Category: अर्थतन्त्र

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८०्–८१ को पहिलो त्रैमासमा ३.२ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर भएको छ । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको पहिलो त्रैमासिक कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तथ्यांक अनुसार चालु आवको पहिलो तीन महिनामा अर्थतन्त्र ३.२ प्रतिशतले विस्तार भएको हो । यस वर्ष सरकारले ७ प्रतिशत हाराहारीको विस्तार हुने अनुमान गरेको छ ।

बहुराष्ट्रिय निकायहरुले भने ४ प्रतिशत हाराहारीमा मात्र वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरिरहेका छन् । कार्यालयले अघिल्लो आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिक अवधिको तुलनामा अर्थतन्त्र ३.२ प्रतिशतले विस्तार हुने बताएको हो । अघिल्लो आवको चौथो त्रैमासिकको भन्दा भने चालु आवको पहिलो त्रैमासमा अर्थतन्त्रमा केही संकुचन आएको छ । अघिल्लो आवको चौथो त्रैमासमा ४.३ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर रहेको थियो ।

तथ्यांक अनुसार यस आवको पहिलो त्रैमासमा खानी तथा उत्खनन् क्षेत्रको कुल मुल्य अभिवृद्धि सबैभन्दा धेरै १५.८ प्रतिशत रहेको अनुमान गरिएको छ । निर्माण क्षेत्रसँग सम्बन्धित प्रत्यक्ष आधारित रहेको यो क्षेत्रमा बालुवा गिट्टीको प्रभाव बढी देखिन्छ ।

यस अवधिमा निर्माण क्षेत्रको जीडीपी समेत ११.४ प्रतिशतले विस्तार भएको छ । वित्तीय तथा बीमा क्षेत्रको मूल्य अभिवृद्धि दोस्रो स्थानमा छ । यो १३.२ प्रतिशतले विस्तार भएको तथ्यांक कार्यालयले जनाएको छ । निक्षेप तथा कर्जामा भएको वृद्धि, अन्तर बैंक ब्याजदरमा भएको परिवर्तन, बढ्दो बीमा प्रिमियम आदि कारणले यस क्षेत्रमा सकारात्मक वृद्धि देखिएको हो ।

आवास तथा भोजन सेवा क्षेत्रमा ११.७ प्रतिशतको विस्तार भएको छ । खुद्रा तथा व्यापार क्षेत्रमा भने १.४ प्रतिशतले संकुचन आएको देखिएको छ । समग्र आयातमा सामान्य वृद्धि भए पनि व्यापारजन्य वस्तुमा आएको कमीले यो क्षेत्रको वृद्धिदरमा प्रभाव परेको राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले जनाएको छ । घरजग्गाको कारोबार समेत २.२ प्रतिशतले मात्र वृद्धि भएको छ ।

काठमाडौं । नेपालमा उपभोक्ता मूल्य वृद्धिदर ५ प्रतिशतभन्दा पनि तल झरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार मंसिरमा उपभोक्ता मूल्यवृद्धि (मुद्रास्फीति) ४.९५ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ । गत वर्षको यहीं अवधिमा यस्तो मुद्रास्फीति ७.३८ प्रतिशत थियो । गत वर्षको तुलनामा यो वर्ष घ्यु, तेल, तरकारी, माछा मासु उपसमूहको वस्तुहरुको मूल्यमा कमी आएको, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा कमी आएको, फलफूल, मरमसला, चिनीजस्ता वस्तुको मूल्य घटेका कारण समग्र मूल्य वृद्धिदरमा कमी देखिएको नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ ।

क्षेत्रगत रुपमा हेर्दा काठमाडौं उपत्यकाको मूल्यवृद्धिदर ५.४२, तराईको ४.२६, पहाडको ५.४२ र हिमालको ७.४६ प्रतिशत देखिएको छ । २०८० मंसिर महिनामा वार्षिक बिन्दुगत थोक मुद्रास्फीति २.६३ प्रतिशत रहेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही महिनामा यस्तो मुद्रास्फीति ९.१५ प्रतिशत रहेको थियो। समीक्षा महिनामा निर्माण सामग्रीको वार्षिक बिन्दुगत थोक मुद्रास्फीति ०.६६ प्रतिशतले घटेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

काठमाडौं । विश्व अर्थतन्त्रको औसत विस्तारको तुलनामा नेपाली अर्थतन्त्रको विस्तार सन्तोषजनक रहने देखिएको छ । यस्तो प्रक्षेपण विश्व बैंकले गरेको हो । विश्व अर्थतन्त्रबारे सन् २०२४ को पहिलो प्रक्षेपण सार्वजनिक गर्दै विश्व बैंकले यस्तो देखाएको छ । विश्व बैंकले सार्वजनिक गरेको ‘ग्लोबल इकोनोमिक प्रोस्पेक्ट्स’ अनुसार सन् २०२४ मा विश्वको औसत आर्थिक वृद्धिदर २.४ प्रतिशत रहने छ । यसै वर्ष अर्थात चालु आर्थिक वर्ष (आव) २०८०–८१ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ३.९ प्रतिशत रहने अनुमान विश्व बैंकले गरेको छ । गत आव २०७९–८० मा नेपालकको आर्थिक विस्तार मात्र १.९ प्रतिशत थियो । आगामी आर्थिक वर्ष नेपालको अर्थतन्त्र ५ प्रतिशतले विस्तार हुने प्रक्षेपण समेत विश्व बैंकले गरेको छ ।

तर, विश्व अर्थतन्त्र भने आगामी आर्थिक वर्ष अर्थात सन् २०२५ मा समेत सुस्त नै रहने छ । आगामी वर्ष विश्व अर्थतन्त्रको विस्तार २.७ प्रतिशत मात्र रहने अनुमान विश्व बैंकको रहेको छ । खासगरी ठूलो अर्थतन्त्र भएका मुलुकको सुस्त विस्तारले समग्र विश्व अर्थतन्त्र प्रभावित हुने छ । यस वर्ष १.६ प्रतिशतले विस्तार भएको अमेरिकी अर्थतन्त्र आगामी वर्ष १.७ प्रतिशतले मात्र विस्तार हुने छ ।

जापानी अर्थतन्त्र यस वर्ष ०.९ प्रतिशतले वृद्धि भएकोमा आगामी वर्ष ०.८ प्रतिशतले मात्र विस्तार हुने अनुमान गरिएको छ । चीनको अर्थतन्त्र यो वर्ष ४.५ प्रतिशतले विस्तार भएकोमा आगामी वर्ष ४.३ प्रतिशतले बढ्ने देखिएको छ । रुसको अर्थतन्त्र यस वर्ष १.३ प्रतिशत र आगामी वर्ष ०.९ प्रतिशतले मात्र बढ्ने छ । भारतको अर्थतन्त्रमा भने निकै राम्रो प्रगति देखिएको छ । यस वर्ष ६.४ प्रतिशतले बढ्ने भारतीय अर्थतन्त्रले आगामी वर्ष समेत सोही गति समात्ने देखिएको छ ।

अर्थतन्त्र विस्तारका हिसावले भारतले केही वर्षयता उच्च गति समातेको छ । यो लय आगामी वर्ष समेत निरन्तर रहने छ । अघिल्लो वर्ष भारतले ७.२ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गरेको थियो । आगामी वर्ष ६.५ प्रतिशतको वृद्धि प्राप्त गर्नेछ । दोस्रो स्थानमा बंगलादेश रहेको छ । उसले यस वर्ष ५.६ प्रतिशतको वृद्धि समात्ने देखिएको छ । आगामी वर्ष ५.८ प्रतिशतले बंगलादेशको अर्थतन्त्र विस्तार हुनेछ ।

तेस्रो स्थानमा माल्दिभ्स रहेको छ । सो मुलुकले यस वर्ष ५.२ प्रतिशतको वृद्धिदर प्राप्त गर्नेछ । आगामी वर्ष ५.५ प्रतिशत पुर्‍याउने छ ।

चौथो स्थानमा भुटान छ । यस वर्ष ४ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर रहेको भुटानले आगामी वर्ष ४.६ प्रतिशतको वृद्धिदर समात्ने छ । पाँचौ स्थानमा नेपाल छ । छैठौं स्थानमा श्रीलंका र पाकिस्तानको समान वृद्धिदर रहने देखिएको छ । दुवै मुलुकले १.७ प्रतिशतको वृद्धिदर प्राप्त गर्ने भएका छन् ।

काठमाडौं । सरकारले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल विवादका सम्बन्धमा छानबिन गर्न समिति बनाएको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको नेतृत्वमा छानबिन समिति बनाएको हो । आयोगमा ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव र उद्योग मन्त्रालयका सहसचिव जीवलाल भुसाल सदस्य रहेनछन् । लोडसेडिङका बेला केही उद्योगले प्रिमियम शुल्क लाग्ने डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबाट बिजुली प्रयोग गरेको तर बिलमा प्रिमियम रकम छुटेको दावी गर्दै विद्युत् प्राधिकरणले छुट बिलको पत्र काटेपछि विवाद उत्पन्न भएको थियो।

पुरानो मिति अर्थात् कतिपय उद्योगलाई २०७२ साउनदेखि र कतिपयलाई २०७३ साउनदेखि ०७५ सालसम्म विद्युत् उपभोग गरेको तर प्रिमियम लगाउन छुट भएको भन्दै प्राधिकरणले ५८ उद्योगबाट १० अर्ब १४ करोड रुपैयाँ तिर्नुपर्ने पत्र काटेको थियो । डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको विवाद कै बीच महसुल नतिरेको भन्दै नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विभिन्न उद्योगहरुको लाइन काटिदिएको छ । बिजुलीको लाइन काटिदिएको विरोधमा उद्योगी व्यवसायी र मजदुरहरुले प्रदर्शन पनि गर्दै आएका थिए।

सरकारले उद्योगमा काटिएको लाइन तुरुन्त जोड्न पनि विद्युत प्राधिकरणलाई दिर्नेशन दिएको छ । विद्युत प्राधिकरणले छुट बिलको पत्र पठाए पनि त्यसका लागि चाहिने प्रमाण अर्थात् टीओडी मिटरको विवरण भने दिन सकेको छैन । उसले टीओडी मिटरको विवरण नभएको भन्दै अदालतलाई जवाफ पठाएको छ । अब समितिले विवादबारे छानबिन गरी सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने छ र सोही बमोजिम विवाद समाधान गरिनेछ ।

काठमाडौं । नेपालमा धानको उत्पादन बढेको सरकारी तथ्यांकले देखाएको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८०\८१ मा धान ४.३३ प्रतिशतले बढी उत्पादन भएको छ । यो चालु आवमा ५७ लाख २४ हजार २३४ मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको छ । गत वर्ष ५४ लाख ८६ हजार ४७२ मेट्रिक टन उत्पादन भएको थियो ।

गत वर्षभन्दा यो वर्ष दुई लाख ३७ हजार ७६२ मेट्रिक टन धान बढी उत्पादन भएको छ । जुन विगत चार वर्षको औसत उत्पादनको तुलनामा ५.०८ प्रतिशतले बढी हो । धान बालीको औसत उत्पादकत्व गत आवको तुलनामा ४.९७ प्रतिशतले वृद्धि भई ३.९८ मेट्रिक टन प्रतिहेक्टर पुगेको छ, जुन गत चार वर्षको औसत उत्पादकत्वभन्दा ६.९२ प्रतिशतले बढी रहेको कृषि मन्त्रालयले बताएको छ ।

धान उत्पादनमा वृद्धि भएपछि गत वर्षभन्दा कम क्षेत्रफलमा धान रोपाइँ भएको थियो । आव २०७९\८० मा १४ लाख ४७ हजार ७८९ हेक्टरमा रोपाइँ भएको थियो भने चालु आवमा १४ लाख ३८ हजार ९८९ हेक्टरमा रोपाइँ भएको थियो । गत वर्षभन्दा आठ हजार आठ सय हेक्टर क्षेत्रमा कम रोपाइँ भएको थियो तैपनि धान उत्पादनमा वृद्धि भएको कृषि मन्त्रालयले दाबी गरेको छ ।

कृषि मन्त्रालयका अनुसार कुल धान बाली भित्र्याइएको क्षेत्रफल गत आवको तुलनामा ०.६१ अर्थात् आठ हजार आठ सय हेक्टरले कमी भई १४ लाख ३८ हजार ९८९ हेक्टर क्षेत्रफल कायम भएको हो । यो क्षेत्रफल गत चार आवको औसत क्षेत्रफलको तुलनामा १.७३ प्रतिशतले कम रहेको कृषि मन्त्रालयले जनाएको छ ।

धानको उत्पादन सबभन्दा कोशी प्रदेशमा र सबभन्दा कम कर्णाली प्रदेशमा भएको छ । उत्पादकत्वतर्फ कोशी प्रदेशमा ४.४३ मेट्रिक टन प्रतिहेक्टर उत्पादन भएको छ भने मधेश प्रदेश ३.४९ मेट्रिक टन प्रतिहेक्टरमा सीमित भई न्यून स्थानमा पुगेको छ । गत आवभन्दा यो चालु आवमा मधेश प्रदेशमा बढी क्षेत्रमा धान रोपाइँमा भएको थियो तैपनि गत वर्षभन्दा यस वर्ष धान उत्पादनमा कमी आएको छ ।

कृषि मन्त्रालयका अनुसार गत वर्ष तीन लाख ७५ हजार हेक्टरमा धान रोपाइँ भएको थियो, जसमा १३ लाख ८८ हजार मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको थियो तर चालु आर्थिक वर्षमा तीन लाख ८३ हजार हेक्टरमा धान रोपाइँ भए पनि १३ लाख ३७ हजार मेट्रिक टन मात्र उत्पादन भएको हो । अरू सबै प्रदेशमा गत वर्षभन्दा धान उत्पादनमा वृद्धि नै भएको छ ।

कृषि मन्त्रालयले धान उत्पादन वृद्धि हुनुमा उन्नत बिउको उपलब्धता र रोग किराको प्रकोपमा कमी, बाढीपहिरोबाट धान बालीमा पर्न जाने नकारात्मक असरमा कमी, मलखादको उपलब्धतालाई देखाएको छ । मधेश प्रदेशका केही जिल्लामा धान रोप्ने समयमा पर्याप्त वर्षा नभएका कारण समग्र मधेश प्रदेशको उत्पादन र उत्पादकत्वमा गत आवको तुलनामा ह्रास आएको कृषि मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मुख्य धानको तुलनामा चैते धान विगतको जस्तै गत आवको तुलनामा उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिको हिसाबले लुम्बिनी प्रदेश अग्रस्थानमा रह्यो भने मधेश प्रदेश ऋणात्मक अवस्थामा रहेको छ ।

काठमाडौं । सरकारले आगामी अर्थिक वर्षएबाट आन्तरिक रोजगार प्रवर्द्धन वर्ष मनाउने तयारी गरेको छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको संरचना परिवर्तन गर्दै आगामी वर्षदेखि सरकारले आन्तरिक रोजगारीमा जोड दिने बताएको हो । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरतसिंह भण्डारीको अध्यक्षतामा बसेको निर्देशक समितिको बैठकले संरचना परिवर्तन गर्दै पालिकाहरुमा आन्तरिक रोजगार प्रवर्द्धन महाशाखा गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता राजीव पोखरेलका अनुसार निर्देशक समितिको बैठकबाट आउँदो आर्थिक वर्षदेखि आन्तरिक रोजगार प्रवर्द्धन दशकका रूपमा अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको छ । आन्तरिक रोजगार प्रवर्द्धन दशकलाई अभियानका रूपमा सञ्चालन गर्न तीनै तहको सरकार, रोजगारदाता, विषयगत सङ्घ संगठन, सीप विकास प्रतिष्ठान लगायत श्रम तथा रोजगारीका क्षेत्रमा कार्यरत राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ सङ्गठनसँग प्रत्यक्ष समन्वय र सहकार्य गरिने उनको भनाइ छ ।

पालिका मातहतको रोजगार सेवा केन्द्रबाट एकीकृत श्रम तथा रोजगार सेवा प्रवाहका लागि नीतिगत र कानुनी आधार निर्माण गर्ने र श्रम बजारको नतिजामा सुधार हुने गरी प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको संरचनामा परिमार्जन एवम् आन्तरिक रोजगार प्रवर्द्धन महाशाखा गठन गर्ने निर्णय भएको पनि उहाँले बताउनुुभयो । देशमा रोजगारीको अवसरमा सङ्कुचन हुँदै जाँदा वैदेशिक रोजगारीमा अतिरिक्त चाप परेको भन्दै मन्त्रालयले यसको व्यवस्थापनमा देखिएका विविध चुनौती समेतलाई समाधान गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको जनाएको छ ।

काठमाडौं । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको मर्मतको काम अन्तिम चरणमा पुगेको दावि सरकारी अधिकारी्हरुले गरेका छन् । विसं २०७८ असारमा आएको विनासकारी बाढीले सो आयोजनाको मुहान क्षेत्रलाई तहसनहसनै बनाएको थियो। बाढीले क्षति पुर्‍याएका संरचनामा अहिले पुनः पानी पथान्तरणका लागि काम भइरहेको छ।

आयोजनाका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर पदमबहादुर कुँवरका अनुसार आयोजनाको मुहान क्षेत्रको मर्मतको काम ७० प्रतिशत सम्पन्न भएको छ। यसैबीच बुधबार हेलम्बु–१ अम्बाथानस्थित मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको मुहानस्थलमा भइरहेको कामका बारेमा प्रतिनिधिमण्डलले स्थलगत अवलोकन गरेको छ। सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर कुँवरले भने, ‘अबका बाँकी काम केही कठिन रहेको छ। जस्तोसुकै परिस्थिति आए पनि अबको १० दिनभित्र काम सम्पन्न हुन्छ।’

उनले सरकारको लक्ष्यअनुसार नै पानी पथान्तरणका लागि तीव्र गतिमा काम भइरहेको बताए। सो अवसरमा सांसद अमरेशकुमार सिंहले सरकारले मेलम्ची खानेपानी आयोजनालाई उच्च प्राथमिकता दिएर बाह्रै महिना काठमाडौंवासीलाई पानी पुर्‍याउने बताए। खानेपानी मन्त्रालयका सचिव सुरेश आचार्यले दीर्घकालीन रुपमा काठमाडौंमा पानी लाने गरी मरमतको काम भइरहेको बताए।

अवलोकनमा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेल, सांसद सिंह, वित्त आयोगका सदस्य जुद्द गुरुङ, विपिनराज निरौला, खानेपानी मन्त्रालयका सचिव आचार्य, खानेपानी विभागका महानिर्देशक कमलराज श्रेष्ठ, मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक जक्की अहमद अन्सारीलगायतको सहभागिता रहेको थियो। अहिले ४५ कामदारले द्रुत गतिमा काम गरिरहेको इन्जिनियर कुँवरले बताए।

गत वर्षको बाढीले हेडवर्क्सको संरचनालाई करिब २० फिट अग्लो गेग्रानले पुरेको थियो। अहिले उक्त गेग्रान हटाएर अर्डिट सुरुङमा पसेको ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवा झिक्ने काम भइरहेको छ। विसं २०७८ असारमा आएको बाढीले मुहान क्षेत्रलाई तहसनहसनै बनाएपछि पानी काठमाडौँ अस्थायीरूपमा ल्याउने गरिएको छ। रासस

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय मातहतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले काम सन्तोषजनक नभएका थप नौ वटा निर्माण कम्पनीहरुलाई स्पष्टीकरण सोधेको छ । विभिन्न सार्वजनिक निकायहरुबाट कालोसूचना राखिदिन सिफारिस भएपछि सुरुमा ३० दिनको मौका दिएर स्पष्टीकरण माग गरिएकोमा सो समयअवधि गुजारेपछि अहिले थप ७ दिने स्पष्टीकरण मागिएको छ ।

स्पष्टीकरण मागिएकाहरुमा हरिदेव पाण्डे मुख्य व्यक्ति रहेको पुष्पाञ्जली कन्स्ट्रक्सन एण्ड सप्लायर्स काठमाडौं, वेगेन्द्रजंग वर्मशाखा मुख्य व्यक्ति रहेको न्यू भेरी इन्जिनियरिङ वर्कसप सुर्खेत लगायत छन् । पुष्पाञ्जली कन्स्ट्रक्सन एण्ड सप्लायर्सलाई पश्चिम नवलपरासीको बर्दघाट नगरपालिकाले र न्यू भेरी इन्जिनियरिङ वर्कसपलाई कुमाख गाउँपालिका सल्यानले कालोसूचीमा राखिदिन सार्वजनिक खरिद अनुगमनको कार्यालयलाई सिफारिस गरेका छन् ।

यसैगरी नेपाल विद्युत प्राधिकरणले कालोसूचीमा राख्न गरेको सिफारिसको आधारमा आराभाली इन्प्रmापावर इण्डियालाई पनि सात दिने स्पष्टीकरण सोधिएको छ । यो कम्पनीको मुख्य व्यक्ति नयाँदिल्लीका राकेश जोली हुन् भने नेपालमा कम्पनीको आधिकारिक व्यक्ति भुषण थापा छन् । यसैगरी प्रेमकृष्ण श्रेष्ठ मुख्य व्यक्ति रहेको प्रनिश इन्टरनेशनल प्रालि काठमाडौं र श्यामबहादुर जर्गामगर मुख्य व्यक्ति रहेको कोशी निर्माण सेवा काठमाडौंसँग पनि सात दिने स्पष्टीकरण माग गरिएको छ । प्रनिश इन्टरनेशनल प्रालिलाई नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्शालले र कोशी निर्माण सेवालाई सुनकोशी गाउँपालिका सिन्धुलीले कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गरेका छन् ।

सडक विभागको सडक सुधार तथा विकास आयोजना निर्देशनालयको सिफारिसमा जगदिशचन्द्र अग्रवाल मुख्य व्यक्ति रहेको दिनेशचन्द्र आर। अग्रवाल इन्फ्राकोन प्राइभेट लिमिटेड र जेभी शंकरमाली निर्माण सेवासँग पनि स्पष्टीकरण माग गरिएको छ । त्यसको आधिकारिक व्यक्ति दानबहादुर कार्की हुन् ।

राजकुमार रावत मुख्य व्यक्ति भएको मामा भान्जा निर्माण सेवा उदयपुर, दशरथ वाइवा मुख्य व्यक्ति भएको सत्यस्वरी कन्स्ट्रक्सन प्रालि काठमाडौं र प्रेम प्रसाद अधिकारी मुख्य व्यक्ति भएको पाँचखाल कन्सट्रक्सन प्रालि नयाँबानेश्वर काठमाडौंसँग पनि स्पष्टीकरण सोधिएको छ ।

मामा भान्जा निर्माण सेवालाई सूर्योदय नगरपालिका इलामले, सत्यस्वरी कन्स्ट्रक्सनलाई इन्द्रसरोवर गाउँपालिका मकवानपुरले र पाँचखाल कन्सट्रक्सन प्रालिलाई खानेपानी, ऊर्जा तथा सिंचाइ मन्त्रालय र जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय धुलिखेलले कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गरेका छन् । यदि यी कम्पनी कालोसूचीमा परेमा कालोसूचीमा परेको अवधिभर सार्वजनि निकायका कुनै पनि कारबाहीमा सहभागी हुन पाउँदैनन् ।

काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले डेडिकेटेड फिडर एवम् ट्रंक लाइनबाट विद्युत उपभोग गरेर प्रिमियमसहितको महसुल नतिरेका थप १४ वटा उद्योगहरुमा विद्युत आपूर्ति बन्द गरेको छ । प्राधिकरणले शुक्रबार पाँच करोड रुपैयाँभन्दा बढी विद्युत् बक्यौता भएका उद्योगहरुको विद्युत् लाइन काटेको हो । प्राधिकरणले यही पुस ६ गतेबाट बक्यौता रहेका ग्राहकहरुको लाइन काट्न सुरु गरेको थियो । पहिलो चरणमा एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बक्यौता रहेका चारवटा उद्योग र त्यसपछि थप पाँचवटा गरी ९ वटा उद्योगको लाइन काटेको थियो ।

शुक्रबार लाइन काटिएका १४ उद्योगकोसँगै डेडिकेटेड फिडर एवम् ट्रंक लाइनबाट विद्युत् आपूर्ति लिएका २३ वटा ग्राहकहरुको लाइन काटिएको छ । शुक्रबार बाबा जुट मिल (५ करोड ६१ लाख रुपैयाँ), निगाले सिमेन्ट (१४ करोड २१ लाख रुपैयाँ), त्रिवेणी सिन्थेटिक यार्न इन्डस्ट्रिज (१५ करोड ६६ लाख रुपैयाँ), हिमाल आइरन एण्ड स्टील (८ करोड १३ लाख रुपैयाँ), जगदम्बा इन्टरप्राइजेज (४७ करोड ९८ लाख रुपैयाँ), हामा आइरन (११ करोड ५५ लाख रुपैयाँ),एभरेष्ट पेपर मिल (२१ करोड ३६ लाख रुपैयाँ)को लाइन काटिएको छ ।

यसैगरी, कसमस सिमेन्ट (३५ करोड ८२ लाख रुपैयाँ), शुभश्री अग्नी सिमेन्ट (३८ करोड १० लाख रुपैयाँ), जगदम्बा सिन्थेटिक (४७ करोड ५३ लाख रुपैयाँ), घराना फुड्स (५ करोड ९ लाख रुपैयाँ), सिद्धार्थ पेटप्लास्ट (५ करोड २४ लाख रुपैयाँ), बुटवल सिमेन्ट (३२ करोड ९८ लाख रुपैयाँ), नारायणी इस्पात (७८ करोड ४९ लाख रुपैयाँ)को लाइन काटिएको छ।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राष्ट्रिय गौरव र राष्ट्रिय स्तरका प्रमुख पूर्वाधार आयोजनामा दुई सिफ्टमा काम गर्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएका छन् । बिहीबार प्रधानमन्त्री कार्यालयमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वाला, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठ, मुख्यसचिव डा. बैकुण्ठ अर्यालसहित मन्त्रालयका उच्च अधिकारीसँग छलफल गर्दै उनले यस्तो निर्देशन दिएका हुन् । उ

नले दुई सिफ्टमा काम गर्ने व्यवस्थाको प्रक्रिया तत्काल अगाडि बढाउन निर्देशन दिए । प्रधानमन्त्रीले मंगलबार राष्ट्रका नाममा गरिएको सम्बोधन नेपाल सरकारको आगामी वर्षको मार्गचित्र भएको भन्दै त्यसको अक्षरस लागू गरिने समेत बताए ।

प्रधानमन्त्रीले निर्माणाधीन योजनाहरूको वस्तुगत विश्लेषण गरी समस्या पहिचान गर्ने र समाधानको विकल्पसहित तीव्र गतिमा निर्माणको लागि कार्ययोजना तयार गर्न समेत निर्देशन दिए ।

आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न नहुने र अलपत्र हुने अवस्थालाई पूर्ण रुपमा अन्त्य गर्नुपर्ने भन्दै उनले आयोजना कार्यान्वयनका क्रममा जग्गा प्राप्ति, रुख–पोल–पाइप लगायतका युटिलिटी हटाउन, स्थानीय निर्माण सामग्री प्राप्ति जस्ता कार्यमा परेका कठिनाइका विषयमा तत्काल कानुनी एवम् प्रक्रियागत झन्झट हटाउनुपर्ने बताए । यसका लागि कानुन संशोधन लगायतका काममा विशेष प्राथमिकताका साथ कार्य सम्पादन गर्न प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिए ।

छलफलमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘म अलि उदार भएँ, मन्त्रालयलाई मैले उदार छोडिदिएँ र काम कम भयो कि भन्ने समीक्षामा छु । पहिला तपाईंहरूले यो कुरा आत्मसाथ गर्नुहोला ।’ प्रधानमन्त्री कार्यालयको पुनर्संरचना आज नै गर्ने जानकारी दिँदै उनले सम्बोधनका बुँदा अक्षरस पालना हुने जानकारी गराए ।

‘यो सामान्य छलफल होइन, काममा नयाँ गति ल्याउन छलफल गरिएको हो, यो छलफलको सुरूवात हो, अन्त्य होइन । जनताका लागि अझ राम्रो काम गर्ने संकल्पका साथ यो छलफल प्रारम्भ गरिएको हो । मन्त्रालयले राम्रो काम गरेनन् भने सरकार र प्रधानमन्त्रीलाई आरोप आउँछन् । यसमा सचेत हुनुहोला,’ प्रधानमन्त्रीले भने ।

उनले नीति कार्यक्रम र बजेट निर्माणको प्रक्रियामा गुणात्मक परिवर्तन गरिने भन्दै योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयलाई सचेत गराए ।

बैठकमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाले मुग्लिन–पोखरा र नारायणगढ–बुटवल सडकको निर्माण कार्यलाई उच्च प्राथमिकतामा काम गरिरहेको, नागढुंगा सुरूङमार्ग निर्माणको काम अपेक्षित गतिमा अगाडि बढेको, हुम्लाको सदरमुकाम सिमीकोटसम्म सडक विस्तार र कालोपत्रे गर्ने प्रक्रियालाई प्राथमिकता दिइएको बताउँदै जुनसुकै विकल्पमा गएर भए पनि निर्माण व्यवसायीको पुरानो भुक्तानी टुंगो लगाउनुपर्ने बताएका थिए ।

मन्त्री ज्वालाले स्रोत सुनिश्चिततामा लचिलो प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा बजेटको कमी नहुने गरी कार्यक्रम तर्जुमा गर्नुपर्ने, भौतिक पूर्वाधारका निम्ति देखापर्ने समस्या सम्बोधनका निम्ति छाता कानुन वा उच्चस्तरीय संयन्त्र आवश्यक रहेको, रकमान्तर नहुँदा प्राथमिकताका आयोजनामा बजेटको अभाव भएको बताउँदै विकासमैत्री नीति, संयन्त्र र कार्यक्रमको विकासमा जोड दिए ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष श्रेष्ठले विकास ऐन तर्जुमालाई उच्च प्राथमिकता दिने बताउँदै ‘प्राइममिनिस्टर डेलिभरि युनिट’ निर्माण गर्नुपर्ने, आयोजनाको ठेक्का तोड्नुपूर्व नयाँ ठेक्काका लागि पर्याप्त गृहकार्य हुनुपर्ने बताए ।

नेपाल सरकारका मुख्यसचिव डा। बैकुण्ठ अर्यालले निर्माण व्यवसायीको बाँकी भुक्तानीको सहजीकरणका निम्ति आवश्यक काम भइरहेको, सडक पुलको बजेटमा दायित्वको दबाब बढिरहेको बताउँदै आयोजनाको म्याद थपका लागि सहजीकरण गरिएकाले पूर्वाधार विकासमा गति आउने बताए ।