Category: अर्थतन्त्र

  • वैदेशिक रोजगारीमा जानेले अब ५०० डलरसम्म साट्न पाउने

    वैदेशिक रोजगारीमा जानेले अब ५०० डलरसम्म साट्न पाउने

    काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीले पाउने डलर सटही सुविधाको सीमा बढाएको छ ।

    राष्ट्र बैंकले बिहीबार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई निर्देशन जारी गर्दै वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली नागरिकलाई राहदानी बापत सटही सुविधा ५०० डलरसम्म पुर्याएको हो ।

    राष्ट्र बैंकका अनुसार अब जापान, दक्षिण कोरिया, युरोप महादेश, संयुक्त राज्य अमेरिका, क्यानाडा जानेले अधिकतम ५०० डलरसम्म साट्न पाउने छन् । यी बाहेकका मुलुकमा जानेले अधिकतम २०० डलरसम्म सटही सुविधा पाउने छन् । यसअघि सबै मुलुकमा जानेले समान २०० डलर साट्न पाउँथे ।

    राहदानी सुविधाबापत सटही माग गर्न आउने निवेदकहरूले कन्फम्र्ड हवाई टिकट तथा नाम, ठेगाना र फोटो समेत भएको एवम् अग्रिम भिसा आवश्यक पर्ने अवस्थामा भिसा प्राप्त राहदानीको पृष्ठको फोटोकपि पेश गरी डलर साट्न सक्नेछन् । तर, विद्युतीय माध्यमबाट जारी हुने भिसा र टिकटको आधारमा सोको प्रिन्ट संलग्न भइआएको आधारमा सटही सुविधा पाउने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

    यस्तै, उच्च शिक्षा हासिल गर्न क्यानडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, अस्ट्रेलियालगायत युरोपेली मुलुकहरुमा जानेले १२ हजार अमेरिकी डलरसम्मको सटही सुविधा पाउने भएका छन् । यसअघि यस्तो मुलुकहरुका लागि १० हजार डलरसम्मको सटही सुविधा रहेको थियो ।

  • विदेशी वस्तु आयातमा राष्ट्र बैंकको लचकता, भुक्तानी सीमा बढायो

    विदेशी वस्तु आयातमा राष्ट्र बैंकको लचकता, भुक्तानी सीमा बढायो

    काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी वस्तु आयातमा लचकता अपनाएको छ । राष्ट्र बैंकले बिहीबार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई निर्देशन जारी गर्दै तेस्रो मुलुकबाट सामान आयातको भुक्तानी सीमा बढाएको हो ।

    राष्ट्र बैंकले डलर भुक्तानी हुने गरी भारतबाहेक अन्य मुलुकका एउटै निर्यातकर्ताबाट प्रतीतपत्र (एलसी)बाहेक (डकुमेन्ट्स एगेन्स्ट पेमेन्ट तथा डकुमेन्ट्स एगेन्स्ट एसेप्टेन्स)को माध्यमबाट ६० हजार डलरसम्मको वस्तु आयात गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । यसअघि ५० हजार डलरसम्मको सामान ल्याउन पाइन्थ्यो ।

    एउटै निर्यातकर्ताबाट पटक पटक सामान आयात ६० हजार डलरको सीमा भित्र रहनु पर्ने भए पनि ७ दिन नाघ्नु नपर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । यस्तै, भारतीय निर्यातकर्ताबाट सामान आयात गर्दा ३ करोड भारुसम्मको ल्याउन पाइने व्यवस्था गरेको छ ।

  • सरकारले तोक्यो गहुँको न्यूनतम समर्थन मूल्य, प्रतिक्विन्टल ३६५० रुपैयाँ

    सरकारले तोक्यो गहुँको न्यूनतम समर्थन मूल्य, प्रतिक्विन्टल ३६५० रुपैयाँ

    काठमाडौं । सरकारले यस वर्षका लागि गहुँको समर्थन मूल्य प्रति क्वीन्टल ३६५० निर्धारण गरेको छ ।

    बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले गहुँको समर्थन मूल्य निर्धारण गरेको मन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिइन् । यो मूल्य गत वर्षको भन्दा प्रतिकिलो ३ रुपैयाँ बढी हो । गत वर्ष गहुँको न्यूनतम समर्थन मूल्य ३ हजार ३ सय ५१ रुपैयाँ रहेको थियो ।

    सरकारले गत वर्षको भन्दा २ सय ९९ रुपैयाँ मूल्य बढाएर यसवर्षका लागि मूल्य निर्धारण गरेको हो ।गत वर्ष प्रतिकिलो ३३.५१ रुपैयाँ पर्थ्यो । यस वर्ष भने प्रतिकिलो ३६.५ रुपैयाँ पर्नेछ ।

  • ‘६१ उद्योगको बक्यौता छ, बिल काटेको सबै महसुल असुल्छौं’

    ‘६१ उद्योगको बक्यौता छ, बिल काटेको सबै महसुल असुल्छौं’

    काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले बिल काटेका सबै महसुल असुल्ने जनाएको छ । बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मलेनमा बोल्दै कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले ६१ वटा उद्योगको बक्यौता रहेकोले क्रमिक रूपमा अन्यको पनि लाइन काट्दै जाने बताए ।

    ०७२ साउनदेखि ०७२ पुससम्मको र लोडसेडिङ अन्त्यभएपछिको विषयमाभने महसुल लिने कि नलिने नियामक निकायले निर्णय गरिदिनु पर्ने जनाए ।

    वर्षौंदेखि उद्योगीहरूले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको रकम नतिरेकोमा आफू मौन बस्ने अवस्था नरहेको उनको भनाई छ ।

    प्राधिकरणको कारण उद्योगलाई समस्या भएको होइन। जहाबाट समस्या भएको हो। त्यहीँबाट गर भनेको छ। बक्यौता तिर्न आए इन्स्टलमेन्ट स्टलमेन्ट दिन्छौं। तालिका बनाएर कति समयमा तिर्न सकिन्छ। यो पहिलो विकल्प हो।उनले भने ।

    डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनबाट विद्युत् उपभोग गरेको कुल ६१ वटा उपभोक्ताहरूको २०८० मंसिर मसान्तसम्म कुल बक्यौता रकम २२ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ छ। यसमध्ये करिब १२ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बराबरको बक्यौता हालै लाइन काटिएका ९ वटा ठूला उद्योगको रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ।

  • ‘सिप बिल्डिङ’मा सहभागी १८ जनाले मात्रै उत्पादन क्षेत्रको परीक्षा दिन पाउने

    ‘सिप बिल्डिङ’मा सहभागी १८ जनाले मात्रै उत्पादन क्षेत्रको परीक्षा दिन पाउने

    काठमाडौं । सिप बिल्डिङमा अनुत्तीर्ण भएका १८ जनाले मात्रै ईपीएस कोरियाका लागि आवेदन दिन पाउने भएका छन् ।

    कोरिया रोजगार अनुमति प्रणाली (इपिएस) शाखाले उच्च अदालत पाटनको अन्तरिम आदेशपछि ईपीएस कोरिया शाखा कार्यालय ग्वार्कोले १८ जनालाई आवेदन फाराम भर्नका लागि बोलाएको हो ।

    सिपबिल्डिङमा परीक्षा दिएकाहरुले कोरिया भाषा परीक्षामा भाग लिन नपाउने भनेपछि १८ जनाले पाटन उच्च अदालतमा मुद्दा हालेका थिए । अदालतले पनि भाषा परीक्षामा भाग लिन फर्म भर्न दिनु भनेर आदेश दिएको थियो ।

    सिपबिल्डिङमा सहभागी हुनेको संख्या ३२ हजारभन्दा धेरै छ। सबैजनाले उत्पादन क्षेत्रको परीक्षामा सामेल हुन पाउनुपर्ने माग गर्दै शाखामा आएका छन्।

  • झिनो अंकले घट्यो नेप्से, ७ कम्पनीको मूल्यमा पोजेटिभ सर्किट

    झिनो अंकले घट्यो नेप्से, ७ कम्पनीको मूल्यमा पोजेटिभ सर्किट

    काठमाडौं । शेयर बजार झिनो अंकले घटेको छ । साताको कारोबारको अन्तिम दिन नेप्से परिसूचक १.९३ अंकले घटेर २०६८.९० विन्दुमा झरेको हो ।

    यसदिन ३०३ कम्पनीको ४ अर्ब २९ करोड ९ लाख ३२ हजार २९७ रुपैयाँ बराबरको १ करोड १६ लाख ५८ हजार ११० कित्ता शेयर किनबेच भएको छ ।

    कारोबारमा आएका १३ वटा उपसमूहमध्ये ६ वटाबाहेक सबै समूहको परिसूचक राताम्मे भएको छ । घट्दो बजारमा पनि आज ७ कम्पनीको शेयर मूल्यमा पोजेटिभ सर्किट लागेको छ । भिजन लुम्बिनी ऊर्जाको शेयर मूल्य ठ्याक्कै १० प्रतिशतले बढेको छ ।

    त्यस्तै, मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी, नेपाल वेयरहाउजिङ, चिरख्वा हाइड्रोपावर, हाथवे इन्भेष्टमेन्ट, मनकामना इन्जिनियरिङ र तारागाउँ रिजेन्सी होटलका शेयरधनीले पनि करिब १० प्रतिशत कमाएका छन् ।

    आज सोनापुर सिमेन्टको सर्वाधिक कारोबार भएको छ । यसको १४ करोड ३८ लाख रुपैयाँ बढीको शेयर किनबेच भएको छ । त्यस्तै, शिवम् सिमेन्ट साढे १३ करोड बढीको कारोबार भएको छ ।

  • कोरियाको सिप बिल्डिङमा अनुत्तीर्णले उत्पादनमुलक क्षेत्रमा आवेदन दिन सक्ने

    कोरियाको सिप बिल्डिङमा अनुत्तीर्णले उत्पादनमुलक क्षेत्रमा आवेदन दिन सक्ने

    काठमाडौं । रोजगार अनुमति प्रणालीअन्तर्गत सिप बिल्डिङमा अनुत्तीर्ण भएकालाई उत्पादनमूलक क्षेत्रका लागि आवेदन खुला भएको छ । उनीहरूलाई पुस १३ गते बिहान १० बजेदेखि ३ बजेसम्म ईपीएस शाखा ग्वार्कोमा सक्कल पासपोर्ट, पासपोर्ट साइजको फोटो, सिप बिल्डिङ परीक्षाको प्रवेशपत्र र तोकिएको शुल्क लिइ सम्पर्क गर्न ईपीएस कोरिया शाखाले अनुरोध गरेको छ ।

    यसअघि ईपीएस शाखाले मंसिर १९ गते उत्पादनमूलक क्षेत्रका लागि कोरियन भाषा परीक्षाको आवेदन फाराम खुलाउँदा अन्य क्षेत्रतर्फ कोरियन भाषाको परीक्षाको लागि आवेदन दिएका आवेदकले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा फाराम भर्न नपाउने उल्लेख थियो ।

    यो व्यवस्थाविरुद्ध सिप बिल्डिङ क्षेत्रमा सामेल भएका आवेदकले उच्च अदालत पाटनमा निवेदन पेस गरेपछि अदालतले फाराम भर्न रोक नलगाउन आदेश दिएको थियो । उच्च अदालत पाटनको अन्तरिम आदेशपछि ईपीएस कोरिया शाखाले आवेदन फाराम खुला गरेको हो ।

  • कोभिडमा सुस्ताएको घरजग्गा व्यवसाय तंग्रीदै, काठमाडौंमा मेला हुँदै

    कोभिडमा सुस्ताएको घरजग्गा व्यवसाय तंग्रीदै, काठमाडौंमा मेला हुँदै

    काठमाडौं । कोभिड पछि सुस्ताएको घर जग्गा व्यवसायले गति लिन थालेको छ । यसै सन्दर्भमा नेपाल जग्गा तथा आवास विकास सङ्घले काठमाडौंमा आजबाट चार दिने घरजग्गा व्यवसायसँग सम्बन्धित प्रदर्शनी ‘रियल स्टेट एक्स्पो’ आयोजना गर्दैछ । कोरोना महामारीका कारण ०७६ देखि रोकिएको प्रदर्शनी यस वर्ष भृकुटीमण्डपमा हुँदैछ ।

    मेलामा विद्युतीय सामान, फर्निचर, पाइप, सेनिटरी वेयर्स फिटिङ, पेन्ट्स, गाडी, सजावटका सामान र बीमा, बैंकिङ तथा वास्तुकला जस्ता व्यवसायमा संलग्न व्यवसायीले आ–आफ्ना उत्पादन प्रदर्शन गरी यससम्बन्धी परामर्श सेवा समेत उपलब्ध गराउने सङ्घले जनाएको छ ।

    भूकम्प प्रतिरोधी घर तथा अपार्टमेण्ट, जग्गा योजना तथा विकास, निर्माण सामग्रीका उत्पादक तथा विक्रेता, इन्जिनियरिङ तथा आर्किटेक्चर कन्सल्ट्यान्टकासाथै बैंक र बीमा कम्पनीको ६० वटा स्टल रहने छ । मेलामा २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँको कारोबार हुने सङ्घले लक्ष्य लिएको छ ।

  • १७ अंकले घट्यो नेप्से, ५ अर्ब २४ करोडको कारोबार

    १७ अंकले घट्यो नेप्से, ५ अर्ब २४ करोडको कारोबार

    काठमाडौं । शेयर बजारमा लगातार दोहोरो अंकको घटेको छ । साताको कारोबारको दोस्रो दिन बुधवार नेप्से परिसूचक १७.२३ अंकले घटेर २०७०.८४ विन्दुमा झरेको हो ।

    यसदिन ३०७ कम्पनीको ५ अर्ब २४ करोड ८७ लाख ८२ हजार ६११ रुपैयाँ बराबरको १ करोड ४३ लाख ३७ हजार ३३८ कित्ता शेयर किनबेच भएको छ ।

    सोमबार र मंगलबार सार्वजनिक बिदाको कारण कारोबार भएको थिएन् । बजार घट्दा पनि ९ कम्पनीको मूल्य १० प्रतिशत बढेको छ । । नेपाल इन्स्योरेन्स, इनिफिनिटी लघुवित्त, मनकामना इन्जिनियरिङ हाइड्रोपावर, चिरख्वा हाइड्रोपावर, नेपाल वेयरहाउजिङ कम्पनी, भिजन लुम्बिनी ऊर्जा, माइखोला हाइड्रोपावर, मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी र त्रिशुली जलविद्युत् कम्पनीको मूल्य १० प्रतिशत बढेको हो ।

    त्यस्तै ४ कम्पनीको मूल्य १० प्रतिशत नै घटेको छ । बीपीडब्लू लघुवित्त, हिमालयन हाइड्रोपावर र सूर्याज्योति लाइफ इन्स्योरेन्सको मूल्य १० प्रतिशत हाराहारीमा घटेको छ ।

  • यूरोपका थप ८ मुलुकसँग श्रम सम्झौता गर्दै नेपाल

    यूरोपका थप ८ मुलुकसँग श्रम सम्झौता गर्दै नेपाल

    काठमाडौं । सरकारले थप विभिन्न आठ देशसँग श्रम सम्झौताको तयारी थालेको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले हालसम्म १२ देशसँग श्रम सम्झौता गरेको सरकारले सन् २०२४ भित्रमा थप आठ देशसँग श्रम सम्झौताको तयारी भएको जानकारी दिएको हो । नेपालले सन् २०२४ मा कुवेत, ओमान, साउदी अरेबिया, पोर्चुगल, पोल्यान्ड, युक्रेन, माल्टा र टर्कीसँग श्रम सम्झौता गर्न लागेको हो । त्यसका लागि मन्त्रालयबाट सम्झौताको मस्यौदा तयार पारी सम्बन्धित देशलाई पठाइएको छ । ती देशबाट मस्यौदाबारे धारणा आएपछि सम्झौताको प्रक्रिया अघि बढ्ने छ ।

    सरकारले युरोपका विभिन्न मुलुकसँग श्रम सम्झौतालाई प्राथमिकता दिएको छ । सरकारले हालै रोमानिया र जर्मनीसँग श्रम सम्झौता गरेको थियो । अब थप छ देशसँग पनि यही वर्ष सम्झौता गर्ने गरी कार्य भइरहेको मन्त्रालयका सहसचिव राजीव पोखरेलले जानकारी दिएका छन् ।

    नेपालले हाल कतार, युएई, कोरिया, बहराइन, जोर्डन, इजरायल, मलेसियालगायतका १२ देशसँग श्रम सम्झौता गरिसकेको छ । पछिल्लो समय नेपालीको आकर्षण युरोपतिर देखिएको छ । ती देशसँग श्रम सम्झौता नहुँदा नेपाली व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिएर महँगो शुल्क तिरेर जाने गरेका छन् । सहसचिव पोखरेलले श्रम सम्झौता गरेपछि ती देशमा संस्थागत रूपमा श्रमिक पठाउने बाटो खुल्ने बताए ।

  • बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता भएपछि एकैदिन ३५ अर्ब खिच्दै राष्ट्र बैंक

    बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता भएपछि एकैदिन ३५ अर्ब खिच्दै राष्ट्र बैंक

    काठमाडौं । बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता कायम भएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले एकैदिन ३५ अर्ब रुपैयाँ खिच्ने भएको छ । राष्ट्र बैंकले मंगलबार निक्षेप संकलन बोलकबोल मार्फत ३५ अर्ब रुपैयाँ तान्ने भएको हो ।

    बढ्दो निक्षेपको तुलनामा कर्जा विस्तार हुन नसक्दा अधिक तरलता भएपछि त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न राष्ट्र बैंकले १४ दिनका लागि उक्त रकम खिच्न लागेको हो ।

    बोलकबोलमा सहभागी हुन इच्छुक बैंक तथा वित्तीय संस्थाले भोलि दिउँसो २ बजेसम्म आवेदन दिनसक्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कम्तीमा १० करोड र बढीमा ५ करोडले भाग जाने गरी जति रकम पनि बोलकबोल गर्न सक्नेछन् ।

    प्रणालीमा पैसा थुप्रिएपछि पछिल्लो ३ सातामा मात्रै राष्ट्र बैंकले प्रणालीबाट डेढ खर्ब रुपैयाँ बढी तरलता खिचेको छ । यद्यपि, यस अवधिमा प्रणालीबाट खिचेको केही रकम परिपक्क भई फेरि प्रणालीमै गएको छ ।

    हाल प्रणालीमा ६ खर्बभन्दा बढी तरलता थुप्रिएको छ । तरलता सहज भएसँगै कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) ८० प्रतिशत हाराहारीमा आएको छ ।

  • ५ महिनामा भित्रिए साढे ३ हजार विद्युतीय सवारी

    ५ महिनामा भित्रिए साढे ३ हजार विद्युतीय सवारी

    काठमाडौं । सरकारले विद्युतीय गाडीमा प्रोत्सानको नीति लिएपछि त्यसको आयातमा झण्ढै ३ गुणाले वृद्धि भएको छ । भन्सार विभागकाअनुसार चालु आर्थिक वर्षको ५ महिनामा नेपालले ३ वटा फरक फरक इन्जिन क्षमताका ३ हजार ६७५ थान विद्युतीय कार, जीप र भ्यान आयात गरेको छ । जसको लागत ९ अर्ब २ करोड ९४ लाख ३३ हजार रुपैयाँ बराबर छ । जबकि गत वर्षको यही अवधिमा नेपालमा एक हजार ३ सय ५३ वटा मात्रै विद्युतीय कार, जीप र भ्यान भित्रिएका थिए । चालु आर्थिक वर्षको ५ महिनामा विद्युतीय कारको आयातबाट सरकारले ३ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ भन्सार राजस्व संकलन गरेको छ ।

    विभागकाअनुसार मंसिरम्म ५० किलोवाट भन्दा तल्लो रेन्जका एक हजार ५ सय ९५ थान विद्युतीय कार नेपाल भित्रिएका छन् । ती गाडीको लागत २ अर्ब ९५ करोड ४३ लाख रुपैयाँ छ । यस्तै ५१ किलोवाटदेखि १०० किलोवाट क्षमताका २ हजार २८ थान विद्युतीय कार नेपाल आयात भएको छ जसको लागत ५ अर्ब ८१ करोड २३ लाख रुपैयाँ हाराहारी छ भने २ सय किलोवाट मुनिको सेग्मेन्टका २६ करोड २६ लाख रुपैयाँ बराबरको ५२ थान यस्ता भ्यान, कार र जीप आयात भएका छन् ।

  • डेडिकेटेड र ट्रकलाइन विवाद : थप उद्योगको लाइन काटियो

    डेडिकेटेड र ट्रकलाइन विवाद : थप उद्योगको लाइन काटियो

    काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रकलाइनको विद्युत् महसुल बक्यौता नतिरेको भन्दै थप उद्योगहरुको बिजुलीको लाइन काटिदिएको छ । प्राधिकरणका अनुसार सर्वोत्तम सिमेन्ट, लक्ष्मी स्टील उद्योग, त्रिवेणी स्पिनिङ मिल तथा अशोक स्टीलको बिजुलीको लाइन काटिएको हो । सर्वोत्तम सिमेन्टको ८३ करोड र लक्ष्मी स्टीलको ६२ करोड बक्यौता बाँकी रहेको प्राधिकरणले दाबी गरेको छ ।

    अन्य उद्योगहरुको पनि ५० करोड माथिको बक्यौता रहेको दाबी गर्दै बिजुलीको लाइन काटिएको हो । प्राधिकरणले यसअघि शुक्रबार जगदम्बा स्टील, घोराही सिमेन्ट, रिलाइन्स स्पिनिङ मिल्स र अर्घाखाँची सिमेन्ट गरी चार वटा उद्योगको विद्युत् लाइन काटेको थियो । शुक्रबारदेखि प्राधिकरणले बढी बक्यौता भएको उद्योगको लाइन काट्न सुरू गरेको हो । तर, डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनको विषय अत्यन्तै विवादित छ ।

  • दोहोरो अंकले घट्यो नेप्से, कारोबार एक वर्ष यताकै धेरै

    दोहोरो अंकले घट्यो नेप्से, कारोबार एक वर्ष यताकै धेरै

    काठमाडौं । शेयर बजारमा लगातार दोहोरो अंकको घटेको छ । बिहीबार ३२ अंकले घटेको नेप्से आज २१ अंकले घटेको हो । साताको कारोबारको पहिलो दिन नेप्से परिसूचक २१३ अंकले घटेर २०८८०७ विन्दुमा पुगेको हो ।

    यसदिन ३०९ कम्पनीको ७ अर्ब ११ करोड १७ लाख ३३ हजार ८२९ रुपैयाँ बराबरको १ करोड ८५ लाख ८९ हजार ३७९ कित्ता शेयर किनबेच भएको छ । यो १ वर्ष यताकै धेरै हो । कारोबारमा आएका १३ वटा उपसमूहमध्ये ४ को परिसूचक बढेको छ भने ९ को घटेको छ । लगानी समूहको परिसूचक सर्वाधिक ३.८९ प्रतिशतले घटेको छ ।

    आज पनि शिवम् सिमेन्टको सर्वाधिक कारोबार भएको छ । यसको साढे ३० करोड रुपैयाँ बढीको शेयर किनबेच भएको छ । त्यस्तै, हाथवे इन्भेष्टमेन्ट साढे २९ करोड र सोनापुर सिमेन्टको २८ करोड बढीको कारोबार भएको छ ।

    दोहोरो अंकले घटेको बजारमा पनि आज १ दर्जन कम्पनीको शेयर मूल्यमा पोजेटिभ सर्किट लागेको छ । बोटलर्स नेपाल (बालाजु), कालिका पावर, सामलिङ पावर, बीपीडब्ल्यू लघुवित्त, र चिरख्वा हाइड्रोपावरको शेयर मूल्य ठ्याक्कै १० प्रतिशतले बढेको छ ।

    त्यस्तै, मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी, सूर्यज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स, नेपाल वेयरहाउजिङ, भिजन लुम्बिनी ऊर्जा, अपर सोलु हाइड्रोपावर, माइ खोला र मैलुङ खोलाका सेयरधनीले पनि करिब १० प्रतिशत कमाएका छन् ।

  • डेडिकेटेड लाइन विवादमा चार उद्योगको लाइन काटियो

    डेडिकेटेड लाइन विवादमा चार उद्योगको लाइन काटियो

    काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले चार ठूला उद्योगको लाइन काटेको छ । डेडिकेटेड लाइनको बक्यौता नतिरेका उद्योगहरुमध्ये ठूलो बक्यौता रहेका चार वटा उद्योगको लाइन शुक्रबार कटौती गरिएको प्राधिकरणले स्रोतले जनाएको छ । जगदम्बा स्टील, रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स, घोराही सिमेन्ट र अर्घाखाँची सिमेन्टको लाइन काटिएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

    प्राधिकरणका अनुसार डेडिकेटेड लाइनको जगदम्बाले मात्र ४ अर्ब १४ करोड तिर्न बाँकी छ । रिलायन्सले १ अर्ब ९४ करोड तिर्न बाँकी छ । घोराही सिमेन्टको १ अर्ब ३६ करोड बक्यौता रहेको छ । अर्घाखाँचीको १ अर्ब ३० करोड बक्यौता रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । यसअघि बिहीबार मात्र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले डेडिकेटेट लाइनको बक्यौता कुनै पनि हालतमा उठाउन निर्देशन दिएका थिए । उनले विद्युतको बक्यौता नतिर्ने उद्योगको लाइन काटेर कर प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न निर्देशन दिएका थिए ।

  • देशकै दोस्रो ठूलो ‘इनरुवा सबस्टेसन’ उद्घाटन, विद्युत् आपूर्ति र व्यापार सहज हुने

    देशकै दोस्रो ठूलो ‘इनरुवा सबस्टेसन’ उद्घाटन, विद्युत् आपूर्ति र व्यापार सहज हुने

    काठमाडौं । विद्युत् प्रसारण तथा वितरण प्रणाली सुदृढीकरणका लागि महत्वपूर्ण मानिएको इनरुवा सबस्टेसनको आज प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले उद्घाटन गरेका छन्।

    सुनसरीको भोक्राहा नरसिंह गाउँपालिका–४ मा निर्माण भएको चार सय किलो भोल्ट क्षमताको उक्त सबस्टेसन देशभित्र निर्माण सम्पन्न भएका ठूला सबस्टेसनमध्येका एक हो । ग्यास इन्सुलेटेड प्रणाली (जिआईएस) मा आधारित स्वचालित नेपालको दोस्रो ठूलो ४०० केभी सबस्टेसनको निर्माण सम्पन्न गरी गत असोज अन्तिम साता चार्ज गरिएको थियो ।

    उद्घाटन समारोहमा ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत, पूर्वमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, ऊर्जा मन्त्रालयका उच्च अधिकारी, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलगायतको उपस्थिति थियो ।

    पूर्व–पश्चिम विद्युत् आपूर्ति र भारतसँगको विद्युत् व्यापारका लागि जिआइएस प्रविधियुक्त स्वचालित ढल्कबेर मुलुककै पहिलो र इनरुवा दोस्रो ठूलो सबस्टेसन हो । इनरुवामै २२०/१३२/३३ केभीको अर्को सबस्टेसन यसअघि नै निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनमा छ ।

    हेटौँडा–ढल्केबर–इनरुवा चार सय केभी सबस्टेसन विस्तार आयोजनाअन्तर्गत निर्माण गरिएको ४००/२२० केभी इनरुवा सबस्टेसनमा ३१५ एमभिए क्षमताका तीनवटा पावर ट्रान्सफर्मर छन् ।

    इनरुवा–ढल्केबर ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न भएपछि इनरुवा सबस्टेसनबाट करिब चार हजार मेगावाट विद्युत् प्रवाह हुनेछ । इनरुवा–ढल्केबर प्रसारण प्रसारण लाइनको अहिले तार तान्ने काम भइरहेको छ ।

    प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले कोशी प्रदेशका विभिन्न जिल्लाका जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् प्रसारण गर्न, स्थानीयरुपमा खपत गर्न र देशभित्र खपत गरी बचत भएको विद्युत् भारततर्फ निर्यात गर्न इनरुवा सबस्टेसन मेरुदण्डको रुपमा रहेको बताए ।

    ‘सबस्टेसनबाट राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा विद्युत् प्रवाहका अतिरिक्त स्थानीयरुपमा आपूर्ति गरिने छ, यसबाट त्यस क्षेत्रमा भोल्टेज सुधार भई विद्युत् आपूर्ति भरपर्दो र गुणस्तरीय हुने छ’, कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने, ‘यही सबस्टेसनबाट भारतसँगको विद्युत् व्यापारका लागि इनरुवा–पूर्णिया ४०० केभी अन्तरदेशीय र नेपाल–भारत तथा बङ्गलादेशबीचको व्यापारका लागि इनरुवा–अनारमनी ४०० केभी प्रसारण लाइन प्रस्ताव गरिएको छ ।’

    कार्यकारी निर्देशक घिसिङका अनुसार पूर्व–पश्चिम विद्युत् आपूर्ति गर्न र भारतर्फ थप विद्युत् प्रवाह तथा क्षेत्रीय विद्युत् व्यापारका लागि इनरुवा सबस्टेसन अर्को ठूलो विद्युत् केन्द्र बनेको छ । मोरङ–सुनसरी औद्योगिक करिडोरका उद्योगलाई थप विद्युत् उपलब्ध गराउन र आपूर्तिलाई भरपर्दो तथा गुणस्तरीय बनाउन इनरुवा सबस्टेसनलाई महत्वपूर्ण मानिएको छ ।

    अरुण तथा तमोर नदी र तिनीहरुका सहायक खोलानालामा निर्माण गरिएका/हुने जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् कोशी करिडोर २२० केभी प्रसारण लाइनमार्फत इनरुवा सबस्टेसनमा जोडिने छ ।

    कोशी करिडोरको इनरुवा–वसन्तपुर–तुम्लिङटार खण्ड निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ भने वसन्तपुर–ढुङ्गेसाँघु खण्ड निर्माणाधीन छ । यसैगरी तुम्लिङटार–शीतलपाटी २२० केभी प्रसारण लाइन आयोजना पनि निर्माणाधीन छ । अरुण ‘हब’ इनरुवा ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माण प्रस्ताव गरिएको छ ।

    इनरुवा सबस्टेसनलाई आगामी दिनमा विस्तार गर्दै जान मिल्नेगरी निर्माण गरिएको प्राधिकरणको भनाइ छ । बर्खाको समयमा तराईमा हुने डुबान, विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोभिड–१९ महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि लागू गरेको बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञाका कारण उपकरण तथा प्राविधिक आउन नसक्दा सबस्टेसनको निर्माण प्रभावित भएको थियो ।

    विसं २०७८ कात्तिकमा सबस्टेसन निर्माण क्षेत्रमा आएको बाढीले उपकरणमा क्षति पुगी पुन: आयात गर्नुपर्दा निर्माणमा केही ढिलाइ भएको सम्बन्धित आयोजनाले जनाएको छ ।

    आयोजनाअन्तर्गत नै चार सय केभी ढल्केबर सबस्टेसन निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनमा छ भने हेटौँडा सबस्टेसन निर्माणको अन्तिम चरणमा छ । इनरुवा र हेटौँडा सबस्टेसन निर्माणका लागि २०७५ पुसमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो ।

    नेपाल सरकार र प्राधिकरणको लगानीमा निर्माण भएको इनरुवा सबस्टेसनको अनुमानित लागत एक करोड ४३ लाख अमेरिकी डलर र रु २० करोड ४८ लाख रहेको छ । सबस्टेसन निर्माण सुपरीवेक्षण प्राधिकरणको सहायक कम्पनी एनइए इन्जिनियरिङ कम्पनीले गरेको थियो ।

  • कोरियामा पानीजहाज निर्माणमा फेल भएकाले उत्पादन क्षेत्रको परीक्षा दिन पाउने

    कोरियामा पानीजहाज निर्माणमा फेल भएकाले उत्पादन क्षेत्रको परीक्षा दिन पाउने

    काठमाडौं । कोरियाको पानीजहाज निर्माणसम्बन्धी कामका लागि भाषा परीक्षामा अनुत्तीर्ण भएकाले पनि उत्पादनमूलक क्षेत्रमा आवेदन दिन पाउने भएका छन् । उच्च अदालत पाटनले पानी जहाज निर्माणसम्बन्धी कामका लागि भाषा परीक्षा दिएर अनुत्तीर्ण भएकालाई उत्पादनमूलक क्षेत्रको भाषा परीक्षामा पनि सहभागी गराउन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

    यसअघि रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस) ले पानी जहाज निर्माणसम्बन्धी कामका लागि भाषा परीक्षा दिएर अनुत्तीर्ण भएकाले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा आवेदन दिन नपाउने भनेको थियो । यो निर्णयविरुद्ध १८ जनाले उच्च अदालत पाटनमा रिट दिएका थिए ।

    रिटको सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालत पाटनले उत्पादनमूलक क्षेत्रको भाषा परीक्षामा पनि सहभागी गराउन आदेश दिएको हो । उच्च अदालतले उनीहरुलाई फारम भर्न रोक नलगाउन र आवेदन फारम भर्न दिन आदेश दिएको छ । ईपीएस कोरिया शाखाले उत्पादनमूलक क्षेत्रका लागि भाषा परीक्षामा सहभागी हुन सोमवारदेखि आज शुक्रवारसम्म आवेदन दिन आह्वान गरेको थियो ।

  • ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनको बक्यौता उठाउन प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

    ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनको बक्यौता उठाउन प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

    काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विद्युतको बक्यौता नतिर्ने ठूला उद्योगको लाइन काटेर कर प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न निर्देशन दिएका छन् । बिहीबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा आयोजित सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको संयुक्त समीक्षा बैठकमा बोल्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ठूला उद्योगबाट सुरु गरेर सबै बक्यौता उठाउन निर्देशन दिएका हुन् ।

    ‘ठूलाको लाइन काटेर कर प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ । त्यसैले यसमा कसैसँग सम्झौता नगर्नुस्,’ उनले भने, ‘डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता नतिर्नेको लाइन तुरून्त काटौं । ठूलाबाट सुरू गरेर सबै बक्यौता उठाउनेतर्फ जाऊँ ।’ यसअघि गत भदौ २५ गते उद्योगीहरुसँगको छलफलमा प्रधानमन्त्री दाहालले बक्यौता महसुलबारे अध्ययन गरी समाधानको उपाय निकाल्ने भन्दै तत्काल लाइन नकाट्न विद्युत प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएका थिए ।


    आफ्नै निर्देशन विपरित प्रधानमन्त्री अहिले फेरि लाइन काट्ने नयाँ निर्देशन दिएका छन् । कानुनी आधार र बिजुली प्रयोगको प्रमाणविनै बिद्युत प्राधिकरणले लोडसेडिङका बेला उद्योगले चलाएको बिजुलीको बिल भन्दै कुलमान घिसिङ कार्यकारी निर्देशक भएपछि अरबौं रुपैयाँको नयाँ बिल पठाएको थियो । प्राधिकरणलाई नाफा लैजाने उपायस्वरुप कुलमानले फर्जी बिल काटेको भन्दै उद्योगीले बिरोध जनाएपवछि लामो समयदेखि सो बिलको भुक्तानी हुन सकेको छैन् । बिद्युत प्राधिकरणले बिलको औचित्य पुष्टि नगरी लाइन काट्ने चेतावनी दिँदै आएको छ ।

    प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जलविद्युत् आयोजनाको लाइसेन्स होल्ड गरेर बस्ने तर आयोजनाको काम नगर्नेको लाइसेन्स खारेज गर्न उर्जा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिए । ‘झोलामा खोलाको कुरा धेरै लामो समयदेखि चर्चामा छ। लाइसेन्स लिने, होल्ड गरेर राख्ने तर काम नगर्ने कुरा देशका लागि घातक छ। यहाँ हामी लचिलो हुन जरूरी नै छैन। निश्चित मापदण्ड बनाएर त्यसलाई खारेज गर्नुपर्छ। त्यो काम गर्नुस,’ उनले भने।

    प्रधानमन्त्री दाहालले उत्पादन वृद्धिका निम्ति सिँचाइको व्यवस्था आवश्यक रहेको बताए । लिफ्ट इरिगेसनका बारेमा पनि सोच्नुपर्ने उनको तर्क छ । ‘नदी प्रणालीलाई जोडेर सिँचाइको दीर्घकालीन व्यवस्थापन गर्नेतिर सोच्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘सिँचाइको समस्या कृषिसँग पनि गहिरो गरी जोडिएको छ। कृषिको उत्पादकत्व बढाउन यतातर्फ आवश्यक गृहकार्य गरौं ।’ आफ्नो कार्यकालको एक वर्ष पुग्न लागेको र अर्को वर्ष नयाँ ढंगले सकारले अगाडि बढ्ने उनले बताए ।

    ‘मेरो नेतृत्वको सरकार गठन भएको एक वर्ष पुग्दैछ, अर्को वर्ष हामी नयाँ ढंगले जाँदैछौं,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि हाम्रो सोंच बदलौं, कार्यशैली पनि बदलौं। म गम्भीर ढंगले मन्त्रालयका कुरा सुन्ने, बुझ्ने र परिणाम ल्याउनेमा छु। मैले कार्यशैली परिवर्तन गर्दैछु, तपाईंहरू के गर्नुहुन्छ रु’

    देश र जनताका लागि दृढ भएर अगाडि बढ्नेतिर सोच्न उनले निर्देशन दिए । ‘हामीले राम्रो काम गर्दै गएपछि नराम्रो उद्देश्य बोकेकाहरू पर्दाफास हुन्छन्। त्यसरी काम गरौं,’ उनले भने। उनले विज्ञापन सम्बन्धी नीतिलाई सरल बनाउन र देशको अर्थतन्त्र अप्ठ्यारो परिस्थितिमा रहेको बेला सञ्चार उद्योगको रक्षा गर्नेतर्फ सोच्न सञ्चार मन्त्रालयलाई निर्देशन दिए ।

    बैठकमा उर्जा, जलस्रोत तथा सिचाइ मन्त्री शक्ति बस्नेतले जलविद्युत् उत्पादन र खपतका दृष्टिले हिउँदमा आयात गर्नुपर्ने र वर्षायाममा निर्यात गर्नुपर्ने परिस्थिति रहेको बताए । उनले ट्रान्समिसन लाइनको निर्माण र व्यवस्थापनका कारण उत्पादित विद्युतको खपत र निर्यातमा समस्या रहेको बताउँदै त्यसका लागि सरकारको तर्फबाट साझा समाधान खोज्नुपर्ने बताए ।

    सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले सरकारी सञ्चार माध्यमको गुणस्तरीयता र विश्वासनियतामा वृद्धि गर्न आवश्यक गृहकार्य गरिएको बताइन् । राज्यका सम्पूर्ण निकायमा अहिलेको नवीनतम् अवस्थाअनुसार जनशक्ति विकासमा जोड दिनुपर्ने बताउँदै प्रविधिमैत्री कर्मचारी प्रशासन जरूरी रहेको उनले बताइन् ।

  • ‘उदयपुर सिमेन्ट कारखानाका सबै मिलेर बचाउनुपर्छ’- अर्थमन्त्री

    ‘उदयपुर सिमेन्ट कारखानाका सबै मिलेर बचाउनुपर्छ’- अर्थमन्त्री

    काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले उदयपुर सिमेन्ट कारखाना देशकै लागि महत्त्वपूर्ण भएको बताएका छन् । उद्योग र उद्योगले प्रयोगमा ल्याएका खानीको आज उदयपुरमा निरीक्षण गर्दै उनले यस उद्योगका समस्या सबै मिलेर समाधान गर्नुपर्ने बताए ।

    मन्त्री डा. महतको सचिवालयका अनुसार सो अवसरमा उनले कारखाना निरीक्षणका क्रममा सामूहिक प्रयासबाट मात्र उद्योग पुनः सञ्चालनको सम्भावना रहेको उल्लेख गरे । सरकारले अनुदान दिएर मात्र समस्याको समाधान ननिस्कने मन्त्री डा महतको भनाइ थियो । ‘व्यवस्थापनमा ध्यान दिनु पर्यो, यहाँ काम गर्ने श्रमिकले पनि जिम्मेवारीवोध गर्नुपर्यो । कसैले पनि जिम्मेवारीवोध नगर्दा यो अवस्था सिर्जना भएको हो । विगतबाट पाठ सिकेर आफूलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ’, उनले भने ।

    निजी क्षेत्रद्वारा धेरै उद्योग व्यवसाय सञ्चालन भएका उल्लेख गर्दै मन्त्री डा महतले श्रमिकका गुनासा सम्बोधन गर्न जरुरी भएको बताए । उनले भने, ‘निजी क्षेत्रले आफैँले जमिन किन्छ, उद्योगका संरचना आफैँ निर्माण गर्छ, ऋण लिएर मेसिन किन्छ र सञ्चालन गर्छ । सबै सञ्चालन खर्च तिरेर पनि नाफा कमाउँछ ।’

    उदयपुर सिमेन्ट कारखाना सञ्चालनका लागि जापान सरकारले सहयोग गरेको हो । स्थापनाका बेला कारखानामा रु ४४ करोड लगानी गरिएको थियो । अहिले पनि कारखानाले रु एक अर्बको सावाँब्याज केही तिर्नुपरेको छैन । सञ्चालन खर्चको दायित्व पूरा गरे पुग्छ । तर कारखानाले पूर्ति गर्न सकेको छैन । अहिले कारखानामा रु ७५ करोडको दायित्व रहेको मन्त्री डा. महतले बताए ।

    उनले भने, ‘सरकारले व्यवस्थापक नियुक्ति गर्यो, त्यहाँ पनि कमजोरी छ । व्यावसायिकतालाई हामीले महत्व दिएनौँ । व्यवस्थापनको नेतृत्व पनि कमजोर भयो, श्रमिकले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरेनन्, सुविधा मात्र माग गर्नमा जोड दिए । त्यही कारणले उद्योगको अहिलेको अवस्था आएको हो ।’

    कोभिड-१९ भन्दा अगाडिदेखि नै समस्या थपिँदै आएका मन्त्री डा महतको भनाइ थियो । ‘महत्व दिएर यसको सम्पत्ति रक्षा गर्नुपर्छ भन्ने मानसिकता देखिएन । यसैले सफलता प्राप्त गर्न सकिएन’, उनले भने, ‘उद्योगमा सरकारको सहभागिता जरुरी होइन । निजी क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन सरकारले लगानी गर्यो, मित्रराष्ट्रहरुको पनि सहयोग रह्यो । यसलाई निरन्तरता दिन जरुरी छ ।’

    व्यवस्थापन र ट्रेड युनियनबाट प्रतिबद्धता आएन भने उद्योग बचाउन कठिन हुने मन्त्री डा. महतको भनाइ थियो । उद्योग बचाउन समयसँगै नयाँ प्रविधिको उपयोग गर्न आवश्यक भएको उनले बताए । उद्योग बचाउनुपर्छ भन्ने मानसिकता बोकेर काम गरे सरकारले सहयोग गर्ने मन्त्री डा. महतले बताए ।

    काममा व्यावसायिकता देखिनुपर्ने भन्दै मन्त्री डा. महतले भने, ‘प्रतिस्पर्धामा टिक्नुपर्छ । यो उद्योगमा अन्तबाट उठेको कर यहाँ हाल्दै जबर्जस्ती बचाउन सकिँदैन । यसलाई बचाउन व्यवस्थापन, मजदुर, सञ्चालक र स्थानीय सरकारले सामूहिक प्रतिबद्धता जनाउनु पर्छ । अनि मात्र सरकारले हेर्छ ।’

  • द्रुतमार्गमा सकियो ५२ अर्ब ८६ करोड, भौतिक प्रगति भने २८.५६ प्रतिशत

    द्रुतमार्गमा सकियो ५२ अर्ब ८६ करोड, भौतिक प्रगति भने २८.५६ प्रतिशत

    काठमाडौं । काठमाडौं–तराई/मधेश द्रुतमार्गको निर्माण सुस्त गतिमा रहेको छ । निर्माणको जिम्मेवारी पाएको नेपाली सेनाका अनुसार ६ वर्षको अवधिमा यो आयोजनाको भौतिक प्रगति मात्र २८.५६ प्रतिशत पुगेको छ ।

    यो आयोजना २१ वैशाख २०७४ मा नेपाल सरकारले नेपाली सेनालाई जिम्मेवारी दिएको थियो ।

    राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको बुधबार बसेको बैठकमा नेपाली सेनाका प्राविधिक महासेनानी एवं योजना तथा डिजाइन महाशाखा प्रमुख भरतलाल श्रेष्ठले उक्त विवरण पेस गरेका हुन् । बैठकमा प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्मा पनि उपस्थित थिए ।

    २०७४ जेठ १४ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले द्रुतमार्ग निर्माण कार्यको शुभारम्भ गरेका थिए ।

    परिमार्जित विस्तृत आयोजना प्रतिवेदनअनुसार द्रुतमार्गको लम्बाई ७०.९७७ किलोमिटर रहेको छ । ६ स्थानमा सुरुङमार्ग बन्दैछ । सुरुङमार्गको लम्बाइ १०.०५५ किलोमिटर रहेको सेनाले जनाएको छ ।

    देवीचौर १ किलोमिटर, सिसौटार ०.३९ किलोमिटर, चन्द्राम भीर २.२५ किलोमिटर, महादेवडाँडा ३.३५५ किलोमिटर, धेद्रे १.६३० किलोमिटर र लेनडाँडा १.४३ किलोमिटर लामो रहेका छन् ।

    आयोजनामा कुल ८९ वटा पुल बन्ने छन् । जसको लम्बाइ १२.८८५ किलोमिटर हुन आउँछ । आयोजनामा दुई स्थानमा विश्राम स्थल र ३ स्थानमा इन्टरचेन्ज रहने छन् । टोल प्लाजा ३ स्थानमा रहने यो आयोजना निर्माण सम्पन्न भएपछि काठमाडौंबाट निजगढको यात्रा १ घण्टा २ मिनेटमा छोटिने छ ।

  • सरकारले तोक्यो उखुको न्यूनतम खरिद मूल्य, प्रतिक्विन्टल ६३५ रुपैयाँ

    सरकारले तोक्यो उखुको न्यूनतम खरिद मूल्य, प्रतिक्विन्टल ६३५ रुपैयाँ

    काठमाडौं । सरकारले उखुको न्यूनतम खरिद मूल्य तोकेको छ । मन्त्रिपरिषद्को बुधबार बसेको बैठकले उखुको न्यूनतम खरिद मूल्य प्रतिक्विन्टल ६३५ रुपैयाँ तोकेको हो ।

    यसमध्ये ५६५ रुपैयाँ उखु मिलले दिनुपर्ने छ भने ७० रुपैयाँ सरकारले अनुदान दिनेछ ।

    त्यसमा सरकारले ७० रुपैयाँ प्रतिक्विन्टल अनुदान दिएर ६३५ रुपैयाँ मूल्य तोकिएको बताइन्। यस्तै बैठकमा सरकारका एक वर्षको कामकारबाहीको समीक्षा भएको शर्माले बताइन्।

  • नेपाल एयरलाइन्सले एक वर्षमा कमायो २२ अर्ब

    नेपाल एयरलाइन्सले एक वर्षमा कमायो २२ अर्ब

    काठमाडौं । नेपाल वायुसेवा निगम (नेवानि) ले एक वर्षमा सवा २२ अर्ब रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ । मंगलबार एक विवरण सार्वजनिक गर्दै नेपाल एयरलाइन्सले आर्थिक वर्ष (आव) २०७९–८० मा २२ अर्ब २४ करोड १९ लाख ७८ हजार रुपैयाँ आम्दानी भएको देखाएको हो । कोभिड–१९ महामारीको समयमा घटेको निगमको व्यापार अवस्था सामान्य भएसँगै वृद्धि भएको देखिन्छ ।

    कोभिड–१९ को उच्च चपेटामा परी पर्यटक आगमन प्रभावित भएको समय आव २०७७–७८ मा ९ अर्ब १० करोड ९७ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको नेवानिले आव २०७८–७९ मा १६ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ आम्दानी गरेको थियो । निगमसँग अहिले अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा चार जहाज छन् । आन्तरिकमा २ वटा जहाज मात्र उड्न योग्य अवस्थामा छन् । यसबाहेक तीन वटै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ समेत निगमको अर्को मुख्य आम्दानीको स्रोत हो ।

  • नेपालीलाई रोजगारीमा लैजाने इजरायल सरकारको प्रस्ताव

    नेपालीलाई रोजगारीमा लैजाने इजरायल सरकारको प्रस्ताव

    काठमाडौं । लर्न एन्ड अर्न’ कार्यक्रमबाट फर्किएका नेपाली विद्यार्थीहरुलाई इजरायलले रोजगारीका लागि लैजान प्रस्ताव गरेको छ । आफ्नो पढाइ अन्तर्गत नै इजरायलको कृषि क्षेत्रमा छोटो समय काम गरेर फर्किएका विद्यार्थीलाई कृषि क्षेत्रमा कामदारका रुपमा लैजान इजरायलले नेपालसमक्ष प्रस्ताव गरेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव राजीव पोखरेलले बताएका छन् । कृषि अध्ययन अन्तर्गत इजरायलमा लर्न एण्ड अर्न ९सिक र कमाऊ० कार्यक्रम अन्तर्गत गएका विद्यार्थी छोटो अवधि काम गरेर नेपाल फर्किने गरेका थिए । फर्केकामध्ये इच्छुक विद्यार्थीहरुलाई श्रम स्वीकृति दिएर पठाउन प्रस्ताव गरेको पोखरेलको भनाइ छ ।

    तर इजरायलमा हाल युद्ध नरोकिएका कारण तत्काल पठाउने कि नपठाउने भन्ने विषयमा छलफल गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । उनका अनुसार इजरायलबाट सुरुमा एक हजार श्रमिकको माग भएको छ । पछि यो संख्या बढाउन सक्ने पनि बताएको पोखरेलले बताए । गत ७ अक्टोबरमा प्यालेस्टिनी लडाकु समूह हमासले इजरायलमाथि आक्रमण गरेको थियो । उक्त आक्रमणमा १० जना नेपाली विद्यार्थीको मृत्यु भएको थियो भने कञ्चनपुरका विपिन जोशी अझै बेपत्ता छन्, त्यस्तै ४ जना घाइते भएका थिए ।

    उनीहरु सबै सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयबाट लर्न एण्ड अर्न कार्यक्रम अन्तर्गत इजरायलस्थित कृषि फार्ममा काम गर्न गएका थिए । यो कार्यक्रमका लागि इजरायलले सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय, कृषि तथा वन विश्वविद्यालय र त्रिभुवन विश्वविद्यालको कृषि संकायका विद्यार्थी लैजाने गरेको थियो । तर ७ अक्टोबरको आक्रमणपछि विद्यार्थी इजरायल गएका छैनन् । हालसम्म ३२०० विद्यार्थी यो कार्यक्रम अन्तर्गत इजरायल गइसकेका छन् ।

  • एक महिनामा कामको खोजिमा विदेशिए ७१ हजार नेपाली

    एक महिनामा कामको खोजिमा विदेशिए ७१ हजार नेपाली

    काठमाडौं । एक महिनाको अवधिमा कामको खोजीमा ७१ हजार भन्दा धेरै नेपाली विदेशिएका छन् । वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार मंसिर महिनामा नयाँ र पुनः श्रम स्वीकृति लिएर विदेश जाने नेपालीको संख्या ७१ हजार २७६ पुगेको हो । जुन चालु आव २०८०र८१ को एक महिनामा विदेशिएका नेपालीको सर्वाधिक संख्या हो । यो मंसिरमा अघिल्लो वर्षको यसै महिनामा भन्दा पनि धेरै नेपालीले आफ्नो गन्तव्य विदेश बनाएका छन् ।

    २०७९ मंसिरमा ६८ हजार ५६४ जना नेपालीले नयाँ तथा पुनः श्रम स्वीकृति लिएका थिए । यस वर्ष असोजमा ५६ हजार २३५ र कात्तिकमा ४३ हजार ६२२ नेपालीले श्रम स्वीकृति लिएका थिए । यी दुई महिना मूख्य चाडबाडको सिजन मानिन्छ । त्यसलगत्तै झण्डै दोब्बर संख्यामा नेपाली विदेशिएका छन् । मंसिरमा मात्र ६ हजार ९३४ जना महिला कामको खोजीमा विदेशिएका छन् । यो महिनामा नयाँ श्रम स्वीकृति मात्र ३६ हजार ८० वटा जारी भएको छ ।

    मंसिरमा विदेशिनेमध्ये धेरैजसो नेपाली तराईका जिल्लाका छन् । धनुषबाट ३६ सय २१, झापाबाट ३३ सय ९७, मोरङबाट ३१ सय २ र रुपन्देहीबाट २३ सय ९ जना विदेश गएका छन् । चालु आवको पहिलो पाँच महिनामा पौने ३ लाख नेपाली कामको खोजिमा विदेशिएका छन् । तथ्यांक अनुसार साउनदेखि मंसिरसम्म कुल २ लाख ७७ हजार ५९२ जना नेपालीले नयाँ तथा पुनः श्रम स्वीकृति लिएका छन् । गत आवको यसै अवधिको तुलनामा भने विदेशीनेको संख्या केही कम भएको छ । गत वर्ष ५ महिनामा ३ लाख ३९ हजार ८२ जना नेपाली कामको खोजिमा विदेशिएका थिए ।

  • २१ सय नाघ्यो शेयर बजार, ५ अर्ब ९८ करोडको कारोबार

    २१ सय नाघ्यो शेयर बजार, ५ अर्ब ९८ करोडको कारोबार

    काठमाडौं । शेयर बजार उच्च अंकले बढेको छ । साताको कारोबारको तेस्रो दिन नेप्से परिसूचक ४५.९८ अंकले बढेर २१०६.४८ विन्दुमा पुगेको हो । यसदिन ३१३ कम्पनीको ५ अर्ब ९८ करोड ४६ लाख १३८ कित्ता शेयर किनबेच भएको छ ।

    यसदिन १० कम्पनीको शेयर मूल्य सर्किट लेभलमा बढेको छ। बोटलर्स नेपाल बालाजु, मेरो माइक्रोफाइनान्स, उन्नति सहकार्य लघुवित्त, शिवम् सिमेन्ट, नेपाल रिपब्लिक मिडिया, घोराही सिमेन्ट, हाथवे इन्भेष्टमेन्ट, मिड सोलु हाइड्रोपावर, सोनापुर मिनरल्स र बिपिडब्ल्यू लघुवित्तको शेयरमूल्य १० प्रतिशत बढेको छ।

    यसैगरी, सिद्धार्थ इन्भेष्टमेन्ट ग्रोथ स्किमको इकाइ मूल्य सर्वाधिक ७.२६ प्रतिशतले घटेको छ।

  • उच्च अंकले बढ्यो नेप्से, ११ महिना यताकै धेरै कारोबार

    उच्च अंकले बढ्यो नेप्से, ११ महिना यताकै धेरै कारोबार

    काठमाडौं । शेयर बजार उच्च अंकले बढेको छ । साताको कारोबारको दोस्रो दिन नेप्से परिसूचक ३८.१४ अंकले बढेर २०६०.४९ विन्दुमा पुगेको हो ।

    यसदिन ३०५ कम्पनीको ६ अर्ब ८६ करोड ८१ लाख ७७ हजार ५६५ रुपैयाँ बढीको २ करोड १४ लाख ९७ हजार ६१९ कित्ता शेयर किनबेच भएको छ । यो ११ महिना अर्थात् गत माघदेखि यताकै उच्च हो ।

    कारोबारमा आएका १३ वटा उपसमूहमध्ये हाइड्रोपावर बाहेक अरु सबै समूहको परिसूचक बढेको छ । आज माइक्रोफाइनान्स समूहमा उछाल आएको छ । यस समूहको परिसूचक ५.५३ प्रतिशतले बढेको छ ।

    आज पनि हिमाल दोलखा हाइड्रोपावरको सर्वाधिक कारोबार भएको छ । यसको २६ करोड रुपैयाँ बढीको शेयर किनबेच भएको छ । त्यस्तै, सोनापुर सिमेन्ट २० करोड र सोल्टी होटलको १८ करोड बढीको कारोबार भएको छ ।

    उच्च अंकले बढेको बजारमा आज ९ कम्पनीको शेयर मूल्य बढेको छ । बोटलर्स नेपाल (बालाजु), सूर्यज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स, स्वरोजगार लघुवित्त, जीवन विकास लघुवित्त, बीपीडब्ल्यू लघुवित्त र हाथवे इन्भेष्टमेन्टको शेयर मूल्य ठ्याक्कै १० प्रतिशतले बढेको छ ।

    त्यस्तै, मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी, नेरुडे लघुवित्त र धौलागिरि लघुवित्तका शेयरधनीले पनि करिब १० प्रतिशत कमाएका छन् ।

  • उद्योगीले सिमेन्टको मूल्यमा कार्टेलिङ गरे : महासंघ

    उद्योगीले सिमेन्टको मूल्यमा कार्टेलिङ गरे : महासंघ

    काठमाडौं । उद्योगीले सिमेन्टको मूल्यमा कार्टेलिङ गरेको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले आरोप लगाएको छ । आइतबार महासंघले एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी सिमेन्टमा बढाइएको मूल्य तत्काल खारेज गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । ‘सिमेन्ट उत्पादनसँग सम्बन्धित कुनै पनि कच्चा पदार्थमा मूल्यवृद्धि नहुँदा पनि उद्योगीले कार्टेलिङ गरी सिमेन्टको मूल्य प्रतिबोरा १०० रुपैयाँभन्दा बढी बढाएकामा महासंघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ,’ महासंघका महासचिव रोशन दाहालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

    कार्टेलिङ गरी मूल्य बढाइनु दण्डनीय अपराध भएको आरोप पनि महासंघले लगाएको छ । विगतमा पनि कार्टेलिङ गरी पटक-पटक मूल्य वृद्धि हुँदा पूर्वाधार खर्च बढ्न नसकेको र सरकारका सार्वजनिक निकायलाई नै आर्थिक बोझ थपिएको महासंघको दाबी छ । सिमेन्टमा भएको मूल्यवृद्धि तत्काल खारेज गरी उपभोक्तालाई राहत दिन महासंघले सरकारसँग माग पनि गरेको छ । सिमेन्ट उद्योगीले भने मूल्य नबढाइएको दाबी गरेका छन् । नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष ध्रुवराज थापाले सिमेन्टको मूल्य नबढेको बताए ।

  • ५ महिनामा लक्ष्यको २६.७ प्रतिशत राजस्व संकलन, आम्दानीभन्दा खर्च बढी

    ५ महिनामा लक्ष्यको २६.७ प्रतिशत राजस्व संकलन, आम्दानीभन्दा खर्च बढी

    काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि सरकारले ल्याएको वार्षिक बजेट कार्यान्वयनको अवस्था हेर्दा अपेक्षाकृत उपलब्धि हासिल हुन नसकेको देखिएको छ ।

    महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको दैनिक बजेटरी तुलनात्मक विश्लेषणअनुसार गत मङ्सिर मसान्तसम्ममा सरकारले गरेको आम्दानीभन्दा खर्च बढी देखिएको छ ।

    यो अवधिसम्ममा वार्षिक लक्ष्यको २६ दशमलव ०७ प्रतिशत आम्दानी भएको छ भने २५ दशमलव ८७ प्रतिशत खर्च भएको छ ।

    चालु आवका लागि सरकारले कूल रू १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड २१ लाख बराबरको बजेट ल्याएको थियो । मङ्सिर मसान्तसम्म आइपुग्दा सरकारको बजेट खर्च रू चार खर्ब ५२ अर्ब ९९ करोड ५७ लाख अर्थात् वार्षिक लक्ष्यको २५ दशमलव ८७ प्रतिशत रहेको छ ।

    महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार पहिलो पाँच महिना अवधिमा चालु खर्च ३१ दशमलव ५३, पुँजीगत खर्च ११ दशमलव ९४ र वित्तीय व्यवस्थातर्फको खर्च १८ दशमलव ५२ प्रतिशत छ ।

    चालु आर्थिक वर्षका लागि चालु शीर्षकमा रू ११ खर्ब ४१ अर्ब ७८ करोड ४१ लाख बराबरको बजेट ल्याइएकामा मङ्सिर मसान्तसम्ममा रू तीन खर्ब ५९ अर्ब ९९ करोड ५७ लाख बराबर खर्च भएको छ ।

    पुँजीगत शीर्षकमा रू तीन खर्ब दुई अर्ब सात करोड ४४ लाख बराबरको वार्षिक बजेट रहेकामा हालसम्म रू ३६ अर्ब छ करोड तीन लाख बराबर मात्रै खर्च भएको छ । त्यस्तै, वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा रू तीन खर्ब सात अर्ब ४५ लाख ३६ हजार बराबर वार्षिक विनियोजन रहेकामा हालसम्म रू ५६ अर्ब ९३ करोड ९७ लाख बराबर खर्च भएको छ ।

    चालु आवको पहिलो पाँच महिना अवधिमा सरकारको राजस्व सङ्कलन पनि लक्ष्यअनुसार हुन सकेको देखिँदैन । चालु आवका लागि कूल रू १४ खर्ब ७२ अर्ब ४८ करोड ४७ लाख बराबर राजस्व उठाउने सरकारी लक्ष्य रहेकामा हालसम्म वार्षिक लक्ष्यको २६ दशमलव ०७ प्रतिशत अर्थात् रू तीन खर्ब ८३ अर्ब ९२ करोड ४२ लाख बराबर मात्रै राजस्व सङ्कलन भएको छ ।

    यो अवधिसम्मको सरकारको आयव्ययको विश्लेषण गर्दा आम्दानीको तुलनामा रू ६९ अर्ब सात करोड १५ लाख बढी खर्च भएको छ । अर्थात् पाँच महिना अवधिमा रू ६९ अर्बभन्दा बढीको बजेट घाटा सरकारले व्यहोरेको छ ।

    सरकारले चालु आवमा कर राजस्वतर्फ रू १३ खर्ब पाँच अर्ब ४७ करोड ९६ लाख र गैरकर राजस्वतर्फ रू एक खर्ब १७ अर्ब छ करोड २१ लाख बराबर सङ्कलन गर्ने उद्देश्य राखेको छ । त्यस्तै रू ४९ अर्ब ९४ करोड ३० लाख बराबर वैदेशिक अनुदान उठाउने सरकारी लक्ष्य छ ।

    चालु आर्थिक वर्षको सुरुआती पाँच महिना अवधिमा कर राजस्व सङ्कलन वार्षिक लक्ष्यको २५ दशमलव ८३ प्रतिशत अर्थात् रू तीन खर्ब ३७ अर्ब १८ करोड ६७ लाख छ भने गैर कर राजस्व सङ्कलन वार्षिक लक्ष्यको २२ दशमलव ४२ प्रतिशत अर्थात् रू २६ अर्ब २४ करोड २५ लाख बराबर छ ।

    चालु आवको मङ्सिर मसान्तसम्ममा सरकारले रू दुई अर्ब ७५ करोड ८० लाख बराबर वैदेशिक अनुदान लिएको छ ।

  • शेयर बजारमा तीव्र उतरचढाव, कारोबार रकम ५ अर्ब नाघ्यो

    शेयर बजारमा तीव्र उतरचढाव, कारोबार रकम ५ अर्ब नाघ्यो

    काठमाडौं । तीव्र उतरचढावकाबीच शेयर बजार दोहोरो अंकले बढेको छ । साताको कारोबारको पहिलो दिन नेप्से परिसूचक २७.७५ अंकले बढेर २०२२.३५ विन्दुमा पुगेको हो ।

    यसदिन २९५ कम्पनीको ५ अर्ब १५ करोड ७८लाख ४६ हजार ९७९ रुपैयाँ बढीको १ करोड ७१ लाख ६६ हजार ४६५ कित्ता शेयर किनबेच भएको छ ।

    आज कारोबारमा आएका १३ वटा उपसमूहमध्ये १० समूहको परिसूचक बढेको छ भने ३ को घटेको छ ।

    आज हिमाल दोलखा सर्वाधिक कारोबार भएको छ । यसको २५ करोड रुपैयाँ बढीको शेयर किनबेच भएको छ ।

  • नारायणगढ-मुग्लिन सडकखण्ड दैनिक ४ घण्टा बन्द गरिँदै

    नारायणगढ-मुग्लिन सडकखण्ड दैनिक ४ घण्टा बन्द गरिँदै

    काठमाडौं । नारायणगढ मुग्लिन सडकखण्ड आगामी पुस ७ गतेदेखि दैनिक ४ घण्टा बन्द हुने भएको छ । तुइन खोलामा पुल निर्माणका लागि पहाड काट्ने प्रयोजनका लागि पुस ७ गतेदेखि ३ हप्तासम्म हरेक दिन विहान ११ बजेदेखि ३ बजेसम्म सडक बन्द गरिने सडक आयोजनाका इन्जिनियर कृष्ण आचार्यले जानकारी दिए । जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनमा बसेको सरोकारवालाहरुको बैंठकले तीन हप्ता सडक बन्द गरेर पहाड काट्ने र पुलका लागि फाउण्डेशन तयार गर्ने निर्णय गरेको हो ।

    गत बर्ष पनि सो खण्डमा पुल निर्माणका लागि पुस ५ गतेबाट सडक बन्द गरेर पहाडको भित्ता काट्ने काम गरिएको थियो । अन्यत्र पहाड काटेर पुलहरू धमाधम बने पनि तुइन खोलाको मुग्लिनतर्फको भागमा कडा चट्टान भेटिएपछि आयोजनाले विस्फोट गराएर मात्रै पहाड काट्न सकिने निष्कर्ष निकालेको थियो ।

    त्यसका लागि भारतीय दूतावासमार्फत भारतबाट विष्फोटक पदार्थ ल्याउने तयारीसमेत गरिएको थियो । तर, खानी तथा टनेलमा काम गर्ने प्राविधिकहरूको स्थलगत अध्ययनपछि प्राविधिकहरुको सल्लाहअनुसार फरक प्रविधिको प्रयोग गरेर चट्टान काट्न लागिएको आयोजनाले जनाएको छ । रक स्प्लीटर, हाइडो«लिक ज्याक हेम्बरको सहयोगमा चट्टान फुटाउन प्रयास गरिनेछ । यसपटक ३८ टनको ब्रेकर पनि प्रयोग गरिने भएको छ । यसअघि २२ टनको ब्रेकर प्रयोग गरिएको थियो ।
    गत बर्ष झण्डै तीन महिना तुइन खोलाको पहाडमा सडक बन्द गरेर ६० मिटर अग्लो ठाउँबाट चट्टान काट्ने प्रयास गरिएको थियो । करिब ३० प्रतिशत चट्टान फुटाएपछि काम रोकिएको थियो । तुइन खोलामाथिको पहाडमा अनुमान गरेभन्दा कडा चट्टान भेटिएपछि आयोजना नियन्त्रित विस्फोट मार्फत पहाड फुटाउने विकल्पमा पुगेको थियो । तुइन खोलाको नारायणगढतर्फको भाग भने अधिकांश काटिसकिएको छ ।

    यो सडक खण्डमा नयाँ १९ वटा पुल बन्ने योजना भए पनि हालसम्म ९ वटा पुलमात्र सञ्चालनमा आएका छन् । ८ वटा पुल आगामी दुई महिनाभित्र सञ्चालन गर्ने तयारी छ । खहरे खोलाको एउटा पुल निर्माणधीन छ भने, तुइन खोलाको पुल निर्माण सुरु नै भएको छैन । खहरेको पुलको पनि स्लाब ढलानको काम १५ दिन भित्र नै सक्ने योजना छ । बीम ढलानको काम सकिसकेको छ ।

    नारायणगढ–मुग्लिन सडक आयोजनाले मुग्लिन नजिकैको खहरे खोलादेखि रिग्दी खोलासम्मका सात वटा पुललाई प्याकेज–१ र जुगेडीदेखि सिमलतालसम्मका आठ वटा पुललाई प्याकेज–२ बनाएर काम अघि बढाएको हो । प्याकेज २ अन्तर्गतका जुगेडी, खहरे, खोर, लामोबालुवा, भोर्ले, डुम्रे, सिमलताल र सेतीदोभानका आठ पुल बनिसकेका छन् ।

    प्याकेज १ का २ पुल बन्न बाँकी छन्, चिसेञ्जी, काली, टोपे, न्याम्सी र रिग्दीखोलाका गरेर ५ पुल बनिसकेका छन् । प्याकेज–१ का पुलको लागत ६७ करोड ९९ लाख ५९ हजार रुपैयाँ र प्याकेज–२ का पुलको ५९ करोड ५ लाख ५९ हजार रुपैयाँ रहेको छ । यो सडकखण्डका सबै पुल २५ मिटरभन्दा लामा छन् । नारायणगढ मुग्लिन सडकखण्ड विस्तार भइसकेको तर पुलहरु साना र जीर्ण हुँदा दुर्घटनाको जोखिम बढेपछि सबै पुलहरुलाई नयाँ बनाइएका हुन् ।

    पुलको चौडाइ सडकसँग मिल्ने गरी ७ मिटरदेखि ११ मिटरका छन् । पुल बनाउन २०७६ चैत्र १० मा सम्झौता भएको थियो । ठेक्काको म्याद पुस मसान्तमा सकिँदैछ । बाँकी रहेका दुई पुल बनाउन १ बर्ष म्याद थपका लागि ठेकेदार अनक कन्सस्ट्रक्सनले माग गरेको छ ।