्म प्रतिव्यक्ति ऋण दायित्व ७८ हजार ८४० रुपैयाँ रहेको थियो ।

    एक वर्षको अवधिमा प्रतिव्यक्ति ऋण भार नै ४ हजार ५९१ रुपैयाँले बढ्न पुगेको छ । यस्तो ऋण दायित्व नागरिकले प्रत्यक्ष तिर्नु नपरे पनि नागरिकबाट उठाएको करबाटै भुक्तानी गरिने भएका कारण प्रतिव्यक्ति ऋण दायित्वलाई महत्त्वका साथ हेर्ने गरिन्छ । पछिल्लो एक वर्षमा सरकारले कुल ३ खर्ब ५८ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिएको छ ।

    यसबीचमा सार्वजनिक ऋणको सावाँ भुक्तानी २ खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँ बराबर भएको छ । यस प्रकार एक वर्षको अवधिमा १ खर्ब २३ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बराबर सार्वजनिक ऋण थप भएको छ । वाह्य ऋण भने सरकारले लक्ष्यको तुलनामा निकै कम मात्र प्राप्त गर्न सकेको छ ।

    नेपालको सार्वजनिक ऋण कुल गार्हस्थ उत्पादनको आधारमा ४३ प्रतिशत हाराहारी रहेको कार्यालयको तथ्यांक छ । आव २०८०–८१ सम्मको सार्वजनिक ऋण जीडीपीको ४२.६५ प्रतिशत हो । यसमा पनि आन्तरिक ऋणको हिस्सा जीडीपीको २०.७० प्रतिशत र वाह्य ऋणको हिस्सा २१.९५ प्रतिशत देखिन्छ ।

    आव २०८०–८१ मा सरकारले ४ खर्ब ५२ अर्ब सार्वजनिक ऋण परिचालनको लक्ष्य राखेको थियो । असार मसान्तसम्म ३ खर्ब ५८ अर्ब २ करोड रुपैयाँ मात्र ऋण उठेको छ । यो कुल वार्षिक लक्ष्यको ७९.०८ प्रतिशत मात्र उपलब्धि हो । वाह्य ऋण २ खर्ब १२ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य थियो । प्राप्ति १ खर्ब २३ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ मात्र भएको छ । यो लक्ष्यको ५८.१० प्रतिशत मात्र प्राप्ति हो ।

    सरकारले एक वर्षको अवधिमा सार्वजनिक ऋणको सावाँ–ब्याज भुक्तानीमा ३ खर्ब ५ अर्ब रुपैयाँ ७१ लाख खर्च गरेको छ । यस आवमा सावाँ ब्याज भुक्तानीमा ३ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको थियो । असारसम्म लक्ष्यको ९२.५४ प्रतिशत खर्च भएको छ ।

  • अर्थतन्त्रमा आशाको दियो बाल्ने प्रयास गदैछु : अर्थमन्त्री

    अर्थतन्त्रमा आशाको दियो बाल्ने प्रयास गदैछु : अर्थमन्त्री

    काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री एवम् अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले अर्थतन्त्रका क्षेत्रमा आशाको दियो पाल्ने प्रयास भइरहेको बताएका छन् । नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) का प्रतिनिधिसँगको छलफलमा अर्थमन्त्री पौडेलले यस्तो बताएका हुन् । अर्थमन्त्री पौडेलले मुलुकमा स्थायित्व कायम गर्नकै लागि ठूला दल मिलेर नयाँ सरकार बनेको दाबी गरे ।

    उनले राजनीतिक समीकरणलाई समेत हेरेर आशावादी हुन आग्रह गरे । ‘प्रधानमन्त्री चौथो पटक भूतपूर्व प्रधानमन्त्रीको फोटो टास्न आउनुभएको होइन । समस्या देखेरै समाधान गर्न यो सरकारमा आउनु भएको हो,’ उनले भने, ‘अर्थतन्त्रमा आशाको दियो बाल्ने प्रयास हुनेछ ।’

    उनले नीतिको स्थिरता र कार्यान्वयनको स्थायित्व आवश्यक रहेकाले यसैमा केन्द्रित भई सरकारले काम गर्ने बताए । छलफलमा परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले विगत तीन वर्षदेखि शिथिल अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन निजी क्षेत्रको बनोबल बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । उत्पादनशील र निर्माण क्षेत्र बढी प्रभावित हुँदा वाह्य क्षेत्र उत्साहजनक भएपनि आन्तरिक अर्थतन्त्र अझै समस्यामा रहेको उनले बताए ।

    विगत तीन वर्षदेखि उद्योग ३०–४० प्रतिशत क्षमतामा सञ्चालन भइरहेको र समग्र बजार मागमा संकुचन आउँदा अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसकेको उनले बताए । उनले विगतका संकुचनकारी मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्र विस्तार हुन नसकेको भन्दै चालुपूँजी कर्जा मार्गदर्शन र पूँजीको वर्गीकरण मार्गदर्शनका कारण उत्पादनशील क्षेत्र र निर्माण क्षेत्र बढी प्रभावित भएकाले यी दुई मार्गदर्शन खारेज हुनुपर्नेमा जोड दिए । परिसंघले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन समग्र माग बढ्ने नीति लिनुपर्ने, पूँजीगत खर्च बढाउन सुनिश्चितता प्रदान गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।